भोपाल/रतलाम, 7 फरवरी । मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में किसानों को गाली देना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) को महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एसडीएम को हटाकर जिला मुख्यालय में संलग्न कर दिया है।

दरअसल, रतलाम के जावरा क्षेत्र के एसडीएम अनिल भाना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर किसानों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली दे रहे हैं। इस वीडियो को मुख्यमंत्री यादव ने गंभीरता से लिया और उन्हें जावरा से हटा दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्स पर लिखा, "रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। मेरे निर्देश पर एसडीएम को जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। सुशासन हमारा मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में नागरिकों से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह बड़ायला चैरासी क्षेत्र का है, जहां किसानों ने दोहरीकरण, पहुंच मार्ग का काम रुकवा दिया था। उनकी मुआवजा की मांग थी। इसी दौरान यह घटनाक्रम हुआ।

इससे पहले भी मोहन यादव अभद्र व्यवहार करने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इससे पहले एक कलेक्टर और एक तहसीलदार को आमजन से अभद्र भाषा का प्रयोग करना महंगा पड़ चुका है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 फरवरी । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को केंद्र सरकार से राज्यों को करों (टैक्स) के पैसों के आवंटन में 16वें वित्त आयोग के मानदंड को बदलने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर्नाटक के टॉप कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को करों के हस्तांतरण में राज्य के साथ हुए अन्याय को लेकर केंद्र के खिलाफ नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में 2014 से राज्य को हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार से करने की जरूरत पर जोर दिया।

सीएम ने कहा, ''मैं यह मांग कर्नाटक के सात करोड़ लोगों की ओर से कर रहा हूं। यह ऐतिहासिक विरोध किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह भाजपा के खिलाफ नहीं है। इसलिए मैंने भाजपा विधायकों और सांसदों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है। हालांकि मुझे उनके आने की उम्मीद थी, लेकिन वे नहीं आए।''

उन्होंने कहा, ''हम भारत सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। हम संघीय ढांचे को कमजोर करने की वकालत नहीं कर रहे हैं।''

टैक्सों के हस्तांतरण के तहत, कर्नाटक को शुरुआत में 4.71 प्रतिशत हिस्सा दिया गया था, जो बाद में घटकर 3.64 प्रतिशत हो गया। इस कटौती के कारण टैक्स हस्तांतरण में राज्य को 1.07 प्रतिशत की हानि हुई, जो कि 62,098 करोड़ रुपये थी।

सीएम ने सवाल किया, ''क्या हमें इस अन्याय का विरोध नहीं करना चाहिए? 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना पर विचार किया।

उत्तर भारतीय राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने ऐसा किया। इस वजह से उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ गई और दक्षिण भारत की घट गई। दुर्भाग्य से, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना हमारे लिए अभिशाप साबित हुआ। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि गरीब भारतीय राज्यों को अधिक धन आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए, सिद्दारमैया ने वित्त आयोग को एक स्वायत्त निकाय बताते हुए उनके इस दावे का खंडन किया कि राज्यों को टैक्सों के हस्तांतरण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

सिद्दारमैया ने बताया कि सीतारमण ने कर्नाटक के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित 11,495 करोड़ रुपये के मुआवजे पैकेज को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने सवाल किया, ''आपने इनकार क्यों किया? आख़िरकार, वह राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।''

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद कर्नाटक कांग्रेस नेता नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 7 फरवरी । देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत लगाए जा रहे प्रत्येक नल को अब एक खास यूनिक नंबर मिलेगा। इस नंबर को जिस घर में नल लगा है, उसके बाहर दीवार पर अंकित भी किया जाएगा।

दरअसल, आमतौर पर जब गांव में किसी ग्रामीण के घर में नल खराब हो जाता है, तो वह विभाग में ऑनलाइन शिकायत करता है। इससे उसका निस्तारण भी हो जायेगा। शिकायत के आधार पर कई बार कर्मचारियों को मकान ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे समस्या के समाधान में देरी हो जाती है।

इस परेशानी को देखते हुए जल जीवन मिशन अब अपने प्रत्येक टैप (नल) को एक खास नंबर देगा। हर घर नल से जल योजना में यह नंबर उस मकान की पहचान बन जाएगा। इस नंबर को गूगल मैप पर भी रजिस्टर कर दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक ग्रामीण के मकान को ढूंढना आसान हो जाएगा।

गांव में किसी भी मकान का कोई नंबर नहीं होता, ऐसे में जल जीवन मिशन की ओर से दिया गया खास नंबर उस मकान की पहचान पत्राचार के लिए भी बन सकेगा। उत्तर प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हर घर नल से जल योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2.63 करोड़ नलों को गांव में लगाना है। जल जीवन मिशन इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। अगले कुछ समय में यह पूरा आंकड़ा भी प्राप्त हो जाएगा।

सभी टैप का यूनिक आईडी, घर की दीवार पर अंकित किया जा रहा है। नल का नंबर गूगल मानचित्र पर दर्ज किया जाएगा। जिससे कर्मचारियों को शिकायतकर्ता का घर ढूंढने में आराम हो जाएगा। यह समाधान ग्रामीणों के घरों को पहचान भी दिलाएगा।

जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य ग्रामीणों को जलापूर्ति के साथ ही बेहतर गुणवत्ता भी उपलब्ध करवाना है। किसी तरह की समस्या होने पर इसी नंबर के आधार पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। पानी की समस्या से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए टोल फ्री 18001212164 जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।

(आईएएनएस)

बेतिया, 7 फरवरी । बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के परसा रेलवे हॉल्ट के समीप बुधवार को ट्रेन से कटकर दो किशोरों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि दोनों किशोर मोबाइल फोन से रील्स बना रहे थे तभी ट्रेन की चपेट में आ गए।

पुलिस के मुताबिक, बहुअरवा रेलवे गुमटी नंबर 178 'सी' के पास एक ट्रैक पर मालगाड़ी गुजर रही थी। दोनों दोस्त दूसरे ट्रैक पर कान में ईयरफ़ोन लगाकर रील्स बना रहे थे, इसी बीच सप्तक्रांति सुपर फास्ट ट्रेन पहुंच गई और दोनों किशोर उसकी चपेट में आ गये।

मझौलिया थाना के इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि मृतकों की पहचान सेनुअरिया पंचायत के अमवा बैरागी टोला निवासी सुरेंद्र महतो के पुत्र सूरज कुमार (18) और अमेरिका महतो के पुत्र कन्हैया कुमार (16) के रूप में की गयी है। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 7 फरवरी । उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। अयोध्या और वाराणसी के साथ 17 महानगरों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के बाद ग्रामीण इलाकों को सोलर ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य करेगी। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनकर सामने आएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या को हमारी सरकार सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। इसकी शुरुआत भगवान राम के चरणों से हुई है तो स्वाभाविक रूप से सफलता और बेहतर मिलेगी। अयोध्या के सर्किट हाउस की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुका है। अयोध्या में 14 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होने लगा है और बाकी 40 मेगावाट का प्लांट लग चुका है, जिसका उत्पादन भी जल्द होने लगेगा।

ऊर्जा मंत्री ने अयोध्या में सोलर सिटी को लेकर हुए कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में 2500 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स सौर एनर्जी से संचालित होने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सोलर बोट का शुभारंभ कर दिया है। कई स्थानों पर वाटर एटीएम सौर ऊर्जा से चलायमान हैं। अयोध्या में लगभग 40 चौराहे ऐसे हैं जहां सोलर ट्री लगाए गए हैं।

मंत्री ने बताया कि अयोध्या को हमने सोलर सिटी बना दिया है और अगला लक्ष्य सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का है। वाराणसी में 25 हजार रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य मिला है। इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और जल्द ही अयोध्या की तर्ज पर वाराणसी को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। अयोध्या और वाराणसी की तर्ज पर राज्य के 17 महानगरों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

उन्होंने प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने के लिए कहा कि जल्द ही इसका रोडमैप शेयर किया जाएगा। प्रदेश में व्यापक पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी है, जब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं बनेंगे तब तक लोग ईवी का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे में यह सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यूपीपीसीएल कारपोरेशन के द्वारा राजस्‍व (थ्रू-रेट) में वृद्धि के आधार पर आउटसोर्स कार्मिकों को परफॉर्मेंस इंसेंटिव देने की व्‍यवस्‍था लागू की गई है। प्रोत्‍साहन योजना के अंतर्गत पात्र पाए गए उपकेंद्रों के संविदा कार्मिकों को परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स के तौर पर माह में मिलने वाले पारिश्रमिक पर वर्ष 2024-25 में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की राशि दी जाएगी। यदि उन्‍हीं उपकेंद्रों पर वर्ष 2024-25 के सापेक्ष आपूर्ति की गई विद्युत के सापेक्ष राजस्‍व (थ्रू-रेट) में वृद्धि होती है तो वर्ष 2025-26 में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की राशि अतिरिक्‍त (अर्थात कुल 20 प्रतिशत इंसेंटिव) दी जाएगी। विभागीय कार्य के दौरान मृत्‍यु होने की दशा में मिलने वाली अनुग्रह राशि को कारपोरेशन द्वारा 5 लाख से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए कर दिया गया है।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रस्ट बिलिंग व्यवस्था की शुरुआत के लिए लॉन्च किए गए कंज्यूमर ऐप को काफी पसंद किया जा रहा है। वर्तमान में 2,95,000 उपभोक्‍ता इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं। 2023-24 में 30,704 उपभोक्‍ताओं द्वारा ऐप के माध्यम से 7,23,97,381 रुपए का भुगतान किया गया।

बिजली चोरी के मामलों से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में 01.04.2023 से 31.01.2024 तक विद्युत चोरी के 1,25,047 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। विद्युत चोरी के सापेक्ष 1,22,990 प्रकरणों में राजस्‍व निर्धारण किया जा चुका है, 19,543 प्रकरणों में धारा-3 एवं 5,869 प्रकरणों में धारा-5 की नोटिस प्रेषित की जा चुकी है। ओटीएस योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के 13,995 प्रकरणों का समाधान किया गया है।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 7 फरवरी । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को कहा कि उनकी आठ दिवसीय स्पेन यात्रा लाभदायक रही। यात्रा के दौरान 3,440 करोड़ रुपये के निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

स्टालिन ने चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें राज्य में और अधिक निवेश आने की उम्मीद है। जर्मन शिपिंग और कंटेनर परिवहन प्रमुख हापाग-लॉयड एजी ने 2,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

तकनीकी शिक्षण, अनुसंधान उपकरण डिजाइन और निर्माण करने वाली स्पेन स्थित एडिबॉन ने 540 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एक समझौता भी किया है। स्पेन की सैनिटरी कंपनी रोकाटो राज्य में 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

एमके स्टालिन ने कहा कि उन्होंने एक्सिओना, एबर्टिस, गेस्टैम्प और टैल्गो सहित कई अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं और उन्हें उद्योग जगत के नेताओं, स्पेन के वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों से भी मिलने का अवसर मिला।

2024 के आम चुनाव में एनडीए के 400 सीटें जीतने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एक सवाल के जवाब में स्टालिन ने कहा, यदि प्रधानमंत्री सभी 543 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा करें तो आश्चर्य नहीं होगा।''

उन्होंने अभिनेता विजय के राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीति में शामिल होने के फैसले का भी स्वागत किया। उनका कहना है कि जब भी कोई लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आता है तो उन्हें खुशी होती है।

(आईएएनएस)

कोच्चि, 7 फरवरी । केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को अपराध दर बढ़ने के बावजूद आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की।

जस्टिस सीएस डायस ने कहा, ''हम आजादी के 75वें साल में पहुंच गए हैं। जांच एजेंसियां अब अपराधों की जांच के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। ऐसे समय में, हम अपने हाथ खड़े करके कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी का रोना नहीं रो सकते।"

उन्होंने कहा, ''हाल के वर्षों में अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। अब समय आ गया है हम यह सुनिश्चित करें कि न्याय प्रदान करने के लिए सुविधाएं स्थापित की जाएं, विशेष रूप से अभियुक्तों को तुरंत सुनवाई का अधिकार दिया जाए।''

यदि वर्तमान मामले की तरह वैज्ञानिक विश्लेषण में ज्यादा देरी होती है तो आरोपी इसे बचाव के रूप में ले सकता है, और यह व्यापक सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।

जस्टिस डायस ने पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने निर्दोष होने का दावा किया है।

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए उसकी जमानत याचिका का विरोध किया और यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के भागने का खतरा था। जिसके बाद अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) से मुकदमे की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मांगी। हालांकि, एएसजे ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के अभाव के कारण देरी की सूचना दी।

जब जांच अधिकारी और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के निदेशक ने हाईकोर्ट को बताया कि देरी मामलों के बैकलॉग और कर्मचारियों की कमी के कारण हुई है। तो, अदालत ने कहा कि एफएसएल के निदेशक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि चार साल की अत्यधिक देरी पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों की भारी आमद के कारण हुई, और कर्मचारियों की कमी इस अदालत को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।

याचिकाकर्ता की हिरासत अवधि को स्वीकार करने के बावजूद, हाईकोर्ट ने जोखिम के कारण जमानत से इनकार कर दिया।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 फरवरी । भारत ने भविष्य में निर्यात बढ़ाने की योजना के साथ रूस को केले की आपूर्ति शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्टों में यह बात कही गई है।

रूस पहले इक्वाडोर से बड़ी मात्रा में केले आयात कर रहा था, लेकिन उत्पाद दूषित पाये जाने के बाद उसने लैटिन अमेरिकी देश से फल खरीदना बंद करने का फैसला किया है।

रिपोर्ट में पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी पर्यवेक्षण की रूसी संघीय सेवा के हवाले से बताया गया है, “भारत से केले की पहली खेप जनवरी 2024 में रूस पहुँची, अगली आपूर्ति इस फरवरी के अंत तक करने की योजना है। रूसी बाजार में भारतीय केले के निर्यात की मात्रा भविष्य में बढ़ जाएग।”

कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मॉस्को ने इक्वाडोर द्वारा रूस से खरीदे गए सैन्य उपकरणों को यूक्रेन को आगे की आपूर्ति के लिए अमेरिका भेजने पर कड़ी आपत्ति जताई है। इक्वाडोर से केले के आयात को रोकने के निर्णय को इसी घटनाक्रम के नतीजे के रूप में देखा जा रहा है।

हालाँकि, रूसी अधिकारियों ने देश से आयात रोकने के कारण के रूप में इक्वाडोर के साथ राजनयिक मतभेदों का उल्लेख नहीं किया।

रूस के खाद्य सुरक्षा प्रहरी ने देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय के प्रतिनिधियों के साथ भारत से रूस को फलों की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय पक्ष ने रूसी बाजार में फलों की आपूर्ति की सीमा के विस्तार में रुचि व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2023 में यहाँ 3.3 करोड़ टन केले का उत्पादन किया, इसके बाद चीन (1.2 करोड़ टन), और इंडोनेशिया (87 लाख टन) का स्थान है।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 7 फरवरी । शक्तिशाली वन्नियार समुदाय की राजनीतिक शाखा पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच संभावित समझौते के लिए वार्ताकारों की टीम में शामिल हो गई है।

एआईएडीएमके नेता सी.वी. षणमुगम, जो पार्टी महासचिव एडप्पादी के.पलानीस्वामी (ईपीएस) के करीबी विश्वासपात्र हैं, ने मंगलवार को पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक नेता एस. रामदास से उनके तिंडीवनम निवास पर मुलाकात की।

गौरतलब है कि षणमुगम तमिलनाडु के सांसद और पूर्व कानून मंत्री हैं। उनके और डॉ. रामदास के बीच बैठक एक घंटे से अधिक चली।

बातचीत से जुड़े पीएमके के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि यह बैठक वास्तव में अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच सुलह के प्रयास के लिए थी।

तमिल मनीला कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी.के. वासन, जो तमिलनाडु में भाजपा के गठबंधन सहयोगी हैं, ने भी राज्य में अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच समझौते के लिए अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी।

तमिलनाडु का वन्नियार समुदाय बहुत मजबूत है और राज्य के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में इसका काफी प्रभाव है। पीएमके वन्नियारों की राजनीतिक शाखा है, जिनके पास तमिलनाडु की कुल आबादी का 16 प्रतिशत हिस्सा है और कोई भी राजनीतिक दल तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में वन्नियार और पीएमके के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

स्मरणीय है कि अन्नाद्रमुक ने, जो तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की प्रमुख भागीदार थी, सितंबर 2023 में भाजपा से नाता तोड़ लिया था।

द्रविड़ पार्टी ने भाजपा के साथ अपने संबंधों को तोड़ने का मुख्य कारण आईपीएस अधिकारी से राजनेता बने नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के "अहंकार" को बताया था।

अन्नाद्रमुक ने तब आरोप लगाया था कि अन्नामलाई द्रविड़ आंदोलन के प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें द्रविड़ राजनीतिक दल के तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री, दिवंगत सी.एन. अन्नादुरई और दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता भी शामिल थीं।

जहां एक तरफ बातचीत चल रही है, वहीं अन्नाद्रमुक ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह तमिलनाडु में भाजपा के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 फरवरी । 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। ऐसे में देशभर की पवित्र नदियों में डुबकी लगाने वालों की भीड़ रहेगी। प्रयागराज का माघ मेला पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में वहां लोगों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन एवं सुरक्षा कारणों से सभी वाहनों के लिए शहरी यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियम और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी दी गई है।

7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी की रात 12 बजे तक संगम क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग स्थलों के बारे में भी सूचना जारी कर दी गई है। वाहन यहां प्लाट नंबर 17 पार्किंग, गल्ला मण्डी दारागंज पार्किंग, हेलीपैड पार्किंग, काली सड़क पर दाहिने एवं बाएं बनी पार्किंग और ओल्ड जी.टी. कछार पार्किंग पर खड़े किए जा सकेंगे।

इसके साथ ही कई और जगहों पर शहर और शहर के बाहर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर- रीवा की ओर से, जौनपुर-वाराणसी की ओर से, कानपुर की ओर से और लखनऊ-प्रतापगढ़ की ओर से आने वाले लोगों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था अलग-अलग जगहों पर की गई है।

मेले में पैदल आनेवाले श्रद्धालुओं को संगम तक आने के लिए जीटी जवाहर से प्रवेश कर काली सड़क आकर काली रैम्प से होते हुए संगम अपर मार्ग से संगम तक जाना होगा।संगम से वापसी के लिए संगम क्षेत्र से अक्षयवट मार्ग से होते हुए इण्टर लॉकिंग मार्ग से जगदीश रैम्प मार्ग एवं त्रिवेणी मार्ग चौराहे से वापस परेड क्षेत्र में स्थित पार्किंग स्थल पहुंचना होगा।

इसके साथ ही ई-रिक्शा प्रतिबंधित भी इसी आदेश में शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रमुख स्नान पर्व के दिनों में अक्षयवट दर्शन को बन्द रखा जाएगा और सामान्य दिनों में यह सुबह 7 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुलेगा।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 7 फरवरी । तमिलनाडु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य में सांभा धान की खरीद ठीक ठाक चल रही है।

अधिकारियों ने कहा, ''राज्य में कुरुवई धान की खरीद अच्छी नहीं हुई। मानसून की विफलता और कावेरी जल से सिंचाई की कमी की वजह से उत्पादन में गिरावट आई, इसलिए खरीद में भी गिरावट आई।''

तमिलनाडु के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री आर सक्करापानी ने भी कहा है कि कुरुवई धान खरीद के विपरीत, राज्य सांभा धान की खरीद अपेक्षित राह पर है।

तमिलनाडु सरकार तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई और कुड्डालोर के डेल्टा जिलों में सांभा धान खरीद के लिए 1493 प्रत्यक्ष खरीद केंद्र (डीपीसी) संचालित कर रही है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आर सक्करापानी ने आईएएनएस को बताया, "हमने राज्य के डेल्टा जिलों में कार्यरत डीपीसी के माध्यम से लगभग 95,000 किसानों से 6.08 लाख टन सांभा धान पहले ही खरीद लिया है।"

प्रत्येक डीपीसी द्वारा 1000 टन धान खरीदने की किसानों की मांग को भी राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकार चाहती है कि धान की खरीद में किसी भी अनावश्यक देरी के कारण किसानों को नुकसान न हो। डीपीसी रविवार को भी कार्य करेगी।

(आईएएनएस)

पटना, 7 फरवरी । बिहार में सरकार बदल गई। एक लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हो गई, लेकिन, नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर फिर से सरकार के सामने खड़े हैं।

नियोजित शिक्षक पहले राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 की स्वीकृति मिली तो इन शिक्षकों को राज्यकर्मियों का दर्जा देने का प्रावधान तो किया गया, लेकिन, उसके पहले एक परीक्षा पास करने की शर्त लगा दी गई।

विभाग द्वारा इसे सक्षमता परीक्षा बताया गया। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि वे करीब 20 साल स्कूलों में सेवा दे चुके हैं, इतने दिन सेवा देने के बाद भी उनकी परीक्षा ली जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि पहले एक निम्न परीक्षा की बात की बात की गई थी और अब ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। इस बीच, शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाल दिया कि सक्षमता परीक्षा में तीन बार असफल रहने वाले शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। यह आदेश इन शिक्षकों के लिए 'नीम पर करैला' साबित हुआ।

अब ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा के वहिष्कार को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। बिहार के कई जिलों में इस परीक्षा के विरोध में शिक्षक सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। इस बीच, नियोजित शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर है और वे खुद भी इस संबंध में शिक्षा मंत्री से बात करेंगे।

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने साफ कहा कि विभाग ने हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है, जबकि यह संवैधानिक अधिकार है। नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को बिहार विधानसभा का घेराव करने पटना पहुंचेंगे।

नियोजित शिक्षकों की संख्या 3.50 लाख से ज्यादा है। इनकी प्रमुख मांगों में सक्षमता परीक्षा नहीं हो, अगर हो तो ऑफ लाइन हो, परीक्षा में तीन बार असफल नियोजित शिक्षकों को भी अपने पद पर बने रहने दिया जाए तथा ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था शामिल है।

(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 7 फरवरी । 23 वर्षीय हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास की मौत मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपे जाने पर मृतका के पिता ने पिनराई विजयन सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने मृतका के परिजनों द्वारा उक्त मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग खारिज कर दी।

मृतका के पिता ने मीडिया से बातचीत के दौरान रोते हुए कहा, "आखिर क्यों केरल सरकार ने सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की हमारी मांग को खारिज कर दिया। हम इस मामले की जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराने की मांग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जांच में कुछ खामियां हैं। वहीं, केरल सरकार के रूख के बाद अब हम उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष याचिका दाखिल करेंगे।"

बता दें कि मंगलवार को केरल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने वंदना दास हत्या मामले में आरोपी संदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा मृतका के परिजनों की सीबीआई जांच की मांग को भी खारिज कर दिया गया था।

गौरतलब है कि संदीप ने वंदना की चाकू से गोदकर उस वक्त हत्या कर दी थी, जब उसे पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर आई थी। यह भयानक घटना पिछले साल 10 मई की शुरुआत में कोल्लम जिले के कोट्टाराकारा में सरकारी क्लिनिक में घटी थी।

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 7 फरवरी तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद समेत कई नेता बुधवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी इस दक्षिणी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है।

भाजपा में शामिल होने वाले इन नेताओं में अधिकांश भाजपा की पूर्व सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से हैं।

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एल मुरुगन तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की मौजूदगी में इन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

अन्नामलाई ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले ये नेता काफी अनुभवी हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं।

उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है और मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे।

उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वे तमिलनाडु में हो रही घटनाओं को देख रहे हैं।

द्रविड़ राज्य में अपनी पार्टी के वैचारिक रुख पर मजबूत स्थिति और आरोपित पार्टियों की तीखी आलोचना के कारण युवा नेता ने दावा किया, ‘‘तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर जा रहा है।’’

चंद्रशेखर ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर पार्टी में शामिल होना तमिलनाडु जैसे राज्य में मोदी की लोकप्रियता को दर्शाता है।

तमिलनाडु में भाजपा परंपरागत रूप से कमजोर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि भाजपा आगामी लोकसभा में 370 सीट जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 400 से अधिक सीट जीतेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि देश में पिछले 10 वर्षों में जो बदलाव हुआ वह प्रक्रिया आगे भी जारी रहे।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 7 फरवरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायत पर यहां की एक अदालत बुधवार शाम चार बजे अपना आदेश सुना सकती है। ईडी ने कथित आबकारी नीति में धन शोधन मामले में समन का पालन नहीं करने पर याचिका दायर की थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा, "मैं मामले को शाम चार बजे आदेश के लिए तय कर रही हूं।"

न्यायमूर्ति ने ईडी द्वारा मामले में दलीलें पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने पर तीन फरवरी को एक नया शिकायती मामला दर्ज कराया था।

मुख्यमंत्री पिछले शुक्रवार को ईडी के पांचवें समन पर भी पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए जो उन्हें बुधवार को जारी किया गया था।

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने पूर्व में ईडी को पत्र लिखकर समन को "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 7 फरवरी । एक साल से अधिक की तलाश के बाद हरियाणा और दिल्ली से तीन एजेंटों की गिरफ्तारी के साथ, पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में वकील और ट्रैवल एजेंसी की आड़ में चल रहे फर्जी अंतरराष्ट्रीय वीजा के रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

आरोपियों की पहचान जनकपुरी निवासी उदित मोघा (32), लाडपुर निवासी सागर डबास (25) और हरियाणा के जिला कैथल निवासी केवल सिंह (45) के रूप में हुई।

अधिकारियों ने कहा कि तीनों एक सिंडिकेट में शामिल थे जो आकर्षक कीमतों पर विदेशी देशों के अप्रूव्ड पासपोर्ट/वीजा की पेशकश करके लोगों को विदेश भेजने के बहाने पीड़ितों को लुभाते थे।

उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब 2022 में तीन भारतीय नागरिक गुरमीत सिंह, साहिल कुमार और विक्रम सिंह एक फ्लाइट से इस्तांबुल से निर्वासित होकर आईजीआई हवाईअड्डे पहुंचे। मामले का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई।

पुलिस उपायुक्त (आईजीआई एयरपोर्ट) उषा रंगनानी ने कहा, ''उनकी यात्रा दस्तावेजों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि पैक्स गुरप्रीत 7 नवंबर, 2022 को आईजीआई हवाई अड्डे से रवाना हुआ, पैक्स साहिल 16 नवंबर, 2022 को जयपुर से रवाना हुआ और विक्रम भी 14 नवंबर, 2022 को जयपुर से रवाना हुआ। सभी बाकू (अजरबैजान) के लिए रवाना हुए और वहां से वे 18 नवंबर, 2022 को इस्तांबुल पहुंचे जहां नकली गुयाना वीजा के आधार पर उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया।''

जांच के दौरान, साहिल ने खुलासा किया कि वह आजीविका कमाने के लिए विदेश जाना चाहता था और उसकी यात्रा की व्यवस्था एजेंट केवल सिंह और उसके सहयोगी एजेंटों उदित मोगा और सागर डबास ने 20 लाख रुपये के बदले में की थी, जिसमें से दो लाख रुपये उन्हें दिए गए थे। अग्रिम नकद के रूप में यह सहमति हुई कि शेष राशि का भुगतान गुयाना पहुंचने के बाद किया जाएगा।

डीसीपी ने कहा, ''तकनीकी निगरानी की मदद से एक फरार एजेंट उदित मोघा को दिल्ली में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और खुलासा किया कि वह एमसीए में स्नातकोत्तर है और रूपाली ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, महिपालपुर का मालिक है।''

मोघा टिकटिंग और मनी एक्सचेंज का कारोबार करता था। डीसीपी ने कहा, ''बिजनेस के दौरान उनकी दोस्ती केवल सिंह और सागर डबास से हो गई। इसके बाद, उन्होंने पीड़ितों को आकर्षक कीमतों पर विदेशी देशों के अप्रूव्ड पासपोर्ट/वीजा की पेशकश करके विदेश भेजने के बहाने लुभाना शुरू कर दिया। आरोपी उदित मोघा ने आगे खुलासा किया कि वे रूपाली ट्रैवल्स के खाते में पैसे लेते थे।''

मोघा की निशानदेही पर उसके सहयोगी एजेंट डबास को भी उसके गांव से पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने भी अपनी संलिप्तता कबूल कर ली और खुलासा किया कि वह पेशे से एक वकील है और उसने अपने सहयोगियों केवल सिंह और मोघा के साथ मिलकर इस मामले में पैक्स के लिए गुयाना के फर्जी वीजा की व्यवस्था की थी।

डीसीपी ने कहा, "बाद में, दोनों आरोपियों के कहने पर सह-आरोपी केवल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया।"

डीसीपी ने कहा, ''अन्य एजेंटों की संलिप्तता का पता लगाने और आरोपी व्यक्तियों के बैंक खातों की जांच करने और अन्य समान शिकायतों/मामलों में भी उनकी संभावित संलिप्तता का पता लगाने के लिए मामले की जांच जारी है।''

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 7 फरवरी अजित पवार गुट ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार को कैविएट दायर की और निर्वाचन आयोग द्वारा उसे असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) घोषित करने के आदेश को शरद पवार गुट की ओर से चुनौती दिये जाने की स्थिति में उसका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध किया।

वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए कैविएट यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गयी है कि अगर शरद पवार गुट उच्चतम न्यायालय का रुख करता है तो अजित पवार गुट के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित न किया जाए और उसका भी पक्ष सुना जाए।

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) है। चुनाव निकाय का यह निर्णय पार्टी संस्थापक शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है।

आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी आवंटित कर दिया।

चुनाव निकाय ने कहा कि निर्णय में ऐसी याचिका की पोषणीयता के निर्धारित पहलुओं का पालन किया गया, जिसमें पार्टी संविधान के उद्देश्यों की पड़ताल, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक तथा विधायी दोनों में बहुमत की पड़ताल शामिल थे। (भाषा) 

मुंबई, 7 फरवरी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने बुधवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के रूप में मान्यता संबंधी फैसला देकर लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंका है।

राउत ने नयी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह का अन्याय राकांपा के संस्थापक शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, वैसा अन्याय इतिहास में कभी नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि शिवसेना और राकांपा को इसलिए कमजोर किया गया क्योंकि यही दो दल हैं जिन्होंने मराठी ‘अस्मिता’ की रक्षा की और महाराष्ट्र के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

राउत ने कहा,‘‘ चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंका है।’’

उन्होंने दो प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से राकांपा विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर जारी अयोग्यता कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा,‘‘ अब लोकतंत्र की हत्या के लिए मामला राहुल नार्वेकर (महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष)को सौंपा गया है।

उन्होंने कहा कि असली शिवसेना वही है जहां ठाकरे हैं और ठीक यही मामला राकंपा के साथ है, जहां शरद पवार हैं वही असली राकांपा है।

उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को खुद की पार्टी बनाने और लोगों का सामना करने की चुनौती भी दी।

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) है। चुनाव निकाय का यह निर्णय पार्टी संस्थापक शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है।

आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी आवंटित कर दिया। (भाषा) 

नयी दिल्ली,7 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब बुधवार को दोपहर करीब दो बजे देंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा उच्च सदन में शुक्रवार को शुरू हुई और यह बुधवार को समाप्त होगी।

पीएमओ ने कहा, ‘‘करीब दो बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा को संबोधित करेंगे।’’

प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया था।

उन्होंने विश्वास जताया था कि अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 से अधिक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कम से कम 370 सीट पर जीत हासिल होगी। (भाषा) 

भोपाल, 7 फरवरी । मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू सहित कई पार्षदों और पंचायत के पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली है।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जबलपुर महापौर जगत बहादुर नगर निगम के पार्षद के अलावा डिंडोरी की जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई।

राज्य का महाकौशल वह इलाका है जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। भाजपा ने इसी गढ़ में सेंध लगाई है और बड़ी तादाद में इस इलाके के कांग्रेस नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई है।

(आईएएनएस)

ठाणे, 7 फरवरी महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही 25 वर्षीय महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद रेलवे पुलिस ने आनन-फानन में उसे एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

राजकीय रेलवे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संभाजी कटारे ने बताया कि उरण इलाके की रहने वाली जाकिया महबूब सैयद उरण नेरुल लोकल ट्रेन में सवार हुई थी। मंगलवार को सुबह करीब साढ़े आठ बजे जब ट्रेन नेरुल स्टेशन पहुंची तो जाकिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गयी।

अधिकारी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि तीन महिला पुलिसकर्मियों ने उसे एम्बुलेंस द्वारा नेरुल के मीनाताई ठाकरे अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की।

उन्होंने बताया कि महिला ने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया और फिलहाल दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

महिला के पति ने त्वरित सहायता के लिए रेलवे पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। (भाषा) 

फर्रुखाबाद (उप्र), 7 फरवरी फर्रुखाबाद जिले के मेरापुर क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार देर रात तीन युवक एक मोटरसाइकिल से संकिसा की तरफ से आ रहे थे, रास्ते में मेरापुर के राजेन्द्र नगर के एसआर इंटर कालेज के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी।

उन्होंने बताया कि मृतकों की शिनाख्त अभिषेक पाल (19), अजित पाल (20) तथा पवन पाल (22)के रूप में हुई है। शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। (भाषा) 

रांची, 7 फरवरी । झारखंड के गिरिडीह जिले में एक मदरसा के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा सलीमा परवीन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। घटना मंगलवार रात की है।

बुधवार सुबह मदरसे के लोग छात्रा का शव लेकर उसके कोडरमा स्थित घर पहुंचे तो परिजनों और गांव के लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया।

परिजन छात्रा की मौत को संदिग्ध बता रहे हैं और इसके लिए मदरसा का संचालन करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

इसकी सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मदरसा कर्मियों को मुक्त कराया।

बताया गया है कि गिरिडीह के गावां थाना क्षेत्र अंतर्गत घाघरा-पिहरा में मदरसा जामिया इस्लामिया दारूल फलाम में कई छात्राएं हॉस्टल में रहकर मजहबी शिक्षा लेती हैं।

जैसा कि बताया गया है, कोडरमा के जौनपुर की रहने वाली नौवीं की छात्रा सलीना परवीन मंगलवार रात टॉयलेट गई और अंदर से दरवाजा बंद कर आत्महत्या कर ली।

(आईएएनएस)

बेंगलुरू, 7 फरवरी । माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने बुधवार को ऐलान किया कि कंपनी निकट भविष्य में एआई के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की कमी की पूर्ति करने के लिए दो मिलियन लोगों को प्रशक्षित करेगी।

एक कार्यक्रम को संबोधित करने के क्रम में नडेला ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवाओं के पास पर्याप्त कौशल हो, ताकि वो इस एआई के युग में आगे बढ सकें। हमें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा।"

नडेला ने कहा," हमें हर्ष है कि हम इस दिशा में अहम भूमिका निभा पा रहे हैं। ऐसा कर हम ना महज युवाओं के कौशल को निखारने का काम करेंगेे, बल्कि इससे आगामी दिनों में नौकरियों के नए-नए द्वार भी खुलेंगे।"

उन्होंने कहा, "भारत में सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले डेवलपर प्लेटफॉर्म जीथब पर एक मजबूत एआई इंजीनियरिंग समुदाय है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वहींं, ग्रामीण भारत में भी लोग अब एआई अर्थव्यवस्था में हिस्सा ले रहे हैं।"

नडेला ने कहा, "यह भारत जैसे देश में बहुत रोमांचक है, जहां बुनियादी विज्ञान-संचालित उद्योगों में इतना अधिक निवेश और इतनी पूंजी है कि वास्तव में भारत को छलांग लगाने में मदद मिल सके। यहां तक ​​कि वैज्ञानिक क्रांति भी बहुत रोमांचक होगी। "

उन्होंने कहा, "एआई-प्रथम स्टार्ट-अप और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, माइक्रोसॉफ्ट संपूर्ण डेटा और तकनीकी स्टैक में एआई की शक्ति को एकीकृत कर रहा है।"

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के दौरान नडेला समेत अन्य बिग टेक सीईओ से मुलाकात की थी।

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद नडेला की ओर से बयान भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था, ''एक महत्वपूर्ण विषय भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति थी। भारत दुनिया में सबसे जीवंत डेवलपर और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है और माइक्रोसॉफ्ट भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है - जो भारत और दुनियाभर के बाजारों को प्रभावित करेगा।"

 (आईएएनएस )

जयपुर, 7 फरवरी । राजस्थान के भरतपुर में जाट समुदाय ने भजन लाल शर्मा सरकार के साथ स्वस्थ चर्चा के बाद बुधवार को राज्य में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर विरोध-प्रदर्शन करने की अपनी योजना रद्द कर दी है।

राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगले दौर की चर्चा अगले तीन दिन के भीतर होगी।

समुदाय के साथ मंगलवार को जयपुर में चर्चा के दौरान अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इसके बाद जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बुधवार को रेलवे ट्रैक पर विरोध-प्रदर्शन की योजना रद्द करने की घोषणा की।

राज्य के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जाट समुदाय की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की चर्चा की जाएगी।

(आईएएनएस)