‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 जुलाई। छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद संकट और अघोषित बिजली कटौती के अलावा अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को जिला सहकारी बैंक के सामने फ्लाई ओवर के नीचे प्रदर्शन किया। 

भाजपाईयों ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताडि़त कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व  साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है। साथ ही खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित हैं। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों से खाद की खरीदी करने मजबूर है, जहां से कालाबाजारी स्वरूप दोगुने व तीन गुने दामों पर खाद की खरीदी हेतु बाध्य है। वहीं सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में बिजली की अघोषित कटौती से किसान अलग चिंतित है। कहीं दिनभर तो कहीं सप्ताह-पंद्रह दिनों तक किसानी बिजली बंद की शिकायतें रहती है। इन दोनों विषयों को लेकर प्रदेश के किसान साथी अत्यंत चिंतित व प्रताडि़त हैं।

भाजपाईयों ने राज्यपाल से 8 बिन्दुओं पर किसानों को राहत देने राज्य सरकार को आदेशित करने की मांग की। जिसमें प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी को दूर कर किसानों को सोसायटियों के माध्यम से डीएपी व यूरिया प्रदान करने, किसानी बिजली लाइ्रन अटल ज्योति व ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार अघोषित रूप से व कई दिनों तक बिजली कटौती समाप्त करने,  सरकार के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर किसानों से की जाने वाली लूट बंद करने,किसाों के तकरीबन 70 हजार पंप कनेक्शन स्थाई के लिए लंबित है, जिनके डिमांड भुगतान हो चुके हैं, किसानोंको स्थाई बोर कनेक्शन प्रदान करने, सरकार अपने जनघोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने का वादा किया था, किसानों को 2 साल का लंबित बोनस प्रदान करने, किसानों  को पूर्व के भाजपा सरकार में मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी वाली योजनाएं तात्कालिक सरकार ने बंद कर रखी है, जिसे प्रारंभ करने, राज्य सरकार ने विगत दो साल से किसानों को बारदानों में धान खरीदी तो की है, किन्तु उसका भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया, राज्य सरकार जल्द किसानों को बारदानों का पैसा प्रदाय करें तथा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसनों को विगत दो साल से जो अंतिम किस्त दिया गया, उसमें 30 से 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कम भुगतान हुआ, यह राशि छोटी है, किन्तु प्रदेश में यह लगभग एक हजार करोड़ का घोटाला है, जब बजट प्रस्तावित होता है तो तो यह कटौती क्यों होती है, जांच का विषय है।  

प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यदव, तरूण लहरवानी, किशुन यदु, मणिभास्कर गुप्ता, शिव वर्मा, प्रखर श्रीवास्तव, आशीष जैन समेत अन्य लोग शामिल थे।