अमरावती, 20 अप्रैल । तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के चीफ एन. चंद्रबाबू नायडू के पास एक एंबेसडर कार है, जो उन्होंने 1994 में खरीदी थी। उनकी उद्यमी पत्नी एन. भुवनेश्वरी के पास कोई वाहन नहीं है, लेकिन उनकी संचयी संपत्ति पिछले पांच वर्षों में 39 प्रतिशत बढ़कर 931 करोड़ रुपये हो गई है।

चित्तूर जिले के कुप्पम विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में यह खुलासा हुआ है।

भुवनेश्वरी ने अपने पति की ओर से जो नामांकन दाखिल किया है, उससे यह भी पता चलता है कि उनके पास अपने पति से अधिक संपत्ति है।

2019 में दंपति की संपत्ति की कीमत 668 करोड़ रुपये थी। लेटेस्ट हलफनामे के मुताबिक, नेता के पास महज 4.80 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें 2.22 लाख रुपये की एंबेसडर कार भी शामिल है।

परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भुवनेश्वरी के पास 810.37 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें हेरिटेज में 763.93 करोड़ रुपये के शेयर भी शामिल हैं।

टीडीपी चीफ की अचल संपत्ति की कीमत 36.31 करोड़ रुपये है, जिसमें हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक घर भी शामिल है, जिसके मालिक वह अपने बेटे नारा लोकेश के साथ संयुक्त रूप से हैं।

भुवनेश्वरी के पास 85.10 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। इनमें तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में कृषि भूमि और कमर्शियल संपत्ति शामिल हैं।

हलफनामे से यह भी पता चलता है कि 2022-23 के दौरान उनकी आय शून्य थी, जबकि उसी वित्तीय वर्ष में उनकी पत्नी की आय 11.34 करोड़ रुपये थी। 2021-22 के दौरान नायडू की आय 18.39 लाख रुपये थी जबकि उनकी पत्नी की आय 20.31 करोड़ रुपये थी।

नायडू पर 24 आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। इनमें अमरावती भूमि घोटाला, फाइबरनेट घोटाला और कौशल विकास घोटाले से संबंधित आरोप शामिल हैं, जिसमें उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

74 वर्षीय नायडू ने 14 वर्षों तक संयुक्त आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह एक बार फिर शीर्ष पद कब्जा करने के इच्छुक हैं।

175 सदस्यीय विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होने वाले चुनाव में टीडीपी-जन सेना-भाजपा गठबंधन का वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ सीधा मुकाबला है।

(आईएएनएस)

पटना, 20 अप्रैल । लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद की सोच एसटी-एससी विरोधी है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज के लोग इनके साथ नहीं हैं।

पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चिराग पासवान ने कहा कि पहले चरण में बिहार की चार सीट पर जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि सभी सीट एनडीए के खाते में आ रही है।

उन्होंने कहा कि सभी घटक दल ने ईमानदारी से प्रचार-प्रसार किया। अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और मतदान के बाद जिस तरीके से रुझान आने लगे हैं, स्वाभाविक है जो फीडबैक निकलकर सामने आ रहा है, उसके आधार पर बिहार के सभी चार सीट पर एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी।

पासवान ने कहा कि विपक्षी खेमे में निराशा है पहले चरण की वोटिंग के बाद एनडीए को बढ़त मिलनी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, वाम दल का कोई बड़ा नेता प्रचार-प्रसार में नहीं आया। ऐसा लगता है कि विपक्ष की प्रचार-प्रसार में कोई भूमिका नहीं है।

तेजस्वी की सभा में अभद्र टिप्पणी मामले में चिराग ने फिर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मीसा भारती और तेजस्वी के बयान कहीं से उचित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि लालू परिवार के सदस्य जिस तरीके की परंपरा को अपनाने का काम कर रहे हैं, वो 80 के दशक में जन्म लेने वाले 90 के दशक को नहीं भूल सकते।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का गाली देना कल्चर है। आज मेरी मां को गाली दी गई, कल गांव की महिला, बहन-बेटी को इनके कार्यकर्ता गाली देंगे। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, वो उस समय भाषण नहीं दे रहे थे।

(आईएएनएस)

रांची, 20 अप्रैल । इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर्स रविवार 21 अप्रैल को रांची में एक मंच पर इकट्ठा होंगे। यहां धुर्वा इलाके के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है। बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप के सांसद संजय सिंह, नेशनल कांफ्रेंस के फारुख अब्दुल्ला, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन सहित 12 टॉप लीडर्स रैली को संबोधित करेंगे।

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन “घोषित-अघोषित” तौर पर इस रैली की मुख्य मेजबान हैं। झारखंड के कई शहरों में लगाई गई होर्डिंग्स में उनकी तस्वीरें छाई हुई हैं। ऐसे में इस रैली को हेमंत सोरेन की गैरमौजूदगी में कल्पना सोरेन को झारखंड में गठबंधन के मुख्य चेहरे के तौर पर स्थापित-प्रचारित करने के “जलसे” के तौर पर भी देखा जा रहा है।

गठबंधन की पार्टियों का दावा है कि रैली में पांच लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। उलगुलान का आदिवासी भाषाओं में अर्थ क्रांति होता है।

झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इस रैली में जुटने वाले लोग “दही-चूड़ा खाएंगे और भाजपा को भगाएंगे” का संदेश लेकर पूरे राज्य में जाएंगे।

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे परिवारवादी और भ्रष्टाचार के आरोपी को महिमामंडित करने वाली रैली करार दिया है।

रैली को लेकर जारी पोस्टरों पर भारतीय जनता पार्टी और झामुमो के बीच जुबानी जंग चल रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सही मायने में इसे उलगुलान रैली नहीं, बल्कि आदिवासी अपमान महारैली कहा जाना चाहिए, क्योंकि रैली के पोस्टरों में आदिवासी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तस्वीर नहीं है। यह हास्यास्पद है और आदिवासियों के लिए अपमान की बात है। अब जेएमएम का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन परिवार तक सीमित रह गया है।

भाजपा के इस आरोप पर झामुमो ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को दृष्टि का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें वो पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे, जिसमें सीएम चंपाई सोरेन हैं।

बहरहाल, आरोप-प्रत्यारोप के बीच रविवार को होने वाली रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। रैली स्थल पर विशाल पंडाल और तीन मंच बनाए गए हैं। रैली में सुरक्षा को लेकर भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।

 (आईएएनएस)

शिमला, 20 अप्रैल। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के एक और बड़े दिग्गज चेहरे ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। खबर है कि अब यह चेहरा बीजेपी का दामन थाम सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी तेजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे से अवगत कराया। हालांकि, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, अभी इस बारे में कोई खबर सामने नहीं आई है।

माना जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, मगर उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सूत्रों का कहना है कि वो दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वो आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जहां वो वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।

तेजिंदर बिट्टू कांग्रेस के बड़े चेहरों में शुमार हैं। गत दिनों हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव में हुए कांग्रेस को जीत दिलाने की दिशा में उन्होंने अहम भूमिका थी। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 34 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी।

 (आईएएनएस)

मेनोपॉज से गुजर रही कामकाजी महिलाएं अक्सर अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचती हैं. कंपनियों में नीतियों, समर्थन और समझ की कमी के कारण उन्हें आज भी ऐसा करना पड़ रहा है.

     डॉयचे वैले पर रितिका की रिपोर्ट- 

"काम बंद करने की नौबत तो नहीं आई लेकिन तब पूरे शरीर में जलन होती रहती थी. इतनी गर्मी लगती थी कि क्या बताऊं.”

47 वर्षीय कृष्णा चक्रवर्ती पेशे से म्यूजिक टीचर हैं. कोविड के दौरान 2020 में उनका मेनोपॉज हुआ. अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मुझे पता ही नहीं था कि ये मेनोपॉज के लक्षण हैं. वह तो मेरी बेटी ने बताया कि शायद यह मेनोपॉज हो सकता है. लेकिन मैं ये सब झेलते हुए घर के सारे काम कर रही थी, क्लासेज ले रही थी. उस दौरान बिलकुल अच्छा महसूस नहीं होता था, फिर भी मैंने अपनी म्यूजिक क्लास जारी रखी.”

रजोनिवृत्ति यानि मेनोपॉज उस स्थिति को कहते हैं जब जिन्हें भी पीरियड आते हैं वे आना बंद हो जाएं. अमूमन मेनोपॉज 45 से 50 साल की उम्र के बीच होता है लेकिन इसके लक्षण सालों पहले से दिखने लगते हैं. अमेरिका की क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेनोपॉज के लक्षण दस साल पहले देखे जा सकते हैं. प्रीमेनोपॉज यानी मेनोपॉज के पहले का जो वक्त होता है वह एक महिला के लिए कई मुश्किलें साथ लाता है. इसमें हॉट फ्लैश यानी तेज गर्मी महसूस करना, मूड में बदलाव, नींद न आना, सिर दर्द, वजन बढ़ना जैसे लक्षण शामिल होते हैं. कामकाजी महिलाएं इस दौरान दोहरी चुनौती का सामना करती हैं.

मेनोपॉज के कारण नौकरी छोड़ती महिलाएं
2022 में फार्मा कंपनी एबॉट और मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक, 82 फीसदी भारतीय कामकाजी महिलाओं का मानना था कि मेनोपॉज उनके काम पर असर डालता है. करीब 26 फीसदी ने बताया कि जब वे मेनोपॉज से गुजर रही थीं तो उन्होंने छुट्टी ली. वहीं, 18 फीसदी ने बताया कि इस दौरान भी वे तकलीफ सहकर काम करती रहीं.

हिमाचल प्रदेश के चंबा की नीलम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, "मेनोपॉज होने से पहले महीने में तीन-तीन बार पीरियड्स आ जाते थे. काम पर जाने से बचती थी. मैं काम पर बस से जाती हूं तो डर लगता था कि कहीं कपड़े न खराब हो जाएं. इस दौरान काम पर जाना और काम करना दोनों ही अपने आप में संघर्ष करने जैसा था.”

मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं के लिए चुनौतियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि उनमें से कइयों को नौकरी तक छोड़नी पड़ जाती है. ब्रिटेन की कंपनी सिंपली हेल्थ के एक सर्वे के मुताबिक, 23 फीसदी महिलाओं ने मेनोपॉज के कारण अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बारे में गंभीरता से सोचा. वहीं, 14 फीसदी ने बताया कि वे अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं. हर दस में से नौ महिलाएं कार्यस्थल पर मेनोपॉज के दौरान अधिक समर्थन और संवेदनशीलता की उम्मीद करती हैं.

आर्थिक नुकसान और तरक्की के अवसर गंवाती महिलाएं
मेनोपॉज के दौरान कार्यस्थल पर समर्थन न मिलने के कारण महिलाएं न सिर्फ नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं बल्कि उन्हें इसका आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है. अमेरिका की मेयो क्लिनिक की रिसर्च के अनुसार मेनोपॉज के लक्षणों के कारण महिलाओं के काम के घंटे कम होते हैं, इससे उन्हें सालाना 1.8 अरब डॉलर का नुकसान होता है. अगर महिलाएं नौकरी छोड़ने की हालत में नहीं होती हैं तो उन्हें छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, वे अपने काम के घंटे कम कर देती हैं या फिर तरक्की के मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं.

कृष्णा कहती हैं, "मैं तो तब घर से क्लासेज ले रही थी तो मैंने तो किसी तरह अपना काम संभाल लिया, उसे बंद नहीं करना पड़ा. सोचिए मेनोपॉज से गुजर रही जिन महिलाओं को हर रोज दफ्तर जाना पड़ता है उन्हें किन परेशानियों से गुजरना पड़ता होगा. मेनोपॉज पर बात नहीं करने से हमारी परेशानी और बढ़ती है. अगर घर और कार्यस्थल पर लोग इन दिक्कतों को समझने लगेंगे तो शायद इससे हमारा कष्ट थोड़ा कम हो जाएगा.”

वक्त से पहले मेनोपॉज की चुनौती
भारत में औसतन 46.2 साल की उम्र में महिलाओं का मेनोपॉज हो जाता है. हालांकि, बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की भी है जिनका मेनोपॉज इस उम्र से काफी पहले हो जाता है. इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनमिक चेंज के एक सर्वे के मुताबिक, भारत में 29 से 34 साल की चार फीसदी महिलाएं वक्त से पहले मेनोपॉज का सामना करती हैं. 35 से 39 साल की करीब आठ फीसदी महिलाएं प्रीमेनोपॉज से गुजरती हैं.

संपूर्णा कुंडू जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्यूनिटी हेल्थ में पीएचडी स्कॉलर हैं. मेनोपॉज पर अपना शोध पत्र छाप चुकी कुंडू ने बताया कि वे महिलाएं जो वक्त से पहले मेनोपॉज से गुजरती हैं उनकी चुनौतियां कहीं अधिक हैं. वो कहती हैं, "कई तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पातीं. कार्यस्थल पर इससे जुड़ी कोई नीति भी नहीं है तो इसके लिए सिक लीव भी नहीं ली जा सकती, ना ही हेल्थ इनश्योरेंस इसे कवर करता है."

मेनोपॉज पर क्या टूट रही है चुप्पी
2021 में भारत में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी ‘बॉम्बे बेगम्स.' इसमें पूजा भट्ट ने ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो मेनोपॉज से गुज रही थी. इस किरदार ने मेनोपॉज को पॉप कल्चर की डिबेट का हिस्सा जरूर बना दिया था. बीते कुछ सालों में मिशेल ओबामा, ओपरा विन्फ्रे, सलमा हायक जैसी मशहूर हस्तियों ने खुलकर अपने मेनोपॉज के अनुभव साझा किए हैं. आम कामकाजी महिलाएं भी धीरे धीरे इस बारे में खुलकर बात करने लगी हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में कुंडू कहती हैं, "मेनोपॉज का मतलब है प्रजनन क्षमता का खत्म होना. अगर किसी का मेनोपॉज वक्त से पहले हो जाए तो उसका मतलब है कि वह युवा महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती. और जो महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पातीं उनके लिए हमारा समाज बहुत घटिया सोच रखता है."

कार्यस्थल पर मेनोपॉज से जुड़ी नीतियां बनाना क्यों जरूरी
अमेरिका के जॉर्जिया में रहने वाली अलीशा कोलमन का एक जाना माना केस देखिए. साल 2017 में उन्हें निजी स्वच्छता का ध्यान न रखने का हवाला देते हुए नौकरी से निकाल दिया गया था. इस घटना के समय वह प्रीमेनोपॉज से गुजर रही थीं और हेवी ब्लीडिंग के कारण उनसे दफ्तर की कुर्सी गंदी हो गई थी. इसके खिलाफ कोलमन ने अपने नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया लेकिन जज ने यह कहते हुए केस खारिज कर दिया था कि कोलमन के साथ जो हुआ वह लैंगिक भेदभाव नहीं था.

मेनोपॉज से जुड़ीं नीतियां लागू करने की पहल कुछ कंपनियों ने जरूर की है. अंतरराष्ट्रीय बैंक एचएसबीसी ने ब्रिटेन में अपने कर्मचारियों के लिए मेनोपॉज नीति लागू की है. इसके तहत कार्यस्थल पर मेनोपॉज के पहले या उसके बाद भी महिलाओं को हर तरह का समर्थन दिया जाता है. बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी कहा था कि वित्तीय संस्थाएं सीनियर और काबिल वर्कफोर्स को गंवा रही हैं क्योंकि कार्यस्थल पर मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं के लिए समर्थन की कमी है.

जेंडर के मुद्दे पर काम करने वाली नीलम कहती हैं कि अगर कार्यस्थल पर नीतियां नहीं बन सकतीं तो कम से कम कामकाजी महिलाओं को इस दौरान छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए. आंकड़े बताते हैं कि जिस उम्र में महिलाएं मेनोपॉज से गुजरती हैं, उसी दौरान वे अपने करियर के शीर्ष पर भी होती हैं. लेकिन उचित समर्थन और सुविधा न मिलने के कारण उनके आगे बढ़ने के मौके सीमित हो जाते हैं. अगर कार्यस्थल पर मेनोपॉज से जुड़ी नीतियां लागू होती हैं तो मुमकिल है कि ज्यादा से ज्यादा अनुभवी महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बनी रहेंगी . (dw.com)

भारत के दो सबसे बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को अपने घोषणा-पत्र में सबसे आखिर में जगह दी है. बिहार की आरजेडी ने तो इससे जुड़ा कोई वादा ही नहीं किया. पर्यावरण पर कितना सोचते हैं राजनीतिक दल.

    डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट- 
 
भारत में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है. राजनीतिक दल और नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए अनगिनत वादे और घोषणाएं कर रहे हैं. बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने अपने घोषणा-पत्र भी जारी कर दिए हैं. वहीं, कुछ पार्टियों के घोषणा-पत्र सामने आना बाकी है.

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र और कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है. दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में ‘युवाओं, किसानों और महिलाओं' को सबसे आगे जगह दी है. वहीं, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को सबसे आखिर में जगह मिली है. इससे दोनों पार्टियों की प्राथमिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

बीजेपी के घोषणा पत्र का अंतिम विषय ‘पर्यावरण अनुकूल भारत' है. इसमें कहा गया है कि पार्टी 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी से काम करेगी. वहीं, कांग्रेस ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ‘ग्रीन ट्रांजिशन फंड ऑफ इंडिया' की स्थापना करने का वादा किया है.

वायु और जल प्रदूषण कैसे होगा कम

आईक्यू एयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाला देश है. वहीं, दिल्ली दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी है.

बीजेपी ने घोषणा-पत्र में लिखा है कि उन्होंने 131 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' की शुरुआत की है. इसके अलावा पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के गुणवत्ता मानकों को हासिल किया जाए. इसके तहत 2029 तक 60 शहरों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. वहीं, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' को मजबूत करने की बात कही है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में देश की 280 नदियां प्रदूषित थीं.

कांग्रेस ने वादा किया है कि वह नदियों में अपशिष्ट पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी. साथ ही नदियों में अपशिष्ट प्रवाहित करने पर कानूनन रोक लगाएगी. इसके अलावा, दस सालों के भीतर सभी कस्बों और नगर पालिकाओं में सीवेज के सुरक्षित निपटान का व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा.

इस मुद्दे पर बीजेपी ने लिखा है कि वो सभी प्रमुख नदियों को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ बनाएगी. साथ ही उनके बेसिन संरक्षण और पुनर्जीवन में तेजी लाएगी. इसके अलावा, नदियों का प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकारों की मदद करेगी.

कैसे सुरक्षित होंगे जंगल

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक, 2001 से 2023 के बीच भारत का करीब 23 लाख हेक्टेयर वृक्ष आवरण कम हुआ है. इसी दौरान, करीब चार लाख हेक्टेयर आद्र प्राथमिक वन भी कम हुए हैं.

बीजेपी ने वादा किया है कि पार्टी हर क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण करेगी. साथ ही वृक्ष आवरण को बढ़ाकर कार्बन सिंक के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है. वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि वो वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी. साथ ही वनीकरण में स्थानीय समुदायों को शामिल करेगी.

कांग्रेस ने वादा किया है कि पहाड़ी जिलों में भूस्खलन का अध्ययन करने और इन घटनाओं को रोकने के उपाय निकालने के लिए उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेगी. वहीं, बीजेपी ने हिमालयी राज्यों में आने वाली आपदाओं से बचाव के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है.

साफ ऊर्जा को लेकर क्या है योजना

बीजेपी ने वादा किया है कि वह बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म स्त्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के जरिए देश को 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही है.

बीजेपी ने परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का भी वादा किया है. इसके अलावा भारत को पवन, सौर और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने की बात भी कही है.

दूसरी तरफ, कांग्रेस ने कहा है कि वह हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी. नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं लागू करेगी, जिससे पंचायत और नगर पालिका को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके.

बीजेपी ने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के जरिए सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की बात कही है. वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि वह पंचायतों को सौर ग्रिड लगाने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी. साथ ही, पानी निकालने वाले ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी.

बीजेपी ने शहरों को पर्यावरण अनुकूल बनाने, जल निकायों को पुनर्जीवित करने, खुले कचरास्थलों को खत्म करने, ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने और ई-वेस्ट मैनेजमेंट मिशन शुरू करने की बात कही है. वहीं, कांग्रेस ने एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन करने का वादा किया है. इनके अलावा, दोनों ही पार्टियों ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण की बात कही है.

पर्यावरण को कैसे देखती हैं यूपी-बिहार की पार्टियां

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (एसपी) ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि गंगा और जमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे. जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय चार्टर और नीति बनाई जाएगी. इसके अलावा, 2029 तक निर्माण उद्योग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के खनन को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा. इसकी जगह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा.

बिहार के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने अपने घोषणा-पत्र में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई वादा नहीं किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडी(यू) और उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा-पत्र जारी नहीं करेगी.

डीएमके और सीपीआई(एम) ने कौनसे वादे किए

तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि भारत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी महत्वाकांक्षा की घोषणा करेगा. इसके हिसाब से ही कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी. सौर पैनलों पर सरकार द्वारा 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी सब्सिडी बढ़ाई जाएगी.

इसके अलावा, वन संरक्षण अधिनियम जैसे पर्यावरण से जुड़े कई कानूनों की समीक्षा की जाएगी और गैर-जरूरी संशोधनों को वापस लिया जाएगा. तटीय गांवों को आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. गांव और जिला स्तर पर प्राकृतिक खेती समूह बनाए जाएंगे. उन्हें जरूरी मदद और तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने अपने घोषणा-पत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में संशोधन करने का वादा किया है. राष्ट्रीय जल नीति को दोबारा से तैयार करने, बढ़ते जलसंकट से निपटने और जल निकायों को बढ़ाने की बात भी कही है.

पार्टी ने प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भी काम करने का वादा किया है. इसके अलावा, अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप के लिए घोषित विकास योजनाओं को विनाशकारी और कॉर्पोरेट समर्थक बताया है. साथ ही उन्हें रद्द करने का वादा किया है. पार्टी ने कई नीतिगत बदलाव करने की भी बात कही है.

कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक पार्टियों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर वादे तो खूब किए हैं. लेकिन पर्यावरण की स्थिति बेहतर तभी होगी, जब इन वादों पर गंभीरता से काम किया जाएगा और इन्हें पूरा किया जाएगा. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह तथाकथित शराब घोटाला कमल छाप घोटाला है। इस शराब घोटाले में भाजपा पूरी तरीके से लिप्त है। उन्होंने कहा कि भारत के गृहमंत्री ने एक राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोला और भारतीय जनता पार्टी पर लगे आरोप को छुपाने का प्रयास किया।

संजय सिंह ने कहा कि एड के द्वारा जिस शरथ रेड्डी को इस पूरे घोटाले का किंगपिन बताया जा रहा है, उसने सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। उससे रिश्वत ली गई और उसे बचाया गया। कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर होनी चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की। मुझे भी पकड़ कर 6 महीने जेल में डाल दिया। ईडी ने अब तक 500 रेड मारी है। इस दौरान न मनीष सिसोदिया के और न ही अरविंद केजरीवाल के घर से कोई बरामदगी हुई है।

संजय सिंह ने कहा, जब हम कहते हैं कि शरथ रेड्डी ने कमल छाप दारू घोटाले किया तो उस पर न ईडी बोलती है, ना सीबीआई, ना मोदी जी बोलते हैं, ना अमित शाह जी बोलते हैं, ना जेपी नड्डा बोलते हैं और ना ही एलजी साहब बोलते हैं।

संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में दोहरा कानून चलता है। बिना सबूत के आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई और सारे सबूत होने के बाद भाजपा पर कोई कार्रवाई नहीं।

संजय सिंह ने कहा है कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट को बाहर लाने के लिए कहा था जिसके बाद पता चला कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा कि यह इलेक्टोरल बांड असंवैधानिक है।

संजय सिंह ने पूरे केस को समझाते हुए कहा कि शरथ रेड्डी को जब दिल्ली में ठेका मिला तो नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच इसने 5 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 12 जनवरी को 3 करोड़ चंदा फिर बीजेपी को दिया। 2 जुलाई को डेढ़ करोड़ रुपये चंदा बीजेपी को दिया, 12 जुलाई को फिर डेढ़ करोड़ रुपये दिए।

उन्होंने बताया कि जब तक उसका ठेका यहां पर चल रहा था, उसने भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत खिलाई। 9 नवंबर को जब उसके घर पर छापेमारी हुई तो उसने कहा उसने किसी को रिश्वत नहीं दी। 10 नवंबर को शरथ रेड्डी गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद 15 नवंबर को फिर 5 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया जाता है। जब वह ईडी की कस्टडी में था तो कैसे उसके बैंक अकाउंट चल रहे थे, यह बड़ा सवाल है।

संजय सिंह ने बताया कि 6 जनवरी 2023 को ईडी ने जब चार्जशीट पेश की तो उसमें शरद चंद्र रेड्डी को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया गया था और किंगपिन भी बताया गया। 20 जनवरी को जब शरथ चंद्र रेड्डी की बेल एप्लीकेशन लगती है तो उसमें कहा जाता है कि उस पर और उसके कर्मचारियों पर ईडी दबाव डाल रही है। बेल एप्लीकेशन में यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों को 100 करोड़ रिश्वत देने की बात बिल्कुल झूठी है।

संजय सिंह ने कहा कि 26 अप्रैल 2023 को शरथ चंद रेड्डी ने यूटर्न मारा और कहा कि 100 करोड़ की रिश्वत का कुछ हिस्सा वह देने को सहमत हो गया था दिल्ली सरकार के अधिकारियों को। 8 मई 2023 को जब शरथ चंद्र रेड्डी की बेल एप्लीकेशन लगती है दिल्ली हाई कोर्ट में तो उसका ईडी विरोध नहीं करती और उसकी बीमारी होती है कमर दर्द। 8 मई को बेल मिलने के बाद वह 2 जून को सरकारी गवाह बन जाता है। उसके बाद वह 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है।

उन्होंने कहा, गृहमंत्री कहते हैं कि उसने पार्टी के एमपी यूनिट को पैसा दिया, अगर वह आरोपी था तो उसे पैसा नहीं देना चाहिए था। इस बात से यह साबित होता है कि आपको सब पता था और उसके बावजूद आप झूठ बोल रहे हैं।

 (आईएएनएस)

एक रिपोर्ट में गुवाहाटी को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है. तेज शहरीकरण, गाड़ियों की बढ़ती संख्या जैसे कई कारण इसके जिम्मेदार हैं. हालांकि कई लोग नहीं मानते कि गुवाहाटी की हवा इतनी खराब है.

   डॉयचे वैले पर साहिबा खान की रिपोर्ट- 

असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अरूप कुमार मिश्रा का कहना है,"हम सस्ते और निचले दर्जे के सेंसर इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हमें गलत जानकारी दें.” मिश्रा ने स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप की हालिया रिपोर्ट को गलत बताते हुए यह बात कही. इस रिपोर्ट में गुवाहाटी को सबसे प्रदूषित हवा वाले शहरों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर रखा गया है.

2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी नाम की इस रिपोर्ट में बिहार का बेगूसराय सबसे ऊपर है, वहीं दिल्ली तीसरे स्थान पर है. देशों की सूची में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरे स्थान पर है.

रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी की हवा में पीएम  (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 प्रदूषक का घनत्व 105.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. रिपोर्ट के मुताबिक निर्धारित सीमा से यह 20 गुना ज्यादा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है.

भारत का अपना मानक 40 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर है. पीएम 2.5 ऐसा प्रदूषक है जो इंसान के बाल से 30 गुना ज्यादा बारीक होता है. अगर यह खून में प्रवेश करता है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं  हो सकती हैं.

रिपोर्ट पर विवाद

अरूप कुमार मिश्रा ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद ठहराया है. डीडब्ल्यू से बातचीत में कुमार ने कहा कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है. मिश्रा का कहना है,"हमारी सभी गाइडलाइन अमेरिका की एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से मेल खाती हैं, और हम उन सभी का पालन करते हैं.”

हालांकि नई दिल्ली की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक, अनुमिता रॉयचौधुरी कहती हैं कि बात केवल यह नहीं है कि गुवाहाटी सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर है. उनका कहना है, "मसला यह है कि गुवाहाटी में कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ा है जिसके जिम्मेदार तीव्र शहरीकरण और गाड़ियों का बढ़ना है.”

हालांकि रिपोर्ट के गुणा भाग पर उनके भी सवाल है. उनका कहना है,"गुवाहाटी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर बर्नीहाट शहर है जो मेघालय और असम की सीमा पर पड़ता है. अगर गुवाहाटी का प्रदूषण नापते हुए बर्नीहाट का प्रदूषण भी उसमें आंका गया है, तब नंबर के हिसाब से गुवाहाटी का औसतन प्रदूषण बढ़ा हुआ दिखाई देने की ज्यादा संभावना है. यह भी पक्का नहीं है कि क्या उन्होंने सरकारी आंकड़ों को देख कर यह रिपोर्ट तैयार की है.”

गुवाहाटी उत्तर-पूर्व का सबसे बड़ा व्यापार अड्डा
अरूप मिश्रा ने बताया कि यह बात सच है कि 2022 के दिसंबर महीने में गुवाहाटी में भयंकर प्रदूषण था. वे कहते हैं, "2022 में गुवाहाटी में निर्माण कार्य चरम पर था, कई हाईवे बन रहे थे और ब्रह्मपुत्र नदी से भी काफी धूल शहर में आ रही थी. हालांकि 2023 तक बड़े निर्माण कार्य खत्म हो चुके थे. इसलिए गुवाहाटी 2023 में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर नहीं आ सकता है.”

मिश्रा का कहना है कि गुवाहाटी उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है और हाल के दिनों में यहां बड़े निर्माण कार्यों ने जोर पकड़ लिया है. रिपोर्ट में किस तरह से गणना हुई है यह अभी सामने नहीं आ पाया है. मिश्रा ने कहा, "ना ही असम सरकार को इस रिपोर्ट से जुड़े किसी व्यक्ति ने संपर्क किया, ना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को. ना ही हमें ये पता है कि क्या उन्होंने अच्छे सेंसर इस्तेमाल किए हैं.”

मिश्रा कहते हैं, "आस-पास के राज्य अपना कचरा जलाते हैं और उस धुएं का खामियाजा गुवाहाटी को भुगतना पड़ता है.” ऐसे ही कई दावे सर्दियों की वायु प्रदूषण में दिल्ली सरकार भी करती है. हालांकि रॉयचौधुरी का इस पर कहना है, "यह सच है कि एक जगह का प्रदूषण दूसरी जगह पर असर डालता है, लेकिन दूसरे शहर की वजह से हमारे शहर में प्रदूषण होता है, यह कहना गलत होगा. अगर उनका हमारे वायु प्रदूषण में योगदान है तो हमारा भी उनकी प्रदूषण में योगदान होगा.”

रॉयचौधुरी ने बताया कि नोएडा में भी 40 फीसदी वायु प्रदूषण का जिम्मेदार दिल्ली है. उनका कहना है, "चूंकि गुवाहाटी एकदम से शहरीकरण की ओर बढ़ा है, वहां बहुत तेजी से निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसने यहां की वायु गुणवत्ता पर काफी बुरा असर डाला.”

गाड़ियों की संख्या भी बड़ी वजह
1971 की जनगणना के अनुसार, गुवाहाटी की जनसंख्या 300,000 से कम थी.  2011 में, जब भारत ने अपनी आखिरी जनगणना की, तो यह संख्या करीब 10 लाख हो गई. रॉयचौधुरी कहती हैं, "जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे-वैसे शहर में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई और शहर इतनी तेजी से गाड़ियों की बढ़ती संख्या के लिए तैयार नहीं था.” एक तो गाड़ियों की बढ़ती संख्या, उस पर से पुरानी गाड़ियों का अभी तक सड़कों पर होना इस वायु प्रदूषण में आग में घी का काम करता है.

गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ शहर में जंगलों की कटाई भी हो रही है. 2023 में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने असम में गुवाहाटी और ग्वालपाड़ा के बीच एक हाईवे परियोजना के लिए लगभग 2,000 पेड़ों को काटने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लिया था.

कचरा-प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी
आबादी के साथ जो एक चीज बेतहाशा बढ़ती है वो है कचरा. रॉयचौधुरी मानती हैं कि गुवाहाटी में सही ढंग से कचरा इकट्ठा ना करने से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है. "शहर के पास ही लैंडफिल है जहां कचरा जमा होता है. जब वहां सही ढंग से कचरा नहीं डाला जाता, तब वो सड़ता रहता है. इस सड़ते हुए कचरे में जब तब आग लग जाती है और उस से वायु प्रदूषण होता है.”

एक रिपोर्ट के अनुसार पास के गांव बेलोरतोल में ही गुवाहाटी का सारा कचरा फेंका जाता है. कचरे में कुछ समय पहले आग लग गई थी जो कई हफ्तों तक जलती रही. प्लास्टिक और बाकी कचरे के जलने से निकलने वाली खतरनाक गैसों ने भी गुवाहाटी की हवा खराब की.

रॉयचौधुरी ने गुवाहाटी की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जिक्र किया. उन्होंने बताया, "चूंकि गुवाहाटी पर घाटी का प्रभाव पड़ता है, वहां वायु प्रदूषण की सघनता और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भारी हवा के बाहर निकलने के रास्ते कम हो जाते हैं.”

रिपोर्ट का असर
अरूप मिश्रा ने बताया कि किस तरह से ऐसी रिपोर्टों का राज्य के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर असर पड़ता है. उन्होंने कहा, "बड़ी कंपनियां तो आ जाती हैं क्योंकि उन्हें यहां काम करना है, लेकिन जो सैलानी केवल कुछ दिनों के लिए गुवाहाटी आते हैं, वो ऐसी रिपोर्ट देख कर निराश हो जाते हैं और फिर नहीं आते. इससे काजीरंगा नेशनल पार्क  के पर्यटन पर खासा असर पड़ता है.”

अरूप का अंदाजा है कि विदेशी कंपनियां अपने फायदे के लिए भी ऐसी रिपोर्टें ला सकती हैं. "कई कंपनियां एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरण बनाती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि इन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद कई लोग इनके बनाये हुए प्यूरीफायर खरीदें.”

सुधार मुश्किल लेकिन जरूरी है
रॉयचौधुरी को लगता है कि इस बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियों में सुधार लाना होगा. उनका कहना है, "प्रदूषण राज्य सीमाओं को नहीं समझती. अगर एक जगह प्रदूषण हो रहा है तो बगल वाले शहर तक तो वो पहुंचेगा ही. इसलिए हमें जरूरत है एक रीजनल पॉलिसी एक्शन प्रोग्राम की, जो केवल एक या दो शहरों में नहीं बल्कि उस पूरे इलाके को देखे.”

रॉयचौधुरी यह भी कहती हैं कि वाहन प्रदूषण रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देना होगा. कचरे को भी ठीक ढंग से फेंकना और इकट्ठा करना होगा. जो गीला कचरा है वो कंपोस्ट हो, जो सूखा कचरा है वो रिसायकिल हो. जनता के बीच इस जागरूकता को फैलाना होगा.

मिश्रा ने भी बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सिटी एक्शन प्लान जारी है इसके तहत उन सभी स्रोतों को पहचाना जाएगा जो प्रदूषण में अहम भूमिका निभा रहे हैं और फिर उन्हें कम करने की नीति बनाई जाएगी. फिलहाल, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ कर रहा है. (dw.com)

पटना, 20 अप्रैल । बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को दावा करते हुए कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार की जमींदारी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि उनके परिवार का एक भी सदस्य इस चुनाव में जीतने नहीं जा रहा है।

लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। इसके बाद राजद के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की 400 पार वाली फिल्म पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई है।

इस बयान के बाद भाजपा के नेता विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, क्या कभी वो अपने बारे में लिखेंगे कि वह फ्लॉप हो गए हैं।

उन्होंने कहा, "उनकी पारिवारिक जमींदारी समाप्त हो जाएगी इस बार के चुनाव में, उनके परिवार का एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीतेगा और उन लोगों का खाता भी नहीं खुलेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि बिहार को लूटने वाले, बिहार को बर्बाद करने वाले अब दिल्ली में जाकर देश को लूटने का काम करेंगे।

राहुल गांधी के कटिहार आगमन को लेकर सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी जब अपना ही क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं तो दूसरे के क्षेत्र में आकर कितना वोट दिला सकते हैं।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 20 अप्रैल । लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कूचबिहार सहित कई जिलों में हुई छिटपुट हिंसा से सबक लेते हुए अब निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरे चरण का चुनाव आगामी 26 अप्रैल को होगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने कहा, "दूसरे चरण के अंतर्गत रायगंज, दार्जीलिंग और बालुरघाट जिलों में चुनाव होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने इन जिलों में सीएपीएफ की 303 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो।"

चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मकसद से राज्य में सीएपीएफ की 273 कंपनियां पहले से ही है और 30 अन्य कंपनियां रविवार तक राज्य में पहुंच जाएगी। इस तरह राज्य में 303 कंपनियों को तैनात कर दिया जाएगा। 30 अतिरिक्त कंपनियां सिक्किम और मेघालय से आएंगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी के बीच राज्य में सुरक्षाबलों की अतिरिक्त कंपनियों की राज्य में तैनाती की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को ममता बनर्जी ने सीएपीएफ के संदर्भ में लिखे गए पत्र को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा था।

इससे पहले शुक्रवार को एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया था कि आखिर आप राज्य पुलिस को दरकिनार कर कैसे चुनाव संपन्न करा सकते हैं?

(आईएएनएस)

कानपुर, 20 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के कानपुर से भाजपा के उम्मीदवार रमेश अवस्थी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब सामने आने लगी है। नामांकन से पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को पुन: विचार करना चाहिए।

पत्र में प्रकाश शर्मा ने लिखा है कि भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते चर्चा करना चाहता हूं। जिस प्रकार से कानपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को थोपा गया है, वह अचंभित और हतप्रभ कर देने वाला है। पार्टी, विचार, परिवार तो छोड़िए, पूरा नगर स्तब्ध है। उनकी पार्टी में किसी भी स्तर पर कानपुर या और कहीं भी उनके किसी भी प्रकार का योगदान की जानकारी मेरे पास क्या किसी के पास नहीं है।

उन्होंने लिखा कि वह कब कैसे पार्टी के कार्यकर्ता बने, पार्टी के लिए उनका क्या योगदान है, इसकी जानकारी शायद ही कानपुर में कोई बता पाए। इससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में घोर निराशा है। चुनाव रणभूमि में जहां प्रत्याशी चुनाव प्रचार में आगे बढ़ चुके हैं, हम अभी परिचय में ही फंसे हुए हैं।

शर्मा ने आगे लिखा कि कार्यकर्ताओं के मन की बात को आप तक पहुंचाने का बीड़ा मैंने उठाया है। मुझे कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि मैं भी चुप रहूं, हानि हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत हानि उठाकर भी सही बात आप तक पहुंचाना मेरा दायित्व और कर्तव्य दोनों है।

ज्ञात हो भाजपा ने कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट काट कर वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार बनाया है।

(आईएएनएस)

रोहतास, 20 अप्रैल । रोहतास में बदमाशों ने एक दुकानदार की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी। दुकानदार का कसूर महज इतना था कि उसने उन बदमाशों को मुर्गा उधार देने से मना कर दिया था।

दुकानदार ने कहा कि हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि आप मुर्गा खरीदना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें इसकी कीमत अदा करें। इसी बात पर बदमाशों ने दुकानदार को इस कदर बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान धनेश्वर चौधरी गुप्ता के रूप में हुई है।

मौके पर मृतक का बेटा पहुंचा तो उसने अपने पिता को आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के बाद दौरान धनेश्वर सिंह ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने कहा, आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

इस नृशंस वारदात ने एक बार फिर से बिहार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

 (आईएएनएस)

संगरूर, 20 अप्रैल । पंजाब की संगरूर जेल में बंद कैदियों के बीच खूनी झड़प हो गई। झड़प में दो कैदियों की मौत हो गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने के कारण दो कैदियों को इलाज के लिए पटियाला रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जैसे ही संगरूर जेल से सूचना मिली कि कुछ कैदी आपस में भिड़ गए हैं, इसके बाद जेल के डॉक्टरों ने चार कैदियों को संगरूर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

संगरूर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक, दो कैदियों की मौत अस्पताल आने से पहले हो चुकी थी। इसके अलावा दो कैदियों के शरीर पर लड़ाई के बाद गंभीर चोटें आई हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में रेफर किया गया।

अस्पताल के डॉक्टर करणदीप काहेल ने बताया, हमारे पास जिला जेल में तैनात डॉक्टर चार कैदियों को लेकर आए थे जिनमें से दो कैदी हर्ष और धर्मेंद्र की मौत हो चुकी थी। गगनदीप सिंह और मोहम्मद शाहबाज की हालत गंभीर थी जिस वजह से उन्हें पटियाला रेफर किया गया।

पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार जेल में कैदी किस बात को लेकर आपस में भिड़े थे, जिसमें दो कैदियों की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि, फिलहाल पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई।

(आईएएनएस)

वडोदरा, 20 अप्रैल । लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच वडोदरा से एक उम्मीदवार का अनोखा अंदाज सामने आया।

दरअसल, एक उम्मीदवार जूते-चप्पलों का हार पहनकर नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायल हो रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने अनोखे अंदाज में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की।

अतुल गामेची ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी दफ्तर की भागदौड़ में आम आदमी के जूते घिस जाते हैं। अगर हम चुनाव जीतेंगे तो नागरिकों को सरकारी दफ्तरों का दबाव झेलना नहीं पड़ेगा। अहमदाबाद और सूरत के बीच आने वाले वडोदरा का विकास दम घुटने जैसा है। हम चुनाव जीतेंगे और वडोदरा की आवाज दिल्ली तक लाएंगे।

(आईएएनएस)

नैनीताल, 19 अप्रैल । उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंच कर मतदान किया।

मतदान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज लोकतंत्र के पर्व का बहुत बड़ा दिन है। आज जनता देश के भविष्य को चुन रही है। मतदान के समय एक उत्सुकता रहती है, लेकिन, इस बार जनता कुछ ज्यादा उत्सुक दिख रही है। क्योंकि इस बार का मतदान विकसित भारत के लिए किया जा रहा है। हमारी निगाहें आने वाली पीढ़ी पर है। उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है।

वहीं, हरिद्वार लोकसभा सीट से ही कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। जनता बदलाव चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता कांग्रेस को विजयी बनाएगी।

टिहरी लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशियों के लिए मतदान जारी है। लोग लोकतंत्र के महापर्व पर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने भी मसूरी में अपने मतदान का प्रयोग किया।

टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी अपने मतदान केंद्र पहुंच कर मतदान किया। उन्होंने कहा कि जनता विकास के लिए अपना वोट कर रही है।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी बेटी आरुषि निशंक और विदुषी निशंक के साथ मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दी।

पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भी मतदान किया है। उन्होंने अपने परिवार के साथ पैठाणी में वोट डाला। पौड़ी गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल का मुकाबला बीजेपी के अनिल बलूनी से है।

बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी अपना वोट डाला है। किशोर उपाध्याय ने टिहरी की पाली-चडियारा मतदान केंद्र पर वोट डाला।

अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अजय टम्टा ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। वहीं, अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने भी अपने परिवार के साथ जाकर मतदान किया। इसके अलावा नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी अपने परिवार के साथ जाकर मतदान किया।

(आईएएनएस)

अगरतला, 19 अप्रैल । त्रिपुरा में एक 25 वर्षीय व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अवैध रूप से सीमा पार कर बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहा था। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उस व्यक्ति ने खुद के पाकिस्तान में जन्मे बांग्लादेशी नागरिक होने का दावा किया है जो भारत में कई जगहों की यात्रा कर चुका है।

अधिकारी ने कहा कि अयान आलम नाम के युवक को गुरुवार रात दक्षिण त्रिपुरा जिले के जलेफा में सीमावर्ती ग्रामीणों ने पकड़ा और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया।

आलम के कब्जे से एक मोबाइल फोन, कुछ हजार रुपये और आधार कार्ड सहित कुछ भारतीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उसके कबूलनामे की सच्चाई और उसके पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि के लिए दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अधिकारी ने कहा, “पूछताछ के दौरान, बंदी ने कहा कि वह पाकिस्तान में जन्मा बांग्लादेशी नागरिक है। गहन पूछताछ से पता चला कि वह बांग्लादेश के ब्राह्मणबारिया जिले के मायारामपुर गांव का रहने वाला है।''

आलम ने कबूल किया कि उसके माता-पिता 25 साल पहले बांग्लादेश से पाकिस्तान चले गए थे और उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। अधिकारी ने युवक का हवाला देते हुए कहा कि वैध दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की थी और अयान के पिता 2011 में उसके साथ बांग्लादेश लौट आए। हालांकि, उसकी मां, चार भाई और चार बहनें पाकिस्तान में ही रुक गईं।

अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान, अयान ने यह भी कबूल किया कि वह 2014 में बांग्लादेश से (पश्चिम बंगाल सीमा के माध्यम से) अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ और फिर केरल चला गया, जहां उसने दिल्ली जाने से पहले दो साल तक एक कंपनी के लिए काम किया।

युवक ने दावा किया कि हाल ही में वह कश्मीर गया था और पाकिस्तान में घुसने की असफल कोशिश की थी। इसके बाद वह राष्ट्रीय राजधानी लौट आया जहां दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 15 मार्च को उसे हिरासत में ले लिया।

उसने पुलिस को बताया कि कई सप्ताह की पूछताछ के बाद उसे अगरतला के लिए ट्रेन में भेज दिया गया और वह 18 अप्रैल को त्रिपुरा पहुंचा।

उसके खिलाफ स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आलम एक बांग्लादेशी नागरिक है और उसकी मां, जो पाकिस्तान में है, ही उसका एकमात्र ज्ञात पाकिस्तानी लिंक है।

अधिकारी ने कहा, "लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारी सुरक्षा के बावजूद भारतीय क्षेत्र में आलम की मौजूदगी और किसी गैर-कानूनी संगठन या संगठन के साथ उसकी संलिप्तता के किसी भी संभावित पहलू की जांच की जा रही है।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल । दिल्ली में 14 वर्षीय लड़के का अपहरण और हत्या करने के बाद फरार चल रहे छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है।

आरोपियों की पहचान रोहिणी निवासी आयुष उर्फ भांजा (19), नरेला निवासी शिवांश उर्फ शिवा (19), बांकनेर निवासी मोहित उर्फ लाला (21) और एक 17 वर्षीय लड़के के रूप में हुई।

आरोपियों की गिरफ्तारी नरेला निवासी 14 वर्षीय लड़के विशाल के दिल्ली के बाहरी इलाके में मृत पाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई।

विशाल के पिता संजय ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि उनके बेटे का दीपक और प्रतीक नाम के दो व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया और उसे बुरी तरह पीटा।

बाहरी उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आरके सिंह ने कहा, "जांच के दौरान मोटा उर्फ दीपक नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा किया कि उसने विशाल को दुकानदारों को बैटरी पहुंचाने के लिए काम पर रखा था। मोटा को विशाल और उसके दोस्त साहिल पर उसकी बैटरियां चुराने का शक था। 31 मार्च को दोपहर करीब 2 से 3 बजे मोटा और उसका दोस्त प्रतीक लापता बैटरियों के बारे में पूछने के लिए विशाल के घर गए। विशाल बांकनेर गांव में एक तालाब के पास उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया।"

मुलाकात के दौरान मोटा और शिवांश ने विशाल से चोरी की गई बैटरियों के बारे में पूछताछ की। विशाल के दोस्त साहिल को भी तालाब पर बुलाया गया। पूछताछ के बाद मोटा और शिवांश ने साहिल के सामने विशाल को केबल से बेरहमी से पीटा।

डीसीपी ने कहा कि इसके बाद मोटा ने अपने अन्य दोस्तों मोहित, आयुष और एक नाबालिग को बुलाया। दोनों ने मिलकर विशाल का अपहरण कर लिया और उसे बाइक पर लामपुर गांव में कृषि भूमि पर ले गए, जहां वे उसे तब तक पीटते रहे जब तक वो बुरी तरह जख्मी नहीं हो गया।

मोटा और प्रतीक ने विशाल को एसआरएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मोटा और प्रतीक दोनों अस्पताल से फरार हो गए। पुलिस ने मोटा को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अन्य आरोपी फरार थे।

डीसीपी ने आगे कहा कि पुलिस टीम ने आरोपियों द्वारा घटनास्थल से भागने के लिए अपनाए गए मार्गों की जांच की। तकनीकी निगरानी और मैन्युअल जानकारी की मदद से टीम चार आरोपियों आयुष, शिवांश, प्रतीक और मोहित को पकड़ने में सफल रही।

 (आईएएनएस)

गाजियाबाद, 19 अप्रैल । गाजियाबाद के मसूरी थाना पुलिस और दो मांस तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने के बाद घायल हो गया है। जबकि, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बदमाशों के पास से एक पिकअप गाड़ी बरामद की है, जिसमें 800 किलो अवैध मांस भरा हुआ था। मांस को परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है।

पकड़े गए बदमाशों के पास से दो तमंचा, 3 जिंदा और खोखा कारतूस, एक सफेद रंग की पिकअप, जिससे करीब 800 किलो ग्राम अवैध भैंस का मांस और इसे काटने के उपकरण बरामद किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक जिला गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक सफेद रंग की संदिग्ध पिकअप वैन आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने वैन को रोकने का इशारा किया। लेकिन, वैन पुलिस को चकमा देकर भागने लगी और वैन में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया।

पुलिस ने दोनों बदमाशों का पीछा किया और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरे को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान शहजाद और सद्दाम के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी शहजाद पर छह मुकदमे दर्ज हैं। जिनमें से दो मुकदमे गोकशी के हैं। इन दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।

(आईएएनएस)

बेगूसराय, 19 अप्रैल । केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बेगूसराय से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गिरिराज सिंह के बेगूसराय से नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कई नेता उपस्थित रहे।

नामांकन पत्र भरने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का नारा है विकास, विकास और विकास, विरासत के साथ। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि नरेंद्र मोदी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले लोग ही राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करते हैं। वे कहते हैं कि हम परमाणु शस्त्र नहीं रखेंगे। कई ऐसी चीज है, जो टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले लोग करते हैं।

उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। बेगूसराय में भी 10 सालों में सबका साथ, सबका विकास हुआ है। लेकिन, राष्ट्रवाद का जो विरोध करेगा, वैसे विरोधियों का मत मुझे नहीं चाहिए।

बेगूसराय में चौथे चरण के तहत 13 मई को चुनाव होना है। यहां मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। महागठबंधन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अवधेश कुमार राय को उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने भाकपा के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को पराजित किया था।

 (आईएएनएस)

कोलकाता, 19 अप्रैल । बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस वैचारिक रूप से पूरी तरह मर चुकी है और अब वह मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रही है। निसिथ प्रमाणिक कूचबिहार से चुनावी मैदान में हैं।

केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने मतदान के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा, "लोगों के दिल की धड़कन सुनने के बाद तृणणूल कांग्रेस के नेता इस बार भयभीत हैं, इसलिए ये लोग सुबह से कूचबिहार में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीजें तब होती हैं, जब कोई पार्टी वैचारिक मोर्चे पर मर जाती है। टीएमसी अब ऐसी ही स्थिति में आ गई है।"

उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पास अब सिर्फ पुलिस का सहारा लेकर लोगों को धमकाने का ही विकल्प बचा हुआ है।

बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश की तीन लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार शामिल है, लेकिन सर्वाधिक हिंसा कूचबिहार में दर्ज की गई है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रमाणिक ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना है, जिन्हें टीेएमसी कार्यकर्ताओं के हमले का शिकार होना पड़ा है।

प्रमाणिक ने टीएमसी विधायक उदयन गुहा के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रमाणिक के समर्थकों पर राज्य में हिंसा का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया था।

प्रमाणिक ने कहा कि यह टीएमसी की शैली बन चुकी है कि पहले वो परेशानी पैदा करते हैं और इसके बाद वो इसके लिए दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं। लेकिन, अब उन्हें अपनी इस प्रवृत्ति की वजह से आम लोगों के बीच विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 19 अप्रैल । लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी की आठ सीटों पर शुक्रवार को तीन बजे तक 47.44 प्रतिशत मतदान हुआ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर तीन बजे तक सहारनपुर में 53.31, कैराना में 48.92, मुजफ्फरनगर में 45.18, बिजनौर में 45.70, नगीना में 48.15, मुरादाबाद में 46.28, रामपुर में 42.77 और पीलीभीत में 49.06 प्रतिशत मतदान हुआ।

इसी बीच पीलीभीत की ऑफिसर कॉलोनी में दीवार उठाकर बंद किए गए बक्सरपुर गांव जाने वाले रास्ते को खोल दिया गया। ग्रामीणों ने रास्ता बंद होने पर मतदान नहीं करने की बात कही थी। प्रशासन के समझाने पर भी जब मतदाता नहीं माने तो, प्रशासन ने दीवार गिरवाकर ग्रामीणों को मना लिया।

(आईएएनएस)

अंबाला, 19 अप्रैल । अपने साथी किसानों की रिहाई के लिए अंबाला में शुक्रवार को तीसरे दिन भी किसानों ने रेल रोको आंदोलन जारी रखा। किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। रेल रूट बंद होने की वजह से तीन दिन में 139 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, वहीं 170 से अधिक ट्रेनों के रूट बदल दिए गए।

रेल अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसानों का प्रदर्शन यूं ही जारी रहा, तो जम्मू-कश्मीर से आने वाले कई महत्वपूर्ण वस्तुओं की आमद में बाधा पैदा हो सकती है। उधर, आंदोलनकारी किसानों का दो टूक कहना है कि जब तक जेल में बंद उनके साथी किसानों को रिहा नहीं किया जाता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

वहीं, किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से आम लोगों को खासा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने अपने ट्रेन के इंतजार में घंटों स्टेशन पर बैठना पड़ रहा है। लोग छोटे-छोटे बच्चों के साथ स्टेशनों पर बैठने को मजबूर हैं। रेलवे अधिकारियों द्वारा इसकी शिकायत कई दफा की जा चुकी है, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक किसानों के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगती, तब तक लोगों की समस्या सुलझेगी नहीं।

सीनियर डीसीएम नवीन यादव का कहना है कि अंबाला रेल मंडल से अब तक 139 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 170 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं।

किसानों के रूख से ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने इस आंदोलन को जल्द खत्म करेंगे। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किसानों की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए।

(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 19 अप्रैल । असम के दीमा हसाओ जिले में उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) के एक कार्यकारी सदस्य के एक रिलेटिव का कथित तौर पर एक प्रतिबंधित समूह ने अपहरण कर लिया।

पीड़ित की पहचान एनसीएचएसी के कार्यकारी सदस्य मनजीत नायडिंग के छोटे भाई प्रसन्नजीत नायडिंग के रूप में की गई है। यूनाइटेड डिमासा लिबरेशन आर्मी (यूडीएलए) समूह ने कथित तौर पर उसका अपहरण किया है।

यूडीएलए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिरासत में पीड़ित की एक तस्वीर भी पोस्ट की जो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

दीमा हसाओ जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक कुमार ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया, "हमें नायडिंग के अपहरण की भी जानकारी मिली है। पुलिस शिकायत के बाद जांच शुरू की गई। हालांकि, मैं अभी इस मामले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पीड़ित के अपहरण का दावा करने वाले समूह का इस क्षेत्र में ज्यादा अस्तित्व नहीं है।"

पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक जांच टीम कथित प्रतिबंधित समूह के विवरण की जांच कर रही है। इस बीच, परिवार ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस अधीक्षक मयंक कुमार ने कहा, "30 वर्षीय पीड़ित प्रसन्नजीत नायडिंग की हाल ही में शादी हुई थी। आगे की जांच चल रही है।"

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को देश भर में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर मतदान के पहले छह घंटों में तकरीबन 40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाएं और छत्तीसगढ़ में एक आईईडी विस्फोट की खबर मिली है जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक कमांडेंट घायल हो गया है।

तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार तथा असम में कुछ बूथों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मामूली तकनीकी खामी की भी रिपोर्टें मिलीं।

मतदान सुबह सात बजे आरंभ हुआ और शाम छह बजे तक जारी रहेगा। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि दोपहर एक बजे तक सबसे अधिक मतदान त्रिपुरा में दर्ज किया गया जहां 53.04 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे कम 29.91 प्रतिशत मतदान लक्षद्वीप में दर्ज किया गया।

पश्चिम बंगाल में दोपहर एक बजे तक 50.96 प्रतिशत मतदान हुआ। कूचबिहार सीट पर हिंसा के कारण मतदान प्रभावित हुआ।

टीएमसी और भाजपा के सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों ने मतदान के पहले कुछ घंटों में चुनावी हिंसा, मतदाताओं को धमकाने और चुनाव एजेंटों पर हमलों संबंधी क्रमश: 80 तथा 39 शिकायतें दर्ज करायी हैं।

संघर्षरत मणिपुर में करीब 45.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

इनर मणिपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले थोंगजु विधानसभा क्षेत्र में स्थानीयों और अज्ञात व्यक्तियों के बीच वाद-विवाद हो गया।

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट पर शुक्रवार को 42 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राज्य के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी में विस्फोट होने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक सहायक सेनानी (कमांडेंट) घायल हो गया।

तमिलनाडु में सभी 39 लोकसभा सीटों पर अभी तक 39 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है।

श्रीपेरुम्बुदूर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तम्बाराम के समीप एक मतदान केंद्र तथा कुछ अन्य मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तकनीकी खामी के कारण मतदान में करीब एक घंटे की देरी हुई।

अरुणाचल प्रदेश में कुल 8,92,694 मतदाताओं में से 34.99 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खराब मौसम के कारण सुबह के समय मतदान का प्रतिशत सामान्य था, लेकिन मौसम की स्थिति में सुधार के साथ इसमें तेजी आई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पवन कुमार सेन ने बताया कि राज्य के कुछ मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में तकनीकी खराबी आने के कारण मतदान में देरी हुई, जिन्हें बाद में बदल दिया गया।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 35.7 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ईवीएम संबंधी कुछ छोटी-मोटी गड़बड़ियां थीं लेकिन उन्हें तुरंत ठीक कर लिया गया।

असम में भी लखीमपुर में बिहूपुरिया में तीन मतदान केंद्रों, होजेई, कालियाबोर और बोकाखाट में एक-एक मतदान केंद्र और डिब्रूगढ़ के नहारकटिया में एक मतदान केंद्र में ईवीएम में गड़बड़ी दर्ज की गयी। बाद में इन खामियों को दूर कर दिया गया। राज्य में 45.12 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

बिहार की चार लोकसभा सीटों पर 75 लाख मतदाताओं में से करीब 32 प्रतिशत ने दोपहर एक बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने के बावजूद मतदान के पहले छह घंटों में 43.11 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।

राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और दोपहर एक बजे तक 33 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले।

उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर दोपहर एक बजे तक 37 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। नैनीताल-उधम सिंह नगर में सबसे अधिक 40.46 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद हरिद्वार में 39.41 प्रतिशत, पौड़ी गढ़वाल में 36.60 प्रतिशत, टिहरी गढ़वाल में 35.29 प्रतिशत और अल्मोड़ा में 32.29 प्रतिशत मतदान हुआ।

महाराष्ट्र की पांच लोकसभा सीटों पर दोपहर एक बजे तक 32.36 प्रतिशत जबकि मध्य प्रदेश में छह लोकसभा सीटों पर 44.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश में 36.96 प्रतिशत, मेघालय में 48.9 प्रतिशत, मिजोरम में 36.67 प्रतिशत, नगालैंड में 38.83 प्रतिशत, पुडुचेरी में 44.95 प्रतिशत और सिक्किम में 36.82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर 18 लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया है। इन मतदान केंद्रों पर 16.63 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

मतदाताओं में 8.4 करोड़ पुरुष, 8.23 करोड़ महिलाएं हैं और 11,371 लोग थर्ड जेंडर के हैं। 35.67 लाख लोग पहली बार मतदाता बने हैं। इसके साथ ही 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के 3.51 करोड़ युवा मतदाता हैं। मतगणना चार जून को होगी।

पहले चरण में जिन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें तमिलनाडु (39), उत्तराखंड (5), अरुणाचल प्रदेश (2), मेघालय (2), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1), मिजोरम (1), नगालैंड (1), पुडुचेरी (1), सिक्किम (1) और लक्षद्वीप (1) शामिल हैं।

इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में एक-एक सीट पर मतदान हो रहा है।

पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 और सिक्किम की 32 सीट के लिए भी एक साथ मतदान हो रहा है। (भाषा) 

वायनाड (केरल),19 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जे पी नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वंशवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं।

नड्डा ने भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार के सुरेंद्रन के पक्ष में यहां चुनाव प्रचार किया और आरोप लगाया कि गांधी देश में ‘‘फूट डालो और राज करो’’ तथा ‘‘वोट बैंक की राजनीति’’ कर रहे हैं।

नड्डा ने इस पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के सुल्तान बाथेरी में आयोजित एक रोड शो में कहा, ‘‘राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। वह वंशवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं।’’

उन्होंने कहा,‘‘ राहुल गांधी वंशवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।’’

भाजपा प्रमुख ने प्रतिबंधित इस्लामी संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) की राजनीतिक शाखा ‘थेल’ द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिए जाने के लिए भी कांग्रेस और गांधी की आलोचना की।’’

उन्होंने कहा,‘‘ थेल राहुल गांधी और कांग्रेस को समर्थन दे रही है।’’

नड्डा ने आरोप लगाया कि थेल ने आम चुनावों में कांग्रेस और स्थानीय निकाय स्तर की राजनीति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) को समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दोनों दल ‘‘ राष्ट्र-विरोधी ताकतों के समर्थक’’ हैं।

नड्डा ने कांग्रेस और माकपा पर वैचारिक रूप से दिवालिया होने का आरोप लगाया।

भाजपा के निशाने पर आई कांग्रेस ने केरल में लोकसभा चुनाव में थेल के समर्थन को अस्वीकार कर दिया लेकिन मतदाताओं से यूडीएफ को समर्थन देने की अपील की।

इस सीट पर सुरेंद्रन के अलावा मुख्य उम्मीदवारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एनी राजा शामिल हैं। (भाषा)