कोलकाता, 22 जनवरी । कांग्रेस ने माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य और पश्चिम बंगाल में पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम को इसके राज्य से गुजरने के दौरान पार्टी की न्याय यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

सूत्रों ने कहा कि सलीम को राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य और पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक गुलाम अहमद मीर दोनों ने व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है।

पता चला है कि सलीम ने उन्हें बताया है कि यदि वह तिरुवनंतपुरम में अपनी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वह अपनी पार्टी के संबंधित जिला नेतृत्व को यात्राओं में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे।

सभी की निगाहें अब तृणमूल कांग्रेस पर हैं कि क्या वे कोई प्रतिनिधित्व भेजेंगे, हालाँकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों को भी लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य कांग्रेस दोनों के हालिया रुख के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस की भागीदारी की संभावना नगण्य है।

जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के पांच बार के लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें आगामी आम चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है।

तय कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित होगी।

रूट मैप के अनुसार, यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज उप-मंडल में बॉक्सिरहाट के माध्यम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और मुख्य रूप से उत्तर बंगाल के जिलों कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर और मालदा से होकर गुजरेगी।

अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिला दक्षिण बंगाल का एकमात्र जिला है जो न्याय यात्रा के मार्ग में शामिल है। यह उत्तरी बंगाल के साथ उस क्षेत्र का सीमावर्ती जिला है। (आईएएनएस)।

मुंबई, 21 जनवरी । अभिनेता ऋषभ शेट्टी, जो वर्तमान में 'कांतारा चैप्टर 1' पर काम कर रहे हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए अपनी पत्नी प्रगति शेट्टी के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए सरकार के निमंत्रण को दिल से स्वीकार करने वाले अभिनेता ने अयोध्या से अपनी पत्नी के साथ तस्वीर साझा की।

तस्वीर में वह अपनी पत्नी के साथ पोज़ देते हुए दिख रहे हैं और इस जोड़े ने सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं।

तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ऋषभ ने कैप्शन में लिखा, "श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव से पहले हनुमान जी के दर्शन.. धन्य हुए।"

इस बीच, काम के मोर्चे पर ऋषभ प्रीक्वल 'कंतारा चैप्टर 1' के साथ दर्शकों को अपनी जड़ों और संस्कृति में वापस ले जाने के लिए उत्सुक हैं।

अभिनेता, जिन्होंने निर्देशक और लेखक के रूप में काम किया, ने अपनी प्रतिभा और विशिष्ट कहानी कहने की क्षमता साबित की है, और अब बहुप्रतीक्षित प्रीक्वल 'कंतारा: चैप्टर 1' पर काम करना शुरू कर दिया है।

दिग्गज तमिल मेगास्टार रजनीकांत भी अयोध्या पहुंचे। एक्टर को अयोध्या के एक होटल में देखा गया। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और लोगों ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया।

तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी और उनके बेटे राम चरण को भी अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले हैदराबाद हवाई अड्डे पर देखा गया।

तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी अपनी कार से अयोध्या यात्रा का एक वीडियो साझा किया। वह पारंपरिक सफेद पोशाक में नजर आए। (आईएएनएस)।

पटना, 21 जनवरी । बिहार में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो लेकिन सियासी हलचल से राजनीतिक पारा गर्म है। कल तक जो भाजपा के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आक्रामक तरीके से निशाने पर ले रहे थे, वे अब नरम पड़ गए हैं, जदयू भी भाजपा नेताओं के विरोध में उठाए हथियार को फिलहाल टांग दिया है।

प्रदेश की सियासत में इसकी चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार की भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ गई हैं। वैसे, इस मामले को लेकर भाजपा और जदयू की तरफ से कोई भी नेता खुल कर बयान नहीं दे रहा है।

सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में तनातनी बनी हुई है। जदयू जहां जल्द सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन पर दबाव बनाये हुए है, वहीं राजद इसे जल्दबाजी बता कर सीट बंटवारे की बात को टाल रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की सियासत में इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ ली है कि नीतीश फिर से एनडीए में जाएंगे।

अगर ऐसा होता है तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदलना तय है।

दरअसल, इस चर्चा के गर्म होने के कारण भी हैं। जिस तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान आए कि ' प्रस्ताव आएगा तो पार्टी विचार करेगी', उससे दोनों दलों के सुर बदलते दिखे। इस बयान को लेकर कहा जाने लगा कि भाजपा ने दरवाजे तो नहीं लेकिन नीतीश के लिए रोशनदान जरूर खोल दिए हैं। एनडीए के घटक दलों को भी इससे परहेज नहीं दिख रहा है। सभी इसे लेकर तैयार हैं।

गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जदयू ने भी भाजपा के अंदाज में ही जवाब दिया है। जदयू के नेता और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि अमित शाह ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। ऐसे में तय दिख रहा है कि जदयू के व्यवहार में भी नरमी आई है।

इन बयानों को देखकर साफ है कि दोनों पुराने मित्रों में आपसी सामंजस्य बढ़ रहा है, लेकिन अमित शाह ने ही अपने बिहार दौरे के क्रम में सार्वजनिक मंच से कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसके बाद भाजपा के स्थानीय नेता भी नीतीश पर आक्रामक बयान दे रहे थे।

ऐसे में हाल के कुछ दिनों में जिस तरह से प्रदेश में राजनीति हवाएं बदली हैं, उससे साफ है कि कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता।

राजनीति के जानकार अजय कुमार का कहना है कि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाला है और भाजपा तथा जदयू ने सारी संभावनाएं खुली रखी हैं। भाजपा को भी लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में उहापोह की स्थिति रहेगी और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो जदयू तथा उनके सहयोगी दलों के ज्यादा नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

इधर, जदयू भी यह मान कर चल रही है कि अगर जदयू के फिर से एनडीए के साथ जाने की बात सियासी हलकों में रहेगी तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में फायदा हो सकता है। इस दौरान गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी टाला गया है। नीतीश कुमार, जो झारखंड से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले थे, उसकी भी तिथि बढ़ाई गई है।

बहरहाल, राजनीति संभावनाओं के आधार पर होती है, ऐसे में फिलहाल बहुत जल्दी बदलाव की उम्मीद तो नहीं लगती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश भाजपा के लिए 'जरूरी' है या 'मजबूरी', यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी। एक नए शोध से पता चला है कि जो लोग मुख्य रूप से बैठ कर लंबे समय तक काम करते हैं, उन्हें मृत्यु दर के बढ़ते जोखिम को कम करने के लिए प्रतिदिन 15 से 30 मिनट की अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि करने की आवश्यकता होगी।

481,688 व्यक्तियों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि जो व्यक्ति मुख्य रूप से बैठ कर काम करते हैं, उनमें मृत्यु दर (16 प्रतिशत) और हृदय रोग (34 प्रतिशत) का अधिक जोखिम है।

आधुनिक जीवनशैली तेजी से गतिहीन हो गई है, लंबे समय तक बैठे रहना अब सामान्य जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है।

जर्नल जेएएमए नेटवर्क ओपन में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि कार्यस्थल पर लंबे समय तक बैठे रहने को कम करना और/या दैनिक शारीरिक गतिविधि की मात्रा बढ़ाना मृत्यु दर और लंबे समय तक जुड़े हृदय रोग के बढ़ते जोखिम को कम करने में फायदेमंद हो सकता है।

अध्ययन में ताइवान में एक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम के प्रतिभागियों को शामिल किया गया और उनका 1996 और 2017 के बीच अध्ययन किया गया।

बैठने, ख़ाली समय की शारीरिक गतिविधि (एलटीपीए) की आदतों, जीवनशैली और चयापचय मापदंडों पर डेटा एकत्र किया गया। डेटा विश्लेषण दिसंबर 2020 में किया गया था।

अध्ययन में 12.8 (5.67) वर्षों की औसत अनुवर्ती अवधि के दौरान 26,257 मौतें दर्ज की गईं।

लिंग, उम्र, शिक्षा, धूम्रपान, शराब पीने और बॉडी मास इंडेक्स को देखने के बाद, जो लोग ज्यादातर काम पर बैठे रहते थे, उनमें उन लोगों की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक मृत्यु दर और सीवीडी से मृत्यु दर 34 प्रतिशत अधिक थी।

इस अध्ययन में, काम पर बैठने और न बैठने के बीच बदलाव के साथ-साथ प्रति दिन 15 से 30 मिनट की अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि ने लंबे समय तक बैठे रहने के नुकसान को कम कर दिया।  (आईएएनएस)

नोएडा, 21 जनवरी । उत्तर प्रदेश के शो विंडो गौतमबुद्ध नगर में आए दिन किसानों के बड़े-बड़े धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं। किसानों का आरोप होता है कि प्राधिकरणों ने उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन उन्हें वह सुविधा, मुआवजा मुहैया नहीं करवाया जो वादा उनसे किया गया था और इसी वादा खिलाफी को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं।

किसानों के आंदोलन के चलते कई बार इसका खामियाजा आम जनता को भी उठाना पड़ता है। केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इसका हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की मांगो को कैसे पूरा किया जाए।

आंदोलन कैसे खत्म कर सबको संतुष्ट किया जाए। इसी पर इस बार कुछ सवालों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गौतम बुद्ध नगर में केंद्र की जनयोजनों को आम जनता तक पहुंचने वाले गोपाल कृष्ण अग्रवाल से कुछ सवाल पूछे गए।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार से बात भी की है और रास्ता निकालने की कोशिश भी की है।

सवाल - देश में और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी गौतमबुद्ध नगर में क्यों नहीं किसानों की समस्या का हल हो रहा है ?

जवाब - उत्तर प्रदेश के किसान देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसानों के विकास के विषय के दो पहलू हैं। इस क्षेत्र में एक पहलू कृषि से जुड़ा हुआ है। दूसरा पहलू उन किसानों के अधिकारों और लाभों से संबंधित है जिनकी भूमि किसी प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है। प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण नीति के अनुसार, कृषि भूमि पर स्थापित परियोजनाओं को स्थानीय आबादी के लिए नौकरियां आरक्षित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से कई जगहों पर इसको माना नहीं जाता है। इसी तरह, यहां स्थापित होने वाले नए स्कूल भूमि आवंटन के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करते, जिसके तहत उन्हें स्थानीय बच्चों के लिए सीटों का एक छोटा प्रतिशत आरक्षित करने की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान 5 फीसदी अतिरिक्त आबादी भूमि और एक समान मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।

सवाल - क्यों यूपी के शोविंडो में किसानों के साथ इतनी समस्याएं हैं ? उसकी वजह क्या है?

जवाब - किसानों के कृषि संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऐसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नीतिगत सुधार, तकनीकी हस्तक्षेप और समर्थन प्रणालियां शामिल हो जो टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करें। गौतम बुद्ध नगर में किसानों की स्थिति में सुधार करने में उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समाधानों के संयोजन को लागू करने से कृषि पद्धतियों, आजीविका और ग्रामीण विकास के समग्र सुधार में योगदान मिलेगा। हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कृषि विकास और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सवाल - किसानों की इस समस्या का क्या कोई समाधान होगा? समाधान कैसे हो सकता है इसका रास्ता बताएं?

जवाब - किसानों की नाराजगी और असंतुष्टि गौतमबुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में एक प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे की जटिलता का कारण, विभिन्न समय सीमा में तीन प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाना है। नोएडा प्राधिकरण ने 1976 के आस-पास भूमि अधिग्रहण किया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 1997-98 के आस-पास और यीडा (यमुना प्राधिकरण) ने 2010 के आस-पास भूमि अधिग्रहण किया। तीनों प्राधिकरणों द्वारा किसानों को दिया गया मुआवजा अलग-अलग था और इसलिए विभिन्न किसान संगठनों की शिकायतें भी अलग अलग हैं। इन शिकायतों का समाधान करने के लिए प्राधिकरणों को केवल तकनीकी विवादों से परे एक सहृदय और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना होगा, भविष्य में एक न्यायसंगत और मानवीय कृत मुआवजा संरचना और व्यापक कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है जो केवल वित्तीय मुआवजा से अलग हो। स्थानीय समुदाय, विशेषकर किसान को विकास में शामिल करना, उनकी सहभागिता के लिए अवसर बनाना महत्वपूर्ण है ताकि उसमें विकास की दौड़ से बाहर छूट जाने का अहसास न हो।

नोएडा प्राधिकरण ने भू अर्जन अधिनियम 1984 में वर्णित प्रावधान के अनुसार 16 गांव की 19 अधिसूचनाएं को एक किसान की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस चुनौती पर उच्च न्यायालय ने किसानों को 64.70 प्रतिशत की दर से मुआवजा और 10 प्रतिशत आबादी भूखंड देने का आदेश दिया। 21 अक्टूबर 2011 के आदेश क्रम में ऐसे किसान जिनकी याचिका खारिज कर दी गई या जो न्यायालय नहीं गए उनका निर्णय प्राधिकरण को लेने का निर्देश दिया गया। न्यायालय के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 191वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड (जिन्हें पूर्व में 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड मिल चुका है, उन्हें अतिरिक्त 5 प्रतिशत भूखंड या इसके क्षेत्रफल के समतुल्य मुआवजा सिर्फ उन्ही किसानों को दिया जाएगा जो उच्च न्यायालय के आदेश 21 अक्टूबर 2011 में शामिल हुए थे। प्राधिकरण ने माना कि ऐसे किसान जिन्होंने न्यायालय में चुनौती दी लेकिन उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया और ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचना को चुनौती ही नहीं दी। वे पात्र नहीं हैं। इस निर्णय के बाद किसानों में आक्रोश भर गया। इसके बाद ऐसे किसान जो उस समय न्यायालय नहीं गए थे। उन्होंने याचिका दायर की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तब से लगातार किसान मांग को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जनवरी । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या में श्री राम मन्दिर के निर्माण के अवसर को राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक बताते हुए कहा है कि यह आधुनिक भारतीय समाज द्वारा भारत के आचरण के मर्यादा की जीवन दृष्टि की स्वीकृति है। उन्होंने अब इस पर अकारण विवाद और कड़वाहट को भी पूरी तरह से समाप्त करने की बात पर जोर दिया।

अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लिखे अपने लेख में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारत के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, "हमारे भारत का इतिहास पिछले लगभग डेढ़ हजार वर्षों से आक्रांताओं से निरंतर संघर्ष का इतिहास है। आरंभिक आक्रमणों का उद्देश्य लूटपाट करना और कभी-कभी (सिकंदर जैसे आक्रमण) अपना राज्य स्थापित करने के लिए होता था। परंतु इस्लाम के नाम पर पश्चिम से हुए आक्रमण यह समाज का पूर्ण विनाश और अलगाव ही लेकर आए। देश-समाज को हतोत्साहित करने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करना अनिवार्य था, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि अनेकों बार किया। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को हतोत्साहित करना था ताकि भारतीय स्थायी रूप से कमजोर हो जाएं और वे उन पर अबाधित शासन कर सकें।"

भागवत ने कहा, "अयोध्या में श्रीराम मंदिर का विध्वंस भी इसी मनोभाव से, इसी उद्देश्य से किया गया था। आक्रमणकारियों की यह नीति केवल अयोध्या या किसी एक मंदिर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए थी। भारतीय शासकों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, परन्तु विश्व के शासकों ने अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रामक होकर ऐसे कुकृत्य किये हैं। परंतु इसका भारत पर उनकी अपेक्षानुसार वैसा परिणाम नहीं हुआ, जिसकी आशा वे लगा बैठे थे। इसके विपरीत भारत में समाज की आस्था, निष्ठा और मनोबल कभी कम नहीं हुआ, समाज झुका नहीं, उनका प्रतिरोध का जो संघर्ष था, वह चलता रहा। इस कारण जन्मस्थान बार-बार पर अपने आधिपत्य में कर, वहां मंदिर बनाने का निरंतर प्रयास किया गया। उसके लिए अनेक युद्ध, संघर्ष और बलिदान हुए। और राम जन्मभूमि का मुद्दा हिंदुओं के मन में बना रहा। 1857 में विदेशी अर्थात ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध युद्ध योजनाएं बनाई जाने लगी तो उसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उनके विरुद्ध लड़ने की तैयारी दर्शाई और तब उनमें आपसी विचार-विनिमय हुआ। और उस समय गौ–हत्या बंदी और श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति के मुद्दे पर सुलह हो जाएगी, ऐसी स्थिति निर्माण हुई। बहादुर शाह जफर ने अपने घोषणापत्र में गौहत्या पर प्रतिबंध भी शामिल किया। इसलिए सभी समाज एक साथ मिलकर लड़े। उस युद्ध में भारतीयों ने वीरता दिखाई लेकिन दुर्भाग्य से यह युद्ध विफल रहा, और भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, ब्रिटिश शासन अबाधित रहा, परन्तु राम मंदिर के लिए संघर्ष नहीं रुका।"

उन्होंने कहा, "अंग्रेज़ों की हिंदू मुसलमानों में 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अनुसार, जो पहले से चली आ रही थी और इस देश की प्रकृति के अनुसार अधिक से अधिक सख्त होती गई। एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने संघर्ष के नायकों को अयोध्या में फांसी दे दी और राम जन्मभूमि की मुक्ति का प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहा।"

आजादी के बाद भी राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहने की बात कहते हुए भागवत ने आगे कहा, "1947 में देश को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब सर्वसम्मति से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तभी ऐसे मंदिरों की चर्चा शुरू हुई। राम जन्मभूमि की मुक्ति के संबंध में ऐसी सभी सर्वसम्मति पर विचार किया जा सकता था, परंतु राजनीति की दिशा बदल गयी। भेदभाव और तुष्टीकरण जैसे स्वार्थी राजनीति के रूप प्रचलित होने लगे और इसलिए प्रश्न ऐसे ही बना रहा। सरकारों ने इस मुद्दे पर हिंदू समाज की इच्छा और मन की बात पर विचार ही नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने समाज द्वारा की गई पहल को उध्वस्त करने का प्रयास किया। स्वतन्त्रता पूर्व से ही इससे संबंधित चली आ रही कानूनी लड़ाई निरंतर चलती रही। राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ और तीस वर्षों तक जारी रहा। वर्ष 1949 में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री रामचन्द्र की मूर्ति का प्राकट्य हुआ। 1986 में अदालत के आदेश से मंदिर का ताला खोल दिया गया। आगामी काल में अनेक अभियानों एवं कारसेवा के माध्यम से हिन्दू समाज का सतत संघर्ष जारी रहा। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से समाज के सामने आया। जल्द से जल्द अंतिम निर्णय के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे भी आग्रह जारी रखना पड़ा। 9 नवंबर 2019 में 134 वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और तथ्यों को परखने के बाद संतुलित निर्णय दिया। दोनों पक्षों की भावनाओं और तथ्यों पर भी विचार इस निर्णय में किया गया था। कोर्ट में सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया गया है। इस निर्णय के अनुसार मंदिर के निर्माण के लिए एक न्यासी मंडल की स्थापना की गई। मंदिर का भूमिपूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ और अब पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 5125, तदनुसार 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की मूर्ति स्थापना और प्राणप्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है।"

उन्होंने अब इस पूरे मसले पर विवाद और कड़वाहट को समाप्त करने का आग्रह करते हुए आगे कहा, "धार्मिक दृष्टि से श्री राम बहुसंख्यक समाज के आराध्य देव हैं और श्री रामचन्द्र का जीवन आज भी संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का आदर्श है। इसलिए अब अकारण विवाद को लेकर जो पक्ष-विपक्ष खड़ा हुआ है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इस बीच में उत्पन्न हुई कड़वाहट भी समाप्त होनी चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोगों को यह अवश्य देखना चाहिए कि विवाद पूर्णतः समाप्त हो जाये। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का अवसर अर्थात राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह आधुनिक भारतीय समाज द्वारा भारत के आचरण के मर्यादा की जीवनदृष्टि की स्वीकृति है। हमें भी श्री राम के मार्ग पर चलने होगा। जीवन में सत्यनिष्ठा, बल और पराक्रम के साथ क्षमा, विनयशीलता और नम्रता, सबके साथ व्यवहार में नम्रता, हृदय की सौम्यता और कर्तव्य पालन में स्वयं के प्रति कठोरता इत्यादि, श्री राम के गुणों का अनुकरण हर किसी को अपने जीवन में और अपने परिवार में सभी के जीवन में लाने का प्रयत्न ईमानदारी, लगन और मेहनत से करना होगा। साथ ही, अपने राष्ट्रीय जीवन को देखते हुए सामाजिक जीवन में भी अनुशासन बनाना होगा। अहंकार, स्वार्थ और भेदभाव के कारण यह विश्व विनाश के उन्माद में है और अपने ऊपर अनंत विपत्तियां ला रहा है। सद्भाव, एकता, प्रगति और शांति का मार्ग दिखाने वाले जगदाभिराम भारतवर्ष के पुनर्निर्माण का सर्व-कल्याणकारी और 'सर्वेषाम् अविरोधी' अभियान का प्रारंभ, श्री रामलला के राम जन्मभूमि में प्रवेश और उनकी प्राण-प्रतिष्ठा से होने वाला है। हम उस अभियान के सक्रिय कार्यान्वयनकर्ता हैं। हम सभी ने 22 जनवरी के भक्तिमय उत्सव में मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ-साथ भारत और इससे पूरे विश्व के पुनर्निर्माण को पूर्तता में लाने का संकल्प लिया है। इस भावना को अंतर्मन में स्थापित करते हुए अग्रसर हो। जय सिया राम।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी । लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 1 फरवरी को केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2024-25 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक विकास को गति देने के लिए बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर सरकारी निवेश में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है।

कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए गरीबों और कृषि क्षेत्र के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी बजट में परिव्यय बढ़ाया जाएगा।

वित्त मंत्री 2023-24 में कर संग्रह बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद के साथ राजकोषीय समेकन के मामले में दबाव मुक्त हैं।

अर्थव्यवस्था के तेज गति से आगे बढ़ने के बीच कर राजस्व में यह उछाल 2024-25 में भी जारी रहने की उम्मीद है। इससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए गरीबों के लिए राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं में बड़ी परियोजनाएँ शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

राजकोषीय घाटा, जो राजस्व और व्यय के बीच अंतर को पाटने के लिए आवश्यक सरकारी उधार की मात्रा को दर्शाता है, 2023-24 के लिए 5.9 प्रतिशत तय किया गया था। सरकार को यह लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है।

बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकारी निवेश से अधिक नौकरियां और आय पैदा होती है जिसका अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है क्योंकि स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे अधिक निजी निवेश और रोजगार बढ़ता है।

अधिक नौकरियों के सृजन के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है जिससे देश की आर्थिक विकास दर में समग्र तेजी आती है।

निवेश और रोजगार सृजन के चक्र को तेज करने के लिए 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय परिव्यय को 2022-23 के 7.28 लाख करोड़ रुपये से 37.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस परिव्यय को और बढ़ाने की योजना बना रही है। हालाँकि प्रतिशत के संदर्भ में बढ़ोतरी पिछले साल जितनी होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यह वृद्धि को तेज रफ्तार देने के लिए पर्याप्त होगी क्योंकि वृद्धि उच्च आधार पर होगी।

जहां तक सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं का सवाल है, पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होने की उम्मीद है, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय में वृद्धि की संभावना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए पर्याप्त आवंटन किया जाएगा, जो अनियमित मानसून के कारण धीमा हो गया है।

मौजूदा बजट में कर जुटाने और युक्तिसंगत बनाने के लिए किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मजबूत कर संग्रह राजकोषीय समेकन पथ को मजबूत करने में मदद कर रहा है।

हालाँकि, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति और बढ़ती रहने की लागत के कारण, 50 हजार रुपये की वर्तमान मानक कटौती को अपर्याप्त माना जाता है। इसलिए, वित्त मंत्री वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती बढ़ाकर राहत दे सकती हैं।

इससे उपभोक्ताओं के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसा रखने में भी मदद मिलेगी, जिससे बदले में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

अग्रणी वैश्विक बैंक बार्कलेज सहित अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार 2023-24 के लिए जीडीपी के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 के बजट में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत के घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

एक रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें 17.7 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 5.3 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा होने की उम्मीद है, जिससे केंद्र सरकार का खर्च लगभग 49.1 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जो साल-दर-साल लगभग नौ प्रतिशत अधिक है।"

पिछले बजट (2023-24) में परिव्यय 14.1 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 45 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था।

बार्कलेज का अनुमान है कि 2024-25 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (जीएसटी) में व्यापक आधार पर वृद्धि के साथ कर राजस्व प्राप्तियां साल-दर-साल 15 प्रतिशत बढ़ेंगी, जो सरकार को अपने बढ़े हुए परिव्यय को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार को अंतरिम बजट में अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ने में मदद करने और राजकोषीय समेकन के मार्ग का पालन करने के बीच संतुलन खोजने की उम्मीद है।

राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च राजकोषीय घाटा उच्च मुद्रास्फीति और अधिक सरकारी उधारी की ओर ले जाता है जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए निवेश के लिए ऋण लेने के लिए बैंकिंग प्रणाली में कम पैसा बचता है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचता है और रोजगार सृजन धीमा हो जाता है। (आईएएनएस)
 

अयोध्या, 21 जनवरी । आचार्य सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। वे बचपन से ही अयोध्या में रहे है। दास आज से नहीं लगभग 32 साल से रामलला मंदिर से जुड़े हुए हैं। वे 1992 में बाबरी विध्वंस से पहले से ही इसी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वे अब भी राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। उनका कहना है कि भगवान किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि सभी के हैं।

मंदिर की पूजा समेत कई मुद्दों को लेकर आईएएनएस ने पुजारी सत्येंद्र दास से बातचीत की।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में राममय माहौल है, लेकिन इसी बीच कुछ नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बारे उन्होंने कहा कि देखिये उनको संदेश दें कि भगवान किसी एक के नहीं हैं, सबके हैं। भगवान कोई एक पार्टी के नहीं हैं। इसलिए यदि भगवान में श्रद्धा विश्वास है, उसी के भगवान हैं। यह राजनीति से परे है और इसमें जिसका विश्वास, जिसकी श्रद्धा होगी, वही पूजा अर्चना करेगा। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करैं सब कोई, इसे उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दर्शन करें और उनको ईश्वर के रूप में मानता दें और उससे आपको लाभ होगा और यदि नहीं ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, उनको अपने ढंग से अपना काम करते रहें।

उन्होंने कहा, बीच-बीच में कांग्रेस के नेता कहने लगते हैं, वहां नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिवसेना भी एक अलग प्रकार का बयानबाजी करती है। इस बारे में सतेंद्र दास का कहना है कि हम यह बात कहते हैं कि शिवसेना इसमें सहयोगी रही है। कांग्रेस तो कभी सहयोगी नहीं रही है। बल्कि वह श्रीराम विरोधी रही है। लेकिन शिवसेना उस समय से साथ रही जब बाल ठाकरे थे। उनके बहुत श्रद्धा और इसमें विश्वास रहा और कारसेवा के समय जब विवादित ढांचा गिरा तब भी शिवसेना के लोग रहे। तो शिवसेना को उसी रूप में मानना चाहिए जिस रूप में बाल ठाकरे मानते रहे और उनकी परंपरा को निर्वहन करें। भगवान को ईष्टदेव मानते रहें, भगवान का सम्मान करते रहें। विशेषकर उद्धव ठाकरे को भी वही पालन करना चाहिए।

कांग्रेस के लोग दर्शन करने आए थे, इस पर उन्होंने कहा कि आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र भाव से जो आते हैं, उनका कोई महत्व नहीं हैं। जो समर्पित होके आएंगे, उन्हीं को फल मिलेगा और उन्हीं को मान्यता मिलेगी।

श्रीरामलला के अस्थाई मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि अभी नवनिर्मित मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। यह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को करना है। हां, यह जरूर बता सकता हूं कि कुछ चयनित पुजारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिये, सनातन में अनेक पंथ हैं। सबकी अपनी-अपनी पूजा पद्धतियां हैं। शैव की अलग है, वैष्णव की अलग और शाक्त की अलग है। नाथपंथियों की व्यवस्था भी अलग है। इनकी पूजा पद्धतियों की जानकारियां सबको होती है। श्रीरामलला के पूजन अर्चन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीरामलला का मंदिर रामानंदी वैष्णव परंपरा का मंदिर है। यहां इसी परंपरा के अनुसार पूजा होगी। चयनित पुजारियों को इसी तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामलला के नए मंदिर में काफी प्रयोग हो रहे हैं।

नए पुजारियों के प्रशिक्षण के बारे उन्होंने कहा कि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए नए पुजारियों का चयन किया गया है। हाल ही में पूजा के लिए आवेदन जारी किये गए थे, जिसके बाद इनका चयन हुआ है। प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। हर मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो, जिसे पूजा अर्चना की जानकारी हो।

रामलला के मुख्य पुजारी ने कहा कि अभी मंदिर में मैं और मेरे चार सहायक पुजारी हैं, अभी कितने और रखे जायेंगे, यह सब ट्रस्ट तय करेगा। इतने दिनों का विवाद चला आ रहा है, जिसका पटाक्षेप कोर्ट ने कर दिया।

अब आपको अयोध्या कैसी लग रही है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 28 वर्ष तक रामलला तिरपाल में रहे अब वह समस्या खत्म हो गई है। अब भव्य मंदिर बन गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे। इसलिए जो समस्याएं थीं सब खत्म हैं। जो शंकाएं रहीं होंगी वह भी समाप्त हो गई। अब केवल रामलला की पूजा अर्चना हो और जो हमारे भक्तगण हैं वह उनके सुलभता से दर्शन करें।

अयोध्या के विकास के बारे में उन्होंने कहा कि यहां बहुत अच्छा विकास हो रहा है । विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री योगी बराबर आते रहते हैं। कम से कम 40 से 45 बार यहां आ चुके हैं और यहां समीक्षा करते हैं। इसीलिए काम और तेज हो रहा है। इसके पहले जितनी सरकारें थी, उसने इसे उपेक्षित रखा। अब अयोध्या नए ढंग से संवर रही है। पीएम मोदी ने भी यहां के विकास में खास रुचि ली है। उन्हीं के कारण यहां नया एयरपोर्ट बन गया। बस स्टेशन रेलवे स्टेशन बन गया, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। इस तरह से अयोध्या का बहुत अच्छा विकास हुआ है, जिससे अब जो लोग आते हैं, वे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब यहां देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। उन्हें अब कोई कोई समस्या नहीं होगी।

करीब 83 साल के सतेंद्रदास 1992 में बाबरी विध्वंस से करीब नौ माह पहले से पुजारी के तौर पर रामलला की पूजा करते रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास 1975 में संस्कृत विद्यालय से आचार्य की डिग्री भी हासिल की थी। इसके बाद 1976 में उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई। विवादित ढांचा के विध्वंस के बाद 5 मार्च, 1992 को तत्कालीन रिसीवर ने मेरी पुजारी के तौर पर नियुक्ति की। शुरूआती दौर में केवल 100 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलता था, लेकिन पिछले कुछ साल पहले से बढ़ोत्तरी होनी शुरू हुई। पिछले साल तक केवल 12 हजार मासिक मानदेय मिल रहा था, लेकिन इस साल रिसीवर व अयोध्या के कमिश्नर ने बढ़ा और बढ़ा दिया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी । अंतरिम बजट में गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को लागू करने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लोहार, बढ़ई, टोकरी बनाने वाले और राजमिस्त्री जैसे कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना पर परिव्यय बढ़ाने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए नीति के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2024 से पांच साल तक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीबों की वित्तीय कठिनाई को कम करना भी है। योजना के विस्तार के माध्यम से खाद्यान्न पर बचाए गए पैसे से उन्हें अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे और 'वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)' पहल प्रवासियों के लिए भारी लाभ प्रदान करती है।

2023-24 के बजट में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, अंतरिम बजट में यह राशि काफी बढ़ने की संभावना है।

प्रमुख ग्रामीण नौकरी कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाला कानून उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं।

मनरेगा को शुरुआत में बुआई और कटाई के बीच रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में शुरू किया गया था, जो ग्रामीण नौकरियों के लिए एक कम अवधि है, लेकिन यह गरीबों की मदद के लिए सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उपयोगी साबित हुआ है।

दरअसल, अनियमित मानसून के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत नौकरियों की मांग बढ़ गई है।

इस योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद की है। 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा नौकरियों में उनकी भागीदारी पुरुषों से अधिक 57.8 प्रतिशत हो गई है।

मनरेगा के तहत उपलब्ध रोजगार के अवसरों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र मजदूरी स्तर में वृद्धि हुई है। श्रमिकों को खेतों पर पर्याप्त वेतन नहीं मिलने पर अतिरिक्त नौकरी का विकल्प मिलता है।

आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम, जिसे अब मनरेगा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, ने ग्रामीण नौकरी योजना में लीक को रोकने में मदद की है और यह सुनिश्चित किया है कि लाभ केवल लक्षित समूहों को प्रदान किया जाए।

विश्वकर्मा योजना का परिव्यय, जिसके लिए 2023-24 के बजट में 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, अंतरिम बजट में भी बढ़ाए जाने की संभावना है। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितंबर 2023 में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

ये पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, जिन्हें 'विश्वकर्मा' कहा जाता है, जैसे लोहार, टोकरी बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, बढ़ई और मूर्तिकार जैसे 18 व्यवसायों में लगे हुए हैं।

यह योजना सफल हो रही है क्योंकि विभिन्न कारीगरों द्वारा लगभग 74 लाख आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

योजना के तहत, सरकार कारीगरों के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है और उन्हें अपने उत्पादों का विपणन करने में मदद मिल रही है।

कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और स्थानीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव में सुधार के लिए अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना और उन्हें घरेलू और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करना है।

इसके चलते ऐसे श्रमिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े समुदायों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जनवरी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट का लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देना होगा।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले छह हजार रुपये के वार्षिक भुगतान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

यह योजना एक बड़ी सफलता साबित हुई है क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को 2.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। पैसा एक साल में तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, पुरुष किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जा सकता है, जबकि महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की नीति के तहत महिला किसानों को दी जाने वाली राशि 12 हजार रुपये तक बढ़ सकती है।

हालाँकि, बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए, सटीक संख्या पर अभी भी काम किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अंतरिम बजट में इस परिव्यय को बढ़ाया जाएगा।

किसानों को उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 1.8 लाख करोड़ रुपये रखे जाने की उम्मीद है जो उत्पादन की लागत में कटौती करने में मदद करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का परिव्यय, जिसके लिए 2023-24 में 23 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, भी बढ़ाए जाने की संभावना है। देश में करीब 86 फीसदी छोटे किसान हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।

किसानों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन जैसी योजनाओं में भी आवंटन में वृद्धि देखी जा सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अजीब मौसमी घटनाएं फसलों के लिए अधिक जोखिम पैदा करती हैं और यह योजना किसानों की सुरक्षा में मदद करती है।

एफपीओ छोटे और मध्यम किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उनकी कमाई बढ़ाने के लिए संगठित करने में मदद करते हैं।

अंतरिम बजट इन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। (आईएएनएस)
 

मेरठ 21 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना मवाना पुलिस और इनामी लुटेरों के बीच शनिवार रात मुठभेड़ हुई जिसमें 25 हजार का इनामी बदमाश आकाश उर्फ हर्ष पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसके एक साथी जितेन्द्र को कांबिंग दौरान गिरफ्तार कर लिया। उस पर भी 25 हजार रुपये का इनाम था।

आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। उन्होंने साथियों के साथ पिछले साल 4 नवंबर को मेरठ के कलेक्शन एजेंट से डेढ़ लाख रुपये लूटे थे।

पुलिस से मिली जानकारी के मुतबिक, शनिवार रात को थाना मवाना पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच मवाना के गंगनहर पटरी पर हुई मुठभेड़ के दौरान अलीपुर मेरठ निवासी आकाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। उसके साथी जितेन्द्र को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्तों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया है। पुलिस आरोपियों के अपराधिक इतिहास का पता लगा रही हैं। (आईएएनएस)
 

बद्रीनाथ, 21 जनवरी । पहाड़ों पर अनियोजित तरीके से हो रहे विकास का खामियाजा पहाड़ों के साथ-साथ वहां रह रहे लोगों को भी भुगतान पड़ रहा है। अब बिन बारिश और बरसात के भी पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। चारधाम के तहत पहाड़ों को काटकर सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए पहाड़ों पर ब्लास्टिंग और कटिंग का काम किया रहा है। इसी कारण शनिवार को बद्रीनाथ हाइवे पर टैय्या पुल के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर आकर गिर पड़ा।

इतना ही नहीं, बड़े-बड़े बोल्टर भी अलकनंदा नदी में गिरे। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से बद्रीनाथ हाइवे बाधित हो गया, जिसके कारण गोविंदघाट, पंडुकेश्‍वर, पुलना, लामबगड़ का रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से लोगों की आवाजाही बाधित हो गई। हालांकि इसमें कोई जन हानि नहीं हुई है। रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ठंड बढ़ने और रात होने के कारण अब सुबह रास्ता साफ किया जाएगा। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 20 जनवरी । बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने संबंधी पार्टी के रूख को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं को आगाह किया। उन्होंने कहा कि बसपा ने जितनी बार दूसरे दलों से गठबंधन किया, उतनी बार धोखा ही खाया है।

बसपा सुप्रीमो शनिवार को यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रही थीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर दोहराया है कि वह अब किसी भी दल से चुनावी गठबंधन या समझौता नहीं करेंगी। अब किसी भी दल से गठबंधन करना होशियारी भरा कदम नहीं होगा। गठबंधन के कड़वे अनुभवों के चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, पार्टी का मिशन भी कमजोर होता है।

मायावती ने कहा कि ऐसी स्थिति में पार्टी के लोगों पर बेहतर परिणाम लाने की बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए कार्यकर्ताओं को मीडिया द्वारा फैलाई गई सभी प्रकार की अफवाहों से निपटना होगा। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से संगठित होकर काम करने और विपक्षी दलों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों से दूर रहने को कहा। पदाधिकारियों को हर दिन सेक्टर व बूथ स्तर पर छोटी-छोटी कैडर की मीटिंग के निर्देश दिए। यह मीटिंग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी होगी और प्रत्येक जातियों को जोड़ने का काम होगा।

उन्होंने कहा कि पार्टी ने अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसलिए, कार्यकर्ताओं पर ही बेहतर परिणाम लाने की जिम्मेदारी है। देश में कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से करीब 81 करोड़ जनता बेहाल है। मौजूदा सरकार ने इन्हें सरकारी अनाज के भरोसे छोड़ दिया है। इनके स्थायी रोजी-रोटी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, गरीबों और मेहनतकश लोगों का हित प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने इन मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने का भी निर्देश दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जिस तरह से पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ और इसके बाद अपराध का राजनीतिकरण किया गया। अब उसी तरह धर्म का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जनवरी । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा है कि वे 22 जनवरी को नई दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के प्रांगण से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे और कार्यक्रम के बाद जल्द ही सपरिवार दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे।

नड्डा ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से श्री अयोध्या जी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन कार्यक्रम का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। निमंत्रण के लिए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का आभार व्यक्त करता हूं।"

नड्डा ने आगे बताया, "500 साल के संघर्ष के बाद हमें राम मंदिर का भव्य निर्माण होते देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जल्द ही सपरिवार दर्शन के लिए अयोध्या जाऊंगा। 22 जनवरी को मैं झंडेवालान मंदिर, नई दिल्ली के प्रांगण से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा।"

 (आईएएनएस)

हावेरी (कर्नाटक), 20 जनवरी । यहां नैतिक पुलिसिंग की एक और घटना सामने आई। हावेरी जिले में नौ स्‍वयंभू धर्म रक्षकों ने एक अंतरधार्मिक जोड़े की पिटाई की। पुलिस ने यह जानकारी शनिवार को दी।

पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार को जिले के बयादागी शहर में हुई पीड़ितों की शिकायत के बाद सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अब्दुल खादर, मंसूर, मेहबूब खान, रियाज, अल्फ़ाज़, सलीम साब और मेहबूब अली के रूप में की गई। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

हावेरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंशू कुमार ने कहा कि एक अंतरधार्मिक जोड़े पर अल्पसंख्यक समुदाय के नौ लोगों के एक नैतिक पुलिसिंग गिरोह द्वारा हमला किया गया।

सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है।

आरोपियों ने कस्बे के शिव मंदिर के पास बाइक पर सवार होकर आपस में बात कर रहे रुकसाना और जगदीश को निशाना बनाकर हमला किया था।

शोहदों ने लड़की से पूछा कि वह एक हिंदू से बात क्यों कर रही है और दोनों की पिटाई की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने पहले दावा किया था कि आम लोग, विशेषकर महिलाएं, "बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम नहीं हैं"।

बोम्मई ने कहा था, "बलात्कार, अत्याचार और हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है। ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं... पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है और अगर वे कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करते हैं, तो उन्हें सरकार के कोप का सामना करना पड़ रहा है। हावेरी जिले में संगठित गिरोह सक्रिय हैं और कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण उनमें कोई डर नहीं है।”

(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 20 जनवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार बांग्लादेश सीमा की तरह ही म्यांमार सीमा पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही को रोकेगी और इसकी सुरक्षा करेगी।

गुवाहाटी में हाल ही में गठित पांच असम पुलिस कमांडो बटालियनों के पहले बैच के के पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र म्यांमार के साथ मुक्त आंदोलन समझौते पर पुनर्विचार कर रहा है।

उन्होंने कहा, “बांग्लादेश के साथ सीमा की तरह भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की रक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार म्यांमार के साथ अप्रतिबंधित आवाजाही समाप्त करने का इरादा रखती है।”

इस बीच, शाह ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश की कानून-व्यवस्था में भारी बदलाव आया है।

उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में लोगों को सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। भाजपा के शासन में किसी को भी रोजगार पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती।

शाह ने कहा कि अयोध्या में आगामी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान भगवान राम 550 "अपमानजनक" वर्षों के बाद घर लौटेंगे।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूरे देश के लिए गर्व की बात है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।

(आईएएनएस)

पटना, 20 जनवरी । चर्चित चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से अति पिछड़ा समाज के 75 लोगों को चुनाव लड़ाऊंगा।

इस घोषणा के बाद यह तय माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जल्द नई राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं।

पटना में कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह में आए लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीबों का हक हर उस सरकार ने मारा है, जो पिछड़ों की बात कर पिछड़ों से सिर्फ वोट लेते आया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आप देखेंगे कि किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम से कम 75 लोग अति पिछड़े समाज से विधायक का चुनाव लड़ेंगे।

प्रशांत किशोर ने घोषणा करते हुए कहा कि जन सुराज प्रत्येक वर्ष अति पिछड़ा समाज के 500 मेधावी बच्चों को शिक्षा भी दिलाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले से 10 से 15 बच्चों को चुना जाएगा और फिर वे चाहें तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने में भी पूरी तरह से मदद करेगा।

शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक रहने की अपील करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं के लिए नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा तभी समाज में सुधार आएगा।

(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 20 जनवरी । नए साल की शुरुआत केरल में भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो सप्ताह के भीतर राज्य में तीन दिन बिताए, जिससे अटकलें लगने लगी कि केरल भाजपा अपने एक सदस्य को नई लोकसभा में बैठा देख सकती है।

भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो पार्टी की केरल इकाई के प्रभारी हैं, आश्वस्त हैं कि राज्य में भाजपा के लिए चीजें बेहतर होंगी।

उन्होंने भविष्यवाणी की है कि मोदी न सिर्फ केंद्र में तीसरी बार जीतेंगे, बल्कि केरल में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी।

जावड़ेकर ने कहा, “केरल में भी बदलाव हो रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने भाजपा के प्रति अपना रवैया बदलने का फैसला किया है।”

उन्होंने कहा कि वामपंथी सरकार के विपरीत जो लाभार्थी के राजनीतिक झुकाव को देखती है, मोदी जाति, पंथ या धर्म को नहीं देखते हैं, उनका एकमात्र एजेंडा समग्र विकास है और यह केरल में पहले से ही हो रहा है, जहां भाजपा का कोई विधायक या सांसद नहीं है।

जावड़ेकर के आशावाद के बावजूद, पारंपरिक रूप से भाजपा ने केरल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अगर 20 लोकसभा सीटों और 140 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनावों के आंकड़ों पर गौर किया जाए।

2019 के लोकसभा चुनावों में केरल भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए तीसरे स्थान पर रहा और मात्र 15.64 प्रतिशत वोट शेयर हासिल कर पाया।

यूडीएफ ने 47.48 फीसदी वोट शेयर हासिल कर 19 सीटें जीतीं, वहीं, तत्कालीन सत्तारूढ़ वाम मोर्चा को 36.29 फीसदी वोट और एक सीट मिली।

केरल में 2021 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा का वोट शेयर 2016 के चुनावों की तुलना में 2.60 प्रतिशत कम होकर 12.36 प्रतिशत तक पहुंच गया और भाजपा एकमात्र मौजूदा सीट हार गई।

जावड़ेकर, जिन्होंने अभी-अभी उत्तरी केरल का दौरा समाप्त किया है, पारंपरिक सीपीआई (एम) मतदाताओं सहित लोगों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के कारण कोझिकोड जिले के कुछ हिस्सों का दौरा करने के बाद उत्साह से भरे हुए दिखाई दिए।

उनके मुताबिक, बीजेपी के लिए चीजें अच्छी दिख रही हैं और इस बार बड़ा आश्चर्य होगा।

लेकिन, जावड़ेकर यह भूल रहे हैं कि केरल में अल्पसंख्यक समुदाय - मुस्लिम 26 प्रतिशत और ईसाई 18 प्रतिशत - कुल मिलाकर राज्य की 3.30 करोड़ आबादी का 44 प्रतिशत हैं। यह राज्य में भाजपा के खिलाफ काम करने वाला एक प्रमुख कारक था।

इसमें हमास-इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष और केरल में दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपनाया गया राजनीतिक रुख भी शामिल है। भाजपा का केवल एक ही रुख है और वह सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ पूरी लड़ाई है।

हाल ही में मोदी द्वारा ईसाई नेताओं को दिए गए दोपहर के भोजन को भाजपा द्वारा एक सकारात्मक कारक के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों, विशेष रूप से त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में, चर्च एक महत्वपूर्ण कारक है।

इस पर उत्सुकता से नजर रखी जा रही है, भले ही चर्च के नेताओं ने कहा है कि किसी को भी दोपहर के भोजन को लेकर आधी रात को हंगामा करने की जरूरत नहीं है।

आने वाले हफ्तों में मोदी के फिर से केरल पहुंचने की उम्मीद के साथ, राज्य भाजपा नेतृत्व उत्साहित दिख रहा है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या राज्य इकाई, जो अपनी गहरी गुटबाजी के लिए जानी जाती है, एकजुट होकर लड़ने में सक्षम होगी या नहीं।

 (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 20 जनवरी । कर्नाटक में मई 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ विजयी होने वाली कांग्रेस सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हुए हंगामे के बाद घबराई हुई है।

और सबसे पुरानी पार्टी दलितों और अल्पसंख्यकों के अपने प्रमुख वोट आधार को बरकरार रखने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस सूत्रों ने पुष्टि की है कि अयोध्या घटना की पृष्ठभूमि में अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया तो कर्नाटक में पार्टी के लिए लोकसभा सीटें जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा।

कांग्रेस चिंतित है क्योंकि यह सलाह रणनीतिकार सुनील कनुगोलू की टीम से आई है, जिसने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और योजनाओं की गारंटी देने के प्रस्ताव के साथ पार्टी को कर्नाटक में अपनी जीत पक्की करने में मदद की थी।

चूंकि सरकार ने सभी पांच गारंटी लागू कर दी है और लगभग समाज के सभी वर्गों तक पहुंच गई है, इसलिए वह आम चुनाव लड़ने के लिए कम से कम पांच मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट प्रदान करने की योजना बना रही थी।

वह राज्य में 15 से 20 सीटें जीतने की रणनीति भी बना रही है।

हालाँकि, पार्टी अब इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और नेता इस घटनाक्रम को लेकर असमंजस में हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार ने एससी वर्ग के लिए आंतरिक आरक्षण को सक्षम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 (3) में संशोधन करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने की दलित समुदायों की दो दशक पुरानी मांग को पूरा कर दिया है।

खाद्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि एससी श्रेणी के तहत सभी 101 जातियों को न्याय देना संभव होगा। यदि केंद्र सरकार संशोधन पर आगे नहीं बढ़ती है तो संशोधन होने तक संघर्ष किया जाएगा।

कांग्रेस सूत्रों ने यह भी कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद 341(3) में संशोधन लाने और दलितों को भाजपा से अलग करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला करने की योजना बनाई है।

मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देने की मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की घोषणा की भी राज्य में मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ जारी रखने के लिए एक हताश उपाय के रूप में आलोचना की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि भाजपा की कर्नाटक इकाई नैतिक निगरानीकर्ताओं द्वारा हंगल सामूहिक बलात्कार मामले की एसआईटी जांच की मांग को लेकर एक विरोध रैली आयोजित करेगी।

बोम्मई ने आरोप लगाया कि चूंकि आरोपी मुस्लिम हैं, इसलिए नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ दृढ़ता से बोलने वाले सिद्दारमैया मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता को, जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, धमकाया जा रहा है और पैसे लेकर मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र का आरोप है कि पुलिस पीड़िता का मेडिकल कराने की बजाय आरोपी को अस्पताल ले गई।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम और दलित समुदायों को एक मजबूत संकेत भेजना चाहती है कि पार्टी उनके हितों की अंतिम रक्षक है।

सिद्दारमैया और उनके मंत्रिपरिषद हमले की मुद्रा में है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक के साथ हुए अन्याय पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है।

सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर, दोनों दलित वर्ग के प्रमुख नेताओं ने भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी जारी किए हैं।

सिद्दारमैया हिंदू धर्म में जातिगत पदानुक्रम, अस्पृश्यता और असमानता पर सवाल उठाकर दलित और अन्य उत्पीड़ित वर्गों को सावधानीपूर्वक याद दिला रहे हैं।

पार्टी ध्रुवीकरण को रोकने के लिए राज्य भर में पिछड़े और दलित समुदायों के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है।

इसका उद्देश्य दलितों और पिछड़ों और उत्पीड़ित वर्गों के वोट बैंक को कांग्रेस के साथ रखना और यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनका झुकाव भाजपा की ओर न हो।

सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस, जिसने प्रचंड जीत के बाद कर्नाटक इकाई के लिए विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करने के लिए भाजपा का उपहास किया था, अब भी बंटी हुई है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि सिद्दारमैया और उनके डिप्टी शिवकुमार के बीच प्रतिद्वंद्विता जल्द ही चरम बिंदु पर पहुंचने वाली है।

गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने संकेत दिया था कि जो लोग कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में विफल रहेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

इसके विपरीत, भाजपा ने जद (एस) के साथ गठबंधन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने घोषणा की है कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ सौहार्दपूर्ण है।

कुमारस्वामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का भरोसा जताया है।

2019 के लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट जीतने में कामयाब रही कांग्रेस फायरफाइटिंग मोड में है।

सरकार ने लिंगायत समुदाय के श्रद्धेय बसवन्ना को राज्य का सांस्कृतिक नेता घोषित किया है।

पार्टी उत्पीड़ित वर्गों और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए विवादास्पद जाति जनगणना को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दोनों पक्षों के नेताओं के अनुसार, यह भाजपा-जद (एस) गठबंधन और सत्तारूढ़ कांग्रेस दोनों के लिए एक कठिन लड़ाई होने जा रही है।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 20 जनवरी । 2024 के लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 50 सीटों पर नजर रखने वाली भाजपा तमिलनाडु में सफलता हासिल करने और कुछ सीटें जीतने की कोशिश कर रही है।

2019 के आम चुनावों में डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने 39 लोकसभा सीटों में से 38 सीटें जीतीं, जबकि, अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए केवल थेनी लोकसभा सीट जीत सका, जिसमें ओपी रवींद्रनाथ, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईवीकेएस एलंगोवन को हराकर सीट जीती।

2019 के आम चुनावों में भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ और वह कुल वोटों का केवल 3.66 प्रतिशत ही हासिल कर सकी। इसके गठबंधन सहयोगियों अन्नाद्रमुक को 19.39 प्रतिशत वोट मिले, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) को 5.36 प्रतिशत और देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) को 2.16 प्रतिशत वोट शेयर मिले।

इससे पता चलता है कि तमिलनाडु में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में अन्नाद्रमुक की तुलना में भाजपा एक कमजोर जूनियर पार्टनर थी।

जबकि, भाजपा ने तमिलनाडु से सीटें जीती हैं, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन कन्याकुमारी लोकसभा सीट से जीते हैं, दोनों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय जमीनी नेता हैं।

दरअसल, सीपी राधाकृष्णन की अपने गौंडर समुदाय में मजबूत पकड़ है, पोन राधाकृष्णन की नादर समुदाय में अच्छी पकड़ है, जिससे वह आते हैं।

व्यापक परिप्रेक्ष्य में, भाजपा एक राजनीतिक दल है, जो गर्व से अपनी हिंदुत्व जड़ों और संस्कृति को प्रदर्शित करती है, लेकिन, सूक्ष्म स्तर पर अगर वह तमिलनाडु जैसे राज्य में चुनाव जीतना चाहती है, जहां स्थानीय राजनीति में जाति का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो, भाजपा को जातिगत कारकों पर विचार करना होगा।

पहले के लोकसभा चुनावों में सीपी राधाकृष्णन और पोन राधाकृष्णन दोनों की जीत का श्रेय भाजपा के राजनीतिक समर्थन के अलावा उनकी जातियों को दिया गया है।

यह 2024 के चुनावों के लिए अपने चुनाव अभियान को आकार देने वाली भाजपा थिंक टैंक की विचार प्रक्रिया होगी।

पार्टी के पास अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के रूप में एक तुरुप का इक्का है, जिनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक स्थिति और सत्तारूढ़ द्रमुक और विपक्षी अन्नाद्रमुक के खिलाफ मजबूत रुख ने उन्हें राज्य में भाजपा के हिंदू वोट बैंक में अच्छा समर्थन दिलाया है।

सितंबर 2021 में एक ऑपरेशन के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाकर और उसके वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेकर राज्य में बड़े पैमाने पर इस्लामी चरमपंथ पर अंकुश लगाने के अपने मजबूत राजनीतिक बयान पर भी भाजपा को भरोसा होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की लगातार यात्राएं और तमिलनाडु में विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र का समर्थन भी द्रविड़ गढ़ में एक अलग राजनीतिक लाइन बनाने का एक चतुर कदम है, जहां भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

साथ ही आईपीएस अधिकारी से राजनेता बने के अन्नामलाई ने बेहद सम्मानित द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई के कुछ कार्यों की आलोचना की है।

सीएन अन्नादुराई तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने तमिल राजनीति में कांग्रेस को दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अन्नामलाई तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डॉ. जे. जयललिता के भी खिलाफ खुलकर सामने आए, जबकि, बीजेपी एआईएडीएमके की गठबंधन सहयोगी थी और अंततः एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन से बाहर हो गई।

गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चार विधानसभा सीटें जीती थीं। अब, 2024 के चुनावों में एआईएडीएमके एनडीए के साथ नहीं है, तो यह पार्टी के लिए एक बड़ी बाधा होगी।

राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन पर जोर देने की संभावना अधिक है।

अगर बीजेपी अपनी दक्षिण भारतीय सीटों को बढ़ाना चाहती है, तो उसे तमिलनाडु से कम से कम कुछ सीटें जीतनी होंगी और एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को पुनर्जीवित करना ही राज्य से एक भी सीट जीतने की एकमात्र संभावना है।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 20 जनवरी । कर्नाटक में मई 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ विजयी होने वाली कांग्रेस सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हुए हंगामे के बाद घबराई हुई है।

और सबसे पुरानी पार्टी दलितों और अल्पसंख्यकों के अपने प्रमुख वोट आधार को बरकरार रखने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस सूत्रों ने पुष्टि की है कि अयोध्या घटना की पृष्ठभूमि में अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया तो कर्नाटक में पार्टी के लिए लोकसभा सीटें जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा।

कांग्रेस चिंतित है क्योंकि यह सलाह रणनीतिकार सुनील कनुगोलू की टीम से आई है, जिसने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और योजनाओं की गारंटी देने के प्रस्ताव के साथ पार्टी को कर्नाटक में अपनी जीत पक्की करने में मदद की थी।

चूंकि सरकार ने सभी पांच गारंटी लागू कर दी है और लगभग समाज के सभी वर्गों तक पहुंच गई है, इसलिए वह आम चुनाव लड़ने के लिए कम से कम पांच मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट प्रदान करने की योजना बना रही थी।

वह राज्य में 15 से 20 सीटें जीतने की रणनीति भी बना रही है।

हालाँकि, पार्टी अब इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और नेता इस घटनाक्रम को लेकर असमंजस में हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार ने एससी वर्ग के लिए आंतरिक आरक्षण को सक्षम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 (3) में संशोधन करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने की दलित समुदायों की दो दशक पुरानी मांग को पूरा कर दिया है।

खाद्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि एससी श्रेणी के तहत सभी 101 जातियों को न्याय देना संभव होगा। यदि केंद्र सरकार संशोधन पर आगे नहीं बढ़ती है तो संशोधन होने तक संघर्ष किया जाएगा।

कांग्रेस सूत्रों ने यह भी कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद 341(3) में संशोधन लाने और दलितों को भाजपा से अलग करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला करने की योजना बनाई है।

मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देने की मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की घोषणा की भी राज्य में मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ जारी रखने के लिए एक हताश उपाय के रूप में आलोचना की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि भाजपा की कर्नाटक इकाई नैतिक निगरानीकर्ताओं द्वारा हंगल सामूहिक बलात्कार मामले की एसआईटी जांच की मांग को लेकर एक विरोध रैली आयोजित करेगी।

बोम्मई ने आरोप लगाया कि चूंकि आरोपी मुस्लिम हैं, इसलिए नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ दृढ़ता से बोलने वाले सिद्दारमैया मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता को, जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, धमकाया जा रहा है और पैसे लेकर मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र का आरोप है कि पुलिस पीड़िता का मेडिकल कराने की बजाय आरोपी को अस्पताल ले गई।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम और दलित समुदायों को एक मजबूत संकेत भेजना चाहती है कि पार्टी उनके हितों की अंतिम रक्षक है।

सिद्दारमैया और उनके मंत्रिपरिषद हमले की मुद्रा में है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक के साथ हुए अन्याय पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है।

सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर, दोनों दलित वर्ग के प्रमुख नेताओं ने भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी जारी किए हैं।

सिद्दारमैया हिंदू धर्म में जातिगत पदानुक्रम, अस्पृश्यता और असमानता पर सवाल उठाकर दलित और अन्य उत्पीड़ित वर्गों को सावधानीपूर्वक याद दिला रहे हैं।

पार्टी ध्रुवीकरण को रोकने के लिए राज्य भर में पिछड़े और दलित समुदायों के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है।

इसका उद्देश्य दलितों और पिछड़ों और उत्पीड़ित वर्गों के वोट बैंक को कांग्रेस के साथ रखना और यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनका झुकाव भाजपा की ओर न हो।

सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस, जिसने प्रचंड जीत के बाद कर्नाटक इकाई के लिए विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करने के लिए भाजपा का उपहास किया था, अब भी बंटी हुई है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि सिद्दारमैया और उनके डिप्टी शिवकुमार के बीच प्रतिद्वंद्विता जल्द ही चरम बिंदु पर पहुंचने वाली है।

गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने संकेत दिया था कि जो लोग कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में विफल रहेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

इसके विपरीत, भाजपा ने जद (एस) के साथ गठबंधन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने घोषणा की है कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ सौहार्दपूर्ण है।

कुमारस्वामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का भरोसा जताया है।

2019 के लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट जीतने में कामयाब रही कांग्रेस फायरफाइटिंग मोड में है।

सरकार ने लिंगायत समुदाय के श्रद्धेय बसवन्ना को राज्य का सांस्कृतिक नेता घोषित किया है।

पार्टी उत्पीड़ित वर्गों और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए विवादास्पद जाति जनगणना को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दोनों पक्षों के नेताओं के अनुसार, यह भाजपा-जद (एस) गठबंधन और सत्तारूढ़ कांग्रेस दोनों के लिए एक कठिन लड़ाई होने जा रही है।

--आईएएनएस

चेन्नई, 20 जनवरी । 2024 के लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 50 सीटों पर नजर रखने वाली भाजपा तमिलनाडु में सफलता हासिल करने और कुछ सीटें जीतने की कोशिश कर रही है।

2019 के आम चुनावों में डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने 39 लोकसभा सीटों में से 38 सीटें जीतीं, जबकि, अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए केवल थेनी लोकसभा सीट जीत सका, जिसमें ओपी रवींद्रनाथ, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईवीकेएस एलंगोवन को हराकर सीट जीती।

2019 के आम चुनावों में भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ और वह कुल वोटों का केवल 3.66 प्रतिशत ही हासिल कर सकी। इसके गठबंधन सहयोगियों अन्नाद्रमुक को 19.39 प्रतिशत वोट मिले, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) को 5.36 प्रतिशत और देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) को 2.16 प्रतिशत वोट शेयर मिले।

इससे पता चलता है कि तमिलनाडु में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में अन्नाद्रमुक की तुलना में भाजपा एक कमजोर जूनियर पार्टनर थी।

जबकि, भाजपा ने तमिलनाडु से सीटें जीती हैं, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन कन्याकुमारी लोकसभा सीट से जीते हैं, दोनों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय जमीनी नेता हैं।

दरअसल, सीपी राधाकृष्णन की अपने गौंडर समुदाय में मजबूत पकड़ है, पोन राधाकृष्णन की नादर समुदाय में अच्छी पकड़ है, जिससे वह आते हैं।

व्यापक परिप्रेक्ष्य में, भाजपा एक राजनीतिक दल है, जो गर्व से अपनी हिंदुत्व जड़ों और संस्कृति को प्रदर्शित करती है, लेकिन, सूक्ष्म स्तर पर अगर वह तमिलनाडु जैसे राज्य में चुनाव जीतना चाहती है, जहां स्थानीय राजनीति में जाति का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो, भाजपा को जातिगत कारकों पर विचार करना होगा।

पहले के लोकसभा चुनावों में सीपी राधाकृष्णन और पोन राधाकृष्णन दोनों की जीत का श्रेय भाजपा के राजनीतिक समर्थन के अलावा उनकी जातियों को दिया गया है।

यह 2024 के चुनावों के लिए अपने चुनाव अभियान को आकार देने वाली भाजपा थिंक टैंक की विचार प्रक्रिया होगी।

पार्टी के पास अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के रूप में एक तुरुप का इक्का है, जिनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक स्थिति और सत्तारूढ़ द्रमुक और विपक्षी अन्नाद्रमुक के खिलाफ मजबूत रुख ने उन्हें राज्य में भाजपा के हिंदू वोट बैंक में अच्छा समर्थन दिलाया है।

सितंबर 2021 में एक ऑपरेशन के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाकर और उसके वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेकर राज्य में बड़े पैमाने पर इस्लामी चरमपंथ पर अंकुश लगाने के अपने मजबूत राजनीतिक बयान पर भी भाजपा को भरोसा होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की लगातार यात्राएं और तमिलनाडु में विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र का समर्थन भी द्रविड़ गढ़ में एक अलग राजनीतिक लाइन बनाने का एक चतुर कदम है, जहां भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

साथ ही आईपीएस अधिकारी से राजनेता बने के अन्नामलाई ने बेहद सम्मानित द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई के कुछ कार्यों की आलोचना की है।

सीएन अन्नादुराई तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने तमिल राजनीति में कांग्रेस को दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अन्नामलाई तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डॉ. जे. जयललिता के भी खिलाफ खुलकर सामने आए, जबकि, बीजेपी एआईएडीएमके की गठबंधन सहयोगी थी और अंततः एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन से बाहर हो गई।

गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चार विधानसभा सीटें जीती थीं। अब, 2024 के चुनावों में एआईएडीएमके एनडीए के साथ नहीं है, तो यह पार्टी के लिए एक बड़ी बाधा होगी।

राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन पर जोर देने की संभावना अधिक है।

अगर बीजेपी अपनी दक्षिण भारतीय सीटों को बढ़ाना चाहती है, तो उसे तमिलनाडु से कम से कम कुछ सीटें जीतनी होंगी और एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को पुनर्जीवित करना ही राज्य से एक भी सीट जीतने की एकमात्र संभावना है। (आईएएनएस)।

रांची, 20 जनवरी । एक तरफ रांची में सीएम हेमंत सोरेन के आवास में पहुंची ईडी की टीम जमीन घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ आवास से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर झामुमो के कार्यकर्ता और सीएम के समर्थक भारी तादाद में जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं।

राज्य में कुछ अन्य स्थानों पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें मिल रही हैं। गिरिडीह जिले के डुमरी में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी है। सीएम आवास के पास झामुमो के कार्यकर्ता और हेमंत सोरेन के समर्थकों का हूजूम दोपहर 12 बजे से जुटने लगा था। हालांकि, पुलिस ने उन्हें सीएम आवास के लगभग 50 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है।

कुछ कार्यकर्ता तीर-धनुष लेकर भी पहुंचे हैं। ये लोग सीबीआई-ईडी का दुरुपयोग नहीं चलेगा, हेमंत हमारा स्वाभिमान हैं, जैसे नारे लगा रहे हैं। झामुमो कार्यकर्ताओं का कहना है कि महज सियासी रंजिश में उनके नेता को फंसाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन, इसे जनता सफल नहीं होने देगी। यदि ईडी हेमंत को गिरफ्तार करती है, तो झारखंड के हर घऱ से हेमंत निकलेगा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और एडीएम लॉ एंड आर्डर सहित तमाम अधिकारी सीएम आवास के पास मौजूद हैं।

बता दें कि ईडी रांची के बड़गाईं अंचल के जमीन घोटाले की जांच कर रही है। इस मामले में आईएएस छवि रंजन सहित डेढ़ दर्जन लोगों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब वह इस प्रकरण में हेमंत सोरेन की भूमिका के बारे में उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहती है।

इस मामले में बयान दर्ज करने के लिए ईडी ने सीएम सोरेन को 13 जनवरी को आठवीं बार समन भेजकर 16 से 20 जनवरी के बीच हाजिर होने को कहा था। एजेंसी ने उन्हें कहा था कि वे दो दिनों के भीतर बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह निश्चित कर सूचित करें। ईडी ने सोरेन से कहा था कि अगर 16 से 20 जनवरी के बीच वे एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उसे खुद उनके पास आना पड़ेगा।

इसके बाद 16 जनवरी को हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर सूचित किया था कि एजेंसी उनसे 20 जनवरी की दोपहर कांके रोड स्थित सीएम हाउस में आकर उनका बयान दर्ज कर ले। (आईएएनएस)।

भोपाल, 20 जनवरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि अयोध्या में नए राम मंदिर का निर्माण 'अखंड भारत' या अविभाजित भारत की दिशा में एक कदम है।

उन्होंने यहां एक सामूहिक हनुमान चालीसा जाप कार्यक्रम में कहा कि अगर ईश्वर ने चाहा तो अखंड भारत का विस्तार अफगानिस्तान तक होगा। बैरागढ़ इलाके में यह कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आयोजित किया गया।

यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "यह भगवान की इच्छा है, भगवान राम के मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से 'अखंड भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम है।"

उन्होंने कहा कि यह देश के नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है, मंदिर "1990-1992 से 30-32 वर्षों के संघर्ष" के बाद बन रहा है।उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों ने लगभग 500 वर्षों तक मंदिर के लिए संघर्ष किया।

उन्होंने कहा, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा इस स्थान पर बनाया गया भगवान राम का पहला मंदिर "दुश्मनों की आंखों में कांटा" था, और जब भारत बुरे समय से गुजर रहा था, तो "अत्याचारियों ने इसे नष्ट कर दिया"।

मुख्यमंत्री ने कहा, इसी तरह, भारत ने सिंध खो दिया, पंजाब विभाजित हो गया और 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान का गठन हुआ।

यादव ने आगे कहा, "ईश्वर ने चाहा तो आज नहीं तो कल फिर से अखंड भारत बनेगा; न केवल सिंध या पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक। यह हम सभी की इच्छा है कि हम ननकाना साहिब के दर्शन कर सकें।"

ननकाना साहिब, सिखों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को सरकारी कार्यालयों में आधे दिन और राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। (भाषा) 

अयोध्या (उप्र),20 जनवरी  रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक दिन और इसे भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बताया।

दिग्गज अभिनेता ने कहा कि जब वह तीन दशक पहले पहली बार अयोध्या गए थे, तो उन्होंने एक तंबू में भगवान राम की मूर्ति देखी थी और उन्हें बहुत बुरा लगा था।

लाहरी ने कहा, ‘‘मैंने खुद से कहा, इस जगह को देखो, यहीं भगवान राम का जन्म हुआ था और अब उन्हें ऐसी जगह पर रखा गया है। यह बहुत दयनीय है। मुझे लगता है कि समय के साथ न्याय सही दिशा में हुआ है।’’

प्राण प्रतिष्ठा के बारे में लहरी ने कहा ‘‘मैं इसे सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखता हूं जिसके लिए हम भारतीय पिछले 500 साल से संघर्ष कर रहे थे। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया।’’

‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में उन्होंने रामायण धारावाहिक को लेकर अपना स्मरण साझा करते हुए कहा कि शुरुआत में उनका चयन भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की भूमिका निभाने के लिए हुआ था, लेकिन वह इसे करने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए हाथ पीछे खींच लिया। हालांकि भाग्य को कुछ और मंजूर था और उन्हें लक्ष्मण की भूमिका मिली।

लहरी ने कहा कि उन्होंने रामायण में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभाया। यह किरदार ईमानदारी, समर्पण, सादगी और सही पक्ष के साथ खड़े होने को प्रदर्शित करता है।

उन्होंने कहा ‘‘लक्ष्मण एक ऐसा किरदार है जो किसी भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करता।’’ (भाषा)