भोपाल, 7 मई| मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा में हुए उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार राहुल लोधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार की बड़ी वजह जनता में लोधी और स्थानीय भाजपा के नेताओं के खिलाफ बड़ा असंतोष माना जा रहा है। साथ ही भितरघात ने भी बड़ी भूमिका निभाई है।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद हुए 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भाजपा ने 19 स्थानों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस नौ स्थानों पर जीती थी। उसके बाद दमोह से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राहुल लोधी ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हो गए, इसके चलते उपचुनाव हुआ। दलबदल करने के कारण स्थानीय लोग राहुल लोधी से खासे नाराज थे और यह बात चुनावी नतीजों में भी सामने नजर आई।

दमोह बुंदेलखंड का वह जिला है जहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सांसद हैं। साथ ही यहां से छह बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड पूर्व मंत्री जयंत मलैया के नाम पर है। इतना ही नहीं भाजपा का अपना वोट बैंक भी है उसके बावजूद भाजपा के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है।

सूत्रों की माने तो पार्टी ने दमोह क्षेत्र से हार के कारणों की रिपोर्ट भी तलब की है, साथ ही समीक्षा भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर पार्टी के सामने जो बातें आई हैं उनमें भितरघात के साथ नेताओं का कमजोर होता जनाधार भी है, इसलिए संभावना इस बात की जताई जा रही है कि कई नेताओं पर जहां गाज गिर सकती है, वहीं कई ताकतवर नेताओं के कद भी छोटे किए जा सकते हैं।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा में इस बात को लेकर खासी चिंता है कि सत्ता और संगठन ने चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगाया और जनमानस के मन को टटोलने की हर संभव कोशिश की। उसके बाद पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है।

इस हार के लिए दमोह जिले के तमाम कददावर नेताओं की निष्क्रियता, जातिवादी राजनीति और जनमानस में घटते उनके प्रभाव को माना जा रहा है। पार्टी भी दमोह के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि जो नेता भी जनता से दूरी बढ़ाएंगे और उनके खिलाफ असंतोष होगा ऐसों का कद कम किया जाएगा चाहे वह कितना भी ताकतवर और प्रभावशाली नेता क्यों न हो।  (आईएएनएस)

साईबाल गुप्ता 
कोलकाता, 6 मई| पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने वाले 292 उम्मीदवारों में से सात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है।

अपमानजनक हार झेलने वाले भगवा पार्टी के सात उम्मीदवार भागावंगोला, लालगोला, रघुनाथगंज, कैनिंग ईस्ट, भांगर, हरिहरपारा और सुजापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदार थे।

निर्वाचन डिपॉजिट उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन जमा करते समय जमा की गई राशि होती है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, राज्य विधानसभा चुनावों के लिए यह राशि 10,000 रुपये होती है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5,000 रुपये निर्धारित है।

मुर्शिदाबाद जिले के भागावंगोला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार महबूब आलम को भारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से 137,088 मतों के अंतर से हार गए। तृणमूल के इदरीस अली को आलम के 16,707 मतों के मुकाबले 153,795 वोट मिले, जो कुल वोटों का महज 7.2 प्रतिशत है।

इसके अलावा मालदा जिले के सुजापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एस. के. जियाउद्दीन को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल गनी के खिलाफ भारी हार का सामना करना पड़ा। गनी को जियाउद्दीन के 14,789 वोटों के मुकाबले 152,445 वोट मिले, जो कि कुल वोटों का मात्र 7.1 प्रतिशत है।

वहीं दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग ईस्ट से तृणमूल उम्मीदवार सोकाट मोल्ला ने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कालीपदा नस्कर को 87,059 मतों के अंतर से हराया। मोल्ला को जहां 121,562 वोट मिले, वहीं नस्कर को 34,503 वोटों से ही संतोष करना पड़ा और उन्हें कुल वोटों का महज 14.5 प्रतिशत ही मिल पाया।

इसी तरह मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को कुल मतों के केवल 14.9 प्रतिशत मत ही हासिल हो सके। जहां बीजेपी के गोलम मुदस्सुर को 28,251 वोट मिले, वहीं तृणमूल के उम्मीदवार अक्रुज्जमन को 126,343 वोटों प्राप्त हुए।

दक्षिण 24 परगना जिले के मेटियाब्रुज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल के उम्मीदवार अब्दुल कहलके मोल्ला ने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रामजीत प्रसाद को 84,282 मतों के अंतर से हराया। मोल्ला को प्रसाद के 31,357 मतों के मुकाबले 102,660 वोट मिले, जो कुल वोटों का 16 प्रतिशत है।

इसी तरह, मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला से भाजपा उम्मीदवार अपने तृणमूल प्रतिद्वंद्वी से 78,363 मतों के अंतर से हार गए और वह वोट शेयर का केवल 15.4 प्रतिशत ही पा सके।

दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार सोमी हती तीसरे स्थान पर चली गईं और उन्हें आईएसएफ के जीते हुए उम्मीदवार नौशाद सिद्दीकी के 109,063 मतों के मुकाबले केवल 38,726 वोट मिले।  (आईएएनएस)

-दिलनवाज़ पाशा
"पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी की जनता ने अगले पाँच साल के लिए अपना जनमत दे दिया है. हम इन चुनाव परिणामों को पूरी विनम्रता और ज़िम्मेदारी से स्वीकार करते हैं."

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों में मिली बुरी हार के बाद कांग्रेस ने ये बयान जारी करके अपनी हार को एक बार फिर स्वीकार कर लिया है.

हाल के सालों में पार्टी को इस तरह का बयान कई बार जारी करना पड़ा है. बिहार में हार के बाद भी पार्टी ने नतीजों को 'विनम्रता से स्वीकार' कर लिया था.

इन विधानसभा चुनावों में सबसे अहम रहा पश्चिम बंगाल, जहाँ कांग्रेस गठबंधन का खाता तक नहीं खुल सका. कांग्रेस ने वामपंथी दलों के साथ गठबंधन किया था, जिसे महाजोट कहा जा रहा था.

बंगाल ने नहीं माना विकल्प

SANJAY DAS/BBC
माना जा रहा था कि मुशर्दिबाद और मालदा ज़िलों की सीटों पर परंपरागत रूप से कांग्रेस और कुछ दूसरे इलाक़ों में वामपंथियों को वोट मिल सकते हैं और उनका एक साथ आना उन्हें कुछ सीटें दिला सकता है, लेकिन परिणाम दिखा रहे हैं कि बंगाल की जनता ने इस महाजोट को विकल्प माना ही नहीं.

राजनीतिक विश्लेषक उर्मिलेश कहते हैं, "लेफ़्ट और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विशाल रैली की थी, लेकिन बावजूद इन्हें एक भी सीट नहीं मिली. लेफ़्ट और कांग्रेस दोनों ही ग़ायब हो गए. पश्चिम बंगाल के लिए कहा जा सकता है कि जो लड़ाई में थे वही नतीजों में हैं. यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच आमने-सामने की लड़ाई थी. जो किसी भी कारण से बीजेपी के ख़िलाफ़ थे वो तृणमूल कांग्रेस के साथ हो गए."

कांग्रेस गठबंधन की बुरी हार को ही बीजेपी ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत की वजह बता रही है. बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने एक टिप्पणी में कहा, "कांग्रेस और लेफ़्ट के सफ़ाए ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया है."

पिछले विधानसभा चुनावों में लेफ़्ट और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 76 सीटें मिली थीं. इस बार शून्य मिला है. पार्टी की यहाँ चुनाव लड़ने में कितनी दिलचस्पी रही ये इससे ही पता चलता है कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ़ दो विधानसभा क्षेत्रों में रैलियाँ की.

विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के करिश्मा करने की उम्मीद भी नहीं थी. यहाँ चुनाव अभियान बेहद विभाजनकारी रहा और चुनाव दो दलों तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रह गया.

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ़ 3.02 प्रतिशत वोट ही मिल सके, जबकि पिछले चुनावों में पार्टी को यहाँ 12.25 प्रतिशत वोट मिले थे.

कांग्रेस पर नज़र रखने वालीं राजनीतिक विश्लेषक अपर्णा द्विवेदी कहती हैं, "कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुछ कर पाएगी, ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. ख़ुद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मान चुके थे कि पार्टी यहाँ लड़ाई में नहीं है. पार्टी ने एक और ग़लती गठबंधन में चुनाव लड़कर की. कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी रही-सही ज़मीन भी गँवा रही है, ऐसा पहले भी देखा गया है."

असम में नहीं बनी बात

DILIP SHARMA/BBC
कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उम्मीदें असम और केरल से थीं. असम में प्रियंका गांधी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ़ से गठबंधन भी किया था.

2016 में असम में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थीं, इस बार पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, लेकिन पिछले चुनावों के मुक़ाबले पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है. 2016 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 31 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि इस बार 30 प्रतिशत वोट ही मिले हैं.

बीजेपी गठबंधन ने असम में 75 सीटें जीतीं. यह राज्य में बीजेपी का दूसरा कार्यकाल होगा, यानी बीजेपी की एंटी इन्कम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई और बीजेपी ने 126 सीटों वाली विधानसभा में अपने साझीदारों के साथ मिलकर आसानी से बहुमत का आँकड़ा पार कर लिया.

कांग्रेस ने असम चुनावों में पूरी ताक़त झोंक दी थी, गठबंधन सहयोगियों ने भी पूरी मेहनत की थी लेकिन कांग्रेस इस बार कुछ सीटें तो बढ़ा सकी लेकिन बहुमत तक नहीं पहुँच सकी.

DILIP SHARMA/BBC
राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देख रहे हैं. उर्मिलेश कहते हैं, "असम में कांग्रेस इससे बहुत बेहतर कर सकती थी. सीटें बढ़ने के बावजूद इसे कांग्रेस पार्टी की नाकामी और हार की तरह ही देखा जाना चाहिए."

वहीं अपर्णा द्विवेदी मानती हैं कि असम बीजेपी का मज़बूत गढ़ बन चुका है, ऐसे में कांग्रेस के लिए रास्ते वहाँ आसान नहीं थे. अपर्णा कहती हैं, "जिन-जिन राज्यों को कांग्रेस हार जाती है वहाँ उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है. असम में भी यही हुआ है. कांग्रेस का जनाधार यहाँ ख़त्म हो गया है. शायद कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि उसकी ज़मीन खिसक गई है."

अपर्णा कहती हैं, "बीजेपी जानती थी कि वह असम में मज़बूत है इसलिए ही पार्टी ने अपना पूरा फ़ोकस पश्चिम बंगाल पर किया. कांग्रेस के पास असम में बहुत ज़्यादा अवसर नहीं थे. प्रियंका गांधी ने ज़रूर मेहनत की, लेकिन उसके भी वांछित नतीजे नहीं मिल सके."

विजयन के आगे बेदम

TWITTER@VIJAYANPINARAYI
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती केरल में सत्ता में वापसी करने की थी. केरल का अभी तक का इतिहास है कि हर पाँच साल बाद वहाँ परिवर्तन होता है लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) की अगुवाई में एलडीएफ़ लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि केरल में कांग्रेस की हार पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में उम्मीदों को भी झटका है. सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है जो अमेठी में चुनाव हारने के बाद अब केरल के वायनाड से सांसद हैं. उन्होंने पिछले कुछ महीनों में दक्षिण भारत में, और ख़ास तौर पर केरल में, उत्तर भारत की तुलना में राजनीतिक तौर पर सक्रियता दिखाई थी.

अपर्णा कहती हैं, "अमेठी में हारने के बाद राहुल गांधी ने केरल को ही अपना गढ़ बनाया है, ऐसे में केरल में जीतना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी. कांग्रेस ने चुनाव अभियान के दौरान अपनी पूरी ताक़त केरल में लगा दी थी. ये राहुल गांधी के लिए अपना सियासी रास्ता मज़बूत करने का भी अवसर था. ऐसे में कांग्रेस की यहाँ हार बेहद निराशाजनक है."

केरल में 140 सदस्यों वाली विधानसभा में लेफ़्ट गठबंधन (एलडीएफ़) को 93 सीटें मिली हैं, दरअसल एलडीएफ़ ने न सिर्फ़ अपनी सत्ता क़ायम रखी है, बल्कि 2016 के मुक़ाबले उसने दो सीटों की बढ़त हासिल की है. वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन (यूडीएफ़) को 40 सीटें मिली हैं जो पिछले चुनावों से छह कम हैं. कांग्रेस की अपनी एक सीट कम हुई है.

कोविड महामारी के बीच एलडीएफ़ ने केरल में सत्ता में वापसी की है. ये अपने-आप में एक इतिहास भी है क्योंकि केरल में जनता हर पाँच साल में सत्ताधारी पार्टी को बदल देती है.

अपर्णा द्विवेदी मानती हैं कि हाल के सालों में कांग्रेस के लिए राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि पार्टी ने अपने खोए हुए ज़मीनी जनाधार को हासिल करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की है.

अपर्णा कहती हैं, "पिछले सात सालों से राजनीति कांग्रेस के हित में नहीं जा रही है. कांग्रेस जितनी जल्दी ये समझ ले उतना उसके लिए बेहतर होगा. इसका कारण ये है कि कांग्रेस ज़मीनी स्तर पर ख़त्म होती जा रही है. गठबंधन कर-करके कांग्रेस ने दूसरे दलों को अपनी ताक़त दे दी है, लेकिन दूसरों से उसे कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ है."

तमिलनाडु और पुड्डुचेरी

जिन पाँच राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ सिर्फ़ तमिलनाडु में ही कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहेगी. यहाँ कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं जो पिछले चुनावों के मुक़ाबले दोगुनी हैं, 2016 में आठ सीटें ही मिल पाई थीं.

वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में भी कांग्रेस ने सत्ता गँवा दी है. वहाँ पार्टी को सिर्फ़ आठ सीटें मिली हैं पिछले चुनावों में जीती हुई नौ सीटें पार्टी ने गँवा दी है.

यानी कांग्रेस को हर जगह हार ही हार देखने को मिली है, उसके लिए मामूली राहत की बात ये हो सकती है कि तमिलनाडु और असम में उसकी सीटों की तादाद बढ़ी है, लेकिन उसका कोई ठोस राजनीतिक लाभ उसे नहीं मिलने जा रहा है.

इन चुनावों में कांग्रेस के लिए एक राहत की बात ये भी है कि उसने मध्य प्रदेश के दमोह उप-चुनाव को जीत लिया है.

बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह उप-चुनाव को अपनी नाक का मुद्दा बना लिया था. यहाँ जीत हासिल करके टूटी हुई कांग्रेस को राज्य में ज़रूर कुछ मनोबल मिलेगा. (bbc.com/hindi)

दिलीप कुमार शर्मा
गुवाहाटी से, 3 मई : असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ़) के गठबंधन को पछाड़कर नया रिकॉर्ड बनाते हुए सत्ता में वापसी की है.

दरअसल बीजेपी असम में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली पहली ग़ैर कांग्रेस पार्टी है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में अपनी पार्टी की जीत पर एक ट्वीट कर कहा, "असम के लोगों ने एनडीए के विकास एजेंडे और राज्य में लोक समर्थक ट्रैक रिकॉर्ड वाली हमारी सरकार को फिर से आशीर्वाद दिया है. मैं असम के लोगों को इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूँ. मैं एनडीए के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और लोगों की सेवा में उनके अथक प्रयासों की सराहना करता हूँ."

भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी असमिया भाषा में एक ट्वीट कर शांति, सुशासन और विकास की राजनीति को फिर चुनने के लिए असम की जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया.

लेकिन क्या सही में इस बार असम का विधानसभा चुनाव विकास की राजनीति के इर्द गिर्द रहा या फिर सामने आए चुनावी नतीजे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण ज़्यादा प्रभावित हुए?

असल में इस बार के असम विधानसभा चुनाव में एनआरसी, नागरिकता संशोधन क़ानून, चाय श्रमिकों की मज़दूरी, छह जनजातियों के जनजातिकरण से लेकर बेरोज़गारी जैसे कई अहम मुद्दे थे, लेकिन इन सबसे बीजेपी के प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा.

DILIP SHARMA/ BBC
हिमंत बिस्वा सरमा

क्या रहे कारण?

वैसे तो इन चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक समीक्षक कई अलग-अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन इनमें अधिकतर लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल को साथ लेना बहुत महंगा साबित हुआ.

असम के वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी की मानें, तो कांग्रेस-एआईयूडीएफ़ के गठबंधन के सहारे बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का अच्छा मौक़ा मिल गया.

असम में बीजेपी की इस जीत पर गोस्वामी ने बीबीसी से कहा, "इस बार के चुनाव में सीएए-एनआरसी, जनजातिकरण, चाय श्रमिकों की मज़दूरी जैसे मुद्दों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बेहद कठिन होगा. लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना, उसमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को साथ लेने से बीजेपी के लिए हिंदू वोटरों को एकजुट करना आसान हो गया. "

DILIP SHARMA/BBC
"बीजेपी नेताओं ने अपनी चुनावी रैलियों में इस गठबंधन को लेकर आक्रामक रवैया अपनाया. लोगों से यह कहा गया कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो बदरुद्दीन अजमल राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएँगे और असम में घुसपैठियों का बोलबाला हो जाएगा. राज्य में हर तरफ़ मस्जिदों का निर्माण किया जाएगा. लिहाज़ा चुनावी रैलियों में आए मतदाता ख़ासकर ग्रामीण मतदाता सीएए जैसे मुद्दे भूल गए."

"सामने आए चुनावी नतीजों से यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि ऊपरी असम की जिन 60-62 सीटों पर बीजेपी को नुक़सान होने का अनुमान लगाया जा रहा था, वहां पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया. क्योंकि सीएए का सबसे ज़्यादा विरोध ऊपरी असम में ही हुआ था. लेकिन इसके बाद भी वहाँ लोगों ने बीजेपी को ही वोट डाला."

गोस्वामी कहते है, "इसके अलावा प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस यहाँ के मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने में नाकाम रही कि राज्य में वह बीजेपी का विकल्प है. प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बीच जो आपसी मतभेद थे वो जनता के सामने आ गए थे. "

"दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं में महिला मतदाताओं को काफी फायदा दिया गया. ओरुनोदोई योजना में महिलाएँ लाभार्थी काफ़ी थी, वो वोट भी पार्टी के पक्ष में गया. इसके अलावा पिछली बार बोडोलैंड में 12 सीटें जीतने वाली बीपीएफ़ पार्टी बीजेपी से अलग होने के बाद महागठबंधन में तो शामिल हुई, लेकिन उसके खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ. बीपीएफ़ बोडोलैंड में आधी सीट भी नहीं ला सकी."

महिलाओं का समर्थन

DILIP SHARMA/BBC
बीजेपी सरकार ने परिवार की प्राथमिक देखभाल करने वाली महिलाओं को ओरुनोदोई योजना के तहत 830 रुपए प्रतिमाह बतौर वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की थी, जिसका फायदा करीब 17 लाख परिवार को पहुँचाया गया था. आँकड़े बताते है कि इस योजना का फ़ायदा मुसलमान महिलाओं को भी मिला. लिहाज़ा इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया.

गोस्वामी की मानें, तो सीएए के विरोध के बाद राज्य में बने दो राजनीतिक दल असम जातीय परिषद और राइजोर दल ने भी महागठबंधन को काफ़ी नुकसान पहुँचाया. इन दो पार्टियों ने जो किया वही काम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कई राज्यों के चुनावों में करती रही है.

एक नई क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद असम जातीय परिषद ने सत्तारूढ़ बीजेपी के बराबर 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए. इससे महागठबंधन के उम्मीदवारों के वोट बँट गए.

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण

असम की राजनीति को लंबे समय कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार नव कुमार ठाकुरिया बीजेपी की जीत के पीछे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को सबसे बड़ा कारण मानते है.

वो कहते है, "कांग्रेस-एआईयूडीएफ़ के एक साथ आने से असम के निचले इलाक़े के मुसलमान वोटर एक साथ आ गए. ठीक उसी तरह ऊपरी असम में इसके ख़िलाफ़ हिंदू वोटर भी एकजुट हो गए. "

"एआईयूडीएफ़ के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने केवल इस चुनाव में ही नुक़सान नहीं उठाया है, बल्कि आगे भी पार्टी को नुक़सान उठाना पड़ेगा. क्योंकि कांग्रेस में अब इस बात को लेकर काफी घमासान होने वाला है और हो सकता है कि पार्टी में जो ग़ैर-मुसलमान विधायक और नेता है वो बीजेपी में चले जाएँ."

लेकिन क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद (एजीपी) के इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है?

इस सवाल का जवाब देते हुए पत्रकार ठाकुरिया कहते है, "असम गण परिषद के अच्छे प्रदर्शन का कारण बीजेपी का एलायंस पार्टनर होना है. असमिया क़ौमपरस्ती और भारतीय राष्ट्रवाद दोनों साथ में है लिहाजा जो वोटर क्षेत्रीयतावादी पार्टी के लिए वोट डाल रहा है वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है. वह कांग्रेस के महागठबंधन में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके वोट का फायदा अजमल की पार्टी को मिलेगा."

ठाकुरिया की मानें तो सीएए विरोध से बने नए राजनीतिक दलों से कांग्रेस महागठबंधन को कोई ख़ास नुक़सान नहीं हुआ. क्योंकि असम आंदोलन के बाद जब 1985 में एजीपी ने सरकार बनाई थी उस समय भी पार्टी ने 126 सीटें नहीं जीती थी.

वो कहते हैं कि, "किसी भी पार्टी के लिए लोगों का सेंटीमेंट जरूर होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बहुमत किसी एक पार्टी को ही मिल जाए. सीएए का विरोध करने वाले जो वोटर थे वो भी बँट जरूर गए और उसका कुछ हिस्सा नई पार्टियों को गया होगा."

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2021 के विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति को एक तरह से बदल दिया है. ऐसा कहा जा रहा है कि अब राज्य में प्रमुख मुक़ाबला बीजेपी और एआईयूडीएफ़ के बीच ही होगा जो पूरी तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए लड़ा जाएगा. (bbc.com/hindi)

जामुडिय़ा सीट से माकपा प्रत्याशी आयशी घोष को ग्रामीण महिलाओं से काफी उम्मीदें

  स्टारडम के बदौलत आसनसोल दक्षिण सीट में जमकर प्रचार कर रही तृणमूल प्रार्थी सायनी घोष  

पश्चिम बर्धमान की नौ सीटों में एक सीट बाराबनी में भाजपा ने भी खड़ा किया भाजयुमो नेता अरिजीत को  

बिकास के शर्मा
आसनसोल, 11 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’)। राजनीति की दुनियां में युवाओं का क्रेज बढ़ा है। इसी वजह से पश्चिम बर्धमान जिले की नौ में से चार सीटों पर युवाओं बुलंद हौसले युवाओं में ही मिलती है यही कारण है कि अपनी बुलंद हौसले को लेकर कई युवा चेहरे चुनाव के मैदान में कूदे हैं। युवा चेहरों को चुनाव लडऩे का मौका देने में तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम सबसे आगे है। सीपीआईएम ने लगभग क्षेत्रों में युवा चेहरों को ही उतारा है। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है और तीसरे स्थान पर भाजपा है। केवल पश्चिम बर्दवान की नौ विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहां की जामुडिय़ा और पांडवेश्वर से माकपा ने युवा चेहरे को उतारा है। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इसने भी आसनसोल दक्षिण से युवा चेहरा सायनी घोष को चुनाव लडऩे का मौका दिया है। इनके अलावा इन नौ विधानसभा से कई निर्दलीय युवा चेहरे भी अपने से उम्र में बड़े धुरंधर चेहरों को मात देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

जेएनयू कैंपस में हमले के बाद सुर्खियों में आयी आयशी घोष
जामुडिय़ा से सीपीआईएम की 26 वर्षीय प्रत्याशी आयशी घोष जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ की अध्यक्ष भी हैं जो पश्चिम बंगाल की ही रहने वाली हैं। छात्र संघ की राजनीति में परचम लहराने के बाद अब आयशी राजनीति के असल मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरीं हैं। वर्ष 2020 में जब जेएनयू में हमलावर घुसे थे तो उस समय आयशी घोष की फोटो खूब वायरल हुई थी और उन्हें चोट भी आयी थी। उस समय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने आकर आयशी का समर्थन किया था। तब से आयशी सुर्खियों में आयीं। जामुडिय़ा सीट से वर्ष 2016 में सीपीआईएम के ही जहांआरा खान जीते थे। इस बार आयशी तृणमूल कांग्रेस के 67 वर्षीय हरेराम सिंह को मुकाबला देने के लिए मैदान में उतरीं हैं।

सायनी घोष (आसनसोल दक्षिण क्षेत्र में बच्चों से मिलतीं तृणमूल प्रार्थी सह अभिनेत्री सायनी घोष)

टॉलीवूड अभिनेत्री सायनी सोशल मीडिया पर वायरल
परदे की दुनियां से सीधे राजनीति में कदम रखने वाली 28 वर्षीय सायनी घोष को तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल दक्षिण से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। हीरेंद्र लीला पत्रानविश स्कूल जादवपुर से 10+2 पास सायनी ने कम समय में ही परदे की दुनियां में खूब सुर्खियां बटोरी। जीटीवी पर आने वाले एपिसोड दीदी नंबर वन से सायनी घोष सुर्खियों में आयीं। इसके बाद उनकी सुर्खियों को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल दक्षिण से इन्हें प्रत्याशी बनाया है। अपने चुनावी इलाके में सायनी बुलंद हौसेले के साथ पसीना भी बहा रहीं हैं। यहां भाजपा की प्रत्याशी प्रख्यात फैशन डिजाइनर 48 वर्षीय अग्निमित्रा पाल को चुनावी मैदान में पस्त करने के लिए पूरा दमखम लगा रहीं है। हालांकि यह सीट पहले तृणमूल के ही तापस राय जीता करते थे। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस ने तापस राय का सीट चेंज कर दिया है उन्हें रानीगंज भेज दिया गया है।

अपने से 22 वर्ष बड़े को देंगे टक्कर अरिजीत
भाजपा ने बाराबनी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा चेहरे 29 वर्षीय अरिजीत राय को चुनाव मैदान में उतारा है। अपने काम व पार्टी में अच्छी पकड़ रखने के बदौलत अरिजीत राय को दोबारा युवा मोर्चा का जिला ध्यक्ष बनाया गया था। इस बार भाजपा ने अरिजीत को युवा मोर्चा से सीधे चुनाव के मैदान में भेज दिया है। अरिजीत ने कला संकाय में नेताजी सुभाष ओपन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। यहां से तृणमूल के विधायक रहे 51 वर्षीय विधान उपाध्याय को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं।

कई युवा निर्दलीय ने भी धुरंधरों को टक्कर देने को तैयार
पश्चिम बर्दवान की नौ सीटों पर कई युवा चेहरों ने निर्दलीय व अन्य पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी किया है। इनमें आसनसोल उत्तर से एआईएमआईएम के 26 वर्षीय दानिश अजीज, दुर्गापुर पूर्व से निर्दलीय नयन मंडल, आसनसोल दक्षिण से निर्दलीय के रूप में 28 वर्षीय शिउली रुईदास, कुल्टी विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी के रूप में 28 वर्षीय बापी रविदास, रानीगंज से निर्दलीय के रूप में 28 वर्षीय अभिजीत बाउरी, पूर्वाचल महापंचायत के प्रत्याशी के रूप में 29 वर्षीय नीरज रजक भी युवा चेहरा बन कर चुनावी मैदान में धुरंधरों से लड़ाई लडऩे के लिए नामांकन किया है।
(मूलत: पश्चिम बंगाल के निवासी लेखक युवा पत्रकार हैं और आईसीएफजे, यूएसए, के फेलो रहे हैं)

तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री ममता, भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मांग रही वोट
प्रार्थी सह विधायक की सरल छवि को भुनाने में जुटी तृणमूल, कांग्रेस कर रही तीसरे विकल्प का दावा 
पिछली बार की तरह इस बार भी तृणमूल के उज्जवल चटर्जी और भाजपा के डॉ अजय कुमार पोद्दार में सीधा मुकाबला

बिकास के शर्मा

आसनसोल, 5 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’) । पश्चिम बर्धमान जिले की अहम सीट कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ अजय कुमार पोद्दार जहाँ एक ओर कुल्टी क्षेत्र में प्रचार के दौरान लोगों को विधायक उज्जवल चटर्जी को एक निष्क्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में बताकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीँ तृणमूल प्रार्थी श्री चटर्जी पिछले 10 दिनों में इलाके में घूमते हुए पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार जिताने के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। कुल्टी में चाहे सत्ताशीन तृणमूल हो अथवा मुख्य विपक्षी होने को दावा ठोकने वाली भाजपा, दोनों ही दलों ने स्थानीय मुद्दों को भूलकर अपने-अपने दलों के शीर्ष नेताओं के नाम पर चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। झारखंड के धनबाद जिले की सीमा लगा कुल्टी इलाका मूल रूप से एक समय एशिया के प्रसिद्ध ईस्को कारखाना और कोलियरियों के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में जाना जाता था। साथ ही वहां के बराकर नगर की गल्ला मंडी की भी तीन दशक पूर्व एक विशेष ख्याति थी, जो नियामतपुर के विकसित होने एवं कल्याणेश्वरी रोड स्थित रेल ब्रिज पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दिए जाने से प्रभावित हुई है। चुनाव को लेकर फ़िलहाल कुल्टी क्षेत्र के मतदाताओं में शांति है। कुछ लोग बदलाव की बात पर मौन स्वीकृति देते हुए आपको लोग मिल जायेंगे, तो स्थानीय विधायक के समर्थकों की एक लंबी फेहरिस्त भी तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव में कारगर साबित हो सकती है। भाजपा प्रत्याशी डॉ पोद्दार ने कहा- 'तीन बार से उज्जवल चटर्जी विधायक हैं और पंद्रह वर्ष तक कुल्टी नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे किंतु क्या इलाके में कोई नए उद्योगों या रोजगारों का सृजन करने में उन्होंने कोई प्रयास भी किये हैं? कुल्टी में बदलाव निश्चित होगा और भाजपा को एक लाख मत प्राप्त होंगे।'

इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, हालांकि गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी भी अपने जीत को लेकर दावा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रार्थी चंडी चटर्जी ने कहा कि साल 2016 में गठबंधन उम्मीदवार ने 43 हजार वोट लाये थे, जिसका सीधा अर्थ है कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।  श्री चटर्जी की मानें तो जनता तृणमूल कांग्रेस और भाजपा से तंग आ चुकी है क्यों कि दोनों ही दलों ने लोगों के अंदर आपसी भेदभाव को पैदा किया है और सांप्रदायिक राजनीति को आधार बनाकर चुनाव की वैतरणी पार लगाना चाहते हैं, ऐसे में संयुक्त मोर्चा एक ठोस विकल्प जनता के सामने है।
  
कुल्टी सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए इस लिए भी अहम मानी जा रही है कि वर्ष 2006 में वाममोर्चा को मिले भारी बहुमत के दौरान भी तत्कालीन फॉरवर्ड ब्लॉक विधायक मानिकलाल आचार्या को टीएमसी प्रत्याशी सह निवर्तमान विधायक श्री चटर्जी ने 17 हजार मतों से पराजित किया था। उसके बाद से आज तक टीएमसी ही लगातर तीन बार चुनाव जीत चुकी है। कुल्टी सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा और किसी भी दल के प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन पर्चा नहीं भरा है।  

जनसंपर्क अभियान के दौरान अपने समर्थकों संग भाजपा प्रार्थी 

लोकसभा चुनावों की बढ़त से भाजपा के हौसले बुलंद
विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आसनसोल सीट से गायक बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया था।  उस वक्त कुल्टी विधानसभा इलाका उनके लिए काफी माकूल रहा और उन्होंने 42 हजार मतों से बढ़त हासिल की थी। एक तृणमूल नेता ने नाम छिपाने की शर्त पर बताया कि तब तृणमूल विधायक श्री चटर्जी के लिए पार्टी आलाकमान को जवाब देना मुश्किल हो गया था कि आखिर क्यों भाजपा को वहां से बढ़त मिली। श्री चटर्जी ने पार्टी के कुछ पार्षदों पर अपना रोष भी व्यक्त किया था। वर्ष 2019 में मोदी लहर लोगों के और सर चढ़कर बोला और कुल्टी से भाजपा ने 72 हजार मतों से विधानसभा इलाके से बढ़त हासिल की थी। इसके बाद कुल्टी में तृणमूल कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष महेश्वर मुखर्जी को पद से हटाकर पूर्व नपाध्यक्ष विमान आचार्या को आसीन किया था। भाजपा संयोजक राजेश सिन्हा ने बताया कि उनकी पार्टी इलाके में केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर-घर पहुंचाया। जिसकी बदौलत आज संगठन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। श्री सिंहा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार पार्टी की स्थिति ज्यादा मजबूत है और सदस्यता भी तीन गुना बढ़ी है।
 
हिंदी भाषियों को आकर्षित कर रहे सभी दल
इस बार के चुनाव में भाजपा ज्यादा सक्रियता के साथ प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं तृणमूल नेताओं की मानें तो उन्हें जीत को लेकर कोई शंका नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भाजपा द्वारा हिंदी भाषी प्रत्याशी दिए जाने के कारण तृणमूल के लिए बंगाली वोटर्स के बीच में कम और हिंदी भाषी मतदाताओं के बीच ज्यादा काम किया जा रहा है। साथ ही तृणमूल ने हिंदी भाषी संग दीदी कार्यक्रम के तहत पिछले डेढ़ माह में कुल्टी क्षेत्र में आधा दर्जन कार्यक्रमों के माध्यम से एक दशक में राज्य सरकार द्वारा हिंदी भाषियों के लिए किये गए की कार्यों को जनता से साझा किया है। भाजपा नेता विभाष सिंह ने बताया कि चुनाव के पूर्व और भाजपा के बढ़ते जनाधार से परेशान होकर तृणमूल कांग्रेस को हिंदी भाषियों की याद आई है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि भाजपा अपनी बहिरागत सोच से कभी उबर नहीं पायेगी। उनकी मानें तो कुल्टी ही नहीं अपितु पूरे राज्य में डेढ़ सौ वर्षों से भी अधिक समय से हिंदी भाषी रह रहे हैं। उनके हितों की रक्षा किसी पूर्वर्ती सरकार नहीं बल्कि केवल तृणमूल कांग्रेस ने ही की है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा यहाँ के हिंदी भाषियों को बाहरी मानती है, जबकि तृणमूल भाजपा की सोच को बहिरागत मानती है। उन्होंने दावा किया कि कुल्टी के हिंदी भाषी मतदाता तृणमूल प्रार्थी के साथ पिछले चुनाव में भी थे और इस बार भी हैं।

सभी प्रत्याशियों का डोर-टू-डोर प्रारंभ
चुनाव की तिथि के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी रणनीति के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा प्रार्थी ने अपने प्रचार की शुरुआत कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा कर की थी तो तृणमूल प्रत्याशी श्री चटर्जी भी बिना किसी तामझाम के अपने समर्थकों संग क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। दीवार लेखन और सोशल मीडिया पर प्रचार एक साथ ही दोनों प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस प्रार्थी को वाममोर्चा का समर्थन होने की वजह से कुछ स्थानों पर उनका भी दीवार लेखन दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके जनसंपर्क अभियान में अभी थोड़ी शिथिलता है। भाजपा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए परिवर्तन और अबकी बार 2 सौ पार के नारों के माध्यम से जनता को लुभा रही है तो स्थानीय तृणमूल कांग्रेस कर्मी सीएम एवं निवर्तमान विधायक की साफ़ छवि को हथियार बनाकर प्रचार में जुटी है।

2016 में 19488 से हुई थी तृणमूल की जीत
पिछले विधानसभा चुनाव में निवर्तमान विधायक श्री चटर्जी ने चुनाव जीता था। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉ पोद्दार को 19,488 वोटों से हराया था। तृणमूल कांग्रेस को जहाँ 68,952 मत प्राप्त हुए थे वहीँ भाजपा को 49,464 वोट मिले थे। गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने अभिजीत आचार्या (बाप्पा) को टिकट दिया था और वे 42,895 वोट लाकर तीसरी स्थान पर रहे थे। वर्तमान में श्री आचार्या भाजपा के सदस्य हैं, जिनकी बदौलत भाजपा प्रार्थी कुल्टी के दक्षिण-पश्चिम इलाके में खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हालांकि श्री आचार्या बहुत खुलकर पार्टी के लिए प्रचार करते हुए पूरे कुल्टी इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं।
(मूलतः पश्चिम बंगाल के निवासी लेखन युवा पत्रकार हैं और आईसीएफजे, यूएसए, के फेलो रहे हैं)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों में 60 सीटों में से 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। राज्य में पहले चरण में 27 मार्च को 30 सीटों पर और दूसरे चरण में एक अप्रैल को 30 सीटों पर चुनाव हुआ था।

पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा, "बंगाल चुनाव के पहले दो चरण में भाजपा 60 में से 50 से अधिक सीटें जीत रही है और दीदी (मुख्यमंत्री ममता बनर्जी) खुद नंदीग्राम से हार रही हैं।"

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गुरुवार की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी को नंदीग्राम जीतने का भरोसा है। उन्होंने कहा, "भारी प्रतिक्रिया मिली है और नंदीग्राम से प्राप्त रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अधिकारी (सुवेंदु) आराम से जीत रहे हैं।"

ममता बनर्जी का सामना नंदीग्राम से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के साथ हुआ था, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भगवा पार्टी में शामिल हुए हैं। 

गुरुवार को मतदान समाप्त होने से पहले, भाजपा ने दावा किया कि अधिकारी चुनाव जीत रहे हैं। अधिकारी ने गुरुवार को वोट डालने के बाद कहा था, "नंदीग्राम के हर व्यक्ति के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मुझे चुनाव जीतने का पूरा विश्वास है।" (आईएएनएस)

अगरतला, 2 अप्रैल| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हराकर जीत हासिल करेगी और इसके साथ ही असम में सत्ता बरकरार रखेगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 175 या अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "असम में कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। भाजपा असम में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बनाए रखेगी। चुनाव के बाद असम में विपक्षी सदस्य मुक्त विधानसभा होगी।"

त्रिपुरा में सीपीआई-एम और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं होने का दावा करते हुए देब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मिशन के प्रभाव से हर कोई भाजपा में शामिल हो रहा है। (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 2 अप्रैल | चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम को भाजपा उम्मीदवार की पत्नी के वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पाए जाने के बाद दक्षिणी असम के एक मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि पीठासीन अधिकारी और तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही रतबारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा एम.वी. मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान करवाने के आदेश दिए हैं।

बयान में कहा गया है, "हालांकि ईवीएम की सील बरकरार पाई गई थी, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इंदिरा एम.वी. मतदान केंद्र में दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया गया है।

आयोग ने घटना के बारे में विशेष पर्यवेक्षक से रिपोर्ट भी मांगी है।

बयान में कहा गया है कि करीमगंज ईवीएम मशीन ले जा रहे अधिकारियों की कार खराब हो गई, जिसके बाद वे पास से गुजर रहे एक निजी वाहन में बैठ गए, जहां 50 से अधिक लोगों ने पथराव शुरू कर दिया।

कनैसिल (करीमगंज जिले के अंतर्गत) में भीड़ ने आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। निजी कार पड़ोसी पथरकंडी निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की पत्नी की थी।

बयान में कहा गया है कि गुरुवार की रात हुई भारी बारिश और सड़कों पर कीचड़ होने के कारण मतदान कर्मियों की आधिकारिक कार खराब हो गई और फिर वे अपने निजी ईवीएम और अन्य सामग्रियों के साथ वाहन के स्वामित्व की जांच किए बिना एक निजी वाहन पर सवार हो गए।

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद, जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) के साथ करीमगंज के जिला चुनाव अधिकारी घटनास्थल पर रात 10.20 बजे वहां पहुंचे। गुरुवार की रात को पथराव के दौरान, करीमगंज के एसपी मयंक कुमार को मामूली चोट लग गई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोली चलाने का सहारा लेना पड़ा। (आईएएनएस)

सैय्यद मोजिज इमाम जैदी 

नई दिल्ली, 26 मार्च | विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई है और सूत्रों का कहना है कि कई नेताओं के पार्टी से बाहर होने के बाद केरल में कांग्रेस टुकड़ों में बंटी नजर आ रही है।

राज्य में पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला के बीच बंटी हुई है, लेकिन अब एक और गुट उभरकर सामने आ रहा है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल कर रहे हैं।

पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता पी.सी. चाको और कई अन्य नेताओं के जाने के बाद गुटबाजी साफ नजर आ रही है। हालांकि, सोनिया गांधी के समय पर हस्तक्षेप करने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री के.वी. थॉमस पार्टी में रुक गए गए। सूत्रों का कहना है कि मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है और यदि पार्टी चुनाव हारती है तो इसकी वजह गुटबाजी ही होगी।

सूत्रों का कहना है कि वेणुगोपाल के बढ़ते दबदबे से पार्टी के नेता खफा हैं, क्योंकि उन्होंने पर्यवेक्षकों और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के जरिए उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाने की कोशिश की। लिहाजा बाद में सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाया।

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर इस तनाव को दूर करने और विधानसभा चुनाव में पार्टी को एलडीएफ के खिलाफ एकजुट रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद भी खासतौर पर इस राज्य पर ध्यान दे रहे हैं। अगले हफ्ते वे 2 दिन तक यहां प्रचार भी करेंगे और राज्य के नेताओं से मिलेंगे। जाहिर है कांग्रेस राज्य में वापसी करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और पार्टी इसके लिए मजबूत चेहरा सामने रख रही है। चूंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद भी हैं इसलिए भी इन चुनावों में कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है।

वैसे पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस दौड़ में नहीं हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, "राज्यसभा में मेरा कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है और उसके बाद मैं तिरुवनंतपुरम लौटने की योजना बना रहा हूं। मैंने साफ कर दिया है कि मेरा राज्य की राजनीति में कोई रोल नहीं है और 2004 में भी मैं यह कह चुका हूं।" हालांकि उन्होंने कहा कि वह राज्य में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और उनके बेटे अनिल के. एंटनी राज्य कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड हैं।  (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 25 मार्च| गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारग्राम हरे भरे जंगल और लाल मिट्टी की भूमि है। आदिवासी भाइयों ने वर्षों से इस भूमि की संस्कृति संजो कर रखा है। मां, माटी मानुष का नारा देकर दीदी सत्ता में तो आई, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं आपके क्षेत्र की कठिनाइयों को जानता हूं, लेकिन कुछ कठिनाई ऐसी हैं जो पूरे बंगाल की है। दीदी जहां जहां घूमती हैं वहां लोगों और निर्दोष आदिवासियों को डराती हैं- खेला होबे, खेला होबे। अरे दीदी आप हमें क्या डराती हो, खेला होबे से हम डर जाएंगे क्या। दीदी आपको मालूम नहीं है, बंगाल का छोटा बच्चा भी फुटबॉल खेलता है, आपके 'खेला होबे' से कोई नहीं डरता।"

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "पश्चिम बंगाल में आदिवासियों को प्रमाण पत्र चाहिए होता है तो पटवारी को कट मनी देना होता है, हमने तय किया है कि आदिवासियों के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र की व्यवस्था करके 'कट मनी' को खत्म करेंगे। बंगाल के लिए गरीबों के हक का चावल व गेहूं जो नरेन्द्र मोदी जी भेजते हैं, वो टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपके हक का राशन आपको ही मिले।"  (आईएएनएस)

लालगुडी. लालगुडी तमिलनाडु का एक विधानसभा क्षेत्र है. विधानसभा चुनाव 2016 में यह निर्वाचन क्षेत्र द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा जीता गया था. तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले के अंतर्गत लालगुडी निर्वाचन क्षेत्र आता है. 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में लालगुडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का कुल प्रतिशत 88.59 प्रतिशत दर्ज किया गया था. विधानसभा चुनाव 2021 में यहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जागरुकता अभियान चलाया गया है. मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैनर पोस्ट का इस्तेमाल भी किया गया है. यहां 6 अप्रैल को मतदान और 2 मई को मतगणना होगी.

विधानसभा चुनाव 2016 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साउंडरापांडियन ए ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विजयमूर्ति एम को 3837 वोटों के अंतर से हराकर सीट जीती थी. लालगुडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पेरम्बलुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है. 2019 के लोकसभा चुनावों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार डॉ शिवरिवेंद्र टी को हराकर जीत हासिल की.

दिसंबर से अब तक टीएमसी के कम से कम डेढ़ दर्जन विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. पश्चिम बंगाल में बीते दस वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस में असंतोष, बगावत और पलायन का दौरा काफी पहले ही शुरू हो गया था.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पश्चिम बंगाल में बीते दस वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस में तो असंतोष, बगावत और पलायन का दौरा विधानसभा चुनाव के एलान के पहले ही शुरू हो गया था. लेकिन टीएमसी का घर तोड़ कर अपना घर बसाने की कोशिश और राज्य की 294 में से दो सौ सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी भी अब इस आग से अछूती नहीं है. पार्टी में उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही राजधानी कोलकाता समेत पूरे राज्य में पार्टी की अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है. बाहरी उम्मीदवारों को थोपने से नाराज बीजेपी के पुराने नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रविवार रात से ही तमाम इलाको में तोड़-फोड़ और विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला शुरू किया था वह जस का तस है. इस व्यापक असंतोष को ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के कार्यक्रम में फेरबदल कर बीजेपी अध्यक्ष और प्रदेश नेताओं के साथ कोलकाता में सोमवार को पूरी रात आपात बैठक की और इस पर काबू पाने के उपायों पर विचार किया. इसबीच, मनोनीत राज्यसभा सदस्य रहते विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी पर विवाद के बाद स्वपन दासगुप्ता ने मंगलवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया.

बीजेपी ने तीसरे और चौथे दौर के सीटों के लिए उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उनमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के अलावा लॉकेट चटर्जी, स्वपन दासगुप्ता और निशीथ प्रामाणिक जैसे सांसदों के नाम शामिल थे. उसके बाद ही राजनीतिक हलकों में पूछा जाने लगा कि क्या बीजेपी के पास ढंग के उम्मीदवारों का टोटा हो गया है जो उसे सांसदों को उतारना पड़ रहा है?  उधर, टीएमसी की सूची में बस एक सांसद का नाम है. बीजेपी ने टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम से हाल में आए ज्यादातर दलबदलुओं के अलावा बांग्ला फिल्मोद्योग से जुड़े चार लोगों को भी उम्मीदवार बनाया है.

नाराजगी और विरोध प्रदर्शन

पार्टी की दूसरी सूची जारी होने के बाद रविवार रात से ही हुगली जिले में सिंगुर समेत विभिन्न इलाकों के अलावा कोलकाता स्थित पार्टी के दफ्तरों के सामने भी नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम कर हंगामा किया और नारेबाजी की. हुगली में सांसद लॉकेट चटर्जी की उम्मीदवारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर में तोड-फोड़ की गई. हावड़ा जिले की पांचला सीट पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी जताई और पार्टी के दफ्तर में तोड़-फोड़ की. इन लोगों की नाराजगी इस बात से है कि कहीं लाकेट चटर्जी जैसे सांसद को टिकट दे दिया गया है तो कहीं हाल में टीएमसी से आने वाले 89 साल के रबींद्रनाथ भट्टाचार्य समेत दूसरे दलबदलू नेताओं को. दूसरी सूची जारी होने के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी को ढंग के उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं.

हुगली के सिंगुर में रबींद्रनाथ भट्टाचार्य को टिकट देने के विरोध में बीजेपी के स्थानीय नेता संजय पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पर्यवेक्षक और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का घेराव किया और उनको खरी-खोटी सुनाई. असंतुष्ट गुट भट्टाचार्य की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग कर रहा है. हुगली के सप्तग्राम में तो एक बीजेपी कार्यकर्ता ने रेलवे की पटरी पर सिर रख कर जान देने की भी कोशिश की. हुगली जिले के चंदन नगर में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ नारे भी लगाए. हुगली जिले के निरुपम भट्टाचार्य तो जान देने के लिए रेल की पटरी पर जाकर सो गए. किसी तरह मना कर उनको वापस लाया गया.

पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़

इन लोगों की नाराजगी इस बात से है कि कहीं लॉकेट चटर्जी जैसे सांसद को टिकट दे दिया गया है तो कहीं हाल में टीएमसी से आने वाले 89 साल के रबींद्रनाथ भट्टाचार्य समेत कई दूसरे नेताओं को. हुगली में सांसद लॉकेट चटर्जी की उम्मीदवारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर में तोड-फोड़ की है. वहां जिन सुबीर नाग का नाम उम्मीदवारी की होड़ में सबसे ऊपर था उन्होंने तो राजनीति से ही संन्यास ले लिया है. हावड़ा जिले की पांचला सीट पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी जताई और पार्टी के दफ्तर में तोड़-फोड़ की.  सिंगुर में टीएमसी के निवर्तमान टीएमसी विधायक रबींद्रनाथ भट्टाचार्य की उम्मीदवारी के खिलाफ भी स्थानीय नेता लगातार विरोध जता रहे हैं.

बीजेपी की सिंगुर शाखा के उपाध्यक्ष संजय पांडे कहते हैं, “हम पार्टी नेतृत्व से उम्मीदवार को बदलने की मांग कर रहे हैं. आखिर कितने पैसों का लेन-देन हुआ है? सांसद लॉकेट चटर्जी और प्रदेश अध्यक्ष इसका जवाब दें. रबींद्रनाथ उर्फ मास्टर मोशाय ने सीधे केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क कर पार्टी ज्वाइन की थी. हमने इसे भी स्वीकार कर लिया. लेकिन अब उनको उम्मीदवार बनाना हमें मंजूर नहीं है.” पांडे कहते हैं कि उनकी उम्र 89 साल है जबकि पार्टी अस्सी से ऊपर वालों को टिकट नहीं देने की बात कहती रही है. क्या वे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी बड़े कद के नेता हैं?”

टिकट न मिलने पर बगावत

हुगली जिले कोन्ननगर में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार रहे बीजेपी नेता कृष्णा भट्टाचार्य ने तो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया है. उस सीट पर टीएमसी से आए प्रबीर घोषाल को टिकट दिया गया है. कोलकाता में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह को भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का शिकार होना पड़ा. बैरकुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का शिकार होना पड़ा. अर्जुन सिंह कहते हैं, “हमने राज्य की सभी विधानसभा सीटों के बारे में स्थानीय नेताओं की शिकायतें सुनी हैं. हम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं. अगर शिकायत सही हुई तो इस पर विचार किया जाएगा.”

बीजेपी की एक पुरानी नेता तंद्रा भट्टाचार्य कहती हैं, “उम्मीदवारों के चयन के पीछे की दलील गले से नीचे नहीं उतर रही है.” दक्षिण 24-परगना जिले में भी उम्मीदवारों के चयन पर असंतोष पनप रहा है. लेकिन प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य कहते हैं,  “पूरे राज्य में कोई विरोध नहीं है. कुछ जगहों पर लोगों ने असंतोष जाहिर किया है. पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों से आकर्षित होकर बहुत से लोगों ने पार्टी का दामन थामा है और यह पश्चिम बंगाल में असली बदलाव का संकेत है.”

सभी पार्टियों के दलबदलू बीजेपी में

बीजेपी ने अब तक कम से कम एक दर्जन दलबदलुओं को टिकट दिए हैं. इनमें टीएमसी के अलावा सीपीएम और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता शामिल हैं. वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने तीन सीटें जीती थीं. उनमें से एक खड़गपुर सदर सीट थी जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जीते थे. लेकिन उनके वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद खाली खड़गपुर सीट उपचुनाव में टीएमसी ने जीत ली थी. इसके अलावा बीजेपी को मालदा में दो सीटें मिली थीं. फिलहाल 2019 के बाद उसके दो विधायक ही थे. खड़गपुर सदर सीट पर इस बार बांग्ला अभिनेता हिरणमय चटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है. हिरणमय भी इसी साल फरवरी में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उनके समर्थन में वहां एक रोड शो किया था.

दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी समेत दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले ज्यादातर नेताओं के वाई, एक्स या जेड कटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है. ऐसे लोगों में शुभेंदु अधिकारी के अलावा जितेंद्र तिवारी, हिरणमय चटर्जी, सीपीएम विधायक अशोक डिंडा, टीएमसी विधायक वनश्री माइती, कांग्रेस विधायक सुदीप मुखर्जी, गाजोल की टीएमसी विधायक दीपाली विश्वास, जगमोहन डालमिया की पुत्री वैशाली डालमिया, टीएमसी विधायक सैकत पांजा, विश्वजीत कुंडू और शीलभद्र दत्त के अलावा सीपीएम विधायक तापसी मंडल शामिल हैं.

तृणमूल में भी असंतोष

विधानसभा चुनावों का टिकट नहीं मिलने की वजह से टीएमसी के पूर्व विधायकों में भी नाराजगी है. उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कम से कम सात नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं. इनमें कभी ममता बनर्जी की करीबी रहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सोनाली गुहा भी शामिल हैं. अब सोमवार को दो बार विधायक रहीं अभिनेत्री देवश्री राय ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा कुछ उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए हैं तो कुछ अब भी बीजेपी से टिकट की आस लगाए बैठे हैं.

बीते साल दिसंबर से अब तक टीएमसी के कम से कम डेढ़ दर्जन विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. इनमें से शुभेंदु अधिकारी पर नारदा स्टिंग मामले में पैसे लेने के आरोप हैं. राजनीतिक पर्यवेक्षक प्रोफेसर सुकुमार पाल कहते हैं, “बीजेपी ने पहले टीएमसी के घर में सेंध लगाई. अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. असंतोष की आग उसके घर तक पहुंच गई है. इसका चुनावों पर थोड़ा-बहुत असर पड़ना लाजिमी है.” (dw.com)

कोलकाता, 14 मार्च| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजकीय एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक दिन बाद, रविवार को अपने भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ यहां पांच किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान ममता व्हीलचेयर से चलीं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 'नंदीग्राम दिवस' मनाने के लिए मेयो रोड से 5 किलोमीटर लंबा रोड शो का आयोजन किया।

रोड शो में ममता व्हीलचेयर पर सबसे आगे चलीं और उनके पीछे सैकड़ों लोगों और अन्य तृणमूल नेताओं का समूह चला। इस दौरान ममता ने कहा कि उन्हें बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने से कोई रोक नहीं पाएगा।

उन्होंने कहा, "हम निर्भीकता से लड़ते रहेंगे। मैं अभी भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द और भी अधिक महसूस हो रहा है।"

ममता ने कहा कि श्रद्धेय भूमि की रक्षा के लिए इस लड़ाई में वह इस व्हीलचेयर पर ही बंगाल के चारों ओर घूमना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, "अगर मैं बिस्तर पर आराम करने चली जाऊं तो कौन लोगों तक पहुंच पाएगा .. हमें बहुत नुकसान हुआ है और हम और अधिक पीड़ित होंगे, लेकिन हम कायरता के आगे कभी नहीं झुकेंगे।" उन्होंने कहा, उनका लक्ष्य चोट और अस्वस्थ होने के बावजूद मजबूत है।

रोड शो के दौरान अभिषेक बनर्जी ने लोगों से वामपंथी-कांग्रेस-आईएसएफ महागठबंधन के लिए वोट न करने की अपील की। वहीं, ममता ने कहा, "बंगाल में बाहरी लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हम एक टूटे हुए पैर के सहारे चुनाव जीतेंगे और एक बार फिर नबान्नो लौटेंगे।"

ममता बनर्जी को बुधवार की शाम पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कार से निकलते ही पैर में चोट लग गई थी। उन्हें ग्रीन चैनल के माध्यम से उसी रात कोलकाता ले जाया गया और राजकीय एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। ममता को शुक्रवार की शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

अपने अभियान के कार्यक्रम के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सोमवार से तीन जिलों - पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम का दौरा करना है। सूत्रों ने कहा कि ममता इन सभी जिलों की यात्रा हेलीकॉप्टर से करेंगी, लेकिन यात्रा के दौरान व्हीलचेयर पर बैठी रहेंगी, क्योंकि उनके पैर की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली/गुवाहाटी, 14 मार्च | असम में सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के आक्रामक अभियान में, कांग्रेस कई वादे कर रही है। इसमें से सबसे प्रमुख वादे -पांच लाख स्थानीय लोगों को नौकरी देना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को राज्य में लागू नहीं होने देना है। वादों को 'गारंटी' कहते हुए, कांग्रेस भाजपा को सत्ता से हटाने और सत्ता में वापस आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

असम में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा, "यह चुनाव असम को बचाने के लिए, असम की महिलाओं को बचाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए और विशेष रूप से राज्य की संस्कृति को बचाने के लिए है।"

कांग्रेस ने सत्ता में आने पर असम के लिए पांच 'गारंटी' दी हैं।

पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम है। कांग्रेस ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि सीएए असम में लागू न हो।

अन्य गारंटियों में शामिल हैं - 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृहणियों को 2,000 रुपये प्रति माह, चाय बगान मजदूरों का न्यूनतम वेतन 365 रुपए प्रतिदिन और राज्य में पांच लाख नौकरियां पैदा करना।

कांग्रेस अपनी सार्वजनिक बैठकों में बता रही है कि पार्टी राज्य में कैसे 5 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी देगी, क्योंकि इससे राज्य में लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी असम में भी प्रचार कर रहे हैं।

वह गुजरात मॉडल का मुकाबला करने के लिए असम में अपने राज्य के मॉडल का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर रविवार को डिब्रूगढ़ में निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में आखिर सरकार कौन चला रहा है, सर्बानंद सोनोवाल या हेमंत बिस्वा सरमा।

बघेल ने आरोप लगाया कि 'सिंडीकेट असम में सरकार चला रहे हैं, कोयला-रेत-सुपारी- गौ तस्करी सिंडिकेट राज्य में हैं, और सरकार उनकी रक्षा कर रही है।

कांग्रेस ने अब तक तीन चरण के असम विधानसभा चुनावों के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, व अन्य शामिल हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले सप्ताह दो दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था, और असम के चाय बागानों के श्रमिकों से मिलने के अलावा कुछ सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया था।

आने वाले दिनों में वह फिर से राज्य का दौरा करने वाली हैं।

कांग्रेस ने असम में एआईयूडीएफ, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल), आंचलिक गण मोर्चा (एजीएम) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को मिलाकर एक महागठबंधन बनाया है।

126 सदस्यीय सदन के लिए चुनाव 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल को होगा। मतगणना 2 मई को होगी। (आईएएनएस)

-उत्तर दिनाजपुर की प्रमुख सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने निवर्तमान विधायक अब्दुल करीम चौधरी को दिया टिकट
   -लोकसभा चुनाव में रायगंज से मिली जीत से भाजपा समर्थक उत्साहित  
- वाममोर्चा-कांग्रेस में असमंजस बरक़रार 

बिकास के शर्मा
इस्लामपुर, 14 मार्च। अलुवाबाड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही बाबाई नामक टोटो चालक हमें मिल जाता है। लोहार पट्टी जाने के लिये निर्धारित किराया दस रुपये प्रति सवारी है। कुछ देर रुकने पर उसे चार और लोग मिल जाते हैं और इस प्रकार टोटो आगे बढ़ जाता है। कुल दो किलोमीटर के रास्ते को तय करने में सात-आठ मिनट लगते हैं और हम लोहापट्टी के श्री राम मंदिर के सामने उतर जाते हैं। उतरते वक्त वह कहता है- दादा मोने राखबेन तो, एबार पोरिबोर्तन (भईया, याद रखियेगा अबकी बार परिवर्तन होगा)। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही इस्लामपुर में यूं तो राजनीतिक पारा बढ़ना शुरू हो गया था किंतु सत्ताशीन तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रार्थी घोषणा के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। साथ ही भाजपा एवं वाम-कांग्रेस नेताओं को अभी पार्टी आलाकमान द्वारा प्रार्थी दिए जाने का इंतजार है। टीएमसी समर्थक एवं निजी बस अड्डे पर एजेंट के रुप में कार्य करने वाले सपन बैरागी ने कहा कि इस्लामपुर बस टर्मिनस का नवनिर्माण हो अथवा शहर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, सभी काम तृणमूल कांग्रेस के शासन में ही हुए हैं।

इस सीट से निवर्तमान विधायक अब्दुल करीम चौधरी को ही तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। श्री चौधरी की पकड़ शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में काफी है। श्री चौधरी ने कहा कि इस्लामपुर आज उत्तर दिनाजपुर सबसे चर्चित एवं विकसित शहर है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विजन का काफी योगदान है। भाजपा के बढ़ते वोट बैंक के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग-अलग होते हैं। इस्लामपुर की जनता तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देकर भारी बहुमत से जिताएगी।

तृणमूल की एक चुनावी सभा

लोहार पट्टी की रहने वाली सोनू कुमारी ने बताया कि इस्लामपुर शहर में उनके मोहल्ले सहित कुछ ही इलाके होंगे जिनमें सड़क ख़राब है अन्यथा पूरे नगर में सडकों की हालत बेहतर है। उन्होंने कहा कि क्यों कि लोहारपट्टी एक बाजार मार्किट क्षेत्र है और रोजाना हजारों की तादात में दूर दराज से लोग यहाँ जरुरत का सामना खरीदने एवं बेचने आते हैं तो इसलिए भी इसका रखरखाव शायद नहीं हो पता होगा किंतु नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

पहले बिहार में था क्षेत्र
उत्तर दिनाजपुर जिले में पड़ने वाला इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र रायगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। साल 2016 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा में कुल एक लाख 90 हजार मतदाता हैं। 1951 के चुनाव में यह इलाका बिहार अंतर्गत आता था किंतु वर्ष 1977 में यह पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंतर्गत शामिल हुआ। 1977 में अब्दुल करीम चौधरी ने निर्दलीय चुनाव जीता था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी।

वर्तमान तृणमूल प्रार्थी का शुरू से दबदबा
तृणमूल कांग्रेस ने वयोवृद्ध नेता अब्दुल करीम चौधरी को इस्लामपुर से 2021 के चुनाव में टिकट दिया है। श्री चौधरी के वर्चस्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1977 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज तक वे कुल सात बार विधायक चुने गए। वर्ष 1987 और 2006 के चुनावों में उन्हें माकपा के मो फ़ारुक़ ने पराजित किया था। वहीँ साल 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल और कांग्रेस के बीच में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में वे जब खड़े हुए तो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार एवं वर्तमान तृणमूल के जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल ने उनके खिलाफ निर्दलीय से पर्चा भरा। वह चुनाव भी श्री चौधरी जीत गए किन्तु 2016 के चुनाव में कांग्रेस प्रार्थी श्री अग्रवाल ने श्री चौधरी को 7718 मतों से हराया था। श्री अग्रवाल ने 2019 में विधायक पद से इस्तीफा दिया और तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा। उन्होंने रायगंज सीट से चुनाव भी लड़ा किंतु हार गए। 2019 में विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल ने पुनः श्री चौधरी को टिकट दिया और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार डॉ सौम्यरूप मंडल को साढ़े 21 हजार मतों से पराजित किया। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में श्री चौधरी की काफी पकड़ मानी जाती है। 

लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर, भाजपा के हौसले बुलंद
साल 2019 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर पूरे उत्तर बंगाल के साथ-साथ रायगंज सीट पर भी हुआ। भाजपा की देबश्री चौधरी ने यहाँ से तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी कन्हैया लाल अग्रवाल को 60574 पराजित किया था। भाजपा को कुल 41 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे वहीँ तत्कालीन माकपा सांसद मो सलीम को केवल 14 प्रतिशत लोगों ने ही मत दिया था। सुश्री चौधरी को भाजपा को विस्तार देने के उद्देश्य से सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में हुई जीत के बाद से ही रायगंज सहित इस्लामपुर में भाजपा ने अपने संगठन को बढ़ाने में सक्रियता दिखाई, जिसका नतीजा 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रार्थी को इस्लामपुर से 56141 मतों के रूप में मिला। इसके बाद से ही भाजपा समर्थकों का हौसला काफी बुलंद है। पार्टी के जिलाध्यक्ष विश्वजीत लाहिड़ी ने कहा कि पिछले दस वर्षों में राज्य सरकार ने इस्लामपुर में कोई काम नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप पिछले चुनाव में हमें 50 हजार से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव चाहती है जबकि तृणमूल कांग्रेस इलाके में मतदाताओं को डरा-धमकाकर वोट लेना चाहती है। इस्लामपुर सीट ही नहीं उत्तर दिनाजपुर की सभी सीटों पर भाजपा प्रार्थियों की जीत होगी। भाजपा की ओर से प्रार्थी की घोषणा 14 मार्च को दूसरी सूची में हो सकती है।

वामो-कांग्रेस खेमे में सक्रियता कम
इस्लामपुर सीट से अभी तक वाममोर्चा, कांग्रेस एवं आईएसएफ गठबंधन की ओर से प्रार्थी निर्धारित नहीं होने से इलाके के समर्थकों में मायूसी देखी जा रही है। सूत्रों की मानें तो आईएसएफ प्रमुख एवं फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी ने इस्लामपुर सीट में मुस्लिमों के संख्याबल को आधार बनाकर उनके दल की ओर से प्रार्थी देने की मांग की है, किंतु उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया सीट से फॉरवर्ड ब्लॉक विधायक अली इमरान रम्जा ने स्पष्ट कह दिया है कि फुरफुरा शरीफ का उत्तर बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। गठबंधन में खींचतान को लेकर इस्लामपुर के एक स्थानीय माकपा नेता ने कहा कि जब तक प्रार्थी की घोषणा नहीं होती, तब तक चुनावी प्रचार शुरू करना संभव नहीं है। 2019 के विधानसभा उपचुनाव में माकपा ने शक्तिप्रकाश गुहा नियोगी को टिकट दिया था, उन्हें केवल 5128 मत प्राप्त हुए थे। आंकड़ों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि माकपा का वोट प्रतिशत कम होने से भाजपा के वोटों में वृद्धि हुई है।

इस्लामपुर बस टर्मिनस का एरियल व्यू

कोलकाता, 13 मार्च| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार से व्हीलचेयर पर अपने चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगी। इस सप्ताह के शुरू में पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान लगी चोटों का इलाज कराने के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो को शुक्रवार शाम को राज्य के एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

वह पहली बार पुरुलिया जिले का दौरा करेंगी, जहां तृणमूल प्रमुख दो जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं - एक बाघमंडी के झालदा इलाके में और दूसरी बलरामपुर के रथतला मैदान में।

अपने पहले अभियान कार्यक्रम के अनुसार, वह दो अन्य जिलों-बांकुड़ा और झारग्राम का दौरा करेंगी। 

सूत्रों ने कहा कि सीएम हेलीकॉप्टर से इन सभी जिलों की यात्रा करेंगे, लेकिन वह व्हीलचेयर पर बैठे रहेंगी, क्योंकि उनके पैर में लगी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।

बनर्जी को बुधवार शाम नंदीग्राम में एक चुनाव प्रचार के दौरान पैर में चोट लग गई थी।  (आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कथित हमले में चोट लगने के बाद बंगाल की राजनीति में तनाव बढ़ गया है. ममता की तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो विपक्षी दल मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.

      डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसे चुनौती देने वाली बीजेपी के बीच कड़वाहट तो विधानसभा चुनावों के बहुत पहले से ही बढ़ने लगी थी. लेकिन अब बुधवार को अपना नामांकन पत्र दायर करने नंदीग्राम पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद राज्य की राजनीति में अचानक उबाल आ गया है. इस घटना के खिलाफ तृणमूल के नेताओं ने बृहस्पतिवार को जहां चुनाव आयोग से मिल कर शिकायत की और जांच की मांग की, वहीं पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इस कथित हमले के विरोध में राज्य के विभिन्न हिस्सों में जुलूस निकाला, हाइवे पर रास्ता रोका और रेलवे की पटरियों पर धरना दिया.

दूसरी ओर, बीजेपी के एक प्रतिनिधमंडल ने भी चुनाव आयोग से मिल कर घटना की जांच कराने की मांग की है ताकि हकीकत सामने आ सके. ममता और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने जहां इसे सुनियोजित साजिश के तहत किया गया हमला करार दिया है वहीं बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस ने इस नौटंकी और पाखंड बताया है. इस घटना से सिर्फ एक दिन पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक को बदलने के आयोग के फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं.

बंगाल पर बीजेपी की निगाह
बीते लोकसभा चुनावों में कामयाबी के बाद ही बीजेपी की निगाहें विधानसभा चुनावों पर लगी थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता इस बार दौ सौ से ज्यादा सीटें जीत कर सरकार बनाने के दावे करते रहे हैं. बीजेपी ने अपना चुनावी नारा भी यही दिया है कि अबकी बार दो सौ पार. लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी के दलबदलुओं का ही सहारा ले रही है.

बीते दिसंबर में अमित शाह की बांकुड़ा रैली के दौरान शुभेंदु अधिकारी समेत करीब एक दर्जन विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे. शुभेंदु को हाल तक ममता बनर्जी का दाहिना हाथ माना जाता था. वर्ष 2016 में नंदीग्राम विधानसभा सीट से जीतने वाले शुभेंदु अधिकारी की वर्ष 2007 के उस नंदीग्राम आंदोलन में काफी अहम भूमिका रही है जहां से टीएमसी के सत्ता में पहुंचने का राह निकली थी. वैसे भी अधिकारी परिवार का पूर्व मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में काफी रसूख है. शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी और एक भाई दिब्येंदु अधिकारी अब भी टीएमसी के ही टिकट पर सांसद हैं. यही शुभेंदु ममता के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में हैं.

दलबदलुओं को टिकट देने पर नाराजगी
तृणमूल के नेताओं को तोड़ कर अपने पाले में शामिल करने की बीजेपी की रणनीति अब तक जारी है. पार्टी के उम्मीदवारों की सूची के एलान के बाद अब तक कम से कम सात ऐसे पूर्व विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी का दामन थाम लिया है जिनको टिकट नहीं मिला है. इनके अलावा एक उम्मीदवार ने तो सीट पसंद नहीं आने की वजह से तृणमूल से नाता तोड़ लिया और बीजेपी खेमे में चली गईं. हालांकि ममता इन दलबदलुओं को तरजीह देने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना था, "उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में मंत्रियों और पूर्व विधायकों के कामकाज को ध्यान में रखा गया है. असंतुष्ट नेताओं के लिए बाहर जाने का दरवाजा खुला है.”

दलबदलुओं को थोक मात्रा में पार्टी में शामिल करने और उनको टिकट देने पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं में भी भारी नाराजगी है. इसे देखते हुए बीच में दलबदलुओं को पार्टी में शामिल करने पर अंकुश लगा दिया गया था. लेकिन अब फिर कई नेताओं को पार्टी में लेने से साफ है कि बीजेपी नेतृत्व इस मामले में गंभीर नहीं था. तृणमूल प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं, "बीजेपी उधार के नेताओं के सहारे सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है. उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा. लोग इस पार्टी को भी समझ चुके हैं और टीएमसी से उसमें जाने वाले नेताओं की असलियत भी जान गए हैं.”

वैक्सीन प्रमाणपत्र पर पीएम की तस्वीर
इन दोनों दलों में कोरोना की वैक्सीन के प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के मुद्दे पर भी कड़वाहट पैदा हो गई. आखिर में टीएमसी के विरोध के बाद चुनाव आयोग को यह निर्देश देना पड़ा कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां ऐसे प्रमाणपत्रों पर मोदी की तस्वीर नहीं होगी. चुनावों के एलान से पहले ही केंद्रीय बलों की सवा सौ कंपनियों को राज्य में भेजने के मुद्दे पर भी टीएमसी और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज रहा. उसके बाद जब आठ चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया गया तो ममता ने साफ कहा था कि यह कार्यक्रम बीजेपी के स्थानीय दफ्तर में तैयार हुआ है और आयोग ने बीजेपी की उसी सूची पर मुहर लगा दी है.

बीजेपी बंगाल में तृणमूल को कड़ी चुनौती दे रही है
उसके बाद राज्य के कई पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. लेकिन मंगलावर रात को अचानक पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को हटा कर उनकी जगह नीरज नयन को इस पद पर नियुक्त किया गया. चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा था कि वीरेंद्र को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए. ममता मंगलवार को सुबह ही नंदीग्राम चली गईं थी. वहां बुधवार को सुबह हल्दिया में नामांकन दाखिल करने के बाद शाम को एक मंदिर से लौटते समय कार के दरवाजे से उनको गंभीर चोटें आई हैं. उनके बाएं पांव पर प्लास्टर चढ़ा है और डाक्टरों ने कंधे और गर्दन में भी चोट की बात कही है. उनको 48 से 72 घंटे तक निगरानी में रखा गया है. कल शाम की घटना के बाद उनको ग्रीन कारीडोर के जरिए कोलकाता ले आकर महानगर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में दाखिल कराया गया था. वहां पांच डाक्टरों को लेकर बना मेडिकल बोर्ड उनका इलाज कर रहा है. मूल कार्यक्रम के मुताबिक ममता को आज नंदीग्राम से लौट कर तृणमूल का चुनाव घोषणापत्र जारी करना था. लेकिन फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है.

ममता को चोट लगने के बाद प्रदर्शन
इस कथित हमले के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थको ने जहां पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और रैलियां निकाली है वहीं इस मुद्दे पर पार्टी और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गया है. बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल किया है, "आखिर जेड प्लस सुरक्षा वाली ममता को चोट कैसे लगी? यह हैरत की बात है.” सीपीएम और कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर यहां मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है. इससे राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है. कल रात अस्पताल में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लौट रहे राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी टीएमसी समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगे.

राजनीतिक पर्यवेक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "यह हमला है या हादसा, इसका पता तो जांच से चलेगा. लेकिन अपनी तरह की इस पहली घटना पर अभी कुछ दिनों तक राजनीति गरामाई ही रहेगी. इससे ममता व उनकी पर्टी के चुनाव अभियान पर कितना असर होगा और क्या उनको सहानुभूति लहर का फायदा मिलेगा, इन सवालों का जवाब तो शायद दो मई को चुनाव नतीजे आने के बाद ही मिलेगा.” (dw.com)

नई दिल्ली, 7 मार्च | पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य के साथ-साथ राज्य के लोगों के भाग्य का फैसला 'बम और गोलियों' से नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए एक खुले पत्र में, गंभीर ने बताया कि हाल के दिनों में बम बनाने के कारखानों की कई रिपोर्ट सामने आई हैं।

उन्होंने कहा, "दशकों से वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस द्वारा धमकी, हिंसा को सामान्य बनाया गया है और यह अब बंगाल की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया है।"

पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद गंभीर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में किसी भी विपक्ष को चुप कराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

"यह बंगाल का लोकाचार नहीं है और मतदाताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें यह तय करना होगा कि वे सिंडिकेट का शासन चाहते हैं या 'सोनार बांग्ला'? वे भाई-भतीजावाद चाहते हैं या योग्यता? वे घुसपैठियों के साथ हैं या हमारे बहादुर जवानों के साथ? वे राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चाहते हैं या परिवर्तन।"

उन्होंने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर दुख हुआ है कि भाजपा 'बाहरी लोगों' की पार्टी है और राज्य में इसका कोई स्थान नहीं है।

"एक पल के लिए भी मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं और कोलकाता में या बंगाल में नहीं, कहीं और पैदा नहीं हुआ। मुझे यह कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने प्रेसीडेंसी कॉलेज या जादवपुर विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा या बड़ा होने पर कभी पार्कस्ट्रीट में एगरोल नहीं खाया।"

उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा खुद को इस विशाल और खुशहाल परिवार के एक हिस्से की तरह महसूस करते हैं। राज्य में आने पर हर बार मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलता है।

गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को दो आईपीएल फाइनल में जीत दिलाई है। राज्य में विशेषकर युवाओं के बीच उनकी बड़ी 'फैन फोलोविंग' है। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक हैं।

पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच मतदान होगा। मतों की गिनती 2 मई को होगी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च | कांग्रेस महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी सात मार्च को गत वर्ष सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ मेरठ में एक किसान पंचायत को संबोधित करने वाली हैं। यह किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए पार्टी द्वारा आयोजित बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। उन्होंने हाल ही में मथुरा जिले में एक किसान पंचायत को संबोधित किया था, जो तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है।

उसने पिछले महीने मथुरा में कहा था, "भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र के अहंकार को तोड़ दिया था और यहां के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। यह सरकार भी अहंकारी हो गई है और जो देश को जिंदा रखते हैं, उन किसानों के क्रोध से यह सरकार बच नहीं पाएगी।"

पार्टी राज्य में मिलों द्वारा गन्ना के भुगतान के लिए प्रदर्शन और पंचायत का आयोजन करेगी, जिसमें कांग्रेस महासचिव भाग लेंगी।

किसानों द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे पर आंदोलन करने का फैसला करने के एक दिन बाद यह बैठक निर्धारित की गई है, क्योंकि किसान तीन महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और कोई सफलता नहीं मिली है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, गन्ना किसानों को 2019-20 का बकाया नहीं मिला है। 2020-21 के विपणन वर्ष में, सामान्य किस्म के लिए एसएपी 315 रुपये प्रति क्विंटल पर अपरिवर्तित रहा है, जबकि शुरूआती किस्म और गन्ने की अस्वीकृत किस्म के लिए कीमतें क्रमश: 325 रुपये और 310 रुपये प्रति क्विंटल बनी रहेगी।

यह तीसरा सीधा वर्ष है जब राज्य सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद एसएपी को 2017 में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया था।

किसान नई एसएपी को 325 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। (आईएएनएस)

काठमांडू, 5 मार्च| सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुट के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वह रविवार तक अपना पद छोड़ दें, नहीं तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री ओली द्वारा 20 दिसंबर को सदन भंग करने और चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद, नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूप से दो गुटों में विभाजित हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को ओली के फैसले को पलट दिया और सरकार को उसके फैसले के 13 दिनों के भीतर सदन को बुलाने का निर्देश दिया।

ओली और प्रचंड की अगुवाई वाले दो धड़े नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दावा ठोक रहे हैं और दोनों का कहना है कि उनके पास केंद्रीय समिति के साथ-साथ संसदीय दल में भी अधिकांश सदस्य हैं।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दो गुटों के बीच अनबन तब और भी बढ़ गई, जब दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं को एक-दूसरे के गुटों से निकाल दिया गया।

बाद में 24 जनवरी को प्रचंड गुट ने पार्टी के एक सामान्य सदस्य के रूप में ओली को बाहर कर दिया। प्रचंड गुट ने गुरुवार को संसद सचिवालय को पत्र लिखकर ओली को संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता नहीं देने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, सरकार ने रविवार के लिए सदन का सत्र बुलाया है।

प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट की एक संसदीय दल की बैठक में शुक्रवार को ओली के इस्तीफे की मांग करने या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का फैसला किया गया। प्रचंड ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।

प्रचंड ने कहा, "अगर ओली ने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो आने वाले दिन उनके लिए मुश्किल होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सदन को बहाल करने का फैसला किया, हमने उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। आज, अधिकांश सांसदों ने संसदीय दल के नेता के रूप में मुझे चुना है।" 

उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि ओली पार्टी में अल्पमत में हैं। यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हम ओली के व्यवहार के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं।"

लेकिन प्रचंड खेमे के पास अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ओली को बाहर निकालने के लिए जरूरी संख्या 173 नहीं है। गुट को नेपाली कांग्रेस जैसे अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है, जो सदन में प्राथमिक विपक्ष है।

नेपाली कांग्रेस को ओली और प्रचंड दोनों गुटों से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव मिला है, लेकिन पार्टी ने अभी तक तय नहीं किया है कि वह किसका समर्थन करेगी।

प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को पहले ही प्रधानमंत्री पद की पेशकश कर दी है। लेकिन देउबा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उनकी पार्टी किसी भी गुट का समर्थन नहीं करेगी, जब तक कि सत्ताधारी पार्टी तकनीकी रूप से विभाजित नहीं होती है और दो अलग-अलग संगठनों में विभाजित नहीं हो जाती है। (आईएएनएस)

काईद नाजमी 

मुंबई, 4 मार्च | शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी न उतारने और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का समर्थन करने फैसला किया है। 

शिवसेना सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव दीदी बनाम ऑल (ममता बनाम बाकी सभी) की तरह हो रहे हैं, ऐसे में शिवसेना ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, लेकिन पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एकजुटता से खड़ी रहेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

संजय राउत ने अपने बयान में कहा, "बहुत सारे लोगों को यह जानने की जिज्ञासा है कि क्या शिवसेना पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या नहीं? पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में इस बारे में जो फैसला लिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस समय पश्चिम बंगाल में जो सियासी हालात हैं, उसे देखकर लगता है कि चुनावी जंग में एक तरफ दीदी और दूसरी तरफ बाकी सब हैं।"

उन्होंने कहा, "सभी एम फैक्टर जैसे- मनी, मसल और मीडिया का इस्तेमाल ममता दीदी को हराने के लिए किया जा रहा है। इसलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव न लड़ने और ममता बनर्जी को समर्थन देने का फैसला लिया है। हमें विश्वास है कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में एक गर्जना भरी जीत हासिल करेंगी, क्योंकि दीदी रियल बंगाल टाइग्रेस (बंगाल की असली शेरनी) हैं।"

हालांकि, एमवीए के सूत्रों ने कहा कि ये कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि पश्चिम बंगाल चुनावों में मतों का विभाजन न हो और तृणमूल की संभावनाओं को भाजपा की वजह से कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि इससे पहले शिवसेना प्रदेश की लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी।

संपूर्ण भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति हासिल करने की रणनीति के तहत, जनवरी में शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजाने की योजना की घोषणा की थी, जहां उसने 2016 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वह कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी थी।

इससे पहले शिवसेना ने पश्चिम बंगाल के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर और गोवा सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न चुनाव लड़े हैं। फिलहाल शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी है।

संयोग से शिवसेना के सत्तारूढ़ सहयोगी राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य के विपक्षी दलों के साथ महागठबंधन बनाने की योजना के तहत कोलकाता का दौरा करेंगे।

इसी तरह, राजनीतिक स्रोत भी महाराष्ट्र में एमवीए जैसे प्रयोग की बंगाल में पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। यानी यहां भी शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस जैसी अलग-अलग विचारधाराओं वाले दल हाथ मिला सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में अन्य विपरीत विचारधारा वाले दलों की अहमियत भी बढ़ जाती है।

राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "महाराष्ट्र में अकल्पनीय हुआ और यह सुचारु रूप से काम भी कर रहा है। कुछ भी संभव है। यह पश्चिम बंगाल में भी संभव है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च | पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। गुरुवार को चुनावों के मद्देनजर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बंगाल चुनाव पर बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसके बाद बैठक में शामिल गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना हो गए। असम चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन करने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। इस वक्त नड्डा के आवास पर अब तक असम के चुनाव पर चर्चा के लिए मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, असम प्रभारी बैजयन्त पांडा और सह प्रभारी पवन शर्मा के साथ साथ बीजेपी पार्टी के आला नेता मौजूद हैं।

बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली जाएगी।

असम में 27 मार्च से छह अप्रैल के बीच तीन चरणों में मतदान संपन्न होगा, पहले चरण के तहत राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण के तहत 39 विधानसभा सीटों पर एक अप्रैल और तीसरे व अंतिम चरण के तहत 40 विधानसभा सीटों पर छह अप्रैल को मतदान संपन्न होगा। 

गुरुवार शाम बीजेपी मुख्यालय में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। (आईएएनएस)

मनोज पाठक

पटना, 4 मार्च| बिहार की राजनीति में अपनी खास पहचान बना चुके लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पुत्र और जमुई के सांसद चिराग पासवान सियासत में तन्हा नजर आने लगे हैं। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा में लोजपा के साथ गलबहियां करने वाले उनके अपने तो उनका साथ छोड़ ही रहे हैं, जो फिलहाल साथ हैं उनके भी बिछड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। 

बिहार विधान परिषद में लोजपा की एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाली नूतन सिंह ने अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कमल थाम लिया है।

पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में चिराग खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'हनुमान' बताकर चुनावी मैदान में अपनी पार्टी को उतारा था। ऐसी स्थिति में भाजपा के नेताओं ने यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बिहार दौरे में यह कहा था कि राजग में सिर्फ भाजपा, जदयू, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। 

माना जाता है कि इसके बावजूद लोजपा मतदाताओं में भ्रम पैदा करने में सफल रही थी। यही कारण है कि चुनाव में लोजपा भले ही एक सीट पर विजयी हुई हो लेकिन जदयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। हालांकि चिराग के लिए यह दांव अब उल्टा पड़ गया लगता है। 

बिहार में एकसाथ सरकार चला रही भाजपा जदयू के दबाव में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर लोजपा के किसी अन्य नेता को नहीं भेजकर भाजपा ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भेजकर लोजपा को यह स्पष्ट संदेश दे दिया था, कि राजग में लोजपा की स्थिति अब वैसी नहीं रही। 

विधानसभा चुनाव में जदयू राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जदयू के नेता इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार लोजपा को मानते हैं। ऐसे में हालांकि जदयू के नेता लोजपा को लेकर खुलकर तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि लोजपा के विषय में भाजपा को सोचना है। 

वैसे, जदयू लोजपा से बदला लेने को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जदयू ने लोजपा के 200 से अधिक नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इधर, लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया को भी लोजपा से मोहभंग हो गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद भी अटकलों का दौर जारी है। 

इधर, मंगलवार को लोजपा के प्रदेश, जिला व प्रखंड के कई दिग्गज नेताओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। बेतिया में आयोजित एक मिल समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि भाजपा एक परिवार है और यहां भाई की तरह सम्मान मिलेगा। पूर्व में लोजपा-भाजपा का मजबूत गठबंधन रहा। चंपाारण भाजपा का गढ़ है, लोजपा नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद अब अभेद्य किला बन गया है।

उघर, लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी दावे के साथ कहते हैं कि जदयू में गए लोग ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोजपा मजबूती के साथ अपने मुहिम में आगे बढ़ रही है। 

उन्होंने चिराग के अकेले पड़ जाने के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि जदयू के नेता की सुबह और शाम चिराग के नाम से होती है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर चिराग अकेले पड़ गए हैं, लोजपा समाप्त हो गई है, तो उनके नेता प्रतिदिन चिराग का नाम क्यों ले रहे हैं। 

लोजपा के नेता का दावा है कि पार्टी बिहार फस्र्ट, बिहारी फस्र्ट मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही है। 

बहरहाल, सभी पार्टी के नेताओं के अपने दावे हैं लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा में दिन प्रतिदिन दरार चौड़ी हो रही है और उनके साथ वाले नेता छिटक रहे हैं।  (आईएएनएस)

- सलमान रावी
क्या कांग्रेस पार्टी और उसके अंदर के विक्षुब्ध वरिष्ठ नेताओं का संमूह यानी 'जी 23' टकराव की तरफ़ तेज़ी से बढ़ रहा है? दोनों तरफ़ से हो रही बयानबाज़ी को देखते हुए, राजनीतिक हलकों में ऐसे ही क़यास लगाए जा रहे हैं.

कांग्रेस हाई कमान की तरफ़ इसको लेकर कोई प्रतिक्रया नहीं दी गई है. चाहे सोनिया गाँधी हों या पार्टी में गाँधी परिवार के वफ़ादार माने जाने वाले नेता हों - किसी ने भी न तो जी-23 के नेताओं की पिछले साल लिखी गई चिठ्ठी को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही जम्मू में इन जी-23 के नेताओं के कार्यक्रम को लेकर ही कुछ कहा है.

लेकिन, विश्लेषकों को लगता है कि जम्मू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जी-23 के नेताओं द्वारा प्रकट किए गए विचार और ट्विटर पर लोक सभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा के बीच छिड़े वाक् युद्ध से तो टकराव के संकेत अब स्पष्ट होकर सामने आने लगे हैं.

जम्मू में जी-23 के नेता जम्मू में राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद के रिटायर होने के मौके पर जमा हुए थे और उन्होंने इस दौरान कहा कि कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है.

वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि, "हम यहाँ क्यूँ जमा हुए हैं ? सच ये है कि हम कांग्रेस को कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं. हम पहले भी जमा हुए हैं. हमें कांग्रेस को मज़बूत करना होगा."

जी-23 गुट के नेता
अगले दिन एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि "एक समय में मोदी ने चाय बेच कर गुज़ारा किया है. मगर वो अपने अतीत को छुपाते नहीं हैं."

कांग्रेस के खेमे में जी-23 गुट के नेताओं के जमा होने पर नाराज़गी दिख तो रही है, मगर कोई इन नेताओं के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल रहा है.

अलबत्ता पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सिर्फ़ इतना कहा कि जी 23 के सभी नेता कांग्रेस के संगठन का अभिन्न अंग हैं.

अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा, "हम उन सब की बहुत इज्ज़त करते हैं. लेकिन ये और भी ज़्यादा अच्छा होता अगर ये सब पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में पार्टी की मदद कर रहे होते."

जी-23 में वैसे तो कांग्रेस पार्टी के वो 23 वरिष्ठ नेता शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल पार्टी आलाकमान को नेतृत्व के सवाल पर चिठ्ठी लिखी थी. इन नेताओं में केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नाम भी शामिल थे जैसे जितिन प्रसाद, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा और विवेक तनखा शामिल थे.

TWITTER@SHASHITHAROOR

आनंद शर्मा का बयान
लेकिन इनमें से जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनावों के लिए पार्टी की 'स्क्रीनिंग कमिटी' में शामिल किया गया जबकि पृथ्वीराज चौहान को असम चुनावों के लिए बनाई गयी पार्टी की 'स्क्रीनिंग कमिटी' का अध्यक्ष बनाया गया है.

नई ज़िम्मेदारी मिलते ही नेताओं के रुख में बदलाव देखने को भी मिल रहा है. जम्मू में हुए जी-23 के कार्यक्रम में कई बड़े नता थे जो शामिल नहीं हुए.

जी-23 के प्रमुख नेता आनंद शर्मा न सोमवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई कांग्रेस, वाम दलों और इंडियन सेकुलर फ्रंट की रैली की आलोचना करते हुए ट्वीट किया और कहा कि इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसे संगठनों से कांग्रेस को दूर रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा से ही धर्म निरपेक्षता का रहा है इस लिए उसे हर तरह की साम्प्रदायिक शक्ति से खुद को दूर रखना चाहिए.

शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा, "आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों से साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है. इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी."

TWITTER@ANANDSHARMAINC

अधीर रंजन चौधरी बनाम आनंद शर्मा
शर्मा का ये भी कहना था कि सांप्रदायिकता के खिलाफ़ लड़ाई में 'कांग्रेस दोहरा मापदंड नहीं अपना सकती है.'

उनका कहना था कि फुरफुरा शरीफ़ के धर्म गुरु के नेतृत्व वाला संगठन - 'इंडियन सेकुलर फ्रंट' - जिस कार्यक्रम में शामिल था उसमे पश्चिम बंगाल के "प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक" है.

हालांकि शर्मा के ट्वीट के बाद अधीर रंजन चौधरी ने भी ट्विट्टर के ज़रिये ही जवाब दिया. उन्होंने शर्मा को संबोधित करते हुए कहा कि जो गठबंधन पश्चिम बंगाल में बना है उसका नेतृत्व वाम मोर्चे के पास है जिसका कांग्रेस भी एक हिस्सा है.

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, "मैं इन चुनिन्दा कांग्रेस नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो निजी फायदे से ऊपर उठें और प्रधानमंत्री की तारीफ़ करने में अपना समय ना बर्बाद करें. पार्टी को मज़बूत करना उनका कर्तव्य है न की उस पेड़ को काटना जिसने उन्हें इतने सालों तक फल और छाया दी है."

TWITTER@JITINPRASADA

जी-23 के लिए बड़ा झटका
कुछ दिनों पहले तक जी-23 में शामिल जितिन प्रसाद ने भी शर्मा को जवाब देते हुए कहा कि गठबंधन के फैसले संगठन और कार्यकर्ताओं के हित को देखते हुए ही लिए जाते हैं. उनका कहना था कि इस समय सबको एक साथ आकर कांग्रेस को चुनावी राज्यों मज़बूत करने का काम करना चाहिए.

ये जी-23 के लिए बड़ा झटका था और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने बीबीसी से बात कर्ट हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान इन नेताओं को लेकर कोई प्रतिक्रया सिर्फ चुनावों को देखते हुए नहीं दे रहा है.

उनका कहना था कि सिर्फ एक केरल को छोड़ कर बाक़ी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रस की स्थिति कमज़ोर हुई है. ऐसे में असम और केरल में कांग्रेस चाहे तो बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़ोर लगा सकती है.

वो कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हाई कमान, जी-23 के नेताओं के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही कर उन्हें मजबूती प्रदान करेगा. इसी लिए पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रया नहीं दी जा रही है. पिछले साल जी-23 के नेताओं द्वारा लिखी गई चिठ्ठी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई."

TWITTER@RAHULGANDHI

प्रदेश इकाई का फ़ैसला
किदवई का कहना है कि अलबत्ता कांग्रेस हाई कमान ने ही जी-23 के नेताओं क बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जब जितिन प्रसाद और पृथ्वीराज चौहान को चुनाव की कमिटियों का प्रभारी बना दिया गया. वो कहते हैं कि जम्मू की बैठक में भी जी-23 के सभी नेता शामिल नहीं हुए थे.

लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरी प्रसाद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि राज्यों में विधानसभा के चुनावों के लिए किये जाने वाले गठबंधन के लिए प्रदेश की कांग्रेस इकाई को ही अधिकृत किया जाता है.

प्रसाद कहते हैं, "ये फैसले प्रदेश स्तर पर ही होते हैं जिसका आला कमान से कोई लेना देना नहीं है. प्रदेश इकाई को ही बेहतर पता रहता है कि क्षेत्रीय स्तर पर किसके साथ गठबंधन करना पार्टी के लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है."

वैसे जी-23 के नेताओं के बयानों का ज़िक्र करते हुए वो कहते हैं कि राजनीतिक दलों में ऐसा चलता रहता है और नेता अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है उसपर उन्होंने कहा, "ये सबकुछ अच्छे टेस्ट में नहीं हो रहा है." (bbc.com/hindi)