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एचएनएलयू में कार्यशाला
रायपुर, 11 अगस्त। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर ने बताया कि आदिवासी एवं मूलनिवासी लोगों के लिए विधि केंद्र द्वारा तथा संवैधानिक विधि एवं संघवाद केंद्र के सहयोग से और सीजी लर्न कार्यक्रम के अंतर्गत मूलनिवासी समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच का आकलन-समावेश, जवाबदेही और परिवर्तनकारी न्याय का मूल्यांकन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
एचएनएलयू ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में न्यायपालिका, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। संवैधानिक शासन, आदिवासी अधिकारों, सामुदायिक भागीदारी, पारिस्थितिक न्याय तथा न्याय तक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया।
एचएनएलयू ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर डॉ. वी. सी. विवेकानंदन ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय तक पहुंच का मूल्यांकन समाज के सबसे वंचित और कमजोर नागरिकों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उन्होंने सामुदायिक न्याय अध्येताओं, आदिवासी भाषाओं में कानूनी नोटिसों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद, विधिक स्वास्थ्य क्लीनिक, चलित संवैधानिक यात्राओं तथा आदिवासी ज्ञान परिषदों जैसी अभिनव पहलों के विचार प्रस्तुत किए।
एचएनएलयू ने बताया कि न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने न्याय तक पहुंच को सस्ता, सुलभ, स्वच्छ न्याय के दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए किफायती, सुलभ और निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने न्याय वितरण प्रणाली को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तथा समुदाय-केंद्रित बनाने के महत्व को रेखांकित किया। अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, आवास एवं वन अधिकारों, ग्राम सभा के शासन, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, जैव-विविधता संरक्षण तथा न्यायिक उपचार एवं राज्य संस्थाओं तक पहुंच में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली व्यावहारिक बाधाओं पर चर्चा की गई।