नई दिल्ली 21 फरवरी । भाजपा के दिल्ली में गद्दी संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में आ गई हैं और अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी दौरान एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े पदाधिकारियों को मिलने वाली दिल्ली सरकार की तरफ से सभी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अब मोहल्ला क्लीनिक और अन्य योजनाओं की भी जांच होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक के बाद एक बैठक शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी द्वारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और जगह पर भेजे गए अधिकारियों को भी वापस अपनी जगह अपनी पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं।

सूत्रों की मानें तो मोहल्ला क्लीनिक की जांच भी जल्द शुरू होगी और वहां से मिलने वाली दवाइयां और जिन मरीजों का वहां से इलाज होता था, उनकी भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ यह भी आंकड़े जुटाए जाएंगे कि किस तरह की दवाइयां और टेस्ट के लिए वहां से लोगों को भेजा जाता था। माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता संभालने के दौरान जिन भी योजनाओं को मूल रूप दिया गया था, उनकी समीक्षा की जाएगी और अगर उनमें कमियां और दोष पाए गए, तो उनके संबंधित अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट दे सकती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 2500 रुपए देने का किया वादा आखिरकार भाजपा ने तोड़ ही दिया। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा सरकार की शाम 7 बजे हुई कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने की स्कीम को पास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बताएं कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री और शपथ ग्रहण से पहले खुद रेखा गुप्ता ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही महिलाओं के लिए ढाई हजार रुपए देने की स्कीम की जाएगी, तो फिर क्यों नहीं किया गया? --(आईएएनएस)

महाकुंभ में स्नान करने गईं महिलाओं और लड़कियों के वीडियो को टेलिग्राम पर बेचा जा रहा है. मेटा के प्लेटफॉर्म पर भी ये निजी वीडियो मौजूद हैं. यूपी पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है.

डॉयचे वैले पर रितिका की रिपोर्ट-

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने गईं महिलाओं और लड़कियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं. ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किए गए जब ये महिलाएं गंगा में स्नान कर रही थीं या कपड़े बदल रही थीं. मेटा के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर महाकुंभ से जुड़े हैशटैग और कीवर्ड के साथ ये वीडियो शेयर किए गए.

इसके बाद ऐसे ही वीडियो टेलीग्राम के भी एक चैनल के जरिए वायरल किए गए. टेलिग्राम पर ये वीडियो बेचे भी जा रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज किए हैं.

भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोशल मीडिया महाकुंभ से जुड़ी भ्रामक और आपत्तिजनक जानकारियों को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई टीम ने इस पर त्वरित कार्रवाई की. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने पाया कि महिलाओं के नहाते और कपड़े बदलते कई वीडियो इस हफ्ते अचानक सोशल मीडिया पर दिखने लगे. पुलिस ने इस मामले में मेटा से भी जानकारी मांगी है ताकि वीडियो अपलोड करने वालों का पता लगाया जा सके. वहीं, टेलिग्राम के चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

महिलाओं के खिलाफ कैसे टेलिग्राम बना हथियार
महाकुंभ में आई भारतीय महिलाओं के ये वीडियो लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. हालांकि सिर्फ टेलिग्राम के जरिए इन्हें बेचा जा रहा है. भारतीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक टेलिग्राम के जिन चैनलों पर महाकुंभ में आई महिलाओं के ये वीडियो बेचे जा रहे थे उन ग्रुपों में जुड़ने की कीमत दो से तीन हजार रुपये रखी गई थी.

जाहिर है इनमें से किसी भी महिला श्रद्धालु को ये पता नहीं था कि बिना उनकी सहमति के ना सिर्फ उनके वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बल्कि इन क्लिप्स को आगे बेचा भी जा सकता है. यह पहला मामला नहीं है जहां टेलिग्राम का इस्तेमाल ऐसे वीडियो को बेचने के लिए किया जा रहा है.

महाकुंभ से वायरल हुए महिलाओं के वीडियो का मुद्दा जहां चर्चा में है. वहीं, गुजरात में भी ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसकी चर्चा कहीं दब गई है. इसी हफ्ते राजकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं के वीडियो टेलिग्राम और यूट्यूब पर पाए गए. ये वीडियो सीटीवी फुटेज थे जो महिलाओं की जांच के दौरान रिकॉर्ड हुए थे. इन्हें भी टेलिग्राम पर 1000 से 1500 रुपये की कीमत पर टेलिग्राम पर बेचा जा रहा था. इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. राजकोट पुलिस और अहमदाबाद साइबर सेल के मुताबिक इन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय हैकरों की मदद से ऐसा किया. 

टेलिग्राम का इस्तेमाल ना सिर्फ महिलाओं के बल्कि बच्चों के भी ऐसे वीडियो बेचने के लिए किया जाता है. इसका अंदेशा केरल पुलिस को करीब पांच साल पहले ही हो गया था तभी उसने टेलिग्राम ऐप के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी. पुलिस ने तब कहा था कि टेलिग्राम पर नाम छिपा कर लोग हर तरीके के अपराध को अंजाम दे पा रहे हैं. तब कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया था. हालांकि, सरकार ने कहा था कि वह इस ऐप पर आईटी ऐक्ट के तहत प्रतिबंध नहीं लगा सकती.

दुनिया के कई देशों में महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होता है टेलिग्राम
2024 में दक्षिण कोरिया में महिलाओं के पॉर्नोग्राफिक डीपफेक बड़ी तादाद में शेयर किए गए. इनमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की निजी तस्वीरें और वीडियो थे. इन्हें टेलिग्राम पर बने ग्रुप के जरिए ही साझा किया गया था. कंपनी को वहां की सरकार से माफी तक मांगनी पड़ी थी यह कबूलते हुए कि उन्होंने इस मामले में लापरवाही दिखाई.

दिसंबर 2024 में जर्मनी में भी ऐसा ही एक टेलिग्राम चैनल सामने आया जिसमें यह बताया जा रहा था कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा कैसे की जा सकती है. साथ ही इसमें महिलाओं को बेहोश करने के भी टिप दिए जा रहे थे. इसमें लोगों ने गिजेल पेलिको का उदाहरण भी साझा किया था. इस ग्रुप में करीब 70,000 से अधिक लोग शामिल थे.

ब्रिटेन की एक संस्था रिवेंज पॉर्न हेल्पलाइन के हालिया रिसर्च के मुताबिक टेलिग्राम पर पुरुषों का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क महिलाओं की निजी तस्वीरें एक दूसरे से शेयर कर रहा है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि ना सिर्फ टेलिग्राम के इन नेटवर्कों पर महिलाओं की तस्वीरें साझा हो रही हैं बल्कि ये पुरुष तस्वीरों के कैप्शन में यह भी लिखते हैं कि वे महिलाओं के साथ क्या करना चाहते हैं. इनमें ज्यादातर कैप्शन यौन हिंसा के बारे में ही होते हैं.

टेलिग्राम कैसे बना अपराधियों के लिए "सेफ हेवन”
टेलीग्राम को दुनिया के कई साइबर एक्सपर्ट इस ऐप को अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित ऐप में से एक मानते हैं. इस ऐप पर अनगिनत महिला विरोधी, नस्लभेदी, ड्रग्स विक्रेताओं के समूह सक्रिय हैं.

टेलिग्राम है तो एक आम मेसेजिंग ऐप ही लेकिन इसमें यूजर के पास अपनी पहचान छिपाने के विकल्प होते हैं. इसमें सीक्रेट चैट भी होता जिसके जरिये लोग अपने फोन नंबर तक छिपा सकते हैं. बढ़ते आपराधिक मामलों के कारण पिछले साल टेलिग्राम ने कहा था कि वैध वारंट होने पर वह जांच अधिकारियों से यूजर का आईपी अड्रेस और फोन नंबर साझा करने के लिए तैयार है.

ऐप को सुरक्षित बनाने में असफल रहे दुरोव
टेलिग्राम ने प्लैटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के वादे तो किए लेकिन हालिया घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन्हें पूरा करने में वह अब तक असफल रहा है. कंपनी की आधिकारिक साइट कहती है कि ऐप पर हर दिन हजारों ग्रुपों को प्रतिबंधित किया जाता है और लाखों की तादाद में कंटेंट को हटाया जाता है. इसमें बाल यौन हिंसा और उत्पीड़न, अवैध चीजों की खरीद फरोख्त जैसे प्रतिबंधित काम से जुड़े कंटेंट शामिल हैं.

पिछले साल अगस्त में कंपनी के सीईओ पावेल दुरोव को फ्रांस की सरकार ने टेलिग्राम पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों के कारण ही गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. इनमें किशोर यौन हिंसा, ड्रग्स, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद जैसे अपराध शामिल थे.

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशियाई देशों में टेलिग्राम के जरिए कई अपराधों को बढ़ावा मिला. इसमें ऑनलाइन सेक्स अपराध, फ्रॉड, डेटा की चोरी, डीपफेक पॉर्नग्राफी जैसे अपराधों की तादाद बढ़ी.

दुरोव ने 2013 में टेलिग्राम शुरू किया था. उनकी दलील थी कि यह प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देगा लेकिन धीरे धीरे इसके इस्तेमाल की वजहें बदलती गईं. हालांकि, उनकी गिरफ्तारी पर कई देशों ने चिंता भी जाहिर की थी. (dw.com/hi)

टेस्ला भारतीय बाजार में दाखिल होने की तैयारी कर रही है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कंपनी की योजना पर एतराज जताया है.

 (dw.com/hi)

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क भारत में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत में भर्तियां शुरू भी कर दी हैं. हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मस्क की मुलाकात अमेरिका में हुई थी. ये भर्तियां इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद शुरू हुईं. टेस्ला की वेबसाइट पर राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एक दर्जन से अधिक नौकरियों की सूची है, जिनमें स्टोर मैनेजर और सर्विस टेकनिशियन के पद भी शामिल हैं.

लेकिन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला की भारत में एंट्री की योजना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है. ट्रंप ने मंगलवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर टेस्ला भारत के टैरिफ से बचने के लिए वहां फैक्ट्री लगाती है, तो यह अमेरिका के लिए "अनुचित" होगा.

टैरिफ को लेकर ट्रंप कर चुके हैं भारत की आलोचना
ट्रंप ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत द्वारा कारों पर लगाए जा रहे उच्च शुल्क की आलोचना की थी, लेकिन जल्द व्यापार समझौते की दिशा में काम करने और शुल्कों पर गतिरोध को सुलझाने पर सहमति भी जाहिर की थी.

टेस्ला के मालिक मस्क लंबे समय से भारत की आलोचना करते रहे हैं कि भारत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगभग 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है, जिससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार में टाटा मोटर्स जैसे स्थानीय कार निर्माताओं को संरक्षण मिलता है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना अभी भी शुरुआती चरणों में है.

ट्रंप ने कहा कि मस्क के लिए दक्षिण एशियाई देश में कार बेचना "असंभव" है. उन्होंने कहा, "दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है और वे ऐसा टैरिफ के जरिए करते हैं. उदाहरण के लिए, भारत में व्यावहारिक रूप से कार बेचना असंभव है."

भारत सरकार ने पिछले साल मार्च में एक नई ईवी पॉलिसी पेश की थी, जिसके तहत अगर कोई कार निर्माता कम से कम 50 करोड़ डॉलर का निवेश करता है और फैक्ट्री लगाता है तो आयात कर को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा.

दिल्ली-मुंबई में खुलेंगे टेस्ला के शोरूम
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने भारतीय शहरों दिल्ली और मुंबई में दो शोरूम के लिए स्थान चुने हैं, इन दोनों शहरों के जरिए कंपनी भारतीय कार बाजार में कदम रखने की तैयारी में है. कंपनी ने भारत में 13 मिड लेवल के पदों के लिए नौकरी के विज्ञापन पोस्ट किए हैं. कंपनी फिलहाल भारत में कोई गाड़ी नहीं बनाती है.

इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा , "अब, अगर मस्क भारत में फैक्ट्री लगाते हैं, तो यह ठीक है, लेकिन यह हमारे लिए अनुचित है. यह बहुत अनुचित है."

टेस्ला लंबे समय से भारत आना चाहती है लेकिन उच्च आयात शुल्क की वजह से वह पीछे हट गई थी. भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार छोटा है, फिर भी यह टेस्ला के लिए विकास का मौका देता है, जो बढ़ती चीनी प्रतिस्पर्धा और वार्षिक ईवी बिक्री में गिरावट से जूझ रही है.

रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 65 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमान के मुताबिक, 2030 तक देश में बिकने वाली हर तीसरी कार इलेक्ट्रिक होगी. भारत सरकार का लक्ष्य भी इससे मिलता-जुलता ही है. सरकार ने साल 2030 तक निजी कारों की कुल बिक्री में ईवी की 30 फीसदी हिस्सेदारी करने का लक्ष्य रखा है.

एए/आरआर (रॉयटर्स, एएफपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक नियुक्त कर दिया. पटेल को ट्रंप का भरोसेमंद माना जाता है.

 (dw.com/hi)

अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के नए निदेशक के रूप में मंजूरी दे दी. पटेल को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने देश की शीर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए चुना है. उन्हें ट्रंप का कट्टर सहयोगी भी कहा जाता है.

44 साल के पटेल की नियुक्ति पर सीनेट में करीबी मतदान हुआ. उनके पक्ष में 51 मत जबकि विरोध में 49 मत पड़े. रिपब्लिकन पार्टी की सुसान कॉलिन्स और लिसा मर्कोव्स्की ने भी 47 डेमोक्रेट्स के साथ पटेल की नियुक्ति के खिलाफ वोट दिया. सीनेटर कॉलिन्स ने कहा कि पटेल ने एफबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह होता है.

कौन हैं ट्रंप के भरोसेमंद काश पटेल
डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले साल चुनाव जीतने के बाद ही काश पटेल को एफबीआई की जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की थी. काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं. 25 फरवरी, 1980 को न्यू यॉर्क में गुजराती माता-पिता के घर जन्मे काश पटेल पूर्वी अफ्रीका में पले-बढ़े. उन्होंने लॉन्ग आइलैंड के गार्डन सिटी हाई स्कूल से ग्रैजुएशन किया और फिर पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से जूरिस डॉक्टर (कानूनी डिग्री) हासिल की.

पटेल ने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के तौर पर की. उन्होंने हत्याओं, विदेशी अपराधियों और वित्तीय अपराध से जुड़े मामलों में राज्य और संघीय अदालतों में सरकारी वकील के तौर पर काम किया.

पटेल ने पहले भी व्हाइट हाउस में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी सरकार में काम किया है. उन्होंने हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया, जहां उन्होंने 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में और कार्यवाहक रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पद संभाला.

काश पटेल की अमेरिकी "दुश्मनों" को चेतावनी
अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने अमेरिका के "दुश्मनों" को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, "हम इस ग्रह के हर कोने में तुम्हारा पीछा करेंगे." उन्होंने एक्स पर लिखा, "एफबीआई की एक महान विरासत है, लेकिन हाल के वर्षों में न्याय प्रणाली के राजनीतिकरण ने जनता का भरोसा कमजोर किया है. यह अब खत्म होगा." उन्होंने एफबीआई को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की बात कही और कहा कि उनका लक्ष्य जनता का विश्वास वापस पाना है.

पटेल, क्रिस्टोफर रे की जगह लेंगे, जिन्हें ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान एफबीआई प्रमुख नियुक्त किया था. रे और ट्रंप के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे. उनके 10 साल के कार्यकाल में तीन साल बाकी थे, लेकिन पिछले साल नवंबर में ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद रे ने इस्तीफा दे दिया था.

पटेल और विवाद
पटेल के नामांकन को लेकर काफी विवाद हुआ. उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने एफबीआई को लेकर कई राजनीतिक बयान दिए हैं, जो इस एजेंसी की निष्पक्षता के लिए खतरा हो सकते हैं. हालांकि, ट्रंप समर्थकों और कई रिपब्लिकन नेताओं ने उनका समर्थन किया. उनकी नियुक्ति ट्रंप के लिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वह अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कई बड़े बदलाव कर रहे हैं.

पटेल ने कहा है कि एफबीआई के उनके नेतृत्व में राजनीति कोई भूमिका नहीं निभाएगी, लेकिन ट्रंप के साथ उनकी निकटता ने डेमोक्रेट्स और कई कानूनी विशेषज्ञों की चिंता को जन्म दिया है. अमेरिकी सीनेट न्यायपालिका समिति के शीर्ष डेमोक्रेट डिक डर्बिन ने पिछले सप्ताह पटेल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने व्हिसलब्लोअर से मिली जानकारी का हवाला देते हुए एफबीआई अधिकारियों को बाहर से हटाने की साजिश रची थी.

पटेल ने कहा है कि वह अवैध आव्रजन और हिंसक अपराध, जो ट्रंप की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं, उनका मुकाबला करने में एफबीआई की भूमिका बढ़ाएंगे.

एए/सीके (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)

 संबलपुर, 21 फरवरी । केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने शुक्रवार को ओडिशा के संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। इसलिए मैंने आज मां समलेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मां के दर्शन करने से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है। मैंने अपने लोगों की खुशहाली और हमारे देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करें उसमें मां का साथ और आशीर्वाद हम पर बना रहे। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी और एमसीए केंद्रों के कामकाज की भी समीक्षा करूंगी। कल मैंने ओडिशा में दो जिलों की समीक्षा की थी, आज मैं संबलपुर की समीक्षा करूंगी।

इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम समय-समय पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनकी समीक्षा करते हैं और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं और अच्छे प्रयास करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "लड़कियों के जन्म दर में गिरावट चिंता का विषय है। हम कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लिंग संतुलन को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने, बच्चों की सुरक्षा करने और सभी के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी । दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "आज से पहले यह सीएम कार्यालय मीडिया के लिए नहीं खुला था। आज से यह सभी के लिए खुला रहेगा। सभी का स्वागत है। आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमने सचिवालय के मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार संभाल लिया है। शाम सात बजे कैबिनेट पहली बैठक बुलाई गई है। इससे पहले शाम पांच बजे यमुना घाट पर जाएंगे।" मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मिशन 'विकसित दिल्ली' का है, उसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन व्यर्थ नहीं होगा। एक-एक वादे पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "हम सबके प्रेरणास्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौरवमयी उपस्थिति में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा की डबल इंजन सरकार में दिल्ली का हर दिन विकास पथ पर निरंतर प्रशस्त होता जाएगा एवं मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथी संकल्पित भाव से 'विकसित दिल्ली' का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे।"

उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, "मां यमुना के आशीर्वाद से आज वरिष्ठजनों की उपस्थिति में दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूं कि मेरे जीवन का हर एक पल आपकी सेवा में समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसी सामान्य कार्यकर्ता पर दिल्ली की जन आकांक्षाओं को पूरा करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दूंगी एवं मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मिलकर 'विकसित दिल्ली' के संकल्प को साकार करने की हरसंभव कोशिश करूंगी।" इससे पहले रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें रामलीला मैदान में उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मंच पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन अलग-अलग मंच तैयार किए गए थे। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे। -(आईएएनएस)

पणजी, 20 फरवरी । संभाजी महाराज की वीरता को पर्दे पर उतारती फिल्म ‘छावा’ मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा में भी टैक्स फ्री कर दी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी। सीएम प्रमोद सावंत ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की जानकारी देते हुए पोस्ट में लिखा, “छत्रपति संभाजी महाराज की जय! मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान पर आधारित फिल्म ‘छावा’ गोवा में टैक्स फ्री कर दी गई है।“ गोवा सीएम ने ‘छावा’ को गौरवशाली इतिहास को पर्दे पर लाने वाली और वीरता, साहस की खोज करने वाली फिल्म बताया। उन्होंने लिखा, “विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, साहस की खोज करने वाली फिल्म है और गौरवशाली इतिहास को पर्दे पर ला रही है। मुगलों, पुर्तगालियों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ने वाले हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति का बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है।” इसके साथ ही उन्होंने संभाजी महाराज की वीरता के लिए लिखा, “देश धर्म पर मिटने वाला। शेर शिवा की छाया थी, महापराक्रमी परम प्रतापी। एक ही शंभु राजा थे।”

गोवा से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्रपति शिवाजी की जयंती पर मराठा शासक संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'छावा' को प्रदेश भर में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। सिनेमाघरों में 14 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म 'छावा' की तारीफ करते हुए सीएम ने एक्स पर लिखा, "छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र संभाजी महाराज पर आधारित हिन्दी फिल्म 'छावा' को टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूं।" इससे पहले मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जयंती के अवसर पर शिवाजी को नमन किया था। उन्होंने लिखा, "हिन्दवी स्वराज्य के संस्थापक, वीर शिरोमणि एवं राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं। मातृभूमि के सम्मान एवं स्वतंत्रता के लिए शिवाजी महाराज जी की निष्ठा, समर्पण और बलिदान हमें अनंत काल तक प्रेरित करती रहेगी।" लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ‘छावा’ मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी पत्नी महारानी येसूबाई पर आधारित है। छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का किरदार विक्की कौशल ने निभाया है। वहीं, मुगल बादशाह औरंगजेब की भूमिका में अभिनेता अक्षय खन्ना हैं। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 फरवरी । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के गुरुवार को पेश बजट पर कहा कि इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है कि बजट आया ही नहीं है। जनता पूछ रही है, प्रवचन तो आ गया, लेकिन बजट कब आएगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि यह भाजपा का 'सेकंड लास्ट' बजट था। एक बार फिर बजट पेश होगा और फिर नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का बजट घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता है। बजट को बिना विजन के पेश किया गया है। यूपी सरकार का कोई रोडमैप तय नहीं था कि किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाना है। हर बजट में सरकार यह कहती है कि यह सबसे बड़ा बजट है। लेकिन, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हर बजट पिछले बजट से ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि इसे देखकर किसानों की उम्मीदों का खेत सूख गया है।

महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें उभर आई हैं। इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्रवचन तो हो गया है, अब बजट कब आएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट देखकर मंत्री और विधायक भी निराश हैं, क्योंकि इसमें उनके अपने विभाग के लिए कुछ नहीं है। आखिर उन्हें ही जनता का सामना करना है। भाजपा ने इस बजट में भी अपने संकल्प पत्र के वादे पूरे नहीं किए हैं। यह उनका नौंवा बजट है। बजट में महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने पर कहा कि बजट बड़ा होने से कुछ नहीं होता, सवाल यह है कि इसमें युवा, किसान, बेरोजगार और महिला को क्या मिला है? कुछ लोगों पर ही भरोसा करके अपराध नियंत्रण कराया जा रहा है। अभी तक का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में है। यूपी पुलिस में हर तरह का भ्रष्टाचार है। महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। --(आईएएनएस)

रांची, 20 फरवरी । झारखंड में मैट्रिक बोर्ड के हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद राज्य में बवाल मच गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दोनों पत्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसी बीच, पेपर लीक को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। छात्रों और अभिभावकों की मानें तो दोनों पत्रों के पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र 350 रुपए में बेचे गए थे। प्रिंस नामक एक शख्स ने क्यूआर कोड के जरिए पैसे की वसूली की थी। कोडरमा और गिरिडीह जिले में परीक्षा के पेपर वायरल होने की सूचना सबसे पहले आई थी। पलामू और रांची में भी पेपर की प्रतिलिपि व्हाट्सएप पर घूम रही थी। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने काउंसिल के सचिव जयंत मिश्र से 19 फरवरी को मुलाकात कर इसकी लिखित शिकायत करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। दूसरी तरफ, काउंसिल ने ऐसी खबरों को भ्रामक करार दिया था। कोडरमा से मिली सूचना के अनुसार, जैक बोर्ड एग्जामिनेशन नाम से बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दो-तीन दिन पहले इससे जुड़ने के लिए लिंक भेजा जा रहा था।

ग्रुप से जुड़ने के बाद प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले क्यूआर कोड से 350 रुपए मांगे गए थे। प्रश्न पत्र के पीडीएफ को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड बनाया गया था। जिन लोगों ने रुपए का भुगतान किया, उन्हें पासवर्ड उपलब्ध कराया गया था। गुरुवार को पहली पाली में जब 9.45 बजे सुबह विज्ञान के पेपर बंटे तो यह पहले से वायरल प्रश्न पत्र से हूबहू मिल गया। कई केंद्रों से इसकी पुष्टि के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को दी गई। इसके बाद मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर हाई लेवल आपात मीटिंग की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा है कि पेपर लीक की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। -(आईएएनएस)

 रांची, 20 फरवरी । झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की दसवीं बोर्ड परीक्षा के साइंस का पेपर लीक हो गया है। यह परीक्षा गुरुवार को पहली पाली में आयोजित हुई थी। काउंसिल ने भी पेपर लीक होने की बात स्वीकार कर ली है। काउंसिल के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा है कि साइंस पेपर की परीक्षा रद्द की जाएगी। पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस मुद्दे पर गुरुवार दोपहर हाई लेवल मीटिंग की। सरकार ने इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया है। 19 फरवरी को विज्ञान का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था। इसकी प्रतिलिपि लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बुधवार को काउंसिल के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। गुरुवार को सुबह 9.45 बजे जब परीक्षा शुरू हुई तो पेपर हू-ब-हू वही था, जो पहले से वायरल हो रहा था। इसकी जानकारी तत्काल राज्य सरकार को गई, जिसके बाद पेपर रद्द करने की प्रशासनिक कवायद चल रही है। काउंसिल के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा है कि पेपर कैसे लीक हुआ, इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी। इसके पहले हिंदी का प्रश्न पत्र लीक होने की भी पुरजोर चर्चा थी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने काउंसिल के सचिव को सौंपे गए एक ज्ञापन में भी इसकी जानकारी दी थी।

हालांकि, उस वक्त काउंसिल ने आम सूचना जारी कर परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाहों से दूर रहने की अपील की थी। जैक सचिव की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि अभ्यर्थियों को भ्रामक खबरों से बचना है। परिषद पूरी गोपनीयता और निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा गया था कि प्रश्न पत्र लीक होने की भ्रामक खबरें फैलाकर असामाजिक तत्व छात्रों और अभिभावकों का आर्थिक शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि के लिए जैक की आधिकारिक वेबसाइट को देखने की सलाह दी थी। राज्य में दसवीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हुई है। इसके लिए राज्य भर में 1,297 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 4,33,890 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 

दुर्ग, 20 फरवरी । छत्तीसगढ़ त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ ग्राम कुरूदडीह में मत डाला। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि लोग उन उम्मीदवारों को चुन रहे हैं, जिनकी उन्हें सच में जरूरत है। भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा "भाजपा सरकार चुनाव कराने से डर रही थी। लेकिन, अब वह चुनाव करवा रही है, क्योंकि उसे मजबूर किया गया है।" बघेल ने आगे कहा कि उनकी पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और यह चुनाव जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए। विशेष रूप से उन्होंने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार की "आततायी नीति" के कारण यादव को जेल भेजा गया था।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी ट्रायल में देवेंद्र यादव निर्दोष साबित होंगे। बघेल ने बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के संचालन को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण स्थिति खराब हो गई है और इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा की भी जिम्मेदारी बनती है। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता नाखुश है और वह कांग्रेस को समर्थन देकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरु हुए। मतदान केंद्रों पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है और सभी केंद्रों की निगरानी की गई। -(आईएएनएस)

पटना, 20 फरवरी । बिहार में अब स्कूलों का निरीक्षण अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कर्मी नहीं कर सकेंगे, बल्कि यह कार्य अब सिर्फ विभाग के नियमित अधिकारी ही कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को इससे संबंधित एक आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। अपने आदेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अब अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित किसी भी कर्मी के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ शिक्षा विभाग एवं बीईपी के नियमित पदाधिकारी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (बीईपी) और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हैं।

जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है, उनका चयन प्रत्येक निरीक्षण के लिए निर्धारित दिन अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों की सूचना एक दिन पहले रात में नौ बजे मोबाइल पर अपर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी। बताया गया है कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय निरीक्षण के लिए आदेश दिया गया था। लेकिन, जांच में पाया गया कि निरीक्षण के बाद भेजे गए कई डाटा फर्जी हैं। यही नहीं, जब स्थानीय जांच की गई तो निरीक्षण प्रतिवेदन और स्थलीय स्थिति में बहुत भिन्नता थी। उल्लेखनीय है कि सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक माह कम-से-कम 25 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाना है। पत्र में यह चेतावनी भी दी गई है कि निरीक्षण प्रतिवेदन फर्जी या भ्रामक पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। -(आईएएनएस)

मुंबई, 20 फरवरी । ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने स्टैंड-अप कॉमेडियन शाश्वत माहेश्वरी का गुरुवार को बयान दर्ज किया। साइबर सेल ने अब तक इस मामले से जुड़े तीन व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें रघु राम और देवेश दीक्षित के नाम भी शामिल हैं। शो में यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी के बाद समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और उसके सहयोगियों को अगले नोटिस तक यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो प्रसारित करने से मना कर दिया है। मुश्किलों में फंसे रणवीर ने एक नहीं, दो बार माफी मांग ली हो, मगर मामले को लेकर फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र साइबर सेल मामले को लेकर रणवीर इलाहाबादिया को पहले भी समन भेज चुका है। हालांकि, रणवीर अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे। जारी किए गए नए समन में साइबर सेल ने रणवीर को 24 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। अश्लील जोक्स विवाद में फंसे समय रैना की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही हैं। रैना ने महाराष्ट्र साइबर सेल से गुजारिश की कि उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जाए। हालांकि, साइबर सेल ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

साइबर पुलिस ने शो में शामिल 40 लोगों की पहचान करने का दावा किया था। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सिद्धार्थ तेवतिया (बप्पा) को भी तलब किया और अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। तेवतिया शो में बतौर जज शामिल हुए थे। साइबर पुलिस शो में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर रही है। इस लिस्ट में राखी सावंत, महीप सिंह, दीपक कलाल समेत अन्य मेहमानों के नाम भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, उन ज्यूरी को भी तलब किया गया है, जो इस शो में कभी न कभी आए हैं। ‘अश्लील जोक्स’ पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोपियों को समन भेजा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने इसे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बताया था। बता दें, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा जैसे साथी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ दिखाई दिए थे। एपिसोड के दौरान, इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से आपत्तिजनक सवाल पूछे थे, जिसे लेकर उन्हें जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर इलाहाबादिया ने माफी मांगते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें स्वीकार किया कि उन्होंने जो भी कहा वह सही नहीं था। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 फरवरी । उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश राज्य सरकार के बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट को प्रदेश के विकास और आम लोगों के हित में बताया, जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि बजट का फोकस प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट्स, गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, उद्यमियों और व्यापारियों के कल्याण पर है। उन्होंने महिला और श्रमिक कल्याण के लिए किए गए प्रावधानों को सराहा, जिससे महिला सशक्तिकरण और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में कानून व्यवस्था में सुधार, निवेश वृद्धि, और वायु, जल, सड़क, और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, जो प्रदेश की समृद्धि और कल्याण में सहायक होगा। ज्ञात हो कि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 फरवरी । समुद्र व अन्य जलमार्गों में भारत की सुरक्षा व संचार शक्ति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 1,220 करोड़ रुपए की एक बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। यह सौदा भारतीय तटरक्षक बल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सौदे के अंतर्गत तटरक्षक बल को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो मिलेंगे। 'स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियो सिस्टम' तटरक्षक बल को सूचना साझा करने की एक भरोसेमंद क्षमता से लैस करेंगे। इसका सीधा लाभ भारत की समुद्री सुरक्षा को मिलेगा। साथ ही, तटरक्षक बल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगे। 1,220.12 करोड़ रुपए की कुल लागत पर भारतीय तट रक्षक के लिए 149 सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो की खरीद को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए गुरुवार को मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलुरु के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तटरक्षक बल के लिए खरीदे जा रहे अत्याधुनिक रेडियो उच्च गति डेटा और सुरक्षित संचार के आधुनिक माध्यम हैं। ये उपकरण तटरक्षक बल को सुरक्षित और विश्वसनीय सूचना साझाकरण तकनीक से सुसज्जित करेंगे। इतना ही नहीं यह उपकरण तटरक्षक बल को अन्य एजेंसियों के साथ आवश्यक सहयोग करने में भी सक्षम करेंगे।

इससे भारतीय तटरक्षक बल को समुद्री कानूनों के पालन, खोज और बचाव अभियान, मत्स्य पालन संरक्षण और समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ये रेडियो भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभियानों के लिए पारस्परिक संचालन क्षमता को बढ़ाएंगे। यह परियोजना तटरक्षक बल की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करके भारत सरकार के नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) के उद्देश्यों का सहयोग करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए, यह अनुबंध उन्नत सैन्य-ग्रेड संचार प्रणालियों के लिए देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा और विशेषज्ञता विकास को बढ़ावा देगा। -(आईएएनएस)

 पटना, 20 फरवरी । बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने गुरुवार को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लड़ाई छोटी हो या बड़ी, लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जानी चाहिए। बिहार में कांग्रेस भी लड़ाई लड़ेगी और न केवल जीतने के लिए लड़ेगी, बल्कि जीतेगी भी। अल्लावरु बिहार कांग्रेस प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे। उनका पटना पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वह पटना एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह संदेश साफ दे दिया कि काम करने वाले नेताओं को सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बुधवार को दिल्ली में पार्टी के नेताओं की एक बैठक की चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि रेस के घोड़े रेस और बारात के घोड़े बारात में ही लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पार्टी की यह कमी रही है कि हम रेस के घोड़े को बारात में और बारात के घोड़े को रेस में लगा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे जब तक बिहार के लोगों के साथ रहेंगे, तब तक जो कार्यकर्ता खून-पसीना लगाकर लड़ाई लड़ेगा, उसे सम्मान भी दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में काम करने का संदेश देते हुए यह भी कहा कि लड़ाई सदाकत आश्रम में नहीं, बल्कि मैदान में होगी। गुटबाजी से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि सिंहासन कुर्सी ही होती है, लेकिन सिंह जिस कुर्सी पर बैठता है, वह खुद सिंहासन हो जाता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार के अलग-अलग जिलों का दौरा करेंगे। उनके इस कार्यक्रम की घोषणा जल्दी ही होगी। - (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 20 फरवरी सोशल मीडिया पर अश्लील चुटकुलों को लेकर उपजे विवाद के बीच, केंद्र ने ओटीटी मंचों को कानून द्वारा निषिद्ध सामग्री प्रसारित करने से परहेज करने को कहा है।

ओटीटी(ओवर-द-टॉप) मंचों और स्व-नियामक संस्थाओं को जारी एक परामर्श में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें सामग्री प्रकाशित करते समय आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है, जिसमें सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।

मंत्रालय ने ओटीटी मंचों के स्व-नियामक संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर सक्रियता से उपयुक्त कार्रवाई करने को भी कहा।

मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया मंचों द्वारा अश्लील सामग्री का कथित तौर पर प्रसार किये जाने के बारे में सांसदों और वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं। साथ ही, जन शिकायतें भी मिली हैं।

परामर्श में कहा गया है, ‘‘इन बातों के मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी मंच सामग्री प्रसारित करते समय, कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें, जिसमें आचार संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।’’

इसमें कहा गया है कि आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी मंच से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी सामग्री को प्रसारित न करें। साथ ही, नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित वर्गीकरण करें तथा उचित सावधानी एवं विवेक का प्रयोग भी करें।

यह परामर्श उच्चतम न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया मंच पर सामग्री का विनियमन करने के सुझाव के मद्देनजर जारी किया गया है।

शीर्ष अदालत ने यूट्यूब जैसे मंच पर सामग्री साझा करने के मामले में कानून में प्रावधान के अभाव को रेखांकित किया था।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 फरवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में सूडान और फलस्तीन सहित पांच देशों के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि जिन लोगों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए, उनमें पनामा गणराज्य के राजदूत अलोंसो कोरेया मिगुएल, गुयाना के उच्चायुक्त धर्मकुमार सीराज और सूडान गणराज्य के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली अलतोम शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन और फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला मोहम्मद ए अबु शावेश ने भी राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। (भाषा)  

वायनाड (केरल), 20 फरवरी कलपेट्टा की एक परिवार अदालत में बृहस्पतिवार को बम रखे होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि यह जानकारी बाद में फर्जी निकली।

पुलिस ने बताया कि अदालत में बम रखे जाने का दावा करने वाला संदेश अदालत के आधिकारिक ईमेल पर प्राप्त हुआ था।

अदालत के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी तुरंत न्यायाधीश को दी, जिन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया।

इसके बाद, निरीक्षण के लिए बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते को तैनात किया गया।

हालांकि, पुलिस ने बताया कि गहन तलाशी के बाद कोई विस्फोटक नहीं मिला।

पुलिस को दोपहर करीब 12.30 बजे सूचना मिली और उसने तुरंत कार्रवाई की।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 फरवरी  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता रेखा गुप्ता को बधाई दी और विश्वास जताया कि वह पूरी ताकत के साथ दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की पूर्व अध्यक्ष और पहली बार विधायक निर्वाचित रेखा गुप्ता दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री बन गईं। राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। वह जमीनी स्तर से उठी हैं, कैंपस राजनीति से लेकर राज्य संगठन और नगरपालिका प्रशासन में सक्रिय रहने के बाद अब विधायक के साथ-साथ मुख्यमंत्री बनी हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि वह पूरी ताकत के साथ दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी। उपयोगी कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।’’

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने पर प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और श्री पंकज कुमार सिंह जी को भी बधाई।

उन्होंने कहा, ‘‘इस टीम में जोश और अनुभव का खूबसूरत मिश्रण है और निश्चित रूप से यह दिल्ली में सुशासन सुनिश्चित करेगी। उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।’’

हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक निर्वाचित हुई हैं।

वह मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में भाजपा की चौथी मुख्यमंत्री बनी हैं। इसके साथ ही वह, वर्तमान में भाजपा शासित किसी भी राज्य में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 फरवरी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की पूर्व अध्यक्ष और पहली बार विधायक निर्वाचित रेखा गुप्ता बृहस्पतिवार को दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री बन गईं।

राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में, ईश्वर के नाम पर शपथ ली।

गुप्ता के बाद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज कुमार सिंह ने नयी मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली।

इसके साथ ही दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई।

हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक निर्वाचित हुई हैं।

वह मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में भाजपा की चौथी मुख्यमंत्री बनी हैं। इसके साथ ही वह, वर्तमान में भाजपा शासित किसी भी राज्य में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी बन गई हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इनके अलावा चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और पवन कल्याण सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी इस समारोह के साक्षी बने।

रामलीला मैदान में कई गणमान्य हस्तियां और बड़ी संख्या में आम लोग भी उपस्थित थे।

भाजपा विधायक दल की बैठक में बुधवार को 50 वर्षीय रेखा गुप्ता को आठवीं दिल्ली विधानसभा में सदन का नेता चुना गया।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने बुधवार देर शाम राज निवास में रेखा गुप्ता द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बाद उन्हें नयी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीट पर कब्जा कर जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी (आप) के एक दशक लंबे शासन का अंत किया था।

दिल्ली विधानसभा के लिए पांच फरवरी को चुनाव हुए थे और मतगणना आठ फरवरी को हुई थी।  (भाषा)

लखनऊ, 20 फरवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व चल रही सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-26 के पेश किए गए बजट में पर्यटन में उत्तर प्रदेश को मिल रही ऊंचाइयों से सदन को अवगत कराया। साथ ही धर्मार्थ कार्यों को लेकर सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आये। इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 150 करोड़ रुपये, मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपये तथा नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के प्रमुख राज्य/ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वे-साईड एमेनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ कार्यों के लिए सतत प्रयत्नशील योगी सरकार ने श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर मथुरा-वृन्दावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमिक्रय के लिए 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया है। जनपद मीरजापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विन्ध्यवासिनी मन्दिर, मां अष्टभुजा मन्दिर, मां काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ एवं जनसुविधा स्थलों को विकसित किये जाने के लिए भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा वृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुरेश खन्ना ने बताया कि जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 फरवरी । उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया। बजट का आकार 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये है, जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। बजट में योगी सरकार ने महिला व श्रमिक कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इस बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी भी देगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है। ग्राम स्तर पर डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए बीसी सखी योजना के अंतर्गत 39, 556 बीसी सखी द्वारा कार्य करते हुए 31, 103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया गया व 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है और 2 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। योगी सरकार द्वारा उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन के लिए महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। योगी सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाती मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत स्कूटी देने के लिए सरकार ने 400 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह-शिक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के लिए योगी सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। इसके तहत निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके लिए 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।(आईएएनएस)

नोएडा, 20 फरवरी । नोएडा के सेक्टर 122 में गुरुवार को ड्रीम टेंट हाउस और मैरिज लॉन में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की छह गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, जब फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था तब उन्हें बताया गया था कि आग में कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, दमकल नियंत्रण कक्ष को पर्थला के खंजरपुर सेक्टर 122 स्थित ड्रीम टेंट हाउस और मैरिज लॉन में आग लगने की सूचना मिली। सूचना के बाद तुरंत दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब डेढ़ से दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि जैसे ही दमकल नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली तो तुरंत 6 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। जिस जगह आग लगी, वह घनी आबादी वाला इलाका था, इसलिए आग पर काबू पाना प्राथमिकता थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने हौज लाइन बिछाकर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। घटनास्थल के पास एक पोस्ट ऑफिस और घनी आबादी का इलाका था, जिससे खतरा और बढ़ गया था। उन्होंने यह भी बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि अंदर कोई व्यक्ति न हो और कोई फंसा न हो, जिसके बाद तेजी से आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी। पीएम ने उन्हें जमीनी नेता बताते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा, “दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बधाई। वे जमीनी स्तर से उठकर आई हैं। कैंपस राजनीति, प्रदेश संगठन, नगर निगम प्रशासन में सक्रिय रहीं और अब विधायक और मुख्यमंत्री भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे पूरी ताकत से दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी। उन्हें सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।” प्रधानमंत्री ने उन छह विधायकों को भी बधाई दी, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने पर प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को बधाई। यह टीम जोश और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगी, शुभकामनाएं।

इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नई मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए उम्मीद की कि दिल्ली के विकास में वे अपना अमूल्य योगदान देंगी। बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। दिल्ली की कमान संभालने वाली रेखा चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी ने अलग-अलग समय में दिल्ली की सीएम रहीं हैं। (आईएएनएस)