लखनऊ, 5 दिसंबर  समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुधवार को दिल्ली में होने वाली विपक्ष के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) की बैठक में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव या राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कोई अन्य नेता बैठक में शामिल होंगे।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या चार राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव का बैठक में शामिल न होना तय था, इस पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि बैठक के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन के नेता 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए छह दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक करेंगे।

हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा था कि वह परिणाम से निराश नहीं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनावों में परिणाम अलग होंगे।

बहरहाल, सपा प्रमुख ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसी "बड़ी पार्टी" से लड़ने के लिए काफी तैयारी करनी होगी।

यादव ने सोमवार को वाराणसी में संवाददाताओं से कहा था, ‘‘लड़ाई बड़ी है। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए हमें बहुत तैयारी करनी होगी। हमें सख्त अनुशासन में रहना होगा और उस रणनीति से लड़ना होगा जिसके साथ वे (भाजपा) बहुमत हासिल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में नतीजे अलग होंगे।' (भाषा)

बेंगलुरु, 5 दिसंबर लोकायुक्त अधिकारियों ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में मंगलवार को कर्नाटक में 70 से अधिक स्थानों पर 13 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की।

लोकायुक्त सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान नगदी के अलावा भारी मात्रा में आभूषण, निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, आलीशान मकान और महंगे वाहन जब्त किए गए हैं।

लोकायुक्त पुलिस महानिरीक्षक डॉ. ए. सुब्रमण्येश्वर राव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘13 अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और 70 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली जा रही है।’’

उन्होंने बताया कि इनमें से तीन अधिकारी बेंगलुरु में तैनात हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 5 दिसम्बर सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) योजना के तहत न तो पैसे की कमी है न कार्ययोजना की, बल्कि नियमानुसार काम न मिलने की स्थिति में राज्य सरकारों को संबंधित अधिकारियों से ‘पूछना’ चाहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी भत्ता से संबंधित एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त काम नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून की धारा 7.1 के तहत आवेदन करने के 15 दिन भीतर यदि राज्य सरकार काम उपलब्ध नहीं कराती है तो आवेदक को प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन उनके राज्य केरल में ऐसा नहीं हो रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे राज्य में मनरेगा के तहत काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या उपलब्ध काम के लिए जरूरी श्रमिकों की संख्या की तुलना में दोगुनी है तथा कुछ ही लोगों को निर्धारित नियमों के तहत 100 दिन का काम मिल रहा है।’’

कांग्रेस सांसद ने कहा कि केरल में मनरेगा के तहत 92 फीसदी श्रमिक महिला हैं, ऐसे में क्या (केंद्र) सरकार विलंबित बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बना रही है।

इस पर सिंह ने कहा कि श्रमिक बजट लाना केंद्र का नहीं राज्य सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से न बजट की कमी है न कार्ययोजना की दिक्कत, बल्कि राज्य सरकार को उन अधिकारियों से ‘पूछना’ चाहिए, जो काम नहीं दे रहे हैं।

इसके बाद थरूर ने बजट बढ़ाने की सरकार को सलाह दी।

इससे पहले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सदस्य के. कनिमोई ने कहा कि मनरेगा के तहत श्रमदिवस अभी 50 दिन से ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, जबकि कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरों का भुगतान भी देर से होता है, ऐसे में सरकार क्या श्रमिकों को कोई भत्ता देने पर विचार कर रही है।

इस पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने कहा कि चूंकि संबंधित प्रश्न एक विशेष राज्य के बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है, इसलिए सदस्य को इसका उत्तर भेज दिया जाएगा। (भाषा) 

कटक (ओडिशा), 5 दिसंबर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मोहपाश कांड की आरोपी अर्चना नाग को उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति जी. सतपथी की एकल न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये की जमानत राशि भरने की अनुमति दी।

आरोपी को जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करने की हिदायत दी गई है और अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा गया है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अदालतों के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है।

नाग को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और ईडी मामले में जमानत मिलने के साथ उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है और अब उनके जेल से बाहर आने की संभावना है।

उच्च न्यायालय ने इससे पहले भुवनेश्वर नगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों में उन्हें जमानत दी थी।

नाग और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अमीर लोगों को मोहपाश में फंसाकर उनके अंतरंग वीडियो बनाए थे और इन वीडियो को सार्वजनिक रूप से जारी करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे करोड़ों रुपये वसूले थे।

नाग के खिलाफ 2022 में भुवनेश्वर के नयापल्ली और खंडगिरी थानों में मामले दर्ज किए गए थे। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगकी (आईटी) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच के दौरान ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए नाग के खिलाफ शिकायत दर्ज की और लगभग 40 लाख रुपये का एक वाहन और तीन मंजिला इमारत जब्त कर ली। इमारत का अनुमानित बाजार मूल्य 3.6 करोड़ रुपये है। (भाषा) 

विजयवाड़ा, 5 दिसंबर । भीषण चक्रवाती तूफान 'मिचौंग' मंगलवार दोपहर को बापटला के पास तट से टकरायेगा। इसे लेकर आंध्र प्रदेश प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात मंगलवार सुबह 5.30 बजे नेल्लोर से लगभग 25 किमी उत्तर-उत्तरपूर्व, कवाली से 20 किमी पूर्व, बापटला से 110 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और मछलीपट्टनम से 170 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था।

इसमें कहा गया है कि चूंकि सिस्टम तट के करीब उत्तर की ओर बढ़ रहा है, दीवार बादल क्षेत्र का कुछ हिस्सा भूमि पर स्थित है। सिस्टम के लगभग उत्तर की ओर समानांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ने और नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच बापटला के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है।

मौसम विभाग ने क्षेत्र में 90-100 किमी प्रति घंटे से लेकर 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है।

अधिकारियों ने कहा कि समुद्र अशांत है और तट पर 1 से 1.5 मीटर तक ऊंची ज्वारीय लहरें देखी जा सकती हैं। मछुआरों को पहले ही समुद्र में न जाने की चेतावनी दी जा चुकी है।

रायलसीमा और तटीय आंध्र के कई हिस्सों में सोमवार से भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान तिरूपति जिले सहित कुछ स्थानों पर 39 सेमी बारिश दर्ज की गई।

श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, राजमहेंद्रवरम, भीमावरम, एलुरु, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, ओंगोल, नेल्लोर और तिरूपति में लगातार बारिश हो रही है।

बारिश के कारण कुछ स्थानों पर सड़क परिवहन बाधित हुआ है। तिरूपति, नेल्लोर, कृष्णा और गुंटूर जिलों के कुछ हिस्सों में निचले इलाकों में पानी भर गया।

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टरों, एसपी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राहत उपाय करने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

कैंप कार्यालय से वर्चुअली समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि चक्रवात को एक बड़ी चुनौती के रूप में लें और जान-माल के नुकसान से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं क्योंकि 110 किमी से अधिक की गति से चक्रवाती हवाएँ चलने की आशंका है।

तिरूपति, एसपीएसआर नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा और काकीनाडा जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में राहत और बचाव तैयारियों के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दो-दो करोड़ रुपये जारी करने के अलावा सभी चक्रवात प्रभावित जिलों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि विशेष अधिकारी कलेक्टरों के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे और यदि अधिक धन की आवश्यकता होगी, तो सरकार अनुरोध का अनुपालन करेगी, उन्होंने कहा कि कलेक्टर तुरंत कोई अन्य सहायता मांग सकते हैं।

चूंकि सरकारी मशीनरी के पास 'हुदहुद' जैसे चक्रवातों से निपटने का अनुभव है, इसलिए उसे पहले से ही कमर कस लेनी चाहिए और मानव जीवन तथा पशुधन के नुकसान से बचने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करने चाहिए।

अधिकारियों ने कहा कि पांच एनडीआरएफ और पांच एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं और आवश्यक 308 शिविरों में से 181 राहत शिविर खोले गए हैं और लोगों को संवेदनशील इलाकों से स्थानांतरित किया जा रहा है। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 5 दिसंबर । तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर नवनिर्वाचित विधायकों के बीच सर्वसम्मति न बन पाने और कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई बयान नहीं आने के कारण सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया।

इससे पहले, दिन में नवनिर्वाचित विधायकों की एक बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता का नाम देने के लिए अधिकृत किया गया था।

हालांकि, सोमवार देर रात तक नेतृत्व की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई, जिससे राज्य इकाई प्रमुख ए. रेवंत रेड्डी के समर्थक मायूस हो गए। राज्‍य के शीर्ष पद की दौड़ में रेवंत का नाम सबसे आगे है।

पार्टी द्वारा घोषणा में देरी से चिंतित रेवंत रेड्डी के कुछ समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की मांग करते हुए राजभवन तक मार्च किया।

इस चर्चा के बीच कि रेवंत रेड्डी सोमवार शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, राजभवन में सभी व्यवस्थाएं की गईं। सामान्य प्रशासन विभाग और प्रोटोकॉल के अधिकारी राजभवन पहुंचे थे और दरबार हॉल में शपथ ग्रहण के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थीं।

हालांकि, पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आने के कारण शपथ ग्रहण टालना पड़ा।

इससे पहले, राज्यपाल तमिलिसाई सुदरराजन ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विधानसभा भंग कर दी और नई विधानसभा गठन के लिए गजट अधिसूचना जारी की।

राज्यपाल के कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर विधानसभा भंग की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज और चुनाव आयोग के सचिव अविनाश कुमार द्वारा निर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपेे जाने के बाद अधिसूचना जारी की गई।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और एआईसीसी पर्यवेक्षक डी.के. शिवकुमार, जो शुक्रवार से हैदराबाद में डेरा डाले हुए थे, नवनिर्वाचित विधायकों के विचारों से आलाकमान को अवगत कराने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

सीएलपी की बैठक के बाद उन्होंने अन्य पर्यवेक्षकों दीपा दास मुंशी, डॉ. अजॉय कुमार, के.जे. जॉर्ज और के. मुरलीधरन ने सभी 64 विधायकों से अलग-अलग मुलाकात कर उनकी राय ली।

विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर खड़गे को नेता का नाम बताने के लिए अधिकृत किया गया।

शिवकुमार ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा, "सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत करने का संकल्प लिया।"

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव रेवंत रेड्डी द्वारा पेश किया गया था और मल्लू भट्टी विक्रमार्क, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राजा नरसिम्हा, श्रीधर बाबू और अन्य ने इसका समर्थन किया था।

शिवकुमार ने कहा कि उन सभी ने फैसला किया कि वे पार्टी के फैसले के अनुसार चलेंगे। उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि वे सभी विधायकों से स्वतंत्र रूप से भी मिलेंगे और उनकी राय लेंगे।

रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जो भंग विधानसभा में सीएलपी नेता थे, पूर्व राज्य प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी और पूर्व उपमुख्यमंत्री दामोदर राजनरसिम्हा को अन्य दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 5 दिसंबर । पश्चिम बंगाल कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों के खिलाफ कोलकाता के दो पुलिस स्टेशनों में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई हैं, क्‍योंकि सोमवार को एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान वे 'ममता चोर' लिखी हुई टी-शर्ट पहनेे हुए थे।

राज्य की वित्तमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मैदान और हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज कराई हैं।

चंद्रिमा ने अपनी शिकायत में दावा किया कि ऐसा कृत्य मुख्यमंत्री का घोर अपमान है, जो राज्य की कार्यकारी प्रमुख हैं।

भाजपा विधायक दल के सदस्य पूरे शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष के नेता को निलंबित करने के अध्यक्ष बिमान बनर्जी के फैसले के खिलाफ विधानसभा परिसर के पास रेड रोड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अधिकारी को अध्यक्ष के खिलाफ "आपत्तिजनक टिप्पणी" करने के लिए 28 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था।

अधिकारी विरोध प्रदर्शन में भाजपा विधायकों का नेतृत्व कर रहे थे, जहां सभी प्रदर्शनकारी पार्टी विधायकों ने 'ममता चोर' लिखी टी-शर्ट पहन रखी थी। (आईएएनएस)।

आइजोल, 5 दिसंबर । मिजोरम ने सोमवार को इतिहास रचा, जब पहली बार तीन महिला उम्मीदवार 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनी गईं।

ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडएमपी) की उम्मीदवार लालरिनपुई ने लुंगलेई पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और उनकी पार्टी के सहयोगी और टेलीविजन एंकर बेरिल वन्नेइहसांगी आइजावी दक्षिण-3 सीट से चुनी गईं।

मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) की प्रावो चकमा ने वेस्ट तुइपुई सीट से जीत हासिल की।

लालरिनपुई और प्रावो ने अपने पुरुष कांग्रेस उम्मीदवारों को हराया, जबकि बैरिल वन्नेइहसांगी ने अपनी एमएनएफ प्रतिद्वंद्वी को हराया।

ईसाई बहुल (87 प्रतिशत) मिज़ो समाज पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक संस्कृति का पालन करने वाला है, मिजोरम के मुख्य राजनीतिक दलों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में शायद ही महिला उम्मीदवारों को नामांकित किया हो।

7 नवंबर के विधानसभा चुनावों में 16 महिलाओं सहित 174 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों में 18 महिलाओं सहित कुल 209 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा।

2013 के विधानसभा चुनावों में छह महिला उम्मीदवारों सहित 136 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।

2013 या 2018 के चुनावों में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं जीती थी।

मिजोरम में विधायिका के लिए चुनी गई पहली महिला (मिजोरम को 1972 में 30 सदस्यीय विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था) पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) की एल. थानमावी थीं।  (आईएएनएस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में आए विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर निराशा ज़ाहिर की. उन्होंने कहा कि ये 'इंडिया (विपक्षी दलों का गठबंधन) की नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है.'

आज कई प्रमुख अख़बारों ने चुनावी हार के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों के 'इंडिया' गठबंधन में कांग्रेस पर बढ़ते हमलों को प्रमुखता से छापा है. प्रेस रिव्यू में सबसे पहले यही ख़बर.

अंग्रेज़ी अख़बार 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' ने लिखा है कि ममता बनर्जी ने ये एलान कर दिया है कि वो छह दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होने वाली इंडिया की बैठक में नहीं जाएंगी. ममता बनर्जी ने इसके पीछे ये कारण दिया कि उन्हें 'पहले नहीं बताया गया था.'

बनर्जी ने कांग्रेस की रणनीति की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि चुनावी रणनीति हमेशा सही होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि केवल भाषण देकर चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. उन्होंने विपक्षी दलों के बीच उन पार्टियों पर भी निशाना साधा जिन्होंने इन चुनावों में एक-दूसरे के सामने खड़े होकर वोट काटने का काम किया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला.

बनर्जी की ये आलोचना ऐसे समय आई है जब इंडिया गठबंधन के कई सदस्यों ने सीट शेयर करने में कांग्रेस की अनिच्छा को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की है.

ख़बर के अनुसार शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने भी कांग्रेस के कमलनाथ पर मध्य प्रदेश में एसपी जैसे गठबंधन के सहयोगियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया. पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में शिवसेना ने कमलनाथ पर 'इंडिया' के सिद्धांतों का पालन न करने का आरोप लगाया है. साथ ही कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं पर राहुल और प्रियंका गांधी के प्रयासों को कमज़ोर करने का आरोप भी लगाया गया है.

हालांकि, उद्धव ठाकरे इंडिया की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आएंगे लेकिन पार्टी के सांसद संजय राउत ने बड़ी पार्टियों की प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि कांग्रेस जैसे बड़े दल छोटी पार्टियों को साथ लेकर नहीं चल रहे.

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए कहा, "कांग्रेस ने लालची रवैया दिखाया. उसने बीजेपी विरोधी ताकतों को एक साथ लाने की बजाय सबकुछ अपने हाथों में रखने और दबदबा बनाने को चुना. चुनावी नतीजे इसी रवैये का परिणाम है."

मध्य प्रदेश चुनाव में सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस से नाराज़गी जता चुके हैं. अब नतीजे आने पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कांग्रेस को सबक लेने की सलाह दी है.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस को इस चुनाव नतीजे से सबक लेना चाहिए. हम सबको सबक लेना चाहिए. हम सब इसकी समीक्षा करेंगे. 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन को मज़बूत करने के बाद लड़ना चाहिए."

कांग्रेस पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव
अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि इंडिया गठबंधन के कम से कम दो दलों ने कांग्रेस पर बिना देरी किए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बात शुरू करने का दबाव बनाया है.

अख़बार ने ममता बनर्जी के उस बयान को रेखांकित किया है जिसमें उन्होंने कहा था, "आंकड़े देखिए. बीजेपी बहुत कम अंतर से जीती है. ये विपक्षी दलों के वोट में बंटने की वजह से हुआ है. इसलिए सही तरीके से सीटों का बंटवारा होना चाहिए."

वहीं अखिलेश यादव के बयान को भी जगह दी गई है.

सपा प्रमुख ने कहा, "नतीजे आ गए हैं और अहंकार खत्म हो गया."

मिज़ोरम में जीत दर्ज करने वाले लालदुहोमा रह चुके हैं इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते का हिस्सा

मिज़ोरम में मौजूदा सीएम ज़ोरामथांगा की पार्टी को हराने वाले लालदुहोमा अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं. 74 साल के पूर्व आईपीएस अधिकारी लालदुहोमा मिज़ोरम में जाना-पहचाना नाम हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने बताया है कि लालदुहोमा देश के पहले सांसद थे जिन्हें दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया था और उसके बाद विधायक के तौर पर भी उनका पद गया था.

म्यांमार की सीमा से सटते चंफाई ज़िले के तुआलपुई गांव में जन्में लालदुहोमा ने गरीबी से बचने के लिए पढ़ाई-लिखाई की.

हालांकि, उनकी ये मेहनत रंग लाई. साल 1972 में जब मिज़ोरम केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तब वहां के पहले सीएम सी चुंगा ने उन्हें अपने कार्यालय में मुख्य सहयोगी का काम दिया.

लालदुहोमा ने इस नौकरी के साथ-साथ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में शाम के एक कोर्स में दाखिला लिया. उन्होंने यहां से स्नातक किया और फिर पांच साल बाद सिविल सेवा की परीक्षा भी पास की.

आईपीएस अधिकारी के तौर पर लालदुहोमा को गोवा में पोस्टिंग मिली. इस दौरान उन्होंने ड्रग माफ़ियाओं के प्रति कड़ा रुख अपनाया, जो कि उस समय की पीएम इंदिरा गांधी को पसंद आ गया. इसके बाद लालदुहोमा का तबादला 1982 में दिल्ली किया गया और फिर वो इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते में शामिल हुए.

उस समय लालदुहोमा ने विद्रोही नेता लालदेंगा के मिज़ो नेशनल फ़्रंट को सरकार से बातचीत के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, 1984 में लालदुहोमा ने अपनी नौकरी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया.

वह मिज़ोरम से सांसद बने, लेकिन चार साल बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया.

यूपी में महिलाओं के ख़िलाफ़ सबसे अधिक अपराध: रिपोर्ट

अंग्रेज़ी अख़बार द टेलीग्राफ़ ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है.

अख़बार लिखता है, "योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के कुल 65 हज़ार 743 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद महाराष्ट्र में 45 हज़ार 331 और राजस्थान में 45058 केस दर्ज हुए. ये आंकड़े 2022 के हैं. साल 2021 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध को लेकर दर्ज मामलों की संख्या 56 हज़ार 83 थी. इसके बाद राजस्थान में 40 हज़ार 738 केस दर्ज किए गए थे."

ख़बर के अनुसार अभी-अभी संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ़ अपराध को अपने चुनावी प्रचार का अहम हिस्सा बनाया था. राजस्थान में बीजेपी ने जीत दर्ज की है.

बीते साल देशभर में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के 4 लाख 45 हज़ार से अधिक केस आए, जो 2021 की तुलना में चार फ़ीसदी अधिक थे.

इनमें से अधिकांश मामले पति या रिश्तेदारों की ओर से होने वाले अत्याचार से जुड़े थे. इसके बाद अपहरण, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला और बलात्कार से जुड़े थे.

तेलंगाना में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार

तेलंगाना में बीआरएस को हराकर सबसे अधिक सीटों पर जीतने वाली कांग्रेस अभी भी सीएम पद के लिए नाम पर मंथन कर रही है.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने अब तक विधायक दल के नेता के नाम पर आख़िरी फ़ैसला नहीं लिया है.

हालांकि, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी का नाम हर किसी के दिमाग में है लेकिन हाई कमान ने अभी तक इसपर मुहर नहीं लगाई है. सोमवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आखिरी फैसला छोड़ दिया गया.

ख़बर के अनुसार एआईसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों और विधायकों के साथ कई दौर की वार्ता की है. साथ ही एक-एक विधायक से उनकी राय भी पूछी गई है और इस आधार पर पार्टी हाई कमान को रिपोर्ट सौंप दी गई है.

ऐसा कहा जा रहा था कि सोमवार शाम तक सीएम के नाम पर फ़ैसला आ जाएगा और रात में राजभवन में शपथग्रहण होगा. लेकिन सोमवार देर शाम पार्टी हाई कमान ने डीके शिवकुमार और अन्य पर्यवेक्षकों को और विचार-विमर्श के लिए दिल्ली बुलाया. अब गेंद कांग्रेस आलाकमान के हाथों में है और माना जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार तक सीएम के नाम पर फैसला हो जाएगा. (bbc.com)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । खालिस्तानी-गैंगस्टर गठजोड़ पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कथित संदिग्धों से जुड़े परिसरों पर हरियाणा और राजस्थान में 12 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली।

ईडी सूत्रों के अनुसार, एजेंसी के अधिकारी खालिस्तान और गैंगस्टरों से जुड़े कथित संदिग्धों से संबंधित परिसरों पर दोनों राज्यों में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रहे थे।

तलाशी मंगलवार सुबह शुरू हुई और वर्तमान में कई स्थानों पर चल रही है।

हालांकि, सूत्र ने उन संदिग्धों के नाम का खुलासा नहीं किया जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

ईडी के अधिकारी इस घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए हैं।

इससे पहले एनआईए ने खालिस्तानी और गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ भी कार्रवाई की थी और कई राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी ली थी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को तमिलनाडु में चक्रवात 'मिचौंग' के प्रभाव से हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया और केंद्र से राज्यों को हर संभव सहायता देने का आग्रह किया।

एक्स पर एक पोस्ट में, खड़गे ने कहा, "तमिलनाडु में चक्रवात मिचौंग का प्रभाव देखना दुखद है, जहां बहुमूल्य जानें चली गईं। चक्रवात के आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आशंका है और झारखंड में भारी बारिश हो सकती है।''

''सभी राज्य सरकारों को जरूरत की इस घड़ी में केंद्र सरकार से हरसंभव सहायता मिलनी चाहिए। किसी भी संकट को टालने के लिए हमें एक साथ रहना होगा। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे साथी नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करें। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है।''

चक्रवात मिचौंग के कारण सोमवार को तमिलनाडु में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और चेन्नई सबसे अधिक प्रभावित हुआ।

राज्य की राजधानी में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते सबवे और मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को तमिलनाडु में चक्रवात 'मिचौंग' के प्रभाव से हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया और केंद्र से राज्यों को हर संभव सहायता देने का आग्रह किया।

एक्स पर एक पोस्ट में, खड़गे ने कहा, "तमिलनाडु में चक्रवात मिचौंग का प्रभाव देखना दुखद है, जहां बहुमूल्य जानें चली गईं। चक्रवात के आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आशंका है और झारखंड में भारी बारिश हो सकती है।''

''सभी राज्य सरकारों को जरूरत की इस घड़ी में केंद्र सरकार से हरसंभव सहायता मिलनी चाहिए। किसी भी संकट को टालने के लिए हमें एक साथ रहना होगा। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे साथी नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करें। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है।''

चक्रवात मिचौंग के कारण सोमवार को तमिलनाडु में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और चेन्नई सबसे अधिक प्रभावित हुआ।

राज्य की राजधानी में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते सबवे और मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है।  (आईएएनएस)।

गोपालगंज, 5 दिसंबर । भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 20-20 सीरीज में अपना जलवा दिखाने के बाद सोमवार को अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी। इस पार्टी में आम से लेकर खासलोगों ने शिरकत की।

मुकेश सीरीज के बीच ही गोपालगंज पहुंचे थे और अपनी दोस्त दिव्या सिंह के साथ सात फेरे लिए थे। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही वे फिर रायपुर रवाना हो गए थे। मुकेश ने बिहार के ही छपरा की रहने वाली दिव्या सिंह के साथ शादी करने के बाद सोमवार को गोपालगंज में रिप्सेप्शन दिया। सदर प्रखंड के काकड़कुंड गांव में रिप्सेप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आस्ट्रेलिया से हुई टी-20 सीरीज में अपनी बेहतर गेंदबाजी का जौहर दिखा चुके मुकेश कुमार का गांव पहुंचने पर भरपूर स्वागत किया गया। मुकेश 28 नवंबर को दिव्या के साथ सात फेरे लेने के बाद रिप्सेप्शन के दौरान पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। इस क्रम में उन्होंने अपनी प्रेम कहानी के भी राज खोल दिए। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का पहला प्यार दिव्या थी और उसे ही जीवन संगिनी बनाने का फैसला किया।

दिव्या दरअसल मुकेश के बड़े भाई की साली है। दिव्या और मुकेश ने साथ में पढ़ाई की और दोस्त हो गए। इसके बाद उसी के साथ शादी करके जिंदगी की नई पारी की शुरुआत कर रहें हैं। दिव्या सिंह के साथ मुकेश कुमार ने शादी करके खुशी जाहिर की। मुकेश कुमार का भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भी चयन हुआ है।

इस रिप्सेप्शन में गोपालगंज के जिलाधिकारी नवल किशोर और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात भी पहुंचे और मुकेश को बधाई दी। मुकेश कुमार ने कुछ महीने पहले ही दिव्या सिंह के साथ सगाई की थी।

इस पार्टी में दिव्या सिंह भी काफी खुश नजर आ रही थीं। लहंगा पहनी दिव्या सभी से मिल रही थी।

गौरतलब है कि क्रिकेटर मुकेश कुमार सदर प्रखंड के काकड़कुंड गांव के रहने वाले स्वर्गीय काशीनाथ सिंह और मालती देवी के पुत्र हैं। मुकेश कुमार के पिता कोलकाता में टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे।  (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 5 दिसंबर । कर्नाटक लोकायुक्त ने मंगलवार को राज्य भर में 13 सरकारी अधिकारियों के 63 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों रुपये के कीमती सामान और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए।

200 से अधिक लोकायुक्त अधिकारियों ने सुबह-सुबह बेंगलुरु में तीन स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। बल्लारी, कोप्पल, चिक्काबल्लापुरा, मैसूरु, कोलार जिला और धारवाड़ शहर में दो-दो स्थानों पर अलग से छापेमारी की जा रही है।

सूत्रों से पता चला है कि बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (बेसकॉम) से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहां छापेमारी में उनकी पत्नी के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने तीन किलोग्राम सोना, 28 किलोग्राम चांदी, 25 लाख रुपये मूल्य के हीरे, 6 लाख रुपये नकद और 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के एंटीक कलेक्शन बरामद किए।

कार्यकारी अभियंता ने कथित तौर पर अपार्टमेंट और वाणिज्यिक भवनों को कनेक्शन देने के लिए रिश्वत ली। कर्नाटक लोकायुक्त के पास इसकी शिकायत दर्ज की गई थी। अधिकारी वर्तमान में एक लक्जरी अपार्टमेंट में रहता है, और विभिन्न स्थानों पर स्थित उसकी सात संपत्तियों पर छापेमारी की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, बेसकॉम के कार्यकारी अभियंता के अलावा, कलबुर्गी में जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ), एक मिल्क को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सीईओ, रिजर्व वन अधिकारी, भूविज्ञानी, सेवानिवृत्त वाइस चांसलर, व्याख्याता, स्टोरकीपर, बागवानी विभाग के उप निदेशक और नगर पालिका आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है। (आईएएनएस)।

भारत में स्थानीय भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं. आम लोग इस काम में मदद कर रहे हैं.

   (dw.com)  

कर्नाटक के एक गांव में पिछले कुछ हफ्तों से ग्रामीण स्थानीय कन्नड़ भाषा में वाक्य रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक ऐप के जरिए इस भाषा को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि टीबी के लिए देश का पहला एआई-आधारित चैटबॉट बनाया जा सके.

भारत में चार करोड़ से ज्यादा कन्नड़ भाषी लोग हैं और यह भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है. साथ ही, यह भारत की उन 121 भाषाओं में से एक है, जिसे 10 हजार या उससे ज्यादा लोग बोलते हैं. लेकिन इनमें से चंद भाषाएं ही ऐसी हैं, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) के तहत आती हैं.

डाटा जुटाने की कोशिश
एनएलपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है. यह कंप्यूटरों को विभिन्न भाषाएं समझने के लिए तैयार करती है. चूंकि देश की 121 भाषाओं में से अधिकतर एनएलपी के तहत नहीं आतीं, इसलिए देश के करोड़ों लोग कंप्यूटर का फायदा उठाने से महरूम हैं.

माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में मुख्य शोधकर्ता कलिका बाली कहती हैं, "एआई टूल हर एक के लिए तभी फायदेमंद साबित हो पाएंगे, जब वे अंग्रेजी, फ्रेंच या स्पैनिश ना बोलने वाले लोगों के भी काम आएं. लेकिन चैटजीपीटी जैसे बड़े एआई टूल के लिए जितना डाटा चाहिए, अगर उतना हमें भारतीय भाषाओं में जुटाना हो तो दस साल तक इंतजार करना पड़ेगा. इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि चैटजीपीटी या लामा जैसे बड़े एआई टूल के ऊपर एक और परत बनाई जाए.”

कर्नाटक के इस गांव के लोगों की तरह ही अलग-अलग भाषाओं के हजारों लोगों के जरिए इस तरह का डाटा जमा किया जा रहा है. तकनीकी कंपनी कार्य (KARYA) अलग-अलग भाषाओं में डाटा जुटा रही है, जिसके इस्तेमाल से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के लिए एआई मॉडल बनाने में मदद मिले.

सरकार भी प्रयासरत
भारत सरकार अधिक-से-अधिक सेवाओं को डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध कराना चाहती है. वह भी ऐसे स्थानीय डाटा सेट तैयार कर रही है. इसे भाषीनी नामक एक एआई आधारित अनुवाद व्यवस्था के जरिए तैयार किया जा रहा है. स्थानीय भाषाओं में एआई टूल तैयार करने के लिए यह एक ओपनसोर्स सिस्टम है.

भाषीनी एक ऐसा प्लैटफॉर्म है, जो आम लोगों की मदद से डाटा जमा करता है. इसमें स्थानीय लोग अपनी इच्छा से अलग-अलग भाषाओं में ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं. यही लोग ऑडियो की जांच करते हैं, दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए वाक्यों और उनके अनुवादों की जांच करते हैं. भाषीनी के जरिए दसियों हजार लोग इस काम में अपना योगदान दे चुके हैं.

मुंबई स्थित कंप्यूटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी लैब के प्रमुख पुष्पक भट्टाचार्य बताते हैं, "बड़े लैंग्वेज मॉडलों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार काफी बड़े पैमाने पर कोशिश कर रही है. ये टूल शिक्षा, पर्यटन और अदालतों समेत बहुत से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. लेकिन बहुत चुनौतियां भी हैं. भारतीय भाषाएं मुख्यतया बोलचाल में उपलब्ध हैं. उनके समुचित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं. कोड मिक्सिंग भी बहुत ज्यादा है. कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में डाटा जमा करना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है.”

अंग्रेजी का दबदबा
दुनिया में लगभग सात हजार भाषाएं हैं, जिनमें से 100 से भी कम हैं जो एनएलपी के तहत उपलब्ध हैं. इनमें अंग्रेजी सबसे आगे है. पूरी दुनिया में हलचल पैदा करने वाले चैटजीपीटी को मुख्यतया अंग्रेजी में ही तैयार किया गया है. गूगल का बोर्ड भी अंग्रेजी तक ही सीमित है. एमेजॉन का एलेक्सा जिन नौ भाषाओं में जवाब देता है, उनमें से तीन ही- अरबी, हिंदी और जापानी, गैर-यूरोपीय भाषाएं हैं.

भारत की 1.4 अरब की आबादी में से 11 फीसदी ही अंग्रेजी बोलती, समझती है. इसलिए स्थानीय भाषाओं में एआई टूल उपलब्ध कराने की जरूरत बहुत बड़ी है. अब सरकारें और निजी कंपनियां इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रही हैं.

बाली कहती हैं कि भारत जैसे देश में क्राउडसोर्सिंग भाषायी डाटा जुटाने का एक प्रभावशाली तरीका है. वह कहती हैं, "क्राउडसोर्सिंग से भाषा, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक पहलुओं की छोटी-छोटी बातें भी शामिल हो जाती हैं. लेकिन लैंगिक, नस्लीय और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव के बारे में जागरूकता की जरूरत है. ऐसा पूरी नैतिकता के साथ किया जाना चाहिए. इसके लिए काम करने वालों को तैयार करना, उन्हें काम का भुगतान देना और छोटी भाषाओं में डाटा जमा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना भी बड़ी चुनौतियां हैं.”

वीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

हैदराबाद, 4 दिसंबर । ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने विधानसभा में अपनी सात सीटें बरकरार रखीं, लेकिन उनमें से दो को खोने के करीब पहुंच गई।

अपने पारंपरिक गढ़ में पार्टी का वोट शेयर भी कम हुआ है। एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने दो निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की, जबकि पांच अन्य क्षेत्रों में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की।

एआईएमआईएम, जिसे एमआईएम भी कहा जाता है, ने उन सीटों को बरकरार रखा जो वह 2009 से जीत रही थी।

बीआरएस की एक सहयोगी पार्टी, इसने नौ सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी हैदराबाद में और राज्य के बाकी हिस्सों में बीआरएस का समर्थन किया था।

पार्टी का वोट शेयर 2018 में 2.71 प्रतिशत से घटकर इस बार 2.22 प्रतिशत हो गया। उन्होंने पिछले चुनाव में आठ के मुकाबले इस बार नौ सीटों पर चुनाव लड़ा था।

असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी को 2018 में आठ खंडों में 5,61,091 के मुकाबले सभी नौ निर्वाचन क्षेत्रों में 5,19,379 वोट मिले।

इनके उम्मीदवारों ने याकूतपुरा और नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्रों में सफलता हासिल की।

पार्टी ने पुराने शहर याकूतपुरा को केवल 878 वोटों से बरकरार रखा।

एआईएमआईएम के जाफर हुसैन को 46,153 वोट मिले, जबकि मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के उम्मीदवार अमजेदुल्ला खान को 45,275 वोट मिले।

भाजपा के एन. वीरेंद्र बाबू यादव 22,354 के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

एमआईएम उम्मीदवार कई राउंड में पीछे चल रहे थे और एक समय ऐसा लग रहा था कि पार्टी सीट हार जाएगी।

2018 में, सैयद अहमद पाशा कादरी ने लगभग 47,000 वोटों के अंतर से सीट बरकरार रखी थी।

जैसी कि उम्मीद थी, एमआईएम को नामपल्ली में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा।

ग्रेटर हैदराबाद के पूर्व मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज खान के खिलाफ केवल 2,037 वोटों के अंतर से चुने गए। माजिद हुसैन को 62,185 वोट मिले जबकि फिरोज खान को 60,148 वोट मिले।

बीआरएस उम्मीदवार आनंद कुमार गौड़ को 15,420 वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों के बीच कि आरएसएस नेता कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए प्रचार कर रहे थे, शहर के मध्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र में तनावपूर्ण लड़ाई देखी गई।

फ़िरोज़ खान 2009 से नामपल्ली से हर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे स्थान पर रहे हैं।

2018 में वह एमआईएम उम्मीदवार से 9,675 वोटों से हार गए।

असदुद्दीन औवेसी के भाई अकबरुद्दीन औवेसी ने 81,668 वोटों के अंतर से चंद्रयानगुट्टा सीट बरकरार रखी। वह 1999 से इस सीट पर जीतते आ रहे हैं।

पूर्व मेयर मीर जुल्फेकार अली चारमीनार से भाजपा की एम. रानी अग्रवाल के खिलाफ 22,000 से अधिक मतों के अंतर से चुने गए।

कौसर मोहिउद्दीन भाजपा के अमर सिंह के खिलाफ लगभग 42,000 वोटों के भारी अंतर से कारवां से फिर से चुने गए।

मलकपेट में, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर के खिलाफ 26,000 से अधिक वोटों से एक बार फिर विजयी हुए।

एमआईएम के मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा से बीआरएस के मीर इनायत अली बाकरी के खिलाफ 67,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से चुने गए।

जुबली हिल्स में, एमआईएम उम्मीदवार राशेद फराजुद्दीन चौथे स्थान पर रहे।

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस के मौजूदा विधायक मगंती गोपीनाथ ने 16,337 वोटों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार एल. दीपक रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे।

एमआईएम ने 2018 में इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था जबकि उसके उम्मीदवार वी. नवीन यादव 2014 में दूसरे स्थान पर रहे थे।

राजेंद्रनगर निर्वाचन क्षेत्र में एमआईएम का वोट शेयर काफी कम हो गया। इसके उम्मीदवार मंदागिरी स्वामी यादव 25,670 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे।

कांग्रेस उम्मीदवार के. नरेंद्र तीसरे स्थान पर रहे। मुबीन, जुल्फेकार अली और माजिद हुसैन पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। रविवार देर रात एआईएमआईएम मुख्यालय दारुस्सलाम में बड़ा जश्न मनाया गया।

असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता इस जश्न में शामिल हुए। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 4 दिसंबर । हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर तेलंगाना के मेडक जिले के तूप्रान के पास सोमवार को एक प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

विमान चट्टानों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई।

घटना सोमवार सुबह करीब 8.30 बजे की है।

स्थानीय लोग दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। कोई हताहत हुआ या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है।

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)।

पटना, 4 दिसंबर । बिहार में साइबर अपराधियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस भी इसे लेकर अब सक्रिय है, जिसका प्रभाव भी दिखने लगा है।

राज्य में 44 साइबर थाने खोले गए हैं, जिसके बाद साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है।

वैसे, तो प्रदेश में आमतौर पर सभी जिलों से साइबर अपराध के मामले सामने आते हैं, लेकिन नालंदा और नवादा में इन अपराधियों की जड़ें अधिक गहरी होती जा रही हैं।

आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में साइबर अपराध के आरोप में 200 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबसे अधिक 50 लोग नालंदा जिले से गिरफ्तार हुए हैं तो 26 लोग नवादा जिले से गिरफ्तार हुए हैं।

बताया जाता है कि आर्थिक अपराध इकाई के नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हेल्प लाइन नंबर पर फरवरी से अब तक 6.48 लाख से अधिक शिकायत आ चुकी है। जबकि इसकी मदद से 1543 प्राथमिकी दर्ज की गई है।

साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरे प्रदेश में 44 साइबर थाने खोले गए हैं। इन सभी थानों में 1800 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा, साइबर अपराधियों के चंगुल में जाने से 29 करोड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा राशि को बचाया गया है। साइबर अपराध से जुड़े सात हजार से अधिक मोबाइल फोनों को ब्लॉक कर दिया गया है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । विधान सभा चुनावों में मिली जीत का असर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी नजर आया। मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जनादेश से विपक्ष को सबक लेते हुए सकारात्मकता से काम करने की नसीहत दी, वहीं लोक सभा के अंदर भाजपा सांसदों ने 'तीसरी बार मोदी सरकार', 'बार-बार मोदी सरकार और 'भारत माता की जय' के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।

सोमवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सोनिया गांधी, टी आर बालू, फारूक अब्दुल्ला सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसद सदन में पहुंच गए।

सदन की कार्यवाही शुरू होने से लगभग पांच मिनट पहले जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर दाखिल हुए, भाजपा सांसदों ने पहले 'भारत माता की जय' के नारे के साथ उनका स्वागत किया और फिर अगले कई मिनटों तक 'तीसरी बार मोदी सरकार' और 'बार-बार मोदी सरकार के नारे लगाते नजर आए।

11 बजे लोक सभा स्पीकर के सदन में आने के बाद राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद छह दिवंगत पूर्व सांसदों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई।

सदन के बाहर संसद भवन परिसर में पहुंचने पर पार्टी के कई सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी चुनावी जीत के लिए स्वागत और अभिनंदन किया। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 4 दिसंबर । गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर कफील खान और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ उनकी किताब के प्रकाशन पर मामला दर्ज किया गया है, जिसका कुछ पाठ कथित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ है।

थाना प्रभारी, कृष्णा नगर, लखनऊ, जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा: “प्राथमिकी कृष्णा नगर के व्यवसायी मनीष शुक्ला की शिकायत पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के उल्लंघन के तहत दर्ज की गई है।

शिकायत के अनुसार, डॉ: कफील की किताब उनके समर्थकों के बीच "पैसा जुटाने, अपनी बेगुनाही साबित करने, राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने और केंद्र सरकार को रोकने के साधन के रूप में वितरित और बेची गई है।''

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चार या पांच व्यक्तियों को फोन पर गुप्त अभियान के लिए धन प्राप्त करने के लिए समुदायों के बीच संघर्ष आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए सुना।

कफील खान को 2017 में चिकित्सा सुविधा में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया था। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 4 दिसंबर । पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में क्रॉसिंग से गुजर रहे एक ट्रक से टकराने के बाद कोलकाता-राधिकापुर एक्सप्रेस के यात्री बाल-बाल बच गए। रेलवे सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

रविवार देर रात हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन करीब 15 यात्री घायल हो गए।

टक्कर के कारण ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई थी। मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया।

वरिष्ठ रेलवे और रेलवे सुरक्षा (आरपीएफ) तड़के ही खेल के लिए रवाना हो गए।

सूत्रों ने बताया कि ट्रेन के लोको-पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर टक्कर से बचने की कोशिश की, लेक‍िन इससे दुर्घटना को पूरी तरह से टाला नहीं जा सका, इससे दुर्घटना की गंभीरता कम हो गई।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, अगर लोको-पायलट सतर्क नहीं होता और इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाता तो दुर्घटना की गंभीरता और भी ज्यादा हो सकती थी।

टक्कर के कारण ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और रेलवे ट्रैक भी।

इससे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं कुछ देर के लिए बाधित हो गईं।

जहां कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, वहीं अन्य के मार्ग में परिवर्तन किया गया।

हालांकि, रेलवे सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह से वहां हालात सामान्य होने लगे हैं और ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

सूत्रों ने कहा कि अप लाइन के माध्यम से सेवाएं फिर से शुरू करने में कुछ और समय लग सकता है।

प्रभावित राधिकापुर एक्सप्रेस से यात्रा करने वालों के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की गई।  (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । भारतीय-अमेरिकी व्यवसायी और सन माइक्रोसिस्टम्स के सह-संस्थापक विनोद खोसला ने इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के उस सुझाव का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की समग्र कार्य उत्पादकता में सुधार के लिए भारत के युवाओं को हर हफ्ते 70 घंटे काम करना चाहिए।

एक्स पर एक उपयोगकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए, प्रमुख उद्यम पूंजीपति खोसला ने कहा कि जिन लोगों को मूर्ति की राय से "हमला" महसूस हुआ, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा की आवश्यकता है।

उन्‍होंने पोस्‍ट किया, "जो लोग इससे 'हमला महसूस करते हैं' उन्हें मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा की आवश्यकता है। उन्हें 'सख्त होना' सीखना चाहिए और हमला महसूस नहीं करना चाहिए। 70 घंटे/सप्ताह काम न करना और अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के परिणामों के साथ जीना ठीक है। वह है 'करियर महत्वाकांक्षी' युवाओं से बात कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न विकल्पों के साथ जीने के अन्य तरीके भी हैं।''

68 वर्षीय अरबपति ने अतीत में कहा था कि वह सप्ताह में 80 घंटे काम करते हैं, और "यह काम जल्द ही बंद होता नहीं दिख रहा है।"

इसके अलावा, खोसला ने कहा कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए क्योंकि बड़ी उपाधियां, बड़े घर हर किसी को खुश नहीं करते हैं।

सिलिकॉन वैली के दिग्गज ने कहा,"सप्ताह में 70 घंटे काम न करने से आपको अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए सबसे बड़ा घर या कार नहीं मिल सकती है, लेकिन आप वह विकल्प चुन सकते हैं। कई अन्य चीजें लोगों को खुश करती हैं। दूसरों की सफलता की अपेक्षाओं से आंतरिक रूप से प्रेरित रहें और बाहरी रूप से प्रेरित न हों : बड़ी उपाधियां बड़ा घर हर किसी को खुश नहीं करता।"

"द सेरेब्रल वैली पॉडकास्ट" के एक हालिया एपिसोड में, खोसला ने कहा कि अगर उनका स्वास्थ्य अनुमति देता है, तो वह अगले 25 वर्षों के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं।

निवेशक ने आगे कहा, "मेरी यह कहावत है 'जब आप रिटायर होते हैं तो आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप रिटायर नहीं होते हैं।" "मैंने बहुत से लोगों को सेवानिवृत्त होते और बूढ़े होते देखा है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से अगले 25 वर्षों तक - स्वास्थ्य की अनुमति से - ऐसा करने की योजना बना रहा हूं और फिर मैं वॉरेन बफे की उम्र का हो जाऊंगा और वह अभी भी ऐसा कर रहे हैं।"

खोसला का निवेश करियर 1986 में क्लेनर पर्किन्स काफिल्ड एंड बायर्स में जनरल पार्टनर बनने के बाद शुरू हुआ। 2004 में, उन्होंने खोसला वेंचर्स नाम से अपनी खुद की वीसी फर्म शुरू की, इसने इंस्टाकार्ट, इम्पॉसिबल फूड्स और डोरडैश जैसी कंपनियों का समर्थन किया।

मूर्ति ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में यह कहकर बहस छेड़ दी थी कि अगर भारत हाल के दशकों में उल्लेखनीय प्रगति करने वाली विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए।

हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट में ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ के साथ बातचीत में, उन्होंने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के कर्मचारियों को एक के बजाय तीन शिफ्ट में काम करने की सलाह दी।

कुछ लोग मूर्ति से सहमत हैं, अधिकांश लोग इस तरह के कठिन कार्य शेड्यूल के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के बारे में सशंकित और चिंतित हैं।

खोसला से पहले जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी मूर्ति के विचारों का समर्थन कर चुके हैं।

सीआरईडी के संस्थापक कुणाल शाह ने कहा कि "कार्य-जीवन संतुलन के साथ कोई बड़ी उपलब्धि नहीं आ सकती" जबकि उन्होंने उल्लेख किया कि "कार्य-जीवन संतुलन एक व्यक्तिगत पसंद है।" (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । बसपा सांसद दानिश अली के प्लेकार्ड पहन कर आने पर भड़के लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने बसपा सांसद को तुरंत सदन से निकल जाने को कहा, लेकिन दानिश अली लगातार खड़े होकर लोक तंत्र को बचाने के लिए भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहे।

नए संसद भवन में प्लेकार्ड बिल्कुल नहीं आने की बात कहते हुए बिरला ने दानिश अली के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

सत्र के पहले दिन, सोमवार को दानिश अली द्वारा प्लेकार्ड पहन कर सदन में आने को नियमों के खिलाफ बताते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इसे निकालने की मांग की।

लोक सभा स्पीकर ने इसे देखते ही बसपा सांसद दानिश अली को तुरंत सदन से निकल जाने को कहा।

इस बीच दानिश अली लगातार सदन में संसद के अपमान का आरोप लगाते हुए पिछले सत्र में उन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे।

लोक सभा स्पीकर ने नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा, लेकिन नई संसद में प्लेकार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा।

इसके बाद बिरला ने लोक सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। ( आईएएनएस)।

भोपाल, 3 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करिश्मा, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी ‘लाडली बहना योजना’ से भाजपा प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत की ओर अग्रसर है।

यह योजना इस साल 10 जून को लागू की गई जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने से शुरुआत हुई। लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2.72 करोड़ महिला मतदाताओं में से 1.31 करोड़ महिलाओं को वर्तमान में 1,250 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। चौहान ने सत्ता में वापस आने पर इस योजना के तहत राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर प्रतिमाह 3,000 रुपये करने का वादा किया था। यह योजना भी कांग्रेस के सत्ता में आने के सपनों पर पानी फिरने की बड़ी वजह रही।

मध्य प्रदेश की 230 सीट पर हुए चुनाव में खबर लिखे जाने तक भाजपा ने चार सीट जीत ली हैं और 162 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस 62 सीट पर, बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आगे है। भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की है।

चुनाव की घोषणा के बाद मोदी ने प्रदेश में 14 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ-साथ एक रोड शो भी किया। मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री के करिश्मे पर काफी भरोसा किया है। उनकी रैली में भारी भीड़ उमड़ी।

पार्टी के इस चुनाव प्रचार में ‘एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी’ मुख्य नारा रहा।

भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर के मद्देनजर मध्यप्रदेश में सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री चौहान को अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। 17 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक कांग्रेस शासन को छोड़कर भाजपा आठ दिसंबर 2003 से करीब उन्नीस साल से राज्य में सत्ता में है।

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मोदी ने तीन चुनावी रैलियों को संबोधित किया और एक रोड शो का नेतृत्व किया, जबकि शाह ने भी ऐसा ही किया।

भाजपा के ‘चाणक्य’ माने जाने वाले शाह ने राज्य का व्यापक दौरा किया। टिकट बंटवारे के बाद असंतोष को दूर करने के लिए वह एक बार तीन दिन तक मध्यप्रदेश में रहे। उन्होंने बागियों को चुनाव मैदान से अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया।

सितंबर में शाह ने चुनाव प्रबंधन को नियंत्रित करने और रणनीतियों को तैयार करने का कठिन काम अपने ऊपर ले लिया। सत्ता विरोधी लहर को दूर रखने के लिए उन्होंने चौहान को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया।

भाजपा के 2003 में सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका था जब भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा पेश नहीं किया। चौहान को चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व करने के अवसर से भी वंचित कर दिया गया था। इसके बजाय, राज्य के पांच अलग-अलग इलाकों से पांच जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गईं, जिन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय मंत्रीगण अमित शाह, नितिन गडकरी एवं राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई।

शाह ने मध्य प्रदेश के लिए योजना बनाते समय कई समीकरणों का ध्यान रखा। मध्यप्रदेश में भाजपा 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में मामूली अंतर से कांग्रेस से हार गई थी, जिसके चलते कमलनाथ के नेतृत्व में तब कांग्रेस सरकार बनी थी। लेकिन 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ करीब 22 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गये थे, जिसके चलते कांग्रेस सरकार गिर कर 23 मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर भाजपा सत्ता में वापस आई। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 दिसंबर  उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब कोई अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी आरोपी को मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत पाने का अधिकार है तो केवल सीमित अवधि के लिए यह राहत देना ‘अवैध’ है और इस तरह के आदेश स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

शीर्ष अदालत स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी तत्व (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत कथित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उसने कहा कि इस तरह के आदेशों से वादी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, क्योंकि उसे पहले दी गई राहत के विस्तार के लिए नई याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने 29 नवंबर को पारित आदेश में कहा, ‘‘जब कोई अदालत कहती है कि आरोपी को मुकदमा लंबित रहते हुए जमानत का अधिकार है तो केवल सीमित अवधि के लिए ही जमानत देना अवैध है। इस तरह के आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।’’

व्यक्ति ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने से पता चलता है कि न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है।

पीठ ने कहा कि हालांकि, उसे 45 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई।

उसने कहा, ‘‘संक्षिप्त में कहें तो उच्च न्यायालय की राय है कि सुनवाई समाप्त नहीं होने की संभावना के बीच लंबे समय तक कैद में रहने से जमानत दिये जाने का मामला बनता है।’’ (भाषा)