अयोध्या (उप्र), 22 जनवरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या स्थित राम मंदिर में 'रामलला' की प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय गौरव का ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि अवधपुरी में रामलला का विराजना रामराज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, "श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री राम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है।" आदित्यनाथ ने कहा, "आज के इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर गांव अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है।

हर आंख, हर स्वर संतोष के आंसुओं से भीगी है। हर जिह्वा राम-राम जप रही है। रोम रोम में राम हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं।" उन्होंने कहा, "निश्चिंत रहिए। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी। कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु दीपोत्सव रामोत्सव और श्री राम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी क्योंकि अवधपुरी में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की एक उद्घोषणा भी है।"

आदित्यनाथ ने कहा, "रामराज्य भेदभाव रहित समरस समाज का द्योतक है और हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है।" उन्होंने कहा, "प्रभु राम के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि-कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतरमन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे।" (भाषा) 

अयोध्या, 22 जनवरी अयोध्या में सोमवार को नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देशभर के करीब 50 वाद्ययंत्रों से ‘मंगल ध्वनि’बजायी गयी।

अयोध्या के प्रसिद्ध कवि यतींद्र मिश्र ने इन सभी वाद्ययंत्रों को एक सुर में संयोजित किया था और नयी दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी ने संगीत को लयबद्ध करने में सहयोग किया था।

इन वाद्ययंत्रों में उत्तर प्रदेश से पखावज, बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक से वीणा, पंजाब से अलगोजा, महाराष्ट्र से सुंदरी, ओडिशा से मर्दला, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और काली तथा छत्तीसगढ़ से तंबूरा शामिल किया गया था।

भगवान के लिए ‘मंगल ध्वनि’ के इस कार्यक्रम में दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावणहत्था, पश्चिम बंगाल से श्रीखोल और सरोद, आंध्र प्रदेश से घाटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतर, बिहार से पखावज, उत्तराखंड से हुड़का और तमिलनाडु से नागस्वरम, तविल और मृदंगम को भी शामिल किया गया था।

‘मंगल ध्वनि’ वादन से पहले, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने अपनी प्रस्तुति दी और भगवान राम को समर्पित भजन गाए।

मंदिर ट्रस्ट के सदस्य एक सदस्य ने बताया, ‘‘ अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित रामलला के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ में पूरी तरह से भक्ति का माहौल रहा और समारोह राजसी ‘मंगल ध्वनि’ से सुशोभित हुआ। इस शुभ अवसर पर विभिन्न राज्यों के 50 उत्कृष्ट वाद्ययंत्रों ने एक सुर में मंगल ध्वनि का वादन किया।’’

उन्होंने बताया,‘‘यह शानदार संगीत कार्यक्रम प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, जो श्री राम के उत्सव और सम्मान में विविध परंपराओं को एक साथ लाता है।’’

राम मंदिर में बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह का आयोजन किया गया था और इस अनुष्ठान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं शामिल हुए। मंदिर को जनता के लिए मंगलवार को खोला जाएगा।

आरती के दौरान भी आमंत्रित लोग भक्ति में डूबे हुए दिखे। उन्होंने उन्हें दी गई पूजा की घंटियां बजाईं और सेना के हेलीकॉप्टरों ने मंदिर परिसर और सड़क के अन्य हिस्सों में पुष्प वर्षा की।

अयोध्या की सड़कें ‘राम आएंगे’ और ‘अवध में राम आए हैं’ जैसे गीतों से गुंजायमान रहीं। इस विशेष दिवस पर मंदिरों के शहर अयोध्या के भवनों पर भगवा ध्वज फहराए गए हैं।

संगीत को अयोध्या में एक और महत्वपूर्ण स्थान मिला है क्योंकि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के नाम पर एक प्रतिष्ठित चौराहे का नामकरण किया गया है, जहां पर स्थानीय निवासी और सैलानी सेल्फी लेते हैं। इस चौराहे के बीचों बीच 14 टन वजनी वीणा की कलाकृति लगाई गई है।

लता मंगेशकर चौक राम पथ और धर्म पथ के चौराहे पर अवस्थित है। इन दोनों सड़कों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले खूबसूरत प्रकाश स्तंभों से सजाया गया है।

पूरा शहर धार्मिक उत्साह और भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि प्राचीन ‘अयोध्या नगरी’ को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, विशेष रूप से राम पथ और धर्म पथ, जिसे सरकार ‘नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या’ कहती है।

‘प्राण प्रतिष्ठा’ के दिन शहर में चकाचौंध से पहले ही यहां के कई घरों, मंदिरों और अन्य इमारतों को रंगीन रोशनी से सजाया जा चुका था।

निहंग सिखों से लेकर इस्कॉन और देश भर के मंदिर ट्रस्टों से लेकर अयोध्या में स्थानीय लोगों तक ने भक्तों के लिए ‘लंगर’ की व्यवस्था की है। शहर में आने वाले श्रद्धालु इन सामुदायिक रसोइयों में ताजा भोजन और चाय का स्वाद ले सकते हैं। (भाषा) 

अयोध्या (उप्र), 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में सोमवार को श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई और देश-विदेश में लाखों रामभक्त इसके साक्षी बने।

प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों ने नवनिर्मित रामजन्मभूमि मंदिर पर पुष्प वर्षा की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव-विभोर करने वाला है। इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरा परम सौभाग्य है। जय सियाराम !’’

प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के बाद मोदी ने भगवान राम को साष्टांग प्रणाम किया।

सुनहरी रंग का कुर्ता, क्रीम रंग की धोती और उत्तरीय पहने प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया।

प्रधानमंत्री इस दौरान अपने हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का एक छत्र भी लेकर आए थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में ‘प्राण प्रतिष्ठा’ से संबंधित अनुष्ठान किए।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मध्याह्न में साढ़े बारह बजे (12-29) बजे रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गयी।

गर्भगृह से मोदी करीब 8,000 लोगों को संबोधित करने के लिए एक अन्य स्थान की ओर गए। इन लोगों में संत, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग और मनोरंजन, खेल तथा उद्योग जगत की हस्तियां शामिल रहीं।

उनका कुबेर टीला भी जाने का कार्यक्रम है और वह राम मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों से भी बातचीत करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में ‘‘प्राण प्रतिष्ठा’’ समारोह का सीधा प्रसारण देखा।

विपक्ष के शीर्ष नेता इस समारोह में शामिल नहीं हुए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह आयोजन स्थल पर पहुंचे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित कई राज्यों ने एक दिन के अवकाश की घोषणा की थी ताकि लोग टीवी पर समारोह को देखने के साथ ही आसपास के मंदिरों में कार्यक्रमों में भाग ले सकें ।

प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान बजायी गयी मधुर ‘‘मंगल ध्वनि’’ में देशभर के 50 पारंपरिक वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल किया गया।

अयोध्या के प्रसिद्ध कवि यतींद्र मिश्र द्वारा संचालित इस भव्य संगीतमय प्रस्तुति को नयी दिल्ली की संगीत नाटक अकादमी से सहयोग मिला।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, ओडिशा से मर्दला, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, दिल्ली से शहनाई और राजस्थान से रावणहत्था बजाने वाले कलाकर शामिल हुए।

लोकसभा चुनाव से कई महीनों पहले हुए इस समारोह की तैयारी के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक हुई।

विपक्ष ने इसे आरएसएस-भाजपा का कार्यक्रम बताया।

इस अवसर पर देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु यह जानते हुए भी इस मंदिर नगरी में पहुंचे कि वे मुख्य समारोह में भाग नहीं ले सकेंगे।

रंगबिरंगे फूलों और रोशनी से 'जय श्री राम' का चित्रण करने वाले औपचारिक द्वार शहर की आभा को बढ़ा रहे हैं।

मंदिर-मस्जिद विवाद पर 2019 में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे संबंधी विकास हुआ है।

छह दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। कई हिंदुओं का मानना है कि यह मस्जिद भगवान राम की जन्म स्थली पर बनायी गयी थी।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2019 में मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। उसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए भी पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। (भाषा) 

भोपाल, 22 जनवरी मध्य प्रदेश में लोगों ने 'जय श्री राम' के नारों, भक्ति गीतों और प्रार्थनाओं के साथ सोमवार को अयोध्या के मंदिर में रामलला की नयी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओरछा में राम राजा मंदिर से डिजिटल तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखा।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंचे यादव ने निवाड़ी जिले में ओरछा के मंदिर में पूजा-अर्चना की। ओरछा को ‘छोटी अयोध्या’ के रूप में भी जाना जाता है।

ऐसी मान्यता है कि भगवान राम दिन में ओरछा में रहते हैं और रात होने पर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में विश्राम करते हैं।

ओरछा को राजा राम के साम्राज्य के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह देश का एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां राम को सिर्फ भगवान के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रिय राजा के रूप में भी पूजा जाता है।

मंदिर के सूत्रों के अनुसार, भगवान राम के सम्मान में स्थानीय पुलिस द्वारा प्रतिदिन तीन बार 'सलामी गारद' दिया जाता है।

विभिन्न जिलों के अलग-अलग इलाकों में 'प्रभात फेरियां' निकाली गईं, जिसमें रंग-बिरंगे वस्त्र पहने और भगवा झंडे पकड़े पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने ढोल की थाप के बीच भगवान राम की स्तुति में भक्ति गीत गाए।

अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने के तुरंत बाद भक्तों ने पूरे राज्य में पटाखे फोड़े।

राज्य भर के मंदिरों में उत्सव जैसा माहौल था और चारों ओर अगरबत्तियों की सुगंध फैली हुई थी।

राज्य के विभिन्न शहरों में सुबह से ही लोग मंदिरों में पूजा-अर्चना करने के लिए उमड़ पड़े और 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए एक-दूसरे को बधाई दी।

मुख्यमंत्री यादव ने रविवार को लोगों से अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक समारोह बनाने की अपील की थी। (भाषा) 

गुवाहाटी, 22 जनवरी  असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को अयोध्या स्थित राम मंदिर में ‘श्री राम लला’ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक ‘निर्णायक मोड़’ तथा ‘राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण’ बताया।

अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप के विग्रह की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के मौके पर असम के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये।

शर्मा ने यहां हरिजन कॉलोनी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा । विभिन्न स्थानों पर विशेष प्रार्थना आयोजित की गयी तथा लोगों ने पटाखे छोड़े । अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण किया गया।

शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ अपने भव्य मंदिर में दशरथनंदन राम की वापसी हमारी सभ्यता में एक निर्णायक मोड़ तथा राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है।’’

उन्होंने कहा कि आज आयोजित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम ‘एक हजार से अधिक भावी पीढ़ियों को सनातन धर्म का पूर्ण वैभव बनाये रखने की प्रेरणा देंगे।’’

मुख्यमंत्री ने लिखा, ‘‘ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक अहम धार्मिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव को पुनर्स्थापित करने में राष्ट्र की अगुवाई कर रहे हैं तथा इतिहास के इस ‘स्वर्णिम युग’ में मुझे अस्तित्व प्रदान करने के लिए मैं प्रभु श्रीराम का सदैव आभारी हूं।’’

राज्य सरकार ने राज्य में इस मौके पर आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की थी । सोमवार को सरकारी कार्यालय एवं संस्थान दो बजे तक बंद रहे।

सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय आज पूरे दिन बंद हैं जबकि निजी शिक्षण संस्थानों से भी छुट्टी घोषित करने की अपील की गयी थी।

शर्मा ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में सभी धर्मों के लोगों से सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विशेष प्रार्थना करने की अपील की थी।

उन्होंने कहा कि सोमवार को शुष्क दिवस की भी घोषणा की गयी है तथा मासांहार की ब्रिकी करने वाली दुकानें अपराह्न चार बजे तक बंद रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने लोगों से शाम को अपने घरों, दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों में दीये जलाने और सामुदायिक प्रार्थना घरों में जाने की अपील भी की। (भाषा)

नई दिल्ली, 22 जनवरी । एक्टर गुरमीत चौधरी को 2009 की टीवी सीरीज 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका के लिए आज भी याद किया जाता है। इसमें सीता की भूमिका में एक्ट्रेस देबिना बनर्जी थीं।

39 वर्षीय एक्टर ने कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी देबिना को दुनिया की सबसे बड़ी भूमिकाएं राम और सीता का किरदार निभाने का मौका मिला।

गुरमीत ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें दुनिया की सबसे बड़ी भूमिकाएं निभाने का मौका मिला- राम और सीता। लोग कुछ सीखने के लिए रामायण पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये भूमिकाएं निभाने को मिलीं तो जरा सोचिए कि हमें इससे क्या-क्या सीखने को मिला है।''

एक्टर ने भगवान राम की कई विशेषताओं को आत्मसात किया लेकिन सबसे बड़ी सीख यह थी कि बड़ी परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए और उन्हें मुस्कुराहट के साथ कैसे हल किया जाए।

एक्टर ने कहा, ''मैंने लगभग 15 महीने तक रामायण की, इसलिए हर दिन हम 12 से 15 घंटे तक शूटिंग करते थे और जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं और जब आप उस पोशाक में होते हैं तो आप कुछ सीखते हैं। लेकिन जब भी मुझसे पूछा जाता है कि आपने इस किरदार से क्या सीखा है तो मुझे लगता है कि जो लोग गुरुमीत को जानते हैं, वे जानते हैं कि वह बहुत शांत हैं, उसे कभी भी झगड़े में पड़ते या गुस्सा करते नहीं देखा गया... अपने तक ही सीमित हैं।''

एक्टर ने आगे कहा, ''ये वो बातें हैं जो मैंने रामायण से सीखी हैं। यह मेरा पहला शो था और राम जी भी ऐसे ही थे, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो उन्होंने मुस्कुराकर सब सुलझा लिया। इसलिए, मैंने यही सीखा है कि जीवन में कठिनाइयों से कैसे छुटकारा पाया जाए या समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए।''

''ये वो चीजें हैं जो मैंने रामायण से सीखी हैं। यह मेरा पहला शो था और राम जी भी ऐसे ही थे, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो उन्होंने मुस्कुराकर सब सुलझा लिया। इसलिए, मैंने यही सीखा है कि जीवन में कठिनाइयों से कैसे छुटकारा पाया जाए या समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए।''

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गुरमीत ने कहा कि यह दिवाली जैसा लग रहा है।

गुरमीत ने कहा, ''एक जगह है जहां लोग अयोध्या आ सकते हैं। वहां कुछ शक्ति और ऊर्जा है। 2 साल पहले देबीना और मैं वहां गए थे और वहां मंदिर का निर्माण चल रहा था।''

''उस समय हमने उस स्थान पर उस ऊर्जा को महसूस किया। इतने सारे लोग वहां प्रार्थना करने आते हैं… आपकी प्रार्थनाएं उन्होंने सुनीं और आपको वह आशीर्वाद मिला। यह दिवाली जैसा लगता है।''

1980 के दशक में 'रामायण' देखने की यादों को ताजा करते हुए, गुरमीत ने कहा: "जब रामानंद सागर की 'रामायण' टीवी पर आई थी, तब हम बहुत छोटे थे... मुझे हल्की सी याद है कि मैंने इसे अपने परिवार के साथ देखा था।"

2009 में भगवान राम के किरदार से सुर्खियां बटोरने वाले गुरमीत के लिए यह एक सपना सच होने जैसा था।

"वही रामानंद सागर ने 'रामायण' बनाई थी, जिसमें मैं राम था और देबीना सीता थीं.. मेरा सपना सच हो गया था।" (आईएएनएस)।

कहा जा रहा है कि राम मंदिर की वजह से अयोध्या में बहुत विकास हुआ है और आने वाले सालों में शहर की सूरत ही बदल जाएगी. ऐसे में क्या सोचते हैं अयोध्या के युवा अपने शहर और शहर में अपने भविष्य के बारे में.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

फैजाबाद का राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इस इलाके का इकलौता बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से लाखों युवा स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने आते हैं.

विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित विभागों में पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ अयोध्या-फैजाबाद के स्थानीय निवासी हैं तो कुछ दूसरे शहरों और गांवों से आए हैं. ऐसे छात्र अपने परिवार से दूर फैजाबाद शहर में कमरे किराए पर लेकर रहते हैं.

खुल रहे हैं अवसर
परिवार से दूर रह कर पढ़ाई करना अपने आप में उच्च शिक्षा के प्रति इन लोगों की लगन को दिखाता है. इनसे बातचीत करने पर यह भी पता चलता है कि ये अयोध्या के बदलते परिदृश्य को लेकर भी अनजान नहीं हैं और उसके प्रति अपनी अलग राय भी रखते हैं.

22 साल के सुमित सिंह माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी कर रहे हैं और इस समय कोर्स के अंतिम साल में हैं. उनसे जब पूछा गया कि अयोध्या-फैजाबाद में माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए किस तरह के अवसर हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले तो कोई अवसर नहीं था, लेकिन अब कुछ अवसर खुल रहे हैं.

सुमित ने डीडब्ल्यू को बताया कि अमूल और पराग आदि जैसी खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियों की फैक्ट्रियां अब यहां खुल रही हैं, जिनमें रोजगार के मौके बन सकते हैं. इसी के साथ उन्होंने बताया कि शहर में नए अस्पताल और पैथोलॉजी लैब भी खुल रहे हैं और इनमें भी उन्हें नौकरी मिल सकती है.

उनका यह भी मानना है कि आने वाले समय में अयोध्या से बाहर जाने वाली मिठाइयों और खाने पीने की दूसरी चीजों की गुणवत्ता में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए "फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ने वाली है."

क्या दिल्ली, मुंबई को पीछे छोड़ देगा अयोध्या?
जब उनसे पूछा गया कि भविष्य में उन्हें अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि जैसे बड़े शहरों में काम करने का मौका मिला तो क्या वो वहां जाना पसंद करेंगे, तो उनके जवाब में अयोध्या के भविष्य को लेकर उनके आत्मविश्वास की एक झलक दिखी.

उन्होंने कहा, "वहां भी जा सकते हैं लेकिन हमें तो नहीं लगता कि अयोध्या से ज्यादा कोई हाई-फाई होगा. ये धीरे धीरे डेवेलप हो रहा है और पांच या 10 सालों में इससे ज्यादा हाई फाई कोई नहीं होने वाला."

21 साल की श्रेया सिंह फैजाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं. वह यहां जूलॉजी और बॉटनी में बीएससी कर रही हैं और कोर्स के अंतिम साल में पहुंच चुकी हैं.

इस कोर्स के बाद वो बीएड करना चाहती हैं और शिक्षक बनना चाहती हैं. श्रेया ने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में बीएड की पढ़ाई नहीं होती है और इसके लिए उन्होंने बीएससी के बाद और कहीं जाना होगा. वो पिछले तीन सालों से शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रह रही हैं.

उन्हें भी उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहां कई मेडिकल कॉलेज खुलेंगे जिनमें शिक्षकों की मांग होगी. वो कहती हैं कि जब तक ये कॉलेज नहीं बन जाते तब तक वह सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम कर सकती हैं. लेकिन श्रेया मानती हैं कि सरकारी स्कूलों में नौकरियां बहुत कम निकलती हैं और आखिरी बार 2017 में प्राइमरी टीचर की नौकरियां निकली थीं.

अभी और विकास की जरूरत
वहीं 18 साल की तनु दुबे यहां बीए के पहले साल की छात्रा हैं. वह यहां से करीब 45 किलोमीटर दूर हैदरगंज की रहने वाली हैं. तनु यूपीएससी परीक्षा दे कर केंद्र सरकार की प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं.

उन्होंने बताया कि फैजाबाद में यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए कई कोचिंग संस्थान हैं लेकिन काफी संस्थान हिंदी में पढ़ाते हैं.

तनु ने बताया कि इस वजह से यूपीएससी की परीक्षा देने की तैयारी करने वाले छात्रों को बाहर भी जाना पड़ता है. उनका इशारा यह परीक्षा देने वाले कई छात्रों के बीच प्रचलित उस मान्यता की तरफ था कि इसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ कर आए बच्चों को बढ़त मिलती है.

तनु को उम्मीद है कि जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, जब तक उनकी ग्रेजुएशन पूरी होगी तब तक यहां भी इंग्लिश में पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे. वह इतना जरूर मानती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तब उन्हें बाहर जाना होगा.

आने वाले समय में अयोध्या का विकास कैसा होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इन छात्रों की बातों से ऐसा लगता है कि वो भविष्य की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं.

18 साल के हर्ष ठाकुर भी इसी विश्वविद्यालय में बीएससी के पहले साल के छात्र हैं. वह यह कोर्स करने के बाद कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं और अधिवक्ता बनना चाहते हैं.

उनका मानना है कि "अधिवक्ता का एक अलग ही रौब होता है." अयोध्या के बारे में वह कहते हैं कि शहर में अब काफी विकास हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "हर कोई अयोध्या का नाम जान रहा है."

राम मंदिर पर गर्व
अपने अपने भविष्य को लेकर इतनी उम्मीदों के अलावा छात्रों से बातचीत में यह भी पता चला कि वो सब अयोध्या में राम मंदिर के बनने से बेहद खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं.

सुमित मंदिर बनवाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हैं और कहते हैं, "ये (मंदिर-मस्जिद का विवाद) जब योगी ने खत्म कर दिया तो (दूसरी पार्टियों के लिए) कोई मुद्दा ही नहीं बचा." उनका मानना है कि राम मंदिर "सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है" और अयोध्या-फैजाबाद में "एकता" का भी प्रतीक है.

श्रेया कहती हैं कि मंदिर की वजह से पूरे भारत में अयोध्या का नाम हो रहा है, शहर में सड़कें, एयरपोर्ट आदि बन रहे हैं और पर्यटन भी बढ़ रहा है. मंदिर के बारे में वह कहती हैं, "बहुत अच्छा है कि मंदिर बन रहा है. बाकी, अपनी अपनी आस्था के रूप से सब लोग देखते हैं."

हालांकि श्रेया ने मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं की तरफ भी ध्यान दिलाया जिन्हें उन्होंने "नेगेटिव" बताया. उन्होंने कहा, "जैसे सड़कें बनने से, चौड़ीकरण होने की वजह से बहुत लोगों के घर भी टूट जा रहे हैं, जिनसे उनको रहने में, रोजगार में समस्याएं हो रही हैं."

उन्होंने यह भी कहा कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है और ऐसे में में बीजेपी का "स्थापना" कराना राजनीति है. तनु दुबे ने डीडब्ल्यू से कहा कि जब से मंदिर बनाने की अनुमति देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब से हर जगह लोग अयोध्या और इसके लोगों को आदर से देखा जाने लगा.

"विरोध भी नहीं कर सकते"
वह कहती हैं कि अब "बहुत गर्व महसूस होता है कि हम अयोध्या से हैं...देश में नहीं विदेशों में भी लोग अयोध्या को इस मंदिर के नाम से जानते हैं." मंदिर-मस्जिद के ऐतिहासिक विवाद पर तनु मानती हैं कि पहले बीच उस स्थल पर एक मंदिर था जिस पर मस्जिद बनाई है थी और यह भी "कहीं न कहीं एक तरीके से गलत ही था."

हर्ष कहते हैं कि मंदिर के बनने से उन्हें एक "अलग तरीके की खुशी है" और इसे अयोध्या का और वहां रहने वालों का नाम होगा. विवाद को लेकर उनका भी मानना है कि वहां पहले से मंदिर था, "राम लल्ला जी थे, हमारे भगवान थे, तो वो तो गिराना ही था."

जिनके मकान, दुकानें आदि टूटीं उनके विरोध को नकारते हुए हर्ष ने बताया कि इस प्रक्रिया में उनके भी परिवार की जमीन का अधिग्रहण हुआ लेकिन उनके पापा ने कहा कि वो "खुशनसीब हैं कि उनकी जमीन राम लल्ला की सेवा में गई."

18 साल के मोहम्मद कैफ खान भी अयोध्या के रहने वाले हैं और इसी विश्वविद्यालय में बीएससी में पहले साल के छात्र हैं. उन्हें आगे जा कर डी फार्मा करने का मन है ताकि वो अपनी दवाओं की दुकान खोल सकें.

कैफ के पिता का अयोध्या में ही चप्पल बनाने का कारखाना है, जिसमें 10-15 लोग काम करते हैं. मंदिर के बारे में उनका कहना है, "अच्छी ही चीज है. जिसका हक था उसको मिला. उसके बारे में क्या कहा जाए. विरोध भी नहीं कर सकते."

उन्होंने आगे कहा, "अब उनके मानने की बात है. वो राम को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं. ना हम उनका विरोध कर सकते हैं, ना वो मेरा विरोध कर सकते हैं. उसके बारे में क्या ही कहें."

कैफ कहते हैं, "खुशी की बात है राम मंदिर बन गया है. 22 को उद्घाटन भी है शायद...अयोध्या का कोई मुस्लिम विरोध कर ही नहीं रहा है. यही कहा जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करेंगे. गंगा-जमुनी तहजीब का पालन करेंगे. भाईचारा तो बना ही रहेगा, जैसे पहले बना हुआ था." (dw.com)

जब लाहौर में प्रदूषण होता है तो उसका असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है. अगर वायु प्रदूषण से निपटना है तो विशेषज्ञों की राय में सरकारों को मिलकर काम करना होगा.

   (dw.com) 

लाहौर की हवा में जले की महक आती है. पाकिस्तान के पूर्व में बसा यह शहर अब अपनी खराब हवा के लिए बदनाम हो रहा है. जहरीली हवा के कारण हाल के महीनों में हजारों लोग बीमार हो चुके हैं. दर्जनों विमान उड़ान नहीं भर पाए. पिछले महीने स्मॉग हटाने के लिए कृत्रिम बारिश करवाई गई. लेकिन पाकिस्तान में पहली बार आजमाया गया यह नुस्खा भी काम नहीं कर पाया.

लाहौर एक मुश्किल स्थिति में है. फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं लोगों का ऐसा दुश्मन बन गया है, जिससे पार पाने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही. दरअसल, लाहौर एक एयरशेड है, यानी स्थानीय मौसमी हालात और भोगौलिक स्थिति ऐसी है कि प्रदूषण को साफ कर पाना आसान नहीं होता.

और जब हवा पूर्व की ओर बहने लगती है, यह धुआं आसानी से सीमा पारकर भारत की ओर चला जाता है. मौसम की कुछ खास परिस्थितियों में दिल्ली के प्रदूषण में 30 फीसदी तक योगदान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हो सकता है

सहयोग की जरूरत
एशिया दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों का घर है और महाद्वीप में छह एयरशेड हैं. ये एयरशेड पूरे महाद्वीप की हवा को प्रभावित करते हैं. इसलिए विशेषज्ञ विभिन्न देशों के बीच सहयोग की अपील कर रहे हैं. मसलन, वे चाहते हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर वायु प्रदूषण से लड़ें. लेकिन राजनीतिक हालात के चलते यह प्रदूषण जितनी ही बड़ी चुनौती है.

पाकिस्तान में एक गैरसरकारी संस्था सस्टेनेबल डिवेलपमेंट पॉलिसी इंस्टिट्यूट में विश्लेषक आबिद सुलेरी कहते हैं, "तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोग इस बात पर एकराय हैं कि प्रदूषण को सीमाएं पार करने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती. भारत और पाकिस्तान, दोनों तरफ ही समस्याएं और अपराधी एक जैसे हैं. इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि एक तरफ प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जाएं जबकि दूसरी तरफ कोई कोशिश ना हो.”

सरकारें भले ही नीतियों पर सीधे तौर पर बात ना करें लेकिन सुलेरी कहते हैं कि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजन ऐसे मौके होते हैं जब पर्दे के पीछे प्रदूषण जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. वह कहते हैं कि सरकारों को वायु प्रदूषण को पूरे साल चलने वाली एक समस्या के तौर पर समझना चाहिए, ना कि एक मौसमी समस्या.

सुलेरी ने बताया, "एयरशेड के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक योजना की जरूरत है. लेकिन 2024 में भारत और पाकिस्तान दोनों जगह चुनाव हैं और दोनों सरकारों के बीच सहयोग उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है.”

राजनीति का असर
पाकिस्तान में अगले महीने आम चुनाव होने हैं. अब तक सिर्फ वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ही जलवायु नीति पर बड़े निवेश की बात कही है. ऐसा तब हुआ जब पिछले साल पाकिस्तान में आई विनाशक बाढ़ में 1,700 लोग मारे गए.

दूसरी तरफ भारत में, जहां जल्दी ही आम चुनाव का ऐलान हो सकता है, प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है. नई दिल्ली स्थित सस्टेनेबल फ्यूचर्स कॉलैबेरेटिव नाम के थिंक टैंक में फेलो भार्गव कृष्णा कहते हैं, "क्षेत्रीय चुनावों में कभी-कभार प्रदूषण हटाने के वादे किए जाते हैं. 2020 में जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो यह हर पार्टी के मेनिफेस्टो में एक मुद्दा था.”

वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय एयरशेड शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न देशों को सहमत होने और मिलकर काम करने की जरूरत है. उन्हें साझे लक्ष्य और उपाय तय करने होंगे जो सभी जगह लागू किए जा सकें. इसके अलावा उन्हें नियमित तौर पर मिलने और अपने अनुभव साझा करने की जरूरत है. साथ ही, अगर संभव हों तो एक जैसे वायु गुणवत्ता मानक अपनाने की भी जरूरत है.

वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 93 फीसदी पाकिस्तानी बेहद दूषित हवा में सांस ले रहे हैं. भारत में यह संख्या 96 फीसदी है. यानी दोनों देशों में कुल मिलाकर 1.5 अरब से ज्यादा लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तानी पंजाब में एक साल में दो लाख 20 हजार मौतों के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

लाहौर में 67 लाख गाड़ियों सड़कों पर दौड़ रही हैं और पूरा शहर स्मॉग में लिपट जाता है. शॉपिंग वेबसाइट दराज ने कहा है कि खासकर पंजाब में पिछले अक्तूबर से एयर प्योरीफायर्स और मास्क की सर्च में तेज वृद्धि देखी गई है.

नीति-निर्माताओं पर बने दबाव
सांस के रोग के विशेषज्ञ डॉ. ख्वार अब्बास चौधरी कहते हैं कि लाहौर कभी एक खूबसूरत शहर हुआ करता था. वह बताते हैं कि उनके अस्पताल में सांस के रोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिसकी वजह वायु प्रदूषण है.

डॉ. चौधरी जिस एवरकेयर अस्पताल में काम करते हैं, वह उद्योगपति बिल गेट्स की फाउंडेशन के पैसे से चलता है. इस तरह के अस्पताल दक्षिण एशिया के कई देशों में हैं. एवरकेयर में कई समूह हैं जहां विशेषज्ञ प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं. डॉ चौधरी भारत और अन्य देशों के डॉक्टरों के साथ वायु प्रदूषण के सेहत पर असर जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं. लेकिन ऐसी चर्चाएं अन्य संस्थानों में नहीं हो रही हैं.

वह कहते हैं, "देशों, सरकारों और विभागों को शामिल होने की जरूरत है. उन्हें नियमित रूप से मिलना चाहिए. आखिरकार लोगों को साथ आना होगा ताकि दोनों तरफ के नीति-निर्माताओं पर दबाव बनाया जा सके.”

बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी में शोधकर्ता प्रतिमा सिंह ने भारत में वायु प्रदूषण पर दशकों तक शोध किया है. वह कहती हैं कि दक्षिण एशियाई देश आपसी सहयोग के लिए यूरोपीय संघ जैसा मॉडल अपना सकते हैं, जहां प्रदूषण से जुड़ीं चुनौतियों और नई नीतियों पर चर्चा होती है और आंकड़े व जानकारियां साझा की जाती हैं.

वीके/सीके (एपी)

अयोध्या (यूपी), 22 जनवरी  मशहूर सिंगर सोनू निगम ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामचरितमानस की चौपाइयां गाईं।

उन्होंने 'रघुकुल रीत सदा चली आई' की प्रस्तुति से तालियां बटोरीं। इस दौरान संत तालियां बजाते नजर आए।

सोनू ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल बना दिया और जय श्री राम के साथ अपना परफॉर्मेंस को समाप्त किया।

अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने भी अपनी भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। (आईएएनएस)।

अयोध्या (यूपी), 22 जनवरी । मशहूर सिंगर सोनू निगम ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामचरितमानस की चौपाइयां गाईं।

उन्होंने 'रघुकुल रीत सदा चली आई' की प्रस्तुति से तालियां बटोरीं। इस दौरान संत तालियां बजाते नजर आए।

सोनू ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल बना दिया और जय श्री राम के साथ अपना परफॉर्मेंस को समाप्त किया।

अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने भी अपनी भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। (आईएएनएस)।

भोपाल, 22 जनवरी । अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस मौके पर देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश भी राम के रंग में रंगा हुआ है। हर तरफ उत्सव और दीपावली जैसा नजारा है।

सोमवार की सुबह से ही देवालयों से लेकर गली-चैराहा में उत्सवों के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है।

श्रद्धालु और राम भक्त जगह-जगह धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और मंदिरों में रंगोलियां बनाई जा रही हैं।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने राम नाम का जाप किया और प्राण प्रतिष्ठा को भारत के लिए गौरव बताया।

इसी तरह ओरछा से लेकर चित्रकूट तक विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और हर कोई अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से उत्साहित है। (आईएएनएस)। 

कोलकाता, 22 जनवरी । कांग्रेस ने माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य और पश्चिम बंगाल में पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम को इसके राज्य से गुजरने के दौरान पार्टी की न्याय यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

सूत्रों ने कहा कि सलीम को राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य और पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक गुलाम अहमद मीर दोनों ने व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है।

पता चला है कि सलीम ने उन्हें बताया है कि यदि वह तिरुवनंतपुरम में अपनी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वह अपनी पार्टी के संबंधित जिला नेतृत्व को यात्राओं में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे।

सभी की निगाहें अब तृणमूल कांग्रेस पर हैं कि क्या वे कोई प्रतिनिधित्व भेजेंगे, हालाँकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों को भी लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य कांग्रेस दोनों के हालिया रुख के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस की भागीदारी की संभावना नगण्य है।

जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के पांच बार के लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें आगामी आम चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है।

तय कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित होगी।

रूट मैप के अनुसार, यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज उप-मंडल में बॉक्सिरहाट के माध्यम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और मुख्य रूप से उत्तर बंगाल के जिलों कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर और मालदा से होकर गुजरेगी।

अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिला दक्षिण बंगाल का एकमात्र जिला है जो न्याय यात्रा के मार्ग में शामिल है। यह उत्तरी बंगाल के साथ उस क्षेत्र का सीमावर्ती जिला है। (आईएएनएस)।

मुंबई, 21 जनवरी । अभिनेता ऋषभ शेट्टी, जो वर्तमान में 'कांतारा चैप्टर 1' पर काम कर रहे हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए अपनी पत्नी प्रगति शेट्टी के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए सरकार के निमंत्रण को दिल से स्वीकार करने वाले अभिनेता ने अयोध्या से अपनी पत्नी के साथ तस्वीर साझा की।

तस्वीर में वह अपनी पत्नी के साथ पोज़ देते हुए दिख रहे हैं और इस जोड़े ने सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं।

तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ऋषभ ने कैप्शन में लिखा, "श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव से पहले हनुमान जी के दर्शन.. धन्य हुए।"

इस बीच, काम के मोर्चे पर ऋषभ प्रीक्वल 'कंतारा चैप्टर 1' के साथ दर्शकों को अपनी जड़ों और संस्कृति में वापस ले जाने के लिए उत्सुक हैं।

अभिनेता, जिन्होंने निर्देशक और लेखक के रूप में काम किया, ने अपनी प्रतिभा और विशिष्ट कहानी कहने की क्षमता साबित की है, और अब बहुप्रतीक्षित प्रीक्वल 'कंतारा: चैप्टर 1' पर काम करना शुरू कर दिया है।

दिग्गज तमिल मेगास्टार रजनीकांत भी अयोध्या पहुंचे। एक्टर को अयोध्या के एक होटल में देखा गया। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और लोगों ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया।

तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी और उनके बेटे राम चरण को भी अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले हैदराबाद हवाई अड्डे पर देखा गया।

तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी अपनी कार से अयोध्या यात्रा का एक वीडियो साझा किया। वह पारंपरिक सफेद पोशाक में नजर आए। (आईएएनएस)।

पटना, 21 जनवरी । बिहार में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो लेकिन सियासी हलचल से राजनीतिक पारा गर्म है। कल तक जो भाजपा के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आक्रामक तरीके से निशाने पर ले रहे थे, वे अब नरम पड़ गए हैं, जदयू भी भाजपा नेताओं के विरोध में उठाए हथियार को फिलहाल टांग दिया है।

प्रदेश की सियासत में इसकी चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार की भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ गई हैं। वैसे, इस मामले को लेकर भाजपा और जदयू की तरफ से कोई भी नेता खुल कर बयान नहीं दे रहा है।

सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में तनातनी बनी हुई है। जदयू जहां जल्द सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन पर दबाव बनाये हुए है, वहीं राजद इसे जल्दबाजी बता कर सीट बंटवारे की बात को टाल रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की सियासत में इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ ली है कि नीतीश फिर से एनडीए में जाएंगे।

अगर ऐसा होता है तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदलना तय है।

दरअसल, इस चर्चा के गर्म होने के कारण भी हैं। जिस तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान आए कि ' प्रस्ताव आएगा तो पार्टी विचार करेगी', उससे दोनों दलों के सुर बदलते दिखे। इस बयान को लेकर कहा जाने लगा कि भाजपा ने दरवाजे तो नहीं लेकिन नीतीश के लिए रोशनदान जरूर खोल दिए हैं। एनडीए के घटक दलों को भी इससे परहेज नहीं दिख रहा है। सभी इसे लेकर तैयार हैं।

गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जदयू ने भी भाजपा के अंदाज में ही जवाब दिया है। जदयू के नेता और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि अमित शाह ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। ऐसे में तय दिख रहा है कि जदयू के व्यवहार में भी नरमी आई है।

इन बयानों को देखकर साफ है कि दोनों पुराने मित्रों में आपसी सामंजस्य बढ़ रहा है, लेकिन अमित शाह ने ही अपने बिहार दौरे के क्रम में सार्वजनिक मंच से कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसके बाद भाजपा के स्थानीय नेता भी नीतीश पर आक्रामक बयान दे रहे थे।

ऐसे में हाल के कुछ दिनों में जिस तरह से प्रदेश में राजनीति हवाएं बदली हैं, उससे साफ है कि कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता।

राजनीति के जानकार अजय कुमार का कहना है कि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाला है और भाजपा तथा जदयू ने सारी संभावनाएं खुली रखी हैं। भाजपा को भी लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में उहापोह की स्थिति रहेगी और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो जदयू तथा उनके सहयोगी दलों के ज्यादा नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

इधर, जदयू भी यह मान कर चल रही है कि अगर जदयू के फिर से एनडीए के साथ जाने की बात सियासी हलकों में रहेगी तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में फायदा हो सकता है। इस दौरान गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी टाला गया है। नीतीश कुमार, जो झारखंड से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले थे, उसकी भी तिथि बढ़ाई गई है।

बहरहाल, राजनीति संभावनाओं के आधार पर होती है, ऐसे में फिलहाल बहुत जल्दी बदलाव की उम्मीद तो नहीं लगती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश भाजपा के लिए 'जरूरी' है या 'मजबूरी', यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी। एक नए शोध से पता चला है कि जो लोग मुख्य रूप से बैठ कर लंबे समय तक काम करते हैं, उन्हें मृत्यु दर के बढ़ते जोखिम को कम करने के लिए प्रतिदिन 15 से 30 मिनट की अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि करने की आवश्यकता होगी।

481,688 व्यक्तियों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि जो व्यक्ति मुख्य रूप से बैठ कर काम करते हैं, उनमें मृत्यु दर (16 प्रतिशत) और हृदय रोग (34 प्रतिशत) का अधिक जोखिम है।

आधुनिक जीवनशैली तेजी से गतिहीन हो गई है, लंबे समय तक बैठे रहना अब सामान्य जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है।

जर्नल जेएएमए नेटवर्क ओपन में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि कार्यस्थल पर लंबे समय तक बैठे रहने को कम करना और/या दैनिक शारीरिक गतिविधि की मात्रा बढ़ाना मृत्यु दर और लंबे समय तक जुड़े हृदय रोग के बढ़ते जोखिम को कम करने में फायदेमंद हो सकता है।

अध्ययन में ताइवान में एक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम के प्रतिभागियों को शामिल किया गया और उनका 1996 और 2017 के बीच अध्ययन किया गया।

बैठने, ख़ाली समय की शारीरिक गतिविधि (एलटीपीए) की आदतों, जीवनशैली और चयापचय मापदंडों पर डेटा एकत्र किया गया। डेटा विश्लेषण दिसंबर 2020 में किया गया था।

अध्ययन में 12.8 (5.67) वर्षों की औसत अनुवर्ती अवधि के दौरान 26,257 मौतें दर्ज की गईं।

लिंग, उम्र, शिक्षा, धूम्रपान, शराब पीने और बॉडी मास इंडेक्स को देखने के बाद, जो लोग ज्यादातर काम पर बैठे रहते थे, उनमें उन लोगों की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक मृत्यु दर और सीवीडी से मृत्यु दर 34 प्रतिशत अधिक थी।

इस अध्ययन में, काम पर बैठने और न बैठने के बीच बदलाव के साथ-साथ प्रति दिन 15 से 30 मिनट की अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि ने लंबे समय तक बैठे रहने के नुकसान को कम कर दिया।  (आईएएनएस)

नोएडा, 21 जनवरी । उत्तर प्रदेश के शो विंडो गौतमबुद्ध नगर में आए दिन किसानों के बड़े-बड़े धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं। किसानों का आरोप होता है कि प्राधिकरणों ने उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन उन्हें वह सुविधा, मुआवजा मुहैया नहीं करवाया जो वादा उनसे किया गया था और इसी वादा खिलाफी को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं।

किसानों के आंदोलन के चलते कई बार इसका खामियाजा आम जनता को भी उठाना पड़ता है। केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इसका हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की मांगो को कैसे पूरा किया जाए।

आंदोलन कैसे खत्म कर सबको संतुष्ट किया जाए। इसी पर इस बार कुछ सवालों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गौतम बुद्ध नगर में केंद्र की जनयोजनों को आम जनता तक पहुंचने वाले गोपाल कृष्ण अग्रवाल से कुछ सवाल पूछे गए।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार से बात भी की है और रास्ता निकालने की कोशिश भी की है।

सवाल - देश में और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी गौतमबुद्ध नगर में क्यों नहीं किसानों की समस्या का हल हो रहा है ?

जवाब - उत्तर प्रदेश के किसान देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसानों के विकास के विषय के दो पहलू हैं। इस क्षेत्र में एक पहलू कृषि से जुड़ा हुआ है। दूसरा पहलू उन किसानों के अधिकारों और लाभों से संबंधित है जिनकी भूमि किसी प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है। प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण नीति के अनुसार, कृषि भूमि पर स्थापित परियोजनाओं को स्थानीय आबादी के लिए नौकरियां आरक्षित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से कई जगहों पर इसको माना नहीं जाता है। इसी तरह, यहां स्थापित होने वाले नए स्कूल भूमि आवंटन के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करते, जिसके तहत उन्हें स्थानीय बच्चों के लिए सीटों का एक छोटा प्रतिशत आरक्षित करने की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान 5 फीसदी अतिरिक्त आबादी भूमि और एक समान मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।

सवाल - क्यों यूपी के शोविंडो में किसानों के साथ इतनी समस्याएं हैं ? उसकी वजह क्या है?

जवाब - किसानों के कृषि संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऐसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नीतिगत सुधार, तकनीकी हस्तक्षेप और समर्थन प्रणालियां शामिल हो जो टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करें। गौतम बुद्ध नगर में किसानों की स्थिति में सुधार करने में उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समाधानों के संयोजन को लागू करने से कृषि पद्धतियों, आजीविका और ग्रामीण विकास के समग्र सुधार में योगदान मिलेगा। हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कृषि विकास और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सवाल - किसानों की इस समस्या का क्या कोई समाधान होगा? समाधान कैसे हो सकता है इसका रास्ता बताएं?

जवाब - किसानों की नाराजगी और असंतुष्टि गौतमबुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में एक प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे की जटिलता का कारण, विभिन्न समय सीमा में तीन प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाना है। नोएडा प्राधिकरण ने 1976 के आस-पास भूमि अधिग्रहण किया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 1997-98 के आस-पास और यीडा (यमुना प्राधिकरण) ने 2010 के आस-पास भूमि अधिग्रहण किया। तीनों प्राधिकरणों द्वारा किसानों को दिया गया मुआवजा अलग-अलग था और इसलिए विभिन्न किसान संगठनों की शिकायतें भी अलग अलग हैं। इन शिकायतों का समाधान करने के लिए प्राधिकरणों को केवल तकनीकी विवादों से परे एक सहृदय और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना होगा, भविष्य में एक न्यायसंगत और मानवीय कृत मुआवजा संरचना और व्यापक कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है जो केवल वित्तीय मुआवजा से अलग हो। स्थानीय समुदाय, विशेषकर किसान को विकास में शामिल करना, उनकी सहभागिता के लिए अवसर बनाना महत्वपूर्ण है ताकि उसमें विकास की दौड़ से बाहर छूट जाने का अहसास न हो।

नोएडा प्राधिकरण ने भू अर्जन अधिनियम 1984 में वर्णित प्रावधान के अनुसार 16 गांव की 19 अधिसूचनाएं को एक किसान की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस चुनौती पर उच्च न्यायालय ने किसानों को 64.70 प्रतिशत की दर से मुआवजा और 10 प्रतिशत आबादी भूखंड देने का आदेश दिया। 21 अक्टूबर 2011 के आदेश क्रम में ऐसे किसान जिनकी याचिका खारिज कर दी गई या जो न्यायालय नहीं गए उनका निर्णय प्राधिकरण को लेने का निर्देश दिया गया। न्यायालय के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 191वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड (जिन्हें पूर्व में 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड मिल चुका है, उन्हें अतिरिक्त 5 प्रतिशत भूखंड या इसके क्षेत्रफल के समतुल्य मुआवजा सिर्फ उन्ही किसानों को दिया जाएगा जो उच्च न्यायालय के आदेश 21 अक्टूबर 2011 में शामिल हुए थे। प्राधिकरण ने माना कि ऐसे किसान जिन्होंने न्यायालय में चुनौती दी लेकिन उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया और ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचना को चुनौती ही नहीं दी। वे पात्र नहीं हैं। इस निर्णय के बाद किसानों में आक्रोश भर गया। इसके बाद ऐसे किसान जो उस समय न्यायालय नहीं गए थे। उन्होंने याचिका दायर की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तब से लगातार किसान मांग को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जनवरी । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या में श्री राम मन्दिर के निर्माण के अवसर को राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक बताते हुए कहा है कि यह आधुनिक भारतीय समाज द्वारा भारत के आचरण के मर्यादा की जीवन दृष्टि की स्वीकृति है। उन्होंने अब इस पर अकारण विवाद और कड़वाहट को भी पूरी तरह से समाप्त करने की बात पर जोर दिया।

अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लिखे अपने लेख में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारत के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, "हमारे भारत का इतिहास पिछले लगभग डेढ़ हजार वर्षों से आक्रांताओं से निरंतर संघर्ष का इतिहास है। आरंभिक आक्रमणों का उद्देश्य लूटपाट करना और कभी-कभी (सिकंदर जैसे आक्रमण) अपना राज्य स्थापित करने के लिए होता था। परंतु इस्लाम के नाम पर पश्चिम से हुए आक्रमण यह समाज का पूर्ण विनाश और अलगाव ही लेकर आए। देश-समाज को हतोत्साहित करने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करना अनिवार्य था, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि अनेकों बार किया। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को हतोत्साहित करना था ताकि भारतीय स्थायी रूप से कमजोर हो जाएं और वे उन पर अबाधित शासन कर सकें।"

भागवत ने कहा, "अयोध्या में श्रीराम मंदिर का विध्वंस भी इसी मनोभाव से, इसी उद्देश्य से किया गया था। आक्रमणकारियों की यह नीति केवल अयोध्या या किसी एक मंदिर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए थी। भारतीय शासकों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, परन्तु विश्व के शासकों ने अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रामक होकर ऐसे कुकृत्य किये हैं। परंतु इसका भारत पर उनकी अपेक्षानुसार वैसा परिणाम नहीं हुआ, जिसकी आशा वे लगा बैठे थे। इसके विपरीत भारत में समाज की आस्था, निष्ठा और मनोबल कभी कम नहीं हुआ, समाज झुका नहीं, उनका प्रतिरोध का जो संघर्ष था, वह चलता रहा। इस कारण जन्मस्थान बार-बार पर अपने आधिपत्य में कर, वहां मंदिर बनाने का निरंतर प्रयास किया गया। उसके लिए अनेक युद्ध, संघर्ष और बलिदान हुए। और राम जन्मभूमि का मुद्दा हिंदुओं के मन में बना रहा। 1857 में विदेशी अर्थात ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध युद्ध योजनाएं बनाई जाने लगी तो उसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उनके विरुद्ध लड़ने की तैयारी दर्शाई और तब उनमें आपसी विचार-विनिमय हुआ। और उस समय गौ–हत्या बंदी और श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति के मुद्दे पर सुलह हो जाएगी, ऐसी स्थिति निर्माण हुई। बहादुर शाह जफर ने अपने घोषणापत्र में गौहत्या पर प्रतिबंध भी शामिल किया। इसलिए सभी समाज एक साथ मिलकर लड़े। उस युद्ध में भारतीयों ने वीरता दिखाई लेकिन दुर्भाग्य से यह युद्ध विफल रहा, और भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, ब्रिटिश शासन अबाधित रहा, परन्तु राम मंदिर के लिए संघर्ष नहीं रुका।"

उन्होंने कहा, "अंग्रेज़ों की हिंदू मुसलमानों में 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अनुसार, जो पहले से चली आ रही थी और इस देश की प्रकृति के अनुसार अधिक से अधिक सख्त होती गई। एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने संघर्ष के नायकों को अयोध्या में फांसी दे दी और राम जन्मभूमि की मुक्ति का प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहा।"

आजादी के बाद भी राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहने की बात कहते हुए भागवत ने आगे कहा, "1947 में देश को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब सर्वसम्मति से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तभी ऐसे मंदिरों की चर्चा शुरू हुई। राम जन्मभूमि की मुक्ति के संबंध में ऐसी सभी सर्वसम्मति पर विचार किया जा सकता था, परंतु राजनीति की दिशा बदल गयी। भेदभाव और तुष्टीकरण जैसे स्वार्थी राजनीति के रूप प्रचलित होने लगे और इसलिए प्रश्न ऐसे ही बना रहा। सरकारों ने इस मुद्दे पर हिंदू समाज की इच्छा और मन की बात पर विचार ही नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने समाज द्वारा की गई पहल को उध्वस्त करने का प्रयास किया। स्वतन्त्रता पूर्व से ही इससे संबंधित चली आ रही कानूनी लड़ाई निरंतर चलती रही। राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ और तीस वर्षों तक जारी रहा। वर्ष 1949 में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री रामचन्द्र की मूर्ति का प्राकट्य हुआ। 1986 में अदालत के आदेश से मंदिर का ताला खोल दिया गया। आगामी काल में अनेक अभियानों एवं कारसेवा के माध्यम से हिन्दू समाज का सतत संघर्ष जारी रहा। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से समाज के सामने आया। जल्द से जल्द अंतिम निर्णय के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे भी आग्रह जारी रखना पड़ा। 9 नवंबर 2019 में 134 वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और तथ्यों को परखने के बाद संतुलित निर्णय दिया। दोनों पक्षों की भावनाओं और तथ्यों पर भी विचार इस निर्णय में किया गया था। कोर्ट में सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया गया है। इस निर्णय के अनुसार मंदिर के निर्माण के लिए एक न्यासी मंडल की स्थापना की गई। मंदिर का भूमिपूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ और अब पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 5125, तदनुसार 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की मूर्ति स्थापना और प्राणप्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है।"

उन्होंने अब इस पूरे मसले पर विवाद और कड़वाहट को समाप्त करने का आग्रह करते हुए आगे कहा, "धार्मिक दृष्टि से श्री राम बहुसंख्यक समाज के आराध्य देव हैं और श्री रामचन्द्र का जीवन आज भी संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का आदर्श है। इसलिए अब अकारण विवाद को लेकर जो पक्ष-विपक्ष खड़ा हुआ है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इस बीच में उत्पन्न हुई कड़वाहट भी समाप्त होनी चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोगों को यह अवश्य देखना चाहिए कि विवाद पूर्णतः समाप्त हो जाये। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का अवसर अर्थात राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह आधुनिक भारतीय समाज द्वारा भारत के आचरण के मर्यादा की जीवनदृष्टि की स्वीकृति है। हमें भी श्री राम के मार्ग पर चलने होगा। जीवन में सत्यनिष्ठा, बल और पराक्रम के साथ क्षमा, विनयशीलता और नम्रता, सबके साथ व्यवहार में नम्रता, हृदय की सौम्यता और कर्तव्य पालन में स्वयं के प्रति कठोरता इत्यादि, श्री राम के गुणों का अनुकरण हर किसी को अपने जीवन में और अपने परिवार में सभी के जीवन में लाने का प्रयत्न ईमानदारी, लगन और मेहनत से करना होगा। साथ ही, अपने राष्ट्रीय जीवन को देखते हुए सामाजिक जीवन में भी अनुशासन बनाना होगा। अहंकार, स्वार्थ और भेदभाव के कारण यह विश्व विनाश के उन्माद में है और अपने ऊपर अनंत विपत्तियां ला रहा है। सद्भाव, एकता, प्रगति और शांति का मार्ग दिखाने वाले जगदाभिराम भारतवर्ष के पुनर्निर्माण का सर्व-कल्याणकारी और 'सर्वेषाम् अविरोधी' अभियान का प्रारंभ, श्री रामलला के राम जन्मभूमि में प्रवेश और उनकी प्राण-प्रतिष्ठा से होने वाला है। हम उस अभियान के सक्रिय कार्यान्वयनकर्ता हैं। हम सभी ने 22 जनवरी के भक्तिमय उत्सव में मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ-साथ भारत और इससे पूरे विश्व के पुनर्निर्माण को पूर्तता में लाने का संकल्प लिया है। इस भावना को अंतर्मन में स्थापित करते हुए अग्रसर हो। जय सिया राम।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी । लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 1 फरवरी को केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2024-25 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक विकास को गति देने के लिए बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर सरकारी निवेश में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है।

कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए गरीबों और कृषि क्षेत्र के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी बजट में परिव्यय बढ़ाया जाएगा।

वित्त मंत्री 2023-24 में कर संग्रह बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद के साथ राजकोषीय समेकन के मामले में दबाव मुक्त हैं।

अर्थव्यवस्था के तेज गति से आगे बढ़ने के बीच कर राजस्व में यह उछाल 2024-25 में भी जारी रहने की उम्मीद है। इससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए गरीबों के लिए राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं में बड़ी परियोजनाएँ शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

राजकोषीय घाटा, जो राजस्व और व्यय के बीच अंतर को पाटने के लिए आवश्यक सरकारी उधार की मात्रा को दर्शाता है, 2023-24 के लिए 5.9 प्रतिशत तय किया गया था। सरकार को यह लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है।

बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकारी निवेश से अधिक नौकरियां और आय पैदा होती है जिसका अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है क्योंकि स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे अधिक निजी निवेश और रोजगार बढ़ता है।

अधिक नौकरियों के सृजन के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है जिससे देश की आर्थिक विकास दर में समग्र तेजी आती है।

निवेश और रोजगार सृजन के चक्र को तेज करने के लिए 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय परिव्यय को 2022-23 के 7.28 लाख करोड़ रुपये से 37.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस परिव्यय को और बढ़ाने की योजना बना रही है। हालाँकि प्रतिशत के संदर्भ में बढ़ोतरी पिछले साल जितनी होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यह वृद्धि को तेज रफ्तार देने के लिए पर्याप्त होगी क्योंकि वृद्धि उच्च आधार पर होगी।

जहां तक सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं का सवाल है, पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होने की उम्मीद है, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय में वृद्धि की संभावना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए पर्याप्त आवंटन किया जाएगा, जो अनियमित मानसून के कारण धीमा हो गया है।

मौजूदा बजट में कर जुटाने और युक्तिसंगत बनाने के लिए किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मजबूत कर संग्रह राजकोषीय समेकन पथ को मजबूत करने में मदद कर रहा है।

हालाँकि, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति और बढ़ती रहने की लागत के कारण, 50 हजार रुपये की वर्तमान मानक कटौती को अपर्याप्त माना जाता है। इसलिए, वित्त मंत्री वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती बढ़ाकर राहत दे सकती हैं।

इससे उपभोक्ताओं के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसा रखने में भी मदद मिलेगी, जिससे बदले में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

अग्रणी वैश्विक बैंक बार्कलेज सहित अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार 2023-24 के लिए जीडीपी के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 के बजट में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत के घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

एक रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें 17.7 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 5.3 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा होने की उम्मीद है, जिससे केंद्र सरकार का खर्च लगभग 49.1 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जो साल-दर-साल लगभग नौ प्रतिशत अधिक है।"

पिछले बजट (2023-24) में परिव्यय 14.1 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 45 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था।

बार्कलेज का अनुमान है कि 2024-25 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (जीएसटी) में व्यापक आधार पर वृद्धि के साथ कर राजस्व प्राप्तियां साल-दर-साल 15 प्रतिशत बढ़ेंगी, जो सरकार को अपने बढ़े हुए परिव्यय को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार को अंतरिम बजट में अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ने में मदद करने और राजकोषीय समेकन के मार्ग का पालन करने के बीच संतुलन खोजने की उम्मीद है।

राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च राजकोषीय घाटा उच्च मुद्रास्फीति और अधिक सरकारी उधारी की ओर ले जाता है जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए निवेश के लिए ऋण लेने के लिए बैंकिंग प्रणाली में कम पैसा बचता है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचता है और रोजगार सृजन धीमा हो जाता है। (आईएएनएस)
 

अयोध्या, 21 जनवरी । आचार्य सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। वे बचपन से ही अयोध्या में रहे है। दास आज से नहीं लगभग 32 साल से रामलला मंदिर से जुड़े हुए हैं। वे 1992 में बाबरी विध्वंस से पहले से ही इसी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वे अब भी राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। उनका कहना है कि भगवान किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि सभी के हैं।

मंदिर की पूजा समेत कई मुद्दों को लेकर आईएएनएस ने पुजारी सत्येंद्र दास से बातचीत की।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में राममय माहौल है, लेकिन इसी बीच कुछ नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बारे उन्होंने कहा कि देखिये उनको संदेश दें कि भगवान किसी एक के नहीं हैं, सबके हैं। भगवान कोई एक पार्टी के नहीं हैं। इसलिए यदि भगवान में श्रद्धा विश्वास है, उसी के भगवान हैं। यह राजनीति से परे है और इसमें जिसका विश्वास, जिसकी श्रद्धा होगी, वही पूजा अर्चना करेगा। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करैं सब कोई, इसे उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दर्शन करें और उनको ईश्वर के रूप में मानता दें और उससे आपको लाभ होगा और यदि नहीं ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, उनको अपने ढंग से अपना काम करते रहें।

उन्होंने कहा, बीच-बीच में कांग्रेस के नेता कहने लगते हैं, वहां नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिवसेना भी एक अलग प्रकार का बयानबाजी करती है। इस बारे में सतेंद्र दास का कहना है कि हम यह बात कहते हैं कि शिवसेना इसमें सहयोगी रही है। कांग्रेस तो कभी सहयोगी नहीं रही है। बल्कि वह श्रीराम विरोधी रही है। लेकिन शिवसेना उस समय से साथ रही जब बाल ठाकरे थे। उनके बहुत श्रद्धा और इसमें विश्वास रहा और कारसेवा के समय जब विवादित ढांचा गिरा तब भी शिवसेना के लोग रहे। तो शिवसेना को उसी रूप में मानना चाहिए जिस रूप में बाल ठाकरे मानते रहे और उनकी परंपरा को निर्वहन करें। भगवान को ईष्टदेव मानते रहें, भगवान का सम्मान करते रहें। विशेषकर उद्धव ठाकरे को भी वही पालन करना चाहिए।

कांग्रेस के लोग दर्शन करने आए थे, इस पर उन्होंने कहा कि आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र भाव से जो आते हैं, उनका कोई महत्व नहीं हैं। जो समर्पित होके आएंगे, उन्हीं को फल मिलेगा और उन्हीं को मान्यता मिलेगी।

श्रीरामलला के अस्थाई मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि अभी नवनिर्मित मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। यह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को करना है। हां, यह जरूर बता सकता हूं कि कुछ चयनित पुजारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिये, सनातन में अनेक पंथ हैं। सबकी अपनी-अपनी पूजा पद्धतियां हैं। शैव की अलग है, वैष्णव की अलग और शाक्त की अलग है। नाथपंथियों की व्यवस्था भी अलग है। इनकी पूजा पद्धतियों की जानकारियां सबको होती है। श्रीरामलला के पूजन अर्चन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीरामलला का मंदिर रामानंदी वैष्णव परंपरा का मंदिर है। यहां इसी परंपरा के अनुसार पूजा होगी। चयनित पुजारियों को इसी तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामलला के नए मंदिर में काफी प्रयोग हो रहे हैं।

नए पुजारियों के प्रशिक्षण के बारे उन्होंने कहा कि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए नए पुजारियों का चयन किया गया है। हाल ही में पूजा के लिए आवेदन जारी किये गए थे, जिसके बाद इनका चयन हुआ है। प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। हर मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो, जिसे पूजा अर्चना की जानकारी हो।

रामलला के मुख्य पुजारी ने कहा कि अभी मंदिर में मैं और मेरे चार सहायक पुजारी हैं, अभी कितने और रखे जायेंगे, यह सब ट्रस्ट तय करेगा। इतने दिनों का विवाद चला आ रहा है, जिसका पटाक्षेप कोर्ट ने कर दिया।

अब आपको अयोध्या कैसी लग रही है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 28 वर्ष तक रामलला तिरपाल में रहे अब वह समस्या खत्म हो गई है। अब भव्य मंदिर बन गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे। इसलिए जो समस्याएं थीं सब खत्म हैं। जो शंकाएं रहीं होंगी वह भी समाप्त हो गई। अब केवल रामलला की पूजा अर्चना हो और जो हमारे भक्तगण हैं वह उनके सुलभता से दर्शन करें।

अयोध्या के विकास के बारे में उन्होंने कहा कि यहां बहुत अच्छा विकास हो रहा है । विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री योगी बराबर आते रहते हैं। कम से कम 40 से 45 बार यहां आ चुके हैं और यहां समीक्षा करते हैं। इसीलिए काम और तेज हो रहा है। इसके पहले जितनी सरकारें थी, उसने इसे उपेक्षित रखा। अब अयोध्या नए ढंग से संवर रही है। पीएम मोदी ने भी यहां के विकास में खास रुचि ली है। उन्हीं के कारण यहां नया एयरपोर्ट बन गया। बस स्टेशन रेलवे स्टेशन बन गया, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। इस तरह से अयोध्या का बहुत अच्छा विकास हुआ है, जिससे अब जो लोग आते हैं, वे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब यहां देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। उन्हें अब कोई कोई समस्या नहीं होगी।

करीब 83 साल के सतेंद्रदास 1992 में बाबरी विध्वंस से करीब नौ माह पहले से पुजारी के तौर पर रामलला की पूजा करते रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास 1975 में संस्कृत विद्यालय से आचार्य की डिग्री भी हासिल की थी। इसके बाद 1976 में उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई। विवादित ढांचा के विध्वंस के बाद 5 मार्च, 1992 को तत्कालीन रिसीवर ने मेरी पुजारी के तौर पर नियुक्ति की। शुरूआती दौर में केवल 100 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलता था, लेकिन पिछले कुछ साल पहले से बढ़ोत्तरी होनी शुरू हुई। पिछले साल तक केवल 12 हजार मासिक मानदेय मिल रहा था, लेकिन इस साल रिसीवर व अयोध्या के कमिश्नर ने बढ़ा और बढ़ा दिया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी । अंतरिम बजट में गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को लागू करने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लोहार, बढ़ई, टोकरी बनाने वाले और राजमिस्त्री जैसे कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना पर परिव्यय बढ़ाने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए नीति के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2024 से पांच साल तक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीबों की वित्तीय कठिनाई को कम करना भी है। योजना के विस्तार के माध्यम से खाद्यान्न पर बचाए गए पैसे से उन्हें अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे और 'वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)' पहल प्रवासियों के लिए भारी लाभ प्रदान करती है।

2023-24 के बजट में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, अंतरिम बजट में यह राशि काफी बढ़ने की संभावना है।

प्रमुख ग्रामीण नौकरी कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाला कानून उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं।

मनरेगा को शुरुआत में बुआई और कटाई के बीच रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में शुरू किया गया था, जो ग्रामीण नौकरियों के लिए एक कम अवधि है, लेकिन यह गरीबों की मदद के लिए सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उपयोगी साबित हुआ है।

दरअसल, अनियमित मानसून के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत नौकरियों की मांग बढ़ गई है।

इस योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद की है। 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा नौकरियों में उनकी भागीदारी पुरुषों से अधिक 57.8 प्रतिशत हो गई है।

मनरेगा के तहत उपलब्ध रोजगार के अवसरों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र मजदूरी स्तर में वृद्धि हुई है। श्रमिकों को खेतों पर पर्याप्त वेतन नहीं मिलने पर अतिरिक्त नौकरी का विकल्प मिलता है।

आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम, जिसे अब मनरेगा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, ने ग्रामीण नौकरी योजना में लीक को रोकने में मदद की है और यह सुनिश्चित किया है कि लाभ केवल लक्षित समूहों को प्रदान किया जाए।

विश्वकर्मा योजना का परिव्यय, जिसके लिए 2023-24 के बजट में 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, अंतरिम बजट में भी बढ़ाए जाने की संभावना है। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितंबर 2023 में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

ये पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, जिन्हें 'विश्वकर्मा' कहा जाता है, जैसे लोहार, टोकरी बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, बढ़ई और मूर्तिकार जैसे 18 व्यवसायों में लगे हुए हैं।

यह योजना सफल हो रही है क्योंकि विभिन्न कारीगरों द्वारा लगभग 74 लाख आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

योजना के तहत, सरकार कारीगरों के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है और उन्हें अपने उत्पादों का विपणन करने में मदद मिल रही है।

कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और स्थानीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव में सुधार के लिए अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना और उन्हें घरेलू और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करना है।

इसके चलते ऐसे श्रमिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े समुदायों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जनवरी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट का लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देना होगा।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले छह हजार रुपये के वार्षिक भुगतान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

यह योजना एक बड़ी सफलता साबित हुई है क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को 2.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। पैसा एक साल में तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, पुरुष किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जा सकता है, जबकि महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की नीति के तहत महिला किसानों को दी जाने वाली राशि 12 हजार रुपये तक बढ़ सकती है।

हालाँकि, बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए, सटीक संख्या पर अभी भी काम किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अंतरिम बजट में इस परिव्यय को बढ़ाया जाएगा।

किसानों को उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 1.8 लाख करोड़ रुपये रखे जाने की उम्मीद है जो उत्पादन की लागत में कटौती करने में मदद करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का परिव्यय, जिसके लिए 2023-24 में 23 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, भी बढ़ाए जाने की संभावना है। देश में करीब 86 फीसदी छोटे किसान हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।

किसानों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन जैसी योजनाओं में भी आवंटन में वृद्धि देखी जा सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अजीब मौसमी घटनाएं फसलों के लिए अधिक जोखिम पैदा करती हैं और यह योजना किसानों की सुरक्षा में मदद करती है।

एफपीओ छोटे और मध्यम किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उनकी कमाई बढ़ाने के लिए संगठित करने में मदद करते हैं।

अंतरिम बजट इन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। (आईएएनएस)
 

मेरठ 21 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना मवाना पुलिस और इनामी लुटेरों के बीच शनिवार रात मुठभेड़ हुई जिसमें 25 हजार का इनामी बदमाश आकाश उर्फ हर्ष पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसके एक साथी जितेन्द्र को कांबिंग दौरान गिरफ्तार कर लिया। उस पर भी 25 हजार रुपये का इनाम था।

आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। उन्होंने साथियों के साथ पिछले साल 4 नवंबर को मेरठ के कलेक्शन एजेंट से डेढ़ लाख रुपये लूटे थे।

पुलिस से मिली जानकारी के मुतबिक, शनिवार रात को थाना मवाना पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच मवाना के गंगनहर पटरी पर हुई मुठभेड़ के दौरान अलीपुर मेरठ निवासी आकाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। उसके साथी जितेन्द्र को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्तों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया है। पुलिस आरोपियों के अपराधिक इतिहास का पता लगा रही हैं। (आईएएनएस)
 

बद्रीनाथ, 21 जनवरी । पहाड़ों पर अनियोजित तरीके से हो रहे विकास का खामियाजा पहाड़ों के साथ-साथ वहां रह रहे लोगों को भी भुगतान पड़ रहा है। अब बिन बारिश और बरसात के भी पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। चारधाम के तहत पहाड़ों को काटकर सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए पहाड़ों पर ब्लास्टिंग और कटिंग का काम किया रहा है। इसी कारण शनिवार को बद्रीनाथ हाइवे पर टैय्या पुल के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर आकर गिर पड़ा।

इतना ही नहीं, बड़े-बड़े बोल्टर भी अलकनंदा नदी में गिरे। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से बद्रीनाथ हाइवे बाधित हो गया, जिसके कारण गोविंदघाट, पंडुकेश्‍वर, पुलना, लामबगड़ का रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से लोगों की आवाजाही बाधित हो गई। हालांकि इसमें कोई जन हानि नहीं हुई है। रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ठंड बढ़ने और रात होने के कारण अब सुबह रास्ता साफ किया जाएगा। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 20 जनवरी । बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने संबंधी पार्टी के रूख को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं को आगाह किया। उन्होंने कहा कि बसपा ने जितनी बार दूसरे दलों से गठबंधन किया, उतनी बार धोखा ही खाया है।

बसपा सुप्रीमो शनिवार को यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रही थीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर दोहराया है कि वह अब किसी भी दल से चुनावी गठबंधन या समझौता नहीं करेंगी। अब किसी भी दल से गठबंधन करना होशियारी भरा कदम नहीं होगा। गठबंधन के कड़वे अनुभवों के चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, पार्टी का मिशन भी कमजोर होता है।

मायावती ने कहा कि ऐसी स्थिति में पार्टी के लोगों पर बेहतर परिणाम लाने की बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए कार्यकर्ताओं को मीडिया द्वारा फैलाई गई सभी प्रकार की अफवाहों से निपटना होगा। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से संगठित होकर काम करने और विपक्षी दलों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों से दूर रहने को कहा। पदाधिकारियों को हर दिन सेक्टर व बूथ स्तर पर छोटी-छोटी कैडर की मीटिंग के निर्देश दिए। यह मीटिंग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी होगी और प्रत्येक जातियों को जोड़ने का काम होगा।

उन्होंने कहा कि पार्टी ने अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसलिए, कार्यकर्ताओं पर ही बेहतर परिणाम लाने की जिम्मेदारी है। देश में कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से करीब 81 करोड़ जनता बेहाल है। मौजूदा सरकार ने इन्हें सरकारी अनाज के भरोसे छोड़ दिया है। इनके स्थायी रोजी-रोटी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, गरीबों और मेहनतकश लोगों का हित प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने इन मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने का भी निर्देश दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जिस तरह से पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ और इसके बाद अपराध का राजनीतिकरण किया गया। अब उसी तरह धर्म का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जनवरी । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा है कि वे 22 जनवरी को नई दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के प्रांगण से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे और कार्यक्रम के बाद जल्द ही सपरिवार दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे।

नड्डा ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से श्री अयोध्या जी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन कार्यक्रम का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। निमंत्रण के लिए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का आभार व्यक्त करता हूं।"

नड्डा ने आगे बताया, "500 साल के संघर्ष के बाद हमें राम मंदिर का भव्य निर्माण होते देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जल्द ही सपरिवार दर्शन के लिए अयोध्या जाऊंगा। 22 जनवरी को मैं झंडेवालान मंदिर, नई दिल्ली के प्रांगण से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा।"

 (आईएएनएस)