‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 10 मार्च। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। बजट को लेकर भाजपा निराशा जनक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है। बजट को लेकर कांग्रेस भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिता दी है।
गांव गरीब किसानों के लिए औचित्यहीन बजट- डॉ. रामकुमार
भाजपा जिला गरियाबंद के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रामकुमार साहू ने कहा की यह बजट जनता के ज्वलंत मुद्दों से परे है। कांग्रेस की सरकार अपने किए हुए वादों से मुकरते हुए छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आम जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा सही ढंग से बजट में शामिल नहीं किया गया है।
करोड़ रुपए गोठान के नाम से सरकार खर्च कर रही पर एक भी गोठान का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। खुले जानवरों से किसान और राहगीर परेशान हो रहे हैं। पूर्ण शराब बंदी की ढिंढोरा पीटने वाली सरकार शराब बंदी पर अब अनेक तर्क देने लगी है और अपने वादे से मुकरति नजर आ रही है। बजट में ना तो युवाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान किया गया है और ना ही अधोसंरचना की बात की गई है। हवा हवाई बजट पेश करके सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है, कुल मिला कर सरकार का बजट गाँव गरीब किसानों युवाओं के लिए औचित्य हीन बजट दिखाई पड़ता है।
छग को छलने वाला बजट - चंद्रशेखर
जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने इस बजट को न्याय के नाम पर छत्तीसगढ़ को छलने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों को छलने का कार्य कर न्याय के नाम पर अन्याय करने का बजट पेश किया है। 2003-04 में 9 हजार करोड़ का राज्य का बजट भाजपा शासन की उत्कृष्ट जननीतियों के बदौलत 15 वर्षों में 99 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 90 हजार करोड़ पर पहुँची लेकिन भूपेश सरकार इसे 90 हजार करोड़ का कर्ज वाला बजट बनाकर पेश किया है।
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क माफ करने का निर्णय तो लिया है लेकिन आगामी समय में सरकारी विभागों में भर्तियों की कोई घोषणा नहीं की है जिससे बेरोजगार युवाओं के सपनों को कुठाराघात लगा है।
कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, यह तो सरकार का कर्तव्य है। इसका लाभ तो आने वाले 15-20 वर्षों में मिलेगा लेकिन केंद्र सरकार के कर्मियों के समान महंगाई भत्ते पर कोई घोषणा सरकार ने नहीं की, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को प्रतिमाह आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
भूपेश बघेल जी दूसरे राज्यों में जाकर झूठा प्रचार कर वहां के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रही है। युवाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान ना कर सरकार ने युवाओं के साथ भी छलावा किया है।
विकास के पहिये रोकनेवाली बजट-देवांगन
भाजयुमो विशेष आमंत्रित सदस्य किशोर देवांगन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक लाख पांच हजार करोड़ की बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों व किसानों के साथ अन्याय किया है। यह बजट इतनी दूरगामी है कि दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इस बार बजट में 14600 करोड़ का घाटा बताया गया है। बजट में सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है। आधारभूत संरचना एवं विकास के पहियों को रोकने वाली यह बजट ने युवाओं को छला है।इस बजट में व्यवसायी, उद्योगपति व छात्रों को सिर्फ झुनझुना दिया गया है तथा सिर्फ अपने विधायकों को खुश करने का प्रयास किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ की जनता का विकास रोधी तथा घोषणा पत्र में किए घोषणाओं के विपरीत है। इसमे माताओं और बहनों से किए गए शराबबंदी, युवासाथियों को बेरोजगार भत्ता व अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इसमे आधे से ज्यादा राशि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होगी, यह बजट दिन में तारे दिखाने वाली है।
बजट झूठ का पुलिंदा- संदीप
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट झूठ के पुलिंदा के सिवाय कुछ नही। बजट से स्पष्ट हो गया की कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से झूठे वायदे कर सरकार में आई और छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि बजट में गांव, गरीब, किसान के लिए कुछ नही है। सरकार एक तरफ तो ढिंढोरा पीट रही है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी ही गयी है तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि 52 हजार करोड़ का कर्ज क्यों लिए हो।
सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जिस राज्य के जनता पर दो साल पहले प्रति व्यक्ति कर्ज मात्र 16 हजार थी वह अब 250 प्रतिशत बढ़ कर 40 हजार प्रति व्यक्ति कैसे हो गयी? कृषि के सिंचाई का रकबा दुगुनी करने का वादा करने वाली सरकार अपनी चमड़ी बचने बजट में 3 लाख 10 हजार हेक्टेयर भूमि में (तीन वर्षों) नई सिंचाई व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। किसानों को निशुल्क सिंचाई बिजली के नाम पर मनमाने बिल भेजने वाली भूपेश सरकार के विद्युत कटौती से किसान परेशान हैं।
सभी वर्गों का रखा ख्याल - गिरधारी
बजट पर ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष गिरधारी साहू ने कहा कि यह बजट एक बेहतर सोच का नतीजा है। खासकर कोरोना काल में जब हर वर्ग परेशान रहा है। ऐसे समय में प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक बजट लाना काबिलेतारीफ है। मुख्यमंत्री है, तो भरोसा है। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय ही कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। श्री बघेल बधाई के पात्र हैं। भूपेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए युवाओं को समस्या से राहत दिया है। बजट युवा, किसान, गरीब, मजदूर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिलाओं की समृद्धि, सुराजी ग्राम योजना, युवाओं के लिए रोजगार मिशन, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग और सेवा के क्षेत्रों पर भी बराबर फोकस है।
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली करके भूपेश बघेल सरकार ने प्रमाणित किया है कि सरकारी योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के कर्मचारियों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50 से 70 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। विधायक निधि डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर सीधे चार करोड़, रोजगार मिशन के लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि के साथ ही कौशल विकास में नवाचार का संकल्प इस बजट में प्रमाणित है। महिलाओं के समृद्धि, सुरक्षा, विकास और स्वावलंबन के अवसरों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है।
ऐतिहासिक बजट-टिकेंद्र
इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जनपद पंचायत अभनपुर के पूर्व सभापति टिकेन्द्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री भुपेश बघेल के द्वारा पेश किए बजट को राज्य के लिए ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि बजट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाना, किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। राज्य के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सौगात दी है।
जिसमें 3 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि बजट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास है। इस बजट में छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक दिखी है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की राशि के साथ-साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि और सरपंचों-पंचों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है।
वहीं प्रदेश के सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद अब अगले साल से हिंदी माध्यम की स्कूलें भी शुरू होंगी। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।
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