जोशीमठ, 28 जनवरी । उत्तराखंड के जोशीमीठ में जमीन धंसने की घटनाओं के बाद चारधाम यात्रा को लेकर चिंता शुरू हो गई है. छह महीने के विराम के बाद इस साल चारधाम यात्रा 22 अप्रैल शुरू हो जाएगी. 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे.

इस बीच, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं का इस यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की ख़बर के मुताबिक़ सीएम धामी ने कहा, "यात्रा शुरू होने में अभी 100 दिन बाकी हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे कि यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जाएं. हमें यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है. पिछले साल रिकार्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने तीर्थयात्रा की थी और इस साल भी उम्मीद है कि भारी संख्या में लोग आएंगे."

दरअसल जोशीमठ में ज़मीन धंसने के बाद लोगों के विरोध और विशेषज्ञों की सलाह के बाद हेलांग बाईपास रोड का काम रुक गया है. इस रास्ते से जोशीमठ में घुसे बिना लोग बद्रीनाथ जा सकते थे. चूंकि अब ये काम रुक गया है. इसलिए इस यात्रा को लेकर चिंता जताई जा रही थी.
(bbc.com/hindi)

मुंबई, 27 जनवरी | वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के साथ शिवसेना (यूबीटी) के गठबंधन के बमुश्किल पांच दिन बाद शुक्रवार को दो नए सहयोगियों के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने वीबीए अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार के बारे में बात करते हुए शब्दों पर ध्यान रखने की सलाह दी।

वह अंबेडकर की इस टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे कि पवार अभी भी भाजपा के साथ हैं। 23 जनवरी को वीबीए-सेना (यूबीटी) साझेदारी की घोषणा के तुरंत बाद अंबेडकर ने उक्त टिप्पणी की जिससे एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया।

संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम शरद पवार पर अम्बेडकर के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस और राकांपा महा विकास अघाड़ी (एमवीए) विपक्षी गठबंधन में शिवसेना (यूबीटी) की सहयोगी हैं। हम अंबेडकर से अनुरोध करेंगे कि वह अब से शरद पवार के बारे में बोलते हुए अपने शब्दों पर ध्यान रखें।

उन्होंने कहा कि अतीत के मतभेदों को दूर रखते हुए सभी को एमवीए में मिलकर काम करना चाहिए और आगे की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत संयुक्त मोर्चा तैयार करना चाहिए।

राउत की फटकार से प्रभावित अंबेडकर ने यह कहते हुए पलटवार किया कि अगर यही सलाह शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से आती तो वे बाध्य होते।

वीबीए प्रमुख ने दोहराया कि राजनीति में कोई भी दल एक-दूसरे का दुश्मन नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ फिर से गठजोड़ नहीं करेगी।

अम्बेडकर ने यह भी कहा कि यदि भाजपा अपनी 'मनुस्मृति' को खारिज करती है तो उनके साथ चर्चा होगी क्योंकि तानाशाही को रोकना और लोकतंत्र को बचाना समय की मांग है जिसके लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए।

23 जनवरी को दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की 97वीं जयंती पर, सेना (यूबीटी)-वीबीए ने औपचारिक रूप से आगामी निकाय चुनावों के लिए अपने बहुप्रतीक्षित 'शिव शक्ति-भीम शक्ति' राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की। हलांकि, कांग्रेस और एनसीपी ने सावधानी से नई साझेदारी का स्वागत किया था। हालांकि, वे कथित तौर पर इसकी प्रभावकारिता पर आपत्ति जताते हैं। (आईएएनएस)|

बेंगलुरु, 27 जनवरी | कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के डोड्डाबल्लापुर के रहने वाले आरोपी राजेश की शादी लक्ष्मी से हुई थी। हालांकि इस जोड़े ने शुरू में एक सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत किया, बाद में उसने अपनी पत्नी की निष्ठा पर संदेह किया और 2018 में उसकी हत्या कर दी।

उसने लक्ष्मी की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उन्हें एक सरोवर के पास गाड़ दिया।

बाद में प्रारंभिक जांच में राजेश पर उंगली उठी और पुलिस मामले को सुलझाने में सफल रही। इंस्पेक्टर सिद्दाराजू ने मौके से शरीर के अंगों को बरामद किया था और राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए थे।

लंबी कार्यवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए पुलिस और न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है। (आईएएनएस)|

 श्रीनगर, 27 जनवरी | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर बनिहाल सुरंग में 'बड़ी सुरक्षा चूक' का आरोप लगाया। अनंतनाग जिले के खानबल इलाके में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा ने बनिहाल सुरंग को पार किया, तो उसके स्वागत के लिए आई भारी भीड़ को संभालने के लिए एक भी पुलिसकर्मी नहीं था।

उन्होंने कहा कि उनके सुरक्षा गाडरें ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके भविष्य के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, जिसमें श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय में यात्रा का समापन भी शामिल है। वो यहां 30 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी को आज 16 किमी पैदल चलना था, लेकिन सुरक्षा में चूक के कारण वह केवल 4 किमी ही चल पाए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को आने वाले दिनों में विशेष रूप से श्रीनगर पहुंचने पर यात्रा के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की गलत नीतियों के कारण एक राष्ट्र के रूप में भारत टूट रहा है और यात्रा लोगों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। (आईएएनएस)|

हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर पूंजी और कंपनी के आंकड़ों से जुड़ी अनियमितताओं के कई आरोप लगाए हैं. अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताकर खारिज कर दिया है. लेकिन इसके कई असर होने निश्चित हैं.

  (dw.com) 

अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की. फर्म के मुताबिक इस रिपोर्ट को 2 साल की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है. इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर गैरकानूनी तरीके से अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाने और खातों में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं. रिपोर्ट का टाइटल कहता है कि अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी कॉरपोरेट दुनिया की सबसे बड़ी ठगी की ओर बढ़ रहे हैं. इसके बाद अडानी ग्रुप के कई शेयरों में तेज गिरावट आई और कई निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ा.

अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया गया. अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है. हिंडनबर्ग रिसर्च की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी का एफपीओ यानी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर आने वाला है. फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए किसी कंपनी के कुछ शेयर फिर से मार्केट में लाए जाते हैं.

कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में पांच पक्ष हैं. दो मुख्य पक्ष अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च हैं. तीसरा पक्ष समूह शेयर बाजार नियामक सेबी है. चौथे पक्ष वो बैंक हैं, जिन्होंने अडानी को कर्ज दिया है. और पांचवें आम निवेशक.

बैंकों की चिंता बढ़ेगी
अडानी एंटरप्राइजेज अपने जारी एफपीओ के जरिए 2 खरब रुपये जुटाना चाहती है. अडानी ग्रुप की ओर से कहा जा चुका है कि इससे हुई कमाई का करीब पांचवा हिस्सा अडानी ग्रुप की कंपनियों की ओर से लिए गए कर्ज को चुकाने में लगाया जाएगा. अडानी ग्रुप पर कर्ज ही एक बड़ी समस्या है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अडानी की 5 मुख्य कंपनियों पर करीब 20 खरब रुपये का कर्ज है, जिसमें से 7 से 8 खरब रुपये का कर्ज सिर्फ बैंकों से लिया गया है. यानी कंपनी कर्ज लेकर घी पीने वाली कहावत चरितार्थ कर रही है. हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का असर इस एफपीओ पर भी होना तय है. अगर ऐसा होता है तो बैंकों का कर्ज चुकाने में अडानी समूह को मुश्किल हो सकती है. इसे लेकर बैंक चिंता में रहेंगे.

निवेशक और सेबी उठाएंगे नुकसान
इसके अलावा अगर अडानी समूह मुश्किलों में आता है तो पूरे के पूरे भारतीय शेयर बाजार पर इसका असर होना तय है. हालांकि पहले की तरह ही इस बार भी अडानी ग्रुप की कंपनियों पर लगे आरोपों का असर ज्यादा दिनों तक रहेगा, ऐसा नहीं लगता. विदेशी निवेशकों को थोड़ी चिंता हो सकती है लेकिन उनके पास भी रिसर्च की क्षमता और ज्यादा जानकारियों की उपलब्धता होती है, तो उनपर भी अडानी ग्रुप की खबरों का कुछ खास असर होगा, ऐसा नहीं लगता.

लेकिन अन्य दो पक्षों को इसका नुकसान जरूर उठाना होगा. ऐसी खबरें जब भी सामने आती हैं, भारत के स्टॉक मार्केट नियंत्रक सेबी पर कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं. अडानी समूह पर लगे आरोपों के बाद से अब तक सेबी ने किसी भी तरह की जांच की बात नहीं कही है. वहीं सामान्य निवेशक बड़ी कंपनी में होने वाले बदलावों से ज्यादातर अंजान होते हैं और इससे आर्थिक खामियाजा उठाते हैं.

पहले भी आई खबरों पर कुछ नहीं हुआ
अडानी ग्रुप पर पिछले कुछ सालों में कई बार अनियमितता के आरोप लगे हैं. हर्षद मेहता के दौर में स्टॉक मार्केट में हुए घोटाले को सामने लाने में अहम भूमिका निभाने वाली पत्रकार सुचेता दलाल के साल 2021 में किए एक ट्वीट को भी अडानी ग्रुप की कंपनी में अनियमितताओं से जोड़ा गया था. इस ट्वीट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट आई थी. जुलाई, 2021 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संसद में बताया था कि सेबी नियम अनुपालन के मामले में अडानी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रहा है.

इस तरह की खबरें कुछ ही दिनों में आई गई हो जाती हैं. भारत में अडानी समूह के तेजी से बढ़ते शेयर अक्सर राष्ट्रीय गर्व का विषय रहते हैं. और विश्व के पांच सबसे धनी लोगों में शामिल होना भी गर्व का ही विषय माना जाता है. अडानी समूह भारत में कोयला, बंदरगाह, एयरपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे आम से लेकर खास बिजनेस तक हर जगह अपनी पहुंच रखता है. इसलिए ऐसे किसी खुलासे से कंपनी का हाल फिलहाल मुश्किल में आना नामुमकिन लगता है.

एक ओर जहां हिंडनबर्ग अपने शेयर शॉर्ट सेल करके मुनाफा कमा लेगी. वहीं अडानी के शेयर के दाम पर भी लंबे समय में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता. लेकिन बैंक, मार्केट रेगुलेटर सेबी और सामान्य निवेशक इसका असली खामियाजा भुगतेंगे.

नयी दिल्ली, 27 जनवरी  दोस्ती करने के बाद एक नाबालिग लड़की का कथित रूप से पीछा करने और इंस्टाग्राम पर उसे परेशान करने व निर्वस्त्र तस्वीरें साझा करने के लिए बाध्य करने को लेकर यहां 17 साल के एक कॉलेज छात्र को पकड़ा गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उसने बताया कि यहां मुक्त विद्यालय से स्नातक कर रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 14 साल की लड़की से दोस्ती की और फिर उसे निर्वस्त्र तस्वीरें साझा करने व उसकी यौन इच्छाओं की पूर्ति करने की मांग की। आरोपी ने धमकी दी कि ऐसा नहीं करने पर सोशल मीडिया मंचों पर पहले से मौजूद उसकी निजी तस्वीरें प्रसारित कर देगा।

पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस से संपर्क किये जाने के बाद यह मामला सामने आया। उसके पिता ने पुलिस से कहा कि उसकी बेटी ने इंस्टाग्राम चैट के दौरान किसी के साथ अपनी निजी तस्वीरें एवं वीडियो साझा किये थे और अब उसे इस बात की चिंता है कि कहीं ये वीडियो प्रसारित न कर दिए जाएं।

पुलिस के मुताबिक पीड़िता का पिता कोई कानूनी कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को जब उचित परामर्श दिया गया तब उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसने एक दोस्त से अपनी निजी तस्वीरें एवं वीडियो साझा किये थे जिसके बाद वह उसपर और अनपयुक्त चैट करने के लिए दबाव डालने लगा तथा उसने उसे ऐसी और तस्वीरें भेजेने के लिए मजबूर किया।

पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) सागर सिंह कलसी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने कथित इंस्टाग्राम प्रोफाइल के आईपी एड्रेस, संबद्ध मोबाइल नंबर एवं अन्य संबंधित विवरण हासिल किये। संबंधित मोबाइल संचालक (कंपनी) से इस आईपी एड्रेस का ब्योरा हासिल किया एवं कथित व्यक्ति की पहचान की गयी।

उन्होंने बताया कि जब पुलिस उस पते पर पहुंची तब यह पता चला कि यह सिमकार्ड उसके पिता के नाम पर दर्ज है। उनके मुताबिक चूंकि उस वक्त लड़का (आरोपी) घर पर नहीं था , इसलिए उसके पिता को उसे पुलिस के सामने पेश करने को कहा गया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘ जांच के दौरान आरोपी ने दावा किया कि लड़की की कुछ निजी तस्वीरें उसके पास आने के बाद वह इंस्टाग्राम पर उसका पीछा करने लगा। उसने अपने मोबाइल फोन पर इन निजी तस्वीरों को रख लिया और ऑनलाइन उसका पीछा करने लगा। दोस्ती करने के बाद उसने उससे और तस्वीरें भेजने को कहा और जब लड़की ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने उससे कहा कि उसके पास पहले से ही उसकी निजी तस्वीरें हैं।’’

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब लड़के के फोन को खंगाला गया तब पता चला कि वह इसी तरीके से अन्य लड़कियों को भी परेशान कर रहा था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 जनवरी  दिल्ली की एक अदालत ने एअर इंडिया के विमान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 30 जनवरी तक स्थगित कर दी।

मिश्रा पर आरोप है कि उसने पिछले साल नवंबर में विमान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। उसने नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए नयी जमानत याचिका दायर की है।

अदालत ने जांच अधिकारी के उपस्थित नहीं रहने के कारण मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता के वकील को जमानत याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

घटना 26 नवंबर, 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के विमान में हुई थी। मिश्रा कथित रूप से नशे की हालत में था। (भाषा)

बलिया (उत्तर प्रदेश), 27 जनवरी  जिले के बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में एक सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म ‘पठान’ देखने के दौरान दो समूहों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने बताया कि वह मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर शुक्रवार की शाम एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें जिला मुख्यालय के एक सिनेमा हॉल के अंदर ‘पठान’ फिल्म देखने के दौरान दो समूहों के लोग मारपीट करते दिख रहे हैं।

पुलिस विभाग ने शुक्रवार की रात ट्वीट कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के हवाले से बताया कि वीडियो 25 जनवरी का है और शाम के छह बजे से नौ बजे के शो में दो समूहों के लोगों में कुर्सी पर बैठने व पान खाकर कुर्सी पर थूकने को लेकर विवाद हुआ था।

उन्होंने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। (भाषा)

हैदराबाद, 27 जनवरी दिग्गज एन टी रामाराव और गुजरे दौर के कई अन्य प्रमुख सितारों की नायिका के तौर पर काम कर चुकीं तेलुगु अभिनेत्री जमुना का शुक्रवार को वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं।

परिवार के सदस्यों ने संवाददाताओं को बताया कि उम्र संबंधी समस्याओं के चलते शुक्रवार को सुबह उनका निधन हो गया।

पौराणिक फिल्मों में ‘सत्यभामा’ के किरदार को शानदार तरीके से पर्दे पर उतारने वाली जमुना ने कम उम्र में ही नाटकों के मंचन के साथ अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।

मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली जमुना ने कुछ तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने हिंदी फिल्म ‘मिलन’ के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। उनकी कुछ चर्चित फिल्मों में ‘मिस्सम्मा’, ‘गुंडाम्मा कथा’ और ‘श्री कृष्ण तुलाभारम’ प्रमुख हैं।

जमुना ने 1989 में कांग्रेस के टिकट पर आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी सीट से लोकसभा चुनाव जीता था।

पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी, अभिनेता से नेता बने और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने जमुना के निधन पर शोक व्यक्त किया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 जनवरी  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि माता-पिता को सामाजिक स्थिति के कारण बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। साथ ही उन्होंने छात्रों को, अपेक्षाओं के किसी भी बोझ से बाहर निकलने के लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

‘‘परीक्षा पे चर्चा’’ वार्षिक संवाद के छठे संस्करण के दौरान छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि छात्रों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस संवाद के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करते हैं और तनाव तथा परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

मोदी ने परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं के इस्तेमाल के खिलाफ भी दृढ़ता से बात की। उन्होंने कहा कि नकल से किसी को एक या दो परीक्षा में मदद मिल सकती है लेकिन जीवन में लंबे समय में इसका लाभ नहीं मिलता। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे कभी भी ‘‘शॉर्टकट’’ रास्ता ना अपनाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की कड़ी मेहनत हमेशा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि छात्रों को कई बार उन पर पड़ रहे दबाव का विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि कहीं वे अपनी ताकत को कम तो नहीं आंक रहे हैं।

मोदी ने कहा कि परिवार के सदस्यों की अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है लेकिन अगर यह सामाजिक वर्ग या स्थिति से जुड़ा होता है तो गलत है।

उन्होंने कहा कि जैसे एक बल्लेबाज दर्शकों के चौके और छक्के की मांग वाली आवाजों को नजरअंदाज करते हुए फेंकी गई गेंद पर ध्यान केंद्रित करता है उसी प्रकार छात्रों को भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।

‘‘परीक्षा पे चर्चा’’ में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड 38 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार, छात्रों का पंजीकरण पिछले साल की तुलना में कम से कम 15 लाख अधिक है। (भाषा)

शिलांग, 27 जनवरी निर्वाचन अधिकारियों ने मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स जिले में आठ लाख रुपये नकद और शराब जब्त की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एफ आर खरकोंगोर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है और राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू है।

खरकोंगोर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘वेस्ट गारो हिल्स जिले में बृहस्पतिवार को 8.96 लाख रुपये की अघोषित नकदी और 8,000 रुपये मूल्य की शराब जब्त की गई।’’

सीईओ ने बताया कि इसके साथ ही अधिकारियों ने राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 29 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं।

जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि नकदी एक व्यक्ति के पास से जब्त की गई जो एक वाहन से असम से राज्य में आ रहा था। चूंकि व्यक्ति ने नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और वैध दस्तावेज नहीं दिखाए इसलिए रकम को जब्त कर लिया गया है।

सीईओ के अनुसार, राज्य भर में कम से कम 34 विधानसभा क्षेत्रों की ‘‘अति संवेदनशील क्षेत्र’’ के तौर पर पहचान की गई है और उड़न दस्ते इन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। (भाषा)

मोरबी, 27 जनवरी  गुजरात के मोरबी शहर में पिछले साल अक्टूबर में एक झूला पुल टूटने की घटना में पुलिस ने शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस हादसे में 135 लोग मारे गए थे।

पुलिस उपाधीक्षक पी एस जाला ने मोरबी सत्र अदालत में 1,200 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। जाला मामले के जांच अधिकारी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, मोरबी में झूला पुल गिरने की घटना के सिलसिले में जेल में बंद नौ आरोपियों के अलावा ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल को आरोप पत्र में दसवें आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।

अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) मोरबी में मच्छू नदी पर बने ब्रिटिश काल के इस झूला पुल का संचालन करती थी।

मजिस्ट्रेट अदालत 30 अक्टूबर 2022 को हुए इस हादसे को लेकर जयसुख पटेल के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। पटेल की अग्रिम जमानत याचिका पर एक फरवरी को सुनवाई होगी। (भाषा)

सिक्किम घटती प्रजनन दर से जूझ रहा है. भाषा और संस्कृति के संरक्षण के मकसद से राज्य सरकार ने एक अनोखी पहल की है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पश्चिम बंगाल से सटे छोटे से पर्वतीय राज्य सिक्किम में प्रजनन दर घट रही है. इस पर अंकुश लगाने के लिए और आबादी बढ़ाने की दिशा में सूबे की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकार ने अनूठी पहल की है. इस योजना के तहत जो सरकारी कर्मचारी महिलाएं एक से ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, उन्हें वेतनवृद्धि समेत अन्य कई सुविधाएं दी जाएंगी.

ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह भारत में किसी भी राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई अपने किस्म की पहली योजना है. वहीं सरकार उन आम लोगों को भी कई सुविधाएं देगी, जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं या होंगे.

फिलहाल सिक्किम की अनुमानित आबादी सात लाख से भी कम है. इसमें 80 फीसदी स्थानीय जनजातियों के लोग शामिल हैं. राज्य की प्रजनन दर 1.1 फीसदी है. स्थानीय आदिवासियों में लगातार घटती प्रजनन दर सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है.

क्यों हो रही है चिंता?
एक अध्ययन के मुताबिक सिक्किम की 52 फीसदी ग्रेजुएट महिलाओं का एक ही बच्चा है, जबकि 36 फीसदी गैर-ग्रेजुएट महिलाओं के दो या तीन बच्चे हैं. सरकार का कहना है कि इस असंतुलन को पाटने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी था ताकि राज्य की भाषा व संस्कृति पर खतरा न पैदा हो.

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद महिला कर्मचारियों के वेतन में एक अतिरिक्त इन्क्रीमेंट जोड़ा जाएगा. तीसरा बच्चा पैदा होने पर उन्हें दो अतिरिक्त इन्क्रीमेंट मिलेंगे. इससे पहले 14 नवंबर, 2021 को सरकार ने महिला कर्मचारियों को 365 दिनों यानी एक साल का मातृत्व अवकाश और पुरुषों को 30 दिनों का पितृत्व अवकाश देने का एलान किया था.

तमांग बताते हैं, "हमारी प्राथमिकता राज्य में घटते प्रजनन दर पर अंकुश लगाना है. इसके लिए स्थानीय लोगों को कई सहूलियतें दी जाएगी, ताकि वे एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें. फिलहाल राज्य में प्रजनन दर प्रति महिला एक बच्चे की है."

और क्या सुविधाएं देगी सरकार?
तमांग का कहना था कि सरकार राज्य में IVF तकनीक को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि चिकित्सीय वजहों से मां बनने में अक्षम महिलाएं भी मातृत्व का सुख हासिल कर सकें. ऐसी महिलाओं को IVF तकनीक के जरिए इलाज के लिए सरकार की ओर से एकमुश्त तीन लाख रुपए की सहायता दी जाएगी. अब तक 38 महिलाओं ने सरकार की इस योजना का लाभ उठाया है.

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि राज्य में रहने वाले उन आम लोगों को भी ऐसी कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं. फिलहाल इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

महिलाओं को मिलेगा काम
मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार 40 साल या उससे अधिक उम्र वाली एक महिला को सरकारी महिला कर्मचारियों के घर में एक साल के लिए तैनात करेगी, ताकि वे नवजात बच्चे की देखभाल कर सकें. कई महिलाओं ने सवाल उठाया था कि दूसरे बच्चे का जन्म होने पर उनकी देखभाल कौन करेगा. इसे ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला किया गया है. तैनात की जाने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से 10 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री तमांग बताते हैं, "पहले हमने राज्य के विभिन्न स्थानों पर चाइल्ड केयर यूनिट खोलने पर विचार किया था, लेकिन विभिन्न वजहों से व्यवहारिक तौर पर ऐसा करना संभव नहीं था. इसलिए अब इसके बजाय हम सरकारी कर्मचारियों के घरों में बच्चों की देखरेख के लिए महिला कर्मचारियों को तैनात करेंगे." (dw.com)

बुधवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों की कुल बाजार संपत्ति में लगभग 11 अरब डॉलर की गिरावट आई. कौन है यह हिंडनबर्ग ग्रुप और अब क्यों आई उसकी रिपोर्ट?

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

भारत के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में बुधवार को भारी गिरावट आई, जब अमेरिकी रिसर्च ग्रुप हिंडनबर्ग ने ऐलान किया कि वह इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है. हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है जिसके कारण उसकी कंपनियों की स्थिरता पर संदेह है. यह रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों का अनुचित इस्तेमाल भी किया है.

‘अडानी ग्रुपः हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लारजेस्ट कॉन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री' नाम की यह रिपोर्ट 27 जनवरी से सिर्फ दो दिन पहले जारी हुई है जब गौतम अडानी की कंपनी शेयर बाजार में सेकेंड्री शेयर जारी करने वाली है. इसके जरिए ग्रुप को 2.5 अरब डॉलर जुटाने की उम्मीद है जिससे कुछ कर्ज उतारा जाएगा.
क्या है हिंडनबर्ग?

अमेरिकी निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को नेट एंडरसन नामक उद्योगपति ने स्थापित किया है. इस कंपनी का दावा है कि वह फॉरेंसिक फाइनेंशल रिसर्च में विशेषज्ञता रखती है और उसके पास निवेश का दशकों का अनुभव है. अपनी वेबसाइट पर कंपनी कहती है, "हम निवेश करने के अपने फैसलों के लिए मूलभूत विश्लेषण को आधार बनाते हैं, लेकिन हम असामान्य सूत्रों से मिली ऐसी जानकारियों के आधार पर शोध करने में यकीन करते हैं जिन्हें खोजना मुश्किल होता है.”

हिंडनबर्ग रिसर्च इस तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयरों के भाव गिरा चुका है. 2020 में उसने अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनी निकोला और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भी अपनी हिस्सेदारी बेची थी, जिससे दोनों कंपनियों के शेयरों के भावों में खासी गिरावट आई थी. 2016 से अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च ने दर्जनों ऐसी कंपनियों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की हैं और उनकी कथित धोखाधड़ी उजागर की है.

कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी एक विशेष मकसद से रखा गया है. वेबसाइट के मुताबिक यह एक ऐसी त्रासदी पर आधारित है जिसे पूरी तरह से टाला जा सकता था. 6 मई 1937 लगभग सौ लोगों को लेकर जा रहा हिंडनबर्ग एयलाइंस का एक विमान अमेरिका के न्यू जर्सी में मैनचेस्टर कस्बे में हादसे का शिकार हो गया था. इस घटना में 37 लोगों की मौत हो गई थी.

अडानी ग्रुप को बताया सबसे बड़ा फ्रॉड
हिंडनबर्ग ने अडानी पर अपनी रिपोर्ट में ग्रुप की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में बनाई अपनी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए किया है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस और कैरेबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन में बनाई गईं कई बेनामी कंपनियां हैं जिनके पास अडानी की कंपनियों में हिस्सेदारी है.

उसने यह भी कहा है कि अडानी की शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों पर "भारी कर्ज” है जिसने पूरे ग्रुप को एक "अस्थिर वित्तीय स्थिति” में डाल दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी  ग्रुप की सात सूचीबद्ध कंपनियों के "आसमान से ऊंचे मूल्यांकन”  के कारण उनके शेयरों की कीमत मूलभूत आधार से 85 प्रतिशत तक ज्यादा हैं.

हिंडनबर्ग का कहना है कि उसकी रिपोर्ट दो साल तक चली रिसर्च के बाद तैयार हुई है और इसके लिए अडानी  ग्रुप में काम कर चुके पूर्व अधिकारियों के साथ-साथ कई अन्य लोगों से भी बात की गई है और कई दस्तावेजों को आधार बनाया गया है.

31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्त वर्ष में अडानी ग्रुप पर कर्ज 40 प्रतिशत बढ़कर 2.2 खरब रुपये हो गया था. रेफिनिटिव ग्रुप द्वारा जारी डेटा दिखाता है कि अडानी ग्रुप की सात सूचीबद्ध कंपनियों पर कर्ज उनके इक्विटी से ज्यादा है. अडानी ग्रीन एनर्जी पर तो इक्विटी से दो हजार प्रतिशत ज्यादा कर्ज है.

अडानी ग्रुप ने क्या कहा?
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कंपनी के चीफ फाइनेंशल ऑफिसर जुगेशिंदर सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि यह रिपोर्ट "चुनिंदा गलत सूचनाओं और निराधार व यकीन ना किए जाने लायक आरोपों का एक दुर्भावनापूर्ण मिश्रण है.”

उन्होंने रिपोर्ट में लगाए गए किसी आरोप पर तो जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि उनकी कंपनी "हमेशा कानूनों का पालन करती है.” उन्होंने रिपोर्ट आने के वक्त पर सवाल उठाए और कहा, "इस रिपोर्ट का इस वक्त आना निष्पक्षता के नियम का बेशर्म उल्लंघन है और दिखाता है कि अडानी इंटरप्राइजेज के पब्लिक ऑफरिंग को नुकसान पहुंचाने के मकसद से अडानी ग्रुप की छवि को धक्का पहुंचाने की दुर्भावना के चलते ऐसा किया गया है.”

यह रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई. अडानी ट्रांसमिशन के शेयर नौ फीसदी तक गिर गए. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन के शेयरों में 6.3 प्रतिशत की कमी आई जबकि अडानी इंटरप्राइजेज 1.5 फीसदी नीचे गिरी. इस रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के कुल मार्किट मूल्यांकन में 10.73 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज हुआ.

पिछले सितंबर में फिच ग्रुप ने भी अडानी ग्रुप को लेकर ऐसी ही रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसके वित्तीय आधारों पर सवाल उठाए गए थे. हालांकि बाद में उसने कुछ आंकड़ों में बदलाव किया था लेकिन कहा था कि अडानी ग्रुप को लेकर वह अपनी चिंताओं पर कायम है. (dw.com)
 

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, ये जानकारी इस बैठक में शामिल हुए अधिकारियों की ओर से दिए गए दस्तावेज़ों से निकलकर आई है.

ये दस्तावेज़ कुछ समय के लिए सम्मेलन की वेबसाइट पर मौजूद रहे, लेकिन बीते बुधवार को इन्हें हटा दिया गया.

20 से 22 जनवरी तक चले इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे.

इनमें से एक दस्तावेज़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है.

एक अन्य दस्तावेज़ में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस, हिंदू राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी, गौमांस को लेकर होती हत्याएं और घर वापसी आंदोलन आदि युवाओं को कट्टर बनाने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

इन बिंदुओं को इस्लामी कट्टरपंथ और पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया जैसे संगठनों की विचारधारा का सामना करने के लिए ज़रूरी उपाय तलाशने की पृष्ठभूमि में उठाया गया था.

कई अधिकारियों का ये भी मानना था कि मुसलमानों को कट्टर बनने से रोकने के लिए राज व्यवस्था में उन्हें ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के साथ-साथ आरक्षण दिया जाना चाहिए.

एसपी रैंक के एक अधिकारी की ओर से पेश किए गए पेपर में लिखा है - 'अति दक्षिणपंथी व्यक्तियों या संगठनों का देश को लेकर एक बेहद स्वेच्छाचारी विचार है जिसमें राष्ट्र और उसमें रहने वाले लोग मूल रूप से पहचान के स्तर पर एक ही हैं और उन्हें एक इकाई में समाहित हो जाना चाहिए. भारत एक बहुलतावादी समाज है लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि यह समाज बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ रहा है. कुछ संगठनों के नाम लिए जाएं तो ये आनंद मार्ग, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना आदि हैं.'

इस अधिकारी ने इस्लामी कट्टरपंथियों को एक बड़ा ख़तरा बताया है.

इस अधिकारी ने अपने पेपर में लिखा है - 'इस्लामी विचार मूल रूप से दुनिया को दो भागों में बांटता है जिसमें एक तरफ़ मुसलमान समुदाय है और दूसरी तरफ़ शेष दुनिया है. इस सोच को रखने वालों के उदाहरण पीएफ़आई और उससे जुड़े संगठन, दावते-इस्लामी, तौहीद, केरला नदवातुल मुजाहिद्दीन आदि हैं.' (bbc.com/hindi)

25 जनवरी को प्रलय-घड़ी ने दिखाया कि मानवजाति विनाश से सिर्फ 90 सेकंड दूर है. यह घड़ी ‘अंतिम समय’ के इतना करीब कभी नहीं आई थी और पिछले तीन साल से सौ सेकंड की दूरी बनी हुई थी. क्या है प्रलय-घड़ी?

(dw.com)

25 जनवरी को ‘प्रलय-घड़ी' दस सेकंड और खिसक गई और अंतिम समय यानी 12 बजने में 90 सेकंड रह गए. इसके बाद रूसी सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि परमाणु युद्ध को रोकने की कोशिशें की जानी चाहिए.

परमाणु वैज्ञानिकों ने इस प्रलय घड़ी का वक्त बदला है.  दरअसल यह एक प्रतीकात्मक घड़ी है, जो दिखाता है कि मानव जाति अपने समूल नाश से कितनी दूर है. रात 12 बजे का समय उस वक्त का प्रतीक है जबकि प्रलय हो जाएगी और जीवन नष्ट हो जाएगा. 25 जनवरी को यह वक्त सिर्फ डेढ़ मिनट दूर रह गया था.

प्रलय के ये खतरे राजनीतिक तनावों, हथियारों, तकनीक, जलवायु परिवर्तन और महामारी आदि से पैदा हो सकते हैं. वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि किसी खास वक्त पर खतरा कितना बड़ा और गंभीर है और उसके आधार पर ही घड़ी का वक्त बदला जाता है.

कैसे काम करती है घड़ी?
यह घड़ी बनाई है अमेरिका के शिकागो से काम करने वाले एक समाजसेवी संस्थान बुलेटिन ऑफ द अटॉमिक साइंटिस्ट्स ने. यह संस्था धरती पर जीवन को मौजूद खतरों का सालाना आकलन करती है और उसके हिसाब से घड़ी का वक्त बदलती

खतरों का आकलन करने के लिए वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों का एक समूह अध्ययन करता है. इन विशेषज्ञों में 13 नोबल पुरस्कार विजेताओं के अलावा परमाणु तकनीक और जलवायु परिवर्तन के जानकार भी शामिल हैं. यही लोग मिलकर तय करते हैं कि घड़ी पर कितना वक्त होना चाहिए.

यह घड़ी 1947 में तैयार की गई थी. जिन वैज्ञानिकों ने मिलकर यह घड़ी बनाई थी उनमें सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैनहटन प्रोजेक्ट में काम किया और दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया था. इसी प्रोजेक्ट में बने बमों को नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था.

अब घड़ी में कितना बजा है?
25 जनवरी को घड़ी का वक्त बदला गया तब रात के 11.58.30 बज गए थे. यानी 12 बजने में 90 सेकंड बाकी थे. यह 12 बजे के अब तक का सबसे करीब वक्त है. इससे पहले सबसे करीब 2020 में हुआ था जब 12 बजने में सौ सेकंड का समय बाकी रह गया था.

ताजा वक्त को बदले जाने में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पैदा हुए परमाणु युद्ध के खतरे को ध्यान में रखा गया है. हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि घड़ी का वक्त बदले जाने में यूक्रेन युद्ध एक कारक है और सिर्फ यही वजह नहीं है.

जब 75 साल पहले यह घड़ी बनाई गई थी तब सबसे पहले समय 11.53.00 रखा गया था यानी प्रलय से इंसान सात मिनट दूर था. हालांकि बाद में यह अवधि बढ़ गई थी और 1991 में शीत युद्ध के खत्म होने के बाद तो सबसे अधिक थी जबकि 12 बजने में 17 मिनट बाकी थे. तब अमेरिका और रूस के बीच स्ट्रैटिजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हुई थी. इस समझौते के तहत दोनों सबसे बड़ी परमाणु ताकतों ने अपने परमाणु हथियार खत्म करने पर सहमति जताई थी.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

इस साल भारत के गणतंत्र दिवस आयोजन में मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी. मोदी सरकार ने सीसी को निमंत्रण दे कर एक साथ कई लक्ष्य साधने की कोशिश की है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारत सरकार के निमंत्रण पर सीसी बुधवार 24 जनवरी को भारत पहुंच गए थे. 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया और वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले. उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मिले और उनसे दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर चर्चा की.

दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते स्थापित हुए 75 साल बीत चुके हैं लेकिन यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति को भारतीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया है. सीसी के दफ्तर के प्रवक्ता ने भारत के निमंत्रण को दोनों देशों के बेहतरीन रिश्तों और मिस्र के लोगों और नेतृत्व के प्रति भारत की सराहना का सबूत बताया.

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोदी और सीसी के नेतृत्व में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच कई विषयों पर बातचीत हुई. इस मौके पर दोनों देशों के रिश्तों को 'सामरिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया. इसके अलावा साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, युवा मामले और प्रसारण के क्षेत्रों में संधियों पर हस्ताक्षर भी किए गए.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया कि सामरिक साझेदारी के तहत दोनों देश राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक सहयोग करेंगे. साथ ही दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और आतंकवाद के मुकाबले से संबंधित सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान-प्रदान भी बढ़ाने का भी फैसला किया गया.

क्यों महत्वपूर्ण है मिस्र
मिस्र को 75 सालों में पहली बार गणतंत्र दिवस के लिए निमंत्रण देना कई कारणों से महत्वपूर्ण है. यूं तो दोनों देशों के बीच कई दशकों से करीबी रिश्ते रहे हैं. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर ने तत्कालीन यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो के साथ मिल कर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी.

उसके बाद से आज तक दोनों देशों के रिश्ते स्थिर और दोस्ताना रहे हैं. मिस्र की राजनीति में लंबे उथल पुथल के बावजूद दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता रही. दोनों देशों के नेता भी एक दूसरे के देशों में आधिकारिक दौरे पर जाते रहे हैं और उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में मिलते रहे हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2009 में मिस्र गए थे. मोदी अभी तक मिस्र की यात्रा पर नहीं गए हैं, लेकिन पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2015 में मिस्र गई थीं. मोदी सीसी से अलग अलग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में कम से कम दो बार मिल चुके हैं और कई बार फोन पर बात कर चुके हैं.

सीसी सितंबर 2016 में भारत भी आए थे और दोनों नेताओं की मुलाकात तब भी हुई थी. मिस्र अफ्रीका में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से है. मिस्र इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है और भारत से मदद चाह रहा है. उसे उम्मीद है कि भारत सरकार और उद्योगपति मिस्र में निवेश बढ़ाएंगे.

"मॉडरेट इस्लाम" का प्रतिनिधि
भारत के लिए मिस्र की जरूरत सामरिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है. मिस्र एक अरब देश है और उसके साथ संबंधों को और मजबूत करना अरब देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की भारत सरकार की रणनीति का हिस्सा है.

वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर मानते हैं कि मिस्र "मॉडरेट इस्लाम" का प्रतिनिधित्व करता है और सीसी को निमंत्रण देकर मोदी भारत के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार मुस्लिम-विरोधी नहीं है.

दिलचस्प है कि जून 2022 में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी से जन्मे विवाद पर जहां कई अरब देशों ने कड़ी निंदा की थी, उस समय मिस्र की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई थी.

मिस्र इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी का भी सदस्य है और भारत के इस कदम को ओआईसी में पाकिस्तान के प्रभाव को टक्कर देने के लिए मिस्र को खड़ा करने के उद्देश्य से भी प्रेरित माना जा रहा है. (dw.com)

74वें गणतंत्र दिवस से पहले परेड में पंजाब राज्य की झांकी नहीं शामिल करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. आखिर कैसे चुनी जाती है झांकी.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्यपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण पेश किया जाता है. लेकिन हर साल राज्यों की झांकी को लेकर भी राजनीति खूब होती है. झांकियों को शामिल करने और नहीं करने को लेकर सालों से विवाद होता आया है.

इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी शामिल नहीं करने पर बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है.

मान ने एक बयान में कहा कि हर साल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शानदार औपचारिक झांकियां शामिल होती हैं, जो विभिन्न राज्यों की झांकी के माध्यम से भारत, इसकी विविधता में एकता और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि है.

उन्होंने कहा कि पंजाब नियमित रूप से झांकी परेड में शामिल होता रहा है. मान ने कहा कि पंजाब अपने समृद्ध इतिहास, रंगीन और जीवंत संस्कृति और महान देश के इतिहास को आकार देने वाली घटनाओं को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु के साथ इस सीमावर्ती राज्य के महत्वपूर्ण महत्व को प्रदर्शित करता है.

झांकी पर राजनीति
गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी को शामिल नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि केंद्र सरकार का यह पंजाब विरोधी रुख अनुचित और अवांछनीय है.

उन्होंने कहा कि यह बड़ी निराशा की बात है कि इस साल वतन के रखवाले- भारत की सैन्य शक्ति और अन्नदाता, नारी शक्ति में पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चयन समिति के सामने विचारों की प्रस्तुति के बावजूद पंजाब राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए नहीं चुना गया.

मान ने कहा कि हालांकि चयन समिति ने विचारों की सराहना भी की लेकिन यह निराशाजनक है कि पूरी दुनिया के साथ-साथ इस महान देश के लोग उस समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक श्रद्धांजलि से महरूम हो जाएंगे जो पंजाब ने दिखाया है.

कैसे चुनी जाती हैं झांकियां
रक्षा मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड के लिए जिम्मेदार है और झांकी के लिए समन्वय निकाय है. गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी ही करती है. अलग-अलग क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों की समिति प्रस्तावों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी का चयन करती है. इस साल 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 23 झांकियों को चुना गया है.

कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्यकला के प्रमुख लोगों की विशेषज्ञ समिति शॉर्टलिस्टिंग करती है. चुनी हुई और अंतिम चयन के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए वे छह से सात दौर की बैठकें करते हैं. जब कमेटी द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो उसके बाद प्रतिभागियों को अपने प्रस्तावों के त्रिआयामी मॉडल पेश करने होते हैं.

फिर अंतिम चयन के लिए विशेषज्ञ पैनल द्वारा त्रिआयामी मॉडल की फिर से जांच की जाती है. अंतिम चयन दृश्य अपील, जनता पर प्रभाव, इसके पीछे के विचार और संगीत पर आधारित होती है.

पिछले साल पश्चिम बंगाल की झांकी शामिल नहीं की गई थी. जिसपर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के इस फैसले की निंदा की थी. इससे पहले वर्ष 2015, 2017 और 2018 में भी बंगाल की झांकी को अनुमति नहीं मिली थी. (dw.com)
 

जैसे-जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है, कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उनकी छवि सुधरी है. हालांकि सोशल मीडिया पर ‘फर्जी वीडियो’ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है.

(dw.com) 

क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फोन पर अश्लील नाच देखा? क्या कांग्रेस नेता ने यात्रा के दौरान राहुल गांधी के पांव छुए? क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान का झंडा लहराया गया? इन सारे सवालों के जवाब ना में हैं.

ये सवाल उन फर्जी वीडियो संदेशों से निकले हैं जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता रहा. हालांकि इस दुष्प्रचार के बावजूद बहुत से विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यात्रा से राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है और वह ‘प्ले बॉय' की अपनी इमेज से निकलकर एक गंभीर नेता के रूप में स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब रहे हैं.

राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा अगले हफ्ते पूरी हो रही है. 52 वर्षीय गांधी ने दक्षिण से अपनी यात्रा शुरू करके उत्तरी राज्यों तक पूरे भारत का सफर किया है. इस यात्रा को भारत के मुख्य धारा के मीडिया ने बहुत कम जगह दी लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बात करते रहे.

इसी दौरान एक के बाद एक दर्जनों ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए जिनमें गलत-सलत दावे किए गए थे. मसलन एक वीडियो में राहुल गांधी को एक अश्लील बोलों वाला गीत फोन पर देखते दिखाया गया. हालांकि बाद में पता चला कि वीडियो में ऑडियो बाद में जोड़ी गई थी और यह एक बॉलीवुड गीत था जिस पर गलत ऑडियो लगा दिया गया था.

भाजपा की तरफ से फर्जी वीडियो
एक अन्य वीडियो में दावा किया गया कि राहुल गांधी की मेज पर शराब परोसी गई. यह वीडियो भी डिजिटल छेड़छाड़ करके तैयार किया गया था. भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के फीते बांधे.

मालवीय ने लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जीतेंद्र सिंह ने घुटनों पर झुककर राहुल गांधी के फीते बांधे. यह घमंडी बिगड़ैल अपने आप काम करने के बजाय उनकी पीठ थपथपाता दिखा.” यह वीडियो दस लाख से ज्यादा बार देखा गया.

हालांकि यह दावा गलत साबित हुआ. भवंर जींतेंद्र सिंह ने कहा, "यात्रा में चलते हुए मेरे जूते के फीते खुल गए, तभी राहुल गांधी जी की नजर पड़ी और उन्होंने मुझे फीते बांध लेने को कहा. इस छोटी सी बात को गलत तरीके से पेश कर देश को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी जी से माफी मांगे अमित मालवीय.” यह वीडियो दो लाख से भी कम लोगों तक पहुंचा.

इस बारे में समाचार एजेंसी एएफपी ने मालवीय से टिप्पणी चाही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. अमित मालवीय द्वारा साझा किए गए वीडियो को दस लाख से ज्यादा बार देखा गया. बाद में ट्विटर ने उसे ‘संदर्भ से बाहर जाकर पेश किया गया' बताते हुए टैग कर दिया.

एएफपी और अन्य समाचार एजेंसियों वह फैक्ट चेकिंग का काम करने वाली कई वेबसाइटों ने ऐसे 30 से ज्यादा फर्जी दावों की सच्चाई पेश की, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर फैलाए गए.

‘बौखला गई है बीजेपी'
कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 10-15 ‘बड़े झूठ' फैलाए जिनमें राहुल गांधी के खाने-पीने और पहनने से लेकर उन्होंने कैसे पूजा की, यह तक शामिल था. श्रीनेत कहती हैं, "बीजेपी बौखला गई है. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है. और वे फिर ऐसा करेंगे. यह एक सोची-समझी मशीनरी है जो मीडिया और बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर उन्हें निशाना बना रही है."

भारत में फर्जी खबरें और गलत दावों का सोशल मीडिया पर विस्फोट का दौर चल रहा है. हाल के सालों में ऐसे संदेशों का जमकर प्रसार हुआ जो ना सिर्फ गलत थे बल्कि जिनके कारण लोगों की जान तक गई. मिशीगन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेशन में एसोसिएट प्रोफेसर जॉयजीत पॉल कहते हैं कि फैक्ट चेकिंग से इन फर्जी खबरों को रोकने में ज्यादा मदद नहीं मिल रही है.

प्रोफेसर पाल ने कहा, "भारत में जिस तरह का ध्रुवीकरण हम देख रहे हैं, लोग सच के बजाय उस बात पर यकीन करेंगे या कम से कम यकीन करने का दावा करेंगे, जो उनकी सोच को सही ठहराता है.”

छवि में सुधार
पांच महीने तक पैदल चलने के दौरान राहुल गांधी ने भारत की सड़कें ही नहीं नापीं, उन्होंने यह दिखाने की भी कोशिश की कि वह एक शाही राजनीतिक परिवार की संतान नहीं बल्कि एक आम आदमी हैं. उनके आलोचक भी मान रहे हैं कि इस यात्रा ने राहुल गांधी की छवि सुधारने में मदद की है.

राजनीतिक विश्लेषक पारसा वेंकटेश्वर जूनियर कहते हैं, "गलत हो या सही, बीजेपी के प्रचार के कारण उन्हें लोग एक निकम्मे व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे. वह उसे बदलने में कामयाब रहे हैं.”

नई दिल्ली में काम करने वालीं राजनीति विश्लेषक जोया हसन कहती हैं, "राहुल गांधी ने खुद कहा है कि उनके पास इस यात्रा के जरिए लोगों के पास जाने और सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखने के अलावा कोई चारा नहीं था.” हसन कहती हैं कि जो भी विपक्ष की आलोचना हो वही प्राइम न्यूज बन जाती है और जो लोगों को साथ लाने वाली सकारात्मक बातें हों, उनकी कोई खबर नहीं हो रही है.

हालांकि राव को इस बात पर संदेह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा या छवि में सुधार से कांग्रेस को मत मिलेंगे. वह कहते हैं, "उन्होंने अपनी सार्वजनिक छवि तो सुधार ली है लेकिन इससे वोट मिलेंगे या नहीं इस बारे में मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता.”

वीके/एए (एएफपी, एपी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने और ना दिखाने को लेकर देश के कई विश्वविद्यालयों में बवाल हो रहा है. विपक्षी दल डॉक्यूमेंट्री पर बैन पर सवाल उठा रहे हैं.

  (dw.com) 

बीबीसी ने दो भाग में डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है - इंडिया: द मोदी क्वेश्चन. डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत पहले ही ऐतराज जता चुका है और इसको ट्विटर और यूट्यूब पर बैन कर चुका है. यह डॉक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में 2002 में हुए दंगे को लेकर है . गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों में हजारों लोग मारे गए थे और डॉक्यूमेंट्री मोदी की भूमिका पर सवाल उठाती है.

दो भाग वाली डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन भारत में बीबीसी द्वारा प्रसारित नहीं की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर साझा करने से प्रतिबंधित कर दिया है. सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों के तहत आपातकालीन शक्तियों का हवाला देते हुए भारत सरकार ने ऐसा किया है. सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब ने अनुरोध का अनुपालन किया और डॉक्यूमेंट्री के कई लिंक हटा दिए.

डॉक्यूमेंट्री पर बैन की आलोचना
डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विपक्षी दलों और अधिकार समूहों में आलोचना की एक लहर पैदा कर दी, जिन्होंने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया.

डॉक्यूमेंट्री पर बैन के कारण इसकी ओर और भी लोगों का अधिक ध्यान आकर्षित हुआ है, जिसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म की क्लिप्स को व्हॉट्सऐप, टेलीग्राम और ट्विटर पर शेयर किया.

आलोचना को दबाने का आरोप
हाल के सालों में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता गिरी है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 142 से आठ स्थान गिरकर 150 हो गई है. संस्था का आरोप है कि मोदी सरकार आलोचना को दबाती है खासकर ट्विटर पर होने वाली आलोचनाओं को. सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इससे इनकार किया है, भले ही मोदी सरकार नियमित रूप से ट्विटर पर ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए दबाव डालती रही है जिसे वह प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानती है.

पिछले साल सरकार ने देश में ट्विटर के कर्मचारियों को आलोचकों द्वारा चलाए जा रहे खातों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी थी. सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों में व्यापक बदलाव लागू किए हैं.

इस बीच प्रतिबंध ने ट्विटर के आलोचकों को कंपनी पर सेंसरशिप का आरोप लगाने का मौका दे दिया है. ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क ने ट्वीट कर ऐसे ही एक आरोप का जवाब दिया "मैंने ऐसा सुना है. मेरे लिए ट्विटर के हर पहलू को दुनियाभर में रातोंरात ठीक करना संभव नहीं है."

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन ऐसे समय में लगा है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में एक नए संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत प्रेस सूचना ब्यूरो या सरकार की दूसरी कोई संस्था जिस भी खबर को 'फेक न्यूज' बताएगी उस खबर को सभी समाचार और सोशल मीडिया संस्थानों को अपनी वेबसाइटों से हटाना होगा . पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ने इसका विरोध किया है. एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए गिल्ड ने कहा है कि फेक न्यूज निर्धारण करने की शक्ति के सिर्फ सरकार के हाथ में होने से प्रेस की सेंसरशिप होगी.

यूनिवर्सिटी परिसर में डॉक्यूमेंट्री पर बवाल
इस बीच बुधवार को राजधानी दिल्ली में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिखाने को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई. जहां छात्रों के एक समूह ने डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की योजना बनाई थी. जिसके बाद यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई.

सादी वर्दी में तैनात पुलिस वालों की झड़प कुछ छात्रों के साथ हुई है और आधा दर्जन छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

इससे पहले मंगलवार को राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बिजली काट दी गई. विश्वविद्यालय में छात्रों के एक गुट ने डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना बनाई थी. लेकिन बिजली की कटौती के बाद छात्रों ने लैपटॉप और मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की. वहीं हैदराबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 21 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बाद जांच शुरू कर दी है. गुरूवार को दोबारा इस डॉक्यूमेंट्री को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिखाई.

इसके बाद एबीवीपी ने कैंपस में विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को परिसर में दिखाई है.

पिछले हफ्ते सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए इसे 'पक्षपातपूर्ण प्रोपेगेंडा' करार दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी पर प्रतिबिंब है जिसने इसे बनाया है. हमें लगता है कि यह बदनाम करने के लिए डिजाइन किया गया प्रचार का हिस्सा है. पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और निरंतर औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है."

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बीते दिनों कहा था, "सच्चाई हमेशा सामने आती है. आप उसे कैद नहीं कर सकते हैं. आप मीडिया को दबा सकते हैं. आप संस्थानों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप सीबीआई, ईडी और सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सच तो सच होता है."

एए/सीके (एपी, रॉयटर्स)

 नई दिल्ली, 27 जनवरी | भारत-मिस्र के राजनयिक संबंधों की सबसे पहली दर्ज घटना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, जब भारतीय सम्राट अशोक महान ने अपने दूतों को मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के दरबार में भेजा था, जिन्होंने बदले में एक राजदूत डायोनिसियस को पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजा था। आधुनिक समय में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के नेतृत्व में दो नव-स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच संबंध विशेष रूप से मजबूत हुए।

शीत युद्ध के वर्षो के दौरान नेहरू और नासिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के संस्थापक सदस्य थे। 1956 के स्वेज संकट के दौरान मिस्र पर अंग्रेजी, फ्रांसीसी और इजरायल के हमले की भारत की स्पष्ट निंदा सबसे बड़े राष्ट्र और अरब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक के विश्वास और दोस्ती को सुरक्षित करने में अत्यधिक प्रभावी थी।

साल 1983 की नई दिल्ली एनएएम शिखर सम्मेलन के दौरान राजनयिक अशुद्धियों की एक कथित घटना को लेकर भारत-मिस्र के द्विपक्षीय संबंध अधर में लटक गए। नवंबर 2008 में राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के भारत लौटने पर बर्फ पिघलने में चौथाई सदी लग गई। जुलाई 2009 में एनएएम शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मिस्र की यात्रा की थी।

इसके बाद मुबारक के उत्तराधिकारी मोहम्मद मुर्सी ने उसी वर्ष अपने पद से हटाने से पहले भारत-मिस्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2013 में नई दिल्ली का दौरा किया।

हालांकि, शासन परिवर्तन की इन लगातार घटनाओं का भारत के साथ मिस्र के संबंधों पर शायद ही कोई असर पड़ा हो।

मिस्र के मौजूदा और छठे राष्ट्रपति, अब्देल फतह अल सिसी 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही नई दिल्ली के लिए गंभीर और ईमानदार पहल कर रहे हैं।

गुरुवार को राष्ट्रपति सिसी ने मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाई, 2015 और 2016 में दो क्रमिक प्रवासों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तीसरी यात्रा की।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक काहिरा का दौरा नहीं किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (सितंबर, 2022) और विदेश मंत्री एस. जयशंकर (अक्टूबर, 2022) की यात्राओं के परिणामस्वरूप दोनों देशों की वायुसेना द्वारा पहली बार संयुक्त सामरिक अभ्यास किया गया।

भारतीय और मिस्र की सेनाओं द्वारा 14-दिवसीय संयुक्त अभ्यास राजस्थान में भी अपनी तरह का पहला, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।

जब भारत 2021 में कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, तब सद्भावना के एक उल्लेखनीय संकेत में, मिस्र ने रेमडेसिविर की 300,000 खुराक सहित चिकित्सा आपूर्ति के तीन विमान लोड भेजे थे। रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन से देश का गेहूं का आयात रुका हुआ था।

मिस्र में भारत के लिए एक निवेश गंतव्य के रूप में भी काफी संभावनाएं हैं। मिस्र में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों में चेन्नई स्थित सनमार समूह (पोर्ट सईद में कास्टिक सोडा संयंत्र), आदित्य बिड़ला समूह (अलेक्जेंड्रिया में कार्बन ब्लैक सुविधा), एशियन पेंट्स, डाबर, यूफ्लेक्स फिल्म्स, बजाज ऑटो और अन्य शामिल हैं।

इन कंपनियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है, जो अपने देश के वातावरण को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल बनाने में मिस्र के अधिकारियों की वास्तविक चिंताओं और हितों की गवाही देती है।

मिस्र और चीन के बीच संयुक्त साझेदारी के तहत निर्मित स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र इस संबंध में विशेष उल्लेख का पात्र है। हालांकि मिस्र के स्वेज शहर के पास स्थित 455 वर्ग किमी का एससीजोन चीनी कंपनियों के लिए अपने उद्योग स्थापित करने के लिए बनाया गया था। यह भारतीय कंपनियों को भी आकर्षक संभावनाएं प्रदान करता है। गुरुग्राम स्थित रिन्यू पावर ने जोन में एक ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उम्मीद है कि अन्य भारतीय कंपनियां इस सूट का पालन करेंगी।

मिस्र के राष्ट्रपति सिसी की नवीनतम यात्रा भारतीय व्यापार प्रतिष्ठान को रणनीतिक रूप से स्थित इस औद्योगिक क्षेत्र में अपने पैर जमाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर सकती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ आकर्षक कर प्रोत्साहन, सस्ती और प्रचुर भूमि और यूरोपीय बाजारों तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है। (आईएएनएस)|

 हैदराबाद, 27 जनवरी | मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के 13वें वंशज और पूर्व सांसद छत्रपति संभाजीराजे ने गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, कोल्हापुर रियासत के उत्तराधिकारी और स्वराज आंदोलन के कार्यकर्ता साहू महाराज के पोते ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की।

प्रगति भवन में केसीआर ने संभाजीराजे का शॉल और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने संभाजीराजे के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की और कई मुद्दों पर चर्चा की।

संभाजीराजे ने कम समय में तेलंगाना द्वारा प्राप्त जन कल्याण और विकास के बारे में पूछताछ की और देश के लिए एक आदर्श के रूप में खड़े हुए।

वह किसानों, एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गो के लोगों को बड़ा कल्याण प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली परिचालन प्रक्रियाओं को जानने के इच्छुक थे।

संभाजीराजे ने इच्छा व्यक्त की कि तेलंगाना विकास मॉडल और कल्याणकारी योजनाओं को महाराष्ट्र में भी लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'शानदार' तेलंगाना विकास मॉडल को यहीं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि महाराष्ट्र सहित अन्य सभी राज्यों में भी इसका विस्तार किया जाना चाहिए।

विकास के मुद्दों के अलावा, सीएम केसीआर और संभाजीराजे ने देश में राजनीतिक स्थिति पर लंबी चर्चा की।

मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद ने कहा कि जनता के विकास और देश की अखंडता के लिए जनकल्याण के उद्देश्य से एक अभिनव एजेंडा लोगों के सामने आना आवश्यक है।

उन्होंने फिर से मिलने और अवसर के आधार पर यदि आवश्यक हो तो सभी मुद्दों पर चर्चा करने का निर्णय लिया।

इस मौके पर सीएम केसीआर और संभाजीराजे ने शंभाजीराजे के पूर्वजों द्वारा शिवाजी महाराज से लेकर साहू महाराज तक देश के लिए की गई सेवाओं को याद किया।

केसीआर ने कहा कि समानता और जनकल्याण की दिशा में उनका शासन देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में रहेगा।

चर्चा में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी प्रेरणा से तेलंगाना में बिना जाति और धर्म के भेदभाव के लोगों का शासन चलता रहेगा। (आईएएनएस)|

 जयपुर, 27 जनवरी | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने पूर्व डिप्टी सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2018 में पिछले कार्यकाल (2008-2013) में अपने सुशासन मॉडल के कारण सरकार बनाई थी। न कि अपने जूनियर पार्टी सहयोगी की 'कड़ी मेहनत' के कारण। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 'मिशन-156' (1998 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की संख्या के संदर्भ में) पर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी पांच साल पहले अपने सुशासन मॉडल के कारण सत्ता में आई थी, जो कि 2008 से 2013 तक दिया गया।

उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी को 1998 में 156 सीटें मिली थीं.. उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था। अब फिर से हमें मिशन-156 पर काम करना है। उतनी ही सीटें जीतनी हैं।"

उन्होंने कहा, "2018 के चुनाव के दौरान लोगों के मन में था कि पिछली बार (2013 के चुनाव में) उन्होंने सरकार बदलकर गलती की थी। उनके दिमाग में पहले से ही था कि कांग्रेस की सरकार बने और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनें। यह जनता की आवाज थी, और जनता की आवाज भगवान की आवाज है।"

गहलोत ने कहा, "पार्टी के जनादेश खोने के छह महीने बाद लोगों को कांग्रेस सरकार की याद आने लगी। वे याद करने लगे कि गलती हुई थी और पिछली सरकार अच्छी थी।"

उन्होंने कहा, "मैं बिना सोचे-समझे नहीं बोलता, मैं गॉड गिफ्टेड हूं, मैं दिल से बोलता हूं, मेरे दिल की आवाज मेरी जुबान पर आती है, इसलिए बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि इस बार जनता मेरा साथ देगी।"

गहलोत ने कहा, "2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भ्रम पैदा किया था और इसलिए, हम 21 सीटों तक सीमित हो गए।" (आईएएनएस)|

लखनऊ, 27 जनवरी | उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक स्थानीय पत्रकार के 20 वर्षीय बेटे की अज्ञात लोगों ने रॉड से हमला कर हत्या कर दी। मृतक विशाल पांडे पत्रकार उमेश पांडे का बेटा थे। उमेश एक हिंदी अखबार में काम करते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर अतरसुई बादली का पुरवा गांव में रोड़ गांव निवासी विशाल को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मारी और फिर रॉड से पीट-पीटकर मार डाला।

पुलिस को शक है कि इस जघन्य हत्या के पीछे आरोपी और मृतक के पिता के बीच पुरानी रंजिश है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार ने पूर्व ग्राम प्रधान रंग बहादुर समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने ड्यूटी में शिथिलता बरतने के आरोप में थाना प्रभारी अवन दीक्षित को निलंबित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पीड़िता के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)| 

 सिंगापुर, 27 जनवरी | सिंगापुर में एक कंपनी के निदेशक से 6,800 डॉलर की रिश्वत लेने के आरोप में एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के भारतीय मूल के दो पूर्व कर्मचारियों पर 24,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 27 वर्षीय महेश्वरन एम रतिनासावपति और 31 वर्षीय रेनिथा मुरलीधरन सोनामेरा के लिए काम करते थे। उन्हें गुरुवार को भ्रष्टाचार के तीन आरोपों में दोषी ठहराया गया है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि गोदाम पर्यवेक्षक महेश्वरन को जनशक्ति सेवाओं के प्रावधान के लिए हेमा सुथन नायर अच्युतन्नयार से सिफारिश करने के बदले में पैसा मिला था।

प्राप्त 6,800 डॉलर में से, महेश्वरन ने अपनी तत्कालीन सहयोगी रेनिथा को 3,400 डॉलर का कमीशन दिया।

उप लोक अभियोजक जेन लिम ने अदालत को बताया, मार्च 2020 में मलेशिया जाने वाली हेमा अभी भी फरार है।

अदालत को बताया गया कि महेश्वरन ने जून 2019 में हेमा से मुलाकात की, और जुलाई 2019 में सोनामेरा को जनशक्ति सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए हेमा की कंपनी की सिफारिश करने के लिए रेनिथा के साथ अपनी योजना साझा की।

अभियोजक ने अदालत को बताया कि रेनिथा, जिसे बताया गया था कि उसे कमीशन दिया जाएगा, ने कोई आपत्ति नहीं जताई।

आरोप साबित होने पर कोर्ट ने उन पर 24,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, महेश्वरन, जिसने सोनामेरा को 2,600 सिंगापुरी डॉलर चुकाए थे, को भी 829 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।

अदालत ने आदेश दिया कि रेनिथा, जिसने फर्म का भुगतान नहीं किया है, को 3,379 डॉलर का जुर्माना देना होगा। (आईएएनएस)|