कोलकाता, 6 सितंबर | पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर अदालत जाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी वकीलों की राय ले रही है और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "राज्य सरकार लोकल ट्रेनों को चलने की अनुमति नहीं दे रहा है। वे एक समारोह में 50 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। वे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो किसी उद्देश्य के लिए एकत्र हो रहे हैं और चुनाव के लिए जा रहे हैं।"

घोष ने कहा, "यह दोहरा मापदंड जारी नहीं रह सकता। या तो उन्हें कहना होगा कि राज्य में कोई कोरोना नहीं है या उन्हें चुनाव स्थगित करना होगा। ममता बनर्जी की चुनावी सभा में हजारों की भीड़ होगी। क्या कोई है जो गिरफ्तार कर सकता है, वे केवल दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और भाजपा समर्थकों को ही गिरफ्तार करेंगे।"

विधाननगर के एक निजी अस्पताल में भाजपा की एक महिला समर्थक से मिलने गए घोष ने कहा, "हम वकीलों की राय ले रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यह नहीं चल सकता।"

पूर्वी बर्दवान के दुगार्पुर की रहने वाली महिला ने रविवार को वैक्सीन लेने जाने के दौरान अपमानित होने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

चुनाव आयोग ने शनिवार को भवानीपुर में उपचुनाव और मुर्शिदाबाद जिले के दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों समसेरगंज और जंगीपुर में चुनाव की तारीख की घोषणा की। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी।

भवानीपुर में उपचुनाव, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आयोग ने अपनी अधिसूचना में उल्लेख किया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर एक विशेष मामले के रूप में लिया जा रहा है। आयोग ने देशभर के 31 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों को टाल दिया जो महामारी की स्थिति के कारण खाली पड़े हैं।

इससे पहले, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा, "चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कोई समझ नहीं है। क्या चुनाव आयोग यह बता पाएगा कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी ने चुनाव आयोग को लिखा कि अगर भबनीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ, तो राज्य में संवैधानिक संकट होगा। वह ऐसा नहीं लिख सकते। उपचुनाव और छह निर्वाचन क्षेत्रों नहीं हो रहे हैं। उसके लिए क्या जटिलता पैदा की जा रही है? हम इसे मुद्दा बनाएंगे।" (आईएएनएस)

गुवहाटी, 6 सितम्बर | अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (केएनपी और टीआर) में मानसून की बाढ़ में कम से कम 24 लुप्तप्राय जानवर मारे गए हैं। केएनपी एंड टीआर के अधिकारियों ने कहा कि 24 मृत जानवरों में 17 हॉग हिरण, दो गैंडे, एक जंगली भैंस, दो दलदली हिरण, एक अजगर और एक टोपी लंगूर शामिल हैं।

वन कर्मियों ने अब तक चार जानवरों को बचाया है, जिसमें मिहिमुख हाइलैंड के पास सेंट्रल रेंज के बाहरी किनारे से 10 दिन के लुप्तप्राय नर गैंडे का बछड़ा भी शामिल है।

केएनपी और टीआर के एक अधिकारी ने कहा कि बछड़े की मां का पता नहीं चल सका है। बछड़ा कमजोर और दुर्बल है, उसे सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन (सीडब्ल्यूआरसी) भेज दिया गया है।

पिछले वर्षों की तरह, गोलाघाट, नगांव, सोनितपुर, विश्वनाथ और कार्बी आंगलोंग जिलों में फैले विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र जलमग्न हो गया है।

अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ के समग्र सुधार के साथ, सोमवार को केएनपी और टीआर का 30 प्रतिशत अभी भी बाढ़ के पानी से भरा है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी उन जानवरों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रहे हैं जो पार्क से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर रहे हैं और उनके कुचलने का खतरा होता है।

भारत का सातवां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, केएनपी और टीआर 2,400 से अधिक एक सींग वाले भारतीय गैंडों का घर है।

जानवरों की मौत और चोट को रोकने के लिए, वन और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गति सीमा को सख्ती से लागू किया गया है और किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तक राज्य के 34 में से 14 जिलों में करीब 1.19 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

एएसडीएमए के अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में सात लोगों की जान चली गई है।

गोलाघाट, दरांग, मोरीगांव, नगांव, बारपेटा और धेमाजी जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी खराब है।

एएसडीएमए के अधिकारियों ने कहा कि लगभग 19,660 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है, और 646 गांव प्रभावित हुए हैं।(आईएएनएस)

पहले 'पाञ्चजन्य' ने इंफोसिस को 'देश विरोधी' ताकतों का जरिया बताया और अब आरएसएस ने खुद को पत्रिका से ही दूर कर लिया है. दीनदयाल उपाध्याय को प्रेरणा स्त्रोत माने वाली पत्रिका से क्या संघ को अलग किया जा सकता है?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

'पाञ्चजन्य' के अगस्त 2021 के अंक में छपे एक लेख में सरकारी वेबसाइटों को ठीक से ना चला पाने के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस को देश विरोधी ताकतों का जरिया बता दिया गया.

पत्रकार चंद्र प्रकाश द्वारा लिखे गए इस लेख में कहा गया, "कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देशविरोधी शक्ति इंफोसिस के माध्यम से भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी है?" लेखक ने यह भी कहा की उनके "पास यह कहने के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं, किंतु कंपनी के इतिहास और परिस्थितियों को देखते हुए इस आरोप में कुछ तथ्य दिखाई दे रहे हैं."

इंफोसिस पर आरोप

कंपनी की जिन गतिविधियों पर लेखक ने संदेह व्यक्त किया उनमें 'द वायर', 'आल्ट न्यूज' और 'स्क्रॉल' जैसी वेबसाइटों को पैसे देना शामिल है. कंपनी के मालिकों को कांग्रेसी और 'वर्तमान सत्ताधारी विचारधारा' का विरोधी बताया गया है.

साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि कंपनी "अपने महत्वपूर्ण पदों पर विशेष रूप से एक विचारधारा विशेष के लोगों को बिठाती है", जिनमें "अधिकांश बंगाल के मार्क्सवादी हैं."

दो आरोप और लगाए गए हैं. पहला यह कि इंफोसिस "अराजकता' पैदा करना चाहती है, "ताकि सरकारी ठेके स्वदेशी कंपनियों को ही देने की नीति बदलनी पड़े." दूसरा, कंपनी भारतीय करदाताओं का डाटा चोरी करना चाहती है.

'पाञ्चजन्य' को हमेशा से आरएसएस के मुखपत्र के रूप में जाना जाता रहा है, इसलिए इस लेख को इंफोसिस पर संघ के ही हमले की तरह देखा गया. कंपनी के बचाव में जिन लोगों ने खुल कर बयान दिए उनमें कंपनी के पूर्व निदेशक मोहनदास पाई भी शामिल हैं.

आरएसएस और पाञ्चजन्य 

एनडीए सरकार के मुखर समर्थकों के रूप में जाने जाने वाले पाई ने ट्विट्टर पर इस लेख के लेखक को "पागल" बताया और उनकी सोच को "कॉन्सपिरेसी थियरी" बताया.

जब विवाद काफी बढ़ गया तो संघ ने एक बयान जारी कर खुद को पाञ्चजन्य से ही दूर कर लिया. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने ट्वीट कर इंफोसिस की प्रशंसा भी की और कहा कि कंपनी ने देश की प्रगति में एक बुनियादी भूमिका अदा की है.

हालांकि पत्रिका के सम्पादक हितेश शंकर ने लेख का समर्थन किया और पत्रिका के संघ से संबंध के बारे में बस इतना कहा कि यह लेख इंफोसिस के बारे में है, ना की संघ के बारे में.

पाञ्चजन्य और अंग्रेजी पत्रिका 'ऑर्गनाइजर' को नई दिल्ली स्थित कंपनी भारत प्रकाशन छापती है, जिसे आरएसएस की ही प्रकाशन संस्था माना जाता है. पाञ्चजन्य के पहले संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे. पत्रिका आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय को अपना प्रेरणा स्त्रोत मानती है. (dw.com)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा विशाल जनसभा के बाद अब निगाहें हरियाणा के करनाल पर टिक गई हैं, जहां किसानों ने मंगलवार को जमा होने की बात कही है.

डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

हरियाणा सरकार ने करनाल में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है. ऐसा किसानों को मंगलवार को वहां रैली आयोजित करने से रोकने के लिए किया गया है.

28 अगस्त को किसानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों ने कुछ मांगें रखी थीं, जिन्हें पूरा करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया गया था. किसानों की मांगों में एक आईएएस अफसर आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की बात भी शामिल है.

28 अगस्त को आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह लाठीचार्ज से पहले सिपाहियों को किसानों का सिर फोड़ देने के निर्देश देते नजर आए थे.

क्या हैं किसानों की मांग
28 अगस्त को हरियाणा पुलिस ने करनाल में एक हाईवे को बंद करने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई थीं. इस लाठीचार्ज में लगभग 10 लोग घायल हुए थे.

किसानों की मांग है कि आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. हरियाणा सरकार ने एसडीएम के पद से हटाकर आयुष सिन्हा का ट्रांसफर राजधानी चंडीगढ़ में एक विभाग में कर दिया है. हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिन्हा का बचाव किया था और कहा था कि सख्त कार्रवाई जरूरी थी.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, "हालांकि अफसर का शब्दों का चयन ठीक नहीं था लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी थी.” किसानों के संगठन ‘संयुक्त किसान मोर्चा' ने एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री द्वारा सिन्हा के समर्थन की आलोचना की है.

मुजफ्फरनगर की विशाल रैली
भारत के कई हिस्सों में किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कुछ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किसान रैली आयोजित हुई जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया.

इस रैली के दौरान कानून-व्यवस्था की सुरक्षा के लिए आठ हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. रैली में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं ने हिस्सा लिया. टिकैत ने कहा, "ऐसी जनसभाएं देशभर में आयोजित की जाएंगी. हमें देश को बिकने से बचाना है. किसानों, मजदूरों और युवाओं को जीने का अधिकार होना चाहिए.”

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी नेताओं का आरोप है किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं. यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा, "पंजाब और हरियाणा से राजनीतिक कार्यकर्ता इस रैली के लिए लाए गए थे. वे (आयोजक) किसानों को अपने राजीनितक हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.”

स्थानीय पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर की रैली में पांच लाख से ज्यादा लोग आए थे. भारत में किसानों का आंदोलन पिछले लगभग आठ महीनों से जारी है. यह आंदोलन अब तक का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बन चुका है.

क्यों आंदोलित हैं किसान
पिछले सितंबर को लाए गए कानूनों में प्रावधान हैं कि किसान अपने उत्पाद मंडियों के बाहर सीधे ही किसी को भी बेच सकते हैं. सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम मिल पाएंगे.

उधर किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये कानून उनके हित में नहीं हैं क्योंकि इससे उनकी मोलभाव की क्षमता कम होगी और बड़े उद्योगपतियों व निजी कंपनियों की ताकत बढ़ जाएगी.

भारत के कुल जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है. और आधे से ज्यादा आबादी सीधे या अपरोक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है  (dw.com)
 

नई दिल्‍ली : मनी लांड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं सांसद अभिषेक बनर्जी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे हैं. उन्‍होंने कहा, 'मैं यहां इसलिए आया हूं क्‍यों‍कि जांच एजेंसी (ईडी) ने मुझे समन जारी किया था. मैं जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करूंगा. ' 
गौरतलब है कि ईडी ने  राज्य में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को पिछले माह समन जारी किया था. अभिषेक (33) लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं. उन्हें मामले के जांच अधिकारी के समक्ष यहां छह सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इसी तरह का समन भेजकर 1 सितंबर को पेश होने को कहा गया था. रुजिरा से इस मामले में सीबीआई  भी पहले पूछताछ कर चुकी है. 

निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की नवंबर, 2020 की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया था. सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है. सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है.इस मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य संदिग्ध है. ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है.

एजेंसी ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के नेता विनय मिश्रा का भाई विकास मिश्रा है. ऐसा बताया जा रहा है कि विनय मिश्रा कुछ समय पहले देश से बाहर चला गया और उसने संभवत: देश की नागरिकता भी त्याग दी है. इसके अलावा इस मामले में निदेशालय ने बांकुड़ा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा को इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया था.ईडी ने दावा किया है कि मिश्रा बंधुओं ने इस मामले में ‘‘कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से और खुद के लिए 730 करोड़ रुपये की राशि'' प्राप्त की. इस मामले में अनुमानित 1,352 करोड़ रुपये शामिल थे. निदेशालय ने इस मामले में इस साल मई में आरोप पत्र दाखिल किया था. (भाषा)

पश्चिम बंगाल में तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है. जैसा की अनुमान लगाया जा रहा था सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी. जबकि जंगीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी ने जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और समसेरगंज से अमिरुल इस्लाम के नाम का एलान किया है.

30 सितंबर को होगी वोटिंग

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर समेत तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है. चुनाव आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की. बता दें कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में समसेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव नहीं हो सके थे. जबकि भवानीपुर सीट से टीएमसी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से वहां भी चुनाव का एलान हुआ है. तीनों सीटों पर मतगणना तीन अक्टूबर को होगी.

शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं सीएम ममता

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम चली गई थीं, लेकिन वह शुभेंदु अधिकारी से हार गईं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था.

अधिकारी अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। चुनाव परिणामों के बाद बनर्जी चुनाव लड़ सकें इसके लिए भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने यह सीट खाली कर दी. बनर्जी 2011 के बाद से दो बार भवानीपुर से चुनाव जीत चुकी हैं.

भवानीपुर उपचुनाव के लिए अधिसूचना छह सितंबर को जारी की जाएगी, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है, जबकि 14 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है. बता दें कि ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने के लिए पांच नवंबर तक राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा.

नई दिल्ली, 5 सितंबर | तालिबान अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान पर अपने कब्जे के प्रतिरोध के आखिरी हिस्सों को कुचलने के लिए कर रहा है। डेली मेल ने यह जानकारी दी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में लड़ाके कल रात पंजशीर घाटी में नए शासन की सेना के खिलाफ अंतिम बचाव कर रहे थे, एकमात्र प्रांत जिसे इस्लामी समूह ने कब्जा नहीं किया है।

लेकिन विद्रोही तालिबान लड़ाकों द्वारा अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों, मोर्टार मिसाइलों और उच्च शक्ति वाले तोपखाने का उपयोग करते हुए दिखाई दिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में तालिबान के बंदूकधारियों को अमेरिकी सेना की एम4 और एम16 राइफलों की ब्रांडिंग करते और नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए दिखाया गया है।

अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों में यात्रा कर रहे तालिबान सैनिकों के एक काफिले को कल रात उस क्षेत्र की ओर जाते हुए फिल्माया गया, जहां प्रतिरोध लड़ाके काबुल से 70 मील उत्तर में अपनी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। ऐसी भी खबरें थीं कि तालिबान बलों ने पंजशीर की राजधानी बाजारक में प्रवेश किया था।

एनआरएफ ने पिछले 24 घंटों में 600 तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन तालिबान ने दावा किया कि यह जीत के कगार पर है और रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांत के पांच में से चार जिले तालिबान के नियंत्रण में आ गए हैं।

तालिबान के कुछ दिनों में घोषणा करने की उम्मीद है कि उसका नेता मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर | कांग्रेस पार्टी ने लगातार दो चुनाव हारने के बाद पार्टी के ढांचे में सुधार के लिए कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) के भीतर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले दौर में पार्टी राज्य इकाई के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श करेगी। सूत्रों ने कहा, सीडब्ल्यूसी सदस्यों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है और सोनिया गांधी की वफादार और सबसे वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और ए.के. एंटनी इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल को इसके लिए अनुबंधित किया गया है। समिति सीडब्ल्यूसी सदस्यों से फीडबैक लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी।

सोनी और एंटनी नेताओं से अनौपचारिक रूप से पूछते रहे हैं कि कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को क्या भूमिका दे सकती है। कांग्रेस ने जाति जनगणना सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए समितियों का गठन करना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस को राहुल गांधी की भूमिका पर पार्टी के भीतर आंतरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो संगठन में कोई पद नहीं होने के बावजूद इसके वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं।

कांग्रेस लगातार दो आम चुनाव हारने के बाद 2018 में कई विधानसभा चुनाव हार गई, जहां उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत हासिल की, लेकिन मप्र में सरकार पार्टी में आंतरिक विद्रोह के कारण हार गई, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर होना देखा गया।

2022 की शुरूआत में, कांग्रेस पंजाब में वापसी पर नजर गड़ाए हुए है और उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जीत की इच्छा रखती है, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन निशान तक नहीं है।

इन पांच राज्यों में चुनाव अगले साल की शुरूआत में हैं और कांग्रेस और भाजपा तीन राज्यों गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में सीधे मुकाबले में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है।

पंजाब में, आंतरिक विवादों में घिरी सत्तारूढ़ कांग्रेस अकाली दल और आप के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव से पहले, पार्टी को अपना घर ठीक करना होगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर | देश के आर्थिक हितों को ठेस पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस पर हमला करने वाले पांचजन्य के लेख के प्रकाशित होने के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने रविवार को इसमें की गई टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख लेखक की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।

सुनील अंबेकर ने कहा, "एक भारतीय कंपनी के रूप में, इंफोसिस ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंफोसिस द्वारा संचालित पोर्टल के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस संदर्भ में पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख केवल लेखक की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।"

अंबेकर ने कहा, "पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र नहीं है और इसमें व्यक्त उक्त लेख या राय को आरएसएस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

पांचजन्य ने 'साख और आगत' शीर्षक वाली अपनी कवर स्टोरी में इंफोसिस पर 'टुकड़े-टुकड़े गैंग', नक्सलियों और अन्य राष्ट्र-विरोधी ताकतों की मदद करने का आरोप लगाया।

इंफोसिस द्वारा विकसित आईटी पोर्टलों में नियमित रूप से गड़बड़ियों की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं और निवेशकों को परेशानी होती है, पांचजन्य लेख में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था में करदाताओं के विश्वास को कम कर दिया है।

इन्फोसिस 'नाम बड़े और दर्शन छोटे' (ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल) नामक लेख, पांचजन्य लेख में दावा किया गया है कि यह पहली बार नहीं है जब इंफोसिस ने किसी सरकारी परियोजना के लिए ऐसा किया है।

लेख में कहा गया है, "पहली बार हुई गलती को संयोग कहा जा सकता है लेकिन अगर वही गलती बार-बार होती है तो यह संदेह पैदा करता है। आरोप हैं कि इन्फोसिस प्रबंधन जानबूझकर भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।"

लेख में यह भी दावा किया गया है कि इन्फोसिस पर 'नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े-टुकड़े गिरोहों' की मदद करने का आरोप लगाया गया है।

लेख में कहा गया है, "इन्फोसिस पर नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े-टुकड़े गैंग को सहायता प्रदान करने का आरोप है। इंफोसिस का देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभाजनकारी ताकतों का समर्थन करने का मुद्दा पहले ही सामने आ चुका है।"(आईएएनएस)

कैद नजमी

मुंबई, 5 सितंबर | कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने रविवार को दक्षिणपंथी प्रकाशन पांचजन्य की आलोचना की, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक आईटी दिग्गज, इंफोसिस कथित तौर पर देश में माओवादियों, वामपंथियों और 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोहों को धन मुहैया करा रही है, और इसे अवश्य ही 'ब्लैक लिस्टेड' कर दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, "पद्मश्री दंपत्ति एन.आर. नारायण मूर्ति और सुधा एन. मूर्ति द्वारा स्थापित इंफोसिस, विश्व स्तर पर सम्मानित आईटी प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी बहुत बड़ा है। लेकिन पिछले 7 वर्षो से, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लोगों की साख पर फैसला कर रही है।"

जैसा कि पांचजन्य में कॉलम ने कई मोर्चो पर विवाद पैदा किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह कहते हुए प्रकाशन से खुद को अलग कर लिया कि यह "आरएसएस का मुखपत्र नहीं है और इसमें व्यक्त लेख या राय को आरएसएस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, "एक भारतीय कंपनी के रूप में इंफोसिस ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्फोसिस द्वारा संचालित पोर्टल के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस संदर्भ में पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख केवल लेखक (चंद्र प्रकाश) की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।"

पत्रिका के लेख में आरोप लगाया गया है कि "देश में चल रही कई विघटनकारी गतिविधियों के लिए इंफोसिस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन सामने आया है, कि यह कुछ प्रचार वेबसाइटों के पीछे है, और जातिगत घृणा फैलाने में लगे समूह इसके दान के लाभार्थी हैं।"

उन्होंने सवाल उठाया था, "क्या इंफोसिस के प्रमोटरों से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि इसके राष्ट्रविरोधी और अराजकतावादी संगठनों को वित्त पोषण करने के पीछे क्या कारण हैं। क्या इस तरह के संदिग्ध रिकॉर्ड वाली कंपनी को सरकारी निविदा प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

वस्तुत: इन्फोसिस पर राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाते हुए, प्रकाशन ने कंपनी पर जानबूझकर खराब सेवाएं प्रदान करके अराजकता पैदा करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पर एक धब्बा साबित करने का आरोप लगाया।

पांचजन्य के आलेख में मांग की गई है कि कंपनी को 'ब्लैक लिस्टेड' किया जाना चाहिए और इसके खराब प्रदर्शन के लिए वित्तीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए, यह संकेत देते हुए कि इन्फोसिस शायद आईटी भुगतानकर्ताओं के संवेदनशील डेटा के साथ खिलवाड़ करने की योजना बना रही है।

यह आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा गया है, "आईटीआर पोर्टल के साथ साजिश के संदेह का कारण राजनीतिक भी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ निजी कंपनियां कांग्रेस के इशारे पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इंफोसिस एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करती है, और अधिकांश पश्चिम बंगाल से हैं। अगर यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण अनुबंध लेता है, तो क्या चीन और आईएसआई के प्रभाव की संभावना नहीं होगी।"

सावंत ने भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार और पत्रिका के इंफोसिस के खिलाफ अभियान की कड़ी निंदा की और ऐसी प्रसिद्ध कंपनियों या उनकी विचारधारा के अनुरूप नहीं होने वालों के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया।(आईएएनएस)

शैबाल गुप्ता

कोलकाता, 5 सितम्बर | भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की संभावना है।

विवाद आयोग की अधिसूचना से उपजा है, जहां सर्वोच्च निर्वाचन निकाय ने राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के 'विशेष अनुरोध' के कारण भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी का हवाला देते हुए शनिवार को अपनी अधिसूचना में कहा, "उन्होंने (मुख्य सचिव) कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत, एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं बने रहेंगे और सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों में एक संवैधानिक संकट और शून्य होगा जब तक कि चुनाव तुरंत नहीं होते।"

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को देखते हुए और राज्य में शून्य से बचने के लिए, 159-भवानीपुर, कोलकाता के लिए उपचुनाव कराए जा सकते हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं।

अधिसूचना के अनुसार, "मुख्य सचिवों से संबंधित राज्यों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के इनपुट और विचारों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और 3 संसदीय क्षेत्रों में उप-चुनाव नहीं कराने और संवैधानिक आवश्यकता और विशेष अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लेते हुए पश्चिम बंगाल राज्य ने 159-भवानीपुर एसी में उपचुनाव कराने का फैसला किया है।"

अधिसूचना ने तुरंत राजनीतिक हलकों में बहस का मुद्दा बना दिया। भाजपा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कोई समझ नहीं है। क्या चुनाव आयोग यह बता पाएगा कि देश में 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? राज्य के मुख्य सचिव हरे कृष्णा द्विवेदी ने चुनाव आयोग को लिखा कि अगर भवानीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ तो राज्य में संवैधानिक संकट होगा। वह यह नहीं लिख सकते। छह और निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। हम इसे एक मुद्दा बनाएंगे।"

तृणमूल युवा नेता देबांशु भट्टाचार्य ने कहा, "हम सभी जगहों पर चुनाव चाहते थे लेकिन चुनाव आयोग ने केवल भवानीपुर में चुनाव कराने का फैसला किया। चुनाव आयोग एक स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है और वे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तृणमूल कांग्रेस आयोग को कैसे प्रभावित कर सकती है? हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। जहां भी चुनाव होगा हम जीतेंगे।"

राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है कि एक मुख्य सचिव किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुरोध नहीं कर सकता है।

राजनीतिक विशेषज्ञ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, "राज्य के मुख्य सचिव होने के नाते, वह यह नहीं कह सकते। उन्हें ममता बनर्जी को जीत की ओर ले जाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है और उनके लिए यह जानना तकनीकी रूप से असंभव है कि उम्मीदवार कौन होगा।"

चुनाव आयोग ने शनिवार को भवानीपुर में उपचुनाव और दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों - मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज और जंगीपुर में चुनाव की तारीख की घोषणा की। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 5 सितम्बर | मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के उत्थान और पतन के सभी पहलुओं की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के निष्कर्षों का समर्थन किया है। इसमें पाया गया कि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के 26 अधिकारियों ने दुबे और उनके सहयोगियों की शस्त्र लाइसेंस और उचित मूल्य दुकान परमिट प्राप्त करने में मदद की थी। 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे ने 3 जुलाई को बिकरू गांव में उस वक्त आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जब पुलिस टीम उसे एक हत्या के मामले में गिरफ्तार करने गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एस. चौहान को दुबे और उनके पांच कथित सहयोगियों के मुठभेड़ की जांच करने के लिए कहा गया था।

पैनल ने उन परिस्थितियों की भी जांच की जिनके कारण गैंगस्टर का उत्थान और पतन हुआ।

दुबे के एनकाउंटर के ठीक बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था।

एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, गैंगस्टर के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों में छह सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), एक अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट (एसीएम), सात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ), दो तहसीलदार और दो उप-तहसीलदार राजस्व निरीक्षक और दो आपूर्ति निरीक्षक शामिल थे।

सूची में दो ग्राम विकास अधिकारी और तीन लेखपाल भी शामिल हैं।

हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले आयोग ने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चौबेपुर में तैनात प्रखंड विकास अधिकारी लगातार दुबे के संपर्क में थे और दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक साल में उन्होंने 22 बार बात की थी।

इसी तरह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक सभी लगातार दुबे के संपर्क में थे।

एसआईटी ने पिछले एक साल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।

एसआईटी के इन निष्कर्षों का समर्थन करते हुए आयोग का कहना है कि इससे पता चलता है कि राजस्व अधिकारियों के दुबे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे।

इसमें आगे कहा गया है कि ये सभी अधिकारी विकास दुबे के साथ इतने मित्रवत थे कि अगर कोई आम आदमी उनके खिलाफ शिकायत करता था तो वे शिकायतकतार्ओं को पीटते थे।

आयोग ने एसआईटी के इस विचार का भी समर्थन किया कि चार एसडीएम और एक एसीएम के खिलाफ विभागीय जांच की जानी चाहिए, जबकि चार एसडीएम और आठ तहसीलदारों और अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। (आईएएनएस)
 

पटना, 5 सितम्बर | पटना में रविवार सुबह दो लोगों की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब अपने घर के बाहर बैठे थे। तीन अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना बिहटा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में सुबह करीब आठ बजे हुई।

मृतकों की पहचान राहुल कुमार और प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अजीत कुमार को बंदूक की गोली से चोट लग गई और वह अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहुल, प्रदीप और अजीत अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी तीन अज्ञात लोगों ने आकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। राहुल और प्रदीप के सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई जबकि अजीत घायल हो गया।

फायरिंग बंद होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। हमलावरों ने ग्रामीणों पर भी फायरिंग की और भागने में सफल रहे।

इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने खबर लिखे जाने तक पटना-आरा एनएच 31 को जाम कर दिया।

दानापुर के एसडीपीओ विनीत कुमार ने कहा, "हमने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। प्रथम दृष्टया यह रंगदारी का मामला लग रहा है।" (आईएएनएस)

दिल्ली, 5 सितम्बर | एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। दंड पर आधारित शिक्षा के मुकाबले प्रेम पर आधारित शिक्षा अधिक कारगर सिद्ध होती है। यह बात शुक्रवार को शिक्षा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कही। इस दौरान उन्होंने देशभर के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा, "अपने विशिष्ट योगदान के लिए सम्मान पाने वाले सभी 44 शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं। भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे योग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष में 5 सितंबर को किया जाता है।"

राष्ट्रपति ने कहा, "राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया लेकिन वे चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।"

राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद करते हुए कहा, "मुझे आज तक मुझे अपने आदरणीय शिक्षकों की याद आती रहती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राष्ट्रपति बनने के उपरांत मुझे अपने स्कूल में जाने एवं अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ।"

उन्होने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे बताते थे कि शिक्षकों के पढ़ाने के रोचक तरीके के कारण ही बचपन से उनके मन में एयरोनॉटिकल विज्ञान की रुचि जागी।

राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा, "आप सभी विद्यार्थियों में प्रेरणा भर सकते हैं, उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करें। संवेदनशील शिक्षक अपने आचरण से शिक्षकों का भविष्य संवार सकते हैं।"

राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा कि पिछले वर्ष लागू की गई हमारी शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नालेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित है, न्याय पूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों और देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परि²श्य में अपनी भूमिका को लेकर वह सचेत रहें।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है। उनकी प्रतिभा अलग होती है। मनोविज्ञान अलग होता है। सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग होता है, इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि "मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता और शिक्षकों के द्वारा शुरू किया जाता है। हमारी परंपरा में किसी को भी अयोग्य या अनुपयोगी नहीं माना गया है। हमारे यहां सभी को योग्य व उपयोगी माना गया है "

राष्ट्रपति ने कहा कि "लगभग 125 वर्ष पहले पश्चिमी देशों में शिक्षाविद विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के विषय में वाद विवाद कर रहे थे, उस समय गुरु रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित विद्यालय शांतिनिकेतन में शारीरिक दंड सर्वथा वर्जित था। गुरुदेव मानते थे कि ऐसे दंड का छात्रों के मध्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज पूरा जगत इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करता है। उनकी शिक्षा संबंधित सोच अत्याधुनिक थी।"

राष्ट्रपति ने कहा कि "हम पिछले करीब डेढ़ वर्ष से कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों ने विषम परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा का कर्म रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया। कुछ शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से बुनियादी सुविधाएं विकसित की है मैं ऐसे शिक्षकों को साधुवाद देता हूं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली,  4 सितम्बर: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी है. यह फैक्ट्री एक घर में तहखाना बनाकर उसमें चलाई जा रही थी. फैक्ट्री इस तरीके से बना रखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कमरे के अंदर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं. पुलिस ने मौके से 25 पिस्तौल बरामद करके पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. अवैध हथियारों की यह फैक्ट्री गाजियाबाद के मुरादनगर में चल रही थी. पुलिस ने यहां छापा मारकर पिस्तौलों के अलावा बैरल, डेढ़ लाख रुपये, कारतूस, पिस्तौल बनाने का सामान बरामद किया है. इस गिरोह का मास्टरमाइंड मेरठ का रहने वाला है जो कि फरार हो गया है. पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ़्तार कर लिया है.  

पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले से ही यहां पर अवैध पिस्टल बनाने का कारखाना चलाया जा रहा था. हथियार कितने लोगों को अब तक सप्लाई किए गए, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी तहखाना देखकर हुई. दरअसल पुलिस भी यहां तक ना पहुंचती अगर किसी ने पुलिस को फोन करके ये शिकायत न की होती कि कबाड़ के गोदाम के साथ बने मकान से रात में आवाजें आती हैं. इस शिकायत की जांच करने पुलिस घर के अंदर पहुंची, तभी पुलिस को दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा मिला. यह पुलिस को थोड़ा नया लगा. क्योंकि कमरे में एक तरफ अलग से बाथरूम बना था. एक बाथरूम बाहर भी बना था. बाकी के कमरे, रसोई भी बाहर थी. फिर आखिर कमरे के अंदर एक और कमरा बनाने का क्या मतलब. 

पुलिस ने वह दरवाजा खोलकर देखा तो एक 6 फुट की छोटी सी जगह बनी थी. जिसमें एक कोने में एक सीवर के ढक्कन जैसा स्लैब रखा था. पुलिस ने वह स्लैब हटाकर देखा तो नीचे लोहे की सीढ़ी मिलीं. पुलिस ने उससे नीचे जाकर देखा तो आगे एक छोटी सी सुरंग बनी हुई मिली, जिसके बाद एक बार फिर नीचे जाने के लिए ठीक उसी तरह की आयरन की सीढ़ी मिली. जब उससे भी नीचे देखा गया तो हथियारों की पूरी फैक्ट्री नजर आई. इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ये लोग बिहार के मुंगेर में ठेका लेते थे और फिर यहां देशी कट्टा बनाते थे.

इस गैंग का सरगना अपने रिश्तेदार के साथ फरार हो गया है, हालांकि सरगना की पत्नी गिरफ्तार हो चुकी है. आरोपी मुस्तफा, सालम, कैफ़ी आलम, सलमान और असगरी यह सभी गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में अवैध असलाह बनाते थे. पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना जहीरुद्दीन है जो अपने रिश्तेदार फैयाज के साथ फरार है. पुलिस का कहना है कि जहीरुद्दीन मेरठ का रहने वाला है और वह पहले मेरठ में अवैध हथियार बनाता था. वहां पकड़े जाने के बाद उसने गाजियाबाद में इसकी शुरुआत कर दी थी. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में यह अवैध हथियार सप्लाई किए जाते थे. 

पटना, 4 सितम्बर | बिहार में कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से उपर बह रही हैं। राज्य के 15 जिलों की करीब 20 लाख की आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच, अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है।

आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। इस बीच बाढ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 477 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बांटी गई है।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के 15 जिलों के 83 प्रखंडों की कुल 394 पंचायतें बाढ़ से आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित है। वहां की 19.92 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है।

आपदा प्रबंधन विभाग ने इन जिलों में राहत व बचाव का कार्य तेज कर दिया है।

विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पटना के अलावा वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमों को लगाया गया है।

इसके अलावा 2 एनडीआरएफ की और 3 एसडीआरएफ की अन्य टीमें दूसरे बाढ़ प्रभावित जिलों में पहले से तैनात हैं।

प्रभावित इलाकों में 1,800 से अधिक नावों का परिचालन किया जा रहा है। अधिकारी का कहना है कि जरूरत के अनुसार इन नावों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

अधिकारी ने बताया कि अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3 लाख 70 हजार से ज्यादा पॉलीथीन शीट और 4 लाख 75 हजार सूखा राशन पॉकेट बांटे गये हैं। इसके अलावा सभी जिलों में फसल के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। आकलन होने के बाद किसानों को क्षतिपूर्ति की जाएगी।

प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर और सामुदायिक किचेन चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है।

विभाग के मुताबिक अब तक 7,95,538 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्राहिक राहत राशि (जीआर) के राशि के रूप में प्रति परिवार को 6000 रुपये की दर से कुल 477.32 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रमुख नदियां गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, गंगा, महानंदा नदी अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं।(आईएएनएस)

पटना, 4 सितम्बर | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के कथित अभद्र व्यवहार पर सीएम नीतीश कुमार नरमी से पेश आये। भागलपुर जिले के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल 2 सितंबर को पटना-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एसी फस्र्ट क्लास डिब्बे में अपने अंडरगारमेंट में टहल रहे थे। जिसके बाद में उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई गई।

गोपाल मंडल के खिलाफ सरकारी रेलवे पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज की है।

जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि गोपाल मंडल के खिलाफ उनके व्यवहार के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा, "ये चीजें होती रहती हैं। जांच चल रही है।" उन्होंने पटना के भारी भीड़भाड़ वाले अशोक राजपथ रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास करते हुए यह बात कही।

ट्रेन में अंडरगारमेंट पहनकर चलने पर राजद और लोजपा ने गोपाल मंडल की आलोचना की है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा, "विधायक के अभद्र व्यवहार ने बिहार की छवि खराब की है। ऐसे नेताओं की वजह से दूसरे राज्यों के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं।"

वहीं विपक्षी नेता चिराग पासवान ने आरा में अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा, "हम जिस जगह में रह रहे हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखना है। कुछ मर्यादा है, जिसका हमें पालन करना है क्योंकि आसपास महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। उस विधायक का व्यवहार निंदनीय था। नीतीश कुमार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर | गौतम बुध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई के टोक्यो पैरालंपिक के बैडमिंटन गेम में फाइनल में अपनी जगह मजबूत होने पर उनकी पत्नी ऋतु सुहास ने खुशी जाहिर की है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बीते 6 सालों से उन्होंने अपने पति का एक भी मैच नहीं क्यों देखा ? दरअसल टोक्यो पैरालंपिक में डीएम सुहास एलवाई पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन एसएल-4 स्पर्धा के सेमिफाइनल मैच को जीतते हुए फाइनल में पहुंच गए हैं।

जिलाधिकारी सुहास एल वाई की पत्नी ऋतु सुहास भी गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन है। एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने कहा कि, यह पल मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का पल है।

6 सालों में अपने पति का कोई गेम नहीं देखने पर वह बताती है कि, जिस वक्त वह गेम खेलते हैं वो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसके कारण उनके गेम में क्या परिणाम होगा, वही सोच कर मुझे डर और घबराहट होने लगती है।

हालांकि अपने पति की इस कामयाबी का सेहरा वह अपने पति के सर ही बांध रही हैं। साथ ही अपने पति के अलावा जितने भी खिलाड़ी भारत को टोक्यो पैरा ओलिंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी जीत के लिए भी उन्होंने दुआएं दी।

हालांकि डीएम सुहास का अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला पांच सितंबर को होगा।

उन्होंने आगे कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वर्षों मेहनत की है, राजकीय सेवा में होने के बावजूद वह रात 8 बजे से देर रात 12 बजे तक अपने गेम के लिए समय निकलते हैं। उनके कोच भी उनपर बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही पूरी शिद्दत से मैच खेलते हैं।

मेरे पति ने हमेशा खेल को प्राथमिकता दी है, यही कारण है कि वह आज यहां तक पहुंचे हैं। मैं ईश्वर से कामना करती हूं वो आगे भी आगे बढ़ें।

उनकी इसी लगन के कारण वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं वही पूरा देश आज उनके लिए दुआएं मांग रहा है, साथ ही पत्नी होने के नाते मैं भी उनके लिए दुआ कर रही हूं।

जितने भी लोग भारत को वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए रितु दुआएं कर रही हैं, वहीं उनके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात को बता रही है कि वह कितनी खुश हैं।(आईएएनएस)

गांधीनगर, 4 सितम्बर | केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) ने शनिवार को कहा कि वह वन फैमिली वन चाइल्ड पर कानून लाने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रखेगी। पार्टी ने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए एक परिवार में एक ही बच्चे की पॉलिसी होनी चाहिए।

आठवले ने अहमदाबाद में मीडिया से कहा, बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए चिंता की बात है। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमारी आबादी को कम करना होगा। पहले परिवार नियोजन के लिए हम दो, हमारे दो का नारा था, लेकिन यह हमारी पार्टी का विचार है कि अब यह हम दो, हमारा एक होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम इसे पूरा करने के लिए एक कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। हम ऐसा कानून लाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कानून लागू होगा।

आठवले ने संविधान में बदलाव की आशंकाओं को भी खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, किसी के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। कई लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संविधान बदल देगी, मोदी संविधान बदल देंगे। अगर मोदीजी बाबा साहब के संविधान का समर्थन करते हैं, तो उनकी ओर से इसे बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर मोदीजी संसद में सिर झुका रहे हैं, इसका मतलब है कि वे संविधान का सम्मान करते हैं, तो वे इसे कैसे बदल सकते हैं? संविधान बदलने की ताकत किसी के पास नहीं है।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर आठवले ने कहा, गुजरात के उपमुख्यमंत्री के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का कोई सवाल ही नहीं है। हिंदू या मुस्लिम आबादी का जनसंख्या हिस्सा जस का तस बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ी है। (आईएएनएस)

चित्तूर (आंध्र प्रदेश), 4 सितम्बर | जिस उम्र में उन्हें स्कूल की किताबों के साथ समय बिताना चाहिए, उस उम्र में 8 वर्षीय गोपाल कृष्ण, गांव के तिरुपति का मंदिर शहर के पास धूल भरी सड़कों पर इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा चलाकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहादुरी से निभा रहे हैं। बच्चे का काम करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गरीबी और भाग्य ने लड़के को कम उम्र में ही मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। रामायण में श्रवण कुमार की तरह, आदर्श पुत्र थे, जिन्होंने अपने माता-पिता को अपने कंधों उठाया था, गोपाल अपने माता-पिता की हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं।

उनके माता-पिता दोनों ²ष्टिबाधित पैदा हुए थे और प्रत्येक को 3,000 रुपये की सरकारी सहायता मिलती है।

गोपाल के दो छोटे भाई-बहन भी हैं। पांचों का परिवार चित्तूर जिले के गंगुडुपल्ले गांव में रहता है। स्कूल के घंटों के बाद, लड़का लोगों को लाने-ले जाने के लिए ई-ऑटोरिक्शा चलाता है और अपने नेत्रहीन माता-पिता के लिए आपूर्ति करता है, जो चावल और स्टेपल का छोटा व्यवसाय चलाते हैं।

उनके पिता पापी रेड्डी ने कहा कि "उनका बड़ा बेटा आंखों के जोड़े जैसा है। वह सब कुछ करता है। यह मेरे दिमाग की तरह है और उसकी आंखें एक साथ काम कर रही हैं (उसके शरीर के ठीक बाहर)।"

कठिन समय से निपटने के लिए, परिवार ने ई-ऑटोरिक्शा को किश्त के आधार पर खरीदा है। हालांकि, दोनों माता-पिता अपनी ²ष्टि विक्लांगता के कारण इसे चलाने में असमर्थ थे, इसलिए कक्षा 3 के छात्र गोपाल इस रिक्शा चला रहा है।

वीडियो में दिखाया गया है कि छोटा बच्चा सीट के किनारे पर बैठा है। जरूरत पड़ने पर अपने पैरों को ब्रेक पर रखने के लिए प्रेशर डाल रहा है।

ऐसे छोटे बच्चे को वाहन चलाने को लेकर चिंता जताई गई है। कानून के अनुसार, केवल लाइसेंस प्राप्त चालक ही 25 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति वाले वाहन चला सकते हैं। जहां स्थानीय अधिकारी इस मुद्दे पर चुप हैं, वहीं टीडीपी अध्यक्ष नारा लोकेश ने गोपाल कृष्ण रेड्डी के लिए मदद की घोषणा की है।

लोकेश ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि "एक अनुदान संचय के माध्यम से बच्चे के परिवार को इलेक्ट्रिक वाहन की ईएमआई लागत को कवर करने में मदद करने के अलावा, वे लड़के को स्कूल में भर्ती कराएंगे।"(आईएएनएस)

गया, 4 सितम्बर | बिहार के गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने घर से एक महिला और उसकी छह महीने की बेटी का शव बरामद किया है। महिला का शव फंदे से लटका था, जबकि छह महीने की बच्ची का शव बिछावन पर पड़ा था। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर लक्खीबाग के एक घर से एक महिला और उसकी 6 महीने की बेटी की शव बरामद किया गया है।

इधर, मृतक महिला के पति ने आरोप लगाया है कि उसका ससुर ही उसकी पत्नी यानी अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। इसे लेकर पत्नी ने एक सप्ताह पहले पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिता की जबरदस्ती से तंग आकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि पत्नी ने पहले बच्ची की गला दबा कर हत्या की और फिर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

इधर, पुलिस उपाधीक्षक घूरन मंडल ने बताया कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मंडल ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही घटना की सही जानकारी मिल पाएगी।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 4 सितम्बर | ओडिशा पुलिस ने शनिवार को खुर्दा जिले में छापेमारी के दौरान एक ग्रेजुएट इंजीनियर के पास से एक करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर जब्त की है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि खुफिया इनपुट के आधार पर, ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक टीम ने कुमाबस्ता पेट्रोल पंप, खोरधा के पास छापा मारा और 1,034 ग्राम वजन की ब्राउन शुगर जब्त की।

आरोपी की पहचान खोरधा जिले के मनोरंजन दास के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खोरधा की अदालत में भेज दिया जाएगा।

2020 से, एसटीएफ ने 39 किलोग्राम से अधिक ब्राउन शुगर/ हेरोइन और 86 क्विंटल से अधिक 81 किलोग्राम (86.81) गांजा/ मारिजुआना जब्त किया है और 100 से अधिक ड्रग डीलरों/ पेडलर्स को गिरफ्तार किया है।(आईएएनएस)

कभी उग्रवाद के लिए लगातार सुर्खियों में रहने वाला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा अब खेती-किसानी में कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

त्रिपुरा के किसानों की मेहनत और विभिन्न संगठनों के प्रयास से यहां पैदा होने वाले फलों और खाने-पीने की दूसरी चीजों का मध्यपूर्व, इंग्लैंड और जर्मनी तक निर्यात किया जा रहा है. त्रिपुरा देश में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है. यहां जून से अगस्त के बीच इसकी बेहतरीन किस्म पैदा होती है.

त्रिपुरा में इन फलों की खेती की खास बात यह है कि किसान किसी भी किस्म के रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते. हाल में एक टन रानी कटहल जर्मनी भेजे गए हैं. पहली बार राज्य से किसी फल का निर्यात जर्मनी को किया गया है. रेल मंत्रालय की ओर से चलाई गई किसान रेल ने उनको अपना माल दूसरी जगह भेजने का रास्ता आसान कर दिया है.

यूरोपीयदेशोंकोनिर्यात

त्रिपुरा ने तीन साल पहले मध्यपूर्व के देशों को कटहल और नींबू का निर्यात किया था. उसके बाद उसने कटहल की एक बड़ी खेप इंग्लैंड भेजी. इंग्लैंड के बाद हाल में राज्य के कटहल को हवाई मार्ग से जर्मनी भी भेजा गया है. त्रिपुरा सरकार ने अगर के पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से अगले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य तय किया है.

फलों के निर्यात में राज्य सरकार और किसानों की सहायता करने वाले एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपेडा) के एक अधिकारी बताते हैं, "त्रिपुरा में कटहल एक व्यावसायिक फल है. इसकी स्थानीय तौर पर भी भारी मांग है. इस फल में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कैल्शियम, पोटैशियम और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है. एपेडा पूर्वोत्तर में पैदा होने वाली खाद्य सामग्री को देश के निर्यात नक्शे में शामिल करने का लगातार प्रयास कर रहा है.”

हॉर्टिकल्चर निदेशक डॉ. फणि भूषण जमातिया बताते हैं, "इंग्लैंड भेजी गई कटहल की पहली खेप में 350 फल थे. इनको पहले ट्रेन से दिल्ली भेजा गया और फिर वहां से हवाई मार्ग से इंग्लैंड. उन कटहलों का वजन तीन से चार किलो के बीच था और किसानों को एक कटहल की कीमत के तौर पर 30 रुपए मिले थे जो स्थानीय बाजारों में मिलने वाली कीमत से तीन गुनी ज्यादा है.” जमातिया का कहना है कि त्रिपुरा के कटहलों का स्वाद उनको खास बनाता है. इसलिए विदेशों में इसे काफी पसंद किया जा रहा है.

हाल में पहली खेप में एक टन रानी कटहल जर्मनी भेजे गए हैं. जमातिया के मुताबिक, कटहलों के साथ परीक्षण के तौर पर एक हजार सुगंधित नींबू भी जर्मनी भेजे गए हैं. विभिन्न संगठनों की सहायता से पहली बार राज्य से किसी फल का निर्यात जर्मनी को किया गया है.

खासहैरानीअनानास

इससे पहले वर्ष 2019 की शुरुआत में राज्य से दुबई और मध्यपूर्व के दूसरे देशों को अनानास का निर्यात किया गया था. राज्य में अनानास की तीन किस्में पैदा होती है. लेकिन उनमें से रानी अनानास बेहद खास है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन साल पहले इसे त्रिपुरा का राजकीय फल घोषित किया था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, त्रिपुरा में 8,800 हेक्टेयर जमीन पर कटहल की खेती होती है और चार हजार किसान प्रत्यक्ष तौर पर इस काम से जुड़े हैं.

कटहल के विपणन से जुड़ी संस्था बासिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड के सदस्य बिप्लब मजुमदार बताते हैं, "इस साल कटहलों की दो खेप लंदन और एक खेप दुबई भेजी गई है. उसके बाद चौथी खेप जर्मनी भेजी गई है.”

किसानरेलसेसहूलियत

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिपल्ब कुमार देब ने हाल में राजधानी अगरतला से पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वह बताते हैं, "किसान रेल की वजह से परिवहन लागत काफी कम हो जाएगी. पहले हवाई मार्ग से भेजने पर प्रति किलो 20 से 50 रुपए तक की लागत आती थी. लेकिन अब दिल्ली के लिए यह प्रति किलो 2.25 रुपए और गुवाहाटी के लिए 88 पैसे हो गई है.”

मुख्यमंत्री के मुताबिक, कोरोना की वजह से फिलहाल कटहल और अनानास का ही निर्यात किया जा रहा है. लेकिन राज्य में धान, नींबू, काजू और कश्मीरी सेब की भी पैदावार होती है. सरकार इनका निर्यात बढ़ा कर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है.

रेलवे ने फलों और खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए देश के कुछ मार्गों पर किसान रेल का संचालन शुरू किया है. इस रेलगाड़ी में किसानों की फल और सब्जी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है. त्रिपुरा के अनानास किसानों के लिए जनरल डिब्बे की रेलगाड़ी को ही किसान रेल बनाया गया है. त्रिपुरा से करीब 12 टन रानी अनानास लेकर पहली किसान रेल दिल्ली के आदर्शनगर स्टेशन पहुंची थी.

अगरकीखेतीकोबढ़ावा

त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से अगले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 75 हजार किलो अगर चिप्स और 1500 किलो अगर तेल निर्यात करने की भी योजना बनाई है. फिलहाल राज्य में अगर के 50 लाख पेड़ हैं. सरकारी अदिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 2025 तक इन पेड़ों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है.

वर्ष 1991 में अगर की लकड़ी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी. मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने त्रिपुरा में अगरवुड, 2021 नीति के एलान के बाद इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से बात की है. अगर की लकड़ी को ‘वुड्स ऑफ द गॉड' भी कहते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस लकड़ी की कीमत एक लाख डॉलर प्रति किलो तक है. यह पेड़ दक्षिण-पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है. दुनिया भर में अभी अगर की लकड़ी का कारोबार लगभग 32 अरब डॉलर का है.(dw.com)

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हिंदुस्तान के उन मुसलमानों पर निशाना साधा है जो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का जश्न मना रहे हैं. उन्होंने हिंदुस्तानी इस्लाम को दुनिया में माने जाने वाले इस्लाम से अलग बताया है.

डॉयचे वेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही दुनियाभर से मुसलमानों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. अधिकतर मुसलमानों ने तालिबान का विरोध ही किया. लेकिन कुछ लोगों ने तालिबान के समर्थन में बयान दिए और अफगानिस्तान में उसकी वापसी का स्वागत भी किया. भारत में भी कुछ मुसलमानों ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया था. अब मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने ऐसे ही लोगों से बहुत सख्त सवाल किया है और एक वीडियो जारी कर उन्हें कड़ा संदेश दिया है.

नसीरुद्दीन ने अफगानिस्तान में तालिबानी राज लौटने पर खुशी मनाने वालों को अपने वीडियो में संदेश दिया. उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, "हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है, इससे कम खतरनाक नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना. आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में सुधार और आधुनिकता चाहिए या वो पिछली सदियों के वहशीपन के साथ रहना चाहते हैं."

नसीरुद्दीन के इस बयान का सोशल मीडिया पर लोग समर्थन कर रहे हैं और तालिबान को वहशी बता रहे हैं.

नसीरुद्दीन ने अपने वीडियो में "हिंदुस्तानी इस्लाम" और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में माने जाने वाले इस्लाम का अंतर भी बताया. उन्होंने कहा, "मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है. मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है. हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से अलग रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें."

नसीरुद्दीन के इस वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया और उनके इस बयान का स्वागत किया.

अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत में कुछ मुस्लिम नेता और संगठन से जुड़े लोगों ने पक्ष में बयान दिया था.

बयान पर ऐतराज
नसीरुद्दीन के बयान पर कुछ लोगों ने ऐतराज जताया है और कहा है कि इस्लाम इस्लाम है. पत्रकार रिफत जावेद लिखते हैं, "भारतीय, पाकिस्तानी या तालिबानी इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है. इस्लाम क्षेत्र या उसके अनुयायियों के अनुसार नहीं बदलता है."

ट्विटर पर पत्रकार सबा नकवी सवाल करती हैं, "इतने सारे भारतीय मुसलमानों से क्यों तालिबान की निंदा करने के लिए कहा जा रहा है? क्या उन्होंने तालिबान को चुना, चुनाव किया या आमंत्रित किया? सिनेमा जगत के प्रतिभाशाली लोग इस पर बोलने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? यह एक जाल है."

नसीरुद्दीन के बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. जहां एक तबका नसीरुद्दीन के बयान का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा उनके बयान का विरोध.

तालिबान पर खुशी किस बात की
तालिबान ने 1996 से 2001 से अफगानिस्ता पर राज किया था. उस दौरान देश में शरिया यानी इस्लामिक कानून लागू कर दिया गया था और महिलाओं के काम करने, लड़कियों के पढ़ने और बिना किसी पुरुष के अकेले घर से बाहर जाने जैसी पाबंदियां लगा दी गई थीं. तालिबान के दोबारा सत्ता में आने पर बहुत से लोगों को वैसे ही कानून दोबारा लागू होने का भय है.

तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को शरीर और चेहरे को बुर्के से ढकने पड़ते थे. उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और काम नहीं करने दिया जाता था. महिलाएं बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के घर से बाहर नहीं जा सकती थीं.

जो मुसलमान भारत में तालिबान की वापसी पर खुशी मना रहे हैं उन्हें देश में हर तरह की आजादी मिली हुई है, चाहे कपड़े पहनने की हो या फिर दाढ़ी नहीं रखने की. तालिबान अपने राज में उन मुसलमानों को भी सजा देता था जो दाढ़ी नहीं रखते थे और पारंपरिक परिधान सलवार कमीज नहीं पहनते थे. (dw.com)
 

कोलकाता, 3 सितंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी की ओर से कथित तौर पर एक व्यक्ति से 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। रिश्वत देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी बिनीता मित्रा, 1986 बैच की आईआरएएस अधिकारी के खिलाफ धनबाद स्थित फर्म यूनिफाइड इलेक्ट्रिकल्स से रेलवे के इलेक्ट्रिक वर्क टेंडर के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

बैठक की संभावित जगह की जानकारी मिलने पर जहां कंपनी का कर्मचारी मित्रा के तहत एक रेलवे कर्मचारी को रिश्वत की राशि सौंपने जा रहा था, सीबीआई की टीम ने मौके पर छापा मारा और दोनों को पकड़ लिया।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मित्रा और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। पश्चिम बंगाल और झारखंड में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें आरोपी के परिसर से आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं।

बालासोर से आरसी और पीएसआई कार्य सहित 25 केवी ओएचई की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के विद्युत कार्यों से संबंधित रानीताल (ओडिशा), खड़गपुर मंडल में नारायणगढ़ और भद्रक के बीच तीसरी लाइन के कार्य के संबंध में (चरण 3) के लिए निविदा से संबंधित रिश्वत के आरोप में मित्रा और धनबाद स्थित निजी फर्म के एक ठेकेदार सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

ठेकेदार ने कथित तौर पर अपने कार्यालय के कर्मचारियों को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारी को रिश्वत देने का निर्देश दिया था। (आईएएनएस)