सैंटोस (ब्राजील), 3 जनवरी | ब्राजील के सैंटोस शहर में हजारों लोग फुटबॉल के दिग्गज पेले को अंतिम विदाई देने के लिए जमा हुए। पेले की गुरुवार को कोलन कैंसर से 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। सैंटोस के घरेलू मैदान उरबानो काल्डिरा स्टेडियम में उनका वेक (जागरण) आयोजित किया गया, जहां प्रशंसकों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, भाग लेने वालों में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो और दक्षिण अमेरिका के कॉनमबोल फुटबॉल परिसंघ के प्रमुख अलेजांद्रो डोमिंगुएज शामिल थे।

इन्फैनटिनो ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि दुनिया भर के सभी राष्ट्रीय फुटबॉल संघ तीन बार के फीफा विश्व कप विजेता (1958, 1962 और 1970) के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखें।

इन्फैनटिनो ने कहा, हम पूरी दुनिया के सभी महासंघों से पेले के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखने के लिए कहने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि युवा लोगों, आने वाली पीढ़ियों को यह जानना और याद रखना जरूरी है कि पेले कौन थे और उन्होंने दुनिया को क्या दिया।

पेले को मंगलवार को साओ पाउलो से 60 किलोमीटर दूर स्थित तटीय शहर सैंटोस में एक निजी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां उन्हें उनकी गृहनगर टीम के सबसे महान खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया जाता है।

साओ पाउलो राज्य के गवर्नर टारसीसियो डी फ्रीटास ने मीडिया को बताया कि ब्राजील की सरकार ने सैंटोस के बंदरगाह का नाम बदलने की योजना बनाई है, जो ब्राजील और लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा है। (आईएएनएस)|

 नोम पेन्ह, 3 जनवरी | कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने पिछले महीने एक सप्ताह के भीतर लॉन्गलाइन फिशिंग हुक से तीन डॉल्फिनों के मारे जाने के बाद गंभीर रूप से लुप्तप्राय इरावदी 'डॉल्फिन' की सुरक्षा के लिए मेकांग नदी पर सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एक नदी पुल के निर्माण के लिए ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में बोलते हुए हुन सेन ने सोमवार को अधिकारियों को नामित संरक्षण क्षेत्रों के आसपास फ्लोटिंग मार्कर लगाने का आदेश दिया।

उन्होंने कहा, "मेकांग नदी, जो लगभग विलुप्त डॉल्फिन और मछली प्रजातियों का निवास स्थान है, को यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए कि ये डॉल्फिन गिलनेट्स में उलझने से नहीं मरेंगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि, "डॉल्फिन क्षेत्रों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए और दुर्लभ जानवर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक हैं।"

इरावदी डॉल्फिन को 2004 से संकटग्रस्त प्रजातियों की प्रकृति लाल सूची के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अनुसार, 2022 में 11 डॉल्फिन की मृत्यु हो गई, जिससे पिछले तीन वर्षों में कुल संख्या 29 हो गई। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 3 जनवरी | विदेश दौरों पर गई टीम योगी को मिले लेटर ऑफ इंटेंट फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेटर्स समिट से पहले ही एमओयू में तब्दील होने लगे हैं। अकेले सयुंक्त अरब अमीरात (यूएई) से मिले 18,590 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के नेतृत्व में यूएई गई टीम योगी ने वहां के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल जायौदी से मुलाकात की थी। इस दौरान यूएई में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 21,622 करोड़ रुपये के 25 लेटर ऑफ इंटेंट मिले थे। इनमें से 6 कंपनियों और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 18,590 करोड़ रुपये के एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं बाकी बची 19 कंपनियों से एमओयू साइन होने की प्रक्रिया चल रही है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आस्था ग्रीन एनर्जी वेंचर तथा श्री सिद्धार्थ इन्फ्राटेक एंड सर्विसेस क्रमश: 4480 और 8000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इन दोनों कंपनियों का उत्तर प्रदेश सरकार से एमओयू हो चुका है। इससे 2560 एवं 4800 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

लॉजिस्टिक पार्क सेक्टर में शरफ ग्रुप और हिंदुस्तान पोर्ट निवेश करेंगी। ये कंपनियां प्रदेश में क्रमश: 1300 और 210 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इससे 1500 एवं 1000 रोजगार उपलब्ध होंगे।

रिटेल और फूड प्रोसेसिंग में लुलु ग्रुप 4500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इससे 10000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं शोभा रियलटी शिक्षा और सीएसआर में 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे 250 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले 16 देशों की यात्रा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की आठ टीमों को अबतक 7.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का सबसे बड़ा हिस्सा यूनाइटेड किंगडम (यूके) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से प्राप्त हुआ है। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 3 जनवरी | कोहरे के कारण मंगलवार को दिल्ली पहुंचने वाली एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें पांच से छह घंटे देरी से चल रही हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे से आम जनजीवन तो अस्त-व्यस्त हो गया है। अब कोहरे का कहर ऐसा है कि मंगलवार को कई ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से छह घंटे तक लेट चल रही हैं। इन ट्रेनों में हैदराबाद, मुंबई, बिहार, उत्तरप्रदेश, चेन्नई, विशाखापट्टनम से दिल्ली आने वाले यात्री सफर कर रहे हैं। रेलवे के अनुसार मुज्जफरपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस, जबलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस, अयोध्या केंट-दिल्ली एक्सप्रेस, दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल, मालदा टाउन -फरक्का एक्सप्रेस पांच से छह घंटे देरी से चल रही हैं।

कोहरे के कारण मंगलवार को अयोध्या से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन नंबर 14205 दिल्ली एक्सप्रेस करीब 6 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं, लखनऊ से दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेन नंबर 12429 नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से चल रही है। मालदा टाउन से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन नंबर 13483 फरक्का एक्सप्रेस भी छह घंटे लेट चल रही है।

साथ ही बरौनी से नई दिल्ली आने वाली नई दिल्ली क्लोन स्पेशल एक घंटे की देरी से चल रही है। हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली आने वाली पूर्वा एक्सप्रेस भी करीब एक घंटे की देरी से चल रही है। मुंबई से नई दिल्ली आने वाली अमृतसर एक्सप्रेस भी देरी से चल रही है। यह ट्रेन लगभग एक घंटे की देरी से चल रही है।

अयोध्या से पुरानी दिल्ली आने वाली दिल्ली एक्सप्रेस करीब 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा बिहार के राजगीर से नई दिल्ली आने वाली श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब एक घंटे की देरी से चल रही है। प्रतापगढ़ जंक्शन से दिल्ली आने वाली पद्मावत एक्सप्रेस 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसके दोपहर 12 बजकर 47 मिनट पर दिल्ली पहुंचने की संभावना है। लखनऊ से दिल्ली आने वाली ट्रेन नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी पांच घंटे की देरी से चल रही है। मुजफ्फरपुर से दिल्ली आने वाली ट्रेन नंबर 12557 सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 6 घंटे की देरी से चल रही है।

हालांकि सफर के दौरान ट्रेन का लेट होना जितनी सामान्य बात है, उतना ही परेशानी भरा भी रहता है। लेकिन रेलवे ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को कुछ सहूलियत सेवाएं भी मुफ्त देता है। कोहरे की वजह से अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो यात्री टिकट कैंसिल कराकर पूरा रिफंड ले सकते हैं। वहीं आईआरसीटीसी के मुताबिक, एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को ट्रेन लेट होने पर खाने-पीने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 3 जनवरी | एलोन मस्क की टेस्ला 2022 के लिए प्रोडक्शन और डिलीवरी में 50 फीसदी की वृद्धि के अपने लक्ष्य से चूक गई। पिछले साल मस्क के 44 अरब डॉलर के ट्विटर अधिग्रहण के दौरान टेस्ला का स्टॉक लगभग 65 फीसदी गिर गया। वाहन निर्माता को 50 प्रतिशत ग्रोथ करने के लिए अपनी चौथी तिमाही में 495,760 वाहन बेचने की आवश्यकता थी। चौथी तिमाही में टेस्ला ने 439,000 से अधिक वाहनों का उत्पादन किया और 405,000 से अधिक वाहनों की डिलीवरी की।

2022 में, वाहन डिलीवरी 40 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 1.31 मिलियन हो गयी, जबकि उत्पादन 47 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 1.37 मिलियन हो गया।

हालांकि, टेस्ला की चौथी तिमाही में, डिलीवरी तीसरी तिमाही में बेचे गए 343,830 वाहनों से अधिक है।

कंपनी ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा, हम वाहन निर्माण के अधिक समान क्षेत्रीय मिश्रण की ओर बढ़ते रहे, जिसके कारण तिमाही के अंत में फिर से ट्रांजिट में कारों की संख्या में और वृद्धि हुई।

निवेशकों को डर है कि चीन में कोविड की स्थिति और सप्लाई चेन संबंधी चुनौतियां टेस्ला की बिक्री को और प्रभावित करेंगी।

टेस्ला के सीईओ मस्क अपनी नेट वर्थ से 200 अरब डॉलर गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।

ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने के बाद उनकी संपत्ति और भी कम हो गई।

इस बीच, टेस्ला ने अपने मॉडल 3 और मॉडल वाई वाहनों के लिए 7,500 डॉलर की छूट की पेशकश करते हुए, अधिक वाहनों को बेचने के लिए अपने कई मॉडलों में कीमतों में गिरावट की घोषणा की। (आईएएनएस)| 

 पटना, 3 जनवरी | बिहार में नए साल की शुरूआत में ही राजद और जदयू के नेता आमने-सामने आ गए हैं। सोमवार को जदयू संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के नेता तेजस्वी यादव को विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करने की नसीहत दी तो मंगलवार को उसका जवाब पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पुरानी बातें याद करा कर दे दी। सिंह ने कुशवाहा को लिखे पत्र में बड़े संजीदा तरीके से उनके प्रश्नों के जवाब देते हुए कटाक्ष किया है। सिंह ने उन्हे नए वर्ष की शुभकामना देते हुए लिखा कि लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने वाले आप जैसे योद्धा का मैं पुराना प्रशंसक हूं। विशेष रुप से इस वजह से भी कि कई वर्षों पहले आपने नीतीश कुमार के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की थीं वह आज सच साबित हो रहीं है।

मुझे ठीक ठीक याद है कि आपने 9 दिसम्बर 2011 को नीतीश कुमार को तानाशाह और अलोकतांत्रिक बताते हुए जदयू से इस्तीफा दे दिया था। उस समय मुझे भी आपके इस वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ था मगर आज आपकी दूरदर्शिता पर गर्व महसूस होता है।

सिंह ने आगे लिखा कि 2018-2019 में आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का सबसे खराब दौर कहा था जिस दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उस दौरान आपकी नजर में नीतीश कुमार सरकार चलाने के लायक नहीं थे। इन सटीक विश्लेषणों के लिए मेरा साधुवाद स्वीकार कीजिए।

चार वर्ष पहले आपके द्वारा आयोजित की गई नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ पदयात्रा आज भी हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणाश्रोत है और हमें पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो नींव आपने चार वर्ष पहले रखी थी वह जल्द पूरी होगी।

अपने पत्र में राजद के विधायक ने 15 मार्च 2009 की घटना का भी जिक्र किया है जिसमे कुशवाहा का तत्कालीन सरकारी आवास खाली कराया गया था।

उन्होंने कुशवाहा को याद दिलाया कि कृषि मंडी कानून आपकी पार्टी रालोसपा के घोषणा पत्र का प्रमुख हिस्सा था जिसकी लड़ाई आज भी मैं लड़ रहा हूं। यहां तक कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर आपने आमरण अनशन भी किया था।

पत्र के अंत में उन्होंने कहा कि रही बात नीतीश कुमार को 'शिखंडी' कहे जाने कि तो यह संज्ञा राजद के द्वारा आधिकारिक तौर पर कई वर्षों पहले ही नीतीश कुमार को दी जा चुकी है, उसे सहर्ष स्वीकारने के बाद ही नीतीश कुमार राजद से अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोग की गुजारिश करने आए थे।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर सिंह के मुख्यमंत्री को शिखंडी कहे जाने पर कारवाई करने की नसीहत दी थी। (आईएएनएस)|

8 नवंबर 2016 की नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे सही बताया है लेकिन बेंच की एक जज इससे असहमत हैं.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को नोटबंदी पर अपना फैसला सुना दिया. संविधान पीठ ने यह फैसला चार-एक के बहुमत से सुनाया है. एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुमत से अलग राय देते हुए नोटबंदी के फैसले को "गैरकानूनी" करार दिया है. पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे.

जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा 500 और 1,000 रुपये की श्रृंखला के नोटों को बंद करना कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि अधिसूचना के जरिए से. जस्टिस नागरत्ना आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र की शक्तियों के बिंदु पर बहुमत जजों के दृष्टिकोण से भी अलग थीं.

उन्होंने कहा, "अगर नोटबंदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से है, तो यह आरबीआई की धारा 26(2) के तहत नहीं आता है." उन्होंने कहा धारा 26(2) के मुताबिक नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आना चाहिए था.

उन्होंने कहा, "आरबीआई की तरफ से दाखिल रिकॉर्ड्स को देखते हुए यह ध्यान देने वाली बात है कि नोटबंदी की सिफारिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी. यह दिखाता है आरबीआई की तरफ से इसपर स्वतंत्र दिमाग नहीं लगाया है."

हालांकि उन्होंने यह माना कि असमान बुराइयों को दूर करने के लिए विमुद्रीकरण केंद्र की पहल थी. उन्होंने कहा, "बिना किसी संदेह के यह नेकनीयती से किया गया था.,.दूरदर्शिता का प्रदर्शन करता है. कोई सुझाव नहीं है कि यह राष्ट्र की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम इरादों और नेक उद्देश्यों के अलावा किसी और चीज से प्रेरित था."

उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के विशुद्ध रूप से कानूनी विश्लेषण पर ही इस कदम को गैरकानूनी माना गया है, न कि विमुद्रीकरण के उद्देश्य पर.

प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच सलाह-मशविरा हुआ था. कोर्ट ने माना कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी. कोर्ट ने कहा कि इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है.

जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा, "आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा, अदालत कार्यपालिका के ज्ञान को अपने विवेक से नहीं दबा सकती है." उन्होंने कहा यह नहीं कहा जा सकता कि पुराने नोट बदलने के लिए मिले 52 दिन सही नहीं थे.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह "प्रासंगिक नहीं है" कि उद्देश्य हासिल हुआ या नहीं.

विपक्षी दल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने नोटबंदी के नतीजों पर टिप्पणी नहीं की है. कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, "जिन चार जजों ने नोटबंदी की प्रक्रिया को सही ठहराया है, उन चार जजों ने नोटबंदी के परिणाम पर टिप्पणी नहीं की है. हमारी आपत्ति परिणाम पर थी, इससे एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थीं."

वहीं बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कोर्ट ने मान लिया है कि नोटबंदी की नीति और नीयत ठीक थी. नोटबंदी कालेधन पर नकेल के लिए थी." साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी करने से पहले आरबीआई से सलाह ली गई थी. रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि नोटबंदी पर कांग्रेस ने सियासी हंगामा किया. उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी का उद्देश्य गरीबों का कल्याण भी था. साथ ही कहा कि भारत में डिजिटल पेमेंट ने तेज गति पकड़ी है.

नोटबंदी को चुनौती देते हुए 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने पांच दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा था. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था कि वह सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है और कहा कि वह तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था. अब कोर्ट के इस फैसले से सभी 58 याचिकाएं खारिज हो गईं.

कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया था कि सरकार ने नोटबंदी के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाईं उनमें बहुत सारी खामियां थीं. दावा किया गया था कि नोटबंदी सरकार की तरफ से मनमाने तरीके से लिया गया फैसला था. इसी आधार पर याचिकाओं में नोटबंदी को रद्द करने की मांग की गई थी.

केंद्र सरकार ने कोर्ट से क्या कहा था
केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बचाव में कहा था कि यह नकली नोट, काले धन और आतंकी फंडिंग की बुराइयों को रोकने लिए यह फैसला लिया गया था. केंद्र सरकार ने कहा था कि नोटबंदी से डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचा है. वहीं आरबीआई ने कोर्ट को बताया था बैंक की केंद्रीय बोर्ड की बैठक निर्धारित कोरम पूरा किया गया था, जिसने सिफारिश करने का फैसला किया था. उसने कहा था आरबीआई अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था. साथ ही आरबीआई ने कोर्ट को बताया था कि लोगों को पैसे बदलने के लिए मौके दिए गए थे.

कागज के टुकड़े बने 500 और 1,000 के नोट
8 नवबंर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से नोटबंदी की घोषणा की थी. राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मोदी ने कहा था कि रात 12 बजे से 500 और 1,000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. उन्होंने कहा था इससे नकली नोट खत्म होंगे, काला धन खत्म होगा, बड़े नोटों को खत्म करना जिससे कालाधन जमा न किया जा सके और आतंकियों और नक्सलियों की फंडिंग रोकना शामिल हैं. नोटबंदी लागू होने के बाद कई दिनों तक लोग अपने पुराने 500 और 1,000 के नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर कई-कई घंटों तक लाइनों में खड़े रहे. (dw.com)

पूर्वोत्तर राज्य असम में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि राज्य की कुछ मुस्लिम बहुल सीटों का गणित बिगाड़ने के लिए ही बीजेपी सरकार ने यह कवायद शुरू कराई है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

दरअसल, यह परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर होगा. राज्य में इससे पहले वर्ष 1976 में अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था. अब विपक्ष पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि आखिर परिसीमन की कवायद वर्ष 2011 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर क्यों की जा रही है?

असम में फिलहाल विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की सात सीटें है. नए परिसीमन से मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव होने की संभावना है. इस बीच, असम सरकार ने शनिवार को राज्य के चार जिलों को चार अन्य जिलों में विलय करने का फैसला किया. प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्निर्धारण पर चुनाव आयोग की रोक लागू होने से ठीक एक दिन पहले यह फैसला लिया गया.

परिसीमन की कवायद
इससे पहले चुनाव आयोग ने परिसीमन की घोषणा करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत अनिवार्य है. यह प्रक्रिया 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार प्रदान किया जाएगा.

वर्ष 1971 में असम की आबादी 1.46 करोड़ थी जो 2001 में यह बढ़कर 2.66 करोड़ और 2011 में 3.12 करोड़ हो गई. केंद्र सरकार ने  मार्च 2020 में जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए एक परिसीमन आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की थी.

विपक्ष के सवालों और आलोचनाओं के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया से राज्य के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा होगी. गुवाहाटी में उनका कहना था, परिसीमन प्रक्रिया आंकड़ों पर आधारित गैर-राजनीतिक प्रक्रिया होगी. यह प्रक्रिया भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित होनी चाहिए. उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि इस प्रक्रिया से आने वाले दिनों में असम के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हो सकती है.

विपक्ष का सवाल
कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार वर्ष बनाने को लेकर सवाल उठा रही हैं. कांग्रेस ने परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े तौर-तरीकों पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई है. बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने इसे सत्तारूढ़ बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बताया है. विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी परिसीमन के जरिए खासकर निचले असम की कई मुस्लिम बहुल सीटों का गणित बिगाड़ सकती है.

राज्य में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने परिसीमन प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा है कि इसका लंबे अरसे से इंतजार था. लेकिन उनका सवाल है कि इसके लिए वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इस तरह का फैसला लेने से पहले सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इससे कोई सार्थक उद्देश्य पूरा होगा?

जिलों का विलय
परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव आयोग ने किसी तरह के प्रशासनिक फेरबदल पर रोक लगा दी थी. उसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ठीक एक दिन पहले ही राज्य के चार जिलों का उनके पुराने जिलों में विलय कर दिया गया था. सरमा ने इसका ऐलान करते हुए कहा, "असम, समाज और प्रशासनिक आवश्यकताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भारी मन से यह फैसला लिया गया है. विश्वनाथ जिले का सोनितपुर में, होजई का नगांव में, बाजोली का बारपेटा में और तामुलपुर का बक्सा जिले में विलय किया जाएगा."

असम सरकार ने हाल के दिनों में ही इन जिलों को बनाया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन जिलों के लोगों से माफी मांगना चाहते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग इन फैसलों के महत्व को समझेंगे. सरमा ने बताया कि राज्य के मंत्रियों की एक टीम इन जिलों का दौरा करेगी और प्रमुख संगठनों व नागरिकों के साथ बातचीत कर उन्हें फैसलों की वजह को बताएगी. उन्होंने कहा कि फैसले की वजहों का खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता है. हालांकि उनका कहना था कि विलय किए गए चारों जिलों की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था अपने कार्यालयों और अधिकारियों के साथ जारी रहेगी. (dw.com)
 

अमरावती, 2 जनवरी | आंध्र प्रदेश पुलिस ने कापू समुदाय के लिए 5 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने के पूर्व मंत्री और कापू नेता चेगोंडी हरिराम जोगैया के प्रयास को नाकाम कर दिया। पश्चिम गोदावरी जिले के पलाकोल में जोगैया के घर में रविवार देर रात तनाव फैल गया। पुलिस ने उन्हें जबरन एलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस अधिकारियों ने 80 वर्षीय नेता को अनशन न करने की सलाह दी है।

कापू समुदाय के नेता भी एकत्र हुए और जोगैया के अनशन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए नारे लगाने लगे।

कापू सेना की स्थापना करने वाले 85 वर्षीय नेता ने कथित तौर पर सोमवार को एलुरु अस्पताल के विशेष वार्ड में अपना अनशन शुरू किया। उन्होंने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया।

चेगोंडी हरिराम जोगैया डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) कोटे के तहत समुदाय के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उनकी मांग का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर 31 दिसंबर या उससे पहले कापुओं को आरक्षण के प्रावधान पर स्पष्ट आश्वासन मांगा था।

जोगैया ने कहा कि वह कापू आरक्षण के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं।

जोगैया के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में कापू सेना के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, इस खबर के मद्देनजर पुलिस ने अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

पुलिस ने जन सेना पार्टी (जेएसपी) के नेता रेड्डी अप्पला नायडू और डेंडुलुरु कापू संक्षेमा सेना के अध्यक्ष आदिशेशु को जोगैया से मिलने के लिए अस्पताल में प्रवेश करने से रोक दिया।

जेएसपी नेता ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार जोगैया के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है।

अप्पला नायडू ने कहा कि अगर जोगैया को कुछ होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जेएसपी नेता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें ऐसे रोका जैसे वे आतंकवादी हों।

उन्होंने आशंका व्यक्त की, कि अन्य कापू नेताओं को आवाज उठाने से रोकने के लिए जोगैया को मार दिया जा सकता है।  (आईएएनएस)|

मुंबई, 2 जनवरी | पंजाबी गायक-अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल ने सोमवार को अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी अगली फिल्म 'शेरा दी कौम पंजाबी' की घोषणा की है। गिप्पी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक पोस्टर साझा किया, जिसमें वह एक योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं।

उन्होंने इमेज को कैप्शन दिया, "12 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में मेरे जन्मदिन हैशटैहग शेरंदिकौंपंजाबी पर मेरे प्रशंसकों के लिए विशेष घोषणा।"

गिप्पी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 12 अप्रैल, 2024 को स्क्रीन पर आएगी।

गिप्पी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'मौजां ही मौजां' भी रिलीज के लिए तैयार है। यह 8 सितंबर, 2023 को सिनेमाघरों में उतरेगी।

 नई दिल्ली, 2 जनवरी | कांग्रेस ने सोमवार को नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत ने केवल इस पर अपना फैसला सुनाया कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) को घोषणा से पहले सही तरीके से लागू किया गया था या नहीं। यह कहना कि नोटबंदी का फैसला सही था, पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा, न कुछ अधिक, न कुछ कम। एक न्यायाधीश ने अपने असहमतिपूर्ण मत में कहा है कि संसद की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के प्रभाव पर कुछ भी नहीं कहा गया है, जो एक विनाशकारी निर्णय था।

उन्होंने कहा, नोटबंदी ने विकास की गति को नुकसान पहुंचाया, एमएसएमई को पंगु बना दिया, अनौपचारिक क्षेत्र को समाप्त कर दिया और लाखों लोगों की आजीविका नष्ट कर दी।

फैसले में यह कहने के लिए कुछ नहीं है कि नोटबंदी के घोषित उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। इनमें से कोई भी लक्ष्य, चलन में मुद्रा को कम करना, कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जाली मुद्रा पर अंकुश लगाना, आतंकवाद को समाप्त करना और काले धन का पता लगाना आदि को उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जा सका। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 2 जनवरी | फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) रोहिणी की पांच सदस्यीय टीम सुल्तानपुरी में उस जगह की जांच करेगी, जहां 20 वर्षीय एक युवती का शव मिला था और उस कार की भी जांच करेगी, जिसने उसे कई किलोमीटर घसीटा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी अपराध के ²श्य, शामिल वाहनों की जांच करने और सभी प्रासंगिक भौतिक, जैविक और अन्य साक्ष्य एकत्र करने के लिए शामिल किया गया है।

शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाने से युवती की मौत हो गई और उसके कपड़े कार के पहिए में फंस गए, जिसके चलते उसे कुछ किलोमीटर तक घसीटा गया।

बाद में उसका नग्न शरीर पुलिस को मिला। (आईएएनएस)|

 रांची, 2 जनवरी | झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की पुलिस की कानूनी समझ पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने सोमवार को हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आईपीसी, सीआरपीसी और कानूनी पहलुओं की बुनियादी जानकारी के लिए पुलिसकर्मियों को समुचित ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं? या फिर यह काम सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है? जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को एक एफिडेविट के जरिए इस बारे में पूरी जानकारी अदालत में पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 10 जनवरी को मुकर्रर की है।

यह मामला झारखंड के बोकारो से लॉ के एक स्टूडेंट को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ले जाने जाने से संबंधित है। वर्ष 2021 में 24 नवंबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने बोकारो से लॉ छात्र को गिरफ्तार किया था, लेकिन परिजनों को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गयी। इस मामले में छात्र के परिजनों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया है कि छात्र की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के पास सिर्फ सर्च वारंट था, जबकि अरेस्ट वारंट अनिवार्य है। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने कहा कि जस्टिस डीके वासु के आदेश का भी पुलिस ने इस दौरान उल्लंघन किया है। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को यूनिफॉर्म के साथ आधिकारिक वाहन में होना चाहिए, लेकिन छात्र की गिरफ्तारी के वक्त इन नियमों का उल्लंघन किया गया।

इस मामले में पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि झारखंड पुलिस भी कानून पूरी तरह से नहीं जानती है। कानून के प्रति पुलिस वालों को ट्रेन करना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि सरकार पुलिस को कैप्सूल कोर्स कराए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे राज्य की पुलिस झारखंड से व्यक्ति को पकड़ कर ले गई लेकिन, कस्टडी में लेकर ट्रांजिट परमिट तक नहीं ली गयी। दूसरे राज्य ले जाने के संबंध में कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है। अगर पुलिस को सूचना थी तो जाने कैसे दिया गया। मध्यप्रदेश की पुलिस की गलती जितनी है, उतनी ही गलती मामले में झारखंड पुलिस की भी है। जानबूझ कर पुलिस ने अभियुक्त को जाने दिया। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 2 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार के 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच नोटबंदी को लेकर छह महीने तक विचार-विमर्श हुआ था। बता दें, केंद्र सरकार ने 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। नोटबंदी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यन और बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया, लेकिन न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस फैसले पर असहमति जताई।

न्यायमूर्ति गवई ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सरकार ने लिया था। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी को लेकर आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक विचार-विमर्श हुआ।

नोटबंदी के दौरान उर्जित आर. पटेल आरबीआई के गवर्नर थे और उनसे पहले रघुराम राजन थे, जिनका कार्यकाल 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक था।

शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि यह माना गया है कि आर्थिक नीति से संबंधित मामलों में दखल देने के मामले में बहुत संयम बरतना पड़ता है और अदालत अपने फैसले को विधायिका या कार्यपालिका के फैसले से बदल नहीं सकती है।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध थी और समानता की कसौटी पर खरी उतरती है और इस अधिसूचना को निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

वहीं, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि धारा 26 (2) की जांच का मतलब नोटबंदी के गुण-दोषों पर चर्चा नहीं है और इसलिए यह इस अदालत द्वारा खींची गई 'लक्ष्मण रेखा' के भीतर है। मामले में विस्तृत निर्णय दिन में बाद में अपलोड किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के वैध नोटों को वापस लेने का निर्णय परिवर्तनकारी आर्थिक नीति कदमों की सीरीज में महत्वपूर्ण कदमों में से एक था और यह निर्णय आरबीआई के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा, कुल करेंसी वेल्यू के एक महत्वपूर्ण हिस्से के टेंडर एक सोचा-समझा निर्णय था। यह आरबीआई के साथ विचार-विमर्श और अग्रिम तैयारियों के बाद लिया गया था।

इसमें आगे कहा गया कि नकली पैसे, टेरर फाइनेंसिंग, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए विमुद्रीकरण भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। 08.11.2016 को जारी अधिसूचना नकली नोटों के खतरे से लड़ने, बेहिसाब संपत्ति के भंडारण और विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक बड़ा कदम था।  (आईएएनएस)|

 तिरुवनंतपुरम, 2 जनवरी | महत्वाकांक्षी निर्देशक नयना सूर्यन तीन साल पहले अपने किराए के घर में मृत पाई गई थीं। मामले को आत्महत्या के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब केस में दोबारा से जांच शुरु हो गई है। 28 वर्षीय फिल्म निर्माता पुरस्कार विजेता निर्देशक लेनिन राजेंद्रन की 14 जनवरी, 2019 को मौत हो गई थी, जो कि नयना सूर्यन के काफी करीब थे। तो ऐसे में जब सूर्यन की 24 फरवरी, 2019 को मौत हुई तो लोगों ने ऐसा कहा कि शायद उनको अपने करीबी की मौत का सदमा लगा है।

हालाँकि, उसके दोस्त उस स्पष्टीकरण को लेने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने बताया कि शव परीक्षण रिपोर्ट कहती है कि उसके पेट में चोट के निशान थे। इसलिए वे नए सिरे से जांच की मांग कर रहे हैं।

सूर्यन ने अपनी फिल्मों के अलावा राजेंद्रन की फिल्मों में भी काम किया था और देश-विदेश में स्टेज शो निर्देशित करने के अलावा कई विज्ञापन भी किए थे।  (आईएएनएस)|

 उडुपी, (कर्नाटक) 2 जनवरी | कर्नाटक के उडुपी जिले के करकला शहर के पास नल्लुरु गांव में एक निजी बस सोमवार को पलट गई, जिसमें 15 छात्र और तीन शिक्षक घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, विजयनगर जिले के कोट्टूर में बसवेश्वरा हाई स्कूल के छात्र टूर के लिए बस में यात्रा कर रहे थे। 15 घायलों में दो छात्रों की हालत गंभीर है। तीन शिक्षकों को भी गंभीर चोटें आई हैं।

बस धर्मस्थल-करकला राज्य राजमार्ग पर पलट गई थी। यात्रा का आयोजन एक निजी बस में किया गया था।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बस के पलटने की असल वजह क्या है। करकला ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बारे में अभी और जानकारी सामने आनी बाकी है। (आईएएनएस)|

नयी दिल्ली, 2 जनवरी  दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कथित तौर पर सड़क दुर्घटना में मारी गई युवती के संबंध में पुलिस से कई अहम सवाल पूछे हैं। मालीवाल ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या युवती का यौन उत्पीड़न किया गया था और क्या आरोपियों की कोई अपराधिक पृष्ठभूमि है?

रविवार को एक चौंकाने वाली घटना में 20 वर्षीय युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी और उसके निर्वस्त्र शव को करीब चार किलोमीटर तक घसीटते ले गई। घटना का वीडियो सामने आने पर यह जानकारी मिली। हालांकि ‘पीटीआई-भाषा’ स्वतंत्र रूप से वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकी है।

फुटेज सामने आने के बाद यह भी आशंका जताई जा रही है कि युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है लेकिन पुलिस का कहना है कि यह दुर्घटना का मामला है।

मालीवाल ने घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस से अनेक प्रश्न किए हैं और जानना चाहा है कि ‘‘क्या उत्पीड़न का विरोध करने पर उसकी इस प्रकार से हत्या की गई?’’

मालीवाल ने कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस के लिए मेरे पास कुछ प्रश्न हैं-क्या आरोपियों ने युवती का यौन उत्पीड़न किया? क्या उत्पीड़न का विरोध करने पर उसकी इस प्रकार से हत्या की गई? कार से उसे कितने किलोमीटर तक घसीटा गया? क्यां वहां कोई जांच चौकी नहीं थी या रास्ते में ओसीआर वैन नहीं थी?’’

उन्होंने प्रश्न किया, ‘‘ क्या आरोपियों के खिलाफ पहले भी अपराधिक मामले दर्ज हैं?’’

मालीवाल ने कहा, ‘‘ हमने दिल्ली पुलिस को समन भेजा है और हम चाहते हैं कि वह इन प्रश्नों के उत्तर दे। कब तक हमारी लड़कियां यूं ही मारी जाती रहेंगी? यह ऐसा मामला है जो मानवता को शर्मसार करता है। राष्ट्रीय राजधानी में यह जो मामला हुआ है वह दिल दहला देने वाला है।’’

दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख ने पुलिस से यह भी जानना चाहा कि नियंत्रण कक्ष को घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल क्या कार्रवाई की गई और उन विशेष सुरक्षा इंतजामों का क्या हुआ जो नव वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में की गई थीं।

आयोग ने रविवार को घटना के संबंध में पुलिस को नोटिस जारी किया था।

पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि युवती का एक पैर कार की चपेट में आ गया और वह करीब चार किलोमीटर तक कार के साथ घिसटती चली गई। (भाषा)
   

नयी दिल्ली, 2 जनवरी  उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोटों को बंद करने के फैसले को सोमवार को 4:1 के बहुमत के साथ सही ठहराया। पीठ ने बहुमत से लिए गए फैसले में कहा कि नोटबंदी की निर्णय प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं थी ।हालांकि न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए।

न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक मामले में संयम बरतने की जरूरत होती है और अदालत सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती।

पीठ में न्यायमूर्ति नज़ीर के अलावा न्यायमूर्ति बी. आर. गवई , न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं।

लेकिन न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला के नोट कानून बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, अधिसूचना के जरिए नहीं।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, ‘‘ संसद में नोटबंदी कानून लाने को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी। इसे गजट अधिसूचना के जरिए नहीं किया जाना चाहिए था। देश के लिए इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता।’’

उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक ने इस मामले में स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, उससे सिर्फ राय मांगी गई जिसे केंद्रीय बैंक की सिफारिश नहीं कहा जा सकता।

वहीं पीठ ने अन्य सदस्यों की राय है कि नोटबंदी के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इस संबंध में फैसला भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच विचार-विमर्श के बाद किया गया।

शीर्ष अदालत केंद्र के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा कि आठ नवंबर 2016 की अधिसूचना को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता और फैसला करने की प्रक्रिया के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अधिसूचना में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले की घोषणा की गई थी।

न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि इसके उद्देश्य हासिल हुए या नहीं।

पीठ ने कहा, ‘‘ भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र ने इस संबंध में छह महीने तक विचार-विमर्श किया। हमारा मानना है कि ऐसा कदम उठाने को लेकर उचित वजह मौजूद थी..’’ (भाषा)

चेन्नई, 2 जनवरी पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद कहा कि “अल्पमत” के फैसले ने नोटबंदी में ‘अवैधता’ और ‘अनियमितताओं’ की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा कि 4:1 के बहुमत से दिए गए फैसले ने इस सवाल को स्पष्ट कर दिया है कि क्या नोटबंदी के उद्देश्य हासिल किए गए ?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक ट्वीट में कहा, “एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने कानून घोषित कर दिया है, तो हमें इसे स्वीकार करना ही होता है। हालांकि, यह इंगित करना आवश्यक है कि बहुमत ने निर्णय की बुद्धिमता को बरकरार नहीं रखा है, और न ही बहुमत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बताए गए उद्देश्य हासिल किए गए।” (भाषा)

मुंबई, 2 जनवरी  बंबई उच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप मुक्त करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

सितंबर 2008 में हुए विस्फोट के मामले में पुरोहित और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत छह अन्य आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सभी आरोपियों को फिलहाल जमानत मिली हुई है।

पुरोहित ने खुद को आरोप मुक्त किए जाने की अपील करते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत मंजूरी नहीं ली गई है।

हालांकि, न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक की पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि “वह आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं थे।”

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधा विस्फोटक उपकरण फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।

मामले की प्रारंभिक जांच करने वाली महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार, जिस मोटरसाइकिल में विस्फोटक बांधा गया था, वह प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी। इसलिए ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था।

बाद में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। (भाषा)

ग्वालियर, 2 जनवरी  मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 17 वर्षीय एक लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कथित तौर पर अपनी मां पर चाकुओं से वार किया और उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी।

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी रविवार को मिली जिसके बाद लड़की को हिरासत में ले लिया गया और उसके 25 वर्षीय मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार युवक को दो माह पहले भी गिरफ्तार किया गया था,जब लड़की उसके साथ घर से फरार हो गई थी। बाद में युवक को जमानत मिल गई थी।

महिला (38) भिंड जिले की रहने वाली थी और हजीरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत गदियापुर इलाके में अपनी बेटी के साथ रह रही थी।

पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि रविवार को पुलिस को जानकारी मिली कि महिला के घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है,जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां उसे महिला का रक्त रंजित शव मिला।

उन्होंने बताया कि लड़की घर पर नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने लड़की की तलाश की और रविवार शाम को वह अपने मित्र के साथ मिली।

सांघी के अनुसार दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सब्जी काटने वाले चाकू से महिला पर वार किया और फिर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की फरार होने की योजना थी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला दोनों के संबंधों के खिलाफ थी और इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी।

हजीरा पुलिस थाने के निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत हत्या तथा अन्य अपराधों को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। (भाषा)

दिल्ली में 20 साल की महिला की कार से घिसटने से दर्दनाक मौत लोगों को सिहरा रही है. घटना पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

दिल्ली की एक महिला नए साल की नई सुबह नहीं देख पाई. वह नई सुबह देखती उसके पहले उसकी खौफनाक हादसे में मौत हो गई. पीड़ित का नाम अंजलि सिंह बताया जा रहा है और वह रविवार तड़के काम से घर लौट रही थी. अंजलि इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करती थीं. रविवार तड़के उसके स्कूटर की कार से कथित टक्कर हो गई है. मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उसके बाद वह कार के नीचे फंस गई और कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई.

अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में महिला के घिसटने के बारे में कहा जा रहा है कि वह करीब करीब चार किलोमीटर तक कार के नीचे फंसकर घिसटती रही. उस दौरान उसके सिर और पीठ की हड्डियां निकल गईं और मांस भी निकल गया, कपड़े भी फट गए. कार के नीचे फंसी महिला सुल्तानपुर से कंझावाला तक घिसटती रही. पुलिस ने कार में सवार पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार लोगों में क्रेडिट कार्ड कलेक्शन एजेंट, ड्राइवर और राशन की दुकान का मालिक शामिल हैं.

"सिर शर्म से झुक गया"
राजधानी दिल्ली में महिला के साथ हुई इस घटना पर समाज में एक नया आक्रोश पैदा हो गया है. खासतौर पर नए साल की शुरूआत के पहले दिन. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा और आलोचना की है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिखा, "कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ, वो बेहद शर्मनाक है. मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी."

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी ट्वीट कर लिखा, "आज सुबह कंझावला-सुल्तानपुरी में हुए अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं ऐसा करने वालों की हैवानियत भरी असंवेदनहीनता से हैरान हूं."

उपराज्यपाल ने कहा है कि वह दिल्ली पुलिस प्रमुख के साथ मिलकर मामले की निगरानी कर रहे हैं और सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है.

इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को समन भेजा है. आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, "यह मामला बेहद भयानक है. इसलिए दिल्ली पुलिस को हाजिरी समन जारी कर रही हूं. पूरा सच सामने आना चाहिए."

मां ने पूछा यह कैसा हादसा
अंजलि की मां ने हादसे पर सवाल उठाया है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "जब मेरा भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे मेरी बेटी की मौत के बारे में बताया गया. मेरे भाई ने मुझे इसकी सूचना दी. हमारे परिवार में मेरी बेटी ही कमाने वाली थी. उसने इतने सारे कपड़े पहने थे लेकिन उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, यह कैसा हादसा था."

दिल्ली पुलिस के आउटर जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार तड़के करीब 3 बजे कंझावाला इलाके में पुलिस को कॉल मिली थी. कॉल में बताया गया कि एक लड़की निर्वस्त्र हालत में सड़क के किनारे पड़ी है. इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी.

पुलिस ने इसे हादसा बताया और सुल्तानपुरी थाने में लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया.

महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगर
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्चतम दर दिल्ली में दर्ज की गई थी. पिछले तीन सालों में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के मामलों की संख्या साल 2019 में 13,395 से बढ़कर 2021 में 14,277 हुई.

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सभी 19 महानगरों की श्रेणी में कुल अपराधों का 32.20 फीसदी हैं. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में हर दिन दिल्ली में औसतन दो लड़कियों से बलात्कार हुआ.   (dw.com)

नई दिल्ली, 2 जनवरी ।  दिल्ली में रविवार तड़के सड़क हादसे में युवती की मौत से नाराज़ रिश्तेदार और पड़ोसियों ने आज पुलिस के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. उन्होंने पुलिस जांच को लेकर सवाल उठाए और नारेबाज़ी की.

पीड़िता के रिश्तेदारों के साथ कई लोगों ने दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने का घेराव किया.

पुलिस के मुताबिक रविवार तड़के कार टक्कर के बाद युवती का जिस्म कार में फंस गया और वो कुछ किलोमीटर घिसटती रही. ये मामला दिल्ली के कंझावला इलाके का है. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.

बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक "ये सिर्फ़ एक्सीडेंट का मामला है. पीड़ित के साथ यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ."
पीड़िता की मां के आरोप

लेकिन, पीड़िता की मां, बाकी रिश्तेदार और पड़ोसी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं.

उनका आरोप है कि पीड़िता के साथ ग़लत व्यवहार किया गया और फिर इसे हादसे का रूप दे दिया गया.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीड़ित की मां ने आरोप लगाया, “मेरी बेटी के साथ पांच लोगों ने ग़लत काम किया है और उसे मारकर गाड़ी के नीचे घसीटा है.”

उन्होंने कहा, “उसके तन पर एक कपड़ा नहीं था. एक्सीडेंट होता तो क्या ऐसा होता?”

पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार बात शनिवार रात को हुई थी.

उन्होंने बताया, “ मेरी उससे आठ से नौ बजे बात हुई थी. मैंने पूछा कि बेटा अभी तो घर नहीं आई तो उसने कहा कि अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ. सुबह चार बजे तक काम ख़त्म होगा.”

पीड़िता की मां ने बताया, “सुबह सात बजे पुलिस वालों ने कॉल किया था कि एक्सीडेंट हुआ था.”
‘अकेला सहारा थी’

पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी परिवार का अकेला सहारा थी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीड़िता की मां ने बताया, “वो शादियों में इवेंट प्लानर के तौर पर काम करती थी. मेरी बेटी हमारे घर की अकेली कमाने वाली थी.”

पीड़िता की मां के साथ मौजूद दूसरी महिलाओं ने बताया कि पिता की मौत के बाद वो ही इस परिवार का इकलौता सहारा थी. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 2 जनवरी | दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे पर साल 2022 के आखिरी दिन अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बम की धमकी के संबंध में कई संदेश आए, लेकिन वे झूठे निकले। 31 दिसंबर, 2022 को सुबह 8.39 से 10.40 बजे तक आए संदेशों के बाद हवाई अड्डे के अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया और कथित खाते की निगरानी की गई।

हालांकि सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर आखिरी मैसेज में अज्ञात शख्स ने लिखा, 'ईमानदारी से कहूं तो मैं माफी चाहता हूं।'

इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे के सोशल मीडिया खातों को संभालने वाले शख्स ने कहा कि उसकी शिफ्ट सुबह 8 बजे शुरू होती है और 31 दिसंबर को उसने देखा कि आईजीआई के आधिकारिक हैंडल पर एक ट्विटर अकाउंट से कई संदेश आए थे।

प्राथमिकी में कहा गया है, यह संदेश दिल्ली हवाईअड्डे पर बम की धमकी से संबंधित थे।

शिकायतकर्ता ने उक्त ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि इससे हवाई अड्डे पर हंगामा और सार्वजनिक उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई थी।

दिल्ली पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 2 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के 2016 के 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना शामिल थे, केंद्र के 2016 के 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि मामले में केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच छह माह परामर्श हुआ था।

बहुमत के फैसले में कहा गया है, हम मानते हैं कि इस तरह के निर्णय के लिए संबंधित पक्षों के बीच उचित विचार-विर्मश किया गया। नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत पर नहीं किया गया था।

न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि धारा 26 (2) की जांच का मतलब नोटबंदी के गुण-दोषों पर विचार करना नहीं है, इसलिए यह कोर्ट द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर है।

पीठ ने कहा कि आर्थिक नीति के मामलों में काफी संयम बरतना होता है और कोर्ट कार्यपालिका का स्थान नहीं ले सकती। न्यायमूर्ति नागरत्न बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए अलग फैसला दिया।

न्यायमूर्ति नागरत्न आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों के मुद्दे पर बहुमत के फैसले से अलग थे।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का निर्णय परिवर्तनकारी आर्थिक नीति कदमों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण कदमों में से एक था और यह निर्णय आरबीआई के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा, नोटबंदी एक सुविचारित निर्णय था। यह आरबीआई के साथ व्यापक परामर्श और अग्रिम तैयारियों के बाद लिया गया था।

मंत्रालय ने कहा कि नोटबंदी जाली मुद्रा, आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। 8 जुलाई को जारी अधिसूचना जाली नोटों के खतरे से लड़ने, बेहिसाब धन के भंडारण और विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण के खिलाफ बड़ा कदम था। (आईएएनएस)|