रायपुर, 10 फरवरी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि अमेजॅन और फ्लिपकार्ट के लगातार दुव्र्यवहारों और नियमों की अवहेलना और कई अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने के कारण भारत का ई-कॉमर्स बाजार पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है।  देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने कंफडेराशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले नागपुर में आयोजित तीन दिवसीय  नेशनल गवर्निंग कॉउन्सिल की बैठक के दूसरे दिन आज बड़ी ई कॉमर्स कम्पनियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में  देश के  सभी राज्यों के 200 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेता भाग ले रहे हैं।

श्री पारवानी ने बताया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने भारतीय ई-कॉमर्स के इकोसिस्टम को पूरी तरह से नष्ट करने में और  देश की एफडीआई नीति के खुले तौर पर उल्लंघन करने और खुले तौर पर नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे भारत के समग्र खुदरा परिदृश्य पर असर पड़ा है। ये ई-कॉमर्स कंपनियां गहरी छूट, हानि वित्तपोषण, सूची नियंत्रण, तरजीही विक्रेता उपचार और अपने गलत उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ब्रांडों को अपने अल्फा विक्रेताओं के माध्यम से बेचने जैसी गलत प्रथाओं को अपना रहे है जिसके चलते देश का ई कॉमर्स व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

श्री पारवानी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की सराहना की और बताया कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मामले का संज्ञान लिया है और एफडीआई नीति के बहुप्रतीक्षित प्रेस नोट 3 के माध्यम से पहले के प्रेस नोट की विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन दिया है । उन्होंने कहा है कि अब देश के कानून के उलंघनकर्ताओ को बख्शा नही जायगा। इससे उन 8 करोड़ भारतीय व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी जो वर्तमान में अमेजॅन और फ्लिपकार्ट  द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गलत व्यवसाय प्रथाओं से बेहद प्रभावित हैं।