मुंबई, 23 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने 2001 में यहां होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के संबंध में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और मामले में उसे जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा।

इस साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनायी थी।

राजन ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी। उसने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था।

मध्य मुंबई के गामदेवी में ‘गोल्डन क्राउन’ होटल के मालिक जय शेट्टी की चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जांच से पता चला था कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली का फोन आया था और पैसे न देने के कारण उसकी हत्या की गयी थी।

वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा राजन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के उस फैसले को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने संकटग्रस्त शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलएटी के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें बायजू को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को मंजूरी दी गई थी।

न्यायालय ने क्रिकेट बोर्ड को 158.9 करोड़ रुपये की निपटान राशि ऋणदाताओं की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया।

पीठ ने एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया।

न्यायालय ने कहा कि एनसीएलएटी ने शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रमुख के खिलाफ दिवाला कार्यवाही बंद करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया।

एनसीएलएटी ने दो अगस्त को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी देने के बाद बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था। यह फैसला बायजू के लिए बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि इसने प्रभावी रूप से इसके संस्थापक बायजू रवींद्रन को फिर से नियंत्रक स्थिति में ला दिया था।

हालांकि, यह राहत थोड़े समय की रही क्योंकि बायजू को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी थी।

मामला बीसीसीआई के साथ एक प्रायोजन सौदे से संबंधित 158.9 करोड़ रुपये के भुगतान में बायजू की चूक से जुड़ा है।  (भाषा)

बांदा (उप्र), 23 अक्टूबर बांदा से सटे चित्रकूट जिले में एक मूकबधिर महिला के साथ उसके परिचित व्यक्ति ने ही कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया और उसकी नवजात बच्ची के साथ छेड़छाड़ भी की। पुलिस के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है लेकिन वह घटना के बाद से फरार है।

चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना मंगलवार को भरतकूप थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

पुलिस अधीक्षक ने शिकायत के हवाले से बताया, ‘‘मंगलवार को जब महिला घर में खाना पका रही थी और उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था, तभी आरोपी राज नारायण घर में घुसा और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘बाद में उसने महिला की नवजात बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की। जब पति वापस लौटा तो महिला ने इशारों में उसे पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद पति ने पुलिस से संपर्क किया।’’

सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस टीम तैनात कर दी गई हैं।  (भाषा)

कोलकाता/भुवनेश्वर, 23 अक्टूबर  बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र बुधवार को सुबह चक्रवाती तूफान ‘दाना’ में तब्दील हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी।

आईएमडी ने कहा कि इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और 25 अक्टूबर की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।

सुबह पांच बजकर 30 मिनट तक गहरे दबाव का यह क्षेत्र पारादीप (ओडिशा) से लगभग 560 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और सागर द्वीप (पश्चिम बंगाल) से 630 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में था।

मछुआरों को 23 से 25 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह देते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 23 अक्टूबर से ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक धीरे-धीरे यह रफ्तार बढ़कर 100-110 किलोमीटर और 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने के आसार हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के एक अधिकारी ने बताया कि भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर एसईआर क्षेत्र से गुजरने वाली 150 से अधिक एक्सप्रेस/यात्री ट्रेन रद्द कर दी गई हैं।

एसईआर के अधिकारी ने बताया कि रद्द की गई ट्रेन वे हैं जिन्हें 23 से 25 अक्टूबर के बीच अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना होना है। उन्होंने बताया कि अगर हालात गंभीर रहते हैं तो एसईआर क्षेत्र से गुजरने वाली और भी ट्रेन रद्द की जा सकती हैं।

कोलकाता मुख्यालय वाला एसईआर का क्षेत्र पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्यों तक है।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने एक बयान में कहा कि वह ‘हाई अलर्ट’ पर है और उसके समर्पित जवान व संसाधन मदद, बचाव तथा राहत के लिए तैयार हैं।

बयान के अनुसार, आईसीजी ने अपने जहाजों और विमानों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया है।

एनडीआरएफ ने कहा कि उसने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दक्षिण बंगाल में अब तक 13 टीम तैनात कर दी हैं।

आईएमडी ने कहा कि तूफान के प्रभाव से 24 और 25 अक्टूबर को दक्षिण बंगाल के जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है।

दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और झाडग्राम जिलों के तटीय जिलों में एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा कि 24 से 25 अक्टूबर के बीच कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। (भाषा)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर । पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत करीब 280 कंपनियों ने हिस्सा लिया। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, स्कीम के तहत कंपनियों ने 1.27 लाख इंटर्नशिप के ऑफर पेश किए हैं। केंद्र ने अब इस स्कीम में कॉरपोरेट्स की भागीदारी के लिए ऑनबोर्डिंग विंडो बंद कर दी है। स्कीम के तहत इंटर्नशिप ऑफर रजिस्टर्ड करने के लिए ऑनबोर्डिंग विंडो को कॉरपोरेट्स के लिए 3 अक्टूबर को खोला गया था। युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 12 अक्टूबर को ओपन हुई थी। स्कीम के तहत युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो नवंबर के शुरुआती दिनों तक ओपन रहने की उम्मीद है। इस स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में की थी, जिसमें पायलट पहल के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। स्कीम अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित कर युवा बेरोजगारी को दूर करेगी। स्कीम युवाओं को उन कंपनियों से भी जोड़ेगी जो प्रतिभा की तलाश में हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा प्रशासित पीएमआईएस स्कीम पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर खर्च के आधार पर शीर्ष 500 कॉर्पोरेट्स को भाग लेने की अनुमति देती है, जिससे युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मिलते हैं। इस स्कीम में भाग लेने वाली प्रमुख कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस और जुबिलेंट फूडवर्क्स शामिल हैं। तेल, गैस और ऊर्जा, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, धातु और खनन ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटर्नशिप के सबसे ज़्यादा अवसर हैं।

इंटर्नशिप देने वाले अन्य प्रमुख क्षेत्र विनिर्माण, औद्योगिक, बुनियादी ढांचा और निर्माण, आईटी और सॉफ्टवेयर विकास, एफएमसीजी और दूरसंचार हैं। वर्तमान में इंटर्नशिप के अवसर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध हैं। स्कीम के लिए चुने गए युवाओं को एक वर्ष के लिए भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। साथ ही 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता और 6,000 रुपये एकमुश्त अनुदान भी मिलेगा। 5,000 रुपये में से 500 रुपये कंपनियों द्वारा उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे तथा शेष 4,500 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी का नामांकन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दीपावली महोत्सव के दौरान बवाल सहित अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन दाखिल कर रही हैं। इस पर जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, वायनाड के लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सीट से पहले प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़े और यहां से भाग गए। वायनाड में इन्होंने विकास का एक काम नहीं किया।

जब राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड में से किसी एक सीट को चुनना था तो उन्होंने वायनाड को छोड़ने का पाप किया है। मुझे लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। प्रियंका गांधी का अमेठी से भागना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवार अपने वोटरों को सिर्फ गुमराह करती है। इसका परिणाम वायनाड की जनता भुगत रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दीपावली महोत्सव के दौरान हुए बवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत सरकार की यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। जबकि, पैसा सारे देश का खर्च होता है। आज इसी का परिणाम दिखाई दे रहा है कि हम अपने यूनिवर्सिटी के अंदर यात्रा नहीं निकाल सकते। दीपावली नहीं मना सकते हैं। वहां फिलिस्तीन के नारे लग जाते हैं। विदेशी देशों के नारे लगे।

उन्होंने आगे कहा, "टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग जिस प्रकार से देश की संस्कृति और संस्कार को रोकने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो शक्तियां उनको मदद करती है और वह जिस प्रकार का वातावरण निर्मित करना चाह रही हैं, यह उसी का परिणाम है। लेकिन हम देश को एकजुट और अपनी संस्कृति व संस्कार को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम अपना काम निरंतर करते रहेंगे।" ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर उन्होंने कहा, "भारत सौभाग्यशाली है कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो विश्व के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलते हैं। जिसमें चीन, पाकिस्तान, अमेरिका चाहे कोई भी देश हो, वह सभी को साथ लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 देशों के सर्वोच्च पदक मिले हैं।

आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री को अनेकों समस्याओं के निदान के तौर पर देख रहा है। चाहे वह पानी, बॉर्डर या फिर पर्यावरण की समस्या हो। प्रधानमंत्री की इस बैठक से मुझे लगता है कि शांति का रास्ता निकलेगा।" उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "तेजस्वी यादव मुस्लिमों के लिए जी रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दू पर आंच आएगी तो क्या वह ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे। मुझे लगता है कि आज हिंदू समाज यह सब कुछ समझ चुका है और इसी का परिणाम है कि आपको एक तरफ खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव खुद को मुस्लिम नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। तेजस्वी न तो देश से प्यार करते हैं और ना ही हिन्दुओं से। उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है, यह पूरे देश की जनता के साथ ही साथ बिहार की जनता भी जान चुकी है।" --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 23 अक्टूबर । कर्नाटक में उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को भाजपा नेता सीपी योगेश्वर ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से बेंगलुरु में उनके 'कावेरी' आवास पर मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सीपी योगेश्वर भाजपा के टिकट पर हाई प्रोफाइल चन्नापटना सीट से उपचुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। बुधवार को योगेश्वर ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। योगेश्वर सीएम और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मौजूदगी में बेंगलुरु स्थित पार्टी मुख्यालय में औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं।

इससे पहले उन्होंने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री जमीर अहमद खान, कन्नड़ एवं संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदागी, पूर्व कांग्रेस सांसद डीके सुरेश और अन्य की मौजूदगी में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के साथ बैठक की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के घर जाने से पहले योगेश्वर सुबह-सुबह उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बेंगलुरु स्थित आवास पर गए और उनसे मुलाकात की। शिवकुमार के साथ बैठक के बाद योगेश्वर उपमुख्यमंत्री के साथ उसी कार में मुख्यमंत्री आवास गए। योगेश्वर ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में जेडीएस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।

उन्होंने भाजपा को चन्नापटना विधानसभा क्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार घोषित करने के लिए मंगलवार शाम तक का समय दिया था। हालांकि, भाजपा उन्हें चुनावी मैदान में उतारने को तैयार थी, लेकिन जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी (जो इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं) आम सहमति पर नहीं पहुंच सके थे। योगेश्वर ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कुमारस्वामी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे। गौरतलब है कि योगेश्वर उन नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने 2019 में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए 'ऑपरेशन लोटस' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। योगेश्वर का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा और जेडीएस के लिए झटका है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 अक्टूबर । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड सीट से इस्तीफे के बाद खाली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। उनकी उम्मीदवारी पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने खुशी जताई है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “यह बहुत बड़ी बात है। भारतीय राजनीति में बहुत बड़े इतिहास का निर्माण हो रहा है। हम सब इस इतिहास के गवाह बनेंगे। इस खास दिन के लिए मुझे बहुत खुशी है। प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने से कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी। इसके साथ देश की महिलाओं, युवाओं को भी बहुत मजबूती मिलेगी। प्रियंका गांधी पूरे देश के युवाओं और महिलाओं की आवाज हैं।” उन्होंने आगे कहा, “अब पूरे देश के युवाओं और महिलाओं की यह आवाज देश की संसद में भी उठेगी। यह देश के युवाओं और महिलाओं के हक की आवाज होगी।”

बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। उन्होंने एक रोड शो कर अपना वायनाड से कनेक्शन बताया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अमेठी में उन्हें बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए राहुल गांधी को अमेठी से न उतारकर रायबरेली से उतारा और पार्टी की यह रणनीति राहुल गांधी की जीत के रूप में सामने आई। इस बार राहुल गांधी दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहे। बाद में उन्होंने एक सीट से इस्तीफा दे दिया था। --(आईएएनएस)

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स इस हफ्ते भारत के दौरे पर हैं. जर्मनी उम्मीद कर रहा है कि भारत के बड़े बाजार में बढ़ी हुई पहुंच से जर्मनी की चीन पर निर्भरता कम होगी, भले ही भारत "नया चीन" न बने.

(dw.com)

कारों से लेकर लॉजिस्टिक्स तक, जर्मन कंपनियों को भारत के विकास की संभावनाओं से बड़ी उम्मीद है. वे कुशल युवाओं की बड़ी संख्या, सस्ती लागत और करीब 7 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर का फायदा उठाना चाहती हैं. इसी उम्मीद में जर्मनीके चांसलर ओलाफ शॉल्त्स एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंच रहे हैं.

यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब जर्मनी की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे साल मंदी का सामना कर रही है. साथ ही, यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार विवाद को लेकर चिंताएं हैं, जो जर्मन कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकता है.

2022 में यूक्रेन युद्ध से पहले रूस की सस्ती गैस पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जर्मनी को झटका लगा था, जिसके बाद उसने "डि-रिस्किंग" की नीति अपनाई. जर्मनी चीन पर भी अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, चीन अब भी जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है.

अहम है भारत
जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स डीआईएचके के विदेशी व्यापार प्रमुख वोल्कर ट्रायर ने कहा कि 2022 में भारत में जर्मन प्रत्यक्ष निवेश लगभग 25 अरब यूरो (27 अरब डॉलर) था, जो चीन में निवेश के लगभग 20 फीसदी के बराबर है. उनका मानना है कि यह हिस्सेदारी दशक के अंत तक 40 फीसदी तक पहुंच सकती है.

ट्रायर ने कहा, "चीन गायब नहीं होगा, लेकिन भारत जर्मनी की कंपनियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण बनता जाएगा. भारत इस मामले में एक परीक्षण है. यदि चीन से जोखिम कम करना है, तो भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यहां का बाजार बड़ा है और देश की आर्थिक गति तेज है."

शॉल्त्स अपने कैबिनेट के अधिकांश सदस्यों के साथ, शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत-जर्मन वार्ता के सातवें दौर की अध्यक्षता करेंगे. अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हाबेक एक दिन पहले पहुंचेगे और द्विवार्षिक एशिया-प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जो जर्मन व्यापार के लिए है.

‘चीन जमा एक' रणनीति
एक अध्ययन के अनुसार, जर्मन कंपनियां भारत में निवेश को लेकर नौकरशाही, भ्रष्टाचार और टैक्स सिस्टम को एक बाधा मानती हैं. यह अध्ययन कंसल्टेंसी कंपनी केपीएमजी और जर्मन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स अब्रॉड (एएचके) द्वारा किया गया था.

फिर भी, वे भारत में उज्ज्वल भविष्य देख रही हैं. 82 फीसदी कंपनियों को उम्मीद है कि अगले पांच सालों में उनके रेवेन्यू में वृद्धि होगी. 59 फीसदी कंपनियां अपनी निवेश योजनाओं का विस्तार कर रही हैं, जबकि 2021 में यह आंकड़ा सिर्फ 36 प्रतिशत था.

उदाहरण के लिए, जर्मन लॉजिस्टिक्स कंपनी डीएचएल 2026 तक भारत में 50 करोड़ यूरो का निवेश करेगी. यह निवेश तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार का फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है.

डीएचएल डिवीजन के प्रमुख ऑस्कर दे बोक ने कहा, "हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जबरदस्त विकास की संभावना देख रहे हैं, जिसमें भारत का एक बड़ा हिस्सा है."

चीन में बिक्री में गिरावट और घरेलू उत्पादन लागत बढ़ने के कारण संकट से जूझ रही जर्मन कार कंपनी फोक्सवागन भारत में नए साझेदारी की संभावनाओं पर विचार कर रही है. कंपनी के पास पहले से भारत में दो कारखाने हैं और इसने फरवरी में स्थानीय साझेदार महिंद्रा के साथ एक सप्लाई समझौता किया है.

फोक्सवागन के वित्त प्रमुख अर्नो एंटलिट्ज ने मई में कहा था, "मुझे लगता है कि हमें भारत की संभावनाओं को कम नहीं आंकना चाहिए, न केवल बाजार के लिहाज से, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच की अनिश्चितता के लिहाज से भी."

इसी तरह, कोलोन स्थित इंजन निर्माता डॉयट्ज ने इस साल भारत की मोटर कंपनी टेफ (टीएएफई) के साथ एक समझौता किया है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है. इस समझौते के तहत टेफ मोटर्स डॉयट्ज के 30,000 इंजन लाइसेंस के तहत बनाएगी.

भारत में बाधाएं
कंसल्टेंसी कंपनी बीसीजी के प्रबंध निदेशक जोनाथन ब्राउन कहते हैं, "भारत के पक्ष में मुख्य तर्क राजनीतिक स्थिरता और सस्ते कामगार हैं. इसलिए आपको 'चाइना + 1' रणनीति अपनानी चाहिए जिसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है."

2023 में जर्मनी और भारत के बीच व्यापार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. भारत को दशक के अंत तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है.

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर कई साल से बातचीत चल रही है लेकिन अब तक इसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है. बीसीजी के ब्राउन ने कहा, "बाजार में प्रवेश के लिए बाधाएं बहुत बड़ी हैं लेकिन एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आपके पास जबरदस्त संभावनाएं हैं. हालांकि जर्मन उत्पादों को केवल वहां बेचना कारगर नहीं होगा."

वीके/सीके (रॉयटर्स, डीपीए)

भारत और चीन का कहना है कि उनके बीच 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' पर गश्त लगाने के अधिकारों को लेकर समझौता हो गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी का सामने आना बाकी है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

भारतीय विदेश मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को बताया कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास गश्त लगाने के इंतजाम पर समझौता हो गया है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस समझौते के कारण दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर अपनी-अपनी वर्तमान जगह से पीछे हट जाएंगी.

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया, "बीते कुछ हफ्तों के दौरान दोनों देशों के कूटनीतिक और सैन्य वार्ताकार कई मंचों पर एक-दूसरे के संपर्क में रहे हैं और उनके बीच हुई बातचीत के कारण" यह समझौता हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते की वजह से 2020 में सीमाई इलाकों में जो मसले पैदा हुए थे, उनका भी समाधान हो जाएगा और उसके बाद "दोनों देश आगे के कदम उठाएंगे."

मिस्री ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी. पूरे दिन चीन की तरफ से ताजा समझौते पर कोई बयान नहीं आया था, लेकिन 22 अक्टूबर की सुबह चीन के विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि कर दी. हालांकि, चीन ने भी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में पत्रकारों से कहा कि दोनों पक्षों के बीच "प्रासंगिक मामलों" पर "समाधान हो गया है."

लौटेगी 2020 से पहले की स्थिति? 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार "द ग्लोबल टाइम्स" के मुताबिक, मीडिया से बातचीत के दौरान लिन जियान ने यह भी कहा कि बीजिंग इस समाधान को सकारात्मक रूप से देख रहा है और "अगले चरण में चीन, भारत के साथ इस समाधान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए काम करेगा."

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच तय हुआ है कि दोनों सेनाएं लद्दाख के डेपसांग मैदानी इलाकों और डेमचोक इलाके में पुराने पेट्रोलिंग बिंदुओं (पीपी) तक गश्त लगा सकेंगी. 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक, इसका मतलब है कि भारतीय सैनिक डेपसांग में पीपी 10 से 13 तक और डेमचोक में चार्डिंग नाला तक गश्त लगा सकेंगे.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन बयानों में यह ब्योरा नहीं दिया गया है कि क्या दोनों सेनाएं अब वहां तक गश्त लगा सकेंगी, जहां तक 2020 में हुई गलवान मुठभेड़ के पहले लगाती थीं. हालांकि, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में यह जरूर कहा कि भारतीय सेना वाकई वहां तक गश्त लगा सकेगी, जहां तक 2020 तक लगा रही थी.

अगर ऐसा होता है, तो उन बफर इलाकों को हटाना होगा जिन्हें 2022 में कुछ बिंदुओं पर सेनाओं के पीछे हटने के बाद बनाया था. इस बारे में दोनों देशों के आधिकारिक बयानों में कोई जानकारी नहीं दी गई है. 'इंडियन एक्सप्रेस' ने यह भी दावा किया है कि सिर्फ लद्दाख ही नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ संवेदनशील इलाकों को लेकर समझौते हुए हैं.

भारत, चीन ने तकनीकी पक्षों की जानकारी नहीं दी है
सुशांत सिंह, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में लेक्चरर और सामरिक मामलों के जानकार हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह सवाल भी उठता है कि इन समझौतों के तहत चीनी सेना को उन इलाकों तक जाने की इजाजत दे दी गई है जहां तक मई 2020 से पहले उसे जाने की इजाजत नहीं थी. सिंह ने लिखा कि इन सवालों के जवाब जानने के लिए और जानकारी की जरूरत है.

कई विशेषज्ञ समझौते के एलान की टाइमिंग पर भी ध्यान दिला रहे हैं. यह घोषणा रूस की मेजबानी में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समय की गई है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों पहुंचे हैं. मुमकिन है, समझौते की घोषणा ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के लिए रास्ता बनाए. देखना होगा कि रूस के कजान में इन दोनों नेताओं की मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता की गुंजाइश बनती है या नहीं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पर जेपीसी की बैठक में विचार-विमर्श के दौरान मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामे के माहौल के बीच कांच की बोतल फोड़ दी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को उनके व्यवहार के लिए जेपीसी की बैठक से एक सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि वह जेपीसी की अगली बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। जेपीसी की बैठक में 9-7 वोट के अंतर से यह फैसला किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, जेपीसी की बैठक के दौरान जब जस्टिस इन रियल्टी, कटक और पंचसखा बानी प्रचार मंडली, कटक के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे थे, उस समय बैठक में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल, बिना बारी के ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कई बार अपनी बात रख चुके थे। लेकिन, जब उन्होंने एक बार फिर से बोलने का प्रयास किया तो भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उस पर विरोध जताया। इसे लेकर दोनों के बीच तीखी और जोरदार बहस हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बहस के दौरान ही कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की पानी की बोतल को टेबल पर पटक कर फोड़ दिया। इससे कल्याण बनर्जी को चोट भी लग गई। इसके बाद उन्होंने बोतल के टूटे हुए हिस्सों को चेयरमैन की तरफ उछाल दिया। इस घटना के बाद तुरंत ही जेपीसी की बैठक को स्थगित कर दिया गया। इस घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद दोनों ही एक-दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, थोड़ी देर बाद जेपीसी की बैठक फिर से शुरू हो गई है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । तेजी से हो रही चिकित्सा प्रगति और स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों के दौर में एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि भारत में 94 फीसदी डॉक्टर स्पेशलाइज्ड अपस्किलिंग ऑपोर्ट्यूनिटीज (अवसरों) की तलाश में हैं। रिपोर्ट में पारंपरिक सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) से परे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता का पता चलता है। जिसमें उन्नत पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक अवसर शामिल हैं। ओसी एकेडमी के सह-संस्थापक और सीईओ बालू रामचंद्रन ने कहा, "हमारा सर्वेक्षण भारत में चिकित्सा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

93.58 प्रतिशत डॉक्टरों ने पारंपरिक सीएमई से परे विशेष कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया है, जिससे हम चिकित्सा पेशेवरों के सीखने को लेकर बदली सोच से रूबरू हो रहे हैं। यह मांग न केवल एक अंतर को दर्शाती है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा में क्रांति लाने का अवसर भी मुहैया करा रही है।'' रिपोर्ट देश में विभिन्न विशेषज्ञों और 400 चिकित्सा पेशेवरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर तैयार की गई है। यह कई प्रमुख रुझानों को उजागर करती है जो पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा दृष्टिकोणों से अलग है। रिपोर्ट से पता चला कि डॉक्टरों का एक बड़ा हिस्सा (61.35 प्रतिशत) ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को मिला हाइब्रिड मोड से सीखने की इच्छा जताता है।

विशेष अपस्किलिंग कार्यक्रमों में नामांकन पर विचार करते समय, लगभग एक चौथाई (23.84 प्रतिशत) चिकित्सकों ने व्यावहारिक अनुभव और अनुकरण को प्राथमिकता दी। इसमें खुद से कुछ सीखने की ललक भी देखने को मिली, जिसमें आधे से अधिक उत्तरदाताओं (55.09 प्रतिशत) ने सक्रिय रूप से ऑनलाइन संसाधनों की खोज की, जो चिकित्सा पेशेवरों के बीच स्व-निर्देशित सतत शिक्षा (सेल्फ-डायरेक्टेड कंटिन्यूइंग लर्निंग) की ओर बदलाव का संकेत है। दिलचस्प बात यह है कि कौशल विकास की इच्छा सभी करियर स्‍टेज में दिखी, जिसमें 38.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 20 साल से अधिक का अनुभव है और 24.77 प्रतिशत के पास 5 साल से कम का अनुभव है, जो चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर पेशेवर विकास की सार्वभौमिक आवश्यकता को उजागर करता है। रिपोर्ट ने कौशल विकास की चुनौतियों की भी पहचान की। समय की कमी (31.02 प्रतिशत) और उपयुक्त पाठ्यक्रमों की कमी (33.56 प्रतिशत) डॉक्टरों के सामने आने वाली परेशानियों के रूप में सामने आई है, जिसमें कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 22 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एसजीपीजीआई की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की आवश्यकता काफी समय से थी, क्योंकि प्रदेश में बच्चों से जुड़ी बीमारियों को मैंने नजदीक से देखा है। इसको लेकर सांसद रहने के दौरान संसद और सड़क पर आंदोलन भी किया। वहीं, सरकार आने के बाद डबल इंजन के प्रयास से जल्द ही एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर मूर्त रूप लेगा। हमने जापानी इंसेफेलाइटिस का समाधान करने में सफलता पाई है।

यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते थे। इससे पहले सीएम ने सलोनी हार्ट सेंटर, एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली आईसीयू का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने एसजीपीजीआई में 1,147 करोड़ रुपये की एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली आईसीयू, सलोनी हार्ट सेंटर (प्रथम चरण), कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी का छात्रावास का उद्धाटन और एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, सलोनी हार्ट सेंटर (द्वितीय चरण), रैन बसेरा का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि एसजीपीजीआई देश और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। ऐसे में, प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की प्राथमिकता हाेती है कि उसे यहां बेड प्राप्त हो जाए, लेकिन इसको लेकर काफी समस्या अक्सर सामने आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि इसी के तहत एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में 575 बेड्स के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें हार्मोंस, डायबिटीज, पीडियाट्रिक आईसीयू, इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी समेत अन्य बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे होगा। सीएम योगी ने कहा कि सलोनी हार्ट सेंटर के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। वहीं, सेंटर के दूसरे चरण का एमओयू साइन हो गया है। इसके जरिए सलोनी हार्ट सेंटर 200 बेड की विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हर साल 5 हजार बच्चों की हार्ट से जुड़ी हुई गंभीर सर्जरी कर उन्हें सुखमय जीवन देगा। साथ ही, हर साल दस हजार बच्चों को सेकेंड ओपिनियन आदि उपलब्ध कराएगा।

इसके लिए, सलोनी हार्ट फाउंडेशन के प्रयासों के हम सभी आभारी हैं। सीएम योगी ने कहा कि ओएनजीसी के 51 करोड़ के सीएसआर फंड से एक हजार बेड के रैन बसेरा के निर्माण की कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे यहां आने वाले तीमारदारों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां पार्किंग और कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जहां तीमारदारों को 15 से 20 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। वहीं, 200 छात्रों के लिए कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी छात्रावास का निर्माण पूरा हो चुका है। सीएम योगी ने दीपावली से पहले एसजीपीजीआई को इन योजनाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संस्थान समयबद्ध तरीके से आगे चले, इसके लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर हर संभव मदद की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पर जेपीसी की बैठक में विचार-विमर्श के दौरान मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामे के माहौल के बीच कांच की बोतल फोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक, जेपीसी की बैठक के दौरान जब जस्टिस इन रियल्टी, कटक और पंचसखा बानी प्रचार मंडली, कटक के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे थे, उस समय बैठक में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल, बिना बारी के ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कई बार अपनी बात रख चुके थे। लेकिन, जब उन्होंने एक बार फिर से बोलने का प्रयास किया तो भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उस पर विरोध जताया। इसे लेकर दोनों के बीच तीखी और जोरदार बहस हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बहस के दौरान ही कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की पानी की बोतल को टेबल पर पटक कर फोड़ दिया। इससे कल्याण बनर्जी को चोट भी लग गई। इसके बाद उन्होंने बोतल के टूटे हुए हिस्सों को चेयरमैन की तरफ उछाल दिया। इस घटना के बाद तुरंत ही जेपीसी की बैठक को स्थगित कर दिया गया। इस घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद दोनों ही एक-दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जेपीसी की बैठक फिर से शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, इस तरह के व्यवहार के लिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । भारत कार्बन उत्सर्जन घटाने में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। साथ ही देश की ओर से रिल्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी इनिशिएटिव के ग्लोबल इंगेजमेंट डारेक्टर हरजीत सिंह की ओर से मंगलवार को यह बयान दिया गया। 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024' के साइडलाइन में सिंह ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देशों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया गया है। न ही उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम किया और न ही विकासशील देशों को फाइनेंसिंग उपलब्ध कराई है। उन्होंने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन में आज के समय में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।

हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। भारत ने नेतृत्व करके दिखाया है कि कैसे विकासशील और विकसित देशों के साथ काम करके बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। सिंह ने बताया कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समिट के दौरान कहा कि सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है। यह जमीन पर दिखाई दे रहा है कि कैसे एलईडी, इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ा है। सितंबर महीने में भारत के रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन ने 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। देश की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता अब कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 46.3 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान 31.5 गीगावाट बिजली के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद 28.3 गीगावाट बिजली उत्पादन कर गुजरात दूसरे नंबर पर और 23.7 गीगावाट के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। लिस्ट में कर्नाटक का नाम 22.3 गीगावाट बिजली उत्पादन के साथ चौथे स्थान पर आता है। सरकार के अनुसार, देश में 2014 से रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली उत्पादन में 86 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 193.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 360 बिलियन यूनिट हो गई। --(आईएएनएस)

जोधपुर, 22 अक्टूबर । दीपावली का त्यौहार आने वाला है। आमतौर पर इस त्यौहार में दीपकों के बाजार को सपोर्ट मिलता है। राजस्थान के जोधपुर में भी दीपावली के नजदीक आते ही कुम्हारों को अधिक मात्रा में दीपकों को तैयार करने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन बाजार में इलेक्ट्रॉनिक आइटम आने से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे-जैसे दीपावली नजदीक आ रही है वैसे-वैसे बाजारों में रंग-बिरंगे दीपकों को बेचने के लिए कुम्हार इसको अपने घरों में सुबह से शाम तक तैयार करने में लगे रहते हैं। वैसे तो बाजार में रंग-बिरंगी चाइनीज लाइट भी हैं, लेकिन दीपकों की अपनी डिमांड है। हालांकि दीपक बनाने के पेशे से जुड़े लोगों का मानना है कि बाजार में इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आने से उनके व्यवसाय को परेशानी उठानी पड़ रही है।

मिट्टी के दीपकों को तैयार करने वाले कुम्हार धर्मेंद्र ने बताया कि दीपक को तैयार करने के लिए एक खास तरह की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह मिट्टी टूटती कम है, जिससे आसानी से मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मिट्टी पर टैक्स लगा दिया, जिससे यह महंगी हो गई । लेकिन फिर भी दीपावली पर दीपकों की भारी मांग के कारण इसको पड़ोस के गांव से लाते हैं और उसके बाद पानी में भिगोकर दीपक बनाते हैं।

उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसपर लगने वाला टैक्स बंद कर दे और जहां से हम मिट्टी लेकर आते थे, उसको लाने दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि दीपकों को बनाने का काम हमारी दो-तीन पीढ़ी पहले से चल रहा है, पहले यह काम सही से चल रहा था, लेकिन अब 50 प्रतिशत का अंतर आ गया है। कुम्हार जाति को अपने पुश्तैनी धंधा चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हकीकत यह है कि अधिकांश कुम्हार दीपक बनाने का कार्य छोड़ चुके हैं। अब सिर्फ गिने चुने ही लोग अपने घर में चौक से दीपक बनाते हैं और उससे हो रही आमदनी में अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

पटना, 22 अक्टूबर । झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मची तकरार के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को रांची में कोई भाव नहीं दे रहा है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को रांची में कोई भाव नहीं दे रहा है। महागठबंधन के लोग समझ रहे हैं बिहार की जनता ने तो उन्हें पूछा नहीं और अब झारखंड की जनता भी उन्हें नकार देगी। महागठबंधन में अब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा, "तेजस्वी यादव और आरजेडी ने हमेशा से ही बिहार में जातिवाद और धर्म के नाम पर नफरत फैला कर राजनीति की है, इन लोगों को जनता समझ चुकी है। बिहार के लोग जानते हैं कि राजद और तेजस्वी ने अपराधियों को संरक्षण दिया है।

बिहार के लोगों को अपने यहां विकास चाहिए और वह अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं। मगर लालू यादव के समय कानून व्यवस्था लचर थी। तेजस्वी भी यही करते थे, इसलिए नीतीश कुमार उनसे अलग हुए। राजद ने पूरे बिहार में जो तांडव मचाया, वह जनता जानती है। उन्होंने सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है।" उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय एक अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन, लालू यादव के समय तो प्रदेश में जंगलराज कायम था। बिहार में उस समय उन्होंने जो तांडव मचाया था, उससे सभी वाकिफ हैं। कांग्रेस और राजद परिवारवादी पार्टी है, उन्होंने जीवन भर परिवार के लिए काम किया है।

झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली जिम्मेदारी पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा में कार्यकर्ता हो या नेता, उसे जो भी जिम्मेदारी मिलती है। वह उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। पीएम मोदी खुद को भाजपा एक कर्मठ सिपाही मानते हैं। झारखंड में कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं उसका निर्वहन करूंगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । पूर्व महिला पहलवान साक्षी मलिक ने बब‍िता फोगाट पर पहलवान आंदोलन के दौरान पहलवानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। इस पर बब‍िता फोगाट के पिता और एक जमाने में दिग्गज पहलवान रहे महावीर सिंह फोगाट ने साक्षी मलिक पर प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर बोलने का आरोप लगाया है। महावीर सिंह फोगाट ने कहा, “पहलवानों के धरना प्रदर्शन में तो मैं भी गया था। इसका कोई वास्ता नहीं था। अब तो चुनाव भी हो गए हैं। उन लोगों ने बबिता को खुद ही साथ लिया था, ताकि समझौता हो जाए। चुनावों के बाद प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा उनसे यह बातें बुलवा रहे हैं। वह अपनी जीत रखने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही हैं।

बबिता का बृजभूषण शरण सिंह से कोई वास्ता नहीं था। इन लोगों ने बबिता को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया था, ताकि समझौता हो जाए। इन लोगों की बात मान ली जाए।” उन्होंने कहा, “बबिता ने इस आंदोलन के दौरान बहुत कोशिश की कि समझौता हो जाए। बृजभूषण शरण वाले मामले में भी बब‍िता ने कोशिश की। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। वह अपना नाम चमकाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं।” हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने पर उन्होंने कहा, “मैंने वोटिंग के समय ही बता दिया था कि सबका साथ, सबका विकास नारे वाली पार्टी से हर वर्ग खुश है। पार्टी का हर कार्यकर्ता मेहनत कर पार्टी को जिताएगा।

नायब सैनी मंत्रिमंडल में जो मंत्री जितना काबिल है, उसे उस हिसाब से पद दें। सरकार अच्छी चलेगी।” बता दें कि देश की पूर्व महिला पहलवान साक्षी मलिक ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर आरोप लगाते हुए कहा कि विनेश और बजरंग की वजह से किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ गया था। यह आंदोलन इन लोगों ने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू किया था। साक्षी मलिक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि दोनों पहलवानों के इस कदम से आंदोलन 'स्वार्थी' प्रतीत होता है। -- (आईएएनएस)

 जम्मू, 22 अक्टूबर । जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास देखे गए एक पाकिस्तानी ड्रोन पर सेना के जवानों ने मंगलवार को गोलियां चलाई। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को एलओसी के आसपास मंडराते देखा गया, जिसके बाद जवानों ने खतरे को बेअसर करने के प्रयास में फायरिंग की। अधिकारियों ने कहा, "ड्रोन का पता लगाने और किसी भी संभावित खतरे का आकलन करने के लिए क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।" बता दें कि पिछले पांच सालों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के लिए पाकिस्तानी सेना के सहयोग से हथियारों और नकदी की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रोन आमतौर पर जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ मैदानी इलाकों में दुश्मन द्वारा संचालित किए जाते हैं।

हाल ही में, पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का इस्तेमाल हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नकदी के सुविधाजनक पेलोड ले जाने के लिए किया जाता है, जिन्हें सीमा के भारतीय हिस्से में सक्रिय आतंकवादी या उनके ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) उठा लेते हैं। उल्लेखनीय है कि ओजीडब्ल्यू आतंकवादियों की आंख और कान की तरह काम करते हैं और उन्हें रसद सहायता प्रदान करते हैं। इसमें भोजन, आश्रय, सुरक्षा बलों के खिलाफ निगरानी और यहां तक ​​कि हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना भी शामिल है। ओजीडब्ल्यू सामान्य नागरिक होते हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं होता। आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में सेना और सुरक्षा बल ओजीडब्ल्यू को केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा और कानून का पालन करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देखते हैं।

अक्सर व्यक्तिगत बदला लेने के लिए ओजीडब्ल्यू को आतंकवादियों को नागरिकों को धमकाने और यहां तक ​​कि उन्हें मारने के लिए उकसाते हुए देखा गया है। मारे जाने वालों में वो होते हैं जिन्हें ओजीडब्ल्यू 'सुरक्षा बलों का मुखबिर' मानते हैं। सितंबर में सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार बरामद किए थे। अधिकारियों ने बताया था कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पुलिस के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के रामगढ़ सेक्टर में तीन पिस्तौल बरामद की थीं, जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें ड्रोन द्वारा ड्रॉप किया गया है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । अक्टूबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब दिल्ली में ग्रैप-1 के बाद ग्रैप-2 के प्रतिबंध को लागू किया गया है। ग्रैप-2 के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कई चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। दरअसल, दिल्‍ली-एनसीआर में पिछले कुछ वर्षों से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है। खराब आबोहवा को दुरुस्त करने के लिए हर बार दिल्ली में ग्रैप को कई चरणों में लागू किया जाता है। दिल्ली में बीते 15 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहने पर ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया था।

हालांकि, अब प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंचने पर ग्रैप-2 लागू किया गया है। ग्रैप-2 के तहत दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा सड़कों की साफ-सफाई पर जोर दिया जाएगा। साथ ही सड़कों पर पानी का भी छिड़काव होगा, जबकि कोयले और लकड़ी को जलाने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा ग्रैप-2 के तहत प्राइवेट कार की पार्किंग फीस को बढ़ाया जाता है। साथ ही लोगों से अपील की जाती है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों तथा मेट्रो के फेरे में इजाफा किया जाता है।

बता दें कि ग्रैप में कुल चार चरण आते हैं। पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। वहीं, चौथे चरण में एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता है। (आईएएनएस)

मुंबई, 22 अक्टूबर । महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राज्य की राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) सुप्रीमो शरद पवार की शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है। संजय राउत ने कहा, "कल शरद पवार साहब और जयंत पाटिल साहब के साथ लंबी बैठक हुई। एनसीपी (एसपी) और शिवसेना के बीच एक-दो सीटों को छोड़कर कोई बड़ा मतभेद नहीं है। वो भी आज शाम तक सुलझ जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात कल तक दिल्ली में थे। आज सब से मिलकर विचार विमर्श होगा।

सब ठीक है। कुल 288 सीटों के बारे में चर्चा चल रही है, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा।" महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुणे में भारी मात्रा में पैसों का लेनदेन हो रहा है। इस पर राउत ने कहा, "कल पुणे में दो गाड़ियां पकड़ी गईं, उनमें करीब 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहीं से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर अपने लोगों को 50-50 करोड़ रुपए देने का इंतजाम कर लिया है। उसमें से 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त लोगों को जा रही है। मैंने यह कहा था और इस संबंध में काम चल रहा है। इसमें से पहली किस्त सांगोला के गद्दार विधायक को जा रही थी। उन्होंने करोड़ों के लेन देन की बात कही। बोले, अभी 5 करोड़ का हिसाब-किताब हो गया है।

10 करोड़ बाकी रह गए हैं। 5 करोड़ का हिसाब दिखाया गया है। दो गाड़ियां थीं। उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे। एक फोन आया और एक गाड़ी छोड़ दी गई। वहां जो इंस्पेक्टर था, जिसे पहले इस विधायक ने अपने पास रखा था, उसे टोल पोस्ट पर भेजा गया। गाड़ी तो छोड़ दी गई लेकिन हमारे लोगों ने 5 करोड़ रुपए जब्त करवा लिए हैं। राज्य के करीब 150 विधायक हैं, जिनके पास अब तक यह पैसा पहुंचा है।" उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री के बंगले से फोन आया और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। हमारे पास इसके पूरे सबूत हैं, वो कौन थे ये जल्द ही सामने आएगा।" (आईएएनएस)

कोलकाता, 22 अक्टूबर । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जब्त की गईं चार हार्ड डिस्क को जांच के लिए चंडीगढ़ की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भेज दिया है। सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों को लगता है कि मामले से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा हार्ड डिस्क से डिलीट कर दिया गया है। इसलिए हार्ड डिस्क को सीएफएसएल भेजा गया है ताकि डिलीट किए गए डेटा को फिर से प्राप्त किया जा सके। सीबीआई ने कोलकाता की एक विशेष अदालत से मंजूरी मिलने के बाद इन हार्ड डिस्क को सीएफएसएल भेजा है।

सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारियों का मानना ​​है कि वित्तीय मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा के अलावा हार्ड डिस्क से आरजी कर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डिलीट की गई फुटेज भी मिल सकती है। सीबीआई अधिकारी पहले से ही आरजी कर के पूर्व विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को फिर से प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारियों का मानना ​​है कि एक बार दोनों मोबाइल फोन और चार हार्ड डिस्क से डिलीट किया गया डाटा वापस मिल जाए तो घोष और मंडल के खिलाफ मामला मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हो जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, घोष और मंडल के बीच की सभी बातचीत उनके मोबाइल डिवाइस में ऑटो-कॉल रिकॉर्डिंग मोड के कारण रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन दोनों ने जानबूझकर इन रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था। संदीप घोष और अभिजीत मंडल के खिलाफ मुख्य आरोप हैं कि उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट से जांच का प्रभार सीबीआई को सौंपे जाने से पहले कोलकाता पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच को गुमराह किया और 9 अगस्त को पीड़िता का शव बरामद होने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की थी। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 22 अक्टूबर । कर्नाटक में भारी बारिश के कारण सामान्‍य जन जीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है। बारिश ने सबसे ज्‍यादा कहर बेंगलुरु में मचाया है। वहीं पूरे राज्य में किसानों को कटाई के लिए तैयार फसलों के बर्बाद होने का डर सता रहा है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने मैसूर में कहा, "हमने इसको लेकर कदम उठाए हैं और हम भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए राहत प्रदान करने के लिए तैयार हैं।" अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा, "हम बारिश से जुड़ी आपदाओं पर करीब से नजर रखे हुए है। सभी तैयारियां कर ली गई हैं और साइट सर्वे का काम चल रहा है। हम सभी जरूरी राहत मुहैया कराएंगे।"

बता दें कि बेंगलुरु में कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। वहीं शहर में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुख्य सड़कों पर फिर से गड्ढे हो गए हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। गड्ढों और जलभराव के कारण कारों और भारी वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई है। वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने और जाम को रोकने के लिए प्रमुख चौराहों पर ट्रैफि‍क पुलिस को तैनात किया गया है। येलहंका के निचले इलाकों में लोग भारी जलभराव की समस्‍या से जूझ रहे हैं। येलहंका ओल्ड टाउन रोड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस और कई अन्य वाहन इंजन में पानी घुसने की वजह से बंद हो गए हैं। अधिकारी ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और सड़कों से वाहनों को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

चिक्काबोम्मासांद्रा में 60 से ज्‍यादा घर पानी में डूब गए हैं, जबकि अंबेडकर नगर में बढ़ते जलस्तर के कारण कई लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। मैनफो कन्वेंशन सेंटर और मान्याता टेक पार्क परिसर में भी पानी भर गया है। अमृतहल्ली, चिक्काबनवारा और मारुतिनगर जैसे इलाकों में भी जलभराव की समस्या है। मंगलवार को भी बेंगलुरु शहर में बादल छाए रहे और यहां भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को गठबंधन के तहत एक सीट दिए जाने से वह नाराज हैं। साथ ही उन्होंने आने वाले चुनावों में अपनी रणनीतियों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, “मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के बीच दूरियां आएं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा।

मैं अपने प्रधानमंत्री से किसी भी तरह से विवाद में पड़ सकता हूं, ये संभव ही नहीं है। मुझे भी कई जगह सुनने को मिल रहा है कि झारखंड को लेकर चिराग पासवान नाखुश हैं। मैं ना सिर्फ़ खुश हूं बल्कि पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को वही सम्मान देने का काम किया जो सम्मान वह हमारे नेता रामविलास पासवान के रहते हुए देती थी।” उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने इस सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले भी साल 2014 में हमें एक सीट दी गई थी। झारखंड में लड़ने के लिए शिकारीपाड़ा की उस सीट से उस वक्त पार्टी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी, उसी में से हम चाहते थे कि हम लोगों को गठबंधन के तहत लड़ने का मौका दिया जाए।” उन्होंने कहा, “हमने जो सीटों की सूची सौंपी थी, उस सूची में से ही हमें सीट मिली है। जब हम लोगों की पसंद की सीट हमें मिली है तो पार्टी पूरे जोश के साथ वहां पर चुनावी मैदान में उतरेगी। इस बात को लेकर मैं आश्वस्त हूं कि पार्टी अपनी सीट तो जीतेगी ही जीतेगी। हम लोगों की अहम भूमिका भाजपा और गठबंधन को बाकी सीटों पर भी जीत दिलाने को लेकर होगी। वहां 24 अक्टूबर को नामांकन होना है।

इस नामांकन में शामिल होने मैं वहां जा रहा हूं।” इसके बाद उन्होंने कहा, “हेमंत सोरेन की मौजूदा सरकार में बहुत ज्यादा विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिले हैं। इसकी वजह से झारखंड को शर्मसार होना पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। जिस तरीके से विपक्ष बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। यह लोग सीटों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। यह गठबंधन किस प्रकार का है।

इसमें राजद और कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को गठबंधन में चुनाव लड़ने तक का सम्मान नहीं दे पा रहा, वह कैसे एक मंच पर आकर एक दूसरे के वोटर्स रिझाएंगे।” उन्होंने आगे कहा, “मैं मानता हूं तथाकथित इंडिया ब्लॉक की बड़ी हार जैसे हरियाणा में देखने को मिली थी, वैसे ही बड़ी हार झारखंड चुनाव परिणामों के बाद देखने को मिलेगी। राज्य में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड के विकास को लेकर हम झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।” (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । ब्रोकिंग फर्म ग्रो के सह-संस्थापक और सीईओ, ललित केशरे ने सरकार के डिजिटलाइजेशन की तारीफ करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति के चलते देश में बड़ा बदलाव आया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी कंपनी का अस्तित्व नहीं होता। 'एनडीटीवी वर्ल्ड इंडिया समिट-2024' के साइडलाइन में आईएएनएस से बातचीत करते हुए केशरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा समिट में पैनल में केशरे ने बताया कि मैंने कॉलेज के दूसरे वर्ष में निवेश करना शुरू कर दिया था।

मैं निवेश को लेकर बहुत जुनूनी था और मुझे अच्छे लोग मिले, जो आज हमारे साथ सह-संस्थापक हैं। भारत में इक्विटी निवेश की वृद्धि के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे जैसे लोगों ने इसे बहुत आसान और पारदर्शी बना दिया है। पहले निवेश कुछ शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब बहुत सारे ग्राहक छोटे शहरों से आ रहे हैं।" ग्रो के आईपीओ को लेकर उन्होंने कहा कि यह कभी न कभी भविष्य में जरूर होगा, लेकिन नहीं पता कि कब होगा। डिजिटलाइजेशन के कारण भारत में डीमैट खातों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। सितंबर महीने में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17.5 करोड़ हो गई।

बीते महीने ग्रो के ग्राहकों की संख्या 3.1 प्रतिशत बढ़कर 1.23 करोड़ हो गई थी। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में 15 आधार अंकों का इजाफा हुआ और यह 25.6 प्रतिशत हो गई है। बाजार हिस्सेदारी के मामले में ग्रो देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म है। वर्तमान में शीर्ष पांच डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास एनएसई के कुल सक्रिय ग्राहकों का 64.5 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह आंकड़ा 61.9 प्रतिशत था। -(आईएएनएस)