कारोबार
सचिव आर. संगीता आईएएस के साथ बैठक
रायपुर, 7 जुलाई। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरिंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी तथा शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदेश के लाखों व्यापारियों के हितों की रक्षा एवं व्यापार करने की सुगमता (व्यापार सुगमता) सुनिश्चित करने की दिशा में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) छत्तीसगढ़ की पहल लगातार सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ रही है।
श्री पारवानी ने बताया कि उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज मंत्रालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता (आईएएस) से विस्तृत बैठक कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका व्यापार अनुज्ञापन (ट्रेड लाइसेंस) नियम, 2025 के अंतर्गत प्रस्तावित व्यापार अनुज्ञापन शुल्क वृद्धि से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक एवं व्यापारी हितों के मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
श्री पारवानी ने बताया कि प्रदेश के 12 लाख से अधिक व्यापारी राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन एवं राजस्व वृद्धि का महत्वपूर्ण आधार हैं। ऐसे में व्यापार अनुज्ञापन (ट्रेड लाइसेंस) शुल्क में अत्यधिक वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव छोटे एवं मध्यम व्यापारियों, पारंपरिक व्यवसायों तथा स्थानीय बाजारों पर पड़ेगा। इसलिए शुल्क निर्धारण व्यावहारिक, न्यायसंगत एवं व्यापार अनुकूल होना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न व्यापारिक वर्गों से प्राप्त सुझावों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को विस्तार से रखते हुए शुल्क संरचना की पुनर्समीक्षा का आग्रह किया। सचिव श्रीमती आर. संगीता ने गंभीरता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से सुना तथा विषय के प्रत्येक पहलू का विस्तृत अध्ययन कर व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं युक्तिसंगत समाधान की दिशा में सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।