20 दिन शेष, 63 हजार किसानों का बिकना बाकी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 जनवरी। समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित मियाद पूरी होने में मात्र 20 दिन का ही समय बच गया है। एक दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी के लिए सरकार ने 31 जनवरी तक किसानों को अवसर दिया है। दिसंबर और 10 जनवरी तक जिले के एक लाख 95 हजार पंजीकृत किसानों में एक लाख 32 हजार किसानों का फसल प्रशासन ने खरीद लिया है। जबकि सरकार के आखिरी तारीख के अनुसार अगले 20 दिन में 63 हजार किसानों की फसल खरीदी बड़ी चुनौती प्रशासन के समक्ष खड़ी है। 

बताया जा रहा है कि भुगतान में भी तकनीकी अड़चनों के चलते विलंब हो रहा है। किसानों को फसल बेचने से भुगतान तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इधर लगातार समय सीमा भी नजदीक होने से किसानों पर अपनी उपज बेचने का दबाव बढ़ा हुआ है। 

स्वाभाविक रूप से किसानों को सरकारी स्तर पर ही फसल बेचने से फायदा होता है। तय मियाद पूरी होने के बाद किसानों को व्यापारियों के शरण में जाना पड़ेगा। किसानों को गैर सरकारी स्तर पर फसल बेचने में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी तक सरकार ने धान खरीदी की मोहलत तय कर दी है। इस साल एक माह देरी से सरकार ने खरीदी शुरू की। बताया जाता है कि विलंब से खरीदी शुरू होने से परेशान सैकड़ों किसानों को धान व्यापारियों को फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। 

फसल कटाई के बाद किसान तुरंत उपज बेचने  में रूचि रखते हैं। बताया जा रहा है कि धान खरीदी के लिए प्रशासन ने 139 सोसायटियों में व्यवस्था की थी। हालांकि बीते पखवाड़े में कुछ सोसायटियों ने धान खरीदी से हाथ खड़ा कर दिया। परिवहन नहीं होने के चलते कई सोसायटी धान के छलनियों से लबालब है। इस बीच खरीदी व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 63 हजार किसानों की फसल खरीदने का प्रशासन दावा कर रहा है। 

इस संबंध में जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील वर्मा ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि बचे हुए किसानों की फसल खरीदी में कोई अड़चन नहीं होगी। किसानों को खरीदी व्यवस्था का पूरा लाभ मिलेगा। 
बताया जा रहा है कि फसल खरीदने के एवज में  7 अरब 19 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है।  अगले एक-दो दिन मेें सौ करोड़ रुपए का भुगतान जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जिले मेें बचे हुए किसानों के पास फसल बेचने के लिए अब सीमित समय ही बचा है।

24 को कैबिनेट में मियाद बढ़ाने पर फैसला होने के आसार
धान खरीदी को लेकर आगामी 24 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में समीक्षा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि समीक्षा के साथ तारीख बढ़ाने पर भी निर्णय हो सकता है। 
प्रदेश में बारदाना और परिवहन संकट गहराने के कारण कई किसान टोकन लेने के बावजूद सोसायटियों का चक्कर लगा रहे हैं। धान जाम होने की स्थिति में सोसायटी प्रबंधकों ने नई खरीदी करने से इंकार कर दिया है। राजनंादगांव जिले के दर्जनभर सोसायटियों में अब भी संकट बरकरार है।

बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण भी किसानों को फसल बेचने में दिक्कतें हो रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य सरकार को मौजूदा हालात से वाकिफ करा दिया है। चर्चा है कि जल्द ही फसल खरीदी की तारीख बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।