'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 7 जून। बिलासपुर को सुरक्षित, सतर्क और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल जल्द शुरू होने जा रही है। ‘त्रिनेत्र’ योजना के नाम से शुरू होने वाला यह अभियान आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के माध्यम से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। योजना पीपीपी मॉडल में प्रशासन, पुलिस, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों की साझेदारी से संचालित होगी।

योजना की विस्तृत जानकारी शनिवार को तारबाहर स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। इस दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, त्रिनेत्र सेवा समिति के अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल और कोषाध्यक्ष प्रवीण झा मौजूद रहे।

कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से शहर में 1000 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे प्रमुख सड़कों, चौक-चौराहों, शहर के प्रवेश और निकास मार्गों तथा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

योजना में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, हाई-रिजॉल्यूशन बुलेट कैमरे, पीटीजेड कैमरे तथा लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले विशेष फोकस कैमरे शामिल होंगे। इनकी मदद से संदिग्ध गतिविधियों और वाहनों की पहचान अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी।

एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि नई तकनीक पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाएगी। कैमरों के माध्यम से शहर की गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सकेगी। इससे अपराधों की जांच में तेजी आएगी और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था चोरी, लूट, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य अपराधों की रोकथाम में मददगार होगी। साथ ही साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की जांच में भी तकनीकी सहयोग मिलेगा।

योजना के संचालन के लिए अत्याधुनिक एकीकृत नियंत्रण कक्ष विकसित किया जा रहा है। यहां वीडियो वॉल डिस्प्ले और उन्नत सर्वर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं, जिनकी सहायता से हजारों कैमरों की निगरानी एक साथ की जा सकेगी। यह कंट्रोल सेंटर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का केंद्रीय केंद्र बनेगा।

त्रिनेत्र सेवा समिति के अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल ने बताया कि यह देश की चुनिंदा परियोजनाओं में शामिल होगी, जिसे पूरी तरह जनसहयोग और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से साकार किया जाएगा। इसके लिए किसी सरकारी बजट का उपयोग नहीं किया जाएगा।

कोषाध्यक्ष प्रवीण झा ने कहा कि उद्योगपति, व्यापारी, संस्थाएं और आम नागरिक सीएसआर अथवा स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।

प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने विश्वास जताया कि जनभागीदारी और तकनीक का यह समन्वय बिलासपुर को अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा सुव्यवस्थित शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। नागरिकों से भी इस अभियान से जुड़कर सुरक्षित, सतर्क और स्मार्ट बिलासपुर के निर्माण में सहयोग करने की अपील की गई।

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