प्रयागराज, 8 जनवरी । प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां आने वाले भक्तों के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में लाखों लोगों के आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए प्रयागराज रेल मंडल ने जरूरी कदम उठाया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सेहत को ध्यान में रखकर रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए गए हैं। आईएएनएस से बातचीत के दौरान प्रयागराज रेल मंडल के सीनियर पीआरओ डॉ. अमित मालवीय ने बताया कि महाकुंभ 2025 में आने वाले भक्तों के लिए रेलवे अधिकारी तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं।

इसके तहत प्रयागराज जंक्शन और अन्य रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए गए हैं। ये कमरे डॉक्टरों, चिकित्सा सुविधाओं और मिनी आईसीयू समेत उन्नत उपकरणों से सुसज्जित होंगे। तीर्थयात्रियों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उनमें कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डिफाइब्रिलेटर और डीसी बिजली की आपूर्ति होगी। सभी मेडिकल सुविधाएं होंगी। 24 घंटे इसे ऑपरेट किया जाएगा। 2019 में एक लाख लोगों को चिकित्सा सुविधा दी गई थी, इस बार उससे ज्यादा की उम्मीद है। प्रयागराज जंक्शन पर 10 बेड व्यवस्था रहेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी।

रेलवे चेकिंग स्टाफ, मेडिकल की टीम के अलावा अन्य वॉलिंटियर्स को श्रद्धालुओं की मदद के लिए ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 में कई हजार लोगों को स्वास्थ्य सेवा देकर उनकी जान बचाई गई थी। रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम होने से डायबिटीज के पेशेंट, अधिक पैदल चलने से थकान से बेहोशी सहित अन्य मेडिकल समस्या से जूझ रहे लोगों का इलाज किया जाएगा। मेडिकल अस्पताल में मरीज को पहुंचाने के लिए एंबुलेंस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने शहर के सभी प्रमुख और रेलवे के अस्पताल से समन्वय स्थापित किया है। प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ 2025 में आने श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य की जरूरी सुविधाएं प्रदान करने के सभी जरूरी प्रयास किए गए हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी । पटपड़गंज सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव की हॉट सीट में शामिल है। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने 2013, 2015 और 2020 में जीत हासिल की थी। फिर भी इस बार आम आदमी पार्टी (आप) ने उन्हें यहां से नहीं खड़ा किया गया सिसोदिया को जंगपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। आइए जानते हैं, क्या है इस सीट का समीकरण, क्या है खासियत और कैसा है पटपड़गंज का इतिहास? पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज सीट से जुड़े दो मिथक बड़े रोचक हैं। पहला कि यहां बाहरियों पर स्थानीयों ने भरपूर प्यार लुटाया, दूसरा जिस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, उसकी सरकार ही बनी। पहली बार यानी 1993 में भाजपा के ज्ञान चंद जीते, वो भी बाहरी थे।

इस क्षेत्र के नहीं, बल्कि कृष्णानगर के घोंडली के रहने वाले थे। उसके बाद 1998, 2003, 2008 के तीन चुनाव में लगातार कांग्रेस को जीत मिली, तो कांग्रेस की 15 साल तक सरकार रही। उसके बाद 2013, 2015 और 2020 में नई नवेली पार्टी 'आप' की झाड़ू चली। मनीष सिसोदिया लगातार जीतते रहे और सत्ता में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा। कुल मिलाकर 1993 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर साल 2020 तक ऐसा हुआ ही नहीं कि सीट पर किसी स्थानीय नेता का सिक्का जमा हो। बाहरी ही बाजी मार पाए। 1993 से लेकर 2008 तक आरक्षित सीट थी, बाद में परिसीमन के बाद सामान्य हो गई। यहां पूर्वांचल और उत्तराखंड के लोगों की आबादी ठीक-ठाक है। यही वजह है कि उत्तराखंड मूल के भाजपा प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी ने मनीष सिसोदिया को तगड़ी टक्कर दी और सिसोदिया के जीत के आंकड़े को कम कर दिया। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार, पटपड़गंज की आबादी लगभग 34,409 थी, जिसमें 55% पुरुष और 45% महिलाएं थीं। औसत साक्षरता दर 70% दर्ज की गई, जिसमें पुरुष साक्षरता 74% और महिला साक्षरता 64% थी। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन परिसीमन ड्राफ्ट 2022 के मुताबिक कुल आबादी 2,21,317 21317 है और 30,305 अनुसूचित जाति की संख्या है। पिछले 2 चुनावों के नतीजे बाहरी के नाम ही रहे।

बाहरी यानि मनीष सिसोदिया। जो पूर्वी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहते थे। उन्होंने 2020 में 70,163 वोटों के साथ जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर भाजपा के रविंदर सिंह नेगी रहे, जिन्हें 66,956 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के लक्ष्मण रावत को 2,802 वोट हासिल हुए। इससे पहले भी मनीष ने ही जीत का परचम लहराया था। 2015 में सिसोदिया ने 75,477 वोट हासिल किए। बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी को 46,716 और कांग्रेस के अनिल कुमार को 16,260 वोट मिले थे। 2013 में भी मनीष सिसोदिया ही जीते थे। मुख्यमंत्री के बाद वह दिल्ली सरकार में नंबर-दो रहे। वैसे ये सीट किसी जमाने में जंग का मैदान भी रही थी। मराठा और अंग्रेजों के बीच इसी जमीन पर लड़ाई लड़ी गई। अक्सर अटपटा नाम लोगों के जेहन को भी कुरेदता है। दरअसल, पटपड़गंज एक उर्दू शब्द है। पटपड़ का मतलब जमीन का निचला सपाट हिस्सा होता है, जहां खेती नहीं की जा सकती और गंज का अर्थ बाजार होता है।

यानी वो इलाका जहां खेती नहीं हो सकती और व्यापार हो सकता है। आज भी इस इलाके में कई फैक्ट्रियां हैं, जो कइयों को रोजगार देती हैं। मुद्दों की बात करें तो सुरक्षा, पार्किंग, अतिक्रमण, साफ-सफाई, आवारा पशु अहम हैं। विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के चार वॉर्ड मंडावली, विनोद नगर, मयूर विहार फेज दो और पटपड़गंज आते हैं। दिलचस्प बात ये है कि चार में से तीन पर भाजपा के पार्षद हैं। लगभग 15 अवैध कॉलोनियां और तीन गांव इस पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आते हैं। 50 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज हैं, तो वहीं झुग्गी झोपड़ी और कुछ रेसिडेंशियल कॉलोनियां भी हैं। इन सब किंतु परंतु और समीकरणों के बीच आप ने फिर बाहरी अवध ओझा को टिकट थमाया है। कांग्रेस ने अनिल चौधरी को तो भाजपा ने रविंद्र नेगी को, जिन्होंने सिसोदिया को कड़ी टक्कर देते हुए जीत के मार्जिन को कम कर दिया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी । आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह अपने कुछ कार्यकर्ताओं और मीडिया के लोगों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले थे। जिन्हें पुलिस ने वहां पहुंचने से पहले ही रोक लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता वहीं धरने पर बैठ गए। काफी देर तक वहां पर बैठने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पुलिस वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश मिला है और हम आपको मकान के अंदर नहीं जाने दे सकते। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं यह सोच रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी।

रोज नए नए फोटो और वीडियो भेजते थे, तो आज हम भी आ गए। साथ में सभी कैमरे वाले भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उल्टा भाग रही है। थ्री लेयर बैरिकेडिंग लगा दी है। पानी फेंकने वाले फव्वारे लगा दिए। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया। आपने इसको छावनी बना दिया। ताकि मीडिया अंदर न जा सके। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि आप दिखाओ कि स्विमिंग पूल कहां पर है, ताकि मीडिया वाले भी देख लें, बार कहां पर है, हमें भी पता चल जाए। उन्होंने कहा कि हम तो अंदर जाते थे हमें तो दिखा नहीं। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर है तो ढूंढा जाए और अगर नहीं हैं तो इन सब को हम प्रधानमंत्री आवास पर ढूंढें। सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है कि 33 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री आवास बना है। चलिए आपकी बात ऊपर की। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 2,700 सौ करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है।

तो हम वह प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे और पब्लिक ख़ुद तय कर लें कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है तो दोनों के आवास-निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी पर वोट डालने जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम बिजली पर, पानी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, 2100 रुपये महिलाओं पर, इंडियन सिटीजन के इलाज पर, पुजारियों के 18,000 रुपए पर, चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं चुनाव आवास पर होना चाहिए। हमने कहा कोरोना के समय में सरकारी पैसे से दो आवास बने है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहां आए हैं अपना निवास दिखाइए। मीडिया को भी दिखाकर उसका प्रचार कीजिए। --(आईएएनएस)

अमेरिका पढ़ने जाने वाले भारतीयों के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेहद अहम होती है. इस दौरान मिलने वाले वर्क एक्सपीरियंस से आगे चल कर नौकरी मिलने का रास्ता खुलता है. लेकिन अब अमेरिका में इस ट्रेनिंग का विरोध हो रहा है.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

हर साल लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाते हैं. कोरोना महामारी के दौरान इनकी तादाद में कुछ कमी आई थी, लेकिन उसके बाद से यह लगातार बढ़ रही है. पिछले दो सालों से, पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले विदेशी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीयों ही हैं. उससे पहले, इस मामले में चीनी स्टूडेंट्स पहले स्थान पर हुआ करते थे. 

इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन हर साल 'ओपन डोर्स रिपोर्ट' जारी करता है. इसके मुताबिक, साल 2023-24 में अमेरिका में 3.3 लाख से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स थे. इनमें से करीब 36 हजार वहां ग्रेजुएशन कर रहे थे. मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट्स की संख्या दो लाख से कुछ कम थी. वहीं, करीब 98 हजार स्टूडेंट ओपीटी यानी 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' के लिए वहां रुके हुए थे. अब अमेरिका में कुछ समूह इसी ओपीटी का विरोध कर रहे हैं.

क्या होती है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी स्टूडेंट्स को ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) करने का अधिकार होता है. इसके तहत, वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए अमेरिका में रहकर काम कर सकते हैं. हालांकि, यह काम उनके कोर्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए. यानी अगर किसी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो उसे काम भी उसी क्षेत्र में करना होगा. इससे स्टूडेंट्स को काम करने का अनुभव मिल जाता है और उनकी कमाई भी हो जाती है.

साक्षी तिवारी दिल्ली स्थित एक कंपनी 'स्टडी अब्रॉड' में यूएस वीजा काउंसलर हैं. वे अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे स्टूडेंट्स की वीजा इंटरव्यू के लिए मदद करती हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी को बताया, "अगर कोई विदेशी स्टूडेंट अमेरिका में बैचलर्स या मास्टर्स की पढ़ाई करता है तो वह ओपीटी के तहत वहां एक साल तक काम कर सकता है. हालांकि, अगर किसी स्टूडेंट ने 'स्टेम' फील्ड यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग या गणित में डिग्री ली होती है तो उसे अमेरिका में काम करने के लिए दो साल का अतिरिक्त वक्त मिल जाता है. यानी स्टेम फील्ड का स्टूडेंट अमेरिका में तीन साल तक काम कर सकता है.”

क्यों हो रहा है ओपीटी का विरोध
डॉनल्ड ट्रंप ने 2016 में अपने चुनाव प्रचार में "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” नारे का काफी इस्तेमाल किया था. यह नारा उनके चुनाव अभियान की पहचान बन गया था. धीरे-धीरे इसके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया, जिनका मानना था कि अमेरिका पहले महान हुआ करता था लेकिन आप्रवासन और वैश्वीकरण जैसी चीजों के चलते इसकी महानता में कमी आई है. इन लोगों को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) समर्थक भी कहा जाता है.

अब यही लोग ओपीटी का भी विरोध कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, ये समूह मानता है कि अब यह अमेरिका में नौकरी और एच-1 बी वीजा हासिल करने का एक हथकंडा बन गया है. एच-1 बी एक तरह का वर्क वीजा है, जिसके तहत अमेरिका में कई साल तक काम करने की अनुमति मिल जाती है. एमएजीए समर्थकों का कहना है कि ओपीटी की वजह से कॉलेज से निकल रहे अमेरिकी छात्रों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए.

भारतीयों के लिए क्यों जरूरी है ओपीटी
आंकड़े बताते हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका को मास्टर्स की पढ़ाई के लिए ज्यादा पसंद करते हैं. वीजा काउंसलर साक्षी तिवारी के मुताबिक, इसकी कुछ अहम वजहें हैं. वे कहती हैं, "अमेरिका में अंडर ग्रेजुएशन चार साल की होती है, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन 12 से लेकर 24 महीनों में पूरी हो जाती है. इसमें वक्त और पैसा दोनों ही कम लगता है. वहीं, अमेरिका में रहकर काम करने का वक्त भी बराबर ही मिलता है. इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स मास्टर्स को चुनते हैं."

साक्षी बताती हैं कि ओपीटी के जरिए स्टूडेंट्स को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है. वे कहती है, "ओपीटी के दौरान स्टूडेंट्स अलग-अलग कंपनियों में नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. अगर कोई कंपनी किसी स्टूडेंट के काम और क्षमता से प्रभावित होती है तो वह उसे नौकरी देकर उसके एच-1 बी वीजा के लिए आवेदन कर सकती है."

क्या ट्रंप खत्म कर देंगे ओपीटी?
एनबीसी न्यूज की एक खबर के मुताबिक, ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी ओपीटी को समाप्त करने या सीमित करने की बात उठी थी. होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ओपीटी को खत्म करने का सुझाव दिया था. तब ट्रंप प्रशासन के निशाने पर चीनी स्टूडेंट थे. लेकिन कॉलेज-विश्वविद्यालयों और तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद ओपीटी के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया था.

अब ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही, अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों के संगठन ने ओपीटी को खत्म करने की मांग की है. हालांकि, डॉनल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर हाल में कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन उन्होंने कुछ दिनों पहले एच-1 बी वीजा की तारीफ जरूर की थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में सख्त रुख अपनाया था. इसलिए अभी ओपीटी को लेकर ट्रंप का नजरिया स्पष्ट नहीं है.

जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं. ऐसे में अगर ओपीटी का सिस्टम खत्म हुआ तो पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या में भारी कमी आ सकती है. इससे वहां के कॉलेज-विश्वविद्यालयों की आय में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा. (dw.com/hindi)

छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के कथित हत्यारे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उनकी हत्या ने यह दिखाया कि भारत के अंदरूनी इलाकों में पत्रकार किस तरह के जोखिम के बीच अपना काम कर रहे हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

मुकेश चंद्राकर का यूट्यूब चैनल 'बस्तर जंक्शन' देश के सबसे पिछड़े इलाकों में एक, बस्तर जिले का आइना है. किसी नदी पर लोगों द्वारा बनाया गया जुगाड़ वाला पुल हो, किसी सुदूर गांव में पहली बार खुला कोई स्कूल हो, साफ पानी की कमी हो, माओवादियों की हिंसा हो या खेतों में आईईडी के चपेट में आने से बच्चों की मौत हो, मुकेश के सारे वीडियो बस्तर की कहानी कहते हैं.

हालांकि कई मुश्किलों से जूझते हुए स्वतंत्र जमीनी पत्रकारिता करते रहने की जो कीमत मुकेश ने अदा की है, वो उनके यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि पूरे देश में पत्रकारिता के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई है.

स्थानीय पत्रकारों के कंधों पर खड़ा तंत्र
अखबार हों या टीवी चैनल, बड़े मीडिया संगठनों के लिए बिना मुकेश जैसे स्थानीय पत्रकारों की मदद के बस्तर जैसे इलाकों की खबरें दिखाना असंभव है. स्थानीय पत्रकार ही उन्हें खबर के बारे में बताते हैं, उसकी फुटेज शूट करके भेजते हैं या शूट करने में मदद करते हैं और खबर से जुड़े लोगों से साक्षात्कार दिलाते हैं.

इतने भारी योगदान के बावजूद स्थानीय पत्रकारों को ना तो नियमित वेतन मिलता है और ना अच्छा मेहनताना. इसके अलावा जहां मीडिया संगठन सिर्फ अपने संवाददाताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, स्थानीय पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता. अक्सर इन्हें खबर का श्रेय भी नहीं दिया जाता है.

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में स्थानीय पत्रकार होने के अलग ही माने हैं. लंबे समय से माओवाद की चपेट में रहने की वजह से इस राज्य का एक अपना अलग ही चरित्र बन गया है, जिसमें दूसरे राज्यों के पत्रकारों के मुकाबले यहां के पत्रकारों के जोखिम बढ़ गए हैं.

कभी गोलीबारी तो कभी आईईडी ब्लास्ट की वजह से जान का खतरा रहता है. इसके अलावा एक तरफ सरकार का दबाव रहता है तो दूसरी तरफ माओवादियों का दबाव और साथ ही भ्रष्टाचार करने वाले अन्य ताकतवर लोगों का दबाव भी रहता है.

मुकेश की ही तरह एक और यूट्यूब चैनल 'बस्तर टॉकीज' चलाने रानू तिवारी ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "मीडिया संस्थानों को पता है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर दिखानी है, तो उसमें किस स्तर तक जाना है और कब रुक जाना है. क्योंकि अगर आप एक स्तर से आगे बढ़े तो खबरें चलेंगी ही नहीं, गिरा दी जाएंगी. इन्हीं चीजों से निजात पाने के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पर अपने अपने चैनल शुरू किये, ताकि बात जैसी है उसे वैसा ही रखा जाए."

बस्तर में काम करने की चुनौतियों की एक झलक दिखाते हुए तिवारी बताते हैं कि एक बार उन्होंने और मुकेश ने कुछ रिपोर्टें की थीं जिनसे माओवादियों को नुकसान हुआ और उसके बाद माओवादियों ने कुछ दिनों के लिए उन दोनों के जंगल में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

पत्रकारों की सुरक्षा
इसी के साथ साथ पत्रकारों पर हिंसक हमले और उनकी हत्या के भी मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. 2018 में दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के एक हमले में दो पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक पत्रकार की जान चली गई थी. 2013 में आठ महीनों के अंदर दो पत्रकारों साई रेड्डी और नेमीचंद जैन की हत्या कर दी गई थी. इन मामलों में हत्या का आरोप माओवादियों पर लगा था, लेकिन मुकेश चंद्राकर का मामला अलग है.

उनका शव उन्हीं के इलाके के एक ठेकेदार के घर के पास बने सेप्टिक टैंक में मिला. ठेकेदार सुरेश चंद्राकर उनका रिश्तेदार भी था. पुलिस का कहना है कि सुरेश द्वारा बनाई गई एक सड़क में हुए भ्रष्टाचार पर मुकेश ने एक रिपोर्ट की थी जिसकी वजह से सुरेश ने और कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी जान ले ली.

पुलिस ने सुरेश, उसके भाइयों रितेश और दिनेश और निर्माण सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि मुकेश के साथी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. रानू तिवारी कहते हैं, "अभी तक कार्रवाई हुई ही नहीं है. सिर्फ गिरफ्तारी हुई है. ना हथियार बरामद हुआ है, ना कोई चश्मदीद गवाह हैं. मुझे डर है कि अंत में मुल्जिम कहीं छूट ना जाएं."

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर निराश हो चुके तिवारी कहते हैं, "पत्रकार सुरक्षा कानून का मुद्दा लेकर एक सरकार आई और चली गई. कानून आया भी तो उसमें कई कमियां थीं. अब तो ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर बात करना ही ढकोसला है." (dw.com/hindi)
 

आपने आज तक कई तरह की चाय का स्वाद लिया होगा. लेकिन क्या आपने कभी बांस की पत्ती से बनी चाय पी है? पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश की सीमा से सटे त्रिपुरा के एक आदिवासी युवक समीर जमातिया बांस की पत्ती से बना रहे हैं चाय.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश की सीमा से सटे त्रिपुरा के एक आदिवासी युवक समीर जमातिया ने इस सच साबित कर दिखाया है. उन्होंने इसके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया है. वो चीन से यह तकनीक ले आए हैं. लेकिन उनकी राह में बाधाएं भी कम नहीं रही हैं. अपने उद्यम के दौरान उनको लालफीताशाही की बाधाएं पार करनी पड़ी है.

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उद्यमिता को बढ़ावा देने का दावा करते हैं. लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है. बावजूद इसके उनका हौसला बुलंद है. उन्होंने अब बांस के पत्तों से बीयर बनाने का प्रस्ताव भी रखा है. लेकिन सरकार की ओर से इसे मंजूरी नहीं मिल सकी है.

चीन में सीखी ये तकनीक
गोमती जिले के गारजी गांव के रहने वाले जमातिया बताते हैं, "बांस सदियों से हम आदिवासियों की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है. हम इसे खाते भी हैं और इससे कई दूसरी चीजें भी बनाते हैं. बांस से लगाव के कारण ही मैंने उसकी पत्तियों से चाय तैयार करने की तकनीक सीखी और यहां आकर काम शुरू किया ताकि इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके."

समीर जमातिया पेशे से खुद को 'बैम्बू टेक्नॉलजी एक्सपर्ट' यानी बांस तकनीक विशेषज्ञ कहते हैं. उन्होंने चीन में इस तकनीक की पढ़ाई है.

समीर डीडब्ल्यू से बातचीत में बताते हैं, "बांस की पत्तियों से बनी चाय की काफी मांग है. फिलहाल हर महीने मैं एक हजार किलो से ज्यादा चाय बेचता हूं. दक्षिण भारत के कई थोक खरीददार इसे खरीद कर निर्यात भी करते हैं. अपने सीमित संसाधनों और सरकार की ओर से जरूरी अनुमति नहीं मिलने की वजह से वो खुद इसका निर्यात नहीं कर पा रहे हैं."

सेहत के लिए कितनी फायदेमंद ये चाय
समीर के मुताबिक, बांस की पत्तियों से बनी चाय सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है. उनकी बनाई चाय की पत्तियों की पांच सौ किलो की एक खेप दिल्ली के एक निर्याक ने खरीदी है. इसके अलावा तमिलनाडु के विक्रेता और निर्यातक भी इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं.

बांस की पत्ती की चाय बनाने की प्रक्रिया समझाते हुए समीर बताते हैं, "इसके लिए पत्तियों के चयन में बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है. चाय के लिए नई और मुलायम पत्तियां ही सबसे मुफीद हैं. उसके बाद उन पत्तियों को एक ग्रीनहाउस में कम से कम सात दिनों तक सुखाया जाता है. सूख जाने के बाद उनको हाथों से मसल कर और फिर पीस कर बुरादा बनाया जाता है." इसकी प्रोसेसिंग के लिए उनका अपना संयंत्र है.

समीर ने इस काम में अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी भागीदार बनाया है. इससे इलाके के दर्जनों लोगों को रोजगार मिला है. वो बताते हैं, "बांस की पत्तियां चुनने से लेकर उसे सुखाने और बाकी प्रक्रिया में समाज के लोग शामिल हैं. वही लोग चाय की कीमत भी तय करते हैं."

सरकार से मदद पाने की उम्मीद
इस काम में सरकार से मदद मिलने के सवाल पर समीर कहते हैं, "मदद तो दूर सरकारी लालफीताशाही ने रास्ते में बाधाएं ही खड़ी की हैं. जंगल पर आदिवासियों का अधिकार है. लेकिन वन विभाग वहां से पत्तियां लेने से रोकता है. उसकी दलील है कि यह जंगल का उत्पाद है और इस पर विभाग का अधिकार है." समीर का सवाल है कि जब जमीन का पट्टा हम आदिवासियों के नाम है तो उसका उत्पाद सरकार का कैसे हो गया?

समीर का कहना है कि वर्ष 2017 के संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के तहत बांस को पेड़ के श्रेणी से हटाने का फैसला अब भी लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है. उनका सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार रबर बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, कोकोनट बोर्ड और कॉफी बोर्ड की तर्ज पर नेशनल बैम्बू बोर्ड का गठन कब करेगी?

समीर चीन से बैम्बू टेक्नॉलजी में डिप्लोमा कर चुके हैं. इसके लिए उनको स्कालरशिप मिली थी. उसके बाद उन्होंने कंबोडिया, वियतनाम और जापान जैसे देशों का दौरा कर इस बारे में नई-नई जानकारियां हासिल की. समीर बताते हैं, सरकार से मदद मिले तो बड़े पैमाने पर इस चाय का उत्पादन किया जा सकता है.

बांस से स्वदेसी बीयर बनाने की योजना
उनकी योजना बांस से स्वदेशी तकनीक के जरिए बीयर बनाने की भी है. इसकी कीमत फिलहाल बाजार में प्रचलित बीयर के तमाम ब्रांडों के मुकाबले आधी होगी. जमातिया बताते हैं, "दूसरे उत्पादों के उलट इसमें बांस के औषधीय गुण भी होंगे. बांस से बने उत्पादों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं."

कुछ कंपनियों ने सुदूर दक्षिण में चाय और बीयर की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव भी दिया है. लेकिन समीर का कहना है कि दूरी ज्यादा होने के कारण पूर्वोत्तर से कच्चा माल भेजना संभव नहीं होगा. अगर असम की राजधानी गुवाहाटी में ऐसे संयंत्र लगें तो फायदा हो सकता है. लेकिन उन कारोबारियों ने असम की मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए.

लेकिन समीर हताश नहीं हुए है. वह कहते हैं, "इस तकनीक और उत्पाद के प्रचार-प्रसार की कोशिश जारी रहेगी. साथ ही सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर मौजूदा बाधाओं को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा."

कहीं और अपना संयंत्र लगाने के आइडिया के बारे में पूछे जाने पर समीर कहते हैं कि इस काम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो कहीं और शिफ्ट होने की स्थिति में लोगों से छिन जाएगा. (dw.com/hindi)

'नई दिल्ली, 7 जनवरी । फिल्म 'पीके' तो आपने देखी ही होगी। आमिर खान फिल्म में जिस किरदार को निभाते हैं उसका नाम होता है 'पीके'। फिल्म का यह किरदार इतना हिट हुआ कि पीके के गेटअप में मंगलवार को एक शख्स दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ढूंढते हुए दिखाई दिया। आईएएनएस के साथ बातचीत के दौरान पीके के गेटअप में बीके ने बताया कि वह केजरीवाल को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वह नहीं मिल रहे हैं। 10 साल में केजरीवाल ने कई वादे किए। लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "केजरीवाल ने कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे। आज हम यमुना में नहाने गए तो हम हैरान रह गए यमुना की सफाई तो हुई नहीं। घर के पानी की टोंटी में पानी नहीं आ रहा है।

सुबह से पैदल चल रहा हूं क्योंकि बस नहीं मिल रही है। शीशमहल के टॉयलेट को देखने आया हूं।" बीके के इस खास गेटअप में पहुंचे इस शख्स को देखने के लिए काफी भीड़ भी जुट गई। उसके हाथ में एक पोस्टर भी था। जिस पर अरविंद केजरीवाल की फोटो छपी थी। फोटो पर लिखा था- "गुमशुदा की तलाश।" बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम घोषित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जहां आम आदमी पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं, भाजपा दशकों से दिल्ली में पड़े सूखे को खत्म करने का दावा कर रही है। इन सबके बीच कांग्रेस भी अपनी जमीन को मजबूत बता रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने भी हाल ही में चुनाव को लेकर पहली सूची जारी की थी। आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी । दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 'पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना' की घोषणा की है। उन्होंने इस योजना का शुभारंभ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर जाकर किया था। आम आदमी पार्टी की इस योजना पर अब मरघट वाले मंदिर के पुजारी ने आईएएनएस से खास बातचीत की। मरघट वाले मंदिर के पुजारी पंडित वैभव शर्मा ने बताया, "हमें उनके आने के बारे में कोई सूचना नहीं थी, हमें यह सूचना सिर्फ पांच मिनट पहले ही मिली थी कि अरविंद केजरीवाल यहां आ रहे हैं, यह एक धार्मिक स्थल है और हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे बिना किसी भेदभाव के दर्शन कराया जाए। इस दौरान उन्होंने 'पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना' के बारे में बताया और कहा कि क्या आप इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। इसी के बाद हमने रजिस्ट्रेशन करवाया।

हमारी तरफ से उन्हें यह बताया गया कि इस मंदिर में दो ही लोग हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसका क्या होगा। मेरा मानना है कि यह चुनावी वादा है, क्योंकि 18,000 रुपये देना पॉसिबल नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "यह मुझे चुनावी वादा लगता है, क्योंकि अगर उन्हें रुपये देने थे, तो उन्होंने पहले घोषणा क्यों नहीं की? चुनाव से पहले की गई घोषणा, तो सिर्फ चुनावी वादा है। पुजारी ने कहा क‍ि मैंने तो यह भी सुना था कि अभी मौलवी सैलरी के ल‍िए आंदोलन कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। जब उन्होंने घोषणा की, तो उन्हें पैसे देने चाहिए।" पंडित वैभव शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा, "मंदिरों में पुजारियों की चिंता प्रशासन करता है और मंद‍िर कमेटियां करती हैं। मुझे लगता है कि हमारे अलावा दिल्ली के अन्‍य मंदिरों में कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

यह सिर्फ फोटोशूट था, क्योंकि कहीं और रजिस्ट्रेशन की सूचना हमारे पास अब तक नहीं आई है और न ही हमने मीडिया में कुछ देखा है। उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि पुजारी को इस योजना के लिए खुद रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर प्रशासन के लोग पुजारी के पास आएंगे। इसके लिए कोई प्रक्रिया ओपन नहीं हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सब चुनावी वादा है।" पंडित वैभव शर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्ट होने के सवाल पर कहा, "इसका निर्णय तो न्यायालय को करना चाहिए, लेकिन वह कितनी बार जेल गए और बेल पर बाहर आए हैं। अब शीश महल की भी चर्चा हो रही है कि उसमें लाखों-करोड़ों रुपये लगे हैं। बताया जाता है कि एक बड़ी कंपनी का टॉयलेट लगा है। उस कंपनी के टॉयलेट बहुत महंगे आते हैं और जो काम चार हजार में हो सकता है, तो उस पर लाखों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है।" मरघट वाले मंदिर में महिला पुजारी सावित्री देवी ने बताया, "अरविंद केजरीवाल हम लोगों का रजिस्ट्रेशन करने आए थे और वह रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां से चले गए। अब पैसे देंगे या नहीं देंगे, यह अलग बात है।" --(आईएएनएस)

कुरुक्षेत्र, 7 जनवरी । भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के मामलों में वृद्धि के बीच सभी सरकारों ने कमर कस ली है। केंद्र ने राज्यों से देश में श्वसन संबंधी बीमारियों पर निगरानी की समीक्षा करने को कहा है। हरियाणा में फिलहाल इसका कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इस बारे में सिविल अस्पताल कुरुक्षेत्र के डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया, ''इसके बारे में जो हमने अभी तक सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके हिसाब से यह ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) है। यह कोई नया वायरस नहीं है। इसके मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसके लक्षण लगभग कोरोना वायरस जैसे ही हैं।''

उन्‍होंने कहा, ''हमने कोविड के दौरान मरीजों में बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे थे, इसके भी वहीं लक्षण है।'' आगे कहा, ''हमने सरकारी और निजी अस्‍पतालों में निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह अपने अपने अस्पताल में फ्लू डेस्‍क की स्थापना जरूर करें, ताकि जो इस तरह के मरीज हैं, उनको अलग से देखा जा सके। साथ ही जो बड़े अस्पताल हैं, उनमें हमने आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, ताकि जब तक कन्फर्मेशन नहीं होती, इस तरह के जो गंभीर मरीज हैं उनको अलग से रखा जा सके।'' डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा, '' हमारे पास इसे टेस्‍ट करने की भी सुविधा है। किट्स हमें सरकार से मिलेगी, जिससे जांच शुरू होगी।

आरटी पीसीआर और एलिसा इसके लिए म‍हत्‍वपूर्ण टेस्‍ट हैं, जो हमारे पास उपलब्‍ध हैं।'' आगे कहा, ''जैसे ही हमें सरकार की ओर से कोई निर्देश प्राप्त होंगे तो हम वह भी साथ के साथ शुरू करेंगे। उन्‍होंने कहा क‍ि इसका इलाज साधारण ‘पेरासिटामोल’ की दवा है। बुखार और दर्द के लिए हम इसको ले सकते हैं और इसके साथ ही पानी का खूब सेवन करें।'' इसे फैलने से रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम अपने हाथों को साफ रखें और किसी भी ऐसी सतह पर हाथ न लगाए जहां संक्रमण हो सकता है, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को ढकें। देश में अब तक कर्नाटक (2), गुजरात (1) और तमिलनाडु (2) समेत एचएमपीवी के सात मामले सामने आए हैं। सभी मामले 3 महीने से 13 साल की उम्र के बच्चों में पाए गए। --(आईएएनएस)

मुंबई, 7 जनवरी । महाराष्ट्र के नागपुर में मंगलवार को ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के दो मामले सामने आए। इन मामलों को लेकर अधिकारियों ने कहा कि दोनों बच्चे हैं और उनकी हालत स्थिर है। 13 और 7 साल की दो लड़कियों में यह लक्षण दिखाई दिए थे। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, दो दिन तक लगातार बुखार रहने के बाद इन लड़कियों ने एक निजी लैब में जांच कराई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनका घर पर ही इलाज किया गया और इनकी हालत स्थिर है। गंभीरता से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने जेजे अस्पताल की डीन डॉ. पल्लवी सैपले की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करेगी।

सूत्रों ने बताया, ''इन दोनों बच्चियों को खांसी और बुखार था। इनके सैंपल एनआईवी को भेजे गए हैं क्योंकि इनके लक्षण थोड़े अलग थे। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी और दोनों मरीज ठीक हो गए हैं।'' नागपुर के सरकारी मेडिकल और अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे ने कहा, "माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह वायरस कोरोना जैसा खतरनाक नहीं है।'' हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों को मास्क पहनना चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अंबाडेकर ने एचएमपीवी वायरस को लेकर विभाग की एक आपात बैठक बुलाई है। खबर है कि इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव भी मौजूद रहेंगे।

मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त राजीव निवतकर ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन के साथ वर्चुअल बैठक कर एचएमपीवी रोगियों से निपटने की उनकी तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) अलर्ट मोड में आ गया है और एचएमपीवी रोगियों के इलाज के लिए विशेष वार्ड स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा, "एचएमपीवी वायरस से डरने की कोई बात नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह वायरस नया नहीं है, यह वायरस पहले भी प्रचलित था। ऐसा लगता है कि यह वायरस एक बार फिर से वापसी कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सूचित करने का निर्णय लिया है जिसमें कहा गया है कि इस संबंध में किसी भी तरह की काल्पनिक जानकारी न दें, जो आधिकारिक जानकारी है, केवल वही दी जाए। एचएमपीवी वायरस से डरने की कोई वजह नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह वायरस नया नहीं है, यह वायरस पहले भी मौजूद था। ऐसा लगता है कि यह वायरस एक बार फिर से वापसी कर रहा है। इस संबंध में नियमों की घोषणा की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर जिला प्रशासन को सर्दी-खांसी के मरीजों की निगरानी बढ़ाने के साथ ही उन पर कड़ी नजर रखने को कहा है।

स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. नितिन अंबाडेकर ने बताया, 'ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। इस वायरस का पहली बार 2001 में नीदरलैंड में पता चला था। यह एक सामान्य श्वसन वायरस है, जो ऊपरी श्वसन पथ में संक्रमण का कारण बनता है। यह मौसमी महामारी है और फ्लू की तरह सर्दियों और गर्मियों की शुरुआत में होती है।'' उन्‍हाेंने आगे कहा, ''एचएमपीवी के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में श्वसन संक्रमण के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। दिसंबर 2024 में राज्य में श्वसन संक्रमण में 2023 की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है।" उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर नागरिकों को श्वसन संक्रमण से खुद को बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी । भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होगा और आठ फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि युवा लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाते रहें। लोकसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बना है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी लोकतंत्र मजबूत होता रहेगा। उन्होंने मतदाता सूची में गलत एंट्री के आरोपों पर कहा कि इस तरह के आरोपों को सुनकर दुख होता है। ये ईवीएम चुनाव है।

मतदाता सूची में नाम काटने की शिकायत की गई है। मतदाता सूची की जानकारी भी हर पार्टी को दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धीमी मतगणना को लेकर आरोप लगाए गए हैं। कई सवाल भी उठाए गए हैं। हम सभी सवालों का जवाब देंगे। पारदर्शिता ही हमारी प्राथमिकता है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की बात में दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी ईवीएम पर शक जताने का प्रयास किया गया। चुनाव से एक हफ्ते पहले ईवीएम तैयार हो जाती है। पोलिंग एजेंटों के सामने ईवीएम मशीन सील होती है। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम सील की जाती है।

ईवीएम की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम फुलप्रूफ डिवाइस है। ईवीएम में किसी तरह का वायरस नहीं आ सकता। चुनाव में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। ईवीएम में अवैध वोट की संभावना नहीं है। राजीव कुमार ने काव्यात्मक ढंग से सामान्य आरोप न लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि "आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं; झूठ के गुब्बारों को सहारा मिलें, कोई शिकवा नहीं; हर नतीजे में प्रमाण दिया गया है; पर वो ना सबूत शक की नई दुनिया खोजते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं!" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी  । भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होगा और आठ फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि युवा लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाते रहें। लोकसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बना है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी लोकतंत्र मजबूत होता रहेगा। उन्होंने मतदाता सूची में गलत एंट्री के आरोपों पर कहा कि इस तरह के आरोपों को सुनकर दुख होता है। ये ईवीएम चुनाव है। मतदाता सूची में नाम काटने की शिकायत की गई है।

मतदाता सूची की जानकारी भी हर पार्टी को दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धीमी मतगणना को लेकर आरोप लगाए गए हैं। कई सवाल भी उठाए गए हैं। हम सभी सवालों का जवाब देंगे। पारदर्शिता ही हमारी प्राथमिकता है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की बात में दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी ईवीएम पर शक जताने का प्रयास किया गया। चुनाव से एक हफ्ते पहले ईवीएम तैयार हो जाती है। पोलिंग एजेंटों के सामने ईवीएम मशीन सील होती है। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम सील की जाती है। ईवीएम की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है।

इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम फुलप्रूफ डिवाइस है। ईवीएम में किसी तरह का वायरस नहीं आ सकता। चुनाव में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। ईवीएम में अवैध वोट की संभावना नहीं है। राजीव कुमार ने काव्यात्मक ढंग से सामान्य आरोप न लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि "आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं; झूठ के गुब्बारों को सहारा मिलें, कोई शिकवा नहीं; हर नतीजे में प्रमाण दिया गया है; पर वो ना सबूत शक की नई दुनिया खोजते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं!" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। दिल्ली में पांच फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे की घोषणा आठ फरवरी को होगी। ईसीआई राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में कुल 1 करोड़ 55 लाख वोटर्स हैं। इसके अलावा, पुरुष मतदाता की संख्या 83.49 लाख, महिला मतदाता 71.74 लाख है और युवा मतदाता की संख्या 25.89 लाख हैं। उधर, पहली बार वोट देने जा रहे मतदाताओं की कुल संख्या 2.08 लाख है। इसके अलावा, दिल्ली में 13 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 100 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 830 है।

वहीं, चुनाव की तारीखों की ऐलान करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोग खुलकर अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। खासकर देश के युवा खुलकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, जो हमें बीते लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी युवा चुनावी प्रक्रियाओं में हिस्सा लेकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो। हम चुनाव में हर प्रकार की गतिविधियों की विशेष जांच करेंगे, जैसा कि बीते चुनाव में किया था। उन्होंने आगे कहा कि वोटर लिस्ट में गलत एंट्री के आरोपों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। यहां तक कहा गया है कि यह ईवीएम इलेक्शन है। वोटर लिस्ट में नाम काटने की शिकायत की गई। यहां तक की धीमी मतगणना के आरोप भी लगाए गए।

लिहाजा हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम पारदर्शिता के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम को लेकर हैक करने के आरोपों में कोई दम नहीं है। कोर्ट ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि ईवीएम से किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो सकती है। लेकिन, ईवीएम पर शक जताकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में शोभनीय व्यवहार नहीं है। चुनाव के सात आठ दिन पहले ही ईवीएम सील हो जाती है। उसे तैयार कर लिया जाता है। ईवीएम में अवैध वोट की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ईवीएम से चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, जिस पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम फुलप्रूफ डिवाइस है। इसमें किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आ सकता है। चुनाव में पारदर्शिता की हमारी प्राथमिकता है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 7 जनवरी । ऑफिस लीजिंग और आवासीय मांग को लेकर मुंबई में पिछले साल सभी महानगरों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रीमियम हाउसिंग और ट्रांसफोर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निरंतर मांग के कारण यह तेजी देखी गई। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, देश की आर्थिक राजधानी में 2024 में ऑफिस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में ऐतिहासिक उछाल दर्ज करते हुए 10.4 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच गया, जो 2023 में 7.4 मिलियन वर्ग फीट से 40 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। 2024 की दूसरी छमाही में, मुंबई में कुल 4.6 मिलियन वर्ग फीट ऑफिस स्पेस ट्रांजैक्शन देखा गया, जो 9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

मुंबई में सबसे ज्यादा लेन-देन भारत-केंद्रित व्यवसायों द्वारा किए गए, जिसने 2024 में कुल हिस्सेदारी में लगभग 77 प्रतिशत का योगदान दिया। 2024 में, मुंबई में 5.8 मिलियन वर्ग फीट नए ऑफ़िस सप्लाई की वृद्धि देखी गई, जो 2023 की तुलना में साल-दर-साल 89 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के विरल देसाई के अनुसार, "बढ़ते आर्थिक माहौल, बढ़ती फिजिकल ऑक्यूपेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्नति के कारण ऑक्यूपायर सेंटीमेंट मजबूत बना रहा।" विरल देसाई ने कहा, "बीकेसी मेट्रो जैसी प्रमुख मेट्रो लाइनों की शुरूआत ने पहुंच को बढ़ाया है, जिससे मुंबई का ऑफिस मार्केट ऑक्यूपायर्स के लिए तेजी से आकर्षक बन गया है।

शहर का ऑफिस लीजिंग मार्केट 2025 में अपनी ऊपर की गति को जारी रखने के लिए तैयार है, जो अलग-अलग ऑक्यूपायर की मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट और शहर की दीर्घकालिक संभावनाओं में डेवलपर के विश्वास की वजह से देखा जाएगा। मुंबई देश का सबसे बड़ा आवासीय बाजार भी बना रहा, जिसने 2024 में 96,187 प्राइमरी रेजिडेंशियल यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13 साल का उच्चतम स्तर है। 2024 की दूसरी छमाही में अकेले 48,928 यूनिट बेची गईं, जो कि 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती हैं। 2024 में, औसत आवासीय कीमतों में 2023 की तुलना में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। खरीदारों की निरंतर मांग ने इस मूल्य वृद्धि का समर्थन किया और गति को जारी रखा। -- (आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 7 जनवरी । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 'दिव्य, भव्य और स्वच्छ महाकुंभ' के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी एजेंसियां, जनप्रतिनिधि से लेकर शहर के सभी नगरवासी प्रयास कर रहे हैं। 'स्वच्छ महाकुंभ' का संदेश लेकर शहर में 'स्वच्छता रथ यात्रा' का आयोजन इसी का हिस्सा है, जिसमें बड़ी संख्या में जन सहभागिता देखने को मिली। महाकुंभ नगर का रास्ता प्रयागराज शहर से होकर गुजरता है।

ऐसे में महाकुंभ आने वाले सभी श्रद्धालु और पर्यटक जब शहर के बीच से गुजरेंगे तब उन्हें 'स्वच्छ प्रयागराज' की झलक भी देखने को मिले, इसी संकल्प को लेकर शहर में 'स्वच्छता रथ यात्रा' निकाली गई। 'स्वच्छ महाकुंभ' का संदेश देने के लिए निकाली गई इस यात्रा को नगर निगम प्रयागराज के महापौर उमेश चंद गणेश केसरवानी ने हरी झंडी दिखाकर चौक कोतवाली से रवाना किया। मेयर गणेश केशरवानी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'स्वच्छ महाकुंभ' के संकल्प को लेकर 'स्वच्छता रथ' निकाला गया है। प्रयागराज स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित हो, इसके लिए यह 'जन जागरण यात्रा' निकाली गई है।

लोगों से अपील की जा रही है कि इधर-उधर कूड़ा न फेंके, डस्टबिन का उपयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। इसमें स्थानीय नागरिकों का बढ़-चढ़कर सहयोग मिल रहा है शहर के कोतवाली चौक से 'स्वच्छता रथ यात्रा' नगर निगम प्रयागराज की तरफ से निकाली गई। इसमें एक विशाल 'स्वच्छता रथ' में मां गंगा की भव्य मूर्ति के साथ पेड़ पौधों से सुसज्जित महाकुंभ के प्रतीक साधुओं के स्कल्पचर तैयार किए गए थे। इसे शहर के विभिन्न मार्गों में घुमाया गया। रथ यात्रा का समापन राम भवन चौराहे पर हुआ। इस 'स्वच्छता रथ यात्रा' में रथ के आगे-आगे विभिन्न रंगों के डस्टबिन लेकर नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हुए लोगों से सूखे और गीले कूड़े को अलग रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल करने का संदेश दे रहे थे। रथ यात्रा जहां-जहां से गुजरी, उसका स्वागत किया गया। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में सफाई मित्र और नगर निगम के कर्मी भी मौजूद रहे। -(आईएएनएस)

खुर्दा, 7 जनवरी । भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने मंगलवार को ओडिशा के खुर्दा में अपने 63वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री ने सबसे पहले 41वीं बटालियन के परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया की और उसके बाद भव्य परेड का निरीक्षण किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा ने मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और बल की बीते वर्ष की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उजागर किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान आईटीबीपी के 62 वर्षों की समर्पित सेवा के लिए बल के जवानों को बधाई दी।

इस दौरान उन्होंने हिमालयी सीमाओं पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के जवानों के अद्वितीय उत्साह, प्रतिबद्धता और सतर्कता की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के हिम वीरों ने उत्तम से उत्तम उत्कृष्ट परेड का आयोजन किया और कई प्रदर्शन भी किए। मंत्री ने जवानों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में किए गए महत्त्वपूर्ण योगदान को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि बर्फ से ढकी सीमाओं पर हमारे जवान माइनस 50 डिग्री तापमान में तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं। इन्होंने अपने संकल्प, साहस और कर्तव्यनिष्ठा से इस देश की सीमा को सुरक्षित रखा है। पूरे देश को आईटीबीपी पर गर्व है।

आईटीबीपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है। केंद्रीय गृह मंत्री की आईटीबीपी आशा है। सीमा सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, या जन सेवा करनी हो आईटीबीपी अपना उसमें सर्वोच्च योगदान देती है। आईटीबीपी के सामने कोई दुश्मन दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं वीर जवानों को शुभकामना और बधाई देता हूं कि सफलता आपके साथ रहे। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी । कई बार लोगों में छोटी-छोटी बातों को भूल जाने की परेशानी देखने को मिलती है। शुरुआत में लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाद में इसकी वजह से लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसी को देखते हुए आईएएनएस ने इस विषय पर फोर्टिस अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ प्रियम शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि इसे मनोचिकित्सक की भाषा में ‘फोरगेट फ्लू’ की बीमारी कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आमतौर पर कई छोटी-मोटी बातें भूल जाता है। शुरुआत छोटी-मोटी बातों को भूलने से ही होती है। लेकिन, बाद में धीरे-धीरे इसकी गंभीरता इस कदर बढ़ जाती है कि इसके बाद वो कई बड़ी और जरूरी बातों को भी भूलने लगता है, जिससे उसे आगे चलकर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉ प्रियम शर्मा बताती हैं कि ऐसा कई बार कारणों की वजह से होता है।

जैसे तनाव या किसी बात की चिंता। इन दोनों ही स्थिति में किसी भी व्यक्ति का दिमाग ठीक ढंग से काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में व्यक्ति छोटी-छोटी बातें भूलने लग जाता है। डॉ के अनुसार अगर आप इस तरह की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने आहार में पोषण युक्त पदार्थों का इस्तेमाल करें, जिससे आपको इस तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल सकें। इसके अलावा, नियमित तौर पर व्यायाम करें, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि एक्सरसाइज के अभाव से भी लोगों में भूलने की समस्या रहती है, जिससे निजात पाने के लिए व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपनी शारीरिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही चिंता और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।

अपनी मानसिक स्थिति को आराम दें, क्योंकि लगातार जब आपका मन किसी विशेष कार्य में शामिल रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति भूलने की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। डॉ आगे बताती हैं कि अगर विशेष सुझावों का पालन करें, तो यह कोई ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। आप अपनी कुछ आदतों में सुधार लाकर इस तरह की भूलने की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। --(आईएएनएस)

बीजापुर, 7 जनवरी छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज्य के बीजापुर जिले में एक पत्रकार की हत्या के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी बस्तर सर्कल, जगदलपुर ने सुरेश चंद्राकर का पंजीकरण निलंबित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने बताया कि सुरेश चंद्राकर का विभाग में पंजीकरण 'ए' श्रेणी के ठेकेदार के रूप में था। उन्होंने बताया कि सिफारिश के आधार पर विभाग ने सोमवार को उसका पंजीकरण रद्द कर दिया।

पुलिस ने बताया कि पत्रकार की हत्या के बाद से फरार सुरेश को पांच जनवरी की रात हैदराबाद से विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि सुरेश के भाई रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर तथा सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके को पहले ही मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

फ्रीलांस पत्रकार मुकेश चंद्राकर (33) एक जनवरी को लापता हो गए थे। पुलिस ने उनका शव तीन जनवरी को बीजापुर शहर के चट्टानपारा बस्ती में सुरेश चंद्राकर की संपत्ति पर बने एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया था।

बीजापुर में सड़क निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली एक खबर को मुकेश चंद्राकर की हत्या के पीछे की वजह बताया जा रहा है। खबर 25 दिसंबर को एनडीटीवी पर दिखायी गई थी। उस निर्माण कार्य का संबंध ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से था।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दावा किया था कि सुरेश चंद्राकर कांग्रेस नेता है। हालांकि, विपक्षी दल ने दावा किया कि आरोपी हाल ही में राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुआ था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 7 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने 2013 के बलात्कार मामले में जेल में बंद आसाराम को मंगलवार को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित है।

न्यायालय ने 2023 में गांधीनगर की एक अदालत द्वारा आसाराम को दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की उसकी याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच केवल चिकित्सा आधार पर करेगा।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त 2024 को आसाराम की सजा निलंबित करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उसे राहत देने का कोई मामला नहीं बनता है।

निचली अदालत ने 2013 के एक मामले में आसाराम को जनवरी 2023 में दोषी ठहराया था। यह मामला एक महिला ने दर्ज कराया था जो कथित अपराध के समय गांधीनगर के निकट उसके आश्रम में रहती थी।

आसाराम वर्तमान में बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 जनवरी भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) संक्रमण के पांच मामले सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी रोग (एसएआरआई) सहित श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए निगरानी बढ़ाने तथा एचएमपीवी की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक डिजिटल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों और एचएमपीवी मामलों एवं उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का जायजा लिया गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि बैठक में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. राजीव बहल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) और आईडीएसपी की राज्य निगरानी इकाइयों के विशेषज्ञ शामिल हुए।

बैठक चीन में एचएमपीवी मामलों में वृद्धि की खबरों के बीच आयोजित की गई थी तथा उसी दिन कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में एचएमपीवी के पांच मामलों की पुष्टि हुई थी।

एचएमपीवी को वैश्विक स्तर पर श्वसन संबंधी वायरस कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोगाणु है जो किसी भी आयु वर्ग के लोगों में श्वसन संबंधी संक्रमण का कारण बन सकता है।

बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान यह बात दोहराई गई कि आईडीएसपी के आंकड़ों से देश में कहीं भी आईएलआई और एसएआरआई के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि के संकेत नहीं मिले हैं।

बयान के अनुसार, आईसीएमआर के प्रहरी निगरानी डाटा से भी इसकी पुष्टि होती है।

बयान में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी 2001 से ही विश्व स्तर पर मौजूद है।

उन्होंने राज्यों को आईएलआई/एसएआरआई निगरानी को मजबूत करने और उसकी समीक्षा करने की सलाह दी।

राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे वायरस के संक्रमण की रोकथाम के बारे में लोगों के बीच सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा जागरूकता को बढ़ाएं जैसे कि साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना, गंदे हाथों से आंख, नाक या मुंह को नहीं छूना, रोग के लक्षण वाले लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना और खांसते एवं छींकते समय मुंह एवं नाक को ढंकना।

बयान में कहा गया कि श्रीवास्तव ने दोहराया कि श्वसन संबंधी बीमारियों में आमतौर पर सर्दियों के महीनों में वृद्धि देखी जाती है और देश ऐसे मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि की आशंका को लेकर पूरी तरह तैयार है।

बैठक के दौरान बताया गया कि आईसीएमआर-वीआरडीएल प्रयोगशालाओं में पर्याप्त नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।  (भाषा)
 

अयोध्या, 7 जनवरी । दिल्ली विधानसभा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के साथ अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) ने विजय पाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए। इस जीत को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना गया। ऐसे में भाजपा अब मिल्कीपुर सीट पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। इसी कारण से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दौरा कर चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत के जरिए लोकसभा चुनाव में मिली हार की भरपाई करने की फिराक में है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की फौज उतार रखी है। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। साथ ही खुद भी सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर मीटिंग कर रहे हैं। उधर, समाजवादी पार्टी (सपा) भी इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी ने मिल्कीपुर से पहले ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। अवधेश प्रसाद यहां लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने कहा है कि इस सीट पर सपा अपनी जीत दर्ज करने जा रही है।

भाजपा ने विकास रोकने का काम किया। यह बात जनता जानती है। सपा विकास करती है, जबकि भाजपा रोड़ा अटकाती है। मिल्कीपुर से सपा के उम्मीदवार हमारे बेटे अजीत प्रसाद हैं। लोग डिसाइड कर चुके हैं, उन्हें जीतना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की नौ सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने से उस समय आयोग ने यहां चुनाव नहीं कराया। अब कोर्ट में दायर याचिका का निपटारा हो चुका है। इस कारण यहां चुनाव हो रहे हैं। -(आईएएनएस)

महाकुम्भ नगर, 7 जनवरी  । महाकुम्भ प्रयागराज संस्कृति और आध्यात्म के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश प्रसारित कर रहा है। यहां 31 जनवरी को हरित महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 1000 से ज्यादा पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के 'ज्ञान महाकुम्भ - 2081' के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत यह विशिष्ट कार्यक्रम प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित किया जाना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञान महाकुंभ के मुख्य संरक्षक हैं। हरित महाकुम्भ के अंतर्गत प्रकृति, पर्यावरण, जल समेत स्वच्छता से संबंधित मसलों पर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा होगी। प्रकृति के पांच तत्वों के संतुलन और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर विशेषज्ञ अपनी राय और अनुभव साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त महाकुम्भ में आ रहे लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और इस संबंध में चलाए जा रहे अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता राम बाबू तिवारी ने बताया कि हरित महाकुंभ को लेकर तैयारी चल रही है। इसमें देश भर के पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।

महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे श्रद्धालुओं को किस तरह पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के अभियान से जोड़ा जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा और विमर्श किया जाएगा। वहीं, योगी सरकार के दिव्य, भव्य और स्वच्छ महाकुंभ के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी एजेंसियों, जनप्रतिनिधि से लेकर शहर के सभी नगरवासी प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छ महाकुम्भ का संदेश लेकर शहर में स्वच्छ रथ यात्रा का आयोजन इसी का हिस्सा है, जिसमें बड़ी संख्या में जन सहभागिता देखने को मिली। महाकुंभ नगर का रास्ता प्रयागराज शहर से होकर गुजरता है। ऐसे में महाकुंभ आने वाले सभी श्रद्धालु और पर्यटक जब शहर के बीच से गुजरेंगे तब उन्हें स्वच्छ प्रयागराज की झलक भी देखने को मिले इसी संकल्प को लेकर शहर में स्वच्छ रथ यात्रा निकाली गई। मेयर गणेश केशरवानी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ महाकुंभ के संकल्प को लेकर स्वच्छता रथ निकाला गया है। प्रयागराज स्वच्छ , स्वस्थ और अनुशासित हो इसके लिए यह जन जागरण यात्रा निकाली गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि इधर-उधर कूड़ा न फेंके, डस्टबिन का उपयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। इसमें स्थानीय नागरिकों का बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी । दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव एक चरण में 5 फरवरी को संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 58 सामान्य सीट और 12 एससी सीट पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे। इस चुनाव में 1.55 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

अब ऐसे में दिल्ली में 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में यहां राजनीतिक दलों की क्या स्थिति रही, इस पर नजर डालना जरूरी है। बता दें कि 2013 से वर्तमान में अभी तक यहां आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का यह तीसरा टर्म है। पहली बार 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोग से यहां आम आदमी पार्टी ने सरकार का गठन किया था। लेकिन, यह सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाई थी और अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद 2015 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया और आम आदमी पार्टी को यहां भारी बहुमत हासिल हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल के नेतृत्व में 'आप' यह करिश्मा दोहराने में कामयाब रही। हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया और सरकार की कमान आतिशी के हाथों में आ गई। आम आदमी पार्टी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही चुनाव मैदान में है। लेकिन, इस बार कांग्रेस भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है।

दरअसल, कांग्रेस ने 2015 और 2020 के चुनाव में अपनी दुर्गति से सबक ली है और वह आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। अब एक बार नजर 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर डालते हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28, भाजपा को 31 और कांग्रेस को 8 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था और सरकार का गठन किया था। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर तो वहीं भाजपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इसके बाद 2020 में भी आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रही। उसे 62 सीटों पर जीत हासिल हुई।

जबकि, आठ सीटें भाजपा के खाते में गई और फिर एक बार कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। अब इन तीनों चुनाव में तीनों ही पार्टियों के वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो 2013 में कांग्रेस को 24.55 प्रतिशत, आप को 29.49 प्रतिशत तो वहीं भाजपा के हिस्से में 33.07 प्रतिशत वोट आए। जबकि, 2015 में आप ने 54.34 प्रतिशत, भाजपा ने 32.19 प्रतिशत और कांग्रेस ने 9.65 प्रतिशत वोट हासिल किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। इस चुनाव में आप ने जहां 53.57 प्रतिशत, भाजपा ने 38.51 प्रतिशत वोट पाया। वहीं, कांग्रेस के खाते में वोट का हिस्सा 4.26 प्रतिशत रहा। अब ऐसे में आप इन वोट प्रतिशत के आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने जबर्दस्त सेंधमारी की। जबकि भाजपा अपना वोट प्रतिशत बचाए रखने में कामयाब रही और 2020 के चुनाव में तो उसके वोट प्रतिशत में इजाफा ही हुआ है।

अगर ऐसे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अपने वोट का कुछ भी हिस्सा छीनने में कामयाब रहती है तो भाजपा के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राह आसान हो जाएगी। ऊपर से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा समय से आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में सरकार के खिलाफ भी जनता के मन में विश्वास की कमी भी एक मुद्दा है, जो वोट प्रतिशत पर असर डाल सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। वहीं, कांग्रेस अगर अपने मतदान प्रतिशत में सुधार कर पाई तो यह आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करने वाली और भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगी। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी । देश में घरेलू एलपीजी कनेक्शन की संख्या बीते 10 सालों में (1 नवंबर, 2024 तक) दोगुनी से अधिक बढ़कर 32.83 करोड़ हो गई है, जो कि 2014 में 14.52 करोड़ थी। यह जानकारी पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा मंगलवार को दी गई। मंत्रालय द्वारा आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली कीमत पर रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पीएमयूवाई परिवारों को लगभग 222 करोड़ एलपीजी रिफिल दिए जा चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 13 लाख रिफिल लिए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जा रही है। बयान में कहा गया कि सरकार के प्रयासों से उज्ज्वला परिवारों द्वारा एलपीजी की खपत में वृद्धि हुई है। 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में 3.01 से बढ़कर 2023-24 में 3.95 हो गई है। अक्टूबर 2024 तक प्रति व्यक्ति खपत बढ़कर 4.34 हो गई है। बयान में आगे कहा गया कि 2014 से अब तक एलपीजी वितरकों की संख्या 13,896 से बढ़कर 1 नवंबर 2024 तक 25,532 हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। 90 प्रतिशत से अधिक नए वितरक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।

इसके अलावा देश में पिछले 10 वर्षों में नेचुरल गैस की पाइपलाइन नेटवर्क में भी बड़ा विस्तार हुआ है। 2024 में इसकी लंबाई बढ़कर 24,945 किलोमीटर की हो गई है, जो कि 2014 में 15,340 किलोमीटर थी। इसके अलावा 10,805 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन का निर्माण चल रहा है। इन पाइपलाइनों के पूरा होने से राष्ट्रीय गैस ग्रिड पूरा हो जाएगी और इससे भारत में सभी प्रमुख मांग और आपूर्ति केंद्रों जुड़ जाएंगे और सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी। -- (आईएएनएस)

मोहाली, 7 जनवरी । मोहाली के फेज-6 स्थित न्यू बस स्टैंड पर पीआरटीसी, पनबस और पंजाब रोडवेज के संविदा कर्मचारियों की तरफ से धरना दिया गया। यूनियन के सदस्यों ने चंडीगढ़ में पंजाब मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए कूच किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ की सीमा पर भारी पुलिस बल पहले से तैनात है। वहीं, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्र भी पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के पक्ष में विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। कर्मचारी और छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की छात्रा सारा ने इस संबंध में आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमारे छात्र संगठन का नाम ‘ललकार’ है और आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

बस कर्मचारियों की तरफ से आज पूरे पंजाब में तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है। यहां पर मौजूदा समय में जो भी भर्तियां हो रही हैं, वो ठेके पर हो रही हैं। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने दो दिन पहले दिए अपने बयान में कहा था कि बस अड्डों को भी ठेके पर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने बयान में कहा था कि बस अड्डों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएगी। इसी के खिलाफ आज सभी बस ड्राइवर सड़क पर उतरे। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी लोगों की मांग है कि बस कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, हमारी मांग है कि जो लोग बस में ठेके पर काम कर रहे हैं, उन्हें पक्का करवाया जाए।

यह पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, जिसे देखते हुए हम छात्रों ने भी अब इनका समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पंजाब की बस सेवा को बेहतर किया जाए। बस के बेड़ों में नई बसें लाई जाएं, ताकि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की समस्या न हो। पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने भी आईएएनएस से बातचीत के दौरान विरोध प्रदर्शन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों को लेकर हमारी मांगें हैं। हम चाहते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 10 हजार सरकारी बसें मुहैया कराई जाएं। इसके अलावा, जिन लोगों को कम वेतन मिल रहा है, उनके वेतन को बढ़ाया जाए।

गिल ने कहा, पंजाब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट माफिया चल रहा है, उसे बंद किया जाए। पिछले हफ्ते इस संबंध में हमारी बैठक भी हुई थी। हमने पंजाब सरकार को अपनी बैठक के बारे में जानकारी भी मुहैया कराई थी। लेकिन, किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया, जिससे हमारे कई मुद्दे अभी भी अधर में ही लटके हुए हैं। हमारी हड़ताल कल तक जारी रहेगी। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी, तो हम मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। समाज के सभी वर्गों के लोग, मसलन, किसान और मजदूर सहित अन्य विभागों के कर्मचारी हमारी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। - (आईएएनएस)