बेंगलुरू, 13 दिसम्बर | चित्रदुर्ग जिले के अलूर क्रॉस के पास सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर एक के बाद एक हुए कई सड़क हादसों में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इन हादसों में 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, प्याज से लदा ट्रक बेंगलुरू जा रहा था। ट्रक का एक टायर फटने से पलट गया। इसी के पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से बचने की कोशिश में दो अन्य ट्रक भी पलट गए।

इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम लगा रहा।

मृतकों की पहचान गडग जिले के हनुमप्पा कलाकप्पा हुनगुंडी (30), गुरप्पा हुगर (26), रमेश (28), प्रशांत हट्टी (36) के रूप में हुई है। घायलों को हिरियूर पब्लिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक जी. राधिका, उपाधीक्षक रोशर जमीर, अंचल निरीक्षक शिवकुमार ने घटना की जगह का दौरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे जाम को खत्म करने का निर्देश दिया है।

मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

पटना : बिहार में पंचायत चुनाव में हंगामे का मामला सामने आया है. यह मामला कुशेश्वरस्थान पंचायत चुनाव का है, जहां ईवीएम को तोड़कर मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट की गई है. बिहार में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव हो रहे हैं. इसके दौरान कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के चिगरी सिमराहा पंचायत के चिगड़ी गांव स्थित बूथ संख्या 151 एवं 152 पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. लोगों ने ईवीएम तोड़ दीं और मजिस्ट्रेट को जमकर पीटा. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्थानीय लोग हंगामा करते हुए दिख रहे हैं.

हंगामे में तीन पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ईलाज के लिए सतीघाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. मारपीट के मामले में पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

इस मामले पर एसएसपी बाबूराम ने बताया कि 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और इस घटना के मुख्य आरोपी मिथलेश यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. साथ ही SSP ने बताया कि इस घटना में तिलकेश्वर ओपी प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया. इसके साथ ही उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है.

केजरी सिमराहा पंचायत के बूथ संख्या 151 एवं 152 पर कल हुए असामाजिक तत्वों के हमले के बाद दोनों मतदान केंद्र का चुनाव रद्द कर दिया गया है. कुशेश्वरस्थान प्रखंड के निर्वाचित पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी उमेश प्रसाद सिंह बताया कि ईवीएम तोड़ने की घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर उक्त दोनों मतदान केंद्रों के चुनाव को रद्द कर 14 दिसंबर को वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा और उसका मतगणना भी उसी दिन 6:00 बजे शाम से होगी.

इस घटना में मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र चौपाल समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जबकि इसका अन्य साथी मुख्य अभियुक्त मिथिलेश कुमार यादव एवं उसकी पत्नी फूल कुमारी फरार बताई जाती है. मिथिलेश यादव मतदान केंद्र संख्या 151 और 152 का बीएलओ भी है और झझरा मध्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी है. ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि मुखिया पद का प्रत्याशी विरेंदर चौपाल मिथिलेश यादव का ही समर्थन प्राप्त उम्मीदवार है.
 

बेंगलुरु, 13 दिसम्बर| स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट के लिए पॉजिटिव परीक्षण करने वाले व्यक्ति के सभी प्राथमिक और माध्यमिक संपर्क कोरोना निगेटिव पाए गए हैं। तीसरा ओमिक्रोन पॉजिटिव मरीज 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से एक निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के साथ आया था। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईएएल) में कोविड -19 परीक्षण में उनका भी निगेटिव परीक्षण किया गया था।

हालांकि, घर पहुंचने के बाद उनमें कोविड के लक्षण विकसित हुए। वह स्वेच्छा से खुद परीक्षण के लिए प्रयोगशाला गया था। जहां उसने कोविड -19 संक्रमण की पुष्टि की। चूंकि वह एक उच्च जोखिम वाले देश से आया था, इसलिए अधिकारियों ने जीनोमिक सीक्वेंसींग परीक्षणों के लिए उसके के नमूने भेजे।

उन्हें नामित अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए उनका इलाज किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि वह अब उसका स्वास्थ्य अब अच्छा हो रहा है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी स्थिर है।

अधिकारियों ने ओमिक्रॉन प्रकार के पॉजिटिव रोगी के सभी पांच प्राथमिक संपर्कों और 15 माध्यमिक संपर्कों को ट्रैक किया। सभी बिना लक्षण वाले और स्वस्थ हैं। सभी निगेटिव पाए गए, जिससे अधिकारियों को बहुत राहत मिली है।

अधिकारियों ने दूसरी बार उनके नमूने एकत्र किए हैं और परिणाम की प्रतीक्षा है। अधिकारियों को भरोसा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को कहा कि 17 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होने की आशंका है, जो इस सर्दी में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान होगा। आईएमडी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को इस सर्दी के मौसम में अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जिसमें पारा गिरकर 6.3 डिग्री हो गया।

दिसंबर 2016 में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री था, जबकि 2017 में इसी महीने यह 6.3 डिग्री था।

2018 और 2019 के बाद के वर्षों में, न्यूनतम तापमान क्रमश: 2.6 डिग्री सेल्सियस और 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

सोमवार को, अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और 7 डिग्री रहने का अनुमान है - दोनों मौसम के औसत के रूप में सामान्य हैं।

इस बीच, सुबह 8.30 बजे सापेक्षिक आद्र्रता 97 प्रतिशत दर्ज की गई।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुमानों के अनुसार, वायु गुणवत्ता के मोर्चे पर, दिल्ली का एक्यूआई सोमवार सुबह 256 पर 'खराब' श्रेणी में है।

शहर की हवा में पीएम 10 और पीएम 2.5 प्रदूषकों का स्तर मध्यम और खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है।(आईएएनएस)

मोहम्मद शोएब खान

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर | कृषि कानूनों के खिलाफ 379 दिनों तक दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन चला। किसान सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरे। हालांकि, एक बात तो तय है कि ये आंदोलन जितना सामने रह कर लड़ा गया, उतना ही पीछे रह कर भी लड़ा गया।

किसान आंदोलन के दौरान कई ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ अपना पूरा समय आंदोलन में लगा दिया। इतना ही नहीं, आम जनता तक किस तरह आंदोलन को सही तरह से पहुंचाया जाए और आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों के लिए कैसे रुकने की व्यवस्था की जाए, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई।

लाखों की संख्या में किसानों के लिए लंगर बनाया गया। आन्दोलन स्थलों पर टैंट की व्यवस्था की गई, सर्दी, गर्मी, बारिश और आंधी तूफान से भी किसानों ने डट कर सामना किया।

इसके अलावा जब आंदोलन के दौरान टेंट में आग लगी, तो उसकी जगह दूसरा टेंट मुहैया कराना, उनकी मदद की गई, यह सभी वो छोटी छोटी चीजें है, जिसने आंदोलन को मजबूत बनाया।

किसान नेता कैमरे के सामने आकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजा चुके थे तो वहीं कैमरे के पीछे कुछ व्यक्ति आंदोलन में जान फूकने में लगे हुए थे। इनमें फुटबॉल प्लेयर, से लेकर कॉलेज छात्रा तक शामिल हैं। आन्दोलनस्थलों पर बुजुर्ग किसान रणनीति बनाते, तो उसको अमल करने के लिए नौजवान युवा इधर से उधर भागते थे।

दरअसल शुरूआत में किसानों को लेकर तमाम तरह की अफवाह फैलाई गई, जिसे किसानों को गलत साबित करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, कुछ दिनों बाद आन्दोलनस्थल पर मौजूद एक युवा ने आईटी सेल बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने स्वीकार कर लिया।

पँजाब निवासी बलजीत सिंह ने किसानों के लिए एक आईटी सेल बनाया और सभी संगठनो के अलग अलग बयानों को एक आधिकारिक बयान में तब्दील किया। किसानों के आंदोलन को लेकर देश दुनिया में सही संदेश जाए, उसको लेकर एक सोशल मीडिया कैम्पेन भी चलाया।

बलजीत सिंह ने आईएएनएस को बताया, शुरूआत में किसानों को लेकर बेहद गलत गलत बातें बोली गई, उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ चाहिए था। तमाम संगठन इस आंदोलन में मौजूद थे, उन सबकी बातों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी था। हमने एक आईटी सेल बनाया और उसे चलाना शुरू किया।

हर दिन सुबह हम आंदोलन से जुड़ी बातों को प्लेटफॉर्म पर डालने लगे, हैशटैग बनाया जिसे दुनिया भर में फैलाया भी। बीच में हमारे ऊपर बंदिशें लगा दी गई। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने का प्रयास हुआ, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रही।

बलजीत के साथ कई अन्य युवा भी शामिल है जिन्होंने अपनी पहचान को छुपाते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया। ऐसे ही एक युवती जिसने आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की जानकारी इखट्टा की।

दरअसल आंदोलन के दौरान कई किसान रोड एक्सीडेंट, दिल का दौरा पड़ने से तो वहीं किसानों की बीमारी से मृत्यु हो रही थी।

अनुरूप संधू और उनके साथियों ने उन सभी लोगों की जानकारी जुटाना शुरू की और एक जगह पर लिखना शुरू किया। अनुरूप के पास अब तक करीब 714 मृतक किसानों की जानकारी है।

अनुरूप संधू ने आईएएनएस को बताया, हमने यह सभी जानकारी पब्लिक पेलटफॉर्म से जुटाई है, इसमें मेरे एक साथी का भी बहुत बड़ा योगदान था। हम मिलकर डेथ सर्टिफिकेट, अखबार के माध्यम से सभी मृतक किसानों को लेकर एक जगह लिखना शुरू किया, क्योंकि कई किसान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गई। कई महिला किसानों की सड़क पर कुचलने से मृत्यु हो गई थी।

हमें कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां सभी किसानों की जानकारी हम दे सकें। उनको भविष्य में याद किया जाए और इनके योगदान को भुला नहीं जाए, ये भी जरूरी था।

इसके अलावा आंदोलन में किसानों के लिए टेंट की व्यवस्था करना, उनके लंगर का इंतजाम करना और किसानों की तस्वीरों को विदेशों तक पहुंचाने का काम युवा किसानों ने किया। कसान संगठनों के बीच समन्वय बनाने का भी काम आंदोलन में मौजूद लोगों ने किया।

हालांकि आंदोलन के शुरूआत में भाषाओं को लेकर दिक्कत आई, लेकिन कुछ युवा किसानों ने इस समस्या को भी दूर करने के काम किया। आन्दोलनस्थलों पर देश के कोने कोने से लोग आए, उनकी भाषा अलग रही जिससे अन्य किसानों को समझने में दिक्कतें आई और मीडिया तक पहुंचाने में मुश्किल होने लगी।

एक किसान का दूसरे किसान तक सन्देश और लोगो तक उनके सन्देश को पहुंचाने में भी युवाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया।

हरिंदर हैपी नामक युवक ने सभी किसानों की भाषाओं को मिडिया तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने अपने साथ कुछ युवाओं को जोड़ा जो अलग अलग भाषाओं को बोलने में माहिर थे और हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषओं में मीडिया तक प्रेस रिलीज भिजवाने का काम किया।

इसके साथ वह मृतक किसानों की जानकारी को भी इकट्ठा करते थे। उनके साथ सजनित मंगत भी थी जो एक एक्सेल शीट बनाया करती थी।

हरिंदर हैपी ने बताया कि, आंदोलन की शुरूआत के बाद तमिलनाडु से किसान आये, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से किसान आये जिनकी भाषाओं में बेहद अंतर था। मीडिया तक हम अपनी बात तभी पहुंचा सकते थे, जब हम इनके बीच तालमेल बना सके।

हमने मीडिया तक हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रेस रिलीज बनाने का विचार किया, क्योंकि कई रिपोर्टर हिंदी इंग्लिश नहीं जानते थे उन्हें पंजाबी आती थी, कुछ को कोई और भाषा आती थी इसलिए हमने तीनों भाषाओं में जानकारी जुटा भिजवाना शुरू किया।

दिल्ली की सीमाओं पर मेडिकल सुविधाओं और किसानों को उन सुविधाओं का लाभ भी पहुंचाने का काम किया गया, आंदोलन की शुरूआत में कई कैम्प लगाए गए थे, जिनमें सिर्फ दवाइयाँ मिला करती थी।

डॉ अवतार सिंह ने सर्दियों के दौरान बुजुर्ग किसानों की बड़ी मदद की उन्होंने आन्दोलनस्थलों पर अस्पताल चलाये, यदि कोई मरीज बीमार होता था, तो उसे भर्ती कर उनका इलाज किया जाता था और तबियत ज्यादा बिगड़ने पर एम्बुलेंस के माध्यम से अन्य अस्पतालों में भर्ती किया जाता था।

आंदोलन में बुजुर्ग किसानों की संख्या ज्यादा थी तो उनका बीपी चैक करना, उन्हें सही सलाह देना यह दिल्ली की सीमाओं पर बैठे डॉक्टर्स ने किया, जो सालों तक आंदोलन को समर्थन देते रहे और उसी किसानों की सेवा करते रहे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर | कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पूर्व लोकसभा सीट अमेठी से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे। अभी तारीख तय नहीं हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 17 और 18 दिसंबर को अमेठी और रायबरेली में होंगे। कांग्रेस की एकमात्र विधायक अदिति सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी कमजोर दिख रही है। पार्टी के पास दोनों लोकसभा सीटों पर कोई विधान सभा सदस्य नहीं है क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए दोनों विधायक भाजपा में चले गए हैं।

पार्टी विधानसभा चुनाव में सीटों को बरकरार रखने और अगले चुनाव में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अच्छे प्रदर्शन के बारे में सोच रही है।

2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रायबरेली में पार्टी का आधार बढ़ाने का काम कर रही हैं।

दो लोकसभा क्षेत्रों - अमेठी और रायबरेली की कुल दस विधानसभा सीटों में से छह पहले से ही भाजपा के पास हैं।

रायबरेली से कांग्रेस के दो विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और रायबरेली से कांग्रेस एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए हैं।

अदिति सिंह ने पिछले साल कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी जब उन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था और यूपी विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में भाग लिया था।

तब से, वह कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना कर रही हैं और भाजपा की प्रशंसा कर रही हैं। पिछले कई महीनों से उनके भाजपा में शामिल होने की उम्मीद थी।

इन दोनों जिलों की जिला पंचायतों पर भी बीजेपी का कब्जा है।

रायबरेली में, ईरानी ने जुलाई में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की जगह ली है।

सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रही हैं। इससे वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है।

दो मौजूदा विधायकों सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं के चले जाने से उस क्षेत्र में पार्टी को नुकसान पहुंचा है जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था।

रायबरेली और अमेठी की देखरेख करने वाली प्रियंका गांधी भी राज्य स्तर के मुद्दों में व्यस्त रहने के कारण दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को ज्यादा समय नहीं दे पाई हैं।

दूसरी ओर, भाजपा ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक अच्छा मैदान तैयार किया है। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। (आईएएनएस)

भोपाल, 12 दिसम्बर | मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव केा लेकर सभी की नजरें सर्वोच्च न्यायालय पर आकर ठहर गई है, क्योंकि पंचायतों के आरक्षण केा लेकर सोमवार को सुनवाई होने वाली है। ज्ञात हेा कि राज्य में पंचायतों के चुनाव वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर होने वाले है। कांग्रेस को पंचायती राज अधिनियम का हवाला देकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय गई मगर इस पर राहत नहीं मिली तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर सेामवार को सुनवाई होने वाली है।

सैयद जाफर ने बताया है कि उनकी और जया ठाकुर के द्वारा दायर याचिका पर शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 13 दिसंबर दिन सोमवार तय की है। इस दिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्यप्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। शनिवार को उनकी याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की।

वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर हार का डर सताने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता के मंसूबों को समझ रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर चुनाव होते हैं, तो जनता उसका क्या परिणाम देने वाली है। इसीलिए कांग्रेस अब हर चुनाव से भागना चाहती है, चुनाव में अड़ंगे लगाने के लिए हथकंडेबाजी करती है। चुनाव में होने वाली फजीहत की कल्पना कर कांग्रेस के कार्यकर्ता तो भाग ही रहे हैं, लेकिन अब उनके नेतृत्व को भी यह लगने लगा है कि चुनाव में जायेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी।

शर्मा ने कहा कि पंचायतों के चुनाव पंचायती राज व्यवस्था के आधार हैं और लोकतंत्र को मजबूती देते हैं। पंचायत चुनाव में गांव-गांव से जनप्रतिनिधि चुनकर आयेंगे, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी और गांव-गांव तक विकास होगा। इसलिए भाजपा की सरकार ने यह निर्णय किया और चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है। लेकिन कांग्रेस के नेता पंचायत चुनाव को लेकर दोहरी भूमिका अपना रहे हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी दोहरी नीति के साथ लगातार यह प्रयास कर रही है कि ये चुनाव टल जाएं।

ज्ञात हो कि राज्य मंे पंचायतों के चुनाव तीन चरणों मे अगले माह जनवरी में होने वाले है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में लगा हुआ है। राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तो आरक्षण होने वाला है मगर शेष सभ्ीा पदों जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच व पार्षद के लिए पुरानी व्यवस्था अर्थात वर्ष 2014 का आरक्षण ही लागू रहेगा।

ज्ञात हो कि राज्य में पंचायतों के वर्ष 2019 में किए गए परिसीमन केा अभी हाल ही में निरस्त कर दिया गया, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक नया परिसीमन होने के एक साल में चुनाव आवश्यक है, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। इसे कांग्रेस ने पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए ऐतराज जताया और प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर ने न्यायालय की शरण ली है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 12 दिसम्बर | कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में राज्य सरकार से एक नेपाली नागरिक को बिना मुकदमे के 41 साल तक सलाखों के पीछे रखने के लिए मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान देने को कहा है। एक मानवाधिकार संगठन की पहल से ये मामला सामने आने के बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस साल न्यायालय ने मार्च में व्यक्ति को रिहा कर दिया। दुर्गा प्रसाद तिम्सीना उर्फ दीपक जोशी नाम के इस शख्स को 12 मई 1980 में दार्जीलिंग जिले से कथित तौर पर एक हत्या के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जनवरी 1980 में बीस वर्षीय दीपक सरसों बेचने के लिए इलम के मगलबरे बाजार में गया था। युवक लुंबक गांव का निवासी है। युवक के परिवार को उस दिन के बाद से उसके बारे में पता नहीं चला, उन्होंने तब युवक की काफी खोजबीन भी की थी। बाद में पता चला कि वह दार्जीलिंग गया हुआ है, जहां वह काम कर रहा है। लेकिन, वहां उन्हें एक महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, वह दार्जीलिंग गया था क्योंकि एक व्यक्ति ने उसे सेना में नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे नौकरी देने का वादा किया था, उसने उसे वहां हत्या के मामले में आरोपी बना दिया। तब से उसे विभिन्न जेलों में कैद कर रखा गया था।

उसने जेल में अपना पूरा जीवन बिताया, इस दौरान एक कैदी ने उससे उसकी स्थिति के बारे में जानना चाहा तब युवक ने उसको मामले के बारे में बताया।

दमदम सेंट्रल जेल में बंद एक अन्य कैदी ने अपने दोस्तों को दुर्गा प्रसाद के बारे में बताया। उसके दोस्त वर्ड एचएएम रेडियो ऑपरेटरों तक पहुंचे, जिन्होंने नेपाल रेडियो क्लब से संपर्क किया। क्लब के सदस्यों ने युवक के परिवार को खोजना शुरू किया तब अंत में पूर्वी नेपाल के लुंबक गांव में उसके परिवार का पता लगा। युवक के परिवार ने नेपाली दूतावास से संपर्क किया और अनुरोध किया कि उसे अपने बेटे से मिलाया जाए।

पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने युवक की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया। बाद में पता चला कि युवक का आईक्यू स्तर 10 साल के बच्चे के बराबर है।

2021, अप्रैल में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया था कि दुर्गा प्रसाद को उनके रिश्तेदार प्रकाश चंद्र शर्मा टिमसिना को सौंप दिया जाए और नेपाली वाणिज्य दूतावास की मदद से उनकी वापसी के लिए सुविधा प्रदान की जाए।

कोलकाता उच्च न्यायालय ने तब पश्चिम बंगाल सरकार से उन्हें मुआवजा/नुकसान देने पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने को कहा। 7 दिसंबर को उच्च न्यायालय के वकील ने पश्चिम बंगाल सुधार सेवा कैदियों (अप्राकृतिक मृत्यु मुआवजा) योजना, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि योजना के तहत देय अधिकतम मुआवजा 5 लाख रुपये है।

राज्य के वकील ने इस तथ्य पर वाद-विवाद नहीं किया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि राशि नेपाल के वाणिज्य दूतावास के माध्यम से दीपक जोशी के खाते में जमा की जा सकती है, जो वर्तमान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ नेपाल में है।

इसलिए, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने प्रतिवादी/राज्य को छह सप्ताह की अवधि के दौरान कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दीपक जोशी के खाते में राशि स्थानांतरित करके पांच लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)

भारत में जनरल बिपिन रावत के साथ जिस हेलिकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, उसका क्या अतीत है? कितना सुरक्षित है सैनिक ट्रांसपोर्ट वाला यह हेलिकॉप्टर? इस हादसे के चलते भारतीय वायु सेना के सामने कौन सी चुनौतियां पैदा हुई हैं?

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

तारीख-31 दिसंबर, 2019. इस रोज भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत तीन साल का अपना कार्यकाल खत्म कर रहे थे. मगर इसके एक दिन पहले ही घोषणा हुई कि जनरल बिपिन रावत रिटायर नहीं होंगे, बल्कि उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा. इस पद के सृजन की बातचीत लंबे समय से चल रही थी और जब फैसला हुआ तो जनरल रावत  इस पद पर नियुक्ति के प्रबल दावेदार थे.

इस दावेदारी का पहला प्रमुख कारण था, उनका लंबा अनुभव. उन्होंने पाकिस्तान और चीन से लगे भारत के दोनों प्रमुख मोर्चों पर सेवाएं दी थीं. खासकर पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद पर उन्होंने कम-से-कम 10 साल लगातार काम किया था. एक पेशेवर फौजी और अफसर के रूप में उनका रिकॉर्ड बेदाग था. एक और वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी  के नेतृत्व वाली सरकार से जनरल रावत की वैचारिक करीबी.

जनरल रावत ने कभी सीधे कुछ नहीं कहा. लेकिन उनके जो बयान यदा-कदा चर्चा और आलोचना का कारण बनते रहते थे, वे इस वैचारिक करीबी का सबूत देते थे. इसीलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, जब जनरल रावत को रिटायर होते-होते न सिर्फ CDS बनाया गया, बल्कि CDS का कार्यकाल भी 65 वर्ष की आयु तक रखा गया. मतलब जनरल रावत को इस नए पद पर पूरे तीन साल मिलने वाले थे.

31 दिसंबर, 2021 को बतौर CDS जनरल रावत अपने दो साल पूरे करने वाले थे. मगर ऐसा हो पाता, इससे पहले ही उनका निधन हो गया. 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर से एक हादसे की खबर आई. पता चला कि जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग भारतीय वायु सेना (IAF) के एक हेलिकॉप्टर से वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे. रास्ते में हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ. इस हादसे में जनरल रावत समेत हेलिकॉप्टर पर सवार 13 लोगों की मौत हो गई.

दुर्घटनाग्रस्त होने वाला हेलिकॉप्टर कौन सा था?
दुर्घटनाग्रस्त होने वाला हेलिकॉप्टर IAF का  Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर था. वायु सेना के मिग विमानों से जुड़े हादसों और उनमें मारे जाने वाले पायलटों की खबरें पहले भी आती रही हैं. मिग-21 विमान तो एक्सीडेंट के अपने लंबे अतीत के चलते इतने कुख्यात हैं कि पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गए. राकेश ओमप्रकाश मेहरा की हिंदी फिल्म-रंग दे बसंती इसी चलन की देन थी. इस फिल्म की मुख्य थीम थी, मिग-21 विमान और उसका एक क्रैश.

किसने बनाया है यह हेलिकॉप्टर?
ऐसे में सवाल उठता है कि जनरल रावत जिस हेलिकॉप्टर में सफर कर रहे थे, वह कितना सुरक्षित था? सुरक्षा से जुड़े इस सवाल पर आने से पहले थोड़ी बात Mi-17 V5 की कर लेते हैं. यह एक मिलिटरी हेलिकॉप्टर है, जिसका मुख्य इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट की जरूरतों से जुड़ा है. इसका इस्तेमाल सेना से जुड़े उपकरणों और सैनिकों को लाने-ले जाने में होता है. Mi-17 V5 की निर्माता कंपनी का नाम है, कजान हेलिकॉप्टर्स. रूस में एक जगह है, रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान. इसकी राजधानी है, कजान. यहीं पर स्थित है कजान हेलिकॉप्टर्स कंपनी. दुनिया के सबसे बड़े हेलिकॉप्टर निर्माताओं में से एक. Mi-17 हेलिकॉप्टर का जो मिलिटरी संस्करण है, उसे बनाने वाली इकलौती कंपनी है यह.

रूस की सरकार से लिंक
कजान हेलिकॉप्टर्स, JSC रशियन हेलिकॉप्टर्स नाम की एक कंपनी की सहयोगी है. JSC रशियन हेलिकॉप्टर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हेलिकॉप्टर के डिजाइन बनाने और उत्पादन करने से जुड़ी कंपनी है. यह कंपनी सैन्य और नागरिक, दोनों तरह के हेलिकॉप्टर बनाती है. इस JSC रशियन हेलिकॉप्टर्स कंपनी का पैरेंट ऑर्गनाइजेशन है, रॉस्टेक. जो रूसी सरकार की एक मल्टी-इंडस्ट्री कंपनी है. आप जानते होंगे, हथियार और मिलिटरी साजो-सामान बेचने में अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस. उसके इस निर्यात साम्राज्य का बहुत अहम हिस्सा है रॉस्टेक.

किस तरह का हेलिकॉप्टर है Mi-17 V5?
निर्माता कंपनी के इस संक्षिप्त परिचय के बाद फिर लौटते हैं Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर पर. यह ट्रांसपोर्ट श्रेणी में दुनिया के सबसे आधुनिक सैन्य हेलिकॉप्टरों में गिना जाता है. सामान ढोने की इसकी अधिकतम क्षमता 4 टन है. और, यह एक खेप में 36 सैनिकों को ले जा सकता है. इस हेलिकॉप्टर की अधिकतम गति 675 किलोमीटर प्रति घंटा है. कुछ मोडिफिकेशन किए जाने पर, मसलन- अतिरिक्त ईंधन टैंक लगाए जाने पर हेलिकॉप्टर की रेंज लगभग दोगुनी हो सकती है. सामान और सैनिकों की आवाजाही के सामान्य कामों से इतर यह हेलिकॉप्टर स्पेशलिस्ट कामों में भी इस्तेमाल लाया जाता है. जैसे- राहत और बचाव कार्य.

क्या खासियत है इस हेलिकॉप्टर में?
अब आते हैं  Mi-17 V5 के एक अहम इस्तेमाल पर. अपने अत्याधुनिक फीचर्स के अलावा यह हेलिकॉप्टर बेहद भरोसेमंद भी माना जाता है. इसकी वजह है, सुरक्षा से जुड़े खास इंतजाम. इसमें दो इंजन लगे होते हैं. उड़ान के दौरान अगर एक इंजन पूरी तरह बंद भी हो जाए, तब भी चिंता की बात नहीं. क्योंकि अपने दूसरे इंजन के सहारे यह हेलिकॉप्टर ना केवल सुरक्षित रूप से उड़ सकता है, बल्कि लैंड भी हो सकता है. अगर कोई जमीन से इसपर  मिसाइल दागे, तब भी इसमें लगा सेफ्टी सिस्टम इसे बचाने में मदद करेगा.  यही वजह है कि भारतीय वायु सेना कई मौकों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे अति-विशिष्ट लोगों को लाने-ले जाने में यही हेलिकॉप्टर इस्तेमाल करती है.

भारत ने कब खरीदे ये हेलिकॉप्टर?
भारत ने दिसंबर 2008 में रशियन हेलिकॉप्टर्स को 80 हेलिकॉप्टरों की खरीद का ऑर्डर दिया था. बाद में यह संख्या और बढ़ाई गई. इन हेलिकॉप्टरों की शुरुआती खेप 2013 से IAF में शामिल होने लगी. रूस से की गई यह खरीद अपनी तरह का पहला सैन्य आयात नहीं थी. भारत कोल्ड वॉर के ही समय से रूसी हथियारों का बड़ा ग्राहक रहा है. हालिया सालों में खरीद की मात्रा घटी है, लेकिन भारत अब भी ढेर सारा रूसी सैन्य हार्डवेयर इस्तेमाल करता है. रूसी हेलिकॉप्टरों का भी भारत में लंबा अतीत रहा है. इस श्रेणी में एक बेहद सफल नाम है, Mi-8. सोवियत काल का यह हेलिकॉप्टर 1970 के दशक की शुरुआत से भारत को मिलने लगा. इसका भारत में नामकरण हुआ, प्रताप. मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टर की श्रेणी में इसका बहुत बढ़िया प्रदर्शन था. भारत ने ऑपरेशन मेघदूत जैसे कई बड़े मिलिटरी ऑपरेशनों में  इसका इस्तेमाल किया.

रूसी सैन्य उपकरणों का बड़ा ग्राहक है भारत

Mi प्रताप पर आधारित है Mi-17. इस हेलिकॉप्टर के कई संस्करण है. इनमें से ही एक मॉडल है, V5. इनसे इतर, भारतीय नौसेना भी रूसी हेलिकॉप्टर कामोव Ka-31 का इस्तेमाल करती है. भारत ने रूस के प्रतिद्वंद्वी अमेरिका से भी ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर खरीदे हैं, मिसाल के लिए बोइंग CH-47 चिनूक. लेकिन सोवियत और रूसी हेलिकॉप्टर्स का लंबा अनुभव रखने वाली भारतीय सेना रूस से कम-से-कम एक और हेलिकॉप्टर खरीदना चाहती है - कामोव 226 T. भारत ने अपने बूते भी ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर बनाए हैं. जैसे, ध्रुव (Advanced Light Helicopter). लेकिन Mi17 V5 जैसे बड़े और शक्तिशाली हेलिकॉप्टर के लिए फिलहाल भारत आयात पर निर्भर है.

कुछ पुराने हादसे

आज की तारीख में IAF के पास मौजूद सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट उपकरणों में है Mi-17 V5. इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों भारत ने अपने सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को लाने-ले जाने के लिए Mi-17 V5 का इस्तेमाल किया होगा. मगर हादसे के चलते इस हेलिकॉप्टर को लेकर भारत में एक बहस छिड़ गई है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह हेलिकॉप्टर वाकई उतना सक्षम है जितना बताया जाता है. इसके सुरक्षा रेकॉर्ड पर सवाल उठाने वाले जानकार कुछ हादसों की तरफ ध्यान दिलाते हैं, जिनपर यहां गौर किया जाना सही रहेगा.

1. बडगाम क्रैश:यह घटना है 27 फरवरी, 2019 की. जम्मू-कश्मीर में बडगाम नाम की एक जगह है. इस रोज एक Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर ने राजधानी श्रीनगर से उड़ान भरी. कुछ ही मिनटों बाद इस हेलिकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई. इसमें सवार सभी छह लोग मारे गए. साथ ही, हादसे की चपेट में आकर जमीन पर मौजूद एक आदमी की भी जान गई. क्रैश को लेकर शुरुआती शक गया पाकिस्तान पर. लेकिन बाद में पता चला कि इसके क्रैश होने की वजह भारत का अपना ही एयर डिफेंस सिस्टम था. हुआ यह था कि पाकिस्तान के साथ तनाव के चलते इंडियन फोर्सेज हाई-अलर्ट पर थीं. ऐसे में भारतीय डिफेंस सिस्टम ने अपने ही Mi-17 V5 को दुश्मन का समझकर मार गिराया.

2. उत्तराखंड हादसा:यह घटना है 3 अप्रैल, 2018 की. केदारनाथ में निर्माण सामग्री पहुंचाने का काम चल रहा था. इसी दौरान लैंडिंग की कोशिश करते हुए एक Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर केदारनाथ में क्रैश हो गया. हादसे के समय हेलिकॉप्टर में छह लोग सवार थे, लेकिन अच्छी बात रही कि सभी बच गए.

3. अरुणाचल क्रैश: 6 अक्टूबर, 2017 की तारीख थी. भारतीय वायु सेना का एक Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत-चीन सीमा के नजदीक क्रैश हो गया. हादसे के समय हेलिकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई. इससे पहले दिसंबर 2010 में भी तवांग के ही पास एक और Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 12 भारतीय सुरक्षा बलों की मौत हो गई थी.

4. गुजरात क्रैश: 30 अगस्त, 2012 को गुजरात के जामनगर में हुए इस हादसे में भारतीय वायु सेना के दो Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर बीच हवा आपस में टकरा गए. ये दोनों हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर रहे थे. घटना के चलते दोनों हेलिकॉप्टरों में सवार वायु सेना के नौ कर्मी मारे गए.

ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हेलिकॉप्टर उड़ाना चुनौतीपूर्ण
इन हादसों पर गौर करें, तो तीन प्रमुख थीम नजर आती हैं. पहली, गुजरात क्रैश. दूसरी, उत्तराखंड और अरुणाचल हादसा. और तीसरी, बडगाम की घटना. गुजरात हादसे में सामंजस्य की कमी और मानवीय भूल का पहलू दिखता है. उत्तराखंड और अरुणाचल की घटनाएं ऊंचे पहाड़ी इलाकों से जुड़ी हैं. हमें इन जगहों की भौगोलिक स्थिति देखनी होगी. ऊंचाई पर होने के चलते यहां हवा पतली होती है. ऊपर से मौसम भी बहुत तेजी से बदलता रहता है. ऐसी जगह पर हेलिकॉप्टर उड़ाना प्रशिक्षित से प्रशिक्षित पायलट के लिए चुनौतीपूर्ण काम है.

जहां तक केदारनाथ घटना की बात है, तो यह हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ. नीचे उतरते समय हेलिकॉप्टर का एक हिस्सा केदारनाथ मंदिर परिसर की दीवार से टकरा गया. अगर आपने केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें देखी हों,तो जानते होंगे कि यह बेहद संकरी जगह पर स्थित है. लैंडिंग के लिए बहुत कम जगह है यहां. अरुणाचल में भी जिस जगह हादसा हुआ, वह पहाड़ी इलाका है. यहां भी मौसम पल-पल बदलता रहता है. खराब मौसम में बेहद ऊंचाई वाले इलाकों पर हेलिकॉप्टर उड़ाने के अपने जोखिम हैं. इसके चलते पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हादसे की वजह हेलिकॉप्टर से जुड़ी कोई तकनीकी खामी थी.

IAF ने किया जांच का ऐलान
अब बात बडगाम क्रैश की. यह भारत के पॉपुलर कल्चर में Mi-17 V5 के क्रैश का सबसे चर्चित हादसा है. मगर इस हादसे की वजह स्पष्ट है. इसके लिए हेलिकॉप्टर को कतई दोष नहीं दिया जा सकता है. न ही यह घटना हेलिकॉप्टर की तकनीकी दक्षता या क्षमता से जुड़ी है. जनरल रावत की जिस हादसे में मौत हुई, उसका ब्योरा अभी नहीं पता. लेकिन जहां हादसा हुआ, वह नीलगिरी में है. पहाड़ी इलाका है. यहां भी मौसम तेजी से बदलता रहता है. हादसे के समय वहां धुंध भी थी. अभी इतना ही पता है. हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे जुड़े ब्योरे शायद IAF की जांच में पता चलें.

बचाव कार्य में शानदार रेकॉर्ड
इस मामले में एक और जरूरी पक्ष है, भारत द्वारा Mi-17 V5 के इस्तेमाल का स्केल. भारत बड़ी संख्या में इन हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल करता है. सैनिक ड्यूटी और वीआईपी ड्यूटी के अलावा मॉनसून सीजन के दौरान कई बार राहत-बचाव कार्य की जरूरत पड़ती है. देश के अलग-अलग इलाकों, फिर चाहे वो उत्तराखंड का हिस्सा हो या केरल में जरूरत पड़े, भारतीय वायु सेना प्रमुखता से इस हेलिकॉप्टर को इस्तेमाल करती है. 2013 में सबसे पहले केदारनाथ आपदा के समय राहत-बचाव कार्य में लगाए जाने से अब तक यह लगातार इस्तेमाल होता रहा है. इसने मुश्किल स्थितियों में फंसे कई भारतीयों की जानें बचाई हैं. अगर आप इस इस्तेमाल के स्केल को देखते हैं, तो यह एक शानदार रेकॉर्ड है. इसलिए अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचने का पर्याप्त आधार नहीं है कि हेलिकॉप्टर सुरक्षित नहीं है.

IAF के लिए चुनौती
भारत के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की इस तरह हुई मौत के चलते भारतीय वायु सेना के लिए सोल सर्चिंग की स्थिति पैदा हो गई है. अब IAF पर अपने उपकरणों, पायलटों और रखरखाव की  कुशलता को साबित करने का दबाव होगा. वह कितने अच्छे से यह कर पाता है, यह बात दो चीजों पर खासतौर से निर्भर करेगी. एक, जांच कितनी विस्तृत और ईमानदार होती है. दूसरा, इससे मिले सबक को IAF कितनी अच्छी तरह अपने प्रोटोकॉल में शामिल करता है. IAF इस जांच से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने में कितनी पारदर्शिता बरतता है, यह भी अहम होगा. जांच रिपोर्ट से ही साबित हो पाएगा कि IAF इस हेलिकॉप्टर पर जितना भरोसा करता है, इसे जितना डिपेंडेबल प्रचारित किया जाता है, वह कितना सही है.

जांच पर दुनिया की भी होगी नजर
इस जांच पर दुनिया की भी नजर रहेगी. दुनिया के दर्जनों देश यह हेलिकॉप्टर या इसके किसी संस्करण का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर किसी तकनीकी खामी के चलते भारत में हादसा हो सकता है, तो उनके लिए भी किसी अनहोनी की आशंका रहेगी. ऐसे में वह भी जानना चाहेंगे कि 8 दिसंबर की दोपहर नीलगिरी की पहाड़ियों में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते जनरल रावत को ले रहा हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

रूस भी इस जांच में दिलचस्पी रखेगा क्योंकि यह उन्हीं का बनाया हेलिकॉप्टर है. वह दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में से है. Mi-17 सीरीज उसके बेस्ट-सेलिंग हेलिकॉप्टरों में से एक है. इससे जुड़े हादसे में भारत जैसे मित्र और ग्राहक देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी का मारा जाना कोई छोटी बात नहीं. इसीलिए रूस भी जानना चाहेगा कि IAF ने अपनी जांच में इस हादसे का जिम्मेदार किसे माना.

ये सारी चीजें भविष्य की बात हैं. मगर फिलवक्त एक चीज तय लगती है. जनरल रावत की अप्रत्याशित मौत ने भारत के आगे एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है. सवाल यह कि आने वाले समय में अति विशिष्ट पद पर बैठे लोगों, जैसे- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और CDS को लाने-ले जाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी. (dw.com)

पवन और सौर ऊर्जा सस्ती, जलवायु अनुकूल और भविष्य की ऊर्जा आपूर्ति की प्रमुख स्रोत बनने की दिशा में हैं. लेकिन ऊर्जा उत्पादन इलाकों में अलग अलग हो सकता है. ऐसे में दोनों ऊर्जा स्रोत मिलेजुले ढंग से कहां उपयोगी हो सकते हैं?

  डॉयचे वैले पर गेरो रुइटर की रिपोर्ट-

आधुनिक पवनचक्कियां 25 साल पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकती हैं. वे और ऊंची और बड़ी हो गई हैं और उनके ब्लेड भी लंबे हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक लजार्ड के मुताबिक नये संयंत्रों से पवन ऊर्जा उत्पादन में आज 2009 के मुकाबले 72 फीसदी कम लागत आती है. इसीलिए उसे धरती के सबसे सस्ते ऊर्जा स्रोतों में से एक माना जाता है. जर्मनी स्थित शोध संगठन, सौर ऊर्जा प्रणालियों के फ्राउनहोफर संस्थान के एक अध्ययन के मुताबिक तेज हवा वाले तटीय इलाकों की बिजली के लिए प्रति किलोवॉट घंटा 0.04 से 0.05 यूरो (0.05 से 0.06 डॉलर) की लागत आती है. जहां हवा कमजोर होती है उन इलाकों में उसकी लागत प्रति किलोवॉट घंटा 0.06-0.08 यूरो आती है. समंदर में लगे संयंत्रों में प्रति किलोवॉट प्रति घंटा की कीमत करीब 0.1 यूरो बैठती है क्योंकि वहां उन्हें लगाने और रखरखाव में ज्यादा लागत आती है.

तुलनात्मक लिहाज से देखें तो सौर ऊर्जा की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है- 2009 से करीब 90 फीसदी- सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली के उत्पादन में प्रति किलोवॉट घंटा 0.02-0.06 यूरो की लागत आती है. लेकिन दूसरे ऊर्जा स्रोतो के नये संयंत्र फिर भी और महंगे हैं. फॉसिल गैस से मिलने वाली प्रति किलोवॉट घंटा बिजली की कीमत करीब 0.11 यूरो आती है, कोयले से 0.16 यूरो और एटमी ऊजा से 0.14-0.19 यूरो. ऊर्जा से जुड़े शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, पवन और सौर ऊर्जा 2030 तक 20 से 50 फीसदी सस्ती हो जाएगी.

जलवायु निरपेक्षता के लिए कितनी पवन ऊर्जा चाहिए?
जानकार कहते हैं कि भविष्य में पवन और सौर ऊर्जा कुल वैश्विक ऊर्जा मांग का 95 फीसदी से ज्यादा कवर कर सकती हैं. लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग संयोजन काम करते हैं. फिनलैंड की एलयूटी यूनिवर्सिटी में सोलर इकोनॉमी के प्रोफेसर क्रिस्टियान ब्रायर कहते हैं कि इसमें जलबिजली, बैटरियां, हाइड्रोजन और सिंथेटिक ईंधन बनाने वाले इलेक्ट्रोलाइजरों के अलावा और भी भंडारण और रूपांतरण प्रौद्योगिकियां शामिल हो सकती हैं. एनर्जी नाम के जर्नल में प्रकाशित उनकी टीम के अध्ययन ने पाया कि 76 फीसदी वैश्विक बिजली उत्पादन अगर सौर ऊर्जा से हो और 20 फीसदी पवन ऊर्जा से तो ये सबसे सस्ता पड़ेगा.

कम या हल्की धूप वाले इलाकों में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी ज्यादा हो जाएगी. जैसे रूस के उत्तरी हिस्सों में 90 फीसदी से ज्यादा, अमेरिका के मध्य पश्चिम में 81 फीसदी, उत्तरी चीन में करीब 72 फीसदी और मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, द नीदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में करीब 50 फीसदी पवन ऊर्जा चाहिए होगी. जर्मनी में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 31 फीसदी की होगी. इन इलाकों में जहां धूप की चमक फीकी होती है और सर्दियों में बादल रहते हैं, वहां पवन ऊर्जा एक ज्यादा सस्ता विकल्प है. ब्रायर कहते हैं, "यूरोप में पवन ऊर्जा इसीलिए बिजली आपूर्ति की एक पुख्ता केंद्रीय स्तंभ है. अगर यूरोप में हमारे पास जब विशेष रूप से खिली हुई धूप भरे दिन नही होते हैं तो आमतौर पर तेज हवाओं वाले दिन रहते हैं, तो ये सब मिलकर बढ़िया काम करता है.”

कौन सी पवन प्रौद्योगिकी सर्व श्रेष्ठ है?
विंड टरबाइनें यानी पवनचक्कियां 180 मीटर ऊंची होती हैं और उनके ब्लेड 80 मीटर लंबे होते हैं. जमीन पर ऐसी एक टरबाइन का आउटपुट 7,200 किलोवॉट तक का होता है और वो हर साल करीब तीन करोड़ प्रति किलोवॉट घंटा बिजली उत्पादन कर सकती है. जर्मनी के 16 हजार लोगों और भारत के एक लाख चालीस हजार लोगों की निजी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त मात्रा है. पवनचक्कियां समुद्र में खासतौर पर शक्तिशाली होती हैं जहां हवा ज्यादा ताकत और स्थिरता के साथ बहती है. पानी में लगी टरबाइनों का आउटपुट दस हजार किलोवॉट तक का होता है और कुछ ही साल में इसके 15 हजार किलोवॉट तक पहुंच जाने की संभावना भी रहती है. एक अच्छी लोकेशन में लगी अकेली टरबाइन, जर्मनी में करीब 40 हजार और भारत में करीब तीन लाख 70 हजार लोगों की बिजली जरूरत को पूरा करने में समर्थ हो सकती है.

लेकिन समुद्र तल पर बिजली के तार बिछाने और पवनचक्कियों के रखरखाव से जुड़ी पेचीदगी और लागत का  मतलब है कि उनसे पैदा होने वाली बिजली, जमीन पर लगी टरबाइनों से मिलने वाली बिजली के मुकाबले दोगुना महंगी होगी. फिर भी दुनिया के सघन आबादी वाले इलाकों के समुद्रों में लगी पवनचक्कियां जलवायु निरपेक्ष ऊर्जा सप्लाई में उपयोगी भूमिका निभा सकती है. वैश्विक बिजली की करीब सात फीसदी मांग पवन ऊर्जा से पूरी हो रही है. पिछले साल 93 गीगावॉट क्षमता वाली नयी टरबाइनें लगाई गई थीं. 2020 में कुल स्थापित क्षमता 743 गीगावॉट की थी. समुद्री टरबाइनों से 34 गीगावॉट बिजली मिलती है, इनमें से ज्यादातर पवनचक्कियां ब्रिटेन (10 गीगीवॉट) चीन (आठ गीगावॉट) और जर्मनी (आठ गीगावॉट) के समुद्रों में लगी हैं.

जमीन से दूर पानी में, दुनिया का पहला विस्तृत विंड फार्म ‘लंदन एरे' नाम से है जो टेम्स नदी के मुहाने पर बना है. 2013 में इसे बनाया गया था. 175 टरबाइनें लगी हैं जिनकी क्षमता 0.6 गीगावॉट की है. ढाई अरब यूरो की समतुल्य धनराशि इसे बनाने में खर्च हुई है. ये ब्रिटेन के 17 लाख लोगों की बिजली जरूरत को पूरा करती हैं.

क्या तैरती पवन चक्कियां मददगार हो सकती हैं?
अभी तक जमीन से दूर, पवनचक्कियां उथले पानी में ही लगाई गई हैं. जहां पानी की गहराई 50 मीटर तक होती है. टरबाइनें समुद्र तल में बनी नींव पर टिकी होती हैं. लेकिन दुनिया के कई तटों के पास पानी और ज्यादा गहरा है, जिससे वहां पर नींव पर टिकी पवनचक्कियां कारगर नहीं रह सकती हैं. इसी कारण, तैरती पवनचक्कियों को अब बंदरगाहों पर पान्टूनों में भी रख दिया जाता है, फिर उन्हें समुद्र में खींचकर तल से लंबी चेनों से बांध दिया जाता है.

दुनिया की ऐसी पहली तैरती पवनचक्की स्कॉटलैंड के समुद्र तट पर 2017 में लगाई गई थी. और उसके बाद जापान, फ्रांस और पुर्तगाल में भी लगाई गईं. आज इन तमाम पवनचक्कियों के पास 0.1 गीगावॉट की कुल क्षमता है. द ग्लोबल ऑफशोर विंड रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक यूनिट की इन्स्टॉल्ड क्षमता 6.3 गीगावॉट हो जाएगी. लेकिन सबसे मजबूत वृद्धि देखने को मिलती रहेगी जमीनों पर लगी पवनचक्कियों से. एलयूटी यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक जलवायु निरपेक्ष ऊर्जा सप्लाई के लिए पवन ऊर्जा की वैश्विक क्षमता को दस गुना बढ़कर 8,039 गीगावॉट करना होगा और जर्मनी में इसे चौगुना यानी 244 गीगावॉट करना पड़ेगा.

सिंथेटिक ईंधन बनाने के लिए पवनऊर्जा का उपयोग
पवन ऊर्जा, तेज हवा वाले इलाकों में खासतौर पर सस्ती होती है. लेकिन जब इस बिजली को सैकड़ों किलोमीटीर दूर ले जाना पड़ता है तो कीमत बढ़ती जाती है और खरीदार के लिए वो कीमत दोगुना भी हो सकती है. इसीलिए बिजली को लंबी दूरियों तक पहुंचाने की कवायद व्यर्थ मानी जाती है. अभी तक, दूरदराज के इलाकों में बिजली उत्पादन का फायदा तभी है जब उसका इस्तेमाल सीधे कथित रूप से ई-फ्यूल के उत्पादन में किया जाए. ये वो सिंथेटिक ईंधन हैं जो भविष्य में पैराफीन, डीजल और पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों और रसायन उद्योग की विशेष बुनियादी सामग्रियों की जगह लेंगे.

बिजली, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन से उनका उत्पादन किया जाता है. ईंधनों को फिर टैंकरों, पाइपलाइनों या ट्रेनों के जरिए ले जाया जाता है. पहला वाणिज्यिक प्लांट इन दिनों दक्षिणी चिली में बनाया जा रहा है. वहां एक साझा प्रोजेक्ट के तहत पोर्श और सीमंस एनर्जी जैसी कंपनियां इलेक्ट्रोफ्यूल (ई-फ्यूल) यानी सिंथेटिक ईंधन बनाने के लिए तेज हवाओं के जरिए सस्ती बिजली पैदा करना चाहती हैं. 2026 तक उन्हें हर साल करीब 550 लीटर ई-फ्यूल मिलने की उम्मीद है.

ब्रायर कहते हैं, "पाटागोनिया में चल रहे प्रोजेक्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि वैश्विक पैमाने पर क्या होगा. दस साल में हर साल ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट हमें मशरूमों की तरह यहां-वहां उभरते दिखेंगे.” (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भारत में दहेज प्रथा पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. गैर-सरकारी और सामाजिक संगठन पहले से ही जो बात कहते रहे थे अब शीर्ष अदालत ने भी वही बात कही है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

भारत में महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन शादियों में दहेज की समस्या बनी हुई है. पिछले दशकों में लगातार नए बने नए कानूनों के बावजूद इसके रोकने में कोई कामयाबी नहीं मिली है. अब सुप्रीम कोर्ट ने दहेज-निरोधक कानून पर पुनर्विचार की भी जरूरत बताई है. देश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार और समाज के लगातार आधुनिक होने के बावजूद दहेज प्रथा पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है. दहेज के लिए हत्या और उत्पीड़न के भी हजारों मामले सामने आते रहे हैं. लेकिन साथ ही दहेज निरोधक कानून के दुरुपयोग के मामले भी अक्सर सामने आते हैं. इससे इस कानून पर सवाल उठते रहे हैं.

क्या कहा शीर्ष अदालत ने
शादी-विवाह में दिए-लिए जाने वाले दहेज को लेकर एक लंबे समय से बहस होती आ रही है. दहेज को कुप्रथा बताया जाता है. इसके खिलाफ कड़े कानून भी बनाए गए हैं. लेकिन इन सबके बावजूद शादियों में दहेज के लेनदेन पर रोक नहीं लग पाई है. दहेज जैसी कुप्रथा पर रोक लगाए जाने के मकसद से अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है और इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन बदलाव समाज के भीतर से आना चाहिए कि परिवार में शामिल होने वाली महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और लोग उसके प्रति कितना सम्मान दिखाते हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है. कानून होने के बावजूद दहेज जैसी सामाजिक बुराई के कायम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर फिर विचार करने की जरूरत बताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिका को विधि आयोग के पास भेज दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उस तरह का कोई उपाय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जिसमें अनिवार्य रूप से विधायी सुधारों की आवश्यकता होती है. साबू सेबेस्टियन और अन्य की ओर से यह याचिका दायर की गई थी.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मौजूदा कानून के तहत उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने को लेकर बातचीत शुरू की जा सकती है. अदालत की राय में अगर विधि आयोग इस मुद्दे के तमाम पहलुओं पर विचार करे तो उचित होगा. उसका कहना था कि याचिकाकर्ता इस मामले को विधि आयोग के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र है.

जारी है दहेज प्रथा
भारत में शादी के मौकों पर लेन-देन यानी दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है. पहले यह वधू पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर दिया जाता था. लेकिन हाल के वर्षों में यह एक सौदा और शादी की अनिवार्य शर्त बन गया है. विश्व बैंक ने इसी साल जुलाई में एक अध्ययन में कहा था कि बीते कुछ दशकों में भारत के गांवों में दहेज प्रथा काफ़ी हद तक स्थिर रही है. लेकिन यह जस की तस है.

विश्व बैंक की अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशीथ प्रकाश और सुंगोह क्वोन की टीम ने 1960 से लेकर 2008 के दौरान ग्रामीण इलाके में हुई 40 हजार शादियों के अध्ययन में पाया कि 95 फीसदी शादियों में दहेज दिया गया. बावजूद इसके कि वर्ष 1961 से ही भारत में दहेज को गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है. यह शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है. इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है जहां भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है.

दहेज में परिवार की बचत और आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है. वर्ष 2007 में ग्रामीण भारत में कुल दहेज वार्षिक घरेलू आय का 14 फीसदी था. देश में वर्ष 2008 से लेकर अब तक समाज में काफी बदलाव आए हैं. लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि दहेज के लेन-देन के तौर-तरीकों में अब तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. अध्ययन से यह बात भी सामने आई है कि दहेज प्रथा सभी प्रमुख धर्मों में प्रचलित है. दिलचस्प बात यह है कि ईसाई और सिख समुदाय में हिंदुओं और मुसलमानों की तुलना में औसत दहेज में बढ़ोतरी हुई है.

अध्ययन में पाया गया कि दक्षिणी राज्य केरल ने 1970 के दशक से दहेज में वृद्धि दर्ज की गई है और हाल के वर्षों में भी वहां दहेज की औसत सर्वाधिक रही है. यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में उक्त याचिका केरल में दहेज प्रथा से उपजी भयावह स्थिति के मुद्दे पर ही दायर की गई थी.

दहेज प्रथा की शुरुआत
भारत में दहेज प्रथा कब से शुरू हुई, इस बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन माना जाता है कि यह उत्तर वैदिक काल से ही चल रही है. अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वहतु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ जिसका स्वरूप मौजूदा दहेज प्रथा से एकदम अलग था. तब युवती का पिता उसे पति के घर विदा करते समय कुछ तोहफे देता था. लेकिन उसे दहेज नहीं, उपहार माना जाता था. मध्य काल में इस वहतु को स्त्री धन के नाम से पहचान मिलने लगी. इसका स्वरूप भी वहतु के ही समान था. पिता अपनी इच्छा और काबिलियत के अनुरूप धन या तोहफे देकर बेटी को विदा करता था. इसके पीछे सोच यह थी कि जो उपहार वो अपनी बेटी को दे रहा है वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके ससुराल वालों के काम आएगा.

मौजूदा दौर में दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके तहत युवती के माता-पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन-दौलत पर ही निर्भर करता है. सीधे कहें तो दहेज को सामाजिक मान-प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है. वर-पक्ष भी सरेआम अपने बेटे का सौदा करता है. प्राचीन परंपराओं के नाम पर युवती के परिवार वालों पर दबाव डाल कर उनको प्रताड़ित किया जाता है. इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है.

कानून भी बेअसर
दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक न जाने कितने नियम-कानून बनाए जा चुके हैं. लेकिन उनमें से कोई भी असरदार साबित नहीं हुआ है. वर्ष 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया जिसके अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही गैरकानूनी घोषित किए गए. लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया. आज भी वर-पक्ष खुलेआम दहेज की मांग करता है. वर्ष 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था. इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को विधि आयोग के पास भेजते हुए दहेज निरोधक कानून पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है. लेकिन सामाजिक संगठनों का कहना है कि महज कानून बनाना इस समस्या का समाधान नहीं है. कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग भी होता रहा है. एक महिला संगठन की संयोजक गीता बनर्जी कहती हैं, "समाज में हर किस्म के लोग हैं. कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उसे समाज का समर्थन नहीं मिले.”

एक अन्य संगठन के प्रमुख सुशांत कर कहते हैं, "दहेज आधुनिक समाज के माथे पर कलंक बन चुका है. हैरत की बात यह है कि पढ़े-लिखे लोग भी बेहिचक इसकी मांग करते हैं. इस कलंक को मिटाने के लिए समाज की सोच और नजरिया बदलना जरूरी है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिल कर दहेज-विरोधी साक्षरता के प्रचार-प्रसार पर जोर देना चाहिए.” उनका कहना है कि इस मामले में कानून और अदालतें ज्यादा कुछ नहीं कर सकतीं. युवा पीढ़ी में जागरूकता पैदा किए बिना यह समस्या लगातार गंभीर होती जाएगी. (dw.com)

भुवनेश्वर, 11 दिसम्बर | ओडिशा सरकार ने अपनी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के तहत कवर किए गए लाभार्थियों को मुफ्त राशन का वितरण बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबंधित अधिकारियों को एसएफएसएस के लाभार्थियों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलो चावल मुफ्त देने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत शामिल 9,15,532 सदस्यों वाले 2,88,528 परिवार इस कदम से लाभान्वित होंगे।

इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार अपने स्वयं के कोष से 68.13 करोड़ रुपये के खर्च से राज्य पूल से कुल 18,310.640 टन चावल (चार महीने के लिए) प्रति माह 4,578 टन चावल वितरित करेगी।

सीएमओ ने कहा कि इससे राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकित लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों के बराबर रहने में सुविधा होगी।

विशेष रूप से, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना को दिसंबर से चार और महीनों के लिए बढ़ा दिया है।

पीएमजीकेएवाई के तहत, केंद्र सरकार एनएफएसए के लाभार्थियों को उनके सामान्य मासिक कोटे से अधिक मुफ्त में प्रति माह अतिरिक्त पांच किलोग्राम चावल या गेहूं देती है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 11 दिसम्बर | सरयू नहर के जरिये योगी सरकार पूर्वाचल के नौ जिलों (बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर और महराजगंज) के लाखों किसानों को एक बड़ा उपहार देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे। खास बात यह है कि यह परियोजना 44 सालों बाद पूरी हो रही है। इसका ज्यादातर काम योगी के कार्यकाल हुआ है। इससे पूर्वाचल के संबंधित जिलों के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा। भरपूर पानी मिलने और बाढ़ की समस्या का हल होने से जिन क्षेत्रों में एक फसल होती थी वहां दो फसलें होंगी। कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र के फसल क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा।

अक्टूबर-2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 500 करोड़ से ऊपर की जिन परियोजनाओं की समीक्षा की थी, उसमें सरयू नहर भी शामिल थी। तब मुख्यमंत्री ने हर सप्ताह काम के प्रगति की निगरानी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। गत तीन जून को मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी सरयू नहर को लेकर चर्चा हुई थी।

करीब 14.04 लाख हेक्टेयर रकबे की सिंचाई के साथ ही बाढ़ की समस्या का भी स्थाई समाधान निकलेगा। इसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदी पर गिरिजा, सरयू, राप्ती, और वाणगंगा के नाम से बैराज बनाकर इससे मुख्य और सहायक नहरें निकाली गई हैं।

मालूम हो कि वर्ष 1978 में बहराइच और गोंडा जिले में सिंचन क्षमता में विस्तार कर वहां के किसानों के हित के मद्देनजर घाघरा कैनाल (लेफ्ट बैंक) के नाम से यह परियोजना शुरू हुई।

1982-83 में इसका विस्तार पूर्वाचल के ट्रांस घाघरा-राप्ती-रोहिणी क्षेत्र में करते हुए नौ और जिलों को भी इसमें शामिल किया गया। तभी भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर सरयू परियोजना रख दिया। तय हुआ कि इसमें घाघरा के साथ राप्ती, रोहिन को भी नहर प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

परियोजना की महत्ता एवं उपयोगिता के मद्देनजर केंद्र ने 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। इसके तहत पूर्वाचल के नौ जिलों में 14.04 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचन क्षमता का विस्तार कर वहां के लाखों किसानों को लाभान्वित किया जाना है। इस बावत सरयू मुख्य नहर, राप्ती मुख्य नहर एवं गोला पंप कैनाल, डुमरियागंज पंप कैनाल अयोध्या पंप कैनाल एवं उतरौला पंप कैनाल के कुल 6590 किमी लंबाई में नहर प्रणाली का विस्तार किया गया है।

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना सिंचाई विभाग के साथ-साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नदी घाटी जोड़ो परियोजना से भी जुड़ती है। इसके जरिए घाघरा, सरयू, राप्ती, बाण गंगा और रोहिन नदी को भी जोड़ना है। इससे इन जिलों में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या भी काफी हद तक स्थाई हल हो जाएगी।

बहराइच में घाघरा नदी पर निर्मित गिरजापुरी बैराज के बाएं से बैंक से 360 क्यूसेक क्षमता की सरयू योजक नहर (17.035 किमी) निकाली गई है। इससे सरयू नदी पर निर्मित सरयू बैराज के अपस्ट्रीम दाएं किनारे में पानी लाया जाएगा। सरयू बैराज के बाएं बैक से 360 क्यूसेक क्षमता की 63.15 किमी की सरयू नहर निकाली गई है। सरयू मुख्य नहर के किमी 21.4 दाएं बैक से इमामगंज शाखा प्रणाली निकाली गयी है।

सरयू मुख्य नहर के किमी 34.70 के बाएं किनारे से राप्ती योजक नहर 21.4 किमी लम्बाई में निर्मित कराई गई है। यह राप्ती नदी पर निर्मित राप्ती बैराज के अपस्ट्रीम में राप्ती नदी को पानी उपलब्ध कराएगी। इसका उपयोग 125.682 किमी लम्बी राप्ती मुख्य नहर के लिए किया जाएगा। सरयू मुख्य नहर के किमी 63.150 से दो शाखा प्रणाली बस्ती व गोंडा निकाली गई है।

बस्ती शाखा से 4.20 लाख हेक्टेयर एवं गोंडा शाखा से 3.96 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। राप्ती के मुख्य नहर के टेल से कैम्पियरगंज शाखा राप्ती मुख्य नहर प्रणाली से 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में श्रावस्ती में लक्ष्मनपुर कोठी के निकट निर्मित राप्ती बैराज के बाएं तट से राप्ती मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी कुल लंबाई 125.682 किमी है।

अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कहना है कि केन्द्र और राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि रहा है। सरकार ने इसे साबित किया है। 44 साल बाद इस नहर का पूरा होना इस बात का प्रमाण है। (आईएएनएस)
 

बेंगलुरु, 11 दिसम्बर | कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने केंद्र सरकार से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों के निधन पर सोशल मीडिया पर प्रसारित नफरत भरे पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है। शुक्रवार शाम ईश्वरप्पा ने दावा किया कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया सैनिकों के निधन पर शोक व्यक्त कर रही है, तो वहीं कुछ मानसिक बीमारी से प्रताड़ित लोग इस दुखद घटना का जश्न मना रहे हैं, जो सैनिकों और सशस्त्र बलों का नेतृत्व करने वाले एक महान नेता का अपमान है।

उन्होंने कहा, "इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस देश के नागरिक उन उपद्रवियों को कभी माफ नहीं करेंगे जो जश्न मना रहे हैं। इस देश के लोगों का कर्तव्य है कि वे इसकी निंदा करें।"

नफरत भरे संदेश पोस्ट करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सराहना करते हुए, ईश्वरप्पा ने केंद्र सरकार से इन तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का भी आग्रह किया।

बोम्मई ने पहले घोषणा की थी कि उन्होंने पुलिस प्रमुख को उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिन्होंने सीडीएस जनरल रावत की मौत के बारे में अपमानजनक, जश्न मनाने वाले संदेश ट्वीट किए हैं।

"हर भारतीय को देश की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस कृत्य की कड़ी निंदा करनी चाहिए। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इस तरह के अपमानजनक ट्वीट पोस्ट करने वाले दोषियों का पता लगाया जाएगा और उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

बोम्मई ने कहा, "मैं बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे कैप्टन वरुण सिंह से मिला। उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर | पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शहर के लोगों के अधिकारों के लिए एक मार्च शुरू किया गया है। इस आंदोलन के समर्थन में महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोगों ने ग्वादर की मुख्य सड़कों पर मार्च निकाला। जमात-ए-इस्लामी के बलूचिस्तान महासचिव मौलाना हिदायत-उर-रहमान के नेतृत्व में बंदरगाह शहर के लोगों ने 26 दिन पहले 'ग्वादर को हक दो' आंदोलन शुरू किया था।

रिपोर्ट में कहा गया कि जुलूस के प्रतिभागियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारों के साथ तख्तियां और बैनर लेकर सेरातुन-नबी चौक से अपना मार्च शुरू किया। वे प्रांतीय सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे।

मौलाना हिदायत ने शुक्रवार को प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस और अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों ने तटीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। लोगों को शहर की ओर ले जाने के लिए बसों, डिब्बों और अन्य वाहनों को रोक दिया है क्योंकि कराची और सिंध के अन्य क्षेत्रों के हजारों लोग ग्वादर में धरने में शामिल होना चाहते हैं।

मौलाना हिदायत ने कहा कि जुलूस और धरना में सैकड़ों हजारों लोगों की भागीदारी वास्तव में प्रांतीय और संघीय सरकारों के खिलाफ एक जनमत संग्रह था। लोग अपने अधिकारों के मिलने तक अपना संघर्ष और विरोध जारी रखेंगे, जिन्हें लंबे समय तक इससे वंचित कर दिया गया था।

जेआई नेता ने घोषणा की, "यह बलूचिस्तान के वंचित और उत्पीड़ित लोगों का आंदोलन है, जिसमें मछुआरे, गरीब मजदूर और छात्र शामिल हैं, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगों को स्वीकार कर लागू नहीं किया जाता है।" (आईएएनएस)

बृज खंडेलवाल

आगरा, 11 दिसम्बर | एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा संचालित शीरोज हैंगआउट कैफे, लगभग दो वर्षों के बाद, कोविड -19 महामारी के कारण आगरा और लखनऊ में फिर से खुल गया है।

शीरोज हैंगआउट कैफे, आगरा में 10 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। दो साल के अंतराल के बाद, ताज नगरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों की उपस्थिति में, यह अपनी सातवीं वर्षगांठ के दिन खुला।

इस पहल को छांव फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त है। कैफे न केवल सर्वाइवर्स को रोजगार देता है बल्कि एसिड हमलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस मुद्दे को पर्यटन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आईएएनएस से बात करते हुए, परियोजना से जुड़े अजय तोमर ने कहा कि 2014 में 'स्टॉप एसिड अटैक' अभियान की शुरूआत के साथ, परिवर्तन की लहरें शुरू हुईं, और कई बचे लोग छांव फाउंडेशन से जुड़े। लेकिन इससे बाहर होने के कारण समाज में, बचे लोगों की बेहतरी की उपेक्षा की गई। परिवर्तनों की आवश्यकता के लिए और बचे लोगों को सशक्त बनाने के लिए, आगरा में 'शीरोज हैंगआउट कैफे' शुरू किया गया था।

रूपा और गीता ने कहा कि कैफे उस मॉड्यूल पर आधारित है जो पीड़ितों को पुनर्वास में मदद करता है और उन्हें उस मंच के साथ सशक्त बनाता है जिससे वे अपनी आवाज उठा सकते हैं। कैफे का एक अलग राजस्व मॉड्यूल है यानी 'पे एज यू विश' यानी एक नेक काम के लिए लोगों को एक साथ लाना।

ताजमहल के पास बना यह कैफे दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। डॉली और खुशबू ने कहा कि आगंतुक शीरोज हैंगआउट कैफे जा सकते हैं और लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साहस और ताकत की दुनिया की सराहना कर सकते हैं।

समन्वयक आशीष शुक्ला ने कहा कि छाव फाउंडेशन का राजस्व मॉडल और इसकी विभिन्न परियोजनाएं आगरा में कैफे पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। शीरोज होम (एक पुनर्वास केंद्र) का किराया कैफे से उत्पन्न राजस्व से भुगतान किया जाता है।

कैफे में काम कर रहे सर्वाइवर्स ने कहा कि महामारी बड़ी चुनौतियां लेकर आई थी, क्योंकि उनके राजस्व का मुख्य स्रोत कैफे था, जो बंद था।

अजय तोमर ने कहा कि चुनौतियां सिर्फ सामान्य खचरें के बारे में नहीं थीं, मुख्य समस्या चिकित्सा उपचार थी जो कैफे के बंद होने के साथ रुक गई थी। इससे जीवित बचे लोगों के विकास को सुनिश्चित करने वाली छांव की परियोजनाएं/अभियान भी प्रभावित हुए। छाव फाउंडेशन से जुड़े सभी बचे लोगों के लिए कैफे का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है।

सर्वाइवर्स ने कहा कि शीरोज हैंगआउट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां लोगों को समाज में हमारे सर्वाइवर्स द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, जिससे अधिक से अधिक सामाजिक परिवर्तन होता है। हम अपने माध्यम से बचे लोगों के जीवन को बढ़ाने के अपने मिशन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। विजन 2022 कार्यक्रम के तहत साथ हम न केवल अपनी देनदारियों को दूर करेंगे बल्कि बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करते हुए नए बचे लोगों को भी शामिल करेंगे। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 11 दिसम्बर | कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रस्तावित धर्मातरण विरोधी कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी कांग्रेस पर तीखा हमला किया है, जिसे बेलगावी में सोमवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कदम रखा है और राजनीतिक लाभ के लिए समुदाय के बड़े हितों का त्याग करने के लिए कांग्रेस को कई पोस्टों में फटकार लगाई है। पार्टी ने एक पोस्ट में कहा कि यदि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाता है, तो समाज का एक वर्ग आहत होगा। किसी और चीज से ज्यादा, यह आपके सर्वोच्च नेता (सोनिया गांधी) को चोट पहुंचा सकता है। हिंदुओं के हितों पर आपके लिए राजनीतिक लाभ महत्वपूर्ण हैं।

भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध करने को लेकर कांग्रेस के भीतर एक प्रतिस्पर्धा है। कुछ दिन पहले, यह विपक्ष के नेता सिद्धारमैया थे, और अब कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की बारी है। आप ही हैं जो आलाकमान को खुश करने के लिए कनकपुरा में अवैध रूप से यीशु की मूर्ति को स्थापित करने के लिए तैयार थे।आपके विरोध में कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

कांग्रेस पर और हमला करते हुए, भाजपा ने कहा, वह टीपू जयंती मनाने वाले कांग्रेस नेताओं से कुछ उम्मीद नहीं कर सकती है।

भाजपा राज्य में धर्मातरण विरोधी कानून लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके सोमवार (13 दिसंबर) से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में हंगामा होने की संभावना है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भाजपा राज्य में जबरन धर्मातरण को रोकने के लिए कानून ला रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। (आईएएनएस)

गोपालगंज, 11 दिसम्बर | बिहार में चल रहे ग्राम पंचायत चुनाव में कई पंचायतों में दिलचस्प मामले देखने को सामने आ रहे हैं। जिले के बरौली प्रखंड के माधोपुर पंचायत में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। यहां चुनाव में सबकी निगाहें मुखिया पद के हो रहे चुनाव को लेकर था। इस पद के लिए मुख्य मुकाबला पिता और पुत्र के बीच था, जिसमें अंतत: पुत्र की जीत हुई। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के दसवें चरण में संपन्न हुए चुनाव की मतों की गणना शुक्रवार को हुई। माधोपुर पंचायत में पिता और उनका छोटा पुत्र मुखिया पद के लिए आमने-सामने चुनाव मैदान में थे।

माधोपुर पंचायत में निवर्तमान मुखिया विजय प्रसाद को उनके छोटे बेटे संतोष कुमार गुप्ता ने शिकस्त दी। संतोष प्रसाद को 1981 वोट मिले और विजय प्रसाद 900 वोट पाकर तीसरे स्थान पर चले गए।

नवनिर्वाचित मुखिया संतोष कुमार बताते हैं कि उनके पिता की ओर से पंचायत में जो भी विकास काम किया जा रहा था, उसके ही सहयोग से किया गया था। वह अपने पिता के हर कार्य में सहयोग बंटा रहा था। लेकिन कुछ सालों से उसके पिता विजय प्रसाद अपने बड़े बेटे से प्रभावित होकर पंचायत में विकास कार्य नहीं कर पा रहे थे। जिसके परिणाम स्वरूप वह खुद पंचायत में विकास करने के लिए चुनाव मैदान में उतर गया था।

इधर, चुनाव परिणाम आने के बाद संतोष कुमार के समर्थकों में खुशी की लहर दौड गई। इस पंचायत में मुखिया पद के लिए इस चुनाव में सभी की निगाहें इस पिता-पुत्र पर थी।

नवनिर्वाचित मुखिया ने कहा कि पंचायत की समस्याओं का समाधान करना है। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 11 दिसम्बर | भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने मार्च 2020 के समाप्त हुए वर्ष के लिए सामान्य और सामाजिक क्षेत्र पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि ओडिशा में छह मंदिरों की 4,500 एकड़ से अधिक भूमि पर अतिक्रमण है। कैग ने राज्य के 13 मंदिरों के अभिलेखों का लेखा-जोखा किया और पाया कि इन मंदिरों की कुल 12,767.679 एकड़ भूमि में से केवल 5,749.464 एकड़ (45.03 प्रतिशत) उनके कब्जे में थी और 35.28 प्रतिशत भूमि अतिक्रमण के तहत थी।

रिपोर्ट के अनुसार देबत्तर ढेंकनाल की सबसे ज्यादा 4,030.78 एकड़ जमीन पर कब्जा है। इसी तरह जगन्नाथ बल्लव मठ की 296.664 एकड़, ठाकुर महल की 139.330 एकड़, श्री लिंगराज मंदिर की 36.370 एकड़, मां मंगला मंदिर की 0.070 एकड़ और मां समलेश्वरी मंदिर की 0.657 एकड़ जमीन पर कब्जा है।

शेष सात ऑडिट किए गए मंदिरों में, चार मामलों में किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है, जबकि तीन अन्य धार्मिक संस्थानों (आरआई) के पास डेटा नहीं है। कैग ने कहा कि जबकि केवल चार आरआई के पास उनकी सभी भूमि संपत्तियों का कब्जा था, दो आरआई (मां मंगला और मां सरला मंदिर) को जमीन की संपत्ति के कब्जे की सीमा के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी।

इसमें बताया गया, "आगे, तीन क्षेत्रीय संस्थाओं के संबंध में भू-संपत्ति के अतिक्रमण की सीमा का भी पता नहीं था। इसलिए, 7,018.215 एकड़ भूमि संबंधित सात क्षेत्रीय संस्थाओं के कब्जे में नहीं थी।"

इसके अलावा, हालांकि श्री लिंगराज मंदिर के पास राज्य भर में जमीन-जायदाद की संपत्ति है, यह केवल भुवनेश्वर शहर से संबंधित कब्जे और अतिक्रमण के बारे में जानता था। अन्य स्थानों पर भूमि के स्वामित्व और अतिक्रमण की जानकारी मंदिर प्रशासन को नहीं थी।

कार्यकारी अधिकारी, श्री लिंगराज मंदिर ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि भुवनेश्वर में 69.423 एकड़ भूमि में से 36.370 एकड़ भूमि पर कब्जा है। (आईएएनएस)

शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब पकड़ी जा रही है, बनाई जा रही है और पुलिस वाले हों या नेता या फिर आम लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

देसी या नकली विदेशी शराब जब जहरीली हो जा रही तो लोगों की जान जा रही है. आखिर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दृढ़ निश्चय व तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद राज्य में शराबबंदी क्यों विफल होती दिख रही है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जनवरी, 2021 से अक्टूबर तक प्रदेश में 38 लाख लीटर से अधिक शराब पकड़ी जा चुकी है जबकि 62 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं. वाकई, यह प्रश्न लाजिमी है कि बिहार में यह कैसी शराबबंदी है.

जहरीली शराब पीने से लगातार हो रहीं मौतें भी इस पर प्रश्नचिन्ह लगा रहीं हैं. बीते नवंबर माह में सात दिनों के अंदर प्रदेश में 45 से अधिक लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार पूरी तरह एक्शन में आ तो गई, लेकिन शायद ही कोई दिन बीतता है कि शराब बरामदगी तथा धंधेबाजों के पकड़े जाने की खबर मीडिया की सुर्खियां न बनती हों. शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा परिसर में शराब की तीन खाली बोतलें मिलीं और अब समस्तीपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव में बीते दो-तीन दिनों में जहरीली शराब पीने से फिर चार लोगों की मौत हो गई. ग्रामीण साफ तौर पर शराब पीने से मौत की बात कह रहे, किंतु पुलिस हर बार की तरह इससे सहमत नहीं है और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

फैसला कितना व्यावहारिक?
एकबारगी, फिर बहस तेज हो गई है कि क्या यह एक ऐसा अव्यावहारिक निर्णय था, जिसे कभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है. शायद यही वजह रही होगी कि बिहार की एनडीए सरकार की प्रमुख घटक बीजेपी भी शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग कर चुकी है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि राज्य में शराबबंदी कानून फेल है. उन्होंने बिहार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. बांका जिले के कटोरिया की भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम ने तो विधानसभा में कह दिया कि आदिवासियों का एक तबका शराब के कारोबार से जीविका चलाता है. इस कानून से उन्हें दिक्कत होती है. हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बीच में ही यह कह कर रोका कि शराब के कारोबार पर आश्रित आदिवासी आबादी न्यूनतम है. अगर उनके पास इस कानून के लागू होने के बाद बेरोजगार हुए लोगों की सूची है तो वे उसे सरकार को दें, उन्हें रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे.

शराबबंदी कानून के लचर कार्यान्वयन के कारण प्रदेश में समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है. यह स्थिति तब है जब सख्ती से शराबबंदी लागू करने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह घोषणा कर रखी है कि जिस क्षेत्र में शराब मिली, उस इलाके के थानेदार तुरंत सस्पेंड होंगे तथा एसपी को निलंबित कर दिया जाएगा. लेकिन, कोई विवश होकर इसे बना व बेच रहा तो किसी के लिए यह बेहिसाब कमाई का जरिया बन गया है. जिस महकमे को शराब के अवैध धंधे की रोकथाम का जिम्मा दिया गया है, उनके अधिकारियों की धंधेबाजों से साठगांठ की वजह से यह अवैध कारोबार खूब फल-फूल रहा है.

एनडीए के एक और सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बिहार में 50 हजार करोड़ की शराब की खपत होती है. माफिया, पुलिस व पदाधिकारी मालामाल हो रहे हैं और गरीब जनता पिस रही है. इस कानून से कोई फायदा नहीं है. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी बार-बार सरकार से पूछते रहे हैं कि क्या बिहार में शराब सिर्फ बोतलों में बंद है. दूसरे राज्यों से आने वाली खेप आखिर चार-पांच जिलों को पार कर गंतव्य स्थल तक कैसे पहुंच जाती है. हालांकि, इसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने साफ किया है कि इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी की भी है. इतना ही नहीं जदयू ने तो कहा है कि यह सभी दलों की जिम्मेदारी है. विधानसभा में सबों ने इसकी शपथ ली थी. बिहार में शराबबंदी अप्रैल, 2016 से लागू है.

सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार
जानकार बताते हैं, इस स्थिति के लिए कोई एक नहीं, बल्कि आज की पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है. हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है. पद्मश्री सुधा वर्गीज साफ कहती हैं, ‘‘सरकार की शराबबंदी को पुलिस ने हाईजैक कर लिया है. पुलिस शराबबंदी के नाम पर कमाई में लगी हुई है. सरकार ने शराब का कारोबार करने वालों को कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया है. जब उन्हें कोई विकल्प नहीं मिलता है तो वे फिर से इसके धंधे से जुड़ जाते हैं.'' थाने में बैठकर शराब की दावत उड़ाने व शराब के धंधेबाजों को संरक्षण देने के आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं.
बीते बुधवार को मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के तीन ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) की टीम ने छापेमारी की तो करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चला. उनके ठाठ-बाट देख टीम दंग रह गई. यह तो एक बानगी भर है. एसवीयू के एक अधिकारी के अनुसार ऐसे अफसरों की लंबी लिस्ट है, जिन पर शराब माफिया से साठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. शराब के धंधे में राजनेता भी पीछे नहीं हैं. दो दिन पहले ही सिवान के राजद नेता व सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन को पुलिस ने पकड़े गए शराब तस्करों की निशानदेही पर गिरफ्तार किया. पत्रकार सुधीर कुमार कहते हैं, "नेता, पुलिस व अफसर का गठजोड़ बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है."

खुली सीमा की कैसे हो निगरानी
दरअसल, राज्य में शराब तस्करी के दो मॉडल हैं. एक तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड व दिल्ली से विदेशी शराब बिहार पहुंच कर विभिन्न शहरों में डंप की जाती है और फिर स्थानीय धंधेबाजों द्वारा इसकी सप्लाई होती है. शहरी इलाकों में मुख्य रूप से इसी मॉडल पर काम होता है, वहीं ग्रामीण इलाकों में स्प्रिट की खेप मंगा कर या महुआ चुलाकर स्थानीय स्तर पर देसी शराब बनाई जाती है. यही शराब नशीली बनाने के चक्कर में कभी कभी जहरीली हो जाती है. राज्य में अवैध शराब की तस्करी में एक तिहाई से अधिक हिस्सेदारी देसी शराब की है. बिहार से सटे झारखंड, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है.

नेपाल का बड़ा इलाका भी बिहार से सटा है. पुलिस की सक्रियता मुख्य मार्गों पर रहती है. खुली सीमा होने के कारण शराब के धंधे को रोक पाना मुश्किल होता है. यही वजह है कि केवल नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या में पिछले पांच सालों में काफी वृद्धि हुई है. उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मधुबनी के ग्रामीण इलाकों में शराब की तस्करी जोरों पर है. इन इलाकों में उत्तर प्रदेश से तो शराब आती ही है, नेपाल के सुस्ता से भी नाव के जरिए कच्ची शराब लाई जाती है. यही स्थिति नेपाल के सीमावर्ती वीरगंज, रौतहट, सर्लाही, परसा व मुसहरवा के इलाके में है. नेपाल के इन इलाकों में शाम ढलते ही पीने-पिलाने का दौर शुरू हो जाता है.

खुली सीमा होने के कारण लोग आराम से इस पार से उस पार चले जाते हैं. एक अनुमान के मुताबिक केवल रक्सौल बॉर्डर से रोजाना दो हजार से अधिक लोग शराब रोजाना शराब पीने नेपाल जाते हैं. यही हाल नेपाल से सटे पूर्वी बिहार के इलाकों का भी है. इंडो-नेपाल बार्डर को इसलिए शराब के तस्करों का सेफ जोन माना जाता है. हालांकि जहरीली शराब से मौत की घटनाओं के बाद सरकार ने राज्य की सीमा पर सख्ती बरतने तथा शराब तस्करी के रूट की पहचान कर उन्हें सील करने का निर्देश जारी किया है.

कैरियर बना धंधेबाज देते रोजगार
शराब तस्कर अपने धंधे में बेरोजगार युवाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. ये युवा ही इनके लिए कैरियर बनकर शराब की होम डिलीवरी करते हैं. इनमें अधिकतर छात्र या वैसे युवा होते हैं, जो कुछ कमाई के चक्कर में इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं. अगर ये पकड़ लिए गए तो छूटकर आने के बाद सिंडिकेट के लोग उन्हें डरा-धमका कर फिर से इस दलदल में धकेल देते हैं. भागलपुर में बच्चे द्वारा कैरियर का काम करने का मामला संज्ञान में आया है. विभिन्न इलाकों से अब तक करीब चार दर्जन से अधिक बच्चे इस सिलसिले में पकड़े जा चुके हैं. दरअसल, तस्कर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे को टारगेट करते हैं. पहले छोटे-मोट लालच देकर ये बच्चों से थोड़ी दूरी तक शराब की ढुलाई करवाते हैं. फिर बच्चे को मोबाइल फोन थमा होम डिलीवरी के काम में लगा देते हैं. अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी एस के सिंह कहते हैं, ‘‘हर शहर में यहां तक कि गांवों-कस्बों में युवा लालच में आकर तस्करों के लिए कैरियर का काम कर रहे हैं. बच्चों-महिलाओं पर कोई शक नहीं करता, इसलिए ये उनके लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं.'' मद्य निषेध विभाग के आंकड़ों के अनुसार शराब बरामदगी तथा गिरफ्तारी के मामले में मुजफ्फरपुर राज्य में सबसे अव्वल है.

जहरीली हुई शराब तो सक्रिय हुई सरकार
शराबबंदी कानून पर सख्ती से अमल के लिए सरकार ने एकबार फिर केके पाठक नामक उस कडक़ आइएएस अफसर को कमान सौंपी, जिन्हें पहले महकमे की जिम्मेदारी सौंपने के बाद हटा दिया गया था. अब सख्ती का आलम यह है कि पुलिस तथा मद्य निषेध व उत्पाद विभाग हर घंटे छापेमारी कर रहा है. बीते एक हफ्ते में 13,405 छापे मारे गए और 2220 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें सबसे अधिक 1131 लोग शराब बेचने के आरोप में पकड़े गए. होम डिलीवरी के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर सरकार का विशेष जोर है. अब जंगल, पहाड़ व दियारा वाले इलाकों में धंधेबाजों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी. वहीं शहरों के कुछ खास इलाकों की पहचान कर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए निगाह रखी जाएगी. खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी बेबाकी से ऐलान कर चुके हैं कि राज्य में न शराब आने देंगे और न किसी को पीने देंगे. पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे राज्य की यात्रा पर निकलेंगे और इस दौरान खासकर महिलाओं को शराबबंदी के बारे में बताएंगे और उनसे इससे सफल बनाने की अपील करेंगे. जाहिर है, सरकार तमाम प्रयास कर रही है और सामाजिक संगठन भी सक्रिय हैं, लेकिन जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे तथा भ्रष्ट अफसरों पर कानून का डंडा नहीं चलेगा तब तक पूर्ण शराबबंदी की कल्पना बेमानी है. (dw.com)

13 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने गुरुवार को इसे खत्म करने का ऐलान किया. सरकार की ओर से पांच मांगों पर भेजे गए प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति दे दी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

दिल्ली की सीमाओं पर बीते 13 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने गुरुवार को आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के तीन सप्ताह बाद और संसद द्वारा आधिकारिक रूप से उन्हें वापस करने के कुछ दिनों बाद, आंदोलनकारी किसानों ने इसे खत्म कर दिया.

विरोध ने एनडीए सरकार के लिए एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया था. आंदोलन के कारण बीजेपी की प्रमुख सहयोगी अकाली दल ने साथ छोड़ दिया. मामला देश के सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा था. किसान संगठनों का दावा था कि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत भी हो गई. हालांकि सरकार का कहना है कि आंदोलन में कितने किसान मरे उसे आधिकारिक संख्या नहीं पता.

केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की पांच मांगों पर भेजे गए प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति दे दी. प्रस्ताव पर गुरुवार को किसान नेताओं की बैठक हुई थी. बैठक के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की. किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक 11 दिसंबर से किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर अपने-अपने घरों को लौटने लगेंगे.

किसान नेताओं ने इसे अपनी "ऐतिहासिक जीत" करार दिया है और 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाने का फैसला किया है. दरअसल केंद्र की ओर से दोबारा भेजे गए मसौदा प्रस्ताव पर किसानों ने अपनी सहमति जाहिर कर दी थी, उसी प्रस्ताव पर सरकार ने किसानों को अब लिखित में दे दिया है.

15 जनवरी को किसानों की समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक में नेता इस बात की समीक्षा करेंगे सरकार सहमत प्रस्तावों को लागू करती है या नहीं. इस बीच, सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट हटाना शुरू भी कर दिया है.

संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि बलबीर सिंह राजेवाल ने मीडिया से कहा, "आज हम तानाशाह सरकार को हराकर जा रहे हैं. 15 जनवरी को एसकेएम फिर से बैठक करेगा और समीक्षा करेगा कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए मामलों को वापस लेती है और वह अन्य मांगों पर कार्रवाई करती है या नहीं."

गुरुवार से ही कई किसानों ने दिल्ली की तीन सीमाओं सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बने टेंट हटाने शुरू कर दिए थे. साल भर से अधिक समय से हाईवे पर चले आंदोलन की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. (dw.com)
 

नई दिल्ली : तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर की आज अंत्येष्टि की जाएगी. जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और अंतिम संस्‍कार के दौरान 800 सैन्‍यकर्मी मौजूद रहेंगे. शुक्रवार सुबह 11 बजे से जनरल रावत और उनकी पत्नी के शवों को उनके परिवार, दोस्तों और जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित घर पर रखा गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिक शरीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की. अंत्येष्टि यात्रा दोपहर करीब दो बजे शुरू होगी जबकि अंतिम संस्कार शाम 4 बजे बरार स्क्वायर श्मशान घाट में निर्धारित किया गया है.  

वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने हादसे में शहीद हुए लोगों को बृहस्पतिवार को पालम हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि दी. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, थल सेना प्रमुख एम एम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, एयर चीफ मार्शल ए वी आर चौधरी, रक्षा सचिव अजय कुमार उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि. भारत उनके बहुमूल्य योगदान को कभी नहीं भूलेगा. वहीं पालम हवाई अड्डे पर हृदय विदारक दृश्य दिखे. एक हैंगर में 13 ताबूत रखे गए थे और इस दौरान परिवार के सदस्य भी मौजूद थे. प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर दिवंगतों के परिजनों के पास गए और उनसे कुछ मिनट तक बात की.

पार्थिव शरीरों को भारतीय वायुसेना के सी-130 जे विमान से सुलूर एयरबेस से दिल्ली लाया गया. श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पार्थिव शरीरों को धौलाकुआं स्थित सेना के अस्पताल ले जाया गया. बता दें कि जनरल रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लिद्दर के अलावा, एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सशस्त्र बल के 10 जवानों की मृत्यु हो गई थी. दुर्घटना में मारे गए अन्य कर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पी एस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, जेडब्ल्यूओ दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा शामिल हैं. इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के एक सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है. (भाषा)

शादी होने के बाद रिसेप्शन में दूल्हा-दुल्हन दोनों के रिश्तेदार दोनों को स्टेज पर आशीर्वाद देने आते हैं. इन लोगों में कपल के दोस्त भी स्टेज पर आते हैं और उनकी खुशियां शेयर करते हैं. कई बार ये दोस्त शादी में ऐसा गिफ्ट दे देते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है.

वीडियो में दूल्हे के दोस्तों ने स्टेज पर आकर बड़ा मजाक कर दिया. वे शादी में दूल्हा-दुल्हन के लिए इतना बड़ा गिफ्ट पैकेट लेकर पहुंचे कि इसे देखकर दूल्हा-दुल्हन भी भौचक्के रह गए. उन्होंने गिफ्ट के साथ ही स्टेज पर फोटो भी खिंचवाई लेकिन इसके तुरंत बाद जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद मेहमान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. आप भी ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए और अपना मूड लाइट कर लीजिए.

5-6 लोग ढोकर लाए वेडिंग गिफ्ट
वायरल हो रहे वीडियो में दूल्हा-दुल्हन आराम से रिसेप्शन स्टेज पर खड़े रहते हैं. तभी दूल्हे के दोस्त वहां एक भारी-भरकम सा गिफ्ट बॉक्स उठाए पहुंचते हैं. पहली नजर में देखकर लगता है कि इसमें कोई बड़ा और महंगा उपहार होगा, जो न्यूली वेडड कपल को मिलने वाला है. ये सभी ऐसे दिखाते हैं, जैसे उस बॉक्स के अंदर बड़ी भारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है. दूल्हे को भी लगा कि उनके दोस्तों ने मिलकर उसे बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, लेकिन बाद में जैसे ही फोटो खिंच जाती है तो पता चलता है कि उस बड़े से डिब्बे में कुछ भी नहीं है. इस प्रैंक पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं.

Social Media पर छाया वीडियो
इंस्टाग्राम पर theshaadiswag नाम के अकाउंट से ये वीडियो अपलोड किया गया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं. हज़ारों लोगों ने जहां इसे पसंद किया है, वहीं इस पर ढेर सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि इस गिफ्ट के बाद अब दूल्हा-दुल्हन को कमाने की जरूरत नही है. वहीं ज्यादातर यूज़र्स ने हंसने वाले इमोटिकॉन्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट किए हैं. वहीं कुछ यूज़र्स ने लिखा- भला शादी में ऐसा कौन करता है?

तिरुवनंतपुरम, 9 दिसम्बर | तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के एमआई 17 हेलिकॉप्टर में सवार 38 वर्षीय प्रदीप का सपना अब कभी पूरा नहीं हो पायेगा। जूनियर वारंट अधिकारी प्रदीप भारतीय वायुसेना में फ्लाइट गनर थे और सुलूर से हेलिकॉप्टर में सवार हुए थे।

त्रिशूर के रहने वाले, प्रदीप पिछले सप्ताह के अंत तक अपने बीमार पिता के पास थे। वह सप्ताह के लिए ब्रेक पर आये थे।

पिछले हफ्ते के अंत में ही वह ड्यूटी पर लौटे थे और ड्यूटी में शामिल होने के चार दिन बाद हेलिकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की जान चली गई।

यह 2002 में, प्रदीप एक हथियार-फिटरके रूप में आईएएफ में शामिल हुए और फिर एक एयर क्रू बन गए। जब केरल ने एक सदी में सबसे भीषण बाढ़ देखी तो उन्होंने हेलिकॉप्टर दस्ते में शामिल होने का विकल्प चुना, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर बचाव कार्यों में लगा हुआ था और इस प्रयास के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी सराहना की गई थी।

बुधवार की देर रात तक यह खबर नहीं आई थी कि प्रदीप हेलिकॉप्टर में सवार थे और तब से त्रिशूर में उनके घर जहां उनके माता-पिता रहते हैं, लोगों का जमावड़ा लगा रहा।

प्रदीप के एक पड़ोसी ने कहा, "वह हमेशा हमारे साथ एक जैसे थे और अपने पड़ोस में सभी कार्यों में सबसे आगे रहते थे। जब वह आखिरी बार छुट्टी पर आये थे, तो वह ज्यादातर अपने बीमार पिता के साथ रहते थे।"

एक अन्य पड़ोसी के अनुसार, प्रदीप अपने घर के पास जमीन खरीदने के बाद एक नया घर बनाना चाहते थे, क्योंकि दो साल में वह सेवानिवृत्त होने वाले थे।

प्रदीप का गांव अब अपने चहेते बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है और ग्रामीणों को उम्मीद है कि शुक्रवार को अंतिम संस्कार हो सकता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर | भाजपा राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में हुए हेलिकॉप्टर दुर्घटना मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में करवाने की मांग की है। इस दुर्घटना में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके रक्षा सलाहकार समेत 13 लोगों की मौत हो गई।

आईएएनएस से बात करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह सार्वजनिक मामला है। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन, लोगों को गुमराह करने के लिए कई तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इसकी वास्तविकता को सामने लाने के लिए मेरी यह मांग है कि इस दुर्घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए और सेना से जुड़े अधिकारी जांच के लिए एक्सपर्ट के तौर पर कमेटी में होने चाहिए।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए स्वामी ने कहा कि कमेटी की जांच रिपोर्ट को सर्वमान्य बनाने के लिए यह जरूरी है क्योंकि देश के लोगों को आज भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके भी इस मांग को उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सीडीएस, उनकी पत्नी और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में संदेह पैदा होता है। इसलिए सरकार को किसी बाहरी व्यक्ति जैसे एससी जज द्वारा सरकारी जांच का नेतृत्व कराना चाहिए। (आईएएनएस)