नगरी, 1 दिसंबर। विकासखण्ड नगरी अंतर्गत प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विशेष संरक्षित कमार जनजाति के बच्चों के शैक्षणिक गुणात्मक विकास हेतु समग्र शिक्षा अंतर्गत 4 दिसंबर को विकासखंड स्तरीय सहायक शिक्षण सामग्री (टीएलएम) निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है।

बीईओ नगरी सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि कार्यशाला में कमार जनजाति के शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा कमार बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु शून्य निवेश नवाचार पर आधरित तथा कबाड़ से जुगाड़ पर केन्द्रित विभिन्न विषयों के मॉडल, चार्ट पेपर, रंगीन पेंसिल, थर्मोकोल शीट, अन्य अनुपयोगी सामाग्रियों के द्वारा सहायक शिक्षण सामाग्री (टी.एल.एम्.) का निर्माण किया जाएगा।

बीईओ सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि समग्र शिक्षा के तहत विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में निर्मित सहायक शिक्षण सामाग्री (टी.एल.एम्.) को विशेष संरक्षित कमार जनजाति के बच्चों के शैक्षणिक गुणात्मक विकास हेतु नगरी विकास खण्ड के विभिन्न ग्रामों में 6 से 8 दिसंबर तक ग्राम स्तरीय प्रदर्शनी 95 प्राथमिक शाला एवं 52 माध्यमिक शालाओं में आयोजित की जावेगी।

प्रदर्शनी में ग्रामवासी तथा कमार बच्चों के पालकगण सम्मिलित होंगे। सभी सहायक शिक्षण सामग्री (टी.एल.एम्.) को शाला में उपलब्ध कराया जायेगा, जिनकी मदद से कमार जनजाति के बच्चों के सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कमार जनजाति के बच्चों का गुणात्मक शैक्षणिक विकास में अभिवृद्धि होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 1 दिसंबर।   अंचल  में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही समिति प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। वहीं विभागीय जांच में भी निलंबित किया गया। उसके बाद अब क्षेत्र के किसानों, जनपद सदस्यों ने रायगढ़ सहकारी संस्थाएं से समिति प्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी की मिलीभगत से संयुक्त हस्ताक्षर कर शासकीय कर्मचारी होने के नाते शासन को धोखा देकर राशि निकाला गया है, जिसकी शिकायत की गई है।

आवेदन के माध्यम से बताया है कि हेमलाल चन्दा, शंकर बरेठा रामनाथ चंद्रा पवन कुमार यादव देवेंद्र कर्ष भागीरथी चंद्रा कमलेश अशोक कुमार सनुघक दिलीप, आदि ने बताया कि सेवा सहकारी समिति बदुरला उलखर में अचानक धान 18000 बोरी 7200 क्विंटल को बरदुला एवं उलखर के प्रभारी अधिकारी आर पी कुर्रे एवं प्रबंधक के मिलीभगत से संचालक मंडल भंग होने के बाद बिना नीलामी इसकी हार के बगैर 7200 क्विंटल धान को ओने पौने दाम बिक्री कर गबन किया गया एवं पूर्व में इस धान में प्रबंधक एवं अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा गया था चूंकि बचे अमानक धान की आनन फानन बिक्री के मामला दर्ज कर प्रभारी अधिकारी कुर्रे को सस्पेंड किया जाये एवं प्रबंधक ओंकार तिवारी सस्पेंड के बावजूद विगत दिनों अपेक्स बैंक सारंगढ़ से 3,30,000 निकालने में प्रभारी अधिकारी के मिली भगत से संयुक्त हस्ताक्षर से शासकीय कर्मचारी होने के नाते शासन को धोखा देकर निकाला गया, जिसकी शिकायत आज हमारे द्वारा सहकारी संस्थाएं रायगढ़ में किया गया है। जिस पर अधिकारी को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

धोखाधड़ी पर विभाग ने किया निलंबित
वहीं नवगठित क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति बरदुला के किसानों ने विगत दिनों प्रबंधक तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का शिकायत कलेक्टर डीआर एवं जनप्रतिनिधि के साथ कोसीर थाने में की गई थी, जिसमें कोसीर थाने में ओंकार तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया था वहीं विभागीय जांच में भी उनको निलंबित किया गया है और अभी तक विभागीय जांच चल रही है जब मामला पंजीबद्ध हो गया है, तो अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे क्षेत्र के किसानों ने कहा कि जब इसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो गया है।

जय मंगल पटेल कोसीर थाना प्रभारी का कहना है कि मामला पंजीबद्ध किया गया है और अभी डॉक्यूमेंट सम्मिलित करने में लगे हुए हैं एक दो बार तो क्षेत्र में गए थे, लेकिन उसे नहीं मिल पाए जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं प्रभारी अधिकारी आर पी कुर्रे  का कहना है कि धान खराब होने की स्थिति में था जिससे कुछ धानों को बिक्री किया गया है और राशि को समिति के खाते में डाल दी गई है और कुछ धान अभी पड़े हुए हैं। उसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है और धान खराब हो रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 1 दिसंबर। छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक संघ की प्रदेश स्तरीय गठन किया गया। यह कार्यक्रम बेमेतरा संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर प्रदेश कार्यकारिणी का प्रथम चरण विस्तार किया गया।

संरक्षण जिले से तानसेन नायक संयोजक बलौदाबाजार राजेश कुर्रे समन्वयक बिलासपुर से मनीष लोहरानी महासचिव कबीरधाम जिले से विनोद शर्मा कोषा अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी नवगठित जिले सारंगढ़ से प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश कुमार पटेल भाटा भाटापारा विचित राम वर्मा सहसचिव बेमतरा गौरव तिवारी मनोनीत किया गया है। वही राजनांदगांव से उपाध्यक्ष झननेश देवांगन साथी दूसरे चरण में प्रदेश के विभिन्न जिले से चुना जाना शेष है। जल्द ही यह कार्यक्रम किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पिथौरा, 1 दिसंबर। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं मुंगेली जिला भाजपा प्रभारी शंकर अग्रवाल ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में भूपेश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है जिससे गिरावट के अपने ही रिकॉर्ड रोज तोड़ते जा रही है। आजाद भारत के इतिहास में इतनी निर्मम, ऐसी नृशंस, वादाखिलाफी करने वाली, झूठ की लगातार मीनार खझ कर, महज बहानेबाजी में बिजी में रत रहने वाली ऐसी सरकार आज तक नहीं हुई है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल रोज एक नया झूठ गढ़ रहे हैं। इस तरह निर्लज्जता के साथ आज तक किसी भी सरकार ने कभी झूठ नहीं बोला है। दुखद यह है कि अपने किसी भी झूठ के पकड़े जाने पर इन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है। झूठों की इसी श्रृंखला में सबसे ताजा झूठ इनका बारदाने को लेकर है। हर बार ये न केवल इस मामले में झूठ बोलते हंै कि प्रधानमंत्रीजी तक को पत्र लिखते समय भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। आप सभी जानते हैं बारदाना खरीदना और उसकी व्यवस्था करना पूरी तरह प्रदेश सरकार का काम है। अनेक बार सदन में खुद सरकार ने स्वीकार भी किया है कि बारदाना की व्यवस्था करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल के सवाल के जवाब में सदन में साफ-साफ सरकार ने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है, कोलकाता जूट कमिश्नर से बारदाना खरीदा जाता है।  बावजूद इसके न जी को अनावश्यक पत्र लिखा है।

सरकार चुनाव लडऩे और उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था में भी व्यस्त रहते है। अत: उनके पास प्रदेश की जनता, किसानों के लिए जरा भी वक्त नहीं होता। भाजपा बार-बार समय रहते ही सावधान करते रही थी कि वह बारदाने की उपलब्धता पर ध्यान दें लेकिन कांग्रेस ने ऐसी कोई व्यवस्था समय रहते नहीं की। दुर्भाग्य की बात है कि अपनी अक्षमता और निकम्मापन स्वीकार करने के बदले उलटे केंद्र पर सवाल उठाते रहती है। प्रदेश सरकार किसानों को बर्बाद करने तुली हुई है। वैसे ही एक माह विलम्ब से धान खरीदी करने के निर्णय से अभी तक इसे शुरू नहीं करने के कारण किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। दुखद है कि प्रदेश में लगभग पांच सौ किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन लखीमपुर में घडिय़ाली आंसू बहाने वाली सरकार प्रदेश में उन किसान परिवारों के बारे में दो शब्द भी कहना उचित नहीं समझा। अब किसानों से ही बारदाने की व्यवस्था करने को कहना, उसे बारदाने का पिछला भुगतान भी नहीं करना, इस सरकार की एक और असफलता है।

अब किसान अपना पंजीयन तक कराने के लिए भी दर-दर भटक रहे हैं. अगर उनकी दो सोसाइटियों में जमीन है तो एक जगह शून्य दिखाया जा रहा है। काफी सारे आईडी ब्लॉक हैं। सोसाइटियों में हड़ताल के कारण किसी भी किसान को टोकन नहीं मिल पा रहा है। केवल ऋण पुस्तिका रखी जा रही है। सरकार को भाजपा यह चेतावनी देना चाहती है कि जल्द से जल्द धान खरीदी आदि की व्यवस्था सुचारू करे। कांग्रेस की बहानेबाजी का एक और बेशर्म अध्याय प्रधानमंत्री आवास योजना पर की गई बयानबाजी है। अभी तक 11 लाख से अधिक गरीबों के सर से छत छीनने का पाप किया है।

भाजपा सरकार के समय भी आपने सभी केंद्रीय योजनाओं को प्रदेश में लागू होते हुए देखा है। कांग्रेस की भी सरकार केंद्र में रही तब भी भाजपा सरकार ने ऐसी कोई दुर्भावना नहीं दिखाई उलटे अधिक से अधिक योजनाओं से लाभ हो जनता का इसलिए कोशिश करती रही थी। यह तो अपने आपने अनोखा मामला है कि क्योंकि पैसे भाजपा सरकार दे रही है, अत: नफरत के कारण कांग्रेस उस योजना को वापस कर देगी। अपना राज्य से भी नहीं देगी दुखद यह है कि समूचे प्रदेश को पीढिय़ों तक के लिए कर्जदार बनाकर भी यह सरकार सारे पैसे कहीं और भेज रही है। शायद इसी कारण देने के लिए पैसे नहीं है।

इसी तरह का एक और तुगलकी फैसला इस सरकार ने रेडी टू इट का काम प्रदेश की महिलाओं से छीनकर बीज निगम को देने का फैसला किया है। ऐसा करने का एकमात्र मकसद इस मामले में भी बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देना है। ऐसा कर कांग्रेस ने सीधे तौर पर 21 हजार से अधिक गरीब आदिवासी महिलाओं के पेट पर लात मारा है। 21 हजार परिवारों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। एक तो यह सरकार एक नया रोजगार नहीं दे पाई है। किसी को उलटे पहले से चले आ रहे रोजगारों को भी छीनकर जनता से किन बाद का बदला ले रही है।

यह समझ से परे है। मातृशक्ति का निवाला छीनने के कृत्य के लिए भाजपा महिला मोर्चा की बहनें इस नादिरशाही सरकार की ईंट से ईंट बजाने तैयार है। प्रदेश भर में मोर्चा की बहने ंऔर भाजपा भी बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और इस फैसले की वापसी तक चैन से नहीं बैठेगी। भाजपा यह मांग करती है कि वह बिना किसी हीलहवाला के एक-एक दाना धान खरीदे। 11 लाख से अधिक परिवारों के सर से छीने छत को वापस करे, उनके लिए घर वापिस करें और रेडी टू ईट से संबंधित को तुरंत प्रभाव से वापस ले।
 

रायपुर, 1 दिसंबर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव, स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा लंबित विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2021-22 के लिए तिथि निर्धारित की दी गई है।

इसके अनुसार विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) के लिए अंतिम तिथि 1 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर  2021 तक की गई है। इसी तरह ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने की अंतिम तिथि अब 22 दिसंबर की जा सकती है। सेंक्शन ऑडर लॉक करने हेतु तिथि बढ़ाकर 27 दिसंबर तथा डिसबर्स (शासकीय/अशासकीय) के लिए तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है।

आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ने रायपुर जिला अंतर्गत संचालित शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जिन्हें विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है, को सूचित किया है कि सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही  वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाना है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2021-22 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे एवं ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉकए सेंक्श्न ऑडर लॉक अथवा  डिसबर्स करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। इन तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वत: जिम्मेदार होगे।

छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के नवनियुक्त सदस्यों का सीएम ने किया स्वागत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 दिसंबर। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के प्रथम परिचयात्मक बैठक में नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। देश-दुनिया में इसे सामने लाने की जरूरत है। उन्होंने परिषद के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ की संस्कृति के गौरव को आगे लाने के लिए मिलजुल कर तेजी से काम करने का अनुरोध किया।

सीएम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद में कला संस्कृति और इससे जुड़ी विधाओं के विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे की छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और साहित्य को देश में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि परिषद के माध्यम से राज्य की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल प्रदेश के रूप में थी। नई सरकार के गठन के बाद पिछले तीन वर्षों में किसानों और खेती-किसानी, आदिवासियों के विकास और संस्कृति संरक्षण-संवर्धन के क्षेत्र में बहुत से कार्य हुए हैं, इससे राज्य की तस्वीर बदल रही है।

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण सांस्कृतिक आधार पर हुआ है। परिषद में नवनियुक्त सदस्यों की महती जिम्मेदारी है कि राज्य के सांस्कृतिक पक्षों के सकारात्मक पहलूओं को देश-दुनिया के सामने बेहतर ढ़ंग से प्रस्तुत करने अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि परिषद के कार्यो के बेहतर संचालन के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के उपाध्यक्ष एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए परिषद के माध्यम से एक नई शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गठित किए गए विभिन्न अकादमियों और संस्थाओं को एक छत के नीचे समग्र रूप से काम करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में मध्यप्रदेश को जो ऊंचाईयां मिली उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान था। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद यहां की संस्कृति को देश में नई ऊंचाई देने के लिए छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया है। इससे राज्य की सांस्कृतिक प्रतिभाओं को आगे बढऩे का अवसर मिलेगा।

बैठक में खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री ममता चन्द्राकर, संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगन पी., संचालक विवेक आचार्य, कला विशेषज्ञ जयंत देशमुख, नवल शुक्ला, भूपेश तिवारी, योगेंद्र त्रिपाठी, नृत्य विशेषज्ञ सुश्री वासंती वैष्णव, कालीचरण यादव, ललित कुमार, रामकुमार तिवारी, ईश्वर सिंह दोस्त, चित्रकला-मूर्तिकला विशेषज्ञ सुश्री सुनीता वर्मा, नाट्य विशेषज्ञ भूपेन्द्र साहू उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 दिसंबर। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे प्रदूषण मुक्त रायपुर के साथ युद्ध नशे के विरूद्ध जनजागरण अभियान तीन तारीख से शुरू कर रहे हैं।

श्री दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रें स में  बताया कि  शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जनसहयोग से हर महीने की 3 तारीख को नो व्हीकल डे अभियान का आगाज किया था जिसका अंजाम भी सार्थक रहा। लोगों में साइकिल चलाने की भावना जागृत हुई, और पांच वर्षों में 30 हजार से ज्यादा साइकिल बिकी। 

उन्होंने कहा कि अब नए अभियान युद्ध नश के विरूद्ध के लिए रायपुर की जनता का अभियान बनाकर इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध फिल्म कलाकार पद्मश्री अनुज शर्मा युवाओं को शपथ दिलाकर नशा मुक्त रायपुर अभियान की शुरूआत करेंगे।

दुबे ने बताया कि साइकिल रैली प्रात: 7.15 सुंदरनगर गेट से प्रारंभ होकर बूढ़ातालाब के पास समापन होगी जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि  लगभग 71 माह से लगातार इस अभियान को अलग-अलग वार्डों में प्रदूषण मुक्त रायपुर के लिए वृहद वृक्षारोपण चलाया गया। कोरोना काल में उक्त अभियान को 1 वर्ष के लिए स्थगित रखा गया था जिसे पुन: युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान को जोडक़र शुरू किया जाएगा।

प्रत्येक माह की 3 तारीख को साइकिल रैली निकाल कर रायपुर शहर की बस्तियों में नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने तथा इससे होने वाले नुकसान के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया जाएगा।

प्रमोद दुबे ने कहा कि रायपुर शहर को नशा मुक्त करने के लिए शहरवासियों ने पहला कदम उठा लिया है और इसी कड़ी में नए वर्ष में अपने शहर को प्रदूषण मुक्त एवं नशा मुक्त शहर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे। साथ ही माह के 1 दिन पैदल, साइकिल या पल्बिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर अपने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में दृढ़ निश्चय करेंगे।

रायपुर, 1 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को  सरकार द्वारा जारी अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन के साथ ट्वीट कर राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने डॉ रमनसिंह के कार्यकाल के अंतिम वर्षो में नियमों के आड़ में विधान सभा चुनाव के पहले जबरिया सेवानिवृत्त कर नौकरी हटाए दिए गए कर्मचारियों को किये गये वायदे के अनुसार पुन: सेवा में बहाल  करने का मांग किया है।

 जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की नई सरकार के पदारूढ़ होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनिवार्य जबरिया सेवानिवृत्त किये गए सभी कर्मचारियों को पुन: सेवा में बहाल करने का भरोसा दिया था और सारे समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर जबरिया सेवानिवृत्त के शिकार लोगो को पुन: सेवा में बहाल करने का वादा किया था जो इस सरकार के तीन साल बीतने के बाद अब भरोसा टूटने लगा है,क्योकि मिली जानकारी अनुसार प्रकरण की नस्ती विभागों से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जुलाई 19 से केबिनेट में रखे जाने हेतु लंबित है जो सामान्य प्रशासन विभाग में लटकाये रखे जाने के कारण पुन: बहाली के प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु मंत्रालय विलम्बित पड़ा हुआ है और बहाली के निर्णय देरी होने से प्रभावित कर्मचारी परिवार का हाल बेहाल होता जा रहा है।

 राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष एवं पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने विज्ञप्ति में आगे बताया है कि तत्कालीन डॉ रमन सरकार में जबरन रिटायर किए गए शासकीय सेवकों की बहाली के लिये अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए शासकीय सेवकों के अभ्यावेदनों पर विचार हेतु वर्तमान सरकार ने सभी विभागों को 18 नवम्बर 19 को आदेश जारी कर दिशा-निर्देश दिया था। कि 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूरा करने पर छानबीन समिति की अनुशंसा पर अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए।

शासकीय सेवकों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए और साथ यह भी निर्देश था कि यदि किसी प्रकरण में यह तय हो जाता है कि जिस व्यक्ति को रिटायर किया गया है, उसे यदि उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपंरात पुन: सेवा में लिया जाए, तो सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुन: सेवा में लेने के बीच की अवधि का नियमितिकरण मूलभूत नियम54(ए) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जाए,तदनुसार शासन के निर्देश के पालन में विभागों ने अपनी जानकारी समयसीमा में सामान्य प्रशासन विभाग में प्रस्तुत कर दिया है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि जबरिया सेवा से रिटायर के शिकार लोगों को तथा कर्मचारी संगठनों को भी प्रत्यक्ष भेंट पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र बहाली का विश्वास दिया था और कुछ मन्त्रियों एवं कांग्रेस के विधयकों ने पुन: बहाली हेतु मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, मगर सभी कवायद मंत्रालय के गलियारों में जाकर गुम हो गई है।

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि जैसे ही सरकार बदली जबरिया सेवानिवृत्त किये गये कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विधायकों के  माध्यम से, कर्मचारी संगठनों के साथ और व्यक्तिगत रुप से भेंट कर पत्राचार व चर्चा कर बाल बच्चों का हवाला देकर सेवा में पुन: बहाल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने भी सबको भरोसा दिया कि वे सबको सेवा में बहाल करेगें। अधिकारियों को लिखित, मौखिक निर्देश दिये गये, मगर आज तक केवल हाईकोर्ट के निर्देश पर कुछ बहाली को छोडक़र अन्य बाकी बचे किसी भी प्रकरण पर  शासन से अंतिम निर्णय नही हो सका है। मंत्रालय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अनेक प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन में करीब 1 साल से लटकी पड़ी है, क्योंकि अधिकारियों को इसमें कोई रूचि नही है और मुख्यमंत्री के कानों तक यह बात किसी माध्यम नही पहुँचाई जा सकी है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति  आदेश के शिकार लोग हर केबिनेट बैठक में अपने मुद्दे पर निर्णय के इंतजार में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल के भरोसे पर विश्वास कायम रखें हुये हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 दिसंबर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बुधवार को विश्व एड्स दिवस के मौके पर एड्स एवं एचआईव्ही के नियंत्रण व रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय विभागों, संस्थाओं, समितियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया।

उन्होंने सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन के कन्वेन्शन हॉल में आयोजित समारोह में कुल 53 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ और अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ. एसके बिंझवार भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एचआईव्ही-एड्स पीडि़तों के साथ भेदभावमुक्त व्यवहार होना चाहिए। सामान्य नागरिकों की तरह उन्हें भी संविधानप्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां एचआईव्ही पीडि़तों के शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। एचआईव्ही-एड्स पीडि़तों को सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

श्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार जन-स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। एचआईव्ही-एड्स पीडि़तों के लिए प्रदेश में 150 परामर्श एवं जांच केंद्र तथा आठ एआरटी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जल्दी ही तीन और एआरटी केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एड्स एवं एचआईव्ही के नियंत्रण और रोकथाम में यह बड़ी चुनौती है कि बहुत से लोग अपनी एचआईव्ही अवस्था से अंजान हैं।

ऐसे लोगों को स्वैच्छिक परामर्श एवं मार्गदर्शन की जरूरत है। श्री सिंहदेव ने एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम में सहयोग के लिए आज सम्मानित हुए सभी लोगों और संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान की दिशा में भी काम करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई कि एड्स के विरूद्ध लड़ाई में आगे भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्तदान बढ़ाने में हम सफल होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में सबको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में आये ग्रामीणों का इलाज करने के लिए जिला अस्पतालों से मोबाईल क्लीनिक लगाई जाती है, जिसमें चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयां लेकर जाते हैं और चिकित्सकों के परीक्षण के उपरांत मरीज का इलाज एवं जरूरी दवाएं दी जाती है और जरूरत पडऩे पर मरीज को दूसरे अस्पताल में रिफर किया जाता है। प्रदेश में 14 लाख 86 हजार 238 से ज्यादा मरीजों का इलाज हाट बाजार क्लीनिकों में किया जा चुका है।

बिलासपुर जिले में भी इस वर्ष अब तक 24 हाट-बाजारों में 426 मोबाइल क्लीनिक लगाकर लगभग 53 हजार 953 ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधी परामर्श एवं नि:शुल्क दवाईयां प्रदान की गई है। जिसमें 26 हजार 152 महिलाएं और 27 हजार 801 पुरूष शामिल है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना के तहत जिले में आवश्यकता अनुरूप तथा गांवों से स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी के आधार पर 24 हाट बाजारों का चिन्हांकन किया गया है। प्रत्येक हफ्ते डेडिकेटेड टीम के माध्यम से इन हाट बाजारों में आने वाले ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा उन्हें आवश्यक उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

बिल्हा विकासखंड में चार गांवों के हाट-बाजार चिन्हांकित हैं जहां सोमवार को ग्राम सेलर, मंगलवार को मंगला, बुधवार को खैरा (डगनिया) गुरुवार को सिलपहरी, शुक्रवार को सेंदरी, और शनिवार को लगरा में मोबाइल क्लीनिक पहुंचती है। इसी तरह कोटा के चार हाट बाजारों में सोमवार को ग्राम लालपुर, मंगलवार को ग्राम धूमा, बुधवार को रानीगांव, गुरुवार को आमागोहन और शुक्रवार को करगीखुर्द, शनिवार को झिंगटपुर में क्लीनिक पहुंचती है।

मस्तूरी विकासखण्ड में सोमवार को ग्राम पंधी महाल में, मंगलवार को ग्राम धनिया, बुधवार को भटचरौना, गुरुवार को सरसेनी और शुक्रवार को चिस्दा, शनिवार को जांजी में मोबाइल क्लीनिक आयोजित होती है। तखतपुर में सोमवार को लोखंडी, मंगलवार को तुर्काडीह, बुधवार को उसलापुर, गुरुवार को खम्हरिया, शुक्रवार को खरकेना तथा शनिवार को बांधा के हाट बाजार में मोबाइल क्लीनिक लगाई जाती है। 

प्रत्येक हाट-बाजार में चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फॉर्मासिस्ट तथा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। हाट-बाजारों के लिये डेडिकेटेड वाहन उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें सभी प्रकार की आवश्यक औषधियां उपलब्ध रहती हैं। हाट-बाजार पहुंचने पर मोबाइल एप के माध्यम से लोकेशन मैपिंग की जाती है ताकि विभाग के अधिकारी को टीम के भ्रमण की सही जानकारी मिल सके। प्रत्येक दिन हाट-बाजार की समाप्ति पर लाभान्वितों की संख्या को एप के माध्यम से दर्ज किया जाता है।

इस वर्ष अब तक बिल्हा विकासखंड के 6 हाट बाजारों में 88 टीमों के माध्यम से 14 हजार 727 मरीजों का उपचार किया गया है। इसी तरह कोटा के 6 हाट-बाजारों में 119 टीमों द्वारा 12 हजार 455 मरीजों का जांच एवं उपचार किया गया। मस्तूरी के 6 हाट बाजारों में 121 टीमों द्वारा 12 हजार 798 मरीजों का उपचार किया गया तथा तखतपुर के 6 हाट बाजारों में 98 टीमों द्वारा 13 हजार 973 मरीजों को लाभान्वित किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 1 दिसंबर। भाजपा खोरपा मंडल महामंत्री एवं रायपुर जिला ग्रामीण सहकारिता प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी नेहरू लाल साहू ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि छत्तीसगढ़  कांग्रेस सरकार की धान खरीदी नीति किसानों के लिए पीड़ा का सबब बन गया है। सरकार की पिछले वर्ष की धान खरीदी नीति के चलते बारदाना की समस्या आई। बारदाना आपूर्ति करने में सरकार असफ ल रही। किसानों ने आंदोलन और रोष प्रकट भी किया था। सरकार को अपनी विफ लता से सीख लेकर इस वर्ष के लिए बारदाना की व्यवस्था पहले से कर लेना था।

नेहरू लाल साहू ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा छत्तीसगढ़ सरकार कुर्सी दौड़ के चक्कर में इतनी व्यस्त हुई कि किसानों की सुध ही भूल गए। बालोद जिले के पिपरछेड़ी में जो घटना हुई, वह बेहद ही दुखद है। छत्तीसगढ़ के किसानों, बुजुर्गों, बहनों और माताओं को टोकन के लिए लाइन लगना, भीड़ उमडऩा विलंब से धान खरीदने का नतीजा है। जख्मी अन्नदाताओं से सरकार को माफी मांगनी चाहिए। किसानों को व्यवस्था देने में और बारदाना उपलब्ध कराने में सरकार पूर्ण रूप से विफल है। कहीं-कहीं बारदाना की कालाबाजारी भी शुरू हो चुका है। जहां 3 गुने दामों में बारदाना बेचा जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए गरीबी में आटा गीला होने के समान है।

नेहरू साहू ने यह भी मांग की कि सरकार 25 प्रतिशत किसानों से बारदाना न मांगे। क्योंकि किसान का किसी भी बारदाना बनाने वाली कंपनी से कोई संबंध नहीं है।
साथ ही बारदाना की कालाबाजारी पर नियंत्रण लगाएं। यह कैसी विडंबना है कि ब्लैक में बारदाना उपलब्ध हो रहा है और सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सरकार के नीयत पर यह सवाल उठाता है। विलंब से धान खरीदने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार को प्रत्येक सोसाइटी में प्रतिदिन धान खरीदने की कैपेसिटी को दुगुना किया जाए। मौसम की भी मार से किसान दुखी है।
 

राजिम, 1 दिसंबर। राजिम के चौबेबांधा ग्राम में एनीकट में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एवं जिले की नगर सेना के जवानों द्वारा बाढ़ आपदा के संबंध में संयुक्त मॉकड्रिल किया गया।

इस दौरान पानी मे डूबने से बचाने के उपाय, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन के उपाय, बाढ़ से घिरे व्यक्ति के बचाव इत्यादि का डेमो करके बताया गया एवं इससे विभिन्न संबंधित विभागों की जिम्मेदारी को बताया गया। उक्त अभ्यास में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नगर पंचायत राजिम, लोक निर्माण विभाग, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय कैडेट कॉप्र्स, स्कूली बच्चे एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल के कमान्डेंट अरुण देवगम, जिला कमांडेंट दिपांकुर नाथ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अविनाश भोई डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार अनुपम आशीष टोप्पो, जनपद सीईओ नरसिंह धु्रव, बीईओ सीएस मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी व कोटवार उपस्थित थे।
 

महासमुंद,1 दिसंबर। शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष विजय शंकर निगम ने पूर्व प्रभारी प्राचार्य गजराज पाड़े द्वारा की गई आर्थिक अनियमितता एवं गबन की गई राशि की बिन्दुसार शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद से की थी, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद ने द्विसदस्यीय जांच दल गठित की थी। जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में गजराज पाड़े से 1 लाख 20 हजार 623 रुपए वसूली की अनुशंसा की है।

जांच दल द्वारा की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद ने 27 नवंबर 21 को प्राचार्य शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा को आदेशित किया है कि गजराज पाड़े से नियमानुसार उक्त राशि वसूल की जावे। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जांच दल से पूर्व में गठित तीन सदस्यीय आडिट दल ने आर के साहू, ऑडिटर के प्रतिवेदन के आधार पर गजराज पाड़े को क्लीन चिट प्रदान की थी।  विजय शंकर निगम ने कहा है कि आडिट दल के आडिटर आर के साहू ने निहित स्वार्थ के चलते गजराज पाड़े को क्लीन चिट दी। अत: आर के साहू के इस कृत्य को संदेहास्पद एवं कर्तव्य पालन में जानबूझकर की गई लापरवाही एवं विद्यालय को आर्थिक क्षति पहुंचाने में सहयोग मानकर कार्रवाई अपेक्षित है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 1 दिसंबर।  सोमवार को उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र सिंह मीणा के द्वारा जगदलपुर स्थित संजय गांधी वार्ड, स्थित रेल्वे कॉलोनी में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री मीणा के द्वारा स्वंय जनता के मध्य बैठकर पुलिसिंग के संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया एवं बेहतर पुलिसिंग हेतु जनता से सुझाव भी लिया गया एवं अपील भी किया गया है।

असामाजिक गतिविधियों ,अपराध कि सूचना, नये किरायेदारों एवं संदिग्ध व्यक्तियों कि जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सम्पर्क करने साथ ही महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा हेतु तैनात पिंक टीम एवं महिला सहायता प्रकोष्ठ जगदलपुर के सक्रियता एवं सम्पर्क सुत्र के संबंध में भी अवगत कराया गया। इसके अलावा सायबर फ्राड के मामलें में सावधान रहने, सीसीटीवी कैमरे की उपयोगिता एवं बढ़ावा देने की अपील भी किया गया है।

इस कार्यक्रम में वार्डवासियों के द्वारा बेहतर पुलिसिंग हेतु आवश्यक सुझाव भी दिया गया है। उक्त कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, उप पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा, थाना सिटी कोतवाली प्रभारी एमन साहू एवं वार्ड पार्षद कोमल सेना व वार्ड के सम्मानीय जन उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 दिसंबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में छत्तीसगढ़ जूनियर डाक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने उनकी समस्याओं पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि डॉक्टरों की पी.जी. काउंसिलिंग में करीब साल भर का विलंब हो रहा है, जिसके कारण बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

नये बैच नहीं आने से उन पर कार्य भार बढ़ गया है और पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम दी जा रही है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

कोविड के दौरान जो विशेष भत्ता दिया जाना था वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही बांडेड और नॉन बांडेड चिकित्सकों के वेतन में काफी अंतर है। प्रतिनिधिमण्डल ने यह अंतर समाप्त किये जाने का आग्रह किया।

छत्तीसगढ़ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 1 दिसम्बर। विधायक गुलाब कमरो अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत खिरकी पहुंचे जहां उन्होंने 20 लाख की लागत से नवनिर्मित नवीन पंचायत भवन सह उचित मूल्य की दुकान का लोकार्पण किया साथ ही भारी संख्या में उपस्थित ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनीं और उनका निराकरण किया। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी व शासन के योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र सोनहत, मनेन्द्रगढ़, जनकपुर सभी विकासखंडों के ग्रामीण अंचलों व वनांचलों में नवीन ग्राम पंचायतों की सौगात कांग्रेस सरकार ने दी है। इससे पहले 15 साल की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कोई भी नया ग्राम पंचायत निर्माण नहीं कराया गया।

कमर्जी नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ
ग्राम पंचायत खिरकी के बाद विधायक कमर्जी पहुचे जहां उन्होंने नवीन धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन  किया और सभी किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सरकार है। पहले किसानों का कर्जा माफ इसके बाद न्याय योजना मिला कर 25 सौ रूपए में धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बराबर धान की कीमत कहीं भी नहीं दी जा रही है। विधायक ने कहा कि ये सरकार मोबाइल और छाता बांटने वाली सरकार नही है। कांग्रेस सरकार चाहती है कि लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए तथा किसानों की आय को बढ़ाया जाए। प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन एक भी नया धान खरीदी केन्द्र नहीं खोला गया। किसानों की सुविधाओं का ख्याल नही रखा गया, लेकिन महज 3 साल में हमने 2 नवीन सहकारी समिति के साथ 7 नए धान खरीदी केंउ्र की स्थापना किया है, जिससे किसानों की सुविधाओं में इजाफा होने के साथ उनके परिवहन खर्च के साथ समय की भी बचत होगी।

विधायक ने कहा कि किसानों को सुविधाएं प्रदान करने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो कमर्जी हो चाहे रामगढ़, नागपुर या कुंवारपुर, बहरासी हो या फिर कटगोड़ी, डोडक़ी, सिंगरौली, कमर्जी हो सभी तरफ से किसानों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा की क्षेत्र में कोदो कुटकी रागी पहली बार कांग्रेस सरकार में खरीदी की जा रही है। विधायक ने कहा कि इस साल पंजीयन अधिक हुआ है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पंजीयन और रकबे में वृद्धि हुई है। हमारी कोशिश है कि किसान ज्यादा धान बेच सके।

विधानसभा क्षेत्र में 44 नए ग्राम पंचायत बनाये गए
विधायक गुलाब कमरो ने ग्राम पंचायत ठिसकोली में 20 लाख से बनी नवनिर्मित नवीन पंचायत भवन सह उचित मूल्य की दुकान का लोकार्पण किया साथ ही ग्राम पंचायत नेउर में 20 लाख लागत से बनी नवीन पंचायत भवन एवं उचित मूल्य की दुकान का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण भी किया। विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि 15 साल भाजपा की सरकार रही पर नए पंचायत नहीं बना सकी, लेकिन हमने 3 साल में ही 44 नए ग्राम पंचायत भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में बनाये जिससे ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।

समस्याओं का किया त्वरित निराकरण
विधायक गुलाब कमरो ने कई ग्रामों में जनसम्पर्क अभियान के तहत आमजनों व ग्रामीणों से
रूबरू होकर उनकी समस्या जानीं और त्वरित निराकरण की सराहनीय पहल की। उन्होंने ग्रामीणों को शासन द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं, विकास कार्यों व क्रियान्वयन की जानकारी दी। विधायक ने क्षेत्रो में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कई जरूरतमंद हितग्राहियों को आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। इसी दौरान विधायक ने स्कूली बच्चों से मुलाकात कर अपने अनुभव भी साझा किए।
 

राजिम, 1 दिसंबर। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम अग्रवाल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर आज से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन बारदाने की उपलब्धता को लेकर सैकड़ों किसानों का टोकन रद्द हो गया है, वहीं बारदाने लेने किसान इधर-उधर भटक रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी के लिए किसान को अपने धान बेचने के लिए 25 फीसदी बारदाने की खुद से व्यवस्था करनी होगी और बाकी बारदाने समितियों से मिलेगी। यह शर्त ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान खरीदी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन बारदाने की कमी ही खत्म नहीं हो पा रही है। कहा कि समस्या जल्द खत्म नहीं होने पर धान खरीदी प्रभावित हो सकती है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बाजार में पुराने बारदाने की कीमत अभी 30 से 45 रूपये है और नए बारदाने की कीमत 70 रूपए तक है। जबकि किसानों को शासन द्वारा सिर्फ 18 रूपए ही दिए जाएंगे। इस प्रकार बारदाने की कीमत के अनुसार शासन किसानों को घाटे का सौदा करा रही है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि किसानों के सामने बारदाने की किल्लत से आने वाले समय में बाजार में बारदाने की कीमत आगे बढ़ते ही जाएगी। बारदाने की मांग बढऩे से बाजारों में बारदाने की मूल्य बढ़ सकती है। किसानों ने बताया-इस खरीफ सीजन में लगातार पानी की समस्या, बीमारी की समस्या, मौसम की मार से जूझना पड़ा है। अब अंत में बारदाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो चिंता का विषय है।

उन्होंने बताया कि भाजपा शासन ने 15 साल सत्ता में रही, लेकिन कभी भी बारदाने की समस्या नहीं आई। वहीं कांग्रेस ने दो साल में ही हाथ खड़े कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ही बारदाना की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो किसान किस प्रकार बारदाने की व्यवस्था करेगी। अगर बारदाना बाजार में उपलब्ध है, तो सरकार तुरंत बारदाना की व्यवस्था कर समस्या का समाधान करें।

नहीं तो आने वाले समय में किसान उग्र आंदोलन कर सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,1 दिसंबर। इमलीभांठा के नागरिकों कि पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने सभापति देवीचंद राठी की मौजूदगी में ट्रांसफार्मर चौक स्थित पुराने बंद बोर को पुन: शुरू किया है। ताकि वहां के नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो सके।

नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, सभापति एवं पार्षद देवीचंद राठी, संदीप घोष, पूर्व पार्षद कपिल साहू की मौजूदगी में कल मंगलवार को मोटर पंप फीट कर शुरू किया गया। पालिका अध्यक्ष श्री चंद्राकर के निर्देश पर अबतक वार्ड क्रमांक 1, 2,6,7,9, 10, 13, 15 तथा 16 में नागरिकों के लिए बोर शुरू किया जा चुका है। पालिकाध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा है कि पानी से बदबू समाप्त नहीं हो जाता जब तक पीने योग्य नहीं बन जाता सभी टैंकर और बोर का पानी पीने के लिए उपयोग करें।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 दिसंबर। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने मंगलवार को जिला नियमितीकरण समिति की बैठक ली। उन्होंने कुल 5 हजार 516 प्रकरणों में से 230 प्रकरणों की अधिरोपित शास्ति जमा नहीं किए जाने के कारण निरस्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि समिति द्वारा खैरागढ़ नगरीय निकाय क्षेत्र एवं राजनांदगांव नगर पालिक क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 में आदर्श आचार संहित लागू होने के कारण इनसे संबंधित प्रकरणों को छोडक़र शेष जिला राजनांदगांव अंतर्गत सभी निवेश क्षेत्रों में लंबित प्रकरण निरस्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद खैरागढ़ नगरीय क्षेत्र एवं नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 17 के प्रकरणों को निरस्त किए जाने संबंधी कार्रवाई समिति द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर आयुक्त नगर पालिक निगम आशुतोष चतुर्वेदी, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सूर्यभान सिंह ठाकुर उपस्थित थे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
 

1 लाख टीकाकरण का लक्ष्य, जिले में अब तक 70 फीसदी टीकाकरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 दिसंबर। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच एवं जिलें में कम टीकाकरण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 8 दिसंबर को एक दिवसीय कोविड टीकाकरण महा अभियान आयोजन किया जाएगा। इसे हर घर दस्तक-कोविड टीकाकरण महाअभियान का नाम दिया गया है। महाअभियान के तहत जिले में एक ही दिन में 1 लाख डोज कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है।

गौरतलब है कि जिले में अभी तक 70 प्रतिशत ही टीकाकरण हो पाया। जिसके तहत जिले में 10 लाख 258 लोगों का वैक्सीनेशन लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें से महज प्रथम डोज में केवल 7 लाख 3 हजार 6 सौ 3 एवं द्वितीय डोज में 2 लाख 61 हजार 12 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाया गया है।

कोविड टीकाकरण सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजन होगा। इसमें से पहले सत्र में टीकाकरण के केंद्रों में और दूसरे सत्र में बचे हुए चिन्हांकित व्यक्तियों के घर-घर पहुंच कर टीकाकरण किया जावेगा। पूरे आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर सुनील जैन ने इसको लेकर जिला पंचायत सभागार में समस्त विभागों के जिला अधिकारियों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होकर कोविड टीकाकरण महाअभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है।

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह टीकाकरण महाअभियान चुनाव की तरह होगा। इसके लिए अभी तक जिले के 145 गावों में 472 सेशन पॉइंट बनाए गए है। विकासखंड बालौदाबाजार में 80, भाटापारा 70, बिलाईगढ़ 80, कसडोल 80, पलारी 92 एवं सिमगा में 70 टीम तैयार कर लिए गए है। चुनाव के तर्ज में दूरस्थ स्थलों में टीकाकरण टीम रात को ही पहुंच जाएगी। वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी अलग से दी गई है। इसके लिए जिला से लेकर विकासखंड अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाएगी। साथ ही अभियान में जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रमुखों, स्व सहायता समूह, स्वयं सेवी संस्था मीडिया प्रतिनिधियों सहित आमजनों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके तहत श्री जैन सभी विकासखंड मुख्यालयों में जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों एवं कर्मचारियों, अधिकारियों की बैठक कर सहयोग लेंगे।

इस सिलसिले में टीकाकरण के अभियान को सफल बनाने ले लिए कल सुबह 10 बजे पलारी 2 बजे बलौदाबाजार उसी तरह 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे सिमगा 2 बजे भाटापारा एवं 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे कसडोल एवं 2 बजे भटगांव में विकासखण्ड स्तरीय बैठक रखी गई है।

साथ ही गांवों में मुनादी, नारा लेखन का कार्य एवं 7 दिसंबर को सभी नगरों एवं गावों में जागरूकता रैली स्कूली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। मोबेलाइजेशन की जवाबदारी जनपद पंचायत को दी गई है।

इस बैठक मे पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला, अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉ.फरिहा आलम सिद्की समेत समस्त विभागों के जिला अधिकारी-विकासखंड अधिकारी, एसडीएम उपस्थित रहें।
 

कलेक्टर जनदर्शन में 49 आवेदन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 1 दिसंबर। कल जनदर्शन कार्यक्रम में 49 लोगों ने अपनी समस्याओं के संबंध में कलेक्टर डोमन सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों का अध्ययन कर निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को अग्रेषित किया है।

इस दौरान स्वसहायता समूह की महिलाओं ने भी कलेक्टर को आवेदन सौंपा और कहा है कि मध्याह्न भोजन व सूखा राशन स्कूलों में बांटे गए हैं, लेकिन इसका भुगतान अभी तक स्व सहायता समूहों को नहीं हुआ है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कर्ज लेकर इसका वितरण किया था, लेकिन उन्हें अब तक इसका भुगतान नहीं मिला है। इसके चलते महिला समूह कर्ज तले दबे हैं और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। महिलाओं ने जल्द ही भुगतान के लिए जनदर्शन में कलेक्टर डोमन सिंह को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 6 माह से महिला स्व सहायता समूहों को मध्याह्न भोजन और कोरोनाकाल में वितरित सूखा राशन की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इससे समितियों के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। इसे लेकर समितियों ने स्कूलों में मध्यान्ह के लिए सामग्री क्रय करने में असमर्थता जताई है।

महिलाओं ने शासन द्वारा रेडी टू ईट का संचालन बीज निगम द्वारा किए जाने के फैसले पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि साल 2009.10 में भाजपा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को बंद कर महिला स्व सहायता समूह का गठन कर यह कार्य उन्हें दिया, जिसे अब कांग्रेस सरकार ने बीज विकास निगम को दिए जाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि इससे जिले में करीब 20 हजार महिलाओं का परिवार चल रहा है, जिनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो जाएगी।

महासमुंद, 1 दिसंबर। छग राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ जिला शाखा महासमुंद के आह्वान पर रविवार को शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भवन में जिले के सभी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बैठक हुई।

प्रदेश अध्यक्ष मिलाप यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 5 दिसंबर को बूढ़ातालाब रायपुर में वादा निभाओ रैली व मुख्यमंत्री निवास घेराव के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इसमें जिला महासमुंद के तहत सभी शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को शामिल होने के लिए कहा गया।

पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण की मांग अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। जिससे कर्मचारी स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार 10 दिनों में नियमितिकरण करने की बात कर रही थी, लेकिन सत्ता में आते ही अपने वादे को भूल गई है। इसी वादे को याद दिलाने के लिए संघ की ओर से वादा निभाओ रैली निकाली जाएगी। इसके बाद संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। बैठक में जिला महामंत्री गोपी किशन साहू सहित गौरव गुप्ता, महेश निषाद, संतोष साहू, ललित यादव, सुशील भोई, उमेश ढीढी, ईश्वर, गायत्री निषाद, संगीता बोस, टेकराम पाल, मनोज कुमार, राम साहेब, धर्मेन्द्र निर्मलकर, देव कुमार निषाद आदि उपस्थित रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 दिसंबर। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने मंगलवर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि रबी मौसम में धान की फसल लेना प्रतिबंधित रहेगा। धान के अलावा गेंहू, चना, मक्का एवं अन्य फसल ले सकते हैं।

उन्होंने पेयजल विस्तार के लिए लगभग 25 प्रतिशत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। सिंचाई के लिए 3 हजार 643 हेक्टेयर में रबी फसल हेतु प्रस्तावित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि रेत उत्खनन के लिए यदि कोई अवैध तरीके से एनीकट खोलता है तो उस पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इस अवसर पर 5 मध्यम परियोजना तथा 66 लघु जलाशय योजना के तहत जल की आपूर्ति प्रस्तावित किया गया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, उप संचालक कृषि जीएस धु्रर्वे, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन राजनांदगांव जीडी रामटेके, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एसएन पाण्डेय, बैराज संभाग डोंगरगांव एसके सहारे, कार्यपालन अभियंता छुईखदान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 दिसंबर। राजनांदगांव भाजपा महिला मोर्चा ने भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में जिला कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
महिला मोर्चा ने आंगनबाड़ी में उपयोग आने वाले पोषण आहार रेडी-टू-ईट का कार्य महिला स्व सहायता समूह को न देकर मशीनों के माध्यम से बड़े सूमह को पोषण आहार का आदेश देने का कड़ा विरोध किया है। मोर्चा की महिलाओं ने कहा कि इसके पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवेश और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते रहे हैं, परन्तु अब उन्होंने इस आदेश के तहत हजारों आंगनबाड़ी बहनों के पेट में लात मारा है।

महिलाओं ने कहा कि एक हजार करोड़ रुपए का बीज निगम को मशीनों के माध्यम से पोषण आहार बनाने का आदेश देकर महिलाओं को कमजोर करने की साजिश रची है। जिसका वे पुरजोर विरोध करती हैं और आने वाले समय में महिला मोर्चा आंदोलन भी करेगी।

भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी महिला स्व. सहायता समूह को इस अभियान में कार्य करने का निर्देश दिया गया था। जिसका भी भूपेश सरकार ने अवमानना की है। जिसकी वह कठोर निंदा करते सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार करने की अपील इस ज्ञापन के माध्यम से की गई है। इस अवसर पर कमल सोनी, गगन आईच, मिथलेश्वरी वैष्णव, गीता साहू, रेणु सूर्यवंशी सहित न्य लोग शाामिल थी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 दिसंबर। गांजा तस्करी के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार वर्मा ने 15 वर्ष श्रम कारावास एवं 1, 00, 000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जनकारी के अनुसार 18 जून 2019 को बिलाईगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध गांजा का परिवहन किया जा रहा है जिस पर पुलिस के द्वारा इंदिरा मार्केट मेन रोड मंदिर के निकट बिलाईगढ़ में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी, वहां कार क्रमांक सीजी 04 ए ई 7700 के जांच के दौरान वाहन की डिक्की से 40 पैकेट कुल 39. 20 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इस पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि उक्त वाहन के नंबर प्लेट क्रमांक ओ आर 02 ए आर 3373 को बदल कर दूसरा नंबर प्लेट सीजी 04 ए ई 7700 से लगाकर कूटरचना किया गया है।

पुलिस द्वारा आरोपी हेमंत राणा (22)रहेनमाल थाना तुुुसुरा जिला बलांंगीर ओडि़शा के विरुद्ध धारा 20बी 2 एनडीपीएस  एक्ट 468, 34, 471, 34 भादवी के तहत अभियोग पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस बलौदा बाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वहीं सह अभियुक्त प्रेमलाल फरार हो गया था।

विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार वर्मा के द्वारा अभियोजन साथियों के कथनों का सूक्ष्म परीक्षण उपरांत आरोपी का अपराध प्रमाणित पाया गया, जिस पर 26 नवंबर को आरोपी हेमंत राणा को धारा 20 बी एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100000 अर्थदंड धारा 468 भादवी के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड तथा धारा 471 भादवि के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदंड से दंडित किया गया।