चंडीगढ़, 16 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को पंजाब में चार लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया।

इसके साथ ही, पार्टी ने उन 13 लोकसभा सीटों के लिए अपनी लिस्ट पूरी कर ली है जहां 1 जून को वोटिंग होगी।

आप ने मुक्तसर से विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ को फिरोजपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है।

पार्टी ने जालंधर (सुरक्षित) से पवन कुमार टीनू की उम्मीदवारी की घोषणा की है। पंजाब की सत्तारूढ़ आप को दोआब क्षेत्र में अच्छी बढ़त है। दलित नेता टीनू ने 14 अप्रैल को पार्टी का दामन थाम लिया था।

पवन कुमार टीनू अकाली दल के टिकट पर जालंधर के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार 2012 और 2017 में चुने गए थे। उन्होंने 2014 में जालंधर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन कांग्रेस नेता संतोख चौधरी से हार गए।

आप में शामिल होने के बाद टीनू ने कहा था कि वह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं।

आप ने गुरदासपुर से अमनशेर सिंह और लुधियाना से अशोक पाराशर पप्पी को मैदान में उतारा है।

आप ने अपनी पहली लिस्ट में संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर, अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, बठिंडा से गुरमीत सिंह खुड्डियां, फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह जीपी, फरीदकोट से करमजीत अनमोल और पटियाला से बलबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है।

आप ने अपनी दूसरी सूची में अपने मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग को आनंदपुर साहिब से और राज कुमार चब्बेवाल को होशियारपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है।

 (आईएएनएस)

मुंबई, 16 अप्रैल । सलमान खान फायरिंग मामले में ज्वाइंट कमिश्नर लख्मी गौतम ने प्रेसवार्ता कर अब तक की जांच के बारे में बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे कई बड़े खुलासे हुए हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दो बाइक सवार युवक सलमान खान के घर के परिसर के पास आते हैं और इसके बाद पीछे बैठा युवक लगातार एक या दो नहीं, बल्कि पांच बार फायरिंग करता है।

वहीं, सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

पुलिस ने बताया कि खुफिया सूत्रों से दोनों के बारे में अहम जानकारी जुटाई गई है। गुजरात पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। गुजरात पुलिस की मदद से दोनों को पकड़कर मुंबई लाया गया है।

प्रेस कांफ्रेंस में पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की लोकेशन मिलने के बाद गुजरात पुलिस को इनके बारे में सूचित किया गया। दोनों को गिरफ्तार करने के लिए लोकल अधिकारी की मदद की जरूरत थी, इसलिए हमें लगा कि अगर हम गुजरात पुलिस की मदद लेंगे, तो यह हमारे लिए उचित रहेगा।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने सलमान खान के घर की एक या दो बार नहीं, बल्कि तीन बार रेकी की थी, जिसके आधार पर अभिनेता के घर के बाहर फायरिंग करने का प्लान बनाया गया।

पुलिस के मुताबिक, मुंबई में आरोपी जिस घर में ठहरे हुए थे, वहां किराए के लिए दस हजार रुपए जमा कराए थे, जबकि घर का किराया मात्र 35,00 रुपए था। ऐसे में अब पुलिस यह गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इन दोनों आरोपियों के पास इतने पैसे कहां से आए?

रविवार को सलमान खान के घर के बाहर दो युवकों ने फायरिंग की। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले हैं। हालांकि, दोनों आरोपियों के परिजनों ने अपने बेटे के ऊपर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उनका बेटा मुंबई कमाने के लिए गया था, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

 (आईएएनएस)

पटना, 16 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के गया और पूर्णिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने विपक्ष पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उनके दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 10 वर्षों तक काम किया होता तो उसका जिक्र करते। केवल हमलोगों को गाली दे रहे।

तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बिहार की जनता को कुछ तोहफा देंगे। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, विशेष पैकेज को लेकर कुछ बोलते। 10 साल उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, उसके बारे में कुछ बोलते। वे सब भूल गए हैं। उन वादों को वे भूल गए हैं, जो उन्होंने किए थे। भाजपा के घोषणा पत्र में भी बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश को सिर्फ चार चीजें दी है, बेरोजगारी, मंहगाई, गरीबी और जुमला।

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार के युवा को प्रधानमंत्री मूर्ख नहीं समझे। प्रधानमंत्री अपने वादों को भूल गए हैं। आप बिहार आते हैं तो यह बताइए कि आपने क्या किया। यहां आकर केवल भाषण नहीं दीजिए। आगे आप क्या करेंगे, यह मत बताइए, लेकिन, 2014 और 2019 में नौकरी, काला धन, विशेष पैकेज, विशेष राज्य के दर्जे का जो वादा किया था, वह बताएं पूरा हुआ या नहीं।

(आईएएनएस)

मैनपुरी, 16 अप्रैल । उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की प्रत्याशी डिंपल यादव ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र भरा।

उन्होंने नामांकन से पहले पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल सैफई के मेला मैदान पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। नामांकन के लिए मैनपुरी रवाना होने से पहले आवास पर नवरात्रि के चलते कन्या भोज भी कराया।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिंपल के नामांकन के लिए अष्टमी के दिन का शुभ मुहूर्त चुना। नामांकन से पहले डिंपल ने कन्या पूजन किया, इसके बाद मां दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने पहुंची। डिंपल यादव ने कहा कि आज अष्टमी का दिन है। मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा।

वहीं, अखिलेश यादव ने बसपा के प्रत्याशी बदलने का जवाब दिया। उन्होंने कहा, "हो सकता है, बसपा को अपना प्रत्याशी कमजोर लग रहा हो, इसलिए बदल दिया है। उन्हें लगता होगा, कहीं सपा ने अपना प्रत्याशी तो नहीं एडजस्ट कर दिया।"

नामांकन के मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य मौजूद रहे।

मैनपुरी की बात करें तो यह सपा का गढ़ है। 1996 से लेकर अब तक सपा इस लोकसभा सीट पर काबिज है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को 2.88 लाख वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया था।

(आईएएनएस)

जम्मू, 16 अप्रैल । लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पलौरा में मंगलवार को एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एक जमाना था, जब ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल का ऐलान किया जाता था और आर्टिकल 370 का साया पूरे जम्मू-कश्मीर पर छाया था।

अमित शाह ने कहा, आज आर्टिकल 370 समाप्त हो गई है, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे, उन युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप है।

इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर जोरदार हमला बोला।

अमित शाह ने कहा कि एनसी-पीडीपी वाले हमारे गुर्जर भाइयों को भड़काते थे कि भाजपा आपका आरक्षण काट देगी। मैंने संसद में कहा था कि हमारे गुर्जर भाइयों का एक प्रतिशत आरक्षण काटे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण दिया जाएगा। मुझे आनंद है कि मोदी सरकार में गुर्जर, पहाड़ी, बकरवाल, ओबीसी और महिला सबको आरक्षण देने का काम भाजपा ने किया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती कहती थीं कि अगर धारा-370 हटेगी तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती, आप और मैं तो चले जाएंगे। लेकिन तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि नरेंद्र मोदी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटा दी गई।

अमित शाह ने कहा कि मैं आया हूं तब जब नवरात्रि चल रहे हैं। सबसे पहले माता वैष्णो देवी को प्रणाम कर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत कठिन दौर से संघर्ष कर भाजपा के नेता जम्मू-कश्मीर की कश्ती को बाहर निकाल कर लाए हैं। जम्मू में पैर रखते ही भाजपा कार्यकर्ता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये याद करके कि भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहीं बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा'। मैं जब 2014 में यहां आया था तब ये नारा मांग के रूप में बुलाते थे और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धी के रूप में बोल रहे हैं। क्योंकि आज जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त हो गया है। पूरे देश की तरह जम्मू-कश्मीर में भी आन-बान-शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया, प्रेमनाथ डोगरा ने जो आंदोलन किया, वो बलिदान, वो आंदोलन आज परवान चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल । फिनटेक कंपनी भारतपे ने मंगलवार को नलिन नेगी को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की।

इसके पहले कंपनी के अंतरिम सीईओ और सीएफओ के रूप में उनके नेतृत्व में भारतपे ने वित्त वर्ष 23 में राजस्व में 182 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

कंपनी की ओर से कहा गया कि अब नए सीएफओ की नियुक्ति की जाएगी।

भारतपे के बोर्ड अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा, "फिनटेक उद्योग में नेगी का व्यपक अनुभव और उनके नेतृत्व में भारतपे की कमाई में हुई वृद्धि को देखते हुए वह कंपनी का नेतृत्व करने के लिए स्वाभाविक पसंद बन जाते हैं।" नेगी 2022 में भारतपे में शामिल हुए थे।

नेगी ने कहा," अब हमारा ध्यान कंपनी को विकास के नए चरण में ले जाना और देश भर में अपने ग्राहकों को सशक्त करने के लिए नए उत्पादोें को लॉन्च करने पर होगा।"

उन्होंने कहा, "हम अपना आधार मजबूत करने और व्यापारियों, भागीदारों व हितधारकों को हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

भारतपे में शामिल होने से पहले नेगी ने एसबीआई कार्ड और जीई कैपिटल सहित वित्तीय सेवा कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया।

गौरतलब है कि भारतपे के पास 450 से अधिक शहरों में 1.3 करोड़ से अधिक व्यापारियों का एक नेटवर्क है। यह यूपीआई ऑफलाइन कंपनियों में एक प्रमुख नाम है।

(आईएएनएस)

भोपाल, 16 अप्रैल । मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव सियासी घरानों के भविष्य का फैसला करने वाला होगा। पारिवारिक सियासत की विरासत को संभालने वाले ये प्रतिनिधि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों के हैं।

राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं और यहां चुनाव चार चरणों में होने वाले हैं। इन चुनाव में तीन संसदीय क्षेत्र की खास चर्चा है। यहां सियासी घरानों के प्रतिनिधि चुनाव मैदान में हैं।

गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव मैदान में हैं।

बात गुना संसदीय क्षेत्र की करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। वह पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

सिंधिया राजघराने के गढ़ के तौर पर पहचाना जाता है गुना। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह छठा लोकसभा चुनाव है। इससे पहले हुए पांच चुनाव में से उन्हें चार बार जीत मिली है।

राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वे लगभग तीन दशक बाद इस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वे वर्ष 1984 और 1991 में यहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं मगर वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव भोपाल से लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

इसी तरह छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। छिंदवाड़ा की पहचान कमलनाथ के पर्याय के तौर पर है। 1980 के बाद हुए 12 चुनाव में से 11 में कमलनाथ परिवार के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सिर्फ 1997 का एक ऐसा चुनाव था जिसमें कमलनाथ को हार मिली थी।

छिंदवाड़ा को भाजपा ने जीत के लिए प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है और यही कारण है कि पूरी पार्टी इस संसदीय क्षेत्र में जोर लगाए हुए हैं। राज्य की ये तीन संसदीय सीटें ऐसी हैं जिन पर राज्य नहीं देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों की नजर है।

 (आईएएनएस)

नई दिल्‍ली, 16 अप्रैल । आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से एक संदेश भेजा है। अपने इस संदेश में केजरीवाल का कहना है कि वह आतंकवादी नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी के मुताबिक तिहाड़ जेल में केजरीवाल से उनके परिवार और पंजाब के सीएम भगवंत मान की मुलाकात शीशे की दीवार खड़ी कर की जा रही है।

'आप' के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और देश की जनता के लिए बेटे और भाई की तरह काम किया।

संजय सिंह ने कहा कि सोमवार को भगवंत मान ने बताया कि उनकी अरविंद केजरीवाल से किस तरह मुलाकात कराई गई। जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहे गलत व्यवहार को देखकर भगवंत मान भावुक हो गए। हम सबके लिए यह भावुकता और कष्ट देने की बात है। इससे देश में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में हो रहे व्यवहार को देखकर देश के लोग कोई अच्छी धारणा नहीं बनाएंगे।

संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में जो कुछ भी हो रहा है, आम आदमी पार्टी उसकी निंदा करती है। यह कृत्य एक तानाशाही है। इस कृत्य से अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की मंशा है, लेकिन वो टूटेंगे, झुकेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे।

 (आईएएनएस)

भोपाल, 15 अप्रैल । मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच जोर आजमाईश जारी है। भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मंगलवार को रोड शो होने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया है कि इस बार छिंदवाड़ा में कमल खिलने वाला है।

केंद्रीय मंत्री शाह के छिंदवाड़ा प्रवास को लेकर यादव ने कहा, छिंदवाड़ा वो स्थान है जहां लगातार हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। चुनाव की इस बेला में छिंदवाड़ा से कमल खिलने वाला है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते और भाजपा के सारे जवाबदार पदाधिकारी वहां लगे हैं।

छिंदवाड़ा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। भाजपा ने इस ससंदीय क्षेत्र को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा है।

इतना ही नहीं बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता दल बदल कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश सिंह भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना व उनके बेटे भी अब भाजपा के हो गए हैं। महापौर विक्रम अहाके अब भाजपा के हो चुके हैं।

--(आईएएनएस)

राजगढ़, 16 अप्रैल । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र भरने से पहले जालपा माता सिद्ध पीठ में पहुंच कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ धर्मपत्नी अमृता सिंह भी मौजूद रहीं।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंगलवार की सुबह जालपा माता के दरबार में पहुंचे और उन्होंने यहां विशेष पूजा अर्चना की।

मंगलवार को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी भी है और उन्होंने यहां पूरे विधि विधान के साथ अपनी धर्मपत्नी अमृता सिंह के साथ आराधना की।

कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उम्मीदवार बनाया है और उनके यहां मुकाबला रोडमल नागर से है।

पूर्व मुख्यमंत्री लगभग तीन दशक बाद यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह यहां से दो बार निर्वाचित हो चुके हैं।

 (आईएएनएस)

श्रीनगर, 16 अप्रैल । उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। ठीक तीन दिन पहले उत्तराखंड कांग्रेस को एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा है।

उत्तराखंड कांग्रेस के एक और पार्टी नेता ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस बार पौड़ी गढ़वाल सीट से पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रदीप तिवाड़ी ने इस्तीफा दिया है।

प्रदीप तिवाड़ी ने एक पत्र जारी कर निजी कारणों से कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पद और पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। प्रदीप तिवाड़ी ने अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भेज दिया है।

प्रदीप तिवाड़ी पिछले 22 सालों से कांग्रेस के विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। वो हरीश रावत, गणेश गोदियाल के करीबी लोगों में गिने जाते रहे हैं।

वहीं प्रदीप तिवाड़ी की पत्नी पूनम तिवाड़ी भी राजनीति में सक्रिय हैं। वे भी नगरपालिका श्रीनगर की पहली महिला नगरपालिका अध्यक्ष रही हैं। नगर निगम बनने के बाद से ही वो नगर निगम चुनावों में अध्यक्ष पद की मजबूत दावेदारों में गिनी जाती रही हैं।

अब प्रदीप तिवाड़ी के कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 16 अप्रैल । मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार-बार तमिलनाडु के दौरे से लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

सीएम स्टालिन चेन्नई दक्षिण लोकसभा सीट पर अपने गृह क्षेत्र कुलथुर में रोड शो के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे।

सीएम ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की लहर है। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सीटों पर हमारेे मोर्चे की जीत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों में हार की आशंका से डरे हुए हैं। इसी कारण वह विपक्ष शासित राज्यों और मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रहे हैं। उनका इशारा अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की ओर था।

सीएम स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा को कम कर रहे हैं और विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं।

स्टालिन ने चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के डीएमके उम्मीदवार कलानिधि वीरस्वामी के लिए घर-घर जाकर वोट मांगे।

मुख्यमंत्री आज शाम डीएमके के वरिष्ठ नेता टी.आर. बालू के लिए श्री पेरुंबुदूर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे।

(आईएएनएस)

गया, 16 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर अफवाहें फैलाकर देश के संविधान को राजनीतिक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि यह चुनाव उन्हें सजा देगा जो संविधान के खिलाफ हैं एवं देश को ‘विकसित भारत’ बनाने के केंद्र के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्षी नेताओं पर संविधान के साथ राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

बिहार के गया जिले में एक चुनाव रैली को संबोधित कर रहे मोदी ने कहा ‘‘यह चुनाव ‘घमंडिया’ गठबंधन के नेताओं को सजा देगा। यह चुनाव उन्हें सजा देगा जो संविधान के खिलाफ हैं एवं देश को ‘विकसित भारत’ बनाने के केंद्र के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं।’’

मोदी विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) को अक्सर ‘घमंडिया’ गठबंधन कहते हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के संस्थापक जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से राजग के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव ‘विकसित भारत’ और ’विकसित बिहार’ के लिए है।

उन्होंने कहा ‘‘कांग्रेस और उसके सहयोगी मुझे अपमानित करने के लिए संविधान के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। राजग संविधान का सम्मान करता है।

मोदी और भाजपा तो क्या स्वयं बाबा साहेब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए विपक्ष झूठ फैलाना बंद करे।’’

मोदी ने कहा कि वे (विपक्षी नेता) सनातन धर्म को ‘डेंगू और मलेरिया’ कहते हैं। ‘‘वे तो एक भी सीट के हकदार नहीं हैं.. उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ’’

उन्होंने आरोप लगाया कि राजद ‘‘भ्रष्टाचार और गुंडा राज’’ का प्रतीक है।

मोदी ने कहा ‘‘ राजद ने बिहार को केवल दो चीजें दी हैं... जंगलराज और भ्रष्टाचार। बिहार में राजद शासन के दौरान भ्रष्टाचार एक उद्योग की तरह फला-फूला है।’’

उन्होंने कहा कि यह चुनाव ‘‘विकसित भारत’’ और ‘‘विकसित बिहार’’ के लिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक समृद्ध भारत बनाने का अवसर खो दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद सामाजिक न्याय के नाम पर केवल राजनीति करते हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक (एमडी) बालकृष्ण ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वे भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हैं।

रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से कहा, "मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हूं।"

शीर्ष अदालत ने कक्ष में मौजूद रामदेव और बालकृष्ण को पीठ के साथ बातचीत के लिए आगे आने को कहा। पीठ ने कहा, ''उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनका अदालत से जुड़ाव है।''

रामदेव और बालकृष्ण ने अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावशीलता के बारे में बड़े-बड़े दावे करने वाले कंपनी के विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत के समक्ष "बिना शर्त’’ मांगी है।

उच्चतम न्यायालय में दाखिल दो अलग-अलग हलफनामों में रामदेव और बालकृष्ण ने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज ‘‘बयान के उल्लंघन’’ के लिए बिना शर्त माफी मांगी।

शीर्ष अदालत ने 21 नवंबर, 2023 के आदेश में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उसे आश्वासन दिया था कि ‘‘अब से खासकर पतंजलि आयुर्वेद द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग के संबंध में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा। पतंजलि ने यह भी कहा था कि असर के संबंध में या चिकित्सा की किसी भी पद्धति के खिलाफ कोई भी बयान किसी भी रूप में मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा।’’

शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ‘‘इस तरह के आश्वासन का पालन करने के लिए बाध्य है।’’

आश्वासन का पालन नहीं करने और उसके बाद मीडिया में बयान जारी किए जाने पर शीर्ष अदालत ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी।

न्यायालय ने बाद में पतंजलि को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया कि क्यों न उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। (भाषा) 

तिनसुकिया, 16 अप्रैल असम के तिनसुकिया जिले में मंगलवार को असम राइफल्स के जवानों और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक रक्षा सूत्र ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया, '' असम राइफल्स के जवानों और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच सुबह ये मुठभेड़ हुई थी। हम अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।''

सूत्रों ने बताया, ''अभी हमें घटनास्थल से अधिक जानकारी नहीं मिली है और हम आगे की जानकारी बाद में ही साझा कर सकते हैं। ''

तिनसुकिया में एक पुलिस सूत्र ने दावा किया कि मार्गेरिटा में नमदांग के पास असम राइफल्स के वाहनों पर गोलीबारी की गई थी। उनके वाहन अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग से मार्गेरिटा की ओर जा रहे थे।

स्थानीय टीवी चैनलों ने कथित तौर पर सेना के हेलीकॉप्टरों को घटनास्थल पर पहुंचते हुए दिखाया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना में भर्ती की अल्पकालिक 'अग्निपथ' योजना को सेना और देश की रक्षा का सपना देखने वाले युवाओं का अपमान करार देते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ ('इंडिया') की सरकार बनने के साथ ही इस योजना को तत्काल निरस्त कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाएगी।

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस योजना को खत्म करने का वादा किया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "अग्निपथ योजना भारतीय सेना और देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान है।"

उन्होंने दावा किया कि यह भारतीय सेना की नहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यालय में बनी योजना है जिसे सेना पर थोप दिया गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "शहीदों के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। "

उन्होंने यह भी कहा, "विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनते ही हम इस योजना को तुरंत रद्द कर पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे।"

केंद्र द्वारा 14 जून, 2022 को घोषित अग्निपथ योजना साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने के लिए लायी गई है। चार वर्ष के बाद इनमें से 25 प्रतिशत को अगले 15 साल के लिए सेना में बरकरार रखने का प्रावधान है।  (भाषा) 

कोझिकोड़ (केरल), 16 अप्रैल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें देश के कुछ बड़े कारोबारियों की कठपुतली करार दिया।

गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी का काम असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना, अमीर उद्योगपतियों की रक्षा करना और “उनके बैंक कर्जों को माफ करना” है।

वायनाड से मौजूदा सांसद गांधी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत में पांच-छह बड़े अमीर उद्योगपतियों की कठपुतली हैं।”

उन्होंने दावा किया कि मोदी ने देश में 20-25 लोगों को करीब 16 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।

गांधी ने जिले के कोडियाथुर में रोड शो में आए पार्टी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, “लेकिन वह उन मुद्दों पर बात नहीं करते जिनका आज देश के किसान सामना कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी और महंगाई पर भी कुछ नहीं कहते।

चुनावी बॉण्ड के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बॉण्ड प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई एक तरह की जबरन वसूली थे।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर संविधान को नष्ट करने और बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का यही एकमात्र बड़ा मुद्दा है और बाकी सभी मुद्दे इसी से निकले हैं।

उन्होंने केरल में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जारी अपने प्रचार अभियान के तहत सुबह करीब 11:30 बजे यहां कोडियाथुर से एक विशाल रोड शो निकाला। उनके साथ सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी थे, जो उन्हें ले जा रहे वाहन के साथ-साथ और आगे-आगे चल रहे थे।

वायनाड सीट से इस बार भी जीत की उम्मीद लगा रहे गांधी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद 15 अप्रैल को दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र आए।

कांग्रेस नेता ने इस महीने की शुरुआत में वायनाड में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने और एक विशाल रोड शो के बाद चुनाव अभियान की शुरुआत की थी।

गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट पर 4,31,770 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।

केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना में भर्ती की अल्पकालिक 'अग्निपथ' योजना को सेना और देश की रक्षा का सपना देखने वाले युवाओं का अपमान करार देते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ ('इंडिया') की सरकार बनने के साथ ही इस योजना को तत्काल निरस्त कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाएगी।

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस योजना को खत्म करने का वादा किया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "अग्निपथ योजना भारतीय सेना और देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान है।"

उन्होंने दावा किया कि यह भारतीय सेना की नहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यालय में बनी योजना है जिसे सेना पर थोप दिया गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "शहीदों के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। "

उन्होंने यह भी कहा, "विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनते ही हम इस योजना को तुरंत रद्द कर पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे।"

केंद्र द्वारा 14 जून, 2022 को घोषित अग्निपथ योजना साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने के लिए लायी गई है। चार वर्ष के बाद इनमें से 25 प्रतिशत को अगले 15 साल के लिए सेना में बरकरार रखने का प्रावधान है। (भाषा) 

मैनपुरी (उप्र) 16 अप्रैल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया ।

समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, '' मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।''

डिंपल के नामांकन के समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव मौजूद थे ।

मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सात मई को मतदान होगा।

मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह और बसपा के शिव प्रसाद यादव मैदान में हैं। सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। (भाषा) 

पटना, 16 अप्रैल । बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग न्यू बाईपास इलाके में मंगलवार को मेट्रो के कार्य में लगे एक क्रेन और ऑटो की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, बताया जाता है कि ऑटो में सवार होकर सभी रेलवे स्टेशन से बस पकड़ने के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान रास्ते में राम लखन पथ पर मेट्रो निर्माण के लिए क्रेन से काम किया जा रहा था।

ऑटो क्रेन के नजदीक पहुंचा और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है।

पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक सभी अलग-अलग जिले के बताए जा रहे हैं। मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं।

 (आईएएनएस)

लखनऊ, 16 अप्रैल । लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को यूपी में दो और उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा की जारी सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश की देवरिया सीट से शशांक मणि त्रिपाठी और फिरोजाबाद सीट से ठाकुर विश्वदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

देवरिया से भाजपा ने वर्तमान सांसद रमापति राम त्रिपाठी और फिरोजाबाद से डॉ चंद्र सेन जादौन का टिकट काट दिया है।

यूपी की जिन दो सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पिछले लोकसभा चुनाव में उसकी जीत हुई थी।

देवरिया में पार्टी ने मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शशांक के पिता प्रकाश मणि त्रिपाठी सांसद रह चुके हैं।

इसके अलावा फिरोजाबाद लोकसभा सीट से मौजूदा चंद्र सेन जादौन का टिकट भी काट दिया गया है। उनकी जगह पार्टी ने क्षत्रिय चेहरे ठाकुर विश्वदीप सिंह पर दांव लगाया है।

यूपी की जिन 75 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, उनमें से सिर्फ रायबरेली और कैसरगंज सीट पर प्रत्याशी घोषित होना शेष है।

सूत्र बता रहे हैं कि रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा के बाद भाजपा अपने पत्ते खोलेगी। वहीं, कैसरगंज में मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है।

(आईएएनएस)

भारत में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. लेकिन बेरोजगार नौकरी की कमी को लेकर नाराज दिख रहे हैं.

   (dw.com)  

दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आम चुनावों की तैयारी में व्यस्त है और भारतीय नेताओं को एक गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है. वह है, युवाओं में बेरोजगारी.

भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के उपनगरीय इलाके में एक नौकरी केंद्र में 27 साल के महेश भोपाले लाखों अन्य युवा बेरोजगार ग्रैजुएटों की तरह एक अच्छी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं.

भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके शिक्षित युवाओं के लिए अभी भी पर्याप्त व्हाइटकॉलर नौकरियां नहीं हैं.

बॉयोलॉजी के ग्रैजुएट भोपाले कहते हैं, "इस जीवन से बाहर निकलने का हमारा एक मात्र तरीका सरकारी नौकरी पाना और अच्छा लाभ प्राप्त करना है."

वह कहते हैं, "इससे हमें शादी करने और परिवार शुरू करने में मदद मिलेगी."

उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हुए एक दर्जी के हेल्पर से लेकर रात के समय सिक्योरिटी गार्ड तक की पार्ट टाइम नौकरी कर अपना गुजारा किया है. गांव से काम की तलाश में बड़े शहर में आने वाले भोपाले ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में अपने आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास संपर्कों की कमी है.

सरकारी नौकरी की चाहत

उन्होंने कहा, "सरकारी नौकरी सबसे अच्छी नौकरी है. हमारे जैसे गांवों के शिक्षित लोगों को उच्च वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियां नहीं मिल सकती हैं."

भोपाले अकेले नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि 2022 में देश में 29 प्रतिशत यूनिवर्सिटी ग्रैजुएट बेरोजगार थे. यह दर उन लोगों की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक है जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है और आमतौर पर कम वेतन वाली नौकरियों या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत की 1.4 अरब आबादी में से आधे से अधिक लोग 30 वर्ष से कम उम्र के हैं.

नौकरियां कम, आवेदक ज्यादा

मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के विकास अर्थशास्त्री आर रामकुमार कहते हैं, "नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, जितनी तेजी से जनसंख्या की संभावित कार्यबल बढ़ रही है."

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में कई नई नौकरियां पैदा हो रही हैं. रामकुमार ने कहा, "यही कारण है कि आप कम संख्या में सरकारी नौकरियों के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों को देखते हैं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके आगामी चुनावों में तीसरा कार्यकाल जीतने की संभावना है, वो एप्पल और डेल जैसे वैश्विक टेक दिग्गजों को देश में दफ्तर खोलने के लिए मनाने में अपनी सफलता का हवाला देते हैं. लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा करने में सफलता नहीं मिली है.

वर्ल्ड बैंक ने इस महीने चेतावनी दी थी कि भारत अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह, "अपनी तेजी से बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के साथ तालमेल बिठाने के लिए नौकरियां पैदा नहीं कर रहा है." इसलिए उनके पास सरकारी नौकरियों की दौड़ में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी को उचित वेतन, सामाजिक लाभ और स्थिरता के लिए महत्व देते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है.

उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे को सैकड़ों हजारों मध्यम या निचले स्तर की नौकरियों के लिए लाखों आवेदन मिलते हैं. 34 साल के गणेश गोरे का कहना है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए पांच बार कोशिश की और असफल रहे.

गोरे ने कहा, "कोई भी पार्टी या राजनेता हमारी मदद नहीं करता है. वे वहां बैठकर पैसे खा रहे हैं."

2022 में जब केंद्र ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की तो इसके खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए.

नौकरी के लिए खतरा उठाने को तैयार

इस साल की शुरुआत में गजा में फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध के कारण श्रमिकों की कमी के बाद हजारों भारतीयों को इस्राएल में नौकरियों के लिए आवेदन जमा करने के लिए लंबी कतारों में खड़े देखा गया था. हरियाणा जैसे राज्यों में कैंप लगाए गए थे और लोगों ने इस्राएल जाने के लिए आवेदन किया.

भारत 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था. लेकिन कई युवाओं का कहना है कि वे अवसरों की कमी से निराश हैं. लेकिन यह साफ नहीं है कि बेरोजगारी पर गुस्सा बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को कितना प्रभावित करेगा.

दिल्ली स्थित लोक नीति-सीएसडीएस रिसर्च सेंटर के मुताबिक मार्च में दिल्ली में छात्रों पर किए गए सर्वेक्षण में केवल 30 प्रतिशत प्रतिभागियों ने उच्च बेरोजगारी दर के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था.

एए/वीके (एएफपी)

बेंगलुरु, 16 अप्रैल । रामेश्‍वरम कैफे विस्फोट मामले की जांच से पता चला है कि आतंकवादियों की योजना बेंगलुरु शहर के टेक कॉरिडोर में एक आईटी पार्क के परिसर में बम विस्फोट करने की थी। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया है कि कड़ी सुरक्षा के कारण वे आईटी पार्क के परिसर में बम नहीं रख सके।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में कोलकाता में मामले के संदिग्ध हमलावर मुसाविर हुसैन शाजिब और मास्टरमाइंड अब्दुल मथीन ताहा को गिरफ्तार किया था।

सूत्रों ने कहा कि संदिग्ध आतकी देश की आईटी राजधानी कहे जाने वाले बेंगलुरु की छवि को नुकसान पहुंचाने और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए शुरुआत में व्हाइटफील्ड आईटी कॉरिडोर में एक आईटी पार्क को निशाना बनाना चाहते थे।

बेंगलुरु में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने इंटरनेशनल टेक पार्क बेंगलुरु (आईटीपीबी) परिसर में स्थित व्हाइटफील्ड में हजारों सॉफ्टवेयर पेशेवर काम करते हैं। इसे भारत की आईटी सफलता की कहानी का प्रतीक माना जाता है।

इस क्षेत्र में कई और आईटी कंपनियां व आईटी पार्क स्थित हैं। लेकिन कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के चलते आतंकवादी उनमें से किसी में भी बम नहीं रख सके। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने देश के प्रमुख शहरों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में बम रखनेे के लिए भी रैकी किया था।

आरोपी तकनीकी विशेषज्ञों को निशाना बनाकर सॉफ्टवेयर पेशेवरों में आतंक पैदा करना चाहते थे।

आईटी पार्कों के अंदर घुसने में नाकाम रहने के बाद, आरोपियों ने तकनीकी विशेषज्ञों को निशाना बनाने की योजना पर काम किया। उनका ध्यान रामेश्वरम कैफे की ओर गया, क्योंकि यह व्हाइटफील्ड में टेक कॉरिडोर ब्रुकफील्ड इलाके में स्थित है। रामेश्‍वरम कैफे में 'राम' नाम ने भी उनका ध्यान खींचा और यह कैफे को निशाना बनाने का एक कारण था। सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में तकनीकी विशेषज्ञ कैफे में आते हैं।

आरोपी मुसाविर ने एक मार्च को कैफे का दौरा किया था और परिसर में कम तीव्रता वाला इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगाया था। विस्फोट में कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए।

(आईएएनएस)

जातीय हिंसा से जूझते मणिपुर में इस बार चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं है. लोग कहते हैं कि उन्हें चुनाव नहीं, शांति चाहिए.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इंफाल के एक राहत शिविर में ओनियम सिंह पिछले करीब एक साल से रह रहे हैं. वह कहते हैं, "हम बीते 11 महीनों से अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं. वोट डालने से हमारी समस्या हल नहीं होगी. सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है. केंद्र ने जब इतने दिनों तक राज्य के लोगों के बारे में नहीं सोचा तो इस समय चुनाव भी नहीं कराना चाहिए था. हमें चुनाव नहीं बल्कि शांति और सुरक्षा की जरूरत है."

मणिपुर में कुकी और मैतई समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा को लगभग एक साल हो गया है. इस हिंसा में करीब 200 लोगों ने जान गंवाई और 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए. जातीय हिंसा ने मणिपुर की तस्वीर ही बदल दी. इसी माहौल में राज्य की दो लोकसभा सीटों, इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर के लिए 19 और 26 अप्रैल को मतदान होना है. आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर के कुछ इलाकों में पहले चरण में मतदान होगा जबकि बाहरी मणिपुर के बाकी इलाकों में 26 अप्रैल को मतदान होगा.

चुनाव नहीं चाहते लोग

बीते साल मई से ही जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में आम लोग फिलहाल चुनाव को लेकर उत्साहित नहीं दिखते. दिल्ली स्थित मैतेई संगठन दिल्ली मैतेई समन्वय समिति (डीएमसीसी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेज कर मणिपुर में लोकसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है. मणिपुरी मुस्लिम ऑनलाइन फोरम के अध्यक्ष रईस अहमद भी कहते हैं कि राज्य में हिंसा खत्म होने के बाद ही चुनाव कराया जाना चाहिए था. राज्य की दोनों सीटों पर करीब 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं. दोनों समुदायों के बीच सुलह कराने में मुस्लिम समुदाय ने अहम भूमिका निभायी थी.

मणिपुर में चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में भी डर का माहौल है. बीते सप्ताह कांग्रेस की एक चुनावी सभा में कुछ हथियारबंद लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी. उसमें तीन लोग घायल हो गए थे. उसके बाद पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से घाटी में सुरक्षा मजबूत करने की मांग की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघाचंद्र कहते हैं कि मणिपुर में इन हालात में शांति से चुनाव हो पाना मुश्किल है. राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ढह चुकी है.

दोनों सीटों पर जीत का दावा करने वाले मेघाचंद्र ने कहा, "यह डबल इंजन की सरकार की नाकामी है. उनका सवाल था कि मौजूदा माहौल में अगर उम्मीदवार अपने वोटरों तक ही नहीं पहुंच सकेगा तो मुक्त व निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव है?"

हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा

लंबे समय से जारी इस हिंसक संघर्ष के कारण राज्य के तमाम इलाके संवेदनशील की श्रेणी में हैं. करीब पांच महीनों की शांति के बाद नए सिरे से शुरू होने वाली हिंसा ने लोगों के मन में आतंक पैदा कर दिया है. शायद यही उनकी चुप्पी की वजह है. लोग चुनाव के बारे में बात ही नहीं करना चाहते. ऐसे में मणिपुर में इस बार भाजपा फंसी हुई नजर आ रही है.

बीजेपी नेता यहां इनर मणिपुर की सीट पर जीत के दावे जरूर कर रहे हैं लेकिन अनौपचारिक बातचीत में वे भी मानते हैं कि इस बार जीत की राह आसान नहीं होगी. मैतेई हों या कुकी, लोगों में नाराजगी इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो राज्य का दौरा किया है और न ही इस पर कोई टिप्पणी की है. लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनकी मणिपुर में आने की कोई योजना नहीं है.

यहीं हिंसा इस बार राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा भी है. इसके अलावा हिंसा के कारण लोगों का विस्थापन और कुकी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान रोकने पर हुआ समझौता भी बड़ा मुद्दा है. सत्तारूढ़ बीजेपी जहां म्यांमार से होने वाली घुसपैठ को इसकी वजह बताते हुए मणिपुरी लोगों के वजूद की रक्षा करने का दावा कर रही है. वहीं विपक्षी दल इस हिंसा के लिए सरकार और भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

पिछली बार बीजेपी ने इनर मणिपुर सीट जीती थी. लेकिन आदिवासी बहुल आउटर मणिपुर सीट पर नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) उम्मीदवार की जीत हुई थी. राज्य में असामान्य हालात की वजह से आदिवासियों के लिए आरक्षित आउटर मणिपुर सीट परदो चरणों में19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा. इनर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को एक चरण में ही वोट डाले जाएंगे. 28.55 लाख की आबादी वाले इस राज्य में 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं

कौन हैं उम्मीदवार

बीजेपी ने इनर मणिपुर सीट पर इस बार पिछली बार के विजेता डॉ. राजकुमार सिंह के बदले राज्य सरकार के मंत्री टी. बसंत कुमार सिंह को मैदान में उतारा है. लेकिन आउटर मणिपुर सीट पर उसने अपने सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) का समर्थन करने का ऐलान किया है. बीजेपी की सहयोगी एनपीएफ ने आउटर मणिपुर सीट पर भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी के. टिमोथी जिमिक को उम्मीदवार बनाया है. उधर, कांग्रेस ने इनर मणिपुर सीट पर जेएनयू के प्रोफेसर ए. बिमल अकोईजम और आउटर मणिपुर सीट पर पूर्व विधायक ऐल्फ्रेड कंगम आर्थर को मैदान में उतारा है.

कुकी समुदाय ने पहले ही चुनाव में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया था. इसलिए इस समुदाय से किसी ने भी नामांकन नहीं दाखिल किया है. कुकी संगठन इंडिजनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ ) के अध्यक्ष पी. हाओकिप ने एक बयान में कहा है कि समुदाय के लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन हमने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था. उनके मुताबिक, इस समुदाय के लिए अलग स्वायत्त क्षेत्र की मांग पूरी नहीं होने तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है.

मणिपुर में ऐतिहासिक रूप से मतदान का प्रतिशत काफी ऊंचा रहा है. वर्ष 2019 के लोकसभा के लिए दो चरणों में हुए चुनाव में आउटर मणिपुर और इनर मणिपुर सीटों पर क्रमशः 84 और 81 प्रतिशत मतदान हुआ था. लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. आम लोगों की उदासीनता और जमीनी परिस्थिति के कारण राज्य में इस बार मतदान का प्रतिशत भी पहले के मुकाबले कम रहने का अंदेशा है. इंफाल के एक राहत शिविर में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब जान और दो जून की रोटी के लाले पड़े हों तो भला चुनाव की किसे सूझती है.

बीजेपी से नाराजगी

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह दावा करते हैं कि केंद्र सरकार के समर्थन से राज्य सरकार ने यहां शांति बहाल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. इसके कारण लोग इस बार भी बीजेपी का ही समर्थन करेंगे.

लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को उनके इस दावे पर संदेह है. विश्लेषकों का कहना है कि मणिपुर में मतदान से ठीक पहले नए सिरे से हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हो गए हैं. ऐसे में मतदान के दौरान भी हिंसा की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. एक विश्लेषक अरुण कुमार भक्ता कहते हैं, "केंद्र और राज्य सरकार की चुप्पी से आम लोगों में भारी नाराजगी है. उनकी यह नाराजगी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है. कांग्रेस इस नाराजगी को अपने सियासी हित में भुनाने का प्रयास कर रही है."

देश के दूसरे राज्यों के उलट यहां चुनावी बैनर और पोस्टर बहुत कम नजर आते हैं. उनकी बजाय जगह-जगह अवैध हथियारों को लौटाने के लिए लगे ड्रॉप बाक्स और उन पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में हथियारों को लौटाने की अपील लिखी नजर आती है. बीते साल शुरू हुई हिंसा के दौरान मैतेई और कुकी संगठनों ने पुलिस थानों और दूसरी जगहों से भारी तादाद में हथियार लूट लिए थे. मुख्यमंत्री की अपील के बाद कुछ लोगों ने हथियार जरूर लौटाए हैं. लेकिन सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, अब भी चार हजार से ज्यादा ऐसे हथियारों का कोई पता नहीं चला है. सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि इन हथियारों का इस्तेमाल मतदान के दौरान हो सकता है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते साल से ही जारी हिंसा में कम से कम 220 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हैं. राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले 320 राहत शिविरों में करीब 59 हजार लोग रह रहे हैं. इन वोटरों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. फिलहाल आयोग राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है.

राज्य में चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन लिए केंद्रीय बलों की दो सौ से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं और पूरे राज्य को उच्चतम अलर्ट पर रखा गया है. (dw.com)

हैदराबाद, 16 अप्रैल । सात मार्च से लापता होने के बाद पिछले सप्ताह अमेरिका के क्लीवलैंड में एक झील में मृत पाए गए 25 वर्षीय छात्र मोहम्मद अब्दुल अरफात का शव सोमवार देर रात हैदराबाद के पास नाचराम स्थित उनके आवास पर लाया गया।

ओहायो के क्लीवलैंड विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर की पढ़ाई कर रहा अब्दुल अरफात सात मार्च से परिवार के संपर्क में नहीं था। उसके परिवार को फिरौती के लिए फोन आया था।

न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने 9 अप्रैल को बताया था कि छात्र ओहायो के क्लीवलैंड में मृत पाया गया है।

एआईएमआईएम एमएलसी मिर्जा रहमत बेग ने हवाई अड्डे पर छात्र का शव प्राप्त किया। बाद में शव को हैदराबाद के पास मेडचल मल्काजगिरी जिले में अरफात के घर भेज दिया गया। अंतिम संस्कार मंगलवार को होगा।

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में विदेश सचिव विनय क्वात्रा से बात की थी और अब्दुल अरफात को खोजने में मदद के लिए न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास को एक पत्र भी लिखा था।

अरफात मई 2023 में क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से आईटी में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गया था। उसके परिवार का दावा है कि सात मार्च के बाद से उससे बात नहीं हुई थी।

17 मार्च को अरफात के पिता मोहम्मद सलीम के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि अरफात का ड्रग्स बेचने वाले एक गिरोह ने अपहरण कर लिया है। उसे रिहा करने के लिए 1,200 अमेरिकी डॉलर की मांग की।

फोन करने वाले ने फिरौती न देने पर अरफाथ की किडनी बेचने की धमकी दी। इस पर सलीम ने अमेरिका में अपने रिश्तेदारों को सूचित किया।उन्होंने क्लीवलैंड पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

जांच में पता चला कि अरफ़ात पांच मार्च को रिज़र्व स्क्वाॅयर स्थित अपने घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। उसका शव आठ अप्रैल को क्लीवलैंड की एक झील में क्षत-विक्षत अवस्था में पाया गया।

(आईएएनएस)