नई दिल्ली, 7 जून । दिल्ली के संसद भवन में एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद गोरखपुर से नवनिर्वाचित सांसद रवि किशन ने खुशी का इजहार करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके लिए जनता का धन्यवाद और आभार। यूपी में जिन-जिन सीटों पर हमारी हार हुई है, उस पर मंथन किया जाएगा और भाजपा अगले चुनाव में इसे फिर से हासिल कर लेगी। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं देश की जनता के प्रति आभार जताती हूं। इस जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी और उनकी जनकल्याणकारी नीतियों को जाता है।

उनकी लोकप्रियता को जाता है। मैं पीएम मोदी के विकसित भारत को लक्ष्य को लेकर आगे जाऊंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश में एनडीए सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है। पीएम मोदी ने अपने दस साल के कार्यकाल में गरीब, महिलाओं, युवाओं समेत तमाम तबके के लिए विकास का काम किया है। इंडिया गठबंधन ने झूठ और भ्रम के आधार पर चुनाव लड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने कहा कि तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हम और हमारी पार्टी के सांसद पीएम मोदी को शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं।

बिना किसी शर्त के साथ पीएम मोदी के साथ हैं। मेरठ से सांसद बने अरुण गोविल ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जो अपने आप में इतिहास है। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार अच्छे तरीके से चलेगी। मेरठ के विकास और स्थानीय मुद्दे का समाधान हो, यह हमारी प्राथमिकता है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 जून । केंद्र में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और 9 जून को पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने और सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। पिछले दस साल में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में जो काम किए हैं, उसे और गति से किया जाएगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर सीएम सैनी ने हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का साम्राज्य झूठ के ऊपर खड़ा है।

उन्होंने जिस तरह से झूठ बोलकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में यह ढ़ह जाएगा। हरियाणा में हमारी सरकार मजबूत है। बता दें कि संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के तमाम घटक दल के नेता शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता नामित करने का प्रस्ताव रखा। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं ने समर्थन किया। --(आईएएनएस)

 इंफाल, 7 जून । मणिपुर में 59 साल के एक व्यक्ति की हत्या के बाद जिरीबाम और तामेंगलोंग जिलों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इंफाल में मणिपुर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरुवार रात को जिरीबाम में सोइबाम सरतकुमार सिंह का शव बरामद होने के बाद स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भी स्थिति तनावपूर्ण है, हालांकि नियंत्रण में है। शव पर कई चोटें और कट के निशान मिले थे। इसके अलावा कुछ घरों में आग लगा दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने जिरीबाम में अपने लाइसेंसी हथियार वापस करने की मांग की। लोकसभा चुनाव से पहले इसे जमा करा लिए गए थे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने जिरीबाम जिले में असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और मणिपुर पुलिस का एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। जिरीबाम और निकटवर्ती तामेंगलोंग जिले में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों सहित सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। असम की सीमा से सटे जिरीबाम में मिली जुली आबादी है, जिसमें मैतेई, मुस्लिम, नागा, कुकी और गैर-मणिपुरी रहते हैं। यह जिला पिछले साल 3 मई से मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से अब तक काफी हद तक अप्रभावित रहा है। मैतेई और कुकी-ज़ोमी के बीच जातीय संघर्ष ने अब तक दोनों समुदायों के 220 से अधिक लोगों की जान ले ली है। एक साल से अधिक समय से चल रही जातीय हिंसा में दोनों समुदायों के 70,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। दंगों में हजारों घर, सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियां और धार्मिक संरचनाएं नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। --(आईएएनएस)

रांची, 7 जून । झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जेल में बंद रहने से राज्य में ग्रामीण विकास की हजारों करोड़ की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के बाद जब विभिन्न विभागों में योजनाओं पर तेजी से काम की जरूरत महसूस की जा रही है, तब भी सरकार आलमगीर आलम पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। आलमगीर आलम पिछले 24 दिनों से जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने अब तक न तो इस्तीफा दिया है, न ही मुख्यमंत्री के स्तर पर उन्हें हटाने का फैसला हो पाया है। झारखंड में इसके पहले भी कई मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जेल जाते ही उन्हें पद से हटना पड़ा था। यहां तक कि सीएम के पद पर रहते हुए जब ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार करने का फैसला किया, तो, उन्होंने हिरासत में लिए जाने के पहले रात 10 बजे राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था।

आलमगीर आलम की हैसियत राज्य की सरकार में सीएम के बाद नंबर दो मंत्री की रही है। उनके जिम्मे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ग्रामीण कार्य के अलावा संसदीय कार्य विभाग भी है। विधानसभा सत्र आहूत करने से लेकर सदन के भीतर सरकार की ओर से बिल पेश किए जाने एवं विधायी कार्यों से जुड़े मुद्दे पर निर्णय लेने में संसदीय कार्य मंत्री की अहम भूमिका होती है। इसी तरह ग्रामीण विकास की तमाम योजनाओं में कई स्तरों पर मंत्री की मंजूरी की जरूरत होती है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिए कुल 17,702 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

नियम यह है कि ढाई करोड़ से अधिक की किसी भी योजना में राशि आवंटन की मंजूरी मंत्री के स्तर से ही दी जा सकती है। इसके अलावा मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के सुचारू संचालन में भी मंत्री के स्तर पर निगरानी और रिव्यू की जरूरत होती है। मंत्री आलमगीर आलम के जेल में रहने से ऐसे तमाम काम प्रभावित होने लगे हैं। आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने 15 मई की शाम को गिरफ्तार किया था। इसके पहले ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम सहित कई अन्य के ठिकानों पर 6-7 मई को छापेमारी की थी। इस दौरान 37 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई थी। --आईएएनएस एसएनसी/एबीएम

पटना, 7 जून । दिल्ली के संसद भवन में एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो लोग जीत गए हैं, उनकी अगली बार करारी हार होगी। विपक्ष के नेता बिना मतलब की बात कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है और न ही देश की कोई सेवा की है। इस बार मोदी को जो मौका मिला है, अब देश और बिहार आगे बढ़ेगा। इन पांच सालों में बचे हुए विकास के सभी काम पूरे होंगे। नीतीश कुमार के इस संबोधन के बाद राजद हमलावर हो गई है।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को पिछली बार एक मंत्री पद मिला था, जिसके बाद उनकी बहुत सारी नाराजगी सामने आई थी। इस बार बहुत ज्यादा खुश हैं। इस बार वे किंगमेकर की भूमिका में हैं। ये सरकार में शामिल भले ही हों, लेकिन उनको बिहार की जनता का हित आगे रखना चाहिए। भाजपा के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उनको यह देखना चाहिए कि देश और बिहार का हित कहां है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब नीतीश कुमार सरकार में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें पुरानी मांगों का ख्याल रखना चाहिए। विशेष राज्य और विशेष पैकेज बिहार को दिलाना चाहिए। आगे-आगे देखिए होता है क्या? देखना होगा कि कितने मंत्री जदयू कोटे से होंगे? जनता वेट एंड वाच की स्थित में है। एनडीए की नैया का पतवार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है। सीएम नीतीश कुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को ये शोभा नहीं देता। नीतीश कुमार एक सीनियर लीडर हैं और बिहार के मान सम्मान को झुकाए नहीं। जो वीडियो आया है वो बिहारवासियों को अच्छा नहीं लगा है। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 7 जून । उत्तर प्रदेश की 35 और स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्वास) सर्टिफिकेट मिला है। इसके साथ ही प्रदेश में एनक्वास प्रमाणित स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने हाल ही में प्रदेश के सभी अपर निदेशकों व सीएमओ को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत और वर्ष 2026 तक सभी स्वास्थ्य इकाइयों को एनक्वास प्रमाणित कराने के निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में अपने कार्य को गति दें।

बीते पांच माह में जिन 35 स्वास्थ्य इकाइयों को एनक्वास मिला है, उनमें 32 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। एनएचएम के महाप्रबंधक क्वालिटी एश्योरेंस डॉ. निशांत कुमार जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष एनक्वास पाने वाली सीएचसी में वाराणसी की चोलापुर और रामपुर की बिलासपुर सीएचसी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एनक्वास प्रमाणित स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या बढ़कर 217 पहुंच गई है। एनक्वास प्रमाण पत्र के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता डॉ. मुस्तफा खान ने बताया कि एक बार जब किसी स्वास्थ्य इकाई को एनक्वास प्रमाण पत्र मिल जाता है तो यह निश्चित है कि वहां आने वाले सभी रोगियों के लिए अंतरराष्ट्रीय संचालन प्रक्रिया और मानक उपचार दिशानिर्देशों का पालन होगा। इसका मतलब है कि सभी रोगियों को यह विश्वास हो जाता है कि उनका इलाज उसी प्रक्रिया से किया जा रहा है, जिस प्रक्रिया से अमेरिका या ब्रिटेन में किसी अन्य रोगी का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र रोगी के अधिकारों, जिम्मेदारी और अस्पताल के कर्मचारियों की संतुष्टि को भी सुनिश्चित करता है। प्रदेश में अब तक कुल 95 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 122 अन्य स्वास्थ्य इकाइयों को एनक्वास प्राप्त हो चुका है।

इनमें लखनऊ में अब तक सबसे अधिक 15 स्वास्थ्य इकाइयों को एनक्वास मिला है। इस संबंध में बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉ. पवन कुमार अरुणा ने बताया कि एनक्वास मिलने के बाद उनके अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। आईसीयू अपडेट हुआ है। अस्पताल का जो स्टाफ एनक्वास पाने की प्रक्रिया में शामिल था, उन सबमें जिम्मेदारी की भावना बढ़ी है। राजधानी के जिन अस्पतालों को एनक्वास मिला है, उनमें सिविल अस्पताल, झलकारी बाई अस्पताल, अवंती बाई अस्पताल, रानी लक्ष्मी बाई अस्पताल, लोकबंधु अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, बख्शी का तालाब व सरोजनी नगर सीएचसी व पांच आयुष्मान आरोग्य मंदिर शामिल हैं। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, जहां 12 स्वास्थ्य इकाइयों को अब तक एनक्वास मिल चुका है। सिर्फ एक स्वास्थ्य इकाई में एनक्वास पाने वाले जिलों में सीतापुर, हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, औरेया, बागपत, बहराइच, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, सिद्धार्थनगर, बुलंदशहर शामिल हैं। --आ(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जून । दिल्ली में जल संकट बरकरार है। लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को वजीराबाद बैराज का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जनता को यह बताने की कोशिश की कि यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है और इसके पीछे भाजपा के साथ ही हरियाणा सरकार मिलकर साजिश रच रही है। आतिशी अपने विभाग के अधिकारियों के साथ वजीराबाद बैराज पहुंची और वहां का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वजीराबाद बैराज पर 2 जून से लगातार पानी का स्तर कम हो रहा है।

यह 2 जून को 671.3 फीट से घटकर मात्र 669.7 फीट रह गया है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी ओर बीजेपी शासित हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। आतिशी ने बताया कि 2 जून को यमुना का जलस्तर 671.3 फीट था। 3 जून को यह जलस्तर 671.2 फीट हो गया, उसके बाद 4 जून को जलस्तर 671.1 फीट पर पहुंच गया। 5 जून को जलस्तर 671 फीट मापा गया था। उसके बाद 6 जून को जलस्तर 670.5 फीट पहुंच गया। उनके मुताबिक शुक्रवार 7 जून को जल स्तर 669.7 फीट पहुंच गया है। आतिशी ने इससे पहले भी आरोप लगाया था कि भीषण गर्मी में दिल्ली वालों को पानी मिलना काफी मुश्किल हो गया है। भाजपा शासित हरियाणा सरकार ना तो पानी दे रही है और ना ही हिमाचल प्रदेश से आने वाले पानी को दिल्ली की तरफ बढ़ाने को तैयार है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार को मिलने वाले पानी को आगे भेजने को तैयार नहीं है। एक तरफ हिमाचल सरकार पानी देने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन हरियाणा उसमें रोड़ा अटका रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से चुनाव जीत कर संसद भवन पहुंची कंगना रनौत संसदीय दल की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हैं। जब वह शुक्रवार को संसद परिसर पहुंची तो उनकी मुलाकात अपने पुराने को-स्टार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से हुई। दोनों ने कैमरे के लिए जमकर पोज दिए।

बता दें कि चिराग पासवान और कंगना रनौत ने 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'मिले ना मिले हम' में साथ काम किया था। इस फिल्म में चिराग ने जहां टेनिस प्लेयर का किरदार निभाया था, वहीं कंगना सुपरमॉडल के रोल में थी। फिल्म में दोनों का रोमांटिक एंगल देखने को मिला था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शुरू हुई ये दोस्ती अब राजनीति के गलियारे में भी दिखी।

संसद परिसर में दोनों ने गले लगाकर एक-दूसरे का स्वागत किया। लुक की बात करें तो कंगना ने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बालों को हाफ बांधा हुआ था। उन्होंने अपने लुक को सनग्लासेस से पूरा किया। वहीं चिराग व्हाइट कुर्ते में नजर आए। दोनों के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालें तो चिराग पासवान ने बिहार के हाजीपुर सीट से जीत हासिल की। उन्होंने राजद के शिवचंद्र राम को 1,70,105 वोटों के अंतर से हराया। दोनों ने ही लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उधर कंगना ने मंडी सीट से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराया। --आईएएनएस पीके/एसकेपी

नई दिल्ली, 7 जून । कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पेपर लीक मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर लीकेज सरकार लिखना शुरू कर दिया है। परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने, परीक्षा की तारीखें बढ़ाने, रिक्तियों को समय पर नहीं भरने के कई मामले उजागर होते रहे हैं। भाजपा पर हमला करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस सरकार ने "देश की परीक्षा व्यवस्था को मजाक बना दिया है"।

उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 'परीक्षा पर चर्चा' होती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद पूरे पांच साल तक परीक्षा में धांधली होती रहती है। समय पर परीक्षा नहीं होती है और रिक्तियों पर प्रधानमंत्री कोई बात नहीं करते। 30 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। यूपीएससी को छोड़कर सभी परीक्षा में धांधली होती है, अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में यूपीएससी की परीक्षा में भी धांधली होने लगेगी।

कन्हैया कुमार ने कहा कि नीट की परीक्षा में 67 छात्रों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। सभी को 720 में पूरे 720 अंक मिले हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के निदेशक ने कहा कि ग्रेस देकर इन लोगों को हमने फुल मार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स में मात्र 50-60 छात्रों का एडमिशन होता है। इसका मतलब यह है कि जिनका रैंक पहला है, जिन्हें शत-प्रतिशत नंबर मिले हैं, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा। कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में लाखों परीक्षार्थियों के साथ घोटाला पूरी तरह से अस्वीकार्य और अक्षम्य है। यह देश के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में उच्च स्तरीय जांच तुरंत होनी चाहिए। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 7 जून । उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने इंडिया गठबंधन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झूठ पर आधारित राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। जयवीर सिंह ने आईएएनएस से कहा, “सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहूंगा कि वो तीसरी बार देश की बागडोर संभालने वाले हैं। यह उनके राजनीतिक जीवन का ऐतिहासिक क्षण है। एनडीए को इस बार स्पष्ट बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य शेष रह गए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। वो लंबे समय तक देश और पार्टी की सेवा करते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।“ वहीं, इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भी जयवीर सिंह ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “इंडिया गठबंधन के लोग आम जनता को भ्रमित करने में सफल साबित हुए। इन लोगों ने हमारे 400 पार के नारे को इस तरह से पेश किया कि अगर हम इतनी सीटों के साथ सत्ता में आ गए, तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष लोगों के बीच में इस भ्रम को प्रचारित करने में सफल हुआ।“

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने आगे कहा, “एक बात मैं विपक्ष को कह देना चाहता हूं कि वो ज्यादा दिनों तक झूठ को आधार बनाकर राजनीति नहीं कर पाएंगे। एक दिन सच सामने आएगा। सभी को पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है? लोग एक दिन समझ जाएंगे कि कैसे इन्होंने झूठ की राजनीति की है।“ जयवीर सिंह से जब यह सवाल किया गया कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में क्या उसे बड़े फैसले लेने में दिक्कत आएगी। इस पर जयवीर सिंह ने कहा, “चुनाव से पूर्व निर्धारित रूपरेखा के आधार पर ही हमें चुना गया है। हमने चुनाव के बाद कोई गठबंधन नहीं किया है। देश की जनता ने हमें हमारे कार्यों के आधार पर चुना है। हम सभी लोग एक एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़कर आए हैं। किसी का भी एजेंडा अलग नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग पूरे पांच साल मजबूत सरकार चलाएंगे।“ (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जून । दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में शुक्रवार को यहां एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अदालत ने 24 मई को पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 13 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 900 पन्नों से अधिक का आरोपपत्र दायर किया है। मामले की सुनवाई कर रही एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस को जांच पूरी करने के लिए अंतिम मौका दिया था। पुलिस ने अदालत को बताया था कि कुछ रिपोर्ट आनी बाकी थी और बड़ी मात्रा में डिजिटल डाटा एकत्र किया गया है।

आरोपपत्र में छह आरोपियों नीलम आजाद, मनोरंजन डी., सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत के नाम हैं। सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मनोरंजन डी. और शर्मा ने 13 दिसंबर को संसद पर हुए 2001 के आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन लोकसभा की दर्शक दीर्घा से वेल में कूदकर वहां पीले धुएं का कैनिस्टर फोड़ा था। हालांकि बाद में सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया था। आजाद और शिंदे ने संसद भवन परिसर के बाहर धुएं के कैनिस्टर फोड़े थे। झा को पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया गया है। कहा गया था कि वह संसद के अंदर और बाहर कैनिस्टर फोड़े जाने के बाद अन्य चारों आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। कुमावत के भी आरोपियों से संबंध सामने आये थे। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

राजनिवास के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। उपराज्यपाल ने पर्याप्त सबूतों को देखते हुए अनुमति दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने 14 दिसंबर 2023 को लोकसभा के सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 186, 353, 452, 153, 34 और 120बी तथा यूएपीए की धारा 13, 16 और 18 के तहत संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज किया था। बाद में मामले की जांच संसद मार्ग थाना से स्पेशल सेल की आतंकवाद निरोधक इकाई को हस्तांतरित कर दी गई थी। --(आईएएनएस)

 मुरादाबाद, 7 जून । लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। एक तरफ जहां नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजियां भी जारी हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान ने उत्तर प्रदेश में पार्टी की जीत पर बड़ा बयान दिया है। सपा विधायक फहीम इरफान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसले लिए हैं, वह प्रदेश और देश की जनता के हित में थे। सपा और इंडिया गठबंधन ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम लोगों ने कई सीटों पर बेहतर जीत दर्ज की। यह बदलाव की आंधी अब उत्तर प्रदेश में रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में इंसानियत, ईमानदारी, सच्चाई और मोहब्बत का राज होने वाला है।

लोगों ने ऐसे फैसले लिए जो जनता और प्रदेश के हित में हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को यह महसूस हो रहा था कि उन्हें ठगा जा रहा है। इस सरकार के शासन में सभी लोग परेशान रहे हैं। व्यापारी, नौजवान, किसान सब इस सरकार से परेशान थे। लोगों के जीने का तरीका बदल गया था, इसलिए लोगों ने यह मन बना रखा था कि अब बदलाव करना है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धर्म का कोई मुद्दा नहीं था। इस चुनाव में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा कि सरकार काम करने के लिए, विकास करने के लिए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बनती है। लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। लोगों को महसूस हो रहा था हम लोग ठगे जा रहे हैं। इस सरकार के शासन में नौजवान से लेकर किसान तक परेशान थे, इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि जैसे हमने इन्हें बनाया है, वैसे ही हम उन्हें उतारेंगे। --(आईएएनएस)

अमरावती, 7 जून । भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी नीरभ कुमार प्रसाद को आंध्र प्रदेश सरकार ने के. एस. जवाहर रेड्डी की जगह नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। प्रसाद को नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का आदेश शुक्रवार को जारी किया गया, वहीं एक दिन पहले जवाहर रेड्डी व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पर चले गए। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी प्रसाद पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशेष मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। सरकार ने जवाहर रेड्डी का तबादला तो कर दिया है, लेकिन उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी है।

12 जून को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि जवाहर रेड्डी के स्थान पर तत्काल एक नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाए। जवाहर रेड्डी को चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) का कथित रूप से पक्ष लेने के लिए तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर टीडीपी ने बार-बार मांग करते हुए कहा था कि जवाहर रेड्डी के कथित विवादास्पद कार्यों के लिए भारत का चुनाव आयोग उनका तबादला करे। वहीं, टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद, चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों की अपनी टीम चुनने की कवायद शुरू कर दी है।

बता दें कि जवाहर रेड्डी ने बुधवार को चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी, हालांकि नायडू ने वरिष्ठ अधिकारी को संकेत दिया कि उनके लिए छुट्टी पर जाना बेहतर होगा ताकि नई सरकार अपनी पसंद का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर सके। जवाहर रेड्डी ने बाद में सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अवकाश पत्र भेज दिया। जवाहर रेड्डी ने दिसंबर 2022 में नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला था और वह 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि नई सरकार उन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को हटा सकती है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में टीडीपी के प्रति कथित तौर पर विरोधी तरीके से काम किया है। चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कथित तौर पर कुछ अधिकारियों को मिलने का समय नहीं दिया। -(आईएएनएस)

मुंबई, 7 जून । शिवसेना नेता संजय राउत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही नेता सभी के हैं। संजय राउत ने कहा, “नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबके हैं। आज आपके हैं, तो कल हमारे होंगे। मोदी सरकार जो भी फैसला लेना चाहती थी, उसका आम लोगों ने विरोध किया। पीएम मोदी कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो मुस्लिमों को आरक्षण देगी। मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू तो मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे। अभी कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होना बाकी है।“ उन्होंने कहा, “मोदी सरकार के शासनकाल में ईडी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं। ईडी और सीबीआई बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच बन चुकी है।“

उन्होंने आगे कहा, “प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन न्याय की व्यवस्था तो सबके लिए होनी चाहिए। ईडी सबके लिए है, लेकिन अब यह जांच एजेंसी अपनी कार्यशैली की वजह से अपनी विश्वसनीयता पर खुद ही सवाल उठा रही है।“ इसके अलावा, संजय राउत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आगे कहा, “बीजेपी चुनाव से पहले यह नारा देती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन हमने इन्हें बहुमत मुक्त बीजेपी कर दिया। मैं तो आज भी कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि आखिर मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सिर्फ झूठ की राजनीति की है। उनकी राजनीति की नींव ही झूठ है।” इसके साथ ही संजय राउत ने अमित शाह पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “अमित शाह जी राजनीतिज्ञ नहीं हैं। उनका राजनीति से कोई सरोकार ही नहीं है। वो तो व्यापारी हैं। व्यापार करते हैं।“ (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 7 जून । कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेक्स वीडियो स्कैंडल से जुड़े अपहरण के एक मामले में शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने 14 जून तक के लिए उनकी जमानत मंजूर की है। उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए भवानी रेवन्ना को शुक्रवार को एक बजे जांच के लिए उपस्थित होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

भवानी रेवन्ना के उनके गृह जिले हासन और मैसुरु जिले के के.आर. नगर ताल्लुक, जहां से शिकायतकर्ता का संबंध है, में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अदालत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया है कि उन्हें शाम पांच बजे के बाद पूछताछ के लिए न रोका जाये। एसआईटी की ओर से अदालत में उपस्थित पूर्व एडवोकेट जेनरल रविवर्मा कुमार ने अदालत से भवानी रेवन्ना को पूछताछ के लिए एसआईटी की हिरासत में भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसआईटी अधिकारियों के होलेनरसीपुर में उनके घर के बाहर पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी भवानी रेवन्ना पूछताछ के लिए सामने नहीं आईं। भवानी पर अपने बेटे और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सेक्स स्कैंडल की एक पीड़िता के अपहरण की साजिश में शामिल होने का आरोप है। प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 7 जून । पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट को संक्षिप्त बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दिया है। यौन उत्पीड़न के मामलों में मेडिकल जांच रिपोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य माना जाता है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पहले से तैयार की जा रही रिपोर्ट के प्रारूप में बदलाव किया जाए। इसे 16 से 30 पृष्ठों की जगह दो-पृष्ठों में समेटा जाए। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट के संक्षिप्त प्रारूप में वह सभी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जो जांच के लिए सहायक हैं।

इसमें किसी भी तरह की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। इनमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है। बता दें कि पिछले प्रारूप में विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने में बहुत समय लगता था, जिससे रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास देरी से पहुंचती थी। इससे बलात्कार या अन्य यौन अपराधों के मामले में जांच देरी से शुरू होती थी। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया, ''इस नए तरीके से रिपोर्ट तैयार करने में काफी हद तक तेजी आएगी। साथ ही काम के बोझ के तले दबे डॉक्टरों का समय भी बचेगा।'' बलात्कार और यौन अपराधों के मामले में मेडिकल रिपोर्ट को अधिक संक्षिप्त और सटीक बनाने का प्रस्ताव पहली बार नवंबर 2022 में पॉक्सो अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन पर राज्य स्तरीय हितधारकों के सेमिनार में रखा गया था। पिछले साल मसौदा रिपोर्ट तैयार होने के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने नए प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। अब यह नया प्रारूप राज्य सरकार के अधिकारियों को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार जनवरी 2023 से इसको लेकर विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रही थी। -(आईएएनएस)

अयोध्या, 7 जून । लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा। बीजेपी जिन सीटों को हासिल करने का दावा कर रही थी, वहीं सीटें उनके हाथ से चली गईं। इनमें से एक है राम नगरी अयोध्या (फैजाबाद) वाली सीट। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हुई और जश्न का माहौल देखा गया। इस दौरान कई दिनों तक नारे गूंजे- 'जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे।' ऐसे में पार्टी के सभी नेता मानकर चल रहे थे कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान भी पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए लोगों से वोट देने को कहा।

लेकिन अयोध्या की जनता ने भाजपा उम्मीदवार की जगह समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया। सपा उम्मीदवार ने 54,567 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। इंडिया गठबंधन के मिली जीत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, ''देश भर का हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे के नेतृत्व में और 'भारत जोड़ो यात्रा' के नेतृत्व में उत्साहित हुआ। हमने गांव-गांव जाकर जनता से बात की, उनकी समस्याएं सुनीं।'' उन्होंने आगे कहा, ''हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं ने हमारी पार्टी के नेताओं के साथ जो सहयोग दिखाया, यह उसी का परिणाम है कि हमने जीत हासिल की। अब जो भी कमी रही है, उसे पूरा किया जाएगा। हम सारे कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर बारम्बार धन्यवाद देते हैं और जनता को भी खास धन्यवाद देते हैं।'' सुरेंद्र राजपूत ने कहा, ''अहंकार के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह जिस तरह से अयोध्या की सीट हारे हैं, अंहकार हारा है और अवधेश जीते हैं। अवधेश भगवान श्रीराम का नाम है। वाराणसी में मोदी सिर्फ डेढ़ लाख वोटों से जीते हैं, वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से हारी हैं। यह सब अहंकार है, जिसके कारण उन्हें हार मिली।'' - (आईएएनएस)

पटना, 7 जून । दिल्ली में एक ओर जहां एनडीए सरकार बनाने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर दबाव की रणनीति भी बनाई जा रही है। इस बीच, पूर्व सांसद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आनंद मोहन ने बिहार के हिस्से रेल मंत्रालय देने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि बिहार को रेल मंत्रालय की मांग उचित है। यह मंत्रालय कई बार बिहार के हिस्से रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रह चुके हैं और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह सहित कई नेता रेल मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। उनके समय से जो काम अधूरे रहे हैं वो अगर पूरे करने हैं तो बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने शिवहर संसदीय सीट से जदयू उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की है। जदयू के वरिष्ठ नेता के. सी. त्यागी के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के विषय में पूछे जाने पर आनंद मोहन ने कहा कि वे अनुभवी नेता हैं और अगर उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा।

आनंद मोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 16 सालों में बिहार को ‘जंगल-राज’ से बाहर निकाला और विकासशील बिहार बनाया। अगर हम इसे विकसित बनाना चाहते हैं, तो ‘विशेष’ राज्य की मांग पूरी होनी चाहिए। पूर्व सांसद ने कहा कि अयोध्या में चुनाव के दौरान क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम लेकिन, अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में जानकी माता की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला है। हालांकि इस बार भाजपा के पास अकेले बहुमत नहीं है। इस कारण नई सरकार बनाने में घटक दलों की भूमिका बढ़ गई है। -(आईएएनएस)

भोपाल, 7 जून । मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अब पार्टी के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजह पार्टी के भीतर ही सुनाई देने वाले असंतोष के स्वर हैं। राज्य के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी 29 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से लगातार बड़ी जीत के दावे किए जाते रहे और टिकट बंटवारे को लेकर भी नेताओं में जमकर खींचतान हुई थी। इसी के चलते ग्वालियर चंबल इलाके में उम्मीदवार तय करने में काफी वक्त लगा था।

इतना ही नहीं उम्मीदवारी तय करने में हुई री होने के कारण उम्मीदवारों को प्रचार के लिए कम समय मिला। अब यह बात सामने भी आ रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को बड़ी हार मिली थी। उसके बाद पार्टी में बड़ा बदलाव किया गया था और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को हटाकर उनके स्थान पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप गई थी। अब पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी के भीतर दबे स्वर में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि वर्ष 2013 के चुनाव में जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो जीतू पटवारी को पार्टी की कमान संभाले लगभग पांच माह का वक्त पूरा हो गया है, मगर वह अब तक अपनी पूरी कार्यकारिणी का भी गठन नहीं कर पाए। इसकी वजह भी पार्टी के अंदर जारी खींचतान को माना जा रहा है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इन नेताओं को न तो मनाने की कोशिश हुई और न ही रोकने के प्रयास किए गए। इस बात से भी पार्टी के कई नेताओं में नाराजगी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह अपने संसदीय क्षेत्र राजगढ़ और कमलनाथ छिंदवाड़ा तक सीमित रह गए। इन दोनों नेताओं ने राज्य के बड़े हिस्से का दौरा ही नहीं किया।

पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चुनाव में भले ही हार हो गई हो, मगर संगठन को मजबूत करने के प्रयास किए जाने की जरूरत है जो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। यह बात ठीक है कि भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, कांग्रेस इससे खुश हो सकती है, लेकिन राज्य में तो पार्टी को अपनी मजबूती दिखानी होगी। पार्टी में वर्तमान जैसी स्थितियां है वैसी ही बनी रही तो आने वाले दिनों में मजबूत होने की बजाय पार्टी और कमजोर होगी। --(आईएएनएस)

पटना, 6 जून । लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब सीटों की जीत और हार को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच, बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा 1996 से चुनाव लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी, इसमें दिक्कत कहां है। पटना में पत्रकारों ने जब उनसे 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ लहजे में कहा, "इसमें दिक्कत कहां है? भाजपा उनके नेतृत्व में 1996 से चुनाव लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। इस चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को 75 प्रतिशत अंक दिए हैं। जो लोग परसेप्शन बना रहे थे वो गलत हो गए।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंधन की टीम के अनुसार हम लोग चुनाव लड़े और 75 प्रतिशत अंक बिहार की जनता ने एनडीए को देने का काम किया। हम लोग जिन सीटों पर चुनाव हारे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम इस चुनाव में और बेहतर कर सकते थे। हमें भरोसा था कि बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन हम 25 प्रतिशत सीट हारे, इसकी समीक्षा की जाएगी। बता दें, लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 30 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। भाजपा और जदयू ने 12-12 सीटों पर तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) से सभी पांच सीटों पर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। -(आईएएनएस)

रांची, 6 जून । झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे राज्य के बदलते सियासी हालात का संकेत दे रहे हैं। इन नतीजों से वोटों का जो अंकगणित सामने आया है, वह राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अलार्मिंग है। राज्य की सभी पांच ट्राइबल सीटों पर हार से जहां भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, वहीं वोटों की विधानसभावार गिनती के आंकड़ों में खासे अंतर से पिछड़ जाना झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को परेशानी में डालने वाला संकेत है। झारखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है। ऐसे में अगले चार से पांच महीनों के भीतर चुनाव संभावित हैं। लिहाजा, लोकसभा चुनाव परिणाम के आंकड़ों का आकलन पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ की पार्टियां कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभावार विश्लेषण करने पर यह फैक्ट सामने आया है कि राज्य की 81 में से 50 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त हासिल हुई है।

राज्य के मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन को एनडीए से काफी कम मात्र 29 सीटों पर बढ़त मिली है। दो सीटों पर एक नए संगठन जेबीकेएसएस (झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति) को बढ़त हासिल हुई है। अगर विधानसभा चुनाव में भी एनडीए इसी आंकड़े को बरकरार रखने में कामयाब हो जाए तो राज्य की मौजूदा सरकार की जमीन खिसकनी तय है। लेकिन, लोकसभा चुनाव की बढ़त को विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना एनडीए के लिए कठिन चुनौती है। 2019 के चुनाव में भाजपा की तत्कालीन रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार भी उस साल हुए लोकसभा चुनाव की बढ़त से उत्साहित थी। उन्होंने उत्साहित होकर 'अबकी बार 65 पार' का नारा दिया था। लेकिन, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो पार्टी मात्र 26 सीटों पर सिमट गई थी और उसे राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी। भाजपा राज्य में आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 में से 26 सीटें हारने की वजह से सत्ता से बाहर हो गई थी। उस वक्त पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार किया था कि उनसे झारखंड के आदिवासियों के सेंटिमेंट्स को समझने में चूक हुई है। पार्टी ने इसकी भरपाई के लिए कई कोशिशें की। केंद्र सरकार ने झारखंड के सबसे बड़े जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया। भाजपा से 2004 में अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले बाबूलाल मरांडी को वापस पार्टी में सम्मानपूर्वक लाया गया और उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई। आदिवासी कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं लागू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान बिरसा मुंडा के गांव गए। झारखंड की राज्यपाल रहीं द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई गईं। लेकिन, इन तमाम कोशिशों के बाद भी इस लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी पांच आदिवासी आरक्षित सीटों पर भाजपा को शिकस्त मिली।

विधानसभावार आंकड़ों पर भी निगाह डालें तो भाजपा 28 में से 23 ट्राइबल सीटों पर पिछड़ गई है। संकेत साफ है कि आदिवासी भाजपा से बिदके हुए हैं। उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण झारखंड के आदिवासी नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को माना जा रहा है। बहरहाल, भाजपा में अब एक बार फिर झारखंड में आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने के लिए नए सिरे से मंथन की तैयारी चल रही है। सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद के खेमे में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंता है कि सरकार के सात मंत्रियों सहित करीब 20 विधायक अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को बढ़त दिलाने में नाकाम रहे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी और बसंत सोरेन की विधानसभा सीटों पर भी उनके दल-गठबंधन के प्रत्याशी पीछे रह गए। केवल चार मंत्री आलमगीर आलम, दीपक बिरुआ, रामेश्वर उरांव और हफीजुल हसन ऐसे रहे, जिनके क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को बढ़त हासिल हुई। विधानसभावार कुल 52 सीटों पर पिछड़ना इंडिया गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। जाहिर है, विधानसभा चुनाव के लिए यहां भी नई रणनीति पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। (आईएएनएस)

भोपाल, 6 जून । मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा की सभी 29 सीटें जीत कर इतिहास रचा है। कई सांसद दिल्ली जाने से पहले भोपाल पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। राज्य में लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद भाजपा संगठन और सत्ता से जुड़े लोग गदगद हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि पार्टी ने चुनाव से पहले जो दावा किया था, वह नतीजे में सच साबित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ है, जहां भी भाजपा ने जीत दर्ज की। सभी निर्वाचित भाजपा सांसदों की शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक है। कई निर्वाचित सांसद दिल्ली जाने से पहले भोपाल पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की।

उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया, भोपाल से सांसद आलोक शर्मा, होशंगाबाद के सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर, धार की सांसद सावित्री ठाकुर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी निर्वाचित सांसदों को मिठाई खिलाई और बधाई भी दी। इससे पहले गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से निर्वाचित सांसद शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य के अधिकांश सांसद गुरुवार की देर रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और शुक्रवार को होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सांसदों ने जीत का रिकॉर्ड बनाया है।

इसके साथ ही पार्टी ने जिन नए चेहरों को मैदान में उतारा, उन्होंने भी बेहतर नतीजे दिए हैं। राज्य में इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले भाजपा ने 2014 में 27 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर सफलता पाई थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गजों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा है। -(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 6 जून । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नायब सिंह सैनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद करनाल विधानसभा उपचुनाव में नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। शपथ के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करनाल के लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे। राज्य सरकार के पिछले दस सालों के दौरान भ्रष्टाचार का कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया। आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का काम जारी रहेगा।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना समेत तमाम विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है। कल विधायक दल और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। हम आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुटता से साथ लड़ेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ के दम पर चुनाव में बढ़त बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लेकर पूरा चुनाव लड़ने का काम किया। संविधान और आरक्षण की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने संविधान को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर जी को वास्तविक सम्मान भाजपा ने दिया है। पीएम मोदी के दस साल के कार्यकाल में देश में तमाम विकास के काम हुए हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जून । 'इंडिया' गठबंधन के बड़े नेता अब सरकार बनाने की कवायद की बजाय मजबूत विपक्ष की बात करने लगे हैं। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े घटक दल समाजवादी पार्टी ने भी संसद में मजबूत विपक्ष की बात की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मजबूत विपक्ष की बात कही है। इससे पहले इंडिया गठबंधन ने अपनी संख्या बल बढ़ाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए अन्य दलों को आमंत्रित भी किया गया था। हालांकि, अब अखिलेश यादव ने विपक्ष को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने सेना में अग्निवीर की भर्ती का मुद्दा भी उठाया।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निवीर योजना का विरोध किया था। दोनों ही पार्टियों का कहना था कि सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। विपक्ष में बैठने का स्पष्ट संकेत देते हुए अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा। दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा और विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों ने इंडिया गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।

चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी पार्टी ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कुछ भी कहता रहे, लेकिन, वे एनडीए के साथ हैं। इसके साथ ही नायडू की पार्टी का कहना है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दरअसल, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी ने संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव लड़ा था और यहां एनडीए ने बंपर जीत हासिल की है। केंद्र में सरकार का गठन होने के बाद चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमंत्रित होंगे। वहीं, केंद्र सरकार के गठन की रूपरेखा और तैयारियों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व पार्टी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े एवं तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया सहित कई अन्य नेता मौजूद हैं। -(आईएएनएस)

ऊना, 6 जून । हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित विधायक विवेक शर्मा परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माता चिंतपूर्णी की पैदल यात्रा पर निकले हैं। वो माता के दरबार में पहुंचकर आभार जताएंगे। अपनी जीत को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों ने धनबल की बजाए जनबल पर विश्वास जताया है। विधानसभा क्षेत्र का विकास ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। माता चिंतपूर्णी के दरबार की पैदल यात्रा पर जाने के क्रम में जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विवेक शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने माता के दरबार में मन्नत मांगी थी कि उपचुनाव में उन्हें पार्टी का टिकट और जीत मिले।

मन्नत पूरी होने के बाद वह अब अपने परिवार और कांग्रेस परिवार के साथ माता के दरबार में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में लोगों ने धनबल के खिलाफ मतदान करते हुए जनबल पर विश्वास व्यक्त किया है। यही विश्वास क्षेत्र के विकास में अब उनकी ताकत बनेगा। कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को मात दी है। विवेश शर्मा को 36,853 वोट मिले। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को 31,497 मत मिले। विवेक शर्मा को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है।

भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो ने उपचुनाव में मिली हार को स्वीकार करते हुए क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और नए विधायक विवेक शर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हार पर मंथन किया जाएगा, कहां कमी रह गई, इस पर मंथन किया जाएगा। बता दें, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को चुनाव हराया था। इसके बाद हिमाचल की राजनीति में महज 14 महीने बाद मचे सियासी बवाल के दौरान वह कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद इस उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। -- (आईएएनएस)