नई दिल्ली, 17 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 751.83 करोड़ रुपये के जुर्माने और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा हेनेकेन की भारतीय सहायक कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड (यूबीएल) पर वसूली की कार्यवाही को बरकरार रखा गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ कंपनियों और कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों के एक समूह पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसने 2021 में सीसीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

सितंबर 2021 में, सीसीआई ने यूबीए, सबमिलर इंडिया लिमिटेड(अब नाम बदलकर एबी इनबेव इंडिया लिमिटेड), कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ऑल इंडिया ब्रेवर्स एसोसिएशन बीयर बाजार में काटेर्लाइजेशन के दोषी हैं और कुल मिलाकर लगभग 862 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यूबीएल को 751.83 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

पिछले साल दिसंबर में एनसीएलएटी के फैसले ने सीसीआई के आदेश की पुष्टि की थी। यूबी, कार्ल्सबर्ग इंडिया और ऑल इंडिया ब्रेवरीज एसोसिएशन ने दिसंबर 2022 में पारित एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती दी थी। निशा कौर उबेरॉय, भागीदार और राष्ट्रीय प्रमुख - प्रतियोगिता के नेतृत्व में ट्राइलीगल प्रतियोगिता में वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम और आदित्य सोंधी शामिल थे।

एनसीएलएटी के समक्ष अपीलकर्ता कंपनियों ने तर्क दिया था कि सीसीआई के आदेश को अलग रखा जा सकता है क्योंकि इसने उन्हें केवल उनके उदारता आवेदन के आधार पर दोषी पाया। कंपनियों ने तर्क दिया कि जुर्माना लगाने के समय एक उदारता आवेदन की जांच की जानी थी, और जांच शुरू करने के लिए सूचना के रूप में नहीं माना जा सकता था। (आईएएनएस)|