‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 30 अप्रैल। जिला पंचायत सदस्य सृष्टि अमर चंद्राकर ने जिला पंचायत के अधिकारियों से जुड़े एक कथित वायरल पत्र के मामले में जांच की मांग करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नंदनवार को ज्ञापन सौंपा है।

सृष्टि अमर चंद्राकर का आरोप है कि जिला पंचायत सदस्यों के एक व्हाट्सएप समूह में एक पत्र प्रसारित किया गया, जिसमें कथित रूप से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव से संबंधित सामग्री शामिल थी। उन्होंने इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि जिला पंचायत जैसी संस्थाओं में राजनीतिक दलों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करना संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने की निंदा करते हुए विशेष रूप से कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के विरुद्ध आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। उनके अनुसार, वायरल पत्र में किसी प्रकार के हस्ताक्षर या आधिकारिक मुहर का अभाव है।

सृष्टि अमर चंद्राकर ने यह भी कहा कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया था, जिसके तहत कम से कम 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े हालिया विधायी प्रावधानों को लेकर भ्रामक जानकारी प्रसारित किए जाने का भी आरोप लगाया है।