नई दिल्ली, 20 नवंबर । मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि निचली अदालत के जज गंभीर मामलों में ज़मानत देने से बचते हैं क्योंकि उन्हें एक तरीके का डर होता है. वे डरते हैं कि कहीं बेल देने पर उन्हें निशाना न बना लिया जाए.

उन्होंने कहा कि निचली अदालत के जज ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें अपराध की समझ नहीं है, बल्कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर की भावना है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आयोजित अभिनंदन समारोह में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "निचली अदालतों के कारण शीर्ष अदालतें ज़मानत याचिकाओं से भर गई हैं."

जब मुख्य न्यायाधीश ज़मानत याचिकाओं से जुड़े मुद्दे पर बोल रहे थे,तब कार्यक्रम में क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे.

क़ानून मंत्री ने कई वकीलों के केस ट्रांसफर से जुड़े मसले पर चिंता ज़ाहिर की है.

उन्होंने कहा, "मैंने सुना है कि कुछ वकील केस के ट्रांसफर को लेकर मुख्य न्यायाधीश से मिलना चाहते हैं. ये किसी एक मामले में हो सकता है लेकिन अगर यह आदत बन जाती है तो पूरा आयाम बदल जाएगा." (bbc.com/hindi)

बिहार, 20 नवंबर । बिहार में जन सुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर जेडीयू प्रमुख राज्य के युवाओं को "10 लाख सरकारी नौकरी" देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव किया जाएगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पूर्वी चंपारण ज़िले के मख़निया गांव में पत्रकारों से बात करते हुए किशोर ने मुख्यमंत्री को चेताने वाले लहज़े में कहा कि अगर वे युवाओं को दिए भरोसे पर खरे नहीं उतरते तो वे उनका घेराव करेंगे.

गांधी मैदान में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महागठबंधन सरकार का लक्ष्य सरकारी क्षेत्र में 10 लाख लोगों को नौकरी देना है.

किशोर ने शनिवार को कहा, "उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि नई सरकार के हिस्से के रूप में आरजेडी अपने वादे को पूरा करेगा. अगर नीतीश कुमार इस मोर्चे पर विफल होते हैं तो मैं बिहार के युवाओं के साथ मिलकर उनका घेराव करूंगा." (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 20 नवंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 22 हजार करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड और इसके सीएमडी और अन्य अधिकारियों सहित 24 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मामले में अपनी पहली चार्जशीट में एजेंसी ने उल्लेख किया है कि आरोपियों ने देश भर में पैसे से अचल संपत्ति खरीदी। सीबीआई ने अपनी जांच में विभिन्न माध्यमों से किए गए 5000 करोड़ रुपये के लेन-देन को स्थापित किया है। एजेंसी ने 7 फरवरी को एबीजी शिपयार्ड, उसके सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल, सीएफओ धनंजय दातार कॉरपोरेट गारंटर और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा दिया, जिससे 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई।

सीबीआई ने उल्लेख किया है कि अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से बड़ी रकम अपने से संबंधित पक्षों को हस्तांतरित की और बाद में समायोजन प्रविष्टियां की गईं।

बैंक ऋणों को डायवर्ट कर इसको विदेशी सहायक कंपनी में निवेश किया गया। यह भी आरोप लगाया गया था कि बैंकों से धन को संबंधित पक्षों के नाम बड़ी संपत्ति की खरीद के लिए डायवर्ट किया गया था।

इससे पहले 12 फरवरी को लगभग 13 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। इस दौरान ऋण लेने वाली कंपनी के खातों की पुस्तकों, खरीद, बिक्री विवरण, शेयर रजिस्टर, विभिन्न अनुबंध फाइलों आदि सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई थी।

विभिन्न स्थानों पर की गई जांच के दौरान उक्त निजी कंपनी के अधिकारियों, बैंक अधिकारियों सहित कई गवाहों का परीक्षण किया गया।

सीबीआई ने 21 सितंबर को तत्कालीन प्रमोटर और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और अपने कर्मचारियों की मदद से देश के भीतर और बाहर कई संस्थाओं को शामिल किया और बैंक फंड को डायवर्ट करते रहे।

जांच के दौरान पता चला कि अभियुक्तों ने धोखे से उक्त निजी कंपनी के बैंक/बिजनेस फंड की बड़ी राशि और बड़ी संख्या में आलीशान फ्लैट, बहुमंजिला इमारतें और जमीनें खरीदीं।

सीबीआई ने कहा है कि उनकी जांच में एबीजी शिपयार्ड द्वारा सिंगापुर स्थित अपनी तीन अपतटीय समूह संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी से 2010-2013 के बीच जारी की गई कई बैंक गारंटी प्राप्त करने का खुलासा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों को नुकसान हुआ है।

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उल्लेख किया है कि एबीजी शिपयाड ने कथित रूप से सिंगापुर की एक अन्य फर्म के पक्ष में लेटर ऑफ क्रेडिट स्थापित करके सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। जांच में कंपनियों के वेब के निर्माण के माध्यम से डायवर्जन भी पाया गया है, जिसका एक हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। मुंबई में चार फ्लैट, एक आवासीय टॉवर, जिसमें 14 फ्लैट हैं और सूरत में लगभग 5-6 एकड़ की व्यावसायिक भूमि की खरीदारी की। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 20 नवंबर | लखनऊ रिवरफ्रंट अब विवाह स्थल और पार्टियों के लिए किराए पर उपलब्ध होगा। 16 किमी लंबे रिवरफ्रंट के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था के खर्च को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

स्थानीय प्रशासन ने मोबाइल फूड वैन, पाकिर्ंग स्थल, रिवरफ्रंट यात्रा के लिए टिकट और जल बस की सवारी के अलावा नदी के किनारे किराए पर विवाह स्थल आवंटित करने का भी प्रस्ताव रखा है।

संभागीय आयुक्त रोशन जैकब ने कहा कि सिंचाई विभाग को एलडीए को नागरिक और बिजली कार्यों के लिए एनओसी देने के लिए कहा गया है, ताकि वे रिवरफ्रंट के रखरखाव और सुरक्षा का संचालन कर सकें।

विवाह स्थल आवंटन और क्रिकेट स्टेडियम के संचालन, मोबाइल फूड वैन और अन्य सुविधाओं से प्राप्त किराए से प्राप्त राजस्व से सुरक्षा और रखरखाव का खर्च निकाला जाएगा। (आईएएनएस)|

हरेश झाला  

गांधीनगर, 20 नवंबर | राज्य की राजनीति में 1985 तक भाजपा हाशिये पर थी। 182 सीटों वाली राज्य विधानसभा में मुश्किल से उसके 9 या 11 विधायक चुने जाते थे। निकाय और पंचायत चुनावों में उसकी उपस्थिति नगण्य थी। इसके बाद 1987-88 में रामशिला की पूजन यात्रा हुई। 1989 में बोफोर्स तोपों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस विरोधी लहर चली। राज्य में पार्टी का आधार मजबूत करने में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथयात्रा ने निर्णायक भूमिका निभाई।

इस का नतीजा यह हुआ कि 1995 में भाजपा ने पहली बार राज्य में अपने दम पर सरकार बनाई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कांग्रेस जब अपने शीर्ष पर थी, उस समय उसके विरोध में 37 प्रतिशत वोट पड़ता था। यह वोट जनसंघ/भाजपा और जनता पार्टी या जनता दल के बीच बंटा हुआ करता था।

1990 के दशक में मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल का आकस्मिक निधन हो गया, जबकि माधवसिंह सोलंकी और जीनाभाई दारजी जैसे कांग्रेस के दिग्गजों ने सक्रिय राजनीति छोड़ने की घोषणा की। सनत मेहता, प्रबोध रावल और अन्य वरिष्ठ नेताओ की राजनीतिक जमीन कमजोर हो रही थी। जनता दल (गुजरात) का कांग्रेस में विलय भाजपा के लिए अच्छा साबित हुआ। अब कांग्रेस विरोधी वोट जो भाजपा व जनता दल/जनता पार्टी के बीच बंटता था, वह भाजपा को स्थानांतरित हो गया।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 1980 के चुनाव में जनता पार्टी (जेपी) और जनता पार्टी (सेक्युलर) को 23 प्रतिशत वोट मिले, भाजपा को 14 प्रतिशत। 1990 के चुनाव में भाजपा को 26.69 फीसदी और जनता दल को 29.36 फीसदी वोट मिले थे। 1995 के चुनाव में भाजपा को 42.51 फीसदी वोट मिले थे। चिमनभाई पटेल की अनुपस्थिति में जनता दल को मात्र 2.82 फीसदी वोट ही मिला।

अस्सी के दशक के अंत और नब्बे के दशक की शुरुआत में तीन-चार प्रमुख घटनाक्रमों ने भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की। पहला रामजन्मभूमि आंदोलन, दूसरा ब्राह्मणों, बनियों, पटेलों और अन्य सवर्णों की पार्टी मानी जाने वाली भाजपा द्वारा ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आकर्षित करना प्रमुख है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. अनिल पटेल कहते हैं कि पार्टी कैडर की मजबूती और एक समावेशी दृष्टिकोण ने एक दशक से भी कम समय में पार्टी की ताकत को बहुत बढ़ाया है।

पटेल ने कहा, पार्टी ने ओबीसी श्रेणी की 146 उप-जातियों पर ध्यान केंद्रित किया और नाइयों, ऑटो-रिक्शा चालकों जैसे पेशेवरों और ऐसे संगठनों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने उन्हें भाजपा के माध्यम से मुख्यधारा की राजनीति में पेश किया। सोशल इंजीनियरिंग के साथ पार्टी ने सामाजिक विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण पर काम किया, जिसने राज्य में पार्टी की जड़ें गहरी हुईं।

उन्होंने कहा, यदि गोधरा की घटना ने हिंदू वोटों को अधिक मजबूती से एकजुट किया, तो इस घटना ने तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने में भी मदद की। ये ऐसे कारक रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को लंबे समय तक सत्ता में बने रहने में मदद की है।

राजनीतिक विश्लेषक सुधीर रावल ने कहा कि भाजपा ने राज्य को अस्थिरता से स्थिरता की ओर अग्रसर किया और नरेंद्र मोदी ने एक विजन के साथ नेतृत्व प्रदान किया, जो राज्य में पार्टी की मजबूत पकड़ और 20 से अधिक वर्षों तक सत्ता बनाए रखने का का मूलमंत्र है।

रावल के अनुसार कांग्रेस के शासन काल में बार-बार मुख्यमंत्री बदलना, राष्ट्रपति शासन, दंगे जैसी अस्थिरता थी, इससे राज्य का विकास अवरूद्ध हो रहा था। इसके विपरीत मोदी ने 13 वर्षों तक राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। उनके विकास के विजन ने राज्य को वैश्विक मानचित्र पर ला दिया। वादों को पूरा करने के उनके प्रयास से पार्टी बाधाओं को पार कर जाती है। (आईएएनएस)|

संतोष कुमार पाठक 

नई दिल्ली, 20 नवंबर | गुजरात विधान सभा चुनाव के लिए जारी चुनाव प्रचार अब धीरे-धीरे अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। राज्य की कुल 182 विधान सभा सीटों पर दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को मतदान होना है। गुजरात, ऐसा राज्य जहां पिछले 27 वर्षों से सीधा मुकाबला देश की दो प्रमुख पार्टियों- कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होता आया है लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी राज्य में चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है।

गुजरात विधान सभा चुनाव में एक तरफ भाजपा है, जिसके लिए गुजरात सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि प्रयोगशाला है, एक मॉडल है जिसके सहारे पार्टी देशभर में अलग पार्टी होने का दावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में लगातार चुनाव हारने वाली कांग्रेस है जिसके लिए गुजरात में शानदार प्रदर्शन करना इस बार अस्तित्व का सवाल बनता नजर आ रहा है तो वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो गुजरात में शानदार प्रदर्शन के सहारे राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस के विकल्प होने के अपने दावे को मजबूत करना चाहती है।

जाहिर है कि गुजरात की जनता के जनादेश का असर अगले वर्ष होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे लगातार सातवीं बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरी भाजपा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारने की रणनीति बना ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत मोदी सरकार के तमाम मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय और राज्यों के पदाधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के सांसद, विधायक, मंत्री यहां तक कि पूर्व मंत्री भी गुजरात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में छोटी बड़ी जनसभाएं, रैलियां और जनसंपर्क करते नजर आएंगे।

राज्य में भाजपा के पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ले लिया है तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह एक-एक सीट के समीकरण पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य में पहले चरण के मतदान के तहत 89 विधान सभा सीटों पर एक दिसंबर को मतदान होना है।

गुजरात की एक-एक सीट की विस्तृत जानकारी रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर के बीच यानी महज तीन दिनों में 8 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधान सभा चुनाव के प्रचार के दौरान इस बार 30 के लगभग रैलियां और रोड शो कर सकते हैं।

भाजपा के चुनाव प्रचार रणनीति की गहराई और व्यापकता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी ने पहले चरण के चुनाव वाली सीटों पर प्रचार करने के लिए शुक्रवार को ही अपने तीन मुख्यमंत्रियों, छह केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न राज्यों से जुड़े सांसदों सहित प्रदेश के तीन दर्जन दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी अपने अन्य मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारने वाली है।

भाजपा 1995 से लगातार गुजरात में चुनाव जीत रही है। राज्य में 1995 में 121 विधान सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा ने अपने दम पर पहली बार गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद 1998 में 117 सीटें जीतकर भाजपा ने दूसरी बार, 2002 में 127 सीटें जीतकर तीसरी बार, 2007 में 117 सीटें जीतकर चौथी बार और 2012 में 115 सीटें जीतकर लगातार पांचवी बार राज्य में अपनी सरकार बनाई। 2017 के विधान सभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें भाजपा की सीटों की संख्या 100 से भी नीचे पहुंच गई लेकिन इसके बावजूद राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी 92 विधायकों के अंक गणित से सात सीट ज्यादा यानी 99 पर जीत हासिल कर भाजपा राज्य में लगातार छठी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए भाजपा ने इस बार कई स्तरों पर व्यापक तैयारी की है और अब पार्टी राज्य में अब तक की सबसे बड़ी जीत का दावा कर रही है। क्योंकि भाजपा को इस बात का अहसास बखूबी है कि गुजरात में जीत जितनी बड़ी होगी, आगामी चुनावों में पार्टी को उतनी ही आसानी होगी। (आईएएनएस)|

 चेन्नई, 20 नवंबर | रविवार से भारी बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए तमिलनाडु के राजस्व विभाग ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि जलाशयों से पानी छोड़ा जा सकता है। राज्य के राजस्व विभाग ने कहा कि 121 बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय और 5,093 राहत केंद्र तैयार किए गए हैं।

गौरतलब है कि चेम्बरमबक्कम झील से शनिवार को 912 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और रेड हिल्स जलाशय से 677 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।

भारी बारिश के कारण किसी भी समस्या का प्रबंधन करने के लिए चेन्नई के लिए 17 निगरानी अधिकारी और अन्य जिलों के लिए 43 निगरानी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

रविवार को भारी बारिश की उम्मीद है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम, उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। जिसके चलते तमिलनाडु के चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और कुड्डालोर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई में भी भारी बारिश के आसार हैं।

राजस्व विभाग ने अगले तीन दिनों में भारी बारिश का सामना करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और अन्य जिला प्रशासनों को बाढ़ की तैयारियों में सुधार करने का भी निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों ने बारिश के अगले चरण के दौरान किसी भी घटना का सामना करने के लिए सतर्क रहने की चेतावनी पहले ही दे दी है। (आईएएनएस)|

गांधीनगर, 20 नवंबर | महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी, कर्फ्यू मुक्त गुजरात और सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं, कुछ ऐसे कारक हैं, जिन्होंने भाजपा को राज्य में पिछले दो दशकों के दौरान मतदाताओं का दिल जीतने में मदद की है। राज्य के 49,089,765 मतदाताओं में से 23,751,738 महिलाएं हैं और वे चुनाव तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस के पास राज्य में भाजपा का मुकाबला करने के लिए रणनीति और सामंजस्य का अभाव है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कैसे सांप्रदायिक दंगे नियमित मामले बन गए थे और कर्फ्यू साल में 200 दिन आम बात थी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से राज्य में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, अब महिलाएं रात में खुलेआम घूम सकती हैं और गरबा का लुत्फ उठा कर बिना किसी डर के घर लौट सकती हैं।

ये दावे राज्य के ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित हैं। सांप्रदायिक हिंसा ने 1961-71 के बीच 16 जिलों में शांति भंग कर दी थी, जब राज्य में सांप्रदायिक दंगों की 685 घटनाओं की सूचना मिली थी। 1981 में फिर से, राज्य में आरक्षण विरोधी आंदोलन ने एक हिंसक रूप ले लिया, इसके बाद 1985 की सांप्रदायिक हिंसा राज्य के इतिहास में सबसे भयावह हिंसा में से एक थी। इसी तरह, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, 1992 में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, और फिर 2002 में गोधरा कांड, जिसने राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ दिया

गुजरात के पूर्व डीजीपी कुलदीप शर्मा कहते हैं, ''राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन 1969 की सांप्रदायिक हिंसा को छोड़कर राज्य में सभी हिंसाओं का राजनीतिक एंगल और ट्विस्ट था। 1969 के दंगों को ही अराजनैतिक सांप्रदायिक हिंसा कहा जा सकता है। जहां तक महिलाओं की सेफ्टी और सिक्यॉरिटी का सवाल है, गुजरात शुरू से ही शांतिपूर्ण राज्य रहा है।

शर्मा ने कहा कि गुजरात राज्य के गठन के बाद से यह अग्रिम पंक्ति का राज्य था, प्रारंभिक सरकार की पहल, फिर आईसीएस और आईएएस अधिकारियों के सक्रिय उपायों ने वापी, अंकलेश्वर और अन्य शहरों में जीआईडीसी (गुजरात औद्योगिक विकास निगम) की योजना बनाने और स्थापित करने में मदद की। इन कदमों ने निवेश को आकर्षित किया क्योंकि उद्यमी केवल वहीं निवेश करते हैं जहां शांति हो।

शर्मा के मुताबिक, पहले भी महिलाएं सुरक्षित थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से यही पेश किया जा रहा है कि महिलाएं अब भी सुरक्षित हैं। तथ्य यह है कि महिलाएं पहले से ही सुरक्षित थीं, 70, 80 और 90 के दशक में भी रात में घूमती थीं।

उन्हें ऐसी एक भी घटना याद नहीं है कि 80 और 90 के दशक में नवरात्रि की रातों में महिलाओं से छेड़खानी या महिला के खिलाफ अपराध बढ़ गए हो। लेकिन राजनीति में यह एक प्रचार चलाया जाता है और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि यह बार-बार कहा जा रहा है।

जबकि भाजपा दावा कर रही है कि उसके शासन में महिलाएं अधिक सुरक्षित हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है, 2020 में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 8,028 घटनाएं हुईं। 2021 में, यह थोड़ा नीचे आया और राज्य में 7,348 अपराध दर्ज किए गए। हालांकि, 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2020 में 4075 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2021 में 4515 हो गए।

पिछले बजट सत्र में, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि दो वर्षों (2020 और 2021) में राज्य में कुल 3,796 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, औसतन पांच बलात्कार के मामले। इस अवधि के दौरान राज्य में सामूहिक बलात्कार के 61 मामले भी सामने आए।

पूर्व आईपीएस अधिकारी अर्जुन सिंह चौहान कहते हैं, अन्य राज्यों की तुलना में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, कांग्रेस के शासन काल में भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दावा करता हो कि कांग्रेस के शासन में राज्य में नवरात्रि की रातों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े थे और अब ऐसा नहीं हो रहा है। नवरात्रि में अन्य रातों की तुलना में कुछ और मामले सामने आते हैं तो यह सामान्य है, लेकिन उन रातों में पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाती है।

चौहान ने कहा, एक धारणा बनाई जा रही है कि अब महिलाएं सुरक्षित हैं और रात के घंटों में घूम सकती हैं। समस्या यह भी है कि 80 और 90 के दशक में आजादी का आनंद लेने वाली महिलाएं भी चुप हैं। तो यह 'राजा जैसी, प्रजा वैसी' वाली स्थिति है।

नाम न छापने की शर्त पर एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कहते हैं, ''राज्य में महिला सुरक्षा का श्रेय लेने वाले वे ही लोग हैं, जो इसका श्रेय पुलिस को देने को तैयार नहीं है। यह बड़ी बात है, यह गुजरात के खून में है।'

सेवानिवृत्त अधिकारी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, स्कूलों में, यदि एक शिक्षक कक्षा में शांति चाहता है, तो वह सबसे शरारती छात्र को कक्षा की निगरानी का जिम्मा सौंप देगा, यदि आज कानून व्यवस्था बेहतर है, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्यों और कैसे।

उन्होंने कहा, तथ्य गुजरात के इतिहास में है, सितंबर 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमले से पहले, राज्य में कभी भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, 2008 के सीरियल बम विस्फोट से पहले कभी भी ऐसे बम विस्फोट नहीं हुए थे, लेकिन क्या सत्ता पक्ष इस विषय पर बात करेंगे?

सेवानिवृत्त अधिकारी ने यह भी तर्क दिया, प्रचार गर्म आलू की तरह बेचा जाता है और लोग इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में काउंटर रणनीति और सामंजस्य की कमी है। कांग्रेस के नेता हमेशा इस डर में रहते हैं कि अगर उन्होंने 2002 के दंगों या सीरियल बम धमाकों का मुद्दा उठाया तो अतीत उनके पीछे पड़ जाएगा।  (आईएएनएस)|

गांधीनगर, 20 नवंबर | महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी, कर्फ्यू मुक्त गुजरात और सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं, कुछ ऐसे कारक हैं, जिन्होंने भाजपा को राज्य में पिछले दो दशकों के दौरान मतदाताओं का दिल जीतने में मदद की है। राज्य के 49,089,765 मतदाताओं में से 23,751,738 महिलाएं हैं और वे चुनाव तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस के पास राज्य में भाजपा का मुकाबला करने के लिए रणनीति और सामंजस्य का अभाव है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कैसे सांप्रदायिक दंगे नियमित मामले बन गए थे और कर्फ्यू साल में 200 दिन आम बात थी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से राज्य में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, अब महिलाएं रात में खुलेआम घूम सकती हैं और गरबा का लुत्फ उठा कर बिना किसी डर के घर लौट सकती हैं।

ये दावे राज्य के ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित हैं। सांप्रदायिक हिंसा ने 1961-71 के बीच 16 जिलों में शांति भंग कर दी थी, जब राज्य में सांप्रदायिक दंगों की 685 घटनाओं की सूचना मिली थी। 1981 में फिर से, राज्य में आरक्षण विरोधी आंदोलन ने एक हिंसक रूप ले लिया, इसके बाद 1985 की सांप्रदायिक हिंसा राज्य के इतिहास में सबसे भयावह हिंसा में से एक थी। इसी तरह, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, 1992 में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, और फिर 2002 में गोधरा कांड, जिसने राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ दिया

गुजरात के पूर्व डीजीपी कुलदीप शर्मा कहते हैं, ''राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन 1969 की सांप्रदायिक हिंसा को छोड़कर राज्य में सभी हिंसाओं का राजनीतिक एंगल और ट्विस्ट था। 1969 के दंगों को ही अराजनैतिक सांप्रदायिक हिंसा कहा जा सकता है। जहां तक महिलाओं की सेफ्टी और सिक्यॉरिटी का सवाल है, गुजरात शुरू से ही शांतिपूर्ण राज्य रहा है।

शर्मा ने कहा कि गुजरात राज्य के गठन के बाद से यह अग्रिम पंक्ति का राज्य था, प्रारंभिक सरकार की पहल, फिर आईसीएस और आईएएस अधिकारियों के सक्रिय उपायों ने वापी, अंकलेश्वर और अन्य शहरों में जीआईडीसी (गुजरात औद्योगिक विकास निगम) की योजना बनाने और स्थापित करने में मदद की। इन कदमों ने निवेश को आकर्षित किया क्योंकि उद्यमी केवल वहीं निवेश करते हैं जहां शांति हो।

शर्मा के मुताबिक, पहले भी महिलाएं सुरक्षित थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से यही पेश किया जा रहा है कि महिलाएं अब भी सुरक्षित हैं। तथ्य यह है कि महिलाएं पहले से ही सुरक्षित थीं, 70, 80 और 90 के दशक में भी रात में घूमती थीं।

उन्हें ऐसी एक भी घटना याद नहीं है कि 80 और 90 के दशक में नवरात्रि की रातों में महिलाओं से छेड़खानी या महिला के खिलाफ अपराध बढ़ गए हो। लेकिन राजनीति में यह एक प्रचार चलाया जाता है और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि यह बार-बार कहा जा रहा है।

जबकि भाजपा दावा कर रही है कि उसके शासन में महिलाएं अधिक सुरक्षित हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है, 2020 में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 8,028 घटनाएं हुईं। 2021 में, यह थोड़ा नीचे आया और राज्य में 7,348 अपराध दर्ज किए गए। हालांकि, 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2020 में 4075 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2021 में 4515 हो गए।

पिछले बजट सत्र में, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि दो वर्षों (2020 और 2021) में राज्य में कुल 3,796 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, औसतन पांच बलात्कार के मामले। इस अवधि के दौरान राज्य में सामूहिक बलात्कार के 61 मामले भी सामने आए।

पूर्व आईपीएस अधिकारी अर्जुन सिंह चौहान कहते हैं, अन्य राज्यों की तुलना में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, कांग्रेस के शासन काल में भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दावा करता हो कि कांग्रेस के शासन में राज्य में नवरात्रि की रातों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े थे और अब ऐसा नहीं हो रहा है। नवरात्रि में अन्य रातों की तुलना में कुछ और मामले सामने आते हैं तो यह सामान्य है, लेकिन उन रातों में पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाती है।

चौहान ने कहा, एक धारणा बनाई जा रही है कि अब महिलाएं सुरक्षित हैं और रात के घंटों में घूम सकती हैं। समस्या यह भी है कि 80 और 90 के दशक में आजादी का आनंद लेने वाली महिलाएं भी चुप हैं। तो यह 'राजा जैसी, प्रजा वैसी' वाली स्थिति है।

नाम न छापने की शर्त पर एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कहते हैं, ''राज्य में महिला सुरक्षा का श्रेय लेने वाले वे ही लोग हैं, जो इसका श्रेय पुलिस को देने को तैयार नहीं है। यह बड़ी बात है, यह गुजरात के खून में है।'

सेवानिवृत्त अधिकारी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, स्कूलों में, यदि एक शिक्षक कक्षा में शांति चाहता है, तो वह सबसे शरारती छात्र को कक्षा की निगरानी का जिम्मा सौंप देगा, यदि आज कानून व्यवस्था बेहतर है, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्यों और कैसे।

उन्होंने कहा, तथ्य गुजरात के इतिहास में है, सितंबर 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमले से पहले, राज्य में कभी भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, 2008 के सीरियल बम विस्फोट से पहले कभी भी ऐसे बम विस्फोट नहीं हुए थे, लेकिन क्या सत्ता पक्ष इस विषय पर बात करेंगे?

सेवानिवृत्त अधिकारी ने यह भी तर्क दिया, प्रचार गर्म आलू की तरह बेचा जाता है और लोग इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में काउंटर रणनीति और सामंजस्य की कमी है। कांग्रेस के नेता हमेशा इस डर में रहते हैं कि अगर उन्होंने 2002 के दंगों या सीरियल बम धमाकों का मुद्दा उठाया तो अतीत उनके पीछे पड़ जाएगा।  (आईएएनएस)|

यादगीर, (कर्नाटक) 20 नवंबर | कर्नाटक पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने एक व्यक्ति के कथित अपहरण की जांच शुरू कर दी है, जिसने धर्म परिवर्तन के बाद अपने परिवार के पास लौटने का प्रयास किया था। इस संबंध में व्यक्ति की पत्नी अंबिका व उसके परिजनों ने यादगीर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस के मुताबिक, कलबुर्गी के अंबिका और शरणप्पा ने 20 अप्रैल 2018 को शादी की थी।

यह आरोप लगाया जाता है कि जब अंबिका अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी। इस दौरान एक एक्स-रे सेंटर में शरणप्पा के साथ काम करने वाली सुमैय्या आफरीन ने उसे जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित कर दिया।

आरोप लगाया जा रहा है कि उसका नाम बदल दिया गया और आफरीन ने उससे शादी भी कर ली थी। (आईएएनएस)|

गणेश भट्ट 

नई दिल्ली, 20 नवंबर | फोर ईयर अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) की रूपरेखा बनकर तैयार है। आने वाले शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी विश्वविद्यालयों के नए छात्र 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों (बीए, बीकॉम, बीएससी) आदि में दाखिला ले सकेंगे। यूजीसी ने 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए सभी आवश्यक नियम व दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यूजीसी के मुताबिक अगले सप्ताह, 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के यह नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे।

देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लागू कर दिया जाएगा। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ अधिकांश राज्यस्तरीय एवं प्राइवेट विश्वविद्यालय भी 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लागू करेंगे। इसके अलावा देश भर की कई 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' भी इस 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम को लागू करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने जा रही हैं।

2023-24 से जहां सभी नए छात्रों के पास चार साल वाले अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का विकल्प होगा, वहीं पुराने छात्रों के लिए भी 4 वर्षीय अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम की स्कीम को मंजूरी दी जा सकती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ऐसे छात्र जिन्होंने इस वर्ष सामान्य तीन वर्षीय अंडर ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है, उन्हे भी अगले सत्र से चार साल की डिग्री कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक सभी छात्रों के लिए 4 वर्षीय अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम मुहैया कराया जाएगा लेकिन इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए छात्रों को बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि छात्र चाहें तो वह पहले से चले आ रहे 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को ही जारी रख सकते हैं।

यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की पूरी स्कीम को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। उनके मुताबिक विश्वविद्यालयों में पहले से ही दाखिला ले चुके छात्रों को भी 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। ऐसे छात्र जो प्रथम या सेकंड ईयर में हैं यदि वह चाहेंगे तो उन्हें भी 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकेगा। हालांकि इसकी शुरूआत अगले वर्ष यानी 2023-24 से शुरू होने वाले नए सत्र से ही होगी।

यूजीसी 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों के मामले में विभिन्न विश्वविद्यालयों को भी कुछ नियम कायदे बनाने की छूट देगा। विश्वविद्यालयों की एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसको लेकर आवश्यक नियम तय किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय चाहे तो फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्रों को भी 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनने का अवसर दे सकते हैं।

यूजीसी चेयरमैन ने इन अहम बदलाव के कारणों के बारे में बताते हुए कहा कि अगर वर्षीय अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम में केवल नए छात्रों को ही मौका मिलेगा तो इसके नतीजे चार साल उपरांत पता लग सकेंगे। वहीं पुराने छात्रों के इस स्कीम से जुड़ने से यह नतीजे जल्दी सामने आ सकेंगे।

4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के उपरांत दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन व एमफिल करने वालें छात्रों के लिए पीएचडी में दाखिले के लिए 55 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। हालांकि एमफिल कार्यक्रम को अब बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रखा जाएगा। कई बड़े विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में एमफिल का कोर्स ऑफर नहीं करेगे। ऐसा नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलावों के कारण किया जा रहा है।

जहां एक और यूजीसी इस नए बदलाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, वहीं कई शिक्षकों एवं शिक्षक संगठनों ने इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज की है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों से छात्रों के ऊपर 1 वर्ष का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 19 नवंबर | वह एक बिस्किट कारोबारी का बेटा था, जिसके प्रेम संबंध एक पान मसाला कंपनी के मालिक की बेटी से थे। समस्या यह थी कि वह शादीशुदा था। कानपुर के एक प्रमुख व्यापारिक परिवार के वंशज पीयूष श्यामदासानी ने अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई, ताकि वह एक अन्य महिला मनीषा मखीजा के साथ अपने रिश्ते को जारी रख सके, जो एक पान मसाला कारोबारी की बेटी थी।

27 जुलाई, 2014 को पीयूष ने पुलिस को बताया कि एक रेस्तरां में खाना खाने के बाद जब वह कार में जा रहा था, कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी 26 वर्षीय पत्नी ज्योति को कार से दूर ले गए।

उसी रात करीब दो बजे पुलिस ने ज्योति के शव के साथ कार बरामद की। शरीर पर चाकुओं के 17 घाव थे, इनमें से चार गर्दन पर और चार पेट पर थे।

अगले 24 घंटे के भीतर पूछताछ के बाद पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

उसने पुलिस को उन लोगों के बारे में बताया, जिन्हें उसने अपने ड्राइवर अवधेश की मदद से अपराध करने के लिए रखा था। वे थे रेणु, सोनू और आशीष।

पूछताछ के दौरान, पीयूष ने कबूल किया कि उसने पहले दो बार ज्योति को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती थी।

उसने कहा, "मैंने उसे 13 जुलाई को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन भारी बारिश हुई और हम घर से बाहर नहीं निकल सके। 20 जुलाई को भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आखिरकार 27 जुलाई को योजना को अंजाम दिया गया।"

जब पीयूष और ज्योति अपनी कार में रेस्टोरेंट से निकले तो रास्ते में चार लोगों ने उनका पीछा किया। वे थे अवधेश, रेणु, सोनू और आशीष।

पीयूष आसानी से कार से बाहर निकला और चारों को ज्योति को कार में ले जाने दिया। जैसे ही पीयूष कार से बाहर निकला, ज्योति ने उसे रोकने की कोशिश की, उसके बाल पकड़ लिए और चिल्लाई- "तुम यह अच्छा नहीं कर रहे हो।" पीयूष के बालों की कुछ लटें बाद में ज्योति के हाथ में मिलीं।

चारों ज्योति के साथ कार में सवार हो गए और पनकी इलाके में उसकी हत्या करने के बाद वाहन को छोड़ गए।

जबलपुर के एक शीर्ष व्यवसायी ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने कहा, "हमने अपनी मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। मुझे हमेशा न्याय व्यवस्था पर विश्वास था और अब मेरा विश्वास दोगुना हो गया है।"

कानपुर जिला अदालत ने 21 अक्टूबर, 2022 को पीयूष श्यामदासानी और उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने मनीषा के ड्राइवर अवधेश चतुर्वेदी

और सहयोगी रेणु कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इन सभी को साजिश, हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी पाया गया।

रेणु और सोनू को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया गया ,क्योंकि उनके पास हत्या का हथियार पाया गया था।

पीयूष की मां पूनम और भाइयों कमलेश और मुकेश श्यामदासानी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

पुलिस ने इन पर जानकारी छिपाने के आरोप में आईपीसी की धारा 202 के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले की जांच में शामिल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह निस्संदेह जुनूनी अपराध था। पीयूष और मनीषा के कॉल डिटेल से पता चला कि उन्होंने मोबाइल पर 5,500 से अधिक बार एक-दूसरे से बात की थी। उन्होंने लगभग 2200 मैसेज का आदान-प्रदान किया था। उन्होंने इस दौरान एक-दूसरे से 18 बार बात की थी। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों आरोपी शिक्षित थे और उच्च प्रोफाइल परिवारों से ताल्लुक रखते थे और फिर भी उन्होंने जो किया उसे करने से पहले दो बार नहीं सोचा।"

उन्होंने कहा कि पीयूष को भरोसा था कि शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के साथ उसके परिवार के संबंध उसे हत्या के आरोप से बचने में काफी हद तक मदद करेंगे।

एडीजी रैंक के अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि जुनूनी अपराध अब आए दिन होने लगे हैं।

उन्होंने कहा, "बात सिर्फ इतनी है कि जब तक मामला किसी बड़े और रसूखदार से जुड़ा न हो, तब तक मीडिया में इसे हाइलाइट नहीं किया जाता। लगभग हर दूसरे दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी या एक महिला ने विवाहेतर संबंध में अपने पति की हत्या कर दी। लेकिन चूंकि ये मामले अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए मीडिया उन्हें उजागर करने में दिलचस्पी नहीं रखता।"

आजमगढ़ की घटना का उदाहरण देते हुए, जहां एक महिला के शरीर के अंग इस सप्ताह की शुरुआत में एक कुएं में पाए गए थे, अधिकारी ने कहा, "मीडिया ने इस मामले को उजागर नहीं किया, जबकि यह श्रद्धा वाकर मामले से काफी मिलता-जुलता था। महिला का सिर नहीं मिला है और उसकी पहचान का पता नहीं लगाया गया है।"

मनोचिकित्सक डॉ. एस.के. शर्मा ने कहा कि जुनूनी अपराधों में तेजी देखा जा रहा है। हो सकता है, यह समाज के सभी वर्गो में सामाजिक आजादी और इंटरनेट के उपयोग की सुविधा का परिणाम हो।

उन्होंने कहा, "लिव-इन रिलेशनशिप ग्रामीण क्षेत्रों में भी 'फैशनेबल' हो गया है और विरोध होने पर हत्या एक आसान तरीका है। विवाह की संस्था चरमरा रही है और माता-पिता को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों में सही संस्कार नहीं डाल रहे हैं।"

महिलाओं और युवाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने वाले एनजीओ हमसफर से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता शाहीरा नईम ने कहा, "जुनूनी अपराध हमारे मूल्य प्रणाली के टूटने का परिणाम हैं।" (आईएएनएस)

सुमंत रे चौधरी 

कोलकाता, 19 नवंबर | दिल्ली के महरौली इलाके में हुई जघन्य हत्या जहां एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी और शव को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया, इस पूरी वारदान ने देश को सदमे में डाल दिया है।

कोलकाता में पुलिस अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक कुछ इसी तरह की घटना को याद करते हैं जहां एक पति अपनी पत्नी के विवाह के बाद भी संबंध का शिकार हो गया और उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के दौरान जो कुछ हुआ वो दिल को झकझोर कर देने वाला है।

मई 2017 में, पुलिस ने अनुपम सिन्हा (34) का शव बरामद किया, जो एक ट्रैवल एजेंसी में प्रबंधक के रूप में काम करता था। जांच से पता चला कि हत्या की योजना अनुपम की पत्नी मनुआ ने बनाई थी, जो हत्या करने वाले व्यक्ति अजीत रॉय के साथ अवैध संबंध में थी। हत्या में मनुआ की संलिप्तता को छिपाने के प्रयास में, अजीत ने अनुपम की उस समय हत्या कर दी, जब मनुआ अपने घर से दूर थी।

अजीत ने पहले अनुपम के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और फिर धारदार चाकू से उसकी नसें काट दीं। मनुआ की जिद पर अजीत ने अनुपम की नसें काटते हुए उसे फोन किया और बेरहम पत्नी फोन पर अपने पति की आखिरी चीखों का आनंद ले रही थी। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राज कनोडिया ने आईएएनएस को बताया कि मनुआ के मामले और महरौली हत्याकांड के बीच दो चीजें समान हैं।

कनोजिया ने कहा- दोनों हत्याओं में, अपराधियों ने एक दूसरे के प्रति रिश्तों को खत्म कर दिया, यानी आपसी संबंध ठीक नहीं थे। दूसरा बिंदु यह है कि हत्याओं से अधिक, यह घिनौनी हरकतें थीं, जिसने लोगों को झटका लगा। दोनों ही मामलों में, अपराधियों ने कोई भावना, दया नहीं दिखाई। ऐसे मामलों में अपराधी पहले अपराध का आनंद लेते हैं और फिर अपने वीभत्स कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता ने आईएएनएस को बताया कि दोनों ही मामलों में फोकस हत्या पर नहीं बल्कि उसके बाद की कार्रवाई पर है। दिल्ली हत्याकांड को ही ले लीजिए, फोकस इस बात पर है कि कैसे अपराधी ने शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था और उन्हें नए खरीदे गए फ्रिज में रखा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या की सजा मौत की सजा हो सकती है। हालांकि, जिस भयानक तरीके से हत्यारे ने शरीर के टुकड़ों को छुपाया, उसके खिलाफ अपराध के साक्ष्य को गायब करने से संबंधित आईपीसी की धारा 201 के तहत कार्रवाई की जाती है, जो अधिकतम 10 साल के कारावास की सजा हो सकती है।

गुप्ता ने कहा- अनुपम सिन्हा की हत्या के मामले में, इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया था कि मनुआ ने फोन पर अपने पति के मरते हुई चीखों को सुना था। मनुआ पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत मुकदमा चलाया गया है, जो आपराधिक साजिश के लिए सजा से संबंधित है, जहां सजा दो साल से शुरू होकर कठोर कारावास तक है, जिसे किए गए अपराध की गंभीरता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की खतरनाक अपराधों का वास्तव में कानूनी प्रावधानों के माध्यम से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है

कोलकाता स्थित केपीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फैकल्टी तीथर्ंकर गुहा ठाकुरता के अनुसार, अपराधियों की ओर से कुछ मनोवैज्ञानिक विकार के कारण अपराधों को प्रेरित किया गया। गुहा ठाकुरता ने कहा- दिल्ली हत्या के मामले में, अपराधी ने कभी भी अपने साथी के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक ब्रेक-अप के बारे में बातचीत करने का विचार नहीं किया, शायद हिंसक भावनात्मक प्रकोप के डर से। लेकिन मूर्खतापूर्ण डर जिसने अपराधी को संवाद से दूर जाने के लिए प्रेरित किया, उसे इस वारदात के खतरनाक रास्ते को अपनाने के लिए प्रेरित किया और फिर उसके शरीर के टुकड़ों को छिपाने में इस तरह के वीभत्स कार्यों का सहारा लिया। अगर अपराधी ने इस तरह के घिनौने कृत्य के अंतिम परिणामों के बारे में सोचा होता, तो मुझे यकीन है कि वह बातों के जरिए इस मामले को सुलझाता।

इसी तरह, मनुआ के मामले में, गुहा ठाकुरता को लगता है कि अपने मरते हुए पति की आखिरी चीखें सुनने की उसकी इच्छा शादी से मुक्ति मिलने और अपने प्रेमी के साथ एक नया जीवन शुरू करने की खुशी थी। गुहा ठाकुरता ने कहा, इस मामले में भी, मनुआ अपने पति के साथ आपसी, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से बातचीत कर सकती थी। (आईएएनएस)

वाराणसी, 19 नवंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की परंपरा और इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एंफीथिएटर परिसर से माहपयर्ंत चलने वाले काशी-तमिल संगमम का शनिवार को उद्घाटन करने के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की परंपरा और इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। आज तक ये भाषा उतनी ही लोकप्रिय है। ये हम 130 करोड़ देशवासियों की जि़म्मेदारी है कि हमें तमिल की इस विरासत को बचाना भी है, उसे समृद्ध भी करना है। हमें अपनी संस्कृति, अध्यात्म का भी विकास करना है।

मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का प्राचीन काल से संबंध हैं। इसका प्रमाण काशी की गलियों में मिलेगा। यहां आपको तमिल संस्कृति के मंदिर मिलेंगे। हरिश्चंद्र घाट और केदार घाट पर 200 से ज्यादा वर्ष पुराना मंदिर है।

उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के कालातीत केंद्र हैं. दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं।

मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं. एक स्वयं में काशी है, तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी-कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ओर पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी और, भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र, हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है।

पीएम मोदी ने कहा- हमारे देश में संगमों का बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों-विचारधाराओं, ज्ञान-विज्ञान और समाजों-संस्कृतियों के संगम का हमने जश्न मनाया है। इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है।

पीएम मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों संगीत, साहित्य और कला के स्त्रोत हैं। काशी में बनारसी साड़ी मिलेगी तो कांचीपुरम का सिल्क पूरे विश्व में मशहूर है। तमिलनाडु संत तिरुवल्लुवर की पुण्य धरती है। दोनों ही जगह ऊर्जा और ज्ञान के केंद्र हैं। आज भी तमिल विवाह परंपरा में काशी यात्रा का जिक्र होता है। यह तमिलनाडु के दिलों में अविनाशी काशी के प्रति प्रेम है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है जो प्राचीन काल से अब तक अनवरत बरकरार है। (आईएएनएस)|

 विजयपुरा, 19 नवंबर (आईएएनएस)| कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक महिला ने शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति से कथित तौर पर 40 लाख रुपये से अधिक की ठगी की। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। आरोपी ने उसे यह कहकर बहला फुसलाया कि वह आईएएस अधिकारी बन गई है, और उससे कई लेनदेन के जरिए 41,26,800 रुपये ट्रांसफर करवाए।

बगलुरु गांव निवासी पीड़ित परमेश्वर हिप्परागी ने साइबर पुलिस में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी फेसबुक पर निजी कंपनी के कर्मचारी हिप्परागी के संपर्क में आया था। महिला के.आर. हसन की मंजुला ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद 29 जून से उसकी चैटिंग शुरू हो गई।

मंजुला ने अपनी मां के बीमार होने का दावा करते हुए 700 रुपए ट्रांसफर मांगे थे। बाद में मां के अस्पताल में भर्ती होने, दफनाने के लिए वह उससे पैसे वसूलती रही।

बाद में, मंजुला ने कहा कि उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी और अब वह एक आईएएस अधिकारी बन गई है। मंजुला ने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें जिला आयुक्त की नौकरी की पेशकश की गई है और वह प्रभार लेने के लिए बेंगलुरु जा रही हैं।

वह उससे हजारों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहने लगी और बाद में लाखों में यह वादा करते हुए कि वह उसे यह पैसे एक बार में वापस कर देगी।

उसके खाते में 41,26,800 रुपये स्थानांतरित करने के बाद, परमेश्वर को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की जा रही है और उसने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है।

आगे की जांच जारी है। 

 ईटानगर, 19 नवंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी एनडीए सरकार चुनावों को ध्यान में रखकर परियोजनाएं शुरू नहीं कर रही है, बल्कि देश के विकास के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। आलोचकों को लताड़ते हुए और उन्हें अपनी पुरानी मानसिकता बदलने के लिए कहते हुए, मोदी ने कहा कि ब्योरे को जाने बिना आलोचकों ने सरकार के कार्यों और नीतियों पर टिप्पणी की।

ईटानगर में 'दोन्यी पोलो' ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का उद्घाटन करते हुए और 600 मेगावाट की कामेंग जलविद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से पूर्वोत्तर सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है। क्षेत्र का समग्र परिवर्तन तब शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास) बनाया।

उन्होंने कहा, 2014 के बाद एक नई गति शुरू हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र अब नई दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। क्षेत्र का सुदूर या आखिरी गांव देश का पहला गांव माना जाता है।

यह कहते हुए कि हमारा सपना भारत माता के कल्याण के लिए है, मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सभी क्षेत्रों पर समान जोर देकर देश को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का प्राथमिक उद्देश्य देश का चहुंमुखी विकास करना है। संस्कृति से कृषि, वाणिज्य से संपर्क, व्यापार और पर्यटन, दूरसंचार से कपड़ा, ड्रोन तकनीक से कृषि प्रौद्योगिकी, हर पहलू को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सबसे लंबे रेल मार्ग या पुल और बड़े राजमार्गों के निर्माण के लिए अब पूर्वोत्तर क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद से और 2014 तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल नौ हवाई अड्डे थे और वर्तमान सरकार ने आठ वर्षों में क्षेत्र और शेष विश्व के बीच हवाई संपर्क को आसान बनाते हुए सात और निर्माण किए।

हिंदी में अपने लगभग 24 मिनट के भाषण में मोदी ने कहा कि बांस हमेशा क्षेत्र के लोगों के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहा है और अब बांस के कई उत्पाद देश भर में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बम्बू एक्ट में संशोधन करके बांस के उपयोग को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में राजमार्गों के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश के लोग हमेशा बिना किसी अवसाद के प्रफुल्लित रहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट के तहत राज्य के सीमावर्ती गांवों का विकास करते हुए सीमा से सटे गांवों में रहने वाले युवाओं को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एनसीसी और फिर उन्हें भारत माता की सेवा के लिए सेना में शामिल होने का अच्छा अवसर मिलेगा।

ईटानगर में 'डोनी पोलो' हवाईअड्डा अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा है, जिसे 640 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया गया है।

2300 मीटर रनवे के साथ, हवाई अड्डा सभी मौसम के संचालन के लिए उपयुक्त है। 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर प्लांट 8450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में विकसित किया गया था।

जलविद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश को बिजली अधिशेष राज्य बनाएगी, ग्रिड स्थिरता और एकीकरण के मामले में राष्ट्रीय ग्रिड को भी लाभ होगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह परियोजना हरित ऊर्जा को अपनाने की देश की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक प्रमुख योगदान देगी। (आईएएनएस)|

चेन्नई, 19 नवंबर | तमिलनाडु के 27 जिलों के किसानों को काफी राहत मिली है। दरअसल, केंद्र सरकार ने फसल बीमा की समय सीमा 21 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमति जतायी है।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 15 नवंबर की समय सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ाने का मामला उठाया था।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटरों में बीमा का प्रीमियम चुकाने वाले किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। राज्य सरकार ने इन संस्थानों को 19 और 20 नवंबर को काम करने का भी निर्देश दिया है, ताकि किसानों को प्रीमियम राशि का भुगतान करने में मदद मिल सके।

माइलादुथुराई के एक किसान आर राधाकृष्णन ने आईएएनएस से कहा, हम उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार समय सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ा देगी। हालांकि, हम संतुष्ट हैं कि हमें कम से कम 21 नवंबर तक का समय मिला। किसान वास्तव में मुख्यमंत्री के आभारी हैं। केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने और समय सीमा बढ़ाने के लिए किसान वास्तव में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आभारी हैं।

भारी बारिश के साथ कई फसलें बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ। फसल बीमा की समय सीमा 15 नवंबर निर्धारित की गई और कई किसानों ने प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में इस मामले को केंद्र सरकार तक ले जाने की मुख्यमंत्री स्टालिन की पहल से राज्य के संकटग्रस्त किसानों के लिए राहत की सांस ली है। (आईएएनएस)| 

हासन (कर्नाटक), 19 नवंबर | कर्नाटक के हासन शहर से एक चौंकाने वाली घटना में सामने आई है, जहां शुक्रवार की आधी रात को एक व्यक्ति ने घर में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति की पत्नी ने उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया था। घटना कर्नाटक के हासन जिले के डोड्डाबीकनहल्ली गांव की है।

इस घटना में पत्नी गीता और उसके बच्चे सात वर्षीय चिरंतन और पांच वर्षीय नंदन गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, दंपति में संपत्ति को लेकर झगड़ा था। उन्होंने गोरुरु पुलिस थाना क्षेत्र में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी।

चार महीने से दोनों अलग रह रहे थे और गीता ने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया था। पति रंगास्वामी अपने बच्चों से मिलने जाता था और उनके साथ समय बिताता था। हालांकि शुक्रवार को गीता ने उन्हें अपने बेटों से मिलने से मना कर दिया।

बार-बार कहने के बावजूद गीता ने उसे अपने बेटों से मिलने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। इससे गुस्साए रंगास्वामी ने आधी रात को घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान घर के अंदर उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे।

घर को जलता देख पड़ोसी मदद के लिए पहुंचे। किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और उनकी जान बचाई।

पुलिस ने आरोपी रंगास्वामी को गिरफ्तार कर लिया है।  (आईएएनएस)|

श्रीनगर, 19 नवंबर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ द्वारा पत्रकारों को धमकी दिए जाने के मामले में शनिवार को दस स्थानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की।

पुलिस ने बताया कि छापेमारी घाटी के श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम जिलों में की गई।

कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, ‘‘पत्रकारों को हाल में मिली धमकी के संबंध में पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में 10 स्थानों पर छोपेमारी शुरू की। विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी।’’

पुलिस ने 12 नवंबर को कश्मीर में पत्रकारों को धमकी भरे पत्र भेजे जाने को लेकर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) से जुड़े आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

टीआरएफ ने घाटी के कुछ मीडिया घरानों को ऑनलाइन धमकी दी थी। धमकी के बाद, कई पत्रकारों ने स्थानीय प्रकाशनों से इस्तीफा दे दिया।

इस संबंध में एक खुफिया डोजियर में कहा गया था कि तुर्की में रहने वाले आतंकी मुख्तार बाबा और जम्मू कश्मीर में उससे जुड़े छह व्यक्तियों के धमकियों के पीछे होने का संदेह है।

इसमें कहा गया कि बाबा (55) कश्मीर के विभिन्न अखबारों में काम करता था। वह 1990 के दशक में श्रीनगर का निवासी था और माना जाता है कि वह तुर्की भाग गया था। (भाषा)

बेंगलुरु, 19 नवंबर  बेंगलुरु में एक कॉलेज के कार्यक्रम में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने के आरोप में दो छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।

हाल में यहां एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र और एक छात्रा ने कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाया, जिसका अन्य छात्रों ने तुरंत विरोध किया।

पुलिस ने बताया कि छात्रों से इस मामले में पूछताछ की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि छात्रों ने कहा कि उन्होंने ‘‘केवल मनोरंजन के लिए’’ ऐसा किया था। (भाषा)

जयपुर, 19 नवंबर  पीएम-किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन कराना होगा।

राज्य के नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है ताकि उन्हें योजना के तहत सभी लाभ सुचारू रूप से मिल सके।

उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन न होने पर लाभार्थी किसानों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है।

रतनू ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी किसानों को ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कराना होगा। सभी ई-मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है। किसानों को इस योजना में आगामी किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा। (भाषा)

ईटानगर, 19 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नए डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जो अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है।

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह हवाई अड्डा इस सीमावर्ती राज्य को वाणिज्यिक उड़ानों के जरिये देश के अन्य शहरों के साथ तथा अरुणाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों को हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से जोड़ेगा।

हवाई अड्डे की आधारशिला मोदी ने फरवरी 2019 को रखी थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के पश्चिम कामेंग जिले में 600 मेगावाट की कामेंग जलविद्युत परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया।

कामेंग जलविद्युत परियोजना को 80 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 8,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इससे अरुणाचल प्रदेश के बिजली अधिशेष वाला राज्य बनने और स्थिरता एवं एकीकरण के मामले में राष्ट्रीय ग्रिड को लाभ होने की उम्मीद है।

मोदी ने हवाई अड्डे पर सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘संपर्क और ऊर्जा बुनियादी ढांचा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास की एक नयी सुबह लाएगा।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए 365 दिन, सातों दिन और 24 घंटे काम करती है। उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक टिप्पणी करने वालों ने (2019 में) दावा किया था कि हवाई अड्डे की आधारशिला रखना एक चुनावी हथकंडा है। हालांकि आज जब कोई चुनाव नहीं होना है, तो हम इस हवाई अड्डे की शुरुआत कर रहे हैं।’’

अधिकारियों का अनुमान है कि यह क्षेत्र के करीब 20 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा और संपर्क, व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

मोदी ने कहा, ‘‘मैं सारा दिन काम करता हूं ताकि देश आगे बढ़े। हम चुनाव में फायदा उठाने के लिए काम नहीं करते। आज सुबह मैं अरुणाचल प्रदेश में हूं और शाम को देश के दूसरे कोने में स्थित गुजरात में रहूंगा। बीच में, मैं वाराणसी में भी रहूंगा।’’

उन्होंने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ पर एक कॉफी-टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे। (भाषा)

बदायूं (उत्तर प्रदेश), 19 नवंबर बदायूं जिले के मूसाझाग थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू सेवा दल की जिला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप कश्यप की कथित रूप से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है।

परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस सूत्रों ने बताया कि मूसाझाग थाना क्षेत्र के गिधौल गांव निवासी कश्यप (30) ने अनियमितताओं को लेकर गांव के कोटेदार की हाल में मुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों से शिकायत की थी और इसी बात को लेकर कोटेदार से उनकी रंजिश थी।

सूत्रों ने बताया कि कश्यप की शुक्रवार रात कथित रूप से हत्या कर दी गई।

बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ओ पी सिंह ने बताया कि कश्यप के शव के पास उनका चौपहिया वाहन एवं एक तमंचा भी मिला है। उन्होंने बताया कि परिजनों ने गांव के कोटेदार धीरेंद्र पर हत्या का शक जाहिर किया है।

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदीप कश्यप भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के करीबी थे। (भाषा)

हैदराबाद, 20 नवंबर भारतीय जनता पाार्टी (भाजपा) के निलंबित विधायक राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस की खुफिया शाखा को पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें उपलब्ध कराए गए ‘बुलेट प्रूफ’ वाहन को बदला जाए, क्योंकि वह ‘‘खराब हालत’’ में है और इसके कारण उन्हें परेशानी होती है।

उन्होंने दावा किया कि खराब वाहन के कारण उनकी जान को भी खतरा हो सकता है।

पत्र के अनुसार, उन्हें मुहैया कराया गया वाहन 13 साल पुराना है।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कुछ विधायकों को खतरे की आशंका के कारण नए बुलेट प्रूफ वाहन दिए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि सुरक्षा संबंधी खतरों के बावजूद उन्हें नया वाहन नहीं दिए जाने के पीछे क्या ‘‘षड्यंत्र’’ है।

सिंह ने 17 नवंबर को लिखे पत्र में कहा, ‘‘पुलिस विभाग की लापरवाही के कारण आप आतंकवादी संगठनों और असामाजिक तत्वों को मुझ पर हमला करने का मौका दे रहे हैं और आप मेरी जान को खतरे में डाल रहे हैं।’’

सिंह ने कहा कि उनके अनुरोध पर अधिकारियों ने पहले उनका वाहन बदला था, लेकिन हाल में इस वाहन में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राजा सिंह के खिलाफ एहतियाती हिरासत अधिनियम के तहत मामला हाल में रद्द कर दिया था और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया था।

पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर टिप्पणी से संबंधित एक मामले में जमानत मिलने के कुछ दिन बाद राजा सिंह को एहतियाती हिरासत प्रावधान के तहत 25 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था।

उन्हें बाद में भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन वीडियो पर आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर शनिवार को सवाल उठाया जिनमें तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन जेल कोठरी में कथित तौर पर मालिश कराते और आगंतुकों का स्वागत करते दिखते हैं।

भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का हवाला देते हुए कहा आम आदमी पार्टी (आप) ‘स्पा और मसाज पार्टी’ बन गई है। उन्होंने केजरीवाल को जेल में जैन के आचरण की व्याख्या करने की चुनौती दी।

भाटिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘केजरीवाल अब कहां छिपे हैं। जैन नियमों और जेल कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपनी कोठरी में मालिश कराते और आगंतुकों से मिलते देखे जा सकते हैं। जेल में यह वीवीआईपी संस्कृति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।’’

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जैन को पांच महीने से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहने के बावजूद अपनी सरकार में मंत्री पद से नहीं हटाया है।

जैन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में एक अदालत को सूचित किया था कि मंत्री जेल में मालिश करा रहे हैं और अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।

भाटिया ने आरोप लगाया कि वीडियो में जैन के जेल की कोठरी में आगंतुकों से मिलते और उनके साथ चर्चा करते हुए दिखने से संकेत मिलता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। (भाषा)