‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 16 फरवरी। भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत सीएससी टेली.लॉ योजना देश के आम नागरिकों को न्याय तक सरल, सुलभ एवं समान पहुँच प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। जहां कानूनी सेवाओं तक पहुंच आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

टेली.लॉ योजना के माध्यम से नागरिक अब अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वीडियो कॉल अथवा फोन कॉल के जरिए अनुभवी वकीलों से सीधे कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। टेली.लॉ योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को न्यायिक जागरूकता, कानूनी मार्गदर्शन और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराना है। पहले जहां छोटे.छोटे कानूनी मामलों के लिए लोगों को जिला मुख्यालय या शहर जाना पड़ता था, वहीं अब यह सुविधा ऐप के माध्यम से गांव स्तर पर ही उपलब्ध हो रही है। इससे न केवल समय और धन की बचत हो रही हैए बल्कि लोगों का न्याय प्रणाली पर विश्वास भी मजबूत हो रहा है।

एक दिवसीय टेली.लॉ योजना बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आज जिला पंचायत के सभा कक्षए में आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में टेली.लॉ योजना को बीसी सखियों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका एवं सेवा.आधारित अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि बीसी सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और यदि उन्हें टेली.लॉ जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए, तो वे न केवल नागरिकों को न्यायिक सेवाओं से जोड़ सकेंगी, बल्कि स्वयं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी।

इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सीएससी वीएलई एवं बीसी सखी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य टेली.लॉ योजना के क्रियान्वयन, तकनीकी प्रक्रिया, पंजीकरण प्रणाली तथा नागरिकों को योजना से जोडऩे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा करना था। बैठक में वीरभद्र देवांगन जिला प्रबन्धक सीएससी, प्रदीप कुमार, राहुल वर्मा,नीता साहू, दिलीप साहू उपस्थित थे। इन अधिकारियों द्वारा उपस्थित वीएलई एवं बीसी सखियों को टेली.लॉ पोर्टल की प्रक्रिया, परामर्श बुकिंगए दस्तावेज अपलोड, कॉल शेड्यूलिंग तथा फॉलो.अप प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।

इनमें प्रमुख रूप से घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीडऩ एवं पारिवारिक विवाद भूमि, मकान एवं संपत्ति से संबंधित विवाद, एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया, पुलिस कार्यवाही एवं गिरफ्तारी संबंधी अधिकार, महिलाओं, अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के संवैधानिक अधिकार, भरण.पोषण, तलाक, उत्तराधिकार एवं अन्य सामाजिक विवाद मामलों को टेली.लॉ योजना से जोडऩे पर विशेष बल दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें महिलाओं से जुड़े कानूनी मामलों में टेली.लॉ योजना के उपयोग के तरीकों की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर प्रदीप कुमार, राहुल वर्मा जी ने कहा कि टेली.लॉ योजना ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एक सरल, सुरक्षित एवं भरोसेमंद कानूनी समाधान है। उन्होंने सभी सीएससी वीएलई एवं बीसी सखियों से अपील की कि वे अपने.अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक नागरिकों को इस योजना से जोड़े। विशेषकर महिलाओं, अनुसूचति जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दें। न्याय तक समान पहुँच की दिशा में एक सशक्त पहल टेली.लॉ योजना न केवल कानूनी परामर्श उपलब्ध करा रही हैं बल्कि यह समाज में कानूनी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है।

कहा कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से यह योजना पारदर्शिता, समयबद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। निष्कर्ष अंतत: सीएससी टेली.लॉ योजना यह सिद्ध कर रही है कि तकनीक के माध्यम से न्याय को हर नागरिक तक पहुंचाया जा सकता है। एक कॉल - एक समाधान की अवधारणा को साकार करती यह योजना आम जनता के लिए एक प्रभावी और भरोसेमंद मंच बन चुकी है। नागरिक अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने कानूनी प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।