नोएडा, 10 दिसम्बर | नोएडा के मुथूट फाइनेंस कंपनी के सेक्टर 51 होशियारपुर गांव ब्रांच के स्ट्रांग रूम में रखे करीब 5. 23 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी बदल दी गई। किसी ने उसके स्थान पर नकली स्वर्ण आभूषणों रख दिए। मामले में कंपनी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिंटो जॉर्ज ने 3 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामले में शाहदरा दिल्ली के रहने वाले विनय आलोक, हरी पर्वत आगरा के रहने वाले आर्यन सेंगर और न्यू अशोक नगर दिल्ली के रहने वाले राशिद सैफी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सेक्टर 49 पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, क्षेत्रीय प्रबंधक शिंटो जॉर्ज ने कहा है कि कंपनी में स्वर्ण आभूषण गिरवी रख लोन प्राप्त करने वाले डिफॉल्टरों की ज्वेलरी नीलामी की जानी थी। ज्वेलरी गाजियाबाद वैशाली ब्रांच ले जानी थी। सर्विलांस अधिकारी राजवीर सिंह समेत अन्य सदस्यों की टीम भेजी गई थी। होशियारपुर ब्रांच में सितंबर में ऑक्शन में शामिल होने वाले दो खातों में सर्विलांस टीम की छेड़छाड़ मिली। इसकी शिकायत करने पर कंपनी ने अंदरूनी जांच कराई, जिसमें कंपनी ने कस्टोडियन को दोषी माना। कंपनी को जांच में पता चला कि होशियारपुर कंपनी के स्ट्रांग रूम में 5 खातों में छेड़छाड़ की गई है। जिनमें से 2 खातों से असली स्वर्ण आभूषणों निकाल कर नकली रख दिए गए। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 10 दिसम्बर | भारत के पास सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई), सुपरस्टार्स से भरी टीम, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीग (आईपीएल) और ढेर सारी प्रतिभाएं हैं। लेकिन इन सबके बावजूद देश पिछले नौ साल से आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाया है, जो हमारी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है।

पहले से ही समृद्ध बीसीसीआई ने 2022 में दो नई आईपीएल टीमों (12,715 करोड़ रुपये) और मीडिया अधिकारों की बिक्री (48,390 करोड़ रुपये) के साथ कुछ बड़ी रकम जोड़ी, जिसकी भारतीय क्रिकेट के शुभचिंतकों ने सराहना की। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्जित धन अंतत: हितधारकों के बीच बांटा जाता है और भारतीय क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक योग्य व्यक्ति तक पहुंचता है।

बीसीसीआई के लिए कमाई के अलावा, 2022 अन्य कारणों से भी भारतीय क्रिकेट के लिए एक घटनापूर्ण वर्ष था। कप्तान के रूप में विराट कोहली को हटाना, नए कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का आगमन और कोच राहुल द्रविड़, और बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरव का गांगुली को हटाना अन्य बड़ी घटनाएं थीं, जिन्होंने सर्किट में लहरें पैदा कीं।

हालांकि, यह एशिया कप और आईसीसी टी20 विश्व कप में निराशा थी, जिसने प्रशंसकों को सबसे अधिक आहत किया। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को उनके पिछले रिकॉर्ड के कारण कप्तान रोहित और कोच द्रविड़ से बहुत उम्मीदें थीं। जबकि रोहित ने पांच आईपीएल खिताब और एक एशिया कप जीता था, द्रविड़ ने उनकी कोचिंग के तहत, विश्व कप जीत के लिए अंडर-19 टीम का नेतृत्व किया था और भारत-ए पक्षों के साथ नवोदित प्रतिभाओं का पोषण कर रहे थे।

टी20 विश्व कप की बात करें तो भारत को अंतिम विजेता इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 10 विकेट से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा।

आईसीसी इवेंट ही नहीं, भारत अब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार एकदिवसीय श्रृंखला हार गया है, जो भविष्य के बारे में कुछ गंभीर सवाल उठाता है।

क्या अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के हितधारकों की प्राथमिकता सूची में है, या वे सिर्फ आईपीएल की व्यावसायिक सफलता से खुश हैं?

कोई स्पष्ट जवाब नहीं हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि बीसीसीआई खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं प्रदान कर रहा है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को काम पर रख रहा है, तो वे और क्या कर सकते हैं क्योंकि परिणाम देना कोच और खिलाड़ियों पर निर्भर है।

लेकिन, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मेन इन ब्लू के प्रदर्शन की समीक्षा करने और कउउ आयोजनों में टीम की विफलता के मूल कारण का पता लगाने से कोई नहीं रोकता है। यदि कोई मुद्दा है तो बीसीसीआई को इसका समाधान खोजने और कुछ साहसिक निर्णय लेने की जरूरत है।

2015 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अपने निराशाजनक ग्रुप-स्टेज से बाहर होने के बाद, इंग्लैंड ने कुछ साहसिक फैसले लिए, खेल के लिए एक आक्रामक ²ष्टिकोण अपनाया और अब 50 ओवर और टी20 विश्व कप दोनों के चैंपियन हैं। इसी तरह बीसीसीआई को भी भारतीय पुरुष क्रिकेट पर ध्यान देने की जरूरत है।

खैर, हर कोई जानता है कि भारतीय क्रिकेट में ये चीजें आसान नहीं हैं, जहां खिलाड़ी देवता होते हैं। लेकिन, किसी न किसी को निर्णय लेना ही होगा। कुछ जवाबदेही होनी चाहिए, अन्यथा, भारतीय क्रिकेट को नुकसान होता रहेगा, खासकर आईसीसी आयोजनों में।

राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) से भी प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय क्रिकेट बार-बार होने वाली कई चोटों से पीड़ित है। हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, रिहैब के लिए एनसीए जाता है, फिट हो जाता है, वापसी करता है और सिर्फ दो तीन मैचों के बाद टूट जाता है।

पिछले तीन 50 ओवरों के विश्व कप मेजबानों (भारत - 2011, ऑस्ट्रेलिया - 2015 और इंग्लैंड - 2019) द्वारा जीते गए हैं और भारत अगले साल मेगा इवेंट की मेजबानी कर रहा है। अगर हम अपनी परिस्थितियों में नॉकआउट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो यह वाकई शर्म की बात होगी। आखिरकार, यह सब बोर्ड, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। (आईएएनएस)|

 कलाबुरगी (कर्नाटक), 10 दिसम्बर | अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पदभार ग्रहण करने के बाद उनके गृह नगर कलबुर्गी में शनिवार को पहली बार जोरदार स्वागत किया गया। शनिवार को खड़गे के कलबुर्गी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत करने के लिए कांग्रेस और दलित संगठनों ने व्यापक तैयारियां की हैं। भव्य-पुरानी पार्टी 'कल्याण क्रांति' नाम से एक सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें सात जिलों और 41 विधानसभा क्षेत्रों के लोग भाग लेंगे।

नई दिल्ली से विशेष विमान से कलबुर्गी पहुंचने के बाद खड़गे चार किलोमीटर तक जुलूस में शामिल होंगे।

इसके बाद पार्टी प्रमुख एनवी कॉलेज के मैदान में आयोजित होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

पार्टी के राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी.के. हरिप्रसाद और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार सम्मेलन में मौजूद रहेंगे।

राजनीतिक विशेषज्ञ इस विशाल सम्मेलन को उत्तरी कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन बता रहे हैं।

खड़गे को पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार उमेश जाधव के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। बाद में, उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया और एआईसीसी अध्यक्ष चुनाव जीतने के लिए आगे बढ़े।

अधिवेशन में, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपनी शानदार जीत के बाद सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला कर सकती है।

राज्य में दलितों और शोषित वर्गों के अन्य वर्गों के वोटों को वापस पाना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछली बार भाजपा के पाले में चले गए थे।

कांग्रेस के नेता अपने आक्रामक हिंदुत्व एजेंडे को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा को भी निशाने पर लेंगे। पार्टी एससी और एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने का श्रेय भी लेगी। (आईएएनएस)|

-दिलीप कुमार शर्मा
असम, 9 दिसंबर । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के उन पुरुषों के ख़िलाफ़ है जो कई पत्नियां रखते हैं. उन्होंने ये बात गुरुवार को मोरीगांव मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में कही.

सरमा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अर्थात एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल की हिंदुओं पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए जमकर निशाना साधा.

मुख्यमंत्री ने कहा, "बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता कहते हैं कि युवक-युवतियों को जितनी जल्दी हो सके बच्चे पैदा करने चाहिए. वो महिलाओं की संतान पैदा करने की व्यवस्था की तुलना उपजाऊ भूमि से करते है."

"हमारी महिलाएं 20-25 बच्चे पैदा कर सकती हैं लेकिन उनके भोजन, कपड़े और शिक्षा से लेकर पालन-पोषण का खर्च अजमल को देना होगा तब हमें कोई आपत्ति नहीं होगी."
"लेकिन अगर अजमल कोई ख़र्च नहीं उठाते है तो उन्हें महिलाएं कब और कितने बच्चों को जन्म देंगी, उस पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है."

सरमा ने ये भी कहा कि स्वतंत्र भारत में एक पुरुष को 3-4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार नहीं है. हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा.

उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए कहा जाता है तो लड़कों को भी हिजाब पहनना चाहिए. दोनों लिंगों के लिए समान नियम बनाना चाहिए. मुसलमान महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमें प्रयास करते रहना होगा.
धुबरी लोकसभा से सांसद बदरुद्दीन अजमल के ख़िलाफ़ कथित रूप से हिंदू समुदाय को लेकर विवादास्पद टिप्पणियों के लिए राज्य के कई पुलिस थानों में अलग-अलग राजनीतिक दलों ने मामले दर्ज कराएं गए हैं.

असम सरकार ने भी अजमल के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने के संकेत दिए थे लेकिन अभी इस दिशा में कुछ नहीं किया गया.

हालांकि, यह विवाद बढ़ने पर अजमल ने माफी मांग ली थी. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक महिला और एक ड्रग पेडलर सहित चार लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में नशीले पदार्थों की आपूर्ति और बिक्री करने वाले एक गिरोह का पदार्फाश करने का दावा किया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी के कब्जे से 95 किलोग्राम मारिजुआना (गांजा) भी बरामद किया है और इसे टोयोटा इनोवा कार में विशाखापत्तनम से दिल्ली ले जाया गया था।

आरोपियों की पहचान बिहार के पतराही खुर्द निवासी 39 वर्षीय नूर मोहम्मद उर्फ बबलू, सारण जिला निवासी उज्जवल कुमार, 23 वर्षीय असम निवासी लक्ष्मी सिंह और नशा तस्कर आजाद 38, के रूप में हुई है। जो दिल्ली के न्यू सीमापुरी इलाके का रहने वाला है।

विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव के अनुसार, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से दिल्ली में खरीदे गए गांजे की खेप की आपूर्ति के संबंध में एक सूचना मिली थी।

स्पेशल आई सीपी ने कहा, "इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए, दिलशाद गार्डन के पास एक जाल बिछाया गया। एक आंध्र प्रदेश पंजीकृत इनोवा कार देखी गई। कार, जिसमें एक महिला सहित तीन लोग सवार थे, को रोका गया और तलाशी लेने पर पांच प्लास्टिक की बोरियों में कुल 72.2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया"।

पूछताछ में आरोपी नूर मोहम्मद, उज्जवल, लक्ष्मी ने खुलासा किया कि उन्होंने गांजा विशाखापत्तनम से खरीदा था और आजाद को सप्लाई करने जा रहे थे।

आजाद को भी गिरफ्तार किया गया और बाद में उनके आवास से 22.795 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

यादव ने कहा कि नूर, उज्‍जवल और लक्ष्मी विशाखापत्तनम से भारी मात्रा में मारिजुआना की खरीद करते थे और इसे आजाद तक पहुंचाते थे, जो कथित गांजा को छोटे पाउच में बेचता था।

अधिकारी ने कहा, "गांजा को दिल्ली से ले जाते समय लक्ष्मी सह-चालक की सीट पर बैठती थी और परिवार की तरह व्यवहार करती थी। कार में महिला को देखकर पुलिस या जांच एजेंसियों को उन पर शक नहीं होता था।" (आईएएनएस)

लखनऊ, 9 दिसंबर | उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर मिली जीत का असर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पर पड़ेगा। अब निश्चित तौर पर भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जानकारों की मानें तो मैनपुरी की लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को मिली जबरदस्त जीत और खतौली सीट को भाजपा से छीनने के बाद सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। दो सीटों पर मिली जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं को बूस्टर मिला है। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद आजमगढ़, रामपुर और गोला सीट पर सपा की लगातर हार से कार्यकर्ता निराश थे। लेकिन मैनपुरी और खतौली में मिली विजय उनमें उत्साह भरेगी।

राजनीतिक पंडितों की मानें तो नतीजे जिस तरह के आए हैं उससे भाजपा को नए समीकरण बनाने होंगे। जातीय गोलबंदी को और मजबूत करनी होगी। सोशल इंजीनियरिंग को नए सिरे से गढ़नी होगी। बूथ मैनेजमेंट का प्रबंधन और ढंग से करना होगा। क्योंकि पहली बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही सपा को इन दो सीटों का फायदा मिल सकता है। मैनपुरी और खतौली की हार से भगवा खेमे में बड़ा झटका माना जा रहा है।

मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा को मिले ऐतिहासिक जनादेश से स्पष्ट है कि चाचा शिवपाल को साथ लेने का सीधा फायदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मिला है। मुस्लिम-यादव ही नहीं अन्य समाज के मतदाताओं ने भी बिना बंटे अबकी सपा का साथ दिया है।

राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडेय कहते हैं कि गुजरात चुनाव में भाजपा भले ही बड़ी जीत दर्ज की हो। लेकिन यूपी के उपचुनाव के परिणाम उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अभी हाल में विधानसभा के बाद तीन उपचुनाव भाजपा जीत चुकी है। मैनपुरी और खतौली का चुनाव हाथ से निकल जाना भाजपा के लिए कई सवाल खड़े करता है। अगर मैनपुरी में सहनूभूति थी तो खतौली में जातिगत समीकरण ठीक नहीं था। दलित वोट निर्णायक थे। वो गठबंधन के पाले में चले गए चंद्रशेखर की बात समझने में सफल हो गए। दलित, मुस्लिम, जाट और गुर्जर सभी को एकजुट कर रालोद ने बाजी पलट दी। भाजपा का मैंजमेंट इनके सामने फेल हो गया। अब निकाय चुनाव जीतने के लिए भाजपा को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। सारे कील कांटे एक बार दुरुस्त करने होंगे। क्योंकि निकाय चुनाव में सपा इस बार अपने सिंबल से चुनाव लड़ने जा रही है। (आईएएनएस)

बैतूल, 9 दिसंबर | मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर ब्लाक के ग्राम मांडवी में बोरवेल में फंसे तन्मय साहू को बाहर निकालने के लिए 65 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। ज्ञात हो कि मंगलवार की शाम आठ वर्षीय तन्मय खेलते समय बोरवेल के लिए खेादे गए चार सौ फुट गहरे गडढे में जा समाया था। वह लगभग 50 फुट की गहराई पर फंसा हुआ है। बीते दो दिनों से तन्मय को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। बोरवेल के समानान्तर लगातार खुदाई का काम जारी है। बीच-बीच में पानी का रिसाव और चटटानों ने बचाव कार्य को प्रभावित किया। अब सुरंग बनाई जा रही है ताकि तन्मय के करीब तक पहुंचा जा सके।

आठनेर थाना प्रभारी अजय सोनी ने बताया कि लगभग आठ से नौ फीट सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग बनाने का 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है। पक्की चट्टान आने के कारण सुरंग बनाने में भी देरी हो रही है। ड्रिल मशीन से पक्की चट्टानों को तोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरंग में पानी का रिसाव भी अधिक हो रहा है। मोटर पंप की सहायता से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।

तन्यम की हरकत पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया है वहीं आक्सीजन की आपूर्ति भी की जा रही है, मगर तन्मय किसी तरह की हरकत नहीं कर रहा है। वहीं तन्मय के सुरक्षित बाहर निकलने के लिए लगातार प्रार्थनाएं की जा रही है। (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 9 दिसंबर | ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बने सिगनेचर टावर के पहली मंजिल पर गेमिंग सेंटर पर बिना लाइसेंस के परोसी जा रही शराब को छापेमारी कर आबकारी विभाग की टीम ने बरामद किया है। इस मामले में कोरियाई नागरिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक आबाकारी विभाग को उनके मुखबिर से सूचना मिली कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बने सिगनेचर टावर की पहली मंजिल पर एक गेमिंग सेंटर चलता है और इसमें गेम खेलने आने वाले लोगों को बिना लाइसेंस की शराब पिलाई जाती है।

आबकारी विभाग के अधिकारी ने गेमिंग सेंटर पर छापा मारा। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने यहां पर लोनी गाजियाबाद निवासी राहुल, बुलंदशहर निवासी गौरव और कोरियाई नागरिक यान जिंग को गिरफ्तार किया है।

आबाकारी टीम ने मौके से 17 बियर कैन, पांच बोतल कोरिया की शराब बरामद की है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि मौके पर टीवी स्क्रीन पर गेम खिलाया जा रहा था। वहां गेम खेल रहे युवकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि है शराब वैध है या नहीं। (आईएएनएस)

देहरादून, 9 दिसंबर | उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी स्कूलों में बच्चों को धूप में बैठा कर पढ़ाई कराने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में बच्चे अगर धूप में बैठ कर पढ़ाई करते पाए गए तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल और बीईओ के ऊपर कार्यवाही होगी। दरअसल इसका आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ मुकुल कुमार सती ने सभी प्रधानाचार्य को भेजा है।

दरअसल जाड़ों के दिनों में अधिकतर स्कूलों में बच्चों को बाहर बैठा कर धूप में पढ़ाया जाता है। ऐसे में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश किए हैं कि बच्चों की कक्षाओं को बाहर न लगाया जाए। उनका कहना है कि धूप में बैठाकर पढ़ाने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और आसपास की चीजों में ज्यादा रहता है।

ऐसे में इन तीन चार महीनों में उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। पिछले कुछ सालों में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में ऐसा देखा गया है। लिहाजा उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों की पढ़ाई कक्षाओं के अंदर ही होनी चाहिए। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के ड्रग्स और हथियार भेजने के नापाक इरादों को एक बार फिर विफल कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब के फिरोजपुर में भारत-पाकिस्तान सीमा से ढाई किलो से भी ज्यादा हेरोइन और हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से तस्करों ने सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ ने बताया कि गुरुवार को उनके जवानों ने फिरोजपुर के डी टी मल गांव में सीमा पर लगी कंटीली बाड़ के पास दो किलो 616 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, एक मैग्जीन और छह कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा पर बाड़ के आगे एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग करते हुए आईबी ट्रैक पर कुछ संदिग्ध पैरों के निशान देखे।

बीएसएफ ने बताया कि इसके बाद पूरे क्षेत्र की तलाशी के दौरान जवानों को दो नीले रंग के संदिग्ध पैकेट मिले। पैकेट खोलने पर बीएसएफ के जवानों को हेरोइन के आठ पैकेट मिले, जिनका कुल वजन लगभग 2.616 किलोग्राम है। वही एक पिस्तौल, एक मैगजीन और छह कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

गौरतलब है कि इन दिनों घने कोहरे की वजह से सीमा पर पाकिस्तानी तस्करों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अक्सर इस दौरान ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजे जाने के मामले सामने आते हैं। मगर उच्च तकनीक और लगातार गश्त के चलते बीएसएफ काफी हद तक उनके मंसूबों पर पानी फेरती आ रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | कुछ सांसदों द्वारा बिहार की कानून-व्यवस्था की स्थिति और लखीमपुर खीरी के किसानों को मुआवजे की कमी के मुद्दों को उठाने के बाद राज्यसभा में शुक्रवार को हंगामा हुआ। भाजपा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को उठाया और रालोद सदस्य जयंत चौधरी ने लखीमपुर खीरी कांड के एक साल बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं देने की बात कही।

दोनों मुद्दों पर संबंधित राज्यों के सत्तारूढ़ दलों से आपत्तियां जताई गईं।

बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति के मुद्दे पर राजद, जद (यू) और कांग्रेस के सांसदों ने खड़े होकर कड़ी आपत्ति जताई।

सदन के सभापति ने कहा कि मुद्दों को उठाया जा सकता है और अगर कोई आपत्तिजनक बात सामने आती है तो उस पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा। (आईएएनएस)

कोलकाता, 9 दिसंबर | पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी और शिक्षकों की भर्ती घोटालों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन सुरागों की जांच शुरू कर दी है जो दोनों घोटालों के बीच एक स्पष्ट लिंक बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) ने पहले चरण में 183 और दूसरे चरण में 40 के साथ विभिन्न सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के लिए 223 अवैध रूप से भर्ती या अनुशंसित शिक्षकों के नाम प्रकाशित किए हैं।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि उनके अधिकारी उन दो सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं और उन उम्मीदवारों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी सिफारिश तृणमूल कांग्रेस के नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने की थी, जो पशु तस्करी घोटाले के कथित संबंधों के लिए पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी अधिकारी ने कहा, "हमारे अधिकारी दोनों संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। पहला यह है कि क्या बीरभूम में मंडल और उनके सहयोगियों ने अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए भुगतान से प्राप्त कमीशन से आर्थिक लाभ उठाया। दूसरी संभावना यह है कि क्या ऐसे गलत अनुशंसित उम्मीदवारों के बैंक खातों का उपयोग पशु तस्करी की कार्यवाही को चैनलाइज करने के लिए किया गया, यह देखते हुए कि ऐसे कई बैंक खातों के रिकॉर्ड हैं जो तीसरे पक्ष द्वारा घोटाले की आय के डायवर्जन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।"

इस साल अक्टूबर में शिक्षकों की भर्ती और पशु-तस्करी घोटाला, दोनों में समानांतर जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दोनों मामलों के बीच कुछ लिंक का पता लगाया, जब उन्होंने दो व्यक्तियों, काजल रॉय और रोहित सिंह से पशु तस्करी घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की।

संयोग से, काजल रॉय, शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए बिचौलिए प्रसन्ना रॉय की पत्नी निकली। फिर, काजल रॉय पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी की भतीजी थीं, जो पहले से ही शिक्षकों की भर्ती घोटाले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं। रोहित सिंह प्रसन्ना रॉय के कजिन निकले। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद की वजह से हो रही हिंसा को रोकने की मांग को लेकर शुक्रवार को संसद भवन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) के महाराष्ट्र से जुड़े सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उनसे हस्तक्षेप की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आईएएनएस से बात करते हुए शिवसेना (उद्धव गुट) सांसद अरविंद सांवत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो 14 दिसंबर को दोनों राज्यों - महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को बुला कर बात करेंगे।

आईएएनएस से बात करते हुए अरविंद सांवत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र-कर्नाटक का सीमा विवाद 1956 से जारी है। मसला सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई लगातार भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्रियों को कर्नाटक में नहीं आने देने की धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र की गाड़ियों पर कर्नाटक में हमला किया जा रहा है इसलिए उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के दोनों सदनों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने की अपील की क्योंकि वहां शांति कायम रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। (आईएएनएस)

हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने सरकार बदलने की परंपरा को कायम रखा है. बीजेपी हार की तरफ और कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय रजत शर्मा की रिपोर्ट-

ताजा नतीजे और रुझानों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में कांग्रेस 39 पर आगे है. सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 35 सीटों की जरूरत होती है. बीजेपी 26 सीटों पर आगे है, यानी पार्टी जादुई आंकड़े से 9 सीटें दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार स्वीकार कर ली है और कांग्रेस को जीत की बधाई दी है. तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

2017 के चुनावों में बीजेपी ने 44 सीटें हासिल कर सरकार बनाई थी. कांग्रेस के हाथ 21 सीटें लगी थीं. राज्य में हर चुनावों में मतदाताओं द्वारा सरकार को बदल देने का इतिहास रहा है. 1990 में बीजेपी जीती थी तो 1993 में कांग्रेस, 1998 में बीजेपी तो 2003 में फिर कांग्रेस और 2007 में बीजेपी तो 2012 में फिर कांग्रेस.

इस बार के चुनावों में एक महत्वाकांक्षी चुनाव अभियान करने के बावजूद आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपना खाता खोलने में असफल रही है. पिछले चार दशकों में यह पहला मौका था जब कांग्रेस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बिना चुनाव लड़ रही थी. भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही पार्टी का चेहरा थे.

हालांकि, कांग्रेस ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था और अपने प्रमुख नेताओं को चुनाव के अलग-अलग आयाम की जिम्मेदारी दी थी. शक्तियों के बंटवारे की नीति कांग्रेस के काम आई.

कांग्रेस ने मंडी से सांसद और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा. अन्य प्रमुख नेता मुकेश अग्निहोत्री पांच साल तक सदन में विपक्ष के नेता रहे और विपक्ष का चेहरा रहे. वहीं पूर्व  प्रदेश अध्यक्ष  सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बार चुनाव प्रचार समिति की कमान दी गई थी.

नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान कम दिखी. चुनाव में कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी थीं. इनमें सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मोबाइल क्लीनिक और स्टार्टअप फंड जैसे वादे शामिल थे, लेकिन असली मुद्दा बनी पुरानी पेंशन योजना.

हिमाचल में करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं. कर्मचारी और उनके परिवारों का वोट हर चुनाव में बड़ा अंतर पैदा करता आया है. इस बार कांग्रेस ने वादा किया था कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नई पेंशन स्कीम धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी. हिमाचल की हर विधानसभा सीट पर इस वादे का असर दिखा.

इस वादे ने भाजपा को असहज भी किया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सार्वजनिक मंचों से कहा कि वह भी पुरानी पेंशन के मामले पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए वह अकेले फैसला नहीं ले सकते.

कांग्रेस के पास 35 सीटों के बहुमत से 5 सीटें ही ज्यादा हैं. कांग्रेस के लिए पार्टी में बिना किसी बिखराव के नया मुख्यमंत्री चुनना अगली बड़ी चुनौती होगी. कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि वहां गोवा या महाराष्ट्र जैसे राजनैतिक हालात बनें. (dw.com)

भारत में 2022 में मौसम की अति कारण आई प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में बढ़त देखी गई. बिजली गिरने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई और 900 से ज्यादा लोग मारे गए.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में बिजली गिरने से भारत में 907 लोग मारे गए. तीन साल में यह सबसे ज्यादा संख्या है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं और ज्यादा लोगों की जान जा रही है.

विज्ञान मंत्रालय ने संसद में पेश रिपोर्ट में कहा कि सालभर में लू चलने की घटना आठ गुना बढ़कर 27 पर पहुंच गई. बिजली गिरने की घटनाओं में 111 गुना की वृद्धि हुई. साथ ही 240 तूफान आए, जो पिछले साल के मुकाबले पांच गुना ज्यादा हैं.

नवंबर महीने तक इन घटनाओं के कारण 2,183 लोगों की जानें जा चुकी थीं. 2019 के बाद यह सबसे ज्यादा है जब प्राकृतिक आपदाओं में 3,017 लोग मारे गए थे.

गर्मी और बाढ़
मॉनसून के दौरान भारत में तापमान में इस सदी में वृद्धि दर्ज की गई है और वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सालों में भारत में लू चलने की घटनाएं और बढ़ेगी. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन प्रदूषक देश है. हालांकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के लिहाज से भारत का नंबर दुनिया में काफी नीचे आता है.

इस साल भारत ने सौ साल में सबसे गर्म मार्च देखा था. अप्रैल और मई में भी तापमान अत्याधिक था और वैज्ञानिकों ने इसके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया था.

जब भारत का बाकी हिस्सा भयंकर गर्मी से जूझ रहा था, तब पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ तबाही मचा रही थी. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के मुताबिक राज्य के 24 जिलों के दो लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए. चेन्नई और मुंबई में एक ही दिन में भारी बारिश हो जाने से भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई. इस साल बेंगलुरु ने भी भयानक बाढ़ देखी, जो एक ही दिन में अत्याधिक बारिश हो जाने के कारण आयी थी.

भारत के लिए चेतावनी
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 1998 से 2017 के बीच दुनियाभर में 1,66,000 लोगों की जान हीट वेव के कारण गई है. उसके मुताबिक 2030 और 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया, कुपोणष, दस्त और गर्मी लगने से हर साल ढाई लाख अतिरिक्त लोगों की मौतें होंगी.

संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अगर भारत 2030 तक कड़ाई से कदम नहीं उठाता है तो जलवायु परिवर्तन के नतीजे उस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं. 67 देशों के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट तैयार की है. इनमें से नौ भारत से हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की 40 फीसदी से ज्यादा आबादी 2050 तक पानी की किल्लत से जूझ रही होगी. और उसी दौरान देश के तटीय इलाके, जिनमें मुंबई जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं, समुद्र के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हो रहे होंगे. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों में और बाढ़ आएगी और उसी दौरान सूखे और पानी की किल्लत से फसल उत्पादन भी गिरेगा

एशिया में संकट
भारत का पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान भी 2022 में कुदरती आपदाओं की मार झेलता रहा. इस साल उसने सदी की सबसे बड़ी बाढ़ झेली जिसमें 1,500 से ज्यादा लोगों की जान गई और अरबों रुपये का नुकसान हुआ. मानसून की बारिश से पाकिस्तान की कई नदियों में ऐसी बाढ़ आई और देश का एक तिहाई हिस्सा पानी में डूब गया. 10 लाख से ज्यादा घर या तो टूट गए या उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है.

जून की बाढ़ से पहले पाकिस्तान में मार्च अप्रैल में भयानक गर्मी पड़ी और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. गर्मी ने 61 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. स्थानीय मीडिया में छपीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री के भी पार पहुंच गया था.

श्रीलंका में भी भारी गर्मी पड़ी. देश के कई शहरों में मार्च के दौरान पारा पिछले 22 साल में सर्वाधिक रहा था. गॉल और मतारा जिलों में पारा 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि औसत अधिकतम तापमान से लगभग 5 डिग्री ज्यादा था. (dw.com)
 

जुआ या स्किल वाले गेम्स को लेकर भारत सरकार नया कानून बनाने की तैयारी में है. कई राज्यों ने पहले ही कई ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाए हैं.

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बी भवानी ने अपने पिता को ऑनलाइन कार्ड गेम छोड़ने का आश्वासन दिया था, एक ऐसा वादा जो उसने पहले कई बार किया था. दक्षिण भारत का रहने वाला यह परिवार उसके ऊपर बढ़ते कर्ज के बारे में चिंतित था. लेकिन उस वादे के कुछ घंटों बाद 29 साल की भवानी ने अपनी जान ले ली.

भवानी शादीशुदा थी और उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं. उसके पति का अनुमान है कि ऑनलाइन कार्ड खेलने के कारण उसे दस लाख रुपये का नुकसान हो चुका था. एक साल पहले भवानी ने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम रमी खेलने शुरू किया था. इसी साल जून में उसने खुदकुशी कर ली.

चेन्नई के रहने वाले भवानी के पति आर भाग्यराज ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "यह धीरे-धीरे शुरू हुआ, पहले छोटे दांव के साथ, मेरी पत्नी कुछ बार जीत गई और उसके बाद वह नहीं रुकी."

युवाओं पर ऑनलाइन गेम का असर

उन्होंने कहा, "इन ऐप्स को डाउनलोड करना बहुत आसान है, फिर आप इसमें आकर्षित हो जाते हैं." उन्होंने कहा कि अब वह अपनी लगभग पूरी तनख्वाह भवानी द्वारा लिए कर्ज चुकाने में खर्च कर देते हैं. भवानी ने ऑनलाइन जुए के लिए पैसे उधार में लिए थे.

पूरे भारत में इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग में वृद्धि देखी गई है, जिसमें गेम ऑफ चांस के खेल भी शामिल हैं जिन्हें जुए के समान माना जाता है, जो कि भारत के पूरे इलाके में प्रतिबंधित है. यह राज्य सरकारों के दायरे में आता है कि उसे प्रतिबंधित माना जाए या नहीं.

अधिकांश राज्यों और प्लेटफॉर्म पर जुआ ऐप्स पर प्रतिबंध है, वहीं ऑनलाइन रियल मनी गेम को विनियमित करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी तंत्र नहीं है जिनमें कुछ फैंटेसी गेम जैसे स्किल आधारित माने जाने वाले खेल और पोकर शामिल हैं.

लेकिन जुए की लत और जुए से संबंधित आत्महत्याओं के बारे में बढ़ती चिंता के बीच भारत सरकार ने देश के औपनिवेशिक युग के सार्वजनिक जुआ अधिनियम को बदलने और "जिम्मेदार, पारदर्शी और सुरक्षित" ऑनलाइन गेमिंग वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक नए कानून का मसौदा तैयार करने में मदद करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है.

इस समस्या से निपटने के लिए कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कदम उठाए हैं. भवानी जिस राज्य की रहने वाली थी, वहां की तमिलनाडु सरकार ने खुदकुशी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अक्टूबर में ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया.

इंटरनेट सुरक्षा कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश का जुआ कानून, जो 1867 से है और वह केवल गेम ऑफ चांस के खेल पर प्रतिबंध लगाता है. उनके मुताबिक यह पुराना कानून तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को संचालित करने और बच्चों और गरीबों जैसे कमजोर खिलाड़ियों की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त है.

मुंबई स्थित अधिकार समूह रेस्पॉन्सिबल नेटिज्म के सह-संस्थापक उमेश जोशी के मुताबिक, "हमने देखा कि महामारी के दौरान ऑनलाइन गेमिंग और जुआ खेलना बढ़ गया है और हमने कमजोर लोगों यहां तक कि बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव और अन्य प्रभाव देखे हैं."

उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से इस क्षेत्र में नियमन की जरूरत है, लेकिन हमें यूजर्स की शिक्षा, विज्ञापन पर नियम, आयु सत्यापन और प्लेटफॉर्म द्वारा ऐप्स की बेहतर निगरानी की भी जरूरत है. पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध काम नहीं करते हैं."

भारत का मोबाइल गेमिंग उद्योग
भारत का मोबाइल गेमिंग उद्योग 2025 तक तीन गुने से अधिक पांच अरब डॉलर के मूल्य का होने का अनुमान है. लेकिन कानूनी क्या है यह निर्धारित करना विवादास्पद बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने रमी और और कुछ फैंटेसी गेम जो स्किल आधारित हैं उसे वैध बताया है, लेकिन कुछ हाईकोर्ट उसे गेम ऑफ चांस कह चुका है और इसलिए उसे अवैध करार दे चुका है. इन वजहों से इन गेम्स को लेकर भ्रम पैदा है और अदालत में चुनौती दी जाती है.

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ) ने तमिलनाडु द्वारा रमी और पोकर पर प्रतिबंध को चुनौती दी है. एआईजीएफ का कहना है कि ये गेम ऑफ स्किल हैं और उद्योग की नौकरियां की रक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए.

एआईजीएफ के सीईओ रोलैंड लैंडर्स के मुताबिक, "वैध भारतीय ऑपरेटरों पर प्रतिबंध का प्रतिकूल असर पड़ेगा और अधिक से अधिक लोगों को अवैध वेबसाइटों की ओर धकेलेगा." एआईजीएफ देश की 900 से अधिक गेमिंग कंपनियों में से लगभग 100 का प्रतिनिधित्व करती है.

केंद्र सरकार की टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी कि नियामक निकाय को स्किल या चांस के आधार पर ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण करना चाहिए और वर्जित प्रारूपों को ब्लॉक करने के लिए नियम पेश करने चाहिए साथ ही ऑनलाइन जुए पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए.

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में 20 लाख साल पुराने डीएनए की खोज की है. यह अब तक खोजे गये डीएनए में सबसे पुराना है. इससे जीवाश्म आनुवांशिकी में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है.

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ग्रीनलैंड में वैज्ञानिकों को यह डीएनए हिमयुग की एक तलछट से मिला है. नेचर जर्नल में इस बारे में छपी रिपोर्ट के सह-लेखक मिक्केल विंथर पेडर्सन का कहना है, "हम बाधाओं को तोड़ कर आनुवांशिकी के अध्ययन में वहां पहुंच रहे हैं जिसके बारे में हमने सोचा था."  समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में उन्होंने कहा, "लंबे समय से यही समझा जा रहा था कि डीएनए के अस्तित्व के लिए 10 लाख साल की ही सीमा है लेकिन अब हमने उससे दोगुना ज्यादा पुराना डीएनए खोज निकाला है."

20 लाख साल पुराना डीएनए
कोपेनहेगेन यूनिवर्सिटी के लेक्चरर पेडर्सन ने बताया कि ग्रीनलैंड के सुदूर उत्तरी हिस्से काप कोपेनहेगेन से यह डीएनए हासिल हुआ है. पेडर्सन का कहना है कि टुकड़े, "ऐसे वातावरण से आये हैं जो आज हम पृथ्वी पर कहीं और नहीं दिखते." सुदूर वीराने में जमा डीएनए पूरी तरह सुरक्षित है.

नई तकनीक के दम पर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि अब तक साइबेरियाई मैमथ का डीएनए सबसे पुराना था लेकिन उन्हें मिले 41 नये टुकड़े उससे भी करीब 10 लाख साल से ज्यादा पुराने हैं. सबसे पहले तो उन्हें यह पता गाना था कि मिट्टी और पत्थरों में डीएनए छिपा है और फिर उसके बाद यह कि क्या उसे तलछट से निकाला जा सकता है ताकि उसका परीक्षण किया जा सके.

कोपेनहेगेन यूनिवर्सिटी में जियोबायोलॉजी टीम की प्रमुख करीना सैंड भी रिसर्चरों की टीम में शामिल थी. उन्होंने बताया कि इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल हुआ वह, "यह बुनियादी समझ मुहैया कराता है कि खनिजों या तलछटों में डीएनए क्यों सुरक्षित रह सकते हैं. ये तो भानुमती का पिटारा है जो बस खुलने वाला है."

विंथर पेडर्सन ने बताया कि वातावरण में बहने वाली नदियां खनिजों और कार्बनिक पदार्थों को समुद्री वातावरण में ले जाती हैं और यहीं इस तरह के इलाकाई तलछट जमा हो गये." इसके बाद करीब 20 लाख साल पहले, "पानी के नीचे की जमीन ऊपर उठ गई और उत्तरी ग्रीनलैंड का हिस्सा बनी."

लाखों साल पुराने वातावरण की तस्वीर
आज काप कोपेनहेगेन एक आर्कटिक डेजर्ट है जहां अलग अलग तरह के तलछट जमा हैं इनमें पौधे और कीटों के जीवाश्म भी हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में हैं और उनकी पहले ही खोज हो चुकी है. हालांकि वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों के डीएनएन के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, उस समय में जानवरों की मौजूदगी के बारे में फिलहाल बहुत कम जानकारी है.

रिसर्च टीम ने 2006 में इस पर काम शुरू किया और वो एक तस्वीर बनाने में सफल हुए हैं कि यह इलाका 20 लाख साल पहले कैसा दिखता होगा. पेडर्सन बताते हैं, "हमारे पास जंगल का वातावरण था जिसमें मैस्टेडोन, रेंडियर और खरगोश बहुत सारे पौधों की प्रजातियों के साथ यहां रहते थे." उन्होंने बताया कि उन्हें 102 तरह के पौधों के बारे में पता चला है.

मैस्टेडोन यानी प्राचीन हाथी की एक प्रजाति का पता चलना खासतौर से अहम है क्योंकि ये हाथी सुदूर उत्तर में इससे पहले कभी नहीं पाये गये. इस खोज से रिसर्चरों को प्रजातियों के अनुकूलन के बारे में भी और जानकारी मिली है.

इस तरह के वातावरण और उसमें पलने वाली प्रजातियों का यह समूह पृथ्वी पर आज कहीं भी नहीं है.

एनआर/एए (एएफपी)

सबसे बड़ी भारतीय वाइन कंपनी सुला का आईपीओ तैयार है. कंपनी को लगता है कि अब भारत में वाइन की लोकप्रियता में उछाल आने वाला है. क्या वाकई ऐसा है?

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भारत की सबसे बड़ी वाइन निर्माता कंपनी सुला विनयर्ड्स अब शेयर बाजार का रुख कर रही है. भारतीय मध्य वर्ग में वाइन की बढ़ती लोकप्रियता के दम पर कंपनी उम्मीद कर रही है कि शेयर बाजार में उसका जोरदार स्वागत होगा और वह बड़ी रकम जुटाने में कामयाब होगी.

भारत में शराब पीने वालों को आमतौर पर हार्ड लिकर यानी ऐसी शराब का चहेता माना जाता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, मसलन, व्हिस्की या रम या इसी तरह के दूसरे ड्रिंक. इस बाजार में वाइन का हिस्सा सिर्फ एक फीसदी है. 1.4 अरब लोगों के देश में औसतन साल में कुछ चम्मच वाइन ही पी जाती है.

हालांकि उत्पादकों को उम्मीद है कि जैसे 1980 के दशक में वाइन की लोकप्रियता में उछाल आया था, वैसा ही भारत में भी होगा. वैसे, विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्मीद को ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ने देना चाहिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता कभी भी पानी फेर सकती है. इसके अलावा, भारत विदेशों से वाइन आयात भी कर रहा है, जिसका असर स्थानीय उत्पादकों पर होगा. मसलन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से जो व्यापार समझौता हुआ है, उसके तहत वहां की वाइन पर टैक्स घटा दिया गया है और वे सस्ते में अपने उत्पाद भारत में बेच पायेंगे.

‘वाइन का समय आ गया है'
फिर भी, सुला विनयर्ड्स के संस्थापक और सीईओ राजीव सामंत को लगता है कि "वाइन का समय आ गया है.” अमेरिका की स्टैन्फर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रहे सामंत जब कैलिफॉर्निया से लौटे थे तो शुरुआत में उन्होंने नासिक में अपनी पारिवारिक जमीन पर गुलाब और आम उगाने शुरू किए थे.

वह बताते हैं, "आज जहां सुला है, वहां सिर्फ घास के मैदान हुआ करते थे. यह तेंदुओं और सांपों का घर था. ना बिजली थी, ना टेलीफोन लाइन. ऐसा लगता था कि वहां पिछली सदी चल रही है. मुझे यहां कुछ खूबसूरती नजर आई. उस जगह में कुछ तो था जो मुझे पसंद आ गया था.”

भारत दुनिया के सबसे बड़े अंगूर उत्पादकों में से एक है. नासिक उन खास इलाकों में हैं, जहां के अंगूर अच्छे माने जाते हैं. लेकिन पहले ये अंगूर खाने के लिए ही प्रयोग होते रहे.

सामंत को कैलिफॉर्निया की नेपा घाटी में अंगूरों की खेती देखकर प्रेरणा मिली थी, कि ऐसा ही कुछ भारत में किया जाए. वह कहते हैं, "क्यों ना एक अच्छी पीने लायक वाइन भारत में ही तैयार की जाए, जिस पर भारत में बनने का तमगा भी हो. मैंने वही करने का फैसला किया.”

सामंत ने अपनी कंपनी को अपनी मां सुलभा के नाम पर सुला नाम दिया. अंगूर की पहली बेल 1996 में रोपी गई थी. बाद में वहां एक रिजॉर्ट भी बनाया गया जिसका मकसद नासिक को भारत की वाइन-कैपिटल के रूप में मशहूर करना था.

अब 26 साल बाद सुला शेयर बाजार में जाने को तैयार है और अगले हफ्ते उसका आईपीओ खुल रहा है. बुधवार को कंपनी ने बताया कि एक तिहाई हिस्सा बेचा जा रहा है जिसकी कीमत 35 करोड़ डॉलर यानी 29 अरब रुपये आंकी गई है. कंपनी को करीब 10 अरब रुपये जुटाने की उम्मीद है.

भारतीय वाइन की चुनौतियां
मुंबई स्थित अजीब बालगी ने ‘द हैपी सिंह' नाम से एक कंपनी बनाई है और वह शराब के व्यापारियों को सलाह देते हैं. वह बताते हैं कि क्वॉलिटी के मामले में भारत की महंगी वाइन दुनिया की अच्छी वाइन से मुकाबला करने लगी है, जबकि उसका अंदाज भारतीय बना हुआ है.

बालगी कहते हैं, "वे ऑस्ट्रेलियन या फ्रेंच वाइन जैसा स्वाद तो नहीं देतीं. भारत भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब है इसलिए हमारे अंगूर ज्यादा पके होते हैं.” उनके मुताबिक जो लोग वाइन पीने की शुरुआत कर रहे हैं वे मिठास की ओर आकर्षित होते हैं इसलिए उन्हें मिली जुली वाइन ज्यादा अच्छी लगती है. बहुत से लोग सांगरिया से शुरुआत करते हैं.

1995 में भारत में वाइन का उपभोग लगभग ना के बराबर था जो अब बढ़कर इस स्तर पर पहुंच गया है कि इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन (IOVV) के अनुसार पिछले साल दो करोड़ लीटर वाइन पी गई. महिलाओं के सार्वजनिक रूप से शराब पीने को मान्यता मिलने से यह चलन और बढ़ा है.

मुंबई स्थित उद्योगपति परिमल नायक वाइन के चाहने वालों में से हैं. अपना 44वां जन्मदिन मनाने के लिए वह अपने परिवार के साथ सुला विनयर्ड्स गए थे. वह कहते हैं, "सुला वाइन में बहुत सुधार हुआ है. यहां माहौल भी अच्छा है. मुझे इस पर गर्व है.”

हालांकि बालगी कहते हैं कि वाइन के विस्तार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है कीमत. वाइन पर भी अमूमन उतना ही टैक्स लगता है जितना अन्य शराबों पर, जबकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है. वह कहते हैं, "भारतीय वाइन की एक बोतल की कीमत लगभग उतनी ही है जितनी रम या व्हिस्की की है. भारत में ज्यादा वाइन नहीं बिकती क्योंकि ज्यादातर लोग इसे खरीद  ही नहीं पा रहे हैं.”

वीके/एनआर (एएफपी)

भारत में एक ऐसा गोल्ड एटीएम लॉन्च हुआ जिससे पैसों की जगह सोने के सिक्के निकलेंगे. जानिए क्या खास है इस एटीएम में.

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जिस तरह से लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम से पैसे निकालते हैं उसी तरह से अब लोग एक खास एटीएम से सोने के सिक्के निकाल पाएंगे. हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने गोल्ड एटीएम लगाया है. ये देश का पहला सोने के सिक्के देने वाला एटीएम है.

जब आप इस मशीन को बाहर से देखेंगे तो यह सामान्य एटीएम सी नजर आती है, लेकिन इससे नोट नहीं बल्कि सोने के सिक्के निकलते हैं, वह भी एक बटन के क्लिक करते ही. भारत में लोग सोने को बहुत सुरक्षित निवेश मानते हैं और सुरक्षित भविष्य के लिए इसमें निवेश करते हैं.

सीधे मशीन से 100 ग्राम तक सोना
हैदराबाद में गोल्ड सिक्का कंपनी ने जिस गोल्ड एटीएम को लगाया है वह 0.5 से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के पलभर में हाथों में डाल देगा. इस गोल्ड एटीएम से सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरट के सिक्के निकलेंगे.

100 ग्राम के सोने के सिक्के के लिए आपको करीब पांच लाख 75 हजार से थोड़े अधिक खर्च करने होंगे. इस एटीएम से निकलने वाला सोने का सिक्का सोने की लाइव कीमत पर आधारित होगा.

क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल
गोल्ड सिक्का के उपाध्यक्ष प्रताप ने कहा, "आभूषण के शोरूम जाने के बजाय ग्राहक यहां सीधे आ सकते हैं और वे यहां से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं."

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है. भारत की सोने की मांग का दो-तिहाई हिस्सा आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, जहां आभूषण धन का एक पारंपरिक भंडार है.

3 दिसंबर को लॉन्च हुआ गोल्ड एटीएम पांच किलो सोने तक को स्टोर कर सकता है. लॉन्च होने के बाद बीते दिनों कई ग्राहक इस खास एटीएम के पास लाइन लगाए दिखे, उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए मनचाहा सोने का सिक्का खरीदा.

एक ग्राहक ने कहा, "पूरे लेन-देन में एक मिनट से भी कम समय लगा. इसलिए, जो कोई भी निवेश की सोच रहा है मुझे लगता है कि सोना खरीदने का यह सबसे अच्छा तरीका है."

गोल्ड एटीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अलार्म सिस्टम लगाया गया है. अगर कोई एटीएम के साथ छेड़छाड़ करता है तो यह अलार्म बजने लगेगा.

कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह के एटीएम अन्य शहरों में भी लगाने की योजना है.

एए/सीके (रॉयटर्स)

गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल 30 नवंबर तक जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कुल 14 अल्पसंख्यक मारे गए हैं, जिनमें 3 कश्मीरी पंडित शामिल हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

कश्मीरी पंडितों पर बीते कुछ समय से हमले के बाद से वहां उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल 30 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कुल 14 अल्पसंख्यक मारे गए हैं, जिनमें 3 कश्मीरी पंडित शामिल हैं. सरकार का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में किसी कश्मीरी पंडित का घाटी से पलायन नहीं हुआ है.

तीन कश्मीरी पंडितों की हत्या
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में इस साल 30 नवंबर तक 3 कश्मीरी पंडितों समेत अल्पसंख्यकों के 14 लोग मारे गए हैं. नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने अपने लोगो की सुरक्षा चिंताओं के बारे में मुद्दा उठाया है.

राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा के लिए केंद्र ने कुछ कदम उठाए हैं. महत्वपूर्ण कदमों में स्थिर गार्ड के रूप में सामूहिक सुरक्षा, दिन और रात क्षेत्र का प्रभुत्व और सामरिक बिंदुओं पर चौबीसों घंटे नाके लगाना, गश्त लगाना और सर्च ऑपरेशन शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में इस साल अब तक हुई 123 आतंकी घटनाओं में 180 आतंकवादी, 31 सुरक्षाकर्मी और 31 नागरिक मारे गए हैं. उन्होंने राज्यसभा को बताया, "सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. आतंकवादी हमलों में पर्याप्त गिरावट आई है. जहां 2018 में 417 आतंकी घटनाएं हुईं वहीं 2021 में 229 घटनाएं हुईं."

पत्रकारों को आतंकवादी संगठनों की धमकी
उन्होंने स्थानीय समाचार संगठनों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को खतरे के मुद्दे पर विवरण साझा करते हुए कहा कि कश्मीर में काम करने वाले आठ पत्रकारों को आतंकवादियों से धमकियां मिली हैं और उनमें से चार ने अपनी नौकरी छोड़ दी है. राय ने कहा, "जैसा कि बताया गया है श्रीनगर स्थित स्थानीय समाचार पत्रों के लिए काम करने वाले आठ पत्रकारों को आतंकी ब्लॉग 'कश्मीर फाइट' के माध्यम से धमकी मिली. चार मीडियाकर्मियों ने कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने वाले मीडियाकर्मी मीडिया हाउस 'राइजिंग कश्मीर' के हैं. इस संबंध में श्रीनगर के शेरगारी थाने में मामला दर्ज किया गया है."

इन पत्रकारों का नाम "द रेजिस्टेंस फ्रंट" (टीआरएफ) नाम के आतंकी संगठन द्वारा छापी गई एक सूची में था जिसमें संगठन ने इन्हें सुरक्षाबलों का मुखबिर बताया था. टीआरएफ को पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ही एक शाखा माना जाता है. यह संगठन पिछले कुछ सालों में कई आतंकवादी हमलों में भी शामिल रहा है.

राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास पैकेज के तहत कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियां सृजित की गई हैं, जिनमें से 2,639 लोगों को पिछले पांच वर्षों में नियुक्त किया गया है.

पिछले दिनों उत्तरी कमान के जनरल कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के रद्द होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया है और आतंकवादी गतिविधियों पर काफी हद तक काबू किया गया है.

5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य दर्जा वापस ले लिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया है जबकि लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं है.

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और धारा 35ए हटाने के पीछे तर्क दिया था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. (dw.com)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । दिल्ली से छपने वाले अख़बारों के पहले पन्ने पर आज गुजरात में बीजेपी और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जीत की ख़बर प्रमुखता से छपी है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है कि गुजरात में मोदी'रथ' के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं टिक सके.

अख़बार लिखता है कि गुजरात की जीत के मायने ये भी हैं कि पार्टी राज्यसभा में भी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, और साल 2026 के मध्य तक यहां की सभी 11 राज्यसभा सीटें इसके खाते में होंगी.

अभी प्रदेश से राज्यसभा में बीजेपी के 8 सांसद हैं जबकि कांग्रेस के तीन सांसद हैं. अप्रैल 2024 में दो सीटों पर वो अपने उम्मीदवार भेज सकेगी, वहीं जून 2026 में आख़िरी बची तीसरी सीट पर भी उसी के नेता राज्यसभा में होंगे.

अख़बार लिखता है कि गुजरात की जीत कई और संदेश देती है. पहला, ये जीत एक विजेता के रूप में मोदी की पहचान को और मज़बूत करती है और एक तरह से ये तय करती है कि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी.

दूसरा ये कि कांग्रेस के लिए हार ने और बड़ी चुनोती खड़ी कर दी है. इस हार ने पार्टी के नेतृत्व की नाकामी और सांगठनिक कमज़ोरी को सामने ला दिया है. हिमाचल की जीत से पार्टी की छवि को कुछ अधिक फ़ायदा पहुंचेगा ऐसा नहीं लगता.

तीसरा जिस तरह के आम आदमी पार्टी के मुफ़्त सुविधाएं देने के एलान को गुजरात की जनता से नकार दिया है, उससे विकास चुनावों में मुद्दा बनता दिख रहा है.

आम आदमी पार्टी ने बनाई अपनी जगह

द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि गुजरात में लगातार सातवीं बार बीजेपी सत्ता में आई है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है.

अख़बार लिखता है कि 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यहां 149 सीटें जीती थीं और इससे पहले बीजेपी का अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन साल 2002 में 127 सीटें जीतने का रहा था.

अख़बार लिखता है कि प्रदेश में बीजेपी को 50 फ़ीसदी से अधिक वोट मिले और पार्टी अब तक जीत का सबसे बड़ा आंकड़ा छू पाई, लेकिन वहीं यहां एक नई पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी के लिए भी जगह बन गई है.

वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बारे में अख़बार लिखता है कि यहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यानी 68 में से 40 सीटें मिलीं और आम आदमी पार्टी अपना खाता तक खोल नहीं सकी.

लेकिन दूसरे नंबर पर रही बीजेपी का मत प्रतिशत 43 फ़ीसदी रहा जबकि कांग्रेस का मत प्रतिशत इससे थोड़ा अधिक 43.9 फ़ीसदी रहा. यहां हार स्वीकार करने के बाद बीजेपी नेताओं ने इस बात को दोहराया कि उनके और कांग्रेस के बीच जीत का फ़ासला केवल एक फ़ीसदी ही रहा है.

कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा झटका

वहीं द हिंदू ने अपने पहले पन्ने पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत की ख़बर और जीत का जश्न मनाते बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दो तस्वीरों को जगह दी है. अख़बार लिखता है कि गुजरात में बीजेपी ने स्वीप किया और कांग्रेस ने हिमाचल में जीत हासिल की.

अख़बार लिखता है कि गुजरात में बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ कर 52.5 फीसदी हो गया है. गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत ने विपक्ष के साथ-साथ पार्टी के सदस्यों को भी चौंका दिया है और त्रिकोणीय मुक़ाबले में पार्टी ने शहरी और ग्रामीण इलाक़ों में सीटें जीती हैं.

वहीं पांच सीटें जीत कर आम आदमी पार्टी ने न केवल यहां की राजनीति में अपने पैर जमा दिए हैं बल्कि13 फ़ीसदी वोट लेकर वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है.

अख़बार कहता है 17 सीटों में सिमटी कांग्रेस 33 में से 15 ज़िलों में कुछ नहीं कर सकी. सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर जैसे शहरों में पार्टी एक भी सीट जीत पाने में कामयाब नहीं हो सकी.

द इकोनॉमिक टाइम्स ने दूसरी ख़बरों के बीच चुनावों की ख़बरों को पहले पन्ने पर जगह दी है. अख़बार लिखता है कि एक दिन पहले दिल्ली के एमसीडी चुनावों में साफ़ होते होते बची कांग्रेस को गुजरात में अब तक अपना सबसे बड़ा झटका लगा है.

हालांकि हिमाचल प्रदेश में ऑटो मोड के कारण पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब रही. अख़बार लिखता है कि बीते 37 सालों से हिमाचल का रिकॉर्ड रहा है कि एक बार सत्ता में रहने के बाद वहां की जनता उस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देती है.

एमसीडी चुनावों में जहां आम आदमी पार्टी को 250 वॉर्डों में से 134 में जीत मिली थी, वहीं बीजेपी को 104 में और कांग्रेस को केवल सौ वॉर्डों में जीत हासिल हुई थी.

एक अन्य ख़बर में अख़बार लिखता है कि गुजरात में 2017 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 0.6 फ़ीसदी था जिसे उसने इस बार 13 फ़ीसदी तक बढ़ा लिया है. गुजरात में कम से कम 30 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जिनमें पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे.

अख़बार लिखता है कि माना जा रहा था कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर वादे करते हुए मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुक़सान पहुंचाएगी, लेकिन उसने बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की बड़ी क्षति की है.

2017 के चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 41.44 फ़ीसदी था और बीजेपी का 49.05 फ़ीसदी. 2022 के चुनावों के बाद कांग्रेस का वोट शेयर 14.14 फ़ीसदी गिरकर 27.3 पर आ गया. अख़बार लिखता है कि ऐसा लगता है कि ये पूरा वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास चला गया है जो 2017 में 0.6 फ़ीसदी वोट शेयर के साथ यहां थी और अब 13 फ़ीसदी पर है.

अगले आम चुनाव के बाद हो सकती है जनगणना

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने भी अपने पहले पन्ने पर गुजरात और हिमाचल चुनावों को जगह दी है. अख़बार से साथ ही जनगणना को लेकर भी एक ख़बर छापी है.

अख़़बार लिखता है कि 2024 के अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव से पहले शायद जनगणना नहीं कराई जा सकेगी.

एक सरकारी अधिकारी के हवाले से अख़बार ने लिखा है, "जनगणना कराने के लिए अब तक तैयारियां शुरू नहीं हो सकी हैं. अप्रैल 2020 में फ़ील्डवर्क शुरू हुआ था. अप्रैल 2023 तक जनगणना कराने के लिए तैयारियों का अब समय नहीं बचा है. अगर अगले साल जनगणना नहीं हुई तो 2024 के आम चुनाव से पहले इसे नहीं कराया जा सकेगा क्योंकि इसका और चुनाव का वक़्त टकराएगा."

अख़बार लिखता है कि सरकार ने जनगणना का गैजेट नोटिफ़िकेशन मार्च 2019 में ही जारी कर दिया था, लेकिन महामारी के कारण इसकी तैयारियों पर असर पड़ा और फ़ील्डवर्क का वक्त पीछे करना पड़ा.

(bbc.com/hindi)

-मोहर सिंह मीणा
जोधपुर, 9 दिसंबर । राजस्थान के जोधपुर में एक घर में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गयी है. इसके साथ ही लगभग 55 लोग घायल हुए हैं.

घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके बाद से यहां नेताओं का आना जारी है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे की ख़बर मिलने के बाद जोधपुर पहुंच चुके हैं.
उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात के बाद कहा, "कुछ बच्चे झुलस गए हैं और मृत्यु भी हुई हैं. हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके. हादसे के कारण की जांच होनी चाहिए और कंपनी के लोगों से भी बातचीत की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों."

इसके साथ ही जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली से जोधपुर जा रहे हैं.

वह दोपहर में अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे. और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पहले ही जोधपुर पहुंच चुके हैं.  (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | भारतीय सेना उत्तर-पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके तहत भारतीय सेना द्वारा सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर तक सीमावर्ती क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों की एक श्रृंखला का एकीकृत प्रयास किया गया। इन क्षेत्रों की दुर्गमता के कारण, एलएसी के साथ इनमें से अधिकांश मार्गों को कभी भी नागरिकों द्वारा नहीं खोजा गया है। इस पहल के दौरान एलएसी के साथ 11 स्थानों से संपर्क किया गया था, जिसमें इतिहास में तीसरी बार भारत-नेपाल और तिब्बत के ट्राइजंक्शन पर स्थित माउंट जोंसोंग का शिखर सबसे प्रमुख है।

भारतीय सेना और उत्तरी सीमाओं पर इसके फॉर्मेशन्स का उनकी प्राथमिक भूमिका के अलावा राष्ट्र निर्माण की पहल में एक शानदार रिकॉर्ड रहा है। इस वर्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ ट्रांस-थियेटर साहसिक गतिविधि एक ऐसी पहल थी जिसमें उत्साही नागरिक समुदाय एवं स्थानीय प्रतिभाओं की बहुत सक्रिय भागीदारी के साथ पर्वतारोहण अभियान, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां आयोजित की गईं। इसका सबसे सुखद पहलू सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने में अद्वितीय नागरिक-सैन्य सहयोग था, जो अब तक बहुत अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थे।

सेना के मुताबिक अभियानों की यह लगभग तीन महीने की लंबी श्रृंखला अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई। इसमें छह पर्वतारोहण अभियान, 700 किलोमीटर से अधिक के सात ट्रेक (16,500 फीट की ऊंचाई तक), छह घाटियों में सड़क रहित मार्गों पर 1,000 किमी से अधिक छह साइकिलिंग अभियान और तीन नदियों के साथ 132 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले तीन व्हाइट वाटर-राफ्टिंग अभियान शामिल थे।

भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्यटन, विशेष रूप से साहसिक पर्यटन, एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत आवश्यक स्थानीय रोजगार पैदा कर सकता है। पर्यटन से जुड़ी यह आर्थिक गतिविधियां एक इको-सिस्टम के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकती हैं। एक तरफ जहां इस संबंध में प्रत्येक राज्य की अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा कई पहल की गई हैं, वहीं हाल ही में सेना ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं।

इस अभियान ने एडवेंचर टूरिज्म सर्किट में चर्चा पैदा की है और उत्तर-पूर्व भारत में एडवेंचर टूरिज्म की क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। इस कार्यक्रम ने असैन्य एवं सैन्य तालमेल के महत्व को प्रदर्शित करते हुए, इन सुदूर अछूते सीमावर्ती क्षेत्रों के सुंदर प्राचीन परि²श्य, वनस्पतियों, जीवों, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने में भी मदद की। इससे इन स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय सेना का कहना है कि स्थानीय युवाओं को शामिल करने और यहां प्राप्त अनुभव से उन्हें इस क्षेत्र में उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने की संभावना है, जिससे इस तरह के पर्यटन स्टार्ट-अप के लिए एक स्थायी इको-सिस्टम बनाने की उम्मीद जगी है। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं को शामिल करना था। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, लगभग पंद्रह महिला सदस्यों ने इन गतिविधियों में भाग लिया। (आईएएनएस)|

शिमला, 9 दिसंबर | हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने के लिए शुक्रवार को बैठक करेगी। 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं। राजधानी शिमला में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और विशेष पर्यवेक्षक एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। राज्य पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व पार्टी प्रमुख सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।

बैठक में विधायक दल के नेता के नाम को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत करने पर फैसला लिया जाएगा।

कांग्रेस ने गुरुवार को विधानसभा चुनावों में 40 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि निवर्तमान भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई।

प्रतिकूल जनादेश को स्वीकार करते हुए निवर्तमान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, जिनके नेतृत्व में भाजपा चुनाव में उतरी थी, उन्होंने यहां मीडिया से कहा, "मैं लोगों के जनादेश का सम्मान करता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को पिछले पांच वर्षो के दौरान उनके अमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राजनीति से इतर राज्य के विकास के लिए खड़े रहेंगे। हम अपनी कमियों का भी विश्लेषण करेंगे और अगले कार्यकाल में सुधार करेंगे।"

ठाकुर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

सुरेश भारद्वाज, राम लाल मारकंडा, सरवीन चौधरी, राकेश पठानिया, गोविंद ठाकुर, वीरेंद्र कंवर और राजीव सैजल सहित कई अन्य निवर्तमान मंत्री चुनाव हार गए।

भाजपा के दो बागी और एक कांग्रेस सहित तीन निर्दलीय विजयी हुए।

हिमाचल प्रदेश ने 1985 के बाद से किसी भी मौजूदा सरकार को सत्ता में वापस नहीं लाया है। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 9 दिसंबर | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखकर ऐसे सभी सरकारी वित्त पोषित/मान्यता प्राप्त मदरसों की विस्तृत जांच करने को कहा है, जो गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं, आयोग ने सभी अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग की भी सिफारिश की है। दरअसल आयोग को शिकायत मिली कि कुछ मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को बिना उनके परिजनों की इजाजत के धार्मिक शिक्षा दी जा रही है।

आयोग ने पत्र में कहा है कि वर्तमान में, देश भर में विभिन्न राज्यों में कई बच्चे मदरसों जैसे संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं। आयोग द्वारा यह पता चला है कि मदरसे तीन प्रकार के होते हैं- मान्यता प्राप्त मदरसे, अमान्यता प्राप्त मदरसे और अनमैप्ड मदरसे। ये मदरसे मुख्य रूप से बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। जो मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे बच्चों को धार्मिक और कुछ हद तक औपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

पत्र में आगे कहा गया है कि, आयोग द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के अवलोकन पर यह नोट किया गया है कि गैर-मुस्लिम समुदाय के बच्चे सरकारी वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा, आयोग द्वारा यह भी पता चला है कि कुछ राज्य सरकारें उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो शैक्षणिक संस्थानों को माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य करने से रोकता है।

आयोग ने सभी मुख्य सचिवों को कहा है कि, "आपके राज्य क्षेत्र में गैर-मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी सरकारी वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त मदरसों की विस्तृत जांच की जाए। वहीं जांच में ऐसे मदरसों में जाने वाले बच्चों का भौतिक सत्यापन शामिल होना चाहिए। आयोग ने ये भी कहा कि जांच के बाद ऐसे सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिलाएं।"

आयोग ने अंत मे सभी अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग करने को भी कहा है। वहीं मुख्य सचिवों को एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। (आईएएनएस)|