‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 12 अप्रैल। पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने भाजपा सरकार द्वारा मनाए जा रहे चावल उत्सव को सस्ता प्रचार का माध्यम बताते हुए कहा कि अप्रैल में एकमुश्त तीन माह का चावल प्रदान करने की बात सरकार कर रही है।

महासमुंद शहर के सैकड़ों हितग्राहियों को मार्च का चावल नहीं मिल पाया है। मार्च में साफ्टवेयर अपडेट तथा केवायसी अपडेट के बहाने चावल वितरण प्रभावित हुआ था। ऐसे अनेक गरीब बीपीएल हितग्राही परिवार हैं, जिनके परिवार के एक या दो सदस्य के केवायसी अपडेट नहीं होने पर उनका चावल रोक दिया गया था। उसके बाद साफ्टवेयर अपडेट के नाम पर लगभग सप्ताह भर चावल वितरण बाधित कर दिया गया। जिससे महासमुंद शहर के लगभग 460 सहित महासमुंद विधानसभा के सैकड़ों गांवों के हजारों बीपीएल हितग्राहियों को मार्च का राशन नहीं मिल पाया है।

श्री चंद्राकर ने जारी विज्ञप्ति में आगे कहा कि यह हाल शहर सहित पूरे जिले व प्रदेश का है। प्रदेश भर में लाखों हितग्राहियों का राशन रोका गया है। चूंकि अब सरकार चावल उत्सव के नाम पर अपना प्रचार-प्रसार कर रहा है। ऐसे में अप्रैल, मई व जून कुल तीन माह का चावल देने की बात कही जा रही है। लेकिन मार्च का राशन जिन्हें नहीं मिला उन्हें मार्च, अप्रैल, मई, जून कुल चार माह का चावल प्रदान किया जाना चाहिए।

पूर्व संसदीय सचिव ने कहा कि गरीब हितग्राहियों के हक के चीजों को भी भाजपा की साय सरकार प्रचार-प्रसार का माध्यम बना रहा है। तीन माह का चावल कोई खैरात नहीं गरीबों का अधिकार है। सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश चावल उत्सव के नाम पर कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के हित के लिए सरकार यदि संवेदनशील हैं तो मार्च महीने में राशन से वंचित गरीब हितग्राहियों को चार माह का चावल एक साथ प्रदान करें।

श्री चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पीडीएस व्यवस्था पारदर्शी और विश्वसनीय मानी जाती थी। गरीबों को व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड जारी किए गए थे। जिसमें स्थानीय निकायों की भागीदारी और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शामिल थी। 2023 में सरकार बदलने के बाद पुन: राशन कार्डों को निरस्त कर लोगों को नए कार्ड बनवाने के लिए मजबूर किया गया। वर्तमान में भी प्रदेश के लाखों परिवार केवाईसी के अभाव में राशन से वंचित हैं।