‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 मई। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने  80 वर्ष उम्र के वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक के साथ प्रदेश में बस यात्रा में छूट देने का निर्णय लिया है। जबकि इस बारे में करीब 4 साल पहले से आदेश है। उसी पर फिर से अधिकारियों द्वारा मंत्रिमंडल को अंधेरे में रखकर निर्णय कराना ब्यूरोक्रेट का अद्भुत कारनामा है। यदि सरकार इसे लागू करना चाहती हैं तो उन्हें सभी बस अड्डों, सभी प्रमुख स्थानों में वाल पेंटिंग और बसों में सूचना चस्पा  कराना होगा अन्यथा इस बारे कैबिनेट का निर्णय सितंबर 21 के आदेश की तरह दिखावा बनकर रह जाएगा।  वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के पूर्व संयोजक व भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कही है।

उन्होंने बताया है कि राज्य में परिवहन विभाग अधिकारी निजी बस मालिकों से शासन आदेश को लागू कर पालन कराने में नकारा साबित हुए है। चार साल पहले जारी आदेश का राज्य में कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं है, परिवहन विभाग की लापरवाही का आलम यह है इस आदेश की जानकारी  से ड्राइवर - कंडक्टर को भी नहीं है।  इस आदेश को पूर्ववर्ती सरकार ने जारी कर भुला दिया।

भारतीय पेंशनर्स महासंघ के  जिला पदाधिकारी  बी के वर्मा,जे पी मिश्रा,द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, आर एन टाटी, राकेश जैन, आर जी बोहरे, पी आर साहू,आई सी श्रीवास्तव, दिनेश उपाध्याय,ओ पी भट्ट, शिवसिंह भदौरिया,एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया,पी एन उडक़ुड़े, एस के देहारी,आर ए शर्मा,सतीश उपाध्याय,शिव शेखर सिंह, संतोष ठाकुर, प्रेमचंद गुप्ता, माणिक चंद्र, महावीर राम, रमेश नंदे, नारायण प्रसाद यादव, अभय शंकर गौराहा,देवनारायण साहू, परमेश्वर स्वर्णकार, एम एल यादव, भैयालाल परिहार, लखन लाल साहू, खोड़स राम कश्यप, रिखी राम साहू, डी आर गजेन्द्र, डी के पाठक तथा यवन कुमार डिंडोरे आदि ने

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मामले को संज्ञान में लेकर जनहित में त्वरित कार्यवाही कर समूचित प्रचार प्रसार के साथ आदेश को लागू कराने की मांग की है।

ताकि राज्य में बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।