जम्मू, 16 अक्टूबर । जम्मू-कश्मीर में बुधवार को कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन से पहले नेशनल कांफ्रेंस नेता शेख बशीर ने आईएएनएस से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी राज्य में बनने वाली सरकार को बाहर से समर्थन देगी। यानी कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा, “जब गठबंधन बनता है, तो उसमें कई मुद्दों पर बातचीत होती है। कांग्रेस का हालिया निर्णय यह है कि वे अब बाहर से समर्थन करेंगे। पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि यह तय किया गया हो कि मंत्री बनना है या नहीं। कांग्रेस यह तय कर सकती है कि वे अंदर रहेंगे या बाहर, लेकिन हमने पहले ही एक चुनावी गठबंधन किया है और साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। अगर कांग्रेस बाहर से समर्थन देने का निर्णय लेती है, तो यह उनकी पसंद है।”

उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरुनी फैसला है। हो सकता है कि उनके सामने कुछ चुनौतीपूर्ण हालात हैं। इसके अलावा, हमें स्पष्ट बहुमत मिला है, और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी में कोई बदलाव आता है, तो उन्हें सभी के साथ मिलकर चलना होगा। जम्मू-कश्मीर के मुद्दों में हर पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और चुनाव जीतने वाले हर सदस्य का योगदान आवश्यक है।

बता दें कि बुधवार को होने वाले राज्य के इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री गोपनीयता एवं कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में इंडिया गठबंधन सहित कई बड़े दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है। ज्ञात हो कि राज्य में लगभग 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल की। राज्य में 90 सीटों पर हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। (आईएएनएस)

 भोपाल, 16 अक्टूबर । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीते कुछ समय से राजनीतिक तौर पर कम सक्रिय हैं मगर अब उनके फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। यह अनुमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी दिल्ली में हुई मुलाकात के आधार पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजनीति से मध्य प्रदेश की ओर रुख किया था। उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस सत्ता में महज 15 माह रही, आपसी खींचतान के चलते सत्ता हाथ से खिसक गई और भाजपा की फिर सत्ता में वापसी हो गई। उसके बाद से कमलनाथ का दायरा लगातार सिमटता गया और वर्तमान में उनकी ज्यादा सक्रियता छिंदवाड़ा तक सीमित है।

कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, वहीं उनके करीबी अमरवाड़ा से विधायक रहे कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। अभी हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने कमलनाथ का राजनीतिक तौर पर कोई उपयोग नहीं किया। आगामी समय में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के अलावा उप चुनाव भी होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्र बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कमलनाथ के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे न केवल मुलाकात की बल्कि दो घंटे तक दोनों साथ भी रहे। इस मुलाकात को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और वहां के कई इलाकों में कमलनाथ का प्रभाव है और सियासी तौर पर दखलअंदाजी भी है।

इतना ही नहीं महाराष्ट्र के औद्योगिक घरानों से भी कमलनाथ की नजदीकियां है। कांग्रेस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के प्रभाव का उपयोग करना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी ने उनसे लंबी चर्चा की है। राहुल गांधी और कमलनाथ की इस मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। साथ ही यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि कमलनाथ की राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर सक्रियता बढ़ेगी और आगामी चुनाव में वह बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश से ही नाता रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पार्टी ने पूरी तरह किनारे कर दिया है और उनका न तो जम्मू कश्मीर व हरियाणा के चुनाव में कोई उपयोग किया गया और अब संभावना यही है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी पार्टी उन्हें दूर ही रखने वाली है।  (आईएएनएस)

गाजियाबाद, 16 अक्टूबर । गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपनी घरेलू सहायिका पर रसोई के अंदर बर्तन में यूरिन करने और उससे रोटी बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के एक घर में काम करने वाली सहायिका का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह किचन के अंदर ही एक बर्तन में यूरिन करती हुई दिखाई दे रही है।

आरोप है कि इसके बाद वह उसे बर्तनों पर डाल देती है और खाना बनाने में भी उसे मिलती है। महिला ने अपनी जो शिकायत थाने में दर्ज कराई है उसके मुताबिक उसके परिवार के सभी सदस्यों को पेट और लीवर संबंधी कई बीमारियां बीते कुछ सालों से हो रही है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि अपनी घरेलू सहायिका पर शक होने पर उन्होंने किचन में एक मोबाइल छुपा कर रख दिया और उस पर वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद सच्चाई उनके सामने आई तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद महिला थाने पहुंची और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी कामवाली रीना, जो पिछले आठ वर्ष से उनके घर पर भोजन बनाती है।

उस पर शक होने पर मोबाइल के कैमरे से किचन की रिकॉर्डिंग की गई। जिसमें पाया कि उसने किचन के बर्तन में मूत्र- निष्कासित किया और वहीं मूत्र से रोटियां बनाई। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि बीते कई महीने से उनका परिवार लिवर की बीमारी से ग्रसित है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। -(आईएएनएस)

 श्रीनगर, 16 अक्टूबर । जम्मू कश्मीर को आज यानी बुधवार को नई सरकार मिल गई है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसके अलावा, सकीना इट्टू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस नई सरकार में शामिल नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि कांग्रेस फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है।

कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वादा किया है। लेकिन जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। हम नाखुश हैं इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में लगभग 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल की। राज्य में 90 सीटों पर हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। --(आईएएनएस)

कनाडा और भारत ने एक-दूसरे के छह राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है. यह जून 2023 में कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बढ़ते विवाद का हिस्सा है.

(dw.com)

कनाडा और भारत के बीच पिछले साल से जारी विवाद एक बार फिर भड़क गया है. पहले कनाडा और फिर भारत ने एक-दूसरे के छह-छह राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है. यह कार्रवाई तब हुई जब कनाडा की पुलिस ने खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय राजनयिक के शामिल होने के सबूत मिलने की बात कही.

कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जोली ने कहा कि उनका देश छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर रहा है, जिसमें उच्चायुक्त भी शामिल हैं, क्योंकि पुलिस को भारतीय सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा के नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाने के सबूत मिले हैं. 

इसके कुछ ही देर बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर रहा है, जिसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त और उप उच्चायुक्त शामिल हैं.

भारतीय उच्चायुक्त का नाम
कनाडाई पुलिस ने भारतीय राजनयिकों पर जासूसी करने का आरोप लगाया है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन राजनयिकों को शनिवार के अंत तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है.

इससे पहले सोमवार को भारत सरकार ने कहा था कि वह अपने राजनयिकों को वापस बुला रही है. यह बयान तब आया जब कनाडा ने उसे सूचित किया कि भारतीय राजदूत को हत्या में "संदिग्ध" के रूप में देखा जा रहा है.

बाद में कनाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कनाडा ने पहले भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया, उसके बाद भारत ने अपने राजनयिक वापस बुलाए. कनाडा की विदेश मंत्री जोली ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने पुख्ता जानकारी जुटाई है जिसमें भारतीय एजेंटों के नाम सामने आए हैं. जोली ने कहा कि भारत से राजनयिक और वाणिज्यिक छूट समाप्त करने और जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया गया था.

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्यवश, भारत ने सहमति नहीं दी और कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा के चलते, कनाडा ने इन व्यक्तियों को निष्कासित करने का नोटिस दिया. नोटिस के बाद भारत ने अपने अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की."

जब उनसे पूछा गया कि क्या कनाडा भारत पर किसी तरह के प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है तो उन्होंने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं.

कनाडा का कहना है कि "स्पष्ट और ठोस सबूत" राजनयिकों के अपराध में शामिल होने की ओर इशारा करते हैं. 

कनाडा की कार्रवाई की मांग
पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत सरकार के सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के विश्वसनीय आरोप हैं. भारत ने इन आरोपों का खंडन किया था.

जोली ने कहा, "इन व्यक्तियों को निष्कासित करने का फैसला काफी विचार-विमर्श के बाद तब लिया गया जब आरसीएमपी (रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस) ने पर्याप्त, स्पष्ट और ठोस सबूत जुटाए, जिससे छह व्यक्तियों को निज्जर मामले में संदिग्ध के रूप में पहचाना गया. हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह निज्जर मामले में चल रही जांच में सहयोग करे, क्योंकि यह हमारे दोनों देशों के हित में है कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आए."

आरसीएमपी कमिश्नर माइक ड्यूमे ने कहा कि पुलिस के पास अन्य हत्याओं और हिंसक घटनाओं में भारतीय सरकार के एजेंटों के शामिल होने के सबूत हैं. हालांकि उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी.

उन्होंने कहा, "हमारी टीम ने भारतीय सरकारी एजेंटों द्वारा योजनाबद्ध आपराधिक गतिविधियों के बारे में काफी जानकारी जुटाई है, जो कनाडा में रहने वाले व्यक्तियों और कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है."

उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत ने कनाडा में "आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर बहुत बड़ी भूल की है और उसकी सरकार को हमारे नए सबूतों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी."

ट्रूडो ने कहा, "आरसीएमपी ने जो सबूत जुटाए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इनका एक ही निष्कर्ष है कि कनाडा में आम जनता के लिए खतरा बनी आपराधिक गतिविधियों को खत्म किया जाना चाहिए. इसलिए हमने कार्रवाई की है.”

हत्या से कूटनीतिक संकट
सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उद्योगपति निज्जर सिखों के लिए स्वतंत्र देश की मांग करने वाले खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेता थे.

निज्जर को भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रहा था. 2023 के जून महीने में निज्जर की हत्या कर दी गई. उसके बाद सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस हत्या में भारतीय जासूसों के शामिल होने के सबूत मिलने की बात अपनी संसद में कही. इन आरोपों के जवाब में, भारत ने पिछले साल कनाडा से अपने 62 में से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था. तब से दोनों देशों के बीच संबंध ठंडे पड़ गए हैं. इसी साल जारी एक रिपोर्ट में कनाडा में लोकतंत्र के लिए चीन के साथ भारत को सबसे बड़ा खतरा बताया गया था.

खालिस्तान आंदोलन, जो सिख स्वतंत्रता की मांग करता है, भारत और कनाडा के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. भारत ने बार-बार ट्रूडो सरकार की यह कहकर आलोचना की है कि वह कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों के प्रति नरम रुख अपना रही है.

खालिस्तान आंदोलन भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन इसे विदेशों में बसे सिखों के बीच, खासकर कनाडा में, काफी समर्थन हासिल है. भारत ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों से सिख कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है. कनाडा को लेकर भारत ने खास तौर पर इन चिंताओं को उठाया है, जहां सिख आबादी लगभग 2 फीसदी है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि "भारत ट्रूडो सरकार द्वारा भारत के खिलाफ चरमपंथ, हिंसा और अलगाववाद के समर्थन के जवाब में और कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है."

मंत्रालय ने नई दिल्ली में शीर्ष कनाडाई राजनयिक को बुलाया और उसे बताया कि "भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को कनाडा में अनुचित रूप से निशाना बनाया गया. यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है."

मंत्रालय ने कहा, "हमें कनाडाई सरकार पर अपने राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बिल्कुल भरोसा नहीं है."

'अविश्वसनीय और अचूक सबूत'
कनाडाई राजनयिक स्टुअर्ट व्हीलर को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार ने "भारत सरकार के एजेंटों और एक कनाडाई नागरिक की हत्या के बीच संबंध के अविश्वसनीय और अचूक सबूत" साझा किए हैं.

व्हीलर ने कहा कि भारत को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए और कनाडा "भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है."

सिखों पर हमलों को लेकर अमेरिका में भी भारतीय जासूसों के खिलाफ जांच चल रही है. पिछले साल, अमेरिकी अभियोजकों ने कहा कि एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का निर्देश दिया था.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि एक भारतीय जांच समिति न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश की जांच के लिए वॉशिंगटन जाएगी. विदेश विभाग ने कहा, "इसके अलावा, भारत ने अमेरिका को सूचित किया है कि वे अन्य संपर्कों की जांच जारी रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे के कदम उठाएंगे."

वीके/एए (एपी, रॉयटर्स)

उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव बढ़ गया है. हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं.

डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 14 अक्टूबर की सुबह बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. हालात पर नियंत्रण पाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में मृत युवक के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है."

इससे पहले 13 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ से करीब 135 किलोमीटर दूर बहराइच के महसी कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी. हालात पर नियंत्रण और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. 

बावजूद इसके बहराइच की तहसील महसी के करीब महराजगंज में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. स्थानीय पत्रकार अजीम मिर्जा ने डीडब्ल्यू को बताया कि "उन्मादी भीड़ ने एक मोटरसाइकिल शो रूम में आग लगा दी और कई अन्य वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया. हालात पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश के एडीजी (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश समेत कई शीर्ष पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.”

तनाव बढ़ने का घटनाक्रम
13 अक्टूबर की देर शाम महसी तहसील के करीब महराजगंज बाजार में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन का कार्यक्रम था. प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था और इसमें डीजे बज रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब जुलूस मुस्लिम बसाहट वाले इलाके से निकल रहा था, तो समुदाय के लोगों ने डीजे की तेज आवाज पर आपत्ति जताई और डीजे बंद करने को कहा.

इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद होने लगा और कुछ लोग कथित तौर पर छत से ईंट-पत्थर चलाने लगे. आरोप है कि रामगोपाल मिश्र नाम का युवक एक घर की छत पर चढ़ गया और वहां लगे हरे झंडे को उखाड़ दिया. खबरों के मुताबिक, कुछ लोग राम गोपाल मिश्र को पीछे घसीटकर ले गए, उसकी पिटाई की और इसी दौरान कथित तौर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, रामगोपाल के साथ हुई मार-पीट और गोली मारने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. एक प्रत्यक्षदर्शी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कुछ अफसर तो घटना के बाद वहां से भाग निकले. वहां मौजूद लोगों ने ही किसी तरह बाइक पर बैठाकर रामगोपाल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

मृतक के भाई वैभव मिश्र ने मीडिया को बताया, "हम लोग मूर्ति लेकर जा रहे थे. इसी दौरान अब्दुल हमीद के घर से अचानक पथराव शुरू हो गया. वहां पर पुलिस थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. मेरे भाई ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को धक्का देकर अंदर कर दिया. इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चलीं. बाद में पुलिस ने हम लोगों पर लाठियां भी चलाईं."

घटना के बाद जुलूस में शामिल भीड़ हिंसक हो गई. वारदात के बाद रात करीब 10 बजे स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा. आरोप है कि रात में ही उग्र भीड़ ने कई घरों में आगजनी की और कई गाड़ियों को भी जला दिया. रातभर आगजनी और पथराव होता रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने में नाकाम रहा.

दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया
14 अक्टूबर की सुबह स्थिति तब और बिगड़ गई, जब रामगोपाल मिश्र के परिजन उनके शव को महसी तहसील परिसर में रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. बड़ी संख्या में लोग यहां जुटे थे और देखते-ही-देखते भीड़ बेकाबू हो गई. कई जगहों पर दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई. इस दौरान कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. बहराइच पुलिस ने हिंसा के मामले में मुकदमा दर्ज कर दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. देर शाम राम गोपाल मिश्र का अंतिम संस्कार हो सका.

तनाव की वजह से दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानें बंद कर दीं. पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के घरों और धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया. भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश के सामने भी आक्रामक बनी रही और कई वाहनों को तोड़ दिया और आग लगा दी. एडीजी कानून-व्यवस्था का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें वह खुद अपनी पिस्टल लेकर भीड़ को खदेड़ते दिख रहे हैं. हालांकि, बाद में मौके पर पहुंची पीएसी ने मोर्चा संभाल लिया और भीड़ को पीछे खदेड़ दिया.

इस बीच, घटना में लापरवाही बरतने की वजह से 13 अक्टूबर की देर रात हरदी थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया. बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने मीडिया को बताया, "हम पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा रहे हैं. हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है. हम उन सभी उपद्रवियों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. स्थिति नियंत्रण में है."

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस हिंसा में शामिल लोगों से सख्ती से निबटा जाएगा. वहीं, विपक्ष ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं.

मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दंगा-फसाद और तनाव ही बीजेपी का शासन और सत्ता मॉडल है, जो अब यूपी की योगी सरकार कथित तौर पर यहां अपना रही है.

फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने डीडब्ल्यू हिन्दी से बातचीत में कहा, "यह दुखद और दर्दनाक घटना है. बहराइच के निवासियों और समाज के सभी वर्गों से मैं अपील करता हूं कि वे शांति बहाली में योगदान दें. तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस की तैयारी यदि ठीक रही होती, तो ऐसी घटना नहीं हो पाती. प्रदेश में कानून-व्यवस्था और लोगों के बीच भाईचारा बनाए रखना मुख्यमंत्री और प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसमें ये लोग नाकाम रहे हैं."

कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रशासन की निष्क्रियता को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

बहराइच में पुलिस-प्रशासन पर सवाल
भारत में धार्मिक जुलूसों और शोभा यात्राओं के दौरान इससे पहले भी हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं. दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की घटना हो, पिछले साल रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई घटना हो या फिर कुछ साल पहले यूपी के ही कासगंज में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा हो, सवाल उठता है कि इन यात्राओं के दौरान ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, जबकि प्रशासन को यह पता होता है कि दो समुदायों के आमने-सामने होने से तनाव बढ़ सकता है.

आरोप लगते हैं कि प्रशासन और पुलिस की भाषा में अक्सर मुस्लिम बहुल इलाकों को 'संवेदनशील' इलाकों के तौर पर चिह्नित कर दिया जाता है और लोग भी ऐसा मानने लगते हैं. वरिष्ठ पत्रकार सुनील सिंह कहते हैं, "ये इलाके अक्सर हिंसा का केंद्र बन जाते हैं. इसका कारण यह है कि कई बार इन इलाकों में यात्रा, जुलूस इत्यादि के समय भड़काऊ माहौल बन जाता है. यह आपसी वाद-विवाद के कारण भी होता है और कई बार जानबूझकर या फिर किसी साजिश के तहत भी. पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन इलाकों में भीड़ को हिंसक होने से बचाए और जिन कारणों से भीड़ के हिंसक होने की आशंकाएं हों, उनपर भी नजर रखी जाए. ऐसा लगता है कि बहराइच में पुलिस और प्रशासन अपना ये दायित्व निभाने में नाकाम रहे."

यूपी के डीजीपी रहे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डॉक्टर वीएन राय कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को पुलिस और प्रशासन की सतर्कता और तेजी से रोका जा सकता है, लेकिन यदि ढिलाई हुई या फिर नजरअंदाज करने की कोशिश हुई, तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है.

डीडब्ल्यू हिन्दी से बातचीत में वह कहते हैं, "पहली बात तो ये कि इन यात्राओं का रास्ता तय होना चाहिए और फिर उन रास्तों पर सतर्कता बरतनी चाहिए. नियम का उल्लंघन करने वालों पर पहले से ही सख्ती रखने की कोशिश होनी चाहिए. और, सबसे बड़ी बात तो ये कि इन यात्राओं से पहले ही सभी समुदाय के लोगों के साथ मिल-जुलकर स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उपद्रव हो भी तो सभी समुदायों के लोग उसे नियंत्रित करने में सहयोग दें. इन यात्राओं में डीजे पर जिस तरह के भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, उनपर पाबंदी होनी चाहिए. पुलिस को नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि ऐसी ही लापरवाहियां बड़ी घटनाओं की वजह बन जाती हैं." (dw.com)
 

पंचकूला, 16 अक्टूबर । हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। विधायक दल की इस बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और विधायक एकत्रित होंगे। इस दौरान नए मुख्यमंत्री के चयन और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। विधायक दल की इस बैठक में पार्टी की आगामी गतिविधियों पर विचार किया गया। हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भाजपा विधायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के भीतर एकता बनाए रखना है।

विधायक दल की बैठक से पहले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आज विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में बहुत ही अहम फैसला होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा आ रहे हैं। और उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री पद को लेकर कोई दावेदारी नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं कि हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय भाजपा पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। बता दें कि 5 अक्टूबर को प्रदेश की 90 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं।

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। हालांकि, 48 विधायकों द्वारा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए कुछ संवैधानिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, पंचकूला के सेक्टर-5 शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सेक्टर-5 परेड ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया है। अब इसे पंचकूला के सेक्टर-5 शालीमार दशहरा ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। --(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 16 अक्टूबर । गाजियाबाद पुलिस ने बीती देर रात मुठभेड़ के दौरान एक शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है। उसके कब्जे से सोने की एक डली, चोरी की एक मोटरसाइकिल, तमंचा, जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इस शातिर चेन स्नैचर की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी। इसने गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में कई चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया हुआ है। सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर, अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया है कि गाजियाबाद में अलग-अलग जगह पर पुलिस द्वारा बीती देर रात चेकिंग की जा रही थी।

इसी कड़ी में थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में भी पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को आता देख पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन वह नहीं रुका और बाइक को मोड़कर तेजी से भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया और आगे जाकर उसे घेर लिया। अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया है कि विशाल नाम के इस शातिर अपराधी ने खुद को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की जिसमें विशाल के बाएं पैर में गोली लग गई।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। पुलिस ने जब इसका आपराधिक इतिहास खंगाला तो पता चला कि इस पर गाजियाबाद समेत अन्य जिलों में कई मामले दर्ज है। पुलिस इसके पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है और इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। इस बदमाश के पास से बरामद सोने की डली की भी छानबीन की जा रही है।(आईएएनएस)

 फतेहपुर, 16 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा हाईवे पर बड़ौरी टोल प्लाजा के पास हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार सुबह कानपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बलेनो कार खड़े ट्राला में घुस गई। इस हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल तीसरे व्यक्ति को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बलेनो कार कन्नौज नंबर की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि 14 अक्टूबर को यूपी के कानपुर में एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह हादसा रामादेवी से पनकी भौती जाने वाले हाईवे पर हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाईवे पर एक तेज रफ्तार डंपर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया था। जिससे डंपर के पीछे चल रही कार उससे जा टकराई, इसके बाद दोनों वाहनों के पीछे चल रहे ट्राला ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मृतकों की पहचान प्रतीक सिंह, गरिमा, सतीश, आयुषी व चालक विजय साहू के रूप में हुई थी। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 15 अक्टूबर । भारत की आईटी राजधानी बेंगलुरु में लगातार बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही कई इलाकों में जलभराव की स्थिति के कारण लोगों को यातायात में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार देर रात से लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर में यात्रियों और पैदल चलने वालों के लिए परेशानी पैदा कर दी। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राजधानी में भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए चेतावनी जारी की है। राज्य के 13 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, मांड्या, मैसूर, कोलार, चिक्काबल्लापुर, रामनगर, हासन, चामराजनगर और कोडागु में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है, इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, विशेष रूप से उत्तर कन्नड़ में हल्‍की बारिश होने की संभावना है।

भारी बारिश के कारण यात्रियों, विशेष रूप से वाहन सवारों और पैदल चलने वालों को काम पर जाने के दौरान काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही बच्‍चों को स्‍कूल छोड़ने जा रहे पेरेंट्स को भी जलभराव की समस्‍या से जूझना पड़ा। पूरे शहर में ट्रैफिक जाम का भी बुरा हाल रहा। मौसम विशेषज्ञों ने सप्ताहांत तक बेंगलुरु में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है, और वहीं अधिकारी भारी बारिश जारी रहने पर संभावित परिणामों को लेकर चिंतित हैं। वहीं भारी बारिश के कारण ओकालीपुरम में प्रमुख रेलवे अंडरपास सहित कई अंडरपास में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी असुविधा हुई। यशवंतपुर, पीन्या 8वीं माइल और गोरागुंटेपल्या जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम के कारण कई किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे। अधिकांश सॉफ्टवेयर पेशेवरों ने आईटीपीएल और व्हाइटफील्ड तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प चुना। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी और इसके आसपास के इलाकों में जाने वालों को क्षेत्र में मेट्रो कनेक्टिविटी की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। - (आईएएनएस)

अमरावती, 15 अक्टूबर । दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मंगलवार को दूसरे दिन भी बारिश जारी रही। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण भारी वर्षा का पूर्वानुमान है, जिसके कारण कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। दक्षिण आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के लिए आईएमडी ने मंगलवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है।

बुधवार को कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। छिटपुट स्थानों पर गुरुवार को भी भारी वर्षा होने की संभावना है। समुद्र में मध्यम से लेकर ऊंची लहरें उठने की संभावना के कारण मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। समुद्र में मौजूद मछुआरों को भी तटों पर लौटने की सलाह दी गई है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तथा प्रकाशम जिलों और रायलसीमा के कडप्पा और चित्तूर जिलों में कम से लेकर मध्यम स्तर की बाढ़ का खतरा है। मौसम विभाग ने कहा है कि सड़कों पर स्थानीय स्तर पर बाढ़ आ सकती है, निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और मुख्य रूप से शहरी इलाकों में अंडरपास बंद हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर, बापटला, पालनाडु, प्रकाशम और नेल्लोर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

रायलसीमा के कुरनूल, नांदयाल और अन्नामय्या जिलों में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इस बीच, मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नेल्लोर और प्रकाशम जिलों में बारिश जारी रही। दूसरे दिन भी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया था। वेंकटगिरी और नेल्लोर में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों को तैयार रखा गया है। नेल्लोर जिलों में 146 राहत शिविर खोले गए हैं। कुछ निचले इलाकों के लोगों को पहले ही शिविरों में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने और संभावित बाढ़ के कारण जानमाल के नुकसान को रोकने का निर्देश दिया है। -(आईएएनएस)

पटना, 15 अक्टूबर । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का साथ देते हुए बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डॉक्टर एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बिहार में हड़ताल मंगलवार को सुबह 6 बजे शुरू हुई जो शाम‍ 6 बजे तक समाप्त होगी। इस दौरान बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और नियमित सर्जरी को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

हालांकि, आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। इस हड़ताल ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना एम्स, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज भागलपुर, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया और बिहार के अन्य मेडिकल कॉलेजों सहित पूरे राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को बाधित किया है। इन संस्थानों में निर्धारित सर्जरी और नियमित उपचार स्थगित कर दिए गए हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की शिकायतों के कारण यह हड़ताल शुरू हुई।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह कॉलेज परिसर में अपने सहकर्मी के साथ हुए क्रूर बलात्कार के मामले में न्याय की मांग कर रहे है। इसके अलावा, डॉक्टर अस्पताल के सुरक्षा उपायों में सुधार की कमी से असंतुष्ट हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ गई है। कई हड़ताली डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एकजुटता दिखाते हुए बिहार में आईएमए ने घोषणा की है कि उनका जूनियर डॉक्टर नेटवर्क और मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क कोलकाता के डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन कर रहा है। आईएमए ने हड़ताली डॉक्टरों को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि भारत 6जी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने देश के दूरसंचार क्षेत्र को ‘‘तेजी से आगे बढ़ने वाला’’ और ‘‘महत्वाकांक्षी’’ करार दिया।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण (डब्ल्यूटीएसए) 2024 के उद्घाटन के अवसर पर सिंधिया ने कहा, ‘‘ यह हमारा विश्वास और हमारी प्रतिबद्धता है... भारत ने 4जी में दुनिया का अनुसरण किया, हम 5जी में दुनिया के साथ आगे बढ़े, लेकिन हम 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेंगे।’’

सिंधिया ने कहा कि भारत में सबसे तेजी से 5जी सेवाएं शुरू की गईं। केवल 21 महीने के अंतराल में 98 प्रतिशत जिलों और 90 प्रतिशत गांवों तक इसे पहुंचाया गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का न केवल 6जी प्रौद्योगिकी को अपनाने का बल्कि देश को इस दिशा में अग्रणी बनाने का लक्ष्य है।

मंत्री ने कहा, ‘‘यह उल्लेखनीय है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस और अंतरराष्ट्रीय 6जी संगोष्ठी, 6जी में स्थानीय तथा वैश्विक प्रगति को प्रदर्शित करती है... ।’’

सिंधिया ने कहा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 में हाल में किए गए बदलाव की रूपरेखा इस आधार पर तैयार की गई कि भारत के दूरसंचार ढांचे का आधुनिकीकरण हो सके, उपग्रह संचार के उच्च क्षमता वाले क्षेत्र जैसे अब तक अनसुलझे क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जा सके, डिजिटल युग की चुनौतियों का समाधान किया जा सके, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा है।

उन्होंने कहा, ‘‘ भारत में विकास के लिए महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों की तरह दूरसंचार क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ने वाला और महत्वाकांक्षी है तथा अमृत काल से शताब्दी काल तक की हमारी यात्रा में इसका लक्ष्य विश्व का नेतृत्व करना है।’’

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी), दूरसंचार विभाग (डीओअी) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा आयोजित किया जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम है।

आईएमसी 2024 में 400 से अधिक प्रदर्शक, करीब 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। 160 से अधिक देशों के करीब 3,200 प्रतिनिधि डबल्यूटीएसए का हिस्सा हैं।  (भाषा)

भुवनेश्वर, 15 अक्टूबर ओडिशा के खुर्दा जिले में मंगलवार सुबह 13 वर्षीय एक लड़की और उसके छोटे भाई की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह उस समय हुई जब भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में बलियांता पुलिस थानाक्षेत्र के सुबाला गांव में दोनों भाई-बहन तालाब में नहाने गए थे।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान सुभाश्री जेना (13) और उसके भाई नौ वर्षीय भागीरथी जेना के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार मदद के लिए मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सुभाश्री को तालाब से निकाला। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने भागीरथी को भी तालाब से बाहर निकाला। सुभाश्री और भागीरथी दोनों को कैपिटल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि बलियांता थाने में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 11 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए जिनमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी महासचिव सचिन पायलट के नाम प्रमुख हैं।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गहलोत और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को मुंबई एवं कोंकण क्षेत्र, बघेल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को विदर्भ (अमरवाती एवं नागपुर) क्षेत्र तथा पायलट और तेलंगाना सरकार के मंत्री उत्तर कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तथा कर्नाटक सरकार के मंत्री एमबी पाटिल को पश्चिम महाराष्ट्र और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन एवं तेलंगाना सरकार की मंत्री अनुसुइया सीताक्का को उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है।

कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे को महाराष्ट्र में चुनाव के लिए वरिष्ठ समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है।  (भाषा) 

रांची, 15 अक्टूबर । भारत का निर्वाचन आयोग झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3.30 बजे करेगा। इसके साथ ही राज्य में एनडीए और ‘इंडिया’ गठबंधन के बीच सत्ता के लिए चुनावी संग्राम का औपचारिक तौर पर आगाज हो जाएगा। हालांकि इसके लिए दोनों पक्ष की ओर से पहले ही जोरदार मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा गठबंधन सरकार पहली गैर भाजपा सरकार है, जिसने पांच वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वजह से हेमंत सोरेन पांच महीने सीएम की कुर्सी से दूर जरूर रहे, लेकिन उनके नेतृत्व वाले झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सत्ता बरकरार रही।

राज्य में वर्ष 2019 में जब चुनाव हुए थे, तब यहां की सत्ता पर रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व वाला भाजपा-आजसू गठबंधन काबिज था। यह राज्य की पहली सरकार थी, जो पूरे पांच साल तक चली थी। आत्मविश्वास से लबरेज भाजपा को सत्ता में दूसरी बार वापसी का भरोसा था। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में पार्टी ने ‘अबकी बार 65 पार’ का नारा दिया था, लेकिन तब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने राज्य की 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब हेमंत सोरेन की सरकार को सीपीआई एमएल और एनसीपी के दो विधायकों ने बाहर से समर्थन दिया था। हालांकि बाद में एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इस चुनाव में भाजपा और आजसू का गठबंधन बरकरार नहीं रह पाया था। सीट शेयरिंग के मामले में समझौता नहीं होने के कारण दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ी थी। भाजपा ने 25 और आजसू ने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से 26 सीटों पर भाजपा की हार को उसके सत्ता से बेदखल होने का मुख्य कारण माना गया था। इस बार भाजपा का आदिवासी सीटों पर खास फोकस है।

आदिवासी बहुल कोल्हान और संथाल परगना प्रमंडल में चुनाव को लक्ष्य कर पार्टी कई महीनों से आक्रामक अभियान चला रही है। उसने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, मौजूदा सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार के मामलों को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है। पिछली हार से सबक लेते हुए भाजपा ने इस बार आजसू, जदयू और लोजपा को भी चुनावी गठबंधन में साझेदार बनाया है। दूसरी तरफ झामुमो-कांग्रेस-राजद का सत्तारूढ़ गठबंधन भी लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा चुनाव को फोकस कर अभियान में जुटा है। चुनाव के ठीक पहले महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली ‘मंईयां सम्मान योजना’ सहित 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के दो लाख तक के ऋण की माफी, आदिवासियों-दलितों को 50 साल की उम्र से पेंशन जैसी लोकलुभावन योजनाओं का आकर्षण दिखाकर यह गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की जंग लड़ने को तैयार है। इस बार चुनावी गठबंधन में वाम दलों को भी साथ लेकर चलने पर सहमति बनी है। कुल मिलाकर, दोनों पक्षों की मोर्चेबंदी के बीच यहां दिलचस्प चुनावी मुकाबले के आसार हैं। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 15 अक्टूबर । योगी सरकार 17 अक्टूबर को धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाएगी। इस दौरान कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन मंदिरों में श्रीराम चरित मानस पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, कीर्तन आदि कराए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय कलाकारों को आध्यात्मिक मंच देगी। योगी सरकार के निर्देशानुसार 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों-मंदिरों आदि पर दीप प्रज्ज्वलन, दीपदान के साथ-साथ रामायण पाठ कराए जाएंगे।

यह कार्यक्रम जनपद, तहसील और विकास खंड स्तर पर होंगे। सीएम योगी ने हर आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, ध्वनि, प्रकाश व सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। योगी सरकार महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में वृहद आयोजन कराएगी। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव को कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ सुबह 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। भगवती जागरण मंच और दयाराम रैकवाड़ व टीम की तरफ से आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान पूजन-हवन, भजन, वाल्मीकि रामायण पाठ, लवकुश प्रसंग आदि के भी कार्यक्रम होंगे। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और जनसहभागिता भी रहेगी।

जनपदों में स्थित प्रभु श्रीराम मंदिर, हनुमान मंदिरों व रामायण से संबंधित मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। इसमें स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद में चयनित मंदिरों व स्थलों पर कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चयन किया गया है। इसका समन्वय संस्कृति विभाग, सूचना-जनसंपर्क विभाग, जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद द्वारा किया जाएगा। हर जनपद में आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। योगी सरकार ने कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जनसहभागिता पर भी जोर दिया है। --(आईएएनएस)

रांची, 15 अक्टूबर । झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को दोपहर 3.30 बजे किया जाएगा। इसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड सरकार में मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव और जेएमएम सांसद महुआ माजी ने इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीटों के बंटवारे के संबंध में आपसी तालमेल किया जा रहा है। बहुत जल्दी बैठक होने वाली है, जिसके बाद यह सार्वजनिक किया जाएगा कि कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है।

हमारी पार्टी काम के आधार पर लोगों के बीच जाकर वोट मांगेगी। झारखंड सरकार में मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि चुनाव की तारीख के लिए सभी लोग तैयार हैं। हम पिछले पांच साल से जनता के हित में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार महिलाओं के हित में लगातार काम कर रही है।" वहीं, जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सरकार साल भर काम करती है, परीक्षा के समय में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जनता का विश्वास हमें मिल रहा है, यही हमारे लिए काफी है। हम फिर से इस सरकार को रिपीट करेंगे और जेएमएम तथा महागठबंधन की सरकार बनेगी। सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच बातचीत चल रही है। मजबूत उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी। मुद्दा विकास है, और हमारा मकसद झारखंड को नंबर वन प्रदेश बनाना है। आपको बताते चलें, मंगलवार दोपहर 3:30 बजे विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।

इस दौरान आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की जानकारी देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेगा, जिसमें मतदान की प्रक्रिया, चुनावी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। इससे पहले, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। निर्वाचन आयोग की टीम ने कुछ समय पहले दोनों राज्यों का दौरा कर तैयारियों का निरीक्षण किया था। 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, तो वहीं 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। - (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 15 अक्टूबर । हैदराबाद में मंगलवार सुबह एक ऑटो-रिक्शा चालक ने एक महिला के साथ कथित तौर बलात्कार किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पीड़िता ने गचीबोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि चालक उसे मस्जिद बंदा इलाके में एक स्कूल के पास सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। नानकरामगुड़ा की रहने वाली 29 साल की पीड़िता चेन्नई से लौटी थी। वह रात 2:15 बजे लिंगमपल्ली स्टेशन पर उतरी। यहां से वह नानकरामगुड़ा जाने के लिए ऑटो-रिक्शा में सवार हुई।

महिला ने पुलिस को बताया कि जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो आरोपी ने उसका गला घोंटने की कोशिश की। उसने उसका हैंडबैग भी छीन लिया जिसमें नकदी और पहचान पत्र था। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि आरोपी एक राहगीर को देखकर भाग गया। उसने पुलिस को सूचना देने के लिए 100 नंबर डायल किया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि ऑटो-रिक्शा पर नंबर प्लेट नहीं थी। पीड़िता की शिकायत पर साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत गचीबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जांच अधिकारियों ने आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता शहर के अमीरपेट इलाके में एक निजी फर्म में इंटीरियर डिजाइनर है। हाल के महीनों में शहर में कामकाजी महिला के साथ बलात्कार की यह दूसरी घटना है। जुलाई में, पुलिस ने एक रियल एस्टेट फर्म के दो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को कथित तौर पर अपनी 26 वर्षीय सहकर्मी को कार के अंदर नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 15 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। विधायक सुरेश्वर सिंह पीड़ित परिवार को खुद लेकर लखनऊ पहुंचे और उन्हें सीएम योगी से मिलवाया। इस दौरान, सीएम योगी बहराइच हिंसा को लेकर काफी सख्त दिए।

उन्होंने ना महज पीड़ित परिवार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी से बात करते हुए रामगोपाल के माता-पिता के कई बार आंसू छलक पड़े। बुजुर्ग पिता कई बार अपने गमछे से आंसू पोंछता रहा। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। वहीं इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा, “सीएम ने पीड़ित परिवार से कहा कि जिन लोगों ने गलत किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।” ज्ञात हो कि रविवार को बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद हिंसा भड़क उठी।

इस हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हिंसा में अस्पताल चौराहे पर कई दुकानों को जला दिया गया। अब तक इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। पुलिस इस हिंसा को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, सभी जगह पर विसर्जन यात्रा पर रोक लगा दी गई है ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। इस मामले में देर रात हरदी थानाध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा व महसी चौकी प्रभारी शिवकुमार सरोज को निलंबित कर दिया गया था। सोमवार को घायल एक अन्य दिव्यांग युवक सत्यवान के मौत की अफवाह से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। - (आईएएनएस)

नबरंगपुर (ओडिशा), 15 अक्टूबर ओडिशा के नबरंगपुर जिले में सोमवार रात देवी दुर्गा के विसर्जन जुलूस के बाद दो समूहों के बीच झड़प के दौरान एक नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

उप-संभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) कृष्ण चंद्र भतरा ने बताया कि यह घटना सोमवार रात करीब 10 बजे नबरंगपुर नगर पालिका कार्यालय के पास जुलूस समाप्त होने के बाद हुई। उन्होंने बताया कि दो समूहों के बीच संघर्ष के बाद दो नाबालिगों को चाकू मार दिया गया।

पुलिस ने घायल किशोरों को नबरंगपुर जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। दूसरे लड़के का इलाज जारी है।

झड़प के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि यह जुलूस के दौरान तनाव के कारण हुआ।

एसडीपीओ ने कहा, ‘‘हमने इस मामले के सिलसिले में सात से आठ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर निर्वाचन आयोग मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही दोनों राज्यों में नयी सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले का मंच तैयार हो जाएगा।

निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी विस्तृत जानकारी की घोषणा के लिए यहां अपराह्न साढ़े तीन बजे संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने वाला है।

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी को समाप्त होने वाला है।

निर्वाचन आयोग दो विधानसभा चुनावों के अलावा, तीन लोकसभा सीटों और कम से कम 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा कर सकता है, जो विभिन्न कारणों से रिक्त हैं।

लोकसभा की जो तीन सीटें रिक्त हैं उनमें केरल में वायनाड, महाराष्ट्र में नांदेड़ और पश्चिम बंगाल में बशीरहाट सीट शामिल है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी। गांधी ने वायनाड सीट खाली कर दी थी और रायबरेली सीट को बरकरार रखा था।

नांदेड़ सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद वसंत चव्हाण और बशीरहाट सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाजी शेख नुरुल इस्लाम के हाल में निधन के बाद इन सीट पर चुनाव कराना आवश्यक हो गया है।

महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। इस सत्ताधारी गठबंधन में शिवसेना के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है।

दूसरी तरफ, विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) है। इसमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और वरिष्ठ नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) हैं।

साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। यह विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के बैनर तले साथ मिलकर लड़ा था। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 165 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और वह 105 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शिवसेना ने 126 सीट पर चुनाव लड़ा और उसे 56 पर जीत मिली।

दूसरी तरफ, कांग्रेस ने 147 सीट पर उम्मीदवार उतारे और उसे 44 सीट पर जीत मिली जबकि राकांपा को 121 में से 54 सीट पर जीत नसीब हुई।

इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को बहुमत मिला लेकिन मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर दोनों दलों में टकराव शुरु हो गया। नतीजतन यह गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने कांग्रेस और राकांपा से हाथ मिला लिया और राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एमवीए की सरकार बनी।

तकरीबन ढाई साल तक यह सरकार चली और फिर शिवसेना के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के दर्जनों विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। शिंदे ने असली शिवसेना होने का दावा करते हुए भाजपा के साथ सरकार बना ली और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए।

इसी दौरान, राकांपा में भी विद्रोह की स्थिति बन रही थी। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार के नेतृत्व में राकांपा एक धड़ा अलग हो गया। इसके अधिकांश विधायक शिवसेना और भाजपा के एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ सरकार में शामिल हो गए। इस सरकार में अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया।

अजीत पवार ने साल 2019 में भी इसी तरह का विद्रोह किया था। उनके नेतृत्व में राकांपा विधायकों के एक धड़े ने भाजपा से हाथ मिला लिया और राज्य में सरकार बना ली। इस सरकार में अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री और भाजपा के देवेन्द्र फड़णवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि, अजीत पवार का यह विद्रोह अल्पकालिक साबित हुआ क्योंकि अधिकांश विधायक शरद पवार के पाले में लौट आए और अजीत पवार को 72 घंटों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। इससे भाजपा सरकार गिर गई थी।

शरद पवार ने अजीत पवार को राकांपा में वापस ले लिया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया।

इस प्रकार, देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। पहले जहां लड़ाई में भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा प्रमुख दल थे वहीं इस बार शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा भी चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों दलों के लिए चुनौती इस चुनाव में खुद को असली साबित करने की भी होगी।

झारखंड में साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के गठबंधन ने राज्य की 81 में से 47 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। इसके बाद हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने।

इस चुनाव में भाजपा 25 सीट पर सिमट गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चुनाव हार गए थे।

पिछले पांच सालों में झारखंड में महाराष्ट्र की तरह कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर तो नहीं हुआ लेकिन इस दौरान झामुमो में घटे कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जनवरी 2024 में गिरफ़्तार कर लिया गया। सोरेन ने गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और नए मुख्यमंत्री के रूप में झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन के करीबी सिपहसालार चम्पई सोरेन की ताजपोशी हुई।

हालांकि, जून महीने में हेमंत सोरेन के जमानत पर रिहा होने के बाद चम्पई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर राज्य की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में आई गई। इस घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद चम्पई सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए।

झारखंड में भाजपा का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) और जनता दल (यूनाईटेड) के साथ गठबंधन है। इस बार तीनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन का मुकाबला झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन से होगा।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर विपक्ष के कई सांसदों ने मंगलवार को वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से बहिर्गमन किया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सदस्य ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है।

कल्याण बनर्जी, गौरव गोगोई, ए राजा, मोहम्मद अब्दुल्ला और अरविंद सावंत सहित विपक्षी सदस्य संसदीय समिति की बैठक से उठ कर बाहर चले गए। संसदीय समिति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के पक्ष सुन रही थी।

करीब एक घंटे तक बैठक से दूर रहने के बाद विपक्षी सदस्य फिर से इसमें शामिल हुए।

भाजपा सदस्यों का दावा था कि विपक्षी सदस्य समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे।

यह लगातार दूसरा दिन है जब विपक्षी सदस्यों ने मतभेद के बाद बैठक से बहिर्गमन किया है।  (भाषा)

मुंबई, 15 अक्टूबर मुंबई पुलिस ने राकांपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान हरीशकुमार बालकराम (23) के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है।

उन्होंने बताया कि बालकराम महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ विक्रेता के रूप में काम करता था। आरोपी भी सिद्दीकी की हत्या की साजिश में शामिल है।

अधिकारी ने बताया कि उसे बहराइच से पकड़ा गया। इसके साथ ही सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस ने पहले कथित शूटर हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह (23), उत्तर प्रदेश के निवासी धर्मराज राजेश कश्यप (19) और ‘सह-साजिशकर्ता’ प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया था।

बहराइच का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध शूटर शिवकुमार गौतम फरार है।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 66 वर्षीय नेता बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के ठीक बाहर तीन लोगों ने घेर लिया और गोली मार दी। बाबा सिद्दिकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।  (भाषा) 

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर । भारत-कनाडा के संबंध सोमवार को एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। नई दिल्ली ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से इंडियन डिप्लोमेट्स को जोड़ने के ओटावा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने सोमवार को कनाडा के उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि इंडियन हाई कमिशनर और अन्य डिप्लोमेट जांज से जुड़े एक मामले में 'पर्सन ऑफ इंटरेस्ट' हैं। भारत ने आरोपों को 'बेतुका' करार दिया और इन्हें ट्रूडो के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार दोपहर जारी एक बयान में कहा, "हमें कल कनाडा से एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में जांच से संबंधित मामले में 'पर्सन ऑफ इंटरेस्ट' हैं। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है।" बयान में कहा गया, "चूंकि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे लेकिन हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद, कनाडा सरकार ने भारत सरकार के साथ सबूतों को साझा नहीं किया।

एक बार फिर से बिना किसी तथ्य के दावे किए गए हैं। इससे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह जांच के बहाने राजनीतिक फायदे के लिए भारत को बदनाम करने की एक जानबूझकर अपनाई रणनीति है।" इसके बाद नई दिल्ली ने कनाडा के छह डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया और कनाडा से अपने उच्चायुक्त व अन्य राजनयिकों को बुलाने का फैसला किया। आखिर ट्रूडो का राजनीतिक एजेंडा क्या है जिसकी वजह से वह बार-बार भारत विरोधी रुख अपनाकर आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकप्रियता में तेज गिरावट, अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की जांच को लेकर भारत के साथ कूटनीतिक संकट ने उनके नेतृत्व पर सवालिया निशाना लगा दिए हैं। कई आलोचकों की दलील है कि निज्जर मर्डर जांच पर ट्रूडो का जोर देना, दरअसल इंसाफ की मांग से ज्यादा अपने राजनीतिक करियर को सुरक्षित बनाने की कोशिश है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की वजह से ट्रूडो की लोकप्रियता पिछले एक साल में तेजी से गिरी है।

मीडिया रिपोट्स के मुताबिक एंगस रीड इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ कि ट्रूडो की डिसअप्रूवल रेटिंग सितंबर 2023 में 39 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 65 प्रतिशत हो गई। इस बीच, उनकी अप्रूवल रेटिंग 51 प्रतिशत से गिरकर 30 प्रतिशत हो गई, जिससे उनकी सरकार के अस्तित्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रूडो सिर्फ बाहरी मोर्च पर ही नहीं बल्कि अपनी लिबरल पार्टी के भीतर बढ़ती अशांति से भी जूझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 20 लिबरल सांसदों ने उनके इस्तीफे की मांग करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सांसदों को डर है कि उनके नेतृत्व में चुनावी हार नहीं टाली जा सकती। ट्रूडो के डगमगाते राजनीतिक करियर की झलक मॉन्ट्रियल और टोरंटो में हुए उपचुनावों में भी देखने को मिली। ये दोनों क्षेत्र परंपरागत रूप से लिबरल गढ़ रहे हैं लेकिन यहां पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कई विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव से पहले कनाडा में कुछ सांसद नेतृत्व परिवर्तन तक की मांग कर सकते हैं। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक कनाडा में 7,70,000 से ज़्यादा सिख रहते हैं, जो देश का चौथा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। संख्या में कम होने के बावजूद सिख समुदाय ने कनाडा की राजनीतिक में एक प्रमुख ताकत बनकर उभरा है। कनाडा में बसे सिखों में कुछ तत्व खालिस्तान आंदोलन के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में भारत विरोधी भाषा बोलकर, लोगों को भड़काऊ मुद्दों पर केंद्रित कर ट्रूडो अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं।

ट्रूडो पहले भी सिख कट्टरपंथी अलगाववादी विचारधारा की तरफ अपना झुकाव दिखा चुके हैं। 2018 में, उनकी भारत यात्रा खासी विवादास्पद रही थी। इस दौरान एक दोषी सिख चरमपंथी को राजकीय डिनर में आमंत्रित किए जाने के बाद ट्रूडो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा । ट्रूडो सरकार कनाडा में खालिस्तानियों की भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोई कोशिश करती नजर नहीं आती है। वहां अक्सर खालिस्तानी भारत विरोधी प्रदर्शन करते हैं जिनमें भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने किए प्रदर्शन भी शामिल हैं। कनाडा में संघीय चुनाव अगले वर्ष अक्टूबर में होने वाले हैं। मुश्किल राजनीतिक परिस्थितियों में फंसे ट्रूडो के रुख में कोई बदलाव आएगा इसकी संभावना कम ही लगती है। ऐसे में भारत-कनाडा संबंध आने वाले दिनों और मुश्किल पढ़ाव देख सकते हैं। -(आईएएनएस)