साय ने पेश की नीति आयोग में रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क 
नई दिल्ली/रायपुर, 11 जून।  नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ‘विकसित छत्तीसगढ़, विकसित बस्तर’ का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कभी नक्सली गतिविधियों के लिए चर्चित रहा बस्तर अब रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास के जरिए आर्थिक पुनरुत्थान का मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 

राज्य सरकार ने अगले तीन वर्षों में बस्तर के परिवारों की औसत मासिक आय 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि वर्तमान में क्षेत्र के लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की आय 15 हजार रुपये प्रतिमाह से कम है।
सीएम ने बताया कि डेयरी विकास के माध्यम से आदिवासी परिवारों को स्थायी आय से जोडऩे की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के जरिए 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 36 लाख लोगों की डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार की जा रही है तथा लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को ‘सेवा डेरा’ के रूप में विकसित कर 371 शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है।

साय ने चित्रकोट और सिरपुर को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, वॉटर स्पोर्ट्स और जंगल सफारी को बढ़ावा देने, अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी स्थापित करने तथा 341 पीएमश्री स्कूलों और 5,857 स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा, सेमीकंडक्टर, नवाचार उद्यम, खेल और अधोसंरचना क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि 435 सुधारों और सुदृढ़ एकल खिडक़ी प्रणाली के कारण छत्तीसगढ़ निवेश का आकर्षक केंद्र बन रहा है, जबकि एक जिला-एक उत्पाद योजना और बढ़ते निर्यात से किसानों, कारीगरों और उद्यमियों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है।