हुबली, 10 जनवरी । वेंकटरमण मंदिर नृपतुंगा पहाड़ी पर स्थित है। बैकुंठ एकादशी के मौके पर भगवान वेंकटरमण के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस खास अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा और कांकैर्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी श्री सुधिद्रतीर्थ की अगुवाई में पूजा की जा रही है। वे अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। इस दिन भगवान वेंकटरमण की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया गया है, जो भक्तों के मन को शांति और आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बैकुंठ एकादशी के महत्व को देखते हुए, मंदिर में भक्तों का आना-जाना बढ़ गया है।

इस दिन को विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित किया जाता है और श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन उपवास और प्रार्थना करते हैं। वेंकटरमण मंदिर में हो रही पूजा और कार्यक्रमों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह स्थल श्रद्धा और भक्ति का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। मंदिर की कार्यकारी समिति के सदस्य दीपक सरे ने इस संबंध में आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि बैकुंठ एकादशी साल में महज एक ही बार आता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से यह दिन बहुत ही अहम माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु बैकुंठ के द्वार को अपने भक्तों के लिए खुला रखते हैं, ताकि उनका उद्धार हो सके। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस मंदिर को बने 15 साल हो गए।

इस मंदिर को बैकुंठ एकादशी के दिन भक्तों के लिए सुबह सात बजे से लेकर रात 11 बजे तक खोला जाता है, ताकि सभी भक्त दर्शन कर सकें। आज के दिन भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। सभी लोग मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करने के लिए काफी आतुर नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि अमूमन आज के दिन 12 से 15 हजार श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन के दौरान वो भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि यह बहुत ही अहम है। किसी भी श्रद्धालु को इस दिन पूरी गंभीरता के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि इस दिन श्रद्धालु महज तुलसी और पानी लेकर ही भगवान के पास आएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। माना जाता है कि यह मार्ग भगवान द्वारा निर्धारित किया गया है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 10 जनवरी । 'जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलहीं न कछु संदेहू'। रामचरित मानस की ये चौपाई अयोध्या के राममंदिर के संदर्भ में गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ पर सटीक बैठती है। करीब 100 वर्षों और गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों का एक ही सपना था, अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राममंदिर बने। गोरक्षपीठ के मौजूदा पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनके दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ ने इस बाबत न सिर्फ सपना देखा बल्कि इस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष भी किया। एक सदी के दौरान राम मंदिर को लेकर अयोध्या में हुई हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इनमें से किसी न किसी की उपस्थिति इसका प्रमाण है।

गोरक्षपीठ के साथ सुखद संयोग यह भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने से लेकर भूमि पूजन, शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा तक हुए कार्यक्रम के अलावा हर घटनाक्रम में योगी मौजूद थे। उनकी मंशा है कि अयोध्या धार्मिक लिहाज से विश्व का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बने। इस संदर्भ में हो रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए वह 100 से अधिक बार अयोध्या गए होंगे। इससे उन्होंने साबित किया कि अयोध्या उनकी है और अयोध्या के लोग भी उनके हैं। एक बार फिर 11 जनवरी को अयोध्या में मंदिर निर्माण की पहली सालगिरह में योगी रामलला के दरबार में मौजूद रहेंगे। यूं तो श्रीराम जन्मभूमि स्थित मंदिर पर फिर से रामलला आंदोलन विराजमान हों, इस बाबत छिटपुट संघर्ष की शुरुआत इसको गिराए जाने के बाद से ही शुरू हो गई थी। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल के गुलामी के दौर और आजाद भारत का करीब 500 साल का कालखंड इसका प्रमाण है। इन सारे संघर्षों और इसके लिए खुद को बलिदान देने वालों के दस्तावेजी सबूत भी हैं। लेकिन, आजादी के बाद इसे पहली बार रणनीति रूप से संगठित स्वरूप और एक व्यापक आधार देने का श्रेय गोरक्षपीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ को जाता है।

1935 में गोरक्षपीठाधीश्वर बनने के बाद से ही उन्होंने इस बाबत प्रयास शुरू कर दिया था। इस क्रम में उन्होंने अयोध्या के अलग-अलग मठों के साधु, संतों को एकजुट करने के साथ ही जातीय विभेद से परे हिंदुओं को समान भाव व सम्मान के साथ जोड़ा। 22-23 दिसंबर 1949 को प्रभु श्रीरामलला के विग्रह के प्रकटीकरण के नौ दिन पूर्व ही महंत दिग्विजयनाथ के नेतृत्व में अखंड रामायण के पाठ का आयोजन शुरू हो चुका था। श्रीरामलला के प्राकट्य पर महंत खुद वहां मौजूद थे। प्रभु श्रीराम के विग्रह के प्रकटीकरण के बाद मामला अदालत पहुंचा। इसके चलते विवादित स्थल पर ताला भले जड़ दिया गया पर पहली बार वहां पुजारियों को दैनिक पूजा की अनुमति भी मिल गई। श्रीरामलला के प्रकटीकरण के बाद मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले महंत दिग्विजयनाथ 1969 में महासमाधि लेने तक श्रीराम जन्मभूमि के उद्धार के लिए अनवरत प्रयास करते रहे।

ये आजादी के बाद के दिन थे। कांग्रेस की आंधी चल रही थी। खुद को धर्म निरपेक्ष घोषित करने की होड़ मची थी। इस होड़ में कई लोग तो करोड़ों के आराध्य प्रभु श्रीराम के वजूद को ही नकार रहे थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पूरी निर्भीकता से दिग्विजयनाथ सदन से लेकर संसद और सड़क तक हिंदू, हिंदुत्व और राम मंदिर की मुखर आवाज बन गए। जिस मंदिर आंदोलन को महंत दिग्विजयनाथ ने एक ठोस बुनियाद और व्यापक आधार दिया, उसे उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य एवं उत्तराधिकारी महंत अवैद्यनाथ की अगुआई में नई ऊंचाई मिली। अस्सी के दशक की शुरुआत के साथ श्रीराम जन्मभूमि को लेकर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने जो बीज बोया था वह अंकुरित हो चुका था। इसे बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा अलग-अलग पंथ और संप्रदाय के संत समाज की मत भिन्नता थी। इन सबको संत समाज का वही एक कर सकता था जो सबको स्वीकार्य हो। यह सर्व स्वीकार्यता बनी तबके गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ के पक्ष में। इसी सर्वसम्मति का परिणाम था कि 21 जुलाई 1984 को अयोध्या के वाल्मीकि भवन में जब श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ तो महंत अवैद्यनाथ समवेत स्वर से इसके अध्यक्ष चुने गए और उनके नेतृत्व में देश में ऐसे जनांदोलन का उदय हुआ, जिसने देश का सामाजिक-राजनीतिक समीकरण बदल दिया। उनकी अगुआई में शुरू श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा और प्रभावी आंदोलन था। श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के गठन के बाद 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या के सरयू तट से धर्मयात्रा निकाली गई, जो 14 अक्टूबर 1984 को लखनऊ पहुंची। यहां के बेगम हजरत महल पार्क में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। महंत अवैद्यनाथ की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन से तत्कालीन सरकार हिल गई। तबके मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से महंत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा।

धर्मचार्यों के आह्वान पर 22 सितंबर 1989 को दिल्ली के बोट क्लब पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। महंत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास का ऐलान कर दिया गया। बोट क्लब की इस रैली से पूर्व 20 सितंबर 1989 को भारत सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री बूटा सिंह ने महंत से बातचीत का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने रैली के बाद ही बातचीत संभव होने की बात कही। 25 सितंबर को मुलाकात हुई तो बूटा सिंह ने शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित करने का निवेदन किया, लेकिन महंत निर्णय पर अडिग रहे। इसके बाद लखनऊ में बूटा सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने महंत जी, महंत नृत्यगोपाल दास, अशोक सिंहल, दाऊदयाल खन्ना के साथ बैठक कर आग्रह किया। लेकिन, महंत जी ने दो टूक कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान एवं हिंदू समाज की आस्था का सवाल है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। इसके बाद देशभर में शिलान्यास समारोह के लिए श्रीराम शिला पूजन का अभियान प्रारंभ हो गया। महंत अवैद्यनाथ की अगुवाई में देशभर के गांव-गांव से श्रीराम शिला पूजन कर अयोध्या के लिए चल पड़ी। खुद वह दर्जनों कार्यक्रमों में शामिल हुए। शिलान्यास समारोह की तैयारियों से घबराई सरकार ने एक बार फिर महंत को 8 नवंबर को गोरखपुर विशेष विमान भेजकर बातचीत के लिए लखनऊ आमंत्रित किया। वार्ता के बाद उनको अयोध्या पहुंचाया गया। उनके अयोध्या पहुंचने पर शिलान्यास का कार्य तेजी से अंजाम की ओर आगे बढ़ा। शुभ मुहूर्त में गर्भगृह के बाहर निर्धारित स्थान पर भूमि पूजन और हवन के बाद उन्होंने सांकेतिक रूप से नींव खोदकर दलित कामेश्वर प्रसाद चौपाल से पहली शिला रखवाकर एक नए भविष्य की शुरुआत की। गर्भगृह के बाहर शिलान्यास के बाद मंदिर निर्माण के लिए कारसेवा का दौर प्रारंभ हुआ। महंत अवैद्यनाथ की अगुवाई में हिंदू समाज तन, मन, धन से कारसेवा के लिए समर्पित होने लगा।

30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को कारसेवा के दौरान तत्कालीन सरकार के आदेश पर पुलिस फायरिंग में कई रामभक्त बलिदान हो गए। पर, दमनात्मक कार्रवाई के बावजूद महंत अवैद्यनाथ के नेतृत्व में आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। नारा दिया गया, "बच्चा-बच्चा राम का"। 1984 में श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के गठन के बाद से आंदोलन के निर्णायक होने तक महंत अवैद्यनाथ ने हर सरकार को शांतिपूर्ण समाधान का मौका दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव से समय-समय पर उनकी वार्ता भी हुई। सरकारें कोरे आश्वासन से आगे नहीं बढ़ती थीं और महंत जी जन्मभूमि को मुक्त कराने के संकल्प पर अडिग रहे। तत्कालीन मानीराम विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांच बार, 1962 से लेकर 1977 तक के चुनाव में विधायक चुने गए महंत अवैद्यनाथ 1969 में अपने गुरु महंत दिग्विजयनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद रिक्त हुए गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के उप चुनाव में सांसद चुने गए। 1980 में मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण की घटना के बाद उन्होंने राजनीति की बजाय खुद को सामाजिक समरसता के अभियान में समर्पित कर दिया। सितंबर 1989 में महंत अवैद्यनाथ के नेतृत्व में दिल्ली में हुए विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान जब मंदिर शिलान्यास की तारीख घोषित कर दी गई तो तत्कालीन गृहमंत्री बूटा सिंह ने उन्हें यह कहकर चुनौती दे दी कि अपनी बात रखनी है तो संसद में आइए। इस चुनौती को स्वीकार कर महंत अवैद्यनाथ ने दोबारा राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। फिर तो वह ताउम्र सड़क से लेकर संसद तक अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर की आवाज बने रहे। उनका एक मात्र सपना भी यही था, उनके जीते जी ऐसा हो। आज वह भले ब्रह्मलीन हो चुके हैं, पर अपने सुयोग्य शिष्य की देखरेख में जो अयोध्या में अपने सपनों के अनुरूप भव्य राम मंदिर को साकार होता देख उनकी आत्मा जरूर खुश हो रही होगी।

बतौर उत्तराधिकारी महंत अवैद्यनाथ के साथ दो दशक से लंबा समय गुजारने वाले उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इस पूरे परिवेश की छाप पड़ी। बतौर सांसद उन्होंने अपने गुरु के सपने को स्वर्णिम आभा दी। मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपनी पद की गरिमा का पूरा खयाल रखते हुए कभी राम और रामनगरी से दूरी नहीं बनाई। गुरु के सपनों को अपना बना लिया। नतीजा सबके सामने है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही राम मंदिर के पक्ष में देश की शीर्ष अदालत का फैसला आया। देश और दुनिया के करोड़ों रामभक्तों, संतों, धर्माचार्यों की मंशा के अनुसार योगी की मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मभूमि पर भव्य एवं दिव्य राम मंदिर की नींव रखी। युद्ध स्तर इसका जारी निर्माण अब पूर्णता की ओर है। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी बार गए, अयोध्या को कुछ न कुछ सौगात देकर आए। उनकी मंशा अयोध्या को दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाने की है। इसके अनुरूप ही अयोध्या के कायाकल्प का काम जारी है। योगी सरकार की मंशा है कि अयोध्या उतनी ही भव्य दिखे जितनी त्रेता युग में थी।

इसकी कल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ इस तरह की है, 'अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई।' अयोध्या के इस स्वरूप की एक झलक दीपोत्सव के दौरान दिखती भी है। कायाकल्प के बाद यह स्वरूप स्थायी हो जाएगा। तब भगवान श्रीराम की अयोध्या कुछ वैसी ही होगी जिसका वर्णन उन्होंने खुद कभी इस तरह किया था। 'अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ, यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरजू पावनि।' मंदिर में प्रभु रामलला के विराजमान होने (प्राण प्रतिष्ठा) की पहली सालगिरह के उपलक्ष्य में अयोध्या एक बार फिर से सज रही है। इस बाबत वहां राम जन्म भूमि ट्रस्ट की देखरेख में जोरदार तैयारियां जारी हैं। गर्भ गृह से लेकर पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है। सजावट के अन्य कार्य भी हो रहे हैं। -(आईएएनएस)

रांची, 10 जनवरी । ओडिशा के राज्यपाल के पद से हाल में इस्तीफा देने वाले रघुवर दास ने सक्रिय राजनीति में दूसरी पारी का औपचारिक तौर पर आगाज कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को रांची में हजारों समर्थकों और पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। उन्होंने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फिर से एक नई शुरुआत करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी मां के आंचल की छांव में वापस लौटा हूं। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है तो भाजपा जैसी पार्टी के संगठन का 'दास' होना गर्व की बात है।

सेवक बनकर पार्टी में आया हूं और आखिरी सांस तक इसकी सेवा करता रहूंगा।'' रघुवर दास ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक है। 1980 के बाद दूसरी बार पार्टी की सदस्यता ले रहा हूं। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद 26 अक्टूबर 2023 को जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को इस्तीफा सौंपा था, तो वह मेरे लिए बहुत भावुक पल था। एक गरीब घर के बेटे को जितना मान-सम्मान मिला, वह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। झारखंड के सीएम रह चुके रघुवर दास ने कहा कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारी पार्टी के लिए अनुकूल नहीं रहे हैं, लेकिन इससे हमें मायूस नहीं होना है। चुनाव में हार-जीत होती रहती है। हम अपनी पार्टी के विचारों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा, ''वी विल कम बैक सून (हमलोग जल्द लौटेंगे)।'' राज्य की नई गठबंधन सरकार को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आपको जनादेश मिला है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि यह सरकार अपने वादों के अनुरूप काम करेगी।

हम इस सरकार को वक्त देंगे, लेकिन अगर इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया तो हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। रघुवर दास ने पार्टी में फिर से शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र राय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी, सांसद मनीष जायसवाल, कालीचरण सिंह, आदित्य साहू और झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित कई विधायक और पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख नेता मौजूद रहे। उल्लेखनीय है राजनीति में रघुवर दास की नई सक्रिय पारी उस वक्त शुरू हुई है, जब भाजपा के भीतर राज्य में सशक्त नेतृत्व के विकल्पों पर मंथन चल रहा है।

फरवरी महीने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होना है। कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व संभालने के लिए रघुवर दास को एक बार फिर से आगे किया जा सकता है। वह पहले भी दो बार झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी वह संगठन में सक्रिय रहे हैं। उनकी पहचान राज्य में पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी लीडर के तौर पर रही है। एक चर्चा यह भी है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ा दायित्व दे सकती है।  (आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 10 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि राजधानी लखनऊ में पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर मिला और आज प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर सीएम योगी ने भूमाफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि भूमाफिया ने प्रयागराज में जो सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है, उसे खाली करना ही पड़ेगा। सीएम योगी ने प्रयागराज के भूमाफिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रयागराज में सैकड़ों एकड़ भूमि पर तमाम भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है। देर-सवेर तो इसे खाली होना ही है। इससे पूर्व सीएम योगी के मंच पर चढ़ते समय 'जय श्री राम', 'हर हर महादेव', 'हर हर गंगा मैया', 'वंदे मातरम' का भी उद्घोष हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा के संघर्ष को भी याद किया। सीएम योगी ने कहा, ''कमला बहुगुणा ने बचपन से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। 8 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने प्रताड़ित भी किया। जब उन्होंने घर में अपनी मां से शिकायत की तो मां ने उन्हें और मजबूत किया। मां बोलीं कि यह देश की आजादी के लिए संघर्ष का हिस्सा है और हमें इस तरह पिटाई की आदत डालनी होगी, तभी अंग्रेजों से हम अपने देश को आजादी दिला पाएंगे। सीएम योगी ने बताया कि 2019 के महाकुंभ के दौरान एक शिविर में पहुंचे। वहां पता चला कि कमला बहुगुणा ने 1954 में ही एक शिविर की शुरुआत की थी, जो आज भी संचालित होता है।

यहां खोया-पाया के साथ ही कई प्रकार से श्रद्धालुओं की मदद की जाती है। मुख्यमंत्री योगी ने बहुगुणा परिवार के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सराहा। उन्होंने कहा, ''हेमवती नंदन बहुगुणा ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए भी कभी भौतिक संपत्ति की चाह नहीं की। वे यहीं प्रयाग में किराए के मकान में रहते थे, जबकि वे आसपास के सभी घर खरीद सकते थे। उनकी यही विशेषता बहुगुणा परिवार को यादगार बनाए रखेगी।'' सीएम योगी ने महाकुंभ के आयोजन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के अंतर्मन में जो भाव अयोध्या के लिए था, वही भाव आज महाकुंभ के लिए भी है। प्रयाग एक पवित्र स्थान है, जहां न केवल मनुष्य, बल्कि पवित्र आत्माएं भी पहुंचती हैं।

यही कारण है कि स्वच्छ प्रयाग की कल्पना को साकार करने की दिशा में युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन के लिए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी कार्यक्रम के दौरान संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे विदेश में थे। वहीं महाकुंभ के जरिए यूपी की बदलती तस्वीर की खबरें आने लगीं। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास की खबरें देश-दुनिया में पहुंच रही हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी । एक शोध में यह बात सामने आई है कि पुरुषों में ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी (टीबीआई) से मरने की आशंका महिलाओं की तुलना में तीन गुना अधिक है। 2021 में अमेरिकी मृत्यु दर के आंकड़ों पर आधारित इस शोध से पता चलता है कि वृद्ध वयस्कों, पुरुषों और कुछ जातीय समूहों पर दर्दनाक ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी (टीबीआई) का इनकंसिस्टेंट इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन इंजरी नामक एक पीयर-रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि आत्महत्या टीबीआई से संबंधित मौतों का सबसे आम कारण बनी हुई है। इसके बाद अनजाने में गिरने की घटनाएं हैं। विशिष्ट समूह इन दुर्घटनाओं से असमान रूप से प्रभावित होते हैं।

पुरुषों में टीबीआई से मरने की संभावना महिलाओं की तुलना में तीन गुना अधिक (30.5 बनाम 9.4) पाई गई। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों में नेशनल सेंटर फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के प्रमुख लेखक एलेक्सिस पीटरसन ने कहा कि पुरुषों के अलावा बुजुर्ग भी रिस्क पर होते हैं। अचानक कहीं गिर जाने से भी लोग टीबीआई का शिकार होते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। शोधकर्ताओं ने टीबीआई से होने वाली मौतों के पीछे के सभी कारणों का पता लगाया। उन्होंने कहा यह गिरने या मोटर वाहन दुर्घटना के बाद चोट की गंभीरता लिंग और उम्र पर निर्भर करती है। दूसरी ओर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद का भी टीबीआई का असर पुरुषों की तुलना में कम रहा। पीटरसन ने उन समूहों तक पहुंचने के लिए अनुकूलित रोकथाम रणनीतियों का आह्वान किया जो अधिक जोखिम में हो सकते हैं। उन्होंने प्रारंभिक हस्तक्षेप और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील देखभाल के माध्यम से टीबीआई से संबंधित मौतों को कम करने में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम के डेटा का उपयोग करते हुए नए विश्लेषण में 2021 के दौरान अमेरिकी निवासियों में 69,473 टीबीआई संबंधी मौतें रिकॉर्ड की गईं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी, जिससे इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी 'कारण बताओ नोटिस' के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है। फैसले के बाद, स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया।

सक्सेना ने कहा, "यह सरकार और गेमिंग ऑपरेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। गेमिंग ऑपरेटर्स के लिए जो जबरदस्ती की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और सरकार के लिए जिसकी समयसीमा अब बढ़ाई जा सकती है। हम इस मुद्दे के निष्पक्ष और प्रगतिशील समाधान को लेकर आश्वस्त हैं, जिसके बाद हम गेमिंग सेक्टर में निवेश, रोजगार और वैल्यूएशन को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ते देखेंगे।" डीजीजीआई ने 2023 में गेमिंग कंपनियों को 71 नोटिस भेजे, जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी करने का आरोप लगाया गया, जिसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है।

जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो विभाग को कर मांग के 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है और कुल देयता ब्याज सहित 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। अगस्त 2023 में, जीएसटी परिषद ने कानून में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि दांव लगाने वाले सभी ऑनलाइन गेम, स्किल या चांस की परवाह किए बिना, उसी वर्ष 1 अक्टूबर से लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी, न कि सकल गेमिंग राजस्व पर। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) रविवार को अपने मुख्यालय में होने वाली अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) के दौरान सम्मानित करेगा। बीसीसीआई के सूत्रों ने आईएएनएस से पुष्टि की है कि शाह, जो पहले बीसीसीआई सचिव थे और जिन्होंने 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था, को बोर्ड की एसजीएम के दौरान सम्मानित किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा, "शाह हालांकि बैठक में नहीं बैठेंगे, जहां नए बीसीसीआई सचिव और कोषाध्यक्ष का औपचारिक रूप से चुनाव होगा।" एसजीएम में देवजीत सैकिया और प्रभतेज सिंह भाटिया को क्रमशः नए बीसीसीआई सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाएगा। बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी अचल कुमार ज्योति द्वारा जारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची में सैकिया और भाटिया ही एकमात्र नाम हैं, जिन्होंने पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। असम से ताल्लुक रखने वाले सैकिया वर्तमान में बीसीसीआई के संयुक्त सचिव हैं, यह पद उन्होंने अक्टूबर 2022 से संभाला है। सैकिया, जिन्होंने असम के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में चार प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और राज्य के महाधिवक्ता भी हैं, शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद से बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सचिव के पद पर उनकी पदोन्नति से संयुक्त सचिव का पद खाली हो जाएगा और इसे एक अन्य चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना है। दूसरी ओर, भाटिया अपने पूर्ववर्ती आशीष के बाद कोषाध्यक्ष की भूमिका में कदम रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शेलार ने पद छोड़ दिया था। भाटिया छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) से हैं और बीसीसीआई की शीर्ष परिषद में शामिल होने के अलावा इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

सूत्रों ने आईएएनएस से यह भी कहा है कि डब्ल्यूपीएल 2025 के आयोजन स्थलों पर आधिकारिक निर्णय रविवार की एसजीएम के बाद ही पता चलेगा। आईएएनएस को पता चला है कि वडोदरा और लखनऊ के नाम डब्ल्यूपीएल 2025 के आयोजन स्थलों के रूप में चर्चा में हैं, साथ ही बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे के भी मैचों की मेजबानी की दौड़ में शामिल होने की अटकलें हैं। लेकिन सूत्रों ने कहा है कि डब्ल्यूपीएल 2025 के आयोजन स्थलों पर औपचारिक निर्णय, जो फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, एसजीएम खत्म होने के बाद संबंधित राज्य इकाइयों को पता चलेगा। लखनऊ में एकाना स्टेडियम है, जो घरेलू मैचों और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने के अलावा नियमित रूप से लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल मैचों की मेजबानी करता है। इस बीच, वडोदरा में नया कोटाम्बी स्टेडियम है, जिसने पिछले महीने भारत-वेस्टइंडीज महिला वनडे की मेजबानी की थी और वर्तमान में विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों की मेजबानी कर रहा है। मुंबई और नवी मुंबई ने डब्ल्यूपीएल 2023 की मेजबानी की, जबकि बेंगलुरु और नई दिल्ली डब्ल्यूपीएल 2024 के आयोजन स्थल थे। - (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 10 जनवरी । ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दो दिनी ‘प्रवासी भारतीय सम्मेलन’ में हिस्सा लेने आई नेत्री जोशी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह का सम्मेलन अद्भुत है। इस संबंध में नेत्री जोशी ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मैं इथियोपिया से आई हूं। हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आकर एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, जहां हम अपने अनुभव और अपने देशों की संस्कृति को साझा कर सकते हैं। इस तरह से हम दुनिया को एक दिशा देने की शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप सारे भारतीयों को एक साथ जोड़कर न केवल भारत की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि आप दुनिया को भी यह साफ-साफ संदेश दे रहे हैं कि हम भारतीय किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां हम संस्कृति, जानकारी और अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह सभी के लिए बहुत समृद्धिदायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो यहां आ रहे हैं। नेत्री जोशी ने कहा प्रधानमंत्री जी का 'विकसित भारत' का दृष्टिकोण पूरी तरह से सही दिशा में है। इस तरह की गतिविधियों से इसे और प्रोत्साहन मिल रहा है। विकसित भारत का मतलब सिर्फ भारत के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीयों के विकास से है। जब हम हर जगह से विकसित होंगे, तो भारत अपने आप बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेंगे।

विकसित भारत का विचार बिल्कुल सही है और हमारी नेतृत्व क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। आज जिस तरह से दुनिया बदल रही है और समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारा देश स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों के महत्व को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि आज वो दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, तो उन्हें बहुत प्यार मिलता है और यह सबकुछ अगर आज मुमकिन हो पाया है, तो प्रवासी भारतीयों द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की वजह से। - (आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 10 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को सर्किट हाउस में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती के एफएम चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एफएम चैनल के सफल होने की आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा विश्वास है कि यह एफएम चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाई हासिल करेगा, बल्कि महाकुंभ को दूरदराज के उन गांवों तक भी ले जाएगा, जहां से लोग चाहकर भी यहां नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों तक इन सुविधाओं के माध्यम से हम महाकुंभ की हर जानकारी पहुंचाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि दूरदराज में रहने वालों के लिए इस तरह का सजीव प्रसारण कर पाएंगे तो उनको भी सनातन गौरव के इस महासमागम को जानने, सुनने और आने वाली पीढ़ी को बताने का अवसर प्राप्त होगा। सीएम योगी ने कुंभवाणी चैनल शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्रालय व प्रसार भारती को भी धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि वास्तव में लोक परंपरा और लोक संस्कृति को आमजन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले माध्यम था, वो आकाशवाणी ही था। मुझे याद है कि बचपन में हम आकाशवाणी के माध्यम से उस समय प्रसारित होने वाले रामचरितमानस की पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुना करते थे। समय के अनुरूप तकनीक बढ़ी और लोगों ने विजुअल माध्यम से भी दूरदर्शन के जरिए सचित्र उन दृश्यों को देखना प्रारंभ किया। बाद में निजी क्षेत्र के भी कई चैनल आए, लेकिन समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप खुद को तैयार करना और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां पर कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं, वहां पर बहुत सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती के एफएम चैनल ने 2013, 2019 और अब 2025 में भी 'कुंभवाणी' के नाम पर इस विशेष एफएम चैनल को शुरू करने की कार्यवाही प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महाआयोजन है, एक महासमागम है।

जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वो कुंभ का दर्शन करें, यहां आकर अवलोकन करें। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, सांप्रदायिक मतभेद, भेदभाव या छुआछूत के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर देखना चाहिए कि यहां पर न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही जगह स्नान करते हैं। सभी लोग एक जगह आकर आस्था की डुबकी लगाकर सनातन गर्व के संदेश को पूरे देश और दुनिया तक लेकर जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक संदेश है। इस अवसर पर यहां पूरी दुनिया एक घोंसले के रूप में देखने को मिलती है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के बहुत सारे लोगों का यहां पर आगमन शुरू हो चुका है। वो आस्था की डुबकी लगाकर आध्यात्म की गहराइयों को समझने का प्रयास करना चाहते हैं।

यह अद्भुत क्षण है और इस अद्भुत क्षण को प्रसार भारती ने 'कुंभवाणी' के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पूरे दिन भर के महाकुंभ के कार्यक्रमों को न सिर्फ आंखों देखा हाल के माध्यम से बल्कि महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हमारे धार्मिक उद्धरणों को भी दूरदराज के गांवों में प्रसारित करने का काम 'कुंभवाणी' करेगा। जब भी हम सनातन धर्म के इस गौरव को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो यह मानकर चलिए कि आमजन के मन में इसके प्रति सच्ची श्रद्धा का भाव होगा। उन्होंने कहा कि जब कोविड महामारी आई थी और लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तब जैसे ही दूरदर्शन ने रामायण सीरियल दिखाना प्रारंभ किया तो दूरदर्शन की टीआरपी बढ़ गई थी। आज तो एफएम चैनल युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। निश्चित रूप से इसका लाभ प्रसार भारती को प्राप्त होगा। --(आईएएनएस)

 महाकुंभ नगर, 10 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित 'मां की रसोई' का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संस्थान की ओर से शुरू की गई इस सेवा पर प्रसन्नता जाहिर की और खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता के साथ ही सुविधाओं की भी सराहना की। उन्होंने थाली परोसकर सेवा भी की और 'मां की रसोई' के किचन का भी अवलोकन किया। प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को सीएम योगी स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित 'मां की रसोई' का शुभारंभ किया।

शुभारंभ करने के बाद सीएम डाइनिंग रूम में भी पहुंचे, जहां लोगों को बैठाकर खाना खिलाने का प्रबंध किया गया है। यहां मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से थाली लगाकर वहां उपस्थित लोगों की सेवा की। इसके बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी उन्हें लेकर सीधे किचन पहुंचे, जहां खाना तैयार किया जाता है। यहां उन्होंने खाने की गुणवत्ता से लेकर अन्य सभी प्रबंधों के विषय में सीएम योगी को जानकारी दी। सीएम योगी ने रसोई का निरीक्षण करते हुए वहां साफ-सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सेवा भाव से शुरू की गई इस रसोई की सीएम योगी ने प्रशंसा की। इस दौरान पूरे प्रांगण में 'जय श्री राम' का उद्घोष भी होता रहा।

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। इसमें मात्र 9 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। थाली में दाल, 4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई दी जाएगी। इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और जगदगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास (सतुआ बाबा) उपस्थित रहे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी । दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "भाजपा हमेशा से पूर्वांचल विरोधी रही है।" उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में पूर्वांचली रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया को एक कतार में रख दिया था। उन्होंने यह अपमानजनक बातें कही थीं। जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया जाता है। कुछ महीनों पहले भाजपा के लोगों ने मेरी विधानसभा में पूर्वांचली लोगों को छठ महापर्व नहीं मनाने दिया। जहां तक नकली वोट बनाने का विषय है, तो हम कई महीनों से यह बात कह रहे हैं।

शाहदरा के अंदर 10,000 लोगों की लिस्ट हम लोगों ने दी थी कि किस तरह से भाजपा ने अपने लेटर हेड पर 10 हजार लोगों के नाम कटवा रही है। इनमें अधिकतर लोग पूर्वांचली थे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा अरविंद केजरीवाल पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरीके की निम्न स्तर की बात करने वाले लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वह बोलने से पहले सोचें, फिर बोलें; सुधार की जरूरत है।

वीरेंद्र सचदेवा के बयान पर उन्होंने कहा कि पिछले 27 सालों में भाजपा इस लायक नहीं बन पाई है कि वह अरविंद केजरीवाल के सामने अपना सीएम का चेहरा उतार सके। भाजपा को सिर्फ गाली-गलौज के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह बेहद दुख की बात है कि उनके पास सीएम का चेहरा नहीं है। इनके पास दिल्ली को चलाने की कोई नीति नहीं है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को परिणाम घोषित किया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी । 23 स्कूलों को बम की धमकी वाले ई-मेल 12वीं कक्षा के छात्र द्वारा भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया है। नाबालिग को हिरासत में तब लिया गया जब पुलिस ने बम की धमकी मामले की जांच की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह परीक्षा नहीं देना चाहता था। लड़के ने अपने संस्थान को छोड़कर कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल भेजे। पिछले कुछ सप्ताह में कई स्कूलों को बम की धमकियां मिली थी। जांच के दौरान कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन, लगातार बम की धमकियों ने पुलिस को परेशान कर दिया था। धमकियों के मद्देनजर, पुलिस और शिक्षा विभाग ने स्कूल के शिक्षकों के लिए एक सेमिनार आयोजित किया और उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी किया।

स्कूलों के अलावा कई एयरलाइनों को भी बम की धमकियां मिली थी। पिछले साल 20 दिसंबर को द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में बम की धमकी की सूचना मिली थी। 11 दिसंबर को, दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों को फिरौती की मांग करती धमकियां मिली, हालांकि किसी भी मामले में कोई विस्फोटक नहीं मिला। इसी महीने, दक्षिण दिल्ली में इंडियन पब्लिक स्कूल और उत्तर पश्चिम दिल्ली में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल को भी बम की धमकियां मिली, जिससे दहशत फैल गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार-बार होने वाली इस तरह की धमकियों का संज्ञान लिया। साथ ही दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को भविष्य के खतरों के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2024 तक एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि छात्र ने कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल किए थे। एक बार तो उसने 23 स्कूलों को धमकी भरा मेल भेज दिया था। छात्र ने दूसरे स्कूलों को मेल इसलिए किया ताकि उस पर कोई शक न कर सके। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 जनवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने एक और घोषणा जनता के सामने रखी है। इसके मुताबिक, आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए में सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्लीवासियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार बनने पर दिल्ली की सभी आरडब्ल्यूए को सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए सरकारी फंड दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने दिल्ली को 'क्राइम कैपिटल' बनाकर रख दिया है। इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं।

खुलेआम चोरियां हो रही हैं। डकैती हो रही है। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जगह-जगह गैंगवॉर हो रही है। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लोग अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा को और उनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। यह लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग तो हमारे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है। मुझे तकलीफ होती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी भी आरडब्ल्यूए हैं, उनको अपने-अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी।

इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस आरडब्ल्यूए को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है। यह एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा। सरकार बनने के बाद लोगों को अपने-अपने इलाके के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स नियुक्त करने के लिए एक मापदंड बना लेंगे, ताकि, वह सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों को बेसिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और न ही हमारा मकसद पुलिस को रिप्लेस करने का है। लेकिन, इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए गार्ड होंगे ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसे पकड़ा जा सके। कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर नहीं आ सकें। इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए जैसे हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। अब कोई भी अपराध होता है तो उसे सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे हम सिक्योरिटी गार्ड को आरडब्ल्यूए के जरिए पैसा देकर सिक्योरिटी गार्ड मुहैया करेंगे। यह भी हमारी एक गारंटी है। --(आईएएनएस)

रांची, 10 जनवरी । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में शुक्रवार को रेड डालकर आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) से जुड़े शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली ले जाए जाने की तैयारी चल रही है। पिछले साल अगस्त महीने में झारखंड और राजस्थान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े आठ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार लोगों में रांची का डॉ. इश्तियाक, हजारीबाग निवासी मो. फैजान के अलावा राजस्थान से इनामुल अंसारी, मोतिउर्ररहमान और अल्ताफ अंसारी आदि शामिल थे।

इसी मामले में शाहबाज भी वांटेड था। एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थीं। अगस्त में हुई छापेमारी में खुलासा हुआ था कि जमशेदपुर निवासी और पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद झारखंड सहित कई राज्यों में आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) के विस्तार के प्लान पर काम कर रहा था। उसने ‘रांची रैडिकल ग्रुप’ (आरआरजी) नामक मॉड्यूल खड़ा किया था। इसमें जिन लोगों को भर्ती किया जा रहा था, उन्हें फिदायीन यानी आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा था। इसके लिए रांची के पास एक सुदूर पहाड़ी जंगली इलाके में कैंप बनाया गया था। शाहबाज भी इसी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन उस वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी।

गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के पास से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए थे। जब्त दस्तावेजों और उपकरणों की प्रारंभिक जांच से पता चला था कि ये लोग अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का विस्तार कर इससे युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, भारत में शरिया कानून स्थापित करने और बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे विषयों पर काम कर रहे थे। एक्यूआईएस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में सक्रिय है। इनकी योजना दिल्ली सहित कई शहरों में आतंकी वारदात अंजाम देने की थी। - (आईएएनएस)

भदोही, 10 जनवरी । द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र की महंत और 'बुलेट रानी' के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मांडा प्रयागराज कुंभ 2025 के प्रचार-प्रसार के लिए 2000 किलोमीटर की अनूठी बुलेट यात्रा पर निकली हैं। सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कुंभ में स्नान के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से वह 32 जिलों से बुलेट लेकर गुजरेंगी। उनकी यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी को प्रयागराज में समाप्त होगी।

उनकी इस यात्रा के दौरान अन्य बाइक सवार भी खुशी-खुशी जुड़ रहे हैं और लोगों में प्रयागराज आने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि वह प्रयागराज में आयोजित कुंभ में आकर स्नान करें और अपना जीवन पवित्र करें। बुलेट रानी की यात्रा शुरुआत भदोही के सुंदरवन से हुई, जहां राजलक्ष्मी मांडा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के मार्ग में वाराणसी, गाजीपुर, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, कानपुर और चित्रकूट जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। उनके साथ 35 लोगों की टीम भी इस यात्रा में हिस्सा ले रही है। हर जिले में स्थानीय लोगों द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है। महंत राजलक्ष्मी ने बताया कि महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हमारे सनातन धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उन्होंने कई यात्रा बुलेट से की है। जिसकी वजह से उन्हें बुलेट रानी के तौर पर भी जाना जाता है।

वह लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से बुलेट यात्रा पर निकली थीं। इस दौरान उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से भव्य महाकुंभ का आगाज हो रहा है। यूपी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है और तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस बीच देशभर से साधु-संतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां पर लोगों के ठहरने व स्नान करने के लिए उचित व्यवस्था की गई हैं। लोगों के ठहरने के लिए यूपी टूरिज्म द्वारा प्रयागराज को टेंट सिटी में तब्दील किया गया है। जहां पर बहुत ही कम दामों में लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी । आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब पार्टियों की बयानबाजी तेज हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। केजरीवाल ने अपने बयान में कथित तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटर्स को फर्जी बताया था। आईएएनएस से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राय रखी। कहा, ''मैं अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, दोनों को साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि दिल्ली के निर्माण और दिल्ली के विकास में पूर्वांचल के लोगों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। यहां बहुत से लोग आकर बसे हैं जिन्होंने दिल्ली के विकास में अपनी भागीदारी दी है।''

उन्होंने आगे कहा, '' भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को दोषी मानता हूं कि आज चुनाव के समय आप इन लोगों को ‘बाजी’ के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तमाम नाम कटवाए थे। वह इस मामले में माहिर है। यह हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख चुके हैं। वह धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को सूची में नहीं रखते।'' प्रमोद तिवारी ने जीएसटी को लेकर भी अपनी बात रखी। कहा, ''जीएसटी गृहस्थी का सत्यानाश टैक्स है। यह गब्बर सिंह टैक्स है, जैसा राहुल जी कहते हैं। इसको सुबह से शाम तक जो भी झेल रहा है, उसे इसका बोझ उठाना पड़ रहा है।''

सांसद ने आगे कहा, '''यह बहुत दुखद है कि यह उन लोगों पर भी बोझ बन रहा है जो कहीं से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं। आज यह महिलाओं पर बोझ बन रहा है। वह जो भी चीजें खरीद रही हैं, उनमें जीएसटी लग रहा है। यह गरीबों पर ज्यादा बोझ डाल रहा है, जबकि अमीरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह गरीबों के खिलाफ सीतारामण टैक्स है।'' वहीं अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस अकेली पड़ गई है वाले बयान पर बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ''कांग्रेस के साथ सभी दल हैं। हम सब साथ हैं। हाल ही में हरियाणा में हम सभी ने साथ काम किया। हम लोकसभा चुनाव से साथ है। बहुत से राज्यों में अभी जो चुनाव हुए इंडी गठबंधन साथ लड़ा।'' -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी । वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच माल परिवहन के लिए व्यवसायों द्वारा जारी ई-वे बिल 24 महीनों में दिसंबर में अपने दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। बीते साल दिसंबर में ई-वे बिल सालाना आधार पर 17.6 प्रतिशत और मासिक आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 112 मिलियन तक पहुंच गए। यह नवंबर के पांच महीने के निचले स्तर 101.8 मिलियन से शानदार वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, दिसंबर में ई-वे बिल जनरेशन अक्टूबर 2024 के उच्चतम स्तर से कम रहा। देश भर में माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेशन अक्टूबर 2024 के दौरान 117 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 50,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य हैं और इसलिए यह अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई के रुझान का एक शुरुआती संकेतक है।

यह अक्सर मैक्रोइकॉनोमिक संकेतकों में देरी से दिखाई देता है। ई-वे बिलों में वृद्धि आर्थिक गतिविधि में वृद्धि को दर्शाती है। खास कर त्योहारी सीजन के दौरान अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आती है। ई-वे बिलों में वृद्धि का तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और राजस्व भी बढ़ता है। इससे सरकार के हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निवेश करने और गरीबों का उत्थान करने संबंधी संसाधन उपलब्ध होते हैं। दिसंबर में ई-वे बिल जनरेशन में आई तेजी जनवरी 2025 के जीएसटी संग्रह आंकड़ों में दिखने की उम्मीद है, जो 1 फरवरी को जारी किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में भारत का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 7.3 प्रतिशत बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1.65 लाख करोड़ रुपये था। दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी 32,836 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी 40,499 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी 47,783 करोड़ रुपये और सेस 11,471 करोड़ रुपये था। - (आईएएनएस)

नागपुर, 10 जनवरी । महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली करारी हार के बाद गठबंधन में उथल पुथल मची है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा संजय राउत और नाना पटोले पर फोड़ा है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "विधानसभा में हार के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि नाना पटोले और संजय राउत ने सीट शेयरिंग में देरी की और दो सप्ताह से अधिक समय तक इस पर चर्चा चलती रही। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर देरी हुई और इसलिए हम हारे। अगर समय पर सीटों का बंटवारा होता तो हमें प्रचार का समय मिलता, जो नहीं मिल पाया। विधानसभा चुनाव में हार का एक बड़ा कारण सीटों के बंटवारे में देरी है।"

उन्होंने आगे कहा, "नाना पटोले और संजय राउत इस बैठक में शामिल थे। मीटिंग का समय 11 बजे तय होता था, लेकिन नेता 2 बजे आते थे और इसी कारण बैठकें लंबी हो गईं। इसका असर ऐसा पड़ा कि नेता एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी प्रचार नहीं कर पाए। अगर यह मीटिंग दो दिन में खत्म हो जाती तो हमारे पास समय होता। क्या जानबूझकर किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया है?" महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए ने कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को चुनाव में करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में 103 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 16 सीटें मिलीं।

महायुति में भाजपा ने जहां 132 सीटें जीती , वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही शिवसेना ने 55 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता चुनाव हारे हैं। बालासाहेब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, यशोमति ठाकुर, माणिकराव ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 10 जनवरी । केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत रेक, अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टाडोम डाइनिंग कार का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "अमृत भारत ट्रेन को हमारे लो इनकम वर्ग के परिवारों के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो ट्रेन पिछले साल जनवरी में लॉन्च भी की थीं। उसके अनुभव के आधार पर अमृत भारत का वर्जन-2 डिजाइन किया गया है, जिसमें बहुत सारे नए फीचर भी शामिल किए गए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अमृत भारत के वर्जन-2 में कपलिंग पर ध्यान दिया गया है।

इसके अलावा पैंट्री कार बनाई गई है और बर्थ्स की डिजाइन को पूरी तरह से चेंज किया गया है। साथ ही एयर विंडो के डिजाइन को भी बदला गया है। इसके अलावा ट्रेन में मोबाइल होल्डर, चार्जिंग प्वाइंट, विंडो को खोलने-बंद करने पर भी ध्यान दिया गया है।" केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "वंदे भारत में पहले से ही यह सुविधा मौजूद है। इसलिए वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत को भी उसके मुताबिक ही डिजाइन किया जा रहा है।

हमारी सरकार का पूरा फोकस गरीब और मिडिल क्लास परिवार पर है, जो इन ट्रेनों में सफर कर पाएं।" अमृत भारत भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। यह एक स्लीपर ट्रेन है, यह पुश-पुल तकनीक पर आधारित ट्रेन है। इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक इंजन लगे हुए हैं, जिसमें 22 कोच हैं। अमृत भारत की गति 130 किमी प्रति घंटा है। एक बार में कुल 1,834 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा इस ट्रेन के सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली से अयोध्या को जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाया गोरखपुर होकर दरभंगा तक जाती है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी ।  दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई इलाकों में शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी शून्य हो गई। घने कोहरे का असर विमान और रेल सेवाओं पर भी पड़ा। दिल्ली-एनसीआर में दृश्यता कम होने से 150 से अधिक उड़ानें औसतन 41 मिनट लेट हुईं। वहीं करीब 26 ट्रेनें देरी से चलीं। स्थिति पर अपडेट देते हुए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुक्रवार सुबह कहा कि घने कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित हुई है।

हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने चिंतित यात्रियों को आश्वस्त किया कि कैट III-कॉम्प्लायंट फ्लाइट्स एयरपोर्ट पर उतर सकती हैं और वहां से उड़ान भर सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए मध्यम से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में पिछले कुछ हफ्तों में घने कोहरे के कारण सैकड़ों उड़ानें और ट्रेनें रद्द या विलंबित हुई हैं। शुक्रवार की सुबह खराब दृश्यता के कारण दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में वाहन रेंगते हुए देखे गए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 6 बजे के आसपास 408 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में आ गया। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक्यूआई 328 दर्ज किया गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है, ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 295 'खराब' रहा और गाजियाबाद भी 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा, जो 318 पर पहुंच गया।

हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक्यूआई 'बहुत खराब' रहा, जो क्रमशः 303 और 317 पर पहुंच गया। शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' माना जाता है। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम एजेंसी ने कहा कि शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बीच गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण 3 प्रतिबंधों को फिर से लागू किया। -(आईएएनएस)

उत्तराखंड के बागेश्वर में खड़िया के खनन की वजह से होने वाले नुकसान पर मीडिया रिपोर्टें लंबे समय से हो रही थीं. अब हाई कोर्ट ने खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

हाई कोर्ट ने 'सज्जन लाल टम्टा बनाम उत्तराखंड और अन्य' के नाम से जाने जाने वाले इस मुकदमे में अपना फैसला उसी के नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया. कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट 6 जनवरी को हाई कोर्ट में पेश की, जो कि अब सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध है.  

डीडब्ल्यू ने कोर्ट ऑर्डर की कॉपी देखी है. उसके अनुसार, अदालती कार्रवाई के दौरान उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने रिपोर्ट में बयान किए गए हालात को "ना सिर्फ चिंताजनक बल्कि चौंकाने वाले" बताया.

क्या है मामला
हाई कोर्ट ने नवंबर 2024 में इस मामले पर एक मीडिया रिपोर्ट का खुद ही संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कुछ गांवों में खड़िया के अनियंत्रित खनन की वजह से खेत और मकान जमीन में धंस गए हैं.

साथ ही खेतों में दरारें भी आ गई हैं और पानी के प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं जिसकी वजह से धनी लोग तो गांव छोड़ कर चले गए हैं लेकिन गरीब निरंतर किसी आपदा के डर में जी रहे हैं.

अदालत ने मामले का सच जानने के लिए दिसंबर में हाई कोर्ट के दो वकीलों मयंक रंजन जोशी और शारंग धुलिया को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और उन्हें आदेश दिया कि वो इन गांवों का दौरा करें और इस मामले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दें.

127 पन्नों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कोर्ट कमिश्नरों ने कहा कि उन्हें ठेकेदारों द्वारा नियमों का घोर उल्लंघन, पर्यावरण को भारी नुकसान और सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार साफ नजर आया.

जोशीमठ जैसे हालात
रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि खनन की वजह से इस इलाके में कई स्थानों पर जमीन धंस रही है जिससे आपस के मकानों और अन्य ढांचों पर खतरा मंडरा रहा है. इसके अलावा जहां भी ऐसा हो रहा है वहां खदानें पहाड़ों के नीचे की तरफ हैं, जबकि गांव ऊपर की तरफ. इससे गांवों को सीधा खतरा है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खनन गतिविधियां वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से यहां अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है. पत्थरों, लकड़ियों और स्लेट से बने यहां के पारंपरिक मकानों की नींव दरक रही है और कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं. कंक्रीट से बने आधुनिक मकानों का भी यही हाल है.

यही हाल यहां से करीब 190 किलोमीटर दूर जोशीमठ का भी है जहां जमीन धंसने की समस्या को अब जाकर सरकार ने माना है और पुनर्निर्माण के आदेश दिए हैं. इसके अलावा पानी के स्रोत प्रदूषित और बाधित हुए हैं, जिसकी वजह से पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और पीने के पानी का संकट भी हो गया है.

खदानों की वजह से वन भूमि और वन पंचायत भूमि में मिट्टी का कटाव हो गया है और भूस्खलन हो रहे हैं. साथ ही लगातार हो रहे खनन की वजह से पीएम2.5 और पीएम10 जैसे महीन प्रदूषण हवा में फैल रहे हैं और वायु प्रदूषण हो रहा है और सांस की बीमारियां फैल रही हैं.

प्रशासन की मिलीभगत
कोर्ट कमिश्नरों ने कहा है कि प्रशासन ने खनन के लिए भारी मशीनों के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए हैं लेकिन इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी जा रही है. इसकी वजह से अवैध खनन करने वाले भारी मशीनों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं.

स्टेट एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी का काम है यह सुनिश्चित करना कि खनन से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो रहा हो. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा कर काम कर रही है क्योंकि वह परियोजनाओं को क्लीयरेंस दे देती है और उसके बाद पर्यावरण को पहुंचाए जा रहे नुकसान को बस एक मूकदर्शक की तरह देखती रहती है.

साथ ही एजेंसी ने जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है उनमें से सबकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाली भी नहीं है. कमिश्नरों ने एजेंसी पर जानकारी छुपाने और सार्वजनिक जांच से बचने का आरोप लगाया है.

एक गांव के निवासियों ने कमिश्नरों को यह भी बताया कि उनके वहां पहुंचने से पहले जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) गांव पहुंच गए थे और गांव वालों को धमका कर चुप रहने के लिए कहा था. गांव वालों ने रोते रोते बताया कि मशीनें चौबीसों घंटे चलती हैं जिसकी वजह से घर हिल जाते हैं और रात को बच्चे सो तक नहीं पाते.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन में उनकी शिकायतों की भी कोई सुनवाई नहीं होती. कमिश्नरों को यह भी पता चला कि यहां के राजस्व विभाग के अधिकारियों का तबादला भी बहुत कम होता है. कुछ तो 10-15 सालों से यहीं हैं.

डीएम ने किया फंड का गलत इस्तेमाल
सिर्फ एसडीएम ही नहीं, रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) की भूमिका की भी बात की गई है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत बने जिला खनिज संस्थान के फंड में से 33.82 लाख रुपयों का इस्तेमाल संस्थान के अध्यक्ष यानी डीएम के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए किया गया.

इसी तरह फंड में से 18.06 लाख रुपयों का इस्तेमाल एसडीएम के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए किया गया. कमिश्नरों ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

कमिश्नरों ने अदालत को यह भी बताया कि बागेश्वर से लौटने के बाद उन्हें अपनी रिपोर्ट को कमजोर करने के लिए रिश्वत की पेशकश भी की. पेशकश करने वाले का नाम रिपोर्ट में नहीं है. रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अदालत ने पूरे बागेश्वर जिले में तुरंत खनन रोकने का आदेश दिया है.

मामले में अगली सुनवाई नौ जनवरी को है और अदालत ने उस दिन डीएम, औद्योगिक विकास सचिव और जियोलॉजी और खनन निदेशक समेत कई अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है. (dw.com)

पूरे भारत में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्हें अपने बुढ़ापे में या तो वृद्धाश्रम या समाजसेवियों का सहारा लेना पड़ता है. जो गिने चुने समाजसेवी ऐसी सेवा में लगे हैं, खुद उनके हिस्से भी कई परेशानियां आती हैं.

डॉयचे वैले पर रामांशी मिश्रा की रिपोर्ट-

वाराणसी के श्रीनाथ खंडेलवाल उन साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में मत्स्यपुराण, पद्मपुराण समेत 400 से ज्यादा पुस्तकें लिखीं. उन्हें यश और वैभव दोनों ही मिले. 2024 तक करोड़ों की संपत्ति के मालिक श्रीनाथ खंडेलवाल को अपने जीवन का आखिरी चरण एक वृद्धाश्रम में बिताना पड़ा. मार्च 2024 में परिवार ने उनसे किनारा कर लिया और तब काम आए समाज सेवी अमन कबीर. 28 दिसंबर को खंडेलवाल की मृत्यु के बाद भी जब उनके घरवाले नहीं पहुंच सके, तब उनकी अंत्येष्टि प्रक्रिया भी अमन ने ही पूरी की. लेकिन उसके बाद खंडेलवाल के परिवार ने अमन पर मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया और यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है.

श्रीनाथ खंडेलवाल की तरह लखनऊ के गोमतीनगर में रहने वाले एक पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बेटियों की भी हालत रही. माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी दो अविवाहित बेटियों राधा और मुन्नी को परिवारजनों ने मरने के लिए छोड़ दिया. वर्षों तक उनकी किसी ने सुधि नहीं ली. फिर किसी ने समाजसेवी वर्षा वर्मा को उनके बारे में बताया. वर्षा ने जब उनकी मदद की तो कुछ लोगों ने राधा और मुन्नी का अपहरण करने की कोशिश की. वर्षा तब भी उनके साथ रहीं, लेकिन मुन्नी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाईं. इसके बाद राधा का अपहरण करने में भी लोगों को सफलता मिल गई और उनका आजतक पता नहीं चल पाया. देश के अलग-अलग कोनों में अमन कबीर और वर्षा वर्मा जैसे कई ऐसे समाजसेवी हैं जो खंडेलवाल, राधा और मुन्नी जैसे कई लोगों को सहारा देते हैं.

श्रद्धा और सहयोग साथ-साथ

मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले 30 साल के अमन पिछले 15 वर्षों से वाराणसी में समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इसकी शुरुआत उन्होंने सरकारी अस्पतालों के बाहर लावारिस पड़े रहने वाले मरीजों की सेवा से की. एक फाइलेरिया के मरीज की पट्टी करते वक्त एक परिचित ने अमन की फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दी और उसके बाद से अमन को ऐसे लोगों से जुड़े कई फोन आने लगे.

वाराणसी हमेशा से श्रद्धालुओं से भरा शहर रहा है. अमन न केवल वाराणसी के रहने वाले लोगों की मदद करते हैं बल्कि अब तक वह हजारों खोए हुए लोगों को वाराणसी से सकुशल घर पहुंचा चुके हैं. डीडब्ल्यू से अमन ने बताया, "कई बार श्रद्धालु यहां तक आते हैं और कभी बीमारी या फिर किसी कारण से खो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनकी देखरेख करने को कोई नहीं होता.” अमन अब तक 19 राज्यों के लोगों को सकुशल उनके घर तक पहुंचा चुके हैं. अमन बताते हैं, "एक बार एक लड़का शिवलिंग पर अपनी बलि देने आ गया. चाकू लगते ही गर्दन से खून निकलने लगा. मंदिर के प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती तो कराया लेकिन उसके बाद उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था. उसकी देखरेख के लिए मैं आगे आया. वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया तो तमिलनाडु से उसके घर वाले यहां लेने के लिए पहुंचे."

अमन की तरह लखनऊ में वर्षा 14 साल की आयु से समाज सेवा कर रही हैं और बीते सात वर्षों से लखनऊ की अलग-अलग जगहों पर मिलने वाले लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती हैं. इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है. डीडब्ल्यू हिन्दी से बात करते हुए वर्षा कहती हैं, "लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना आसान नहीं होता. शव मिलने पर पोस्टमार्टम होता है. उसके बाद 72 घंटे तक उसे शिनाख्त के लिए रखा जाता है, पहचान की नोटिस चस्पां की जाती है. इसके बाद भी यदि बॉडी क्लेम के लिए कोई नहीं आता तो वह शव हमें दिया जाता है. कई बार शव इतनी बुरी हालत में होते हैं कि उनका अंतिम संस्कार कर पाना मुश्किल होता है." इन सात वर्षों में वर्षा 6,000 से भी अधिक अंत्येष्टि संस्कार कर चुकी हैं.

बुजुर्गों के साथ मरीजों की भी मिलती है दुआ

अमन ने कई वर्षों पहले वाराणसी में पहली बार ‘बाइक एंबुलेंस' शुरू की. इसका कारण बताते हुए अमन कहते हैं, "कई ऐसे भी इलाके हैं जहां चार पहिए की गाड़ी नहीं पहुंच पाती, लेकिन बीमार तो लोग वहां भी होते हैं. इसके अलावा कई बार ट्रैफिक जाम में फंसकर लोगों को इलाज मिलने में देरी हो जाती है. ऐसे में बाइक ऐसा साधन बनता है जो दोनों ही परिस्थितियों में सुलभ है.”

वर्षा भी लखनऊ के अस्पतालों से गरीब मरीजों को एंबुलेंस से उनके घर तक निशुल्क भेजती हैं. इसके अलावा जिन लावारिस शवों की पहचान हो जाती है, उनके परिवार को शव घर तक ले जाने के लिए शव वाहन का इंतजाम करवाती हैं. वर्षा कहती हैं, "मुझे भी सीखने में समय लगा. पुरुष प्रधान समाज में खुद को खड़ा कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल था. एक लड़की होने के नाते इस तरह के काम करने पर रिश्तेदारों और समाज के कई मापदंडों पर मेरे लिए प्रश्न चिन्ह थे. उन सभी को पार कर अपने परिवार के समर्थन से आज भी अपना काम निस्वार्थ भाव से कर रही हूं.”

परेशानियों से होते हैं दो चार

वर्षा बताती हैं कि एक परिवार में पांच लड़कियों के पिता की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी उनके पास आई. बच्चियों की मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी. पिता के अंतिम संस्कार के समय आसपास के लोगों ने अंतिम संस्कार के दौरान कई तरह के सवाल जवाब किए. परेशानी यही खत्म नहीं हुई. अंतिम संस्कार के बाद पांचों लड़कियां घर से गायब हो गईं और तब वर्षा सवालों के घेरे में आ गई. पुलिस के सवाल जवाब के साथ मीडिया और आसपास के लोगों ने भी विरोध करना शुरू किया. एक स्थानीय चैनल ने वर्षा पर अंग तस्करी का आरोप लगाया. वर्षा ने खबर का विरोध किया तो न्यूज चैनल ने कहा कि इस खबर से उनकी टीआरपी बढ़ गई है इसलिए सच न हो तो भी वह खबर वापस नहीं लेंगे. आखिरकार कुछ दिनों बाद यह पता चला कि बच्चियों को उनके कुछ रिश्तेदार बिना बताए गांव लेकर चले गए थे. वर्षा कहती हैं, "सुरक्षा के साथ-साथ कई बार हमें उन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें हमारी अच्छाइयों और सेवा पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं."

वहीं अमन बताते हैं कि कई बार अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए परिवार ही खड़ा नहीं होता. हम जी जान से सेवा करते हैं. दुर्भाग्य से अगर मरीज की मृत्यु हो जाए तो लोग हम पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं. लोग किसी व्यक्ति को भर्ती करवाने या वृद्धाश्रम पहुंचाने या फिर अपने मतलब के लिए हमें फोन करते हैं. इसके अलावा आज भी आसपास कई ऐसे लोग हैं जो किसी ने किसी बहाने व्यंग्य करते हैं या कमी निकालने की कोशिश करते हैं." कोरोना काल में नवजात बच्चों को दूध पहुंचाने से लेकर घर के द्वारा त्यागे गए कई कोरोना संक्रमित लोगों के शवों का अंतिम संस्कार अमन ने किया.

संभ्रांत ही करते हैं बहिष्कार

वर्षा कहती हैं कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गरीब परिवार के मां-बाप वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं. पढ़े-लिखे बच्चों और परिवारों में रह रहे बुजुर्ग ही वृद्धाश्रम भेजे जाते हैं. उन परिवारों में या तो बच्चे विदेश में बस गए हैं या फिर अपनी जिंदगी में बुजुर्गों को शामिल करने की सोच उनमें नहीं है. शिक्षा के मूल्य पर आज भी काम करने की बहुत आवश्यकता है." अमन का कहना है, "हम लोगों के लिए अपना समय निकालते हैं, उनकी सेवा करते हैं. लेकिन हमारे सेवा भाव का लोगों को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए." (dw.com)
 

गंगटोक, 10 जनवरी । चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के कारण इस बीमारी के मामले बढ़ रहे है। मामलों में बढ़ोतरी से संबंधित हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर सिक्किम सरकार ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सिक्किम चीन के साथ लगभग 200 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, क्योंकि यह उत्तर और पूर्वोत्तर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से घिरा हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्य सचिव ने हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ बैठक की, ताकि वर्तमान खतरे का आकलन किया जा सके और राज्य की तैयारियों की समीक्षा की जा सके।

अधिकारी ने कहा कि बैठक में वायरस के विभिन्न पहलुओं और इसके संक्रमण के तरीके के साथ-साथ इसके संक्रमण की चपेट में आने पर होने वाले लक्षणों पर बात की गई। अधिकारी ने कहा, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि वायरस भारत में कोई असामान्य प्रवृत्ति या गंभीर प्रकोप पैदा नहीं कर रहा है।" उन्होंने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे निवारक उपायों का पालन करें और ऐसे किसी भी लक्षण का अनुभव होने पर निकटतम स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श करें। बता दें कि एचएमपीवी की पहली बार 2001 में नीदरलैंड में पहचान की गई थी और तब से दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में इसका पता चला है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, हालांकि कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह गंभीर हो सकता है।

एचएमपीवी संक्रमित व्यक्तियों के साथ खांसने, छींकने, हाथ मिलाने या दूषित सतहों से निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, नाक बहना, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि सरकार साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोने, खांसने और छींकने समय सावधानी बरतने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। अधिकारी ने कहा,इस बीच दूषित सतहों की नियमित सफाई और श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखाने वाले व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है।'' - (आईएएनएस)

तालिबान और भारत के अधिकारियों की दुबई में मुलाकात हुई है. इस बैठक के बाद तालिबान ने भारत को अपना 'प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी' बताया है. अब तक तालिबान को किसी भी देश ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है.

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2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के साथ यह उनकी सबसे उच्च स्तर पर हुई बातचीत थी. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक दो महीनों के भीतर भारत और तालिबान के अधिकारियों की यह दूसरी मुलाकात थी. बुधवार, 9 जनवरी की मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की. यह मुलाकात मोटे तौर पर कारोबार और मानवीय सहायता जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर थी.

तालिबान को किसी देश ने नहीं दी मान्यता
अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को विस्तार देने और ईरान के चाबहार पोर्ट से कारोबार को बढ़ावा देने पर बातचीत की है. इस बयान में कहा गया है, "अफगानिस्तान के संतुलित और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित विदेश नीति के तहत इस्लामिक अमीरात एक अहम क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोगी के रूप में भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है."

दुबई में हुई मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अफगानिस्तान में विकास की परियोजनाओं में शामिल होने और कारोबारी संबंधों को बढ़ाने पर विचार कर रहा था.

भारत के बयान में कहा गया है कि मिस्री ने बता दिया है कि भारत अफगानिस्तान की अति आवश्यक मानवीय और विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान का कारोबारी समुदाय ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल सामान मंगाने या भेजने के लिए भी कर सकता है. यह बंदरगाह भारत विकसित कर रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर के पोर्ट का इस्तेमाल किए बगैर सामान की ढुलाई कर सके.

भारत समेत किसी भी विदेशी सरकार ने अब तक अफगानिस्तान में तालिबान के प्रशासन को मान्यता नहीं दी है. हालांकि भारत उन देशों में शामिल है जिनके काबुल में छोटे मिशन चल रहे हैं. इसके जरिए कारोबार, सहायता और चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जाती है. इसके साथ ही उसने तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भी भेजी है. इलाके में सक्रिय चीन और रूस जैसे देशों ने भी अफगानिस्तान के साथ कारोबार और निवेश बढ़ाने के संकेत दिए हैं. भारत का कहना है कि वह इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों पर चलेगा.

पाकिस्तान और तालिबान में तनाव
भारत के साथ संबंधों का बेहतर होना पाकिस्तान को विचलित कर सकता है. अफगानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान की सीधी सीमा लगती है और पाकिस्तान का कहना है कि देश में पिछले दिनों कई हमले हुए हैं जो अफगान धरती से किए गए. अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिलहाल रिश्ते तनावपूर्ण है. खासतौर से पाक-अफगान सीमा पर बीते महीनों में काफी अशांति रही है.

पाकिस्तान की सेना ने अफगान इलाकों में हवाई हमले भी किए हैं. पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी पकटिका प्रांत में एक ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त करने और उग्रवादियों को मारने के लिए अभियान शुरू किया. इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे.  

अफगानिस्तान ने यह भी कहा है कि वह भारत की रक्षा चिंताओं को समझता है. अफगानिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "दोनों पक्ष अलग अलग स्तरों पर लगातार संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं." इसी हफ्ते की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्रालय ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने अफगान जमीन पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमले की निंदा की थी. 

नवंबर में भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के प्रभारी जेपी सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल काबुल भेजा था. वहां उनकी मुलाकात अफगानिस्तान के कार्यावहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद और दूसरे मंत्रियों से हुई थी. इस दौरान जेपी सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की थी. दोनों देश खेल संबंधों को बेहतर बनाने में भी दिलचस्पी ले रहे हैं.

एनआर/आरपी (एपी, एएफपी)

पटना, 10 जनवरी । बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के आवास पर शुक्रवार सुबह ईडी की टीम ने रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर छापा मारा गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता के आवास पर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेता से जुड़े एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर विधायक के आवास के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।

बता दें कि आलोक मेहता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के बेहद ही करीबी हैं। वह बिहार की उजियारपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं और महागठबंधन की सरकार में वह भूमि राजस्व एवं शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के शील कुमार रॉय को 23,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। आलोक मेहता साल 2004 में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए थे।

2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मेहता के पिता तुलसी प्रसाद मेहता भी लालू सरकार में मंत्री थे। बिहार में जब-जब भी महागठबंधन की सरकार बनी तब-तब आलोक मेहता मंत्री बनाए गए हैं। वह पार्टी में भी कई अहम पदों को संभाल चुके हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं और पार्टी के प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्हें तेजस्वी यादव का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। --(आईएएनएस)