42 धान उपार्जन केंद्र बनाए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 अक्टूबर। धान का उपार्जन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस कार्य मे उदासीनता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई कलेक्टर डॉ. जगदीश सोनकर ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कम्प्यूटर आपरेटरों की बैठक लेकर इस आशय के उद्गार व्यक्त किए। ज्ञात हो कि खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की 39 सहकारी समितियों के अंतर्गत 42 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। कृषि विपणन वर्ष 2022-23 में 01 नवंबर से धान का उपार्जन किया जाएगा। खरीदी के पूर्व उपार्जन केन्द्रों मे किसानों को टोकन जारी किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एक लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है।

बैठक में कलेक्टर डॉ. सोनकर ने किसानों का पंजीयन की जानकारी, बारदानों की उपलब्धता, चबूतरा, जनरेटर, ड्रेनेज सिस्टम, बारिश से बचने तिरपाल आदि की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों में मानव संसाधन, आर्द्रतामापी यंत्र, उपार्जन केंद्र में तौल-बांट, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, कैप कव्हर आदि का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकानों और मिलर्स से प्राप्त बारदानों की जानकारी ली। साथ ही बारदानों के सत्यापना करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोचिया और बिचौलियों द्वारा अपना धान न खपायें, इसका विशेष ध्यान रखें। इस संबंध में खरीदी केन्द्रों में यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित समिति प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रकाश सिंह राजपूत, उप संचालक कृषि आरके सोलंकी, सहायक पंजीयन सहकारिता विभाग रघुराज सिंह, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अलोक शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।