पटना, 21 जनवरी | बिहार की राजधानी पटना के 10, सकरुलर रोड स्थित बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने गुरुवार को अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब आवास के सुरक्षाकर्मी और सचिवालय थाना पुलिस आपस में उलझ गई और स्थिति तू-तू, मैं-मैं तक पहुंच गई। पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का कहना है कि सचिवालय थाना पुलिस राजद नेता तेजस्वी यादव से मिलने आने वाले लोगों को हटा रही है। उनका आरोप है कि यह प्रतिदिन होता है।

इधर, सचिवालय थाना पुलिस का कहना है कि वह यहां से भीड़ हटा रहे थे, जबकि राबड़ी आवास में तैनात सुरक्षाकर्मियों का कहना था कि जो लोग भी तेजस्वी यादव से मिलने आते हैं उन्हें सचिवालय थाना के जवान जबरन यहां से भगा देते हैं।

इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन बाद में बीच बचाव के बाद स्थिति संभल गई।

इधर, राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने कहा कि यहां आने वाले लोगों को विरोधी दल के नेता से मिलने से रोका जाता है, इसमें सचिवालय थाना के पुलिसकर्मी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसका अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। (आईएएनएस)

प्रमोद कुमार झा

नई दिल्ली, 21 जनवरी | केंद्र सरकार के नये कृषि कानून पर गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कानून के अमल को फिलहाल टालने को लेकर हो रही चर्चा में किसान संगठनों की दिलचस्पी दिख रही है। हालांकि, देश की शीर्ष अदालत ने पहले ही तीनों नये कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और समाधान के रास्ते तलाशने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बना दी है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों को उस कमेटी के पास जाना मंजूर नहीं है। हालांकि किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे अधिकांश किसान संगठनों को सरकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव पसंद है और इस पर एकराय बनाने के लिए वे आज (गुरुवार) को आपस में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

प्रस्ताव पर किसानों की मंत्रणा शुरू होने से पहले आईएएनएस ने सरकार के प्रस्तावों को किसानों से ही समझने और उनकी मंशा जानने की कोशिश की।

नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान यूनियनों के साथ सरकार की 10वें दौर की वार्ता में बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर, कड़कड़ाती सर्दी में चल रहे किसान आन्दोलन को समाप्त करने के लिए सरकार कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को एक से डेढ़ वर्ष तक स्थगित करने को सहमत है।

श्री गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु हैं और उनकी जयंती पर हुई 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने कानून के अमल को फिलहाल टालने की जो पेशकश की वह कुछ किसान यूनियनों के नेताओं को भी जंची। मगर इस पर सबकी राय लेना लाजिमी था, इसलिए उन्होंने सरकार से अपना निर्णय सुनाने के लिए वक्त मांग लिया।

इन किसान नेताओं से आईएएनएस ने जब पूछा कि सरकार के इस प्रस्ताव में उनकी क्यों दिलचस्पी है जबकि सरकार ने फिर कमेटी बनाकर ही मसले का समाधान करने का प्रस्ताव दिया जिसे वे मानने को तैयार नहीं थे।

इस पर उनका कहना था कि कमेटी का प्रस्ताव आज भी उन्हें मंजूर नहीं है, लेकिन कानून के अमल को टालने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है क्योंकि अगर दो से तीन साल भी इस पर रोक लग जाए तो फिर यह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जब पूछा कि ऐसा वे क्यों सोचते हैं तो उनका कहना था कि इसके बाद आगे आम चुनाव रहेगा तो फिर सरकार इसे लाना ही नहीं चाहेगी।

पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने भी बताया कि कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि कानून के अमल पर दो साल से भी अधिक अवधि तक रोक लगाने की मांग रखी जाए, हालांकि इस संबंध में सबकी राय लेने के बाद ही एक निर्णय लिया जाएगा। लाखोवाल ने कहा कि किसानों की दूसरी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की गारंटी की भी है और इस पर अब तक कोई ठोस चर्चा नहीं हो पाई है, इसलिए सरकार के प्रस्ताव पर एकराय बनाने और आंदोलन समाप्त करने से पहले किसानों की सभी मांगों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

एक अन्य किसान नेता ने बताया कि सरकार के प्रस्तावों का गहन विश्लेषण करने की जरूरत है, कानून को निरस्त करने की मांग पर सभी किसान व किसान संगठनों के लोगों की एकराय है और कानून के अमल पर रोक लगाने पर सबकी सम्मति नहीं है। हालांकि बहुमत की राय है कि सरकार अगर दो से ढाई साल भी कानून के अमल पर रोक लगाने को तैयार हो तो फिर सरकार की बात मानी जा सकती है।

सर्व हिंद राष्ट्रीय किसान महासंघ के शिव कुमार कक्काजी ने आईएएनएस से कहा कि किसानों का फैसला बहुमत से नहीं, बल्कि सर्वसम्मति से होता है, इसलिए आज की बैठक में सबकी राय मांगी जाएगी।

कक्काजी का भी कहना है कि एमएसपी के मसले पर उलझन है। उन्होंने बताया, कल कृषि मंत्री ने जब कहा कि एमएसपी के मसले को लेकर एक छोटी कमेटी बना देते हैं तो मैंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक छह आयोग बने हैं और आखिरी आयोग स्वामीनाथन आयोग था। लेकिन एक भी आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाईं। ऐसे में कमेटी बनाकर क्या होगा और कमेटी क्या करेगी?

हरिंदर सिंह लाखोवाल से पंजाब के एक बड़े किसान समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे जब पूछा कि किसान क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा, किसान बस यही चाहते हैं कि उनके साथ धोखा न हो। (आईएएनएस)

भोपाल, 21 जनवरी | देश को कोरोना मुक्त करने के लिए टीकाकरण का अभियान जारी है, इसमें आम आदमी की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी रहे, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास चल रहे है। मध्य प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जारी जागृति अभियान में धर्मगुरुओं और समाज प्रमुखों का भी साथ मिला है। कोरोना टीका को लेकर विभिन्न स्तरों पर भ्रम भी है, इस भ्रम को तोड़ना सरकार और स्वास्थ्य महकमे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यही कारण है कि समाज में जागृति के अलग-अलग स्तर पर अभियान चलाए जा रहे है। इसी क्रम में राजधानी में नगर निगम ने जनजागृति के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में पहुंचे 85 से अधिक धर्म गुरुओं और समाज प्रमुखों ने कोरोना टीकाकरण अभियान का समर्थन करते हुए इसमें सहयोग पर सहमति दी।

इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जहांगीराबाद क्षेत्र के शिवमंदिर यादव समाज समिति के अध्यक्ष यशवंत यादव ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जरुरी है कि मास्क का उपयोग करें, हाथ बार-बार धोएं, दो गज की दूरी रखें साथ ही कोरोना वैक्सीन आ गई है, इसलिए यह टीका भी लगवाएं ताकि आगे किसी को इस बीमारी का सामना न करना पड़े।

इसी तरह कत्यानी शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी ने भी कोराना वैक्सीन को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए जरुरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यह टीका लगवाएं और लोगों को जागृत भी करें। बीमारी से बचना है तो टीकाकरण जरुर कराएं।

नगर निगम भोपाल के आयुक्त वी.एस. चौधरी ने धर्म गुरुओं को कोविड-19 टीकाकरण की जानकारी देते हुए अभियान में उनका सहयोग मांगा। उन्होंने स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और कोविड-19 के स्वच्छता व्यवहार के लिए नगर निगम द्वारा जारी प्रयासों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों ने कचरा प्रबंधन में नगर निगम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए स्वच्छता सर्वे 2021 में सहयोग का आश्वासन दिया।

उप संचालक राज्य टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग डॉ. पद्माकर त्रिपाठी ने टीकाकरण से जुड़े मिथक और टीकाकरण के नुकसान से जुड़े भय की चर्चा की। उन्होंने टीकाकरण के बाद सुरक्षा, कोविन ऐप, टीकाकरण की प्राथमिकता आदि पर धर्म गुरुओं के सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम में अतिरिक्त आयुक्त एमपी सिंह भी मौजूद थे।

यूनिसेफ की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ वंदना भाटिया और डॉ रवींद्र बागल ने कोविड-19 टीकाकरण के महत्व और इससे सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवहार की बात की। यूनिसेफ के संचार विषेषज्ञ अनिल गुलाटी कार्यक्रम का संयोजन किया तथा धर्म गुरुओं से संवाद किया। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सैंडलवुड ड्रग मामले में जमानत दे दी, जो करीब साढ़े चार महीने से हिरासत में है। द्विवेदी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि मादक पदार्थ व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं था, बल्कि इसे रेव पार्टी के लिए उपलब्ध कराया गया था। मेहता ने जोर देकर कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है और अदालत को कम से कम तब तक जमानत देने पर विचार नहीं करना चाहिए, जब तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती।

पीठ में जस्टिस नवीन सिन्हा और के.एम. जोसेफ भी शामिल थे। पीठ ने मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद द्विवेदी को जमानत दे दी, जो पिछले साल 4 सितंबर से हिरासत में है।

जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पाया गया है कि केवल थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला था और इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 को लागू नहीं किया जा सका।

द्विवेदी ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड साहिल भलाइक के माध्यम से याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा अभियोजन पक्ष ने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। भलाइक ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने दावा किया था कि वह ड्रग रैकेट का हिस्सा है, लेकिन मामले में दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है।

याचिका में तर्क दिया गया कि यह उल्लेखनीय है कि रागिनी को आरोपी बनाया गया है और उसे मामले में सह-आरोपी के बयान पर गिरफ्तार किया गया।

द्विवेदी ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा तैयार किए गए झूठे बयान के आधार पर ही उसे फंसाया गया और वह मीडिया ट्रायल का शिकार हुई। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी | आईएएनएस सी वोटर तिब्बत पोल में दो तिहाई उत्तरदाताओं ने दलाई लामा को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग का समर्थन किया है। 62 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं (62.4 प्रतिशत) ने दलाई लामा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का समर्थन किया है।

मतदान के अनुसार, 21.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया।

आयु समूहों की बात करें तो, 55 से अधिक आयु वर्ग में 73.1 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दलाई लामा के लिए भारत रत्न का समर्थन करते हैं।

क्षेत्रवार देखें तो, उत्तर भारत में इस बाबत उन्हें सबसे ज्यादा 67.6 प्रतिशत समर्थन मिला है।

दो तिहाई उत्तरदाता दलाई लामा को आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। वास्तव में, सैंपल से प्राप्त गुणात्मक प्रतिक्रिया के अनुसार, उनमें से एक बड़ी संख्या में लोग दलाई लामा को एक भारतीय आध्यात्मिक नेता के रूप में मानते हैं, न कि एक विदेशी के रूप में।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि एक तरफ इसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर सर्वेक्षण यह भी संकेत देता है कि चीन के मोर्चे पर आक्रामक नहीं होने से दलाई लामा की तिब्बती ब्रांड पहचान कमजोर हुई है।

भारतीय तिब्बत में मानवाधिकारों के मुद्दे पर चीन के साथ बिगड़ते संबंधों को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। यह इस सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। लगभग दो-तिहाई भारतीय चीन के साथ बिगड़ते रिश्ते की कीमत पर भी तिब्बत के मुद्दे का समर्थन करना चाहते हैं।

लगभग 80 प्रतिशत भारतीय स्वतंत्र तिब्बत का समर्थन करते हैं। इस सर्वेक्षण का अच्छा हिस्सा यह है कि अधिकांश भारतीय इस मुद्दे का समर्थन करेंगे यदि उन्हें पर्याप्त जानकारी दी जाए और वे इसके बारे में सोचना शुरू कर दें। इस जानकारी का बुरा हिस्सा यह है कि उन्हें वास्तव में इस बारे में बताने की आवश्यकता है। इस जानकारी का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि कोई भी वास्तव में ऐसा नहीं कर रहा है। (आईएएनएस)

मुंबई, 21  जनवरी : भारतीय जनता पार्टी अब हास्य-व्यंग्य का विषय बन गई है। रोज नए स्वांग-ढोंग रचकर जनता का मनोरंजन करने का प्रयोग वे करते ही रहते हैं, लेकिन उनके प्रपंची प्रयोग जनता को पसंद नहीं आते। ‘तांडव’ नाम की एक वेब सीरीज वर्तमान में प्रदर्शित हुई है। कहा जाता है कि यह सीरीज मौजूदा राजनीति की वास्तविकता पर आधारित है। दिल्ली की राजनीति, विश्वविद्यालयों में सियासी खींचतान, इस तरह के कुछ विषय इसमें दिखाए गए हैं। इस बीच इस सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं के संदर्भ में कुछ आपत्तिजनक संवाद होने का हो-हल्ला भारतीय जनता पार्टी ने मचाया। भगवान शंकर और नारद के संवाद में श्रीराम का उल्लेख उपहासात्मक तरीके से किए जाने का ‘तांडव’ भाजपा ने शुरू किया। 

हिंदू देवी-देवताओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार के अपमानजनक संवाद शिवसेना ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किए हैं। एम. एफ. हुसैन निसंदेह महान चित्रकार थे, लेकिन उन्होंने हिंदू देवताओं के चित्र जिस तरह से बनाए, उस पर शिवसेना ने आपत्ति जताई थी। विवाद इतना बढ़ा कि एम. एफ. हुसैन को देश छोड़कर जाना पड़ा। अर्थात हिंदू देवी-देवताओं के अपमान पर किसी भी स्थिति में समझौता संभव ही नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो ‘तांडव’ शुरू किया है, उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है, उस पर संदेह है ही। क्योंकि जो ‘तांडव’ के विरोध में खड़ी है, वही भाजपा भारत माता का अपमान करनेवाले उस अर्णब गोस्वामी के संबंध में मुंह में उंगली दबाकर चुप क्यों बैठी है? हिंदुस्थानी सैनिकों का व उनकी शहादत का अपमान जितना गोस्वामी ने किया है, उतना अपमान पाकिस्तानियों ने भी नहीं किया होगा। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी समेत सुशीलकुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद और गुलामनबी आजाद ने भी बुधवार को पत्रकार परिषद में इस पूरे मामले की जांच कराने व ‘सरकारी गोपनीयता अधिनियम’ के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मामले को देशद्रोह ही बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को संसद सत्र में उठाने के संकेत भी दिए हैं। इस प्रकरण में जो सच्चाई है, उसे सरकार को बाहर लाना चाहिए। एक तो ‘पुलवामा’ में हमारे सैनिकों की हत्या यह देशांतर्गत राजनैतिक षड्यंत्र था। 

लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इन 40 जवानों का खून बहाया गया, ऐसे आरोप उस समय भी लगे थे। अब अर्णब गोस्वामी की जो व्हॉट्सऐप चैट बाहर आई है, वह उन आरोपों को बल देनेवाली ही है। ऐसा कहने के कारण हैं। ये सब देखकर स्वयं भगवान श्रीराम भी अपना माथा पीट रहे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ‘तांडव’ तो छोड़िए, भांगड़ा भी नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक गोपनीय बातें गोस्वामी ने सार्वजनिक कर दीं, इस पर भाजपा ‘तांडव’ क्यों नहीं करती? चीन ने लद्दाख में घुसकर हिंदुस्थानी जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, इस पर ‘तांडव’ क्यों नहीं होता? गोस्वामी को गोपनीय जानकारी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ानेवाले असल में कौन थे, जरा पता चलने दो! गोस्वामी द्वारा 40 जवानों की हत्या पर आनंद व्यक्त करना, यह देश, देव और धर्म का ही अपमान है। ‘तांडव’ के निर्माता और निर्देशक के विरोध में भाजपा ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराध दर्ज किए, यह अच्छी बात है पर जवानों की शहादत का अपमान करनेवाले गोस्वामी के विरोध में भी भाजपा इस तरह के अपराध जगह-जगह दर्ज करवाती है तो वे सच्चे मर्द। 

भारतीय जनता पार्टी द्वारा ली गई भूमिका पर आपत्ति जताएं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हिंदुत्व और भारत माता का अपमान केवल ‘तांडव’ तक ही सीमित नहीं है। श्री मोदी ये भगवान विष्णु के १३वें अवतार हैं, ऐसा भाजपा के प्रवक्ता द्वारा कहा जाना, यह ‘तांडव’ की तरह ही हिंदुत्व का अपमान है। यदि ‘तांडव’ सीरीज में कुछ आपत्तिजनक बातें होंगी और उसमें हिंदुत्व, हमारे देवी-देवताओं का अपमान होगा तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मुद्दे पर कठोर कार्रवाई तो होगी ही। संक्षेप में कहें तो श्रद्धास्थान चाहे किसी धर्म के हों, उनके बारे में इस तरह के आपत्तिजनक शब्द कहना गलत ही है। ‘तांडव’ के किस दृश्य पर भाजपा को आपत्ति है और क्यों है, इस पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अर्णब गोस्वामी के देशद्रोह के संबंध में चर्चा भी हुई तो पुलवामा हमले के शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। पुलवामा हमले के संदर्भ में अर्णब का संवाद यह पाकिस्तानियों के लिए सहूलियतवाला ही है और इमरान खान इस पर प्रतिक्रिया दें, ये अलग ही विनिमय है।

भाजपा के कुछ नकबहों ने अब शगूफे छोड़े हैं कि अर्णब की गुप्त ‘चैट’ लीक होने के चलते मुंबई पुलिस पर कार्रवाई करो। अरे नकबहोेंं, तुम्हारे उस अर्णब ने देश की सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी ही सार्वजनिक कर दी, पहले उस पर बोलो। इसके उलट मुंबई पुलिस ने देश पर उपकार किया है। ये आस्तीन के सांप देश की नींव पर ही आ गए थे। उनका फन मुंबई पुलिस ने कुचला तो भाजपा के नकबहों को संताप क्यों हो रहा है? हमें आश्चर्य होता है कि देश के तमाम तथाकथित राष्ट्रभक्त कहे जानेवाले मीडिया पर ये लोग खुद को देश का चौथा स्तंभ या जो कुछ समझते हैं! फिर उनमें से एक दीमक ने देश के चौथे स्तंभ को खोखला कर दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गोपनीयता सार्वजनिक कर दी, उसने देशद्रोह ही किया फिर भी ‘मीडिया’ शांत क्यों? अब तक सुशांत, कंगना, ईडी, धनंजय मुंडे मामलों में चौबीसों घंटे बड़बड़ानेवाले अर्णब के देशद्रोही कृत्यों पर घृणा तो छोड़िए, लेकिन रोष तक न करें, तब दुख होता है। सौ ग्राम गांजा किसी के पास पकड़ा गया तो ‘तांडव’ करनेवाली मीडिया अर्णब के देशद्रोही कृत्यों पर ‘राष्ट्रीय बहस’ करने को तैयार नहीं। क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्राभिमान किसी के चरणों में गिरवी रख दिया है। स्वतंत्रता की, राष्ट्रवाद की लड़ाई दूसरे लड़ें, ये मात्र राष्ट्र का चौथा स्तंभ बनकर घूमते फिरें! सब धंधा बन गया है, दोष आखिर किसे दें? ‘तांडव’ शुरू है, ये चलता ही रहेगा! (hindisaamana.com)

गांधीनगर, 21 जनवरी | गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के खिलाफ राज्य में सबसे बड़ी अनुपातहीन संपत्ति का केस दर्ज किया है। एसीबी ने अधिकारी के खिलाफ कथित रूप से 30 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति का केस दर्ज किया है। इतनी बड़ी राशि कहां से आई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वीरम देसाई, डिप्टी ममलतदार (क्लास 3), जो कुछ साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे, ने 55.45 करोड़ रुपये का व्यय/निवेश किया, जबकि उनकी वैध आय 24.97 करोड़ रुपये है। एसीबी के अनुसार, यह उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 30.47 करोड़ रुपये या 122.39 प्रतिशत अधिक है।

2006 और 2020 के बीच, देसाई ने बैंक खातों में 5.48 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे। एसीबी ने यह भी पाया कि देसाई ने 7.42 करोड़ रुपये नकद भुगतान किया था और इस अवधि में अपने बैंक खातों से 3.08 करोड़ रुपये निकाले। जांच के दौरान एसीबी को विरम के 30 बैंक खाते मिले।

इसके अलावा, 4.61 करोड़ रुपये की राशि देसाई द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों से कई अन्य देशों में हस्तांतरित की गई थी जिससे पता चलता है कि उन्होंने विदेशों में भी निवेश किया है।

देसाई, उनकी पत्नी, बेटे, बहू, बेटी और अन्य पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून, 2018 संशोधन, धारा 12, 13 (1) (बी) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसीबी के इतिहास में यह सबसे बड़ा मामला है, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में अनुपातहीन संपत्ति का पता चला है। एसीबी ने वीरम के तीन फ्लैटों, बंगले, 11 दुकानों, एक कार्यालय, दो भूखंडों, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर, होंडा सिटी सहित कुल 11 कारों का पता लगाया है। (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 21 जनवरी | देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलन गुरुवार को 57वें दिन जारी है। आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 बजे पंजाब किसानों की सिंघु बॉर्डर पर एक बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार ने किसानों को नये कृषि कानूनों के अमल पर डेढ़ साल यानी 18 महीने तक रोक लगाने और इस बीच किसानों व सरकार के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर तमाम मसलों का समाधान करने का प्रस्ताव दिया है। किसान प्रतिनिधियों ने आईएएनएस को बताया कि सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर पहले पंजाब के किसान संगठनों के बीच विस्तृत चर्चा होगी और सबकी सहमति बनने के बाद उस पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दोपहर दो बजे से शुरू होगी।

सर्व हिंद राष्ट्रीय किसान महासंघ के शिव कुमार कक्का ने कहा कि किसान आंदोलन में सबसे बड़ा समूह पंजाब का है और इस प्रस्ताव पर पंजाब के किसानों की सहमति बनने के बाद दोपहर दो बजे से होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों का फैसला बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से होता है। इसलिए सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर जब सर्वसम्मति बनेगी तभी सरकार के पास इस पर सहमति जताई जाएगी।

बैठक में जाने से पहले पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने भी कहा कि सभी किसानों की सहमति से ही इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमलोग आज सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं अगर सबकी सहमति बनेगी तो हम शुक्रवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता में अपना निर्णय बता देंगे, लेकिन अब तक हमारी वही मांग है कि तीनों कानूनों को सरकार वापस ले क्योंकि ये कानून किसानों के हित में नहीं है।

लाखोवाल से जब आईएएनएस ने पूछा कि क्या किसी राजनीतिक दल के उकसावे में किसानों का यह आंदोलन चल रहा है। इस पर उन्होंने कहा, यह आंदोलन किसानों का है और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसान किसी के उकसावे में नहीं है और सरकार के प्रस्ताव पर जो भी फैसला होगा वह खुद किसान ही लेगा।

उन्होंने कहा, हम बस यही चाहते हैं कि किसानों के साथ कोई धोखा न हो। हरिंदर सिंह ने कहा कि बुधवार को एमएसपी के मसले पर कोई ठोस बातचीत नहीं हुई जोकि एक अहम मसला है।

केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को निरस्त करने और तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से किसान डेरा डाले हुए हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इन कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस पर विचार-विमर्श के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित कर दी है। इस बीच बुधवार को किसान संगठनों के साथ हुई 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने किसान संगठनों को इन कानूनों के कार्यान्वयन को डेढ़ साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया।  (आईएएनएस)

आगरा, 21 जनवरी | आगरा में फव्वारे के साथ एक पानी की टंकी मिली है जो, 16वीं शताब्दी के मुगल युग की बताई जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को खुदाई के दौरान फतेहपुर सीकरी में ये पानी की टंकी मिली है। टोडरमल बारादरी के संरक्षण कार्य की खोज के दौरान जब आसपास के क्षेत्र की खुदाई हुई तब इस पानी की टंकी का पता चला। बारादरी या बारा दरिया एक इमारत या मंडप है जिसमें बारह दरवाजे होते हैं ताकि हवा का मुक्त प्रवाह हो सके।

एएसआई (आगरा सर्कल) के पुरातत्वविद, वसंत स्वर्णकार ने कहा, खुदाई के दौरान, एक वर्गाकार टैंक, जिसकी लंबाई 8.7 मीटर और 1.1 मीटर की गहराई है, की खोज की गई। फव्वारा टैंक का फर्श चूने से प्लास्टर किया गया था। यह उस समय बारादरी के साथ बनाया गया होगा।

एएसआई अब क्षेत्र में आगे की खुदाई कर रहा है।

सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। वह अकबर के दरबार में 'नवरत्नों' में से एक थे और उन्होंने कराधान की एक नई प्रणाली शुरू की थी।

फतेहपुर सीकरी अपनी हवेली, बगीचे, मंडप, अस्तबल और कारवां के लिए जाना जाता था। बारादरी को अभी भी पहचाना जा सकता है। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 21 जनवरी | मुंबई में ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी )को भगोड़े अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के लिंक मिले हैं। एनसीबी को यह सफलता तब मिली जब एजेंसी ने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसे करीम लाला के पोते चिनकू पठान संचालित कर रहा था। जांच से संबंधित एनसीबी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, एनसीबी ने कल चिनकू पठान को गिरफ्तार किया, जो लाला का पोता है। लाला दाऊद इब्राहिम का मेंटॉर रहा है।

अधिकारी ने कहा कि लाला मुंबई का मुख्य अंडरवल्र्ड डॉन था।

उन्होंने कहा, यह कार्टेल मूल रूप से पठानी गिरोह द्वारा चलाया जा रहा था और वे दाऊद गिरोह के साथ भी संबंध बना रहा था।

अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने कारखाने में एक करोड़ रुपये की नकदी और भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। साथ ही कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं।

अधिकारी ने कहा कि सिंघू पठान के साथी आरिफ बुझवाला महाराष्ट्र में दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।  (आईएएनएस)
 

आम तौर पर आप पुलिस के पास चोरी की शिकायत लिखवाते हैं और उसके बाद पुलिस आपका सामान ढूंढती है. लेकिन इटली में तो चोरी हुई पेंटिंग बरामद होने के बाद पता चला कि वह कभी चोरी भी हुई थी.

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इटली के शहर नेपल्स के म्यूजियम को 500 साल पुरानी एक पेंटिंग लौटाई गई है. पुलिस को यह पेंटिंग नेपल्स के ही पास एक अपार्टमेंट में मिली. कमाल की बात यह थी कि म्यूजियम खुद ही नहीं जानता था कि उसके यहां से यह पेंटिंग कभी चोरी भी हुई थी. क्योंकि जब से इटली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू हुई है, तब से यह म्यूजियम बंद पड़ा है.

म्यूजियम का नाम सेन डॉमेनिको मागियोरे म्यूजियम है और पेंटिंग येशु की है. इसे किसने बनाया, इस पर विवाद है लेकिन माना जाता है कि 16वीं सदी के पेंटर जियाकोमो अलीब्रांडी ने इसे बनाया है, जो इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची के शागिर्द थे.

पुलिस का कहना है कि उन्हें अपने एक सूत्र से जानकारी मिली थी जिसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट पर छापा मारा. अपार्टमेंट के बैडरूम में मौजूद एक अलमारी में उन्हें यह पेंटिंग मिली. अपार्टमेंट के 36 वर्षीय मालिक को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि जिस किसी ने भी पेंटिंग चुराई है, वह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है जो इस तरह की मशहूर पेंटिंगों की तस्करी करता है. वहीं, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का कहना है कि उसने इटली के एक कबाड़ी बाजार से इसे खरीदा था. पेंटिंग पुरानी है लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह कीमती भी है.

हैरत की बात यह भी है कि म्यूजियम में कोई खिड़की दरवाजा टूटा हुआ नहीं पाया गया है यानी मुमकिन है कि चोरी में म्यूजियम के किसी कर्मचारी का हाथ था. पुलिस द्वारा जारी की गई तस्वीरों में वह खाली दीवार देखी जा सकती है जहां इस पेंटिंग को मूल रूप से रखा गया था.

पुलिस अधिकारी जियोवानी मेलिलो ने बताया कि पेंटिंग को ढूंढ निकालना एक "बेहद पेचीदा ऑपरेशन" था लेकिन स्थानीय पुलिस की "सूझबूझ और मेहनत" के कारण इसे पूरा किया जा सका. उन्होंने कहा, "इस बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, बल्कि हमने खुद म्यूजियम से संपर्क किया. उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी क्योंकि जिस कमरे में यह पेंटिंग रखी हुई थी, वह पिछले तीन महीनों से खोला ही नहीं गया है. पुलिस प्रमुख अल्फ्रेडो फाबरोचिनी ने इस बारे में कहा कि वे पेंटिंग के मिलने से बहुत खुश हैं "क्योंकि हमने केस शुरू होने से पहले ही उसे सुलझा दिया."

यह लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग "साल्वातोर मुंडी" की एक नकल है जिसे उन्हीं के चेले अलीब्रांडी ने उनकी याद में बनाया था. असली पेंटिंग की कहानी भी दिलचस्प है. उसे 2017 में 45 करोड़ डॉलर में नीलाम किया गया था. यह नीलामी न्यूयॉर्क में हुई थी और कमाल की बात यह थी कि पेंटिंग खरीदने वाले का नाम गुप्त रखा गया था. बाद में खबर आई थी कि इसे सऊदी अरब के किसी शेख ने "लूव्र अबु धाबी" म्यूजियम के लिए खरीदा था. एक साल इस बाद इसे म्यूजियम में एक प्रदर्शनी में पेश किया जाना था लेकिन तब से अब तक किसी ने उस पेंटिंग को नहीं देखा है.  

आईबी/एके (एएफपी, रॉयटर्स)

अमीरों के रहनसहन और खानपान से अधिक प्रदूषण फैल रहा है. ये बात भारत पर भी लागू होती है. जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक नया अध्ययन बताता है कि गरीबों के मुकाबले अमीर लोग, सात गुना अधिक कार्बन-उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं.

 डॉयचेवेले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट-

जापान स्थित पर्यावरणीय अध्ययन के एक प्रमुख केंद्र "रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमैनिटी ऐंड नेचर" ने अपने अध्ययन में भारत के संपन्न वर्ग की विलासितापूर्ण जीवनशैली और महंगे खानपान को पर्यावरण के लिहाज से चिंताजनक पाया है. पूरी दुनिया में करीब सात प्रतिशत कार्बन डाइय ऑक्साइड उत्सर्जन का जिम्मेदार भारत है और वैश्विक उत्सर्जन में उसका नंबर तीसरा है.

भारत में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाली दो प्रमुख गतिविधियां हैं भोजन और बिजली की खपत. ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है, ऐसे अध्ययन समस्या को समझने और उनसे निपटने का एक रास्ता सुझाते हैं. 

घरेलू खर्च पर सरकार के ही राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन से मिले डाटा के आधार पर हुए इस अध्ययन के मुताबिक बड़ी आय और बड़े खर्च वाले सबसे संपन्न 20 प्रतिशत परिवारों में, कम आय और कम खर्चों वाले यानी निर्धन घरों के मुकाबले सात गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है.

एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट: आधा टन
भारत में हर व्यक्ति का औसत कार्बन फुटप्रिंट प्रति वर्ष आधा टन से कुछ अधिक का पाया गया है. इसमें अमीरों की हिस्सेदारी 1.32 टन की है. किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है अपनी गतिविधियों से वो कितना कार्बन उत्सर्जित करता है यानी आम भाषा में कहें कि कितना प्रदूषण फैलाता है.

गरीब घरों और सीमित आय वाले घरों में डिटर्जेंट, साबुन और कपड़े-लत्तों से सबसे अधिक कार्बन फुटप्रिंट बनते हैं. अमीर घरों में निजी वाहनों और महंगे साजोसामान से सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है. अध्ययन के जरिए पहली बार देशव्यापी स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट का क्षेत्र और वर्ग विशेष आकलन संभव हुआ है. इसके लिए 623 जिलों के दो लाख से अधिक घरों का डाटा लिया गया है. लेकिन इसमें सरकारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का डाटा शामिल नहीं है.

अध्ययन का एक प्रखर संदेश यह भी है कि गरीबों के लिए बनने वाली विकास परियोजनाएं पर्यावरण का उतना नुकसान नहीं करती हैं जितना कि अमीरों को और अमीर बनाने वाली नीतियां. आंकड़ों के मुताबिक गरीबी निवारण की कोशिशों से कार्बन उत्सर्जन में सिर्फ करीब दो फीसदी की बढ़ोत्तरी होती है. यानी गरीबोन्मुख विकास से पर्यावरण का कम नुकसान होता है. लेकिन यही बात उन आर्थिक नीतियों पर लागू नहीं होती जो समाज के अमीरों और उच्च मध्यवर्ग की मदद करती हैं.

मध्य आय वाले परिवारों को उच्च वर्ग में ले जाने की कार्रवाई से कार्बन उत्सर्जन में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है. इंडिया स्पेंड वेबसाइट में जापानी अध्ययन केंद्र के आंकड़ों को प्रकाशित करते हुए बताया गया है कि अगर सभी भारतीय, अमीरों जितना ही उपभोग करने लगें तो कुल उत्सर्जन में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी.

बिजली और खाना है जिम्मेदार
बिजली की खपत से सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होती है. कुल बिजली उत्पादन का 74 प्रतिशत कोयले से ही आ रहा है. दूसरी ओर भोजन दूसरा सबसे प्रमुख उत्सर्जक है लेकिन उसकी खपत के पैटर्न बहुत अलग अलग हैं. कम और मध्य आय वर्ग वाले घरों में अनाज पर निर्भरता है, जबकि अमीर वर्ग सामान्य खाद्य सामग्री से अधिक महंगे भोजन पर खर्च करता है. जैसे मीट, अल्कोहल, अन्य पेय पदार्थ, फल, जूस, रेस्तरां आदि.

भोजन की उपलब्धता का संबंध कृषि और उससे जुड़े पशुपालन, सिंचाई और डेयरी जैसे उद्योगो से है. खाद्यान्न उत्पादन में भी बिजली की खपत होती है. कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का अर्थ यह नहीं है कि इन गतिविधियों को रोक दिया जाए या उन्हें कम से कम किया जाए. अगर ऐसा करना पड़े तो सबसे बुरी मार एक बार फिर देश के गरीबों पर ही पड़ेगी.

आशय यह है कि सरकारें अपनी नीतियां इस तरह बनाएं, अपने उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से इतनी उपयोगी और हिफाजती बनाएं कि गरीबों पर उसका गलत असर न पड़े, आर्थिक गतिविधि शिथिल न हो और जलवायु परिवर्तन की वजहें न्यूनतम हो सकें. जाहिर है खेती-किसानी और संबद्ध उद्योगों को और आधुनिक बनाना होगा लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि पारंपरिक खेती को अलविदा कह दिया जाए. उसके कुछ महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती और देश के ग्राम्य परिवेश की स्वाभाविकता से छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती.

आधुनिकता की दौड़ में
अध्ययन में यह भी पाया गया कि हरित क्रांति के दौर में भारत में अधिक उत्पादन लेकिन कम पोषक तत्वों वाली गेहूं और चावल की नस्लें तैयार की जिनसे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी हुआ. अधिक पोषक और कम उत्सर्जक देसी नस्लों की अनदेखी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है. जानकारों का मानना है कि मोटे अनाज के उत्पादन पर और ध्यान देने की जरूरत है. जो पोषण के लिहाज से भी अधिक और सर्वथा उपयुक्त है. सबसे अधिक जरूरी है खानपान में विलासिता और स्थानीय भोजन से अरुचि छोड़नी होगी.

अमीरों और गरीबों की जीवनशैलियों और उपभोग की क्षमताओं से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में ये पहली रिपोर्ट नहीं है. संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं के वैश्विक अध्ययनों में ऐसे तुलनात्मक अध्ययन हो चुके हैं जिनके मुताबिक दुनिया में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोग, दुनिया के 50 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों के दोगुने से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं. 

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत भारत, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 33-35 प्रतिशत की कटौती कर उसे 2005 के स्तर से नीचे लाने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर 40 फीसदी करने की अपनी दो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है. सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना भी जरूरी है. गरीबी उन्मूलन की दिशा में व्यवहारिक कदम उठाए जाएं तो विकास के लाभ बनाम पर्यावरणीय नुकसान के असंतुलन को ठीक किया जा सकता है.

नई दिल्ली, 21 जनवरी | आईएएनएस सी-वोटर तिब्बत सर्वे के अनुसार, भारत के लोग तिब्बत में मानवाधिकारों के मुद्दे पर चीन के साथ संबंध खराब करने के लिए तैयार हैं। यह बात इस सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। लगभग दो-तिहाई भारतीय चीन के साथ बिगड़ते रिश्ते की कीमत पर भी तिब्बत के मुद्दे का समर्थन करना चाहते हैं। चीन की ब्रांड इक्विटी पिछले एक साल में काफी कमजोर हुई है और अधिकांश भारतीय अपनी धारणाओं में चीन विरोधी बन गए हैं।

विडंबना यह है कि भारत के लोगों को ये पता नहीं है कि तिब्बत में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, इसलिए लोग कई चीजों से अनजान हैं लेकिन लोग चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाए।

अधिकांश भारतीयों ने कहा कि वे तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, यह सर्वेक्षण के अनुसार चिंता का कारण होना चाहिए।

अन्य सर्वेक्षणों ने यह बताया कि अधिकांश लोग चीन के उईघुर क्षेत्र में मुसलमानों और हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में सामान्य रूप से जानते हैं, जो इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज का संकेत देते हैं।

लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि दुनिया तिब्बत के मुद्दे को उईघुर या हांगकांग की तरह पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं।

कश्मीर के मुद्दे के विपरीत, ज्यादातर संगठन तिब्बत पर चुप हैं। प्रत्येक तीसरे भारतीय को लगता है कि वे इस मोर्चे पर पर्याप्त नहीं कर रहे हैं।

दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने दलाई लामा को आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। वास्तव में, लोगों की एक बड़ी संख्या दलाई लामा को एक भारतीय आध्यात्मिक नेता के रूप में मानती है, न कि एक विदेशी के रूप में।

एक तरफ, इसे समावेश करने की एक महान उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह बताता है कि चीन के मोर्चे पर आक्रामक नहीं होने से दलाई लामा की तिब्बती ब्रांड पहचान कमजोर हो गई है।

इसलिए, लोगों की एक बड़ी संख्या दलाई लामा को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न के सम्मान का समर्थन करती है। यह भावना पिछले प्रश्नों में उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का विस्तार है।

देश भर में 3,000 लोगों पर ये सर्वे किया गया।

--आईएएनएस

चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि इस साल अप्रैल-मई में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में वे लोग भी वोट डाल सकेंगे जिनका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में नहीं है लेकिन मतदाता सूची में है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार में छपी एक ख़बर के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 अगस्त 2019 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफ़िकेशन में साफ़ है कि जिसका भी नाम एनआरसी में नहीं है उसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति विदेशी घोषित हो चुका है.

उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वो मतदान कर सकता है जब तक कि ट्राइब्यूनल उसको लेकर कोई फ़ैसला न दे.

31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई असम की एनआरसी की अपडेटेड सूची में 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं था. (BBC)

कम से कम छह राज्यों के प्रशासन ने बुधवार को बताया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचक के कारण टीके बर्बाद हो सकते हैं. इन राज्यों ने बताया है कि लोगों की झिझक के कारण लाखों वैक्सीन को संभालकर रखने की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार के अनुसार, भारत का कोविड-19 टीकाकरण दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जा रहा है जिसमें पहले दिन दुनिया में सबसे अधिक लोगों को एक दिन में वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बना था.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण में बुधवार को शाम 6 बजे तक 7,86,842 लोगों को 14,119 सत्रों में यह वैक्सीन दी गई. हालांकि, अभी भी रोज़ाना का कवरेज रेट 55 फ़ीसदी ही है.

इसका मतलब है कि टीकाकरण के हर सत्र के लिए जिन 100 लोगों को चुना जा रहा है उनमें से 45 लोग आ ही नहीं रहे हैं.

विशेषज्ञों की राय है कि इस टीकाकरण को स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी शुरू कर देना चाहिए.

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और असम के अधिकारियों ने बताया है कि एक वायल को खोलने के बाद उसे चार घंटे के भीतर इसका इस्तेमाल करना होता है. अगर इस समयसीमा के भीतर इसका इस्तेमाल न हो तो वो डोज़ ख़राब हो जाती हैं. हर एक वायल में 10 (कोविशील्ड के मामले में) या 20 (कोवैक्सीन के मामले में) डोज़ होती हैं. (bbc)

नई दिल्ली, 21 जनवरी | भारत के करीब 53 प्रतिशत लोगों का मानना है कि भारतीय मीडिया और राष्ट्रीय विमर्श में तिब्बत के बारे में अपेक्षाकृत बहुत ही कम रिपोर्ट की जाती हैं। आईएएनएस सी-वोटर सर्वेक्षण में बुधवार को यह बात सामने आई है कि अधिकतर भारतीय तिब्बत के मुद्दे को अंडर-रिपोर्टेड मानते हैं।

भारत में केवल पूर्वोत्तर ही ऐसा इलाका है, जहां के 71 प्रतिशत लोग कहते हैं कि उन्होंने समाचार पत्रों में, टीवी पर और ऑनलाइन समाचारों में पिछले छह महीनों के दौरान तिब्बत के बारे में समाचारों को सुना, पढ़ा या देखा है।

आईएएनएस सी-वोटर के एक सवाल के जवाब में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 50 प्रतिशत भारतीयों का कहना है कि उन्होंने समाचार पत्रों में, टीवी पर और ऑनलाइन समाचारों में पिछले छह महीनों में तिब्बत के बारे में समाचारों को नहीं सुना, पढ़ा या देखा है, जबकि गांवों में रहने वाले 54 प्रतिशत लोगों ने यही विचार प्रकट किए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 35 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 50 प्रतिशत भारतीयों ने ऐसा जवाब दिया है। वहीं 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले 57 प्रतिशत से अधिक भारतीय कहते हैं कि उन्होंने समाचार पत्रों में, टीवी पर और ऑनलाइन समाचारों में पिछले छह महीनों में तिब्बत के बारे में समाचार नहीं सुने, पढ़े या देखे हैं। वहीं 18 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में 55 प्रतिशत लोगों ने समान उत्तर दिया।

शैक्षिक योग्यता के आधार पर देखा जाए तो लोगों की प्रतिक्रिया में बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। क्योंकि उच्च शिक्षा समूह के 50 प्रतिशत भारतीयों ने भी महसूस किया है कि उन्होंने भारतीय मीडिया में पिछले छह महीनों के दौरान तिब्बत के बारे में समाचार नहीं सुने, पढ़े या देखे हैं। वहीं निम्न शिक्षा समूह में 58 प्रतिशत ने समान राय साझा की है।

सी-वोटर सर्वेक्षण के अनुसार, दक्षिण भारत में 60 प्रतिशत लोग कहते हैं कि उन्होंने भारतीय मीडिया में पिछले छह महीनों में तिब्बत के बारे में न ही कोई समाचार सुने, न ही पढ़े और न ही देखे हैं। वहीं केंद्रशासित प्रदेशों की बात की जाए तो यहां रहने वाले 70 प्रतिशत लोगों ने यही उत्तर दिया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 21 जनवरी | भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बुधवार की शाम पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में पांच राज्यों को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। आगामी समय में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाड और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों की अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समीक्षा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बुधवार की शाम सात बजे से केंद्रीय मुख्यालय पर बैठक शुरू हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, दुष्यंत कुमार गौतम, सीटी रवि, डी. पुरंदेश्वरी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी महासचिवों ने राज्यों में चुनावी अभियानों को लेकर अपनी राय दी।

बंगाल को लेकर हुई एक और बैठक :

भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में जहां पांच राज्यों को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ, वहीं दूसरी बैठक में सिर्फ पश्चिम बंगाल की चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सभी जोन के इंचार्ज भी बुलाए गए थे। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में उपस्थित हुए। पश्चिम बंगाल में दो सौ सीटें जीतने के लिए बूथस्तर की रणनीति पर चर्चा हुई। फरवरी से पार्टी लगातार बड़े नेताओं की सभाएं कराएगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 21 जनवरी | नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की राह पकड़े किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की वार्ता प्रगति के साथ समाप्त हुई। किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने को तैयार हो गई। हालांकि, इस मसले पर अंतिम नतीजों के लिए अगली बैठक का इंतजार करना होगा, क्योंकि किसान यूनियनों ने इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय बताने के लिए समय मांगा है। किसान यूनियनों के 10वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "सरकार एक से डेढ़ साल तक नए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उसको आगे बढ़ाया जाए।"

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए नए कृषि कानून के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है, लेकिन कानून पर विचार करने और आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर विचार करने के लिए ज्यादा वक्त की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार एक से डेढ़ साल तक कानून के अमल पर रोक लगाने को तैयार है।

किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कृषि मंत्री तोमर के अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे।

मंत्री तोमर ने बैठक के आरंभ में सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई दी। उन्होंने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और आंदोलन समाप्त करने का फिर आग्रह किया।

सरकार ने कहा कि अब तक कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों तथा एमएसपी के सारे आयामों पर बिंदुवार सकारात्मक चर्चा नहीं हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि हमें किसान आंदोलन को संवेदनशीलता से देखना चाहिए तथा किसानों व देशहित में समग्रता की ²ष्टि से उसे समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए।

तोमर ने कहा, "यदि संगठनों को इन कानूनों पर एतराज है या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हम उन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने के लिए सदैव तैयार हैं। कृषि मंत्री ने आग्रह करते हुए कहा कि कानूनों को रिपील करने के अलावा इन प्रावधानों पर बिंदुवार चर्चा करके समाधान किया जा सकता है। पिछली बैठकों में अन्य विकल्पों पर चर्चा न होने की वजह से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया था, हम चर्चा को सार्थक बनाने का आग्रह करते हैं। प्रारंभ से ही सरकार विकल्पों के माध्यम से किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए खुले मन से प्रयास कर रही है। सरकार कृषि क्षेत्र को उन्नत और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।"

किसानों की जमीन हड़पी जाने संबंधी भ्रांति दूर करते हुए तोमर ने साफ-तौर पर कहा कि इन कानूनों के रहते कोई भी व्यक्ति देश में किसानों की जमीन हड़पने की ताकत नहीं रखता। "हम खेती को आगे बढ़ाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिससे किसानों की दशा-दिशा बदलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।"

श्री गुरु गोविद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर, कड़कड़ाती सर्दी में चल रहे किसान आंदोलन की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया कि कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को एक से डेढ़ वर्ष तक स्थगित किया जा सकता है। इस दौरान किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि किसान आंदोलन के मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श करके उचित समाधान पर पहुंच सकते हैं।

उन्होंने बताया कि किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि "वे सरकार के प्रस्ताव पर 21 जनवरी को विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होने वाली बैठक में सरकार को अपना फैसला बताएंगे। आज की वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।"

उधर, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि आज सरकार के साथ बैठक में अहम बातचीत हुई। सरकार ने किसानों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि एक साल या ज्यादा समय के लिए कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जाएगा। किसानों ने काूननों को निरस्त करने की मांग पर जोर दिया और अगली बैठक तक विचार-विमर्श कर निर्णय लेने की बात कही। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी की पेशकश की लेकिन किसानों ने इसे अस्वीकार किया।

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नई दिल्ली, 21 जनवरी | कांग्रेस ने अपनी कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक 22 जनवरी को बुलाई है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी इस बैठक में किसानों के मुद्दों, अर्नब गोस्वामी चैट लीक और कोविड-19 महामारी पर चर्चा करेगी। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि यह बैठक वर्चुअल आयोजित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी।

हजारों किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई है।

बुधवार को किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही।

मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा था कि ये कानून कृषि क्षेत्र को तबाह करने के लिए लाए गए हैं।

इससे पहले, कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी से जुड़े कथित चैट लीक को लेकर सरकार को घेरने के लिए पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी, पूर्व गृहमंत्री सुशील शिंदे, पूर्व कानून मंत्री और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा।

कांग्रेस ने देश की सुरक्षा से जुड़ी गुप्त सूचना लीक करने को देशद्रोह बताया और मामले की तत्काल जांच की मांग की।

--आईएएनएस

50 दिन से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का प्रदर्शन कब समाप्त होगा यह अब तक साफ़ नहीं है लेकिन बुधवार को केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को लेकर एक अहम प्रस्ताव पेश किया है.

द इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को किसानों और सरकार के बीच हुई 10वें दौर की बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों के सामने कृषि क़ानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई विशेषज्ञों की समिति के आगे किसानों ने पेश होने से इनकार कर दिया है जिसको लेकर भी केंद्र सरकार ने किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है.

डेढ़ साल तक क़ानून के निलंबित रहते हुए यह समिति किसानों की समस्याओं को सुनेगी और एक रिपोर्ट बनाएगी.

दोनों पक्षों ने शुक्रवार को अगले चरण की बैठक के लिए हामी भर दी है. केंद्र सरकार की ओर से किसानों से बात कर रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 22 जनवरी को इस मामले की समाधान निकल जाएगा.

उधर किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव को सिरे से ख़ारिज नहीं किया है. तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों का कहना है कि वे गुरुवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे.

जम्हूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू बुधवार को किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत में शामिल थे. उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने 18 से 24 महीनों तक क़ानूनों को न लागू करने का प्रस्ताव दिया है और इससे जुड़ा एफ़िडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया जाएगा. (बीबीसी)

भारतीय सांसद अब संसद की कैंटीन में सस्ता खाना नहीं खा सकेंगे. इस कदम से सरकार को 17 करोड़ रुपये का फायदा होगा. सांसदों को अब अपनी जेब थोड़ी ढीली करने की आदत डालनी होगी.

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जनवरी के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र से संसद की कैंटीन में कोई खाद्य सब्सिडी नहीं मिलेगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को नए कदम की घोषणा करते हुए कहा, "संसद कैंटीन में खाद्य सब्सिडी पूरी तरह से हटा दी गई है."

बिरला ने 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के आगामी बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी बंद होने से सालाना लगभग 17 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है.

2019 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बिरला ने इसके लिए एक सुझाव दिया था और सांसदों ने सर्वसम्मति से संसद की कैंटीन में किसी भी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया था.

इसके साथ ही बिरला ने आगामी सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज के समय के बारे में विवरण भी साझा किया. बिरला ने कहा कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 से रात 8 बजे तक होगी. उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी.

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सभी सांसदों को संसद सत्र में शामिल होने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा और उन्हें अनिवार्य कोविड-19 परीक्षण से भी गुजरना होगा.

बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. राष्ट्रपति 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना वार्षिक भाषण देंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी. मॉनसून सत्र की तर्ज पर इस सत्र में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. यह सत्र ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है, जब सरकार तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसानों के आंदोलन और विपक्ष की मुखर मांगों से जूझ रही है.

आईएएनएस

दिल्ली में नगर निगमों के कर्मचारी वेतन ना मिलने के कारण हड़ताल पर हैं. वेतन ना दिए जाने की वजह निगमों के पास धन की कमी बताई जा रही है.

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कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नगर निगमों की जमकर खिंचाई की. कोर्ट ने कहा कि धन की कमी को वजह नहीं बनाया जा सकता और वेतन पाने का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है.

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ, दिल्ली नगर निगमों, विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

कोर्ट ने कहा, "समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने का कारण धन की कमी बताया गया है. ये बहाना नहीं  बनाया जा सकता क्योंकि वेतन और पेंशन लोगों का मौलिक अधिकार है. अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वेतन का भुगतान नहीं करने का सीधा असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ेगा."

अदालत ने आगे कहा कि यह बहुत जरूरी है कि निगमों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं और जो महामारी के समय में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे.

बेंच ने यह भी कहा कि पैसे की कमी बहाना नहीं हो सकती और न ही इसे स्वीकार किया जाना चाहिए. वेतन और पेंशन के भुगतान को अन्य खर्चों से ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी.

अगली सुनवाई 21 जनवरी तक स्थगित करते हुए कोर्ट ने कहा, "हम नगर निगमों को निर्देश देते हैं कि वे विभिन्न मदों में किए जाने वाले खर्च का ब्योरा दें. कर्मचारियों के लिए भत्ते की राशि विशिष्ट मद में स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए. नगर निगमों के कर्मचारी अपनी तनख्वाह न मिलने को लेकर 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

आईएएनएस

इंसान को कई तकनीकों की प्रेरणा प्रकृति से मिली है. हवाई जहाज के पंख उड़ते हुए पंछी से यूं ही नहीं मिलते. फिर भी अभी तक किसी उपकरण में छोटे पक्षी या कीट-पतंगों, जिसमें तितलियां भी शामिल है, के पंख फड़फड़ाने की तकनीक उपयोग नहीं किया जाता है. लेकिन हाल में ही शोधकर्ताओं को तितलियों के उड़ने की बारे में ऐसी तकनीकी जानकारी मिली है. जो हमारे छोटे ड्रोन को किफायती ऊर्जा के साथ उड़ने में मददगार होगा.

हेनिंगसन ने बताया कि तितलियों में कप के आकार के पंख इस फड़फड़ाहट में नाटकीय बेहतरी लाते हैं. इससे वे बेहतर उड़ने के साथ पकड़े जाने से बच पाने में भी सक्षम हो पाते हैं. अध्ययन बताता है कि इसी तरही मछलियों या मेढकों में भी क्लैपिंग प्रपल्शन कप वाले पंखों, फिन या पैरों से बनता है. हेनिंगसन ने कहा कि यह सिद्धांत तो 1970 के दशक से है, लेकिन तितलियों पर इसका अध्ययन नहीं हुआ था. नई तकनीक से उनकी उड़ने को मापने की क्षमता जिससे वे जरूरी अवलोकन कर सके. 

अभी तक तितलियों की उड़ान वायुगतिकीय कारगरता के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी. लेकिन हाल ही में प्रकाशित शोध ने सुझाया है कि तितलियों के बड़े लचीले पंख  जेट प्रपलश्ल को धक्का देने लिहाज से बहुत ही सटीक डिजाइन है. स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानीकों ने एक दशक पुराने सिद्धांत की पुष्टि करने की प्रयास किया जिसके अनुसार कीट-पतंगे आपने पंख एक साथ फड़फड़ाते हैं जिससे उनके बीच ही हवा उन्हें आगे के लिए धक्का देती है. 

इंटरफेस जर्नल में प्राकशित हवा में उड़ने वाली तितलियों के वायुगतिकीय विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने दर्शाया है कि फड़फड़ाहट की क्रिया तितलियों में हवा में आगे बढ़ने क लिए जेट पैदा करने का काम करती है. लुंड यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और इस अध्ययन के सहलेखक पेर हेनिंगसन का कहना है कि इसके साथ ही उन्होंने पाया है कि जितना समझा गया था तितलियां इस प्रक्रिया को कहीं ज्यादा उन्नत तरीके से करती हैं. 

हेनिंगसन ने बताया कि जैसे ही तितलियां एक साथ अपने पंख फड़फड़ाती हैं, ऐसा नहीं होता है कि दो सपाट सतहें आपस में टकरा रही हों. बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान उनका एक खास पॉकेट आकार बनता है जिससे ज्यादा से ज्यादा हवा आ सके. जब शोधकर्ताओं ने तितलियों के पंखों की तरह ही यांत्रिक पंख बनाए तो उन्होंने पाया कि तितलियों की तरह लचीले पंख एक खास तरह का पॉकेट बनाते हैं जिससे इन पंखों की बल पैदा करने की कारगरता 22 प्रतिशत बढ़ जाती है. वहीं ठोस पंखों की तुलना में ऊर्जा उपयोग की कारगरता 28 प्रतिशत बढ़ गई. 

शोधकर्ताओं ने सुझाया कि तितलियों पर उनकी पड़ताल बहुत उपयोगी है और उसे ड्रोन की उड़ान में कारगरता से उपयोग में लाया जा सकता है. खास तौर पर क्लैपिंग विंग प्रपल्शन वाले ड्रोन के लिए यह तकनीक बहुत उपयुक्त है. हेनिंगसन का कहना है कि शोधकर्ताओं का यह बेहतरी नाटकीय तौर पर हैरान कर गया. इस तरह की पड़ताल किसी वैज्ञानिक के लिए बहुत उपयोगी है. इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.

तितलियों के पंखों को परंपरागत तौर पर वायुगतिकीय तौर पर कारगर नहीं माना जाता है. लेकिन वे इस पॉकेट आकार को बनाने में खास तौर से बढ़िया होते हैं. हेनिंगसन ने बताया कि तितलियों में यह आकार उन्नत क्लैप प्रपल्शन विकसित कर लिया होगा जिससे वे उन जीवों का शिकार होने से बच जाए जो उड़ने के साथ ही उन्हें दबोच लेते थे. इससे बचने के लिए तितलियां तेजी से उड़ान शुरू कर सकती हैं. इतना ही नहीं वे बहुत अप्रत्याशित तरीके से उड़ान भी भर लेती हैं. 
 

नई दिल्ली, 20 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में किसान यूनियनों के निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा मामले में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है, क्योंकि कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर निर्णय लेने का पहला अधिकार पुलिस का है। शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को मामले पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार के अनुरोध को भी ठुकरा दिया और आवेदन को लंबित रखा। इसके बाद केंद्र ने अपना आवेदन वापस ले लिया।

मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप एक्सक्यूटिव हैं, आपके पास पुलिस के माध्यम से भी कार्रवाई करने का अधिकार है.. केंद्र के पास कानून और व्यवस्था पर कार्रवाई करने की शक्तियां हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

सोमवार को, शीर्ष अदालत ने कहा था कि ट्रैक्टर रैली पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस का है, न कि अदालत का।

केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें ट्रैक्टर/ट्रॉली/वाहन मार्च या गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी अन्य तरीके से आयोजित रैली पर रोक लगाने की मांग की थी।

केंद्र ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में आया है कि विरोध करने वाले व्यक्तियों/संगठनों के समूह ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर एक ट्रैक्टर/ट्रॉली/वाहन मार्च निकालने की योजना बनाई है।

केंद्र ने कहा, गणतंत्र दिवस के काम में कोई भी व्यवधान या बाधा न केवल कानून और व्यवस्था के खिलाफ होगी, बल्कि राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी शमिर्ंदगी होगी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 20 जनवरी | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह समय है कि प्रधानमंत्री को वास्तविकता जानना चाहिए और नौकरशाहों द्वारा बताए गए शौचालयों, आवास और शौच मुक्त जगहों के आंकड़े नहीं दोहराए। पूर्व वित्त मंत्री ने गुजरात के सूरत में एक ट्रक द्वारा 15 प्रवासी मजदूरों को कुचले जाने के संदर्भ में यह टिप्पणी की। चिदंबरम ने एक बयान में कहा, "गुजरात में 15 प्रवासी निर्माण श्रमिकों का मारा जाना भारत में गरीबों की वास्तविकता की दिशा में आंखे खोलने वाला है।"

सरकार पर आरोप लगाते हुए, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने पूछा कि, "मजदूर सड़क के किनारे क्यों सो रहे थे? क्या ठेकेदार उन्हें निर्माण स्थल के पास आश्रय देने के लिए बाध्य नहीं है? वे अपने बच्चों को कहां रखते हैं, कहां नहलाते हैं, खाते हैं? खुले में सड़क के किनारे?"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को वास्तविकता के प्रति आंखे खोलनी चाहिए और नौकरशाहों द्वारा दिए गए शौचालय, आवास और ओडीएफ के 'आंकड़े' को नहीं दोहराना चाहिए।" (आईएएनएस)