भारत ने कहा है कि वह अपने लगभग 20 नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो रूसी सेना में 'फंसे हुए हैं.' ऐसी खबरें आई थीं कि कई भारतीय नागरिकों को रूस ने यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा है.

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भारत रूस में "फंसे" अपने करीब 20 नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है. बताया जाता है कि इन लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा गया है. भारत कोशिश कर रहा है कि उन्हें रूसी सेना की सेवा से मुक्ति देकर वापस भेज दिया जाए.

दो साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और अब तक उसके दसियों हजार सैनिक मारे जा चुके हैं. हालांकि युद्ध थमने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि हाल के दिनों में रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं.

समाचार एजेंसी एएफपी ने खबर छापी थी कि यूक्रेन युद्ध में कई भारतीय भी रूस की तरफ से लड़ रहे हैं. इन सैनिकों ने बताया कि उन्हें बढ़िया तन्ख्वाह और रूसी पासपोर्ट का लालच देकर सेना में भर्ती किया गया और फिर उन्हें मोर्चे पर भेज दिया गया.

अब भारत सरकार इन लोगों को लेकर चिंतित नजर आ रही है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा, "हमारी जानकारी में लगभग 20 लोग वहां फंसे हुए हैं. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सेवा मुक्ति मिल जाए. इसके लिए हम दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह पर रूसी अधिकारियों से संपर्क में हैं."

सहायक कहकर भर्ती किया
पिछले हफ्ते ही विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि कई भारतीयों ने "बतौर सहायक" काम करने के लिए रूसी सेना में नौकरी की. हालांकि तब मंत्रालय ने संख्या नहीं बताई थी लेकिन कहा था कि कई लोगों को पहले ही सेवा मुक्ति दिलाई जा चुकी है.

भारत और रूस, दोनों ने ही इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि इन लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा गया है या नहीं. जायसवाल ने कहा कि "मंत्रालय ने लोगों से कहा था कि यद्ध क्षेत्र में ना जाएं.”

मीडिया से बात करने वाले सैनिकों ने बताया कि उनसे कहा गया था कि उन्हें लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना होगा बल्कि असैन्य काम करने होंगे. लेकिन यूक्रेन भेजे जाने से पहले उन्हें क्लाशनिकोव राइफल और अन्य हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई.

इन भारतीयों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी दस्तखत कराए गए थे. रूसी भाषा में लिखा यह कॉन्ट्रैक्ट "रशियन फेडरेशन की सेना में सैन्य सेवा” के बारे में है और इसमें "सीधी लड़ाई में हिस्सा लेने” व "बिना किसी सीमा के रूसी लोगों के लिए काम करने” की शर्तें भी हैं.

कई देशों के लोग
विश्लेषक कहते हैं कि भारत से भर्ती किए गए ये लोग रूस के दुनियाभर से सैनिक भर्ती करने के अभियान का हिस्सा भर हैं और अन्य कई देशों के लोगों को रूसी सेना में भर्ती करके यूक्रेन में मोर्चे पर भेजा गया है.

इससे पहले बहुत से नेपाली लोगों के रूस जाकर यूक्रेन में लड़ने की भी खबरें आई थीं. दिसंबर में नेपाल ने बताया था कि यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ते हुए उसके छह नागरिक मारे गए. उसके करीब एक हफ्ते बाद नेपाल के अखबार "काठमांडू पोस्ट" ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल के हवाले से लिखा कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से 200 से ज्यादा नेपाली नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं. दहल ने यह भी कहा कि नेपाल सरकार के पास जानकारी है कि "यूक्रेन की सेना में भी नेपाली काम कर रहे हैं."

जनवरी में रूसी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी विदेशी नागरिक रूसी सेना में भर्ती होगा, वह रूस की नागरिकता पाने के योग्य होगा. वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जारी किए गए इस आदेश के मुताबिक रूस के लिए लड़ने वाला सैनिक और उसका परिवार रूस की नागरिकता का हकदार होगा.

एक अनुमान के मुताबिक दो साल में रूस तीन लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन में खो चुका है और वह ना सिर्फ साज-ओ-सामान बल्कि सैनिकों के लिए भी विदेशों पर निर्भर होता जा रहा है.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को बिना पूर्व अनुमति के पैरोल नहीं दी जा सकती है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

डेरा सच्चा सौदे के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार से कहा कि वह उसकी इजाजत के बिना राम रहीम की पैरोल पर विचार न करे.

पैरोल दिए जाने को चुनौती
हाई कोर्ट ने बलात्कार के दोषी और 20 साल जेल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाए हैं. राम रहीम को इसी साल जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी. यह लगभग 10 महीने में उसकी सातवीं और पिछले चार वर्षों में नौवीं पैरोल थी.

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 10 मार्च को राम रहीम का सरेंडर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिस दिन उसकी पैरोल समाप्त होने वाली है और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली बार राम रहीम को पैरोल देने के लिए अदालत से अनुमति का अनुरोध करे.

दरअसल यह आदेश शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जारी किया है. एसजीपीसी ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए यह भी पूछा कि राम रहीम की तरह और कितने लोगों को पैरोल दी गई है.

कार्यवाहक चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधुवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच ने कहा कि राम रहीम को 2022 और 2023 में प्रत्येक में 91 दिनों के लिए रिहा किया गया था. यह तीन मामलों में दोषी ठहराए गए राम रहीम की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए "दिलचस्प रीडिंग" है.

राम रहीम को कब मिली पैरोल
हाल ही में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई थी. 21 जनवरी 2023 को उसे  40 दिन की पैरोल दी गई. इसके बाद 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की राहत दे दी गई. साल के आखिर में यानी नवंबर में भी उसे 29 की छुट्टी दी गई थी.

बेंच ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने को लेकर कहा, "ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और तीन मामलों में सजा पाए" व्यक्ति को लाभ देने पर सरकार एक हलफनामा पेश करे.

सुनवाई के दौरान बेंच ने राम रहीम को बार-बार पैरोल देने पर सवाल खड़े किए. बेंच ने पूछा कि इस प्रकार राम रहीम को बार-बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है. काफी संख्या में लोग जेलों में हैं, जो पैरोल या फरलो का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा है.

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दलील दी कि नियमों के तहत पैरोल दी जा रही है. हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि उसके पास कितने कैदियों को पैरोल की अर्जियां आई हैं और उनमें से कितनों को पैरोल या फरलो दी गई है.

राम रहीम पर मेहरबान सरकार?
राम रहीम को अगस्त 2017 में उसके आश्रम की ही दो महिला अनुयायियों का बलात्कार करने का दोषी पाया गया था और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. उसके बाद अक्टूबर 2021 में उसे आश्रम के ही एक पूर्व कर्मचारी की हत्या में शामिल होने का भी दोषी पाया गया था और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी.

हरियाणा सरकार उसे साल 2020, 2021 और 2022 में भी पैरोल के तहत राहत दे चुकी है. पैरोल और फरलो जैसे नियमों के तहत कैदों को सीमित अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ जेल से रिहा करने का अधिकार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है. राम रहीम के मामले में हरियाणा सरकार हर बार कहती आई है कि पैरोल कैदी का अधिकार होता है.

भारत में पैरोल नियमों के तहत कैदियों को समय समय पर रिहा किया जाता है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश में कुल मिलाकर 28,763 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था. इनमें 860 कैदी पैरोल का फायदा उठा कर भाग गए थे, लेकिंन उनमें से 523 को फिर से पकड़ लिया गया था.

बाकी कैदियों का हाल
जहां पैरोल पाने वाले कैदियों की संख्या 28,763 है, वहीं देश की सैकड़ों जेलों में चार लाख से भी ज्यादा ऐसे कैदी बंद हैं जिन पर लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं और उनके मामलों पर अभी तक सुनवाई चल रही है.

2021 में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 4,27,165 थी. 2020 के मुकाबले ऐसे कैदियों की संख्या करीब 14 प्रतिशत बढ़ गई थी. इनमें से करीब तीन लाख कैदी एक साल तक की अवधि जेल में काट चुके हैं.

करीब 56,000 कैदी एक से ले कर दो साल से, करीब 32,000 दो से तीन साल और करीब 24,000 तीन से ले कर पांच साल से जेल में बंद हैं. इनके अलावा करीब 11,500 कैदी ऐसे भी हैं जो पांच साल से जेल में बंद हैं और अभी तक उनके मामलों पर सुनवाई ही चल रही है.

इनमें से दो लाख से ज्यादा कैदी जिला जेलों में, करीब डेढ़ लाख केंद्रीय जेलों में और करीब 44,000 उप जेलों में थे. ऐसे अंडरट्रायल कैदियों में 1,418 महिलाएं भी हैं, जिनके साथ करीब 1,600 बच्चे भी जेलों में ही हैं. (dw.com)

लखनऊ, 1 मार्च । समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुश्किल में फंस गए हैं। ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों पर उनकी रणनीति का उलटा असर हुआ है और ऊंची जातियों और पीडीए वर्गों ने उन पर तीखे हमले किए हैं।

हाल के राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के सात विधायकों में से पांच ऊंची जातियों के थे। इनमें से तीन ब्राह्मण व दो ठाकुर थे। उनकी शिकायत थी कि समाजवादी पार्टी ने समावेशिता की नीति छोड़ दी है।

ब्राह्मण विधायकों में से एक ने कहा,“पीडीए हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म की आलोचना की और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, उससे पता चलता है कि उन्होंने मौर्य की आलोचना को अपनी सहमति दे दी।”

पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाले विधायकों में से एक, मनोज पांडे ने कहा, अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ अयोध्या जाना चाहते थे। हमें लगा कि मंदिर का दौरा पार्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारे नेताओं ने न जाने का फैसला किया और हमें इसका पालन करना पड़ा।

ऊंची जाति के विधायकों के साथ ही ओबीसी नेता भी पीडीए के फॉर्मूले पर सवाल उठा रहे हैं।

पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन की आलोचना की और कहा, जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे उम्मीदवारों के चयन में पीडीए कहां है। बाद में वह मान गईं, लेकिन उन्होंने अपना वोट दलित रामजी लाल सुमन को दिया।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ने के बाद भी कहा कि सपा सही मायनों में पीडीए का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 'अखिलेश समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से भटक गए हैं।'

सपा के पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बार-बार अखिलेश की आलोचना करते रहे हैं और उन पर पीडीए के फॉर्मूले को महज नारे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं।

पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने भी अखिलेश पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी।

पूर्व मंत्री आबिद रजा ने भी इसी आधार पर इस्तीफा दे दिया।

लोकसभा चुनाव के पहले ऊंची जातियों, ओबीसी और मुस्लिम नेताओं द्वारा उनका साथ छोड़ने के बाद, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

एक तरफ, उन्हें अपनी पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए और दूसरी तरफ, अपनी नीतियों के प्रति अपने मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक कौशल की आवश्यकता है।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 1 मार्च । कर्नाटक के कलबुरगी जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

परिवार को संदेह है कि यह 'सुपारी' (ठेके पर) हत्या का मामला है। मृतक की पहचान गिरीश चक्र के रूप में हुई है, जो कलबुरगी से भाजपा सांसद डॉ. उमेश जाधव का करीबी था। यह घटना अफजलपुर तालुक के पास सगनुरा गांव में हुई।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार देर रात दोस्तों द्वारा एक पार्टी में आमंत्रित किए जाने के बाद गिरीश की हत्या कर दी गई। उन्हें हाल ही में सांसद उमेश जाधव ने बीएसएनएल सलाहकार समिति के निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

हमलावरों ने उसे मौत के घाट उतारने से पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला। स्थानीय अधिकारियों को हत्या में किसी गिरोह के शामिल होने का संदेह है।

गंगापुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पीड़ित के भाई सदाशिव चक्र ने कहा, "हत्या की वजह गिरीश की राजनीति हो रही प्रगति है। हमारे समुदाय के कुछ नेता इसमें शामिल हैं। दुश्मनों ने उसे खत्म करने के लिए कांट्रैक्ट किलर को काम पर रखा।"

उन्होंने कहा, "हत्यारों ने मेरे भाई की बेरहमी से हत्या करने से पहले उसे सम्मानित किया। मैं पुलिस को उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने हत्यारों को सुपारी दी थी।"

(आईएएनएस)

मुजफ्फरनगर, 1 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2019 में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 15 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता रामनिवास पाल ने शुक्रवार को बताया कि 12 अगस्त 2019 को जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हिंसक टकराव हुआ था और उस दौरान रफीक नामक एक युवक की मौत हो गई थी और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

उन्होंने बताया कि इस मामले में बुढ़ाना थाना में 15 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए आरोपी इरशाद, नफीस, फरहान, इरफान, एहसान, शहजाद, यूनुस, अनीस, सगीर, इरफान, परवेज, तहसीन, ढोला, वकील और शकील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 मार्च । दिल्ली छावनी बोर्ड अस्पताल में एक नर्सिंग स्टाफ ने 27 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत मिली थी, जिसे एनीमिया के कारण बुधवार को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम), रोहित मीणा ने कहा, "रात की ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के एक नर्सिंग स्टाफ ने उसे गलत तरीके से छुआ, जब वह लगभग 1.30 बजे वॉशरूम में गई थी। उसे अंदर बंद कर दिया और उसके साथ अनुचित हरकतें कीं।"

उन्होंने कहा, "पीड़िता की काउंसलिंग की गई और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 मार्च । मध्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद और कुछ अन्य लोगों ने 14 वर्षीय एक लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि रणजीत नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि 25 फरवरी को वह न्यू रणजीत नगर में मुंशीराम बाग पार्क के पास एक सड़क पर एक छोटे बच्चे का इंतजार कर रही थी, तभी आप पार्षद अंकुश नारंग और अन्य वहां आकर उसके साथ छेड़छाड़ की और धमकी दी।

पुलिस उपायुक्त (केंद्रीय) एम. हर्ष वर्धन ने कहा, "पीड़िता को मेडिकल जांच के बाद सीआईसी काउंसलर ने परामर्श दिया।"

डीसीपी ने कहा कि नारंग और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्‍सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और सामने आने वाले सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, भाजपा की दिल्ली इकाई ने नारंग को तत्काल निष्कासित करने की मांग की।

दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष योगिता सिंह ने कहा, "आप विधायक प्रकाश जारवाल को कल ही एक डॉक्‍टर की आत्‍महत्या व धमकी के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और आज पार्षद अंकुश नारंग द्वारा एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत आरोपी पार्षद को निष्कासित करना चाहिए।"

उन्होंने कहा, ''हर दिन आप प्रतिनिधियों का काला चेहरा सामने आ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी पार्टी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।”

(आईएएनएस)

पटना, 1 मार्च । बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा के पास से गुरुवार को एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चीन के हेनान प्रांत के मूल निवासी फेंग जेनशान (57) के रूप में की गई है। जेनशान को आव्रजन और एसएसबी अधिकारियों ने उस समय पकड़ लिया जब वह बिहार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था।

रक्सौल रेंज के डीएसपी धीरेंद्र कुमार ने कहा, “हमने रक्सौल सीमा से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। चूंकि वह अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए हमें उससे पूछताछ करने में दिक्कत हो रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी उनसे पूछताछ कर रही हैं। भारत में प्रवेश करने का उसका मकसद अभी तक पता नहीं चला है।”

जांच के दौरान पता चला कि जेनशान के पास वैध वीजा नहीं था।

अधिकारियों को उसके मोबाइल फोन में चीनी सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी मिली, लेकिन उसके पास भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी कोई वैध वीजा नहीं था।

उसके मोबाइल फोन में नेपाल सरकार द्वारा जारी पर्यटक वीजा की सॉफ्ट कॉपी मिली। वह इसी साल 23 जनवरी को नेपाल आया था।

एक अधिकारी के मुताबिक, चीनी नागरिक बस से बीरगंज आया था और बुधवार को रक्‍सौल बाजार में घूम रहा था।

(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 1 मार्च । ग्रेटर नोएडा में बीटा टू थाना पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार देर रात मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से घायल एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दो साथी फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश के पास से चोरी की एक कार और अवैध हथियार भी मिला है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा डाढ़ा गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से आ रही एक अर्टिगा कार को रुकने का इशारा किया गया। लेकिन कार सवारों ने कार को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने पीछा शुरू किया, तो बदमाशों ने कार से उतरकर पुलिस पर फायरिंग कर दी।

पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश विपिन घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 1 जिन्दा कारतूस और चोरी की एक अर्टिगा कार बरामद की गई। बदमाशों ने रोशन नगर, जनपद फरीदाबाद, हरियाणा से कार की चोरी की थी।

पकड़े गए बदमाश के खिलाफ चोरी, लूट व हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास की अन्य जानकारी की जा रही है।

 (आईएएनएस)

श्रीनगर, 1 मार्च । जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई।

मौसम विभाग ने चार मार्च तक केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है।

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.5, गुलमर्ग में माइनस 3.2 और पहलगाम में 1.3 डिग्री रहा।

लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.1, कारगिल में माइनस 9.4 और द्रास में माइनस 8.5 डिग्री रहा।

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 14.3, कटरा में 11.2, बटोटे में 8.4, भद्रवाह में 6.8 और बनिहाल में 6.6 डिग्री रहा।

(आईएएनएस)

शिवपुरी, 1 मार्च । पुलिस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के जंगल में जुआ खेलते 12 जुआरियों को पकड़ा। इनसे छह कार और 12 मोबाइल सहित नगदी बरामद की गई है।

पुलिस ने बताया है कि गुना, शिवपुरी, कोलारस सहित अन्य क्षेत्रों से लोग खोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित जंगल में जुआ खेलने आते थे। लंबे समय से पुलिस की इन पर नजर थी। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में जुआरी यहां पहुंचे।

खोड पुलिस चौकी प्रभारी अंशुल गुप्ता ने बताया कि भौंती व खोड़ चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से वीरा के पास स्थित जंगल में दबिश दी। इस दौरान वहां जुआ खेल रहे एक दर्जन जुआरियों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से छह कार, 12 मोबाइल, 51 हजार 850 रुपए नगद बरामद किया।

(आईएएनएस)

सियोल, 1 मार्च । देश के डॉक्टरों के सबसे बड़े समूह कोरियन मेडिकल एसोसिएशन (केएमए) के कुछ कार्यालयों पर पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी की। एसोसिएशन के नेताओं पर प्रशिक्षु डॉक्टरों को हड़ताल के लिए उकसाने का आरोप है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 20 फरवरी को हजारों इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों के नौकरी छोड़ने के बाद पुलिस की यह कार्रवाई प्रशिक्षु डॉक्टरों के काम पर लौटने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के एक दिन बाद हुई।

सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के जांचकर्ताओं ने अधिकारियों के मोबाइल फोन और कंप्यूटर से सबूत सुरक्षित करने के लिए केएमए की आपातकालीन समिति और सियोल मेडिकल एसोसिएशन सहित कई कार्यालयों की तलाशी ली।

मंगलवार को, स्वास्थ्य मंत्रालय ने केएमए की आपातकालीन समिति के प्रमुख किम ताएक-वू और केएमए के पूर्व प्रमुख व कोरियाई बाल चिकित्सा सोसायटी के प्रमुख लिम ह्योन-ताएक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

मंत्रालय ने उन पर प्रशिक्षु डॉक्टरों को सामूहिक रूप से इस्तीफा देेेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया।

अगले साल मेडिकल स्कूल प्रवेश कोटा में 2,000 सीटों की बढ़ोतरी की सरकार की योजना के विरोध में हजारों इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों ने पिछले सप्ताह मंगलवार से अस्पतालों में सेवा देने से इनकार कर दिया है।

सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों को गुरुवार तक काम पर लौटने की समय सीमा तय की थी। ऐसा न करने पर उनके मेडिकल लाइसेंस के निलंबन की चेतावनी दी थी।

इससे पहले, पुलिस ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर वॉकआउट के संबंध में डॉक्टर पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे, तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा।

(आईएएनएस)

रांची, 29 फरवरी । झारखंड में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ राज्य के छात्रों ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खास अभियान चलाया।

इससे जुड़े हैशटैग पूरे दिन ट्रेंड करते रहे। छात्रों ने परीक्षाओं का आयोजन स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से करने की आवाज बुलंद की और लगभग तीन लाख पोस्ट डाले गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी सोशल मीडिया के इस अभियान को समर्थन दिया।

छात्रों ने इस अभियान के दौरान जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने, परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने और इस मुद्दे पर 31 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की।

यह अभियान झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन (जेएसएसयू) के आह्वान पर चला था। यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हमारे अभियान को अपार जनसमर्थन मिला है। एक्स पर हम टॉप ट्रेंड में रहे। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने अपनी मांग रखी है। उम्मीद है कि छात्रों का दर्द सबकी समझ में आएगा। सरकार परीक्षा लेने वाली इस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करके सही तरीके से जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन करवाए।

 (आईएएनएस)

उज्जैन, 29 फरवरी । मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में शुक्रवार से दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 75 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना जताई जा रही है।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्य कार्यक्रम उज्जैन जिले के कालिदास अकादमी में आयोजित किया जायेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत लाडली बहनों को राशि का भी वितरण करेंगे।

इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वह प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में हैं। इन 56 प्रोजेक्ट्स से 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब तक 35 कंपनियों से 74,711 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। यह आंकड़ा कॉन्क्लेव तक और बढ़ेगा।

कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। साथ ही 30 फॉरेन डेलिगेट्स भी सहभागिता करेंगे। कॉन्क्लेव में बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करने और बड़े एमओयू साइन करने की बजाय सरकार का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतारा जाए। इसी रणनीति के तहत सरकार ऐसी कंपनियों और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को प्राथमिकता दे रही है जो तुरंत निवेश के लिए तैयार हों।

कॉन्क्लेव में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बायर-सेलर मीट पर फोकस किया जा रहा है। अभी तक 3,200 से ज्यादा यूनिट्स ने बायर-सेलर मीट में रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके जरिए प्रदेश के उत्पादकों, कृषि उत्पादों, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे। इससे निवेशक सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे। प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करने और उद्योगपतियों को जानकारी प्रदान करने के लिए पांच सेक्टोरियल सेशन भी होंगे। इसमें विषय विशेषज्ञ उद्योगपतियों को प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

 (आईएएनएस)

कोलकाता, 29 फरवरी  । पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौस्तव बागची ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार शाम बागची आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए।

कौस्तव बागची का पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में भाजपा में स्वागत किया।

कौस्तव बागची ने कहा कि जब तक आपको लोगों के लिए काम करने का मौका नहीं मिलता तब तक राजनीतिक करियर बनाने का कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। संदेशखाली में घटी घटना पर पार्टी आलाकमान ने पूरी तरह चुप्पी साध ली।

कौस्तव बागची ने भाजपा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कहा, "ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपना रहा है। ऐसे में अब पार्टी में बने रहने का कोई मतलब नहीं है।"

कौस्तव बागची ने दावा किया, ''संदेशखाली मुद्दे पर पार्टी आलाकमान की चुप्पी को लेकर राज्य कांग्रेस के भीतर शिकायतें बढ़ रही हैं। मेरे लिए कांग्रेस में रहना आत्मसम्मान से समझौता करने के अलावा कुछ नहीं था।''

कौस्तव बागची और कांग्रेस आलाकमान के बीच मतभेद तब से सामने आए, जब पार्टी नेतृत्व ने सीएम ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की बातचीत शुरू की थी। कैस्तव बागची कई बार तृणमूल के साथ गठबंधन की बातचीत के खिलाफ मुखर रहे हैं।

(आईएएनएस)

रांची, 29 फरवरी । गांधीवादी जीवनशैली जीने वाले झारखंड के 'टाना भगत' समुदाय के परिवारों को प्रतिमाह 200 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क दी जाएगी। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी।

राज्य में टाना भगत समुदाय की करीब 30 हजार की आबादी इस फैसले से लाभान्वित होगी।

सरकार अब राज्य के 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देगी। पीएम आवास योजना की तर्ज पर लॉन्च की गई इस योजना के तहत तीन कमरे, रसोई और शौचालय वाले आवास के निर्माण के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए देती है। पहले इस योजना के तहत राज्य में कुल 8 लाख आवासों का आवंटन किया जाना था। अब तीन सालों में 20 लाख आवास देने का लक्ष्य तय किया गया है।

इसके अलावा गिरिडीह में जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। गिरिडीह और कोडरमा जिले के कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण राज्य सरकार ने अब अपने खर्च पर कराने का निर्णय लिया है। इस पर 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

एक अन्य निर्णय के अनुसार सिमडेगा जिले में रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में केंद्रीय योजनाओं के तहत कोषागारों से राशि निकासी की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस होगी।

राज्य में पहले से संचालित मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत अब सिविल सर्जन के स्तर पर 5 लाख तक की राशि मंजूर की जा सकेगी। 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक की राशि राज्य सरकार की कमेटी की अनुशंसा पर मंजूर होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 29 फरवरी । ऐसे समय में, जब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का एक वर्ग और राज्य की प्रशासनिक मशीनरी ईडी पर हमले के आरोपी मास्टरमाइंड शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का श्रेय राज्य पुलिस को देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ की टीमों पर हमला 5 जनवरी को किया गया था।

शाहजहां, जिसे 55 दिनों तक भागने के बाद बुधवार देर रात उत्तरी 24 परगना जिले के मिनाखाह से गिरफ्तार किया गया था, को गुरुवार को एक जिला अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

इसके तुरंत बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने घोषणा की कि संदेशखली में तृणमूल के कद्दावर नेता शाहजहां, जिन पर संकटग्रस्त क्षेत्र में ग्रामीणों को परेशान करने का भी आरोप है, को छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

गुरुवार को बांकुड़ा में प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी शाहजहां की गिरफ्तारी के मामले में चुप रहीं।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बनर्जी का शाहजहां की गिरफ्तारी पर टिप्पणी नहीं करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में वह दो बार शाहजहां के संबंध में अपना रुख बदल चुकी हैं।

15 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वहां चल रहे तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसके अधिकारियों के साथ सीएपीएफ कर्मियों को संदेशखाली में कथित तौर पर पीटा गया था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि ईडी की टीम शाहजहां को निशाना बनाकर और इलाके में अशांति फैलाने के इरादे से संदेशखाली गई थी।

हालांकि, बुधवार को एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते समय बनर्जी के सुर बदल गए थे, जब उन्होंने कहा कि वह कभी भी अन्याय का पोषण या समर्थन नहीं करती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा था, ''मैं कहीं भी उत्पीड़न या खून-खराबा नहीं चाहता। मैं अन्याय में शामिल नहीं होता। अगर मेरी जानकारी से परे कुछ होता है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता।''

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बुधवार की उनकी टिप्पणियां शायद पहला संकेत थीं कि तृणमूल शाहजहां से दूरी बनाना शुरू कर रही है, यह सिद्धांत शाहजहां की गिरफ्तारी और उसके बाद पार्टी से निलंबन के बाद और मजबूत हो गया।

(आईएएनएस)

भोपाल, 29 फरवरी । मध्य प्रदेश का तेंदुआ स्टेट का तमगा बरकरार है। राज्य में सबसे ज्यादा 3,907 तेंदुए हैं। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070 तेंदुआ हैं।

वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े वन विभाग के अमले को बधाई दी है। टाइगर रिजर्व या सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाले स्थल आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर और इसके बाद मध्य प्रदेश में पन्ना और सतपुड़ा हैं।

यह तथ्य गुरुवार को नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में सामने आया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने तेंदुओं की संख्या पर रिपोर्ट जारी की है। राज्य के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि वन्य जीव हमारे जंगल की शान हैं।

(आईएएनएस)

अहमदाबाद, 29 फरवरी । अदाणी कंपनियों के पोर्टफोलियो ने गुरुवार को 63.6 फीसदी (साल-दर-साल) की रिकॉर्ड तिमाही लाभ में वृद्धि दर्ज की, जबकि 12 महीने का ईबीआईटीडीए (दिसंबर 2023 तक) 78,823 (9.5 अरब डॉलर) करोड़ रुपये रहा, जो कि वित्तवर्ष 21 में ईबीआईटीडीए का 2.5 गुना और वित्तवर्ष 23 ईबीआईटीडीए से 37.8 फीसदी ज्‍यादा है।

कंपनी ने कहा कि 31 दिसंबर, 2023 के अंत में 44,572 करोड़ रुपये (5.4 अरब डॉलर) के स्वस्थ नकदी संतुलन के साथ उच्च तरलता बनी हुई है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ने पिछले 12 महीनों में 66,208 करोड़ रुपये (8 अरब डॉलर) का ईबीआईटीडीए उत्पन्न किया, जो सालाना आधार पर 35.4 प्रतिशत अधिक है।

रिकॉर्ड लाभ तब हुआ, जब एसएंडपी ग्लोबल और मूडीज सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने सभी प्रमुख अदाणी पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए दृष्टिकोण को उन्नत या सकारात्मक रूप से संशोधित किया है।

अदाणी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा है कि वह अगले 10 वर्षों में भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन में अनुमानित 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, जिसमें 2027 तक सौर विनिर्माण क्षमता को 10 गीगावॉट तक बढ़ाने की योजना है।

कंपनी के अनुसार, पोर्टफोलियो शुद्ध ऋण के मुकाबले ईबीआईटीडीए 2.5 गुना, ऋण कवरेज 2.1 गुना और सकल संपत्ति शुद्ध ऋण के मुकाबले 2.5 गुना (30 सितंबर, 2023 तक) के साथ रूढ़िवादी रूप से लाभान्वित बना हुआ है।

उच्च रेटिंग और स्वस्थ नकदी प्रवाह ने बाजार तक पहुंच जारी रखने की अनुमति दी है, जिससे साल-दर-साल (1 अप्रैल, 2023-दिसंबर 31, 2023) में पर्याप्त निवेश की सुविधा मिली है।

कंपनी ने अपने वित्तीय नतीजों में बताया कि इस अवधि के दौरान, विभिन्न पोर्टफोलियो कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बैंकों और अन्य सहित विभिन्न स्रोतों से 91,290 करोड़ रुपये की धनराशि निकाली है।

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के लिए एएनआईएल इकोसिस्टम (हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम), हवाईअड्डों और सड़कों सहित उभरते बुनियादी ढांचे व्यवसायों ने पिछली कुछ तिमाहियों में गति पकड़ी है और अब एईएल के कुल ईबीआईटीडीए में 45 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

कंपनी के अनुसार, एक और उभरता हुआ व्यवसाय, हरित ऊर्जा-संचालित डेटा सेंटर भी अच्छी प्रगति कर रहा है।

एएनआईएल को इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण स्थापित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम से सीओडी प्रमाणन हासिल हुआ है।

कंपनी ने कहा, "उच्च निर्यात के कारण सौर मॉड्यूल की बिक्री दोगुनी से अधिक हो गई है। पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) व्यवसाय, 142 सेट की ऑर्डर बुक के साथ पहले ही 15 सेट का उत्पादन कर चुका है और कमीशनिंग के बाद से 7 वितरित कर चुका है।"

सात परिचालन हवाईअड्डों पर यात्री आंदोलन पहले नौ महीनों में 23 प्रतिशत बढ़कर 65.6 मिलियन हो गया है और अब 85 मिलियन का वार्षिक आंकड़ा ट्रैक कर रहा है।

ग्रीनफील्ड नवी मुंबई हवाईअड्डा इस साल दिसंबर तक परिचालन शुरू करने की राह पर है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के लिए गुजरात में खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) पार्क में 551 मेगावाट के चालू होने के बाद परिचालन नवीकरणीय क्षमता बढ़कर 9,029 मेगावाट हो गई है।

अगले पांच वर्षों में 30 गीगावॉट विकसित होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा आरई पार्क होगा और यह 16 मिलियन से अधिक घरों को बिजली दे सकता है और हर साल 15,200 नौकरियां पैदा कर सकता है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने दिसंबर में घोषणा की थी कि कंपनी के प्रमोटर 1,480.75 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर अधिमान्य वारंट जारी करके इसमें 9,350 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

एक अन्य पोर्टफोलियो कंपनी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने मुंबई को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण खारघर विक्रोली ट्रांसमिशन लाइन का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिससे कुल नेटवर्क 20,422 सीकेएम हो गया है।

एईएसएल की वितरण सहायक कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने शहर को कुल बिजली मिश्रण में 35 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की - जो सभी वैश्विक मेगा-शहरों में सबसे अधिक है।

अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) के लिए पाइपलाइन नेटवर्क बढ़कर 11,712-इंच किमी, पीएनजी कनेक्शन 7.79 लाख और ईवी चार्जिंग स्टेशन 329 हो गए। कुल 45 नए सीएनजी स्टेशन भी जोड़े गए।

अदाणी पोर्ट्स एंड एसईज़ेड (एपीएसईज़ेड) पोर्टफोलियो कंपनी के लिए घरेलू कार्गो हैंडलिंग में साल-दर-साल 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने पहले नौ महीनों के लिए 311 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड मात्रा हासिल की। यह वार्षिक वॉल्यूम मार्गदर्शन को मात देने की राह पर है।

इस अवधि के दौरान, अदानी सीमेंट्स ने 15 प्रतिशत या 8.6 एमटीपीए क्षमता जोड़ी, जिससे कुल क्षमता 77.4 एमटीपीए (अंबुजा के तहत 76.1 एमटीपीए और एईएल के तहत 1.3 एमटीपीए) हो गई।

कंपनी ने बताया कि ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) के मोर्चे पर एजीईएल को लगातार दूसरे साल बेहतर स्कोर के साथ ईएसजी मूल्यांकन में पहला स्थान मिला है।

 (आईएएनएस)

मुंबई, 29 फरवरी । शो 'मंगल लक्ष्मी' में अपने किरदार को लेकर एक्‍ट्रेस दीपिका सिंह ने नोज पियर्सिंग करवाई है। एक्‍ट्रेस ने कहा कि यह उनकी बचपन की इच्‍छा थी।

दीपिका 'मंगल लक्ष्मी' में अपने किरदार को लेकर बहुत रोमांचित हैं।

'दीया और बाती हम' में अपने किरदार से मशहूर एक्‍ट्रेस ने अपनी भूमिका पर खुलकर बात की।

उन्‍होंने कहा, ''मैं बचपन से ही नोज पियर्सिंग करवाना चाहती थी। मैं हमेशा स्टिक-ऑन का उपयोग करती थी, हालांकि अपने इस किरादर के लिए मैंने यह कदम उठाया। यह मेरे ऊपर बेहद अच्‍छी लग रही है। नोज पियर्सिंग करवाने का अनुुभव काफी यादगार और डरावना था।"

उन्‍होंने कहा, "इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। पहली बार मेरी नाक से खून बहने लगा था। मुझे पियर्सर के पास वापस जाना पड़ा और इसे फिर से करवाना पड़ा। यह थोड़ा दर्दनाक था।''

'कवच... महाशिवरात्रि' फेम अभिनेत्री ने आगे कहा, "मंगल एक ऐसा किरदार है जो सभी घरेलू महिलाओं को प्रभावित करता है। नोज पियर्सिंग उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं वास्तव में अपनी नाक छिदवाकर इसका सम्मान करना चाहती थी।"

'मंगल लक्ष्मी' एक गृहिणी और उसकी छोटी बहन के इर्द-गिर्द घूमती एक कहानी है।

यह शो रात 9 बजे कलर्स पर प्रसारित होता है। (आईएएनएस)।

कवर्धा, 29 फरवरी  छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले में सरकारी अधिकारी की सुरक्षा में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के एक जवान ने कथित तौर पर अपने सर्विस हथियार से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जवान कृष्ण कुमार साहू का शव आज सुबह यहां कबीरधाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप अग्रवाल के आधिकारिक आवास के गार्ड रूम में पाया गया।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सीएएफ की छठी बटालियन की 'बी' कंपनी के आरक्षक साहू ने बुधवार-बृहस्पतिवार की दरमियानी रात को कथित तौर पर एके-47 राइफल से खुद को गोली मार ली।

अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के रहने वाले साहू को दिसंबर 2022 में कबीरधाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि जवान की उम्र 20 वर्ष के करीब थी और वह अविवाहित था। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है।

इससे पहले 10 फरवरी को, सीएएफ के एक अन्य जवान, जो राजधानी रायपुर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल के आधिकारिक आवास पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे, ने कथित तौर पर अपने सर्विस हथियार से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

डिंडोरी जिले में बुधवार रात एक वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वाहन 40-50 फुट गहरी घाटी में गिर गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक मोदी ने कहा, ‘‘मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव सहायता में जुटा है।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 29 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को व्यवस्था दी कि दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश छह माह के बाद आपने आप रद्द नहीं हो सकते।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ 2018 के अपने उस फैसले से सहमत नहीं हुई, जिसमें कहा गया था कि निचली अदालतों के स्थगन आदेश अपने आप रद्द हो जाने चाहिए, जब तक कि उसे विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

फैसले में (इस विषय पर) दिशानिर्देश जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए और ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

पीठ ने दो अलग-अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले सुनाये।

न्यायमूर्ति ए. एस. ओका ने कहा, ‘‘संवैधानिक अदालतों को मामलों का फैसला करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर के मुद्दे केवल संबंधित अदालतों को ही पता होते हैं और ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किए जा सकते हैं।’’

न्यायामूर्ति ओका ने खुद की ओर से तथा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के लिए फैसला लिखा।

उन्होंने कहा, ‘‘स्थगन आदेश अपने आप रद्द नहीं हो सकते।’’

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने मामले में एक अलग, लेकिन सहमति वाला फैसला लिखा।

शीर्ष अदालत ने 13 दिसंबर 2023 को वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलील सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। (भाषा) 

शिमला, 29 फरवरी  हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बृहस्पतिवार को छह कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। विधायकों ने सदन में वित्त विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था।

अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्‌टो, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं।

पठानिया ने बुधवार को विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधायकों ने कांग्रेस व्हिप की अवहेलना की जिसके कारण उन दलबदल विरोधी कानून लागू होता है क्योंकि वे पार्टी के टिकट पर चुने गए थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ,‘‘ ये छह विधायक अयोग्य घोषित किए जाते हैं और ये तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे।’’

इन विधायकों ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी।

पठानिया द्वारा 15 भाजपा विधायकों को निलंबित करने के बाद सदन ने वित्त विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। (भाषा)

महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में नकली "चीज" के इस्तेमाल को लेकर अधिकारियों ने बीते दिनों कार्रवाई की. मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में असली चीज की जगह नकली चीज का इस्तेमाल होने के आरोप हैं.

   (dw.com)  

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने पिछले साल मैकडॉनल्ड्स के अहमदनगर स्थित एक आउटलेट पर कार्रवाई करते हुए आरोप लगाया कि उसने अपने कुछ प्रोडक्ट्स में असली चीज के बजाय वनस्पति तेल की मिलावट से बने चीज का इस्तेमाल किया.

एफडीए के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वह यह जांचने के लिए ग्लोबल फूड ब्रांडों के आउटलेट्स का निरीक्षण करेगा कि क्या वे उत्पादों में चीज के विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, जिसे गलत तरीके से असली चीज के रूप में प्रचारित किया जाता है और मैकडॉनल्ड्स पर कार्रवाई से परे जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा.

जांच के दायरे में ग्लोबल फूड ब्रांड्स
इस तरह की जांच का असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जिन्होंने ने हाल ही में बर्गर और पिज्जा पर डिस्काउंट देने शुरू किया, क्योंकि महंगाई के कारण बहुत से भारतीयों के लिए ये प्रोडक्ट्स महंगे साबित हो रहे थे.

भारत में मैकडॉनल्ड्स की सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड के पास है. उसने अपने प्रोडक्ट्स में सिर्फ "शुद्ध चीज" के इस्तेमाल करने का दावा किया है. राज्य के अधिकारियों ने पिछले साल पाया था कि कुछ उत्पादों में असली चीज के बजाय वनस्पति तेल के तथाकथित चीज एनालॉग्स का इस्तेमाल किया गया था.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी जांच एजेंसी की कार्रवाई से भले ही सहमत नहीं दिख रही हो, लेकिन दिसंबर में उसने राज्य में बेचे जाने वाले कई बर्गर और नगेट्स के नाम से "चीज" शब्द हटा दिया.

चीज शब्द हटाया
उदाहरण के लिए उसने "कॉर्न और चीज बर्गर" का नाम बदलकर "अमेरिकन वेजिटेरियन बर्गर" कर दिया.

एफडीए के प्रमुख अभिमन्यु काले ने बताया कि महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के निरीक्षक अब डिस्प्ले और लेबलिंग नियमों के समान उल्लंघन की जांच करने के लिए सभी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स के साथ ही अन्य प्रमुख ब्रांड्स के आउटलेट्स का दौरा करेंगे.

उन्होंने कहा कि एफडीए मैकडॉनल्ड्स के सभी आउटलेट्स की जांच करने की योजना बना रही है. उनके मुताबिक अन्य मशहूर और अक्सर लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली ग्लोबल फास्ट-फूड चेन के स्टोर्स पर भी जाकर जांच की जाएगी. हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि उनकी इस जांच की लिस्ट में और कौन-कौन से आउटलेट्स शामिल हैं.

मशहूर ब्रांडों की जांच की तैयारी
राज्य सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "फूड इंस्पेक्टर डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग और केएफसी जैसे ब्रांडों के भारतीय फ्रेंचाइजी आउटलेट्स का दौरा करेंगे."

भारतीय अधकिारियों के पास ग्राहकों को गुमराह करने वाले तरीके से भोजन और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्तरां के लाइसेंस को निलंबित करने का अधिकार होता है.

पश्चिम और दक्षिण भारत में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स चलानी वाली वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कालरा ने कहा कि वे किसी भी निरीक्षण का स्वागत करेंगे. उन्होंने कहा कि आउटलेट्स "उच्चतम मानकों" का पालन करते हैं.

डोमिनोज की फ्रेंचाइजी जुबिलेंट फूडवर्क्स, बर्गर किंग संचालक रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया और भारत में यम ब्रांड्स के पिज्जा हट और केएफसी का ऑपरेशन चलाने वाली वाली देवयानी इंटरनेशनल ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया.

मुंबई में ही मैकडॉनल्ड्स के 100 से अधिक आउटलेट्स हैं और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी इसके काफी आउटलेट्स हैं. यह ग्लोबल फास्ट फूड ब्रांडों के लिए एक प्रमुख बाजार है.

मैकडॉनल्ड्स के मामले में राज्य के खाद्य निरीक्षकों ने नवंबर में अहमदनगर में एक आउटलेट का लाइसेंस कथित तौर पर चीज युक्त प्रचारित उत्पादों में एनालॉग्स का इस्तेमाल करने के लिए निलंबित कर दिया था. बाद में वेस्टलाइफ फ्रेंचाइजी की अपील पर इस निलंबन को वापस ले लिया गया.

कंपनी ने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक्स पर पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि कंपनी "विश्व स्तर पर स्वीकृत सप्लायरों" का इस्तेमाल करती है.

उसने 26 फरवरी को एक बयान में कहा, "हमारा चीज केवल असली दूध से बनाया जाता है और हम किसी भी विकल्प या चीज एनालॉग का इस्तेमाल नहीं करते हैं."

एए/वीके (रॉयटर्स)