‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 19 मई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन के आह्वान पर संभागीय अध्यक्ष बी.के. वर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को आधा अधूरा बताया। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी पूरा नहीं करना का मजाक बताते रोष व्यक्त किया।
पेंशनर्स का कहना है कि मोदी की गारंटी अनुसार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से मंहगाई राहत का भुगतान किया जाना था किन्तु छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही साय सरकार ने मोदी की गारंटी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। केंद्र सरकार अनुसार एक जुलाई 2024 से देय 3 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति राज्य सरकार ने मार्च 2025 से देने का आदेश 14 मई को जारी किया है। इस प्रकार से पेंशनरों का आठ माह का एरियर सरकार ने डकार लिया है। उधर केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति भी दो माह पहले जारी कर दी है, जिसका राज्य में अता पता नहीं है।

आदेश की कापी जलाने वालों में संभागीय उपाध्यक्ष बी.एल. गजपाल, महामंत्री राजेश तिवारी, जिला महामंत्री पी.आर. साहू, जी.एस. पवार, के.पी. देशमुख, एस.पी. गौतम, रोशन वर्मा, घनश्याम देवांगन, बी.के. शर्मा, पी.सी. सूर्यवंशी, ए.के. गुप्ता रामाधार ताम्रकार, आर.के. भटनागर, शीतल प्रसाद साहू, अनूप रमन साहू सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे।