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महाजेनको की गारे पेलमा सेक्टर-2 से प्रथम प्रेषण शुरू
रायगढ़, 11 अप्रैल। अदाणी ग्रुप ने बताया कि छत्तीसगढ़ अब देश के औद्योगिक और ऊर्जा उत्पादन परिदृश्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। रायगढ़ जिले में स्थित गारे पेलमा सेक्टर-2 (जीपी2) कोल माइंस से आज कोयले का प्रथम प्रेषण औपचारिक रूप से शुरू हुआ, जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ का कोयला अब सीधे महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन को समर्थन देगा।
अदाणी ग्रुप ने बताया कि यह पहल दोनों राज्यों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) के लिए विकसित किया जा रहा है, जो महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है।
अदाणी ग्रुप ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से महाराष्ट्र की ताप विद्युत परियोजनाओं को छत्तीसगढ़ से सुनिश्चित और स्थिर ईंधन आपूर्ति प्राप्त होगी, जिससे बिजली उत्पादन की निरंतरता और विश्वसनीयता को मजबूती मिलेगी। गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल माइंस में लगभग 655.15 मिलियन टन कोयला भंडार उपलब्ध है। इसकी अधिकतम वार्षिक उत्पादन क्षमता 23.6 मिलियन टन (प्रति वर्ष मिलियन टन) निर्धारित की गई है। परियोजना के पूर्ण संचालन से छत्तीसगढ़ राज्य को रॉयल्टी, जिला खनिज निधि (डीएमएफ), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य मदों के माध्यम से लगभग 29,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
अदाणी ग्रुप ने बताया कि खनन गतिविधियों से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। परियोजना के तहत 3,400 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं परिवहन, निर्माण, खानपान, सुरक्षा, ठेकेदारी और अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय गति मिलेगी।
अदाणी ग्रुप ने बताया कि स्थानीय विकास को प्राथमिकता देते हुए परियोजना क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत कार्य किए जा रहे हैं। लगभग 35 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सीएसआर योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आधारभूत संरचना और कौशल विकास से जुड़े कार्य शुरू किए गए हैं।
अदाणी ग्रुप ने बताया कि इसके साथ ही संचालन अवधि के दौरान परियोजना के शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष स्थानीय विकास कार्यों में निवेश किया जाएगा। परियोजना से प्रभावित 14 गांवों के 1,679 परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना भी प्रभावी रूप से लागू की जा रही है।