भुवनेश्वर, 22 जनवरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के शीर्ष सात सदस्यों में शामिल चलपति हमेशा हर कदम पर सावधानी बरतता था, लेकिन पत्नी के साथ उसकी एक सेल्फी ने सुरक्षा बलों को उस तक पहुंचा दिया।

ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर एक अभियान के दौरान चलपति के नाम से पहचाने जाने वाला रामचंद्र रेड्डी भी अपने 13 साथियों के साथ मारा गया।

चलपति ने 2008 में ओडिशा के नयागढ़ जिले में माओवादी हमले का नेतृत्व किया था, जिसमें 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।

नक्सल विरोधी अभियान में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया, ‘‘15 फरवरी 2008 के हमले की साजिश शीर्ष माओवादी नेता रामकृष्ण ने रची थी, लेकिन इसे अंजाम चलपति ने दिया था।’’

रामकृष्ण की मौत हो चुकी है।

अधिकारी ने बताया कि चलपति ने ही पुलिस के हथियारों की लूटपाट के बाद माओवादियों को नयागढ़ से सफलतापूर्वक भागने में मदद की थी।

अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का निवासी चलपति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सक्रिय था। आंध्र प्रदेश में अब माओवादी गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि करीब 60 वर्षीय माओवादी पिछले कुछ साल से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा में रह रहा था। घुटनों की समस्या के कारण वह अधिक यात्रा नहीं कर सकता था।

उन्होंने बताया कि चलपति अपने शुरुआती वर्षों में कई दक्षिणी राज्यों में उत्पात मचा रहे प्रतिबंधित पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्लूजी) में शामिल हो गया था। स्कूल नहीं जाने के बाद भी वह तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया भाषाओं में पारंगत था।

जंगलों में रहने के दौरान चलपति की दोस्ती आंध्र-ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी (एओबीएसजेडसी) की ‘डिप्टी कमांडर’ अरुणा उर्फ चैतन्या वेंकट रवि से हुई और फिर चलपति ने उससे शादी कर ली।

अधिकारियों ने बताया कि वह सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर था, लेकिन अरुणा के साथ ली गई एक सेल्फी से उसकी पहचान हो गई और उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि इस जोड़े की यह सेल्फी उस स्मार्टफोन में मिली थी, जिसे मई 2016 में आंध्र प्रदेश में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद बरामद किया गया था।

पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में चलपति समेत 14 माओवादी मारे गए।

उन्होंने बताया कि इनमें से दो को सोमवार सुबह मार गिराया गया। सोमवार देर रात एक और मुठभेड़ में 12 और माओवादी मारे गए। (भाषा) 

सुलतानपुर (उप्र), 22 जनवरी  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की बुधवार को होने वाली सुनवाई अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण पुनः टल गई है।

वादी विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सांसद-विधायक विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।

कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मामला एमपी-एमएलए अदालत में दर्ज कराया था।

मिश्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी।

अदालत में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 में राहुल गांधी अदालत के समक्ष पेश हुए थे। (भाषा)

जयपुर, 22 जनवरी  राजस्थान के अजमेर जिले में दलित समाज के एक दूल्हे की बारात पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच निकली क्योंकि दुल्हन के परिवार को आशंका थी कि गांव के उच्च जाति के लोग इसमें बाधा डाल सकते हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मामला 21 जनवरी को जिले के लवेरा गांव का है जहां युवती अरुणा खोरवाल के परिवार के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से संपर्क कर बारात व बारातियों की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई। प्रशासन ने बारात आदि की सुरक्षा के लिए लगभग 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया।

दूल्हा विजय रेगर घोड़ी पर बैठकर दुल्हन के घर पहुंचा जिसके बाद पारंपरिक ‘बिंदोली’ की रस्म निभाई गई।

अजमेर की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कहा, ‘‘एक परिवार ने पुलिस के सामने चिंता जताई थी कि वे बारात निकालना चाहते हैं और इसमें कुछ परेशानी हो सकती है। एहतियातन गांव में बैठक की गई और ग्रामीणों ने भी समर्थन दिया था कि कोई समस्या नहीं होगी। बारात, पुलिस सुरक्षा में निकाली गई।’’

अरुणा के पिता नारायण खोरवाल ने भी स्थानीय कार्यकर्ताओं से मदद मांगी थी।

खोरवाल ने कहा, ‘‘अगर हम डरे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम एक शिक्षित परिवार हैं। पहले भी बारात निकलने के दौरान अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए हमने पुलिस और कार्यकर्ताओं से संपर्क किया।’’

उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस के सहयोग से शादी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

खोरवाल ने कहा कि उन्होंने बारात निकासी के लिए मानव विकास एवं अधिकार केंद्र संस्थान के सचिव रमेश चंद बंसल से मदद मांगी थी।

उन्होंने बताया कि बंसल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखा और स्थानीय पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद कई थानों से पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को तैनात किया गया। (भाषा)

रांची, 22 जनवरी । झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने दबिश दी है। एसीबी की टीम नामकुम के राजस्व उप निरीक्षक राजेश कुमार के मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आवास और गुमला के घाघरा स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। एसीबी की टीम बुधवार सुबह उनके आवास पर पहुंची और खबर लिखे जाने तक रेड जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक राजेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जिसके बाद एसीबी टीम ने राजेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिए यह कदम उठाया है।

दरअसल, बीते दिनों एसीबी ने रांची के सीईओ को एक जमीनी मामले में घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद से सरकारी कर्मचारियों, विशेष रूप से राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की और शिकायतें बढ़ने लगी थीं। कहा जा रहा है कि राजेश कुमार का जमीन से जुड़ी गतिविधियों में अच्छा खासा दबदबा रहा है। सदर सीओ की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीओ का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। ऐसे में उनकी गतिविधियों को लेकर एसीबी को शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते उनके खिलाफ छापेमारी शुरू की गई। आपको बता दें कि इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने देवघर जिले के सिविल सर्जन डॉ. रंजन सिन्हा को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।

यह कार्रवाई एसीबी की दुमका इकाई ने की थी। सिविल सर्जन ने किसी विभागीय काम के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एसीबी से की गई थी। आपको बता दें कि पिछले तीन साल में एसीबी की कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड के सरकारी कार्यालयों और विकास योजनाओं में रिश्वत लेते हुए औसतन हर नौवें दिन एक अफसर या कर्मचारी की गिरफ्तारी हो रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जनवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार एक-दूसरे को शह-मात देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बवाना विधानसभा सीट पर चुनावी लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है। बवाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट का हिस्सा है। दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली जिले के तहत आने वाली बवाना विधानसभा सीट का इतिहास काफी रोचक रहा है। यहां पर 1993 से विधानसभा चुनाव होते आ रहे हैं। अभी तक इस सीट पर कुल 7 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें तमाम दलों के नेता चुनाव जीतकर विधानसभा में अपनी आमद दर्ज कराते रहे हैं।

बवाना सीट पर 1993 का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चांद राम ने जीत हासिल की थी। वहीं 1998 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरिंदर कुमार ने बवाना सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद सुरिंदर कुमार ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया और यहां से लगातार तीन बार जीत दर्ज की। उन्होंने 2003 और 2008 के चुनाव में भी इसी सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और भ्रष्टाचार विरोधी नारे के साथ दिल्ली की राजनीति में मजबूत पैठ बनाई थी लेकिन बवाना सीट पर कमल खिल गया। इस सीट से भाजपा उम्मीदवार गुगन सिंह ने जीत दर्ज की। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनावों में आप के वेद प्रकाश से हार गए थे।

इस सीट पर दिलचस्प मोड़ साल 2017 में आया, जब वेद प्रकाश ने भाजपा का दामन थाम लिया। उनकी विधायकी चली गई और सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आप के राम चंदर ने 24,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आप के उम्मीदवार जय भगवान उपकार ने भाजपा उम्मीदवार रविंदर कुमार को हराकर जीत हासिल की। इस बार के विधानसभा चुनाव में बवाना सीट से आप ने मौजूदा विधायक जय भगवान उपकार को, तो कांग्रेस ने सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने रविंद्र इंद्राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह यहां मुकाबला त्रिकोणीय रहने के आसार हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,48,122 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,90,463 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,57,630 है, वहीं थर्ड जेंडर 29 मतदाता हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जनवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच पूर्वांचलियों के मुद्दे के बाद पंजाबियों के मुद्दे पर तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने यह सवाल उठाया था कि पंजाब नंबर की गाड़ियां दिल्ली में बहुत ज्यादा घूमती दिखाई दे रही हैं और 26 जनवरी भी पास है। उनके इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर जुबानी हमला बोल दिया और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर भाजपा से तकरार करते दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार सुबह से ही इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोलते हुए सोशल मीडिया के जरिए लिखा, "दिल्ली में लाखों पंजाबी रहते हैं जिनके परिवारों ने और उनके पूर्वजों ने देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। दिल्ली में लाखों पंजाबी रिफ़्यूजी भी रहते हैं जो बंटवारे के मुश्किल दौर में सब कुछ छोड़कर दिल्ली आकर बसे थे।

इनके परिवार ने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। भाजपा के नेता आज जो कह रहे हैं, इससे वो उनकी शहादत और क़ुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, "ये बयान सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। दिल्ली को पंजाबियों ने संवारा है। पंजाबियों को देश के लिए खतरा बोलकर भाजपा ने दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों को अपमानित किया है। भाजपा को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए।" इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में भी कहा कि प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से पंजाबियों के योगदान पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है।" उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी आहुति दी थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पंजाबी पाकिस्तान से दिल्ली आए थे। उन्होंने बहुत कठिनाई सही और दुर्दशा देखी थी। आज यह छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि अमित शाह को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से अमित शाह को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। - (आईएएनएस)

जम्मू, 22 जनवरी । जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में 17 रहस्यमय मौतों के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। इस बीच अधिकारियों ने बुधवार को बुधाल गांव को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। राजौरी के जिला मजिस्ट्रेट ने हाल ही में क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बाद बुधाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बीएनएसएस अधिनियम की धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित समस्या के प्रसार को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू किए गए हैं। कंटेनमेंट प्लान के तहत प्रभावित परिवारों के घरों को सील कर दिया गया है।

कुशल प्रबंधन के लिए पूरे क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सभी सार्वजनिक और निजी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, नामित अधिकारियों और कर्मचारियों को कंटेनमेंट जोन के भीतर परिवारों को दिए जाने वाले भोजन की तैयारी और वितरण की निगरानी का काम सौंपा गया है। प्रशासन ने निवासियों को आश्वस्त किया है कि जैसे-जैसे स्थिति बदलती है, वैसे-वैसे आगे की जानकारी और अपडेट दिए जाएंगे। राजौरी जिले के कोटरंका उपमंडल के बुधाल गांव में 8 दिसंबर 2024 से अब तक 11 बच्चों समेत कम से कम 17 स्थानीय लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरी मौत 17 जनवरी को हुई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि रहस्यमय बीमारी के कारण लोगों की जान चली गई। देश की विभिन्न प्रमुख प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए गए नमूनों में वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है।

हालांकि, मृतकों से लिए गए नमूनों में कुछ विषाक्त पदार्थ पाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मौतों के वास्तविक कारणों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों की मौत पर दुख भी जताया था। स्वास्थ्य विभाग ने बुधाल और आस-पास के गांवों के निवासियों सहित 3,500 स्थानीय लोगों की स्कैनिंग की है। इन परिणामों में भी किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर गठित एक अंतर-मंत्रालयी टीम वर्तमान में रहस्यमय बीमारी के सटीक कारण को बताने के लिए गांव में मौजूद है। -(आईएएनएस)

बेलगाम, 22 जनवरी । कर्नाटक के हुक्केरी पुलिस ने एक बड़े बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में शामिल मास्टर माइंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, संगीता को दूसरी शादी के बाद ब्रोकर लक्ष्मी ने विश्वास दिलाया था कि अगर वह उसे अपना बच्चा दे देगी, तो वह उसकी देखभाल करेगी। संगीता को विश्वास था कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में बच्चे को 'दलाल' ने चार लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस के मुताबिक, लक्ष्मी ने पहले यह बच्चा दिलशान नाम की महिला को बेचा था। उसने यह बच्चा अपने बेटे के लिए खरीदा था। अब उसका कहना है कि वह नहीं जानती थी कि यह मासूम किसी और की अमानत है। तीन महीने बाद संगीता को सच्चाई पता चली तो उसने एनजीओ के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद हुक्केरी पुलिस ने मामले की जांच की और बच्चे को बैलाहोंगला तालुक के एक गांव से खोजकर उसकी मां संगीता को सौंप दिया। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि संगीता के दूसरे पति का भी इस बाल तस्करी गिरोह से जुड़ाव था।

पुलिस ने इस मामले में ब्रोकर लक्ष्मी गोलाबनवी, अनुसुइया डोड्डामणि, संगीता सावंत और सदाशिव मगदुम्मा को गिरफ्तार किया है। बेलगाम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मामला एक बच्चे की तस्करी से जुड़ा था, जिसे एक महिला ने दूसरी महिला को बेच दिया था। लगभग चार महीने पहले संगीता नाम की महिला ने दूसरी शादी की थी। शादी के बाद लक्ष्मी ने संगीता से कहा कि उसका बच्चा, जो पहली शादी से है, उसकी नई जिंदगी में दखल दे सकता है। संगीता ने लक्ष्मी पर भरोसा जताकर उसे अपना बच्चा सौंप दिया, लेकिन लक्ष्मी ने इस बच्चे को एक दूसरी महिला अनुसुइया को दे दिया, जिसने दिलशान नाम की महिला को 4 लाख रुपये में बेच दिया। उधर, जब तीन महीने बाद संगीता ने अपने बेटे के बारे में पूछा, तो लक्ष्मी ने उसे इस बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया।

वहीं, दिलशान से जब इस बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि वह यह बच्चा गोद लेना चाहती थी, लेकिन उसे गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। पुलिस ने बताया कि 48 घंटे की तलाशी अभियान के बाद बच्चे को ढूंढ निकाला गया। इसके लिए तीन टीमों का गठन किया गया था। बच्चे की मां संगीता को जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पास भेज दिया गया है, जहां उसे उसका बच्चा उचित प्रक्रिया के तहत सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम बाल तस्करी के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। जो भी ऐसे मामलों में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। --(आईएएनएस)

बरेली (उप्र), 22 जनवरी बरेली की एक अदालत ने करंट लगने से बच्ची की मौत के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) रवि कुमार दिवाकर ने जिरह पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।

सिंह ने बताया, ‘‘घटना चार अगस्त 2023 को बरेली के किला इलाके के बाकरगंज की है। बच्ची के नजदीकी रिश्तेदार इरफान रजा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार जब हिफ्जा (चार) अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी उसने शमशेर अली के घर के दरवाजे पर लगे बिजली के तार को छू लिया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई।’’

उन्होंने बताया, ‘‘जांच में पता चला कि शमशेर अली बिजली चोरी कर रहा था और उसके पास वैध कनेक्शन नहीं था। पुलिस ने 17 नवंबर 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सात गवाह और 15 साक्ष्य पेश किए।’’

शिकायत में आरोप लगाया गया कि शमशेर अली ने जानबूझकर तार वहां रखा था।

साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने शमशेर अली को प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने कहा, ‘‘माता-पिता बच्चों की सलामती के लिए कामना करते हैं। हिफ्जा के माता-पिता का दर्द और पीड़ा को बयां नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने कहा, ‘‘बेटियां घर की शान और माता-पिता का मान होती हैं। मां की गोद में पली-बढ़ी बेटी अपने पिता के सपनों का आसमान होती है। अभी-अभी दुनिया में कदम रखने वाली बच्ची की हत्या किया जाना यह दिखाता है कि दोषी के अंदर दया भावना और संवेदना नहीं है।’’ 

अदालत ने यह भी कहा, ‘‘अगर लोगों को बिना किसी सजा के बिजली चोरी करने की छूट दे दी जाती है तो इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होता रहेगा और निर्दोषों की जान जाती रहेगी। ऐसे में इससे समाज में भय और अराजकता का माहौल पैदा होगा।’’(भाषा) 

नई दिल्ली, 22 जनवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब भाजपा जब देख रही है कि वह पूरी तरह से दिल्ली में हार रही है तो वह गुंडागर्दी और गाली-गलौज पर उतर आई है और आप कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता कर सभी घटनाओं को साझा किया है। आतिशी ने कहा कि जब से रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी से कालकाजी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार गुंडागर्दी और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है।

विधानसभा के हर इलाके में भाजपा के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं कि हम रमेश बिधूड़ी के भतीजे हैं, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनका कॉलर पकड़ रहे हैं। उनका पार्टी प्रचार का सामान छीनकर उसे जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते में हुई ऐसी गुंडागर्दी की घटनाएं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को गिरी नगर इलाके में आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अरुण चौहान और हमारी महिला विंग की टीम के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव भाटी, जो कहते हैं कि वह बिधूड़ी के भतीजे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भाजपा का पटका भी पहना हुआ था। वह हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए, गाली-गलौज किया, उनके हाथों से स्टीकर छीनकर उसे जलाया। उन्होंने आगे कहा, "इसी तरह 19 जनवरी को गोविंदपुरी गली नंबर 3 में दीप सिंह नाम की आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं। उनको रात को 11:40 पर रमेश बिधूड़ी का व्हाट्सएप पर कॉल आया। रमेश बिधूड़ी ने दीप जी को कहा कि तुम पहले भारतीय जनता पार्टी में होती थी कई साल पहले, तो वापस आ जाओ। जब उन्होंने मना किया और कहा कि हम तो आम आदमी पार्टी में हैं और आतिशी के साथ हैं, तब बिधूड़ी ने कहा कि वह आतंकवादियों की पार्टी है।

8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी और अगर तुम बाहर निकली तो तुम्हें भी अंदर करवाऊंगा।" आतिशी ने कहा कि 19 तारीख को गोविंदपुरी गली नंबर 5 में हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्तेदार अंकित गुप्ता दिल्ली के बाहर से आया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पटका छीना, उसे थप्पड़ मारा और जो पत्र उसके हाथ में थे, उन्हें जला दिया। इसी तरह 20 जनवरी को नवजीवन कैंप के एस ब्लॉक में दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम ने कई बच्चों को स्टीकर चिपकाने के लिए पोस्टर चिपकाने के लिए लगाया हुआ था। जब हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी ने इस पर आपत्ति जताई, तो वहीं पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली-गलौज की। गोविंदपुरी में और इसकी कल मैंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।

आतिशी ने कहा कि 21 तारीख को गिरी नगर में मानव कल्याण कैंप के सामने फिर से राजीव ने हमारे कार्यकर्ता रोशन चौहान को रोका और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं। राजीव ने अपने फोन से रमेश बिधूड़ी को फोन लगाया और रोशन चौहान से बात करवाई। रमेश बिधूड़ी ने उन्हें बोला कि बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत फुर्ती आ गई है तुम्हारे अंदर। भारतीय जनता पार्टी में तुम पहले थे, वापस आ जाओ। जब उन्होंने मना कर दिया, तो रमेश बिधूड़ी ने उन्हें कहा कि तुम्हारी बेटी का ग्रेटर कैलाश में घूमते हुए कई वीडियो है, वायरल कर दूंगा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है। जिस तरह से गुंडागर्दी और हिंसा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। यह जो आतिशी ने कहा, यह वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं हैं। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट आ चुके हैं। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर-उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायत आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वह तभी हिंसा करता है जब वह देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, भाजपा के पास कोई नेरेटिव नहीं होता। जब जनता उसके साथ नहीं होती, जो जनता उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब वह फिर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब इसकी कमान अमित शाह ने संभाली है केंद्र में और पूरी दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से हटा दिया गया है।

पूरी दिल्ली पुलिस को केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में लगा दिया गया है। सब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को, गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं। भाजपा के लोग जो भी सामान बांट रहे हैं, उनमें ये पुलिस वाले लाइन बनवाकर सामान बंटवा रहे हैं। पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था से दिल्ली पुलिस को हटा दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अब होम मिनिस्ट्री से सीधे एसएचओ लेवल के ऑफिसर को फोन आता है। बीच में कोई सीपी भी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है।  (आईएएनएस)

जकार्ता, 22 जनवरी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए इंडोनेशियाई बचावकर्मियों ने बुधवार को फिर से अभियान शुरू कर दिया।

बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी।

मध्य जावा प्रांत के पेकलोंगान क्षेत्र में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में आई बाढ़ का पानी नौ गांवों में घुस गया और भूस्खलन के कारण पर्वतीय क्षेत्र के पास बसे गांव इसकी चपेट में आ गए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने बताया कि बाढ़ के कारण हुए भूस्खलन से पेटुंगक्रीयोनो रिजॉर्ट क्षेत्र में दो मकान और एक कैफे जमींदोज हो गए। उन्होंने बताया कि आपदाओं से कुल 25 मकान, एक बांध और पेकलोंगन में गांवों को जोड़ने वाले तीन मुख्य पुल नष्ट हो गए।

मुहरी ने बताया कि बुधवार तक कम से कम 17 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हुए हैं जबकि नौ लोग लापता हैं। वहीं करीब 300 लोगों को मजबूरन सरकारी अस्थायी आश्रय स्थलों पर शरण लेनी पड़ी।

खराब मौसम, भूस्खलन और भारी बारिश के बीच मंगलवार दोपहर को बचाव अभियान रोक दिया गया था।

स्थानीय बचाव कार्यालय के प्रमुख बुदिओनो ने बताया कि बुधवार को उन्होंने नदियों से और गांव के मलबे (बाढ़ एवं भूस्खलन के बाद जमा मलबे) में शवों की तलाश की तथा सबसे अधिक प्रभावित कासिमपार गांव में जीवित बचे लोगों को भी खोजा गया।

मुहरी ने बताया कि बाली के डेनपसार में भी सोमवार को भूस्खलन की चपेट में आने से पांच मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई और एक लापता है।

अक्टूबर से मार्च तक होने वाली मौसमी बारिश अक्सर इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनती है।

इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है जहां लाखों लोग पवर्तीय क्षेत्रों या बाढ़ संभावित मैदानी इलाकों के पास रहते हैं।  (एपी) 

प्रयागराज, 22 जनवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के स्नान से पहले घाटों पर सुरक्षा-व्यवस्था देखी। बुधवार को महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक है। इसके बाद मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अरैल घाट से मोटर बोट के जरिए संगम स्नान के लिए जाएंगे। इस दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण के साथ आस्था की डुबकी लगाई है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कुंभ क्षेत्र में होगी। इसके बाद सभी मंत्री और मुख्यमंत्री यहां स्नान करेंगे। सुरक्षा की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। आने वाली मौनी अमावस्या के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति के दौरान जो छोटी-मोटी कमियां रह गई हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा।

इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की गई है। उस दौरान शहर में भी बेहतर यातायात की व्यवस्था की जाएगी। यह निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां पूरे विश्व के लोग स्नान कर रहे हैं। मैंने भी संगम स्नान किया। बहुत अच्छा लगा। यह व्यक्ति की आस्था का विषय है। जो इस पर विश्वास करता है, वह यहां स्नान करता है। हमारे साथ कुछ विदेशी पर्यटकों ने भी स्नान किया है और यहां की व्यवस्था के बारे में काफी संतोष जाहिर किया है। उन्होंने आगे कहा कि साफ-सफाई और अन्य व्यवस्था अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। इस बार के महाकुंभ में पूरा विश्वास है कि रिकॉर्डतोड़ श्रद्धालु आएंगे। जिस प्रकार से हमने 45 से 50 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की है, उतने लोग 45 दिन के अंदर आ जाएंगे। यूपी के डीजीपी ने कहा कि ऐसा स्वाभाविक है कि इन दिनों यहां काफी भीड़ होगी। संख्या ज्यादा होने के कारण ट्रैफिक रुकता नहीं है। स्लो चलता रहता है।

उसे बेहतर करने के लिए अतिरिक्त मैनपावर लगाई गई है। मैंने भी यहां आस्था की डुबकी लगाई है। यह अच्छा और सुखद अनुभव है। यहां पर मंत्रीगण भी मौजूद हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग इसका लगातार लाभ ले रहे हैं। ज्ञात हो कि प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रदेश को सौगात देने वाली कई योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी त्रिवेणी संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। -(आईएएनएस)

इंदौर (मध्यप्रदेश), 22 जनवरी  इंदौर में 28 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों की कथित प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली और इस कदम से पहले छोड़े गए कथित पत्र में कहा कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रामसनेही मिश्रा ने बताया कि बाणगंगा थाना क्षेत्र में नितिन पड़ियार (28) ने अपने घर में सोमवार रात कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि पड़ियार के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है।

मिश्रा ने कहा कि पड़ियार ने आत्महत्या से पहले छोड़े कथित पत्र में अपनी पत्नी, सास और पत्नी के अन्य नजदीकी रिश्तेदारों के नामों का उल्लेख करते हुए प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि इन आरोपों की जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

आत्महत्या से पहले छोड़े गए कथित पत्र में पड़ियार ने लिखा, ‘‘मैं नितिन पड़ियार भारत सरकार से यह विनती करता हूं कि भारत का कानून बदलें क्योंकि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। अगर आपने यह कानून-व्यवस्था नहीं बदली, तो रोज कई लड़के और उनके परिवार उजड़ते रहेंगे।’’

पड़ियार ने इस पत्र में यह भी कहा, ‘‘भारत के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि शादी ना करें और अगर करते भी हैं तो एग्रीमेंट बनवाकर शादी करें।’’

पत्र में आगे कहा गया है, ‘‘अगर किसी को यह समझ आए कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो मेरे मरने के बाद मुझे न्याय दिलाए और अगर समझ ना आए, तो खुद की बारी का इंतजार करे।’’ (भाषा) 

कोटा, 22 जनवरी । देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की परीक्षा जेईई आज से शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यह परीक्षा देश-विदेश के 331 शहरों में आयोजित हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी किए गए निर्देशों का परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में चार परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। कैंडिडेट्स परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मेटल डिटेक्टर के साथ सुरक्षा के सभी मापदंडों को परीक्षा केंदों पर अपनाया जा रहा है, उसके बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। जेईई मेन 2025 की परीक्षा 22 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक दो पारियों में आयोजित होगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस परीक्षा के लिए 13 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जेईई मेन में दो पेपर होते हैं। बीई, बीटेक, 2ए (बीआर्क), 2बी (बी.प्लानिंग) और पेपर 2ए एंड 2बी। जेईई मेन पेपर 1 की परीक्षा 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी 2025 होगी। जबकि पेपर 2 की परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इस साल परीक्षा का आयोजन देश-विदेश के 331 शहरों में किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2025 एडमिट कार्ड 20 जनवरी को जारी किया था। परीक्षा को लेकर एनटीए की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, महिलाओं और पुरुषों के लिए ज्वेलरी पहनने और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को टॉयलेट ब्रेक के बाद भी जांच करानी होगी। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और एक्सट्रा फोटो के साथ पहुंचने के लिए कहा गया है। --(आईएएनएस)

ठाणे, 22 जनवरी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से 30 साल पहले लापता हुई 80 वर्षीय महिला को उनके परिवार से मिलवा दिया गया है। यह सफलता ठाणे मानसिक अस्पताल के कर्मचारियों की कोशिशों से मिली है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

तीन दशक पहले महिला का 13 वर्षीय बेटा इमली के पेड़ पर चढ़ने के दौरान करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी।

ठाणे मानसिक अस्पताल के अधीक्षक डॉ नेताजी मुलिक ने बताया कि बेटे की मौत की घटना से महिला को गहरा आघात पहुंचा और वह अपने गम से उबर नहीं पाई। मानसिक रूप से परेशान होकर वह घर छोड़कर चली गयी।

बाद में वह महिला नासिक पहुंची और कई सालों तक पंचवटी इलाके में भटकती रही। दो साल पहले नासिक पुलिस ने महिला को बेहद खराब शारीरिक और मानसिक स्थिति में पाया।

अधिकारी ने बताया कि महिला की याददाश्त कमजोर होने का पता चलने पर उसे इलाज और देखभाल के लिए ठाणे मानसिक अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल में चिकित्सा दल ने महिला की पूरी देखभाल की और उसका उपचार किया। उसकी स्थिति में सुधार होने के बाद, टीम ने महिला की पहचान और परिवार का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू की।

ठाणे मानसिक अस्पताल के अधीक्षक डॉ. नेताजी मुलिक ने बताया कि महिला की अपने अतीत के बारे में अस्पष्ट यादें होने की चुनौतियों के बावजूद, कर्मचारियों ने अहमदनगर से जुड़े सुरागों को जोड़ते हुए वहां की पुलिस से संपर्क किया और महिला के रिश्तेदारों का पता लगाया।

जानकारी मिलने के बाद, महिला के परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी बहू, चचेरे भाई और भतीजे शामिल थे, 17 जनवरी को अस्पताल पहुंचे। तीन दशकों के बाद परिवार ने महिला से मुलाकात की।

परिवार के एक सदस्य ने कहा कि महिला की देखभाल करने के लिए वे चिकित्सक टीम के आभारी है। परिजन महिला को वापस अहमदनगर ले गए हैं।

डॉ मुलिक ने कहा, ''परिवार को फिर से एक साथ देखना हमारा सबसे बड़ा इनाम है।'' (भाषा) 

 रामपुर, 22 जनवरी । संभल हिंसा के बाद पिछले कुछ दशकों में हुई हिंसा को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने संभल में हुई 1978 की हिंसा के मामले में आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सक्सेना ने कहा, "संभल में हुए दंगों में आजम खान की महत्वपूर्ण भूमिका थी और 1993 में सरकार बनने के बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव आजम खान द्वारा लाया गया था कि संभल दंगों के महत्वपूर्ण आठ मुकदमों को वापस लिया जाए। जिसके बाद मुकदमे वापस लिए गए। आठ मुख्य मुकदमों को न सिर्फ वापस लिया गया बल्कि उनकी फाइलें भी गायब करवा दी गईं।

जब हम गहराई से जाएंगे तो यह देखने को मिलेगा कि आजम खान ने कैसे यह कृत्य किए थे।" उन्होंने कहा, "आजम खान और दंगों का पुराना नाता रहा है। चाहे संभल के दंगे हों या फिर मुजफ्फरनगर के दंगे, मुजफ्फरनगर में दंगे करने से लेकर वहां के आरोपियों को छुड़ाने तक आजम खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर हम संभल के दंगों को देखें तो उसमें भी आजम खान की महत्वपूर्ण भूमिका है।" उन्होंने कहा कि रामपुर में वह आजम खान के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। 50 फीसदी ऐसे मुकदमे हैं, जिनमें आजम खान का डायरेक्ट इंवॉल्वमेंट है। सरकार अगर किसी के मुकदमे वापस लेती है तो मुकदमों की गंभीरता देखी जाती है। इसका नियम है कि हाईकोर्ट से अनुमति लेने के बाद मुकदमों की गंभीरता देखी जाती है। सरकार द्वारा जो मुकदमे वापस लिए जाते हैं, उनमें धरने-प्रदर्शन के मुकदमे होते हैं। कोई ऐसा मुकदमा नहीं होता, जिसमें सैकड़ों लोगों को कत्ल किया गया हो। यह पूरी तरह से गलत है। आजम खान के दबाव में आकर तत्कालीन सरकार ने मुकदमे वापस लिए थे। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में पांच लोगों की जान चली गई थी। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 22 जनवरी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के बलात्कार-हत्या मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अपर्याप्त बताने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), पीड़िता के परिवार और दोषी का पक्ष सुनेगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा।

सीबीआई ने मामले में अपील दायर करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए दावा किया कि अभियोजन एजेंसी वह है और उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने का अधिकार है।

सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों के माध्यम से उनकी दलीलें सुनेगी।  (भाषा)

भोपाल 22 जनवरी । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सगाई समारोह में खेलते-खेलते दो साल का मासूम बच्चा गर्म तेल की कढ़ाई में गिर गया। बुरी तरह झुलसे बच्चे की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह घटना निशातपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां सगाई समारोह चल रहा था। तभी दो साल का मासूम अक्षांश साहू खेलते-खेलते गर्म तेल वाली कढ़ाई के करीब पहुंच गया। वहां मौजूद कोई व्यक्ति कुछ समझ पाता, इससे पहले बच्चा इस खौलते तेल की कढ़ाई में जा गिरा। इस घटनाक्रम को अक्षांश के पिता ने देखा, जो कुछ ही दूरी पर खड़े थे। वह उस तरफ दौड़े चले आए और आनन-फानन में बच्चे को गर्म तेल की कढ़ाई से निकाला और उसे तुरंत निजी अस्पताल ले गए। बताया गया है कि बच्चा बुरी तरह झुलस गया था और उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया।

तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अक्षांश के चाचा की सगाई थी और सभी लोग इस उत्सव वाले कार्यक्रम में लगे हुए थे। तभी अचानक यह हादसा हो गया। मासूम अक्षांश की मौत के चलते उत्सव वाले घर का माहौल गमगीन हो गया। सगाई समारोह में मौजूद कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिर बच्चा गर्म तेल की कढ़ाई में अचानक कैसे गिर गया। बच्चे की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। मासूम की मौत से परिजन ही नहीं, तमाम जानने वाले भी दुखी हैं और अभिभावकों को ढांढस बंधाने में लगे हैं। बच्चे की मौत से उसके माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जनवरी । चुनावी राज्य दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद है। यहां के थाना अंबेडकर नगर मदनगीर इलाके में एक 20 वर्षीय युवक की उसके जन्मदिन से एक दिन पहले मंगलवार को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बहन ने बताया कि बदमाश बेखौफ थे और उन्होंने उस पर कई बार एसिड फेंकने की कोशिश की थी। मुकुल पर मंगलवार शाम 4.30 बजे हमला हुआ। कथित तौर पर बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मुकुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुकुल का जन्मदिन अगले दिन यानी आज 22 जनवरी को था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मुकुल और आरोपी पड़ोसी थे।

मृतक की बहन कुसुम ने आईएएनएस को बताया कि "घटना वाले दिन मेरा भाई घर से बाहर निकला, उस समय मेरे चाचा का लड़का चिल्ला कर बाहर बुलाने लगा। जब हम बाहर आए तो देखा कि भाई खून से लथपथ पड़ा था। आस-पास के लड़कों ने बताया कि इसको ध्रुव नाम के लड़के ने चाकू मारा है। हमने भाई को बचाने के लिए बत्रा हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसको ट्रामा के लिए ट्रांसफर कर दिया गया और जब हम वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया।" उन्होंने बताया कि "भाई को 28 बार चाकू मारा गया। एक ही घाव पर कई बार हमला किया गया है। मेरे भाई की उम्र 20 साल थी। आज उसका जन्मदिन था और वो 21 का हो जाता।"

मृतक की बहन ने आगे बताया "हमलावर पड़ोसी हैं। एक का नाम ध्रुव और दूसरे का नाम सूर्या है। तीसरे का नाम नहीं पता, लेकिन चेहरे से पहचानते हैं। आरोपियों पर पहले से केस चल रहा था, जिसके बेल की हमने कैंसिलेशन लगा रखी थी, जिसको वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। उनको कानून का कोई डर नहीं है, कई बार एसिड अटैक भी करवाए। वो कोर्ट में मुंशी का काम करते हैं, वकीलों के लिए क्लाइंट लाते हैं। हरिशंकर पर 27 मुकदमे दर्ज हैं।" घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। -(आईएएनएस)

 रायपुर, 22 जनवरी । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कहा कि संविधान में कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन सरकार को करना होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी का प्रमुख उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है। उन्होंने ये बातें एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के छात्रों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यूसीसी (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए यह कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन सरकार को करना है।

एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड ने एक समान सिविल कोड लागू करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जब हम संविधान में दी गई बातों पर आपत्ति उठाते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि वे नीति-निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा हैं, जो हमें समय-समय पर बदलाव की दिशा दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, "संविधान निर्माताओं ने हमें कुछ बुनियादी बातों का पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया था कि जैसे-जैसे हमारा लोकतंत्र परिपक्व होता जाएगा, हमें अपने लोगों के कल्याण के लिए नए लक्ष्य भी तय करने होंगे। हमें केवल संकीर्ण वोटिंग पैटर्न या तात्कालिक विचारों से प्रभावित होकर फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि संविधान की दी गई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, " देश ने हमें संविधान दिया है और हमारी संप्रभुता भी अडिग है।

कार्यकारी संस्थाओं को किसी और को नहीं सौंपा जा सकता है। कार्यपालिका केवल सरकार के पास होती है। अगर कार्यकारी कार्यों को कोई अन्य संस्थान करता है, तो उसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। यह देश के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। हमें राजनीतिक दलों के बीच सार्थक संवाद के रास्ते तलाशने होंगे। बेशक कई राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें कुछ मुद्दों पर एकजुट होना होगा।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जनवरी । हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी ने मोदी सरकार से अलग होने की अफवाहों पर विराम लगा दिया। बुधवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ किसी तरह की साजिश नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, " अगर मेरे खिलाफ कोई साजिश करेगा भी तो हम उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर जो भरोसा जताया है, वो बहुत बड़ी बात है। जब एक व्यक्ति जो पहली बार चुनाव जीत कर आता है, उसे एमएसएमई जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा जाता है, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है, और हम उनके साथ हैं।"

बिहार के पूर्व सीएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "बिहार में हम अपनी ताकत दिखाएंगे मैंने मीडिया से ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप ही हमारी ताकत हैं। झारखंड में हमारी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर हमारी मदद ली जाती तो एनडीए को ज्यादा सीटें मिल सकती थीं। दिल्ली में भी मैंने इस बारे में बात की थी। लेकिन वहां भी हमारी मदद नहीं ली गई। अगर हमें एक सीट मिलती तो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता और हम ज्यादा मेहनत करते। हमारी मदद से एनडीए को फायदा होता। लेकिन, हमारी बात नहीं मानी गई।

वहीं, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप झारखंड में एनडीए की हार से दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम दुखी नहीं हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि झारखंड में एनडीए हार गई। अगर हम और मेहनत करते तो शायद यह स्थिति नहीं आती। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एनडीए की सरकार बने और अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बिहार चुनाव के बारे में भी साफ किया कि कोई नया विकल्प नहीं होगा। हम सब मिलकर तय कर चुके हैं कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के पास रहेगा, क्योंकि उनका काम बहुत सराहनीय है। हम भी 44 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं और उनका नेतृत्व ही बिहार के लिए सबसे अच्छा है। -(आईएएनएस )

घर बैठे-बैठे ही पांच घंटे के भीतर रिटायर्ड प्रोफेसर कामता प्रसाद सिंह ने अपनी मेहनत की कमाई पुलिस का भेस धारण करने वाले साइबर ठगों को सौंप दी. भारत में साइबर अपराधी लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं.

(dw.com/hi)

भारत में "डिजिटल अरेस्ट" साइबर ठगी का नया तरीका है. हालांकि, "डिजिटल अरेस्ट" जैसी किसी प्रक्रिया का हकीकत में कोई कानूनी वजूद नहीं होता. लेकिन आए दिन मासूम लोग इसके शिकार हो रहे हैं. "डिजिटल अरेस्ट" के रूप में जाना जाने वाला साइबर अपराध जिसमें अपराधी ऑनलाइन कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर लोगों को बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं, ये मामले इतने बढ़ गए हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर चेतावनी जारी की. मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" में लोगों से सतर्क रहने की अपील की थी.

"डिजिटल अरेस्ट" के शिकार 62 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर कामता प्रसाद सिंह कहते हैं, "पिछले कई सालों से मैं बाहर चाय पीने से बचता रहा हूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च से बचने के लिए पैदल चलता हूं."

उन्होंने कहा, "केवल मैं ही जानता हूं कि मैंने अपना पैसा कैसे बचाया."

पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों ने देश में निजी डिटेल्स से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग तक, तेजी से डिजिटल होते डेटा और बुनियादी इंटरनेट सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी के बीच के विशाल अंतर का फायदा उठाया है.

डर का फायदा उठा रहे हैं साइबर अपराधी
जालसाज डेटा चोरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीड़ितों को ऐसी जानकारी से निशाना बना रहे हैं, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि वह केवल सरकारी अधिकारियों के पास ही उपलब्ध है.

पिछले साल अक्टूबर के महीने में पीएम मोदी ने "मन की बात" में कहा था, "डिजिटल अरेस्ट" के शिकार होने वालों में हर वर्ग और हर उम्र के लोग हैं और वे डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपये गंवा देते हैं. उन्होंने कहा, "इस तरह की कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी नहीं करती."

घर के भीतर साइबर अपराधी
मोबाइल फोन और खासकर वीडियो कॉलिंग के जरिए धोखेबाजों को सीधे लोगों के घरों तक पहुंचने का मौका मिल गया है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान प्रोग्राम चलाता है - जिसका नाम "आधार" है- यह भारत के एक अरब से अधिक लोगों को जारी किया गया एक अनूठा पहचान पत्र है. वित्तीय लेनदेन के लिए इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है.

साइबर अपराधी अक्सर दावा करते हैं कि वे संदिग्ध पेमेंट्स की जांच करने वाली पुलिस हैं और अपने शिकार का आधार नंबर बताकर खुद को असली बताते हैं.

डर और भय का माहौल बनाते हैं साइबर अपराधी
बिहार के रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि झूठ का जाल तब शुरू हुआ जब पिछले साल दिसंबर में उन्हें एक कॉल आई. उन्हें लगा कि यह कॉल दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से थी. सिंह ने बताया, "उन्होंने कहा, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है."

अपराधियों ने सिंह से कहा कि उनका आधार नंबर का इस्तेमाल अवैध पेमेंट्स के लिए किया जा रहा है. इस कॉल के बाद सिंह बेहद डर गए और उन्होंने यह साबित करने के लिए सहमति जताई कि उनके बैंक खाते पर उनका नियंत्रण है और लगातार धमकियों के बाद उन्होंने 13 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी. उन्होंने कहा, "मेरी नींद उड़ गई है, खाने का मन नहीं कर रहा है. मैं बर्बाद हो गया हूं."

साइबर अपराधों से निपटने में आधे दशक तक लगे पुलिस अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि ऑनलाइन स्कैम में वृद्धि चिंताजनक है, क्योंकि "वे इसे कितना वैध दिखाते हैं और बताते हैं." साइबर अपराध को अंजाम देने वालों में स्कूल छोड़ चुके छात्र से लेकर पढ़े लिखे लोग तक शामिल हैं.

कुमार ने कहा, "वे जानते हैं कि सरकारी एजेंसियों के काम करने के तरीके के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर क्या खोजना है." ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 2022 में 17,470 साइबर अपराध दर्ज किए गए, जिनमें ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी के 6,491 मामले शामिल हैं.

अलग-अलग तरीके से धोखाधड़ी
साइबर अपराधी अपने शिकार को निशाना बनाने के लिए अलग-अलग तरीका अपनाते हैं. 71 साल की कावेरी (बदला हुआ नाम) ने बताया कि धोखेबाजों ने खुद को अमेरिकी कूरियर कंपनी फेडएक्स का अधिकारी बताते हुए दावा किया कि उन्होंने एक पैकेट भेजा है जिसमें ड्रग्स, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड हैं.

अपराधियों ने सबूत के तौर पर उनका पूरा नाम और आधार कार्ड डिटेल्स तक बता डाले, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जांच एजेंसी सीबीआई के जाली पत्र भी पेश किए. कावेरी ने कहा, "वे चाहते थे कि मैं पैसा भेजूं, जो 30 मिनट में वापस आ जाएगा." कावेरी ने आगे कहा कि जब उन्होंने "एक हस्ताक्षर किया हुआ पत्र" भेजा तो उन्हें विश्वास हो गया.

कावेरी ने अपने मकान की बिक्री से मिले पैसे जो कि करीब 10 करोड़ रुपये थे, चार किस्तों में साइबर ठगों को ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद अपराधी गायब हो गए.

बेंगलुरू की रहने वाली 35 साल की मीता (बदला हुआ नाम) को भी वीडियो कॉल के जरिए फर्जी पुलिस ने ठगा. उन्होंने कहा, "वह असली जैसा पुलिस थाना लग रहा था, वहां वायरलेस पर बातचीत की आवाजें आ रही थीं."

साइबर अपराधियों ने उनसे कहा कि वे अपने बैंक के फोन ऐप के जरिए दो लाख रुपये का कर्ज लेकर यह साबित करें कि उनके बैंक खाते पर उनका ही कंट्रोल है और उसके बाद उनसे "अस्थायी" ट्रांसफर करने की मांग की गई.

मीता कहती हैं कि बैंक को यह बताने के बावजूद कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, बैंक ने मीता को कर्ज चुकाने के लिए कहा. उन्होंने कहा, "बैंकों पर मेरा भरोसा लगभग खत्म हो चुका है." साइबर अपराधियों को कोसते हुए उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि वे नरक में सड़ेंगे."

एए/आरआर (एएफपी)

अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारत की लूट पर विस्तार से बताया है. रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन ने भारत से लगभग 648 खरब डॉलर लूटे.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

सन 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव भारत से वापस ब्रिटेन गया तो उसके पास कम से कम 300,000 पाउंड की संपत्ति थी, जो आज के हिसाब से 82 हजार लाख रुपये बनते हैं. यह उस ऐतिहासिक लूट की एक छोटी सी मिसाल है, जिसे बहुत से इतिहासकार दुनिया की सबसे बड़ी लूट कहते हैं. 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई के विजेता इस अंग्रेज सेना के अधिकारी के कारनामे, दरअसल ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में भारत को लूटने का प्रतीक मात्र थे.

2025 में, भारत पर औपनिवेशिक शोषण के घाव एक बार फिर हरे हुए हैं. ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 1765 से 1900 के बीच ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत से लगभग 648.2 खरब डॉलर की संपत्ति लूटी. इनमें से 338 खरब डॉलर ब्रिटेन के सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों की जेब में गया. 

भारत, जिसे कभी 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था, अपनी समृद्धि और संसाधनों के लिए विश्व प्रसिद्ध था. ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटिश शासन ने इस समृद्धि को व्यवस्थित तरीके से छीन लिया.

शोषण से आर्थिक तबाही 
1750 में, भारत का हिस्सा वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में 25 प्रतिशत था. 19वीं सदी के अंत तक, यह हिस्सा घटकर केवल 2 प्रतिशत रह गया. यह गिरावट प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश नीतियों का परिणाम थी.

ब्रिटिश संरक्षणवादी नीतियों ने भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, को बर्बाद कर दिया. भारत, जो दुनिया भर में अपने उत्कृष्ट मलमल और वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपनी पहचान खो बैठा. अमेरिकी इतिहासकार माइक डेविस, अपनी पुस्तक "लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट्स" में लिखते हैं, "अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को पूरी तरह नष्ट कर दिया. उन्होंने भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाए और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजारों में सस्ते दामों पर बेचा.”

इससे लाखों कुशल कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए. भारतीय इतिहासकार रोमेश चंदर दत्त, अपनी किताब "द इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल" में लिखते हैं, "भारतीय निर्माता यूरोपीय मशीनों और भाप से चलने वाले उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके. वे अपनी आमदनी, भोजन और कपड़े खो बैठे और घोर गरीबी में फंस गए."

भारत से धन निकालने के तरीके 
ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से लूटने के लिए कई तरीके अपनाए. इनमें सबसे प्रमुख था "होम चार्जेज" का सिस्टम. इसके तहत भारत का राजस्व ब्रिटेन में ब्रिटिश अधिकारियों के खर्च और पेंशन के लिए भेजा जाता था. 

रोमेश चंदर दत्त ने लिखा है, "शासन करने वालों का मुख्य उद्देश्य इतना राजस्व जुटाना था कि प्रशासन का खर्च पूरा हो सके और एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजा जा सके." 

इस नीति का सबसे क्रूर प्रभाव बंगाल में देखा गया, जहां ज्यादा कर लगाने की वजह से 1770 का भीषण अकाल पड़ा. इस अकाल में करीब एक करोड़ लोग मारे गए. 

दत्त के अनुसार, "बंगाल की आधी उपजाऊ भूमि पर खेती बंद हो गई. जनसंख्या का एक-तिहाई हिस्सा समाप्त हो गया." अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने अनुमान लगाया है कि 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से लगभग 450 खरब डॉलर की संपत्ति लूटी. यह संपत्ति करों, जबरदस्ती निर्यात, और "होम चार्जेज" जैसे तरीकों से निकाली गई. 

पटनायक का कहना है, "इस लूट का दीर्घकालिक असर भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर पड़ा. भारतीय उद्योगों को कमजोर करके ब्रिटेन ने अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया.” 

भुखमरी और मानव पीड़ा 
ब्रिटिश शासन की नीतियों ने ना केवल भारत की संपत्ति को लूटा बल्कि करोड़ों लोगों की जान भी ले ली. 1891 से 1920 के बीच, ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में 5.9 करोड़ अतिरिक्त मौतें हुईं.

सबसे दर्दनाक उदाहरण 1943 का बंगाल अकाल था, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग मारे गए. ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की नीतियों की खासतौर पर आलोचना होती है, जिन्होंने इस संकट को और गहरा किया. 

मधुश्री मुखर्जी, अपनी पुस्तक "चर्चिल्स सीक्रेट वॉर" में लिखती हैं, "चर्चिल ने बंगाल के भूखे लोगों के लिए अनाज भेजने के बजाय उसे ब्रिटिश सैनिकों और ग्रीस जैसे देशों के लिए जमा किया." चर्चिल ने अकाल की खबर सुनकर कहा था, "गांधी अब तक मरे क्यों नहीं?” 

माइक डेविस के अनुसार, "ये अकाल प्राकृतिक आपदाएं नहीं थे. ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम थे."

सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्ति की लूट 
भारत से सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्ति भी लूटी गई. कोहिनूर हीरा, जो भारत की समृद्धि का प्रतीक था, 1849 में लाहौर की संधि के तहत ब्रिटेन ले जाया गया. यह अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है. ब्रिटेन आज भी इस हीरे को लौटने से इनकार करता है.

विल ड्यूरांट, अपनी किताब "द केस फॉर इंडिया" में लिखते हैं, "भारत पर ब्रिटिश विजय एक उच्च सभ्यता पर एक व्यापारी कंपनी का आक्रमण था, जो किसी भी नैतिकता और सिद्धांत से रहित थी.” 

1857 के विद्रोह के दौरान, दिल्ली के मुगल खजाने से बेशकीमती रत्न और अन्य वस्तुएं ब्रिटेन भेज दी गईं. जॉन न्यूसिंगर, अपनी किताब "द ब्लड नेवर ड्राइड" में लिखते हैं, "ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय महलों और मंदिरों को व्यवस्थित तरीके से लूटा. वहां से सोना, रत्न, और कलाकृतियां छीन ली गईं."

औपनिवेशिक शोषण की विरासत
ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ शोषण आज भी भारत पर असर डाल रहा है. उत्सा पटनायक लिखती हैं, "शोषण का लंबा असर यह हुआ कि भारत का औद्योगिक आधार नष्ट हो गया और उसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई."

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन जैसी संस्थाओं पर भी औपनिवेशिक शोषण के ढांचे को खत्म करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया है. ऑक्सफैम की रिपोर्ट इन ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकारने की वैश्विक आवश्यकता को रेखांकित करती है. खासकर ब्रिटिश उपनेविशवाद और उस दौरान हुए शोषण का जिक्र अक्सर होता है. हाल ही में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया और एशिया पैसिफिक के दौरे पर गए, तब उन्हें भी वहां विरोध का सामना करना पड़ा.

यह रिपोर्ट याद दिलाती है कि औपनिवेशिक नीतियों का आर्थिक और मानव लागत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है. यह आज की दुनिया को भी आकार देती है. इससे मुआवजे, नियमित सुधारों, और शोषण के इस लंबे इतिहास से निपटने की मांग फिर से उठ खड़ी हुई है. (dw.com/hi)
 

नई दिल्ली, 22 जनवरी । नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने बुधवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस के जवान दिल्ली में केजरीवाल का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा, "प्रचार कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हमारा आरोप है कि दिल्ली में पंजाब पुलिस की गाड़ियां क्या कर रही हैं? सबको पता है कि पंजाब में किसकी सरकार है। क्या दिल्ली में किसी को हरियाणा पुलिस या यूपी पुलिस की गाड़ियां दिखती हैं?

बॉर्डर स्टेट के पुलिस की गाड़ियां तो यहां पर दिखती नहीं हैं, ऐसे में पंजाब के पुलिस की गाड़ियां दिल्ली में क्या कर रही हैं? हमें शक है दिल्ली में पंजाब पुलिस के जरिए गलत प्रचार किया जा रहा है। अगर उन्हें दिल्ली से कार्यकर्ता नहीं मिलता तो वे पंजाब, यूपी कहीं से भी अपने कार्यकर्ता लाएं। इसके लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन पुलिस और किसी राज्य के अधिकारी कैसे चुनाव प्रचार कर सकते हैं? यह बहुत ही गंभीर मामला है।" दिल्ली में आप सरकार के नहीं आने पर कांग्रेस और भाजपा पर मुफ्त की योजनाओं को बंद करने के केजरीवाल के आरोप पर संदीप दीक्षित ने कहा, "वे फ्री के एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन मुफ्त शिक्षा केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, 1950 से भारत सरकार के नियम के तहत दिया जा रहा है। मुफ्त शिक्षा देना भारत सरकार का निर्णय है। कांग्रेस सरकार शिक्षा का अधिकार एक्ट लेकर आई थी।

कांग्रेस के कारण सभी राज्य मुफ्त शिक्षा देने के लिए बाध्य हैं। भाजपा, कांग्रेस या सीपीएम आए, उन्हें दिल्ली में मुफ्त शिक्षा देनी ही पड़ेगी। केजरीवाल को झूठ नहीं बोलना चाहिए। नई दिल्ली में झुग्गियों में रहने वालों के 25,000-30,000 बिल आ रहे हैं, वे उसके बारे में क्यों नहीं बोलते?" आप सरकार आने पर धोबी समाज कल्याण बोर्ड बनने के दावे पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा, "2012-13 में शीला दीक्षित के समय ही यह निर्णय ले लिया गया था, ऐसे में पिछले 11 साल में केजरीवाल ने इसे क्यों नहीं बनाया? आज जब उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, तो उन्हें तमाम बोर्ड और वादे याद आ रहे हैं।" -(आईएएनएस)

मुंबई, 22 जनवरी । एनसीपी (एसपी) नेता माजिद मेमन ने बुधवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और वन नेशन वन इलेक्शन बेहद ही जटिल मुद्दे हैं। इसी वजह से मोदी सरकार इसे लागू नहीं करवा पा रही है। सरकार के लिए इन दोनों मुद्दों को लेकर लोगों को एकजुट करना चुनौतीपूर्ण है। मेनन ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "जहां तक यूसीसी की बात है, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार और आरएसएस का दबदबा है, वहां पर इसे लागू करने की दिशा में तेजी दिखाई जा रही है। वो लोग बस यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी इसे लागू किया जाए, लेकिन अभी तक इस दिशा में इन लोगों को किसी भी प्रकार की अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है।"

एनसीपी एसपी नेता के मुताबिक इसे लागू कराना मुश्किल होगा। बोले, "यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का यह मंसूबा किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने वाला है। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर इसे लागू कर भी दिया गया है, तो इसे क्रियान्वित करने की दिशा में अनेकों बाधाएं आएंगी।" मेनन ने केंद्र सरकार पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। बोले, "केंद्र सरकार यूसीसी की आड़ में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। बेशक इस बात को सरकार छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब आम लोग भी इस बात को भलीभांति समझ रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार यूसीसी की आड़ में मुस्लिम समुदाय को परेशान करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार पहले मुस्लिमों को परेशान करने के मकसद से तीन तलाक का मुद्दा लेकर आई।

इसके बाद मस्जिदों पर हमला किया गया और अब यूसीसी को हवा दी जा रही है, लेकिन मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार को इनमें से किसी में भी सफलता नहीं मिलने वाली है।" केंद्र सरकार पर वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि वो मुस्लिम हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा, "सरकार की कार्यशैली से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वो मुस्लिमों के साथ नहीं है। सरकार मुस्लिम समुदाय के हितैषी होने के कितने भी दावे करे, लेकिन इस बात को किसी भी कीमत पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह सरकार मुस्लिमों का हित नहीं चाहती है।" मेनन ने सरकार की सोच के पीछे की विचारधारा का भी उल्लेख किया। कहा, "यह जगजाहिर है कि सरकार जो भी काम कर रही है, उसका फरमान आरएसएस की तरफ से मिलता है। आरएसएस के पदचिन्हों पर यह सरकार काम कर रही है, जिसे हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।"

इसके साथ ही माजिद मेमन ने सैफ अली खान पर हुए हमले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ जांच होगी। लेकिन, हमें इस मामले में किसी भी प्रकार की कल्पना बनाने से बचना चाहिए। लिहाजा अंत में यही कहना चाहूंगा कि पहले जांच संपन्न होने देते हैं। इसके बाद ही इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित रहेगा। -(आईएएनएस)