भारत की अर्थव्यवस्था साल 2026 के पहले तीन महीनों में उम्मीद से अधिक तेजी से आगे बढ़ी. वित्त वर्ष 2025-26 की इस आखिरी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना आधार पर 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. शुक्रवार को जारी हुए आधिकारिक डेटा के मुताबिक, मजबूत सरकारी खर्च और सेवा क्षेत्र ने विकास दर को बढ़ावा दिया. 

सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 7.7 फीसदी की दर से आगे बढ़ी. इससे पिछले वित्त में यह विकास दर 7.1 फीसदी थी. यानी भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, ईरान युद्ध के प्रभावों को देखते हुए मौजूदा वित्त वर्ष की विकास दर के प्रति अनिश्चितता बनी हुई है. 

आरबीआई ने शुक्रवार को ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर का अपना अनुमान घटाकर 6.6 फीसदी कर लिया है. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने जीडीपी के 6.9 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान जारी किया था. वहीं, अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि भारत इस साल अपने बजट में निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकता है. 

भारत अपनी तेल और गैस की जरूरत के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. इसके चलते किसी भी वैश्विक ऊर्जा झटके का भारत पर बड़ा असर होता है. मौजूदा समय में ईरान युद्ध के चलते कच्चा तेल महंगा होने की वजह से देश का आयात खर्च बढ़ रहा है. इससे देश का चालू खाता घाटा 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है और महंगाई भी बढ़ सकती है. (dw.com/hi)