आवेदन आमंत्रित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 30 दिसम्बर। औद्योगिक विकास के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि का क्रय नीति के उपबंधों के अंतर्गत राज्य के भू-स्वामियों से भूमि विक्रय हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हंै।

उद्योग विभाग के अपर संचालक ने बताया कि इच्छुक आवेदक भूमि विक्रय के प्रस्ताव के संबंध में कार्यालयीन समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक महाप्रबंधक (भू-अर्जन), सीएसआईडीसी, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नम्बर -1, तेलीबांधा, रायपुर से सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से भूमि विक्रय की विस्तृत जानकारी के लिये सीएसआईडीसी की वेबसाईट 222.ष्ह्यद्बस्रष्.द्बठ्ठ  का भी अवलोकन किया जा सकता है।
 

मीलों दूर जाने की परेशानी से मुक्ति मिली 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों को धान बेचने में कोई पेरशानी नहीं हो इसके लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। किसानों को पहले अपने खेतों और गांव से कई मील दूर धान बेचने जाना पड़ता था परन्तु अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में प्रदेश भर में करीब 250 नए धान उपार्जन केन्द्र किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। प्रदेश केवनांचलों में भी किसानों को अपने गांव के पास ही धान बेचने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

बस्तर जिले में नए धान उपार्जन केन्द्र बनने से किसानों को बहुत अधिक राहत मिली है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस वर्ष धान उपार्जन के लिए कोलेंग और एरपुण्ड जैसे वनांचल क्षेत्रों के साथ ही मंगनार और मधोता में भी धान उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि ही अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार है। छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बार केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। प्रदेश में कृषि के क्षेत्रों में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन का असर बस्तर के वनांचल में भी देखा जा रहा है और वनोपज पर निर्भर रहने वाले क्षेत्र के वनवासी किसान भी खेती-किसानी की ओर रुख कर रहे हैं। 

कांगेर घाटी के बीचों-बीच बसे कोलेंग और माड़ क्षेत्र में बसे एरपुण्ड और आसपास के किसान भी अब खेती-किसानी से अपनी तकदीर और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। ऐसे किसानों की सहुलियत के लिए ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन क्षेत्रों में धान उपार्जन केन्द्र की स्थापना की गई, जिससे वे अपने आसपास ही धान बेच सकें। इससे पहले कोलेंग क्षेत्र के छिंदगुर और कांदानार, मुण्डागुड़ा के किसान 25 किलोमीटर दूर दरभा धान उपार्जन केन्द्र आते थे। वहीं एरपुण्ड क्षेत्र के हर्राकोड़ेर, पिच्चीकोड़ेर, बोदली, मालेवाही आदि गांव के किसान बिंता उपार्जन केन्द्र में धान विक्रय करते थे। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र में बसे घोटिया समिति में एक और धान उपार्जन केन्द्र की स्थापना लगभग 15 किलोमीटर दूर मधोता में की गई है और करपावंड समिति के तहत लगभग दस किलोमीटर दूर मंगनार में एक नया धान उपार्जन केन्द्र स्थापित किया गया है। 

घोटिया में पहले लगभग 800 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया था। अब मधोता में धान खरीदी केन्द्र स्थापित होने से किसानों की संख्या भी लगभग आधी हो गई है। यहां मधोता के साथ ही झारतरई, खोटलापाल, चीतलवार और रोतमा के किसान अपना धान विक्रय कर रहे हैं। इससे इन किसानों को दोहरा लाभ मिला है। नजदीक में धान उपार्जन केन्द्र होने के साथ ही भीड़भाड़ और आपाधापी से भी राहत मिली है। करपावंड समिति में भी पूर्व में लगभग एक हजार किसान अपना धान बेचते थे, किन्तु मंगनार में धान उपार्जन केन्द्र की स्थापना के साथ ही वहां भी पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग आधी रह गई है। यहां धान उपार्जन केन्द्र की स्थापना से मंगनार, खोटलापाल, बेलपुटी और तोंगकोंगेरा के किसानों को लाभ हुआ है। नए स्थापित केन्द्रों में मंगनार में मंगलवार 29 दिसम्बर तक 11659.6 क्विंटल, मधोता में 9237.6 क्विंटल, कोंलेग में 382.4 क्विंटल और एरपुण्ड में 624.8 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है।
 

राज्य चुनाव आयोग के नए भवन का लोकार्पण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का लोकार्पण किया। नवा रायपुर अटल नगर के नार्थ ब्लॉक के सेक्टर 19 में इस भवन का निर्माण किया गया है। 
मुख्यमंत्री ने राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह सहित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नये सुविधाजनक भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित ढ़ंग से कार्य करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में राज्य निर्वाचन आयोग की प्रदेश के स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले 20 वर्षो में अपने इन दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। 

राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त ठाकुर रामंिसंह ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 28 सितम्बर 2002 को की गई है। आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के प्रथम आम निर्वाचन वर्ष 2004-05 में, द्वितीय निर्वाचन वर्ष 2009-10, तृतीय 2014-15 तथा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ आम निर्वाचन सम्पन्न कराए गए। राज्य के सभी जिलों में पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकायों में निर्वाचन सम्पन्न कराए गए। 

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली ऑनलाईन साफ्टवेयर (एसईसी-ईआर) के माध्यम से तैयार कराई गई और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पर ऑनलाईन प्राप्त किए गए। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता के लिए जागरूकता अभियान जागव बोटर ’जाबो’ भी चलाया गया। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के नये भवन में भण्डार गृह, बैठक कक्ष, आधुनिक वीसी कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 दिसंबर। रायगढ़ जिले के तमनार स्थित जिंदल पॉवर प्लांट में स्लैब गिरने से वहां काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं दो की हालत गंभीर है। यह हादसा जेपीएल के 600 एमडब्ल्यू पॉवर प्लांट में निर्माण का काम चलने के दौरान हुआ। 
अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना की जानकारी तमनार पुलिस को दे दी गई है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने मरने वालों की संख्या ज्यादा बताई है। 

 बहरहाल काम कर रहे मजदूरों के उपर स्लैब गिरने से हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस जांच के बाद ही मृतक एवं घायलों के नाम सामने आ सकते हैं। 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने एक मजदूर की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर तमनार पुलिस पहुंच चुकी है और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार घटना स्थल पर तीन से चार लोग काम कर रहे थे, जिसमें दो घायल हंै और एक की मौत हुई है। 

कोराना टीके सुरक्षित रखने 17 कोल्ड चैन पाईन्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 दिसम्बर 2020/बलौदाबाजार जिले के मलेरिया प्रभावित क्षेत्र कसडोल एवं बिलाईगढ़ में अगले महीने मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित किये जाएंगे। दोनों विकासखण्डों के 44 गांवों में 22 हजार 80 मच्छरदानी नि:शुल्क बांटेे जाएंगे। कलेक्टर सुनील कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस आशय की जानकारी दी है। 

गौरतलब है कि हर तीन बरस में दोनो विकासखण्ड के चिन्हित परिवारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुफ्त में मच्छरदानी वितरित किये जाते हैं। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.फरिहा आलम सिद्धिकी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी सहित समिति के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में कोविड टीकाकरण की तैयारी की भी समीक्षा की गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. राकेश कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के 8 हजार 716 कर्मचारियों को टीके लगाएं जाएंगे। इन सभी का पंजीयन किया जा चुका है। टीके लगाने के लिए चयनित कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जनवरी के महीने में कोविड वेक्सीन के जिले में आने की संभावना बताई गई है। कोविड से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दो टीके लगाने की जरूरत होगी। दूसरा टीका पहले टीके के लगभग एक महीने के बाद लगाना होगा। टीके के सुरक्षित रख-रखाव के लिए जिले में 17 कोल्ड चेन पाइंट बनाये गये हैं। जिला मुख्यालय के नगर भवन को प्रमुख वेक्सीन स्टोर सेन्टर एवं ड्राई स्टोरेज बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सोनवानी ने बताया कि मेडिकेटेड मच्छरदानी के इस्तेमाल से मलेरिया फैलने की दर दिनों-दिन कम होती जा रही है। वर्ष 2016 में जिले में जहां मलेरिया के 883 पॉजीटिव्ह प्रकरण मिले थे, वहीं 2020 में महज 178 केस सामने आये हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक भी हुई। बैठक में जैव अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन की समीक्षा की गई। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 30 दिसंबर। जनशिकायतों सम्बन्धी प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने सभी अधिकारी एक समय सारिणी बनाएंगे, ताकि सप्ताह में दो दिन ऐसे प्रकरणों के लिए वे समय आरक्षित कर सकें। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने  समय सीमा की बैठक के दौरान उक्त निर्देश, मुख्यमंत्री और कलेक्टर जन चैपाल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान दिए। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से आहूत समय सीमा की बैठक में उन्होंने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर सुचारु खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने खाद्य और सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया। इस मौके पर बताया गया कि अब तक जिले के 71 हजार 146 (64:,) पंजीकृत किसानों से तीन अरब 94 करोड़ 02 लाख 49 हजार 728 रुपए की दो लाख 09 हजार 756 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को बैठक में निर्देशित किया कि वे सम्बन्धित खरीदी केन्द्रों का शनिवार को नियमित दौरा करें और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर निगाह रखें।  

गोधन न्याय योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यह शासन की महत्ती योजना है। अत: गोबर खरीदी को सुचारू बनाए रखें। उन्होंने बताया कि जिले में 20 मॉडल गौठान बनाए जाने हैं, जहां विलेज इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों के अभिसरण से इन गौठानों में काम किया जाएगा। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने ब्लॉकवार बैठक रखने कहा। इसके बाद जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की बैठक रखी जाएगी, ताकि चिन्हांकित गौठानों में समूह के प्रशिक्षण, क्षमता विकास के सारे प्रयास किए जा सकें। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता गांधी को एक सर्वे करने कहा, इसके तहत् यह पता लगाया जाए कि गांवों में ऐसे कौन से उत्पाद बाहर से मंगाए जाते हैं, जिन्हें जिले के स्व सहायता समूह तैयार कर सकते हैं? इस आधार पर चिन्हांकित गौठानों में विभिन्न विभागों के समन्वय से विलेज इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की योजना है।

जिले में बच्चों में कुपोषण मुक्ति के लिए अब 1103 आंगनबाडियों में ऐसे आंगनबाडिय़ों को चिन्हांकित किया जाएगा, जहां सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। उन्हें केन्द्र में रखकर अभिभावकों को विशेष समझाइश, फॉलो-अप, बच्चे को 4-5 बार मील देने पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्हें समय सीमा पर गुणवत्तपूर्वक निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में वन मंडलाधिकारी श्रीमती सतोविशा समाजदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी और स्वान के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
 

रोज पहुंच रहे तीन सौ से अधिक किसान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 30 दिसंबर। नगर के स्थानीय  अपेक्स बैंक  में  किसानों द्वारा अपनी साल भर की मेहनत  की राशि  निकालने के लिए प्रतिदिन तीन से चार सौ किसान पहुंच रहे हैं  जिससे इस मार्ग पर आवागमन करने वाले  लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 
धान बेचने के बाद किसानों को राशि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों को 10 से 15 दिनों बाद भी उनके खातों में पैसे नहीं खाने की जानकारी मिल रही है वही खातों मैं रकम निकालने के लिए सरकारी बैंकों में सुबह 5 बजे से देर शाम तक लंबी लाइन लगानी पड़ रही है।

सरकारी बैंक में पैसे निकालने पहुंचे किसानों  ने व्यवस्था को लेकर खासी नाराजगी जताई। दरअसल कुछ किसान जो दो हफ़्ते पहले अपनी उपज बेच चुके हैं के खातों में अब तक हम नहीं पहुंची थी। वही जो किसान रकम निकालने पहुंचे थे, जो कि भुगतान के  लिए सुबह 5 बजे से लंबी कतार लगानी है। जिससे इस मार्ग पर गुजरने वाले  टू व्हीलर फोर व्हीलर परेशानी का  सामना करना पड़़ रहा हैै।

 किसानों का कहना है कि बैंक में अधिक रकम नहीं निकल पा रही है जहां हमें 49 हजार से अधिक निकालने के लिए प्रबंधक द्वारा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है जिससे हम मजबूर होकर  दूसरे  बैंकों में पैसे को ट्रांसफर करा कर निकाल रहे हैं। 
सोमवार एवं मगलवार को बैंक में रकम निकालने के लिए शाखा अंतर्गत विभिन्न गांव से प्रतिदिन 3 से  4 सौ अधिक किसान पहुंच रहे हैं। 

शुक्रवार ,  शनिवार और रविवार को शासकीय अवकाश होने से 3 दिन बैंक बंद रहा । जिसके चलते सोमवार  एवं मंगलवार को किसानों की अधिक भीड़ उमड़  पड़ी थी, जिससे किसानों को पूरा भुगतान किया जा रहा है। बैंक कर्मचारी ने बताया कि   बैंक में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पहुंच कर अपनी राशि निकाल रहे हैं। प्रतिदिन करोड़ों रुपये का भुगतान बैंक द्वारा किया जा रहा है। जिस किसान को 49000 से अधिक राशि निकालनी है तो उनका राशि उन्हीं के दूसरे बैंक में ट्रांसफर एनईएफटी किया जा रहा है।

किसानों को बेचे गए धन के भुगतान में कोई समस्या ना हो इसीलिए बैंक प्रबंधक द्वारा बैंक परिषद में एटीएम को लगाया गया है, लेकिन चालू नहीं होने के कारण यहां रुपए नहीं निकाल पा रहे हैं। 
किसानों का कहना है कि खातों में रकम आने पर ही एटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खातों में रकम आने के बावजूद कतार लगानी पड़ रही है। वहीं बैंक का एटीएम भी अब तक चालू नहीं हो पाया है जिसके लिए सुविधा से भी वंचित है

हेमत चंद्रकार बीएम अपेक्स बैंक सारंगढ का कहना है कि हमारे द्वारा प्रतिदिन रूपए का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही जिस किसान को अधिक राशि की आवश्यकता पड़ रही है। उनका राशि एनईएफटी के माध्यम से किसानों को दी जा रही है। हमारे द्वारा सुबह 9 से 10के बीच में ही टोकन विवरण  कर दिया जाता है और कई किसानों का एटीएम अब तक आया नहीं है और दिन का एटीएम आ गया है। वह अदर एटीएम रुपए निकाल सकते हैं। किसानों का अब तक एटीएम नहीं आ पाया है और हमारे द्वारा रात्रि में 8 से 9 तक बैंक में ही रहकर कार्य किया जा रहा है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
उतई, 30 दिसंबर। ग्राम घुघसीडीह में गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाई गई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि युवा समाजसेवी हर्ष साहू,कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला  पंचायत दुर्ग के पूर्व सभापति बंटी केशव हरमुख,विशिष्ट अतिथि जनपद पंचायत दुर्ग के उपाध्यक्ष    झमित गायकवाड़ ,नगर पंचायत उतई के अध्यक्ष डिकेन्द्र हिरवानी, जनपद पंचायत दुर्ग के सदस्य राकेश हिरवानी,ग्राम पंचायत कातरो के सरपंच मंजू यदु उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा बाबा जी के चित्र एवं जैतखाम  की पूजा अर्चना कर पालो चढ़ाव से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हर्ष साहू ने कहा कि बाबा जी ने समतामूलक समाज का सपना देखा था जहाँ अन्याय,शोषण,ऊँच-नीच ,भेदभाव का नामोनिशान न हो।
जनपद पंचायत दुर्ग के उपाध्यक्ष झमित गायकवाड़ ने कहा कि बाबा जी बताये मूलमंत्र  मनखे-मनखे एक समान के सिद्धांत पर चलकर समाज,प्रदेश और देश का विकास किया जा सकता है। हर व्यक्ति को बाबा जी के बताये मार्ग पर चलकर उनके संदेश को आत्मसात करना चाहिए। बंटी केशव हरमुख ने भी संबोधित किया। 

सरपंच गोवर्धन बारले ने सभी अतिथियों का सतनामी समाज की ओर से श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।
कार्यक्रम का संचालन रेखराम कोठारी ने किया।इस अवसर पर छन्नूलाल बारले,गेंदलाल बारले, रमेश बारले,गणेश देशलहरे,महेंद्र जोशी,ललित ठाकुर,पूर्व सरपंच प्रह्लाद चन्द्राकर,खोपली के उपसरपंच सुमन साहू,मनोहर ,राजूलाल,भोलेनाथ, गौतम मारकंडे,सन्तोषी गेंड्रे,राधेश्याम टंडन,कमलनारायण साहू,सनत चन्द्राकर,प्रदीप मारकंडे,नीलम मारकंडे,प्रवीण बंजारे,संतलाल कुर्रे,जयप्रकाश,गनपत,प्रमोद,हरीश लहरिया उपस्थित थे।
 

अतिक्रमण हटवाने नगर वासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद , 30 दिसंबर। नगर के हृदय स्थल गांधी मैदान के समीप वार्ड नंबर 6 गौरव पथ मार्ग स्थित पुराना तहसीलदार बंगला (पुराना बस डिपो ) में अवैध कब्जा किए जाने एवं राज्य परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा निर्मित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हो रहे अवैध अतिक्रमण के विरोध में वार्ड वासियों सहित नगर के प्रबुद्ध जनों द्वारा लिखित शिकायत कर गरियाबंद कलेक्टर  निलेश क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपा । 

कलेक्टर ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया है कि इस विषय पर सूक्ष्मता से जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावेगी, साथ ही एसडीएम गरियाबंद को तत्काल फोन कर अवैध रूप से पढ़ें ईट पत्थर आदि को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। एसडीएम और तहसीलदार गरियाबंद मौके पर पहुंचकर वार्ड वासियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही सफाई आदि का कार्य करवाया जाएगा।

ज्ञात हो कि उक्त भवन में विगत कई वर्षों से राज्य परिवहन का कार्यालय संचालित था। वर्ष 2000 में राज्य परिवहन विभाग की समाप्ति के बाद से भवन रिक्त पड़ा था । 
वार्ड वासियों के कथन अनुसार उक्त भवन को खाली देखकर उस पर अवैध कब्जा जमा लिया गया है। अब कब्जा धारी की नजर मंदिर सहित उसके आसपास के रिक्त भूमि पर कब्जा जमाने की है । वार्ड एवं नगर के वरिष्ठ जनों द्वारा इस विवादित स्थिति को देखते हुए मंदिर को अतिक्रमण से बचाने एवं वर्ष में दो बार आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के उद्देश्य से एक समिति का गठन कर वार्ड वासी  संजीव गूडलवार को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष बनाया गया है साथ ही वार्ड वासियों द्वारा विवादित स्थल पर निर्मित हनुमान मंदिर में सत्यनारायण कथा पूजा एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर हनुमान मंदिर का स्थापना दिवस मनाते हुए प्रसाद आदि का वितरण किया गया । ज्ञापन सौंपने के दौरान संजू कुंडलवान आनंद ठाकुर पन्नालाल देवांशी दादू सिन्हा अमितेश शुक्ला  प्रतीक तिवारी  रोमी सिन्हा  शैलेंद्र देवांगन  दीपक तिवारी  शिवांश त्रिपाठी  भानु राजपूत  हरीश सिन्हा राहुल चौबे राकेश मिश्रा रवि घृतलहरे नागेंद्र देवांगन  नंदकुमार कंसारी  सागर सिंहा संजीव दुबे एवं बसंत मिश्रा उपस्थित रहे ।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 30 दिसंबर। शासकीय करण करने की मांग को लेकर 26 दिसंबर से अनिश्चित कालीन धरना पर बैठे सारंगढ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सचिवों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय के सामनें मे बृहद पंडाल में बैठे सचिव गण उक्त मांग को लेकर पूर्णत संगठित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ सरकार की आंख खोलने जोरशोर से नारेबाजी भी कर रहे है। 

ग्राम पंचायत सचिव संघ के सारंगढ़ ईकाई अध्यक्ष कामता प्रसाद अंबेडकर ने  प्रेस वार्ता के दरम्यान कहा कि जब विधायको मंत्रियो की सुविधा की बात आती है, तो सरकार के पास बजट ब्यवस्था कैसे दुरूस्त रहती है और शासकीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने या अभी हमारा ही शासकिय करण की बात जब सरकार के समक्ष पहुंचती है तो सरकार आर्थिक स्थिती कमजोर होने का बहाना बना रही है। श्री अंबेडकर ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नही होती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगी अभी तो केवल धरना प्रदर्शन ही हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार हमारे  पद के शासकीय करण की मांग पर कोई सार्थक कदम नही उठाएगी, तो हम बहुत जल्द भूख  हड़ताल एवं आमरण अनशन करने में  उतारू हो जायेंगे।

हड़ताल में लुकेश पटेल कार्य अध्यक्ष, त्रिलोचन जायसवाल उपाध्यक्ष, नीलाम्बर चंद्रा संयोजक, जनकराम जायसवाल संरक्षक, रोहित साहू , दीनानाथ पटेल, यूल्पी टण्डन, कु मंजू वारे, अर्जून सिंह डहरिया, चैतराम साहू, खगेश्वर यादव , भोजराम मिरी सहित पंचायत सचिव में डटे हुए हैं।
 

सरसींवा, 30 दिसंबर। दो किसानों  से 42 हजार लूटने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी रात को ही सरसीवा पुलिस को दी गई है।  पुलिस जांच में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को सरसींवा थाना के अन्तर्गत ग्राम दुलापुर के किसान सम्मेलाला और हुगलाल दोनों भटगांव किसान बैंक से रात्रि 8 बजे धान का भुगतान मिला।  बताया जा रहा है कि 2हजार सम्मेलन का था व 40 हजार हो हुगलाल का था। दोनों एक साथ धान बिक्री की रकम लेकर साइकल से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में गिरसा से दुलापुर जाने वाले स्टॉप डेम के आगे घात लगा कर बैठे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दोनों के ऊपर डंडे से वार करते हुए दोनों के पैसे लेकर भाग गए। 

थाना प्रभारी देशमुख ने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं घटना में चोट लगे हुए दोनों किसानों का बिलाईगढ़ सीएससी में उपचार करवाया जा रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 दिसंबर। ग्राम पंचायतों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय को लेकर सरपंच भी चिंतित हंै। 15वें वित्त आयोग में किसी प्रकार का वेतन व स्थापना व्यय नहीं किए जाने की आदेश के बाद मानदेय के लिए राशि नहीं होने पर ग्राम पंचायतों में कार्यरत इन कंप्यूटर ऑपरेटरों को निकालना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों में किये जाने वाले ऑनलाइन कार्य ठप पड़ जाएंगे। पंचायत के अन्य कार्यों पर भी इससे प्रभाव पड़ेगा। इसे लेकर चिंतित सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर 15वें वित्त आयोग से मानदेय देने का प्रावधान जारी करने की मांग की है।

ज्ञापन सौंपने वाले सरपंचों का कहना है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व में 14वें वित्त आयोग मद की राशि से 4000 प्रतिमाह की मानदेय ग्राम पंचायतों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर को दिया जा रहा है। कुछ समय के बाद सभी ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग मद की राशि समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं 15वें वित्त आयोग से मानदेय की व्यवस्था नहीं होने पर ग्राम पंचायतों में कार्यरत इन कंप्यूटर ऑपरेटरों को कहां से मानदेय का भुगतान करेंगे। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों के कंप्यूटर ऑपरेटर को उनके पद से निकालना पड़ सकता है। ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं होने पर पंचायतों के कामों में इसका प्रभाव पड़ेगा। पंचायत आपरेटरों द्वारा स्कूली बच्चों, किसानों एवं ग्रामीणों को दिए जा रहे सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है। 

उनका कहना है कि ग्राम पंचायत में नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा प्रिया साफ्ट ऑनलाइन, प्लान प्लस, एक्शन सॉफ्ट, नेशनल असेट्स डायरेक्टरी, एरिया प्रोफाइलर, सर्विस प्लस, सामाजिक अंकेक्षण एवं मीटिंग प्रबंधन, प्रशिक्षण प्रबंधन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, नेशनल पंचायत पोर्टल, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, ऑनलाइन अंकेक्षण के अलावा नए सॉफ्टवेयर ई ग्राम स्वराज पोर्टल अंतर्गत डीएससीपीएफएमसी भुगतान का कार्य भी किया जाता है। राशन कार्ड नवीनीकरण, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन बेसलाइन सर्वे, जियो टैगिंग के साथ ही वर्तमान में संचालित शासन की महत्वकांक्षी गोधन न्याय योजना, गौठान में सहयोग एवं दैनिक तथा सप्ताहिक प्रतिवेदन बनाना, ग्राम पंचायत के समस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्य इन कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 30 दिसंबर। स्थानीय नगर पालिका परिषद के वर्तमान पदाधिकारी और पार्षदों के अथक प्रयास से महानदी के साराडीह बैराज से पानी आने का सपना पूर्ण हो गया है। साराडीह बैराज से अब सारंगढ़ वासियों के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था शासन की ओर से की जा रही है। 
शासन ने साराडीह बैराज से पानी लाने के लिए और उसकी नगर पालिका क्षेत्र में सप्लाई के लिए 34 करोड़ 47 लाख 80000 की स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्य पीएचई के द्वारा करवाया जा रहा है, और पीएचई  ही कार्य एजेंसी है। 
विदित हो कि महानदी के पानी को रोक कर साराडीह बैराज तैयार किया गया था। साराडीह बैराज से सारंगढ़ की दूरी साढ़े 18 किलोमीटर है। साराडीह से 14 इंच पाइप से पानी सारंगढ़ मवेशी बाजार के पास पानी फिल्टर प्लांट में प्रति दिवस 70 लाख लीटर पानी फिल्टर प्लांट में आयेगी, जहां पीने योग्य पानी बनाया जाएगा। उक्त फिल्टर पानी को शहर के 15 वार्डों में 56 किलोमीटर 624 मीटरनगर पालिका क्षेत्र में पाइप लाईन बिछाए जाएगी और  मवेशी बाजार फिल्टर प्लांट से सारंगढ़ क्षेत्र में बनाए गए  7 जोन में 7 टंकियों के माध्यम से नगर वासियों को पानी की सप्लाई की जाएगी। 

ज्ञातव्य हो कि फिल्टर प्लांट का टेंडर नागेंद्र पांडे बिलासपुर के ठेकेदार को प्राप्त हुआ है  जिसके द्वारा मवेशी बाजार में फिल्टर प्लांट बनाने की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। जिसे देखने के लिए  नगरपालिका के समस्त जनप्रतिनिधि, उपअभियंता नायक और पीएचई के खरे साहब मवेशी बाजार में उपस्थित थे। 

नगर पालिका उप अभियंता तारकेश्वर नायक और पीएचई के अधिकारी बीएल खरे बताया कि इस प्लांट में प्रति दिवस 70 लाख लीटर पानी पीने योग्य तैयार होगा। जिसे शहर में सप्लाई करने के लिए क्षेत्र को 7 जोन में विभाजित किया गया है। जिसमें 70 लाख लीटर शुद्ध पानी प्रति दिवस दोनों समय सप्लाई की जाएगी। नायक ने बताया कि  पूर्व में निर्मित पानी टंकी कमला नगर, रानी सागर , सहसपुर और सिविल लाइन भी इस 7 जोन में जुड़ा हुआ है । 3 नई टंकी जिसमें मवेशी बाजार में 7 लाख 95 हजार लीटर की नई टंकी तैयार की जाएगी। न्यायालय खेलभाठा के पास 6 लाख10 हजार लीटर की पानी टंकी तैयार की जाएगी। पैलपारा पठार में 5 लाख ,35 हजार लीटर की पानी टंकी तैयार की जाएगी इन टंकियों से दिन में दो बार पानी की सप्लाई की जाएगी। 

मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि यह वर्तमान अध्यक्ष अमित अग्रवाल, उपाध्यक्ष सत्येंद्र बरगाह, पार्षद उध्दव निराला, राजेश जायसवाल, ईश्वर देवांगन, शांति लक्ष्मण मालाकार, गणेशराम खर्रा, सरिता राजेश यादव, निर्मला मनोज जायसवाल, सविता अमित तिवारी,  रामनाथ सिदार, राम अवतार यादव, गीता थवाईत (महेन्द्र ), अजय गोपाल, सोनी अजय बंजारे, एल्डरमेन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शुमार मानी जाएगी। शासन द्वारा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो पहल की है वह सारंगढ़ वासियों के लिए लाजवाब है।
 

महासमुन्द जिले में दो सालों में 1350 से ज्यादा किसानों को मिला सोलर पम्प

महासमुन्द, 30 दिसम्बर। महासमुन्द जिले में सौर सुजला योजना में दो वर्ष में जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020 तक 1356 किसानों के खेतों में कृषि सिंचाई हेतु सोलर पम्प स्थापित किया गया। जिन किसानों के खेतों में परम्परागत् बिजली नहीं पहुंची या जिसके पास कृषि भूमि उपलब्ध होते हुए भी सिंचाई व्यवस्था नहीं थी या कृषक के खेत तक विद्युत विस्तार लाईन का व्यय अत्यधिक होने के कारण वह वहन करने की स्थिति में नहीं था, ऐसे किसानों के खेतों में राज्य सरकार द्वारा सोलर पम्प स्थापित किए हैं। इन सिंचाई पम्पों के लिए किसानों को बिजली का कोई बिल नहीं लगेगा। यह पम्प सूरज की रोशनी से चलते हैं। यानि कि किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सूर्य देवता के आशीर्वाद से मुफ्त बिजली मिलती है।

महासमुन्द जिले के पिथौरा के ग्राम बगारपाली के किसान मोहर सिंह का कहना है कि उनके यहां पहले खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण खेतों से सालाना आय मात्र 23 हजार से 26 हजार ही हो पाती थी। किन्तु जब से सोलर पम्प लगा है, वे अपने खेत में धान फसल के बाद मौसमी सब्जी, भाजी, आलू, टमाटर, बरबट्टी इत्यादि उगाकर अब उनकी आमदनी में पांच गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। अब उसकी वार्षिक आमदनी 1.50 से 1.75 लाख रुपए हो जाती है। इसी प्रकार किसान मोतीराम ठाकुर, नेमसिंग ठाकुर, हेम सिंग ठाकुर एवं सालिक राम इत्यादि 16 कृषकों के यहां सोलर पम्प का स्थापना कार्य किया गया है। उनकी आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ है। वह भी पारम्परिक खेती के साथ सब्जी-भाजी उगा रहे हैं।

इसी प्रकार विकासखण्ड बागबाहरा के ग्राम टूरीझर के किसान भी नाला किनारे डीजल पम्प लगाकर अपने एक से 1.5 एकड़ खेत में केवल धान फसल ले रहे थे। लेकिन 3 एचपी सोलर पम्प लगने के बाद अब बारह महीने सब्जी की खेती कर उनकी वार्षिक आय में बढ़ोतरी हुई है। महासमुन्द जिले में दो सालों में 1356 किसानों को सौर सुजला योजना से जोड़ा गया है। योजनांतर्गत हितग्राहियों का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। बाजार में 5 हॉर्स पावर के जिस सौर ऊर्जा पम्प सोलर पम्प की कीमत लगभग 4.50 लाख से अधिक है, इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों के लिए सिर्फ  14,800 रुपए में, पिछड़ा वर्ग के किसानों को मात्र 19800 रुपए में और सामान्य वर्ग के किसानों को केवल 24800 रुपए में दी जा रही है। 

इसी कड़ी में 3 हॉर्स पॉवर के सौर सिंचाई पम्प जिनकी कीमत बाजार में लगभग 3.50 लाख होती है वह सौर सुजला योजना के तहत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को केवल 10 हजार रुपए में, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को मात्र 15 हजार रुपए में और सामान्य वर्ग के किसानों को केवल 21 हजार रुपए में दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

महासमुन्द, 30 दिसम्बर। महासमुन्द जिले में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित समस्त हाई, हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के खातों को सत्र 2019-20 हेतु वैद्यानिक अंकेक्षण ऑडिट किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पहले अंकेक्षण अगस्त 2020 में होना था। जिसे कोविड.19 के चलते स्थगित कर दिया गया था। इसमें बैंक पासबुक, रोकड़ बही, कैशबुक, खाता बही ,लेजर के अलावा एडवांश रजिस्टर स्टॉक पंजी, शाला विकास समिति बैठक पंजी आदि का अंकेक्षण किया जाएगा।

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2021 से ऑडिट होगा। विकासखण्ड सरायपाली में 1 जनवरी को शासकीय बालक आदर्श हायर सेकेण्ड्री स्कूल में, बसना विकासखण्ड में 2 जनवरी आदर्श बालक हायर सकेण्ड्री स्कूल बसना में, पिथौरा विकासखण्ड में 4 जनवरी को शासकीय कन्या हायर सेकेण्ड्र स्कूल में एवं 5 जनवरी को विकासखण्ड बागबाहरा के शासकीय आदर्श हायर सेकेण्ड्री स्कूल में ऑडिट होगा। इसी तरह महासमुन्द विकासखण्ड में 6 जनवरी को शासकीय आशी बाई गोलछा हायर सेकेण्ड्री महासमुन्द में ऑडिट रखा गया है। सभी का समय पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित है। अनुपस्थित या ऑडिट नहीं कराए जाने पर जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। 
 

महासमुन्द, 30 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ छायाचित्र विकास प्रदर्शनी क ल महासमुन्द जिले के जनपद पंचायत मुख्यालय बसना के कार्यालय परिसर में लगाई गई। प्रदर्शनी स्थल पर आम जन को प्रचारसामग्री योजनाओं के पामपलेट का भी वितरण किया गया। जिसे दूर-दूर से आए पंचायत प्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारी कर्मचारी एवं आम लोगों ने उत्सुकता से देखा और शासन के योजनाओं के बारे में जाना।
 

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई समय-सीमा की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 30 दिसम्बर। जिले में पंजीकृत किसानों द्वारा गिरदावरी के समय रकबे त्रुटि सम्बंधी सुधार हेतु किए गए आवेदनों पर पूरी सावधानी बरती जाए। यह भी ख्याल रखा जाए कि रकबे में त्रुटि सुधार पूरी जांच पड़ताल के बाद केवल उन्हीं किसानों का हो जिन्होंने रकबें में त्रुटि सुधार का आवेदन दिया है। खास तौर पर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इस बात का विशेष ख्याल रखें। खरीफ विपणन 2020.21 में धान खरीदी से सम्बंधित कॉल सेंटर 112 में प्राप्त शिकायत, समस्या का त्वरित निराकरण किया जाए। 

कलेक्टर श्री गोयल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक के दौरान कही। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रवि मित्तल, वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर जोगेन्द्र कुमार नायक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील कुमार चन्द्रवंशी सहित डिप्टी कलेक्टर एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने समय-सीमा एवं लम्बित प्रकरणों पर की गई कार्यवाही के बारें में जिला अधिकारियों से विभागवार एक-एक करके जानकारी ली। 

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से कन्या आश्रम, बालक आश्रम एवं अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इसका अवलोकन करेंगे। उन्होंने धान खरीदी तथा धान उठाव की भी जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जिले में किए जा रहे कोविड.19 टेस्ट की गति को रविवार को भी बढ़ानें के निर्देश दिए। उन्होंने वनाधिकार पट्टे आदि के बारें में भी जानकरी ली। 
 

महासमुन्द, 30 दिसम्बर। 29 दिसम्बर को महासमुन्द जिले में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि मोना सेन, कार्यक्रम के  अध्यक्ष वैज्ञानिक कीर्ति कश्यप एवं विशिष्ट अतिथि डॉ सरोज चन्द्राकर ने आयोजनकर्ता निरंजना चन्द्राकर को महासमुनद जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस आयोजन के माध्यम से सेन ने ओबीसी के आरक्षण सम्बंधित मिथ और सच्चाई को सबके सामने रखा। वहीं वैज्ञानिक कीर्ति कश्यप ने सभाज में भागीदारी बढ़ाने की बात कही। उक्त कार्यक्रम में जागेेश्वरी चन्द्राकर, रजनी रानी, अभिलाषा, भारती साहू, वर्षा रायचुरा, किरण इसरली, उषा रायचुरा, खोमिन ध्रुव, शांति साहू, सुनीता कन्नौजे, शैलेन्द्री कन्नौजे, यशोदा कन्नौजे, जागेश्वरी धीवर, भागा बाई की उपस्थिति सराहनीय रही।
 

नक्सल प्रभावित तिलाईमाल में पुलिस अफसरों ने किया स्वीकृत रंगमंच का भूमिपूजन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 30 दिसम्बर। कल 29 दिसम्बर को सरायपाली थाने के नक्सल प्रभावित बलौदा चौकी क्षेत्र में बाईक पेट्रोलिंग,् नक्सल गश्त सर्चिंग हुई। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम तिलाईमाल पहुंचकर पुलिस मुख्यालय रायपुर के जवानों ने स्वीकृत रंग मंच निर्माण हेतु भूमि पूजन किया।

हमर पुलिस हमर संग कार्यक्रम में ग्रामीणों को ऑनलाईन ठगी, एटीएम फ्राड, युपीआई पिन ठगी, ओटीपी, पासवर्ड आदि का उपयोग कर होने वाली ठगी की जानकारी दी गई। साथ ही इससे बचने के उपाय बताए। वहीं ग्र्रामवासियों को पुलिस मित्र बनने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह गांव को नशा मुक्त करने, समस्त नशा सम्बंधी व्यसनों से दूर रहने की समझाईश दी गयी। ग्राम में नक्सल गतिविधियां होने पर तत्काल जानकारी देकर नक्सल उन्मूलन में सहयोग प्रदान करने की अपील की गयी तथा गांव के वरिष्ठ नागरिकों को श्रीफल व साल, बच्चों को पढाई हेतु प्रोत्साहित करते हुये उन्हें कापी, पेन, बिस्टिक, चॉकलेट वितरण किया गया। 

इस दौरान ग्राम सरपंच खिरोजनी कुम्हार, सरपंच प्रतिनिधि संतोष कुम्हार एवं अन्य ग्रामवासियों के द्वारा गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव सम्बंधी समस्याओं को पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के समक्ष रखा गया जिस पर पुलिस अधीक्षक महासमुन्द प्रफुल्ल ठाकुर ने जिलाधीश महासमुन्द तथा जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को गांव के समस्याओं को अवगत कराने एवं समस्या के निदान हेतु हर संभव प्रयास की बात कही गयी।  उपरोक्त अभियान में जिला महासमुन्द के पुलिस अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विकास पाटले, नितिश नायर,  वीणा यादव, चन्द्रकांत साहू,  जितेन्द्र विजयवार, अनिल पालेश्वर तथा सरायपाली अनुभाग के पुलिस स्टाफ  शामिल रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 30 दिसम्बर। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार कल राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में 7 प्रकरणों पर 232 बोरा धान अर्थात् 92.8 क्विंटलद्ध धान जप्त किए। इनमें बागबाहरा तहसील के ग्राम खल्लारी निवासी विजय अग्रवाल से 52 बोरी धान, पिथौरा तहसील में संजय अग्रवाल कामेश्वरी  ट्रेडर्स से 40 बोरी धान एवं बसना तहसील के ग्राम कुड़ेकेल निवासी दामोदर साव से 30 बोरी धान जप्त किया गया। इसी प्रकार महासमुन्द तहसील के ग्राम बेलसोंडा निवासी जनक राम साहू से 25 बोरी धान, रामकृष्ण चंद्राकर से 30 बोरी धान, प्रमोद चंद्राकर से 25 बोरी धान एवं बिसहत चंद्राकर से 30 बोरी धान जप्त कर उचित कार्यवाही की गई। बता दें कि अब तक जिले में कुल 165 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिनमें 8557 बोरा धान अर्थात् 3,422.8 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। इनमें 10 वाहन भी शामिल हैं। जिले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में तहसीलदार, थाना प्रभारी, खाद्य निरीक्षक की संयुक्त उडऩदस्ता टीम का गठन कर अवैध धान परिवहन और अवैध धान भंडारण पर सतत निगरानी की जा रही है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 30 दिसम्बर। महासमुन्द जिले में शिक्षकों के लगभग 300 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों को प्राथमिकता भरने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए व्यवस्था की है। विभाग ने संयुक्त संचालक कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। समस्या होने पर आवेदक यहां संपर्क कर सकते हैं। शिक्षक के लिए 28 दिसम्बर तक अंतिम तिथि थी। 

वहीं सहायक शिक्षक के लिए 31 दिसम्बर और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 21 दिसम्बर से 2 जनवरी, 2021 तक है। स्कूलों में खाली सहायक शिक्षकों के पद पर भर्ती जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लिया जाएगा। राज्य के स्कूलों में सहायक शिक्षक ई व टी संवर्ग विज्ञान समूह में 4000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर अभी भर्ती होनी है। इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है।

 बता दें कि रायपुर संभाग समेत प्रदेश के सभी जिलों में खाली शिक्षकों के 14 हजार 580 पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग में प्रकिया जारी है। व्यापमं ने खाली पदों को भरने परीक्षा लेकर मेरिट सूची जारी कर दी है। 

व्याख्याता के पदों पर भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय में दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। व्यापमं ने मेरिट लिस्ट भी जारी की है। लिस्ट के अनुसार ही शिक्षकों को रायपुर बुलाया जा रहा है। शिक्षकों के चयन की प्रकिया तीन स्तर पर की जा रही है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होनी है, लेकिन हार्ड कॉपी भी शिक्षा विभाग के दफ्तर में जमा करनी होगी। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 30 दिसम्बर। जिले के खरीदी केंद्रों से बारदाने की कमी के कारण लगातार धान खरीदी प्रभावित हो रही है। मंगलवार को बागबाहरा विकासखंड के गांजर धान खरीदी में बारदाने की कमी के कारण धान खरीदी नहीं होनेे से नाराज किसानों ने जमकर बवाल किया। 

खरीदी केंद्र में धान बेचने के लिए टोकन कटाने पहुंचे किसानों का टोकन काटने से केंद्र प्रभारी ने मना कर दिया। इससे नाराज होकर किसानों ने समिति में ताला जड़ दिया। इसके बाद समिति के सामने धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी करने लगे। मामले की जानकारी होने के बाद ही अफसरों की टीम मौके पर पहुंची और किसानों की मांग को सुनने के बाद बारदाने की व्यवस्था की। इसके बाद नाराज किसानों ने समिति का ताला खोला उसके बाद धान खरीदी शुरू हुई। 

केंद्र प्रभारी पन्नालाल ने बताया कि बारदाने की कमी के कारण टोकन नहीं काटा जा रहा था। प्रशासन द्वारा बारदाना उपलब्ध कराने के बाद किसानों का टोकन काटा गया। खरीदी केंद्र में आज भी टोकन काटा जाएगा और खरीदी जारी रहेगी। दरअसल मंगलवार सुबह किसान समिति में टोकन कटवाने के लिए ही पहुंचे थे।
 

707 को पुलिस ने खोज निकाला, 273 अब भी लापता

रिश्तेदार थाने में हर दिन पहुंचकर उनके बारे में जानने के लिए पहुंचते हैं 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 30 दिसम्बर। पिछले तीन सालों में महासमुन्द जिले के थानों में 980 नाबालिग और बालिग बेटियों के अपहरण-गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 707 बेटियों को पुलिस ने खोज लिया है। हालांकि तीन साल 2018 से 2020 के बीच जिले की 273 लापता बेटियों का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। ये अभी तक अपने माता और परिवार से अब भी दूर है। 

इस साल 20202 में ही जिले के विभिन्न थानों में 275 बेटियों के अपहरण-गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें से 142 मामलों में पुलिस ने बेटियों को खोज निकाला। हालांकि 133 बेटियां अब भी लापता है। इन बेटियों के माता-पिता, भाई-बहन व अन्य रिश्तेदार थाने में हर दिन पहुंचकर उनके बारे में जानने के लिए पहुंचते हैं लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगती है। 

गौरतलब है कि हाल ही में 19 दिसम्बर की रात पिथौरा में नेशनल हाईवे 53 पर टहलने निकली दो युवतियां गायब हो गई थी। इसमें से एक युवती नाबालिग है जबकि दूसरी बालिग। दोनों युवतियां सगी बहन हैं। युवती के पिता की रिपोर्ट पर पिथौरा थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया लेकिन घटना बीतने के 10 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। मामले में सांसद चुन्नीलाल साहू ने भी हस्तक्षेप किया था फिर भी लड़कियों का सुराग अब नहीं लगा है। 

जिले के विभिन्न थानों में 275 मामले इसी साल 2020 में ही दर्ज हुए हैं। इनमें से 142 मामलों में बेटियां मिल चुकी हैं और 133 अब भी लापता हैं। इसी साल 3 मामले मानव तस्करी के भी दर्ज हैं। वैसे मानव तस्करी के 13 केस वर्ष 2018 से 2020 के बीच दर्जज्ञ किए गए हैं। वहीं तीन सालों में 980 अपहरण, गुमशूदगी के दर्ज हुए हैं। इनमें से 707 मामले 2018-20 के बीच सुलझाए दए हैं लेकिन 273 बेटियों का 2018 से 2020 के बीच अब तक कोी सुराग नहीं मिला है। 

ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में मानव तस्करी के 7 मामले दर्ज हुए थे। 2019-20 में इसमें कमी आई है। साल 2019 और 2020 में तीन-तीन मामले मानव तस्करी के दर्ज किए गए थे। जिले में अपहरण व गुमशुदगी के मामले में 2018 से घटे हैं। रिकॉर्ड में गुमशुदगी के नाबालिग से जुड़े हर मामले में अपहरण दर्ज किया जा रहा है। बालिग के मामलों में गुमशुदगी दर्ज की जा रही है। इसके बाद भी जांच के नाम पर फाइल सालों इधर से उधर घूमते रही है। थाना पुलिस भी इस तरह के मामलों में साइबर क्राइम का मुंह ताक रही है। थानों में तो सिर्फ मामला दर्ज कर लिया जाता है और जांच के नाम पर कार्रवाई और नतीजा शून्य रहता है। 

इस मामले में मेघा साहू टेंभूरकर,एएसपी महासमुन्द कहती हैं-पिछले सालों को देखेंगे तो इस साल अपहरण-गुमशुदगी के मामले थानों में काफी कम दर्ज हुए हैं। अपहरण-गुमशुदगी के ज्यादातर मामले बालिग होते हैं। लडक़े-लड़कियां घर से भागगकर शादी कर लेते हैं। अधिकतर मामलों में लड़कियां सहमति से जाती हैं।

हम बेटियों को खोजने के लिए लगातार अभियान चलाते हैं। मुस्कान अभियान चलाकर हमने सैकड़ों बेटियों को खोजा है। वैसे हमारे जिले में मानव तस्करी की घटनाओं में कोई भी बालिग नहीं है। सभी मामले नाबालिग के हैं। छोटे होने के कारण इन्हें आसानी बरगलाया जा सकता है। पिछले सालों की अपेक्षा अब मानव तस्करी के मामलों में कमी आई है।
 

भैंसातरा उपकेंद्र में नया पॉवर ट्रांसफार्मर क्रियाशील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 दिसंबर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सब-ट्रांसमिशन योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के ग्रामीण अंचल में पर्याप्त वोल्टेज पर निर्बाध व गुणावत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यमान उपकेन्द्रों में स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसी दिशा में सोमनी उपसंभाग के अंतर्गत ठेलकाडीह वितरण केन्द्र के ग्राम भैंसातरा में विद्यमान 33/11 केव्ही उपकेन्द्र में 5 एमव्हीए का नया पॉवर ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत किया गया। विद्युत कंपनी के उच्चाधिकारियों के अथक प्रयासों से विद्युत विकास के लिए स्वीकृत इस कार्य से भैंसातरा उपकेन्द्र के परिधि में आने वाले विभिन्न गांवों के किसानों तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इस तरह भैंसातरा उपकेन्द्र की क्षमता 3.15 एमव्हीए से बढक़र 5 एमव्हीए हो गई है।

राजनांदगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता व्हीआरके मूर्ति ने बताया कि भैंसातरा उपकेन्द्र में स्थापित नवीन 5 एमव्हीए का पॉवर ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकरण से लगभग 3500 उपभोक्ताओं को उच्चगुणवत्ता की विद्युत सेवा का लाभ मिलेगा। इस नए पॉवर ट्रांसफार्मर के लग जाने से लगभग 17 ग्रामों में विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण हो गया है। इस कार्य को सफलतापूर्वक किए जाने पर मुख्य अभियंता टीके  मेश्राम एवं अधीक्षण अभियंता तरूण कुमार ठाकुर ने कार्यपालन अभियंता एके बिजौरा, सहायक अभियंता मुकेश कुमार साहू, श्वेता कोसरिया, कुंदन यदु और उनकी टीम को बधाई दी है।

साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 दिसंबर। कलेक्टर टीके वर्मा ने कहा कि जिले में लगातार धान की आवक हो रही है। धान खरीदी केन्द्र में स्थान की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उन्होंने धान का उठाव करने के निर्देश जिला विपणन अधिकारी को दिए। 

उन्होंने कहा कि सभी संग्रहण केन्द्र टीओ जारी करते धान का उठाव प्रारंभ करे एवं मिलर्स के लिए डीओ काटकर धान उठाव के कार्य में प्रगति लांए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा लाए गए बारदाना में धान की खरीदी की जाए। किसानों द्वारा लाए हुए बारदानों का निर्धारित मूल्य में भुगतान किया जाएगा। धान खरीदी केन्द्र में खरीदे गए धान का रख-रखाव जारी निर्देश के अनुसार करें। सभी धान खरीदी केन्द्र के लिए बनाए नोडल अधिकारी लगातार निरीक्षण करें। जिले में छोटे किसानों की संख्या अधिक है। जिले में लगभग 95 हजार किसानों के धान की खरीदी हो चुका है। कलेक्टर वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक के दौरान उक्त बातें कही। 

उन्होंने किसानों में रकबा संशोधन करने के बाद आवेदन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने कहा। किसानों द्वारा बेचे हुए धान के भुगतान के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कोविड-19 संक्रमण की सुरक्षा के लिए नए वर्ष के लिए जारी शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। नए वर्ष के आयोजकों की बैठक लेकर उन्हें जानकारी दें। इस दौरान मंदिर, पर्यटन स्थल एवं अन्य स्थानों पर प्रशासन और पुलिस की टीम तैनात रखते निरंतर निगरानी रखें। स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क रहें तथा भीड़ वाले स्थानों में पहुंचकर सेम्पल ले।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि शासन की महत्वाकांंक्षी योजना के अंतर्गत गांवों में गौठान का निर्माण किया गया है। गौठान का निर्माण होने से गौठान ग्रामों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी फसल के क्षेत्र में 11.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।  कलेक्टर ने कहा कि गौठानों को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में तैयार किया जाए। इन गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के अलावा गोबर से बनाने वाले अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। कलेक्टर ने मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा, अपर कलेक्टर सीएल मारकंडे, जिला पंचायत सीईओ तनुजा सलाम,  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम राजनांदगांव  मुकेश रावटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कांन्फ्रेसिंग के जरिए विकासखंड अधिकारी भी जुड़े रहे।