कोलकाता, 27 नवंबर | पश्चिम बंगाल के सिंचाई और परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज चल रहे सुवेंदु अधिकारी को एक दिन पहले ही हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स (एचआरबीसी) के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा कि मंत्री के रूप में अधिकारी का इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा गया है और इसकी एक प्रति राज्यपाल के कार्यालय को भी भेजी गई है।

धनखड़ ने लिखा, "आज दोपहर 1:05 बजे मंत्री के तौर पर श्री सुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा पत्र माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया है। यह मुद्दा संवैधानिक दृष्टिकोण से संबोधित किया जाएगा।"

राज्य के परिवहन विभाग ने गुरुवार को एक परिपत्र (सकरुलर) जारी कर कहा कि अधिकारी की जगह यह जिम्मेदारी कोलकाता से सटे हुगली जिले के श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को सौंपी गई है।

राज्य सरकार के परिपत्र में लिखा गया है, हुगली रिवर ब्रिज अधिनियम, 1969 की धारा-3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ राज्यपाल ने माननीय सांसद कल्याण बनर्जी को एचआरबीसी का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अधिकारी ने कुछ समय से तृणमूल सुप्रीमो के साथ दूरी बना ली थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और ऐसे समय पर उन्होंने इस सप्ताह एक अराजनैतिक बैनर के तहत पूर्वी मिदनापुर के खेजुरी में एक विशाल रैली भी निकाली थी।

दरअसल बीते कुछ महीनों में पार्टी नेताओं से दूरी रखने और मंत्रिमंडल की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेने पर ऐसी अटकलें तेज हो गई थीं कि वह पार्टी में रहेंगे या नहीं। बंगाल चुनाव से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अब यह सवाल है कि वह पार्टी की सदस्यता से भी जल्द इस्तीफा देंगे या नहीं।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और अधिकारी, जो कुछ समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, उनके बीच बातचीत सोमवार को अनिर्णायक रही। वयोवृद्ध तृणमूल सांसद सौगता रॉय, जिन्हें अधिकारी के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया है, उन्होंने सोमवार शाम को उत्तरी कोलकाता के एक स्थान पर मंत्री से मुलाकात की। दोनों ने लगभग दो घंटे तक चर्चा की। एक सप्ताह में दोनों तृणमूल नेताओं के बीच यह दूसरी बैठक रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "सुवेंदु अधिकारी ने मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अभी तक अपना राजनीतिक रुख को स्पष्ट नहीं किया है। हम हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। अगर वह भाजपा में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा।"

घोष ने कहा, "हम अपने तरीके से राजनीतिक कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं और अगर उनके (सुवेंदु अधिकारी) जैसे नेता हमसे जुड़ते हैं तो आने वाले दिनों में इसका फायदा जरूर मिलेगा।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | एयर इंडिया ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं बंद होने के चलते प्रभावित होने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन ने यातायात प्रभावित होने के कारण एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचने वाले यात्रियों के किराया वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। बिना किसी शो-चार्ज के यात्रियों को छूट दी गई है। यह छूट उन यात्रियों को दी गई है, जो ट्रैफिक व्यवधान के बीच अपनी उड़ान नहीं पकड़ पाए।

दिल्ली, हरियाणा समेत पंजाब में कई जगहों पर हाइवे जाम है। इसी बीच किसान आंदोलन के कारण एयरपोर्ट न पहुंच पाने वाले यात्रियों को राहत प्रदान करते हुए एयर इंडिया ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है।

राष्ट्रीय वाहक ने गुरुवार को यात्रियों को एक मुफ्त पुनर्निर्धारण की अनुमति देने की घोषणा करते हुए कहा, "दिल्ली की सीमाएं बंद होने से दिल्ली-एनसीआर में यातायात बाधाओं को देखते हुए हम प्रभावित यात्रियों को उनका यात्रा कार्यक्रम फिर से तय करने (बदलकर दूसरी तारीख का टिकट लेने) की अनुमति देते हैं।"

हालांकि शुरू में छूट केवल गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे के लिए निर्धारित उड़ानों के लिए वैध थी, मगर अब अधिकारियों ने कहा कि राहत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है।

बता दें कि हाल ही में पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली प्रशासन अलर्ट पर है और राजधानी की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए कई इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कूच करने के लिए निकले किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए हैं और वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

एनसीआर से दिल्ली में जाने वाले रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम की सूचना मिली है। शुक्रवार को दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों यात्रियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय सीमा पर किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया और हाईवे पर जाम लग गया। (आईएएनएस)
 

पटना, 27 नवंबर | बिहार विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को 'चोर और बेईमान' तक कह दिया। तेजस्वी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निजी टिप्पणी कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया।

तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग टोकाटोकी करने लगे।

तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनादेश की चोरी हुई है। यह सरकार चोर दरवाजे से आई है। इस क्रम में सत्ता पक्ष की आपत्ति पर शोर में ही उन्होंने कह डाला कि ये चोर हैं, बेईमान हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पार्टी तो तीसरे नंबर पर चली गयी है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर आपत्तिजनक निजी टिप्पणी भी कर दी।

इसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा अध्यक्ष से विपक्ष के नेता की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार का गठन संवैधानिक तरीके से हुआ है, इसे चोर दरवाजे से कहना सदन का अपमान है। इसके बाद अध्यक्ष ने तेजस्वी की आपत्तिजनक बातों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 नवंबर | प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह को हिरासत में लिया गया। उनके साथ कई और आप कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया  (आईएएनएस)
 

पटना, 27 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चर्चित चारा घोटाले में रांची में सजा काट रहे लालू प्रसाद की मुश्किलें जेल से कथित तौर पर एक विधायक को फोन करने के मामले में और बढ़ गई है। लालू प्रसाद को गुरुवार को रिम्स के निदेशक बंगला से हटाकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रिम्स प्रशासन ने बुधवार शाम जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर जल्द से जल्द लालू प्रसाद को निदेशक बंगला (केली बंगला 1) से पेइंग वार्ड के कमरा संख्या ए 11 में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इसी कमरे में लालू प्रसाद का इलाज पहले भी चल रहा था।

पत्र मिलने के बाद जेल प्रशासन गुरुवार को रिम्स निदेशक बंगला पहुंचे और वहां से पूरी सुरक्षा में शाम चार बजे लालू प्रसाद को एंबुलेंस से पेइंग वार्ड लाया गया।

लालू प्रसाद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जेल से विधायक को फोनकर प्रलोभन दिया है। भाजपा के पीरपौंती क्षेत्र के विधायक ललन पासवान ने इस मामले को लेकर निगरानी थाने में एक मामला भी दर्ज करवाया है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद ने उन्हें फोनकर सोची-समझी साजिश के तहत राजनीति में आगे बढ़ाने एवं मंत्री बनाने का लालच देकर एक जनसेवक (पब्लिक सर्वेट) का वोट खरीदने की कोशिश की।

निगरानी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ललन पासवान के आवेदन पर निगरानी थाने में लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धाराओं के तहत कांड संख्या 29/20 दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी अंजनी कुमार को सौंप दी गई है।

इधर, लालू प्रसाद की मुश्किल यहीं नहीं रूकी। जेल मैनुअल का उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है।

इधर, राजद के नेता इस मामले में अब चुप्पी साधे हुए हैं जबकि सत्ता पक्ष लगातार मुखर है और विपक्ष पर निशाना साध रहा है। पूर्व मंत्री और जदयू नेता नीरज कुमार ने शुक्रवार को एक बार फिर लालू यादव और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिस बेटे को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बाप बुढ़ापे में भी अपने कारनामे से बाज नहीं आया वो बेटा इस मुद्दे पर मौन हो गया है।

लालू प्रसाद को आदतन अपराधी बताते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि लालू यादव पर एक और मुकदमा हो गया। लालू की फोन वाली करतूत से अपनी छीछालेदर होता देख झारखंड सरकार ने उन्हें कोरोना प्रूफ मानते हुए रिम्स डायरेक्टर के बंगले से उठाकर फिर से पेइंग वार्ड में भेज दिया।

बहरहाल, बिहार की सियासत में अलग अंदाज में अपनी पहचान बनाने वाले लालू प्रसाद की मुश्किलें जेल में भी कम नहीं हो रही हैं। (आईएएनएस)
 

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने तस्करी की शिकार एक 17-वर्षीय पीड़िता को नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. जानकार इस रकम को मुआवजे की योजना के इतिहास में अभूतपूर्व बता रहे हैं.

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मुआवजा पाने वाली पीड़िता 13 साल की थी जब मानव तस्करों ने उसे ओडिशा से अगवा कर कोलकाता के सोनागाछी में बेच दिया. सोनागाछी भारत में वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा गढ़ है. पीड़िता के वकील ने बताया कि तस्करी की रोकथाम करने वाले अधिकारियों ने उसे 2016 में वहां से बचा लिया और एक आश्रय में रखवा दिया. आज वो 17 वर्ष की हो चुकी है और उसी आश्रय में रह कर पढ़ाई कर रही है.

पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में एक अदालत ने उसे नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. उसकी तस्करी के मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ गवाही वो पहले दे चुकी है. इस मामले में 2017 में एक नाबालिग को अदालत ने दोषी ठहराया था और उसके अलावा दो पुरुषों पर मुकदमा चल रहा है. पीड़िता के वकीलों में से एक सप्तर्षि बिस्वास ने बताया कि मुआवजा अभूतपूर्व है.

सप्तर्षि इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संगठन में लीगल सोल्यूशन्स के प्रमुख भी हैं. उन्होंने बताया, "पीड़िता की उम्र, उसका भविष्य और अपना जीवन फिर से खड़ा करने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा, मुआवजे की रकम तय करने में इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया. इसके अलावा अदालत में उसकी गवाही ने भी अहम भूमिका निभाई." जनवरी में ही एक शोध में पता चला था कि एक प्रतिशत से कम तस्करी के शिकार लोग मुआवजा जीत पाते हैं.

देश में पिछले साल मानव तस्करी के करीब 2,260 मामले सामने आए थे. तीन मामलों में 6,616 पीड़ित पाए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत बच्चे थे.

उन मामलों में भी रकम एक लाख से 10 लाख के बीच कुछ भी हो सकती है. भारत में हर राज्य में मुआवजे की अलग योजना है. इन योजनाओं के बारे में जानकारी का काफी अभाव है और अपराध के बार में जल्द सूचना देने से लेकर पुलिस से सहयोग करने और अदालत में गवाही देने तक, हर तरह की जिम्मेदारी का बोझ पीड़ित के ही कन्धों पर ही होता है. इन वजहों से अधिकतर पीड़ित मुआवजे से वंचित रह जाते हैं.

तस्करी के खिलाफ लड़ने वाली संस्था तफ्तीश के साथ काम करने वाले वकील कौशिक गुप्ता ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि मुआवजे की रकम आगे जा कर इस तरह के मामलों के लिए एक नजीर बन सकती है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा, "सिर्फ वही पीड़ित जिन्हें एनजीओ वालों का समर्थन प्राप्त होता है मुआवजे के लिए आवेदन कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर पीड़ितों को पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना आता ही नहीं है."

देश में पिछले साल मानव तस्करी के करीब 2,260 मामले सामने आए थे. इनमें 10 में से नौ मामलों में यौन उत्पीड़न भी हो चुका था. तीन मामलों में 6,616 पीड़ित पाए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत बच्चे थे. कोलकाता में जहां वो पीड़िता रहती है, उस आश्रय की निदेशिका बसाबी रोजारी ने बताया कि पीड़िता इस रकम का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई करने और अपना घर बनाने के लिए करना चाहती है. उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता अपने परिवार से संपर्क में नहीं है और भविष्य में आत्मनिर्भर रहना चाहती है.

सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स  के मुताबिक  "पीएम मोदी ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' सिर्फ़ विचार-विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की ज़रूरत है और इस बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए."

प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सम्बोधित करते हुए कही.

उन्होंने कहा, "वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ़ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की ज़रूरत है. हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं. इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में वन नेशन,वन इलेक्शन पर गहन मंथन आवश्यक है."

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, विधानसभा और पंचायत, सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची के इस्तेमाल पर भी ज़ोर दिया.

उन्होंने कहा, "इसके लिए रास्ता बनाना होगा. हम इन सब पर समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं?". (bbc.com)

भीमा कोरेगाँव मामले में अभियुक्त 83 वर्षीय स्टेन स्वामी ने एनआईए कोर्ट से कहा है कि वो माओवादी नहीं हैं.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित ख़बर के अनुसार बुजुर्ग पादरी और आंदोलनकारी स्वामी ने कहा, ''ऐसे लोगों के लिए काम करना, जिन पर मुक़दमा चल रहा हो, जो माओवादी हो भी सकते हैं और नहीं भी...ये मुझे माओवादी नहीं बना देता.''

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने जिस 'पर्सिक्यूटेड पोलिटिकल प्रिज़नर्स सोलिडैरिटी' कमेटी को सीपीआई (माओवादी) का संगठन बताया है वो देश और झारखंड के बेहतरीन मानवाधिकार संगठनों में से एक है, जो ज़रूरतमंद लोगों को क़ानूनी मदद मुहैया कराती है.

याचिका में कहा गया है, ''ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि माओवादियों को क़ानूनी सहायता देना अपराध है. संविधान में कहीं ये भी नहीं कहा गया है कि माओवाद के अभियुक्त व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है.''
इससे पहले स्टेन स्वामी ने जेल में स्ट्रॉ और सिपर के इस्तेमाल की इजाज़त माँगते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने जेल के सम्बन्धित मेडिकल अधिकारी से जवाब माँगा था.

वहीं, एनआईए ने कहा था कि उसके पास स्टेन स्वामी की स्ट्रॉ और सिपर नहीं है, इसलिए वो इन्हें ये सामान नहीं दे सकती है.

83 वर्षीय स्टेन स्वामी भीमा-कोरेगाँव हिंसा मामले में महाराष्ट्र की तलोजा जेल में बंद हैं.

बुजुर्ग स्टेन स्वामी पार्किन्सन्स डिज़ीज़ नाम की बीमारी से ग्रसित हैं. यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ा एक डिसऑर्डर है जिससे पीड़ित मरीज़ के शरीर में अक्सर कँपकँपाहट होती है. मरीज़ का शरीर स्थिर नहीं रहता और संतुलन नहीं बना पाता.

ऐसे में स्टेन स्वामी ने एक याचिका दायर करके अपील की थी कि बीमारी की वजह से उन्हें खाना और पानी का ग्लास पकड़न में परेशानी होती है इसलिए उन्हें जेल में 'स्ट्रॉ' और 'सिपर' इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए.

इससे पहले, पिठले महीने डीई कोठालिकर ने यूएपीए का हवाला देते हुए स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई स्टेन स्वामी की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी. (bbc.com)

कोच्चि, 27 नवंबर | केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के करीबी सीएम रविंद्रन अस्पताल में भर्ती होने के कारण दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने शुक्रवार को पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। केंद्रीय एजेंसी अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। ईडी द्वारा रविंद्रन को 27 नवंबर को सोने की तस्करी मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश देने के बाद उन्हें 25 नवंबर को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

रविंद्रन ने बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी, जिसे पोस्ट-कोविड का लक्षम माना गया।

इस महीने की शुरूआत में, ईडी द्वारा उन्हें पहली बार पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। जिसके बाद रविंद्रन ने कोरोना पॉजिटिव स्टेटस की रिपोर्ट दी थी। सोने की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के रविंद्रन के साथ कथित संबंध सामने आने के बाद पहला नोटिस दिया गया था।

ईडी अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें रविंद्रन से पूछताछ करने का रास्ता तलाशने के लिए अदालत का रुख करना भी शामिल है।

मुख्यमंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में रविंद्रन सीपीआई-एम के मनोनीत नेता हैं। यहां तक कि विजयन ने भी स्वीकार किया है कि वह रविंद्रन को कई सालों से जानते हैं। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 27 नवंबर | मध्य प्रदेश सरकार का पर्यटन क्षेत्र पर खास जोर है क्योंकि राज्य के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बढ़ रहा है। वर्ष 2017 में आए पर्यटकों के मुकाबले वर्ष 2019 में आए पर्यटकों की संख्या डेढ़ गुना ज्यादा रही। राज्य सरकार अब धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ाने का मन बना रही है। राज्य के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का भारत में सातवां स्थान है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में कुल पांच करोड़ 88 लाख पर्यटक आए वहीं वर्ष 2019 में आठ करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक राज्य में आए।

राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर गौर करें तो राज्य की कैंपिंग नीति 2018 तथा जल पर्यटन नीति 2017 के चलते यहां साहसिक एवं जल क्रीड़ा पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं जनजातीय पर्यटन, अनुभव आधारित पर्यटन, हस्तकला एवं हस्तशिल्प पर्यटन, स्वस्थ जीवन शैली पर्यटन आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज िंसंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का तेज गति से विकास कर न सिर्फ इसे भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, बल्कि इसके माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने हैं।

मध्यप्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति भी लोकप्रिय हो रही है। यही कारण है कि वर्तमान में प्रदेश में पांच फिल्मों की शूटिंग चल रही है। राजकुमार संतोषी, अनुपम खेर जैसे फिल्म निर्माता मध्यप्रदेश में फिल्म शूट कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 में लगभग 45 फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल आदि की शूटिंग संभावित है।

कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान में विदेशी पर्यटक नहीं आ पा रहे है। इसके चलते वर्चुअल टूर पर जोर दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 20 वर्चुअल टूर तैयार किए गए हैं, जो कि गूगल आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से विदेशों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में फिल्म एंड प्री वेडिंग शूटिंग तथा डेस्टिनेशन टूरिज्म पॉलिसी भी बनाई गई है।

राज्य में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में बुद्धिस्ट , रामायण , तीथर्ंकर आदि विकसित किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर कथा अमरकंटक का विकास किया जा रहा है। सालरिया गो अभयारण्य जैसे स्थानों पर ध्यान एवं आयुष चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म आदि पर केंद्रित पर्यटन केंद्र पर जोर दिया जा रहा है। (आईएएनएस)
 

गांधीनगर, 27 नवंबर | गुजरात के राजकोट में शुक्रवार को कोविड अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में आग लगने से कम से कम 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज करा रहे 7 अन्य कोरोनोवायरस रोगियों को बचा लिया गया।

आग लगने का कारण अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है।

उदय शिवानंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के आईसीयू में तड़के 3 बजे आग लग गई।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है, इसकी जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ए.के. राकेश कौ सौंपी गई है।

इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, राजकोट में एक अस्पताल में आग लगने के कारण मरीजों की हुई मौत से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रहा है।"

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। (आईएएनएस)
 

डालटेनगंज, 27 नवंबर | झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक तिलक समारोह से लौट रहे लोगों की कार और ट्रक की टक्कर में बिहार के चार लोगों की मौत हो गई। छतरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) शंभु कुमार सिंह ने बताया कि बिहार के नवीनगर के रहने वाले संजय प्रसाद (55) अपनी पुत्री की शादी का तिलक चढ़ाकर पलामू के शाहपुर गांव से लौट रहे थे, तभी छतरपुर के महिंद्रा पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक से उनकी कार टकरा गई।

इस दुर्घटना में कार पर सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोगों को घायल स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

एसडीपीओ ने बताया कि मृतकों की पहचान संजय प्रसाद, सरयू प्रसाद, उमेश साव तथा संजय कुमार शामिल हैं। दुर्घटना के बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 नवंबर | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की योजना के मद्देनजर सावधानी बरतते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को ग्रीन लाइन पर छह मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है। डीएमआरसी ने अपने एक बयान में कहा है, "ग्रीन लाइन पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, पंडित श्रीराम शर्मा, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कलां और घेवर स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब बंद हैं।"

हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले के छह स्टेशनों को संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर बंद कर दिया गया है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान केंद्र द्वारा पारित किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जाने के अपने रास्ते पर हैं।

निगम पहले ही नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के यात्रियों के लिए एक सलाह जारी करते हुए घोषणा कर चुकी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से दिल्ली के लिए ट्रेन सेवाएं अगले सूचना तक निलंबित रहेंगी।

डीएमआरसी ने गुरुवार शाम को एक बयान में कहा, "दिल्ली पुलिस की सलाह के अनुसार मेट्रो सेवाएं केवल दिल्ली से एनसीआर सेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगी। हालांकि, दिल्ली की ओर एनसीआर स्टेशनों की सेवाएं सुरक्षा कारणों से उपलब्ध नहीं होंगी।" (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 27 नवंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि प्रदर्शनकारी किसानों की आवाज को अनिश्चित काल के लिए नहीं दबाया जा सकता है और केंद्र को उनसे बातचीत शुरू करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने अमरिंदर सिंह के हवाले से एक ट्वीट कर कहा, "किसानों की आवाज को अनिश्चितकाल के लिए हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थिति को टालने के लिए केंद्र को तुरंत किसान यूनियन नेताओं के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "जब स्थिति हाथ से बाहर हो रही है तो 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों करें?"

कई ट्वीट्स में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को आश्वस्त एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य-कौशल दिखाने की आवश्यकता है क्योंकि एमएसपी हर किसान का मूल अधिकार है।

उन्होंने कहा, "यदि वे मौखिक आश्वासन दे सकते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि वे इसे भारत सरकार का कानूनी दायित्व क्यों नहीं बना सकते।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "यह दावा करना कि कांग्रेस किसानों को उकसा रही है, तो उन्हें देशभर से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लाखों किसानों को देखना चाहिए। यह उनके जीवन और आजीविका के लिए एक लड़ाई है और उन्हें किसी भी समर्थन या उकसावे की आवश्यकता नहीं है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | रात में विश्राम लेने के बाद अपने-अपने गंतव्यों से 24 घंटे की यात्रा कर शुक्रवार सुबह दिल्ली की सीमाओं - टिकरी, सिंघु बॉर्डर पहुंचे हजारों की तादात में किसानों का स्वागत ठंडे पानी की बौछारों से किया गया। सिंघु में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर एक के बाद नौ आंसू गैस के गोले दागे क्योंकि प्रदर्शनकारियों का इस तरह से पहुंचना उनके लिए खतरे का एक सूचक लगा। दिल्ली पहुंचने के हर मार्ग पर किसानों के रास्ते तरह-तरह से रोके जा रहे हैं, जिन सबका सामना करते हुए थके-हारे किसान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।

इस प्रदर्शन की शुरूआत छह राज्यों से हुई है, जिसमें किसान ट्रैक्टर्स, ट्रक, बाइक, साइकिल में सवार होकर हिस्सा ले रहे हैं। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के किसान शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए कृषि विधेयकों को रद्द करने के लिए किसान जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को एक कड़ा संदेश दिया गया है कि अगर वे दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए न केवल दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को काबू में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, बल्कि उन्हें कैद करने के लिए नौ अस्थायी जेल भी तैयार रखे गए हैं।

सिंघू सीमा, टिकरी सीमा, दिल्ली-गुरुग्राम सीमा और फरीदाबाद सीमा पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, हालांकि प्रदर्शनकारियों के इरादों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। (आईएएनएस)
 

मुरादाबाद, 27 नवंबर  उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने एक कानून बनाया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एस.टी. हसन ने लव जिहाद को एक पॉलिटिकल स्टंट बताया है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम लड़कों से सभी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानने की अपील की है। डॉ. एस.टी. हसन ने अपने जारी बयान में कहा कि यह लव जिहाद एक पॉलिटिकल स्टंट है। हमारे देश में लोगों को अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। हमारे ही देश में हिंदू तो मुसलमानों से शादी करते हैं। इसके साथ ही मुसलमान भी हिंदुओं साथ शादी करते हैं। अगर आप ऐसे मामलों की तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शादियां खुशी-खुशी होती हैं। यहां पर जब बातें बिगड़ जाती हैं तब वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि लड़का मुसलमान था। मैं मुस्लिम लड़कों से गुजारिश करूंगा कि हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानें। नहीं तो सरकार उन्हें प्रताड़ित करेगी। किसी बहकावे में न आएं। अपनी जिंदगी बचाएं।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पारित किया है। इस प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी होगी। यही नहीं, यदि पाया गया कि धर्मांतरण जबर्दस्ती, उत्पीड़ित करके या धोखे से किया गया है तो अपराध गैर-जमानती होगा। इसके साथ ही इसमें एक यह भी प्रावधान है कि अगर दो व्यस्क अलग-अलग धर्म में विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी।  (आईएएनएस)|
 

संभल (उत्तर प्रदेश), 27 नवंबर | उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक बच्ची के शव को आवारा कुत्ते द्वारा नोंचने का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। घटना गुरुवार की है। सड़क दुर्घटना के बाद लड़की को अस्पताल लाया गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल के अधिकारियों ने दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। दोनों कर्मचारी उस दिन बड़ी संख्या में आए शवों का ध्यान नहीं रख सके।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए 20-सेकेंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल में एक अलग-थलग पड़े स्ट्रेचर पर पड़े एक सफेद कपड़े से ढके हुए शव को एक कुत्ता नोंच रहा है।

पीड़िता के परिवार ने लापरवाही के लिए अस्पताल को दोषी ठहराया है जबकि अस्पताल प्रशासन ने आवारा कुत्तों की समस्या को स्वीकार किया है।

लड़की के पिता चरण सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "बच्ची को डेढ़ घंटे तक बिना देखे छोड़ दिया गया था। यह अस्पताल की लापरवाही है।"

अस्पताल के एक डॉक्टर सुशील वर्मा ने कहा, "शव को औपचारिकता के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वे पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे और इसे ले जा रहे थे। घटना घटित होने के बाद शायद एक मिनट के लिए शरीर को छोड़ा गया था, इसी बीच यह हुआ।

समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर दिल दहला देने वाला वीडियो साझा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

अस्पताल के एक स्वीपर और वार्ड ब्वॉय को निलंबित कर दिया गया है और मामले में एक जांच समिति बनाई गई है।

अस्पताल के अधिकारियों ने कहा, "जांच के बाद हमें पता चला कि स्वीपर और वार्ड ब्वॉय जिम्मेदार थे। उन्हें बहुत सारे शवों को देखना था। हालांकि, हमने उन्हें निलंबित कर दिया है और हमने उस डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है जो फार्मासिस्ट के साथ आपातकालीन ड्यूटी पर था। हमने मामले की जांच के लिए एक समिति भी बनाई है।" (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 27 नवंबर | जम्मू और कमीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया है और यहां तक कि उनकी बेटी को भी नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा उनको एनआईए द्वारा गिरफ्तार पीडीपी नेता वहीद पारा के परिवार से मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई। राज्य प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए, महबूबा ने कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उनको वहीद पारा के परिवार से मिलने से रोका गया, जबकि भाजपा नेताओं को पूरे कश्मीर में यात्रा करने की अनुमति है।

महबूबा ने ट्वीट किया, मुझे फिर से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। दो दिनों से, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मुझे पुलवामा में वहीद पारा के परिवार से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भाजपा के मंत्रियों और उनके कठपुतलियों को कश्मीर के हर कोने में घूमने की अनुमति है। सुरक्षा केवल एक बहाना है।

उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जो पारा के घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहती थी, को भी घर में नजरबंद कर लिया गया है।

उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। वहीद पारा को बेबुनियाद आरोपों में गिरफ्तार किया गया और मुझे उसके परिवार को सांत्वना देने की भी अनुमति नहीं है। यहां तक कि मेरी बेटी इल्तिजा को भी नजरबंद कर दिया गया है क्योंकि वह भी वहीद के परिवार से मिलना चाहती थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार डिप्टी एसपी देविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नवीद बाबू के मामले में बुधवार को पीडीपी नेता वहीद पारा को भी गिरफ्तार कर लिया। पारा पर एक साजिश के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करने का आरोप है। (आईएएनएस)
 

देवरिया (उत्तर प्रदेश), 27 नवंबर| स्व-सहायता महिला समूहों द्वारा पराली और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके उत्पादित मशरूम अब उत्तर प्रदेश के मध्यान्ह भोजन (मिडडे मील) योजना में शामिल किया जा रहा है। एक नई पहल में, देवरिया में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महालक्ष्मी प्रोड्यूसर कंपनी और बेसिक शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

जिला मजिस्ट्रेट अमित किशोर के अनुसार, "बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा और एसएचजी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। साथ ही, एसएचजी महिलाएं स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेंगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने किसानों से अपशिष्टों को न जलाने और मशरूम उगाने में उपयोग करने की भी अपील की है।

पहले चरण में, देसही ब्लॉक के 100 स्कूलों का चयन किया गया है, अगले चरण में आठ ब्लॉकों के स्कूलों का प्रस्ताव किया गया है। शेष स्कूलों को तीसरे चरण में कवर किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, संतोष कुमार राय ने कहा कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और मशरूम चयनित स्कूलों में शुक्रवार दोपहर के मेन्यू का एक हिस्सा होगा। फीडबैक के आधार पर पूरे जिले में मेन्यू लागू किया जाएगा।

महालक्ष्मी प्रोड्यूसर महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देगा और उन्हें बीज भी उपलब्ध कराएगा। (आईएएनएस)

बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उसकी सहयोगी अकाली जनता दल ने गुरूवार का दिन किसानों के लिए 26/11 जैसा बताया है.

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के साथ किये गए सुलूक की उन्होंने निंदा की है.

ट्विटर पर उन्होंने लिखा, “आज पंजाब का 26/11 है. हम लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का दमन होते देख रहे हैं. अकाली दल हरियाणा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करता है. केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाना चाहती है.”

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “पानी की बौछारों से पंजाब के किसानों के अधिकारों की लड़ाई को दबाया नहीं जा सकता. इससे प्रतिरोध और बढ़ेगा.”

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सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को कहा क “मैं हरियाणा के किसानों से अपील करूंगा कि वो पंजाब के किसानों के समर्थन में आयें.”

बादल ने कहा, “किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे तले यह प्रदर्शन आयोजित नहीं करना चाहते. सभी पार्टियों से जुड़े किसान इस प्रदर्शन में शामिल हैं. सभी किसान नये कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ हैं.”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 'प्रदर्शनकारी किसानों के साथ जो हो रहा है, वो ग़लत है.

उन्होंने कहा कि 'केंद्र सरकार किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों को उनसे छीन नहीं सकती.'

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों पर हरियाणा प्रशासन के रवैये को 'सरकारी आतंक' बताया है.

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उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "आज ‘संविधान दिवस’ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार पर घोर निंदनीय हमला हुआ है. भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर हमला सरकारी आतंक का अति वीभत्स रूप है."

"सरकार की विनाशकारी कृषि नीति के विरूद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए अन्नदाता किसानों के ख़िलाफ़ भाजपा सरकार आँसू गैस व वॉटर कैनन जैसे हिंसक मनोवृति के साधनों से प्रहार कर रही है. घोर निंदनीय! अमीरों की पक्षधर भाजपा ग़रीब हलधर का दर्द क्या जाने!"

वहीं सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा है कि किसानों पर वॉटर कैनन चलाना, उन पर आँसू गैस के गोले दागना – बीजेपी के किसान विरोधी चेहरे को बेनक़ाब करता है.

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गुरुवार को क्या-क्या हुआ

केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने गुरुवार को ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान किया था.

पंजाब से शुरू हुए इस मार्च को हरियाणा राज्य की सीमा पर रोक दिया गया और इसके लिए भारी बैरिकेडिंग, रास्ते में क्रेन, ट्रक लगा रखे थे. इस मार्च को रोके जाने के बाद यह हिंसक हो गया.

सिंघु बॉर्डर-सोनीपत सहित कई जगहों पर किसानों पानी की बौछार की गई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए.

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स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव जो किसानों के एक समूह के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे उन्हें हरियाणा के गुरूग्राम में पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

तमाम बाधाओं को पीछे करते हुए पंजाब और हरियाणा से किसान अलग-अलग वाहनों से राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं. (bbc.com)

चंडीगढ़, 27 नवंबर (आईएएनएस)| सर्द रात और खुले आसमान के नीचे पंजाब और हरियाणा के हजारों प्रदर्शनकारी किसान पानीपत शहर में एकत्रित हुए और उन्होंने शुक्रवार को ट्रैक्टर-ट्रेलरों पर अपनी आगे की यात्रा को फिर से शुरू किया। वे केंद्र की कृषि कानून का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आना चाहते हैं। वहीं भारती किसान यूनियन एकता-उग्रहन और किसान संघर्ष कमेटी से जुड़े हजारों किसानों ने क्रमश: संगरूर जिले और अमृतसर जिले के जंडियाला से हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर अपनी यात्रा शुरू करने की घोषणा की है।

इससे एक दिन पहले वे अपने-अपने क्षेत्र में एकत्र हो गए थे।

प्रदर्शनकारी गुरदेव सिंह ने कहा, "आज सुबह (शुक्रवार) हम हरियाणा पुलिस द्वारा पानी के बौछारों के बावजूद पानीपत और सोनीपत के बीच तीन-चार लेयर पुलिस बैरिकेड तोड़ने में कामयाब रहे।"

उन्होंने कहा कि गुरुवार को उन्होंने हरियाणा में प्रवेश करने के बाद चार से पांच बैरिकेड तोड़े।

गौरतलब है कि किसानों ने गुरुवार को पंजाब-हरियाणा सीमा पर और फिर हरियाणा के भीतर कई स्थानों पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़ा था, जिसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले और पानी के बौछार किए गए थे।

हरियाणा के जरिए मार्च करते हुए उन्हें स्थानीय किसानों का साथ मिला और वे भी भीड़ में शामिल हो गए।

इसी बीच पंजाब के विधायक परमिंदर ढींडसा, सुखपाल खेरा और राजा वारिंग को पुलिस ने प्रतिबंधात्मक हिरासत में ले लिया है।

हरियाणा के अंबाला के पास शंभू में गुरुवार को पंजाब-हरियाणा सीमा से आगे एक पुल पर लगे बैरिकेड्स को तोड़कर किसानों ने उसे पुल से नीचे फेंक दिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए।

हरियाणा में रैपिड एक्शन फोर्स की एक विशाल टुकड़ी को सभी प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया था, जबकि पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित कई शहरों के निवासियों को सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और बसें बंद होने के कारण पिछले 24 घंटों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

शंभू सीमा के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बलों पर गुस्साए किसानों ने पत्थर भी फेंके।

पुलिस के अनुमान के अनुसार, दोनों राज्यों के लगभग 3,00,000 किसान दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हैं।

ये किसान 33 संगठनों से जुड़े हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं, जो 470 से अधिक किसान यूनियनों का अखिल भारतीय निकाय है। यह सभी राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।

आंदोलनकारी किसानों से अपील करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर परेशानी होने पर वे राजनीति छोड़ देंगे।"

उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को 'किसानों को उकसाने' के लिए भी दोषी ठहराया।

खुद पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर कहा, "आपकी प्रतिक्रिया पर चकित हूं। यह वही किसान हैं, जिन्हें एमएसपी पर विश्वास दिलाना है, मुझे नहीं। आपको उनके 'दिल्ली चलो' से पहले उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और अगर आपको लगता है कि मैं किसानों को उकसा रहा हूं, फिर हरियाणा के किसान भी दिल्ली तक मार्च क्यों कर रहे हैं?"

वहीं किसानों पर पानी की बौछार और आंसू गैस के इस्तेमाल की निंदा करते हुए पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा, "आज पंजाब का 26/11 है। हम लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के अंत का गवाह बन रहे हैं। शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को दबाने के लिए अकाली दल हरियाणा सरकार की और केंद्र की निंदा करता है।"

उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के अधिकारों की लड़ाई उनपर पानी का बौछार कर नहीं रोकी जा सकती।

किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों का संवैधानिक अधिकार है।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें शहर में विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है।

कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के निराकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे वे बड़े कॉपोर्रेट संस्थानों की दया पर जिएंगे।
 

मुंबई, 27 नवंबर| मिग-29 का ट्रेनर विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये विमान आईएनएस विक्रमादित्य से संचालित किया जा रहा था। शुक्रवार को अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ये हादसा गुरुवार को हुआ।

विमान में सवार दो पायलटों में से एक को बचा लिया गया है जबकि दूसरा पायलट अभी भी लापता है।

दूसरे पायलट को खोजने के लिए खोज अभियान जारी है।

सरकार ने गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास हुई इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। (आईएएनएस)

जम्मू, 27 नवंबर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में घायल हुए सैनिक ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि पाकिस्तान सेना ने गुरुवार रात पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बिना कारण ही संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

उन्होंने आगे कहा, "दुश्मन की गोलाबारी का हमारे जवानों ने कड़ा जवाब दिया। इस घटना में सूबेदार स्वतंत्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "सूबेदार स्वतंत्र सिंह एक बहादुर, बेहद प्रेरणादायक और सच्चे सैनिक थे। राष्ट्र हमेशा उनके सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उनका ऋणी रहेगा।"

शहीद जवान उत्तराखंड का मूल निवासी था।

इस्राएल की नाकेबंदी, चरमराती अर्थव्यवस्था और अब महामारी के थपेड़ों के बीच गाजा पट्टी में लड़कियां बन रही हैं मुक्केबाज. गाजा पट्टी में पहली बार आयोजन हो रहा है सिर्फ महिलाओं के लिए मुक्केबाजी की प्रतियोगिता का.
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गाजा पट्टी में एक अंधेरे से बेसमेंट में घंटी बजती है और दो किशोरियां सर पर हेल्मेटऔर मोटे दस्ताने पहने रिंग में एक दूसरे के चक्कर लगाने लगती हैं. रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रोत्साहन भरे शोरगुल के बीच वो एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात शुरू कर देती हैं. ये इस फिलिस्तीनी एन्क्लेव का महिलाओं का पहला बॉक्सिंग टूर्नामेंट है.

कमेंट्री करने वाले की गर्जनदार आवाज वहां जुटी दर्शकों की छोटी सी भीड़ के शोर को दबा देती है. लोग कोरोना वायरस महामारी की परवाह ना करते हुए मैच देखने आए हैं. दोनों मुक्केबाजों में से एक 15-वर्षीय फराह अबू अल-कुमसान हैं. वो कहती हैं उन्होंने लंबे समय तक इंटरनेट पर बॉक्सिंग को देखा-समझा और फिर परदे से रिंग में कूदने का फैसला लिया.

उत्साह से भरी हुई फराह कहती हैं, "मैं माइक टाइसन और मोहम्मद अली जैसे मुक्केबाजों को देखती थी. मुझे उन्हें लड़ते देखना बहुत अच्छा लगता है. वो बहुत ही अच्छी मुक्केबाजी करते हैं और अक्सर अपने मैच पहले राउंड में ही जीत जाते हैं." पिछले शुक्रवार लड़कियों और महिलाओं ने अपने अपने वजन की श्रेणियों के अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था.

गाजा पट्टी फिलिस्तीन के तट पर एक घनी आबादी वाला इलाका है. इस्राएल द्वारा लगाई गई नाकेबंदी की वजह से यहां की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है.

20-वर्षीय मुक्केबाज रीटा अबू रहमा कहती हैं, "कई लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और हम नैतिक मूल्यों और परंपरा का अनादर कर रहे हैं. लेकिन मेरे, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के लिए ये सब सामान्य है और वो सब मेरा समर्थन करते हैं." लंबे भूरे बालों वाली अबू रहमा कहती हैं, "बॉक्सिंग मेरे नारीत्व से, मेरे एक औरत होने से कुछ भी कम कहीं करता. लड़कों और लड़कियों दोनों को अधिकार है कि वो अपने पसंद का खेल खेल सकें."

गाजा पट्टी फिलिस्तीन के तट पर एक घनी आबादी वाला इलाका है. इसकी आबादी करीब 20 लाख है और यहां एक दशक से भी ज्यादा से इस्लामिस्ट मूवमेंट हमास का शासन है. इस्राएल द्वारा लगाई गई नाकेबंदी की वजह से यहां की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है. बेरोजगारी दर लगभग 50 प्रतिशत है और युवाओं में यह दर 65 प्रतिशत है.

महिला मुक्केबाजों के 35-वर्षीय कोच ओसामा अयूब कहते हैं, "यह एक ओलंपिक बॉक्सिंग क्लब है लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है" जिससे हम सब को दस्ताने और हेड गियर उपलब्ध करवा सकें. लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वो कम संसाधनों के बावजूद टूर्नामेंट का आयोजन कर पा रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द मुक्केबाजों को प्रांतीय प्रतियोगिताओं के लिए गाजा से बहार ले जा पाएंगे.

गाजा पट्टी में लंबे समय तक संक्रमण के ज्यादा मामले नहीं आए थे लेकिन हाल के सप्ताहों में स्थिति बदली है और पिछले शनिवार (28 नवंबर) को ही एक ही दिन में 891 नए मामले सामने आए थे.

उन्होंने बताया, "महिलाओं के लिए एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का फिलिस्तीन में पहली बार आयोजन हो रहा है. आज यहां 45 प्रतियोगी थे और इनमें से जो सबसे अच्छी होगी" वो फरवरी में कुवैत में होने वाली एक चैंपियनशिप में फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करेगी. उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इस्राएल उनके मुक्केबाजों को एरेज रेखा पार करने देगा ताकि वो कुवैत जा सकें.

टीम को यह भी उम्मीद है कि महामारी से भी प्रतियोगिता से पहले पीछा छूट जाएगा. गाजा पट्टी में लंबे समय तक संक्रमण के ज्यादा मामले नहीं आए थे लेकिन हाल के सप्ताहों में स्थिति बदली है और पिछले शनिवार (28 नवंबर) को ही एक ही दिन में 891 नए मामले सामने आए थे.

नई दिल्ली, 27 नवंबर | जम्मू-कश्मीर डिविज़नल कमिश्नर कार्यालय की ओर से बुधवार को सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले सात लोगों की नयी सूची जारी हुई है. इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दफ़्तर, पीडीपी के एक नेता और एक पूर्व मंत्री के संबंधी, पुलिस विभाग के सेवानिवृत आईजी और एसएसपी शामिल हैं.

वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के मामले में ही सीबीआई ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री रहे ताज मोहिउद्दीन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.

जम्मू-कश्मीर में ग़ैर-क़ानूनी ढंग से ज़मीन अतिक्रमण का मामला इन दिनों गर्माया हुआ है. अतिक्रमण करने वालों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्लाह और उमर अब्दुल्लाह का नाम भी शामिल है. हालांकि फ़ारूक़ अब्दुल्लाह और उमर अब्दुल्लाह ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, श्रीनगर और जम्मू में जिस ज़मीन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय बना हुआ है वह भी विवादास्पद रोशनी ऐक्ट के तहत हासिल किया गया था.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को उन लोगों की एक सूची जारी की है जिन पर आरोप है कि रोशनी ऐक्ट के तहत मिली ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन पर इन लोगों ने क़ब्ज़ा जमा लिया है.

फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने विवादास्पद रोशनी ऐक्ट के तहत अपनी संलिप्ता पर बीबीसी हिंदी से कहा, "इन लोगों को हार का डर सता रहा है, इसलिए ये लोग ऐसी तरकीबें इस्तेमाल कर रहे हैं. वे हमें झुकाना चाहते हैं. ना तो श्रीनगर और ना ही जम्मू में बना मेरा घर रोशनी ऐक्ट के अधीन है. वे झूठा मामला बना रहे हैं."

जब उनसे हमने ये जानना चाहा कि किन लोगों को हार का डर सता रहा है तो उन्होंने कहा, "आप उन लोगों को जानते हैं, आप जानते हैं..."

बीते सोमवार को रोशनी ऐक्ट के तहत लाभ लेने वाले लोगों की सूची सार्वजनिक हुई, जिसमें पीडीपी सरकार में मंत्री रहे हसीब दराबू और उनके तीन संबंधी, कांग्रेस पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष केके अमला और उनके परिवार के तीन सदस्यों के नाम हैं.

इसके अलावा इस सूची में सज्जाद किचलू और हारून चौधरी सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार नेताओं के नाम शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कथित तौर पर 400 लोगों को रोशनी ऐक्ट का लाभार्थी बताया है और इससे इलाके़ में एक तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है.

क्या है रोशनी एक्ट

2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासनिक परिषद ने रोशनी ऐक्ट को निरस्त कर दिया था. रोशनी ऐक्ट, 2001 यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड (वेस्टिंग ऑफ़ ऑनरशिप टू द ऑक्युपेंट्स) ऐक्ट को 2001 में लागू किया गया था, इसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने लागू किया था. इस ऐक्ट के तहत सरकारी स्वामित्व वाली ज़मीन का अतिक्रमण करने वाले लोगों को ज़मीन के स्वामित्व का अधिकार बेचा गया था.

इस क़ानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में बिजली संकट को दूर करने के लिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए फ़ंड जुटाना था. इस उद्देश्य के लिए ही 1990 से पहले से सरकारी ज़मीन पर ग़ैर-क़ानूनी ढंग से अतिक्रमण करने वाले लोगों को ज़मीन के स्वामित्व की बिक्री की गई थी.

जब रोशनी ऐक्ट लागू किया गया था तब की राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक़, 25,448 करोड़ रुपये की 20,64,972 कनाल (एक कनाल- 505.85 वर्ग मीटर) ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था.

रोशनी ऐक्ट के लागू होने के बाद कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर ज़मीन की ख़रीद बिक्री हुई थी. इसके बाद लोगों ने लाखों रुपये ख़र्च करके घर, दुकान और दूसरी तरह का निर्माण किया.

'ज़मीन-जेहाद' तक का नाम दिया गया

फ़रवरी, 2020 तक क़रीब 30 हज़ार लोगों को रोशनी ऐक्ट से फ़ायदा हुआ. फ़रवरी 2020 में जम्मू स्थित दक्षिणपंथी समूह आईकेकेजेयूटीटी ने आरोप लगाया कि इस क़ानून के ज़रिए राज्य में ज़मीन-जेहाद को अंजाम दिया गया है और इसके ज़रिए जम्मू क्षेत्र में हिंदुओं की बहुलता को प्रभावित करने की कोशिश की गई है.

वहीं 2011 में एसके भल्ला की ओर से उनके वकील शेख़ शकील की जनहित याचिका और 2014 में अंकुश शर्मा की दाख़िल याचिका में भी जम्मू-कश्मीर में सरकारी ज़मीन और वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की डिविज़न बेंच ने पिछले महीने अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई.

अदालत के आदेश के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रोशनी ऐक्ट, 2001 के तहत लिए गए सभी फ़ैसलों को असंवैधानिक क़रार देते हुए रद्द कर दिया. ऐसे में जिन तीस हज़ार लोगों को इस ऐक्ट से लाभ मिला था, उन सबके सामने ज़मीन की मिल्कियत खो देने का संकट खड़ा है.

2014 में अतिक्रमण वाली ज़मीनों के स्वामित्व हस्तांतरित करने में गड़बड़ियों को लेकर भारत सरकार के सीएजी ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी. रिपोर्ट में ये बात सामने आयी थी कि 348,160 कनाल ज़मीन के बदले सरकारी ख़ज़ाने में केवल 76.24 करोड़ रुपये ही जमा हुए जबकि ये रक़म 317.54 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी.

हसीब दरबू ने बीबीसी से बताया कि रोशनी ऐक्ट की स्कीम का फ़ायदा लेने वाले लोगों की सूची में मेरा नाम शामिल है लेकिन यह आरोप बकवास है.

लाभार्थियों का क्या कहना है

हसीब दरबू ने बीबीसी से कहा, "1956 में मेरे दादा ने उत्तम चंद खुराना से चार कनाल ज़मीन ख़रीदी थी. महाराजा हरि सिंह ने उन्हें लीज़ दी थी. उन्होंने उस वक़्त 56,000 रुपये चुकाकर ज़मीन ख़रीदी थी. उन्होंने इस ख़रीद के लिए स्टांप शुल्क के अलावा अन्य सरकारी भुगतान भी किया था. उन्होंने वह चार कनाल ज़मीन मेरी मां को दे दी. बाद में ज़मीन का बंटवारा हुआ. मुझे उसमें एक कनाल ज़मीन मिली. यह वास्तविकता है. इसमें घोटाला कहां है? हमारे पास सारे दस्तावेज़ हैं. जब मेरे दादाजी का निधन हुआ तो वह ज़मीन मेरे पिता जी के पास रही."

उन्होंने यह भी बताया, "1980 में लीज़ भुगतान की समयसीमा ख़त्म हो गई. उस वक़्त कुछ भी नहीं हुआ. इसके बाद हमने 1990 में लीज़ के लिए आवेदन दिया. लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ. 2000 में कुछ कार्रवाई की गई. हमने फिर श्रीनगर डेवलपमेंट अथारिटी को लिखा लेकिन हमें कोई आदेश नहीं मिला. 2004 में रोशनी ऐक्ट लागू था, ऐक्ट के सेक्शन ए 13 में कहा गया था अगर आपके पास ज़मीन है तो लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो लाभ ले सकते हैं. फिर हमने आवेदन दिया. कोई दूसरा विकल्प नहीं था. हमें भुगतान करने को कहा गया. हमने सात लाख 50 हज़ार रुपये चुकाए. 2007 में हमारे नाम ज़मीन हुई. इसमें घोटाला कहां है?"

मीडिया की ख़बरों में कहा गया है कि रोशनी ऐक्ट के ज़रिए जम्मू-कश्मीर में वन विभाग की सैकड़ों एकड़ ज़मीन ग़ैर-क़ानूनी तरीक़ों से प्रभावशाली राजनेताओं, कारोबारियों, नौकरशाहों और न्यायपालिका के बड़े पदों पर बैठे लोगों को हस्तांतरित की गई है और इसे 25 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा का घोटाला बताया गया है.

पिछले महीने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी ऐक्ट, 2001 के तहत ज़मीन आवंटन के सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. सीबीआई ने इस मामले में कई एफ़आईआर दर्ज की हैं.

अदालत ने लाभार्थियों की सूची भी मांगी है. हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान समय-समय पर इस क़ानून में बदलाव भी हुए थे. बहरहाल, इस क़ानून के निरस्त होने के बाद से लाभार्थियों को ऐक्ट के तहत मिली ज़मीन वापस करनी होगी, तब तक इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी होगी. (bbc)