श्रीनगर,4 अक्टूबर जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास बारूदी सुरंग में धमाका होने से सेना के दो जवान घायल हो गए।

अधिकारियों ने कहा, ‘‘उत्तरी कश्मीर जिले के त्रेहगाम इलाके में नियंत्रण रेखा के पास गश्त के दौरान तड़के बारूदी सुरंग में धमाका होने से सेना के दो जवान हो गए।’’

दोनों जवानों को द्रुगमुल्ला में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। (भाषा) 

अमरावती, 4 अक्टूबर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल संबंधी आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया।

नायडू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘मैं तिरुपति लड्डू में मिलावट के मामले की जांच के लिए सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो), आंध्र प्रदेश पुलिस और एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)के अधिकारियों की सदस्यता वाली एसआईटी गठित करने के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं।’’

युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आर के रोजा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्देश एक स्वागत योग्य है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बेहतर होगा कि श्रीवारी प्रसादम के मामले पर राजनीतिक रूप से दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी करने से हर कोई परहेज करे।

इससे पहले, तेदेपा प्रवक्ता पट्टाभिराम कोम्मारेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार का इरादा सच्चाई सामने लाना और उन दोषियों को सजा देना है जिन्होंने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के करोड़ों भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।

तेदेपा प्रवक्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हैं। हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। दुनिया भर के करोड़ों हिंदू मांग कर रहे हैं कि उन लोगों (दोषियों) को सलाखों के पीछे डाला जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।’’

न्यायालय ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को एक स्वतंत्र, विशेष जांच दल का गठन किया।

उसने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारियों के अलावा एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा।

न्यायालय ने कहा कि एसआईटी की जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे।

पट्टाभिराम ने उम्मीद जताई कि एसआईटी की जांच समयबद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि अब तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) गाय का शुद्ध घी खरीद रहा है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) सामग्री में किसी तरह की मिलावट की जांच के लिए तिरुमला में एक प्रयोगशाला स्थापित करने वाला है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस महीने की शुरुआत में आरोप लगाया था कि राज्य में वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू तैयार करने में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इससे बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। (भाषा) 

मुंबई, 4 अक्टूबर महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल और दो आदिवासी विधायक शुक्रवार दोपहर यहां मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल से कूद गए और सुरक्षा जाल पर जा गिरे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

झिरवाल और अन्य लोग जनजातीय आरक्षण में धनगर समुदाय को शामिल करने का विरोध कर रहे थे। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। (भाषा) 
 

नयी दिल्ली, 4 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय ‘‘स्वतंत्र’’ विशेष जांच दल (एसआईटी) का शुक्रवार को गठन करने के साथ ही स्पष्ट किया कि वह अदालत का ‘‘राजनीतिक युद्ध के मैदान’’ के रूप में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं देगा।

यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त जांच दल उस एसआईटी का स्थान लेगा जिसका गठन आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति लड्डुओं को बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए 26 सितंबर को किया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एसआईटी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारियों के अलावा एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा।

पीठ ने कहा, ‘‘हम स्पष्ट करते हैं कि हम न्यायालय का राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए हम चाहते हैं कि जांच एक स्वतंत्र एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए जिसमें राज्य पुलिस एवं सीबीआई के प्रतिनिधि और एफएसएसएआई का एक प्रतिनिधि शामिल हों।’’

पीठ ने निर्देश दिया कि यह उचित होगा कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक की निगरानी में की जाए।

उसने सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक नाटक बन जाए। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं।’’

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस महीने की शुरुआत में आरोप लगाया था कि राज्य में वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू तैयार करने में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इससे बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

युवजन श्रमिक रायथू (वाईएसआर) कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि नायडू ने राजनीतिक लाभ के लिए ये ‘‘निंदनीय आरोप’’ लगाए और राज्य में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने अपने दावे के समर्थन में एक प्रयोगशाला रिपोर्ट जारी की।

पीठ ने इस मामले में न्यायालय की निगरानी में जांच कराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने दोनों याचिकाओं में लगाए गए आरोपों और राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों के रुख पर गौर नहीं किया है।

उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश को राज्य द्वारा नियुक्त एसआईटी के अधिकारियों की निष्पक्षता पर किसी प्रकार के सवाल के तौर पर नहीं देखा जाए।

पीठ ने कहा कि न्यायालय देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने का आदेश दे रहा है।

उसने कहा, ‘‘राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी को बदला जाता है...।’’

उसने कहा कि सीबीआई के दो अधिकारियों को जांच एजेंसी के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

पीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि एफएसएसएआई के अध्यक्ष स्वतंत्र एसआईटी में शामिल करने के लिए प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेंगे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई है, तो यह बात अस्वीकार्य है।

उन्होंने सुझाव दिया कि एसआईटी द्वारा जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने 30 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह निर्णय लेने में सहायता करने को कहा था कि क्या राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच जारी रहनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने शीर्ष विधि अधिकारी से इस मुद्दे पर विचार करने और इस संबंध में सहायता करने को कहा था।

न्यायालय ने 30 सितंबर को कहा था कि कम से कम देवताओं को तो राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के इस सार्वजनिक बयान पर सवाल उठाया कि वाई एस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के शासन के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में कथित तौर पर पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट ‘‘बिलकुल भी स्पष्ट नहीं’’ है और प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि ‘अस्वीकृत घी’ की जांच की गई।

उसने कहा था कि राज्य सरकार के अनुसार, मामले में प्राथमिकी 25 सितंबर को दर्ज की गई और एसआईटी का गठन 26 सितंबर को किया गया।

पीठ ने कहा था , ‘‘इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान 26 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज होने और एसआईटी गठित होने से भी पहले का है। मुख्यमंत्री 18 सितंबर को जनता के बीच जा चुके हैं।’’

उसने कहा था, ‘‘हमारा प्रथम दृष्टया यह मानना है कि जब जांच प्रक्रिया जारी है, तो एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के लिए सार्वजनिक रूप से जाकर ऐसा बयान देना उचित नहीं है, जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है।’’ (भाषा) 

श्रीनगर, 4 अक्टूबर । जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के बाहर किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ सरकार गठन के लिए किसी भी परदे के पीछे की बातचीत की अफवाहों का खंडन किया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए हैं। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनसी परिणाम आने के बाद सरकार गठन के लिए किसी अन्य राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार के साथ परदे के पीछे की बातचीत में शामिल नहीं है।

प्रवक्ता ने कहा, "एनसी के प्रतिद्वंद्वियों ने अपनी हार के बाद यह झूठा अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे ऐसी निराधार अफवाहों को नजरअंदाज करें।" एनसी के प्रवक्ता का यह बयान भाजपा नेता राम माधव के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगली सरकार जम्मू क्षेत्र के मतदाता तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू डिवीजन में मजबूत पकड़ है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) का पारंपरिक राजनीतिक आधार मुस्लिम-बहुल कश्मीर घाटी रहा है। भाजपा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा, जबकि एनसी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था।

एनसी और कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्व समझौते के अनुसार, एनसी ने 52 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं दोनों पार्टियों ने दो सीटें निर्विरोध छोड़ दी थीं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 कश्मीर में और 43 जम्मू में हैं। इनमें से नौ एसटी और सात एससी सीटें हैं। --(आईएएनएस)

वाराणसी, 4 अक्टूबर । केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत गुरुवार से केंद्रीकृत पोर्टल शुरू हो गया है। इस पोर्टल के जरिए युवा कंपनियों द्वारा आमंत्रित जगहों पर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक इंटर्न (प्रशिक्षु) 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना को लेकर आईएएनएस ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की। बीएचयू की छात्रा साक्षी सिंह ने खुशी जताते हुए कहा, “प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना का लॉन्च होना हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। हाल ही में जो बजट पेश हुआ, उसमें विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं शामिल थीं, जिनमें से यह सबसे प्रमुख है।

इसमें भारत की 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। अक्टूबर में इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और दिसंबर के पहले हफ्ते से इस पर काम भी शुरू होगा। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण है जो रोजगार की कमी की शिकायत कर रहे थे। प्रधानमंत्री की यह योजना सराहनीय है।” सोशल वर्क के छात्र करण प्रताप सिंह ने कहा, “मैं इसे बहुत बढ़िया कदम मानता हूं। सोशल वर्क की पढ़ाई के दौरान हमें भी हफ्ते में दो दिन फील्ड वर्क करने का मौका मिलता है, जिसमें कुछ एनजीओ भी इंटर्नशिप के रूप में ₹5000 देते हैं।

प्रधानमंत्री की योजना भी इसी तरह है, जिससे छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी। यह एक अच्छा कदम है। शिवांश सिंह इसे बेहतरीन अवसर के तौर पर देखते हैं। कहते हैं, “प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई इंटर्नशिप योजना छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है। हर महीने छात्रों को ₹5000 की सहायता दी जाएगी, जो बीए, बीएससी जैसे विभिन्न प्रोग्रामों के छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। सरकार ने यह योजना छात्रों के हित में लॉन्च की है, और इससे उन्हें कौशल विकास में मदद मिलेगी।” हिंदी विभाग के छात्र सर्वेश ने कहा, “केंद्र और राज्य सरकार युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का ध्यान रखती है। जैसे होली और दीपावली के समय उज्ज्वला के सिलेंडर वितरित किए जाते हैं, वैसा ही आर्थिक सहयोग इस इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं को भी मिल रहा है। यह एक बहुत स्वागत योग्य पहल है।” --(आईएएनएस)

श्रीनगर, 4 अक्टूबर । जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास शुक्रवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट से दो जवान घायल हो गए। यह घटना सुबह करीब तीन बजे की है। जब ये धमाका हुए था तब जवान नियंत्रण रेखा पर गश्त पर थे। घायल जवानों की पहचान 19 सिख रेजिमेंट के एक हवलदार और एक नायक के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने बताया, "घायल सैनिकों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों घायल सैनिकों की हालत स्थिर है।"

श्रीनगर स्थित 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने गुरुवार को ही पत्रकारों से कहा था कि कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए एलओसी की सुरक्षा में तैनात सैनिकों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कश्मीर घाटी के अलावा, जम्मू डिवीजन में भी सुरक्षाबल हाई अलर्ट पर हैं। पिछले तीन-चार महीनों में जम्मू के डोडा, कठुआ, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में सेना, स्थानीय पुलिस और नागरिकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हिट-एंड-रन हमलों के बाद, माना जा रहा है कि ये आतंकवादी कट्टर विदेशी भाड़े के आतंकवादी हैं।

पहाड़ी इलाकों में सेना और अन्य लोगों पर घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकवादी इन पहाड़ी जिलों के घने जंगलों में भाग जाते थे। आतंकवादियों की इन चालों को नाकाम करने के लिए जम्मू डिवीजन के पहाड़ों की चोटियों और घने जंगलों में चार हजार से अधिक पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित जवानों को तैनात किया गया था। सुरक्षाबलों की रणनीति के बाद, इन जिलों में आतंकवादी हमलों में भारी कमी आई है। इन इलाकों में सुरक्षाबलों की सक्रियता के कारण आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई हैं। विदेशी आतंकवादियों की चुनौती का सामना करने के लिए सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसके कारण अब तक पांच आतंकवादी मारे गए हैं। --(आईएएनएस)

 रांची, 4 अक्टूबर । झारखंड में एनसीपी (अजीत पवार) के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में असम के सीएम और प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। मिलन समारोह में कमलेश सिंह के साथ उनके पुत्र सूर्या सिंह और सैकड़ों समर्थकों भी भाजपा में शामिल हुए। कमलेश सिंह पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वह पूर्व में झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

भाजपा की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में आज जिस तरह के भय का वातावरण है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से राज्य की पहचान खतरे में है, उसमें जनता भाजपा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। कमलेश सिंह ने कहा कि भाजपा की अगुवाई में ही राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। भाजपा एक समुद्र की तरह है, जबकि बाकी पार्टियों की हैसियत तालाब से ज्यादा नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कमलेश सिंह और उनके समर्थकों के पार्टी में आने से पलामू प्रमंडल में निश्चित रूप से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। झारखंड में पिछले डेढ़ महीने में राज्य के चार विधायकों ने दूसरी पार्टियों को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इनमें चंपई सोरेन और लोबिन हेंब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आए हैं। हालांकि, चंपई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता लेने के ठीक पहले विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इनके अलावा हजारीबाग जिले के बरकट्ठा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अमित यादव भी हाल में भाजपा में शामिल हुए हैं। -- (आईएएनएस)

रांची, 4 अक्टूबर । मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दो साल से भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने शुक्रवार को उसकी जमानत मंजूर करते हुए कहा कि वह अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे। प्रेम प्रकाश झारखंड में सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में बेहद चर्चित नाम रहा है। ईडी ने उसे 25 अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके पहले उसके डेढ़ दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।

इस दौरान उसके रांची के हरमू कॉलोनी स्थित किराए के मकान से दो ए.के. 47 राइफलें और 60 कारतूस बरामद किए गए थे। उसके खिलाफ अवैध खनन और जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो अलग-अलग केस हैं। एक केस में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी, जबकि दूसरे केस में उसकी जमानत आज मंजूर की गई है। इसके बाद उसके जेल से बाहर आने का रास्ता सामने आ गया है। झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति और अन्य के ठिकानों पर वर्ष 2022 में ईडी ने मनरेगा घोटाले की रकम की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापा मारा और इसके बाद माइंस डिपार्टमेंट के कई अफसरों से पूछताछ हुई तो प्रेम प्रकाश सहित दो-तीन पावर ब्रोकर के कनेक्शन भी सामने आये थे। मूल रूप से बिहार के सासाराम का रहने वाला प्रेम प्रकाश सात-आठ साल पहले झारखंड आया और उसने सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में जबरदस्त रसूख हासिल कर ली थी।  (आईएएनएस)

बेलगावी, 4 अक्टूबर । कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए सांसद जगदीश शेट्टर ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर गंभीर आरोप लगाए। शेट्टर ने कहा कि जब राज्यपाल ने मामले की जांच की मांग की, तो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी। लेकिन, उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा। शेट्टर ने बताया कि एक एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जल्द शुरू होने वाली है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया ने दशहरा कार्यक्रम की शुरुआत इस उद्देश्य से की है ताकि जनता का सरकार पर विश्वास कम हो। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया जो सही नहीं है। सांसद शेट्टर ने आगे कहा कि हम पहले से ही मांग कर रहे हैं कि मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और अब भी वही कह रहे हैं। उन्होंने सिद्धारमैया से कहा कि वह इस्तीफा दें और जांच का सामना करें।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में विकास योजनाओं के दौरान खुद की जमीन खोने वाले लोगों के लिए सन 2009 में एक योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत जमीन खोने वाले लोगों को विकसित भूमि का 50 फीसदी हिस्सा देने की बात की गई थी। इसी वजह से आगे चलकर यह योजना 50:50 के नाम से मशहूर हुई। इस योजना को 2020 में भाजपा की सरकार ने स्थगित कर दिया। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुंटा भूमि इस मुडा के विकास प्रोग्राम के लिए अधिग्रहित की गई, लेकिन बिना इस जमीन का अधिग्रहण किए ही देवनूर विकास योजना का तृतीय चरण विकसित कर दिया गया। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 4 अक्टूबर । भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने शुक्रवार को कहा कि फसल ऋण माफी पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी का 'झूठ' एक बार फिर उजागर हो गया है। केटी रामा राव ने दावा किया कि कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव के बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री द्वारा फसल ऋण माफी योजना के 100 प्रतिशत लागू करने के दावे झूठे हैं। रामा राव ने कहा कि कृषि मंत्री का यह बयान है कि 20 लाख किसानों का ऋण अभी माफ नहीं किया गया है, उनका यह बयान मुख्यमंत्री की ओर से फैलाए जा रहे 'झूठ' को उजागर करता है।

बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने ऋण माफी योजना को पूरी तरह लागू न करके किसानों के साथ विश्वासघात किया है। केटी रामा राव (केटीआर) ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने 9 दिसंबर 2023 को एकमुश्त 2 लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन 10 महीने बाद भी 20 लाख किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया है। यदि आधिकारिक आंकड़ा 20 लाख है, तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि कितने किसानों का ऋण माफ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल सभी किसानों का ऋण माफ करने में विफल रही है, बल्कि उसने ऋतु बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता भी नहीं दी है। बता दें कि कृषि नागेश्वर राव ने गुरुवार को कहा था कि 65.56 लाख किसानों में से 42 लाख ने बैंकों से फसल ऋण लिया था।

इनमें से 22 लाख ने ऋण माफी का लाभ उठाया है और बाकी को भी जल्द ही इसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछली बीआरएस सरकार ने केवल 20 लाख किसानों का ऋण माफ किया था, वह भी अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2018 में। कांग्रेस सरकार ने कहा है कि उन्होंने 22 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं ताकि उनके 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जा सकें। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 17 सितंबर को कहा था कि कुछ कठिनाइयां और चुनौतियां हैं, लेकिन उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि हर पात्र किसान का कर्ज माफ किया जाएगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर । यूपीआई को दुनिया भर में सफलता मिल रही है, लेकिन इसे लेकर अभी भी भाषा, स्थान और लिंग संबंधी बाधाएं बनी हुई हैं। गूगल पे के उत्पाद प्रबंधन निदेशक शरत बुलुसु ने शुक्रवार को कहा कि यूपीआई को लेकर भाषा, स्थान और लिंग संबंधी बाधाओं को तोड़ने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी में हुए गूगल के कार्यक्रम के दौरान आईएएनएस से बातचीत में बुलुश ने कहा कि यूपीआई को लेकर उन व्यापक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की जरूरत है, जिनकी डिजिटल पेमेंट तक पहुंच नहीं है। उन्होंने आगे कहा, "यूपीआई वैश्विक स्तर पर सफल रहा है, हालांकि, अभी और अधिक वृद्धि होनी बाकी है। अभी ऐसे बहुत से उपयोगकर्ता हैं, जिनकी डिजिटल पेमेंट और डिजिटल फाइनेंस तक पहुंच नहीं है।"

उन्होंने कहा, "हमें बाधाओं को तोड़ने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, चाहे वह भाषा, पृष्ठभूमि, स्थान या लिंग से जुड़ी हो। हमें एक बेहतर डिजाइन का इस्तेमाल कर जिम्मेदारी के साथ इन बाधाओं को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि वैश्विक मान्यता लोगों के लिए यूपीआई से जुड़ने का आत्मविश्वास बढ़ाती है।" उन्होंने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर सभी को समान एक्सेस और सर्विस क्वालिटी मिलनी चाहिए। यह मायने नहीं रखता है कि आप ग्रामीण भारत के किसी कोने से आए किसान हैं या दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले सैलरी पाने वाली कर्मचारी।

बुलुसु ने यूपीआई की सफलता का श्रेय “निजी कंपनियों के संयुक्त प्रयासों, एनपीसीआई, आरबीआई और सरकारी समर्थन” को दिया। बुलुसु ने लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में जानकारी देने के महत्व और जिम्मेदारी पर भी जोर देते हुए कहा, "हमें हर कदम पर उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना चाहिए क्योंकि डिजिटल दुनिया तेजी से बदल रही है। उपयोगकर्ताओं से यह अपेक्षा करना अनुचित है कि वे इसे स्वयं समझ लेंगे। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम उपयोगकर्ताओं को शिक्षित और सशक्त बनाएं।" -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 4 अक्टूबर । तेलंगाना के मेडक जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले में कुछ लोगों ने एक महिला को आग लगा कर जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इन लोगों को महिला पर काला जादू करने का शक था। इस घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात रामायमपेट मंडल के कटरियाल गांव में महिला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे आग लगा दी। स्थानीय पुलिस के अनुसार, "महिला पर हमला करने वाले लोगों ने महिला को पहले पीटा फिर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। महिला का नाम डी मुत्तवा बताया जा रहा है। घटना के दौरान डर की वजह से पीड़ित महिला का बेटा और बहू अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग गए। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और आग बुझाई।

हैदराबाद के एक अस्पताल में ले जाते समय महिला की मौत हो गई।" पुलिस ने महिला के शव को रामायमपेट अस्पताल भेज दिया और जांच शुरू कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, "तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के बेटे ने बताया कि हमले में छह लोग शामिल थे। आरोपी का एक रिश्तेदार बीमार हो गया था और उन्होंने इसके लिए मुत्तवा को जिम्मेदार मानते हुए हमला कर दिया।" बता दें कि इससे पहले भी तेलंगाना के कुछ जिलों में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें 'भानामति' (काले जादू का एक रूप) का अभ्यास करने के संदेह में लोगों को जिंदा जला दिया गया या उन्हें काट कर मार दिया गया। ज्यादातर मामलों में पीड़ित महिलाएं ही थीं। काले जादू के शक में इन महिलाओं की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें नंगा करके घुमाया गया या उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया।

ज्ञात हो कि पिछले दो दशकों में पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान के कारण ऐसे मामलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी यह समस्या समाप्त नहीं हुई है। इससे पहले दिसंबर 2022 में भी, एक व्यक्ति और उसके दो बेटों की कुछ लोगों ने काले जादू के शक में बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह घटना जगतियाल जिले के तारकराम नगर में येरुकला समुदाय की एक बैठक के दौरान घटी थी। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 4 अक्टूबर । बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के भाटपाड़ स्थित घर पर गुरुवार सुबह कुछ अज्ञात लोगों ने देशी बम से हमला किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना का वीडियो शेयर कर राज्य की पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने इस हमले का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर लगाया। इस वीडियो में लोगों की भीड़ एक घर की तरफ कुछ फेंकते हुए और बाद में भागते हुए दिखाई दे रही है। यह वीडियो उसी घर की छत से शूट किया गया है।

इस घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर राज्य के राज्यपाल, गृहमंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय और भाजपा पार्टी को टैग करते हुए लिखा, “आज सुबह, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़े प्रमुख गुंडों और समाज विरोधी लोगों ने उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला किया। उन्होंने देसी बम भी फेंके। हमेशा की तरह पुलिस मूकदर्शक बनी रही और अपराधियों को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। वीडियो फुटेज अपराधियों की पहचान करने और उन्हें इस जघन्य अपराध के लिए गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है।

मुझे उम्मीद है कि डीजीपी और पश्चिम बंगाल की पुलिस कम से कम इन बदमाशों को पकड़ने के लिए विजुअल का उपयोग करने की कोशिश करेगी।” अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा, “आज सुबह जब सभी नवरात्रि की पूजा में व्यस्त थे, तब एनआईए मामलों में आरोपी और स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद के बेटे नमित सिंह के संरक्षण में और स्थानीय पुलिस की निगरानी में कई जिहादियों और गुंडों ने मेरे कार्यालय-सह-निवास मजदूर भवन पर हमला कर दिया। स्थानीय पुलिस मूकदर्शक बनी रही, जबकि गुंडे पुलिस के सामने खुलेआम हथियार लहरा रहे थे। इन गुंडों ने करीब 15 बम फेंके, एक दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चलाईं। पश्चिम बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की कठपुतली बन गई है। शर्मनाक!” पूर्व सांसद ने इस घटना का एक दूसरा वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कई लोग उनके घर पर कुछ फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पकड़े गए 5,600 करोड़ रुपये के ड्रग्स के कांग्रेस कनेक्शन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी दावा किया कि उनकी सरकार, ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना, ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर 'नशा मुक्त भारत' बनाने के लिए काम करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "एक ओर जहां मोदी सरकार 'नशा मुक्त भारत' के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 रुपए करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है।"

शाह ने ड्रग्स के कारण पैदा हुए हालात और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि," कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ, वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार, ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना, ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर 'नशा मुक्त भारत' बनाने के लिए संकल्पित है।" (आईएएनएस)

राजौरी, 4 अक्टूबर । सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने शुक्रवार को राजौरी शहर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। बीएसएफ ने राजौरी शहर में, खास तौर पर सलानी पुल क्षेत्र में नए बस स्टैंड पर सफाई अभियान चलाया। 79 बटालियन के राजौरी सेक्टर मुख्यालय के कर्मियों ने इस पहल में हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया। बीएसएफ कर्मियों ने स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देते हुए क्षेत्र की सफाई की और लोगों को स्वच्छ एवं हरित भारत के लिए अपने आसपास स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी जागरूक किया।

बीएसएफ राजौरी-पुंछ रेंज के डीआईजी सीएमएस रावत ने खुद इस स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया और कर्मियों को प्रेरित किया। इसके बाद, बीएसएफ कर्मियों द्वारा स्वच्छता के महत्व पर एक प्रस्तुति भी दी गई। इस मौके पर डीआईजी सीएमएस रावत ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना जरूरी हो गया है। हमें उन्हें यह सिखाने की जरूरत है कि वे अपने घरों और आसपास के वातावरण को कैसे साफ रखें। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर तभी रह पाएगा जब आसपास का वातावरण साफ रहेगा।

चाहें अपना घर हो, गली हो, मोहल्ला हो, हम सभी नागरिकों को मिलकर आगे आना चाहिए और साफ सफाई में योगदान देना चाहिए। भारत स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। हमारे जवान गांवों में भी जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, ताकि साफ सफाई में योगदान दें। भारत तभी स्वच्छ हो पाएगा जब हर कोई इसमें योगदान देगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। वह सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड के सीएम आवास से लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर बने बंगले में शिफ्ट हो गए है। शुक्रवार को केजरीवाल और उनके परिवार द्वारा नए घर में प्रवेश करने से पहले यहां फिरोजशाह रोड के इस आवास में बाकायदा पूजा कराई गई। फिरोजशाह रोड का यह सरकारी आवास आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के समीप है। यह सरकारी आवास, पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित है।

दिल्ली विधानसभा के निकट सिविल लाइंस का सरकारी बंगला केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित हुआ था। शुक्रवार 4 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि केजरीवाल ने शुक्रवार को ही अपने सारे सामान और परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास खाली दिया है और वह नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह नया ठिकाना नई दिल्ली में उनके विधानसभा क्षेत्र के भी समीप है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक वह नई दिल्ली स्थित सांसदों को मिलने वाले इस सरकारी आवास में ही रहेंगे। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल आरोपी बनाए गए थे। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।

जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया था। उनका कहना था कि दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, इस दाग के साथ वह जी भी नहीं सकते। केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे जनता की अदालत में जाएंगे। जनता से पूछेंगे और जनता ही बताएंगी की वह बेईमान हैं या ईमानदार हैं। इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आवास छोड़ने की बात की थी। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल के लिए नया घर ढूंढने की कवायद हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आवास ढूंढने की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं, पार्षदों , विधायकों और सांसदों ने अपना घर देने की पेशकश की थी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ढूंढे जा रहे आवास की यह तलाश उन्हीं की पार्टी के सांसद अशोक मित्तल पर आकर खत्म हुई है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर । मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर बड़ा हमला किया था। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने भी बदला लेने की शपथ ली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच यदि युद्ध छिड़ता है तो वह एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले लेगा जोकि पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। इस बीच कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इजरायल ईरान से कमजोर पड़ रहा है? ईरान कितना ताकतवर है? ईरान के हमलों के बाद क्या इजरायल चुप बैठेगा? क्या ये हमला हिज्बुल्लाह संगठन प्रमुख नसरुल्लाह की मौत का बदला है?

ईरान की एजेंसी आईआरजीसी ने कहा था कि ईरान के 90 प्रतिशत हमले सफल हुए हैं और निशाने पर लगे हैं। चलिए इस बीच हम जानते हैं कि ईरान के पास ऐसे कौन से ताकतवर हथियार हैं जो इजरायल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पास कई ताकतवर हथियार हैं, जिसमें 'अबू महदी मिसाइल', फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, मुहाजिर-10 ड्रोन, सेवोम खोरदाद और सैय्यद बख्तरबंद लड़ाकू वाहन शामिल है। ईरान के ये हथियार इजरायल के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। ईरान की अबू महदी मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च की जा सकती है।

इस मिसाइल की रेंज एक हजार किमी से अधिक है। यह मिसाइल कई गति सीमाओं पर उड़ान भर सकती है। वहीं ईरान की 1400 किमी रेंज वाली फतह-1 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल 13 से 15 मैक तक की रफ्तार पकड़ सकती है। ये मिसाइल उड़ान में पैंतरेबाजी कर सकती है। इसके अलावा ईरान के पास मुहाजिर-10 ड्रोन है जो 24 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज दो हजार किमी है। यह 210 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं यह ड्रोन तीन हजार किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है और सात हजार मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। सेवोम खोरदाद, ईरान की एक मध्यम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। इसे मई 2014 में लॉन्च किया गया था। सेवोम खोरदाद, वायु रक्षा प्रणाली (एयर डिफेंस सिस्टम) का एडवांस वर्जन है। यह एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 350 किमी तक की दूरी पर 100 लक्ष्यों को ट्रैक करके उनमें से चार को निशाना बना सकता है।

ईरान ने अपने एयर डिफेंस की ताकत जून 2019 को अमेरिका को दिखाई थी। इन सब के अलावा ईरान पर सैय्यद एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। इस लड़ाकू वाहन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके। इसका उद्देश्य सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुश्मन पर प्रभावी हमला करना है, इसे उच्च सुरक्षा और फायरपावर के साथ विकसित किया गया है। वाहन का डिजाइन और तकनीक इसे विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह वाहन गोला-बारूद का सामना कर सकता है, कठिन भूभाग पर चल सकता है। बता दें कि ईरान के पास ताकतवर हथियार हैं जो उसे एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बनाती हैं। लेकिन इजरायल भी अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है। इजरायल के पास भी आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और अन्य मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं, जो उसे संभावित हवाई हमलों से बचाने में मदद करती हैं। -(आईएएनएस)

अमेठी, 4 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित परिवार के चार सदस्यों की गोली मारकर हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच हुआ है। इस बीच अमेठी के सांसद किशोरी लाल (केएल) शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मृतक के परिवार के सदस्यों से फोन पर बातचीत कराई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने न्याय दिलाने व दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने हरसंभव मदद व मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। केएल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को कल इस घटना की जानकारी दी गई थी। राहुल गांधी ने मुझे परिवार के साथ रहने को कहा है।

मैं कल से लगातार परिवार के संपर्क में हूं। आज राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। इस वारदात को लेकर सांसद शर्मा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि मैं लगातार मृतक के परिजनों के संपर्क में हूं और उनकी समस्याओं को समझ रहा हूं। यह घटना एक गंभीर अपराध है और इसमें रायबरेली पुलिस की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते कार्रवाई की गई होती, तो शायद यह दुखद घटना न होती। किशोरी लाल ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके।

उन्होंने कहा, "हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त कदम उठाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।" बता दें कि जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे के पास गुरुवार को एक सरकारी स्कूल के शिक्षक सुनील (35), उनकी पत्नी पूनम (32) और दो बच्चों की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया था कि सुनील रायबरेली के मूल निवासी थे और वह पन्हौना के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर सुनील और उनके परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी। --आईएएनएस एफजेड/

 नई दिल्ली, 4 अक्टूबर । प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी का गठन कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की विशेष जांच टीम (एसआईटी) नहीं करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस मामले में आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “तिरुपति के प्रसादम को लेकर जो भी अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए उच्चतम न्यायालय को जो भी करना पड़े वह करें।”

बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी का गठन कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक ये जन भावनाओं से जुड़ा मामला है इसलिए इसे लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वतंत्र एसआईटी में सीबीआई के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के एक अधिकारी शामिल रहेंगे। जांच की निगरानी सीबीआई के डायरेक्टर करेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम नहीं चाहते कि यह एक राजनीतिक ड्रामा बने।

यह दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से, इसमें दोनों पक्ष शामिल हैं।" गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दावा किया था कि पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के दौर में प्रसादम में मिलावट की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के तहत सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तिरुपति मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर । शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन दक्षिणी दिल्ली के प्राचीन ‘कालकाजी मंदिर’ में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। यहां पर भक्त पूजा की थाल लिए लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखें। मंदिर प्रशासन ने यहां पर व्यवस्था के इंतजाम कर रखे हैं। जगह-जगह पर वालंटियर तैनात हैं। जिससे यहां आने वाले भक्तों को माता के दर्शन करने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत न हो। कालकाजी मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने शुक्रवार को आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा, "नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है।

उनका तपस्वी का स्वरुप है। उनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं।" उन्होंने आगे कहा, "क्योंकि, भगवती स्वयं एक तपस्विनी के स्वरूप में हैं। उन्होंने एक प्राचीन कथा के अनुसार बताया कि, नारद के उपदेश पर भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। तब से भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में विख्यात हुई। उन्होंने कहा कि बताए गए मंत्रों के जाप व भगवती को पुष्प अर्पित करने से साधक के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाईयां दूर होती हैं और साधक को साधना में सफलता मिलती है। वहीं, नवरात्रि के पहले दिन कालकाजी मंदिर में बड़ा हादसा हो गया था। जिसमें एक की मौत कई घायल हो गए थे।

इस पर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने कहा, यह बहुत दुखद है कि कालकाजी मंदिर में ऐसा हादसा हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली है कि राम प्याऊ के पास रात करीब 12.30 बजे कुछ लोग लाइन पार कर दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान, लोगों ने तार को पकड़ लिया। तार टूटने से लोहे की टीन में करंट फैल गया। जिससे यह दुखद हादसा हुआ। सुरेंद्र अवधूत ने कहा कि वह मठ की ओर से घायलों को आर्थिक मदद दिलाने का प्रयास करेंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर । हिमाचल प्रदेश में ‘टॉयलेट सीट टैक्स’ लगाए जाने के विवादों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसको निराधार बताते हुए कहा कि 'टॉयलेट टैक्स' जैसा कोई टैक्स नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुखू ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा , "चुनाव से पहले भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में 5 हजार करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी, जिसमें उन्होंने मुफ्त पानी के मीटर लगाने का वादा किया था, और कहा था कि पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने प्रति परिवार से 100 रुपये का बिल लेने की बात कही। जिसमें ओबेरॉय और ताज जैसे पांच सितारा होटल भी शामिल थे।

इनमें वो भी थे जो कर देने की क्षमता रखते थे। टायलेट टैक्स जैसे कोई टैक्स नहीं है। जो लोग इस पर राजनीति करते है उन्हें समझना चाहिए। इसका सियासी लाभ नहीं लेना चाहिए। चीजों को पहले समझे और फिर बातें करनी चाहिए।" वहीं, हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग की ओर से बयान जारी करते हुए शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लेने की खबरों का खंडन किया गया। उधर, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के ‘टॉयलेट सीट टैक्स’को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हिमाचल सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''अविश्वसनीय, अगर सच है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को जन आंदोलन बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लोगों से शौचालय के लिए टैक्स वसूल रही है। ''

हिमाचल प्रदेश सरकार के 'टॉयलेट पर टैक्स' लगाने के फैसले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोला। नकवी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस सरकार हिमाचल के लोगों को इस तरह का उपहार दे रही है निश्चित तौर पर इससे ज्यादा असंवेदनशीलता नहीं हो सकती है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी हर घर में फ्री टॉयलेट मिले, चौक चौराहा और चौपालों में फ्री टॉयलेट की व्यवस्था हो, उसके लिए मजबूती के साथ अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में टायलेट पर भी टैक्स लगा रही है, यह एक क्रिमिनल एक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। - (आईएएनएस)

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बड़े कूटनीतिक फेरबदल के तहत पड़ोसी देश भारत के उच्चायुक्त समेत पांच राजदूतों को वापस बुला लिया है.

 (dw.com)

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने पांच राजदूतों को वापस ढाका बुला लिया है. जिन देशों से राजदूतों को वापस बुलाया गया है उनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि शामिल हैं. नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इन राजदूतों को तुरंत राजधानी ढाका लौटने का आदेश दिया है.

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने ज्यादा जानकारी दिए बिना कहा कि उन्हें तुरंत अपनी जिम्मेदारियां सौंपकर लौटने को कहा गया है. यह कदम ब्रिटेन में राजदूत सईदा मुना तस्नीम को वापस बुलाने के बाद उठाया गया है. उन्हें भी इसी तरह लौटने को कहा गया था. हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान 700 से अधिक लोग मारे गए थे, इससे भारत के साथ संबंध भी खराब हो गए थे. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों ने राजनीतिक परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हमले का आरोप लगाया था. बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हिंसा राजनीति से प्रेरित थी, धर्म से नहीं.

भारत उठा चुका है हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा
हसीना के देश छोड़ने के बाद हुए हमलों में कुछ बांग्लादेशी हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया था, जिसकी निंदा छात्र नेताओं और अंतरिम सरकार ने की थी. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां हिंदुओं पर हुए हमले का जिक्र स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था. मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, "140 करोड़ भारतीय पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वह बांग्लादेश की विकास यात्रा में उसका शुभचिंतक बना रहेगा."

इसके एक दिन बाद 16 अगस्त को पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. जिसमें मोदी ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था. मोदी से बातचीत में यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था.

हसीना ने ली है भारत में शरण
संयुक्त राष्ट्र की एक प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के हालिया आंदोलन में कम-से-कम 600 लोग मारे गए थे. आशंका है कि मृतकों की संख्या इस अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है. बांग्लादेश,हसीना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द कर चुका है. मोहम्मद यूनुस भी उन्हें वापस लाने की बात कर चुके हैं. हसीना के शासन में सुरक्षाकर्मियों पर सैकड़ों लोगों को गायब करने के आरोप भी लगे और हाल ही में इस मामले में एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज द्वारा जांच भी शुरू करवाई गई.

बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और देश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी. हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनाए गए थे.

एए/वीके(रॉयटर्स)

अगले दस सालों में बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुरु की अपनी जन सुराज पार्टी. बिहार में शिक्षा और रोजगार के बुरे हाल को बनाया मुद्दा.

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

दो साल पहले दो अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण जिले के भितिहरवा से पदयात्रा की शुरुआत करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का अभियान जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता व अगले दस वर्षो में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचाने के संकल्प के साथ अंतत: एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया.

सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के सहारे बदलाव की आकांक्षा रखने वाले प्रशांत किशोर (पीके) 17 जिलों के 5,500 गांवों की अपनी पांच हजार किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान राजनीति को जिम्मेदार बनाने का संदेश लोगों को देते रहे. इस दौरान उन्होंने आम जनों को यह समझाने की कोशिश की कि राजनीतिक दलों की रीति-नीति ही राज्य की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है. 

अब अपने खुद के 'जन सुराज' को एक राजनीतिक दल घोषित करने के मौके पर उन्होंने जय बिहार से अपनी बात की शुरुआत करते हुए बिहारियत का स्वाभिमान जगाने की कोशिश की और व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया. कार्यक्रम में जुटी भीड़ को दिए संबोधन में उन्होंने लालू यादव, नीतीश कुमार के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटे में लिया. बिहार की दुखती रग, खासकर शिक्षा और रोजगार की चर्चा करते हुए अपना चुनावी एजेंडा साफ कर दिया.

चाय पर चर्चा से हुए चर्चित
पीएम मोदी की ‘चाय पर चर्चा' से लेकर ‘बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है' का नारा देने वाले प्रशांत किशोर बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं. हैदराबाद के संस्थान से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे यूनिसेफ से जुड़ गए. दक्षिण अफ्रीका में भी काम किया, फिर 2010 में भारत लौटे. वाइब्रेंट गुजरात और चाय पर चर्चा जैसे कैंपेन से उनकी देशभर में पहचान बन गई.

2015 में वह नीतीश कुमार से जुड़े और फिर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के महागठबंधन को जीत दिलाकर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने. लेकिन, एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर विवाद के बाद पार्टी से अलग हो गए. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी और स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी के लिए भी पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति को अंजाम दिया. आखिरकार, उन्होंने बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की सोच के साथ उसी ऐतिहासिक गांधी आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत की, जहां से 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था.

कैसा है बिहार में बदलाव का रोडमैप
राजनीतिक रणनीतिकार होने के नाते सभी पार्टियों की कमजोरी समझने वाले पीके का सब कुछ सुनियोजित था. अपनी पदयात्रा के दौरान भी वे उन मुद्दों को ही उठाते रहे. उनकी परिकल्पना ऐसा बिहार बनाने की है, जहां दूसरे राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में आएं. उन्होंने पूंजी, पढ़ाई और जमीन के जरिए गरीबी उन्मूलन का प्लान बताया.

पीके ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर बच्चों और किशोरों को रखा है. इनके लिए ऐसी विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, जिससे बड़े होकर वे बोझ न बन सकें. इस शिक्षा व्यवस्था के लिए अगले दस सालों में पांच लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जिसे वे शराबबंदी समाप्त कर उससे आने वाले राजस्व से जुटाएंगे. इसके बाद 15 से 50 वर्ष के लोगों के लिए उनकी पार्टी राज्य में ही 10-12 हजार रुपये के रोजगार की व्यवस्था करेगी और इसके लिए आवश्यक धन वे साख-जमा अनुपात (क्रेडिट रेशियो) को संतुलित कर जुटाएंगे. 

इसी तरह 60 साल से ऊपर के लोगों को प्रति माह दो हजार रुपये दिए जाएंगे. महिलाओं को रोजगार के लिए चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण देने की बात कही. अभी जीविका द्वारा दो-ढाई प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर उनकी सहायता की जा रही है. पीके ने किसानों के लिए खाने वाली नहीं, कमाने वाली खेती की बात कही. साथ ही यह भी बताया कि सत्ता में आने पर दस साल में बिहार को विकसित करने की कल्पना को साकार करने के लिए वे धन की व्यवस्था कैसे करेंगे.

राजनीतिक समीक्षक अरुण कुमार चौधरी कहते हैं, "पहले भी प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में लोगों को उनके बच्चों के भविष्य का वास्ता देते रहे. वे कहते रहे हैं कि भले ही आधा प्लेट खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए. अगर वे अनपढ़ रहेंगे तो चाहे लालू हों या नीतीश, कोई उन्हें डॉक्टर-इंजीनियर नहीं बना पाएगा. वे मजदूर ही बन पाएंगे. इसलिए जन सुराज का नारा भी है- बिहार ने कर ली तैयारी, अपने बच्चों की है तैयारी."

सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल आबादी का 22.67 प्रतिशत हिस्सा पहली से पांचवीं क्लास तक ही पढ़ सका है, वहीं 32 प्रतिशत ने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है. 2023 में लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक बिहार की साक्षरता दर मात्र 61.8 प्रतिशत है. इसी तरह नेशनल सर्विस करियर (एनसीएस) के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगभग 9.2 लाख है.

जाति-जमात की क्या है योजना
बिहार में जहां हर बात जाति से शुरू होती है, वहां लोग क्या इससे इतर पीके की बातों पर यकीन करेंगे. वाकई, यह एक यक्ष प्रश्न है. इसका अंदाजा उन्हें भी है. इसलिए तो उन्होंने दलित समाज के रिटायर्ड आइएफएस (भारतीय विदेश सेवा) अधिकारी मनोज भारती को जन सुराज पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया और साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी के झंडे में महात्मा गांधी के साथ बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का चित्र भी होगा. इससे पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने साफ-साफ कहा था कि जाति एक सच्चाई है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता. हर समाज में योग्य लोग हैं और वे किसी न किसी जाति के हैं. लेकिन जन सुराज में किसी भी स्तर पर केवल जाति ही नहीं, काबिलियत का भी ख्याल रखा जाएगा.

मोटे तौर पर समाज को पांच वर्गों में देखा जाता है- पहला सामान्य, दूसरा ओबीसी (अन्य पिछड़ा), तीसरा ईबीसी (अति पिछड़ा), चौथा अनुसूचित जाति (एससी) और पांचवां मुस्लिम समाज. किसी भी पद पर पहली बार कौन नेतृत्व करेगा, इसका भी फॉर्मूला तय किया गया है. सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर जो सबसे पीछे है, उस समाज के व्यक्ति को सबसे पहला मौका मिलेगा. यह सब जन सुराज के संविधान में दर्ज किया जा रहा है.

क्यों कर रहे शराबबंदी हटाने की बात
प्रशांत किशोर बिहार के ऐसे पहले नेता हैं, जो शराबबंदी हटाने और उसे चुनाव का एजेंडा बनाने की बात कह रहे. राज्य में शराबबंदी की घोषणा के बाद दो आम चुनाव तथा एक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कोई इसे हटाने की बात कहने का साहस नहीं कर सका. हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इसके लागू किए जाने के तरीके पर एतराज करते रहे, यह कहते रहे कि इससे गरीब-गुरबा परेशान है, वही जेल जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी इसे हटाने की बात कभी नहीं कही. 

जन सुराज का मानना रहा है कि इस पर लगे उत्पाद शुल्क से मिले राजस्व का इस्तेमाल शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर किया जा सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक अप्रैल, 2016 को राज्य में शराबबंदी लागू होने के पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य को शराब से 3,141 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था जो उसके अगले वित्तीय वर्ष में घट कर महज 29 करोड़ रह गया. अब हाल यह है कि इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार उत्पाद विभाग पर 600 करोड़ खर्च कर रही है.

प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार का अगला चुनाव थ्री-एस, यानि शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर पर लड़ा जाएगा. हाल ही में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है. जमीन हकीकत है कि उसकी होम डिलीवरी हो रही है. एक घातक समानांतर अर्थतंत्र खड़ा हो गया है. वहीं, उनका कहना है कि जमीन सर्वे से गांवों में झगड़े हो रहे हैं. कागजात जुटाने के नाम पर लोग परेशान हैं. सर्वे के वर्तमान प्रावधान से परिवारों में विद्रोह शुरू हो गया है. आरजेडी और कांग्रेस की तरह पीके भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं. उनका कहना है कि बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी से लोगों में धारणा बन गई है कि इस मीटर के जरिए उनके बिलों से छेड़छाड़ की जा रही है. उनका मानना है कि ये सब नीतीश कुमार की पार्टी के लिए हार का कारण बनेगा.

कितना लाभकारी होगा राइट टू रिकॉल
जन सुराज के पार्टी में परिणत होने से पहले प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी वैसे ही प्रत्याशियों को टिकट देगी जो राइट टू रिकॉल (जनप्रतिनिधि को वापस करने) पर सहमति का हलफनामा देंगे. ताकि, अगर कोई उम्मीदवार जीत गया, लेकिन जनता उससे नाराज है तो उससे इस्तीफा ले लिया जाए. उनका कहना था कि देश में पहली बार किसी पार्टी के संविधान में इसे लिखा जाएगा.

पत्रकार शिवानी सिंह कहती हैं, "यह बात दीगर है कि क्या होगा, किंतु अगर इसे सार्वजनिक मंच से वे ऐसा कह रहे तो यह बड़ी राजनीतिक शुचिता की बात है. क्योंकि, अमूमन जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वे खुद को निर्दोष ही कहते रहते हैं. फिर वे कोर्ट चले जाते हैं और अगर वहां दोषी साबित होते हैं तो जेल जाते हैं. बाद में उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य उनकी राजनीति संभाल लेता है. राजनीति में नैतिकता तो अब बीते दिनों की बात रह गई है."

सत्ता की राह कितनी आसान
प्रशांत किशोर के चुनावी एजेंडे को देखा जाए तो साफ है कि शिक्षा, रोजगार और शराबबंदी उनकी प्राथमिकता में है. इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यक्ति किसी भी जाति का हो, रोजगार नहीं मिलने पर वह मजबूर होकर बिहार से पलायन कर जाता है. इसकी भयावहता पूरी दुनिया कोविड काल में देख चुकी है. पत्रकार एसके पांडेय कहते हैं, ‘‘सभी दलों का अपना-अपना वोट बैंक है, जो चक्रव्यूह की तरह ही है. सबसे पहले उसे तोड़ना होगा. एक दलित को आगे कर उन्होंने इसकी शुरुआत कर भी दी है. मुस्लिम फैक्टर भी अहम है. फिर जिस शराबबंदी की वे खिलाफत कर रहे, उसके समर्थन में एक पूरी लॉबी है, जिसकी जेब में अवैध धन जा रहा है और यह सबको पता है. यह लॉबी उन्हें हर हाल में रोकेगी.''

लालू यादव के बाद अब नीतीश कुमार को देखते हुए भी काफी अरसा बीत गया. इसमें कोई दो राय नहीं कि विकल्प मिलने पर लोग बदलाव चाहेंगे. प्रशांत किशोर के दावे भले ही बड़े-बड़े लग रहे हों, लेकिन जो मुद्दे वे उठा रहे, वे समीचीन तो हैं. लोगों ने उन पर कितना भरोसा किया, इसकी पहली झलक नवंबर में होने वाले रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी विधानसभा सीट के उपचुनाव में दिख ही जाएगी. (dw.com)

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और काम का बंटवारा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है. कोर्ट ने राज्यों को जेल मैनुअल में संशोधन करने का निर्देश दिया है.

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भारत में जेलों के भीतर जाति के आधार पर भेदभाव और काम के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 3 अक्टूबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, "राज्य की जेल नियमावली के अनुसार, जाति को जेलों में हाशिए पर पड़े वर्गों के कैदियों के साथ भेदभाव का आधार नहीं बनाया जा सकता." कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी कुप्रथाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. पत्रकार सुकन्या शांता की एक खोजी रिपोर्ट 'द वायर' में छपी थी, इसी के आधार पर यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. खुद सुकन्या शांता ही याचिकाकर्ता हैं. सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "सभी लोग समान पैदा होते हैं और उन्हें अपनी जाति से जुड़े कलंक के कारण जीवन भर पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट: कैदी भी सम्मान के हकदार
अदालती कार्रवाई पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट 'लाइव लॉ' के मुताबिक, सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा, "जाति के आधार पर कैदियों को अलग करना जातिगत भेदभाव को मजबूत करेगा... अलग-थलग करने से कैदियों के पुनर्वास में मदद नहीं मिलेगी. कैदियों को सम्मान न देना औपनिवेशिक व्यवस्था का अवशेष है. यहां तक ​​कि कैदियों को भी सम्मान का अधिकार है. उनके साथ मानवीय और क्रूरता रहित बर्ताव किया जाना चाहिए."

कोर्ट ने अपने फैसले में जेलों के भीतर जाति-आधारित भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया और जेल मैनुअल को तुरंत संशोधित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा जेल नियमवाली जाति के आधार पर कामों का बंटवारा करके सीधे भेदभाव करती है. कोर्ट ने माना कि जाति-आधारित काम का आवंटन, जैसे कि वंचित जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने जैसे काम सौंपना, जबकि अगड़ी जातियों को खाना पकाने जैसे काम देना, संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है. अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जाति को वंचित वर्गों के खिलाफ भेदभाव के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अंग्रेजी अखबार 'हिंदू' ने कोर्ट के फैसले के बारे में बताया कि अदालत ने पाया कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल समेत 10 से अधिक राज्यों के जेल मैनुअल में ऐसे प्रावधान हैं, जो जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम को मंजूरी देते हैं.

जेल मैनुअल में बदलाव के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जेल मैनुअल में कैदियों की जाति से जुड़ी जानकारी जैसे संदर्भ असंवैधानिक हैं. कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज कर दिया, जिनके अनुसार जेलों में जाति के आधार पर काम बांटे जाते थे.

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के उन प्रावधानों पर आपत्ति भी जताई, जिसमें कहा गया कि साधारण कारावास में जाने वाले व्यक्ति को तब तक सफाई या झाड़ू लगाने का काम नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी जाति ऐसे काम करने के लिए इस्तेमाल न की गई हो. कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि जेल रजिस्टरों में जाति के कॉलम को हटाना चाहिए.

कोर्ट ने इस साल जनवरी में 'द वायर' की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों से जवाब मांगा था. कोर्ट ने इस दलील पर गौर किया था कि इन राज्यों के जेल मैनुअल उनकी जेलों के अंदर काम के बंटवारे में भेदभाव करते हैं और कैदियों को रखने का स्थान उनकी जाति के आधार पर तय होता है.

इसी साल जुलाई में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने संकेत दिया था कि वह गृह मंत्रालय को भारत की जेलों में जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देगी.

पत्रकार सुकन्या शांता मानवाधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर लिखती हैं. उन्होंने अपनी रिपोर्ट "Barred–The Prisons Project" में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों के भीतर जातिगत भेदभाव को उजागर किया था. उन्होंने रिपोर्ट में बताया था कि कैसे जेलों में काम का बंटवारा जाति के आधार पर होता है.

एए/एसएम