4 शहरों में चलेंगी ई-बस

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर,9 जून। सरकार ने अवैध परिवहन रोकने के लिए वाहनों में जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया।

शहरी परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना' के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 'पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म' की सहमति केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

साथ ही, अवैध उत्खनन पर कड़ाई करते हुए खनिज नियमों में संशोधन किया गया है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। आधुनिक तकनीक के उपयोग से खनिजों के ग्रेड और मात्रा का सटीक आकलन होगा, जिससे अवैध परिवहन पर रोक लगेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। ये निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।