नई दिल्ली, 24 अप्रैल । पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बढ़ते तनाव पर आईएएनएस से विशेष बातचीत में कहा कि जब दो देशों के बीच आपसी संबंध बिगड़ते हैं और सुरक्षा की भावना खतरे में पड़ने लगती है, तो कठोर और निर्णायक कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से उठाए गए हालिया कदम जैसे दूतावास बंद करने की तैयारी, वीजा रद्द करना और पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम ये सभी पाकिस्तान पर गंभीर असर डालेंगे। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान की आम जनता और युवा वर्ग पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं हैं। भारत में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध है, और यह संभव है कि इस बार वह चीन के साथ मिलकर रणनीतिक तौर पर कोई तनावपूर्ण कदम उठा रहा हो। भारत का यह जवाब बहुत सीमित है और इससे पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत को केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पीओके में उन 8-10 ठिकानों पर सीधा कब्जा करना चाहिए जहां से पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत में भेजती है।

 लखनऊ, 23 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने टेलीफोन के जरिए उनके पिता संजय द्विवेदी से बातचीत भी की। उन्होंने परिवार वालों का ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से उनके साथ खड़ी है। सीएम योगी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी का निधन अत्यंत दु:खद है। आज दूरभाष पर उनके पिता संजय द्विवेदी से बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से परिवार के साथ खड़ी है।'' उन्होंने आगे लिखा, ''प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को पार्थिव शरीर को ससम्मान कानपुर पहुंचाने हेतु निर्देशित किया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति दें।'' इससे पहले सीएम योगी ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ''जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है।

 कन्याकुमारी, 23 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु के लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल कन्याकुमारी में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। पहलगाम में आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। इस घटना के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कन्याकुमारी में पुलिस ने समुद्र तट मार्ग और नाव जेटी पर आने वाले पर्यटकों की सघन जांच शुरू कर दी है और उनके सामान की जांच भी की जा रही है। सतर्कता बनाए रखने के लिए सूर्यास्त बिंदु समेत समुद्र तट क्षेत्रों में भी गश्ती दल तैनात किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना पुलिस स्टेशन को दें।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल । सराय काले खां नमो भारत स्टेशन को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का सिविल निर्माण कार्य अब पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। 280 मीटर लंबे इस एफओबी पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने छह ट्रैवेलेटर लगाए हैं, जिनका इंस्टॉलेशन कार्य भी संपन्न हो चुका है। यह एफओबी यात्रियों को दोनों प्रमुख परिवहन साधनों के बीच आसानी से आवाजाही करने में सहायता करेगा। एफओबी निर्माण कार्य पूरा होते ही एनसीआरटीसी ने रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क से बैरिकेडिंग हटा दी है और पूरी सड़क को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। साथ ही, इस सड़क पर तारकोल का ब्लैक टॉप लगाकर उसे अपग्रेड भी किया गया है। सराय काले खां क्षेत्र में अत्यधिक भीड़भाड़ और भारी ट्रैफिक को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जिससे न केवल यातायात में सुधार होगा बल्कि सड़क की लाइफ साइकिल भी बढ़ेगी। सराय काले खां और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच की लगभग 300 मीटर की दूरी को देखते हुए एक सुरक्षित और सुगम पैदल पुल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अब एफओबी के माध्यम से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग और भारी सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्री सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से आ-जा सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि सार्वजनिक परिवहन के बीच समुचित कनेक्टिविटी के अभाव में यात्रियों को भारी ट्रैफिक वाली सड़कों को पार करना पड़ता है, जिससे जान जोखिम में पड़ती है और यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। सराय काले खां में मौजूद विभिन्न सार्वजनिक परिवहन साधनों से लाखों लोग रोजाना यात्रा करते हैं, लेकिन अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्थित यातायात के कारण यात्रियों को एक साधन से दूसरे साधन तक पहुंचने में कठिनाई होती थी। नया एफओबी इस समस्या का दीर्घकालीन समाधान बनकर सामने आया है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशनों में से एक, सराय काले खां स्टेशन जल्द ही दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और वीर हकीकत राय आईएसबीटी से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे यह एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट हब में तब्दील हो जाएगा।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल । पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस जघन्य और कायराना कृत्य की कड़ी निंदा की और साथ ही कहा कि शासी निकाय इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। सैकिया ने बुधवार को एक बयान में कहा, "पहलगाम में कल हुए भीषण आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की दुखद मौत से क्रिकेट समुदाय को गहरा सदमा लगा है और वह दुखी है। बीसीसीआई की ओर से, इस भयावह और कायराना कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके दर्द और दुख को साझा करते हुए, हम इस दुखद घड़ी में उनके साथ खड़े हैं।" मंगलवार दोपहर को, जम्मू-कश्मीर के पर्यटन शहर पहलगाम से लगभग छह किलोमीटर दूर स्थित सुंदर बैसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 26 पर्यटक और स्थानीय लोग मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। बीसीसीआई ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट के माध्यम से और अधिक संवेदना व्यक्त की। इसने कहा, “पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ हम एकजुटता से खड़े हैं।

इस भीषण हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं।” आतंकी हमले और जानमाल के नुकसान पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय शोक और निंदा के बीच, भारतीय क्रिकेटरों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ गहरी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की है। वरिष्ठ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पहलगाम त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले नवीनतम क्रिकेटर थे। शमी ने 'एक्स' पर लिखा, "पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले पर मुझे बहुत दुख है। इस जघन्य कृत्य के कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और परिवार बिखर गए। इस तरह की हिंसा न केवल व्यक्तियों को निशाना बनाती है, बल्कि हमारे समाज के ताने-बाने को भी कमजोर करती है।" उन्होंने कहा, "इस कठिन समय में, हमें आतंकवाद की निंदा करने और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में एकजुट होना चाहिए।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल । ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि जो लोग शांति की तलाश में यात्रा कर रहे थे, वे दुखद रूप से मूर्खतापूर्ण और क्रूर हिंसा के शिकार हो गए। आतंकवादियों ने श्रीनगर से लगभग 30 मील दक्षिण-पूर्व में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में स्थित एक सुंदर घास के मैदान बैसरन घाटी में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 26 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। पुनिया ने एक्स पर लिखा, "कश्मीर घाटी के पहलगाम क्षेत्र में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जो लोग आंतरिक शांति की तलाश में वहां गए थे, वे इस क्रूर हिंसा का शिकार हो गए। भगवान सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।" द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता शतरंज कोच रमेश आरबी ने क्रूर कृत्य की निंदा करते हुए एक लंबा पोस्ट साझा किया।

"उन्होंने आपकी विचारधारा के बारे में नहीं पूछा (विडंबना यह है कि ठेठ आतंकवाद समर्थक वामपंथियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता, लेकिन वे इतने मूर्ख हैं कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं है), उन्होंने आपकी राजनीतिक संबद्धता के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने आपकी नागरिकता के बारे में नहीं पूछा; उन्होंने आपकी जाति के बारे में नहीं पूछा; उन्होंने यह नहीं पूछा कि आप किस राज्य से हैं; उन्होंने यह नहीं पूछा कि आप अमीर हैं या गरीब; उन्होंने आपकी त्वचा का रंग नहीं देखा। वे आपको मारने से पहले केवल एक ही बात की पुष्टि करना चाहते थे।'' शतरंज कोच रमेश ने कहा, "मेरे साथी भाइयों और बहनों, अपने छोटे-मोटे मतभेदों को दूर करें और एक ताकत के रूप में एकजुट हों। माता-पिता, अपने बच्चों को बताएं कि आज क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, इससे पहले कि स्कूल और मीडिया उन्हें धर्मनिरपेक्ष बना दें। अपने बच्चों को बताएं कि ऐसा किसने और क्यों किया। उन्हें बिना किसी फिल्टर के सच्चाई बताएं।

सोनीपत, 23 अप्रैल । ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) ने घोषणा की है कि उसके पांच वर्षीय लॉ पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन 30 अप्रैल 2025 को बंद हो जाएंगे। इसमें दाखिला पाने के लिए छात्रों को 30 अप्रैल 2025 से पहले एलएनएटी-यूके नामक परीक्षा देनी होगी। 

हाल ही में, लॉ स्कूल खबरों में था क्योंकि क्वाक्वेरेली साइमंड्स यूके (क्यूएस) ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट लॉ 2025 में इसे भारत का नंबर 1 लॉ स्कूल बताया है।

लगातार छठे वर्ष, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) को भारत में नंबर 1 लॉ स्कूल और दुनिया भर में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है (2025 में वैश्विक स्तर पर 78वां स्थान)।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को भारत सरकार ने "इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस" (आईओई) का दर्जा दिया है। इस विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 15 वर्ष पूरे किए हैं और भारत का पहला संविधान संग्रहालय भी अपने परिसर में बनाया है। यह विश्व का एकमात्र लॉ स्कूल है जिसके पास अपना संविधान संग्रहालय है।

इस वर्ष कुल 225 सीटों पर दाखिला होगा।

विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ) सी. राज कुमार ने इस साल लॉ स्कूल में दाखिले की सफलता के बारे में बताते हुए कहा, “हमारा सबसे अच्छा फैसला जेजीएलएस में दाखिले के लिए एलएनएटी टेस्ट का इस्तेमाल करना था। एलएनएटी टेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलएनएटी कंसोर्टियम द्वारा लिया जाता है। यह पढ़ने की समझ और तार्किक सोच का मानकीकृत परीक्षण है। इसमें कानून, सामान्य ज्ञान, गणित या रटने वाली कोई चीज नहीं पूछी जाती। छात्र टेस्ट की तय तारीखों के दौरान दुनिया भर के 500 से ज्यादा सेंटरों पर कभी भी एलएनएटी दे सकते हैं। मुझे दुनियाभर में इस टेस्ट का बगैर किसी दिक्कत के सही संचालन देखकर खुशी हो रही है और जेजीएलएस में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने का निष्पक्ष और आसान प्रक्रिया के तहत अवसर मिल रहा है।"

प्रोफेसर आनंद प्रकाश मिश्रा, वाइस डीन, जेजीएलएस और विश्वविद्यालय के लॉ एडमिशन डायरेक्टर ने आगे कहा, “हमने 5-वर्षीय एलएलबी ऑनर्स कार्यक्रमों (बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी) में 75 प्रतिशत सीटें पहले प्रवेश प्रक्रिया में ही भर ली थीं, जो 31 जनवरी को समाप्त हो गई थी। 30 अप्रैल की अंतिम तिथि प्रत्येक कार्यक्रम में शेष 25 प्रतिशत सीटों के लिए है। जेजीएलएस में सभी तीन 5-वर्षीय कानून कार्यक्रमों में 300 सीटों की स्वीकृत संख्या है। हम 30 अप्रैल को या उससे पहले एलएनएटी परीक्षा के आधार पर प्रत्येक तीन कार्यक्रमों में 75 सीटें या कुल 225 सीटें भरेंगे। आज, देश के सबसे होशियार छात्र कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, और उनमें से अधिकांश जेजीएलएस में भी पढ़ना चाहते हैं। यह उन छात्रों के लिए अंतिम अवसर है जो 1 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में हमारे लॉ स्कूल में शामिल होना चाहते हैं।"

विद्यार्थियों को 30 अप्रैल, 2025 से पहले एलएनएटी-यूके टेस्ट देना होगा। यह नेशनल एडमिशन टेस्ट फॉर लॉ या एलएनएटी है (जिसे एलएनएटी-यूके भी कहा जाता है क्योंकि इसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एलएसई और अन्य प्रमुख यूके लॉ स्कूलों द्वारा स्वीकार किया जाता है)। टेस्ट का संचालन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्थित एलएनएटी कंसोर्टियम लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

भारत में जेजीएलएस अकेला लॉ कॉलेज है जो इसका सदस्य है। यह परीक्षा 95 मिनट की होती है और इसमें 42 सवाल होते हैं जिनके जवाब देने होते हैं।

परीक्षा का पैटर्न: इसमें 12 पैसेज दिए जाते हैं, और हर पैसेज पर 3 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। परीक्षा का फॉर्मेट कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट - सीबीटी है, जिसमें दुनिया भर में 500 से अधिक परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें भारत में भी 40 से अधिक केंद्र मौजूद हैं।

जेपीएलएस में दाखिले के लिए निबंध नहीं लिखना होता। हर साल की दाखिला प्रक्रिया में कटऑफ अलग-अलग हो सकता है। अभी तक की शुरुआती जानकारी के अनुसार 42 में से 15 अंक पर दाखिला मिल चुका है, लेकिन भविष्य में यह कट ऑफ बढ़ भी सकता है।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल । आयुर्वेद में औषधियों की कमी नहीं है, जिनके सेवन से आप न केवल डॉक्टर से दूर रह सकते हैं बल्कि संक्रमण समेत कई रोग आपसे कोसों दूर रह सकते हैं। ये विषय छिड़ने पर आयुर्वेदाचार्य छोटे-छोटे दाने वाले खसखस का नाम लेते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खसखस की मदद से कई स्वास्थ्य समस्याओं को बाए-बाए कहा जा सकता है। खसखस की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर की गर्मी को शांत करती है। यह गर्मियों में पेट की जलन, पैरों में जलन, और त्वचा की समस्याओं को दूर करने में कारगर मानी जाती है। ग्लोबल इटरनल आयुर्वेद संगठन के आयुर्वेदाचार्य (पंचकर्म विशेषज्ञ और सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट) डॉ. कुणाल शंकर ने खसखस के औषधीय गुणों और उससे होने वाले अनेक लाभ पर विस्तार से बात की। आयुर्वेदाचार्य ने बताया, " गोविंददास की भैषज्य रत्नावली के खंड 84, 87 और 88 में खसखस या उशीरा के गुणों पर रोशनी डालते हुए, "वीरानस्य तु मूलं स्यादुशीरं नलदञ्च तत्। अमृताञ्च सेव्यञ्च समगन्धिकमित्यपि। उशीरं पाचनं शीतं स्तम्भनं लघु तिक्तकम श्लोक उल्लेखित है।" जिसका अर्थ है, " वीर वृक्ष की जड़ें उशीरा और इसका रस अमृत है। ये पीने योग्य और सुगंधित हैं। उशीरा पाचन, सर्दी, कब्ज के लिए और स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है।

यह धीमी गति से काम करने वाला, पाचक, ठंडा, हल्का, मधुर, ज्वरनाशक, कफ और पित्त को दूर करने वाला है। इसमें प्यास मिटाने की गुण के साथ घाव को ठीक करने और तेज दर्द में राहत देने के गुण भी होते हैं।“ वैद्य जी ने बताया, "खसखस का शरबत न सिर्फ शरीर को ठंडा रखता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। खसखस के बीज पोषक तत्वों का खजाना हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, और आयरन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शोध बताते हैं कि खसखस में मौजूद जिंक इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जो गर्मियों में होने वाली मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करता है। इसके अलावा खसखस में ओमेगा-6 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रैडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करते हैं।" उन्होंने आगे बताया, “खसखस के चूर्ण को घी के साथ मिलाकर खाने से ह्दय में होने वाले दर्द में राहत मिलता है।

मुनक्का के साथ मिलाकर खाने से शरीर में होने वाले दर्द में आराम मिलता है। यह उल्टी या वमन में भी कारगर है। चीनी के शर्बत में 1-2 बूंद पुदीना का अर्क डालकर पिलाने से वमन बंद हो जाता है।“ गर्मी से बचाव में मददगार खसखस की बात करें, तो इसकी ठंडी तासीर इसे गर्मियों का सुपरफूड बनाती है। खसखस का शरबत या दूध पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है और डिहाइड्रेशन की समस्या दूर होती है। 

गाजियाबाद, 22 अप्रैल । उत्तर भारत समेत एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और मौसम विभाग ने 24 अप्रैल से हीटवेव (लू) की चेतावनी जारी की है। इसी को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने एक अहम समीक्षा बैठक की। जबकि, गौतमबुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा ने हीटवेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। गाजियाबाद के डीएम ने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि लू और गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख स्थलों पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सड़कों पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाए, ताकि गर्मी और प्रदूषण दोनों पर नियंत्रण पाया जा सके। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि लू से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां की जाएं।

अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित हो, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटना आसान हो। डीएम मीणा ने आम जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन हीटवेव से बचाव के लिए पूरी तरह सतर्क है और हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि तेज धूप और गर्मी के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और भरपूर मात्रा में पानी पीकर खुद को सुरक्षित रखें। हीटवेव को लेकर डीएम गौतमबुद्ध नगर ने भी एडवाइजरी जारी की है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि लू और गर्म हवाओं के संपर्क में आने से बचें और यदि लू के लक्षण महसूस हों तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने बताया है कि हीटवेव को लेकर विद्यालयों और कारखानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने "क्या करें, क्या न करें" की विस्तृत सूची भी जारी की है। हीटवेव से बचाव के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में बाहर न जाएं। मौसम की जानकारी के लिए रेडियो, टीवी या अखबारों से अपडेट लेते रहें। बार-बार पानी पीएं, भले ही प्यास न लगी हो। हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़े पहनें।

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल स्थानीय आभूषण विक्रेताओं और कारोबारियों की लिवाली से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1,800 रुपये की तेजी के साथ एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गई। इस बीच, अक्षय तृतीया और शादी-विवाह के सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते कीमती धातु को समर्थन मिला।

वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण सोने में लगातार तेजी बनी हुई है।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,800 रुपये चढ़कर 1,01,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। सोना सोमवार को 99,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

स्थानीय बाजार में मंगलवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 2,800 रुपये की तेजी के साथ 1,02,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सत्र में सोना 99,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है, जिसे सोना खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। शादी का सीजन मई के अंत तक जारी रहेगा। दिसंबर, 2024 से सोना 22,650 रुपये प्रति 10 ग्राम या लगभग 29 प्रतिशत महंगा हुआ है।

इस बीच, मंगलवार को चांदी की कीमतें 98,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहीं।

सागर (मप्र), 22 अप्रैल मध्यप्रदेश के सागर जिले में मंगलवार को ट्रक, स्कूटर और एक अन्य वाहन की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

नारायावली के थाना प्रभारी कपिल लक्षकार ने बताया कि यह दुर्घटना नारायावली थाना क्षेत्र के जेराई गांव में सागर-खुरई रोड पर पुल के पास हुई।

उन्होंने बताया कि जिन तीन लोगों की इस हादसे में जान गयी है उनमें एक स्कूटर पर जबकि दो अन्य तीसरे वाहन पर सवार थे।

लक्षकार ने बताया, ‘‘दुर्घटना में स्कूटर और (तीसरा) वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।’’

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।  (भाषा)

जयपुर, 22 अप्रैल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और उनके परिवार ने मंगलवार को जयपुर स्थित विश्वविख्यात आमेर का किला देखा।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वेंस का परिवार शहर में स्थित आलीशान रामबाग पैलेस होटल से रवाना हुआ और सुबह करीब 9:30 बजे आमेर के किले में पहुंचा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित इस किले में वेंस परिवार का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया।

जब वे आमेर किले के मुख्य प्रांगण जलेब चौक में दाखिल हुए, तो दो सजी-धजी हथिनी चंदा और माला ने अपनी सूंड उठाकर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किले में उनकी अगवानी की और उनका स्वागत किया।

वेंस ने परिवार सहित, राजस्थान की जीवंत संस्कृति की झलक पेश करने वाले कच्ची घोड़ी, घूमर और कालबेलिया सहित लोक नृत्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुति का आनंद लिया। उपराष्ट्रपति वेंस अपने बेटे इवान और विवेक का हाथ थामे लाल कालीन पर चले, जबकि उनकी पत्नी उषा वेंस ने अपनी बेटी मीराबेल को गोद में उठाया हुआ था। ये लोग किले के प्रभावशाली प्रांगण और वास्तुकला से मंत्रमुग्ध दिखाई दिए।

वेंस परिवार की इस यात्रा को देखते हुए आमेर के किले को सोमवार दोपहर 12 बजे से 24 घंटे के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया।

आमेर का किला शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर, अरावली पर्वतमाला की घाटी में स्थित है। यह भव्य किला विशाल महल परिसर है जिसे हल्के पीले और गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। किला चार मुख्य खंडों में विभाजित है, जिनके अपने अपने प्रांगण हैं।

जयपुर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने से पहले आमेर कछवाहा राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। मान सिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी के अंत में नए महल परिसर का निर्माण शुरू किया था। राजा मान सिंह प्रथम के बाद, राजा जय सिंह प्रथम और सवाई जय सिंह द्वितीय ने समय-समय पर जरूरतों के अनुसार इसमें संशोधन और बदलाव किए। उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार आंतरिक साज-सज्जा में भी बदलाव किए। पूरे किले का निर्माण चार चरणों में किया गया था।

 सहरसा, 22 अप्रैल । भारतीय सेना से 17 साल की सेवा के बाद 2018 में रिटायर हुए सहरसा के विकास कुमार मिश्रा ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सहायता से मछली पालन और खेती को अपनाकर न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। विकास ने अपनी पैतृक जमीन पर मछली पालन और फलदार वृक्षों की खेती शुरू की, जिससे आज उनकी सालाना कमाई पांच लाख रुपए से अधिक हो रही है। उनकी सफलता की कहानी सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। विकास ने 2001 में सेना में सेवा शुरू की थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने पिता की यादों से जुड़ी जमीन को कर्मभूमि बनाया। उनके पिता एक शिक्षक थे और रिटायरमेंट के बाद खेती करते थे। विकास ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब खुदवाया। साथ ही, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से उन्हें 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली।

अंबाला, 22 अप्रैल । हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही है, जिसके चलते सात महीने बाद भी विपक्ष का नेता नहीं चुना गया। इसके अलावा उन्होंने विदेश में राहुल गांधी द्वारा चुनाव प्रणाली पर उठाए गए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से हरियाणा के विधायक नाराज हैं, इसे लेकर दिल्ली में अब एक बैठक बुलाई गई है। इस पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही है।

उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता होती तो सात महीने में यह अपना विपक्ष का नेता तय कर लेते, लेकिन यह कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि इस बार का विधानसभा सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के चला है। विज ने कहा कि यही कारण हो सकता है कि सभी विधायक नाराज हों, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे देश में कांग्रेस फैसले नहीं कर पा रही है। वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनका न संविधान में, न देश की संसद में और न ही कोर्ट में विश्वास है।

 लखनऊ, 22 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पर वक्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर देश में माहौल खराब करने का आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां भाजपा मुख्यालय में पार्टी की ओर से आयोजित 'वक्फ सुधार जनजागरण अभियान-2025' कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना देश के इतिहास में संसद द्वारा किए गए कार्यों में से एक है। यह इस देश के 90 प्रतिशत मुसलमानों की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, वे भी 'सबका साथ और सबके विकास' की राजनीति करें। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरे देश में वक्फ कानून को लेकर "माहौल खराब करना" चाहती है। उत्तर प्रदेश में "कांग्रेस के मुख्य दरबारी" और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल । संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, हर्षिता गोयल ने दूसरा, डोंगरे अर्चित पराग ने तीसरा, शाह मार्गी चिराग ने चौथा, आकाश गर्ग ने पांचवां, कोमल पुनिया ने छठा और आयुषी बंसल ने सातवां स्थान हासिल किया है। पहला स्थान हासिल करने वालीं शक्ति दुबे ने राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक (बी.एससी.) किया है। दूसरा स्थान हासिल करने वालीं हर्षिता गोयल ने एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से स्नातक (बी.कॉम.) ने राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा था। वीआईटी, वेल्लोर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.टेक.) डिग्री धारक डोंगरे अर्चित पराग ने दर्शनशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में रखते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया।

शाह मार्गी चिराग जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बी.ई. हैं, ने समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय में लिया था और उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। आकाश गर्ग ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बी.टेक. किया है। उन्होंने समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना और पांचवां स्थान प्राप्त किया। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 11 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता देश के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, वीआईटी, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा विज्ञान और वास्तुकला में स्नातक से लेकर है।

काठमांडू, 22 अप्रैल । नेपाल की शिक्षा मंत्री बिद्या भट्टाराई ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब हजारों शिक्षक स्कूल शिक्षा विधेयक पारित करने की मांग को लेकर काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल के साथ बढ़ते राजनीतिक मतभेदों के चलते पद छोड़ने का मन बनाया। इस बीच, नेपाली शिक्षक परिसंघ (सीएनटी) के अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुबेदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनका आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहेगा। भट्टाराई ने प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसकी पुष्टि शिक्षा मंत्रालय ने की। नेपाल के प्रमुख समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट ने एक मंत्री के हवाले से बताया, "भट्टाराई पीएम ओली और वित्त मंत्री पौडेल दोनों से नाखुश हैं, लेकिन उन्हें इस्तीफे पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे।" रिपोर्ट में शिक्षा मंत्री के करीबी दो सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के बाद से ही प्रधानमंत्री ओली और भट्टाराई के बीच आंदोलनकारी शिक्षकों की मांगों को लेकर बड़े मतभेद थे।

सूत्र ने कहा, "वित्त मंत्री पौडेल ने भी शिक्षकों की कुछ मांगों को पूरा करने में सहयोग नहीं किया। भट्टराई ने प्रधानमंत्री को अपने इस्तीफे का कारण 'स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे' बताया। हां, कुछ समय पहले वह अस्वस्थ थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई हैं।" ओली, पौडेल और भट्टाराई के बीच हुई बातचीत से परिचित एक अधिकारी ने बताया, "अगर सरकार शिक्षकों की वेतन और अन्य मांगों पर ध्यान देती है, तो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हजारों सिविल सेवक भी इसी तरह के लाभों की मांग करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शिक्षकों की सभी मांगों पर ध्यान देने के लिए सहमत नहीं हुए, जिसके कारण भट्टाराई को इस्तीफा देना पड़ा।"

 मुंबई, 22 अप्रैल । फिल्म निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप का ब्राह्मणों पर दिया गया विवादित बयान तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कश्यप ने दोबारा से आहत लोगों से माफी मांगी है। कश्यप का कहना है कि वह गुस्से में आकर मर्यादा भूल गए थे। आगे वह ध्यान देंगे कि बातचीत के दौरान सही शब्दों का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अनुराग कश्यप ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा, “मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और उन्होंने बहुत योगदान दिया है। आज वो सब मुझसे आहत हैं। मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, वे भी मेरे उस गुस्से में बोलने के तरीके या बयान से आहत हैं।“

दिल से माफी मांगते हुए कश्यप ने आगे कहा, “मैंने ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से इस समाज से माफी मांगता हूं। मैं इन्हें ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए ऐसा लिख दिया। मैं अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए अपने उन तमाम सहयोगियों, दोस्तों, अपने परिवार से और उस समाज से माफी मांगता हूं।“ माफी मांगने के साथ ही अनुराग ने आगे कहा कि उनसे ऐसी गलती आगे कभी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, “अब आगे से ऐसा न हो, मैं उस पर काम करूंगा। अपने गुस्से पर काम करूंगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे।“ यह विवाद शुक्रवार को तब शुरू हुआ, जब अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक यूजर को जवाब देते हुए ब्राह्मणों को लेकर बेहद शर्मनाक बात लिखी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा और लोगों ने उनकी कड़ी आलोचना की। अनुराग कश्यप के बयान पर ब्राह्मण रक्षा मंच ने रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपकमिंग फिल्म 'फुले' पर सरकार से रोक लगाने की मांग की। उन्होंने फिल्म के जरिए ब्राह्मणों को अपमानित करने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने की देश की यात्रा महज एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि समावेशी, सस्टेनेबल और इनोवेशन से जुड़े विकास के दृष्टिकोण से संचालित एक साझा 'राष्ट्रीय मिशन' है। अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हमारी बढ़ती ताकत को दिखाता है। उन्होंने ‘विकसित भारत की नींव रखना, 2047 तक विकसित भारत’ शीर्षक से अपने मुख्य भाषण के दौरान उपस्थित लोगों से कहा, "कोरोना महामारी और बैंकिंग संकट के बावजूद, पिछले एक दशक में हमारी प्रगति, मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादों और स्थिर सुधारों पर आधारित है, जो हमें आगे की राह के लिए आत्मविश्वास और दिशा प्रदान करती है।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत में किए गए कुछ काम शानदार रहे हैं, जिसका एक उदाहरण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और इसकी सफलता है। वित्त मंत्री ने कहा, "डीपीआई का इस्तेमाल कर एक अरब से अधिक डिजिटल पहचान बनाई गई हैं। इन डिजिटल पहचानों का इस्तेमाल कर लोगों के बैंक खाते बनाए गए और कोविड-19 महामारी के दौरान एक बटन क्लिक करने के साथ सरकार ने पैसे ट्रांसफर किए। इसके अलावा, डीपीआई कोविड 19 महामारी के दौरान वैक्सीनेशन में भी मददगार साबित हुई।" केंद्रीय मंत्री के अनुसार, "अगले दो दशकों में भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए साहसिक सुधारों, मजबूत घरेलू क्षमताओं, नए संस्थागत साझेदारियों और उभरते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल रणनीतियों पर आधारित एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसे-जैसे हम विकसित भारत की नींव रख रहे हैं, हमें वर्तमान वास्तविकताओं को नजरअंदाज किए बिना दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। चुनौतियों के साथ अवसर भी बने हुए हैं। हमें चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और इन चुनौतियों का लाभ उठाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, "विकसित भारत का निर्माण न केवल सरकार द्वारा बल्कि प्रत्येक नागरिक के सामूहिक प्रयास से होगा।" उन्होंने कहा, "घरेलू विनिर्माण के विकास के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों का एक संपन्न नेटवर्क जरूरी है।" केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार, "सरकार ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें ऋण तक पहुंच को आसान बनाना, बड़े खरीदारों से शीघ्र भुगतान की सुविधा प्रदान करना और अनुपालन बोझ को सरल बनाना शामिल है।" अप्रैल 2022 में लॉन्च 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' ने 616 शहरों में 7,64,000 से अधिक विक्रेताओं को सफलतापूर्वक जोड़ा है।

 बेगूसराय, 22 अप्रैल । केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल भाजपा द्वारा हिंदू मतदाताओं के लिए अलग मतदान केंद्र बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इस मांग में दम है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पश्चिम बंगाल में हिन्दू डरे हुए हैं, हिंदुओं को वोट तक नहीं डालने देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर कहा, "पश्चिम बंगाल भाजपा ने जो मांग की है, वह बताता है कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के नेतृत्व में हिंदू वोटरों को चुनाव में धमकाया जाता है और उन्हें वोट भी डालने नहीं देते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल भाजपा ने जो यह मांग की है, उनकी मांग में दम है। वहां के हिंदू मतदाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यवहार से डरे हुए हैं। चुनाव आयोग ने अगर स्पेशल एक्शन नहीं लिया तो वहां के वोटरों को, हिंदुओं को बड़ी कठिनाई होगी। इससे पहले भाजपा के नेता सुवेन्दु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की मांग की थी।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल । केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसरो के स्पैडेक्स मिशन ने सैटेलाइट की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सैटेलाइट की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। उन्होंने आगे बताया, "जैसा पहले बताया गया था, पीएसएलवी-सी60/स्पैडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके बाद सैटेलाइट को पहली बार 16 जनवरी 2025 की सुबह 06:20 बजे सफलतापूर्वक डॉक किया गया और 13 मार्च 2025 की सुबह 09:20 बजे सफलतापूर्वक अनडॉक किया गया।" डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले दो हफ्तों में कुछ नए प्रयोग किए जाने की योजना है। इस साल जनवरी में स्पैडेक्स मिशन के सैटेलाइट की सफल डॉकिंग के साथ भारत 'स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी' में महारत हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। डॉकिंग टेक्नोलॉजी को लेकर भारत का नाम अमेरिका, रूस और चीन के बाद आता है। डॉकिंग टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसे 'भारतीय डॉकिंग सिस्टम' नाम दिया गया है।

इसमें डॉकिंग मैकेनिज्म के जरिए स्पेसक्राफ्ट को एक-दूसरे से जोड़ा जाता है। इस दौरान दोनों एक-दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं और इसके लिए इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक (आईएसएल) का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि दोनों सैटेलाइट में इनबिल्ट सेंसर्स होते हैं, जो डॉकिंग और अनडॉकिंग के दौरान तमाम अहम जानकारियों को रिकॉर्ड करते हैं और एक-दूसरे के साथ ही जमीन पर कमांड सेंटर में भी ट्रांसफर करते हैं। इससे मिशन के हर सेकंड पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा, इसरो ने दो छोटे स्पेसक्राफ्ट द चेजर एसडीएक्स01 और द टारगेट एसडीएक्स02 के विलय की जानकारी दी। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट का वजन करीब 220-220 किलोग्राम है। 

लखनऊ, 22 अप्रैल । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगरीय निकायों में शिकायत निवारण तंत्र को अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ और प्रभावी बनाया है। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के तहत नगरीय निकायों में दर्ज 92 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर सरकार ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को साबित किया है। इसके साथ ही, डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (डीसीसीसी) और जन सुनवाई जैसे तंत्रों के माध्यम से लाखों समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाता है। प्रत्येक दिन प्रभागवार निगरानी और त्वरित कार्रवाई ने इस प्रणाली को और भी प्रभावी बनाया है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में यूपी के नगर विकास विभाग ने नगरीय निकायों की शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए आईजीआरएस ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की है। यह नागरिकों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और उनके समाधान को सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नगरीय निकायों में आईजीआरएस के तहत दर्ज शिकायतों में से 92 प्रतिशत का समाधान हो चुका है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत करती है।

शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है। प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है, जिससे नागरिकों को अपनी समस्या के समाधान की प्रगति की जानकारी मिलती रहती है। नगरीय निकायों में स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं से संबंधित शिकायतें इस मंच पर दर्ज की जाती हैं। नगरीय निकायों में जन सुनवाई कार्यक्रमों ने भी शिकायत निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश भर में अब तक 33,555 जन सुनवाइयों के जरिए शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इन जन सुनवाइयों में नागरिक अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखते हैं और तत्काल समाधान के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल शिकायतों के त्वरित निवारण में सहायक है, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच संवाद को भी मजबूत करती है। जन सुनवाइयों में नगरीय निकायों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो समस्याओं को समझकर तुरंत कार्रवाई करते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए लाभकारी है, जो तकनीकी रूप से आईजीआरएस जैसे ऑनलाइन मंचों का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च है और निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान के 'अंतिम स्वामी' हैं। उनसे ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1977 में देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लागू करने वाली प्रधानमंत्री को जनता ने जवाबदेह बनाया था। संविधान लोगों के लिए है और यह उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की रक्षा करता है। संविधान में संसद से ऊपर किसी भी प्राधिकरण की परिकल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है और यह उतनी ही सर्वोच्च है जितना देश का हर एक नागरिक है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए हर नागरिक की अहम भूमिका होती है। मुझे यह बात समझ से परे लगती है कि कुछ लोगों ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि संवैधानिक पद औपचारिक या सजावटी हो सकते हैं।

चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल तस्करी के शिकार बच्चे शोषण, अपहरण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं. तमाम कानून होने पर भी भारत में यह थम नहीं रहा. ना सिर्फ बच्चों के जीवन पर बल्कि समाज पर भी इसके बहुत गंभीर प्रभाव हो रहे हैं.

डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 में भारत में करीब बीस हजार बच्चे ऐसे थे जो सड़कों पर रहते थे. इनमें से सिर्फ दस हजार बच्चे ही ऐसे थे जो अपने परिवारों के साथ सड़कों पर रहते थे और बाकी बच्चे बेघर थे. ये बेघर बच्चे ना सिर्फ बाल श्रम और तस्करी का शिकार होते हैं, बल्कि उन्हें यौन शोषण, शारीरिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक, भारत में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता होता है, जो बाल तस्करी की गंभीरता को दर्शाता है. हालांकि साल 2022 में आई रिपोर्ट में बाल तस्करी के मामलों को स्पष्ट रूप से अलग श्रेणी में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन बच्चों से संबंधित अपराधों के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं.

चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों के उच्च न्यायालय बाल तस्करी से संबंधित लंबित मुकदमों की स्थिति की जानकारी दें और छह महीने के भीतर ऐसे मुकदमों का निस्तारण करें.

उत्तर प्रदेश टॉप पर
केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल 2020 से लगभग 36 हजार बच्चे गायब हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है. चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद गंभीर है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, अपहरण के मामले देश भर में सबसे ज्यादा यूपी में ही दर्ज होते हैं. साल 2022 में यूपी में 16,262 अपहरण के मामले दर्ज किए गए थे.

कोविड के बाद यूपी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में अचानक काफी बढ़ोत्तरी हुई. कोविड से पहले यानी साल 2019 में यूपी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जहां 267 मामले दर्ज थे, वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 1,214 हो गई.महिलाओं और बच्चों की समस्या पर लिखने वाली लखनऊ की वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा कहती हैं कि यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा कई राज्यों से मिलती हैं, इसलिए यहां बाल तस्करी के मामले ज्यादा हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में वंदिता मिश्रा ने कहा, "भौगोलिक समस्याएं और बड़ा राज्य होना तो कारण हैं ही, प्रशासनिक अनदेखी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है. प्रशासनिक अनदेखी इस कदर है कि हाल ही में यूपी के एक अस्पताल से एक नवजात लड़के को गायब करके उसे ऐसे लोगों तक पहुंचा दिया गया जिन्हें लड़का चाहिए था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जमकर फटकार लगाई और आदेश दिया कि जिस अस्पताल में ऐसी घटना होगी उसका लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए.”

बाल श्रम पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 के बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में 68 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 से 2022 तक 13,549 बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया गया, जिनमें से 80 फीसदी बच्चे 13 से 18 साल की उम्र के थे.

चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह क्या है?
चाइल्ड ट्रैफिकिंग की मुख्य वजहें अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी तो हैं ही, इसके अलावा सामाजिक भेदभाव की वजह से दलित और आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए इसका शिकार होने का जोखिम ज्यादा रहता है. आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं और कई बार ये बच्चे तस्करों के हाथ लग जाते हैं.

राज्यों की पुलिस बाल तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन कई बार कानूनी दांव-पेंच और इस अपराध में लगे लोगों के राजनीतिक गठजोड़ उसे भी असहाय कर देते हैं. उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर कहती हैं, "सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से बच्चों की चोरी को लेकर भले ही इतनी गंभीर टिप्पणी की हो लेकिन अस्पताल आजकल बच्चों की तस्करी के बड़े माध्यम बन चुके हैं, यह किसी से छिपा नहीं है. अस्पतालों में इन अपराधों के लिए छोटे-मोटे गिरोह नहीं बल्कि कई बार अस्पताल प्रशासन तक की भूमिका रहती है. उससे भी गंभीर बात ये है कि कई बार अभिभावक भी पैसों के लालच में बाल तस्करी में शामिल हो जाते हैं.”

कानून क्या कहता है?
बाल तस्करी से निपटने के लिए भारत में कई कानून हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, बाल संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2000 शामिल हैं. इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 23 में भी मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है.

जानकारों का कहना है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर कानून तो हैं लेकिन सबसे बड़ी कमी उन्हें लागू करने और बच्चों की देखभाल में है. दिल्ली हाईकोर्ट में वकील और बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता पूनम मेहरा कहती हैं, "गरीबी और आर्थिक असमानता के चलते बच्चे अक्सर तस्करी के शिकार हो जाते हैं और आसान लक्ष्य बन जाते हैं. कानूनों का कमजोर प्रवर्तन भी इसे बढ़ावा देता है. कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, तो तस्कर बच निकलते हैं. और हां, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है. आजकल तस्कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बच्चों से मेल-जोल बढ़ाते हैं और फिर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं.”

हालांकि वंदिता मिश्रा कहती हैं कि भारत में बाल तस्करी के लिए अलग से कोई कानून ना होना भी इस समस्या को रोक पाने में बाधक है. उनका कहना है, "अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम जैसे कानून हैं लेकिन ये केवल वेश्यावृत्ति पर केंद्रित हैं. इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम उपलब्ध जरूर हैं लेकिन अपर्याप्त हैं. गृह मंत्रालय बाल तस्करी से संबंधित दिशानिर्देश तो जारी करता है लेकिन उस पर अमल करने का काम राज्य सरकार का है. यूपी में इन दिशा-निर्देशों का कैसा पालन हो रहा है ये आंकड़ों और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी से स्पष्ट है. जब तक एक अलग कानून और जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी, इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी.” (dw.com/hi)

मेघालय का एक छोटा लेकिन अत्यधिक औद्योगिक शहर बर्नीहाट के लोग कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका कारण खतरनाक वायु गुणवत्ता है.

(dw.com/hi)

भारत के बर्नीहाट की रहने वाली दो साल की सुमैया अंसारी कई दिनों से सांस लेने में समस्या से जूझ रही थी. मार्च में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऑक्सीजन सहायता दी गई. वायु गुणवत्ता पर नजर बनाए रखने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी "आईक्यू एयर" की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में मेघालय के इस शहर का नाम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर था.

सुमैया पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय राज्यों की सीमा पर स्थित औद्योगिक शहर के कई निवासियों में से एक हैं - जो अपनी हरी-भरी, प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. सुमैया ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि वह प्रदूषण के उच्च जोखिम से जुड़ी है.

सबसे प्रदूषित शहर का काला सच
आईक्यू एयर के मुताबिक, 2024 में बर्नीहाट की औसतन सालाना पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 128.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा तय स्तर से 25 गुना अधिक है.

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, लोगों के स्वास्थ्य के लिए पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं. ये बेहद सूक्षम कण होते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में घुस जाते हैं. ईंधन जलाने से पैदा होने वाले पीएम 2.5 कण तो फेफड़ों तक में जा सकते हैं. वहीं, खेती, परिवहन और खनन जैसी गतिविधियों से पैदा होने वाले पीएम 10 कण खांसी-जुकाम जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

सुमैया को दो दिनों तक अस्पताल में रखने के बाद उसे घर लाया गया. उसके पिता अब्दुल हलीम ने कहा, "यह बहुत डरावना था, वह मछली की तरह सांस ले रही थी."

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में सांस संक्रमण के मामलों की संख्या 2022 में 2,082 से बढ़कर 2024 में 3,681 हो गई. बर्नीहाट के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के डॉ. जे. मारक ने कहा, "हमारे यहां हर दिन आने वाले 90 प्रतिशत मरीज या तो खांसी या अन्य सांस सबंधी समस्याओं के साथ आते हैं."

शहर के लोगों का कहना है कि जहरीली हवा के कारण त्वचा पर चकत्ते और आंखों में जलन होती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है और बाहर कपड़े सुखाने जैसे रोज के काम भी बाधित होते हैं. एक किसान दिलदार हुसैन ने कहा, "सब कुछ धूल या कालिख से ढका हुआ है."

बर्नीहाट की हालत के लिए कौन जिम्मेदार
हाल के सालों में यह शहर तेजी से एक औद्योगिक केंद्र के तौर पर विकसित हुआ है. शहर का रिहायशी इलाका तो मेघालय के री-भोई जिले में है. लेकिन यहां औद्योगिक इकाइयां दोनों राज्यों में फैली हैं. यहां सीमेंट से लेकर स्टील प्लांट तक सैकड़ों यूनिट्स हैं. मेघालय में तो यह इकाइयां बर्नीहाट एक्सपेर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडस्ट्रियल पार्क में हैं जबकि सीमा पार असम में यह कामरूप जिले के तामुलीकुची में हैं. यह इकाइयां नेशनल हाइवे के किनारे ही स्थित हैं.

आलोचकों का कहना है कि बर्नीहाट की स्थिति प्रदूषण की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो ना केवल भारत के शहरों, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, को परेशान कर रही है, बल्कि इसके छोटे शहरों को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण सुरक्षा उपाय नष्ट हो रहे हैं.

हालांकि, देश के अन्य हिस्सों के उलट जो हर सर्दियों में प्रदूषण का सामना करते हैं, बर्नीहाट की वायु गुणवत्ता साल भर खराब रहती है.

बर्नीहाट में लगभग 80 उद्योग हैं, जिनमें से कई अत्यधिक प्रदूषणकारी हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में प्रदूषण के लिए भारी वाहनों से होने वाला उत्सर्जन भी शामिल है.