नई दिल्ली, 20 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अपराजिता सारंगी ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बैग गिफ्ट किया। जिसे स्वीकार कर कांग्रेस सांसद वहां से निकल गईं। बैग पर 1984 लिखा हुआ था। ये अक्षर लाल रंग से लिखा गया था। अपराजिता ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मौजूदा समय में कांग्रेस की सार्थकता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देश की जनता लगातार कांग्रेस को खारिज कर रही है। कांग्रेस के पास अमित शाह के भाषण को तोड़ मरोड़कर पेश करने के अलावा अब कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचा है।" उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस की करतूतों को याद दिलाने के लिए यह बैग प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया गया है, जिसमें खून के छींटे भी लगे हुए हैं, जो कि 1984 के सिख दंगों की याद दिलाते हैं।”

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी अपने बैग को लेकर सुर्खियों में हैं। इससे पहले 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन लिखा एक बैग लेकर पहुंचीं थीं। भाजपा ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा था, "गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की मानसिकता विदेशी सोच, विदेशी मुखौटे को दर्शाती है।" केंद्रीय राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने कहा था, "प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर आई हैं, उन्हें भारत का बैग लेकर आना चाहिए।

असंबंधित मुद्दों को लाकर वह सिर्फ नाटक कर रही हैं।" इसके बाद 17 दिसंबर को प्रियंका गांधी बांग्लादेश के ‘हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों’, लिखा बैग लेकर संसद पहुंची थीं। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शून्यकाल के दौरान बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए कहा था, "बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, सरकार को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश सरकार से बातचीत करनी चाहिए और पीड़ितों को पूरा समर्थन देना चाहिए।" - (आईएएनएस)

नोएडा, 20 दिसंबर । दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग स्कूलों में शुक्रवार को एक बार फिर धमकी भरा मेल मिलने से सनसनी मच गई है। एक तरफ दिल्ली के चार स्कूलों में तो वहीं नोएडा के एक स्कूल को मेल के जरिए धमकी दी गई है। स्कूलों को धमकी भरे मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया है। राहत की बात है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फायर विभाग दिल्ली की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सुबह 5.02 बजे डीपीएस द्वारका से पहली कॉल मिली, जिसके बाद एक फायर टेंडर और टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया है।

इसके साथ ही पुलिस टीम, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड भी पहुंच गए और तलाशी अभियान शुरू किया गया है। डीपीएस स्कूल में जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तभी तीन और स्कूलों जाफरपुर में कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, पश्चिम विहार में विशाल भारती और नजफगढ़ में एकता मॉडल स्कूल ने भी इसी तरह की धमकी मिलने के बारे में अलर्ट जारी किया था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें फिलहाल स्कूल परिसर की जांच कर रही हैं। इस बीच, कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नोएडा के लोटस वैली इंटरनेशनल ने माता-पिता से आपातकालीन स्थिति के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए कहा है।

स्कूल की तरफ से जारी किए गए मैसेज में कहा गया है कि "आज स्कूल बंद रहेगा, और जो लोग बसों में चढ़ गए हैं उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि वह घर पर सकुशल पहुंच जाएं। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में इस साल एक के बाद कई बम की धमकियां मिली हैं। अगर बात की जाए तो बीते 11 दिनों में छठी बार है। जब बम की धमकी मिली है। --(आईएएनएस)

 नोएडा, 20 दिसंबर । दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में धमकी भरे मेल मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। बीते कई दिनों से इस तरह के मेल दिल्ली के कई स्कूलों को मिल रहा है। शुक्रवार को भी दिल्ली और नोएडा के एक स्कूल को धमकी भरा मेल भेजा गया है। जिसके बाद स्कूल से सभी बच्चों को वापस घर के लिए रवाना कर दिया गया और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक, नोएडा के लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल ने सुबह बच्चों को बस से पिकअप किया और जैसे ही बच्चे स्कूल के गेट पर पहुंचे तभी पेरेंट्स को मैसेज भेज कर उन्हें दोबारा रिसीव करने के लिए कहा गया।

स्कूल की ओर से पेरेंट्स को भेजे गए मैसेज में लिखा गया था कि सुरक्षा के मद्देनजर बच्चों को वापस घर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ, दिल्ली के द्वारका स्थित डीपीएस स्कूल को भी धमकी भरा मेल मिला, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। फिलहाल दोनों ही मामलों में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही स्कूल प्रबंधन ने इस पर कुछ बोला है। एहतियात के तौर पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों में धमकी भरे मेल आ चुके हैं, जिसके बाद स्कूलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। पुलिस ने अब तक ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है, जो इस तरह के मेल भेजने में लिप्त रहा है। इन सूचनाओं को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी रोटियां सेंकना शुरू कर दिया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। महीने भर से सिलसिला जारी है हालांकि बीच में कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में थी लेकिन एक बार फिर एक्यूआई ने लोगों की पेशानी पर बल डाल दिया है। प्रदूषण से कान, नाक और गले पर भी बुरा असर पड़ता है। हाल ही में इसे लेकर दिल्ली में एक सर्वे कराया गया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य निकल कर सामने आए। हेल्थकेयर प्रदाता प्रिस्टीन केयर द्वारा कराए सर्वेक्षण में दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, रोहतक, चंडीगढ़, कानपुर आदि शहरों के 56,176 व्यक्तियों को शामिल किया गया।

इनमें से लगभग आधे (41 प्रतिशत) ने उच्च प्रदूषण की अवधि के दौरान आंखों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जबकि 55 प्रतिशत ने अपने कान, नाक या गले को प्रभावित करने वाली समस्याओं की बात बताई। इनमें से 38 प्रतिशत ने प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और सूजन की शिकायत की है। इसके प्रभावित लोगों में आंखें में लालिमा और खुजली जैसे आम लक्षण दिखाई दिए। लोगों ने प्रदूषण बढ़ने के दौरान इन बीमारियों में वृद्धि का उल्‍लेख किया। इसमें गले में खराश, नाक में जलन और कान में तकलीफ जैसी ईएनटी समस्याएं भी शामिल थीं। इन स्वास्थ्य समस्‍याओं ने दीर्घकालिक चिंताएं पैदा की।

इस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि ईएनटी समस्‍याओं से जूझ रहे 68 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से परामर्श नहीं करते। प्रिस्टिन केयर के ईएनटी सर्जन डॉ. धीरेंद्र सिंह ने बताया, ''खतरनाक वायु गुणवत्ता सभी के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। बच्चे विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील हैं। ऐसी हवा के संपर्क में आने से नाक और कान में संवेदनशील श्लेष्म झिल्ली में जलन हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ पुरानी स्थितियां हो सकती हैं। इन सबसे बचने के लिए बाहरी संपर्क को कम करना, मास्क पहनना और हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। इसके साथ ही आंखों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।''

वही प्रिस्टिन केयर के सह-संस्थापक डॉ वैभव कपूर ने कहा, "यह जानकर आश्चर्य होता है कि लोग प्रदूषण और स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव को कितने हल्के में लेते हैं। आंख और ईएनटी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि के उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर के साथ, व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।'' इन चुनौतियों के बावजूद सर्वेक्षण ने जनता के बीच इससे निपटने के उपायों को अपनाने में कमी नजर आई। केवल 35 प्रतिशत ने सुरक्षात्मक आईवियर या धूप का चश्मा पहनने की सूचना दी, और लगभग 40 प्रतिशत ने उच्च प्रदूषण वाले दिनों में ईएनटी से संबंधित मुद्दों के लिए कोई विशेष सावधानी नहीं बरतने की बात स्वीकार की। फिर भी, आधे से अधिक लोगों ने आंखों और ईएनटी स्वास्थ्य पर प्रदूषण के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की। (आईएएनएस)

सोनीपत, 20 दिसंबर । हरियाणा के सोनीपत जिले के दो गांवों में एनआईए की कई टीमें हवाला मामले में छापेमारी करने पहुंची। हवाला के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक, एक टीम सोनीपत के शहजादपुर गांव में पहुंची और यहां हिमांशु (पुत्र जयप्रकाश) के घर पर छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी टीम भूर्री गांव में है। यहां पर योगेश (पुत्र प्रेम) के घर पर भी छापेमारी कर रही है। योगेश गुरुग्राम में काम करता है। जांच एजेंसी अभी हिमांशु और योगेश के परिजनों से इस मामले के संबंध में पूछताछ कर रही है। टीम इन दोनों के घर में रखे दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति है।

इन पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है जिसे लेकर जांच एजेंसी छापेमारी करने पहुंची। एनआईए ने अभी तक इस संबंध में किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया है। सोनीपत में पिछले कई दिनों से रंगदारी मांगने के मामले में काफी बढ़े हैं। अलग-अलग गिरोह व्यापारियों को फोन कर उनसे रंगदारी मांग रहे हैं। फोन करने के बाद यह गिरोह व्यापारियों से मिले पैसे को अपने रिश्तेदार और अपनी पहचान वाले लोगों के खातों में ट्रांसफर कराते हैं। हाल ही में पड़ोसी राज्य पंजाब में भी एनआईए ने रेड डाली थी। 11 दिसंबर को पंजाब के कई जिलों में एनआईए ने रेड डाली थी। एनआईए की टीम ने बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा जिलों में छापेमारी की थी। यह छापेमारी नशा तस्करों को पकड़ने के मकसद से की गई थी। -(आईएएनएस)

 जयपुर, 20 दिसंबर । राजस्थान के भांकरोटा में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात की और हादसे की विस्तृत जानकारी ली। शाह ने इस दुर्घटना में हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई और प्रशासन से तुरंत राहत कार्यों को तेज करने की अपील की। हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के उपरांत घटनास्थल पर पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को घटना की गंभीरता के अनुसार तात्कालिक कार्रवाई करने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश प्रदान किए।" इसके पहले उन्होंने एक्स पर लिखा था, "जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने की घटना में नागरिकों के हताहत होने का दुखद समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है।

घटना की सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल जाकर चिकित्सकों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं घायलों की समुचित देखभाल हेतु निर्देशित किया। प्रशासन द्वारा बचाव कार्य निरंतर जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं पूरी तत्परता से कार्यरत हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान, शोक संतप्त परिवारजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। बता दें, राजस्थान के अजमेर रोड स्थित भांकरोटा में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे एक भयानक हादसा हुआ, जब एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर से ट्रक की टक्कर हो गई। आग इतनी भीषण थी कि इससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

विस्फोट की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटनास्थल पर आग की लपटें दूर से देखी जा सकती थीं और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कई वाहन इसकी चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस हादसे में 5 लोगों की झुलस कर मौत हो गई। --(आईएएनएस)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में पांच आतंकी मारे गए हैं वहीं सेना के दो जवान घायल हुए हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार को एक मुठभेड़ में कम से कम पांच आतंकवादी मारे गए और दो भारतीय सेना के जवान घायल हो गए. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि उन्होंने पांचों आतंकवादियों के शव ढूंढ़ लिए हैं.

मीडिया रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने कद्देर गांव की घेराबंदी की.

पुलिस ने बताया कि जब वे लक्ष्य पर पहुंच रहे थे, तभी छिपे हुए आतंकवादी एक घर से बाहर निकले और सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की. सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

स्थानीय आतंकी होने की संभावना
इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पुलिस सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें गांव में चार से पांच आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और सबसे अधिक संभावना है कि वे स्थानीय ही हों.

सेना के चिनार कॉर्प्स ने जानकारी देते हुए बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना ने कुलगाम में एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया. सेना के जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखी.

इस साल कुलगाम में यह दूसरी बड़ी मुठभेड़ है. 8 जुलाई को जिले में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में छह आतंकवादी मारे गए थे और दो जवान शहीद हो गए थे.

बढ़ रहीं आतंकवादी वारदात
जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकवादी वारदात सामने आई हैं. जिसके बाद सेना और पुलिस ने घाटी में आतंक रोधी ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. दो महीने पहले 28 अक्टूबर को सुरक्षाबलों ने अखनूर इलाके में तीन आतंकवादी मार गिराए थे.

यहीं नहीं आतंकियों के निशाने पर प्रवासी मजदूर भी रहते हैं, जिन पर वे हमला कर घाटी में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं. इसी साल 20 अक्टूबर को गांदरबल जिले के गगनगीर में एक सुरंग परियोजना पर काम कर रहे कर्मचारियों के एक अस्थायी कैंप पर संदिग्ध आतंकवादियों ने हमला कर दिया.

हमले में सुरंग बनाने वाली कंपनी के सात कर्मचारी मारे गए और कम से कम पांच कर्मचारी घायल हुए थे. मरने वालों में दूसरे राज्यों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल थे. ये सभी बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के रहने वाले थे.

सेना का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2019 में जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद से 720 से अधिक आतंकी मारे गए हैं.

इसी साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी. नई सरकार बनने के बाद से अलग-अलग आतंकी घटनाओं में 15 लोगों की जान जा चुकी है. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को नई सरकार मिली. (dw.com)

पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां होती हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती. आखिर राजनीतिक दल ऐसे मामलों से कैसे निपटते हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) लागू है, लेकिन यह एक्ट भारत की राजनीतिक पार्टियों पर लागू नहीं होता. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके राजनीतिक दलों को भी इस दायरे में लाने की मांग की गई है.

याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया का पालन करने संबंधी निर्देश दिया जाए. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने याचिकाकर्ता को पहले भारत के निर्वाचन आयोग से संपर्क करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक दलों में पॉश एक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसा तंत्र बनाने के लिए आयोग ही सक्षम अथॉरिटी है.

पॉश एक्ट क्या है और कहां लागू होता है?
पॉश एक्ट कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निबटने के लिए साल 2013 में बनाया गया था. पॉश एक्ट की धारा 3(1) में कहा गया है कि किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए. यह एक्ट काम करने की सभी जगहों पर लागू होता है, वो भी तब पीड़ित महिला हो.

पॉश एक्ट में "कार्यस्थल" की परिभाषा लंबी चौड़ी है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, संस्थान आदि शामिल हैं. साथ ही निजी क्षेत्र के संगठन, अस्पताल, नर्सिंग होम, खेल स्थल और यहां तक ​​कि काम के लिए दफ्तर से बाहर जाई जाने वाली जगहें भी शामिल हैं.

राजनीतिक दलों पर क्या कहा था कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने से पहले ऐसी एक याचिका केरल हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है. तब हाई कोर्ट ने टेलीविजन, फिल्म, न्यूज चैनल और राजनीतिक दलों (बीजेपी और कांग्रेस) में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) की स्थापना की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की थी.

हालांकि, राजनीतिक दलों के मामले पर कोर्ट ने माना था कि उनके सदस्यों के साथ कोई "नियोक्ता-कर्मचारी संबंध" नहीं होता है और राजनीतिक दल "कार्यस्थल" (पॉश एक्ट के तहत) के रूप में कोई निजी उद्यम या संस्थान आदि नहीं चलाते हैं. इस तरह से कोर्ट ने माना कि राजनीतिक दल "कोई आंतरिक शिकायत समिति बनाने के लिए जवाबदेह नहीं" हैं.

यौन उत्पीड़न के मामलों से कैसे निपटते हैं दल
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कहता है कि किसी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए. इसकी धारा 29ए के तहत "भारत के किसी भी नागरिक या व्यक्तिगत संगठन को जो खुद को राजनीतिक दल कहता है" उसे चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा. इस आवेदन में पार्टी का नाम, वह राज्य जहां उसका मुख्यालय स्थित है, पदाधिकारियों के नाम, स्थानीय इकाइयों का विवरण आदि देना होगा.

राजनीतिक दलों के मामले में यह तय करना मुश्किल है कि "कार्यस्थल" क्या है. दलों के मामले में एक और पेंच फंसता है, वह है नियोक्ता का. अगर कोर्ट या निर्वाचन आयोग पॉश एक्ट को राजनीतिक दलों पर लागू करने का फैसला लेता है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि राजनीतिक दल के संदर्भ में "नियोक्ता" कौन है, क्योंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को संभालने के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की स्थापना की जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है.

भारत की दो प्रमुख पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस में अलग-अलग तरह की कमेटियां तो हैं लेकिन इन कमेटियों में यौन उत्पीड़न के मामलों से निबटने के लिए खास प्रावधानों का अभाव है और इनमें महिलाओं या बाहरी सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि पॉश एक्ट के तहत जरूरी है. दोनों पार्टियां अपने मामलों को आंतरिक अनुशासन समिति के जरिए सुलझाती हैं. यह समितियां राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग मामलों पर कार्य करती हैं. (dw.com)
 

हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली हार के बाद से कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें टीएमसी और एसपी ने खड़ी की हैं. क्या इस आपसी खींचतान से विपक्षी एकता भी प्रभावित होगी?

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

चार जून, 2024 का गर्मी भरा दिन था. लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आ रहे थे और मैं लोगों की राय जानने और उनके मनोभाव समझने के लिए हाथरस शहर में घूम रहा था. हाथरस लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान लगातार बढ़त बनाए हुए थे. लेकिन, 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर दिख रही थी. हालांकि, अन्य सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बनाने का इंतजाम हो चुका था.

हाथरस के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता एक मैरिज हॉल में बैठकर, एक साथ चुनाव परिणाम देख रहे थे. जब मैं वहां पहुंचा तो टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी. मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मीडिया को संबोधित कर रहे थे. उस समय कांग्रेस 99 सीटें जीतती दिख रही थी. खड़गे इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार और जनता की जीत बता रहे थे. वहीं, राहुल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनी हुई थी.

2014 में 44 और 2019 में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 99 लोकसभा सीटें जीत लीं. इससे पार्टी का हौसला काफी बढ़ गया. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो एक बार यह भी कह दिया कि अगर कांग्रेस 20 सीटें और जीत जाती तो ये सभी लोग (भाजपा नेता) जेल में होते. उनका आशय था कि 20 सीटें और जीतने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां केंद्र में सरकार बना लेतीं और फिर बीजेपी नेताओं को जेल भेजा जाता. 

हरियाणा चुनाव के बाद बदलने लगे समीकरण
लोकसभा चुनाव के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक चला लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से विपक्षी पार्टियों के आपसी समीकरण बदलने लगे. दरअसल, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का अनुमान लगाया जा रहा था. लेकिन चुनाव परिणाम इसके बिल्कुल उलट आए. बीजेपी ने 90 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट गई. इस हार के बाद कांग्रेस को सहयोगी पार्टियों की आलोचना का सामना करना पड़ा.

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि जहां कांग्रेस कमजोर होती है, वहां वह क्षेत्रीय पार्टियों से मदद लेती है लेकिन जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को कोई महत्व नहीं देती है. आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस चुनाव से मिला सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी को "ओवर कॉन्फिडेंट” नहीं होना चाहिए.

दरअसल, हरियाणा में कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई थी लेकिन यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी. दोनों पार्टियों ने फिर अलग-अलग चुनाव लड़ा और दोनों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ा. बाद में, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो परिणाम अलग होते.

समाजवादी पार्टी से भी बढ़ी दूरियां
इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ. पार्टी 80 में से 33 सीटें ही जीत सकी. वहीं, समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटों पर जीत दर्ज की. इस कामयाबी का श्रेय दोनों पार्टियों के गठबंधन को दिया गया. लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद इनके बीच भी दूरियां बढ़ने लगीं. दरअसल, हरियाणा में एसपी ने कांग्रेस से कुछ सीटों की मांग की थी लेकिन उसे एक भी सीट नहीं दी गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसपी ने यूपी में इस बात का बदला लिया. तब यूपी की दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे. एसपी ने कांग्रेस से बातचीत किए बिना ही इनमें से छह सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए. इनमें वह सीटें भी शामिल थीं, जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी. बाद में कांग्रेस को दो से तीन अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं हुई और उपचुनाव से दूर रही.

इसके अलावा, महाराष्ट्र में भी दोनों पार्टियों के बीच असहमति देखी गई. वहां एसपी चाहती थी कि उसे महाविकास अघाड़ी में शामिल किया जाए और पांच सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाए. लेकिन उसकी यह मांग नहीं मानी गई. एसपी के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी ने इस पर कहा था कि कांग्रेस ने हरियाणा में हुई हार से कोई सबक नहीं सीखा है और उन्हें लगता है कि हमारी कोई जरूरत नहीं है.

भविष्य में भी कांग्रेस और एसपी के संबंधों में खास सुधार होता नहीं दिख रहा है. अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में एसपी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की घोषणा की है. एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में आयोजित महिला अदालत कार्यक्रम में कहा कि आप को एक बार फिर यहां काम करने का मौका मिलना चाहिए. इस बयान से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है.

ममता बनर्जी ने बढ़ाई कांग्रेस की परेशानी
इस महीने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस की परेशानी काफी बढ़ा दी है. एक मीडिया इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की कार्यशैली पर निराशा जाहिर की और कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि जिम्मेदारी मिलने पर वे विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं. विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके इस बयान का समर्थन किया है.

एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी देश की एक प्रमुख नेता हैं और उनमें वह क्षमता है. वहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि वे ममता के साथ हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए. इसके अलावा, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए.

हालांकि, कांग्रेस नेताओं को ममता का यह बयान अच्छा नहीं लगा. कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने उनके बयान को "एक अच्छा चुटुकला" बताकर खारिज कर दिया. कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जो अपनी पार्टी को बंगाल से बाहर बढ़ावा नहीं दे सकीं, वे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लड़ेंगी. वहीं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए टीएमसी पर्याप्त बड़ी पार्टी नहीं है.

ईवीएम पर कांग्रेस के रुख पर भी उठे सवाल
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाए थे. इंडिया गठबंधन के सदस्य और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के इस रुख की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि अगर आप ईवीएम के जरिए जीत मिलने पर जश्न मनाते हैं तो कुछ महीनों बाद चुनाव में हारने पर ईवीएम को खारिज नहीं कर सकते हैं.

इसके एक दिन बाद, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, "अगर किसी को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है तो उनके एक प्रतिनिधिमंडल को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और इस बात का सबूत देना चाहिए कि ईवीएम को हैक करने के लिए कोई मैलवेयर या तकनीक मौजूद है. किसी मुद्दे पर सिर्फ दो-तीन बयान जारी कर देने का कोई मतलब नहीं बनता.”

क्या संसद में एकजुट हैं विपक्षी पार्टियां
संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस अडानी मुद्दे पर काफी आक्रामक है. विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद भवन परिसर में विरोध-प्रदर्शन भी किया. लेकिन एसपी और टीएमसी के सांसद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, टीएमसी चाहती थी कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी और विपक्षी राज्यों में फंड की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो. वहीं, एसपी नेता चाहते थे कि संसद में संभल हिंसा का मुद्दा उठाया जाए.

हालांकि, विपक्षी पार्टियां ‘वन नेशन, वन इलेक्शन' की योजना के खिलाफ एक साथ नजर आईं. विपक्ष के विरोध के चलते, इससे जुड़े दो बिलों को लोकसभा में पेश करने के लिए भी वोटिंग करानी पड़ी. बिलों के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े. इसके बाद बिलों को लोकसभा में पेश कर दिया गया. लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास इन बिलों को पास करवाने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है.

दरअसल, ये दोनों संवैधानिक संशोधन बिल हैं और इन्हें पास करवाने के लिए दो तिहाई उपस्थित सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी. फिलहाल, सरकार इन दोनों बिलों को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने के लिए तैयार है. वहीं, विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन बिलों पर भविष्य में होने वाली वोटिंग के दौरान विपक्षी पार्टियों की एकता की असली परीक्षा होगी. (dw.com)
 

 पटना, 20 दिसंबर । बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथि का ऐलान कर दिया है। 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह परीक्षा अब 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। आयोग ने कहा कि यह फैसला निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों के हित में लिया गया है। आयोग ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को परीक्षा रद्द होने से परेशानी हुई है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बीपीएससी की आधिकारिक सूचना से अपडेट रहें और नई परीक्षा तिथि के अनुसार तैयारी करें।

बता दें कि 13 दिसंबर को कुम्हरार इलाके में स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पेपर लीक होने और प्रश्नपत्र वितरण में देरी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इसके बाद परीक्षा सेंटर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पुलिस ने अगम कुआं थाने में 50 से 60 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उम्मीदवारों के हंगामे के बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया, जहां लगभग 12 हजार उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। हालांकि, केवल 5,500 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपनी ओएमआर शीट जमा की। यह परीक्षा पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन केवल पटना में बापू परीक्षा केंद्र को रद्द करना पड़ा। पटना पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है और 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के दौरान उपद्रव मचाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सुपौल जिले के जगतपुर के मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर परीक्षा के दौरान अराजकता फैलाने में शामिल था। पटना पुलिस उपाधीक्षक अतुलेश झा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि परीक्षा हॉल से गायब कई प्रश्नपत्र मनीष कुमार के पास से बरामद किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने बापू परीक्षा केंद्र से सीसीटीवी फुटेज खंगाली और कथित अभ्यर्थी मनीष कुमार की पहचान की। उसके पास से गायब प्रश्नपत्र और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया। -(आईएएनएस)

मुंबई, 20 दिसंबर । मुंबई में बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट करंजा के उरण में पलटने से 13 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इस हादसे की शिकार हुई नवी मुंबई की रहनेवाली एक महिला की मां ने सरकार से अपील की है कि वह बच्चोंं की पढ़ाई का प्रबंध करे। महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ नवी मुंबई में रहती थी। वह नौकरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी और उन्हें पढ़ाती थी । अचानक मां के चले जाने से बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया है । अब उनके सामने सवाल खड़ा हो गया है कि उनकी आगे की पढ़ाई कैसे होगी और उनकी देखभाल कौन करेगा । बच्चों के पिता गांव में मजदूरी करते है।

गांव में अच्छे से भरण पोषण न होने के बाद महिला बच्‍चों को लेकर मुंबई आ गई थी, ताकि वह अपने बच्‍चों को बेहतर शिक्षा दे सके। वहीं मृतक महिला की मां ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करे, ताकि उनका भविष्य बन जाए। हादसे में मारी गई महिला कि मां ने कहा, ''मेरी सरकार से यही मांग है कि वह उसके बच्चों की पढ़ाई का जिम्‍मेदारी ले। मेरी बेटी ने मेहनत करके दोनों बच्चे को हॉस्टल में डाला था।'' बता दें कि मुंबई में बोट हादसे में बीते दिन 110 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पांच की हालत गंभीर बनी हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी।

नीलकमल बोट में 30 यात्री सवार थे। नौसेना, जेएनपीटी, तटरक्षक बल, येलोगेट पुलिस स्टेशन की 3 बोट और स्थानीय मछुआरों की मदद से घटनास्थल पर बचाव और राहत अभियान चलाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि बोट धीरे-धीरे पानी में डूब रही है। लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर दूसरी नावों में शिफ्ट किया गया था। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तब 'नीलकमल' नाम की एक निजी यात्री बोट करीब 110 पर्यटकों और पांच चालक दल के सदस्यों को लेकर विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को हेरिटेज एलिफेंटा द्वीप पर जा रही थी। यह दुर्घटना शाम करीब 5.15 बजे हुई थी। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 दिसंबर । राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने चोटिल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। सारंगी संसद भवन की सीढ़ियों से गिर कर जख्मी हो गए थे। शुक्रवार को संसद भवन परिसर में गृहमंत्री अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग के साथ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन में शामिल जया बच्चन ने कहा, “हम लोग सभी हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन, इन लोगों ने हमें जाने नहीं दिया। सभी सीढ़ी मे मोटे-मोटे लोग खड़े थे। ऐसी स्थिति में अगर कोई दूसरे पर गिरेगा, तो उसके बगल वाला भी गिरेगा ही। मैं तो यही कहूंगी कि यह सब बेकार का ड्रामा है।”

उन्होंने आगे कहा, “नारंगी जी, राजपूत जी और इस नागालैंड की महिला से अच्छी एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता है। इन तीनों से अच्छी एक्टिंग करते हुए आज तक किसी को भी नहीं देखा। यह सभी (भाजपा के नेता) लोग सीढ़ी पर खड़े थे। नीचे तो हम लोग खड़े थे। हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहूंगी कि एक्टिंग से जुड़े सभी अवॉर्ड इन लोगों को दिया जाना चाहिए। यह सब कुछ किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह था। मैं खुद ही इसकी गवाह हूं कि ये लोग हमें संसद में जाने से रोक रहे थे। इन लोगों ने हमें धक्का दिया था, ताकि हम संसद में नहीं जा सकें।” प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “राहुल गांधी पर पूरी तरह से झूठे आरोप लगाए गए हैं। वो नीचे खड़े थे और ये लोग ऊपर थे और आप कह रहे हो कि हमारी तरफ से धक्का आया है, जो पूरी तरह असंभव है।

यह तो पूरी तरह से हास्यास्पद मालूम पड़ता है और जब यह पूरा मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा, तो कोर्ट भी हंसेगा।” उन्होंने कहा, “मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह से डॉ अंबेडकर का अपमान किया है, उसके लिए देश से माफी मांगिए। इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि अमित शाह ने डॉ अंबेडकर पर अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज देश के सामने एक बड़ा मुद्दा है।” शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर यह बताती है कि अमित शाह का अहंकार बहुत बड़ा हो चुका है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ अंबेडकर को लेकर दिया गया बयान पूरे देश ने देखा है। उनका वो पूरी वीडियो क्लिप सभी ने देखा है। सभी लोग इसके गवाह हैं।” कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “एफआईआर तो हमने भी की थी।

लेकिन, अगर एफआईआर नहीं की गई, तो यह पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग है। जिस भाजपा गई थी, हम लोग भी उसी समय गए थे, और हमने प्राथमिकी दर्ज की थी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं, धर्मेंद्र यादव ने कहा, “मैं यह मानता हूं कि राहुल गांधी इस तरह की घटना नहीं कर सकते हैं। ये बातें मैंने कल भी की थी और यही बात मैं आज भी कह रहा हूं।” -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वैज्ञानिकों ने पाया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों से प्राप्त नैनोप्लास्टिक एंटीबायोटिक रेसिस्टेन्स को बढ़ा सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के संयुक्त खतरों के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच, नैनोस्केल पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययन में एक अज्ञात सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को रेखांकित किया गया है। शोध में कहा गया कि नैनो प्लास्टिक और सूक्ष्मजीव मानव आंत सहित विविध वातावरणों में सह-अस्तित्व में रहते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

शोध में टीम ने पता लगाया कि प्लास्टिक के नैनो कण बैक्टीरिया को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पर ध्यान केंद्रित किया, जो आंत के माइक्रोबायोटा में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। डॉ. मनीष सिंह और उनकी टीम ने इस बात की जांच की है कि क्या नैनो प्लास्टिक लाभकारी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीन के वाहक में बदल सकता है और मानव आंत माइक्रोबायोम स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग पर्यावरण के लिए प्रासंगिक नैनोप्लास्टिक कणों को संश्लेषित करने के लिए किया, क्योंकि ये पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट बोतल से प्राप्त नैनोप्लास्टिक, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनरों के डंपिंग के कारण उत्पन्न वास्तविक नैनोप्लास्टिक का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया कि पीबीएनपी क्षैतिज जीन स्थानांतरण (एचजीटी) नामक प्रक्रिया के माध्यम से ई. कोली से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस में क्रॉस-स्पीशीज जीन स्थानांतरण को सुविधाजनक बना सकता है। यह विशेष रूप से बैक्टीरिया में बाहरी झिल्ली पुटिका (ओएमवी) स्राव के माध्यम से होता है। उन्होंने बताया कि दो नए तंत्र हैं जिनके माध्यम से पीबीएनपी एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाते हैं। उनमें से एक प्रत्यक्ष परिवर्तन मार्ग के माध्यम से है जिसमें पीबीएनपी भौतिक वाहक के रूप में कार्य करते हैं जो बैक्टीरिया की झिल्लियों के पार एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्लास्मिड का परिवहन करते हैं और बैक्टीरिया के बीच प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण को बढ़ावा देते हैं। दूसरा तरीका ओएमवी इंड्यूस्ड ट्रांसफर पाथवे के माध्यम से है, जिसमें पीबीएनपी ऑक्सीडेटिव तनाव और जीवाणु सतहों को नुकसान पहुंचाता है, जो तनाव प्रतिक्रिया जीन को सक्रिय बनाता है और बाहरी झिल्ली पुटिका (ओएमवी) स्राव में वृद्धि को सक्रिय करता है।

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से भरे ये ओएमवी बैक्टीरिया की प्रजातियों में जीन स्थानांतरण के लिए शक्तिशाली वाहक बन जाते हैं, जिससे असंबंधित बैक्टीरिया में भी एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्रसार आसान हो जाता है। यह माइक्रोबियल समुदायों पर नैनोप्लास्टिक के प्रभावों के एक महत्वपूर्ण और पहले से अनदेखे आयाम को उजागर करता है। अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि नैनोप्लास्टिक कैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध संकट में अप्रत्याशित रूप से योगदान दे सकता है, क्योंकि यह लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जैसे लाभकारी आंत बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन को शामिल करता है, जो बाद में इन जीन को रोगजनकों में स्थानांतरित कर सकता है। यह इंगित करता है कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जैसे लाभकारी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन के लिए भंडार के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो संक्रमण के दौरान इन जीनों को रोगजनक बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर सकते हैं। -- (आईएएनएस)

 गोरखपुर, 19 दिसंबर । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल के निदेशक एवं एम्स गोरखपुर के कार्यवाहक निदेशक प्रो. अजय सिंह ने गुरुवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आरोग्यधाम गोरखपुर का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर गुरु गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज) की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और उपलब्ध सुविधाओं को उत्कृष्ट बताया। प्रो. अजय सिंह ने कहा कि एम्स भोपाल और गोरखपुर इस मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर पूर्वांचल के मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। एम्स भोपाल के निदेशक महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिसर और कार्य संस्कृति को देखकर काफी प्रभावित हुए और मुक्त कंठ से इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करना नई उपलब्धियों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

उन्होंने कहा कि एम्स भोपाल और गोरखपुर द्वारा गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज को लाइव आईसीयू सेवाएं दी जाएंगी। गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को देखकर प्रो. सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि एम्स भोपाल, गोरखपुर और इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के साझा प्रयास से मरीजों को और भी उत्कृष्ट सुविधाएं दी जा सकती हैं। प्रो. सिंह ने कहा कि आने वाले समय में एम्स भोपाल व गोरखपुर गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज के मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ व विद्यार्थियों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। प्रशिक्षण के बाद इसका लाभ सीधे तौर ओर मरीजों को मिलेगा। एम्स निदेशक के निरीक्षण के दौरान महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरिंदर सिंह ने उन्हें बताया कि लाइव आईसीयू सेवा के लिए मेदांता हॉस्पिटल भी गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज से जुड़ चुका है।

इस मेडिकल कालेज में क्रिटिकल मरीजों के उपचार प्रारंभ हैं। साथ ही 24 घंटे सर्जरी इमरजेंसी भी संचालित है। कुलपति ने बताया कि बीते कुछ दिनों में यहां जटिल कैंसर की दो सर्जरी भी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। इसके साथ ही यहां 18 बेड की डायलिसिस यूनिट भी संचालित है। एम्स निदेशक प्रो. सिंह के आगमन पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अरविंद सिंह कुशवाहा और आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. गिरिधर वेदांतम ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर नर्सिंग व पैरामेडिकल संकाय की अधिष्ठाता डॉ. डीएस अजीथा, संबद्ध स्वास्थ विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉ. सुनील कुमार सिंह, कृषि विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉ. विमल कुमार दुबे, पैरामेडिकल के विभागाध्यक्ष डॉ. रोहित कुमार श्रीवास्तव, फार्मेसी विभाग के हेड डॉ. शशिकांत सिंह, कॉमर्स के विभागाध्यक्ष डॉ. तरुण श्याम आदि मौजूद रहे। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 19 दिसंबर । उत्तर प्रदेश में गुरुवार को हंगामे के कारण सदन को अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिस कारण सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने प्रतिक्रिया दी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आज बड़ा ताज्जुब है कि ऐसी पार्टी के लोग जिन्होंने सारे जीवन बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया हो, जिन्होंने बाबा साहेब की सोच रखने वाले बसपा मुखिया पर जानलेवा हमला किया हो। आज वह लोग सदन में बाबा साहेब की फोटो लेकर प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहते हैं।

क्या यूपी की जनता आपके कारनामे को भूल गई हैं। लोगों को पता है कि अपने दलित नेता की जान लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप ने बाबासाहेब के संविधान का विरोध किया। उसके बावजूद विधानसभा और परिषद को नहीं चलने दिया जा रहा है। एक तरफ बाबासाहेब की फोटो की दुहाई देते हो। दूसरी ओर संविधान और लोकतांत्रिक मान्यताओं का विरोध करते हुए सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करते हो। यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। संविधान बांटना, पढ़ना और रखना गौरव की बात है। लेकिन संविधान हाथ में लेकर उसका और उसकी मान्यताओं का विरोध करना स्वीकार नहीं है। योगी सरकार मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विधानसभा का सत्र यूपी के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है।

लेकिन सपा जानबूझकर राज्य के विकास में रोड़ा बनती है। सपा ने सदन नहीं चलने दिया। यूपी के विकास से सपा से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई उनका मुद्दा था वह सदन में अपनी बात रख सकते थे। लेकिन सपा का मकसद केवल हंगामा खड़ा कर राजनीतिक माइलेज इकट्ठा करना है। प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरह से विधानसभा को सपा ने बाधित किया। इसके लिए उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। योगी सरकार ने राज्य के विकास के लिए जो वादा किया उस पर गंभीरता और ईमानदारी से काम करेंगे। विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि भाजपा अपना चाल चरित्र और चेहरा छिपाएगी। इस सदन में पिछड़े अपनी बात नहीं कह सकते है। पल्लवी पटेल, अतुल प्रधान या अनिल प्रधान उनको डांट और बेज्जत कर उन्हें मार्शल से बाहर करवा दिया जाएगा। इस सदन में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात न हो इसलिए नियम का हवाला करके रोक दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रदेश की जनता ने मुझे सदन में भेजा हुआ। मेरी प्रतिबद्धता यहां की जनता के प्रति है। मैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस सदन को बताना चाहती हूं कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। वो पिछड़ों और महिलाओं के नाम पर सत्ता चाहते हैं। लेकिन उसी पिछड़ी महिला की आवाज दबाकर सदन के बाहर करते आ रहे हैं। 2024 में पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। उनकी लोकसभा को बेचकर खा गए। अगर बुद्धि ठीक नहीं हुई तो यही जनता आने वाले चुनाव में खींचकर मारेगी। सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय ने कहा कि इस सदन के स्थगित होने से प्रदेश की जनता का भारी नुकसान हुआ । प्रदेश की 25 करोड़ की जनता के हितों और उनकी समस्याओं पर चर्चा होती है। जनता का भारी नुकसान हुआ। सदन और पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखता है। विरोध भी करता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अंग है। सदन न चलने देना प्रदेश की जनता का बड़ा नुकसान है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । भारतीय मेडिकल डिवाइस सेक्टर का आकार 2030 तक बढ़कर 30 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। यह बयान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को दिया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 21वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया में चौथा सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस बाजार है।

भारत दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक मेडिकल डिवाइस बाजारों में भी शामिल है। पटेल ने आगे कहा कि भारत में मेडिकल डिवाइस सेक्टर को एक उभरते सेक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि देश की बढ़ती हेल्थकेयर आवश्यकताओं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सरकारी समर्थन और उभरते बाजार अवसरों के कारण इसमें अपार विकास की संभावनाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय मेडिकल डिवाइस सेक्टर का साइज करीब 14 अरब डॉलर का है, जो 2030 तक बढ़कर 30 अरब डॉलर होने का अनुमान है । राज्य मंत्री ने कहा कि मेडटेक उद्योग एक मजबूत और अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए रोगियों, भुगतानकर्ताओं, प्रदाताओं और नियामकों को जोड़ने वाले कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है।

उन्होंने 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ावा देने की सरकारी योजना के शुभारंभ के बारे में भी बताया, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये प्रदान किए गए है। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मेडिकल डिवाइस इकोसिस्टम को मजबूत करने, घरेलू विनिर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताया। पटेल ने स्वास्थ्य सेवा में एआई इनोवेशन पर भी प्रकाश डाला, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधाजनक बनाने और चुनौतियों से निपटने के साथ नए अवसरों की खोज करने के लिए नए तरीके बनाए जा सकें।" -(आईएएनएस)

लखनऊ, 19 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश, देश में प्राकृतिक खेती का हब बने। इसके लिए वह हर मुमकिन मंच से इसकी पुरजोर पैरवी करते हैं। वह किसानों को भारतीय कृषि की इस परंपरागत कृषि पद्धति को तकनीक से जोड़कर और समृद्ध करने की बात भी करते हैं। इसके लिए उनकी सरकार किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। गंगा के तटवर्ती गांवों और बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती पर सरकार का खासा जोर है। सरकार की मंशा के अनुरूप प्राकृतिक खेती की तरक्की की बुनियाद गोवंश बनेंगे। निराश्रित गोवंशों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस खेती के अन्य लाभ होंगे।

मसलन, जहरीले रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होने से क्रमशः जन, जमीन और जल की सेहत सुधरेगी। इनके नहीं प्रयोग होने से किसानों की खेती की लागत कम होगी। उत्पाद प्राकृतिक होने से किसानों को अपने उत्पाद के दाम भी अच्छे मिलेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद पूरी दुनिया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई है। हर जगह ऐसे उत्पादों की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से इनके दाम भी अच्छे मिलेंगे। मालूम हो कि प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। सात वर्षों में यह बढ़कर दोगुना हो गया है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2017-2018 में उत्तर प्रदेश का निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये था। 2023-2024 में यह बढ़कर 170 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने से अन्नदाता खुशहाल होंगे। खास बात यह है कि प्राकृतिक खेती से जो भी सुधार होगा, वह टिकाऊ (सस्टेनेबल), ठोस और स्थायी होगा।

मुख्यमंत्री का गोवंश के प्रति प्रेम जगजाहिर है। वह अपने पहले कार्यकाल से ही गोवंश के संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। इस बाबत निराश्रित गोवंश के लिए गोआश्रय खोले गए। प्रति पशु के अनुसार भरण-पोषण के लिए पैसा भी दिया जाता है। चंद रोज पहले पेश किए गए अनुपूरक बजट में भी इस बाबत 1,001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की मंशा इन गोआश्रयों को आत्मनिर्भर बनाने की है। ऐसा तभी संभव है, जब इनके गोबर और मूत्र को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जाए। इसके लिए समय-समय पर सरकार स्किल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम चलाती है। साथ ही मनरेगा के तहत भी पशुपालकों को सस्ते में कैटल शेड, पशु बाड़ा और गोबर गैस लगाने की सहूलियत दी जा रही है। मिनी नंदिनी योजना भी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें भी योगी सरकार कई तरह के अनुदान दे रही है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 दिसंबर । 'इंडिया' ब्लॉक के नेताओं ने संसद परिसर में धक्का-मुक्की मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। पत्र में इस घटना को लेकर गहरी पीड़ा व्यक्त की गई है। पत्र में कहा गया है, “संसद परिसर में हुई घटना को लेकर हम गहरी पीड़ा व्यक्त करते हैं। 'इंडिया' अलायंस के सदस्य शांतिपूर्वक विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे और डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च कर रहे थे।” पत्र में कहा गया, “हालांकि, जैसे ही हमने मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो विरोध करने वाले सांसदों को प्रवेश करने से रोका गया।

हम आपके ध्यान में यह भी लाना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ सत्ता पक्ष के तीन सांसदों ने मारपीट की। यह विपक्ष के नेता को दिए गए विशेषाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और एक सांसद के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता में उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।” पत्र में कहा गया, “उनका आचरण न केवल राहुल गांधी की व्यक्तिगत गरिमा पर जबरदस्त हमला था, बल्कि हमारी संसद की लोकतांत्रिक भावना के विपरीत था। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले को पूरी गंभीरता से लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।” वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में घायल हुए भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का हालचाल जाना।

पीएम मोदी के अलावा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रल्हाद जोशी ने अस्पताल पहुंचकर भाजपा सांसद प्रताप सारंगी से मुलाकात की। टीडीपी सांसद बायरेड्डी शबरी और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। सांसद प्रताप सारंगी ने बताया, "मैं सीढ़ियों पर खड़ा था। तभी राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वह मेरे ऊपर गिर गए। जिससे मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई।" इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि कैमरे में सब कैद होगा। उन्होंने कहा, "मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच, भाजपा के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का लगा। हमें धक्का-मुक्की से कुछ नहीं होता है। हम संसद के अंदर जा रहे थे। भाजपा के सांसद हमें संसद जाने से रोक नहीं सकते हैं।"

राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जाना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा, "मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं संसद के भीतर जाना चाहता था। लेकिन, मुझे रोका गया। भाजपा के सांसद मुझे लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे मुझे प्रवेश द्वार पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग लगातार संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।" -- (आईएएनएस)

मुंबई, 19 दिसंबर । बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, जो मातृत्व कर्तव्यों के कारण अभिनय से दूर हैं, ने क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन की सराहना की है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में बीसीसीआई का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, "एक स्थायी विरासत"। रविचंद्रन अश्विन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम की सबसे मजबूत ताकतों में से एक थे और उन्हें अब तक के सबसे महान स्पिनरों में से एक माना जाता है। वह 2011 वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा थे, जहां 2013 के फाइनल में उन्होंने अंतिम ओवर फेंका था, जिससे भारत को जीत मिली थी। रविचंद्रन अश्विन ने अपने बल्ले से भी भारतीय क्रिकेट में योगदान दिया क्योंकि उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी विभाग में मजबूत समर्थन दिया।

अश्विन ने मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में दूसरा पिंक बॉल टेस्ट भी खेला। उन्हें सीरीज के तीसरे टेस्ट में टीम से बाहर रखा गया था, जहां भारत ने पहली पारी में संघर्ष किया था। हालांकि, बारिश के कारण मैच को बचाने में सफल होने और मैच ड्रॉ होने के बाद, अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, और घोषणा करने के उसी दिन भारत के लिए रवाना हो गए। इस कदम के साथ, उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के उस बयान का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिग्गज स्पिनर अपने संन्यास की घोषणा के एक दिन बाद ही चले जाएंगे। अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 700 से अधिक और टेस्ट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं, जिससे वे टेस्ट में शीर्ष दस विकेट लेने वालों में शामिल हैं।

उन्होंने टेस्ट में 6 शतक और 14 अर्धशतकों के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 से अधिक रन बनाए हैं। वे भारत के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अश्विन के जाने के बाद, टीम इंडिया के पास अब उस स्थान और स्पिन विभाग में रवींद्र जडेजा के रूप में एक भरोसेमंद खिलाड़ी है। आने वाले 2 मैच टीम इंडिया के भाग्य और डब्ल्यूटीसी के लिए उसकी योग्यता का फैसला करेंगे। -(आईएएनएस)

जयपुर, 19 दिसंबर । आयकर विभाग ने गुरुवार को जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें वेडिंग प्लानर, प्रमुख टेंट व्यवसायी और लग्जरी मैरिज इवेंट्स से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाया गया है। कुल 20 से अधिक ठिकानों पर अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। इस रेड में करीब 190 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। आयकर विभाग की टीम ने तालुका टैंट, भावना चारण, प्रितेश शर्मा, आनंद खंडेलवाल, गुंजन सिंघल, जय ओबरॉय कैटरर्स जैसे बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन व्यवसायियों पर अपनी कमाई को छुपाकर कम टैक्स जमा करने का आरोप है। सभी पर आरोप है कि इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाकर मोटी कमाई की, लेकिन सही तरीके से टैक्स नहीं जमा किया।

आयकर विभाग की यह कार्रवाई जयपुर के प्रमुख लग्जरी मैरिज इवेंट और टेंट कारोबारियों के खिलाफ थी। विभाग ने इन सभी के व्यापारिक और आवासीय ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। कार्रवाई में लगभग 70-75 पुलिसकर्मियों और इतने ही वाहनों का भी इस्तेमाल किया गया। विभाग का कहना है कि इन व्यापारियों ने अपनी आय को छुपाया और टैक्स की चोरी की। आयकर विभाग की यह कार्रवाई जयपुर के व्यापारिक क्षेत्र में एक बड़े संकेत के रूप में देखी जा रही है कि अब टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग की इस छापेमारी के दौरान सभी ठिकानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। छापेमारी के दौरान किसी को भी घर के अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। विभाग की टीम ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया है और परिसर के अंदर सभी गतिविधियों को गोपनीय रखा है। गेट के बाहर मीडियाकर्मियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। --(आईएएनएस)

 पटना, 19 दिसंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर दिए गए बयान के बाद गुरुवार को संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि संसद में हंगामे और विरोध को हमेशा एक मर्यादा के तहत ही किया जाना चाहिए। नितिन नवीन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र को हमेशा एक मर्यादा के तहत ही चलाना चाहिए। सांसदों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हंगामा करने की कोई जगह नहीं है। मुझे विश्वास है कि संसद के सदस्य, चाहे वो विपक्षी दल के हों या सरकार के, अपनी आवाज उठाने के तरीकों को समझेंगे और मर्यादा के अंदर रहकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। संसदीय नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। हंगामा करने से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव किन शब्दों के लिए जाने जाते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। मेरा मानना है कि लालू प्रसाद यादव को यह ध्यान रखना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्हें अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। बता दें कि अमित शाह की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें राजनीति छोड़ने की नसीहत दी थी।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अमित शाह पागल हो गए हैं। उन्हें बाबासाहेब अंबेडकर से नफरत है। हम उनके इस पागलपन की निंदा करते हैं। बाबासाहेब अंबेडकर महान शख्सियत हैं। अमित शाह को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमित शाह ने सदन में कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है- अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर.. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। हालांकि, बाद में शाह ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि संसद में संविधान पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर रखा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । संसद परिसर में हुए धक्का-मुक्की कांड को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए साजिश हुई है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के सांसदों को चुनौती देते हुए कहा कि वह यहां खड़े होकर 'जय भीम' के नारे लगाकर दिखाएं। दरअसल, संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लग गई। भाजपा ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धक्का देने से दोनों सांसदों को चोट लगी है।

हालांकि, कांग्रेस ने भाजपा को इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और भाजपा पर ही आरोप लगा दिया। धक्का-मुक्की कांड पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "राहुल गांधी बीआर अंबेडकर की फोटो लेकर शांति पूर्वक 'जय भीम' के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? हम इतने दिनों से साइड में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी आ रहा है, जा रहा है, उसके लिए पूरा रास्ता है। इन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया और सबको रोक दिया, धक्का-मुक्की और गुंडागर्दी की। अमित शाह को बचाने के लिए ये साजिश हुई है।'' उन्होंने कहा, ''मेरे सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीन पर गिराया गया।

उसके बाद सीपीएम के सांसद को धक्का मारा, वो खड़गे के ऊपर गिरे। मुझे लगा उनकी टांग टूट गई होगी या कुछ और हुआ होगा। चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी, फिर कहीं से उनके लिए कुर्सी ढूंढकर लाए। हम यहां पर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा अगर आप अंबेडकर जी को चाहते हैं तो 'जय भीम' बोलें। इनके मुंह से 'जय भीम' का नारा क्यों नहीं निकल सकता? हम लोग अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। मैं भाजपा सांसदों को चैलेंज करती हूं, यहां खड़े होकर 'जय भीम' बोलें।'' - (आईएएनएस)

रांची, 19 दिसंबर । झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह के शहरी इलाके में प्रवेश के लिए बड़ी और व्यावसायिक गाड़ियों से नगर निगम की ओर से की जा रही टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगम को टोल टैक्स की वसूली का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से गिरिडीह नगर निगम को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश की कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के डीसी, गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त और गिरिडीह एसडीएम को भी भेजने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और अधिवक्ता शिल्पी शांडिल्य ने कोर्ट में पेश की गई अपनी दलीलों में विभिन्न कानूनों का हवाला देते हुए बताया था कि नगर निगम के पास स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। गिरिडीह में करीब दस वर्षों से शहर की सीमा क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर अलग-अलग जगहों पर बैरिकेड लगाकर टोल टैक्स की वसूली की जा रही थी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद स्थानीय संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था। कुछ महीनों के लिए इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से टोल के लिए नीलामी कराई गई और संवेदक के जरिए टोल टैक्स की वसूली शुरू कराई गई। इसे लेकर प्रायः विवाद की स्थिति खड़ी होती रही है। --(आईएएनएस)

 रांची, 19 दिसंबर । झारखंड में उषा मार्टिन लिमिटेड नामक कंपनी को अवैध तरीके से आयरन-ओर की माइंस आवंटित करने के मामले में चार्जशीटेड आरोपी राज्य के तत्कालीन खनन निदेशक इंद्र देव पासवान ने गुरुवार को रांची में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। उन्होंने सरेंडर करने के साथ ही जमानत याचिका भी दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी। माइंस आवंटन का यह मामला वर्ष 2005 का है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में उषा मार्टिन लिमिटेड नामक कंपनी को 2005 में आयरन-ओर (लौह अयस्क) की माइंस आवंटित की गई थी।

माइंस आवंटन की प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की। जांच एजेंसी की दिल्ली इकाई ने कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सितंबर 2016 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें झारखंड के खान विभाग के तत्कालीन सचिव आईएएस अरुण कुमार सिंह, विभाग के तत्कालीन निदेशक इंद्रदेव पासवान सहित कंपनी के प्रमोटरों को आरोपी बनाया गया था। एफआईआर में कहा गया था कि खदान के आवंटन के लिए केंद्र सरकार को जो सिफारिश भेजी गई थी, उसमें राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों ने कथित रूप से उषा मार्टिन को माइंस आवंटित करने में पक्षपात किया था।

कंपनी ने कथित तौर पर वादा किया था कि वह हाट गम्हरिया में स्थित अपने इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का उपयोग करेगी। कंपनी ने राज्य सरकार को एक अंडरटेकिंग भी दी थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी बाद में यह कहते हुए इस बात से मुकर गई कि कैबिनेट नोट में इसका कोई विशेष जिक्र नहीं था। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद जनवरी, 2023 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर सीबीआई कोर्ट ने हाल में संज्ञान लिया है। -(आईएएनएस)

पटना, 19 दिसंबर । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा और जदयू के नेताओं ने राजद नेता लालू यादव पर जोरदार सियासी हमला बोला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं। लालू यादव को यह पता नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस की गोद मे बैठकर देश को आतंकवादियों के हवाले किया था, यह वही गृहमंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने आतंकवादियों और उग्रवादियों से भारत को मुक्त किया है।

यह वही गृहमंत्री हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत, श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव जैसे लोग देश को कमजोर करते हैं। लालू यादव हों या अरविंद केजरीवाल, सब कांग्रेस के चरित्र के स्वरूप में वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को केवल सम्मान ही नहीं दिया, इनके पांच तीर्थ भी बनाए। बिहार के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने लालू यादव के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो जैसा 'समझदार' रहेगा, वह वैसा ही बोलेगा। वहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं, ऐसे लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्या बोलेंगे? लालू यादव बिहार के खजाने को चुराने वाले एक चोर हैं, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री को अपशब्द कहने का काम कर रहे हैं।

लालू यादव जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा, वह राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। यह दुर्भाग्य है कि लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लालू यादव यह कहकर जेल से बाहर आए हैं कि वह बीमार हैं। बाहर आकर वे राजनीति कर रहे हैं और लोगों को अपशब्द कहने का काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति का वो बदनुमा दाग हैं। भीमराव अंबेडकर के अगर सपने को किसी ने पूरा किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लालू यादव 1990 में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन वे पहले रानी लाए और फिर राजकुमार लाए, इसके बाद राजकुमारी लाए। अब लालू यादव किसको लेकर आएंगे। बिहार में लोकतंत्र के हत्यारे लालू यादव हैं। --(आईएएनएस)