मुंबई, 5 अप्रैल मानसून सामान्य रहने, मुद्रास्फीति का दबाव कम होने और विनिर्माण व सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी की संभावना के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को सात प्रतिशत पर कायम रखा है। यह 2023-24 के लिए 7.6 प्रतिशत के अनुमान से कम है।

आरबीआई ने अपनी फरवरी की मौद्रिक नीति में एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में मजबूती, रोजगार तथा असंगठित क्षेत्र की स्थिति में सुधार, मुद्रास्फीतिक दबाव कम होने और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के रफ्तार पकड़ने से निजी उपभोग बढ़ेगा।

हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्ग में व्यवधान से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।

उन्होंने कहा कि निजी निवेश चक्र में सुधार के चलते निवेश गतिविधियों को लेकर संभावनाएं बेहतर हुई हैं। इसके अलावा सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ने, बैंकों तथा कंपनियों का मजबूत बही-खाता, क्षमता इस्तेमाल बढ़ने और कारोबारी भरोसा बढ़ने से भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

दास ने कहा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा अनुमान है कि कि देश की सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर 2024-25 में सात प्रतिशत रहेगी। जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत, सितंबर तिमाही में 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था के सात प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

गवर्नर ने कहा कि ग्रामीण मांग के रफ्तार पकड़ने से चालू वित्त वर्ष में उपभोग से आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न संकेतकों से पता चलता है कि शहरी मांग भी मजबूत बनी हुई है।

दास ने बताया कि वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों और अन्य स्रोतों से 2023-24 में कुल प्रवाह 31.2 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह इससे पिछले साल 26.4 लाख करोड़ रुपये रहा था। उन्होंने कहा कि फरवरी में बाहरी मांग में भी सुधार देखा गया और निर्यात 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। हालांकि, आयात बढ़ने की वजह से व्यापार घाटे में भी बढ़ोतरी हुई। (भाषा) 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसी सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि रिजर्व बैंक को वृद्धि को ‘‘सर्वोच्च प्राथमिकता’’ देते हुए भरोसे और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। (भाषा) 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल । दिल्ली आबकारी नीति मामले में सलाखों के पीछे बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह चिट्ठी ऐसे समय में लिखी है, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आप का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल जारी है।

सिसोदिया ने जेल से लिखी अपनी चिट्ठी में एक या दो नहीं, बल्कि अनेकों मुद्दों का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने जल्द ही जेल से बाहर आने का भी भरोसा अपने समर्थकों को दिया है।

सिसोदिया ने चिठ्ठी में लिखा है, “जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। पिछले एक साल में मुझे आप सभी की याद आई। सब ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी।”

उन्होंने आगे अपने पत्र में कहा, “अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप सब मेरी ताकत। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल का होना जरूरी है। मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है।”

वहीं, आप नेता ने पत्र0 के अंत में भावुक होकर अपने समर्थकों का दिल जीतने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, “अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी, सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सब अपना ख्याल रखिए।”

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें एक साल से ज्यादा समय जेल में हो गए।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 5 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने गुरुवार को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) उल्लंघन के आरोप में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को तत्काल प्रभाव से हटाने की सिफारिश की।

राजभवन के सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने 30 मार्च को उत्तर बंगाल के गौर बंगा विश्‍वविद्यालय में हुए तृणमूल कांग्रेस के एक सम्मेलन में बसु की मौजूदगी पर ध्यान दिया, जो एमसीसी का उल्लंघन है।

तृणमूल से संबद्ध वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूबीसीयूपीए) का सम्मेलन गौड़ बंगा विश्‍वविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री बसु मौजूद थे, क्‍योंकि वह डब्ल्यूबीसीयूपीए के अध्यक्ष भी हैं।

उस सम्मेलन में बसु की मौजूदगी को राज्यपाल कार्यालय ने एमसीसी का उल्लंघन माना और उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से तत्काल हटाने की सिफारिश की है।

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बसु ने राज्यपाल की सिफारिश को 'हास्‍यास्‍पद' बताया, जिसमें कहा गया कि यदि उन्होंने एमसीसी का उल्लंघन किया है, तो मामले को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के ध्यान में लाया जाना चाहिए था।

बसु ने कहा, “इस तरह के किसी भी मामले को ईसीआई के संज्ञान में लाना किसी भी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार है। मगर इस तरह का आरोप लगाकर राज्यपाल ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और अपनी राजनीतिक पहचान उजागर की है।''

उन्होंने यह भी दावा किया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है।

बसु ने कहा, "उन्होंने (राज्यपाल ने) न केवल अपना असली रंग दिखाया है, बल्कि अपनी संवैधानिक सीमा भी पार कर ली है।"

 (आईएएनएस)

इंफाल, 5 अप्रैल। लोकसभा चुनाव से पहले सेना ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ एक संयुक्त अभियान में गुरुवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले से हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों ने बिष्णुपुर के सदु कबुई गांव के पास खुजोई रोक नाला से हथियार, गोला-बारूद जैसे सामान बरामद किए।

बरामद हथियारों में एक 9एमएम कार्बाइन मशीन गन, एक स्टेन गन एमके-2, एक .303 राइफल, एक 9एमएम पिस्तौल, एक बंदूक, 14 ग्रेनेड, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद और अन्य युद्ध सामग्री शामिल हैं।

संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही और अवैध हथियारों व गोला-बारूद की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट इनपुट के आधार पर सेना ने एसएसबी और कमांडो सहित मणिपुर पुलिस के साथ एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया और अत्याधुनिक हथियार बरामद किए।

बरामद सामान को मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया।

 (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 5 अप्रैल । ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी-2 की वीवीआईपी सोसाइटी में 2 अप्रैल को एक नाबालिग घरेलू सहायिका के बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने उकसाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल की देर रात थाना बिसरख पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी मोहित वर्मा उर्फ मोनू वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल को मोहित नेे फोन कर लड़की को तंग किया था। इसके बाद उसने बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

इस घटना के बाद लड़की की मां का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वह कह रही है कि वह और उसकी बेटी एक साल से यहां काम कर रही थी। 2 अप्रैल हम दोनों सुबह 8:14 बजे सोसाइटी में आए और सुबह करीब 9:30 बजे हमारी बेटी फ्लैट से नीचे गिर गई।

(आईएएनएस)

पटना, 5 अप्रैल । राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए झूठ को लेकर घेरा है। उन्होंने मोदी सरकार को झूठ का दरबार बताते हुए कहा कि जनता ने ठाना है, मोदी सरकार का झूठ मिटाना है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर कविता के अंदाज में लिखा, "झूठ का अंबार- मोदी सरकार, झूठ का दरबार- मोदी सरकार, झूठ का भंडार- मोदी सरकार, झूठ का व्यापार- मोदी सरकार, झूठ की बयार-मोदी सरकार, झूठ की बहार-मोदी सरकार, झूठ की कतार-मोदी सरकार।"

उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए लिखा कि मोदी सरकार का झूठ शानदार, जानदार, जोरदार, लगातार, वजनदार और बारम्बार है।

मोदी सरकार को घेरते हुए लालू यादव ने आगे कहा कि नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों और इरादों में झूठ, हर जगह हर बात, हर सोच विचार में झूठ, इधर झूठ, उधर झूठ, दाएं भी झूठ, बाएं भी झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ। बंदा भाजपा में आए तो राजनीतिक धंधा, विपक्ष में है तो वो गंदा, ये भी झूठ।

उन्होंने अंत में लिखा कि जनता ने ठाना है, मोदी सरकार का झूठ मिटाना है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 5 अप्रैल। यूं तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन अभी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए संजय सिंह सूबे में इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे दमखम से चुनाव प्रचार करते दिखेंगे।

इस बीच, संजय सिंह ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "मैंने 6 महीने सलाखों के पीछे बिताए हैं, जिससे हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। अब हम इस संदेश को पूरे देश में लेकर जाएंगे और मैं आपको बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी ही है, जिसने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाए जेल जाने को ज्यादा तवज्जो दिया।"

बता दें, संजय सिंह को बुधवार को जमानत मिली। उन्हें नई आबकारी नीति मामले में छह महीन पहले गिरफ्तार किया गया था।

पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर संजय सिंह उन राज्यों का भी दौरा करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है या जहां पार्टी ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का ऐलान किया है।

सिंह ने कहा, "जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए। बीजेपी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि, इस घटना से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो चोट पहुंची है, लेकिन हम दोबारा से पटरी पर आएंगे।"

वहीं, आप नेता ने इस बात पर हैरानी जताई कि कैसे कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दूसरी तरफ, ऐसी विकट परिस्थिति में जब आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेता सलाखों के पीछे हैं, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं।

 (आईएएनएस)

भारत और इस्राएल की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत भारतीय श्रमिकों का पहला जत्था इस्राएल चला गया है. अधिकारियों का कहना है कि ये 60 भारतीय श्रमिक सुरक्षित इलाकों में निर्माण परियोजनाओं में काम करेंगे.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर इलाके में युद्धस्थिति शुरू होने के पहले ही किए गए थे.

उन्होंने कहा, "लोगों का पहला जत्था इस्राएल जा चुका है. हमारे लिए उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है और हमने इस्राएली अधिकारियों से जोर देकर कहा है कि वो उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए अपनी पूरी कोशिश करें."

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पहले जत्थे में 60 भारतीय श्रमिक इस्राएल गए हैं, लेकिन समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक संख्या 60 से ज्यादा है. इस महीने करीब 1,500 श्रमिकों को भेजा जाना है. समझौते के मुताबिक करीब 40,000 भारतीय नागरिकों को इस्राएल में निर्माण और नर्सिंग क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाएगी.

इस्राएल में श्रमिकों की कमी
मंगलवार, दो अप्रैल को भारत में इस्राएल के राजदूत नाओर गिलोन ने इन 60 लोगों के फेयरवेल की तस्वीरें एक्स पर साझा की थीं और लिखा था कि उन्हें यकीन है कि ये श्रमिक दोनों देशों के लोगों के "महान संबंधों" के राजदूत बनेंगे.

जायसवाल ने यह भी बताया कि इस समय 18,000 भारतीय लोग इस्राएल में काम कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश लोगों की देख रेख करने वाले हैं. 7 अक्तूबर 2023 को इस्राएल पर हमास के हमले के बाद इस्राएल ने हमास के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था.

साथ ही इस्राएल ने हजारों फलस्तीनी श्रमिकों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से इस्राएल में श्रमिकों की कमी हो गई. लेकिन भारत के साथ समझौते पर मई, 2023 में इस्राएली विदेश मंत्री एली कोहेन की भारत यात्रा के दौरान ही हस्ताक्षर हो गए थे.

फिल्हाल, जिन 1,500 श्रमिकों का चयन हुआ है वे उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हैं और आगे के चरणों में दूसरे राज्यों के लोगों भी लिया जाएगा. जायसवाल ने बताया कि तेलंगाना और महाराष्ट्र ने भर्ती अभियान चलाने में रुचि दिखाई है.

क्या रह पाएंगे सुरक्षित?
इस समझौते को लेकर भारत में मिली जुली भावनाएं हैं. जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भर्ती अभियान की घोषणा की गई थी, तब बड़ी संख्या में लोग भर्ती केंद्रों पर आए थे. लेकिन कई लोगों ने इसे भारतीय श्रमिकों को सीधा मौत के मुंह में भेजने के बराबर बताया है.

विपक्षी पार्टियों ने विशेष रूप से इस समझौते की निंदा की है. सीपीएम ने जनवरी में ही कहा था कि वह श्रमिकों के संरक्षण और नौकरी/आय की गारंटी की जिम्मेदारी लिए बिना सरकार द्वारा उन्हें इस्राएल भेजने की योजना की निंदा करती है.

पिछले महीने उत्तरी इस्राएल में लेबनान से दागी गई एक मिसाइल ने एक भारतीय व्यक्ति की जान ले ली थी और दो अन्यों को घायल कर दिया था. इसके बाद तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इस्राएल में रह रहे भारतीय नागरिकों को ज्यादा सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा था. (dw.com)
 

गढ़चिरौली-चिमूर (महाराष्ट्र), 5 अप्रैल । वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए मध्य भारत के माओवादी प्रभावित क्षेत्र और बाघों के गढ़, गढ़चिरौली-चिमूर (एसटी) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में इस साल लोकसभा का चौथा चुनाव होने जा रहा है।

नई गढ़चिरौली-चिमूर (एसटी) सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। उस दौरान तीन बार के पूर्व विधायक और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री कांग्रेस के मारोत्राव एस. कावासे भारी अंतर से चुने गए थे।

लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 2014 की भाजपा लहर में सब कुछ बदल गया। कावासे को भाजपा के अशोक नेते ने हरा दिया। उन्होंने 2019 में आसानी से यह उपलब्धि दोहराई और अब तीसरी बार जीत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

नेते का मुकाबला महा विकास अघाड़ी-इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस उम्मीदवार नामदेव डी. क्रिसन और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के हितेश पी. मडावी के अलावा अखिल भारतीय भीम सेना (एबीबीएस) से है। मतदान 19 अप्रैल को है।

निर्वाचन क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस व वीबीए की मजबूत दावेदारी के कारण नेते के लिए मुकाबला आसान नहीं है।

2019 में, नेते ने कांग्रेस के नामदेव उसेंडी के खिलाफ 5.19 लाख वोट हासिल किए थे। उसेंडी को 4.42 लाख वोट मिला था। इसके अलावा वीबीए के रमेश गजबे और बीएसपी के एचएस मंगम को क्रमश: 1.11 लाख व 28 हजार वोट मिले थे।

परिसीमन से पहले और 1967 के बाद से, यह सीट पांच बार कांग्रेस ने, चार बार भारतीय जनता पार्टी ने और एक बार पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (पीआरपीआई) ने जीती थी।

इस क्षेत्र से चुने गए सबसे प्रमुख व्यक्ति विलास बी. मुत्तेमवार थे। वे सात बार के सांसद थे। उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में दो बार मंत्री के रूप में काम किया था।

गढ़चिरौली-चिमूर (एसटी) लोकसभा सीट छह विधानसभा क्षेत्रों से बनी है। इनमें से तीन पर भाजपा का व दो पर कांग्रेस का व एक पर अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का कब्जा है। ).

इनमें चिमूर (भाजपा विधायक बंटी भांगडिया), अरमोरी (एसटी) (भाजपा, विधायक कृष्णा गजबे), गढ़चिरौली (एसटी) (भाजपा विधायक देवराव होली), अहेरी (एसटी) (एनसीपी, विधायक धरमरावबाबा अत्राम), आमगांव (एसटी) (कांग्रेस विधायक सहसराम कोरोटे), और ब्रह्मपुरी (कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार) शामिल हैं।

लाल आतंक के लिए कुख्यात गढ़चिरौली का नाम पिछले साल तब प्रमुखता में आया, जब जिले और निकटवर्ती चंद्रपुर से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली सागौन की लकड़ी अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए भेजी गई थी।

चिमूर जनवरी-फरवरी में आयोजित होने वाली अपनी वार्षिक 249 साल पुरानी घोड़ा यात्रा, दो प्रमुख बाघ अभयारण्यों, जंगल सफारी और रिसॉर्ट्स और अन्य आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है।

(आईएएनएस)

हैदराबाद, 4 अप्रैल । तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर निशाना साथा। बीआरएस ने आरोप लगाया है कि वह पिछली सरकार द्वारा शुरू की गईं सभी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को रोककर राजनीतिक कारणों से राज्य में बुनकरों को दंडित कर रही है।

बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने राज्य में बुनकरों की गंभीर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने सरकार से बुनकरों के लिए चल रही सभी कल्याणकारी और विकास गतिविधियों को जारी रखने की अपील की।

पिछले चार महीनों में, बुनकरों के लिए पिछली सरकार की सभी कल्याणकारी गतिविधियों को वर्तमान सरकार ने रोक दिया है, जिससे बुनकर समुदाय में संकट पैदा हो गया है।

उन्होंने याद दिलाया कि कृषि क्षेत्र में कुप्रबंधन के कारण राज्य में पहले से ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केटीआर ने अपने पत्र में अफसोस जताया कि दुर्भाग्य से, इसी तरह की प्रशासनिक लापरवाही के कारण गरीब बुनकर समुदाय में संकट पैदा हो रहा है, बुनकर आत्महत्या भी कर रहे हैं।

उन्होंने अपने खुले पत्र में पिछली सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों जैसे- यार्न सब्सिडी सीधे बुनकरों के खातों में जमा की गई, बुनकरों के लिए बीमा लाभ और सरकारी कपड़ा ऑर्डर सीधे बुनकरों को दिए जाने के बारे में बताया।

केटीआर ने याद दिलाया कि पिछली सरकार के शासन के तहत दशकों के संकट के बाद, बीआरएस सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में बुनकरों के लिए स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था।

पिछले वर्षों के विपरीत, अभूतपूर्व रूप से बड़े बजट आवंटित करने की राज्य सरकार की पहल से बुनकरों के लिए कर्ज माफी, चेनेथा मित्रा, नेथन्नकु भीमा, बथुकम्मा साड़ी कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा और हथकरघा तथा पावरलूम आदि के लिए दो अलग-अलग निगमों के निर्माण जैसे बुनाई कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई।

केटीआर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी बुनाई कल्याण गतिविधि, खास कर बथुकम्मा साड़ी उत्पादन कार्यक्रम को रोक दिया है, जिससे राज्य में लगभग 30 हजार पावरलूम बुनकरों के बीच संकट पैदा हो गया है।

चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण लंबित बिलों का भुगतान नहीं होने से बुनकरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर पावरलूम मजदूरों पर भी पड़ रहा है।

पहले ही, कुछ पावरलूम मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है, जो कांग्रेस प्रशासन के उन भयानक वर्षों की याद दिलाती है जब सिरसिला बुनकरों की आत्महत्या के लिए जाना जाता था।

केटीआर ने कांग्रेस सरकार से इन बुनाई कल्याण गतिविधियों को राजनीतिक चश्मे से न देखने का अनुरोध किया और सरकार से सभी चल रही कल्याणकारी गतिविधियों को जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने बथुकम्मा साड़ियों के ऑर्डर जारी करने की भी मांग की, जिससे राज्य के अधिकांश बुनकर समुदाय को मदद मिले।

(आईएएनएस)

मथुरा, 4 अप्रैल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सेठ बीएन. पोद्दार इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 'विजय संकल्प नामांकन सभा' को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा और वृंदावन पर सरकार का पूरा फोकस है।

उन्होंने कहा कि मथुरा-वृंदावन में विकास की गति और तेज किया जाएगा। उन्होंने न्यायालयों में चल रहे मामलों में भी जीत मिलने की उम्मीद जताई। साथ ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को चेतावनी भी दी कि मातृ शक्ति का अपमान करने वालों को पूरा देश सबक सिखाने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री योगी ने वर्तमान सांसद और भाजपा की ओर से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं। मुख्यमंत्री योगी ने वर्तमान सांसद हेमा मालिनी को तीसरी बार प्रतिष्ठित मथुरा सीट से नामांकन के लिए शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि तीसरी बार हेमा जी यहां से प्रत्याशी बनी हैं तो दूसरी पार्टियों के पास प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। उन्हें उधार में प्रत्याशी लेने पड़ रहे हैं और जब उधार में भी नहीं मिल रहे तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। मातृ शक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि मथुरा कला की भूमि है। भगवान कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ यहीं पर अवतार लिया है। कला का सम्मान करने के लिए इससे अच्छी भूमि कौन हो सकती है। इसलिए भारत की सुविख्यात सिने अदाकारा, जिन्होंने अपनी कला और प्रतिभा के माध्यम से भारत की संस्कृति और सभ्यता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में पूरा जीवन लगा दिया हो, इनके मंचन को देखने के लिए दुनियाभर के लाखों लोग जुटते हैं, इसका सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, यदि यह भी कांग्रेसियों को बुरा लगता है, तो उन्हें भगवान भी बचा पाएगा या नहीं, इस पर संदेह होता है।

सीएम योगी ने सवाल किया कि 60 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने काशी, मथुरा और अयोध्या में विकास क्यों नहीं किया। हेमा मालिनी जी के सुझाव पर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव का विकास ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी मुख्यालय में चुनाव घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में चल रही बैठक में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है।

राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में चल रही बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राधामोहन दास अग्रवाल, ओपी धनखड़, रविशंकर प्रसाद और मनजिंदर सिंह सिरसा सहित चुनाव घोषणा पत्र समिति के अन्य सदस्य मौजूद हैं।

बता दें कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक सोमवार को हुई थी, जिसमें 2047 के विकसित भारत के रोड मैप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के संकल्प पत्र के बारे में चर्चा हुई थी। सोमवार की बैठक में देशभर से विभिन्न माध्यमों से आए सुझावों का संकलन करते हुए मुद्दों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा इस बार अपने चुनाव घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक ज्ञान अर्थात जी.वाई.ए.एन. फॉर्मूले के तहत गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी (महिला) पर विशेष फोकस कर सकती है। पार्टी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को सामने रखते हुए तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी संकल्प पत्र में जगह दे सकती है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 30 मार्च को चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समिति की संयोजक और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस समिति के सह संयोजक हैं।

 (आईएएनएस)

जयपुर, 4 अप्रैल। जयपुर के एक अस्पताल में कर्मचारियों के भर्ती करने से इनकार करने पर महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया।

घटना बुधवार रात की है जब स्टाफ ने महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की।

तीव्र प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला ने अस्पताल गेट के सामने ही एक बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई जिसके बाद कर्मचारी महिला को महिला वार्ड में ले गए।

सूत्रों के अनुसार, अशोक वर्मा अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर कांवटिया अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे जनाना अस्पताल रेफर कर दिया। वर्मा ने उनसे उसे अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार लगाई। स्टाफ ने साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद बहस छिड़ गई। इसके बाद स्टाफ ने उन्हें परिसर छोड़कर जनाना अस्पताल जाने के लिए कहा। स्टाफ ने न तो महिला की मदद की और न ही उसे एंबुलेंस उपलब्ध कराई।

अस्पताल से बाहर आते ही महिला ने अस्पताल भवन से सटे एक चबूतरे पर बच्ची को जन्म दे दिया।

इसके बाद सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और अधीक्षक राजेंद्र सिंह तंवर से मुलाकात कर स्टाफ के रवैये के लिए उन्हें जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। अपर मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने भी अधिकारियों को मौके पर जाकर मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

इस बीच, आर.एस. कांवटिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तंवर ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 (आईएएनएस)

रांची, 4 अप्रैल । झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य की दो लोकसभा सीट दुमका और गिरिडीह के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दुमका सीट पर नलिन सोरेन को और गिरिडीह में मथुरा महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। इसकी घोषणा पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय की ओर से जारी पत्र में की गई है।

दुमका से नलिन सोरेन की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ यह तय हो गया है कि जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे।

भाजपा की ओर से इस सीट पर सीता सोरेन की उम्मीदवारी घोषित करने के बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि उनके मुकाबले में खुद हेमंत सोरेन मैदान में उतरेंगे।

यहां प्रत्याशी बनाए गए नलिन सोरेन दुमका जिले की शिकारीपाड़ा सीट के विधायक हैं। वह इस विधानसभा सीट से लगातार सात बार निर्वाचित हुए हैं।

गिरिडीह सीट पर प्रत्याशी बनाए गए मथुरा महतो टुंडी क्षेत्र के विधायक हैं। वह राज्य की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी से होगा।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 4 अप्रैल जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की ओर से लगाए गए इस आरोप को खारिज किया है कि उनकी नवगठित पार्टी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ सांठगांठ है।

भाजपा के साथ नेकां और पीडीपी के अतीत में हुए गठबंधन पर आजाद ने पूछा कि क्या वे भाजपा की ‘बी’ टीम हैं?

आज़ाद ने पीटीआई की वीडियो सेवा के साथ बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं में जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराना शामिल है और यह दिल्ली तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर न हो।

वह अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (डीपीएपी) से चुनाव लड़ रहे हैं।

इस सवाल पर कि उनकी पार्टी को भाजपा की ‘बी टीम’ के रूप में देखा जाता है, आज़ाद ने भाजपा के साथ क्षेत्रीय दलों के पुराने संबंधों की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा, “ ‘ए’ और ‘बी’ टीम में घाटी के वे लोग शामिल हैं जो भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, या जिन्होंने राज्य में भाजपा के विधायकों की मदद से सरकार चलाई।”

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मैंने कभी किसी से मदद नहीं ली। (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी के समय में, मैं विपक्ष का नेता था, मंत्री नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने भाजपा से कोई समर्थन नहीं लिया। आप जानते हैं कि वे राजनीतिक दल कौन हैं और उन्हें भी पता होगा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें खुद पर नजर डालनी चाहिए।”

पीडीपी का भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन था। भाजपा के समर्थन से दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी राज्य की मुख्यमंत्री रही थीं जबकि नेकां के उमर अब्दुल्ला 1999 में वाजपेयी नीत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे।

आज़ाद ने विरोधियों को ‘ए’, ‘बी’, या ‘सी’ टीम बताने के चलन की आलोचना की।

उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग किसी व्यक्ति विशेष से डरते हैं, वे उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अगर लोग मुझे वोट देते हैं तो उन्हें वोट देने दीजिए। उन्हें चुनाव करने दें कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है।''

नामांकन दाखिल करने के अपने फैसले पर, आजाद ने तर्क दिया कि उन्हें नहीं पता कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होगा और इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया।

आजाद ने कांग्रेस के साथ अपना पांच दशक पुराना नाता तोड़ लिया था। वह अनंतनाग-राजौरी सीट से चुनाव मैदान में हैं।

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।

आज़ाद ने कहा, ‘‘मेरी एक आदत जोखिम लेने की है और दूसरी आदत सामने से लड़ने की है। मैं सामने से लड़ता हूं, चाहे नतीजा कुछ भी हो।”

उन्होंने कहा कि उनका एजेंडा विधानसभा चुनाव था लेकिन इस बीच बहुत सारे घटनाक्रम हुए और उन्हें लगा कि संसदीय चुनाव करीब आ रहा है तथा उन्हें पहले इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

आज़ाद ने इन अटकलों को भी खारिज किया कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है।

इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि भाजपा (दक्षिण कश्मीर में) डीपीएपी के जरिए मतों को विभाजित करने की कोशिश में है, वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह ऐसे आरोप लगाने वालों से यह सवाल पूछ सकते हैं कि वे डीपीएपी के वोट काट रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए, आज़ाद ने इसे अव्यावहारिक करार दिया, खासकर अनंतनाग-पुंछ-राजौरी निर्वाचन क्षेत्र के गठन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह "गैर-व्यावहारिक कवायद है तथा दिमाग का इस्तेमाल किए बिना यह किया गया है।

उन्होंने कहा, “मुझे बताया गया है कि यह गूगल पर किया गया था। अल्लाह का शुक्र है, दूसरी तरफ (पाकिस्तान) के हिस्से नहीं हैं। अगर आप गूगल के आधार पर परिसीमन कर रहे हैं, तो अल्लाह ही हमें बचाएं।” (भाषा) 

ठाणे, 4 अप्रैल  महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 32-वर्षीय एक व्यक्ति को एक महिला के साथ बलात्कार के जुर्म में 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी एम भोसले ने बुधवार को अपने फैसले में अभियुक्त पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता के वास्ते क्षतिपूर्ति के लिए इस मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भेज दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी राशिद उर्फ इमरान चंद कुरैशी के खिलाफ सभी आरोप संदेह से परे जाकर सफलतापूर्वक साबित किये हैं।

अतिरिक्त सरकारी वकील वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि वारदात के समय आरोपी और पीड़िता (तब 28 साल की) ठाणे जिले में भयंदर इलाके के उत्तान में पड़ोसी थे।

चंदाने ने कहा कि महिला पति से अलग होकर अकेले रह रही थी तथा इलेक्ट्रीशियन कुरैशी बिजली का छोटा-मोटा मरम्मत कार्य करने के लिए उसके घर आया-जाया करता था, इसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हुई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने कहा कि 23 अगस्त, 2018 को कुरैशी जबरन महिला के घर में घुस गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया। वकील के मुताबिक अभियुक्त ने पीड़िता को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर दुष्परिणाम की भी धमकी दी।

चंदाने ने कहा कि सुनवाई के दौरान पीड़िता के अलावा छह गवाहों से जिरह की गयी। कुरैशी शादीशुदा व्यक्ति है और उसके बच्चे भी हैं।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने उसे भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा सुनायी, जिसमें अधिकतम 12 वर्ष का कारावास है। अदालत ने कहा कि ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल  उच्चतम न्यायालय ने अमरावती की मौजूदा सांसद नवनीत कौर राणा को बड़ी राहत देते हुए उनका अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र बहाल कर दिया जिससे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर दलितों के लिए आरक्षित महाराष्ट्र सीट से चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।

उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के 2021 के फैसले को खारिज करते राणा का जाति प्रमाणपत्र बहाल किया। न्यायालय का यह फैसला

अमरावती लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आया है।

भाजपा ने राणा को अमरावती से उम्मीदवार बनाया है।

उच्च न्यायालय ने आठ जून 2021 को कहा था कि राणा ने धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज के जरिये ‘मोची’ जाति का प्रमाणपत्र हासिल किया था।

उच्च न्यायालय ने सांसद पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ‘सिख-चमार’ जाति से हैं।

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राणा की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को राणा के जाति प्रमाणपत्र के मुद्दे पर जांच समिति की रिपोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

अमरावती सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है।

शीर्ष अदालत ने राणा को जारी जाति प्रमाणपत्र की वैधता का बरकरार रखते हुए कहा,‘‘ मौजूदा मामले में जांच समिति ने उसके सामने मौजूद दस्तावेज पर विधिवत विचार किया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अपना निर्णय पारित किया।’’

विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

राणा ने 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती संसदीय सीट जीती थी। वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुईं और उसी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।

राणा को 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था और उन्होंने दावा किया था कि वह ‘मोची’ जाति से हैं।

शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को जातिप्रमाण पत्र रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राणा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने राणा का जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राणा को छह सप्ताह के भीतर प्रमाणपत्र जमा कराने को कहा था और उसे महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण को दो लाख रुपये का जुर्माना देने को कहा था।

उच्च न्यायालय ने मुंबई के उपायुक्त द्वारा 30 अगस्त 2013 को जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने संबंधी याचिका पर आदेश पारित किया था, जिसमें राणा को ‘मोची’ जाति का बताया गया था।

शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल ने मुंबई जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति में शिकायत दर्ज की थी। समिति ने हालांकि राणा के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रमाणपत्र को वैध करार दिया।

इसके बाद शिवसेना नेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच समिति की ओर पारित आदेश पूरी तरह से अनुचित है, बिना सोच विचार वाला है और पेश साक्ष्य से पूरी तरह विपरीत है।

पीठ ने कहा था कि राणा के मूल जन्म प्रमाणपत्र में ‘मोची’ जाति का उल्लेख नहीं है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा द्वारा ‘‘संवैधानिक बदलाव’’ वाली टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्ष की चिंता ‘हिंदू राष्ट्र’ समर्थकों के ‘‘हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुस्तान’’ वाले एजेंडे को लेकर है।

पिछले दिनों ज्योति मिर्धा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था जिसमें वह यह कहती सुनी जा सकती हैं कि संवैधानिक बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत होना चाहिए।

कांग्रेस ने इस वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा की रणनीति संविधान बदलने की है। थरूर ने भी इसको लेकर मिर्धा की आलोचना की थी।

मिर्धा ने थरूर द्वारा आलोचना किये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, ‘‘जहां तक मैं समझती हूं, भाजपा का उद्देश्य राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित को पूरा करना है... और अगर उन उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो ऐसा किया जाएगा।’’

थरूर ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रिय ज्योति मिर्धा, हम लोकसभा में सहयोगी हुआ करते थे, इसलिए मुझे आपके स्पष्टीकरण का रचनात्मक जवाब देना चाहिए। आपने जो उदाहरण दिया है वह पुष्टि करता है कि भाजपा को प्रचंड बहुमत की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय हित में, सार्वजनिक हित में संशोधन पारित करें और उन्हें विपक्षी दलों का समर्थन भी मिलेगा (जैसे कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक का खुशी-खुशी समर्थन किया था, जिसे हमने पहली बार 2013 में प्रस्तावित किया था)।’’

तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य ने कहा, ‘‘यह केवल आंबेडकर जी के संविधान की भावना को धोखा देने वाले विभाजनकारी संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसके लिए किसी भी पार्टी को अन्य पार्टियों से आगे निकलने के वास्ते संख्या की आवश्यकता होती है। आप जिन 106 संशोधनों का उल्लेख कर रही हैं, उन्हें लगभग सभी पार्टियों से समर्थन मिला था।’’

थरूर ने कहा, ‘‘हमारी चिंता यह है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता की ऐसी बातें हिंदू राष्ट्र के समर्थकों के ‘‘हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुस्तान’’ एजेंडे से पैदा होती है। इन्हें विपक्ष का समर्थन नहीं मिलेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आपके परिवार के कांग्रेसजन की कई पीढ़ियों द्वारा भारत को विभाजनकारी और सांप्रदायिक एजेंडे से मुक्त रखने के लिए लड़ाई लड़ी गई। मुझे उम्मीद है कि आप उस मुद्दे के खतरों पर विचार करेंगी, जिसका आप अब समर्थन कर रही हैं।’’  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 04 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार और अजित पवार दोनों धड़ों से विधानसभा और आम चुनावों के लिए प्रचार सामग्री में चुनाव चिह्न, पार्टी के नाम और ‘डिस्क्लेमर’ (दावा अस्वीकरण) के इस्तेमाल पर उसके दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने उसके 19 मार्च के आदेश का अनुपालन न किये जाने को लेकर दोनो पक्षों की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि दोनों गुटों के नेताओं को कहीं और होना चाहिए न कि अदालतों में।

उसने शरद पवार गुट से कहा कि वह चुनाव प्रचार अभियानों में ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का नाम और ‘तुरही बजाता आदमी’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करे।

न्यायालय ने शरद पवार गुट को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और विधायकों को चुनाव विज्ञापनों में ‘घड़ी’ चिह्न का इस्तेमाल न करने को कहा, जो अजित पवार नीत राकांपा को आवंटित किया गया है।

इसी तरह, उसने अजित पवार गुट को भी अखबारों में यह कहते हुए बड़ा और प्रमुखता से विज्ञापन प्रकाशित करने को कहा कि उसे आवंटित ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न उच्चतम न्यायालय के 19 मार्च के आदेश के अनुरूप विचाराधीन है।

पीठ ने 19 मार्च के आदेश में दिए दिशानिर्देशों में बदलाव करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं दिखायी देती है। अजित पवार गुट ने बदलाव का अनुरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय ने 19 मार्च को शरद गुट को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ‘‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’’ नाम का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी।

शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार-नीत धड़े को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी अखबारों में यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा था कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न पर दावे का मामला अदालत में विचाराधीन है और प्रतिवादी (राकांपा-अजिट गुट) को इसके इस्तेमाल की अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि यह न्यायालय के अंतिम फैसले पर आधारित होगा।

पीठ ने अजित पवार-नीत धड़े से चुनाव से संबंधित सभी दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों और बैनर तथा पोस्टर आदि में भी इसी तरह की घोषणा करने को कहा था।  (भाषा)

नोएडा(उप्र), 4 अप्रैल  नोएडा के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में तीन अप्रैल की रात में हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यक्ति के घर में घूसकर 60 हजार रुपये नकद और नौ बकरियां लूट लीं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी और बताया कि वह मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि इस बारे में पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक कुलेसरा पुस्ता के पास रहने वाले सुभाष कुमार पुत्र लखपत के घर पर तीन अप्रैल की रात को हथियारबंद बदमाश पहुंचे और वहां बंधी नौ बकरियों को जबरन कार में भरना शुरू कर दिया।

शिकायत के मुताबिक, जब पीड़ित की मां मुन्नी देवी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनके गर्दन पर चाकू लगा दिया। मां के शोर मचाने पर उसका बेटा सुभाष भी मौके पर पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल सटाकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया।

पुलिस ने बताया कि इसके बाद बदमाश उसके घर में बधी नौ बकरियों के अलावा अलमारी में रखे 60 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए।

इस बाबत पूछने पर थाना ईकोटेक-3 के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित ने थाने में चोरी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल दूरसंचार नियामक ट्राई ने बृहस्पतिवार को मोबाइल सेवाओं के लिए तीन नये स्पेक्ट्रम बैंड...37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज की नीलामी पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे। नियामक ने इसने मूल्य निर्धारण, वैधता और इन रेडियो तरंगों की भुगतान शर्तों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया।

यह पहली बार है कि 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज में तीन स्पेक्ट्रम बैंड नीलामी के लिए रखे जा रहे हैं। यह प्रस्ताव भविष्य में 5जी सेवाओं के लिए 4,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगा।

ये ब्लॉक 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1,800 मेगाहर्ट्ज, 2,100 मेगाहर्ट्ज, 2,300 मेगाहर्ट्ज, 2,500 मेगाहर्ट्ज, 3,300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज से अलग हैं। इन ब्लॉक को छह जून को होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में रखा जाएगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज आईएमटी (इंटरनेशनल मोबाइल टेलिफोनी) के लिए पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।’’

ट्राई ने परामर्श पत्र में इन नये बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी की विभिन्न बारीकियों पर उद्योग की राय मांगी है। इसमें मूल्य निर्धारण, वैधता, पसंदीदा ब्लॉक आकार, स्पेक्ट्रम सीमा, क्रियान्वयन दायित्व और अन्य नियम तथा शर्तें शामिल हैं।

कुल मिलाकर, इन श्रेणियों में प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) में 4,000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा। जबकि 37-37.5 गीगाहर्ट्ज बैंड मोबाइल सेवाओं के लिए है। अन्य दो बैंड 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज मोबाइल और सैटेलाइट गेटवे लिंक के लिए हैं।

ट्राई ने उद्योग जगत से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर दो मई, 2024 तक लिखित सुझाव और 16 मई, 2024 तक जवाबी टिप्पणियां देने को कहा है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मथुरा से पार्टी की सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की ताजा टिप्पणियों को लेकर बृहस्पतिवार को विपक्षी दल पर निशाना साधा और कहा कि उसके नेता अपना ‘मानसिक संतुलन’ खो चुके हैं तथा आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता उसे करारा जवाब देगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी पर निशाना साधा था और लोगों से राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जीत सुनिश्चित करने की अपील की थी।

उन्होंने कहा था कि मतदाताओं को ऐसे व्यक्ति को चुनने की जरूरत है जो उनके मुद्दों को उठा सके और डंडे से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सिर फोड़ सके।

भाजपा के आईटी प्रभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर भाजपा सांसद और मथुरा सीट से उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ ‘अपमानजनक और महिला विरोधी’ टिप्पणी करने का आरोप लगाया।

हालांकि सुरजेवाला ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ ने झूठ फैलाने के लिए अभिनेत्री हेमा मालिनी से संबंधित टिप्पणी वाले उनके वीडियो में काट-छांट की।

उन्होंने यह भी कहा कि वह लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ घटिया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी का मुकाबला करने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो लाठी से मारकर उनका सिर फोड़ सके।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में लोगों का समर्थन बढ़ रहा है।’’

त्रिवेदी ने हेमा मालिनी के खिलाफ सुरजेवाला की टिप्पणी को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की और उनकी टिप्पणी को ‘आपत्तिजनक और अशोभनीय’ बताया।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने महिलाओं का अपमान करने के लिए ‘अपना स्तर बहुत गिरा’ लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हेमा मालिनी, सोनिया गांधी की उम्र की होंगी। आज वह जो कुछ हैं, उन्होंने खुद की मेहनत से वह मुकाम हासिल किया है।’’

त्रिवेदी ने सुरजेवाला से सवाल किया कि क्या उनकी टिप्पणी उचित है?

त्रिवेदी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा अब तक प्रधानमंत्री मोदी और महिलाओं के खिलाफ की गई विभिन्न टिप्पणियों का जिक्र किया और कहा, ‘‘देश के लोग लोकसभा चुनावों में इस तरह के अपमान का जवाब देंगे।’’

लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। (भाषा) 

कूचबिहार (पश्चिम बंगाल), 4 अप्रैल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर नहीं।

कूचबिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, बीएसएफ और सीआईएसएफ भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं।

उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस पर गौर करने और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, आप इसे पाल भी सकते हैं, लेकिन आप भाजपा पर कभी भरोसा नहीं कर सकते... भाजपा देश को बर्बाद कर रही है।''

उन्होंने कहा उनकी पार्टी टीएमसी "केंद्रीय एजेंसियों की धमकी के आगे नहीं झुकेगी।" बनर्जी ने कूबिहार में महिलाओं से आग्रह किया कि अगर 19 अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले "बीएसएफ द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने की घटनाएं होती हैं" तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।

टीएमसी प्रमुख ने कहा, “ केंद्रीय जांच एजेंसियां एनआईए, आयकर विभाग, बीएसएफ और सीआईएसएफ भाजपा के लिए काम कर रही हैं। हम विनम्रतापूर्वक निर्वाचन आयोग से सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे।”

बनर्जी ने कहा कि भाजपा केवल एक राष्ट्र, एक पार्टी के सिद्धांत का पालन करती है।

उन्होंने निसिथ प्रमाणिक के संदर्भ में कहा, "यह शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, उसे गृह राज्य मंत्री बनाया गया।" (भाषा) 

विजयपुरा (कर्नाटक), 4 अप्रैल  कर्नाटक के विजयापुर जिले के इंडी तालुका के लाचयान गांव में बोरवेल में गिरे दो साल के बच्चे को करीब 20 घंटे के बचाव अभियान के बाद बृहस्पतिवार को दोपहर में सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

बचाव अभियान के दौरान बच्चे के रोने के आवाज सुनी गई थी।

बोरवेल के अंदर 16 फुट की गहराई में फंसे बच्चे सात्विक सतीश मुजागोंड को सुरक्षित बाहर निकालते ही खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे को तुरंत एक मेडिकल टीम के साथ घटनास्थल पर तैनात एम्बुलेंस में ले जाया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 36 वर्षीय कांस्टेबल ने बृहस्पतिवार को पश्चिम विहार (पश्चिम) मेट्रो स्टेशन पर अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना सुबह करीब छह बजकर 40 मिनट पर हुई।

उन्होंने बताया कि जवान सहारे किशोर सामराव का शव 'एक्स-रे बैगेज स्कैनर' के पास से बरामद किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल 2014 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में भर्ती हुआ था और 2022 में उसे सीआईएसएफ (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) में तैनात किया गया था।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जवान ने अपनी सर्विस राइफल से आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि जवान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ दिल्ली के नरेला इलाके में रहता था।

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल मामले की जांच कर रहा है।  (भाषा)