रायपुर, 9 जून। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेंद्र दोशी,  विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरिंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी तथा शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि  देश के करोड़ों छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कैट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अंतर्गत लागू कुछ नियमों में व्यावहारिक सुधार एवं सरलीकरण की मांग करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री चिराग पासवान को एक विस्तृत सुझाव पत्र प्रेषित किया है।

श्री पारवानी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, किन्तु वर्तमान में लागू कुछ प्रक्रियाओं के कारण विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापारियों (एमएसएमई) को अनावश्यक प्रशासनिक, वित्तीय एवं समयगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि इन नियमों को व्यापार-अनुकूल एवं व्यावहारिक बनाया जाए तो व्यवसाय करने की सुगमता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। कैट देशभर के लगभग 9 करोड़ व्यापारियों तथा छत्तीसगढ़ के लगभग 12 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारियों से प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों के आधार पर एफएसएसएआई के कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है।

श्री पारवानी ने बताया कि कैट ने अपने सुझाव पत्र में मांग की है कि एफएसएसएआई पंजीकरण एवं लाइसेंस के लिए बार-बार नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर उसे आजीवन वैधता प्रदान की जाए। संगठन का कहना है कि जब तक व्यवसाय के स्वामित्व, पते, साझेदारी संरचना अथवा व्यवसाय की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, तब तक नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कैट का मानना है कि इस व्यवस्था से विभागीय कार्यभार कम होगा, डिजिटल अनुपालन प्रक्रिया सरल होगी तथा छोटे व्यापारियों को अनावश्यक खर्च एवं जटिलताओं से राहत मिलेगी।