कैबिनेट का फैसला 

 अफसर-कर्मचारियों पर प्रभाव नहीं- कंपनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 9 जून।  राज्य स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगी । कैबिनेट में मंगलवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आईपीओ के माध्यम से 15 हजार करोड़ रूपए जुटाने का लक्ष्य है।

पावर कंपनी के अफसरों ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार के लिए आगामी चार वर्षों में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की निवेश योजना मंजूर है। 

बताया गया कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और विशेषज्ञ संस्था एसबीआई कैपिटल लिमिटेड की व्यवहार्यता रिपोर्ट में आईपीओ को सफल एवं व्यावहारिक बताया गया है। ट्रांसमिशन कंपनी वर्ष 2024-25 में 207 करोड़ के मुनाफे में रही है। कंपनी को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च से ‘IND A/Stable’ तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लगातार दो वर्षों से सर्वोच्च ऐ++ रेटिंग प्राप्त है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ के बाद भी पारेषण कंपनी पर राज्य शासन का नियंत्रण बना रहेगा और कर्मचारियों-अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित ढांचे के तहत लगभग 5 प्रतिशत नए इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं, जबकि राज्य सरकार अपनी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश कर सकती है। इससे कंपनी को पूंजी जुटाने, पारदर्शिता बढ़ाने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

यह कहा गया कि फैसले से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी।