नई दिल्ली, 1 मई । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक सूत्र ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि जांचकर्ताओं को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के संबंध में सोशल मीडिया दिग्गज एक्स (पूर्व में ट्विटर) और मेटा से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो गुजरात से और एक असम से है।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम छेड़छाड़ किए गए वीडियो के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में सोशल मीडिया दिग्गजों का जवाब बेहद महत्वपूर्ण है। इस बीच, एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म से सभी छेड़छाड़ किए गए वीडियो हटा दिए हैं।"

मामले को सुलझाने का काम स्पेशल सेल को सौंपा गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद स्पेशल सेल की आईएफएसओ इकाई ने एक्स को एक पत्र भेजकर विवरण मांगा।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 और 160 के तहत समन जारी किए गए हैं, जिसमें व्यक्तियों को जांच में भाग लेने और सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कहा गया है।

पुलिस द्वारा एफआईआर में लगाई गई कुछ धाराएं अपराध को गैर-जमानती श्रेणी में रखती हैं।

मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने सात राज्यों के राजनीतिक नेताओं सहित 16 से अधिक लोगों को तलब किया है।

स्पेशल सेल ने जांच के तहत राजस्थान, झारखंड, नगालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी टीमें भेजी हैं।

सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के चार सदस्यों - शिव कुमार अंबाला, अस्मा तसलीम, सतीश मन्ने और नवीन पेटेम को 1 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था।

यह कदम तब उठाया गया, जब दिल्ली पुलिस ने रविवार को पुलिस को दो शिकायतें मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की, एक भाजपा से और दूसरी गृह मंत्रालय (एमएचए) से।

सोशल मीडिया पर एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण प्रावधानों को रद्द करने के भाजपा के इरादे का संकेत देने वाले बयान देते हुए दिखाया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में रहे जीडीपी के आधार पर भारत बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के दायरे से आगे निकल गया। इसके अलावा, आईएमएफ डेटा पर आधारित विशेषज्ञों के एक विश्‍लेषण से पता चलता है कि अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में देश का तुलनात्मक प्रदर्शन भी बेहतर हो गया है, जो पहले नहीं था।

उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का मतलब यह भी है कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा है।

आईएमएफ के आंकड़ों से पता चलता है कि 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 635 डॉलर थी, जो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान द्वारा "उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं" के रूप में सूचीबद्ध 150 देशों के लिए औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,790 डॉलर यानी 35 प्रतिशत है। इन समकक्ष देशों में चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व के साथ-साथ पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से शामिल हैं।

विशेषज्ञ बताते हैं कि 35 प्रतिशत का यह आंकड़ा 2014 तक घटकर 30 प्रतिशत रह गया, जिससे पता चलता है कि भारत बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन 150 देशों की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब हो गया था। हालांकि, आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार, यह अनुपात 2014 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 37 प्रतिशत हो गया।

2024 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़कर 2,850 डॉलर हो गई है, जो इसके समकक्ष देशों के लिए 6,770 डॉलर का 42 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का आर्थिक प्रदर्शन अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर हो जाने से अंतर कम हो गया है।

आईएमएफ के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चीनी अर्थव्यवस्था का 37 प्रतिशत था, लेकिन 2014 तक यह घटकर मात्र 19 प्रतिशत रह गया, क्योंकि चीन बहुत अधिक विकास दर हासिल कर रहा था। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में बहुत तेज विकास दर से बढ़ रही है, बाजी पलट रही है और अर्थव्यवस्था का सापेक्ष आकार 22 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और चीन कम्युनिस्ट देश की तुलना में अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आकार में पिछड़ रहा है।

मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर भारत अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, वह यह है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, जो लोगों के बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है।  (आईएएनएस)

प्रयागराज, 1 मई । नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए किन्नर समाज ने महायज्ञ किया है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी उर्फ़ टीना मां ने विघ्नेश्वर महायज्ञ का आयोजन किया।

इस दौरान अग्नि कुंड में हवन की आहुति दी गई। पूरे विधि-विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ संपन्न हुआ।

प्रयागराज शहर स्वाहा की धुन से गुंजायमान हो उठा। हवन से वातावरण भी शुद्ध हो गया।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने महाआरती भी की गई।

किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने कहा, “अबकी बार मोदी सरकार 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। हवन यज्ञ के माध्यम से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए किन्नरों ने उनको आशीर्वाद दिया है।” (आईएएनएस)

हजारीबाग, 1 मई । झारखंड के हजारीबाग में डीआईजी (पुलिस उप महानिरीक्षक) के आवास पर तैनात एक कांस्टेबल ने बुधवार सुबह सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली।

मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

मृत कांस्टेबल का नाम विकास कुमार बताया गया है, जो इसी जिले के टाटीझरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था।

पुलिस को जानकारी मिली है कि उसका वैवाहिक रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़की वालों ने बाद में शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद से वह तनाव में था।

डीआईजी आवास में सुबह-सुबह फायरिंग की आवाज से अफरा-तफरी मच गई। वहां तैनात बाकी जवानों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। (आईएएनएस)

मुंबई, 1 मई । महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ना महज अपनी राजनीतिक गतिविधियों से बल्कि अपनी सामाजिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं।

बुधवार को वो मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त डंपर दिखा।

दुर्घटनाग्रस्त डंपर दिखने के बाद वो फौरन गाड़ी से उतरे और मौके पर पहुंचे।

इस डंपर से तेल नीचे गिरने से गाड़ियों के फिसलने से बड़ा हादसा हो सकता था।

स्थिति की संवेदनशीलता को भांपते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी रुकवाई और स्थिति को समझने का प्रयास किया।

उन्होंने सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों की मदद से बिखरे हुए तेल पर मिट्टी डलवाई।

साथ ही पुलिस की मदद से बाइक चालकों से धीमी रफ्तार में जाने का आग्रह किया।

उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को स्थिति से अवगत कराते हुए वहीं रुक कर वाहनों को सही तरीके से आगे भेजने और दुर्घटनाग्रस्त डंपर को जल्द से जल्द हटाकर सड़क साफ करने को कहा।

इसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। (आईएएनएस)

अमेठी, 1 मई । कांग्रेस ने अमेठी सीट से अभी तक किसी भी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। इससे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं।

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय गौरीगंज में धरना प्रदर्शन भी किया। इसी बीच अमेठी के गौरीगंज स्थित कांग्रेस भवन परिसर में मंगलवार देर शाम ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश मिश्रा सेनानी ने आत्महत्या की कोशिश की। उन्होंने पेड़ पर फंदा डालकर लटकने का प्रयास किया। हालांकि, समय रहते कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचा लिया।

इस मामले में जब अवनीश मिश्रा सेनानी से बात की गई तो उन्होंने बताया, "हम लोग पांच सालों से मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। अमेठी की जनता अब उम्मीदवार के लिए हम से ही पूछती है और हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है।"

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी अमेठी से कल तक अपने नाम की घोषणा नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जो इतिहास में दर्ज होगा कि गांधी परिवार के लिए किसी ने आत्महत्या की। हम लोगों की मनोदशा खराब हो चुकी है। ऐसे में गांधी परिवार को अमेठी से चुनाव लड़ना पड़ेगा।"

वहीं अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के विषय पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। हमारा मानना है कि राहुल गांधी हमारा कहना सुनेंगे, वहां आएंगे और एक बड़ी विजय दर्ज करेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का पंजा पांच निशानों से मिलकर बना है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जब चुनाव आता है तब वह ऐसी बातें करते हैं, जुमलेबाजियां करने लगते हैं। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, बताइए ना 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं। (आईएएनएस)

बरेली, 1 मई। पूर्व सांसद व बाहुबली धनंजय सिंह आखिरकार बुधवार को बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। बीते शनिवार को उन्हें जौनपुर के जिला कारागार से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी थी।

धनंजय सिंह ने जेल से निकलकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। 2020 में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे जमानत दी है। मेरी पत्नी बसपा से जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। मैं यहां से सीधा जौनपुर अपने क्षेत्र में जाऊंगा और उनके लिए प्रचार करूंगा।"

उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के सवाल पर कहा कि यह समय बताएगा। इससे अधिक धनंजय कुछ नहीं बोले और सीधे गाड़ी में बैठकर जौनपुर के लिए रवाना हो गए।

ज्ञात हो कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। उसी दिन धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा से चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने कृपा शंकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन से ताल ठोक रहे हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं।  (आईएएनएस)
 

किशनगंज, 1 मई । बिहार के किशनगंज जिले के पौआखाली में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लगने से एक महिला और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई।

इस घटना में दो लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार की रात पौआखाली नगर पंचायत अंतर्गत नानकार गांव में मोहम्मद अंसार के घर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण किसी तरह आग लग गई।

इस घटना में घर के सभी छह सदस्य बुरी तरह झुलस गए।

आनन फानन में सभी को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से इन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए इन सभी को पूर्णिया रेफर कर दिया गया।

बताया जाता है कि इलाज के क्रम में एक महिला और उसकी दो बेटियों और एक पुत्र की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान मोहम्मद अंसार की पत्नी साहिबा (30), उनकी पुत्री अनीशा (8) और आरुषि (4) तथा पुत्र अनीस (5 ) के रूप में हुई है।

इस घटना में घायल दो अन्य लोगों का इलाज पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 मई । भाजपा के निमंत्रण पर दुनिया के 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारत दौरे पर आ रहे हैं। विदेशी राजनीतिक दलों का यह प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात करेगा।

विदेशी दलों के नेता देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के चुनावी अभियान का भी जायजा लेगा। भाजपा के विदेश विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले के बयान के अनुसार, भाजपा के निमंत्रण पर 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पार्टी के चुनाव अभियान का प्रत्यक्ष अनुभव और जानकारी लेने के लिए भारत आ रहे हैं।

ये नेता आज भाजपा मुख्यालय में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी बातचीत करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया से लिबरल पार्टी, वियतनाम से कम्युनिस्ट पार्टी, बांग्लादेश से बांग्लादेश अवामी लीग, इजरायल से लिकुड पार्टी, युगांडा से राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन पार्टी, तंजानिया से चामा चा मापिंदुजी पार्टी, रूस से यूनाइटेड रशिया पार्टी, श्रीलंका से श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना एवं यूनाइटेड नेशनल पार्टी, नेपाल से नेपाली कांग्रेस पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी), नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) एवं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ-साथ मॉरीशस से भी 4 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारत यात्रा पर आ रहे हैं।

भाजपा नेता ने यह बताया कि विदेशी नेताओं का यह भारत दौरा पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू किए गए ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम 'बीजेपी को जानें' अभियान का एक हिस्सा है। (आईएएनएस)
 

उत्तराखंड के ड्रग रेगुलेटर ने रामदेव की दवा कंपनी द्वारा बनाए गए 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है. ये कार्रवाई कंपनी द्वारा दवा को लेकर बार-बार भ्रामक विज्ञापन छापने के कारण हुई है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाए गए 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को उनकी प्रभावशीलता के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए निलंबित कर दिया है.

यह आदेश रामदेव के लिए नया झटका है जिनके टीवी शो, योग उपचार और बीमारियों के लिए पारंपरिक चिकित्सा की पेशकश ने उन्हें भारत और अन्य देशों में लोकप्रिय बना दिया था.

इससे पहले रामदेव को अपनी दवा से जुड़े भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी.

क्यों लगा बैन
उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी. हलफनामे में कहा गया है कि पंतजलि अयुर्वेद उत्पादों के बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण हमने कंपनी की 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है.

उत्तराखंड सरकार ने इन 14 दवाओं का उत्पादन बंद करने का आदेश भी जारी किया है. सरकार ने इसी तरह का आदेश सभी जिला औषधि निरीक्षकों को भी भेजा है. इसके अलावा इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दी गई है.

यह आदेश अप्रैल महीने की शुरुआत में औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन में कंपनी के इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जारी किया गया है.

रामदेव की प्रवक्ता ने उत्तराखंड सरकार की इस कार्रवाई पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है.

इन उत्पादों पर लगा बैन
जिन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस निलंबित किए गए उनमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और डायबिटीज के लिए रामदेव की पारंपरिक दवाएं भी शामिल हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दिव्य फार्मेसी की जिन दवाओं पर सरकार ने बैन लगाया है उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेहा, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं.

पतंजलि द्वारा दवा को लेकर भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई थी. 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अखबारों में अपनी माफी को प्रमुखता से नहीं प्रदर्शित करने को लेकर रामदेव को कड़ी फटकार लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी का आकार उसके उत्पादों के लिए पूरे पन्ने के समान था. सुनवाई के दौरान पतंजलि ने कहा था कि वह अदालत का सम्मान करता है और उसने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है और अपनी गलती को नहीं दोहराएगा.

सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और कोर्ट यह तय करेगा कि क्या रामदेव के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया जाए या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा याचिका पर सुनवाई कर रहा है. अपनी याचिका में आईएमए ने रामदेव पर कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और मॉडर्न मेडिसन को बदनाम करने का आरोप लगाया था.

अदालत ने पिछले महीने रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापन पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था. (dw.com)

भारत में लोग अपना खर्च घटाने और प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं. एक साल में ई-कारों की बिक्री 90 फीसदी बढ़ गई. एक अनुमान के मुताबिक, 2030 तक भारत में बिकने वाली हर तीसरी कार इलेक्ट्रिक होगी.

  डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट- 

"सबसे पहले मैंने एक पेट्रोल कार खरीदी थी. महंगाई को देखते हुए बाद में डीजल कार खरीद ली. लेकिन समय के साथ डीजल भी काफी महंगा हो गया. ऐसे में मैंने पिछले साल एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का फैसला लिया," यह कहना है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में रहने वाले सागर शर्मा का. उन्होंने पिछले साल जुलाई में टाटा कंपनी की टियागो ईवी खरीदी थी. शर्मा बताते हैं कि ईवी खरीदने की दो बड़ी वजहें रहीं. पहली यह कि पेट्रोल या डीजल कार की तुलना में ईवी चलाने पर कम खर्च होता है और दूसरी कि इससे प्रदूषण कम होता है.

सागर शर्मा अकेले नहीं हैं, जिन्होंने पिछले साल इलेक्ट्रिक कार खरीदने का फैसला लिया. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 90 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बिकीं. वहीं, इससे पिछले वित्त वर्ष में करीब 47 हजार इलेक्ट्रिक कारें ही बिकी थीं. यानी एक साल में इनकी बिक्री 90 फीसदी बढ़ गई. 2023 में टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा 64 हजार इलेक्ट्रिक कारें बेचीं. इसके बाद एमजी मोटर ने 11 हजार और महिंद्रा ने छह हजार ई-कारें बेचीं. चीनी कंपनी बीवाईडी की भी 1,700 से ज्यादा ई-कारें बिकीं.

इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग एक समस्या

सागर शर्मा पिछले नौ महीनों में अपनी इलेक्ट्रिक कार को 40 हजार किलोमीटर से ज्यादा चला चुके हैं. वैसे तो उनका अब तक का अनुभव अच्छा रहा है लेकिन वे दो समस्याएं भी गिनाते हैं. वे कहते हैं, "दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो चार्जिंग स्टेशन आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चार्जिंग स्टेशन दूर-दूर तक नहीं हैं. कई बार गूगल मैप पर तो चार्जिंग स्टेशन दिखते हैं, लेकिन लोकेशन पर पहुंचने पर पता चलता है कि चार्जिंग स्टेशन बंद पड़ा है.”

उनकी दूसरी शिकायत ईवी की रेंज को लेकर है. वे कहते हैं, "मेरी कार फुल चार्ज होने पर करीब 220 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है. ऐसे में आस-पास के इलाकों में तो आसानी से जा सकते हैं. लेकिन दूर जाने का फैसला सोच-समझकर लेना होता है. उदाहरण के लिए, मेरी गाड़ी फुल चार्ज होकर दिल्ली तो पहुंच जाती है, लेकिन वापस आने के लिए वहां मुझे उसे दोबारा चार्ज करना पड़ता है. इसमें करीब डेढ़ घंटे का समय और पांच सौ से छह सौ रुपए खर्च हो जाते हैं.”

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2024 में भारत में करीब 12 हजार सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे थे. वहीं, अगस्त 2023 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 28 लाख पार कर चुकी थी. यानी एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर औसतन 230 इलेक्ट्रिक वाहन हैं.

आधे से ज्यादा तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक

पिछले वित्त वर्ष में भारत में लगभग 16.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे. इसमें सबसे ज्यादा योगदान इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया का रहा. पिछले साल करीब 9.5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और करीब 6.3 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन बिके.

पिछले दो सालों में बिकने वाला हर दूसरा तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक था. ई-रिक्शों की बढ़ती लोकप्रियता ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई. पवन कक्कड़ ई-रिक्शा बनाने वाली कंपनी वाइसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में पार्टनर हैं. उनकी कंपनी ने पिछले साल 42 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा बेचे थे. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी को बताया, "ई-रिक्शा इसलिए ज्यादा बिक रहे हैं क्योंकि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान करते हैं. लोग दस रुपए देकर भी इनमें सफर कर सकते हैं. इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल पर चलने वाले ऑटो की तुलना में इन्हें खरीदना और चलाना भी सस्ता होता है.”

कक्कड़ आगे बताते हैं, "ई-रिक्शा की खरीद के लिए कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आसानी से उधार दे देती हैं. एक व्यक्ति 25 से 30 हजार रुपए का अग्रिम भुगतान करके ई-रिक्शा घर ले जा सकता है और उसकी मदद से हर महीने 25-30 हजार रुपए तक की कमाई कर सकता है. इनमें सर्विस खर्च भी ज्यादा नहीं होता है.”

ई-रिक्शा भी फैला सकते हैं प्रदूषण

पवन ई-रिक्शा से हो सकने वाले प्रदूषण के बारे में भी बताते हैं. वे कहते हैं, "ई-रिक्शा दो तरह की बैटरी के साथ आते हैं. पहली- लैड एसिड बैटरी. यह वही बैटरी होती है, जो आमतौर पर घरों में इनवर्टर के साथ इस्तेमाल होती है. इस बैटरी वाले रिक्शे करीब एक लाख 40 हजार रुपए मेंं आ जाते हैं, लेकिन यह बैटरी एक से डेढ़ साल तक ही चलती है. जब ये बैटरी खराब होती है तो इसका तेजाब नालों और जमीन में जाता है, जो प्रदूषण की बड़ी वजह बनता है.”

उनका मानना है कि लीथियम आयन बैटरी वाला रिक्शा खरीदना ज्यादा अच्छा विकल्प है. वे बताते हैं, "लीथियम आयन बैटरी वाला ई-रिक्शा करीब एक लाख 80 हजार रुपए में आता है, लेकिन यह बैटरी चार से पांच साल आसानी से चल जाती है. इसलिए यह पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा बेहतर होती है. इस पर केंद्र सरकार की ओर से 25 हजार रुपए तक की सब्सिडी भी मिल सकती है.”

आखिर क्यों बेहतर हैं इलेक्ट्रिक वाहन

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं. वे पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में बहुत कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं. पेट्रोल या डीजल कार को छोड़कर इलेक्ट्रिक कार अपनाने से आपके कार्बन फुटप्रिंट्स में हर साल दो टन तक की कमी आ सकती है.

हालांकि, इसमें एक चुनौती यह भी है कि कई इलेक्ट्रिक कारों को जीवाश्म-ईंधन से बनी बिजली से चार्ज किया जाता है. यह पर्यावरण के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता. ऐसे में जब ई-वाहनोंं को सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा से चार्ज किया जाता है, तो यह पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर होता है.

इसके अलावा, नया ई-वाहन बनाने के लिए बड़ी मात्रा में खनिजों और कीमती धातुओं की जरूरत पड़ती है. इन खनिजों और धातुओं के खनन से कार्बन उत्सर्जन होता है. ऐसे में एक ई-वाहन को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पर्यावरण को अधिक फायदा होता है.

भारत सरकार ने ई-मोबिलिटी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ई-अमृत पोर्टल शुरू किया है. इसके मुताबिक, ई-वाहनों को चलाने और रखरखाव करने में भी पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में काफी कम खर्च होता है. इन्हें खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स भी कम लगता है. ये आवाज भी नहीं करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है.

भविष्य में कितनी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने 23 अप्रैल को ‘ग्लोबल ईवी आउटलुक 2024' रिपोर्ट जारी की है. इसके मुताबिक, इस साल दुनियाभर में बिकने वाली हर पांचवी कार इलेक्ट्रिक हो सकती है. इस साल के अंत तक दुनिया भर में एक करोड़ 70 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिक सकती हैं. इसमें चीन की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रहने का अनुमान है. वहां इस साल एक करोड़ ई-कार बिक सकती हैं.

रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट ने अपने विश्लेषण में बताया है कि 2024 में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 65 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमान के मुताबिक, 2030 तक देश में बिकने वाली हर तीसरी कार इलेक्ट्रिक होगी. भारत सरकार का लक्ष्य भी इससे मिलता-जुलता ही है. सरकार ने साल 2030 तक निजी कारों की कुल बिक्री में ईवी की 30 फीसदी हिस्सेदारी करने का लक्ष्य रखा है.

भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर खासे उत्साहित दिखते हैं. उन्होंने ईवी एक्सपो 2023 में कहा था कि भारत में 2030 तक हर साल एक करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होने की संभावना है. इससे पांच करोड़ नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ईवी निर्माता बनने की क्षमता है. (dw.com)
 

कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने बालाकोट हमले की जानकारी सबसे पहले पाकिस्तान को दी थी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बालाकोट एयरस्ट्राइक का जिक्र हुआ है. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में इसके बारे में दावा करते हुए कहा कि उन्होंने इस हमले के बारे में सबसे पहले पाकिस्तान को सूचित किया और फिर जाकर दुनिया को जानकारी दी.

"मोदी पीछे से हमला नहीं करता"
उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कहा "मोदी पीछे से हमला करने में विश्वास नहीं रखता और खुलकर आमने-सामने लड़ता है."

मोदी ने कहा, "मैंने सुरक्षाबलों से कहा था कि वह मीडिया को बुलाकर इसकी जानकारी दें लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं पाकिस्तान को फोन के जरिए रात में हवाई हमले और उससे हुई तबाही के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के लोग फोन पर नहीं आए."

मोदी ने आगे कहा, "मैंने सुरक्षा बलों को इंतजार करने के लिए कहा और उन्हें सूचित करने के बाद हमने बाद में रात के दौरान हुए हवाई हमलों के बारे में दुनिया के सामने खुलासा किया."

उन्होंने कहा, "मोदी न तो चीजें छिपाता है और न ही छिप कर वार करता है, और वह जो करता है, खुलकर करता है."

पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयरस्ट्राइक
14 फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे. पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत के लड़ाकू विमानों ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया.

बालाकोट हमलों के बाद भारत ने कहा था कि रात भर के ऑपरेशन में "बहुत बड़ी संख्या में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी, प्रशिक्षक और वरिष्ठ कमांडर" मारे गए.

मोदी ने देश में निर्दोष लोगों को मारने की कोशिश करने वालों को भी चेतावनी दी और कहा, "यह नया भारत है. घर में घुसकर मारेगा."

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि "अगर आतंकवादी पाकिस्तान भागेंगे तो हम पाकिस्तान में घुसकर उन्हें मारेंगे."

राजनाथ के बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत "भड़काऊ" टिप्पणी कर रहा है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, "पाकिस्तान आक्रामकता के किसी भी कृत्य के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार है. पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है."

राजनाथ सिंह का यह बयान ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की उस रिपोर्ट के बाद आया था जिसमें अखबार ने दावा किया था कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की हत्याएं की हैं.

पाकिस्तान में "टारगेट किलिंग" का दावा
रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों और सीमा के दोनों ओर के खुफिया अधिकारियों के इंटरव्यू का हवाला दिया गया था. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दिल्ली ने "उन लोगों को निशाना बनाने की नीति लागू की है जिन्हें वह भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण मानता है."

रिपोर्ट में कहा गया कि ये हत्याएं "भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल द्वारा अंजाम दी जा रहीं थीं जो ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती थीं."

हालांकि भारत ने द गार्डियन अखबार की टारगेट किलिंग का दावा करने वाली रिपोर्ट को "झूठा और भारत विरोधी प्रचार" बताकर खारिज कर दिया था.

विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस तरह के बयानों से बीजेपी खासकर हिंदू मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वह एक मजबूत पार्टी है जो पाकिस्तान को "सबक" सिखा सकती है और उसके किसी भी हमले का जवाब दे सकती है. (dw.com)

पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, अल्पसंख्यक वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं. इस बार भी अपवाद नहीं है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अल्पसंख्यक आबादी 27 फीसदी थी जो अब बढ़ कर 30 फीसदी से ऊपर हो गई है. इस तबके का समर्थन चुनाव में जीत की गारंटी माना जाता है. यह वोट बैंक कांग्रेस से लेफ्ट फ्रंट होते हुए अब तृणमूल कांग्रेस के पाले में है. लेकिन पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार इसे एकजुट रखने की कड़ी चुनौती है.

बीते लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक में सेंध लगने के कारण रायगंज और मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया था. राज्य की 42 में से सात सीटों पर मुस्लिम वोटर ही निर्णायक हैं.

इस बार ममता बनर्जी शुरू से ही इस वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद में जुटी हैं. वो अपनी तमाम चुनावी रैलियों में इस तबके के लोगों से बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट को एक भी वोट नहीं देने की अपील करती रही हैं.

लेफ्ट को समर्थन का चला लंबा दौर

राज्य के मुस्लिम वोटर ऐतिहासिक रूप से हिंदू महासभा और जनसंघ के खिलाफ पहले कांग्रेस को समर्थन देते रहे हैं. लेकिन साठ के दशक के आखिर और खासकर ज्योति बसु सरकार के सत्ता में रहने के दौरान यह तबका खुल कर लेफ्ट के समर्थन में आ गया.

वामपंथियों से इस तबके का मोहभंग शुरू हुआ वर्ष 2008 में आई सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद. उसमें राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक और आर्थिक बदहाली के अलावा सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों का जिक्र किया गया था. उस दौर में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यकों के मसीहा के तौर पर उभरी. इस तबके के व्यापक समर्थन के कारण ही तृणमूल कांग्रेस ने वर्ष 2011 में लेफ्ट को सत्ता से हटा दिया और सत्ता में आई.

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक करीब 67 फीसदी मुस्लिम आबादी है. उससे सटे मालदा जिले में यह आंकड़ा 51.27 फीसदी है. इनके अलावा कम से कम चार जिले ऐसे हैं जहां इस तबके की आबादी 35 से 50 फीसदी के बीच है. इससे अल्पसंख्यक वोट बैंक की ताकत समझी जा सकती है.

अल्पसंख्यक आबादी वाले ज्यादातर जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं. बीजेपी सीमा पार से घुसपैठ के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार पर इनको संरक्षण देने के आरोप लगाती रही है. पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले संशोधित नागरिकता कानून लागू कर दिया है. इसमें पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को छोड़ कर तमाम तबके के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है.

सीएए लागू होने का कितना असर

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए बनाने का प्रयास कर रही हैं. अपनी चुनावी रैलियों में वो कह रही हैं कि इस कानून के बाद ही नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस (एनआरसी) आएगा और बीजेपी तमाम अल्पसंख्यकों को देश से बाहर खदेड़ देगी.

इस वोट बैंक में बिखराव रोकने के लिए ही उनकी पार्टी यहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों—कांग्रेस और सीपीएम के साथ सीटों पर तालमेल की बजाय अकेले ही तमाम सीटों पर लड़ रही है. इस वोट बैंक के भरोसे ही ममता ने मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर सीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पांच बार के विजेता अधीर रंजन चौधरी के किलाफ हरफनमौला क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है.

अपने इस वोट बैंक को अटूट रखने के लिए हाल के वर्षों में ममता अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए दर्जनों योजनाएं शुरू कर चुकी हैं. इनमें अल्पसंख्यकों के मदरसों को सरकारी सहायता, इस तबके के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और मौलवियों को आर्थिक मदद भी शामिल है. इसी वजह से भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दल उनके खिलाफ तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगाते रहे हैं.

तृणमूल कांग्रेस का साथ क्यों दे सकते हैं अल्पसंख्यक

ममता बनर्जी हर साल ईद और बकरीद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड इलाके में नमाज पढ़ने के लिए जुटी भीड़ के समक्ष पहुंचती हैं. इस साल भी वो वहां पहुंची और लोगों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि अल्पसंख्यक वोटों में विभाजन नहीं हो.

लेकिन यह तबका आखिर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का समर्थन क्यों कर रहा है?  हर साल रेड रोड पर ईद की नमाज का नेतृत्व करने वाले काजी फजलुर रहमान कहते हैं, ज्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है. अकेले यही पार्टी बीजेपी की सांप्रदायिक नीतियों का मुकाबला कर सकती है. वेस्ट बंगाल इमाम एसोसिएशन के मोहम्मद याह्या कहते हैं, "पिछली बार उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिलों में अल्पसंख्यक वोट बैंक के विभाजन के कारण बीजेपी दो सीटें जीतने में कामयाब रही थी. इस बार हमारा मकसद इस विभाजन को रोकना है."

आल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमां कहते हैं, "बंगाल में बीजेपी से मुकाबले के लिए तृणमूल कांग्रेस ही सबसे विश्वसनीय ताकत है."

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस नेता और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का दावा है कि उसकी सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यक तबका सबसे सुरक्षित महसूस कर रहा है. यही उसके लगातार समर्थन की प्रमुख वजह है.

बीजेपी को है कोशिशों के रंग लाने की उम्मीद 

उधर, विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती हैं. बीजेपी के प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य कहते हैं, "टीएमसी सरकार विभाजन की नीति पर आगे बढ़ रही है. अल्पसंख्यक तबके उससे धीरे-धीरे मोहभंग हो रहा है."

सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती भी यही आरोप दोहराता हुए दावा करते हैं कि अब यह तबका लेफ्ट की ओर लौट रहा है. कांग्रेस नेता अधीर चौधरी का कहना है कि अब तृणमूल कांग्रेस सरकार की हकीकत सामने आ गई है. उसके राज में अल्पसंख्यकों का कोई विकास नहीं हुआ है. यह बात इस तबके के पढ़े-लिखे लोगों की समझ में आ रहा है. अल्पसंख्यक वोट बैंक का समर्थन घटने की चिंता ने ही सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की नींद हराम कर दी है.

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के प्रतीची ट्रस्ट के एक शोधकर्ता साबिर अहमद मानते हैं कि तृणमूल की ओर से शुरू की गई विभिन्न कल्याण योजनाओं ने इस तबके का समर्थन और मजबूत किया है. इससे तृणमूल के प्रति अल्पसंख्यकों का भरोसा बढ़ा है.

हालांकि एक अन्य विश्लेषक अब्दुल मतीन कहते हैं कि तृणमूल का समर्थन करने के अलावा अल्पसंख्यकों के सामने दूसरा कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं है. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 30 अप्रैल । दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से पंजाब के सीएम भगवंत मान मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि पंजाब सरकार के स्कूलों के 158 छात्रों ने जेईई मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की है।

बीते 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से लेकर अब तक केजरीवाल सलाखों के पीछे बंद हैं।

इससे पहले, सुनीता केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने भी सीएम केजरीवाल से जेल जाकर मुलाकात की थी।

जेल में बंद होने के बावजूद भी सीएम केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

बीते दिनों अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से अपदस्थ किए जाने की मांग वाली याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 30 अप्रैल । ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

मामला बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित ला रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी का है। मिली जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन टावर में एक महिला की मौत हो गई। महिला की उम्र 30 साल थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला मजदूर के रूप में निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करती थी।

सूचना के मुताबिक गंगोत्री ला रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी में लेबर का काम करती थी। मंगलवार को वह 13वें फ्लोर से गिर गई और उसकी मौत हो गई। सूचना पर बिसरख पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल से कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

 (आईएएनएस)

विजयवाड़ा, 30 अप्रैल । विजयवाड़ा में एक डॉक्टर और उनके परिवार के चार सदस्य मंगलवार को अपने आवास पर मृत पाए गए।

पुलिस ने बताया कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर डी. श्रीनिवास (40), उनकी पत्नी, दो बच्चे और मां पटामाता अपने घर में मृत पाए गए।

पुलिस के मुताबिक, जब नौकरानी डॉक्टर के घर गई तो उसने उन्हें बालकनी पर लटका हुआ पाया। उसने तुरंत पड़ोसियों को सतर्क किया और पुलिस को मामले की जानकारी दी।

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और टीम को घर में श्रीनिवास की पत्नी उषा (38), बेटी शैलजा (9), बेटे श्रीहान (8) और मां रामानम (65) के शव मिले। माना जा रहा है कि उन सभी की गला दबाकर हत्या की गई है।

पुलिस को संदेह है कि श्रीनिवास ने अपनी जान देने से पहले अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी।

श्रीनिवास के परिजनों को शक है कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने यह कदम उठाया होगा। उन्होंने हाल ही में एक अस्पताल बनवाया था, लेकिन घाटे में चलने के बाद उन्होंने इसे बेच दिया। तभी से वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे।

-- (आईएएनएस)

पटना, 30 अप्रैल । बिहार की पांच सीटों पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीट पर होने वाले मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है।

इन सभी सीटों पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीत का परचम लहराया था। इस बार के चुनाव में एनडीए के लिए इन सीटों को बरकरार रखना चुनौती है। वहीं, महागठबंधन इन सीटों पर जीत को लेकर प्रयासरत है।

इन पांच सीटों पर इस बार तीन सीटों पर एनडीए के मुकाबले राजद, जबकि एक सीट पर विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) और अन्य पर माकपा के उम्मीदवार सामने हैं।

प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट मधेपुरा है। इस सीट पर सियासी धुरंधर किस्मत आजमाते रहे हैं। यहां से राजद प्रमुख लालू यादव से लेकर शरद यादव और पप्पू यादव चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में इस सीट पर जदयू के दिनेश चंद्र यादव ने बड़ी जीत हासिल की थी। इसके पहले साल 2014 में राजद के टिकट पर पप्पू यादव जीते थे, जबकि 2009 में यहां से जदयू के टिकट पर शरद यादव ने जीत दर्ज की थी। इस बार जदयू ने एकबार फिर दिनेश चंद्र यादव और राजद के प्रो. कुमार चंद्रदीप को मैदान में उतारा है।

झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणात्मक बनाने को लेकर बसपा के गुलाब यादव पूरा जोर लगाए हुए हैं। इस सीट पर जदयू ने एकबार फिर रामप्रीत मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है जबकि महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी के सुमन कुमार महासेठ चुनावी रण में ताल ठोंक रहे हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा था, लेकिन, बसपा ने गुलाब यादव को चुनावी अखाड़े में उतारकर सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है।

खगडिया संसदीय सीट पर भी महागठबंधन को एक दशक से जीत का इंतजार है। यहां से एनडीए की घटक लोजपा के उम्मीदवार महबूब अली कैसर चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में यह सीट जीत कर एनडीए की झोली में डाली थी। इसके पहले 2009 में एनडीए के दूसरे घटक जदयू के दिनेश यादव जीते थे। एक बार फिर लोजपा की ओर से राजेश वर्मा चुनाव मैदान में हैं तो महागठबंधन की ओर से माकपा के संजय कुमार उम्मीदवार हैं। बताया जाता है कि यहां पिछड़े और अति पिछड़े चुनावी परिणाम को प्रभावित करते रहे हैं।

सुपौल सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सीट पर साल 2019 और 2009 में एनडीए ने जीत दर्ज की तो 2014 में कांग्रेस की टिकट पर रंजीत रंजन ने चुनाव जीता था। इस बार सुपौल संसदीय सीट पर जदयू के दिलेश्वर कामत और राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल के बीच मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। सुपौल संसदीय क्षेत्र में वैसे तो राजपूत, यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है, लेकिन, यहां भी पचपनिया मतदाताओं यानी अति पिछड़ा वोटरों की संख्या 40-45 प्रतिशत है। ये मतदाता चुनाव में जीत-हार में बड़ा फैक्टर साबित होते हैं।

सीमांचल की सीट अररिया में भी तीसरे चरण के तहत मतदान होना है। अररिया संसदीय सीट 2019 में भाजपा ने जीती थी, जबकि, 2014 में यहां से राजद उम्मीदवार सरफराज विजयी रहे थे। इस बार इस सीट पर भाजपा के प्रदीप सिंह और राजद के शाहनवाज आलम के बीच मुकाबला होगा। अररिया सीट तस्लीमुद्दीन के कारण चर्चा में रही है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी कभी 45 प्रतिशत के करीब है।

 (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 30 अप्रैल । स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी महिला मित्र काजल झा को थाईलैंड से प्रत्यर्पण के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई थी। मंगलवार को कोर्ट ने रवि काना और काजल झा की पांच दिनों की रिमांड (1 से 6 मई तक) नोएडा पुलिस को दी है।

माना जा रहा है कि अब दोनों की रिमांड के बाद कई ऐसे नाम और कई ऐसे खुलासे होंगे, जो सिस्टम में बैठे लोगों का पर्दाफाश करेंगे जो स्क्रैप माफिया की लगातार मदद कर रहे थे।

कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस दिन में ही पूरी हो गई थी। कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। नोएडा पुलिस ने कोर्ट में रवि काना और उसकी महिला मित्र काजल झा की रिमांड के लिए बोला था। दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। शाम को नोएडा पुलिस को कोर्ट ने रिमांड के लिए आदेश दे दिया है।

रिमांड पर पुलिस पूछताछ करेगी कि कौन-कौन इनकी मदद कर रहा था। किन जगहों पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है। कितनी काली कमाई इन्होंने अर्जित की है, इससे जुड़े सबूत भी जुटाए जाएंगे।

गौरतलब है कि रवि काना को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बीते शनिवार को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी रिमांड मांगी थी। जिसके बाद मंगलवार को पुलिस की दायर याचिका पर रिमांड मिली है। रवि काना व उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनों से 80 से ज्यादा सवाल पूछे थे। दोनों पर 50 हजार का इनाम भी घोषित था।

गैंगरेप और गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे रवि काना को थाईलैंड में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे भारत डिपोर्ट किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी में बीटा 2 पुलिस द्वारा रवि काना और उसके गिरोह के 15 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उससे पहले नोएडा के थाना सेक्टर 39 में रवि काना और उसके सहयोगियों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था।

लंबे समय से पुलिस रवि की तलाश कर रही थी। रवि के गिरोह के काफी सदस्य और उसकी पत्नी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रवि व उसकी महिला मित्र लगातार फरार चल रहे थे।

(आईएएनएस)

रांची, 30 अप्रैल । झारखंड की धनबाद और जमशेदपुर सीट पर भाजपा के प्रत्याशियों ने मंगलवार को नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान रोड शो और जनसभाओं में पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई।

धनबाद में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो नामांकन पत्र भरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, मौजूदा सांसद पीएन सिंह और धनबाद के विधायक राज सिन्हा के साथ पहुंचे।

इसके बाद स्थानीय गोल्फ ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने समाज के हर तबके को सम्मान दिया। इसी का परिणाम है कि लोग खुद 'अबकी बार, 400 पार' का नारा लगा रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए शर्मा ने कहा कि उन 10 वर्षों में अखबारों में सिर्फ आतंकवाद की घटनाओं और भ्रष्टाचार की खबरें आती थीं। पाकिस्तानी हमारे सैनिकों का सिर काटकर ले जाते थे और देश के प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं थे। 2014 के बाद हालात बदले। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। यह पीएम मोदी का करिश्मा है।

जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर पर्चा भरा। बाद में बोधि मंदिर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले देश के हालात यह थे कि रोज हो रहे घोटालों से अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी। बैंकों की हालत खराब थी और देश के पास पेट्रोल खरीदने तक का पैसा नहीं था।

उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद की घटनाएं रोज होती थी। मंदिरों में बम विस्फोट हो रहे थे। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने देश को न सिर्फ हालात से उबार लिया, बल्कि पूरे विश्व में भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मौके पर कहा कि झारखंड की जनता इस बार सभी सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने का संकल्प कर चुकी है।

(आईएएनएस)

पटना, 30 अप्रैल । लोकसभा चुनाव के बीच राजद को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद रामा सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने अपना इस्तीफा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को भेज दिया है।

अब वो बहुत जल्द ही लोकजन शक्ति पार्टी का दामन थामेंगे। चिराग पासवान उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे।

माना जा रहा है कि राजद ने उन्हें शिवहर या वैशाली से टिकट नहीं दिया, इसलिए वो नाराज चल रहे थे। राजद ने इस बार मुन्ना शुक्ला को वैशाली से टिकट दिया है।

वो पांच बार विधायक और एक बार सांसद रहे हैं। बिहार की राजनीति में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है।

उन्होंने कहा कि राजद में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मोहभंग हो गया है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि जल्दी मोहभंग हो गया।

(आईएएनएस)

मुर्शिदाबाद, 30 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर गए हैं। मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉ. निर्मल कुमार साहा के पक्ष में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश हो रही है। बंगाल ने भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया। दुनिया के मंच पर स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था कि 'गर्व से कहो, हम हिंदू हैं।' उस बंगाल को आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में दो प्रकार की साजिश कर रही है। पहला यह कि आपके डेमोग्राफी को कम करने और घुसपैठिए को बंगाल में घुसाकर सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है।

सीएम योगी ने आगे कहा कि दूसरा यह कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में मिलकर साजिश करना चाहता है। दिल्ली से पीएम मोदी जो सुविधाएं आपके लिए भेजते हैं, यह लोग माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण देकर उसमें डकैती डालने का काम करते हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार गरीबों की योजनाओं को लागू नहीं होने देती।

उन्होंने कहा कि बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, जिसने कभी भारत को नवजागरण का मार्ग दिखाया था। वह बंगाल आज लहुलूहान, दिशाहीन क्यों है? जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान दिया था, उस बंगाल से आज रोने और कराहने की चीत्कार और पुकार क्यों उठ रही है?

सीएम योगी ने कहा कि जिस बंगाल ने दयामयी मां दुर्गा की पूजा के अनुष्ठान का संदेश दिया था। उस बंगाल में संदेशखाली जैसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? जिसकी कल्पना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, वह आज का बंगाल वह 'सोनार बांग्ला' नहीं है। जिस बंगाल ने वंदे मातरम का गीत दिया था, उसे दंगों की आग में झोंकने का प्रयास हो रहा है। बंगाल साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं।

उन्होंने कहा कि रामनवमी हो या नवरात्रि, यूपी में दंगा नहीं होता। बंगाल सरकार बताए आखिरकार वैशाखी और रामनवमी के अवसर पर यहां दंगे क्यों हुए? बंगाल सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? यह दंगाई अगर उत्तर प्रदेश में अत्याचार करते तो उन्हें उल्टा लटकाकर ठीक कर देता। ऐसा हाल कर देते कि सात पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है।

(आईएएनएस)

रांची, 30 अप्रैल । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सरायकेला जिले में खरकई डैम प्रोजेक्ट में 6,100 करोड़ खर्च करने के बाद इसे बंद करने पर राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। मंगलवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद प्रोजेक्ट को बीच में क्यों रोक दिया गया?

सरकार ने इस प्रोजेक्ट के बारे में अंतिम तौर पर क्या फैसला किया है? कोर्ट ने उन्हें इन सवालों पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया है कि जमीन अधिग्रहण का काम स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण रुका हुआ है।

इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आखिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के पहले सरकार ने इस मुद्दे पर विचार क्यों नहीं किया? रिपोर्ट अगर जमीन पर जाकर तैयार की गई होती तो जमीन अधिग्रहण पर ग्रामीणों के संभावित विरोध के बारे में इसका जिक्र होना चाहिए था।

कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करवा देते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की गई है। इस मामले में संतोष कुमार सोनी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है।

इसमें कहा गया है कि खरकई डैम परियोजना एकीकृत बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद 1978 में शुरू हुई थी, लेकिन, 2020 में राज्य सरकार ने बगैर कारण बताए एक पत्र जारी कर इस प्रोजेक्ट को अचानक बंद कर दिया।

याचिका के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम हो चुका है। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए नई जगहों को चिन्हित भी किया जा चुका है। बड़ी राशि खर्च करने के बाद परियोजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल । राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि समाचार पोर्टल ने चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए पैसे लिए थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 मार्च को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के खिलाफ 9 हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट दायर की।

पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और अभियोजन पक्ष को आरोप पत्र की एक प्रति पुरकायस्थ को देने का आदेश दिया।

मामले में आरोप तय करने पर बहस के लिए 31 मई की तारीख तय की।

पिछली बार, पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसने न्यूज़क्लिक मामले में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सभी जरूरी स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 45 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196 के तहत तीन अलग-अलग मंजूरी आदेश सुरक्षित किए गए हैं, जिन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में दाखिल किया जा रहा है।

प्रबीर पुरकायस्थ के साथ-साथ पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड (न्यूज़ पोर्टल) को भी आरोपी बनाया गया है। प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है।

9 जनवरी को अदालत ने अमित चक्रवर्ती को मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी, उन्होंने माफी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे वह दिल्ली पुलिस को देना चाहते हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चार्जशीट में जांच के दौरान मारे गए विभिन्न छापों के दौरान जब्त किए गए 480 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में भी जानकारी है। प्रबीर पुरकायस्थ पर देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी फंड लेने का आरोप है।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि प्रबीर पुरकायस्थ की पहचान प्राथमिक संदिग्ध के रूप में की गई है, जबकि अमित चक्रवर्ती को गवाह की भूमिका दी गई है।

सूत्रों ने कहा कि चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि प्रबीर पुरकायस्थ ने मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर और 2019 के लोकसभा चुनावों को बाधित करने का प्रयास कर देश को कमजोर करने के लिए फंड स्वीकार किया।

पिछले साल 17 अगस्त को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, चीन से बड़ी मात्रा में धनराशि गुप्त रूप से स्थानांतरित की गई थी।

 (आईएएनएस)

कोटा, 30 अप्रैल । “सॉरी पापा ! इस बार भी मेरा सेलेक्शन नहीं हो पाएगा”। ये शब्द लिख कर राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पिछले कई माह से कोटा में रहकर एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र भरत ने खुदकुशी कर ली।

अपने पिता के नाम लिखे अपने आखिरी खत में भरत ने अपने दर्द को शब्दों में बयां करते हुए कहा कि उसने यह इजहार करने से कोई परहेज नहीं किया कि अब वो थक चुका है, हार चुका है, मेहरबानी कर उससे कोई उम्मीद ना ही रखी जाए।

भरत अपने भांजे रोहित के साथ कोटा के तलवंडी इलाके में रहकर एग्जाम की तैयारी कर रहा था। भांजे रोहित ने बताया कि वो सुबह करीब 10 बजे कटिंग कराने गया था। इसके बाद वो आया, उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया।

रोहित ने बताया कि आम तौर पर भरत इस समय सोता रहता था, तो उसे लगा कि शायद वो सो रहा होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से झांककर अंदर का नाजरा देखा, तो उसके होश फाख्ता हो गए।

रोहित फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका था।

इसके बाद, रोहित ने फौरन पुलिस और परिजनों को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भरत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

भरत के सुसाइड नोट से मालूम पड़ता है कि वो पिछले कई दिनों से मानसिक दबाव झेल रहा था।

बता दें कि एक दिन पहले ही कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने खुदकुशी कर ली थी।

 (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 30 अप्रैल । केरल पुलिस के थंडरबोल्ट कमांडो डिवीजन और माओवादियों के बीच मंगलवार को वायनाड के वन क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई।

हाल ही में जिले के केलाकोम और थलापुझा पुलिस थाने की सीमा से लगे वन क्षेत्र में एक मानव बस्ती में माओवादी समूह के चार सदस्यों को देखा गया था।

इसके बाद बीते बुधवार से थंडरबोल्ट टीम उनकी तलाश में थी।

चार सदस्यीय माओवादी गिरोह 26 अप्रैल के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने के लिए निवासियों पर दबाव बनाने के लिए इलाके में आया था।

तब से थंडरबोल्ट टीम इलाके में डेरा डाले हुए थी। मंगलवार सुबह निवासियों ने पुष्टि की थी कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी है। मामले में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

 (आईएएनएस)