बेमेतरा

बेरला से अलग होकर भिंभौरी बनी जिले की सातवीं तहसील, मांग पूरी
18-Oct-2022 2:53 PM
बेरला से अलग होकर भिंभौरी बनी जिले की सातवीं तहसील, मांग पूरी

मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 18 अक्टूबर।
जिले के नए तहसील भिंभौरी के सोमवार को अस्तित्व में आने के साथ काम काज प्रारंभ किया गया। राजधानी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय आवास से नवगठित तहसीलों का शुभारंभ किया , जिसमे बेमेतरा जिले के विकासखंड बेरला से पृथक होकर नवीन तहसील भिंभौरी बना। मुख्यमंत्री द्वारा नवीन तहसील कार्यालय का सुबह 11.30 बजे वर्चुअल के माध्यम से शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देतु हुए कहा कि आम नागरिकों को अब राजस्व संबंधी काम-काज के लिए दूर नहीं जाना पढ़ेगा। प्रदेश में आज 10 अनुविभाग एवं 25 नई तहसील का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों की स्थापना से राज्य के सभी नागरिकों को लाभ पहुँचेगा, साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी, शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम जनता को आसानी से उपलब्ध होगी। विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।

उक्त नवीन तहसील में कुल 02 राजस्व मंडल (भिंभौरी एवं गोंड़गिरी) होंगे, जिसमें 15 पटवारी हल्का सम्मिलित हैं। नई तहसील का कुल क्षेत्रफल 24 हजार 24 हेक्टेयर होगा। भिंभौरी तहसील में कुल 32 ग्राम पंचायतें हैं तथा इनमें 39 ग्राम सम्मिलित हैं, जहां की कुल जनसंख्या 55 हजार 420 है जिनमें पुरुष 27 हजार 796 एवं महिला 27 हजार 624 हैं।

आम जनता को मिलेगा सबसे अधिक लाभ
विधायक आशीष कुमार छाबड़ा ने कहा कि भिंभौरी में तहसील कार्यालय खुलने से इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा लोगों को राजस्व संबंधी छोटे-मोटे कार्य के लिए अब तहसील कार्यालय बेरला नहीं जाना पढ़ेगा। पिरदा चौक से भिंभौरी के बीच फोरलेन सडक़ के लिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। भिंभौरी में तहसील कार्यालय खुलने से अब भिंभौरी का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी किश्त की राशि का अंतरण किया।
कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भिंभौरी में नवीन तहसील बनाने से विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रशासन को निचले स्तर पर लाने की कोशिश करने से आम नागरिकों को सहुलियत होगी। तहसील की गठन से राजस्व मामलों का सरलीकरण होगा। लोगों को अपने राजस्व संबंधी काम-काज के निपटारे में आसानी होगी।
 


अन्य पोस्ट